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Date: 16-09-25

Well Tweaked

SC’s limited intervention in the waqf case is a good example of smart judicial thinking

TOI Editorials

SC’s limited intervention in the waqf case is welcome as it stays two contentious points that appeared at odds with the Constitution and personal rights, and places a safeguard for the control of waqf boards. At the same time, by not staying the larger Waqf (Amendment) Act 2025, it has avoided accusations of “judicial overreach”. Acknowledging Parliament’s supremacy in legislative matters, it has said that laws should be presumed to be constitutionally sound, and intervention must occur only in “rarest of rare cases”.

The new law, enacted in April, was meant to increase “transparency and accountability” in the administration of waqf properties. Data shows this is a genuine need because roughly five out of every eight such properties are disputed and encroached, or their legal status is unclear. However, giving district collectors the last word on waqf property disputes was not the best way to go about this. SC stayed this provision, saying it violates the separation of judicial and executive powers: “Collector can- not be permitted to adjudicate the rights of personal citizens.”

The law also lays down that a person making a waqf donation should have been a practising Muslim for at least five years. This was strongly opposed by Muslim organisations and opposition parties on various grounds, including personal property rights. SC stayed it because, “Without any mechanism, it will lead to an exercise of arbitrary power.” It will remain in abeyance until states frame rules to determine compliance. Whether SC will deal with the larger point – is such a precondition legally sound-is an interesting question.

The third concern that SC addressed in its order pertained to the space for non-Muslims in waqf bodies. The new law has opened the door for non-Muslim members, but SC has now capped their numbers at 4 out of 22 in the central council, and 3 out of 11 on state boards. This should allay fears of interference or a “takeover” of these boards by non-Muslims while petitions about the constitutionality of the waqf law itself are decided. That will take time, but for now, all sides – govt, opposition and Muslim groups – seem satisfied with the SC order.

Date: 16-09-25

Not Shaken, But Stirred

Sports & politics can never be separated, as India-Pak no-handshake showed

TOI Editorials

The high decibel chatter over whether India should play cricket with Pakistan was hard to top, but the no-handshake drama did it. Even what happened in the neighbours’ Asia Cup faceoff on Sunday has taken a backseat to what did not happen before and after it. This no-handshake powwow didn’t need any coals to make it hotter, still Pakistan Cricket Board has added some, by protesting that Indian players were ‘unsportsmanlike’. Meanwhile, Indian skipper Suryakumar Yadav has explained on behalf of his teammates that a few things in life are above sportsman spirit: their no-handshake stand was the Indian team honouring those killed in the Pahalgam terror attack and also the armed forces who undertook Op Sindoor. Critics say this is politics entering sports, but hasn’t it always already been inside?

And yes, this sports-politics relationship often looks a bit of a muddle but how can it not when politics never has pristine purity? That India cannot play Pakistan bilaterally but can do so in a multilateral tournament can be seen as hypocrisy but it’s also about India’s Olympic ambitions, which will be shot if we don’t keep our multinational sport bargains. On the flip side, an Asia Cup without any India-Pak play makes little sense. And it’s hardly our neighbourhood alone that’s at sixes and sevens like this. Consider how the Paris Olympics saw Russian athletes unable to compete under their own flags while Israelis merrily did. IOC treats the invasion of Ukraine and the razing of Gaza as incomparable actions. This is a very subjective call and quite par for the course in geopolitics. Expecting sports diplomacy to have more consistency than governmental diplomacy is pie in the sky.

If this were a movie like Bajrangi Bhaijaan the Indians could have done a namaste and the Pakistanis responded with an aadaab while AR Rahman played in the background. It’s real life so sports won’t always have poetry. It’s also possible that politics’ intrusion into sports is not something objectionable. Perhaps it reflects a broader conversation about identity and values – a debate worth having.

Date: 16-09-25

Mal-Nutritious India Can Be Future-Unfit

ET Editorials

Last week, Unicef released its Child Nutrition Report 2025, ‘Feeding Profit: How Food Environments are Failing Children’. It finds that obesity has overtaken being underweight as the prevalent form of malnutrition-caused not only by not having enough to eat, but also by not eating enough of the right things among children. The surge in obesity is more pronounced in low- and middle-income countries, with India no exception. In fact, left unchecked, India will account for 11% of the world’s obesity burden by 2030.

India’s obesity bulge has come with economic and market growth. Attractively packaged, aggressively marketed and easily accessible ultra-processed high fat- and sugar-content food are pushing traditional diets, fruit and veggies off children’s plates. Economic Survey 2024-25, too, points at growing sales of ultra-processed foods as the key driver of this menace. Rising food costs, particularly of fruit and vegetables, high oil and sugar street food/fast-food culture, and sedentary behaviour among youngsters have only hastened the process.

Gol has sought to increase focus on nutrition and increasing physical activity among this young demographic. It must also focus on measures and policies that shape the food environment. This must include better food labelling, food marketing restrictions (limiting access to children), ensuring some foodstuff are not sold in schools or included in midday meal programmes. Reworking food subsidies that reduce cost of ingredients key to the ultra-processed food industry is another important measure. Without proactive efforts to signal for more nutritious eating, India will be confronted with an unhealthy, unfit for purpose future that could jeopardise any ‘demographic dividends’.

Date: 16-09-25

Field and fraternity

Sport is political, but it must not be the stage for a theatre of conflict

Editorials

Sports, like war, can be a continuation of politics by other means, but it always makes sense to question all the forms and avatars of politics. The India-Pakistan Asia Cup match on September 14 was preceded by demands that it be suspended. Shiv Sena (UBT) leader Uddhav Thackeray called it an “insult to national sentiment” while the AIMIM’s Asaduddin Owaisi argued that commercial gain had been valued over the lives lost in Pahalgam. Petitioners had also asked the Supreme Court to cancel the game. Yet, India captain Suryakumar Yadav had decided that his team would not shake hands with its Pakistani counterpart, calling it an “alignment” with government policy. It is striking that Mr. Thackeray and Mr. Owaisi, from different ends of the political spectrum, echoed the BJP- led government’s policy of disengagement from Pakistan, revealing how this debate has been circumscribed by notions of national solidarity. But the BCCI is also partly to blame for having long operated outside the purview of sports governance law, sustained by networks that still link administrators to ruling parties. Cricket has never been immune to politics: colonial India used it to negotiate power with imperial rulers and inde- pendent India and Pakistan invested their encounters with the weight of Partition. Yet, cricket, especially in the 1970s and 2000s, opened spaces for contact, with the field allowing a rivalry that was sporting rather than military.

Today, this tradition is being eroded by the col- lective transformation of cricket into another theatre of conflict. Sportspersons are not soldiers and their gestures matter because they dramatise fellowship. To withdraw from even this minimal courtesy confuses solidarity with victims of terrorism with the repudiation of fellow athletes. The Asia Cup game showed how far Indian cricket has moved from the position that sport affirms the fraternity of ordinary life, with its rituals of rivalry and joy rising in defiance of violence and bloodshed. It is bad enough that the ICC places the India and the Pakistan teams in the same group in multilateral tournaments, creating repetitive match-ups to go with the inordinate influence the BCCI exerts on these events. Rather than compound these artificialities, Suryakumar and team should adopt the more responsible course and restore hand-shaking for the rest of the tournament. Sport is political, but it does not have to be war minus the shooting. International contests might mimic warfare, but the whole point of sport is lost if sportspersons behave as proxies of political leaders seeking to inflame passions to polarise people.

Date: 16-09-25

कृषि के क्षेत्र में हमारी कमजोरी दूर करनी होगी

संपादकीय

अमेरिकी वाणिज्य मंत्री ने कहा है कि भारत 1.40 अरब लोगों वाला देश है लेकिन हमसे मक्का नहीं खरीदता… या तो हमारा मक्का खरीदे या दुनिया के सबसे बड़े ग्राहक से व्यापार करना भूल जाए। यह सच है कि टैरिफ पर यूएस से खराब संबंध का प्रमुख कारण मक्का, सोयाबीन और दुग्ध जैसे कृषि उत्पाद हैं, जिनके आने पर भारत के किसानों की स्थिति और खराब होती। लेकिन देश की कृषि इतनी कमजोर क्यों है ? जी-20 देशों में सबसे ज्यादा रोजगार का बोझ ढोने वाला कृषि क्षेत्र (46.1%) भारत ही है। दूसरे और तीसरे स्थान पर इंडोनेशिया और चीन (क्रमशः 28.7% और 22.3%) हैं। इन दोनों की कृषि का जीडीपी में योगदान क्रमशः 7 और 12% है। लेकिन दोनों देशों के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स का जीडीपी में 40 और 42% योगदान ही वह कारक है, जिससे प्रति व्यक्ति आय में दोनों देश भारत से लगभग दोगुना और पांच गुना ज्यादा हैं। दोनों देशों में जो लोग कृषि में लगे हैं, वे अपने कृषि उत्पादों को उच्च वैल्यू देने के उपक्रम- जैसे फ्रूट की जगह जूस और गेहूं की जगह आटा, मैदा, सूजी करते हैं। कृषि या डेयरी उत्पादों का संगठित क्षेत्र में तकनीकी प्रयोग कर लाभ बढ़ाना और सूक्ष्म व लघु उद्योगों को कृषि के साथ सहायक या प्रमुख आजीविका का स्रोत बनाना इनकी आर्थिक स्थिति को मजबूती देता है। भारत को समस्या समझना जरूरी है।

Date: 16-09-25

अपना पड़ोस सुधारे बिना हम क्षेत्र के लीडर नहीं हो सकते

राजदीप सरदेसाई, ( वरिष्ठ पत्रकार )

2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विदेश नीति की दिशा में उठाया अपना पहला ही कदम एक कूटनीतिक और रणनीतिक मास्टरस्ट्रोक था। यह था दक्षिण एशियाई नेताओं को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाना। इसने संकेत दिया था कि भारत क्षेत्रीय एकजुटता के केंद्र के तौर पर काम करना चाहता है। लेकिन आज, 11 साल बाद सार्क के पुनरुद्धार की उम्मीदें धूमिल हो चुकी हैं। आंतरिक राजनीति, राष्ट्रवादी उन्माद, आर्थिक संकट आपसी वैमनस्य के दृश्य उभर आए हैं। ‘नेबरहुड फर्स्ट’ का नारा तार-तार हो गया है।

नेपाल के हिंसक प्रदर्शनों का ताजा उदाहरण ही लें। 2015 में नया संविधान लागू होने से अब तक नेपाल में नौ सरकारें बन चुकी हैं। दसवीं अंतरिम सस्कार सुशीला कार्की के नेतृत्व में बनी है। गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और कुप्रशासन के चलते नेपाल का जनाक्रोश ज्वालामुखी जैसा बन गया और फूट पड़ा। भूटान के बाद नेपाल ही वो दूसरा देश था जहां प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी ने दौरा किया था। पशुपतिनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री की पूजा-अर्चना की तस्वीरें वायरल हुईं। इसे दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक रिश्तों को फिर से खोजने की चाहत रखने वाले हिंदुत्व-केंद्रित नेतृत्व के तौर पर देखा गया। लेकिन यथार्थ के सामने यह नहीं टिक पाया।

2015-16 में भारत-नेपाल सीमा पर पांच महीने तक हुई अनौपचारिक नाकेबंदी को नेपाल के कई लोगों ने भारत द्वारा नेपाल पर अपनी शर्तें थोपने की कोशिश बताया था। इससे संबंधों में इतनी खटास आ गई कि नेपाल ने सीमा पार तक के क्षेत्र पर दावेदारी जताने की हिमाकत कर दी। ये बताता है कि नेपाल के राजनेता समय-समय पर आपसी सहमति बनाने के लिए भारत विरोधी राजनीति को हवा देते रहे हैं।

नेपाल की जेन-जी क्रांति बांग्लादेश जैसी ही है। नेपाल में सोशल मीडिया प्रतिबंधों ने युवाओं को उकसाया तो बांग्लादेश में छात्र कोटा नीति से नाराज थे। नेपाल की तरह बांग्लादेश में भी भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ पनपा असंतोष कुलीन-विरोधी और व्यवस्था-विरोधी आंदोलन में बदल गया था।

उस समय भी सरकार हैरान थी, क्योंकि उसने हसीना की हुकूमत में खासी राजनीतिक पूंजी का निवेश किया था। बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतों का उदय हुआ, जो भारत-विरोधी और हिंदू विरोधी थीं। लेकिन जिस सरकार पर उसके आलोचक हिंदू बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाते रहे हों, वो भला कैसे बांग्लादेश से यह कहती कि वहां ‘धर्मनिरपेक्ष मूल्य बहाल हों और अल्पसंख्यकों की रक्षा की जाए।

श्रीलंका हमारा एक और ऐसा पड़ोसी देश है, जिसने हाल के समय में भारी उलथपुथल देखी है। यहां भी महंगाई, ईंधन की किल्लत और गहराते आर्थिक संकट के कारण भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था को बेदखल कर दिया गया। राजपक्षे भाइयों को रातोंरात देश से बाहर खदेड़ दिया गया। राष्ट्रपति भवन पर प्रदर्शनकारियों के कब्जे की तस्वीरें इस बात का प्रतीक थीं कि शक्तिशाली सत्ता भी जन-आंदोलन के सामने नहीं टिक सकती।

हालांकि, भारत उपरोक्त देशों की समस्याओं के लिए सीधे जिम्मेदार नहीं है, लेकिन मालदीव जैसे छोटे देश के साथ 2024 में हुआ कूटनीतिक टकराव जरूर टाला जा सकता था। तब सत्तारूढ़ पार्टी की धुर-राष्ट्रवादी सोशल मीडिया सेना ने मोहम्मद मुइज्जू के नेतृत्व वाली मालदीव सरकार पर हथियार तान दिए थे। इसने मालदीव को ‘इंडिया आउट, चाइना इन’ की नीति अपनाने के लिए मजबूर किया। ये सच है कि मुइज्जू की भारत-विरोधी बयानबाजी गैर-जरूरी थी, लेकिन पर्यटन स्थल के रूप में मालदीव के बहिष्कार का आह्वान इस बात का चिंताजनक प्रमाण था कि सोशल मीडिया के जरिए विदेश नीति का राजनीतिकरण कैसे किया जाता है। ऐसे में प्रधानमंत्री का हालिया मालदीव दौरा स्वागतयोग्य कदम था। इसमें सीख यह है कि हमें जरूरत से अधिक प्रतिक्रिया से बचना चाहिए।

तब हमारे चिर-शत्रु पाकिस्तान की बात ही क्या करें ? बेशक, पाकिस्तान की सीमा पार आतंकवाद को पोषित करने की नीति क्षेत्रीय एकता को बिगाड़ने का मुख्य कारण रही है। लेकिन पाकिस्तान का छल-कपट इस बात पर परदा नहीं डाल सकता कि भारत साझा हितों पर आधारित पुख्ता दक्षिण एशिया नीति बनाने और क्षेत्र में बेहतर प्रभाव डालने में विफल रहा है। ‘ग्लोबल साउथ’ का अगुआ बनने और दुनिया में आवाज बुलंद करने की महत्वाकांक्षा रखने वाले देश के लिए पड़ोस में लगातार होने वाली इस तरह की उथल-पुथल एक वास्तविक चुनौती है। वास्तव में, हमें पश्चिमी देशों के बजाय अपने पड़ोस में हो रही चीजों पर अधिक ध्यान देना होगा।

Date: 16-09-25

थ्यानचिन में दिखा भारत का रणनीतिक पुनर्संतुलन

हर्ष वी पंत,( ओआरएफ में उपाध्यक्ष हैं )

अतुल कुमार, ( कुमार फेलो चीन अध्ययन हैं )

चीन के ध्यानचिन में आयोजित शांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) का शिखर सम्मेलन, 2025 इस संस्था के इतिहास में नेताओं का अब तक का सबसे बड़ा जमघट साबित हुआ। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस सहित 20 देशों के नेताओं एवं 10 अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों ने भाग लिया। संस्थागत व्यापकता के प्रदर्शन से आगे निकल कर यह शिखर सम्मेलन भू राजनीतिक संकेत भेजने का एक बड़ा मंच बन गया। विशेष रूप से चीन, भारत और रूस के नेताओं के बीच आपसी तालमेल से यह बात बखूबी साबित हो गई। इन तीनों देशों के नेताओं की बैठक दुनिया खासकर अमेरिका एवं पश्चिमी देशों को एक खास संकेत भेजने के लिए आयोजित की गई थी। इस शिखर सम्मेलन ने एक बहु- ध्रुवीय दुनिया का खाका भी पेश किया।

एससीओ शिखर सम्मेलन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादीमिर पुतिन को भारत और चीन दोनों के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ने का अवसर प्रदान किया। इससे पुतिन को पश्चिमी देशों को यह संदेश देने का मौका भी मिल गया कि रूस के पास सहयोगियों की कमी नहीं है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग का उद्देश्य इस अवसर का उपयोग एक उभरते हुए राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था के शिल्पकार के रूप में अपनी साख जमाना था। हालांकि, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन में एक खास और सोचा-समझा संदेश दिया कि भारतीय विदेश नीति दुनिया की प्रमुख शक्तियों के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को नए सिरे से संतुलित कर रही है और भारत एक केंद्रीय भूमिका में पहुंचने की कोशिश कर रहा है।

कुल मिलाकर, भारत कई देशों के साथ संबंध रखने के लंबे समय से अपने घोषित सिद्धांत को व्यवहार में ला रहा है और स्वयं को तेजी से बहुध्रुवीय प्रणाली में एक अहम किरदार के रूप में स्थापित कर रहा है।

रणनीतिक लाभः शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारतीय विदेश नीति सामान्य रूप से पश्चिम और विशेष रूप से अमेरिका के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने का प्रयास करता रही है। उदाहरण के लिए भारत ने सी-17 और सी-130 सामरिक एयरलिफ्ट विमान पी-8 आई मैरीटाइम पेट्रोल प्लेन, चिनूक अपाचे और एमएच-60आर हेलीकॉप्टर, एफ404/414 इंजन और एमक्यू-9 ड्रोन सहित उन्नत अमेरिकी रक्षा साजो-सामान खरीदे हैं। वर्ष 2000 और 2024 के बीच कुल मिलाकर भारत ने अमेरिका से 24 अरब डॉलर के रक्षा साजो-सामान खरीदे हैं। अमेरिका से रक्षा साजो-सामान की खरीदारी में तेजी के बीच रूस के प्रभाव में उल्लेखनीय गिरावट हुई है। भारत के हथियारों के आयात में रूस की हिस्सेदारी 2009-2013 के दौरान 76 फीसदी थी जो पिछले पांच वर्षों में घटकर केवल 36 फीसदी रह गई है।

अमेरिका की ओर भारत का झुकाव और रक्षा एवं आर्थिक मामलों में विभिन्न देशों के साथ उसकी साझेदारी ने चीन की चिंता बढ़ा दी। शीत युद्ध के दौरान चीन असल में अमेरिका और रूस दोनों के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने का प्रयास करता रहा था। अब चीन के पर्यवेक्षकों को इस बात कि चिंता सताने लगी है कि भारत भी उसी की तरह रणनीति अपना सकता है। उन्हें लग रहा है कि भारत की सामरिक स्वायत्तता अमेरिका के साथ इसकी नजदीकी बढ़ा रही है और दोनों देशों के बीच रक्षा खरीद और आर्थिक सहयोग इस बात का पक्का सबूत हैं। हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप द्वारा भारत से निर्यात पर 50 फीसदी शुल्क लगाने के बाद यह दोनों देशों के बीच संबंध कमजोर हुए हैं। इस पृष्ठभूमि के बीच भारत और चीन ने 2024 में कजान शिखर सम्मेलन के बाद सावधानीपूर्वक कदम बढ़ाते हुए सुलह के प्रयास तेज कर दिए ध्यानचिन में दोनों के नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक में दोनों पक्षों ने आपसी संबंधों में स्थिरता और सीमा पर शांति बहाल करने की स्पष्ट इच्छा जताई। चिनफिंग ने मजबूत संवाद, विस्तारित आदान-प्रदान और बहुपक्षीय सहयोग पर जोर दिया। इसके पीछे उनका मकसद द्विपक्षीय संबंधों को 2020 में गलवान में हुई झड़प से पूर्व की स्थिति में वापस लाना था। सात साल बाद चीन पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापक संबंधों के समुचित विकास के लिए सीमा पर शांति बहाली को आवश्यक बताया। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि आतंकवाद से लड़ाई एससीओ में केंद्र में रहे। इसका नतीजा भी निकला और ध्यानचिन घोषणापत्र में पहलगाम में आतंकी हमले की स्पष्ट और जोरदार निंदा की गई।

ढांचागत बनाम रणनीतिक त्रिकोणीयताः एससीओ शिखर सम्मेलन में भारत और चीन के बीच सुधरते संबंधों को दिखाने के भरपूर प्रयासों के बावजूद कई मसलों पर गतिरोध बना हुआ है। दोनों तरफ से लगभग 60,000 सैनिक अभी भी वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ आमने-सामने हैं। ध्यानचिन में सेना हटाने या सीमा परिसीमन के लिए कोई ठोस कार्य योजना नहीं पेश की गई। पाकिस्तान, तिब्बत और ताइवान पर विवाद बने हुए हैं और केवल कूटनीति इन गहरे रणनीतिक दरारों पर पर्दा नहीं डाल सकती है।

रणनीतिक त्रिकोणीयता भी जटिलता बढ़ा देती है। भारत और चीन दोनों लंबे समय से एक सोची-समझी रणनीति के तहत तीसरी शक्तियों की तरफ झुकाव से आर्थिक एवं कूटनीतिक लाभ उठाते रहे हैं। चीन अमेरिका के शुल्कों के खिलाफ भारत के साथ एकजुटता का प्रदर्शन करना चाहता है लेकिन सतर्क भी है। चीन को इस बात का डर भी है कि भारत के पास अमेरिका के साथ संबंध दुरुस्त करने का विकल्प मौजूद है।

एक संस्था के रूप में एससीओ वैश्विक मंच पर ‘ब्रिक्स’ से पीछे है। मगर इसका महत्त्व बढ़ रहा है। वर्ष 2024 में एससीओ सदस्यों के साथ चीन का व्यापार 512.4 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो 2018 के स्तर से दोगुना है लिहाजा, शी द्वारा एक नए प्रकार के अंतरराष्ट्रीय संबंधों की वकालत और इसके साथ ऊर्जा, ढांचागत क्षेत्र, आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) और डिजिटल अर्थव्यवस्था में एससीओ विकास बैंक और बहुपक्षीय सहयोग जैसी पहल एक रणनीतिक सूझ-बूझ को दर्शाती हैं। इसका उद्देश्य चीन को अमेरिका की नीतियों से बचाना और भविष्य में आर्थिक विकास को जारी रखना है।

अंततः, ध्यानचिन में भारत-चीन की बैठक ने एक सूक्ष्म संतुलनकारी नीति का मुजाहिरा पेश किया। यानी दोनों देशों के बीच यथासंभव सहयोग हो सकता है, जरूरी लगने पर सतर्क रुख भी अपनाया जा सकता है और संबंधों में सुधार के प्रयासों के बीच भू-राजनीतिक दांव-पेच का विकल्प भी खुला है।

निष्कर्ष: मोदी की ध्यानचिन यात्रा और चिनफिंग के साथ उनकी बैठक ने दुनिया में भारत के बढ़ते रुतबे का संकेत दिया है। इस शिखर सम्मेलन में ठोस समझौते तो कम हुए हैं, लेकिन इससे संबंध सामान्य बनाने और भारत में चीन निवेश फिर शुरू करने के प्रयासों को जरूर ताकत मिली है। इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि वीजा प्रतिबंधों में ढील दी जा रही है, दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू होने वाली हैं और उर्वरक, मशीनरी और दुर्लभ खनिज तत्वों के निर्यात पर चीन द्वारा लगाए गए प्रतिबंध भी अब धीरे-धीरे कम हो रहे हैं। हालांकि, कूटनीतिक दिखावे के पीछे भारत और चीन के बीच प्रतिस्पर्द्धा बनी हुई है। इसके बावजूद भारत अमेरिका पर अत्यधिक निर्भरता से बचने का सतर्क प्रयास कर रहा है और किसी भी एक देश पर निर्भरता से दूर जा रहा है। ध्यानचिन में दिखी भारत-चीन रूस की दोस्ती एक रणनीतिक संदेश भेजती है। वह संदेश यह है कि भारतीय विदेश नीति एक जटिल, बहु- ध्रुवीय दुनिया में अपने हित सुरक्षित रखने और रणनीतिक स्वायत्तता बरकरार रखने लिए कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगी।

Date: 16-09-25

संतुलन का संदेश

संपादकीय

इसी वर्ष अप्रैल की शुरुआत में संसद से पारित होने के बाद वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 अस्तित्व में आया, तभी से इसके कुछ प्रावधानों को लेकर मुसलिम समुदाय के भीतर कई असहमतियां पैदा हुई थीं और इस पर रोक की मांग की जा रही थी। प्रतिक्रियाओं के समांतर जब यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया, तब यह उम्मीद जगी कि इस कानून पर उभरी असहमतियों पर कोई स्पष्टता कायम हो सकेगी। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम से जुड़े मामले पर जो अंतरिम फैसला दिया, उस पर प्रभावित पक्षों की सकारात्मक प्रतिक्रिया इस पर उभरे विवाद को सुलझाने में मददगार साबित हो सकती है। अदालत ने वक्फ कानून पर रोक लगाने की मांग को मानने से तो इनकार कर दिया, लेकिन अधिनियम के कुछ ऐसे प्रावधानों पर रोक लगा दी, जिन्हें याचिकाकर्ताओं ने चुनौती दी थी निश्चित रूप से इसके किसी निष्कर्ष तक पहुंचने में शायद वक्त लगेगा, मगर इस मुद्दे पर जिस स्तर के तीखे मतभेद खड़े हो गए थे, उसमें शीर्ष अदालत का फैसला विवाद को अंतिम तौर पर खत्म करने की दिशा में सहायक साबित हो सकता है।

गौरतलब है कि वक्फ संशोधन अधिनियम में सबसे बड़ी | आपत्ति जिलाधिकारी को सौंपे गए अधिकार पर जताई गई थी। इसमें वक्फ बोर्ड के सर्वे का अधिकार खत्म कर दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने अधिनियम की उस धारा पर रोक लगा दी है, जिसमें जिलाधिकारी को यह तय करने का अधिकार दिया गया था कि कोई घोषित वक्फ संपत्ति सरकारी संपत्ति है या नहीं। अदालत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि केंद्रीय वक्फ बोर्ड में चार और राज्य के बोर्ड में तीन से ज्यादा गैर-मुसलिम सदस्य नहीं होने चाहिए। फिलहाल केंद्रीय बोर्ड में बाईस और राज्य के वक्फ बोडों में कुल ग्यारह सदस्य होते हैं। इसी तरह, एक अहम निर्देश के तहत अदालत ने उस प्रावधान पर भी नए नियम बनने तक के लिए रोक लगा दी, जिसके तहत पांच वर्ष से इस्लाम का अनुयायी रहा व्यक्ति ही अपनी संपत्ति वक्फ को दान कर सकता था।

जाहिर है, सुप्रीम कोर्ट ने इस बेहद संवेदनशील मसले पर फैसला देते हुए काफी हद तक संतुलित रुख अख्तियार किया। यही वजह है कि एक ओर इस अंतरिम निर्णय को मुसलिम पक्ष ने राहत देने वाला बताया है, वहीं इस अधिनियम के समर्थन में हस्तक्षेप करने वाले याचिकाकर्ताओं ने भी संतोष जताया और केंद्र सरकार भी स्वाभाविक रूप से खुश है कि अदालत ने इस पूरे कानून पर रोक नहीं लगाई। इसके बावजूद, यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि वक्फ संशोधन अधिनियम को अंतिम रूप देने से पहले अगर संबंधित पक्षों से भी इस कानून के सभी संवेदनशील पहलुओं पर व्यापक विचार-विमर्श किया जाता, उठाई गई आपत्तियों का निराकरण किया जाता तो क्या इसे अदालत के कठघरे में ले जाने से नहीं बचाया जा सकता था। दरअसल, देश के लोकतांत्रिक ढांचे में यह उम्मीद की जाती है कि कोई भी कानून बनाने या उसमें बदलाव लाने के दौरान उन तबकों- समूहों की राय ली जाएगी, उनका ध्यान रखा जाएगा और उन प्रश्नों को हल किया जाएगा, जिनकी वजह से विवाद की स्थिति बनती है। इसके लिए अदालती हस्तक्षेप की नौबत नहीं आनी चाहिए। बहरहाल, वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल स्थिति स्पष्ट कर दी है और उम्मीद की जानी चाहिए कि अब इससे संबंधित अन्य पहलुओं पर एक व्यापक सहमति बनेगी।

Date: 16-09-25

नेपाल में असंतोष और आंदोलन की राह

ब्रह्मदीप अलूने

नेपाल का आधुनिक राजनीतिक इतिहास जनता के निरंतर संघर्ष, आकांक्षाओं और असंतोष की गाथा है। राजतंत्र से लोकतंत्र एवं गणराज्य तक की यात्रा में नेपाली जनता ने बार-बार सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज बुलंद की है। जनता ने निरंकुश राजतंत्र को चुनौती देकर करीब ढाई सौ साल पुरानी व्यवस्था को उखाड़ फेंका था और अब जनता ने लोकतंत्र में भ्रष्ट एवं अवसरवादी दलीय राजनीति पर प्रश्न खड़े किए हैं। दरअसल, नेपाल की राजनीतिक धारा अक्सर आंदोलनों और विद्रोह से संचालित होती रही है। एक बार फिर देश की जनता व्यवस्थाओं में बदलाव के लिए सड़कों पर निकली और उसका असर भी देखने को मिला। लोकतंत्र की मजबूती तीन स्तंभों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता पर निर्भर करती है। नेपाल के घटनाक्रम से यह सबक मिलता है कि यदि ये संस्थाएं भ्रष्टाचार और पक्षपात की चपेट में आती हैं तथा लोकतंत्र केवल औपचारिक ढांचा बनकर रह जाता है, तब अविश्वास से भरी जनता आंदोलन करने पर मजबूर हो जाती है।

नेपाल ने लंबे समय तक राजतंत्र को झेला था और इसीलिए देश में क्रांति तथा विद्रोह के बाद करीब सत्रह वर्ष पहले वहां लोकतंत्र स्थापित हो सका। राजतंत्र के दौरान नेपाल में जनता का जीवन राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से कठिन था । लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपेक्षा की जाती है कि यह व्यापक जन कल्याणकारी होकर सामाजिक न्याय की स्थापना में मददगार बने, प्रशासन में पारदर्शिता हो तथा विकास की प्रक्रिया में सभी नागरिकों को शामिल किया जाए । नेपाल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अभिजात्य नेताओं के एक समूह ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनी गिरफ्त में ले लिया तथा सत्ता को एक छोटे और खास समूह तक केंद्रित कर दिया। इसमें वामपंथी नेताओं का प्रभाव भी था, इसलिए इसे जनवादी तानाशाही से मिलता-जुलता और चीनी व्यवस्था को अपनाने जैसा माना जाने लगा। पिछले एक अरसे से नेपाल की सत्ता तीन नेताओं के इर्द-गिर्द नजर आती है- कम्युनिस्ट पार्टी आफ नेपाल के पुष्प कमल दहल प्रचंड, नेपाली कांग्रेस के शेर बहादुर देउबा और हाल ही में अपने पद से इस्तीफा देने वाले केपी शर्मा ओली । लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष, दो अलग ध्रुव माने जाते है, लेकिन नेपाल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहां प्रचंड, ओली और नेपाली कांग्रेस में इतने मधुर संबंध है कि कोई भी किसी को समर्थन देकर उन्हें प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचा देता है।

नेपाल में लोकतंत्र को चुनावी प्रक्रिया तक सीमित करने से जनता में असंतोष पनपा और यह विकराल रूप में सामने आया। लोकतंत्र से लोगों को उम्मीद थी कि विकास, समानता, सामाजिक न्याय और शासन-प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। मगर, बहुदलीय लोकतंत्र के बावजूद जनता की ये उम्मीदें पूरी नहीं हुई। राजनीतिक दल भ्रष्टाचार और सत्ता की होड़ में उलझे रहे। जनजीवन में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। नतीजतन, लोकतंत्र पर से जनता का विश्वास डगमगाने लगा। नेपाल में युवाओं का आंदोलन केवल असंतोष का प्रतीक नहीं, बल्कि शासन, विकास और लोकतांत्रिक संस्थाओं की विफलता पर सवाल खड़ा करता है। नेपाल की लगभग आधी आबादी युवा है, मगर पर्याप्त रोजगार अवसरों का अभाव है। लाखों युवा भारत और अन्य देशों में पलायन करने को मजबूर हो गए हैं।

नेपाल में वर्ष 2015 में नया संविधान लागू होने के बावजूद मधेसी, जनजातीय और दलित समुदाय के युवाओं को प्रतिनिधित्व तथा समानता के अवसर नहीं मिल पाए। संघीय ढांचा अपेक्षित स्तर पर सेवाएं और न्याय नहीं दे पाया। शिक्षा और अवसरों की असमानता भी युवाओं के आक्रोश का कारण बनी। इससे यह धारणा बनी कि नया संविधान भी उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने में विफल रहा है। ऐसे में युवाओं का सड़कों पर उतरना अस्थिरता, बेरोजगारी, सामाजिक असमानता और कमजोर लोकतांत्रिक संस्थाओं की देन है। राजतंत्र का वास्तविक विकल्प सहभागी लोकतंत्र है। सहभागी लोकतंत्र में जनता शासन और नीतिगत निर्णयों की हर प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार होती है।

नेपाल के अपदस्थ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की राजनीति में कई ऐसे पहलू दिखते हैं, जिनसे यह कहा जाने लगा कि उन्होंने चीन की एकदलीय शासन प्रणाली की शैली अपनाकर जनता और संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव बनाने का प्रयास किया। ओली ने प्रधानमंत्री रहते हुए सत्ता अपने हाथों में केंद्रित करने की कोशिश की। संसद को दरकिनार करना, संवैधानिक संस्थाओं पर प्रभाव जमाना और विपक्ष को कमजोर करना उनकी रणनीति का हिस्सा रहा। यह चीन की कम्युनिस्ट पार्टी जैसी केंद्रीकृत व्यवस्था से मेल खाता है। उन्होंने संगठन पर पकड़ मजबूत कर एक व्यक्ति – प्रधान नेतृत्व स्थापित करने की कोशिश की। ओली सरकार के दौर में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मीडिया की आलोचना को लेकर कई सवाल उठे । ओली की राजनीति में लोकतांत्रिक सहमति और संस्थागत संतुलन से ज्यादा सत्ता केंद्रीकरण और असहमति – दमन की प्रवृत्ति दिखी, जिससे लोगों में हताशा बढ़ी और वे व्यवस्था के खिलाफ हो गए।

नेपाल में एक बड़ी समस्या राजनीतिक अस्थिरता की रही है। वहां लोकतंत्र आने के बाद से गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हुआ, जो निरंतर जारी रहा। सरकारें बार-बार गिरती रहीं और इससे विकृतियां उत्पन्न हो गईं। सत्ता संघर्ष और अवसरवादिता ने लोकतंत्र की विश्वसनीयता को गहरा आघात पहुंचाया है। देश के प्रमुख राजनीतिक नेता विचारधारा या जनहित को दरकिनार करते रहे और व्यक्तिगत लाभ तथा सत्ता साझेदारी पर केंद्रित हो गए। नेतृत्व पर गिने- चुने वरिष्ठ नेताओं का वर्चस्व कायम हो गया और युवा या नई पीढ़ी के नेताओं को उभरने का अवसर नहीं मिल पाया। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर ठोस नीतियां बनाने पर ध्यान नहीं दिया गया। लोगों का गुस्सा व्यवस्थाओं पर से भरोसा टूटने के कारण उभर कर सामने आया और इसमें न्यायपालिका पर अविश्वास ने आग में घी का काम किया है।

दक्षिण एशिया में लोकतंत्र पर जनता का विश्वास कमजोर होना गंभीर और बहुआयामी संकट है। म्यांमा, श्रीलंका और बांग्लादेश के बाद नेपाल में जनता का हिंसक विद्रोह समूचे क्षेत्र के लिए चुनौतियां बढ़ा रहा है। पाकिस्तान में पहले ही सेना का प्रभुत्व ज्यादा दिखता है। दूसरी ओर इस क्षेत्र के देशों की व्यवस्थाएं भ्रष्टाचार, सत्ता का केंद्रीकरण और अवसरवाद से प्रभावित रही हैं। इससे गरीबी और असमानता की खाई गहरी हो रही है। जनता में निराशा बढ़ने से विरोध या हिंसक प्रदर्शन भी जोर पकड़ रहे हैं। इससे दक्षिण एशिया के लिए भू-राजनीतिक चुनौतियां भी बढ़ गई हैं।

नेपाल में स्थिरता लाने तथा समूचे दक्षिण एशिया में शांति कायम रखने के लिए भारत की भूमिका बेहद महत्त्वपूर्ण हो जाती है। भारत को पड़ोसी देशों में लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने, संवैधानिक और चुनावी सुधार में सहयोग देने तथा आर्थिक और विकास परियोजनाओं के माध्यम से नागरिकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के प्रयास जारी रखने होंगे। सीमा सुरक्षा और कूटनीतिक संतुलन बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि भारत पर पड़ोसी देशों की जनता का भरोसा बनाए रखा जाए और कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने के प्रयास किए जाएं। इस तरह भारत क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करते हुए अपने रणनीतिक और आर्थिक हितों की रक्षा कर सकता है।

Date: 16-09-25

वक्फ सुधार

संपादकीय

सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर रोक लगाने से इनकार करते हुए जो दिशा-निर्देश जारी किए हैं, उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। इस अधिनियम के विरोधी जहां इसे पूरी तरह से खत्म करना चाहते थे, वहीं इसके समर्थक बचाव में डटे थे। वक्फ सुधार की इस कोशिश पर खतरे के बादल मंडरा रहे थे। पहली बात तो यह कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस संशोधन अधिनियम को पूरी तरह से गलत नहीं ठहराया है, मतलब अधिनियम नए निर्देशों के साथ देश में लागू किया जा सकता है। दूसरी बात, एक आशंका यह जताई जा रही थी कि वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिमों का वर्चस्व हो जाएगा, तो सर्वोच्च न्यायालय ने इसका उपाय कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देशित किया है कि केंद्रीय सलाहकार निकाय में चार से अधिक गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे और राज्य वक्फ बोड़ों में तीन से अधिक गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं होने चाहिए। न्यायालय ने अधिनियम से भी दो कदम आगे बढ़कर यह साफ कर दिया है कि वक्फ बोर्डों का मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुस्लिम ही होना चाहिए। अब सुनिश्चित हो गया है कि वक्फ बोर्ड में मुस्लिमों की आवाज का ही प्रभुत्व रहेगा।

तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ संबंधी फैसला लेने के मामले में जिलाधिकारी की शक्तियों में कटौती कर दी है। इससे भी वक्फ बोर्ड की ताकत बढ़ी है। चौथी बात, अब यह जरूरी नहीं कि पांच वर्ष से मुसलमान रहा व्यक्ति ही वक्फ कर सकता है। इस विवादास्पद प्रावधान को न्यायालय ने किनारे कर दिया है, इससे भी वक्फ बोर्ड की मजबूती बढ़ेगी। हालांकि, इस अधिनियम को लागू करने में राज्य सरकारों की भी भूमिका होगी और राज्य सरकारें अपने हिसाब से वक्फ प्रबंधन संबंधी फैसले ले सकेंगी। कुल मिलाकर, सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ पक्ष के संदेहों को दूर कर दिया है और अब इस कानून का स्वागत होना चाहिए। पांचवीं बात यह है कि केंद्रीकृत पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के अनिवार्य पंजीकरण में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। वास्तव में, केंद्र सरकार तमाम वक्फ संपत्तियों के दस्तावेज को ऑनलाइन करना चाहती है और ऐसा करना समय के हिसाब से जरूरी भी है। जब हर किसी के सामने दस्तावेज उपलब्ध रहेंगे, तो इससे वक्फ की संपत्ति को लेकर संशय की स्थिति नहीं बनेगी। वक्फ के उचित प्रबंधन के लिए उसके दस्तावेजों का दुरुस्त होना जरूरी है और यह मांग काफी पहले से हो रही थी, जिस पर न्यायालय ने मुहर लगा दी है। दस्तावेजों के दुरुस्त होने पर अल्पसंख्यक समाज में भी पारदर्शिता बढ़ेगी और इसका लाभ पूरे समाज को मिलेगा।

इसमें कोई दोराय नहीं कि अदालत के फैसले से वक्फ प्रबंधन को मजबूती मिली है, मगर अदालत ने वक्फ बोर्ड पर जो भरोसा जताया है, उस पर उसे खरा उतरना चाहिए। अगर कहीं धोखाधड़ी या छल से वक्फ बनाने की साजिश की जाती है, तो वक्फ का मकसद ही बेकार हो जाएगा। वक्फ बोर्ड और अल्पसंख्यकों को अपने दावों में ज्यादा तार्किक और तथ्यपरक होना चाहिए। अदालत को यह भी ध्यान दिलाया गया था कि वक्फ को अगर ज्यादा ताकत मिल जाए,तो वह एक पूरे गांव पर दावा ठोक सकता है और ऐसा हो भी चुका है। वक्फ संबंधी किसी भी फर्जी दावे से बचना होगा। वक्फ विनम्रता का विषय है, आक्रामकता का नहीं। वक्फ से किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए या किसी गरीब को सताया नहीं जाना चाहिए। वक्फ का दावा करते हुए संयम और विवेक का परिचय देना चाहिए।