16-11-2017 (Important News Clippings)
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Date:16-11-17
Nurture India’s human capital
For rapid economic growth, paying attention to health and nutrition is essential
Bill Gates
I have had two careers, and India has been central to both of them. At Microsoft, I watched as the country developed a world-class IT sector that is still driving innovation in the field. At our foundation, I focus on global health. India’s immense diversity and size make it a source of both defining challenges and cutting-edge solutions for our sector.One of the most important questions in India today is, what will it take to trigger rapid economic growth in the years and decades to come? Drawing on both of my careers, I can say with confidence that it will take investments in health and nutrition, or what economists call human capital.Human capital has always been important. For example, research shows that investments in fundamentals like health and nutrition account for almost 40% of China’s phenomenal growth since the late 1970s. And, as India charts its course for the future, the productivity and skill level of its workforce is becoming even more critical.
The export-oriented, low-skill, large-scale manufacturing jobs that developing economies have relied upon (and that were the key to much of China’s success) are on the wane around the world. Automation is reducing the amount of low-skill work the manufacturing sector requires.More importantly, high tech sectors offer by far the greatest opportunity for growth. Advances in areas like artificial intelligence and machine learning are spurring innovation and economic dynamism on which India can capitalize.For these high tech sectors to grow at an optimal rate and spur the Indian economy, they’ll need to be able to rely on Indian workers who are prepared to excel at these new and more demanding jobs. And that requires a long-term plan to address health and nutrition across the country.
Part of the issue is productivity. More than half of Indian women and almost a quarter of Indian men of working age suffer from anaemia. According to studies, they are anywhere from 5-15% less productive than they could be, as a result. India also has the largest tuberculosis burden in the world, costing 170 million workdays in the country annually.But what’s just as important as lost productivity now is lost potential in the future. It is becoming increasingly clear that on many measures of cognitive ability, malnourished Indian children perform two to three times worse than their adequately nourished peers.Data from 2005-6 show that 48% of young children were malnourished. Since these children were born between 12 and 17 years ago, it means that approximately half of new entrants to the workforce today, about 4.5 million each year, are less likely to fulfill their potential due to poor health and malnutrition.For an economy that will be more dependent on highly skilled workers, this poses a significant challenge. And it’s one that really should be addressed now, given India’s demographic outlook.
The next 15 years could be a time of extraordinary opportunity, as the working age population grows relative to other population segments. India is poised to enjoy a prolonged period of what economists sometimes call a favourable dependency ratio – a greater proportion of economic producers compared with those who are economically dependent.But whether the country makes the most of its demographic good fortune will depend on its ability to close the gap between the current and potential health of its people.Of course, India’s growth will depend on additional factors beyond health and nutrition. Structural transformation, including the flow of capital investment into more productive, high-tech sectors, is also necessary. As Indians move from the countryside to cities in increasing numbers, investment must follow them.However, without concurrent investment in health and nutrition, India won’t have the thriving workforce it needs to take advantage of this structural transformation. Opportune investments in human capital can maximise the impact of structural changes to India’s economy, and trigger growth that is swift, inclusive, and sustained.
For this to happen, India urgently needs to boost its public investment in health while also improving how private health spending is channelled. The emphasis needs to shift from current massive levels of out-of-pocket spending to pooled spending.Moreover, the country needs to develop a stronger primary healthcare and nutrition system, ensure that both private and public sector providers offer high-quality services, and complete the unfinished agenda on infectious disease control. With these changes, India will derive more value from its health expenditures and increase their impact on people’s lives and their collective economic future.Since I started paying attention to India during my “first” career, the country’s evolution has been phenomenal. With the right investment in India’s economy and India’s people, what lies ahead will be even more impressive.
Date:16-11-17
Cheering on ASEAN Games
Dipanjan Roy Chaudhury
India’s ‘Look East’ policy was upgraded to ‘Act East’ policy in 2014 when Prime Minister Narendra Modi had his first collective interaction with Asean (Association of Southeast Asia Nations). Three years later, the momentum is visible in Delhi’s mission for wider footprints in the region, keeping sensitivities of each of the 10 Asean countries in mind.Modi’s address in Manila and interaction with Asean leaders in Manila at the East Asia and Indo-Asean summits subtly touched on key strands of India’s outreach policy without being aggressive. This has set the stage for the Indo-Asean Commemorative Summit in January 2018, which is being made to coincide with this year’s Republic Day celebrations where, in an unprecedented gesture, all 10 Asean leaders will be chief guests.
The India-US-Australia-Japan Quadrilateral (‘Quad’) meet held after a decade — aimed as an architecture of like-minded countries to hedge the Chinese juggernaut — and Modi’s emphasis on India’s support for a rules-based order in the region indicate that Delhi backs multipolarity in the Indo-Pacific. Modi also made it a point to separately meet leaders of the three other Quad states, besides Vietnam, in Manila.Yet, the Quadrilateral is unlikely to be upgraded to a ministerial or a leadership level meet anytime soon. Modi also made it a point to have a one-on-one pull aside with Chinese Premier Xi Jinping at the East Asia Summit ahead of Russia-India-China ministerial meet in Delhi in December. Smaller groupings appear to assist stakeholders achieve desired geopolitical goals of individual states. India, in particular, is keen to maintain its strategic autonomy, especially when its boundary with China s disputed and Washington continues to maintain a balanced approach visà-vis Beijing.
As the Great Game in the Indo-Pacific evolves, India has legitimate reasons to pursue a proactive policy to widen its connectivity linkages with Southeast and East Asia. While China stakes its claim as a maritime power under its Maritime Silk Route strategy involving its One Belt, One Road (Obor) initiative, India’s centuries-old maritime links with the Asean region are well-documented.The revival of these linkages is aimed at acknowledging deep cultural bonds and trade routes that would be the basis for Delhi’s ‘Act East’ policy in an extended neighbourhood. It aims to provide an alternative to Obor as it is increasingly clear that countries are not willing to put all their eggs in one basket.Trade between India and Asean stood at $71 billion in 2016-17 and comprises 10.85% of India’s total trade with the world. An early conclusion of a balanced Regional Comprehensive EconomicPartnership Agreement will further boost India’s trade and investment ties with the region.
The Asean region, along with India, comprises a population of 1.85 billion: one-fourth of the global population and acombined GDP of over $3.8 trillion, creating one of the largest economic spaces in the world. Investments from Asean in the last 17 years have been over $70 billion, accounting for more than 17% of India’s total inbound FDI. Indian investments in Asean during the same period have been more than $40 billion.Indo-Asean bilateral trade and investment remains robust and there is scope to further increase this by further enhancing economic cooperation. India supports Asean’s unity and centrality in the regional security architecture and has taken a number of initiatives in capacity-building, engaging in projects as part of initiatives for Asean integration, particularly focused on the CLMV countries: Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam.
India has three funds that help finance such projects. There is the India-Asean Cooperation Fund, which has a corpus of $100 million. There is also the Asean-India Green Fund, along with the Asean-India Science and Technology Fund.Enhancing connectivity, including physical, digital, economic, cultural and people-to-people connectivity, should be the focus in India’s cooperation with the Asean region, given its historical ties with this region. What is imperative at this stage is a connect between Delhi and Asean based on India’s soft power.India also enjoys immense amount of goodwill in this region. Therefore, it is imperative to build on this aspect to further politico-security, economic and socio-cultural pillars of India’s engagement with the Asean countries. Delhi’s benign and non-interfering approach has many takers in Asean, with its countries looking for a ‘wider’ presence by India to balance Beijing’s hegemony.
Date:16-11-17
सुलगती समस्या
संपादकीय
साल के इस समय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली समेत समूचे उत्तर भारत में पैदा होने वाले वायु प्रदूषण के लिए काफी हद तक फसलों के अवशिष्ट जलाए जाने को जिम्मेदार माना जाता है। इस समस्या का दीर्घकालिक समाधान निकालना जरूरी है ताकि साल-दर-साल इस इलाके को एक वर्चुअल गैस चैंबर में तब्दील होने से रोका जा सके। लेकिन शायद ही इस दिशा में कोई त्वरित कोशिश हो रही है। कृषि श्रम की किल्लत होने और मजदूरी बढऩे की वजह से किसानों के लिए फसलों के अवशिष्ट को जला देना आर्थिक रूप से जरूरी हो गया है।इसके अलावा गेहूं का डंठल जहां मवेशियों के लिए चारे के तौर पर इस्तेमाल हो जाता है वहीं धान का पुआल (या पराली) किसानों के लिए एक तरह से अवशिष्ट ही हो जाता है क्योंकि सिलिका की अधिक मात्रा होने से मवेशी उसे पचा नहीं पाते हैं। पुआल को जलाने के विकल्प के तौर पर जो भी तकनीकी या जैविक उपाय सुझाए जा रहे हैं वे किसानों के लिए या तो बहुत महंगे हैं या फिर उनमें अधिक समय लगने वाला है।
पुआल जलाने पर रोक को कानूनी सख्ती से लागू कर पाने की सोच भी दोषपूर्ण है। इस कानून के उल्लंघन पर लगने वाला जुर्माना इस अवशिष्ट को ठिकाने लगाने के अन्य तरीकों की लागत से कम ही होगा। किसान अवशिष्ट में आग लगाना तभी बंद कर सकते हैं जब उन्हें सक्षम और आर्थिक रूप से कारगर विकल्प दिया जाए। एक तरीका यह हो सकता है कि जैव-ईंधन उत्पादकों और अवशिष्ट का इस्तेमाल करने वाले उद्योगों को कच्चे माल के पूरक के तौर पर ये अवशिष्ट खरीदने के लिए बाध्य किया जाए। पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण (ईपीसीए) ने एनटीपीसी और कुछ निजी जैव-ईंधन उत्पादकों को ऐसा ही सुझाव दिया है और उसे कुछ उत्साहवद्र्धक प्रतिक्रिया भी मिली हैं। कुछ कंपनियां तो फसली अवशिष्टों को इकट्ठा करने और उनकी ढुलाई का खर्च भी वहन करने के लिए तैयार बताई जा रही हैं।
वे इन अवशिष्टों के लिए सांकेतिक भुगतान करने को भी तैयार हैं। ऐसी कोशिशों के लिए सरकार की तरफ से कुछ वित्तीय प्रोत्साहन भी दिए जाते हैं तो उसके बेहतर नतीजे देखने को मिल सकते हैं। समस्या के समाधान का एक और तरीका पंजाब सरकार ने केंद्र का सुझाया है। इसमें उन धान उत्पादकों को प्रति क्विंटल 100 रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की बात कही गई है जो पुआल को आग नहीं लगाएंगे। हालांकि अभी तक केंद्र की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। इस समस्या से निपटने का एक तरीका ऐसे मशीनों का इस्तेमाल हो सकता है जो इन अवशिष्टों का निपटारा कर सकें और कुछ हद तक उनसे फसल की उपज बढ़ाने में भी मदद मिले। स्थानीय स्तर पर विकसित एवं डिजाइन किए गए हैपी सीडर, रोटावेटर, जीरो टिलर, हाइड्रॉलिक हल और भूसा काटने वाली मशीनें इसमें मददगार हो सकती हैं।
इनमें से कुछ उपकरण धान अवशिष्टों का निपटारा करने के साथ गेहूं की बुआई के भी काम आते हैं। वहीं कुछ कृषि उपकरण पुआल को टुकड़ों में काटकर पूरे खेत में फैला देते हैं ताकि मिट्टी की नमी को कम होने से रोका जा सके। कुछ उपकरण पुआल को टुकड़ों में काटकर उनका ढेर बना सकते हैं ताकि अवशिष्टों का इस्तेमाल करने वाली इकाइयों तक उन्हें ले जाया जा सके। लेकिन इस पूरी कवायद में एक पेच भी है। ये सभी उपकरण महंगे हैं और आम किसानों की पहुंच में लाने के लिए सरकार को उन पर सब्सिडी देनी होगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो उद्यमियों को ये उपकरण खरीदने और फिर उन्हें किसानों को किराये पर देने के लिए प्रोत्साहन राशि दी जा सकती है। केंद्र सरकार ने कृषि कार्यों में मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए जो फंड आवंटित किया है उसका इस्तेमाल इन मशीनों को लोकप्रिय बनाने में किया जा सकता है। राज्यों को भी इस पहल में अपना योगदान देना जरूरी है। दम घोंटते प्रदूषण से लोगों को राहत देने के लिए कोई भी लागत अधिक नहीं है।
चीन की आक्रामकता पर लगाम लगाएगा क्वाड
प्रशांत क्षेत्र में चीन से आशंकित देशों का नया गठबंधन अौर हमारे लिए इसका रणनीतिक महत्व
सैयद अता हसनैन, लेफ्टि.जन (रिटायर्ड), कश्मीर में सेना की 15वीं कोर के पूर्व कमांडर
चीन की राजधानी बीजिंग में मई में हुई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) कॉन्फ्रेंस ने बहुपक्षीय सहयोग को लेकर इसके रवैए के कारण अशुभ संकेत दिए थे। समझा गया कि बीआरआई महाशक्ति के दर्जे की ओर चीन के आगेकूच में समुद्री शक्ति के विस्तार का आक्रामक प्रयास है ताकि चीन के प्रभाव का दायरा अधिक व्यापक किया जा सके। इस कॉन्फ्रेंस में विभिन्न राष्ट्रों की अच्छी मौजूदगी रही लेकिन, इसकी प्रतिक्रिया में एशिया की स्थिरता और सुरक्षा से संबंधित पक्षों में तत्काल रक्षात्मक मानसिकता पैदा हुई। चीन द्वारा दक्षिण चीनी सागर पर अंतरराष्ट्रीय ट्राइब्यूनल के फैसले को खारिज करने के तत्काल बाद हुई यह कॉन्फ्रेंस यह यकीन नहीं दिला सकी कि चीन कोई नया ध्रुव बनाने की बजाय बहुपक्षीय सहयोग पर जोर दे रहा है।कॉन्फ्रेंस के बाद जो संदेह पैदा हुआ था वह बाद में चीनी इरादों को लेकर आशंका में तब्दील हो गया। हाल में हुई चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की 19वीं कांग्रेस में चीन द्वारा पेश विज़न ने इसे और गहरा दिया। जैसे-जैसे चीन 2050 की अपनी महत्वाकांक्षाओं की दिशा में आगे बढ़ेगा, भारत-प्रशांत क्षेत्र (जैसा कि अब इसे कहा जा रहा है) में इस आक्रामक चीनी विज़न का प्रभाव महसूस होने लगेगा। चीन चाहे जितना ही अपने शांतिपूर्ण उदय की बात दुनिया के गले उतारने का प्रयास करे पर संकेत ऐसा आश्वासन नहीं देते। चरणबद्ध रूप से पिछले डेढ़-दो साल में ऐसे मुकाम आए हैं, जो इस अवधारणा के खिलाफ ही रहे हैं। चीन की आक्रामकता में तेजी तब अधिक महसूस होने लगी जब उसे लगा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के नेतृत्व में अमेरिका अधिकाधिक संरक्षणवाद अपना रहा है और भारत-प्रशांत क्षेत्र में उसका रणनीतिक प्रभाव घटा रहा है। फिर भारत के साथ हुए डोकलाम गतिरोध ने भी चीन को लेकर चिंताओं में योगदान दिया।
चीन के संबंध में ऊपर बताई आशंका के कारण ही लोकतांत्रिक देशों के क्वाड (चतुष्कोण) का वह विचार फिर लौटा है, जिसे दस साल पहले पहली बार रखा गया था। भारत-प्रशांत क्षेत्र के शक्ति केंद्रों में बड़ी वैश्विक शक्ति के रूप में चीन के उदय को लेकर चिंता है। शक्ति के इस संक्रमण काल को अकेले मैनेज न कर पाने की अमेरिका की अक्षमता अधिकाधिक महसूस की जाने लगी, फिर चाहे राष्ट्रपति ट्रम्प खुद थोपे संरक्षणवाद से निकलकर फिर विश्व मंच पर पूरे उत्साह से लौटने का प्रयास कर रहे हैं। क्वाड के मौजूदा ध्रुव अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में साझा हित हैं। वे चीन की आक्रामकता को क्षेत्र में शांति के लिए रोड़ा मानते हैं।भारत-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक रूप से एक-दूसरे के प्रभाव क्षेत्र का अतिक्रमण करते कई शक्ति केंद्र हैं। आसियान एक संस्थागत समूह है पर सुरक्षा संबंधी इसका प्रभाव न के बराबर है। पूर्वी एशियाई क्षेत्र में अमेरिका जापान व दक्षिण कोरिया के साथ अलग-अलग गठबंधन के लिए हाथ-पैर मारता रहा है लेकिन, वहां कोई त्रिपक्षीय व्यवस्था नहीं है। फिर 2002 से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच त्रिपक्षीय सुरक्षा संवाद (टीएसडी) जारी है। किंतु सुरक्षा को लेकर ऑस्ट्रेलिया और जापान के दृष्टिकोण में भिन्नता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को चीन से सीधा खतरा महसूस नहीं होता। इसके कारण टीएसडी कभी पूरी तरह कार्यशाली हो ही नहीं सका। चिंता का दायरा एशिया-प्रशांत से भारत-प्रशांत तक फैलने से भारत के लगातार बढ़ते रणनीतिक महत्व और खतरे की साझा अवधारणा के कारण यह कहीं अधिक महत्वपूर्ण खिलाड़ी हो गया है। हिंद महासागर क्षेत्र में इसका रणनीतिक नियंत्रण और समुद्री रेशम मार्ग को लेकर चीन के साथ हितों के टकराव ने इसे और भी महत्व दे दिया है।
क्वाड चाहे अभी सिर्फ सरकारी अधिकारियों के बीच विचार-विमर्श के चरण पर है पर यह विचार 2007 में इसके अंत के बाद बहुत तेजी से फिर लौटा है। तब चीन को लेकर इसके हितों पर मतभेद के कारण ऑस्ट्रेलिया ने इसे खारिज कर दिया था। अमेरिकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन और रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस ने एशिया में हाल के राजनयिक विचार-विमर्श में लगता है अमेरिकी के उस त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण में सुधार किया है कि जिसमें वह चीन को रणनीतिक स्थान देने का इच्छुक दिखाई देता है। इससे जापान और दक्षिण कोरिया जैसे अमेरिका के सहयोगियों में काफी आशंका पैदा हुई। कंबोडिया, लाओस और थाईलैंड (कुछ हद तक फिलीपीन्स भी) को अपने पाले में खींचने की चीन की क्षमता ने क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर चिंतित खिलाड़ियों में घबराहट पैदा कर दी। शुरुआती चरण में यह चतुष्कोण गठबंधन का रूप लेने की बजाय सलाह-मशवीरे का तंत्र ही अधिक रहने की संभावना है। इससे ऐसा कुछ करने से बचने की क्षेत्र के महत्वपूर्ण खिलाड़ियों की प्रवृत्ति तो टूटेगी, जिसे चीन अपने हितों के खिलाफ समझता हो। वह रणनीतिक खालीपन भरेगा, जिसमें अब तक चीन को खुली छूट मिली हुई थी। राजनयिक विचार-विमर्श, रक्षा सहयोग, मुक्त व्यापार को प्रोत्साहन और समुद्री परिवहन में समान हितों के जरिये क्वाड को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया जा सकता है। संगठन के मंच अफ्रीका से लेकर पूर्वी एशिया तक फैले समान हितों के क्षेत्र में व्यापक संवाद साध सकते हैं। इस तरह यह चीन के एक ध्रुव के बरक्स बहुस्तरीय विकल्प पेश करता है।
समूह जल्दी ही औपचारिक स्वरूप ग्रहण करेगा, क्योंकि इसे विचार-विमर्श के अनौपचारिक तंत्र के रूप में छोड़ने पर अत्यधिक जटिल रणनीतिक वातावरण की जरूरतें पूरी नहीं होंगी। फिर चीन भी जवाबी रणनीति के साथ प्रतिक्रिया दे सकता है। संभव है कि चीन इसे बीआरआई के खिलाफ संतुलन की पहल समझकर अपने कुछ कदमों को नया रूप दें, जिन्हें ‘शिकारी अर्थशास्त्र’ का लेबल लगाया जाता है। कायदे-कानून पर आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को न मानने के विभिन्न आरोपों का जवाब देने के लिए भी इसे वैकल्पिक रास्ता निकालना होगा।भारत के लिए तो यह उसकी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए हर दृष्टिकोण से फायदे की स्थिति है। फिर चीन से सीधे टकराव मोल लिए बगैर यह भावी प्रभाव समूह से निकटता बढ़ाने का भी मौका है।
परस्पर पूरक हैं धर्म और राजनीति
योगी आदित्यनाथ
धर्म सदाचार और नैतिक मूल्यों के प्रति हमें आग्रही बनाता है। धर्म पर व्यक्ति और समाज का जीवन टिका है। धर्म को उपासना पद्धति, मत-मजहब के साथ नहीं जोड़ सकते। धर्म एक ही है। आप उसे मानव धर्म कह सकते हैं या व्यापक रूप देना है तो वह सनातन धर्म है। बाकी धर्म नहीं, मत-मजहब या संप्रदाय हैं। वे धर्म की श्रेणी में नहीं आते। धर्म के साथ व्यापक धारणात्मक व्यवस्था जोड़िए। ‘धर्मनिरपेक्षता शब्द ने इस देश को अपूरणीय क्षति पहुंचाई है। यह शब्द आजादी के बाद का सबसे बड़ा झूठ है। व्यवस्था जब किसी मत, मजहब या संप्रदाय के प्रति आग्रही न होकर सर्वपंथ समभाव के साथ आगे बढ़ेगी, तभी आदर्श होगी। धर्म कर्तव्य, सदाचार और नैतिक मूल्यों का पर्याय है। अगर किसी व्यवस्था को इस सबसे निरपेक्ष करेंगे तो फिर वह अकर्मण्य ही होगी। सदाचार से निरपेक्ष व्यवस्था क्या होगी, दुराचार की होगी। नैतिक मूल्यों से निरपेक्ष व्यवस्था क्या होगी, पापाचार की होगी। ब्रह्मांड में चर और अचर जो भी है, उसका अपना धर्म है। वायु अपने धर्म का निर्वाह नहीं करेगी और जल अपने धर्म का निर्वाह नहीं करेगा तो क्या व्यवस्था संचालित हो पाएगी?
सबकी अपनी उपासना पद्धति है। हम किसी पर अपनी आस्था नहीं थोप सकते। मैं तिलक लगाता हूं, बहुत लोगों को यह अच्छा नहीं लगता होगा, बहुत लोगों को अच्छा भी लगता होगा, लेकिन मैं कहता हूं कि इस कर्मकांड का वैज्ञानिक आधार है और मैं इसीलिए तिलक धारण करता हूं। हमारे शरीर को संतुलित करने वाली तीन प्रमुख नाड़ियां हैं इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इन तीनों के मिलन स्थल- कपाल पर तिलक लगता है। विपरीत तत्वों के मिलन का जो स्थल होता है, वहां ऊर्जा उत्पन्न् होती है। उस ऊर्जा का उपयोग सही कर सकें, अंत:करण की ओर प्रेरित कर उसका उपयोग लोक-कल्याण हेतु कर सकें, आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग आध्यात्मिक उन्न्यन के लिए कर सकें, इसलिए हम तिलक धारण करते हैं। यह सौंदर्य का प्रतीक न होकर हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा और कर्मकांड से जुड़ा है। इसे पोंगापंथ नहीं मान सकते। हां, उसके नाम पर चल रही जो रूढ़िवादिता है और कर्मकांड के नाम पर जो पाखंड है, उसे रोका जाना चाहिए।
हम घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं। तुलसी का पौधा लगाना पाखंड नहीं। आजकल डेंगू का प्रकोप है, पर जो तुलसी का काढ़ा रोज पिएगा, वह डेंगू से बचा रहेगा। बहुत सारे लोगों को तुलसी पर आपत्ति होगी। सिर पर चोटी रखते हैं, उस पर भी आपत्ति होगी, लेकिन यह पाखंड नहीं। यह सनातन धर्म परंपरा का वैज्ञानिक आधार है। हम रक्षासूत्र क्यों बांधते हैं हाथ में? रक्षासूत्र पाखंड का प्रतीक नहीं। आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ प्रमुख हैं। वैद्य सबसे पहले इन तीनों का संतुलन ही देखते हैं। इन तीनों के संतुलन का आधार है रक्षा सूत्र। बहुत से लोग उसे दूसरे तरीके से बांधते हैं। यह तो बुद्धि का अंतर है।हमारा धर्म सनातन है। यह आदि धर्म है। यह सृष्टि के साथ चला धर्म है। इसमें कट्टरता तो हो ही नहीं सकती, लेकिन यह तो अजीब बात है कि कोई मेरे गाल पर एक थप्पड़ मारे और फिर भी मैं कहूं कि लो दूसरा गाल भी आगे कर रहा हूं। यह तो कायरता है। कोई थप्पड़ मारे तो उसका जवाब उसी रूप में देना चाहिए। समाज को पुरुषार्थी बनाना चाहिए, कायर नहीं। भगवान राम नहीं चाहते थे कि युद्ध हो, पर उन्हें शस्त्र उठाना पड़ा। कृष्ण भी नहीं चाहते थे कि महाभारत हो। दुर्योधन द्वारा बंधक बनाने के प्रयास के बावजूद उन्होंने समझौते के रास्ते बंद नहीं किए, लेकिन महाभारत हुई और न चाहते हुए भी उन्हें अस्त्र उठाना पड़ा।हम कितना भी चाहें कि आतंकवाद का समाधान शांति से हो, लेकिन अंतत: हमें सुरक्षा बलों को शस्त्र उठाने के लिए प्रेरित करना पड़ता है। इसको सनातन धर्म की उदारता के साथ जोड़कर नहीं देख सकते। उदारता, सहिष्णुता सज्जनों के साथ होती है, दुर्जनों के साथ नहीं। जो दुर्जन हैं, लोक-कल्याण के मार्ग में बाधक हैं, राष्ट्रीय हितों पर कुठाराघात करते हैं, एकता और अखंडता को चुनौती देते हैं, वे शांति से नहीं मानेंगे। वे जिस रास्ते से-जिस तरीके से समझेंगे, उसी से समझाना पड़ेगा।
धर्म और राजनीति, दोनों के उद्देश्य समान हैं। जब उद्देश्य में विरोधाभास हो, एक उत्तरी ध्रुव हो और एक दक्षिणी, तो कठिनाई होती है। यहां दोनों का उद्देश्य लोक-कल्याण के पथ पर आगे बढ़ना है। सत्ता उपभोग की वस्तु नहीं। सत्ता लोक-कल्याण का माध्यम है। एक पीठ के आचार्य के रूप में भी हम उसी कल्याणकारी अभियान से जुड़े हैं। वहां पर धर्म एक माध्यम है और यहां राजनीति एक माध्यम है। धर्म और राजनीति परस्पर पूरक हैं, विरोधी नहीं। यह समझने की आवश्यकता है कि धर्म एक दीर्घकालीन राजनीति है और राजनीति अल्पकालीन धर्म! दोनों को अलग नहीं कर सकते।भारत पर असहिष्णुता का आरोप वे लगाते हैं, जो अपनी बुद्धि बेचकर उसका बाजारीकरण करते हैं। कोई ऐसी जाति नहीं, कोई ऐसा मत-मजहब नहीं, जिसको भारत ने अपने यहां शरण न दी हो। पैगंबर मुहम्मद कभी भारत नहीं आए, लेकिन उनके समय में पहली मस्जिद भारत में बनी। यहां पहला चर्च भी हिंदू राजाओं ने बनवाया। पारसी समुदाय भारत आकर बचा। इसराइल भारत के प्रति भावनात्मक लगाव रखता है। केरल के एक पूर्व साम्यवादी मुख्यमंत्री ने एक मलयालम पत्रिका में लिखा था कि जब भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई तो कहा गया कि भारत एक राष्ट्र नहीं, बल्कि बहुराष्ट्रीयों का समुदाय है। 1946-47 में जब स्वतंत्रता की बात हो रही थी तो उस समय भी साम्यवादियों ने कहा कि एक भारत को स्वतंत्रता कैसे मिल सकती है, भारतीयों की तो अलग-अलग राष्ट्रीयता है! लेकिन उन्हीं ने बाद में स्वीकार किया कि जब वह पूरे भारत के हिंदू धर्म स्थलों और पीठों में गए तो सोचा कि मैं तो उसी केरल से हूं जिस केरल से एक ऐसा संन्यासी निकला था जिसने भारत के चार कोनों में चार पीठों की स्थापना की। आखिरकार उन्होंने माना कि कम्युनिस्ट आंदोलन की सबसे बड़ी विफलता यह थी कि कम्युनिस्टों ने भारत को एक राष्ट्र नहीं माना। जिन्होंने भारतीय परंपरा को जाना नहीं, जो विदेशी जूठन खाकर अपनी आजीविका चलाते हैं उन्होंने असहिष्णुता की बात की, लेकिन यह फेल हो चुका है। आज केरल में हिंदू आतंकित हैं। वहां साम्यवादियों की गुंडागर्दी है और उनकी बर्बरता के दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। वहां पदयात्रा यात्रा के दौरान मुझे डेढ़ दर्जन ऐसे लोग मिले, जिनमें किसी का एक पैर और किसी का एक हाथ नहीं था। आखिर असहिष्णुता की बात ये लोग कैसे कर सकते हैं? इन दिनों मुख्यमंत्री कार्यालय की सफाई हो रही है तो लोगों को आपत्ति है। उन्हें हर जगह भगवा दिखता है। भगवान सूर्य की जो किरणें निकलती हैं, वे भी तो भगवा हैं। जिस अग्नि में उनका भोजन बनता होगा, उसका रंग भी बदलेंगे क्या?
निजी में कोटा नहीं
उद्योग चैंबर एसोचैम का मानना है कि निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करने से देश में निवेश के माहौल पर विपरीत असर पड़ेगा। नोटबंदी तथा आधे-अधूरे जीएसटी की मार से पहले ही जूझ रही अर्थव्यवस्था के लिए यह एक घातक कदम होगा। उद्योग चैंबर के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था अभी विकास के पथ पर फिर से अपने कदम जमाने की कोशिश कर रही है। लिहाजा, इस वक्त निजी क्षेत्र में आरक्षण जैसा कोई भी राजनीतिक संदेश इसे करारा झटका दे सकता है। साथ ही, विश्व बैंक द्वारा भारत में व्यवसाय करने की सुगमता को लेकर हाल में जताई गई आशावादिता पर भी इससे कुठाराघात हो सकता है। गौरतलब है कि सत्तारूढ़ एनडीए के नेताओं समेत कई राजनीतिक दलों ने हाल ही में निजी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातीयों के लिए निजी क्षेत्र में रोजगार आरक्षण की मांग की है। केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख राम विलास पासवान ने हाल ही में इसकी मांग की थी। ऐसी ही मांग कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पिछले साल की थी कि आरक्षण के दायरे को विस्तारित कर इसे निजी क्षेत्र तक बढ़ा दिया जाना चाहिए। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि देश का विकास जिसमें आर्थिक और सामाजिक दोनों ही विकास शामिल हैं, के लिए आवश्यक है कि समाज के सभी वगरें को साथ लाया जाए। खासकर आर्थिक रूप से पिछड़े एवं वंचित लोगों को बगैर साथ लाए और उन्हें जोड़े, देश का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। लेकिन इसके लिए यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि इन पिछड़े-वंचित लोगों को समुचित रूप से कौशल विकास, प्रशिक्षण, जरूरी व्यावसायिक शिक्षा मिले, जिनसे वे खुद से अपने पैरों पर खड़ा होने में समर्थ बन सकें, न कि हमेशा आरक्षण के मोहताज बने रहें। अभी देश में बड़े पैमाने पर सार्वजनिक और निजी दोनों ही क्षेत्रों में रोजगार सृजित किए जाने की आवश्यकता है। और सरकार को अपना ध्यान उस पर केंद्रित करना चाहिए, न कि नियंतण्र और घरेलू निवेशकों को गलत संदेश देना चाहिए। उद्योग चैंबर एसोचैम ने ताकीद की है कि अगर राजनीतिक दलों ने वोट की राजनीति के चक्कर में इस प्रकार के लोक-लुभावन वादे किए तो इसका बहुत बड़ा खमियाजा देश की अर्थव्यवस्था को भुगतना पड़ सकता है।
रिश्तों की एक नई शुरुआत
शशांक, पूर्व विदेश सचिव
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ताजा गतिविधियां गौर करने लायक हैं। एशियाई देशों की उनकी 12 दिनों की यात्रा मंगलवार को खत्म हो गई। अंतिम पड़ाव में उन्होंने आसियान बैठक में शिरकत की, जहां हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात हुई। राष्ट्रपति ट्रंप ने अब तक इतना लंबा दौरा किसी भी क्षेत्र का नहीं किया है। यहां तक कि किसी अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष ने करीब दो दशक के बाद एशियाई महाद्वीप का इतना लंबा दौरा किया है। यह स्थिति तब है, जब खुद ट्रंप द्वारा ‘अमेरिका फस्र्ट’ का नारा बुलंद किया गया है। ट्रंप की इस यात्रा से तीन तरह की तस्वीरें उभरती हैं, खासकर ट्रंप प्रशासन द्वारा अफगान व एशिया नीति घोषित करने के बाद से। पहली तस्वीर यह है कि अब पाकिस्तान पर अमेरिका का भरोसा कम हुआ है। अब तक अफगानिस्तान के मसले पर अमेरिका की निर्भरता पाकिस्तान पर बनी हुई थी। फिर चाहे इसके पीछे अफगानिस्तान में राजनीतिक स्थिरता कायम करने की मंशा हो अथवा वहां मौजूद अमेरिकी सैनिकों को रसद व अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराना। इसके लिए पिछले दस वर्षों में अमेरिका ने करीब 30 अरब अमेरिकी डॉलर की इमदाद पाकिस्तान को दी है। मगर अब उसकी इस रणनीति में बदलाव दिख रहा है। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि जिस ओसामा बिन लादेन को ढूंढ़ने के लिए अमेरिका जहां-तहां हाथ-पांव मार रहा था, वह उसे पाकिस्तान में ही मिला।
दूसरी तस्वीर, समुद्री रणनीति में भारत की अहमियत को समझना है। अमेरिका ने हाल ही में अपनी ‘मैरीटाइम पॉलिसी’ का एलान किया है। इसमें उसने इंडो-पैसिफिक क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान दिया है। इसमें हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में एक रिश्ता बताते हुए कहा गया है कि अमेरिका व भारत एक-दूसरे के सहयोगी हैं। बताया यह भी गया है कि यह समुद्री कारोबार नियम आधारित होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी देश इसमें जोर-आजमाइश करे, जैसा कि ‘दक्षिण चीन महासागर’ में चीन करता रहता है। साफ है, पहले के मुकाबले अब अमेरिकी नीतियों में भारत को कहीं ज्यादा अहमियत मिल रही है। हालांकि अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय रिश्तों को पूरी तरह से परिभाषित कर दिया गया है, पर जिस तरह की रूपरेखा बनती दिख रही है, उससे साफ है कि भारत को साथ लेकर चलने की मंशा अमेरिका की है। तीसरा परिदृश्य उत्तर कोरिया के संकट के बहाने एशियाई देशों को साथ लेकर चलने का दिख रहा है। ऐसा लगता कि अमेरिका सभी देशों को साथ लेकर उत्तर कोरिया पर दबाव बनाना चाहता है। संभवत: इसीलिए आसियान देशों से बात की जा रही है और उत्तर कोरिया के पड़ोसी देश जापान व दक्षिण कोरिया से भी। यानी अमेरिका एक तरफ इस मसले पर अपनी संवेदनशीलता दिखा रहा है और दूसरी तरफ तमाम देशों से मशविरा करके संकट का समाधान ढूंढ़ने की कोशिश भी कर रहा है। यह उसके रुख में आई नई तब्दीली है।
इन तीनों तस्वीरों के बरक्स अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात को देखें, तो साफ जाहिर होता है कि उस मुलाकात में द्विपक्षीय संबंधों पर भी बात हुई है और क्षेत्रीय रिश्तों पर भी। बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मीडिया से मुखातिब होकर जो कुछ कहा, उसका सार यही है कि द्विपक्षीय रिश्तों और क्षेत्रीय स्थिरता में भारत की भूमिका को लेकर अमेरिका गंभीर तो है ही, अन्य अंतरराष्ट्रीय मसलों व मानवता के लिहाज से भी वह नई दिल्ली के योगदान को समझ रहा है। पुराने दौर में हमने देखा है कि भले ही अमेरिका यह दावा करता रहा हो कि भारत के साथ उसके अच्छे रिश्ते हैं, पर बराक ओबामा जैसे राष्ट्रपति ने ‘जी-2’ की संकल्पना की थी। इस समूह का दूसरा देश चीन था। बिल क्लिंटन ने भी कभी चीन से मदद मांगी थी, क्योंकि उन्हें भारत और पाकिस्तान का परमाणु परीक्षण करना काफी नागवार गुजरा था। एशिया प्रशांत पॉलिसी से भारत को बाहर रखने की भी कभी वकालत की गई थी। मगर अब सब कुछ बदल गया है। अब ऐसा लगता है कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत जैसी तमाम क्षेत्रीय ताकतों के साथ मिलकर अमेरिका एक मजबूत रिश्ता विकसित करना चाहता है। पहले भले ही ‘अमेरिकन पिवट’ की बातें होती रही हैं, पर अब सभी की भागीदारी और सबके हितों की पूर्ति के बारे में सोचा जा रहा है।
यह भारत और अमेरिकी रिश्तों की एक नई शुरुआत है, जिसमें कारोबारी संबंध की भी बात हो रही है, सुरक्षा संबंधों की भी, क्षेत्रीय देशों की उम्मीदों की भी और समुद्री सहयोग की भी। हालांकि भारत की अपनी चिंताएं भी हैं। चीन को नाराज करने का जोखिम फिलहाल हम नहीं उठा सकते। यह सही है कि हाल ही में डोका ला को लेकर दोनों देश आमने-सामने आ गए थे। चीन की मंशा भूटान और भारत पर दबाने बनाने की थी। मगर इस मसले का समाधान हमारे हित में निकला है। ऐसे में, नई दिल्ली को उम्मीद है कि पाकिस्तान पर दबाव बनाने की कोशिश भी रंग लाएगी। इसकी वजह यह भी है कि चीन अब खुद आतंकवाद का दंश झेलने लगा है और पाकिस्तान को बहुत महत्व देने से अफगानिस्तान में उसके हित भी प्रभावित हो सकते हैं। इसीलिए बेहतर यही होगा कि भारत और चीन का रिश्ता सौहार्दपूर्ण तरीके से आगे बढ़े।अच्छी बात यह है कि आसियान जैसे मंचों से भी हमें पर्याप्त सहयोग मिल रहा है। भले ही आसियान देशों के साथ इन्फ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी के मामले में हम चीन से पीछे हों, लेकिन उनके साथ हमारे रिश्ते तेजी से विकसित हो रहे हैं। आगामी गणतंत्र दिवस के मौके पर आसियान देशों के तमाम शासनाध्यक्षों को नई दिल्ली का आमंत्रण इसी की अगली कड़ी है। उम्मीद है कि केंद्र सरकार ऐसे फ्रेमवर्क की ओर बढ़ेगी, जिसमें भारत के सभी पुराने मसलों का निपटारा तेज गति से होगा और तमाम देश एक मजबूत बंधन में बंधकर तरक्की करेंगे।
Warm, warmer
Rich countries must pay more for plans to limit and deal with climate change
As the 23rd conference of the UN Framework Convention on Climate Change in Bonn shifts into high gear, developing countries including India are focussing on the imperatives of ensuring adequate financing for mitigation and adaptation. They are moving ahead with specific instruments for loss and damage they suffer due to destructive climate-linked events. India’s progress in reducing the intensity of its greenhouse gas emissions per unit of GDP by 20-25% from 2005 levels by 2020, based on the commitment made in Copenhagen in 2009, has been positive. Early studies also suggest that it is on track to achieve the national pledge under the 2015 Paris Agreement for a 33-35% cut in emissions intensity per unit of growth from the same base year by 2030, and thus heed the 2°C warming goal. Since this performance is predicated on a growth rate of just over 7%, and the parallel target for 40% share of renewable energy by that year, the national road map is clear. What is not, however, is the impact of extreme weather events such as droughts and floods that would have a bearing on economic growth. It is in this context that the rich countries must give up their rigid approach towards the demands of low and middle income countries, and come to an early resolution on the question of financing of mitigation, adaptation and compensation. Of course, India could further raise its ambition in the use of green technologies and emissions cuts, which would give it the mantle of global climate leadership.
The climate question presents a leapfrog era for India’s development paradigm. Already, the country has chalked out an ambitious policy on renewable energy, hoping to generate 175 gigawatts of power from green sources by 2022. This has to be resolutely pursued, breaking down the barriers to wider adoption of rooftop solar energy at every level and implementing net metering systems for all categories of consumers. At the Bonn conference, a new Transport Decarbonisation Alliance has been declared. It is aimed at achieving a shift to sustainable fuels, getting cities to commit to eco-friendly mobility and delivering more walkable communities, all of which will improve the quality of urban life. This presents a good template for India, building on its existing plans to introduce electric mobility through buses first, and cars by 2030. Such measures will have a beneficial effect not just on transport choices, but on public health through pollution abatement. A national law to raise the efficiency of transport could well be the answer, which the States will readily adopt if supportive financial arrangements are built in. There is some worry that an increase in coal, oil and gas production could negate some of the gains made. The record in this sphere will naturally be evaluated against India’s Paris Agreement pledge to use a combination of incentives for clean production and levies on fuel to maintain a balance.
Date:15-11-17
The nude reality
Dropping of two films selected for the festival in Goa points to the shrinking of spaces for creative freedom
Editorial
These aren’t the best of times for Indian filmmakers. Even as a high-decibel coalition of interest groups threatens to stall the release of Sanjay Leela Bhansali’s Padmavati, the Indian Panorama section of the International Film Festival of India (IFFI), scheduled to open in Goa next week, has run into controversy. Two films — Ravi Jadhav’s Nude, which was to be the inaugural film and S Durga by Sanal Kumar Sasidharan — selected for the Panorama by a 13-member jury, are missing from the final list released by the Information and Broadcasting Ministry. Jury chairman, Sujoy Ghosh, has resigned while the aggrieved directors have sought an explanation from the ministry.
Both the directors suspect that their films have been dropped from the Panorama because of the I&B officialdom’s squeamishness about the titles. Kumar had renamed his much-acclaimed film as S Durga — the lead character is called Durga — after the censors objected to the original title, Sexy Durga. If the I&B ministry is indeed responsible, it must explain why it deemed it necessary to change a list of films chosen by a jury of experts. The Panorama jury has the mandate and autonomy to pick films that are worthy of an IFFI screening. Any intervention by outsiders, including the ministry, in its work is tantamount to imposing censorship and can subvert an institutionalised process. The ministry’s role in the conduct of the IFFI certainly does not include deciding on the films to be screened. In any case, film screenings at festivals like the IFFI are different from box-office releases. Festival screenings attract audiences of committed cinema-watchers and offer space for experimental and independent films, like Nude and S Durga, whose aesthetics may not have a wider appeal. There is now a deliberate attempt to shrink such spaces.
This discomfort with creative works that refuse to conform with populist or majoritarian notions of aesthetics, history and morality is increasingly becoming all pervasive. Our Constitution guarantees the freedom of speech and expression to all, but small interest groups frequently manage to silence the artist in the name of communal sensitivities and notions of morality. Unfortunately, in states like Rajasthan (Padmavati) and Tamil Nadu (the attack on writer Perumal Murugan), the governments have sided with the mob. The IFFI-Panorama controversy joins a dismal and lengthening list.