17-11-2020 (Important News Clippings)
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Date:17-11-20
Do other FTAs
After rejecting RCEP, India should conclude trade deals with the US and EU
TOI Editorials
Fifteen Asia-Pacific nations have inked the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) trade agreement, slated to become the largest trade pact in the world. India, however, remains outside the pact as per its decision last year to pull out of negotiations over concerns of cheap Chinese imports flooding the Indian market. Those concerns have only been amplified this year with India and China locked in a border standoff in eastern Ladakh. There is welcome recognition in New Delhi that Beijing represents its biggest strategic security challenge today and economically decoupling from China is in India’s best interests.
After all, China plays by its own set of opaque trade rules and there are serious concerns about its influence in sensitive sectors such as telecom and 5G. China can use tech equipment here to carry out espionage and cyberattacks, a concern that even RCEP member Australia has raised. In fact, most RCEP members are concerned about China’s predatory practices and aggressive foreign policy. This means there are inherent tensions within the RCEP architecture.
But while India has done the right thing in walking away from RCEP, it should not close the door on free trade agreements altogether. We need them to boost trade, access markets and capital, import the latest technologies and increase our competitiveness. Else, India is doomed to low growth as in the pre-1991 years. With the incoming Joe Biden administration in the US likely to take a more strategic view of trade, concluding an FTA with Washington is possible. Similarly, we should conclude an FTA with the EU, and be prepared to join the Trans-Pacific Partnership trade pact if the US rejoins it. Countering China requires us to grow our economy quickly. This can’t be achieved without a liberal trade policy with the right partners.
India is Better Off Joining RCEP
ET Editorials
After all, opting to stay out of RCEP would mean passive acceptance of the trade pact’s norms, and worse. Indian goods and services would face mounting trade and non-trade barriers in the entire Asia-Pacific, even as our competitiveness takes a beating from a lack of economic openness. In the world’s most dynamic region, 15 nations have now signed up for RCEP: the 10-member Asean group, plus their free-trade partners, China, Japan, South Korea, Australia and New Zealand. India does have a free trade agreement with Asean, for both goods and services, but we did opt out of RCEP talks last November, citing ‘significant outstanding issues’. New Delhi surely needs to be more forward looking in terms of trade and openness. Note that RCEP nations already account for about 30% of the world’s economic output, and the figure is likely to grow substantially in the next 2-3 decades. And Indian economic growth would clearly be suboptimal without purposefully leveraging Asia-Pacific demand.
It would be a while before RCEP is officially ratified, and longer still for country-specific tariff reductions to be fixed. Services are outside RCEP — all the more reason for India to be in RCEP and seek access in services. Keeping environmental and labour norms outside RCEP might seem smart, but would deny companies of RCEP members easy access to Europe and the US. Intellectual property (IP) norms are included, and it would be very much in India’s interest to seek transparency in IP and ‘rules of origin’ issues in RCEP.
Seize The Deal
Trade lifts all boats, New Delhi must get inside the RCEP tent at the earliest opportune moment.
Editorial
At a time when globalisation has lost its lustre and much of the world is looking inwards, 15 countries came together and signed the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) on the sidelines of an online ASEAN summit hosted by Vietnam on Sunday. India had been a part of negotiations for almost nine years till it pulled out in November 2019, stating that inadequate safeguards and lowering of customs duties will adversely impact its manufacturing, agriculture and dairy sectors. By staying out, India has blocked itself from a trade bloc that represents 30 per cent of the global economy and world population, touching over 2.2 billion people.
There are strong economic and strategic reasons to not let the RCEP door remain shut permanently for India.
At a time when globalisation has lost its lustre and much of the world is looking inwards, 15 countries came together and signed the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) on the sidelines of an online ASEAN summit hosted by Vietnam on Sunday. India had been a part of negotiations for almost nine years till it pulled out in November 2019, stating that inadequate safeguards and lowering of customs duties will adversely impact its manufacturing, agriculture and dairy sectors. By staying out, India has blocked itself from a trade bloc that represents 30 per cent of the global economy and world population, touching over 2.2 billion people.
Strategically, India does need to prepare itself for China’s maritime challenge and the aggression it has displayed along the borders. Alliances such as the informal strategic forum, the Quad, which includes the US, Australia and Japan, will help New Delhi check Beijing’s dominance in the South China seas and the Indo-Pacific region. Despite all the differences with China, at the end of the day, Australia and Japan have not stayed out of RCEP. Being an emerging power, New Delhi must send the right messages. Instead of sitting out and building tariff walls across sectors, it must prod and incentivise the industry to be competitive, and get inside the RCEP tent at the earliest opportune moment.
Threat or treat
The final agreement of RCEP covers various issues that India had flagged
Editorial
The Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) was signed into existence on Sunday by 15 countries led by China, Japan, South Korea, Australia, New Zealand and the 10-state ASEAN grouping, creating one of the world’s largest trading blocs. Noticeable by its absence was India, which after seven years of protracted negotiations decided last November to exit the grouping. India had justified its decision as protecting its economy from burgeoning trade deficits with a majority of the 15 RCEP members and had cited the grouping’s refusal to accede to its requests on safeguards as a deal breaker. Those reasons were on the face of it justifiable at the time and were welcomed by industry, trade and farmers’ groups. However, 12 months down the road, India’s opting out appears far more debatable in terms of its economic rationale. With global trade and the economy foundering on the shoals of the COVID-19 pandemic, especially as new infections in Europe and the U.S. prompt fresh restrictions there, the pre-eminence of the east Asian and Pacific countries including China, South Korea, Vietnam, Australia and New Zealand serving as a bulwark in containing the pandemic and re-energising economic activity can hardly be understated. Add to this the heightened tariff uncertainty generated by the deadlocked Brexit negotiations between Britain and the E.U., and it becomes evident that India may have missed a vital opportunity.
Given that the RCEP members now account for about 30% of the global GDP and a third of the world’s population, the signatory states were emphatic that the timing of the accord presents a unique opportunity to support their economic recovery, inclusive development and job creation even as it helps strengthen regional supply chains. Interestingly, among the ASEAN signatories are several relatively far smaller economies including Vietnam and the Philippines, which not only continue to have their share of disputes with Beijing but also suffer significant trade imbalances with Asia’s largest economy. That these and other larger nations in the grouping have chosen to bury their geopolitical differences with China in order to prioritise what they collectively see as a mutually beneficial trading compact that would benefit their economies over the longer term is the clearest testament to economic realism trumping nationalist politics. Also, the summary of the final agreement shows that the pact does cover and attempt to address issues that India had flagged including rules of origin, trade in services, movement of persons and, crucially, remedies and safeguards. Acknowledging India’s economic heft and value as a market, the RCEP members have not only left the door open should New Delhi reconsider its stance but have also waived a key 18-month cooling period for interested applicants. It would be in India’s interest to dispassionately review its position and embrace openness rather than protectionism.
विकास का पैमाना बदलें, उत्पादकता बढ़ाएं
संपादकीय
विश्व बैंक की तजा रीपोर्ट ने दुनिया के देशों को जीडीपी को विकास का पैमाना मानने के खिलाफ पुनः आगाह किया है। भारत के हुक्मरान लगातार यह गलती करते रहे हैं। 2009 व 2014 के आम चुनावों में यूपीए सरकार ने बताया कि भारत इस पैमाने पर 10वें स्थान पर है तो वर्तमान सरकार ने 2019 में दावा किया कि भारत 5वें स्थान पर पहुंच रहा है। विकास का पैमाना मानव विकास सूचकांक बने जिस पर भारत पिछले 30 साल में निचले पायदान में केवल 5 स्थान खिसक के 129वें स्थान पर पहुंचा है जबकि दुनिया के अन्य देश आगे बढ़े हैं। दो दिन पहले जब एशिया प्रशांत क्षेत्र के 15 देश दुनिया के सबसे बड़े मुक्त व्यापर ब्लॉक आरसीईपी के मसौदे पर हस्ताक्षर कर रहे थे तो इस अवधारणा का जन्मदाता भारत इससे बहार था। हालाकिं भारत को एक बार फिर आवेदन का मौका दिया गया है। भारत को निदान के बारे में सोचना होगा। मूल कारण था चीन, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और न्यूज़ीलैंड सरीखे देशों का सस्ता माल जो भारतीय उत्पादकों के हितों को प्रभावित करता। हम चीन को कब तक कोसते व उससे भागते रहेंगे ? कृषि, डेयरी व टेक्सटाइल में हमें उत्पादन नहीं उत्पादकता बढ़ानी होगी। हमारा दूध, गेहूं -चावल या कपास अगर महंगा होगा तो हम विश्व बाजार में खड़े नहीं हो सकते। हमें अगर न्यूज़ीलैंड सस्ता दूध, ऑस्ट्रेलिया सस्ता गेहूं, वियतनाम सस्ता चावल व चीन सस्ता कपास देता है तो देश के 139 करोड़ उपभोक्ताओं ने क्या गलती की है कि उन्हें सस्ता सामान न मिले। सरकार का प्रयास हमारे किसानों को तकनिकी व आर्थिक मदद देकर प्रति हेक्टेयर अनाज उत्पादन बढ़ने का हो, जो चीन तो छोड़िये, अंतरराष्ट्रीय औसत का मात्र 60% है। हुक्मरान ध्यान दें कि देश में इफरात अनाज पैदा हो रहा है लेकिन जब तक सही बीज, तकनिकी, खाद के प्रयोग से उसी लगत में उत्पादन नहीं बढ़ता, स्थति नहीं सुधरेगी।
समस्याएं बढ़ता अधिक खपत का सिद्धांत
भरत झुनझुनवाला , ( लेखक अर्थशास्त्री हैं )
विद्वानों का मानना है कि वर्तमान कोविड संकट प्रकृति और मनुष्य के बीच असंतुलन के कारण पैदा हुआ है। जैव विविधता पर वैश्विक मूल्यांकन रिपोर्ट, 2019 में एडवार्डो ब्रोंडीजियो ने कहा है कि पिछले 50 वर्षों में वैश्विक अर्थव्यवस्था में चार गुना और वैश्विक व्यापार में 10 गुना वृद्धि हुई है। व्यापार में वृद्धि का अर्थ हुआ कि आज किसी भी स्थान पर बैठा व्यक्ति दूर-दराज के प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग कर रहा है। आधुनिक अर्थशास्त्र में इसे ‘ग्लोबल वैल्यू चेन’ कहा जाता है। हमने नए-नए ऐसे स्थानों को खोलना शुरू कर दिया है, जहां के प्राणी पहले मनुष्य के संपर्क में नहीं थे। जैसे आज समुद्र की तलहटी में कोरल रीफ को नष्ट करके जलमार्ग बनाए जा रहे हैं और पहाड़ों की चोटियों पर नदियों को रोककर जल विद्युत का उत्पादन हो रहा है। फलस्वरूप इन क्षेत्रों के जीव स्वयं को संकट में पा रहे हैं। अपने जीवन की रक्षा के लिए वे मनुष्य जैसे अन्य जीवों पर आक्रमण कर रहे हैं। इसी क्रम में फोब्र्स डॉट कॉम पर बताया गया है कि वायु प्रदूषण में नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड के फैलने से फेफड़ों में सूजन होती है। इससे फेफड़ों की वायरस के प्रवेश को रोकने की शक्ति कम हो जाती है। सामाजिक असमानता के कारण कोविड जैसे संकट गरीबों पर ज्यादा प्रभाव डालते हैं, क्योंकि उनमें कुपोषण के कारण रोग का प्रतिरोध करने की शक्ति कम होती है। गरीबों में फैला कोविड देर-सबेर पूरे समाज में फैल जाता है। इन सभी कारकों के पीछे अर्थशास्त्र का एक सिद्धांत है कि जितनी अधिक खपत की जाएगी, उतना ही समाज आगे बढ़ेगा। यदि हम पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन गए तो क्या हम सहज ही स्वीकार कर लेंगे कि हमारे देश की संपूर्ण जनता सुखी हो गई? उत्तरोत्तर अधिक उत्पादन और खपत को ही हम जीवन का उद्देश्य मानते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम दूरदराज के क्षेत्रों से माल खरीदते हैं, समुद्र के नीचे रीफ्स को नष्ट करते हैं, पहाड़ के ऊपर जल विद्युत बनाते हैं, वायु को प्रदूषित करते हैं और सामजिक असमानता को अंगीकार करते हैं, लेकिन खपत की चाहत में लागू की गई इन्हीं नीतियों का परिणाम है कि आज कोविड से छुटकारा पाना मुश्किल हो रहा है।
मध्यधार्गी अर्थशास्त्री इस कटु सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहते कि खपत के उद्देश्य पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। इसलिए वे कहते हैं कि खपत को उत्तरोत्तर बढ़ाते हुए यदि हम स्वस्थ भोजनशैली और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ाएं तो हम इस प्रकार के संकट से बच सकते हैं। मैं इससे सहमत नहीं हूं। थर्मल बिजली का उत्पादन पिछले पचास साल में बहुत साफ हुआ है, कार से होने वाले उत्सर्जन में भी कमी आई है, मेट्रो के कारण यातायात की कार्बन फुटप्रिंट कम हुई है, लेकिन ग्लोबल वैल्यू चेन फैलती जा रही है और कुल प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए जब तक मनुष्य खपत को ही जीवन का अंतिम उद्देश्य मानेगा, तब तक हम कितनी भी स्वच्छ तकनीक का उपयोग कर लें, खपत बढ़ती ही जाएगी और अंतत: प्रकृति किसी न किसी रूप में हमसे बदला लेगी, जिसके प्रमाण दिखते रहते है।
अमर्त्य सेन ने हमें ध्यान दिलाया था कि एक फकीर कम मात्रा में उपभोग करता है, फिर भी वह वातानुकूलित हवेली में रहने वाले लोगों की तुलना में अधिक प्रसन्न रहता है। कम खपत में अधिक आनंद और अधिक खपत में कम आनंद, दोनों देखे जाते हैं। दरअसल खपत के सिद्धांत में मौलिक खामी है। अर्थशास्त्र के प्राथमिक पाठ्यक्रम में बताया जाता है कि एक केले को खाने से आपको जितना आनंद अथवा उपयोगिता मिलती है, उससे कुछ कम उपयोगिता आपको दूसरे केले को खाने से मिलती है और उससे भी कुछ कम उपयोगिता तीसरे केले को खाने से। खपत तब तक बढ़ाते जाना चाहिए, जब तक उससे मिलने वाली उपयोगिता शून्य न हो जाए। यद्यपि उत्तरोत्तर खपत से उपयोगिता की मात्रा कम होती जाती है, लेकिन आनंद तो खपत से ही मिलता है। आधुनिक अर्थशास्त्र का यह मौलिक सिद्धांत है। इसके अनुसार खपत बढ़ाने के लिए ही हम वैश्विक व्यापार को बढ़ा रहे हैं। इसी कारण अन्य समस्याओं के साथ रक्तचाप, मधुमेह आदि के मामले भी बढ़ रहे हैं। इस कारण मनुष्य भी दुखी है और प्रकृति भी दुखी है।
उपयोगिता के सिद्धांत के विपरीत कार्ल यंग जैसे मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि आनंद हमारे चेतन और अचेतन के समन्वय से प्राप्त होता है। जैसे साधु के अचेतन में प्रकृति के साथ एकांत में रहना पसंद है तो उसके लिए वातानुकूलित गाड़ी दुख का कारण बन सकती है। अत: जरूरत इस बात की है कि अर्थशास्त्री अपने इस मौलिक सिद्धांत का त्याग करें कि उपभोग से आनंद मिलता है और आनंद की नई व्याख्या करें कि आनंद का स्नोत मनुष्य के अचेतन में पड़ी इच्छाओं के चेतन कार्यों के साथ समन्वय में है। शहनाई सम्राट बिस्मिल्लाह खान को गंगा के किनारे बैठकर शहनाई बजाने में जो आनंद मिलता था, वह अमेरिका में शहनाई बजाने में नहीं मिलता था। उन्हें अमेरिका में उपभोग असीमित मात्रा में उपलब्ध था, पर वे नहीं गए। अत: हमें उपयोगिता के सिद्धांत को मनोविज्ञान की कसौटी पर रखकर पुन: परिभाषित करना होगा। कहना होगा कि आनंद उत्तरोत्तर अधिक खपत से नहीं, बल्कि अचेतन इच्छाओं के अनुरूप खपत से प्राप्त होता है। खपत की मात्रा महत्वपूर्ण नहीं होती है। खपत की दिशा तय करती है कि वह खपत आनंददायक होगी अथवा कष्टदायक। हर व्यक्ति को यह बताया जाना चाहिए कि वह अपने अचेतन में पड़ी इच्छाओं का संज्ञान ले और उनकी र्पूित मात्र के लिए जितना न्यूनतम खपत करना आवश्यक हो, उतनी ही खपत करे। खपत की इच्छा पैदा करने वाले विज्ञापन पर रोक लगानी होगी। तब मनुष्यों के लिए प्रकृति का उत्तरोत्तर दोहन करना जरूरी नहीं रह जाएगा और मनुष्य आनंद भी प्राप्त करेगा।
कोविड-19 फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड और अमेरिका जैसे विकसित देशों में ही ज्यादा बढ़ा है। इससे ‘विकास’ और प्रकृति के नष्ट होने और कोविड जैसे संकट आने का संबंध स्पष्ट दिखता है। भविष्य में यदि हमें कोविड जैसी मुश्किलों से बचना है तो हमें उपयोगिता के सिद्धांत को पुनर्परिभाषित करना ही होगा। खपत की अंधाधुंध मात्रा बढ़ाने के स्थान पर अचेतन द्वारा बताई गई दिशा में समाज को सीमित मात्रा में खपत करने के लिए प्रेरित करना होगा। वही श्रेयस्कर होगा।
Date:17-11-20
आर्थिक आत्मघात
संपादकीय
भारत के क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसेप) व्यापार समझौते से अंतिम समय में बाहर निकलने के एक साल बाद उसके लिए समस्त व्यापारिक माहौल में आमूलचूल बदलाव आ चुका है। आरसेप में शामिल अन्य देश- दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का समूह आसियान और जापान, चीन, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आदि ने आगे बढ़कर संधि पर हस्ताक्षर किए। इस बीच भारत सरकार की नीतियां काफी हद तक संरक्षणवादी हो गई हैं। इसके लिए आयात शुल्क अपनाया गया, विभिन्न प्रतिबंध लगाए गए और उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन लागू किए गए जो अब कई क्षेत्रों की घेराबंदी कर रहे हैं। ऐसे में किसी अन्य सार्थक कारोबारी ब्लॉक में शामिल होना और मुश्किल हो रहा है। हालांकि आरसेप तमाम अन्य विकल्पों की तुलना में हल्का समझौता है। अटलांटिक पार साझेदारी की ही बात करें तो 20वीं सदी के आरसेप की तुलना में वह 21वीं सदी के व्यापारिक गतिरोधों पर अधिक ध्यान देती है। बहरहाल इसके बावजूद यह भारत के मौजूदा कारोबारी साझेदारों और इस क्षेत्र पर व्यापक प्रभाव डालेगी। आसियान देशों का अनुमान है कि आरसेप देशों में अभी जितनी वस्तुओं का कारोबार हो रहा है उनमें से दोतिहाई शुल्क और कोटा मुक्त होंगी। वस्तुओं के निर्माण स्थल से संबंधित तथा अन्य नियमन को आसान किया जाएगा। इससे आरसेप देशों के बीच आपूर्ति शृंखला प्रभावी और मजबूत होगी।
भारत और चीन के बीच भूराजनीतिक माहौल भी गत वर्ष के अंत से ही सर्द है लेकिन इसके बावजूद व्यापार एकीकरण से जुड़ी आर्थिक दलील में कोई बदलाव नहीं आया है। ऐसा नहीं है कि भारत विश्व व्यवस्था में गहराई से संबद्ध नहीं है। न ही सरकार के उन दावों को निकट भविष्य में कोई विश्वसनीयता मिलने वाली है कि चालू या समाप्ति की दिशा में बढ़ चुके मुक्त व्यापार समझौते असल समस्या हैं और भविष्य में बेहतर मुक्त व्यापार समझौते उपलब्ध होंगे। ऐसा कोई मुक्त व्यापार समझौता नहीं हो सकता जो भारत को बिना किसी समस्या के लाभान्वित करे। दरअसल उन अवसरों का लाभ लेने की जरूरत है जो उपलब्ध हैं। चीन की इस बात पर नजर है कि भारत ने स्वेच्छा से वैश्विक एकीकरण के अगले दौर से स्वयं को अलग रखा है। इससे भी बुरी बात यह है कि आरसेप जैसा समझौता जिसमें जापान जैसे भारत के साझेदार देश इस आशा में शामिल हुए कि उन्हें इससे भारत और इस क्षेत्र के साथ करीबी आर्थिक रिश्ते कायम करने में मदद मिलेगी, वे आखिरकार चीन को समृद्ध करने में मददगार होंगे। भारत ने जब समझौते से अलग होने का निर्णय लिया था तब शायद इस विषय में विचार नहीं किया होगा।
अब अगर भारत का मन बदले और वह इसमें शामिल होना भी चाहे तो राह आसान नहीं होगी क्योंकि चीन तमाम बाधाएं पैदा करेगा। यह भी स्पष्ट नहीं है कि भारतीय आयात के लिए अगला कदम क्या होगा। संरक्षणवादी उद्योगों की लॉबी भारत- यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को लंबे समय से सफलतापूर्वक बाधित कर रही है। भारतीय राजनयिक निरंतर यह दावा करते रहे हैं कि यूरोपीय संघ के साथ एक छोटा समझौता बस होने ही वाला है। जबकि संघ ने बार-बार कहा है कि यूरोपीय संघ की आंतरिक जटिलता के कारण हस्ताक्षर नहीं हुए और न होंगे। वह केवल व्यापक समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। अमेरिका के साथ व्यापार समझौता अभी दूर की कौड़ी है। यदि एशिया-प्रशांत और अफ्रीका अपने आंतरिक मुक्त व्यापार ब्लॉक में शामिल होते हैं तो भारत अलग थलग पड़ जाएगा। इसका असर निर्यात और वृद्धि पर पड़ेगा। यह आर्थिक दृष्टि से आत्मघाती है। यह विनिर्माण और कुछ हद तक कृषि क्षेत्र में घरेलू प्रतिस्पर्धा को लेकर सरकार की असुरक्षा भी दर्शाता है। आत्मनिर्भरता मुक्त व्यापार का बेहतर विकल्प नहीं है और यह दर्शाता है कि हमारी नीतिगत दिशा सही नहीं है।
Date:17-11-20
हमारे भोजन में पौष्टिक तत्त्वों को शामिल करने की जरूरत
सुरिंदर सूद
निस्संदेह भारत भुखमरी पर लगाम लगा पाने में सफल हुआ है जिसका श्रेय खाद्यान्न की प्रचुर उपलब्धता और भोजन-आधिरत कई कल्याण कार्यक्रमों की शुरुआत को जाता है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दो-तिहाई आबादी को रियायती दर पर खाद्यान्न मुहैया कराने के लिए सरकार आबद्ध है। लेकिन कुपोषण (असंतुलित पोषण) और अल्पपोषण (अपर्याप्त पोषण) की समस्या अब भी बदस्तूर कायम है। यह अचरज की बात नहीं है कि भारत वैश्विक भूख सूचकांक 2020 में 107 देशों में से बेहद नीचे 94वें स्थान पर मौजूद है और बांग्लादेश, पाकिस्तान एवं नेपाल जैसे पड़ोसी भी उससे बेहतर स्थिति में हैं। इस खराब स्थिति का असर मुख्य रूप से कम वजन, ऊंचाई में कमी और पांच साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर अधिक होने के रूप में सामने आता है। दुनिया में अल्प-पोषित लोगों की सबसे बड़ी संख्या 19.46 करोड़ भारत में ही है। करीब 38.4 फीसदी बच्चों का कद छोटा रह जाता है और 35.7 फीसदी बच्चों का वजन मानक से कम है।
खाद्य अनुपूरक योजनाओं में मुख्यत: अनाज दिए जाते हैं और एक संतुलित एवं संपूर्ण आहार की जरूरत को नजरअंदाज किया जाता है जबकि सामान्य वृद्धि एवं अच्छी सेहत के लिए यह महत्त्वपूर्ण है। गरीब परिवारों के सामान्य आहार में भी अनाजों की अधिकता होती है। इसका परिणाम यह होता है कि प्रोटीन, विटामिन और आयरन, जिंक एवं आयोडीन जैसे आवश्यक खनिजों की भारी कमी हो जाती है। इसका समाधान या तो फल-सब्जी एवं मांसाहारी खाद्य उत्पादों जैसे पौष्टिक पदार्थों का सेवन बढ़ाने में निहित है या फिर अनाजों में ही प्रोटीन, विटामिन एवं खनिजों के गुणों को समाहित कर एक पौष्टिक आहार तैयार किया जाए। जैव-सुदृढ़ीकरण के जरिये दूसरे विकल्प को हासिल किया जा सकता है और यह लागत के लिहाज से भी किफायती एवं व्यावहारिक समाधान है। प्रधानमंत्री मोदी भी स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में दिए जाने वाले दोपहर के भोजन में जैव-सुदृढ़ीकृत अनाजों को शामिल करने की वकालत करते हुए दिखे।
इसमें कोई संदेह नहीं है कि अनाजों को भी विटामिन, खनिज एवं प्रोटीन के साथ मिलाकर या उनकी परत चढ़ाकर अधिक पौष्टिक बनाया जा सकता है लेकिन जैव-सुदृढ़ीकृत अनाज अपने दम पर ही ये पौष्टिक तत्त्व पैदा कर पाने में सक्षम होते हैं और उनके नतीजे कहीं बेहतर रहे हैं। प्राकृतिक अवस्था में मौजूद पौष्टिक तत्त्व कृत्रिम विकल्पों से कहीं अधिक मात्रा में अवशोषित कर लिए जाते हैं। यह बात विटामिन-ए, आयरन और जिंक के मामले में खास तौर पर सही है। अध्ययनों से पता चला है कि प्राकृतिक रूप से संश्लिष्ट पोषक तत्त्वों से बीमार पडऩे की दर, कामकाजी प्रदर्शन और मस्तिष्क की क्षमता में अधिक सुधार आता है।
भारत प्रच्छन्न भूख से लडऩे में जैव-सुदृढ़ीकरण की संभावनाओं का सार्थक इस्तेमाल करने की होड़ में देरी से शामिल हुआ है। अफ्रीका एवं अन्य क्षेत्रों के करीब 40 निम्न आय एवं मध्यम आय वाले देश इस मामले में भारत से कहीं आगे हैं। दुनिया भर में जैव-सुदृढ़ीकृत फसलों के विकास एवं प्रोत्साहन कार्यों में संलग्न शोध फर्म हार्वेस्टप्लस कहती है कि करीब 1.5 करोड़ छोटे एवं सीमांत किसानों ने इन फसलों की खेती करनी शुरू कर दी है।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक टी महापात्र के मुताबिक भारत ने विभिन्न फसलों की करीब 35 जैव-सुदृढ़ किस्में विकसित कर ली हैं और कई अन्य किस्मों के विकास का काम जारी है। इन्हें ‘कुपोषण-मुक्तभारत’ बनाने के लिए हमारी खाद्य शृंखला में शामिल किया जा सकता है। प्रधानमंत्री की तरफ से जारी 17 फसल किस्मों में धान की प्रजाति सीआर धान-315 और गेहूं की तीन किस्में (एचडी 3298, एचडी 303 और डीडीडब्ल्यू 48) भी शामिल हैं। मोटे अनाजों में से मक्के की तीन हाइब्रिड किस्मों में लाइसिन एवं ट्रिप्टोफान जैसे प्रोटीन की मात्रा काफी अधिक है। रागी की दो किस्में सीएमएफवी 1 एवं 2 कैल्शियम, आयरन एवं जिंक जैसे खनिजों से भरपूर हैं जबकि कुटकी की सीएलएमवी किस्म में आयरन एवं जिंक की प्रचुरता है। तिलहनों में से पूसा मस्टर्ड 32 को इस तरह से संवद्र्धित किया गया है कि इसमें नुकसानदेह इरुसिक एसिड की मात्रा कम हो गई है। मूंगफली की गिरनार 4 एवं 5 किस्मों में आनुवांशिक संवद्र्धन के माध्यम से ओलिक एसिड की मात्रा बढ़ा दी गई है। अरवी की श्री नीलिमा एवं डीए 340 किस्मों में जिंक, आयरन एवं ऐंथोसियानिन की मात्रा बढ़ा दी गई है जिससे मधुमेह, कैंसर और मोटापे से बचाव होगा।
जब प्रधानमंत्री ने जैव-सुदृढ़ीकृत फसलों की अहमियत स्वीकार ली है और पौष्टिकता बढ़ाने में इनका प्रयोग बढ़ाने की बात भी कही है तब इस दिशा में आगे बढऩे में कोई रोड़ा नहीं आना चाहिए।
समझौते के ध्रुव
संपादकीय
आज जब कोरोना संकट की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था डांवाडोल है, तो ऐसे में एशिया प्रशांत क्षेत्र के पंद्रह देशों के बीच मुक्त व्यापार का समझौता हो जाना मामूली घटना नहीं है। भले इस मुक्त व्यापार के लिए सभी देशों को साथ लाने में चीन और उसकी नीतियों की भूमिका रही हो, लेकिन इतना तो निश्चित है कि इस करार के बाद दुनिया के एक क्षेत्र विशेष में व्यापारिक गतिविधियों की सूरत बदल सकती है। रविवार को क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसेप) के तहत चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिलीपीन सहित दक्षिण एशियाई देशों के संगठन- आसियान के सदस्यों ने एक दूसरे के लिए अपने कारोबारी दरवाजे खोलने पर सहमति दे दी। यह समझौता इस लिहाज से भी महत्त्वपूर्ण है कि दुनिया का एक तिहाई से ज्यादा कारोबार अब एक महाद्वीप में जोर पकड़ेगा। दुनिया की एक तिहाई आबादी इन्हीं पंद्रह देशों में रहती है और इनके बीच कुल वैश्विक कारोबार का तीस फीसद व्यापार होता है। ऐसे में अगर इस समझौते के सदस्य देश अपने हितों के साथ एक दूसरे के हितों का भी खयाल रख कर चलें तो मुक्त व्यापार की दिशा में बढ़ते ये कदम एशियाई क्षेत्र को वैश्विक व्यापार का केंद्र बना सकते हैं।
कहने को भारत आरसेप में शामिल नहीं है। इस समझौते की नीतियों को भेदभाव भरा बताते हुए भारत ने पिछले साल इससे अपने को अलग कर लिया था। फिर भी इस समझौते में शामिल होने के लिए संगठन के सदस्य देशों ने भारत के लिए दरवाजे खुले रखे हैं। भारत ने अपने घरेलू कारोबारी हितों का हवाला देते हुए समझौते की शर्तों में सुधार पर जोर दिया था। भारत का कहना था कि आरसेप के मसविदे में कई प्रावधान उसके घरेलू उद्योगों और कृषि को नुकसान पहुंचाने के साथ ही व्यापार घाटे को बढ़ा देंगे और ऐसे में भारत सिर्फ एक आयातक देश बन कर रह जाएगा। शुल्कों की व्यवस्था को लेकर भी भारत ने जो आपत्तियां उठाई थीं, उनका भी समाधान तब नहीं हो पाया था। जाहिर है, अगर अनुकूल स्थितियां बनती हैं तो भारत इसमें भागीदार बनेगा।
भारत ने अब आत्मनिर्भर बनने का जो संकल्प किया है, उसे साकार करने के लिए घरेलू उद्योगों का संरक्षण भी उतना ही जरूरी है, जितना मुक्त व्यापार के लाभ अर्जित करना। भारत चीन की चालाकी भरी नीतियों को भली-भांति समझ चुका है। अगर ठोस नीतियों के अभाव में हम अपने दरवाजे दूसरे देशों के लिए खोल देंगे तो नतीजा क्या होगा, यह हम देख चुके हैं। सिर्फ बाजार और कारोबार के दम पर ही चीन भारत पर किस तरह से हावी होता रहा है, यह छिपा नहीं है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि आज का दौर खुली अर्थव्यवस्था का है, ऐसे में बड़े व्यापारिक समझौतों से अपने को अलग रखना घाटे का सौदा भी है। कारोबारी नीतियां ऐसी होनी चाहिए, जो घरेलू उद्योगों के संरक्षण और विकास पर केंद्रित होने के साथ ही विदेश व्यापार को बढ़ावा देने वाली हों। हां, इस बात का खयाल जरूर रखा जाना चाहिए कि मुक्त व्यापार की नीतियां हमें कहीं दूसरों पर निर्भर न बना दें, इसकी आड़ में दूसरे देश भारत पर हावी न हो जाएं। चीन के साथ भारत के जैसे रिश्ते चल रहे हैं, उसमें मुक्त व्यापार को लेकर भारत की शर्तों और सुझावों पर चीन आसानी से कोई सहमति बनने देगा, फिलहाल इसकी संभावना नजर नहीं आती। लेकिन क्वाड के सदस्य देशों- ऑस्ट्रेलिया और जापान ने भी यह समझौता किया है। ऐसे में क्यों न ऐसी नीतियों पर काम हो, जो चीन को भारत के पक्ष में झुकने के लिए मजबूर करें!
पीछे धकेलने वाले समझौते से बच गया हमारा देश
अश्विनी महाजन, ( अर्थशास्त्री व सह-संयोजक, स्वदेशी जागरण मंच )
जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया सहित पंद्रह देशों ने रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप (आरसीईपी) समझौता किया है, जबकि भारत ने पिछले वर्ष इसमें शामिल न होने की घोषणा कर दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 4 नवंबर को ही इस क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते में शामिल होने से मना कर दिया था। इस समझौते के तहत 74 प्रतिशत उत्पादों का निर्यात इन देशों के बीच शून्य शुल्क पर हो सकेगा। पिछले वर्ष मैं उस प्रयास से जुड़ा था कि यह समझौता न होने पाए। समझौता होने से मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र, डेयरी, कृषि, दवा, दवा उपलब्धता, पेटेंट आदि कई मोर्चों पर हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता। आसियान देशों के साथ हमारा पहले से ही समझौता है, इसकी वजह से आसियान देशों के साथ हमारा जो व्यापार घाटा है, वह ढाई से तीन गुना तक बढ़ गया है। एक और नुकसान यह होने वाला था कि चीन आसियान देशों के रास्ते भारत में सामान भेज रहा था। समझौता हो जाता, तो चीन हमें सीधे सामान भेजता। जापान से हमारा एफटीए समझौता है, इसके चलते उसके साथ भी हमारा व्यापार घाटा ढाई से तीन गुना बढ़ गया था। अभी हमें एफटीए से ही जो नुकसान हैं, वे काफी बड़े हैं, अगर इससे भी बड़ा ऐसा ही समझौता कर लें, तो हमें भारी नुकसान होगा।
अगर यह समझौता हो जाता, तो हमारा डेयरी उद्योग खत्म ही हो जाता। न्यूजीलैंड से दूध पाउडर 180 रुपये प्रति किलोग्राम आ सकता है। इतना सस्ता दूध आएगा, तो लोग भारत में गाय रखना ही बंद कर देंगे। ठीक इसी तरह, कृषि क्षेत्र पर भी यह समझौता गहरे वार करता। मैंने अधिकारियों को चुनौती दी थी कि कोई एक ऐसा सेक्टर बता दें, जो यह कह दे कि इस समझौते से फायदा होने वाला है। मेरे पास हरेक उद्योग से जुड़े लोग आते थे, और कहते थे कि इस समझौते को रुकवा दीजिए, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हम चीन से 75 प्रतिशत उत्पाद शून्य शुल्क पर आयात करने के लिए कैसे तैयार हो जाएं?
इस समझौते के लिए जापान का तैयार होना अजीब बात लग रही है। जापान के मुख्य वार्ताकार मुझसे मिले थे। मैंने कहा था, हम लोग समझौता नहीं चाहते। इसके तीन दिन बाद जापान ने यह घोषणा की थी कि अगर भारत इसमें शामिल नहीं होगा, तो हम भी नहीं होंगे। अभी अचानक कुछ हुआ है, शायद अमेरिका में जो बाइडन के चुनाव जीतने के बाद जापान का रुख बदला है। सबसे ज्यादा फायदा चीन को होगा, बाकी भागीदार देश कैसे बचेंगे, यह सवाल महत्वपूर्ण है। जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के लिए तो यह मानो आत्मघात की कोशिश है। जब पूरी दुनिया चीन के खिलाफ हो रही है, तब ऐसा समझौता हो जाना अजीब है। चीन के बाजार पर लोहे का परदा है। वह दुनिया भर के सामान बनाता है, सस्ता करके बेचता है। दूसरे देशों के लिए तरह-तरह की पाबंदियां भी लगा रखी हैं। शुल्क लगा रखे हैं। चीन बहाने बनाएगा कि हम इस सामान को इसलिए नहीं आने दे रहे, क्योंकि इससे हमारे लोगों के स्वास्थ्य को खतरा है या यह हमारी सुरक्षा से जुड़ा मामला है। अपने टेलीकॉम क्षेत्र में तो वह किसी को वैसे ही आने नहीं देता है। चीन ने दूसरों के लिए जो पाबंदियां लगा रखी हैं, वे इस समझौते से समाप्त होने वाली नहीं हैं।
हमें यह भी देखना चाहिए कि जिन देशों ने समझौता किया है, वे ज्यादातर विकसित देश हैं। उनकी नजर में बाजार है, जिसके लिए वे भारत की तरफ देखते हैं, लेकिन हम क्यों बाजार बनें? हम क्यों न अपने लिए उत्पादन करें और अपने लोगों को रोजगार दें, आगे बढ़ाएं? भारत ने बहुत दबाव के बावजूद सोच-समझकर यह फैसला किया है। हर देश अपने बारे में सोचता है, अपनी आत्मनिर्भरता के बारे में सोचता है। ध्यान दीजिए, भूमंडलीकरण, एफटीए, डब्ल्यूटीओ के कारण हमलोग पहले ही मैन्युफैक्र्चंरग में पिछड़ गए हैं, तो हम वापसी कैसे करें, इसके लिए प्रयास हो रहे हैं। लेकिन अगर हम यह समझौता कर लें, तो हमें आत्मनिर्भर होने की अपनी नीतियां छोड़नी पड़ेंगी।
समझौता न करने से हमें कोई नुकसान नहीं होने वाला। चीन के अलावा जो 14 मुल्क इसमें शामिल हुए हैं, उनमें से 12 के साथ हमारा पहले से ही समझौता है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ हमारी बातचीत चल रही है, अपने हित के अनुरूप हम उनसे समझौता करेंगे।