16-12-2020 (Important News Clippings)
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The foreign hand business again
Rise of ‘corporate nationalism’ empowers Indian companies at expense of consumers
Madhavi Singh and, Ganesh Khemka, [ Singh and Khemka are Delhi-based lawyers ]
shareholders and debt structuring, the theme that seems to dominate proceedings before all regulators and courts in India is the “foreign-ness” of Amazon. While indeed some issues such as FDI in multi-brand retail will turn on the country of incorporation of a party, in this case, there seems to be a risk that the foreign identity of the company might overshadow all relevant legal assessment. Perhaps, the most striking presage of this was the counsel for Future Retail accusing Amazon of behaving like “the East India Company of the 21st century” and calling it “Big Brother in America.”
This is not an isolated incident of a company’s foreign identity being used to build a narrative that doesn’t necessarily pertain to the legal issue at hand. While Indian digital payment apps have already been launched, WhatsApp Pay is still stuck before the Supreme Court even though it claims to have obtained all requisite approvals. Multiple petitions have been filed against WhatsApp Pay claiming that permitting foreign entities to launch payment apps would endanger the country’s financial data. This is despite the National Payments Corporation of India’s approval of WhatsApp’s data localisation practices. While politics in India is no stranger to emotive appeals to the nationalistic sentiment of its masses, such instances make it clear that its corporate sector (and tribunals) might not be immune from a nationalistic argument either.
The last few months have also seen an outcry by several Indian apps regarding the “gatekeeper” status of foreign app-stores and their ability to arbitrarily remove apps. While this competition issue has attracted attention globally, in India app developers have complained not merely about a competition violation but also a systemic affront to the financial ecosystem of the country and have criticised app-store policies for being “over and above the laws of our country.” The founder of Paytm has called Google a “money collecting and money siphoning” machinery and argued that “Indian businesses cannot be taken to ransom by American powers…” Frequent references to Google (and in fact, all of the “big five”) as the East India Company, attempt to monetise the country’s past by evoking sentiments of exploitation by a foreign power. Sentiments of corporate nationalism become even more pronounced when it comes to Chinese companies. By mandating prior approval for Chinese FDI, banning several Chinese apps and restricting Chinese bidders from participating in public procurement contracts, the Indian government has in the span of the last few months alone imposed severe restrictions on Chinese investments.
Indeed, a sovereign is well within its rights to encourage economic self-reliance and promote domestic businesses, especially in a pandemic — Atmanirbhar Bharat and Make in India campaigns being prime examples of such an exercise of sovereign power. However, the rise in corporate nationalism in India, especially when advocated by private players, is not, at its heart, steeped in ideals of domestic self-reliance or sharing the fruits of capital locally. Paradoxically, foreign investors hold majority stakes in most of these “Indian” startups which make impassioned complaints of losing market share to foreign companies. While painting Amazon as a foreign tyrant, Reliance, too, doesn’t shy away from receiving investments from Google. The problem, though, goes beyond the apparent hypocrisy of such a stance.
By projecting core legal disputes as issues contingent on the foreign identity of corporate players, domestic companies recharacterise the regulatory landscape in a way which reduces enforcement risk for them. While foreign companies risk being caught in the crossfire due to their “foreign-ness”, Indian entities in violation of laws escape enforcement because of their status as “domestic champions”. Such an approach impoverishes and dangerously alters legal jurisprudence by placing the foreign identity of a party at the centre of regulatory assessments, ultimately subverting the objective of commercial laws. These practices also paint a rather abysmal picture for foreign investors and cause uncertainty in an already chaotic legal environment, increasing the risk associated with doing business in India.
From a digital India to a digital Bharat
The PM-WANI project seems to fit within the framework of an evolving decentralised concept to bridge the e-divide
Sumeysh Srivastava, [ Internet access researcher working at Nyaaya, an open-access platform that provides simple and actionable legal information ]
̥The term ‘game changer’ is sometimes used too freely in the context of conversations related to policy, especially when it comes to government policy initiatives. It is not always true, and can come across as hyperbole, and a marketing term to make the potential impact of certain initiatives seem larger than they actually are.
However, there are times when the term is appropriate, and can be seen as an accurate reflection of the capability of an initiative to change the status quo. The Prime Minister’s Wi-Fi Access Network Interface, or PM WANI (https://bit.ly/3nrxtDe) announced on December 9 fits the ‘game changer’ tag. This provides for “Public Wi-Fi Networks by Public Data Office Aggregators (PDOAs) to provide public Wi-Fi service through Public Data Offices (PDOs) spread across [the] length and breadth of the country to accelerate proliferation of Broadband Internet services through Public Wi-Fi network in the country”.
What the data shows
Essentially, this would mean the ability to connect to a Wi-Fi broadband connection almost anywhere. This can help to bridge the increasing digital divide in India. Recently, the NITI Aayog chief executive officer had said that India can create $1 trillion of economic value using digital technology by 2025. However, as per the latest Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) data, about 54% of India’s population has access to the Internet. The 75th round of the National Statistical Organisation survey shows that only 20% of the population has the ability to use the Internet. The India Internet 2019 report shows that rural India has half the Internet penetration as urban, and twice as many users who access the Internet less than once a week.
To illustrate this point, let us look at the Umang App (Unified Mobile Application for New-age Governance), which allows access to 2,084 services, across 194 government departments, across themes such as education, health, finance, social security, etc. The ability to access and utilise the app enhances an individual’s capabilities to benefit from services that they are entitled to. With each move towards digitisation, we are threatening to leave behind a large part of our population to suffer in digital poverty.
It is clear that the focus is on last mile delivery, especially when you see how the Telecom Minister has compared it to the public call office model of past decades. This is what the government is trying to achieve with PM-WANI, where anyone living in their house, a paan shop owner or a tea seller can all provide public Wi-Fi hot posts, and where anyone within range can access it. This will also help to reduce the pressure on mobile Internet in India. Going back to the India Internet report, it shows that 99% of all users in India access the Internet on mobile, and about 88% are connected on the 4G network. This leads to a situation where everyone is connected to a limited network, which is getting overloaded and resulting in bad speed and quality of Internet access.
Key links
There are three important actors here. First is the Public Data Office (PDO). The PDO can be anyone, and it is clear that along with Internet infrastructure, the government also sees this as a way to generate revenue for individuals and small shopkeepers. It is important to note that PDOs will not require registration of any kind, thus easing the regulatory burden on them. Next, is the PDOA, who is basically the aggregator who will buy bandwidth from Internet service provider (ISPs) and telecom companies and sell it to PDOs, while also accounting for data used by all PDOs. Finally, you have the app provider, who will create an app through which users can access and discover the Wi-Fi access points.
Further details can be found in the report by TRAI on a public open Wi-Fi (https://bit.ly/2ITLHO4). Two pillars have been given as a baseline for public Wi-Fi.
The first is interoperability, where the user will be required to login only once and stay connected across access points. The second is multiple payment options, allowing the user to pay both online and offline. The report also talks about how products should start from low denominations, starting with ₹2. It is suggested in the report that the requirement of authentication through a one-time password for each instance of access may be cumbersome and automatic authentication through stored e-know your customer (KYC) is encouraged, which inevitably means a linking with Aadhaar.
Aiding rural connectivity
The PM-WANI has the potential to change the fortunes of Bharat Net as well. Bharat Net envisions broadband connectivity in all villages in India. The project has missed multiple deadlines, and even where the infrastructure has been created, usage data is not enough to incentivise ISPs to use Bharat Net infra to provide services. One of the reasons for the lack of demand is the deficit in digital literacy in India.
The other reason is simply the lack of last mile availability of the Internet. In terms of digital literacy, it is not enough to look at digital literacy as a set of specific skills, because the skills required to navigate technology keep changing. A more appropriate framework (https://bit.ly/3h16jAJ) is to see it as an evolving decentralised concept, which depends on how people interact with technology in other aspects of their life, and is influenced by local social and cultural factors. The PM-WANI seems to fit within this framework, simply because it seeks to make accessing the Internet as easy as having tea at a chai shop. This is not a substitute for the abysmal digital literacy efforts of the government, but will definitely help.
Security, privacy issues
There are some concerns, mainly with respect to security and privacy. A large-scale study (https://bit.ly/3oXTJVB) conducted at public Wi-Fi spots in 15 airports across the United States, Germany, Australia, and India discovered that two thirds of users leak private information whilst accessing the Internet. Further, the TRAI report recommends that ‘community interest’ data be stored locally, raising questions about data protection in a scenario where the country currently does not have a data protection law in place. These are however, problems of regulation, state capacity and awareness and do not directly affect the framework for this scheme.
With the PM-WANI, the state is expanding the reach of digital transformation to those who have been excluded till now. It is a game-changer because it has the potential to move Digital India to Digital Bharat.
किसानों की मांगे मानी जाएं, तो भी देश फायदे में
संपादकीय
कई बार आम जनता ही नहीं नीति निर्माता भी परंपरागत तरीके से सोचते हैं और तब विकास ठहर जाता है। जरा सोचें, एक फ़ोन निर्माता को पता चले कि कोरोना जनित संकट से बढ़ी बेरोजगारी के कारण उसके उत्पाद की खपत कम होगी तो अगले कुछ घंटो में वह कारखानो को उत्पादन कम करने का आदेश देगा और भावी घटा काम कर लेगा। ऑनलाइन क्लासेज की वजह से स्मार्ट फ़ोन की बिक्री बढ़ने के आसार हों तो कुछ ही घंटो में एक्स्ट्रा माल और ओवर टाइम के जरिए उतपादन बढ़ा देगा। उत्पादन उसके हाथ में रहता है। लेकिन फसल बोने के पहले पता नहीं चलता है कि अगले 4 से 5 माह मौसम कैसा रहेगा देश में और कितने क्षेत्र में यही फसल बोई गई या निर्यात बाजार में उठान कैसा होगा। एक बार फसल बोने के बाद किसान के हाथ से उत्पादन प्रक्रिया इंद्र भगवान के हाथ में चली जाती है क्योंकि भारत में आज भी दो तिहाई खेती असंचित है। ओला, पाला, अतिवृष्टि, कीट – पतंग, रोग से अगर फसल बच भी गई तो अति उत्पादन से भाव जमीन पर होंगे। बिहार में धान 1100 रू क्विंटल में बिका जबकि एमएसपी 1868 रु है और मक्का 800 रु में जबकि एमएसपी 1800 रु है। टमाटर, आलू या प्याज के भाव इतने गिर जाते है कि ढुलाई का खर्च नहीं निकलता, लिहाजा सड़को पर फेंका जाता है। दाम बढ़े तो फायदा, आढ़तिया की जेब में। ध्यान रहे कि विकास चाहे जैसा हो, अनाज, फल, सब्जियां, मानव अस्त्तिव की मूलभूत जरूरत हैं और चूंकि कृषि उत्पादन की प्रकृति अलग है लिहाजा अमेरिका, डेनमार्क या भारत सभी में सरकारी मदद अपरिहार्य है। गेंहू होगा तो पिज़्ज़ा भी बनेगा और ब्रेड भी अत: आज केंद्र और राज्य की सरकारें कुल मिलाकर किसानों को 3.25 लाख करोड़ रु की कुल सब्सिडी (खाद, बीज,एमएसपी, बिजली व अन्य सभी मंदो में ) देती हैं तो कोई एहसान नहीं करती। इसके ठीक विपरीत उद्योगों को विभिन्न मदों में कुल छूट 10 लाख करोड़ रु से अधिक की देती है जबकि आज भी 62% लोग और कामगार (48 करोड़) खेती से ही जुड़े हैं। 1970 में गेंहू का समथर्न मूल्य 76 रु प्रति क्विंटल था जो आज 1975 रु यानी 26 गुना है इसी कालखंड में केंद्रीय कर्मचारियों की आय 130 गुना और अध्यापको की 320 से 380 गुना तक बढ़ी। इसलिए सिर्फ ‘अन्नदाता’ कहने से काम नहीं चलेगा।
Date:16-12-20
इमरजेंसी जैसी ज्यादतियों के लिए अदालतें भी जवाबदेही लें
विराग गुप्ता
वोहरा समिति ने अपनी 27 साल पुरानी रिपोर्ट में भ्रष्टाचार के लिए अफसर, नेता, उद्योगपति और अपराधियों के नापाक गठजोड़ का खुलासा किया था। उसके बाद सुशासन के नाम पर सभी दलों के नेताओं ने सरकार बनाई, लेकिन उस रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस रिपोर्ट पर कार्रवाई की मांग को लेकर दायर याचिका को यूटोपियन बताते हुए, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने पिछले दिनों निरस्त कर दिया। अब उन्हीं जजों ने इमरजेंसी को असंवैधानिक घोषित करने की याचिका पर नोटिस जारी करके बर्र के छत्ते को छेड़ दिया है।
आपातकाल की ज्यादतियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस जे.सी. शाह ने 1978 में रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें जस्टिस शाह ने इमरजेंसी को संविधान के साथ फ्रॉड बताया था। शाह आयोग की रिपोर्ट से जाहिर है कि राष्ट्रपति भवन, कैबिनेट सचिवालय और गृह मंत्रालय समेत पूरे मंत्रिमंडल को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके पुत्र संजय गांधी ने हाईजैक कर लिया था। इमरजेंसी के फैसले से पहले प्रधानमंत्री गांधी ने कैबिनेट में कोई चर्चा नहीं की थी।
आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, तत्कालीन गृह मंत्री के इशारे पर सरकारी बैंक ने गलत लोन दिए। उसके बाद तो यह सिलसिला इतना बढ़ गया कि अब NPA के बोझ से अधिकतर सरकारी बैंक डूब रहे हैं। शाह आयोग की रिपोर्ट पर कार्रवाई के लिए विशेष अदालतों के गठन के लिए मंजूरी भी मिल गई, लेकिन कार्रवाई से पहले ही जनता पार्टी की सरकार गिर गई।
राष्ट्रपति फखरुदीन अली अहमद, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और गैर-संवैधानिक सत्ता केंद्र संजय गांधी अब नहीं हैं। इमरजेंसी के गुनाहों में शरीक सुप्रीम कोर्ट के अनेक जज और बड़े नौकरशाह भी रिटायर हो गए। तो अब 45 साल पुरानी इमरजेंसी के लिए किन्हें गुनाहगार माना जाएगा और कौन इसका हर्जाना भरेगा? इसके लिए नेताओं को दोषी ठहराने और सरकारों से जवाब मांगने के साथ संविधान के संरक्षक की भूमिका पर विफल होने के लिए अदालतों को भी आत्मचिंतन करना होगा।
सरकार द्वारा गलत तरीके से संपत्ति जब्त किए जाने से परेशान याचिकाकर्ता महिला और उसके परिजन पिछले चार दशक से सरकार के खिलाफ अलग-अलग अदालतों में लड़ रहे हैं। याचिकाकर्ता ने अपनी पीड़ा के लिए दोषियों से 25 करोड़ का हर्जाना मांगा है? लेकिन, 45 साल से दुःख झेल रही बुजुर्ग महिला की त्रासदी के लिए सिर्फ इमरजेंसी के नोटीफिकेशन को ही कैसे जिम्मेदार माना जा सकता है? जजों को संविधान और जनता का संरक्षक माना जाता है। लेकिन याचिकाकर्ता जैसे करोड़ों मुकदमों के निस्तारण में देरी से पूरी न्यायिक प्रक्रिया भी तो कटघरे में आ जाती है?
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बेवजह दायर की जा रही याचिकाओं और पीआईएल पर कई बार सख्त टिप्पणियां कीं। 45 साल पुराने मामले पर दायर याचिका में विचार हो सकता है या नहीं, इस पर अगली सुनवाई में हरीश साल्वे की बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज विचार करेंगे। ऐसी याचिकाओं पर मनमाने तरीके से नोटिस जारी के बढ़ते ट्रेंड से पीआईएल और संविधान के अनुच्छेद 32 के क्षेत्राधिकार पर अब चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस में जजों को मंथन करने की जरूरत है।
94 साल की बूढ़ी महिला ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में इमरजेंसी के दौर में लागू मीसा, कोफेपोसा, सफेमा और डीआईआर जैसे दमनकारी कानूनों का जिक्र किया है। देश विरोधी ताकतों को कुचलने के लिए हमेशा ही संसद ने सख्त कानून बनाए। इसीलिए कोफेपोसा कानून आज भी लागू है। जबकि मीसा और डीआईआर की जगह राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) जैसे नए कानून आ गए।
इमरजेंसी में सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की बेंच ने 1976 में एडीएम जबलपुर या हैबियस कार्पस फैसले से जनता के जीवन के अधिकार को दोयम दर्जे का बना दिया था। उस फैसले से असहमत जस्टिस खन्ना ने इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया और उसके 40 साल बाद प्राइवेसी मामले के फैसले में 9 जजों ने एडीएम जबलपुर फैसले को पूरी तरह से नकार दिया। लेकिन, एडीएम जबलपुर फैसले में शामिल जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस भगवती तो बाद में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन ही गए।
इमरजेंसी के 45 साल बाद आज भी प. बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र, तमिलनाडु और उप्र समेत सभी राज्यों में राजनीतिक विरोधियों और मीडिया के लोगों को बेवजह जेल भेजने का सिस्टम जारी है। ऐसे सभी मामलों में कानून गड़बड़ नहीं है, बल्कि सरकारी सिस्टम दमनकारी बन गया है। 45 साल पुराने मामले की बौद्धिक विवेचना की बजाय राज्यों के इन असंवैधानिक मामलों पर अदालतें सख्ती करें, तो देश और जनता का ज्यादा कल्याण होगा। इस मामले पर बहस और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सरकारों की जवाबदेही तय होने के साथ अफसरों से मुआवजा मिलने का सिस्टम शुरू हो जाए, तो प्रभावी लोकपाल के बगैर भी देश की गवर्नेंस बदल सकती है।
Date:16-12-20
किसान आंदोलन की बिना वार्तालाप की अजीब वार्ताएं
योगेन्द्र यादव, ( सेफोलॉजिस्ट और अध्यक्ष, स्वराज इंडिया )
अजीब वार्ता है। वार्ता चल रही है, या वार्ता का स्वांग चल रहा है ? अब तक सरकार और किसान प्रतिनिधियों के बीच छह दौर की वार्ता हो चुकी है। हर वार्ता से पहले हर कोई जानता है की वार्ता बेनतीजा निकलेगी। वही होता है। फिर भी वार्ता होती है, क्योंकि वार्ता होती हुई दिखनी चाहिए। फिर भी मीडिया पूछता है वार्ता का अगला दौर कब होगा? सरकार आश्वासन देती है जल्द ही होगा। कोई यह नहीं पूछता कि इस वार्ता में दरअसल वार्तालाप कब शुरू होगा ।
सच यह है कि वार्ता के इन छह दौर में अब तक वार्ता हुई ही नहीं है। सरकार ने मोदी जी के मन की बात दोहराई है जिसे सुनकर किसानों के कान पक चुके हैं। किसानों ने एतराज जताए हैं जिसे सरकार ने अनसुना कर दिया है। बीच-बीच में दोनों पक्षों के बीच कुछ कहासुनी भी हुई। लेकिन सरकार अब भी सुनवाई के मूड में नहीं है ।
यह वार्ता शुरू से अजीबोगरीब रही है। जब पंजाब के किसान पहली बार केंद्र सरकार से वार्ता के लिए आए, तो उन्हें सरकारी बाबू ने कंप्यूटर पर प्रेजेंटेशन दिखाकर बहलाने की कोशिश की। किसानों को वार्ता बायकॉट करनी पड़ी। दूसरी बार मंत्री जी ने वही बातें सुना कर किसानों को समझाने की कोशिश की। दिल्ली आने के बाद बातचीत के पहले दौर में किसानों ने सरकार को सुनाया, लेकिन सरकार ने सुना नहीं, बल्कि उन्हें एक कमेटी की बात सुनाकर टरकाने कि कोशिश की। किसान झांसे में नहीं आए ।
अगले दौर की वार्ता में किसानों को मौन व्रत रखकर ‘हां या ना’ का बोर्ड लगाना पड़ा। लेकिन जवाब नहीं मिला। छठे दौर की वार्ता गृहमंत्री अमित शाह के साथ हुई लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात। उस वार्ता के बाद सरकार ने जो प्रस्ताव भेजे, उनसे स्पष्ट था की गृह मंत्री ने किसानों की बात कान खोल कर सुनी भी नहीं थी। कम से कम इतना समझ आ गया कि ‘हां या ना’ वाले सवाल का जवाब ‘ना’ है। यानी सरकार और कुछ भी मान जाएगी, बस वो नहीं देगी जो किसानों को चाहिए ।
अजीब वार्ता है जिसमें एक पक्ष सिर्फ अपनी बात ही नहीं रखता, बल्कि यह भी तय करता है कि दूसरे पक्ष ने क्या कहा है। किसान पहले दिन से लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि उन्हें तीनों किसान विरोधी कानून नामंजूर हैं। उन्हें कोई संशोधन मंजूर नहीं, वे इस बिन मांगी सौगात को निरस्त करवाना चाहते हैं। लेकिन सरकार और दरबारी मीडिया कहता है कि किसान संशोधन मांग रहे थे, सरकार उसके लिए राजी है। वे कहते हैं किसान अपनी बात से पलट रहे है। किसान कहते हैं कि उन्हें वाजिब दाम की कानूनी गारंटी चाहिए। सरकार कहती है किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का आश्वासन चाहिए, वह हम दे रहे हैं। देखो जिद्दी किसान मानते नहीं ।
अजीब वार्ता है जिसमें सौगात पर लेन-देन और बीच-बचाव की बातें चलाई जा रही है। सीधी-सी बात है। प्रधानमंत्री किसानों को तीन कानूनों की सौगात देना चाहते थे। किसानों को यह सौगात मंजूर नहीं है। किसान कहते हैं अपनी सौगात आप वापस ले लो। अगर देना चाहते हो, तो हमें वह दो जो हम सचमुच चाहते हैं। किसी भी शालीन वार्ता में बात यहां खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन सरकार का अहंकार देखिए, अब किसान से कहा जा रहा है कि सौगात तो तुम्हें लेनी पड़ेगी। ज्यादा कहते हो तो हम कुछ काट-छांट कर देंगे ।
मीडिया में कोई यह नहीं पूछता कि अगर सौगात लेने वाले को पसंद नहीं है तो जबरदस्ती क्यों ? लगता है सरकार को प्रधानमंत्री से वार्ता करने की जरूरत है कि आखिर यह तीन किसान कानून, किसानों के लिए सौगात थे या किसी और के लिए ?
अजीब वार्ता है जिसमें एक हाथ बातचीत के लिए बढ़ाया जाता है तो दूसरा हाथ मारने के लिए उठता है। एक ओर सरकार किसान संगठनों को आमंत्रित करती है, दूसरी ओर सरकार के मंत्री बीजेपी के प्रवक्ता और दरबारी मीडिया किसानों के खिलाफ विष वमन करता है, नित नया झूठ निकालता है। कभी कहते हैं यह किसान नहीं दलाल हैं। कभी किसान आंदोलन को दलों का आंदोलन बताते हैं तो कभी उन्हें पाकिस्तान या चीन का एजेंट या फिर खालिस्तानी। लगता है सरकार को अपने ही नेताओं से वार्ता करने की ज्यादा जरूरत है।
अजीब वार्ता है जिसकी चाबी उस व्यक्ति के हाथ में है जो वार्ता में मौजूद नहीं है। वार्ता मैं वार्तालाप नहीं हो सकता, क्योंकि मामला एक व्यक्ति के अहम का है। वार्ता में गतिरोध तभी टूटेगा जब एक व्यक्ति का घमंड टूटेगा ।
दरअसल किसानों के प्रतिनिधिमंडल और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच अब वार्ता की जरूरत नहीं है। अब तो जरूरत है कि प्रधानमंत्री आईने के सामने बैठकर नरेंद्र मोदी से वार्ता करें। अपने आप से पूछें कि करोड़ों किसानों की चिंता बड़ी है या अहम ? जैसे ही मोदी जी की अंतरात्मा उन्हें सही जवाब देती है, तो सब वार्ताएं अपने आप पूरी हो जाएंगी ।
भुनानी होंगी कौशल विकास की संभानाएं
भरत झुनझुनवाला, ( लेखक आर्थिक मामलों के जानकार हैं )
मैकिंजी ग्लोबल की एक रपट के अनुसार विश्व में माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा प्राप्त 8.5 करोड़ कुशल कर्मियों की कमी है। इसके विपरीत प्राथमिक शिक्षा प्राप्त सामान्य कर्मियों की जरूरत 9.5 करोड़ से अधिक है। हम विश्व को ऐसे कुशल कर्मियों को उपलब्ध कराने का गढ़ बन सकते हैं। हालांकि यह तभी संभव है जब हम प्राथमिक शिक्षा प्राप्त अपने कर्मियों का कौशल बढ़ा सकें, लेकिन हालात इसके विपरीत है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेल्डिंग के अध्यक्ष आर श्रीनिवासन के अनुसार भारत में 10 से 20 हजार वेल्डर चीन, रूस और पूर्वी यूरोप के देशों से लाए गए हैं। यानी विश्व को कुशल कर्मी उपलब्ध कराना तो दूर, हम देसी उद्योगों को भी कुशलकर्मी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं।
इस विकट परिस्थिति का विवरण विश्व बैंक की 2008 की एक रपट में दिया गया है। इस रपट में कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा तंत्र का संज्ञान लिया गया था। बताया गया कि विद्यालयों में अध्यापकों की उपस्थिति कम ही रहती है और यदि होती भी है तो उससे शिक्षा में सुधार नहीं होता। अध्यापक आते हैं, लेकिन ढंग से पढ़ाते नहीं। इस रपट के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत का शिक्षा तंत्र नाकाम है। इस परिप्रेक्ष्य में सरकार ने नई शिक्षा नीति पेश की है। इसके अंतर्गत ‘इक्यूप’ यानी ‘शिक्षा गुणवत्ता एवं समग्रता विकास’ कार्यक्रम का खाका तैयार किया गया है। उद्देश्य है कि नए अवसर भुनाने के लिए ‘एक्यूप’ से छात्रों को सक्षम बनाया जाए, लेकिन इस कार्यक्रम के 10 बिंदुओं में से छह केवल कोरे नारे हैं।
पहला बिंदु वैश्विक स्तर की शिक्षा देने से जुड़ा है। दूसरा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार से। तीसरा शिक्षण संस्थाओं की रैंकिंग ढंग से करने को लेकर है। चौथा शोध को प्रोत्साहन से संबंधित। पांचवां रोजगारपरक शिक्षा देने पर। छठा भारत को वैश्विक शिक्षा का केंद्र बनाया जाए। शिक्षा मंत्रालय के लिए ऐसे नारे देना तो आसान है, लेकिन मौजूदा व्यवस्था में सिरे चढ़ाना उतना ही चुनौतीपूर्ण। शेर्ष बिंदुओं में सातवां शिक्षा की पहुंच बढ़ाने से जुड़ा है। आठवां उच्च शिक्षा में निवेश बढ़ाने को लेकर है। इन दोनों बिंदुओं के तहत अभी तक कुशल बनाने में नाकाम रहे हमारे मौजूदा ढांचे को ही अधिक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। नवां बिंदु तकनीकी सुधार का है।
ज्ञात हो कि बायोमीट्रिक व्यवस्था लागू करने एवं शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के बावजूद शिक्षा में कोई सुधार नहीं हुआ। दरअसल घोड़े को आप पानी के स्नोत तक ला सकते हैं, लेकिन उसे पानी नहीं पिला सकते हैं। इसी प्रकार आप शिक्षकों को स्कूल में आने के लिए बाध्य कर सकते हैं, लेकिन उन्हें पढ़ाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। इसलिए तकनीक की बात सही दिशा में होते हुए भी निरर्थक है, क्योंकि तमाम शिक्षकों की मूल रुचि पढ़ाने की है ही नहीं। उनमें स्वयं कौशल नहीं है इसलिए वे केवल किताबी पढ़ाई करते हैं। इस समस्या का समाधान तकनीक से संभव नहीं। इक्यूप कार्यक्रम में दसवां बिंदु प्रबंधन में सुधार का दिया गया है, लेकिन यह सुधार केवल उच्च शिक्षा तक सीमित कर दिया गया है। हालांकि यह सही दिशा में है, पर इससे प्राथमिक शिक्षा द्वारा अकुशल छात्रों की समस्या का हल नहीं निकलता।
वैसे तो सरकार ने कौशल विकास मंत्रालय की स्थापना की है, लेकिन चालू वित्त वर्ष में इसका बजट मात्र 3,000 करोड़ रुपये है। वहीं शिक्षा मंत्रालय का बजट 99 हजार करोड़ रुपये है। कौशल विकास मंत्रालय का यह सीमित बजट उसी तरह है जैसे जंगल में लगी आग बुझाने को दो बाल्टी पानी उपलब्ध करा दिया जाए। तिस पर इस छोटी रकम का उपयोग भी सफल होता नहीं दिख रहा है। कौशल विकास मंत्रालय ने अमेजन, गूगल, अडानी, उबर, मारुति और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों के साथ अनुबंध किए हैं। जहां तक आम आदमी जैसे वेल्डर के कौशल विकास का प्रश्न है तो उसमें न तो शिक्षा मंत्रालय की रुचि है और न ही कौशल विकास मंत्रालय की।
सरकारी विद्यालयों की इस दुरूह स्थिति में सुधार करने के लिए कई देशों में छात्रों को सीधे वाउचर देने के प्रयोग किए गए हैं। हांगकांग में छात्रों को छूट है कि वे अपने मनपसंद विद्यालयों में दाखिला ले सकते हैं और फीस के लिए निर्धारित रकम सरकार द्वारा सीधे विद्यालय को दे दी जाती है। ऐसी व्यवस्था में पाया गया कि ड्रॉपआउट की दर कम हो गई और गणित की शिक्षा में सुधार आया। फिलीपींस में भी यह सफल प्रयोग जारी है। हमारे देश में भी आंध्र प्रदेश और दिल्ली के शाहदरा में ऐसे कार्यक्रम लागू किए गए हैं। इनसे गणित और अंग्रेजी की शिक्षा में सुधार हुआ है। स्पष्ट है कि यदि अध्यापक पढ़ाने में रुचि रखते हैं तो छात्र पढ़ते हैं।
आज निजी संस्थानों में शिक्षक चार अंकों के वेतन में भी उत्तम शिक्षा दे रहे हैं जबकि सरकारी विद्यालयों में 60 हजार प्रति माह तक वेतन पाने वाले शिक्षकों की क्षमताओं पर सवाल उठ रहे हैं। इसका एक कारण यह है कि सरकारी विद्यालयों में फीस कम होती है या वह माफ भी हो जाती है। हालांकि इसका यह अर्थ नहीं कि इस आधार पर शिक्षा की गुणवत्ता या परिचालन में कोई समझौता किया जाए।
भारत को विश्व में कौशल आपूर्ति का केंद्र बनाने के लिए अपनी शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव करना होगा। अध्यापक को वेल्डिंग करना आएगा तभी वह छात्र को सिखा पाएगा। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वह छात्रों को सबल बनाए जिसमें वे स्वयं चयन करें कि वे कहां पढ़ेंगे। इसके लिए सरकार शिक्षकों के वेतन में कटौती कर उससे बचने वाली रकम छात्रों द्वारा चयनित विद्यालयों को सीधे हस्तांतरित करे। तब छात्रों को विद्यालय का चयन करने की स्वतंत्रता होगी और शिक्षकों में भी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। ऐसा न करने पर उन्हें अतिरिक्त वेतन नहीं मिल सकेगा। इससे छात्रों का कौशल भी बढ़ेगा।
भारत में कौशल विकास करने की अपार क्षमता और संभावना है। हमारे छात्र प्रतिभावान हैं, उस प्रतिभा को निखारने में सरकारी शिक्षण तंत्र आड़े आ रहा है। शिक्षा तंत्र में व्यापक सुधारों के बिना इक्यूप जैसे कार्यक्रम लागू करके भी हम कुशल कर्मियों की आपूर्ति का वैश्विक केंद्र नहीं बन सकते। जब हमारे आईटीआई के तमाम शिक्षकों को ही स्वयं वेल्डिंग करना नहीं आता है तो वे छात्रों को क्या सिखाएंगे? इसी विसंगति का परिणाम है कि हम विश्व को वेल्डर उपलब्ध कराने के स्थान पर चीन से वेल्डर मंगा रहे हैं।
Date:16-12-20
बदलाव के दौर से गुजर रहा विनिर्माण उद्योग
प्रसेनजित दत्ता
सरकार एक बार फिर भारत के विनिर्माण उद्योग में उत्साह का संचार करने का प्रयास कर रही है। इससे पहले भी देश के कई प्रधानमंत्री इस मोर्चे पर प्रयास कर चुके हैं और उन्हें सफलता भी मिली, लेकिन यह सीमित रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में एक के बाद एक नीतिगत सुधारों की घोषणाएं की गई हैं। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के बीच मोदी सरकार के लिए अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए ये उपाय करना और लाजिमी हो गया था। सरकार ने जिन उपायों की अब तक घोषणाएं की हैं उनमें घरेलू विनिर्माताओं के हितों की रक्षा के लिए शुल्कों में वृद्धि, कुछ खास किस्म के आयात के लिए लाइसेंस एवं कोटा के प्रावधान, श्रम कानूनों में बदलाव और हाल में विभिन्न क्षेत्रों के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) आदि शामिल हैं। घरेलू विनिर्माताओं को बाहरी प्रतिस्पद्र्धा से बचाने के लिए सरकार ने पिछले वर्ष क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसेप) से अलग रहने की घोषणा की थी।
सरकार के इन कदमों को मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिली हैं। इसकी वजह यह है कि ऐसे उपाय पहले भी किए जा चुके हैं, जिनके उत्साहजनक नतीजे नहीं मिले हैं। संरक्षणवाद और कोटा से संबंधित प्रावधानों से मांग-आपूर्ति असंतुलन, ऊंची कीमतों और निम्र गुणवत्ता वाले उत्पादों को बढ़ावा मिला है। अधिक शुल्क लगाने से घरेलू उद्योगों को फायदे के बजाय नुकसान ही हुआ है और इससे देश से होने वाले निर्यात को चोट पहुंची है। उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन का इस्तेमाल कारोबारी अपने लाभ के लिए कर सकते हैं। श्रम कानूनों में बदलाव से कामगारों के हित प्रभावित हुए हैं और इनसे विनिर्माताओं को भी बहुत लाभ नहीं मिल रहा है। लघु एवं मझोले उद्यमों (एसएमई) के लिए आसान ऋण सुविधा और भविष्य निधि की अनिवार्यताओं के साथ उनकी मदद करने की कोशिश की गई है, लेकिन सरकार ने इसके साथ कई शर्तें भी जोड़ दी हैं। फिलहाल इन योजनाओं से जुड़ी सभी महीन बातें सामने नहीं आई हैं और कुछ समय बाद ही इनके असर का अंदाजा लगाया जा सकेगा। इसमें कोई शक नहीं कि सरकार आने वाले दिनों में कई और घोषणाएं कर सकती है। हालांकि ऐसा करने से पहले सरकार को उन तीन पहलुओं को समझने की जरूरत होगी, जो वैश्विक स्तर पर विनिर्माण को प्रभावित कर रहे हैं। कई लोगों ने ऐसी संभावनाएं जताई हैं कि कोविड-19 महामारी से आपूर्ति तंत्र को हुए नुकसान और चीन के साथ दुनिया के अन्य देशों के बिगड़ते संबंधों के बाद कई बड़े उत्पादक वहां (चीन) से बाहर आ जाएंगे और भारत का रुख करेंगे। इस बात को लेकर कोई शक नहीं कि महामारी से आपूर्ति तंत्र को नुकसान पहुंचा है और चीन से कंपनियों का मोह भंग हुआ है, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। कई बड़ी कंपनियों ने चीन पर आवश्यकता से अधिक निर्भरता कम करने की कोशिश शुरू कर दी है, लेकिन उन्होंने चीन से बाहर अपने संयंत्र ले जाने की योजना नहीं बनाई है। ये कंपनियां विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही हैं।
मलेशिया, इंडोनेशिया और वियतनाम एशिया में विनिर्माण केंद्रों के तौर पर अपनी दावेदारी मजबूत कर रहे हैं। यूरोप में पोलैंड, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया और हंगरी विनिर्माण में नवाचार आजमाने के प्रमुख केंद्र बनकर उभरे हैं और कई पश्चिमी यूरोपीय देश उनकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। इसकी वजह यह है कि ये देश पश्चिमी यूरोपीय देशों के लिए नजदीक होंगे। अफ्रीका में इथियोपिया और केन्या कुछ हद तक चीन की मदद से कम लागत वाले विनिर्माण केंद्र के तौर पर अपनी पहचान स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। भारत के पक्ष में एक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि यह मोबाइल फोन एवं इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए असीम संभावनाओं वाला बाजार है। कई नकारात्मक पहलू भी हैं। मसलन अनुबंध लागू करने में दिक्कतें, अधिकारियों का जरूरत से अधिक हस्तक्षेप एवं हर जगह व्याप्त भ्रष्टाचार, भारतीय कामगारों की कम कार्य उत्पादकता, कमजोर ढांचागत सुविधा और नीतिगत अस्थिरता विनिर्माण केंद्र बनने की भारत की संभावनाओं पर दाग लगा रहे हैं। इन तमाम नकारात्मक पहलुओं को साधने की जरूरत होगी।
ऐसा देखा गया है कि 50 वर्ष या इससे अधिक समय में विनिर्माण गतिविधियां कम श्रम लागत की पेशकश करने वाले एक देश से दूसरे देश में स्थानांतरित हुआ है। विकसित देश हमेशा से कम उत्पादन लागत वाले केंद्र की तलाश में रहे हैं। हालांकि अब केवल इसी पहलू पर विचार नहीं किया जाता है। इसका कारण यह है कि नए विनिर्माण संयंत्र लागत कम करने, विश्वसनीयता बढ़ाने और वेतन मद में कटौती के लिए स्वचालन, रोबोट के इस्तेमाल और डिजिटलीकरण की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। अब विनिर्माण में तकनीक के इस्तेमाल की महत्ता बढ़ गई है। चीन शुरू में सस्ते श्रम उपलब्ध कराने की खूबी के कारण एक प्रमुख विनिर्माण केंद्र बना था, लेकिन इसने औद्योगिक कार्यों में मशीनों एवं रोबोट के अधिक से अधिक इस्तेमाल और संयंत्र स्वचालन में बड़े पैमाने पर निवेश कर अपनी प्रतिस्पद्र्धी क्षमता बरकरार रखी। चीन ने प्रचुर श्रम संसाधन और कम लागत वाले देश के तौर पर अपनी पहचान खोई है, लेकिन पिछले पिछले कई वर्षों से यह औद्योगिक रोबोटिक्स का सबसे बड़ा खरीदार रहा है, इसका एक मतलब यह भी है कि अगर भारत दुनिया का विनिर्माण केंद्र बनना चाहता है तो उसे इस धारणा पर विचार करना होगा कि परंपरागत एसएमई विनिर्माण उद्योग की बुनियाद होंगे। वास्तव में एसएमई को आवश्यक पूंजी और तकनीक नहीं मिली और इनका कारोबार नहीं बढ़ा तो वे काफी नुकसान में रहेंगे।
पहले ऐसी मान्यता थी कि विनिर्माण ऐसे रोजगारों का सृजन करती है, जिससे लोग कृषि से कारखानों की तरफ कूच करने लगते हैं। हालांकि अब भविष्य में यह रुझान कमजोर होता जाएगा। रोजगार के अवसर जरूर सृजित होंगे, लेकिन यह कारखानों में ही होगा यह जरूरी नहीं। अब कारखानों में विभिन्न कार्यों में तकनीक का इस्तेमाल खासा बढ़ गया है और वहां अब ऐसे रोजगार सृजित होंगे जिनमें अधिक आईटी एवं डिजिटल कौशल की जरू रत होगी। भविष्य में संयंत्र स्वचालन, डिजिटलीकरण, रोबोटिक प्रोग्रामिंग, डिजिटल रखरखाव, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और अन्य दूसरे खंडों में रोजगार आएंगे। नए विनिर्माण की मदद करने के लिए सभी तरह की सहायक सेवाएं एवं कंपनियां खड़ी होंगी। सरकार को एकीकृत नीतियां बनाते समय इस बात का ध्यान रखना होगा।
भारत में कुछ ही सरकारों ने दीर्घ अवधि को जेहन में रखते हुए नीतियां बनाई है। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि देश में जितनी भी प्रगति हुई है उनमें ज्यादातर उन सुधारों की वजह से हुई है, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में हमारे लिए जरूरी हो गए थे। देश लगातार लंबे समय तक आगे बढऩे में निरंतरता भी बरकरार नहीं रख पाया है। यह स्थिति बदलनी जरूरी है। ऐसा नहीं हुआ तो विनिर्माण के कमजोर एवं सुस्त केंद्र होने के लिए भारत की आलोचना होती रहेगी।
रिश्तों की रणनीति
संपादकीय
आगामी गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण स्वीकार कर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपने देश के लिए भारत के महत्त्व को रेखांकित किया है। ऐसा इसलिए भी है कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत की बढ़ती भूमिका को ब्रिटेन अच्छी तरह देख-समझ रहा है।इसमें कोई संदेह नहीं कि वैश्विक पटल पर भारत की छवि एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरी है। पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोरिस जॉनसन से कई मुद्दों पर बात की थी और दोनों देशों के बीच रिश्तों को प्रगाढ़ करने के लिए भविष्य की रूपरेखा पर चर्चा की थी। ब्रिटिश पर्यटक विमान मिस्र के ऊपर मिसाइल से बचा गणतंत्र दिवस पर बोरिस जॉनसन को मुख्य अतिथि के रूप में आने का न्योता देना इसी रणनीति के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। शायद ही कोई क्षेत्र ऐसा हो जिसमें भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक साहभागिता न हो।चाहे व्यापार हो, या निवेश, शिक्षा, शोध, सैन्य सहयोग, स्वास्थ्य, पर्यावरण जैसे क्षेत्र, सभी क्षेत्रों में भारत और ब्रिटेन मिल कर काम कर रहे हैं। ऐसे में अगर भारत भी बोरिस जॉनसन को महत्त्व दे रहा है तो इसे निश्चित रूप से दोनों देशों के बीच रिश्तों के नए युग की शुरुआत के तौर पर देखा जाना चाहिए।
ब्रिटेन के विदेश मंत्री डॉमिनिक राब इन दिनों भारत के दौरे पर हैं। उनके और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच व्यापार से लेकर आतंकवाद और कट्टरता से निपटने जैसे द्विपक्षीय और हिंद-प्रशांत जैसे क्षेत्रीय मुद्दों पर हुई वार्ता इस बात का संकेत है कि ब्रिटेन भारत की मुश्किलों को कहीं न कहीं समझ रहा है।
एशिया प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते तनाव से बड़े राष्ट्र परेशान हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते कदम भारत के लिए खतरा पैदा करने वाले हैं। दोनों मंत्रियों के बीच अफगानिस्तान का मामला भी उठा। आज अफगानिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है, वे भारत के लिए भी संकटपूर्ण हैं।
अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण लिए भारत की कई परियोजनाएं चल रही हैं। अरब देशों में भी भारत की साख बनी है। ईरान से भी भारत के रिश्ते अच्छे ही हैं, भले अमेरिका के दबाव में भारत ईरान से तेल न ले रहा हो। सबसे बड़ी बात तो यह है कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार और विस्तार के लिए भारत आवाज उठाता रहा है।
ब्रिटेन ने भी भारत की स्थायी सदस्यता के दावे का कभी विरोध नहीं किया। इसलिए पिछले कुछ सालों में दुनियादारी में भारत का जो डंका बजा है, उसमें कहीं न कहीं ब्रिटेन अपना लाभ भी देख रहा है।
ब्रिटेन खुद इस वक्त बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है। कोरोना महामारी और ब्रेक्जिट से उत्पन्न हालात गंभीर समस्या के रूप में खड़े हैं। कोरोना से निपटने में आॅक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका के टीके का उत्पादन भारत का सीरम इंस्टीट्यूट कर रहा है।
यूरोपीय संघ से अलग होने के फेर में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा है और व्यापार पर भी असर पड़ा है। इसलिए अब वह नौवहन सुरक्षा, आपूर्ति शृंखला जैसे क्षेत्रों में भारत की ओर देख रहा है। ब्रिटेन चाहता है कि भारत के साथ वह मुक्त व्यापार व्यवस्था को अपनाए।
आज ब्रिटेन में जितनी बड़ी तादाद में भारतीय हैं, बड़े उद्योगपति हैं और भारतीय मूल के लोग सरकार में महत्त्वपूर्ण पदों पर हैं, उतने शायद किसी और देश में नहीं है। हालांकि हाल में ब्रिटेन में भारत के खिलाफ जिस तरह से खालिस्तान समर्थक सक्रिय हुए हैं, वह चिंता पैदा करने वाला है। सवाल है कि क्या भारत के साथ मजबूत रिश्तों की चाहत रखने वाले ब्रिटेन के शीर्ष नेताओं को इसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए !
Date:16-12-20
स्त्री के विरुद्ध
संपादकीय
महिलाओं के प्रति व्यवहार के मामले में हमारे समाज और परिवार पहले भी बहुत आदर्श स्थिति में नहीं रहे हैं। दूसरे तमाम क्षेत्रों में लगातार विकास और आधुनिकता के बावजूद एक आम नजरिया महिलाओं के अनुकूल नहीं रहा है। यही वजह है कि आज भी महिलाओं को घर से लेकर कामकाज तक के मामले में सार्वजनिक स्थानों पर कई तरह की वंचनाओं और भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। यह रवैया आगे बढ़ कर हिंसा की अलग-अलग शक्ल में सामने आता है, जिसे समाज में अघोषित तौर पर सहज माना जाता है। इस मसले पर चिंता तो लगातार जताई जाती रही है, लेकिन आज भी ऐसी संस्कृति नहीं विकसित की जा सकी है, जिसमें महिलाएं अपने अधिकार और गरिमा के साथ सहजता से जी सकें।हालत यह है कि एक ओर देश महामारी के दौर से गुजर रहा है, इससे निपटने के लिए किए जाने वाले उपायों में सबको सहभागिता करनी पड़ रही है, बहुत सारे लोगों को कई तरह की तकलीफें भी उठानी पड़ रही है, दूसरी ओर महिलाओं को बहुस्तरीय उत्पीड़न का शिकार होना पड़ रहा है।
दरअसल, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की ओर से देश के बाईस राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किए गए एक ताजा अध्ययन में घरेलू हिंसा में बढ़ोतरी के बीच महिलाओं की मौजूदा स्थिति को लेकर जो तस्वीर उभरी है, वह चिंताजनक है और हमारे अब तक के सामाजिक विकास पर सवालिया निशान है।
इस व्यापक अध्ययन रिपोर्ट के मुताबिक कई राज्यों में तीस फीसद से ज्यादा महिलाएं अपने पति द्वारा शारीरिक और यौन हिंसा की शिकार हुई हैं। सबसे बुरी दशा कर्नाटक, असम, मिजोरम, तेलंगाना और बिहार में है। कर्नाटक में पीड़ित महिलाओं की तादाद करीब पैंतालीस फीसद और बिहार में चालीस फीसद है।
दूसरे राज्यों में भी स्थिति इससे बहुत अलग नहीं रही है। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर ऐसी घटनाओं में तेज इजाफा होने की आशंका जताई जा रही है। संयुक्त राष्ट्र भी पूर्णबंदी के हालात में महिलाओं और लड़कियों के प्रति घरेलू हिंसा के मामलों में ‘भयावह बढ़ोतरी’ दर्ज किए जाने पर चिंता जता चुका है।
यह बेहद अफसोसनाक है कि जिस महामारी की चुनौतियों से उपजी परिस्थितियों से पुरुषों और महिलाओं को बराबर स्तर पर जूझना पड़ रहा है, उसमें महिलाओं को इसकी दोहरी मार झेलनी पड़ रहा है।
दरअसल, कोरोना के संक्रमण पर काबू पाने के लिए लगाई गई पूर्णबंदी के दौर में व्यापक पैमाने पर लोगों को रोजगार और रोजी-रोटी के संसाधनों से वंचित होना पड़ा और इसके साथ-साथ घर में कैद की स्थिति में रहने की नौबत आई। जाहिर है, यह दोतरफा दबाव की स्थिति थी, जिसके लंबा खिंचने की स्थिति में निराशा, हताशा और आक्रामकता एक सामान्य प्रतिक्रिया है।
लेकिन यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि व्यक्ति के भीतर से वैसे ही व्यवहार मुखर होते हैं, जो उसकी चेतना में विचार के रूप में घुले होते हैं। हम भले ही समाज के अच्छे पहलुओं की चर्चा कर लें, लेकिन यह किसी से छिपा नहीं है कि महिलाओं के प्रति आम सामाजिक नजरिया बहुत सकारात्मक नहीं रहा है।
बल्कि कई बार घरेलू हिंसा तक को कई बार सहज और सामाजिक चलन का हिस्सा मान कर इसकी अनदेखी करके परिवार के हित में महिलाओं को समझौता कर लेने की सलाह भी दी जाती है। ऐसे में घरों की चारदिवारी में पलती हिंसा एक संस्कृति के रूप में ठोस शक्ल अख्तियार कर लेती है।
दरअसल, यह एक सामाजिक विकृति है, जिससे तत्काल दूर करने की जरूरत है। लेकिन यह तभी संभव है, जब सरकारों की नीतिगत प्राथमिकताओं में सामाजिक विकास और रूढ़ विचारों पर नजरिया और मानसिकता बदलने का काम शामिल हो।
दूसरा बड़ा हब बनेगा भारत
डॉ जयंतीलाल भंडारी
उद्योग संगठन फिक्की के कार्यक्रम में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार भारत को विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की संभावनाओं को साकार करने की डगर पर तेजी से आगे बढ़ रही है। मोबाइल फोन निर्माण में तो चीन को भी पीछे किया जा सकेगा। गौरतलब है कि मारुपति सुजुकी इंडिया के चेयरमैन आरसी भार्गव के मुताबिक यदि उद्योग और सरकार साथ मिलकर काम करें‚ तो भारत सस्ती लागत के विनिर्माण में चीन को पीछे छोड़ सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में दुनिया में सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता वाले कम लागत के उत्पाद बनाए जा सकेंगे और विनिर्माण उद्योग जितनी अधिक बिक्री करेंगे‚ उससे अर्थव्यवस्था में उतने ही अधिक रोजगार सृजित होंगे।
इस समय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए उद्योग जगत को सरकार की तरफ से वित्तीय मदद का सिलसिला तेजी से आगे बढ़ रहा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान में मैन्युफैक्चरिंग के तहत २४ सेक्टर का चयन किया गया है‚ जिन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय औद्योगिक संगठनों के साथ मिलकर वैसे सेक्टर की भी पहचान कर रहा है‚ जिनमें भारत दुनिया के बाजार में आसानी से मुकाबला कर सकता है और जिनकी उत्पादन लागत अन्य देशों के मुकाबले कम हो। पिछले माह ११ नवंबर को केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के मद्देनज़र उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के अंतर्गत १० सेक्टरों के लिए १.४६ लाख करोड़ रु पए के इंसेन्टिव देने का फैसला किया है। इस कदम का मकसद देश को वैश्विक सप्लाई चेन का अहम हिस्सा बनाना‚ देश में विदेशी निवेश आकर्षित करना‚ घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना‚ निर्यात बढ़ाना तथा रोजगार पैदा करना है। पिछले दिनों २३ नवंबर को वैश्विक कलपुर्जा निर्माण करने वाली कंपनी मदरसन सूमी ने भारत की पीएलआई योजना को काफी उत्साहजनक बताते हुए कहा कि अब भारत में विनिर्माण के लिए कई स्पष्ट और चमकीले अवसर मौजूद हैं। ऐसे में अब कंपनी भारत में निर्माण को तेजी से बढ़ावा देगी॥। पीएलआई स्कीम के तहत पूर्व में सरकार द्वारा मोबाइल विनिर्माण और विशेषीकृत इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे‚ फार्मा ड्रग्स एवं एपीआई तथा चिकित्सा उपकरणों जैसे क्षेत्रों के लिए ५१‚३११ करोड़ रु पये की घोषणा की जा चुकी है। अब जिन नए क्षेत्रों को ११ नवंबर को पीएलआई के दायरे में लाया गया है‚ उनमें एडवांस कैमेस्ट्री सेल (एसीसी)‚ बैटरी इलेक्ट्रॉनिक एवं तकनीकी उत्पादों‚ वाहनों और वाहन कलपुर्जा‚ औषधि‚ दूरसंचार एवं नेटवर्किंग उत्पाद‚ कपड़ा‚ खाद्य उत्पादों‚ सोलर पीवी मॉड्यूल‚ एयर कंडीशनर‚ एलईडी और विशेषीकृत स्टील शामिल हैं। इन सभी क्षेत्रों को पांच साल के लिए पीएलआई का लाभ दिया जाएगा। यह बात महत्वपूर्ण है कि पीएलआई के तहत दोनों घोषणाओं को मिलाकर इस योजना के तहत करीब २ लाख करोड़ रुपये का प्रोत्साहन सुनिश्चित किया जा चुका है।
वस्तुतः‚प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का मानना है कि कोविड–१९ की आपदा भारत के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का अवसर लेकर आई है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार यह कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कोरोना संकट के समय दुनिया में भारत को मददगार देश माना जा रहा है। कोरोना की चुनौतियों के बीच भारत ने दवाई का मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाकर दुनिया के १५० से ज्यादा देशों को दवाइयां निर्यात की है। ॥ निःसंदेह‚ चीन से बाहर निकलते विनिर्माण‚ निवेश और निर्यात के मौके भारत की ओर आने की संभावना के कई बुनियादी कारण भी चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार विभिन्न श्रम कानूनों को चार श्रम संहिताओं में तब्दील करने की महत्वाकांक्षी योजना को आकार देने में सफल रही है। सरकार ने इंड्ट्रिरयल रिलेशन कोड २०२०‚ आक्यूपेशनल सेफ्टी‚ हेल्थ एंड वाकिंग कंडीशंस कोड २०२०‚ कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी‚ २०२० और वेतन संहिता कोड २०१९ के तहत जहां एक ओर मजदूरी सुरक्षा‚ स्वास्थ्य सुरक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने का दायरा काफी बढ़ाया है‚ वहीं दूसरी ओर श्रम कानूनों की सख्ती और अनुपालन की जरूरतों को कम करने जैसी व्यवस्थाओं से उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहन मिलेंगे। इससे रोजगार सृजन में भी मदद मिलेगी।
निश्चित रूप से जहां नए श्रम कानूनों से जहां श्रमिक वर्ग के लिए कई लाभ दिखाई दे रहे हैं‚ वहीं उद्यमियों के कारोबार को आसान बनाने के लिए कई प्रावधान भी लाए गए हैं। इंड्ट्रिरयल रिलेशन कानून के तहत सरकार भर्ती और छंटनी को लेकर कंपनियों को ज्यादा अधिकार देगी। अभी १०० से कम कर्मचारियों वाली कंपनियों को छंटनी या यूनिट बंद करने से पहले सरकार की मंजूरी नहीं लेनी पड़ती थी। अब यह सीमा बढ़ाकर ३०० कर्मचारी कर दी गई है। लेकिन भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए कुछ अन्य ऐसे सुधारों की भी जरूरत है‚ जिससे कारखाने की जमीन‚ परिवहन और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए बिजली की लागत आदि को कम किया जा सके। कर तथा अन्य कानूनों की सरलता भी जरूरी होगी। शोध‚ नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के मापदंडों पर आगे बढ़ना होगा। अर्थव्यवस्था को डिजिटल करने की रफ्तार तेज करनी होगी। हमें अपनी बुनियादी संरचना में व्याप्त अकुशलता एवं भ्रष्टाचार पर नियंत्रण कर अपने प्रॉडक्ट की उत्पादन लागत कम करनी होगी। इन विभिन्न प्रयासों के साथ–साथ एक नया जोरदार प्रयास यह भी करना होगा कि जो कंपनियां चीन से अपने निवेश निकालकर अन्य देशों में जाना चाहती हैं‚ उनको भारत में निवेश के लिए आमंत्रित करने के लिए भारत सरकार का विशेष संपर्क अभियान और तेज करना होगा॥। हम उम्मीद करें कि कोविड–१९ की वजह से चीन के प्रति बढ़ती हुई वैश्विक नकारात्मकता और दुनिया के देशों का भारत के प्रति बढ़ते हुए विश्वास के मद्देनज़र पीएलआई योजना के तहत अब तक दो लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रोत्साहनों से भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की डगर पर तेजी से आगे बढ़ सकेगा। इससे देश उत्पादन वृद्धि‚ निर्यात वृद्धि‚ रोजगार वृद्धि और विकास दर के ऊंचेलाये को प्राप्त करने की डगर पर भी आगे बढ़ सकेगा।