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Date:17-11-18

The Paradox of Indian Poverty

In economic terms, India has performed better under so-called weak governments

Sadanand Dhume, [ The writer is a resident fellow at the American Enterprise Institute in Washington, DC.]

For the longest time, India had a lock on a dubious global distinction: it was home to the world’s largest pool of extremely poor people. No more. Earlier this year, Brookings Institution scholar Homi Kharas estimated that the number of Nigerians in extreme poverty – defined by the international benchmark of living on under $1.90 per day – had overtaken the number of Indians in a similar condition. According to the World Poverty Clock, an online database, Nigeria now houses 88 million extremely poor people compared with just 63 million in India, or 4.6% of the population. About 41 Indians escape extreme poverty every minute. This means that by 2025 less than 0.5% of Indians will be extremely poor. This will dwindle to a mere 0.1% of the population by 2030. Less than 90 years after the Bengal famine, a land that was a byword for poverty would have ended its most egregious manifestation.

India’s achievement is creditable by any yardstick. But it occurs against a backdrop of rising prosperity worldwide. With plenty of wrong turns along the way, most of the world’s countries have arrived at a common understanding that now appears glaringly obvious: the single best antidote to poverty is economic growth. A small cohort of northern Europeans and their north American cousins have lost their monopoly on the magic ingredients of wealth creation – free trade, rule of law, property rights and a culture of entrepreneurship. Not all countries have embraced these ingredients in equal measure, but most of the world has at least managed to turn away from the unworkable ideas – usually anchored in leftist utopianism of some sort – that marred the twentieth century.

In a little over a decade, extreme poverty will all but cease to exist in Asia. Most of it will be confined to sub-Saharan African countries where growth rates have not kept pace with soaring birth rates, such as Nigeria and the Democratic Republic of Congo. A political paradox of sorts has accompanied India’s upward economic arc. For the first four decades of independence, single-party majority governments delivered anaemic growth. India’s most dramatic assault on poverty has come in the coalition era that followed Rajiv Gandhi’s defeat in the 1989 general election.

Between 1950 and 1980, India’s economy expanded at an annualised average of 3.6%. Per capita income grew at a sluggish 1.5% per year. These figures ticked upward in the 1980s, but the real breakthrough only came after India embraced liberalisation and globalisation in 1991. Since then per capita income has grown on average by 4.9%. Since 2004, it has grown even faster – by over 6.1% annually. In this period, India has lifted more than 350 million people out of extreme poverty. Why did weak governments deliver better results than strong ones? The simple answer: in India, the era of single-party majorities coincided with the heyday of state planning. After Independence, instead of embracing a market economy, where supply and demand determine production, India scurried down the rabbit hole of socialism where pointy-headed bureaucrats and their political masters called the shots.

Under both Jawaharlal Nehru and Indira Gandhi the government raised trade barriers, nationalised private enterprises, raised extortionate taxes on the rich, and told companies how to run their business. Had they instead used their power to build infrastructure, strengthen rule of law, encourage private enterprise and educate the masses, India need not have waited this long to nearly wipe out poverty. Luckily the odds of India returning to full-blown socialism of the pre-liberalisation variety appear slim. But as four years of Modi have shown, a strong government’s tendency to overreach remains a recurring national problem.

Only a strong government could have come up with a cockamamie idea like demonetisation, deemed too crazy to try even by a basket case economy like Venezuela. In a less dramatic – but nonetheless destructive – vein the Modi government has armed tax inspectors with extortionate powers, escalating the tax terrorism the Bharatiya Janata Party (rightly) protested when in opposition. On trade, tariff-loving bureaucrats have prevailed over liberalisers. And while an elegant simplicity marks a goods and services tax in most countries that have adopted it, in India it’s a hot mess designed to privilege discretion over clarity. Five years ago, Indian businessmen would swell with hope when they spoke about Modi. These days the dominant emotion is a combination of fear and resignation.

This does not mean that a strong government cannot do good. Indeed, many of those who welcomed Modi’s sweeping victory in 2014 did so with the expectation that he would push through long-pending reforms in land and labour markets, and privatise loss-making behemoths such as Air India and BSNL. The argument that only a strong government can champion politically contentious reforms remains sound. That Modi has failed on this front is a separate matter. Why fret about this when India remains on track to defeat poverty? The answer is simple. Extreme poverty may belong in the past, but it’s not as though widespread prosperity has arrived in the present. The fight for economic liberty – making sure that lessons learned remain learned, and that old mistakes don’t reappear in new guise – is never-ending. The successes of the post-liberalisation era only prove that these are ideas worth fighting for.

Date:17-11-18

RTI Act is being steadily emasculated by spurious use of ‘personal information’ exemption

Shailesh Gandhi , [ The writer is a former Information Commissioner]

The right to information is being steadily constricted by gross subversion of the law and Constitution. RTI Act mandates in Section 7 (1) that information can only be refused for exemptions specified in Section 8 and 9. Personal information may be exempted under Section 8 (1)(j) when “disclosure … has no relationship to any public activity or interest, or which would cause unwarranted invasion of the privacy of the individual unless the Central Public Information Officer or the State Public Information Officer or the appellate authority, as the case may be, is satisfied that the larger public interest justifies the disclosure of such information: Provided that the information, which cannot be denied to the Parliament or a State Legislature shall not be denied to any person.”

A simple reading of the words shows that information under this clause can be denied if it is personal information whose nature has apparently no relationship to any public activity or interest; or whose disclosure would cause unwarranted invasion of the privacy of the individual. If the information is personal information, it must be seen whether the information came to the public authority as a consequence of a public activity. Generally, most of the information in public records arises from a public activity. Applications for a government job, ration card, passport, caste certificates are some examples of public activity.

However, there may be some personal information which may be with public authorities which is not a consequence of a public activity, eg medical records, or transactions with a public sector bank. Similarly, a public authority may come into possession of some information during a raid or seizure which may have no relationship to any public activity. These would be exempt.

Unfortunately, it has become commonplace for adjudicators to truncate this clause and deny all information which can be connected with any person. Across the country information about MLA funds expenditure, officer’s leave, caste certificates, file notings, educational degrees, beneficiaries of subsidies and much more is being denied. Many PIOs are denying information which may have the name of a person claiming it is personal information and hence exempt.

Even if the information has arisen by a public activity, it could still be exempt if disclosing it would be an unwarranted invasion on the privacy of an individual. The denial of information from public records on grounds of privacy has to be in line with Article 19 (2) of the Constitution which allows placing restrictions on Article 19 (1) (a) in the interest of ‘decency or morality’. If, however, it is felt that the information is not the result of any public activity, or disclosing it would be an unwarranted violation of ‘decency or morality’, before denying information it must be subjected to the acid test of the proviso: “provided that the information, which cannot be denied to the Parliament or a State Legislature shall not be denied to any person.”

Public servants have been used to answering questions raised in Parliament and legislatures. Hence, when they have a doubt, the law requires them to consider if they would give this information to the elected representatives. They must first come to the conclusion that they would not provide the information to MPs and MLAs, and record it when denying information to citizens.

Another perspective is that information is to be denied to citizens based on the presumption that disclosure would cause unjustified harm to some interest of an individual which should be protected. If, however, the information can be given to legislature it means the likely harm is not very high since what is given to legislature will be in public domain. Hence, it is necessary that when information is denied based on the provision of Section 8 (1) (j), the person denying the information must give his assessment that such information would be denied to Parliament or State legislature if sought in the decision. This exemption has been illegally made so wide as to deny most information. This is an illegal and unconstitutional emasculation of RTI by a majority of officials, commissioners and courts. An important fundamental right is being curtailed and the right to publish could be next.

Date:17-11-18

Chabahar Port, India’s tit-for-tat for US’ rat-a-tat

Ravi Joshi , [ The writer is former Joint Secretary, Cabinet Secretariat, who handled the Iran desk.]

US President Donald Trump’s waiver to India for the ongoing project in Chabahar port in Iran was a relief to New Delhi. Especially because this waiver comes in addition to the six-month relief from sanctions on the import of Iranian oil granted to seven other countries.

Chabahar has been belatedly recognised by the US State Department as another important gateway to Afghanistan that could reduce its dependence on Karachi in Pakistan. Even more surprising is that the US has still not reacted to India’s decision to buy the S-400 Triumf missile defence system from Russia, despite the Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (Caatsa). Even though Trump has ominously declared a ‘wait’n’watch’, thereby hanging a sanctions sword above India’s head.

So why is Trump being so generous? And what’s in it for the US? To say that this waiver is meant to enhance India’s role in Afghanistan – in accordance with the National Security Strategy (NSS) announced by Trump in December 2017 – sounds rather suspect. As The New York Times commented, “…the intellectual content of that strategy was at sharp variance with his unpredictable, domestically driven, Twitter-fuelled approach to foreign policy”. Such being Trump’s style of functioning, New Delhi should be wary of the present White House whose Cabinet members sign treaties, while the president imposes sanctions through midnight tweets.

The only possible answer is that the US government is waiting for India to announce mega defence deals to appease the irate god in the White House. One should go back to the recent proceedings of the 2+2 Dialogue between India’s foreign and defence ministers with their US counterparts held in September. This meeting resolved India’s objections to the Communications Interoperability and Security Memorandum of Agreement (Cismoa), and came up with a more accommodating Communications Compatibility and Security Agreement (Comcasa).

‘Interoperability’ has always been regarded as an offensive term that puts India in the position of a supplicant, or underling, of the US. It has, therefore, raised a lot of hue and cry. That is because the template of interoperability is well-known and available in the US’ defence partnership with non-Nato countries like Brazil, Morocco and South Korea. So, replacing it with Comcasa, whose nature and scope is safely hidden in a classified document, is more practical.

Since 2008, India has signed up for more than $15 billion in arms with the US for the C-17 Globemaster and C-130J transport planes, P-8I maritime reconnaissance aircraft, M777 howitzers, Harpoon missiles, and Apache and Chinook helicopters. This order book is set to see a further hike with the US likely to accept an Indian request for Sea Guardian drones. In addition, US Defence contractors such as Lockheed Martin and Boeing are also strong contenders for a number of high-profile arms deals, including the recently floated tender notices for 110 fighter planes for the Indian Air Force, 57 multi-role carrier borne fighters (MRCBFs) for the Indian Navy, and 234 naval utility and multi-role helicopters.

With such huge orders in the pipeline, any US administration would be severely restrained in annoying New Delhi, whatever be the latter’s relations with Iran or Russia. The underlying US ‘India policy’ norm is that New Delhi reduces its dependence on Iran for oil imports and with Russia on defence imports, and replace them with Saudi Arabia and the US. How India will continue to juggle four balls in the air – and for how long – will test the agility of its foreign policy.

Date:17-11-18

वृहद, वित्तीय व नियामकीय स्तर पर तालमेल जरूरी

देश में उत्पादन, आय और रोजगार के क्षेत्र में भविष्य में होने वाली कोई भी वृद्धि इस बात पर निर्भर करेगी कि हम वृहद आर्थिक, वित्तीय और नियामकीय मुद्दों से किस प्रकार निपटते हैं।

शंकर आचार्य

चार महीने पहले मैंने एक आलेख में वृहद आर्थिक घटनाओं और उससे संबंधित दबावों को लेकर कुछ चेतावनी दी थीं। इनमें बढ़ती तेल कीमतों तथा अंतरराष्टï्रीय कारोबारी जंग के नकारात्मक प्रभाव और भारत समेत कुछ उभरते देशों में पूंजी की आवक बंद होने के साथ-साथ देश की वृहद आर्थिक स्थिति में मध्यम अवधि में आने वाली कुछ बड़ी कमजोरियों की बात शामिल थीं। इस आलेख में मैंने खासतौर पर देश के सरकारी बैंकों में लंबे समय से चले आ रहे संकट और विदेश व्यापार में भारी गिरावट की बात भी कही थी जो काफी हद तक देश के वस्तु निर्यात में आए ठहराव की वजह से था। ये दोनों कारक आज भी देश की वृहद आर्थिक स्थिरता पर दबाव बनाए हुए हैं। केंद्र और राज्य का सम्मिलित राजस्व घाटा अब जीडीपी के 7 फीसदी के स्तर पर है। छोटे उपक्रमों और असंगठित क्षेत्र के उत्पादन, रोजगार और निर्यात पर नोटबंदी ने बुरा असर डाला है। बीते कुछ महीनों में दो नए विपरीत हालात पैदा हुए हैं जिन्होंने देश के आर्थिक प्रबंधकों की चिंता बढ़ा दी है।

इनमें पहली घटना है इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग ऐंड फाइनैंशियल सर्विसेज (आईएलऐंडएफएस) समूह द्वारा ऋण अदायगी के कई मामलों में चूक कर जाना। इस महत्त्वपूर्ण समूह में कुल मिलाकर 350 कंपनियां हैं। इन चूकों की वजह से समूह की एएए श्रेणी की रेटिंग कुछ ही सप्ताह में गिरकर जंक श्रेणी में आ गई। समूह पर करीब 90,000 करोड़ रुपये से ऊपर का कर्ज है ऐसे में वित्तीय क्षेत्र को इसने बड़ा झटका दिया है। अन्य गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) पर इसका असर दिखने भी लगा है। उनमें से कई को अब अपना काम चलाने के लिए धन जुटाना मुश्किल हो रहा है। यही कारण है कि आवास वित्त कंपनियों समेत एनबीएफसी का ऋण जो हाल के वर्षों में 25 प्रतिशत सालाना तक की दर से बढ़ रहा था और बैंकिंग ऋण के एक चौथाई के बराबर हो गया था, उसमें दोबारा गिरावट आने लगी है। इसका असर आर्थिक गतिविधियों पर भी पड़ा है। इनमें से कई अब मध्यम और लंबी अवधि के ऋण की जरूरतों को पूरा करने के लिए अल्पावधि के ऋण ले रही हैं। एनबीएफसी क्षेत्र में काफी दबाव है।

आईएलऐंडएफएस से मची उथलपुथल ने जीवन बीमा निगम और भारतीय स्टेट बैंक जैसे इसमें स्वामित्व रखने वाले संस्थानों की प्रतिष्ठा और क्षमता पर भी कीचड़ उछालने का काम किया है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, सांविधिक अंकेक्षक और नियामक, रिजर्व बैंक आदि सभी इस दायरे में हैं। आरबीआई ने आईएलऐंडएफएस फाइनैंशियल सर्विसेज लिमिटेड नामक एक प्रमुख अनुषंगी एनबीएफसी को 5,000 करोड़ रुपये से अधिक के बकाया ऋण और निवेश के साथ लगातार तीन वित्त वर्ष तक काम करने दिया। यह स्वयं आरबीआई के दिशानिर्देश के मुताबिक तय सीमा से 20 गुना अधिक है।

नुकसान को कम करने और कामकाज जारी रखने के लिए 1 अक्टूबर को सरकार ने दखल दिया और आईएलऐंडएफएस के पुराने बोर्ड को भंग करके वरिष्ठ बैंक उदय कोटक की अध्यक्षता में एक नया बोर्ड गठित किया। बहरहाल, यह समूह जितने बड़े पैमाने पर काम करता है, जितना जटिल इसका ढांचा है और यह अतीत में जिस अस्पष्टता से काम करता आया है उसे देखते हुए यह सवाल बरकरार है कि नुकसान पर कब और कितना नियंत्रण किया जा सकेगा? दूसरी नकारात्मक घटना है सरकार और आरबीआई के बीच का सार्वजनिक विवाद। यह अत्यंत खतरनाक बात है। भारत समेत कई देशों में सरकार और केंद्रीय बैंक के बीच एक हद तक टकराव देखने को मिलता है। यह भी मानना होगा कि सरकार और आरबीआई के बीच सहयोग के लंबे दौर भी हमने देखे हैं। इस दौरान तमाम आर्थिक, बैंकिंग और वित्तीय सुधार सामने आए और देश संकट से उबरने में कामयाब रहा। उदाहरण के लिए मैं सन 1991 से 2008 के बीच के वर्षों की याद दिलाना चाहूंगा। दोनों के बीच लाभदायक सहयोग के चार तत्त्व हैं: वित्त मंत्रालय की शीर्ष टीम और आरबीआई के बीच निरंतर और करीबी संवाद, प्रधानमंत्री कार्यालय का सहयोग और उसकी सक्रिय भूमिका, यदाकदा असहमति के बावजूद प्रमुख लोगों के बीच साझा मान की भावना और आरबीआई की स्वायत्तता कायम रखने को लेकर सरकार की पूर्ण प्रतिबद्धता।

फिलहाल दोनों के बीच जो दूरी नजर आ रही है और जो मीडिया तथा अन्य माध्यमों से सार्वजनिक हुई है, वह कतई उचित नहीं है। ऐसे हालात रातोरात नहीं बने हैं। इसकी पृष्ठभूमि दो वर्ष से तैयार हो रही थी। इस दौरान ऊपर वर्णित सकारात्मक चीजें कम होती गईं जबकि कुछ अन्य जटिल चीजें जुड़ती चली गईं। इनमें सरकारी बैंकों की खस्ता हालत, एनबीएफसी के ऋण को लेकर उपजी नई चुनौतियां, आरबीआई के शीर्ष नेतृत्व की संचार की कमी, सरकार के राजकोष पर बढ़ता दबाव, रोजगार वृद्धि में धीमेपन के स्पष्ट संकेत, कमजोर बाहरी क्षेत्र और आसन्न चुनाव आदि शामिल रहे। इस लिहाज से देखें तो सरकार आरबीआई के मुद्रा भंडार का इस्तेमाल करना चाहती है। आरबीआई इसके खिलाफ है और वित्तीय स्थिरता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को देखते हुए इसे समझा जा सकता है।

अगर वित्त मंत्रालय और आरबीआई के बीच निरंतर संवाद कायम रहता तो अब तक किसी न किसी प्रकार का समझौता हो जाता। अभी भी ऐसा हो जाए तो यह अर्थव्यवस्था और देश के लिए बेहतर होगा। बहरहाल, कई प्रमुख मुद्दों पर औपचारिक पत्रों के आदान-प्रदान के बाद आरबीआई अधिनियम की धारा 7 का उल्लेख हुआ, 23 अक्टूबर को आरबीआई की बैठक बेनतीजा रही और 26 अक्टूबर को आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने एक अत्यंत मुखर भाषण देते हुए आरबीआई की स्वायत्तता में सरकार के हस्तक्षेप के खिलाफ चेतावनी दी। इससे किसी भी समुचित नतीजे पर पहुंचना मुश्किल हो गया। 19 नवंबर को आरबीआई की अगली बैठक में और भी काफी कुछ हो सकता है। अंदाजा लगाएं तो आरबीआई गवर्नर के इस्तीफे, आरबीआई बोर्ड का सरकार की मांग को मान लेना या सरकार द्वारा औपचारिक रूप से धारा 7 का प्रयोग करना तथा अनिच्छुक होने पर भी आरबीआई का उसे मानने पर बाध्य होना आदि कई नतीजे देखने को मिल सकते हैं। वैश्विक अस्थिरता और वृहद आर्थिकी पर पड़ रहे दबाव के बीच यह कोई बहुत सकारात्मक स्थिति नहीं है।

वृहद आर्थिकी, वित्तीय और नियामकीय मुद्दों का यह मिश्रण काफी घातक है। इससे अहम चुनावों के पहले देश के आर्थिक और राजनीतिक प्रबंधकों के समक्ष कड़ी चुनौती उत्पन्न हो गई है। वे इन चीजों से कैसे निपटते हैं इस पर ही देश में उत्पादन, आय और रोजगार वृद्धि का भविष्य निर्भर करता है।

Date:17-11-18

भारत से दोस्ती के लिए चीन कितना आगे बढ़ेगा ?

पाक प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान चीन ने मोदी-शी वुहान मुलाकात की भावना को दी तिलांजलि

वस्वती कुमारी , ( बीजिंग में बीस साल से रह रहीं चीनी मामलों की जानकार )

दुनिया में सिर्फ दो ही ऐसे देश हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने कार्यकाल में पांच बार गए हैं- अमेरिका और चीन। इस साल वे दो बार चीन यात्रा पर आए थे। सवाल है कि उनकी चीन यात्राओं का नतीजा क्या निकला? यह सवाल सिर्फ विदेश और रक्षा नीतियों से संबंधित नहीं है। इसके गंभीर आर्थिक नतीजे हैं। हम अपने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने की बजाय विशाल मात्रा में चीनी सामान खरीद रहे हैं। इसके अलावा अपने बेशकीमती विदेशी मुद्रा भंडार का एक बड़ा हिस्सा सैन्य सामग्री और अत्याधुनिक उपकरण खरीदने में भी खर्च कर रहे हैं। इसी हफ्ते भारत और चीन के रक्षा मंत्रालयों के शीर्ष अधिकारियों ने बीजिंग में वार्षिक संवाद के तहत वार्ता की।

बीजिंग में 9वें भारत-चीन वार्षिक रक्षा और सुरक्षा संवाद के बाद भारतीय दूतावास द्वारा जारी वक्तव्य में कहा गया, ‘दोनों पक्षों ने रक्षा मंत्रालयों के बीच उच्चस्तरीय यात्राओं के माध्यम से आदान-प्रदान और संवाद बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। इसके अलावा सैन्य कमांड के बीच संवाद, संयुक्त सैन्य कवायदें करने और मध्यम दर्जे के अधिकारियों और कैडेट ऑफिसर्स की परस्पर यात्राओं पर भी सहमति जताई गई।’ चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने कहा, ‘हमें भरोसा है कि दोनों पक्ष दोनों शीर्ष नेताओं के बीच हुई सहमति के मुताबिक सीमा पर शांति सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों में स्थिरता पक्की करेंगे।’

इसमें नया क्या है? मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हर बैठक के बाद कहा कि दोनों देशों के बीच बेहतर संबंधों के लिए सीमा पर शांति पहली शर्त है। सबको मालूम है कि भारतीय व चीनी कंपनियां एक-दूसरे के देशों में पैसा लगाने के प्रति उदासीन हैं। इसके पीछे अत्यधिक अविश्वास के साथ यह आशंका भी है कि किसी भी वक्त सीमाएं बंद होने के साथ उनका निवेश बर्बाद हो सकता है। गत अप्रैल में दोनों नेताओं ने मित्रों की तरह चीन के ऐतिहासिक शहर वुहान में अकेले तीन दिन बिताए थे। इसके पीछे डोकलाम में 75 दिनों तक चले सैन्य गतिरोध से पैदा हुई कटुता व अविश्वास को दूर करना था। प्रचारित किया गया कि दोनों पक्षों ने सीमा पर शांति बनाए रखने का संकल्प किया है। दोनों ने सैन्य कमान स्तर पर संवाद स्थापित करने के लिए तंत्र निर्मित करने और संवाद सुधारने के बारे में बात की ताकि सैन्य टकराव की नौबत न आए। कई टिप्पणीकारों को लगा था कि वुहान शिखर वार्ता के बाद चीन पाकिस्तान को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना बंद कर देगा। लेकिन क्या ऐसा हुआ?

इसके लिए हमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की नवंबर में हुई पांच दिवसीय चीन यात्रा पर गौर करना होगा। चीन ने आर्थिक संकट से निपटने और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से कठिन शर्तों पर मदद लेने से बचने के लिए तत्काल आर्थिक मदद के इमरान खान के अनुरोध की अनदेखी कर दी। 60 अरब डॉलर के चीन पाक आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) के लोन पर ब्याज का बोझ घटाने के लिए चीन को राजी करने की खान की उम्मीद भी नाकाम रही। दोनों देशों ने ग्वादार और उससे जुड़ी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने और सीपीईसी प्रोजेक्ट को सारे खतरों से रक्षा करने का संकल्प जरूर जताया।

लेकिन, निश्चित ही जब भारत से रिश्तों की बात आई तो चीन ने साफतौर पर पाकिस्तान का पक्ष लिया। उसने पाकिस्तानी दृष्टिकोण की सराहना की। फिर चाहे इससे भारतीय हितों पर कुठाराघात होता हो। दोनों देशों के संयुक्त वक्तव्य में पाकिस्तान के साथ भारत की कठिनाइयों की चर्चा थी। चीन ने भारत-पाक रिश्ते सुधारने के पाकिस्तानी प्रयासों को समर्थन दिया है। ऐसा लगा कि चीन मोदी व शी के बीच पैदा हुई भारत-चीन परस्पर मैत्री की ‘वुहान भावना’ की कीमत पर पाकिस्तान में अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) में ‘चीन की सक्रिय भागीदारी’ को अपना समर्थन व्यक्त किया। संयुक्त वक्तव्य में चीन ने वैश्विक अप्रसार को मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान का समर्थन करते हुए कहा, ‘चीन परमाणु आपूर्ति समूह (एनएसजी) से पाकिस्तान के संवाद और एनएसजी गाइडलाइन के पालन की सराहना करता है।’ यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीन लगातार भारत की एनएसजी सदस्यता की राह में रोड़े अटकाता रहा है।  मुख्य सवाल यही है कि चीन भारत के साथ दोस्ती बढ़ाने के लिए कहां तक आगे बढ़ेगा, जो शायद चीनी सामान का सबसे बड़ा संभावित बाजार है? फिलहाल तो चीन का फोकस स्थिति के सैन्य पक्ष पर है। इसी कारण वह दक्षिण एशिया के डिप्लोमैसी गेम में पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है।

चीन में भारतीय स्कूल : नौकरियों और बिज़नेस में लगे भारतीय बहुत बड़ी संख्या में दशकों से चीन के विभन्न शहरों में बसे हुए हैं। वे सारी भारतीय परम्पराएं निभाते हैं और दीपावली, दुर्गा पूजा, नवरात्रि और गणेश चतुर्थी जैसे त्योहार मनाते हैं। इस अक्टूबर में बीजिंग स्थित बंगालियों ने बहुत ही प्रभावशाली दुर्गा पूजा मनाई। शंघाई से ढाई घंटे की दूरी पर स्थित शाओशिंग टेक्सटाइल का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है और वहां बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं, जिनमें ज्यादातर सिंधी हैं। वहां एक ही इंटरनेशनल स्कूल है, जो आंशिक रूप से तीन भारतीय व्यवसायियों का है। शाओशिंग इंटरनेशनल स्कूल में 245 छात्र हैं, जिनमें से 60 फीसदी भारतीय हैं। इसमें कोरिया, अरब जगत, अफगानिस्तान और यमन के छात्र भी हैं। स्कूल के मालिकों में से एक और टेक्सटाइल व्यापारी संजय सुखनानी ने कहा, ‘हमारी योजना सुविधाओं का विस्तार कर छात्रों की संख्या दोगुनी करने की है।’ योजना में स्कूल को अगले दो साल में काफी बड़ी पांच मंजिला इमारत में ले जाना भी शामिल है। हेमंत दिया और राजेश सहगल स्कूल के दो अन्य भागीदार हैं। अंग्रेजी माध्यम का यह स्कूल ब्रिटेन के कैम्ब्रिज सिलेबस के आधार पर चलाया जाता है। सुखनानी ने बताया, ‘स्कूल खोलना लंबी व कठिन यात्रा रही। 2010 में स्कूल शुरू करने के पहले स्थानीय सरकार को राजी करने और विभिन्न मंजूरियां प्राप्त करने में हमें चार साल लग गए।’ उनका बच्चा इसी स्कूल में पढ़ता है।

Date:17-11-18

देश में जलमार्गों के साथ ट्रांसपोर्ट ग्रिड का विकास आवश्यक

कैलाश बिश्नोई, दिल्ली यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा नदी पर रामनगर,वाराणसी में बना देश का पहला अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल राष्ट्र को समर्पित किया। करीब 5,369 करोड़ रुपए की लागत से बने इस पहले टर्मिनल को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा विश्व बैंक की मदद से जल विकास मार्ग परियोजना के तहत निर्मित किया गया है। यह टर्मिनल परिवहन के सस्ते और पर्यावरण अनुकूल साधन के रूप में अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने की महत्वाकांक्षी परियोजना का हिस्सा है। इससे वाराणसी से हल्दिया तक हर माह एक लाख टन माल की ढुलाई आसानी से होगी। रामनगर में तैयार मल्टी मॉडल टर्मिनल से हल्दिया और नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार सहित कई देशों में सामान भेजा जा सकेगा। इससे एक लाख 60 हजार लोगों को अप्रत्यक्ष-प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की भी उम्मीद है।

सरकार ने देश में माल ढुलाई का 15 प्रतिशत राष्ट्रीय जलमार्गों के जरिये करने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत 111 नदियों को जलमार्ग में तब्दील करने की योजना पर काम चल रहा है। प्रस्तावित पूर्वी माल ढुलाई गलियारे एवं राष्ट्रीय राजमार्ग-2 के साथ मिलकर राष्ट्रीय जलमार्ग-1 देश का ईस्टर्न ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाता है। परिवहन का यह जाल तैयार होने पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों के पूर्वी यातायात गलियारे से जुड़ जाएगा। अभी उत्तर भारत में ढुलाई होने वाले माल का बड़ा हिस्सा सड़क के रास्ते कांडला और मुंबई के बंदरगाहों तक पहुंचता है, जिससे ढुलाई लागत ज्यादा आती।

ऊर्जा की दृष्टि से किफायती, पर्यावरण अनुकूल, रखरखाव की कम लागत, जलयानों की अधिक टिकाऊ क्षमता, भूमि अधिग्रहण की कम ज़रूरत तथा खतरनाक कार्गो की ढुलाई के लिए सर्वाधिक सुरक्षित, ये सब जल परिवहन के फायदे हैं। आज हमारी सड़कें अाबादी के दबाव से दुनिया में सबसे असुरक्षित हैं। एक अनुमान के मुताबिक देश में सड़क दुर्घटनाओं में सालाना 70 से 75 हजार करोड़ रुपए की हानि हो रही है। फिर ईंधन लगातार महंगा हो रहा है। ऐसे में रेल व सड़क परिवहन के मुकाबले जल परिवहन कहीं अधिक किफायती एवं पर्यावरण के अनुकूल माध्यम है। हालांकि, आंतरिक जल परिवहन की राह में कुछ बाधाएं हैं जैसे अंतिम छोर तक संपर्क सुविधा का अभाव, आधुनिक जलयानों की कमी, निजी निवेश में कम दिलचस्पी, नहरों की कम चौड़ाई तथा नदियों पर नौका दुर्घटनाएं। ऐसे में नीति निर्माताओं को बहुत सावधानी से काम करने और प्राकृतिक पथ के संरक्षण की दिशा में लगातार सक्रिय रहने की जरूरत होगी। साथ ही जल परिवहन तंत्र की विश्वसनीयता के लिए एक ठोस योजना और नया माहौल बनाना होगा ऐसा करने से इस क्षेत्र के कायाकल्प को कोई नहीं रोक सकता। 2014 में राकेश मोहन कमेटी ने देश में जलमार्ग विकसित करने के साथ परिवहन को किफायती बनाने और आबादी का दबाब करने के लिए सड़क, जल, हवाई और रेल मार्गों को जोड़कर ग्रिड बनाने का सुझाव दिया था। अब उस पर तेजी से अमल का वक्त आ गया है।

Date:16-11-18

उपलब्धियों भरा दौरा

संपादकीय

भारत के लिए सिंगापुर में आयोजित आसियान देशों का शिखर सम्मेलन व्यापारिक और रणनीतिक दोनों दृष्टि से उपलब्धियों भरा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सिंगापुर दौरे की शुरुआत फिनटेक फेस्टिवल को संबोधित करने के साथ हुई। मोदी भारत के पहले शासनाध्यक्ष हैं, जिन्हें दुनिया के सबसे बड़े वित्त और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम को संबोधित करने का अवसर मिला। इसका अर्थ यह हुआ कि आसियान देशों ने भारत को विश्व की उभरती हुई शक्ति के रूप में स्वीकार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मंच से एक बार पुन: युवाओं की शक्ति में भरोसा जताया और भारत को निवेश के लिए पसंदीदा जगह बताते हुए फिनटेक कंपनियों को यहां निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। फिनटेक फेस्ट में विश्व के सैकड़ों विशेषज्ञों के बीच प्रधानमंत्रीमोदी ने बैंकिंग सोल्यूशन में से एक एपिक्स को लांच किया, जो भारत सहित विश्व के उन तेईस देशों के दो अरब लोगों को जोड़ेगा, जिनके पास बैंक खाते नहीं हैं। जाहिर है, इससे अर्थव्यवस्था लंबी छलांग लगाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन से इतर अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस से मुलाकात की।

दोनों नेताओं के बीच रक्षा एवं व्यापारिक सहयोग, आतंकवाद से निपटने के तौर-तरीकों, हिन्द-प्रशांत क्षेत्र को मुक्त एवं खुला बनाए रखने की जरूरत सहित द्विपक्षीय व नियंतण्र महत्त्व के विभिन्न मुद्दों पर र्चचा हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस से मुलाकात के दौरान आतंकवाद के मसले पर पाकिस्तान का नाम लिये बिना उसे आतंकवाद का जन्मस्थली बताया। उन्होंने साफतौर पर कहा कि भारत और अमेरिका के साथ पूरे विश्व को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर एकजुट होना चाहिए। वास्तव में मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद की पार्टी का पिछले चुनावों में भाग लेना विश्व शांति के लिए खतरा है। ऐसा समझा जा रहा है कि हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में चीन की सक्रियता को लेकर मोदी और पेंस के बीच कोई ठोस बातचीत भी हुई है। अमेरिका, भारत और जापान सहित कुछ अन्य देश भी हिन्द-प्रशांत क्षेत्र को खुला और समृद्ध बनाने के पक्ष में है। मोदी की ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरीसन के साथ हुई बातचीत के केंद्र में भी हिन्द-प्रशांत क्षेत्र का मसला शामिल रहा। यदि हिन्द-प्रशांत क्षेत्र के मसले पर भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया एकजुट हो जाते हैं तो चीन की सक्रियता पर लगाम लग सकता है।

Date:16-11-18

आक्रामक राष्ट्रवाद के खतरे

कुमार नरेन्द्र सिंह

प्रसिद्ध इतिहासकार लॉरेन्स रोजन्थल ने स्वाभाविक देशभक्ति को आक्रामक राष्ट्रवाद में तब्दील होने की परिघटना का बयान करते हुए कहा है कि नये राष्ट्रवाद ने हमारी राष्ट्रीय भावना को अपना और पराया में पलड़े में आक्रामक ढंग से बांट दिया है, जो अपने समूह के अंदर वफादारी की वकालत करता है, और दूसरों के खिलाफ भयावह ढंग से आक्रामक होने की दलील देता है। इतना ही नहीं, समाजशास्त्रीय स्तर पर भी आक्रामक राष्ट्रवाद मानव संबंधों को परिवार और कबीला जैसे सामाजिक समूहों के संदर्भ में परिभाषित करता है, जहां मुख्य रूप से परिवार, जाति, कबीला, धर्म, संस्कृति आदि के जरिए ही राष्ट्रवाद को प्रतिष्ठित करने का भाव मुखर होता है।

राष्ट्रवाद पर र्चचा करते वक्त हमारे लिए यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि राष्ट्रवाद और देशभक्ति अलग-अलग अवधारणा हैं। जाहिर है कि ऐसे में राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति भी एक नहीं हो सकते। देशभक्ति सहज और स्वाभाविक भावना है, जबकि राष्ट्रवाद एक निर्मिंत भावना है और कुछ हद तक थोपी हुई भी, जो अपने मूल स्वरूप में आक्रामक होती है। राष्ट्रवाद वास्तव में देशभक्ति या देश के प्रति वफादारी का उग्र स्वरूप है। राष्ट्रवादी अपने देश और मूल्यों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करते हैं यानी मेरा देश सबसे महान। उन्हें अपने देश के मूल्यों और क्षमताओं पर अति विास होता है, जिसमें उस देश की लोकप्रिय संस्कृति और मीडिया आग में घी डालने का काम करते हैं। कहा जाए तो वे एक तरह से अफवाह फैलाने का काम करते हैं, जिसकी चपेट में न केवल आम आदमी, बल्कि साहित्यकार, पत्रकार, संगीतकार, कलाकार और नाटय़कार भी आ जाते हैं। यहां तक कि कई महान समझे जाने वाले राजनेता भी जाने-अनजाने इस भावना को पुष्ट करने में जुट जाते हैं। अपनी सभ्यता और संस्कृति को अन्य देशों की सभ्यता और संस्कृति की तुलना में बेहतर बताने का यह भाव वास्तव में एक झूठी चेतना है।

मानव शास्त्र के अनुसार कोई भी संस्कृति न तो महान होती है, और न ही नीच। संस्कृति केवल संस्कृति होती है। आक्रामक राष्ट्रवाद इतना संकुचित होता है कि वह किसी अन्य देश और समूह की अच्छी प्रवृत्तियों को भी गलत ठहराता है, जबकि अपनी गलतियों को भी उच्च आदर्श का दरजा देने की जिद रखता है। वह किसी विशेष धर्म, समूह, संस्कृति और विचार को ही देशहित में समझता है, जबकि अन्य को त्याज्य बताता है। इसी तरह सैन्य शक्ति का बखान करना भी आक्रामक राष्ट्रवाद का एक विशिष्ट गुण है। लोगों में राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए अमूमन राष्ट्रीय प्रतीकों का इस्तेमाल करने के साथ-साथ इतिहास, भाषा और व्यवहार को भी आक्रामक बनाया जाता है। अपने एजेंडे को मूर्त रूप देने के लिए राष्ट्रवादी नेता अपने ही लोगों को बांटने में लग जाते हैं। घरेलू समस्याओं के लिए किसी विशेष समूह को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें बलि का बकरा बना दिया जाता है। बलि का बकरा ढूंढ़ने की इस नीति के तहत अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा सकता है, जहां कथित आंतरिक खतरे के बरख्श किसी खास नस्ल या जनजातीय समूह के बारे में घिसी-पिटी धारणा का इस्तेमाल किया जा सकता है।

मालूम हो कि सत्ताधारी वर्ग राष्ट्रवाद का यह राग अपना वर्चस्व स्थापित करने या उसे कायम रखने के लिए ही गाता है। यदि राष्ट्रवाद से संबंधित उपरोक्त सैद्धांतिक अवधारणाओं का अवलोकन करें, तो जल्दी ही स्पष्ट हो जाता है कि वर्तमान सत्ता आक्रामक राष्ट्रवाद की राह पर ही आगे बढ़ रही है। जर्मनी में नाजी शासन के दौरान जिस तरह यहूदियों को नफरत का पात्र बनाया गया, उसी तरह आज अपने देश में अल्पसंख्यकों विशेषकर मुसलमानों और ईसाइयों के प्रति नफरत फैलाई जा रही है, उन्हें राष्ट्रविरोधी के रूप में चिह्नित किया जा रहा है। आज स्थिति यह है कि भारतीय राष्ट्र राज्य अपने ही नागरिकों के बीच भेदभाव कर रहा है, और राष्ट्रवाद को और भी कुरूप बना रहा है। अल्पसंख्यकों के खिलाफ होने वाली हिंसा और कुछ नहीं, उसी राष्ट्रवाद का व्यावहारिक पहलू है। आक्रामक राष्ट्रवाद के परवान चढ़ने के लिए किसी खास समूह का दानवीकरण आवश्यक होता है। हमारे देश में अल्पसंख्यकों के साथ वही किया जा रहा है। सरकार के साथ-साथ उसके समर्थकों का मानना है कि मुसलमान और ईसाई देशद्रोही होते हैं। यह कोई छुपी हुयी बात नहीं है, क्योंकि अपनी इस धारणा का वे इजहार भी करते रहते हैं।

लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि राष्ट्रवाद का यह स्वरूप हमें कहां ले जाएगा और इससे न केवल भारत, बल्कि मानवता का कितना अहित होगा? इस संदर्भ में हमें ज्ञात होना चाहिए कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध का एक बहुत बड़ा कारण आक्रामक राष्ट्रवाद ही था। यही कारण है कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर आदि ने ऐसे राष्ट्रवाद की मुखर आलोचना की है। यह अलग बात है कि केंद्रीय सत्ता पर काबिज लोग आज उन्हें ही अवांछित बताने में जुटे हुए हैं। मेरा कहने का यह आशय नहीं है कि जिस तरह आक्रामक राष्ट्रवाद के चलते युरोप में दो विश्व युद्ध हुए, उसी तरह भारत में बढ़ते आक्रामक राष्ट्रवाद के चलते विश्व युद्ध होगा। लेकिन हम यह भी देख रहे हैं कि इसके चलते नेपाल से लेकर अन्य पड़ोसी देशों से हमारे रिश्तों में खटास बढ़ती जा रही है।इस तरह का राष्ट्रवाद स्वयं हमारे देश के लिए ही सबसे खतरनाक साबित होगा। आज राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए कॉलेजों और विविद्यालयी परिसरों में थिंक टैंक स्थापित करने और उन सबको सैन्य प्रशिक्षण दिए जाने की वकालत की जा रही है। क्या अब राष्ट्रवाद टैंक पर चढ़कर आएगा। सामाजिक सौहार्द आज छिन्न-भिन्न होते नजर आ रहा है। देश की आंतरिक सुदृढ़ता विकास के लिए आपसी विास सबसे जरूरी होता है।

विकास की धारा कभी तेज तो कभी धीमी हो सकती है, और उससे कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता, लेकिन यदि हम आपस में ही बंटे रहेंगे, विकास की बात भी बेमानी होकर रह जाएगी। आज हमें बताया जा रहा है कि गर्व से कहो कि हम हिन्दू हैं, जबकि किसी देश, धर्म, जाति में पैदा होना न तो गर्व की बात है, और न शर्म की। गर्व हम अपनी उपलब्धियों पर करते हैं, न कि किसी विशेष देश या जाति में पैदा होने पर। कहने की जरूरत नहीं है कि आक्रामक राष्ट्रवाद हमें कमजोर ही कर देगा, भले ही उसमें युद्ध का उद्घोष हो, तलवार की महिमा का बखान हो या फिर हिन्दू होने पर गर्व हो।

Date:16-11-18

Sabarimala, and the quest for equality

The debate on opening the shrine to all women is revealing deep casteism and misogyny

T.M. Krishna is a Carnatic music vocalist

Sabarimala, it appears, could be our new touchstone for understanding liberals, especially from Kerala. The intellectual emptiness in the arguments of Congress MP Shashi Tharoor and former Foreign Secretary Nirupama Menon Rao on the Sabarimala imbroglio require both investigation and introspection.

Mr. Tharoor contends dangerously that “abstract notions of constitutional principle also have to pass the test of societal acceptance”. As pointed out by lawyer Suhrith Parthasarathy “This wasn’t a verdict based on abstract notions of equality. On the other hand, it gives meaning to the Constitution’s abstract guarantees.” Would Mr. Tharoor also recommend that the triple talaq pronouncement be rethought if conservative Muslims took to the streets in large numbers? And it scares me to think of what his position will be on the Ayodhya case if it does not satisfy his prescription.

The court’s mandate

The Supreme Court does not, and should not, take into account mystical notions and practices as the foundation for its considered opinion. While it does consider the culture of people, every practice of culture or faith must pass the test of the Constitution of India. It is a cultural document in the sense that within its intentions, principles, pronouncements and guidelines lies the fibre of the people who make up this land. Hence its limitations are also our own social, cultural and political wrinkles. But the makers of the Constitution wished and hoped that the fundamental rights would represent an ideal of India. They were, and we are, yearning for an India where all forms of discrimination and segregation cease to be practiced. The Constitution is not a heartless, emotionless document; it is a passionate seeking for human upliftment.

Therefore, the court should respond with care, compassion and empathy for the citizens of India, especially those who are at the receiving end of a discriminative practice, disregarding society’s majoritarian impulses. Simply put, if the wishes of Ayyappa lead to an unjust limitation of access for women between the ages of 10 and 50 who want his blessing, then his wishes have to be set aside. The cornerstone of the Hindu tradition is bhakti. And there is nothing more sacred than the unconditional love of the devotee. Ayyappa has to surrender to its power. Philosophically, this is in alignment with the Supreme Court judgment of September 28. It was remarkable, reminding us of the profound vision of the architects of our Constitution. Justice D.Y. Chandrachud put it succinctly when he said, “Religion cannot be cover to deny women the right to worship.”

Mr. Tharoor and the Congress, meanwhile, are playing a dangerous game in Kerala. Please do not cry foul when the BJP uses exactly the same arguments you are making to oppress certain sections of society. This duplicity will come back to haunt you.

Soon after Mr. Tharoor’s observations came a series of tweets from Ms. Rao. She argues that we should leave Ayyappa and his world of male-purification, self-control, abstinence alone. Shockingly, she makes the case that barring Dalits from temples was the result of upper-caste hegemony, but the Sabarimala practice is founded on the legend of Ayyappa and is, therefore, acceptable. But isn’t it that very same ‘purity’ that forbid Dalits from entering temples being perpetrated here in the name of Naishtika Brahmachari-ism? Even today, women are advised not to enter places of worship when they are menstruating. Esoteric arguments of positive/negative energies and purity are expounded in order to cultivate fear and restrict women — a result of discriminative legends, stories, tales, social rituals, manuscripts and treatises.

Ms. Rao went on to say, “the men bond together, beyond class and hierarchy and status during the pilgrimage, while the women are left free and unhindered in a blessed sisterhood.” People of all castes do throng to Sabarimala but that does not mean it dissolves caste. By that argument, every temple is then casteless because today people from every section of society offer prayers and undertake pilgrimages. But we all know that this is entirely untrue. Most temples in their traditions, ritual practices, control and organisation are inherently casteist. And “sisterhood” in this context is unmistakably patriarchal.

She makes the celibacy of Ayyappa central to her reasoning, forgetting that if she is going to grant Ayyappa that right, then the devotee has as much right to question his nature. Very soon, Hindu fundamentalists and conservatives from every religion will be expressing exactly these notions of tradition in varied contexts to justify the unjustifiable. Which is exactly why bigoted Islamic groups are lending support to the Sabarimala agitation.

Be that as it may, Mr. Tharoor and Ms. Rao have also brought into focus the inherently casteist and patriarchal nature of Kerala society. Social reformers Narayana Guru and Ayyankali fought this deeply entrenched caste discrimination and untouchability in Malayali society — the success of reservations and positive social indices suggest that they made a big dent in casteism. But it is obvious from the upper-caste noise being generated in Kerala today that much work remains to be done. Within every one of us hides casteism, and it reveals itself in such situations. Patriarchy and male hegemony are the foundations on which caste operates, and Kerala is no exception.

Mr. Tharoor’s misguided attempt to reconcile his prejudices on the Sabarimala issue — and that of his constituents, presumably — with his liberal interior undermines the Constitution. What he should be doing is grapple with his own implicit, unconscious acceptance of casteist and patriarchal religious practices. Ms. Rao, who has implied that Sabarimala is a mythologically sanctioned male domain for self-purification, should look at every domain that women have challenged and succeeded within. There was always some form of supernatural or socio-ritualistic restriction blocking all those avenues for women. It is just too convenient for caste-privileged liberal feminists to be selective in their idea of feminism.

Every sphere of activity, including the religious, needs to be questioned on feminist grounds, and practices that are restrictive must be reconsidered. Surely, the supreme being also hopes that we move forward as sensitive, questioning beings? Isn’t that the very essence of being Hindu?