16-08-2017 (Important News Clippings)
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Date:14-08-17
The Sundarbans Way
What Pilibhit Tiger Reserve can learn from its Bengal counterpart
Written by Pranav Chanchani , Yash Shethia,The writers are with the WWF
Misconceptions around the human-tiger interface in PTR are widespread. For instance, it has been reported in a section of the media that unlike other tiger habitats, humans live “cheek by jowl” with big cats in Pilibhit, and thus routinely fall victim to them. Another theory is that the area’s tigers, being unaccustomed to humans, have taken to attacking them. Another theory pins the blame on the emergence of a population of man-eating tigers. Some contend that Pilibhit’s tiger population has doubled since its designation as a reserve three years ago, and therefore the big cats are spilling out into farmlands in search of habitat and prey. Until its creation in May 2014, the area today that constitutes PTR was one of north India’s most productive timber-yielding reserve forests.
Logging crews and local residents, grazing their cattle or harvesting minor forest resources frequented the reserve on a daily basis. Given this, Pilibhit’s tigers are likely to be accustomed to human presence. Many generations of the region’s human population have also lived in close proximity to tigers — presumably today’s residents of the region are also well aware of the perils of venturing into the forest after dark, and of other basic precautions they need to take when living in the vicinity of tigers.
Pilibhit is among the narrowest tiger reserves in India, and in many areas, fields along the edge merge with the forests. These fields, especially when seen from the eyes of a wild feline, are grasslands, extensions of natural habitats and corridors. They hold water because they are well-irrigated, and shelter pigs and hog deer and are thus attractive for wild carnivores. These farmlands have replaced expansive tracts of forest and riparian habitats, with land-use change that began in the colonial area. The presence of tigers in these farmlands is thus neither novel nor unexpected. For the most part, they move through such areas, silent and unseen under cover of darkness, avoiding humans, light and noise.Data also does not support the claim of a rapidly growing tiger population in PTR. Instead, the population has fluctuated greatly since 2010, and is characterised by high turn-over (where the same tigers are not seen from one year to the next) and moderate adult survival. The occurrence of a large tiger population, a dense human population within five kilometres of the forests’ edge, extensive sugarcane cultivation and the forests’ narrow geography do increase the potential for the spatio-temporal overlap of humans and tigers.
It is also untenable that Pilibhit’s tiger population is biologically predisposed to preying on humans, more than any other tiger population. Recent attacks on humans in and around PTR could primarily be attributed to one or two animals that could be young individuals in marginal habitats without territories, older individuals with disabilities, or those with debilitating injuries. Conflict mitigation in PTR needs to shift from a case-by-case response to a cohesive and coordinated approach. There are lessons to be learnt from the Sunderbans in West Bengal where tiger attacks on humans are managed on a regular basis. The state has evolved mechanisms to identify and relocate the conflict-causing tiger(s). It has also established quick response teams to ward off straying tigers and aid in their capture, when necessary.
Following the Sunderbans’ example, PTR’s administration should take steps to build rapid response teams comprising wildlife veterinarians, forest department staff, and local volunteers trained to contain conflict-prone animals and engage irate crowds. The local police too needs to be integrated into these response teams and assist in crowd control. Educators and public health professionals need to engage communities to enhance their preparedness for conflict and reduce casualties.The proposed solution to fence the tiger reserve is not feasible. Fencing in tigers and their natural prey will lead to new problems. These will limit animal dispersal and may increase conflict in the long-run.
Date:14-08-17
Our best investment
To improve educational outcomes, policy must address deprivations in early years of children’s lives.
Written by Vikram Patel,The writer is the Pershing Square Professor of Global Health at Harvard Medical School and affiliated with Sangath and the Public Health Foundation of India
It is presumed that detection of learning under-achievement during elementary education will trigger efforts by students, and, one would hope, their teachers, ultimately improving educational outcomes. But besides the obvious pedagogical reasons such as large class sizes and the focus on rote learning, there is one major reason why this sudden change of policy is unlikely to reap the dividends the government and educational community hopes for: It is happening far too late in the life of the child.
The latest report of the Annual Survey of Education, published last year, and based on assessments of basic abilities of reading, writing and arithmetic of over five lakh rural children, offered a glimpse into the scale of the challenge confronting India. While 95 per cent of children aged 6 to 11 years were enrolled in schools, a large proportion of children were simply not learning. Nationally, less than half the children in Class 3 were able to read a Class I level text, a figure which had shown virtually no improvement since 2011. One of every four children enrolled in Class 8 could not read at Class 2 levels. Just over a quarter of Class 3 children could do a two-digit subtraction and a similar proportion of Class 5 children could do simple division.Will the new detention policy lead to these staggering numbers of India’s children being held back? And, if so, are schools adequately resourced to support these students’ learning needs to help them clear the
examinations?
What is also clear from these grim figures is that a huge proportion of India’s children, exceeding 50 million in a recent estimate, experiences fundamental limitations of learning abilities which have their roots well before they even enter primary school. In short, their intellectual capabilities, a direct outcome of the level of cognitive development of the brain, have been blighted by enormous deprivations in the early years of their lives. These deprivations are mostly the direct result of poverty, from the lack of adequate nutrition which leads to bodies, and minds, being stunted, to the lack of a responsive parenting environment due to the enormous economic and social barriers experienced by their parents, in particular their mothers.
We now know that the brain is exquisitely sensitive to the environment, and toxic influences ranging from the lack of essential nutrients to the lack of essential stimulation, adversely impact the architecture and function of the developing brain. A vast proportion of India’s children who are failing to learn in school were already condemned to this fate before they entered school.This loss of human potential threatens a perfect storm for a country with the largest number of children in the world and a global economic environment in which entire segments of employment — in particular in the service sector, which is often the only opportunity to those who do not complete school — are being replaced by digital technologies. The future looks truly bleak for tens of millions of our children who are, in effect, doomed to a life of servitude or unemployment even before they have stepped into school, perpetuating the transmission of poverty from their parent’s generation to their own.
The good news is that, just as the brain is damaged by harmful environments, the “plastic” nature of this most precious organ of our body can overcome these challenges when provided with a nurturing alternative, one where both the primary emotional and physical needs are met. Some of these are finally being addressed on a war-footing, for example through improvements in sanitation and hygiene by the eradication of open defecation.
But beyond the attention to physical health, we must act on the need that young children have for intellectually and emotionally nurturing environments, through providing adequate support and information to the care-givers of young children to stimulate them through play, building parent skills to be responsive and non-punitive, and providing affordable and appropriate pre-school child education and high quality engaging primary education.A few years ago, the World Bank referred to the development of young children as “one of the best investments that countries can make” because a child’s earliest years presented “a unique window of opportunity to address inequality, break the cycle of poverty, and improve a wide range of outcomes later in life”.
A key philosophy was that children should be intellectually “ready” for primary school. While India was amongst the earliest countries to acknowledge the importance of this investment through the Integrated Child Development Scheme launched in 1975, the observations on learning abilities are testimony to the limited success of this scheme. Further, the scheme is almost entirely facility based, missing the enormous opportunity to provide nurturing environments in the homes of young children.As we celebrate the fact that India’s children now survive in unprecedented numbers, we must turn our attention to giving every child the opportunity to thrive so that they ultimately become capable adults who not only attain their own dreams, but also contribute to the development agenda of the nation. For this to happen, we will need a massive and renewed national commitment to investing in the earliest years of a child’s life.
फसल बीमा की हकीकत
संपादकीय
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पोल खुलने लगी है। किसानों के बैंक खातों से जबर्दस्ती प्रीमियम काटे जाने के बाद भी किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिला। उधर बीमा कंपनियां अब फिर प्रीमियम बढ़ाने की मांग कर रही हैं। जबकि एक साल में ही बीमा कंपनियों ने इस योजना के तहत हजारों करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। आकंड़े बता रहे हैं कि किसानों ने फसल नुकसान संबंधी जो दावा किया उसका निपटारा ढंग से नहीं किया गया। कई जगहों पर निपटारे के लिए किसान आज भी धक्के खा रहे हैं। जबकि कई जगहों पर बीमा कंपनियों ने सरकारी अधिकारियों से मिल कर किसानों के दावों को खारिज कर दिया। पहले की बीमा योजनाओं को खत्म कर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई। इस योजना से निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियां मालामाल हो रही हैं। किसानों, राज्यों और केंद्र सरकार ने मिलकर इस फसल बीमा योजना के तहत लगभग 16 हजार करोड़ रुपए का प्रीमियम भुगतान खरीफ फसल के लिए किया। लेकिन उसके एवज में किसानों को फसल नुकसान के दावे के तौर पर महज लगभग 3600 करोड़ रु. का भुगतान किया गया। यह भुगतान किसानों द्वारा किए गए दावों से लगभग पैंतीस प्रतिशत कम था। किसानों ने फसल नुकसान के दावे के तौर पर 5600 करोड़ का दावा किया था।
कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पैनल में शामिल 11 बीमा कंपनियों को किसानों की तरफ से 2685 करोड़ रुपए के प्रीमियम का भुगतान किया गया। बाकी की राशि का वहन केंद्र और राज्यों की सरकारों किया। किसानों के प्रीमियम भुगतान के आकंड़ों के आधार पर मंत्रालय ने तर्क दिया कि किसानों ने जितना प्रीमियम का भुगतान किया उससे अस्सी प्रतिशत दावे ज्यादा आए। लेकिन दिलचस्प बात है कि यह तर्क देते हुए मंत्रालय भूल रहा है कि जो राशि राज्य सरकारों और केंद्र सरकार ने बीमा कंपनियों को अपने हिस्से से दी, वह पैसा भी जनता का ही है। यह अलग बात है कि मंत्रालय यह दावा कर रहा है कि दावों की राशि 13 हजार करोड़ रुपए तक जा सकती है। लेकिन वर्तमान में सच्चाई यही है कि किसानों को कुल दावों का 65 प्रतिशत ही मिला है। ऐसे में विपक्ष के आरोप में दम दिखता है कि फसल बीमा योजना के जरिए बीमा कंपनियों ने कम से कम दस हजार करोड़ रुपए कमाए।
फसल की उचित कीमत देने की किसानों की मांग का सामना करने से सरकार कतरा रही है। नाराज किसान कभी प्याज सड़कों पर फेंक देते है, तो कभी टमाटर। आलू की कीमत न मिले तो किसान सड़कों पर आलू भी फेंक रहे हैं। दूसरी तरफ फसलों के बीमा के नाम पर बीमा कंपनियां एक ही साल में हजारों करोड़ रुपए का मुनाफा कमा गर्इं। फसलों को बचाने के लिए किसान उनका बीमा करवा रहे हैं। दूसरी तरफ किसान इन्हीं ंफसलों की उचित कीमत न मिलने के कारण अपने ऊपर चढ़े कर्ज को नहीं चुका पा रहे हैं। ऐसे में फसलों के साथ-साथ किसानों की भी जान जा रही है। सरकार के लिए अब उचित यही होगा कि फसल बीमा के साथ-साथ किसानों के लिए जीवन बीमा की भी योजना लेकर आए, ताकि खुदकशी करने वाले किसानों के परिवारों के लिए भी निजी बीमा कंपनियों की कुछ जिम्मेवारी तय की जाए।
अगर फसल बीमा योजना की राज्यवार हालत देखें तो पता चलेगा कि बीमा कंपनियों ने फसल के नाम पर भारी मुनाफा कमाया है। इसमें वे राज्य भी शामिल हैं जहां हाल ही में किसानों ने जोरदार आंदोलन किया है। मध्यप्रदेश जैसे राज्य में, जहां से किसानों की खुदकुशी की लगातार खबरें आ रही हैं, वहां बीमा कंपनियों ने जमकर मुनाफा कमाया। संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक मध्यप्रदेश में खरीफ मौसम के लिए 2800 करोड़ रुपए का प्रीमियम भरा गया था। इसमें अकेले किसानों ने ही 400 करोड़ रुपए का प्रीमियम का भुगतान किया था। लेकिन किसानों की फसल खराब हुई तो उन्हें क्या मिला, यह देखना जरूरी है। किसानों ने लगभग 600 करोड़ रुपए का दावा (क्लेम) किया। लेकिन राज्य के लगभग 1 लाख 14 हजार किसानों को महज 51 करोड़ रुपए का दावा-भुगतान किया गया। एक किसान को दावे के तौर पर औसतन सिर्फ साढ़े चार हजार रुपए मिले।
किसानों की खुदकुशी के मामले में महाराष्ट्र अव्वल रहा है। यहां भी बीमा कंपनियों ने जमकर मुनाफा काटा। यहां पर हाल ही में किसान आंदोलन काफी तेज हो गया था। फसलों की गिरती कीमतों के कारण कर्ज के बोझ तले दबे किसानों को आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ा था। इस राज्य में लगभग 27 लाख किसानों का बीमा करवाया गया था। बीमा कंपनियों को सरकार और किसानों ने मिलकर 3933 करोड़ रुपये प्रीमियम के तौर पर भुगतान किया। लेकिन किसानों को दावे के तौर पर मात्र 1803 करोड़ रुपए ही मिले। अगर महाराष्ट्र के आंकड़े देखें तो कंपनियों को कुल मिली प्रीमियम राशि में से महज 46 प्रतिशत राशि खर्च करने से काम चल गया। यही कुछ हाल एक अन्य भाजपा-शासित राज्य राजस्थान का भी था, जहां 1959 करोड़ रुपए का प्रीमियम बीमा कंपनियों को मिला और बीमा कंपनियों ने 292 करोड़ का दावा-भुगतान किसानों को किया। बीमा कंपनियों ने राजस्थान में मजे से 1667 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया।
आखिर मंदी के दौर में निजी क्षेत्र को इतना मुनाफा किस धंधे में होगा? यह दीगर बात है कि जिन किसानों के नाम पर बीमा कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं वे कर्ज के बोझ तले हैं, उनके खातों से जबर्दस्ती बीमा की रकम काटी जा रही है, वे खुदकुशी करने को बाध्य हैं। बिहार जैसे राज्य में तो फसल से संबंधित एक-दो दावा ही बीमा कंपनियों ने स्वीकार किया। यहां पर लगभग 300 करोड़ रुपये के दावे किए गए थे। बीमा कंपनियों ने इस गरीब राज्य से भी 1122 करोड़ रुपए प्रीमियम की कमाई की। यहां के गरीब किसानों ने अपनी जेब से प्रीमियम के तौर पर 130 करोड़ रुपए भरे थे।आकंड़े साफ गवाही दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को न के बराबर है। कृषि राज्यमंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने संसद में यह जरूर कहा था कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों और कृषियोग्य भूमि के कवरेज में अच्छी वृद्धि हुई है। अगर सरकारी आंकड़ों पर भरोसा करें तो 2016-17 में खरीफ फसल के लिए किसानों की 3.7 करोड़ हेक्टेयर भूमि का फसल बीमा किया गया। लेकिन सरकार यह बताने में विफल है कि आखिर इस संख्यावृद्धि और कृषियोग्य भूमि के कवरेज के विस्तार से किसे लाभ मिला। आखिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का इतना ज्यादा लाभ बीमा कंपनियों को कैसे मिल गया और किसानों के दावों का निपटारा सही तरीके से क्यों नहीं हुआ?
दरअसल, फसल बीमा योजना के तहत कवर किए जाने वाले किसानों की संख्या बढ़ाने और कृषियोग्य भूमि को ज्यादा से ज्यादा बीमा कवर में लाने का सीधा खेल बीमा कंपनियों के मुनाफे से जुड़ा है। जितने ज्यादा किसान और जितनी ज्यादा कृषियोग्य भूमि बीमा कवर में आएंगे उतना ही ज्यादा लाभ बीमा कंपनियों को प्रीमियम के तौर पर मिलेगा। इतने भारी लाभ के बावजूद बीमा कंपनियों को संतोष नहीं है। अब बीमा कंपनियां यह तर्क दे रही हैं कि जितना प्रीमियम नए साल में आएगा उससे दो सौ प्रतिशत ज्यादा दावे किसानों की तरफ से आ सकते हैं, इसलिए फसल बीमा योजना का प्रीमियम बढ़ाया जाना जरूरी है