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Date:18-07-18

Justice is the law’s business, not mobs’

ET Editorials

The Supreme Court bench headed by the Chief Justice on Tuesday reminded not just the Government of India, but the nation as a whole, where the buck stops — or, at least, where it must — when it comes to cracking down on mob violence and killing: Government of India. The apex court underlined two aspects of the same problem of the lack of deterrence. One, the need for a law that is “preventive, remedial and punitive”; two, the necessity for the government to ensure law and order. In other words, to ensure that the law is treated dead seriously.

Whether it’s cow- or caste-related lynchings, or mobs descending on those suspected of being ‘child-lifters’, or a lawbreaking pickpocket caught and beaten to death by ‘law-abiding’ citizens, the machinery of the State can’t allow vigilantism to become an accepted — and, dare one say, a popular — delivery mechanism for imparting justice.
The Indian Penal Code doesn’t have any provision to punish a murderous collective. Like provisions for unlawful assembly and rioting, the lynch mob also needs to be clearly brought within the reach of the long arm of the law. Which also reiterates the need for this long arm to stop being so ‘short’ — and in many cases, like the lynching of four men suspected of being child-lifters in Jharkhand in 2017, where some 30 policemen were willing spectators, the law has to stop being proactively armless.

It’s indeed time that Parliament enacted a law specific to lynch mobs. Make lynching a nonbailable offence, and a law officer’s dereliction of duty during such a crime taking place criminal as well. Lynch mob killings are hardly new in India. This probably explains why they are so readily accepted as an ‘unfortunate social malaise’ rather than acts of heinous crime. Vigilantism is a slippery slope to leave unchecked, working as it does on the theory of unintended consequences. Whether it is a genuine criminal, or someone merely rumoured to have committed a (real or imaginary) crime, law enforcers must be confined to those represented by the State: the police, who also must be deterred from ‘doing nothing’ when the mob is at play. The alternative is mob justice and rule, and ultimately the dystopic reality of even an imperfect protective State withering away.

Date:18-07-18

Join the clogged dots in our cities

Elias George, (The writer is chairman, infrastructure, government & healthcare, KPMG)

Since access to public parks is limited, city streets have traditionally also been community spaces. However, most of them are now crammed with traffic, choking the air, making healthier commuting options like walking and cycling near impossible. The public transit system is basically the central nervous system around which the city develops. It affects settlement patterns, livelihoods and business practices, socialising and recreational habits, relationships, safety and health. Getting a city’s transit architecture and systems right, and revamping public transit should be a key priority for public policy in urban India. The skew in favour of personal twowheelers and cars is particularly pronounced in many cities. In Kochi, for instance, public buses and ferries that constitute only around 4% of the vehicles plying in a day, carry around half of the commuters. Meanwhile, personal cars that comprise around 27% of the daily vehicles, carry only around 12% of the daily passenger traffic.

A bus carrying 50 people and a car carrying 1-2 persons enjoy the same traffic priority on our urban roads. Fixing this very inefficient manner of moving people around is key to improving the quality of urban living. The central challenge is to make public transit so convenient, comfortable, safe and seamless that even the well-off start leaving their personal vehicles behind for their daily commutes. A first step would be to integrate all public transport systems — buses, suburban railway, ferries, and metro rails where they exist — with a common ticket, a common timetable and unified operational control, with the urban commuter at the centre of this equation. The commuter should be able to see the location of the vehicles in real-time on her phone, and plan her journey accordingly. With little time wasted on interconnecting from one mode to another. Such multi-modal systems exist in cities like London. A few Indian cities like Kochi are at work to make this interconnectedness work.

Apart from the 10 Indian cities already with metro rail, around 40 cities are executing or planning for such new mass rapid transit systems (MRTS). The advent of such a new system into a city brings about considerable disruption and dislocation in urban mobility. So, the setting up of an MRTS can be used as an opportunity to redesign and unify the entire public transport system.Unfortunately, such an endeavour is still without adequate legislative backing. The central Motor Vehicles Act is being amended, and the provisions for unifying urban public transport in the revised Act are inadequate. However, states like Kerala are trying to bring in their own enactments. The Unified Metropolitan Authority Bill is now under the active consideration of the Kerala legislature. The Unified Metropolitan Transportation Authority (UMTA) will be a central body to set up and manage the integrated public transit system. It will comprise city managers as well as representatives of various local urban transportation agencies.

This enactment will also bring about a paradigm change by effecting ashift, in line with global practice, in decision-making away from the state headquarters to the city. Giving primacy to non-motorised commutes like cycling and walking is also needed. Urban planners have long been used to viewing urban transit issues through the windscreen of a car. Consequently, our cities sorely lack decent footpaths and cycle tracks. Attempts are being made under the Smart Cities programme to rectify this bias. The world over, with the rise of Ubers and Olas, mobility is increasingly becoming a service. Vehicles are going electric, and the era of autonomous vehicles is dawning. But the immediate policy priority in Indian cities to ward off urban gridlock dystopia has to be to reduce our dependence on cars, make public transit systems a viable commuting option for all sections of society, and to enable pedestrians and cyclists to traverse our cities in safety and in peace.

Date:18-07-18

Straighter Administrators

Swaminathan S Anklesaria Aiyer

This column has argued for decades for the lateral entry of outside experts into top administrative positions to usher in world-class expertise, independence and a different worldview. At last, the Narendra Modi government has invited applications for appointments to 10 joint secretary-level posts from “outstanding individual” including from the private sector, with expertise in the areas of revenue, financial services, economic affairs, agriculture, cooperation and farmers welfare, road transport and highways, shipping, environment, forests and climate change, new and renewable energy, civil aviation, and commerce. These posts will, hopefully, be reserved for lateral entry in years to come, thwarting Indian Administrative Service’s attempts to sabotage outsiders.

Please Adjust

But why only 10 posts for lateral entry? Why not 100, or even 500, including state administrations? India needs a worldclass administration. It does not need an administration monopolised by a handful of people who fared well in a Union Public Service Commission (UPSC) exam decades ago, and have expected automatic promotion on the basis of that exam ever since. In theory, promotions in the bureaucracy do not depend on seniority alone; merit should count too. But a bureaucrat told me smugly in my youth, Merit is a matter of opinion, but seniority is amatter of fact. Anybody in the private sector pressing such a viewpoint would be sacked, but this particular official almost became Cabinet secretary. Lateral entry of experts into the administration is routine in well-governed countries across the globe, including the US, Britain, Belgium, Germany, Australia and New Zealand. India is an exception.Has this exception made India better administered than the other countries?make me laugh.

The Indian bureaucracy may believe it is the cats whiskers, but its actual performance has been pathetic. The public believes that the civil service is neither civil nor delivers service.Lateral entry in India is not unknown. Economic posts, in particular, have often been occupied by outsiders, including Manmohan Singh, Montek Ahluwalia, Vijay Kelkar, Bimal Jalan, Shankar Acharya, Rakesh Mohan, Arvind Virmani, Arvind Panagariya and Arvind Subramanian. Many played an absolutely key role in creating and implementing the economic reforms from 1991 onward, which have now made India the fastest growing economy in the world.Yet, the bureaucratic reaction to this success was so adverse that the government decided to cadre economic posts to ensure that members of the Indian Economic Service got to the top.

Has this produced even one outcome that stands out? Alas, no.Many disgruntled bureaucrats will try to sabotage Modi’s lateral entry reform unobtrusively. One ex-bureaucrat, Sudeep Singh Dhillon, has come into the open in a recent Mint column Many disgruntled bureaucrats will try to sabotage Modi’s lateral entry reform unobtrusively. One ex-bureaucrat, Sudeep Singh Dhillon, has come into the open in a recent Mint column Lateral Entry Can Crush the Steel Frame of India . He cites global experts as saying that getting into the IAS is as difficult as getting into Harvard. This proves, he thinks, that IAS chaps are the brightest, and best qualified to rule.True, getting into the IAS proves you are very bright. But so does getting into St Stephens College, any IIT or IIM, or Infosys or Hindustan Unilever. But does entry into any of these institutions guarantee you seniority for life, or protection against being overtaken by lateral entrants? Of course not.

Learn to Govern

Dhillon thinks “only a generalist with rich experience in public administration can visualise, see through, and articulate macro perspectives. Besides, she has sufficient experience of working at the village, district and state level. She understands how policies are implemented and the shortcomings of various policies.Doubtless, grassroots experience can be a huge advantage, especially in district-level administration. But it can also be a huge disadvantage, since minute expertise on existing local conditions can blind you to the vast universe of possibilities demonstrated across the globe. Inderjit Singh, a former World Bank economist, once described his interactions with Chinese and Indian officials.Indians believe they already know everything.They want the World Bank to hand over money without asking questions.

The Chinese, however, see the Bank as a source of global knowledge.They are acutely aware that their own experience is a limitation, and that they must learn from the rest of the world. That sums up why the Dhillons of India have been left far behind by their Chinese counterparts. Dhillon says lateral entries have been made in the past by previous ruling establishments. They havent been successful experiments. The whole experience of inducting private sector  has been far from satisfactory when it came to  the public sector.

To be specific, examples include Air India, Indian Airlines, Vayudoot, etc.”his leaves one gasping with astonishment. Did public sector white elephants fare any better under IAS CEOs? The success of lateral economist entrants listed in this column speaks for itself. Homi Bhabha, M S Swaminathan, VKrishnamurthy, Sam Pitroda, Raghuram Rajan and other lateral entrants performed far better than their IAS predecessors. Arvind Subramanian said on leaving the government that India must aim to get the world’s best to improve the administration. It must not rely on a handful that passed a UPSC exam decades ago. Ten posts for lateral entry is a good start, but must be expanded to hundreds.

Date:18-07-18

Trump-Putin meet

India must get US exemptions for Russia dealings

TOI Editorials

The meeting between US President Donald Trump and Russian President Vladimir Putin in Helsinki has provided much fodder for American political opposition. Trump is being criticised for not confronting Putin over alleged Russian interference in the 2016 US presidential election. Trump is caught between a rock and a hard place here. He is unlikely to acknowledge Russian interference as that would be tantamount to questioning the legitimacy of his own election – not something one expects Trump to do. US-Russia relations stand at a complicated juncture today. While Trump thinks he can get along with Putin, US Congress has a very different perception of Moscow. This contradiction shows up in the promulgation of US Congress’s Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA), which targets Russia and was signed into law by Trump last year despite his reservations. There’s also a clear divide between Trump and the American intelligence community over Russia.

But New Delhi would benefit from an improvement in US-Russia ties as it maintains useful and strategic relations with both. Russia is an old ally and important defence partner, while New Delhi today is looking for greater military and economic cooperation with Washington. Thus New Delhi and Trump are on the same side on this one. This is where CAATSA becomes an impediment. For example, India is in talks to acquire Russian S-400 missile defence systems. The purchase would attract CAATSA sanctions unless exemptions are granted by the US. Indian diplomacy needs to step up to the plate and ensure the latter. Thus, Trump’s outreach to Putin must be seen as an opportunity to establish clear lines of understanding on this issue between New Delhi and Washington. South Block needs to be nimble and must not be caught napping by storms roiling the strategic firmament.

Date:18-07-18

भीड़ की भयावह हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने दिए सरकार को दिशानिर्देश

संपादकीय

भीड़ के हिंसक व्यवहार के जैसे भयावह मामले सामने आ रहे है उसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश पर हैरानी नहीं कि सरकार इसके लिए अलग से कानून बनाने पर विचार करे। बेहतर हो कि यह काम संसद के इसी सत्र में किया जाए। यह ठीक नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला कायम हो गया। यह मामला राजनीतिक बढ़त लेने का नहीं, बल्कि एक स्वर से यह संदेश देने का है कि भीड़ की अराजकता स्वीकार नहीं। यह अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने भीड़ की हिंसा पर रोक लगाने के लिए कुछ दिशानिर्देश भी जारी किए। जब तक भीड़ की हिंसा संबंधी कानून नहीं बनता तब तक केंद्र और राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के पालन के प्रति तत्परता दिखानी चाहिए। यह काम इसलिए पूरी गंभीरता के साथ होना चाहिए, क्योंकि भीड़ की हिंसा के प्रकरण दुनिया में भारत की बदनामी करा रहे है।  सभ्य समाज में भीड़ की हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता।

यह शुभ संकेत नहीं कि जब ऐसे मामले थमने चाहिए तब वे बढ़ते हुए दिख रहे है। नि:संदेह भीड़ की अराजकता के मामले में सोशल मीडिया का इस्तेमाल एक नई समस्या बनकर उभरा है, लेकिन वाट्सएप सरीखे माध्यमों को दोष देकर कर्तव्य की इतिश्री नहीं की जा सकती। समस्या की जड़ तक जाने और उसे दूर करने की जरूरत है। अपने देश में भीड़ की हिंसा के मामले नए नहीं है। जब कभी कोई संदिग्ध भीड़ के हत्थे चढ़ जाता है तो आम तौर पर उसकी शामत आ जाती है। कई बार भीड़ तुरंत न्याय करने लग जाती है। भीड़ का यह कथित न्याय अक्सर बर्बर रूप में सामने आता है। हाल के समय में पहले गोरक्षा के नाम पर संदिग्ध या फिर निर्दोष लोगों को निशाना बनाया गया फिर बच्चा चोरों को पकड़ने के नाम पर। अज्ञानता, अफवाह के साथ शरारत और वैमनस्य भी इस तरह की घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। आम तौर पर भीड़ की हिंसा के मामलों में लोगों को उकसाने और बरगलाने वालों की पहचान मुश्किल से ही हो पाती है। एक हकीकत यह भी है कि लोग दोषी की पहचान करने अथवा उसके खिलाफ गवाही देने के लिए सामने नहीं आते।

नतीजा यह होता है कि ज्यादातर मामलों में दोषी सजा से बच जाते है। जब ऐसा होता है तो जाने-अनजाने उन अराजक तत्वों को बल मिलता है जो कानून हाथ में लेने को आमादा रहते है। किसी संदिग्ध को दोषी मानकर उसे तुरंत सजा देने की प्रवृत्ति के मूल में कानून के शासन के प्रति उपेक्षा भाव तो है ही, लचर कानून एवं व्यवस्था भी है। भीड़ की हिंसा के कई मामलों में यह सामने आया है कि आपराधिक घटनाओं से परेशान लोग पुलिस से मदद की उम्मीद ही छोड़ चुके थे। स्पष्ट है कि भीड़ की हिंसा के खिलाफ कानून बनाने के साथ ही कुछ और उपाय भी करने होंगे और सबसे प्रभावी उपाय यह संदेश देना है कि किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं और जो भी ऐसा करेगा वह कठोर दंड का भागीदार बनेगा।

Date:18-07-18

उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार की दरकार

नितिन पई, (लेखक स्वतंत्र थिंकटैंक तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सह-संस्थापक एवं निदेशक हैं)

पिछले 25 वर्षों से मैं प्रवेश परीक्षाओं को नजरअंदाज करता रहा हूं लेकिन हाल ही में मेरा इनसे सामना हो ही गया। मेरे सहयोगियों ने चीन की वार्षिक राष्ट्रीय कॉलेज प्रवेश परीक्षा ‘गावकाव’ के कुछ सवाल दिखाए थे।अब मैं गावकाव और उसकी खामियों पर हो रही बहस से परिचित भी हो चुका हूं। इस परीक्षा का मकसद प्रतिभावान छात्रों का चयन करना होता है। हालांकि जब मैंने इस प्रवेश परीक्षा के सवालों को देखा तो मैं उनके लिए तैयार नहीं था। कुछ दिनों पहले बिज़नेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित रिपोर्ट ‘क्या दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा है गावकाव’ में कई उदाहरण दिए गए थे। एक उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं: ‘जून और अगस्त के बीच एक क्रूज जहाज फुच्यान प्रांत से मुंबई होते हुए वेनिस के लिए रवाना होता है। शी चिनफिंग की 21वीं सदी के लिए तैयार समुद्री रेशम मार्ग रणनीति के अंग के तौर पर उसे यह यात्रा करनी है। सफर के दौरान उसे किस तरह के अनुभव होंगे?’ एक और उदाहरण कुछ यूं है: ‘थॉमस एडिसन अगर 21वीं सदी में लौटकर आते हैं तो मोबाइल फोन देखने के बाद उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी?’

इसी तरह गणित के प्रश्न-पत्र में मैंने बुनियादी अंकगणित पर आधारित एक सवाल देखा था लेकिन उसे हल करने के लिए छात्र को अनुकूल मानसिक नजरिये का भी इस्तेमाल करना होगा। इस परीक्षा में छात्रों को चीनी भाषा और गणित के अलावा एक विदेशी भाषा (अंग्रेजी, रूसी, जापानी या फ्रेंच) और विज्ञान या मानविकी लेना अनिवार्य होता है। परीक्षा में पूछे गए कई सवालों को हल करने के लिए तर्कशक्ति एवं उसके अनुप्रयोग की जरूरत होती है, केवल पाठ्यक्रम के दोहराव से बात नहीं बनेगी। अब जरा इस पर गौर कीजिए। चीन में हरेक छात्र को किसी भी तरह के कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए यह परीक्षा पास करना जरूरी होता है। केवल उत्कृष्ट या पेशेवर पाठ्यक्रम चलाने वाले कॉलेज ही नहीं, किसी भी कॉलेज में प्रवेश के लिए यह जरूरी है। यहां तक कि अब विदेशी विश्वविद्यालयों ने भी गावकाव परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर प्रवेश देना धीरे-धीरे शुरू कर दिया है।

इसकी तुलना में भारत में होने वाली प्रवेश परीक्षाएं मुख्यत: छात्रों की स्मरण शक्ति, गति एवं तकनीकी दक्षता का परीक्षण करती हैं। हमारे बच्चे जैसे ही हाई स्कूल में पहुंचते हैं, चार साल बाद होने वाली इस प्रवेश परीक्षा के लिए उनकी तैयारी शुरू हो जाती है। इंजीनियरिंग या मेडिकल की प्रवेश परीक्षाओं के लिए अब तो कोचिंग कक्षाओं का सिलसिला भी जोर पकडऩे लगा है। जब मैं हाई स्कूल में था तो उस समय हम इतिहास, नागरिकशास्त्र, भूगोल एवं भाषा की कक्षाओं में किसी तरह खुद को घसीटते थे क्योंकि वे विज्ञान एवं गणित के ‘महत्त्वपूर्ण’ विषयों से हमारा ध्यान भटकाते थे। इसका नतीजा वह संकुचित शिक्षा है जिसका दायरा विश्वविद्यालय स्तर पर भी व्यापक नहीं हो पाता है क्योंकि इंजीनियरिंग या मेडिकल (और कुछ हद तक लॉ) कॉलेजों में दूसरे विषयों के लिए बहुत कम झुकाव या समय होता है।

विज्ञान, कला या मानविकी विषयों में व्यापक शिक्षा का विकल्प चुनने वाले छात्र प्राय: खुद को निम्न गुणवत्ता वाले कॉलेजों में पढऩे के लिए अभिशप्त पाते हैं जहां वे कम और अक्सर गलत बातें ही सीखते हैं। इन सभी बातों का मतलब यह है कि चीन के अधिक युवाओं को बेहतर शिक्षा मिलेगी और आने वाले दशकों में वे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पद्र्धा भी कर पाएंगे। इसी के साथ चीन में अंग्रेजी सीखने वाले युवाओं की तादाद बढ़ रही है (भले ही भारतीय नेता इसे नीची निगाह से देख रहे हैं) जिसका मतलब है कि महज कुछ वर्षों में ही भारत को अंग्रेजी की वजह से मिली हुई प्रतिस्पर्द्धात्मक बढ़त खत्म हो जाएगी।

हालांकि अगले दो दशकों में जनांकिकी स्तर पर हम चीन के बराबर हो जाएंगे, भारत की तुलना में चीन की बड़ी आबादी बुजुर्ग होने लगेगी, तंग श्याओ फिंग के दौर को शी चिनफिंग पलट दें और चीजें धीमी रफ्तार से चलने लगें। लेकिन 20 साल का समय काफी लंबा होता है। यह साफ नहीं है कि भारत की केंद्रीय एवं राज्य सरकारों को हालात के तकाजे का अहसास है या नहीं। भारत में 1992 के बाद जो कुछ भी हुआ उसकी बुनियाद दशकों पहले निवेश के जरिये रख दी गई थी। अगर आईआईटी, आईआईएम, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज और अंग्रेजी की अच्छी शिक्षा के इंतजाम नहीं होते तो भारत आईटी, बीपीओ, बायोटेक और सेवा क्षेत्रों में कामयाबी के रथ पर सवार होकर अपनी अंतरराष्ट्रीय धाक नहीं जमा पाया होता।

आजादी के बाद के शुरुआती वर्षों में किए गए निवेश ने ही वह चक्र चलाया जिसने भारत को तीन दशकों तक अनवरत समृद्धि का दौर दिखाया। हमें भविष्य के लिए भी इसी तरह का रणनीतिक निवेश पिछले दशक में करना चाहिए था। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया और अब भी नहीं कर रहे हैं। हमारे स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खुद को छलने वाली रट्टामार पढ़ाई, पुराने हो चुके पाठ्यक्रम, उपस्थिति की अनिवार्यता, प्रवेश पत्र और सरकारी शिक्षकों के जाल में ही उलझे हुए हैं। देश भर में नेता शिक्षा को केवल अपने वैचारिक, दलगत या उग्र राष्ट्रवादी भावनाओं का भार उठाने वाले माध्यम के तौर पर ही देखते हैं। हालांकि नेताओं के अपने बच्चे अंग्रेजी माध्यम के प्रतिष्ठित स्कूलों में पढऩे के बाद विदेशी विश्वविद्यालयों में चले जाते हैं।

हमें ध्यान रखना होगा कि किसी भी देश की ताकत का आधार उसकी मानव पूंजी होती है। क्या हम वाकई में यह सोचते हैं कि हम इसी तरह चलते रहने पर भी चीन से मुकाबला कर सकते हैं? तकनीक और सेवा क्षेत्र में हम चैंपियन रहे हैं लेकिन जैसे ही चीन बुनियादी बदलाव लाने में पश्चिमी देशों से हाथ मिला लेता है तो हम इस आपूर्ति शृंखला में लगातार नीचे की ओर खिसकते जाएंगे। फुटबॉल भी हमें यही गुर सिखाता है, गेंद जिधर जा रही है उसी तरफ दौडऩा सही होता है न कि गेंद जहां मौजूद है। क्वांटम कंप्यूटिंग, संज्ञानात्मक विज्ञान और जीनोमिक्स ऐसे प्रमुख विषय हैं जो भविष्य की रूपरेखा तय करेंगे। लेकिन इन क्षेत्रों में हम अनमने ढंग से निवेश कर रहे हैं जिससे हम बहुत पीछे हैं।

ऐसा नहीं है कि हमें उच्च शिक्षा में किए जाने वाले सुधारों के बारे में पता ही नहीं है। प्रिय पाठको, मैं आपको बस आगाह करना चाहता हूं कि यह एक तात्कालिक रणनीतिक अहमियत का विषय है। चलते-चलते: वर्ष 2018 की गावकाव परीक्षा का एक सवाल: ‘दूध हमेशा वर्गाकार थैलियों में मिलता है, मिनरल वाटर हमेशा गोलाकार बोतलों में रखा जाता है और शराब की गोल बोतल भी आम तौर पर वर्गाकार बॉक्स में ही रखी जाती हैं। गोल एवं वर्ग के इस गहन दर्शन पर एक निबंध लिखिए।’

Date:17-07-18

सरकार के पहरे में!

संपादकीय

सोशल मीडिया की आजादी मोदी सरकार को अब रास नहीं आ रही। इसीलिए उस पर लगाम लगाने में जुटी है। यह अलग बात है कि 2014 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत में सोशल मीडिया की एक बड़ी भूमिका थी। वैसे आज भी एक पार्टी के रूप में सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा उपयोग भाजपा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ही करते हैं। लगता है कि सोशल मीडिया की शक्ति का अब उन्हें असली एहसास हुआ है। यही कारण है कि केंद्र सरकार एक सोशल मीडिया विश्लेषणात्मक उपकरण तैनात करना चाहती है, जो नागरिकों की डिजिटल प्रोफाइल बनाएगा ताकि सरकारी नीतियों के बारे में नागरिकों की राय/प्रतिक्रिया भांपी जा सके। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी निविदा पत्र के अनुसार सरकार इसके माध्यम से प्राप्त सूचना का इस्तेमाल सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के बारे में लोगों में सकारात्मक विचारों को बढ़ावा देने एवं नकारात्मक भावनाओं को दूर करने के लिए करेगी। निविदा पत्र बताता है कि उपकरण ट्वीटर, यूटय़ूब, इंस्टाग्राम, वाट्सऐप, फेसबुक और ब्लॉग्स जैसे डिजिटल मंचों की निगरानी करने में सक्षम होना चाहिए। इसके अलावा, उसे ई-मेल की निगरानी करने में भी सक्षम होना जरूरी बताया गया है।

इस उपकरण का इस्तेमाल सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा स्थापित होने वाला सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हब करेगा। चूंकि भारत में फिलहाल डाटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के का कोई कानून नहीं है, या डाटा इस्तेमाल करने से पहले लोगों की राय जानने की प्रक्रिया परिभाषित नहीं है, इसलिए निजता को लेकर शंका उठना स्वाभाविक था। कहे बिना भी स्पष्ट है कि इसी शंका ने महुआ मोइत्रा सुप्रीम कोर्ट में जनिहत याचिका दाखिल करने को प्रेरित हुए। अब सरकार भले ही दलील दे कि उसका उद्देश्य राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना और सोशल मीडिया से उत्पन्न गड़बड़ियां रोकना है, लेकिन यह समझना किसी के लिए भी कठिन नहीं है कि इसके पीछे सरकार की वास्तविक मंशा क्या है? इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी महत्त्वपूर्ण है कि सोशल मीडिया की वैयक्तिक निगरानी देश को एक निगरानी राज्य में तब्दील कर देगी। यदि कहा जाए कि इस टिप्पणी के जरिए सर्वोच्च न्यायालय ने आम लोगों की धारणा को ही संपुष्ट किया है, तो शायद गलत न होगा। अकारण नहीं कि उसने सरकार को अपनी बात रखने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है, ताकि 20 अगस्त से पहले सुनवाई हो सके।

कोर्ट ने सरकार के उत्साह को कम तो जरूर किया है, लेकिन कोई यह न समझे कि वह सोशल मीडिया की निगरानी से जल्दी पीछे हट जाएगी। सरकार का कहना है कि उसकी मंशा लोगों की भावनाओं और प्रतिक्रियाओं की निगरानी करना नहीं है, लेकिन क्या सचमुच? यह निगरानी नहीं है, तो निगरानी क्या होती है। किसी का व्यक्तिगत संदेश पढ़ना निगरानी नहीं तो क्या है? यदि सोशल मीडिया के उपयोगकर्ता को मालूम हो कि सरकार उसके संदेश की निगरानी कर रही है, तो उसे डराने के लिए यह पर्याप्त है। वास्तव में यह उसके संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार का हनन है। वैसे, सच भी यही है कि सरकार लोगों को डराकर रखना चाहती है, ताकि वे उसकी नीतियों और कमियों की आलोचना करने से बचें। सरकार की नीतियों और कायरे की आलोचना करना नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है, जिसे मोदी सरकार छीन लेने पर आमादा है। मोदी सरकार का यह उपक्रम सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ है, जिसमें उसने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार करार दिया था। सरकार कहती है कि उसका यह उपक्रम निजता के अधिकार का हनन नहीं है, क्योंकि उनका संदेश तो पहले ही सार्वजनिक रहता है।

सरकार का तर्क वास्तव में कुतर्क है, क्योंकि कोई उपयोगकर्ता अपना संदेश ऑनलाइन सार्वजनिक करता भी है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उस सूचना पर निजता का उसका अधिकार खत्म हो जाता है, भले ही वह सूचना किसी खास उद्देश्य से साझा की गई हो। सचमुच विचित्र लगता है कि मंत्रालय ने ईमेल की निगरानी के लिए उपकरण मांगा है, क्योंकि कानूनी रूप से फिलहाल ई-मेल की निगरानी की अनुमति केवल सुरक्षा और अपराध की जांच-पड़ताल के लिए ही है। वह भी गृह मंत्रालय की मंजूरी के बाद। अजीब तो यह भी है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अभी तक यह भी नहीं बताया है कि निगरानी से प्राप्त सूचनाओं का इस्तेमाल कैसे करेगा। दरअसल, सरकार की मंशा न तो राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना है, और न अपने कायरे व नीतियों के संबंध में सही जानकारी देना। जैसा कि वह कह रही है। उसका एकमात्र उद्देश्य है सरकार की आलोचना करने वालों का मुंह बंद करना, उन्हें भयभीत करना और अगले चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करना। इस बात से शायद ही किसी को इनकार हो कि सरकार नकारात्मक प्रचार करने वालों की पहचान कर उन्हें प्रताड़ित करेगी। कई जगहों पर ऐसा हो भी चुका है, जब किसी मंत्री/मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की आलोचना करने पर अनेक लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए गए।

उन्हें अनेक प्रकार से प्रताड़ित किया गया। अभी तो सरकार के पास ऐसा उपकरण नहीं है, तब तो लोगों को इतना भयभीत किया जा रहा है। जब कानूनी रूप से निगरानी मान्य हो जाएगी तो समझना कठिन नहीं कि क्या होगा। सरकार अपने मकसद में कामयाब हो जाती है, तो फिर सोशल मीडिया का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। निजता का अधिकार महज मजाक बनकर रह जाएगा। भारत लोकतांत्रिक देश है। नागरिकों को संविधान ने निजता का अधिकार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे मौलिक अधिकार का दरजा दिया है। लेकिन मोदी सरकार को न तो लोकतंत्र का कोई खयाल है, और न संविधान का। वह यह सारी कवायद आम चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए कर रही है। अपनी धूमिल होती छवि को और धूमिल होने देना नहीं चाहती। अब तो वह अखबारों की हेडलाइंस भी तय करेगी ताकि उसकी छवि नकारात्मक न हो। बहरहाल, सोशल मीडिया को लगाम लगाने की उसकी कोशिश सफल नहीं होगी क्योंकि भारतवासी अपनी आजादी पर प्रतिबंध स्वीकार नहीं करेंगे। अपने लोकतांत्रिक अधिकार किसी भी सरकार के पास गिरवी नहीं रख सकते क्योंकि एक तरह से यह देश को ही गिरवी रखने जैसा होगा।

Date:17-07-18

कचरा निष्पादन : चुनौतियां और समाधान

संपादकीय

देशभर में प्रति वर्ष 62 मिलियन टन कचरा उत्पन्न होता है, जिसमें से 5.6 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा, 0.17 मिलियन टन जैव चिकित्सा अपशिष्ट, 7.90 मिलियन टन खतरनाक अपशिष्ट और 15 लाख टन ई-कचरा है। भारतीय शहरों में प्रति व्यक्ति 200 ग्राम से लेकर 600 ग्राम तक कचरा प्रतिदिन उत्पन्न होता है। प्रतिवर्ष 43 मिलियन टन कचरा एकत्र किया जाता है, जिसमें से 11.9 मिलियन टन संसाधित किया जाता है और 31 मिलियन टन कचरे को लैंडफिल साइट में डाल दिया जाता है। नगर निगम अपशिष्ट का केवल 75-80 प्रतिशत ही एकत्र किया जाता है और इस कचरे का केवल 22-28 प्रतिशत संसाधित किया जाता है। उत्पन्न होने वाले कचरे की मात्रा मौजूदा 62 लाख टन से बढ़कर वर्ष 2030 में लगभग 165 मिलियन टन तक पहुँचने की संभावना है।

अभी क्या हो रहा है

छोटे शहरों में सीवेज सुविधाओं का अभाव है। शहरों के केवल 30% सीवेज का ही शोधन हो पाता है। शहरों में ठोस कचरे की मात्रा विगत 5 वर्षों में तीन गुना बढ़ गई है। प्रतिदिन लगभग 62,000 एमएलडी सीवेज सीधे नदियों में बहा दिया जाता है। देश के अधिकांश शहरों में बढ़ते कचरे के शोधन की पर्याप्त सुविधाएँ नहीं हैं।शहरों में उत्पन्न होने वाले कचरे का 65% स्थानीय निकायों के क्षेत्राधिकार में आता है।

केरल में कचरा प्रबंधन का वैकल्पिक मॉडल

देश में केरल में कचरा प्रबंधन के वैकल्पिक मॉडल पर काम चल रहा है। इसके लिये लोगों को घरेलू स्तर पर अपना कचरा अलग-अलग करना होता है और जहाँ तक संभव हो उसको स्थानीय स्तर पर ही निपटाया जाता है। कचरा प्रबंधन का ऐसा मॉडल ही एकमात्र उपाय है जिसमें कचरे को स्रोत पर ही अलग कर बाद में समुचित और किफायती तकनीक के जरिये निपटाया जा सके। कचरे को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रख देना कचरा प्रबंधन नहीं है। कचरा प्रबंधन का मूल सिद्धांत है कि जहाँ वह उत्पन्न हो रहा है, वहीं उसका शोधन किया जाए।कचरा प्रबंधन का मूल सिद्धांत है कि जहाँ वह उत्पन्न हो रहा है, वहीं उसका शोधन किया जाए। देश में उत्पन्न होने वाले कचरे को पृथक करना भी एक बड़ी समस्या है, जिसमें गीले और सूखे कचरे तथा जैविक और अजैविक कचरे को छाँटकर अलग किया जाता है।

कचरा निस्तारण की पुरानी विधियाँ

हमारे देश में फ़िलहाल कचरा प्रबंधन का तरीका दशकों पुराना है, जिसमें कूड़े के निस्तारण का अर्थ केवल इतना है कि उसे अमीरों के स्थान से उठाकर गरीबों के रहने के स्थान के निकट डाल दिया जाता है। कचरे का हमारे देश में निस्तारण के बजाय ट्रांसपोर्टेशनहोता है गली-मोहल्लों से छोटे ढलाव तक, उसके बाद बड़े ढलाव की तरफ और वहाँ से लैंडफिल की ओर कचरा ले जाया जाता है। कचरा निस्तारण की मौजूदा विधियाँ बहुत अच्छी नहीं हैं। शहरी स्थानीय निकाय कचरा प्रबंधन पर 500 से 1500 रुपए प्रति टन खर्च करते हैं। इसमें से 60 से 70 प्रतिशत कूड़ा एकत्रित करने में तथा शेष 20 से 30 प्रतिशत एकत्रित कचरे को लैंडफिल तक ले जाने में खर्च होता है, जिसके बाद कचरा प्रबंधन और निपटान पर खर्च करने के लिये पैसा नहीं बचता।

जीएसटी का दुष्प्रभाव

जीएसटी लागू होने के बाद से प्लास्टिक, धातु, कागज़ शीशा आदि जैसी पुनःचक्रित वस्तुओं पर 12% से 18% तक कर लग रहा है। इसकी वज़ह से इनके पुनःचक्रण की प्रक्रिया धीमी पड़ गई है। तर्क यह दिया जा रहा है कि शहरों से निकलने वाले कचरे (Municipal Waste) पर जब जीएसटी नहीं लगता तो इसकी छँटाई के बाद निकली वस्तुओं पर कर लगाना कितना उचित है। देश में उत्पन्न होने वाले कुल कचरे में लगभग 60% उपरोक्त वस्तुओं का होता है, जिसे कचरा बीनने वाले (Rag Pickers) एकत्र कर उसकी मंजिल तक पहुँचाते हैं।

कचरे से ऊर्जा

कचरे से ऊर्जा बनाना कचरा निस्तारण की समस्या का समाधान नहीं है। इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस, बंगलुरु तथा अन्य संस्थानों ने भारत में उत्पन्न होने वाले कचरे पर शोध किया है। इसमें कहा गया है कि भारत में उत्पन्न होने वाले कचरे का कैलोरी मान बेहद कम होने के कारण इससे ऊर्जा उत्पन्न करना बेहद महँगा तथा प्रदूषणकारी सौदा है। तकनीकी और पर्यावरणीय आधार पर देश में उत्पन्न होने वाले कचरे से ऊर्जा तैयार करने के संयंत्र पर मिली-जुली रिपोर्टें हैं। समस्या की जड़ देश में शहरी कचरे की प्रकृति है जिसमें ऐसे पदार्थों का मिश्रण होता है जो पूरी तरह से दहन के लिये उपयुक्त नहीं होता। चूँकि शहरी अपशिष्ट का 80 प्रतिशत पदार्थ सड़ा-गला भोजन, रद्दी-कतरन जैसे जैविक पदार्थ होते हैं, इसलिये निर्धारित वायु गुणवत्ता मानक पर खरे उतरने में ऊर्जा संयंत्रों को कठिनाई आती है।असंगठित क्षेत्र में देश में लगभग 15 लाख ऐसे लोग हैं, जो कचरा बीनने, खरीदने, इसे अलग करने आदि जैसे पुनःचक्रण के कार्यों में लगे हैं। देश की राजधानी में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले लगभग 10 हज़ार टन कचरे में से लगभग 25% का निपटान यही लोग करते हैं।

प्लास्टिक पर प्रतिबंध

हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 50 माइक्रोन से कम की प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 8 से 10 हज़ार किलो ऐसा प्लास्टिक का कचरा जमा हो चुका है जिसका निस्तारण करना आसान नहीं है, क्योंकि न तो इसे गाड़ा जा सकता है और न ही जलाया जा सकता है।अधिकरण ने दिल्ली सरकार से रिपोर्ट देने को कहा कि शहर में कचरा प्रबंधन विशेषकर प्लास्टिक के संदर्भ में निर्देशों को कैसे लागू किया जा रहा है।

रोकथाम के उपाय

15 साल बाद देश में 10 लाख से अधिक आबादी वाले 70 शहर होने और इनमें कचरा निस्तारण की अधुनातन तकनीकों का प्रयोग करना होगा।

Date:17-07-18

House Under Siege

By undermining Parliament, government is curtailing the role of the Opposition

D Raja, (The writer is national secretary, CPI and a member of the Rajya Sabha)

The suboptimal functioning of Parliament because of deliberate measures by the government to undermine it is a worrying trend. The claim of Prime Minister Narendra Modi that he would be guided by the ideals of maximum governance and minimum government, in fact, has adversely impacted the functioning of Parliament. The present government seems keen on minimum Parliament: It has encouraged the disruption of the functioning of Parliament so that the Opposition cannot hold the government accountable. As early as 1917, Mahatma Gandhi envisioned swaraj for India and wanted a Parliament for the people of India to remove poverty. It became a reality when the framers of the Constitution gave us the architecture of parliamentary democracy. Parliamentary democracy is the bedrock of political democracy, which aims to establish social democracy and provide social, political and economic justice.

Babasaheb Ambedkar, the prime architect of the Constitution, rejected theocratic form of government. He also rejected a two party-system and presidential form of government. He emphasised the need to cultivate constitutional morality and uphold democracy against authoritarianism and demagogy. He underlined that the government of the day must be answerable to Parliament. He underlined accountability of the executive to the legislature by opting for parliamentary form of government in contrast to the stability of the executive, the defining feature of presidential system. In diminishing the role of Parliament, the present rulers are endangering parliamentary democracy, which is a part of the basic structure of India’s Constitution. Parliament represents the supreme will of the people and their sovereign authority. Any attempt to diminish its importance and derail its functioning is tantamount to undermining the people of India. The undermining of Parliament is an attempt to pave the way for authoritarian rule. If it happens, democracy will die.

Former President K R Narayanan described Parliament as the head and front of India’s body polity and hailed it as the mighty substitute for a violent and bloody revolution. The making of laws is a deliberative and consultative process that has to be subjected to intense deliberation and consultation so that the Republic’s laws can withstand rigorous public and judicial scrutiny. The government’s conduct with regard to department-related parliamentary standing committees indicates the lack of dedication and desire to subject bills to close scrutiny and examination on a bipartisan basis. Such an approach impairs the law-making process. While legislation suffers in the absence of adequate scrutiny and examination of legislative proposals, Parliament suffers immeasurably when the Lok Sabha and the Rajya Sabha are not given due respect and importance. In the last four years, the government has bypassed the Rajya Sabha on numerous issues. The money bill route is followed and the Council of States is deprived of opportunities to apply its collective mind to the bills.

The money bill route has never been so brazenly used to undermine the Rajya Sabha. The role and function of the Rajya Sabha to play its legitimate role has been ridiculed even by senior ministers. We need to salvage the situation and restore the primacy of Parliament to hold the government to account. After all, as Ambedkar said, Parliament belongs to the Opposition. In undermining the role of Parliament and diminishing its importance, the space and role of the Opposition is being curtailed. As the monsoon session of Parliament begins, we need to be mindful of our national duty and responsibility to safeguard Parliament so that the functioning of the government is intensely scrutinised on the floor of both the houses of Parliament and their committees.