16-05-2020 (Important News Clippings)
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Big plans sound right, act on them
ET Editorials
The Centre’s third stimulus package, as announced by finance minister Nirmala Sitharaman on Friday, consists of several welcome and path-breaking reform measures that can well modernise Indian agriculture, remove its cereals bias and boost value-addition. But what’s also presumed is quality power supply and road connectivity, which are, sadly, more likely to be missing, thanks to warped policy. The move to liberalise agricultural marketing with a central law would lead to better price realisations for farmers and give rise to a far more efficient national market for farm produce. Perhaps more important, the proposal to amend the Essential Commodities Act, 1955, and deregulate stock limits for cereals, pulses, onion and potato has the potential to reduce costly, inefficient public procurement.
The pronounced focus on revamping and overhauling agricultural infrastructure makes perfect sense, as also the move to shore up clusters for herbal, wellness products and medicinal plants pan-India. The provision of Rs 1 lakh crore to upgrade farm-gate infrastructure and those at aggregation points, complete with cold chains, is noteworthy indeed. It would ease many of the physical bottlenecks nationally, but what’s surely required are benchmarking and quality standards even as we upgrade and enhance farm infrastructure. The plan to improve logistics capacity for fisheries and double exports is also notable. Pisciculture, apiculture, dairying and animal husbandry have much potential for improving livelihoods. Extension services and incentives to boost scale economies would be needed.
The proposal to step-up the subsidy for storage and transport for all fruit and vegetables under Operations Green makes much sense. However, the scheme seems much too underfunded at Rs 500 crore. Further, although the intention to have a legal framework for quality assurance in farm produce is forward-looking, it remains to be seen how it affects the ground reality given incomplete markets and the lack of built spaces. The proof of the pudding, as they say, is in the eating. Implementation is key.
Freeing the farm
Government moves to amend laws holding back agriculture are very welcome. It must follow through quickly.
Editorial
The third tranche of the economic package announced by Finance Minister Nirmala Sitharaman on Friday focused on agriculture and allied activities and had two sets of measures: First, steps aimed at boosting credit flow to parts of the agri-ecosystem, though not backed by substantial allocations. The second, and arguably the more substantive part of the announcements related to the government’s intention to amend the Essential Commodities Act, usher in agricultural marketing reforms, and put in place a legal framework to facilitate direct dealings between farmers and buyers — all of which, if implemented, could potentially deliver sizeable returns in the long term. While these reforms have been on the policy agenda for years, the NDA government must seize this opportunity to push them through.
Sitharaman announced the government’s intention to amend the Essential Commodities Act. The act, enacted in an era of scarcity, is ill-suited for times when the nation is faced with problems of plenty. It imposes restrictions on holding of stocks and has disincentivised private players from making investments in the farm sector in warehousing and storage. This has thwarted the creation of integrated value chains across the country. The government’s announcement of excluding food items such as cereals, edible oils, pulses, onions, and potatoes, and also doing away with stock limits, is very welcome. As is the move to initiate marketing reforms meant to provide more choice to farmers. This move by the Centre comes after states such as Punjab and Madhya Pradesh have recently moved to open up agricultural marketing. While these initiatives by the states may have been triggered by the need to relieve the pressure on mandis in order to maintain social distancing norms during the COVID pandemic, the Centre’s decision could permanently alter the dynamics. As the situation exists today, farmers are bound to sell their produce only to licencees in APMCs. The Centre’s move could end their stranglehold over agricultural trade. Put together, these two steps will enable farmers to sell their produce to anyone, and provide traders and organised retailers the flexibility to procure and stock food items. This could facilitate private investment in the sector, strengthening the farm-to-fork chain, and benefiting both producers and consumers. Other announcements such as the creation of a legal framework to enable farmers to engage with processors, aggregators, large retailers, suggest a push towards contract farming.
The policy discourse over the past several years has centred around the imperative to free Indian agriculture from the clutches of APMCs, amend the Essential Commodities Act, and encourage private investment in various parts of the food chain. While governments in the past have indicated their preference to carry out these much-needed reforms, they have shied away due to political compulsions. The NDA government should not let go of this moment to reform Indian agriculture.
The pandemic and the challenge of behaviour change
S.N. Srikanth, [Chairman and Managing Director of the Hauer-Diana Group of Companies of India]
The COVID-19 crisis is far from over, but governments everywhere appear to have either relaxed lockdown parameters or will do so soon. The curve may have been flattened, but there will be a greater risk now of being infected.
Containing COVID-19 and restoring our economies requires not just good policy decisions and medical advice; it also needs continued compliance with the recommended behavioural changes that in many ways go against social and cultural conventions. Daunting as they may seem, the drastic changes in behaviour being called for can indeed be brought about. The science of social marketing uses known marketing principles and behaviour change theory to influence people’s behaviour for the benefit of both the target audience and of society. Public health, safety and environmental concerns are some of the areas where social marketing can have huge impact.
The Health Belief Model (HBM), developed by Irwin M. Rosenstock others suggests that a person’s health-related behaviours ultimately stem from the desire to avoid illness. The two most important constructs of the model are: perceived benefits — the effectiveness of actions available to reduce the threat of the disease, and perceived barriers — the obstacles to performing a recommended health action. The model also recognises the importance of “cues to action” or triggers which set into motion the process of adopting the desired behaviours. These cues, typically, are emotional, not just informative or educational. The HBM presumes that knowledge or education alone is grossly insufficient to change a person’s behaviour. Cigarette sales, for example did not decline significantly for years despite the ills of smoking having been widely publicised.
The Indian example
India is one of the few countries that appears to have recognised the power of deliberately crafted emotive cues to action such as the Prime Minister’s call for a voluntary “Janata Curfew”, exhorting citizens to show that they care for themselves and their loved ones, and to display their patriotism. People were asked to stay indoors but, at 5 p.m., to also applaud health-care workers and others who are a part of the pandemic battle. The blend of fear, patriotism and gratitude extolled by the Prime Minister appeared to have been just the right buttons to push and people did stay indoors. Yet at 5 p.m., while many applauded from their balconies, hordes of others congregated in large groups, throwing social distancing to the winds. Fear, patriotism and gratitude, even if they were effective as “initiating” cues to action, were insufficient to sustain behaviour change and needed to be periodically rekindled. The Prime Minister later called upon citizens to switch off lights at 9 p.m. for 9 minutes on a chosen day and light lamps to go “from darkness to hope”. As is well known, the number 9 and lighting lamps are powerful positive symbols in India.
In Singapore, the government, perhaps taking a cue, supported an event, “Sing Together Singapore”. People at home were encouraged to sing as well and wave a torchlight as gratitude for frontline and migrant workers.
Going back to the main constructs of the HBM, to be effective, the social marketing message would present the benefits as applying direct to the individual, not just indirectly to society at large. And, messaging about barriers should not make the change appear too difficult to engage in or make the cost of adopting the behaviours appear too high. Supportive measures should facilitate the adoption of the desired behaviour.
Here is an example to illustrate this. In the 1970s, Bangladesh undertook an ambitious family planning campaign keeping in mind the country’s limited resources. Research showed that while the women were able to readily see the benefits, the men, who were the decision makers at home, could not.
The campaign became successful after social marketers decided to empower women by making female contraceptives available through women rural medical practitioners who made house calls. The marketers also designed a communications programme directed at men highlighting benefits such as better health for their wives, thereby enabling them to look after their husbands and children better.
Gauging receptivity
This writer conducted informal interviews (not scientific by any means) in Chennai to gauge receptivity to recommended behaviours during the pandemic. Here are the findings in relation to some of the recommended behavioural actions and possible messaging and support measures.
Many were not quite convinced of the threat posed by asymptomatic others merely because they were close by. The perceived direct benefits of social distancing were thus moderate at best. Further, one does not have the luxury of observing physical distancing in many situations (especially in densely populated areas). Telling someone to stand away is also difficult because it could be considered rude. Hygiene instructors often ask an audience to colour their hands and then show the imprints they leave everywhere to demonstrate how germs can spread. Would a social marketing campaign that paints a picture of the virus “jumping” onto you if you are close to an infected person work? This needs to be supported by physical barriers wherever possible to promote social distancing.
The recommendation to hand wash often or use an alcohol-based hand rub was unrealistic for too many people even though they saw the merit in it. The two options have been presented as equivalent, but from a behavioural change point of view they are not. Even those who had fairly easy access to soap and washing facilities found it rather inconvenient to interrupt whatever they were doing to frequently head to a hand wash station. If alcohol-based hand rubs were available within arm’s reach, people had no need to interrupt their work and drying their hands was not a problem since they would swiftly dry on their own. This suggests high payoffs from a decision by governments to focus on increasing the supply of hand rubs and absorbing or highly subsidising the costs of making hand rub bottles readily available to supplement hand washing with soap and water.
We know that shame is a powerful disincentive to undesirable behaviour. This writer has considerable experience in projects to make villages open defecation free through the use of Community-led Total Sanitation, a technique that liberally and successfully uses “naming and shaming” to achieve its goals. It is not hard to visualise messaging that shows bystanders strongly disapproving of those who do not comply with the COVID-19 recommendations.
A well-crafted social marketing campaign would help address the COVID-19 crisis and set foundations that will help ameliorate the adverse consequences of future pandemics. Let us build policy from science in the effort to save lives and to put the local and global economies back on track.
भारत हिंद महासागर में ताकत बढ़ाकर चीन को दे जवाब
लेफ्टि. जनरल एसए हसनैन, (पूर्व कमांडर)
भारत और चीन के बीच हाल के दिनों में हाथापाई की दो घटनाएं हुई हैं। इनमें एक उत्तरी सिक्किम और एक लद्दाख में हुई। पांच भारतीय और सात चीनी जवान इसमें घायल हुए, लेकिन बहुत अधिक कोई नहीं हुआ। ऐसा तीन साल पहले डाेकलाम और पूर्वी लद्दाख में भी हुआ था, जहां पर दोनों सेनाओं की एक-दूसरे से धक्कमधक्का हो गई थी। इस तरह की नियमित धक्कामुक्की से जनता में युद्ध की छाया की अटकलें लगने लगती हैं। जब दोनों देशों के नेता अनौपचारिक रूप से मिलते हैं और उनकी सेनाओं के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर भिड़ंत होती है तो इसमें अनेक जटिल फैक्टरों की भूमिका होती है। सीमा के निर्धारण को लेकर भारत और चीन के बीच गंभीर मतभेद हैं। शांति बनाए रखने के लिए अनेक समझौतों पर दस्तखत हुए हैं, लेकिन एलएसी के निर्धारण पर कोई आपसी सहमति नहीं बन सकी है। एलएसी पर भ्रम कायम है और बड़े पैमाने पर विवाद बना हुआ है। हालांकि, असामान्य और बड़े पैमाने पर गतिरोध 1967 और 1987 में हो चुके हैं, इसके बावजूद 2005 तक दोनों देशों के बीच काफी लंबे समय तक कूटनीतिक प्रयासों के जारी रहने से एलएसी पर समान्य तौर पर किसी तरह की आक्रामकता नहीं रही। इस अवधि में भारत की अत्यधिक सतर्कता भी दिखी और इसी वजह से तत्कालीन रक्षा मंत्री जार्ज फर्नांडीस ने चीन को सबसे बड़ा खतरा बताया था। उत्तरी सीमाओं पर बेहतर तैयारी के लिए भारत द्वारा चीन अध्ययन ग्रुप बनाकर सीमा क्षेत्र में 3346 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए संसाधन आवंटित कर इसका जवाब दिया गया। 2005 के बाद लगातार गश्त बढ़ाने की वजह से भी एलएसी पर टकराव की घटनाएं बढ़ी हैं। हर साल गर्मियों में दोनों ओर से गश्त बढ़ने और एलएसी को लेकर अपनी-अपनी धारणाओं की वजह से दावे-प्रतिदावे होते हैं। हालांकि चीन ने एलएसी को नक्शे पर चित्रित करने पर चर्चा से इनकार कर दिया है।
इसे पूरी तरह समझने के लिए भू-रणनीतिक पहलुओं और हाल के इतिहास के विश्लेषण और उसे समझने की जरूरत है। एशिया और दुनिया में एक शक्ति के रूप में उभरने में भारत चीन का प्रतिद्वंद्वी और चिंता की वजह रहा है। चीन खासकर हिंद महासागर से गुजरने वाली संचार की उत्तर-पश्चिमी समुद्री लाइन (एसएलओसी) में भारत की भू-रणनीतिक बढ़त से चिंतित रहता है। समुद्री शब्दावली में भारत अपने समुद्री बंदरगाहों और देश के पड़ोस में स्थित ऐसी ही सुविधाओं की वजह से एसएलओसी में अपना प्रभुत्व आसानी से हासिल कर लेता है। चीन के तेल से लदे जहाज और बदले में जाने वाले सामान से भरे कंटेनर फारस की खाड़ी से लेकर मलाका जलडमरू और वहां से पूर्वी चीन तट तक हिंद महासागर के इसी एसएलओसी से होकर गुजरते हैं। भारत के शांतिपूर्ण और गैर आक्रामक रुख के बारे में चीन जानता है, लेकिन वह समझता है कि भविष्य की महत्वाकांक्षा की वजह से भारत अकेले या अन्य देशों के साथ मिलकर अपनी भू-रणनीतिक स्थिति का लाभ उठा सकता है। भारत की अमेरिका व अन्य शक्तियों के साथ बढ़ती रणनीतिक भागीदारी चीन का सबसे बड़ा डर है। भारत को एक प्रमुख सदस्य बनाकर नए गढ़े गए रणनीति हिंद-प्रशांत क्षेत्र से भी चीन का आत्मविश्वास कम हुआ है।
हिमालयन क्षेत्र चीन को अपनी कूटनीति चलने का बेहतर अवसर देता है। ‘न लड़ाई और न ही शांति’ की नीति की वजह से चीन भारत को अपनी उत्तरी सीमा पर ध्यान केंद्रित करने में उलझाए रखता है। इतिहास भी गवाह है कि चीन से खतरा जमीनी सीमाओं से ही आया है और उसने कभी भी विशाल समुद्री जोन को एक अवसर के रूप में नहीं देखा। इसलिए चीन ने युद्धाभ्यास, तकनीक और हथियारों के प्रदर्शन के जरिये तिब्बत क्षेत्र को हमेशा ही सक्रिय रखा है, ताकि खतरा बढ़ाने में मदद मिले। इसे गश्त के दौरान झड़प व निर्धारित एलएसी को पार करके और बढ़ाने की कोशिश होती है। इसलिए चीन मानता है कि एलएसी का निर्धारण न करके उसे एक गंभीर मनोवैज्ञानिक बढ़त मिलती है। ऐसा करके वह ‘युद्ध के दो मोर्चों’ को बनाकर पश्चिम में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की सैन्य क्षमता को कमजोर करने की कोशिश करता है। बदले में पाकिस्तान व चीन के कूटनीतिक रिश्ते बढ़ते हैं और उत्तर-पश्चिमी हिंद महासागर में चीन की पहुंच के लिए यह जरूरी है।
एलएसी पर इस तरह झड़पों के नियंत्रण से बाहर होने और बड़ी संख्या में हताहत होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन भारत-चीन के बीच सीमा पर युद्ध से चीन को कूटनीतिक तौर पर कुछ हासिल नहीं होगा। भारत के लिए जरूरी है कि वह हिंद महासागर में अपनी ताकत को बढ़ाए और अपने कूटनीतिक हितों के मुताबिक भूमिका निभाए। चीन के साथ आर्थिक संबंध जारी रहें, लेकिन भारत को हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा की अपनी मान्य भूमिका को नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन, साथ अपनी जनता और सुरक्षा बलों को गर्मियों में एलएसी पर ऐसी झ़ड़पों के लिए तैयार करना चाहिए।
जरुरी है चीन की घेरेबंदी
ब्रह्मा चेलानी, (लेखक सामरिक मामलों के विश्लेषक हैं)
पूरी दुनिया इस प्रश्न के उत्तर की प्रतीक्षा कर रही है कि आखिर वुहान में पैदा हुए वायरस ने कैसे पूरी दुनिया में तबाही मचा दी? इससे जान-माल का जो नुकसान जारी है उसकी थाह लेना मुश्किल है। ऐसे में इस वायरस को लेकर स्वतंत्र जांच अपरिहार्य हो गई है, लेकिन चीन उससे कन्नी काटता दिख रहा है। उलटे वह इस मामले में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए दबाव डाल रहे देशों को हड़का रहा है। जापान के साथ सेनकाकू द्वीप में झड़प और ऑस्ट्रेलिया पर बीफ प्रतिबंध और टैरिफ की झिड़की इसकी जीती-जागती मिसाल हैं। असल में कोविड-19 की पूरी कुंडली जानना अत्यंत आवश्यक है ताकि भविष्य में ऐसी किसी आपदा से निपटने की बेहतर तैयारी की जा सके।
आखिरकार यह पहली बार नहीं जब चीन से ऐसी कोई महामारी फैली हो। 2002-03 में सार्स पर पर्दा डालने की उसकी कवायद ने दुनिया को 21वीं सदी की पहली महामारी की गर्त में झोंक दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति दो-टूक कर रहे हैं कि अगर यह कोई भूल थी तो भूल मानी जाएगी, लेकिन यदि चीन ने जानबूझकर इसे अंजाम दिया तो इसके गंभीर परिणाम भी भुगतने होंगे। इसके बावजूद बीजिंग बुनियादी सवालों के जवाब देने से पल्ला झाड़ रहा है।
चीन ने 23 जनवरी को वुहान से घरेलू उड़ानों पर तो प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन चार्टर फ्लाइट्स सहित कुछ अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के संचालन की अनुमति जारी रखी थी। मार्च के अंत तक दूसरे चीनी शहरों में विदेशियों की आवाजाही जारी रखकर उसने इस बीमारी के अंतरराष्ट्रीय प्रसार को ही बढ़ावा दिया। उसने वुहान में लॉकडाउन लगाने में भी इतनी देरी कर दी कि तब तक पचास लाख लोग शहर से निकल चुके थे। इसे सीधे अर्थों में समझें तो वुहान के संक्रमित लोगों ने इस महामारी के बीज दुनिया के तमाम देशों में बो दिए।
जब तमाम चीनी शोध पत्र बैट कोरोना वायरसों पर चल रहे खतरनाक काम को रेखांकित कर रहे थे तब चीन ने उनके लिए पुनरीक्षण की एक नई अनिवार्य नीति बना दी। ऐसे ही एक शोध का निष्कर्ष था कि जानलेवा कोरोना वायरस संभवत वुहान की प्रयोगशाला में जन्मा है। शंघाई की एक प्रयोगशाला ने 12 जनवरी को कोरोना वायरस का जीनोम यह कहते हुए प्रकाशित किया कि इससे पूरी दुनिया के लिए इस बीमारी की पड़ताल का रास्ता खुलेगा। अगले ही दिन चीनी प्रशासन ने उस पर ताला जड़वा दिया। तब तक चीन ने लाइव वायरस को लेकर शेष विश्व के साथ कोई महत्वपूर्ण जानकारी साझा नहीं की थी। इसी कारण अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोंपियो ने कहा कि इस बीमारी के उद्गम का पता लगाना असंभव है।
चीन ने उन स्थानों तक किसी विदेशी विशेषज्ञ को फटकने तक नहीं दिया है जिनके बारे में आशंका जताई जा रही कि कोरोना वहीं से पनपा होगा। इनमें वह वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भी शामिल है जहां चीन की कुख्यात ‘बैट वूमन’ शी झेंगली चमगादड़ों से स्वाभाविक कोरोना वायरसों के खतरनाक प्रयोगों में जुटी है। केक्सिन ग्लोबल न्यूज साइट के अनुसार ये खतरनाक प्रयोग चीन की बदनीयती को ही जाहिर करते हैं। चीन ने बाहरी दुनिया के साथ कोरोना वायरस के नमूने साझा करने के बजाय अपने लैब सैंपल्स को नष्ट करना मुनासिब समझा। अमेरिकी खुफिया विभाग ने पुष्टि की है कि वह इसकी जांच में जुटा है कि कोरोना वायरस कहीं वुहान प्रयोगशाला में किसी दुर्घटना का परिणाम तो नहीं? पोंपियो का कहना है कि पहले से ही ऐसे तमाम साक्ष्य हैं जो इसकी पुष्टि करते हैं कि यह वायरस वुहान प्रयोगशाला की देन है।
चीन प्रारंभ में जब संक्रमण के प्रसार के खतरे को खारिज कर रहा था तब वह मास्क से लेकर स्वास्थ्य सुरक्षा उपकरणों के आक्रामक आयात में भी जुटा था। अमेरिकी गृह विभाग की एक मई की खुफिया रिपोर्ट के अनुसार इस आपदा में भी चीन जमाखोरी में लगा रहा। जब तक इस बीमारी ने यूरोप में भीषण कहर बरपाया तब तक चीन प्रोटेक्टिव गियर का अधिकांश वैश्विक भंडार अपने यहां भर चुका था। जनवरी के अंतिम सप्ताह में ही उसने 5.6 करोड़ रेस्पिरेटर्स और मास्क खरीद डाले। वुहान में जो हुआ, चीन उसकी लीपापोती में जुटा है। इसके खिलाफ आवाज उठाने वालों के घरों पर दबिश दी जा रही है।
जरा सोचिए कि अगर चीन ने कोई गड़बड़ न की होती तो क्या वह स्वतंत्र जांच के लिए अंतरराष्ट्रीय मांग का समर्थन कर उसमें सहयोग की पेशकश नहीं करता? इसके बजाय वह यह कह रहा कि दुनिया उस पर अंगुली उठाने से बाज आए।
जी-7 के देशों के अलावा भारत और तमाम मुल्क डब्ल्यूएचओ में सुधार के लिए आवाज उठा रहे हैं। ऐसे में चीन द्वारा इस एजेंसी को तीन करोड़ डॉलर की अतिरिक्त मदद इन आवाजों की राह भटकाने की कोशिश ही अधिक है। अंतरराष्ट्रीय नियम यही कहते हैं कि ऐसी किसी बीमारी जिसमें वैश्विक महामारी बनने की आशंका हो, उसका 24 घंटे में आकलन कर जानकारी डब्ल्यूएचओ को दी जाए। इसमें चीन की लगातार नाकामी इस वैश्विक संस्था में ऐसे निरीक्षकों को शामिल करने की जरूरत जता रही है जो जांच के लिए किसी भी देश जा सकें। पैसों के दम पर चीन न तो इस वैश्विक आपदा का ठीकरा किसी और पर फोड़ सकता है और न ही इससे उसके खिलाफ आक्रोश शांत होने वाला है। वित्तीय अंशदान और घुड़कियों वाली उसकी मिश्रित रणनीति उसके खिलाफ अविश्वास एवं असंतोष को ही बढ़ाएगी।
कोविड-19 ने दुनिया को इस कड़वे सच से रूबरू कराने का काम किया है कि प्रमुख वस्तुओं के मामले में चीन के वर्चस्व को तोड़ने की जरूरत है। इसके लिए चीन छोड़ने वाली कंपनियों को राहत-रियायत देने से भी गुरेज न किया जाए। यदि ऐसा न किया गया तो जोखिम बढ़ता जाएगा।
चीनी साम्राज्यवाद की काट के लिए यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्पेन और इटली में नए नियम बनाए जा रहे हैं। इस मामले में चीनी निवेश की राह कठिन बनाकर भारत ने अपने किस्म की अनूठी पहल की है। जापान ने भी चीन से पलायन करने वाली अपनी कंपनियों के लिए 2.2 अरब डॉलर का कोष बनाया है।
दुनिया को जिन प्रश्नों के उत्तर चाहिए वे स्वतंत्र जांच से ही मिल सकते हैं। अगर चीन इससे इन्कार करता है तो तमाम तरीकों से उसका वैश्विक बहिष्कार किया जाना चाहिए।
Date:16-05-20
आत्मनिर्भर बनने की राह
रमेश कुमार दुबे, (लेखक आर्थिक मामलों के जानकार एवं केंद्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी हैं)
विकसित देशों के पिछले दो सदी के इतिहास को देखें तो शहर प्रवास और व्यापार विकास के कारगर हथियार रहे हैं। विश्व बैंक ने भी इसी नुस्खे को गरीबी उन्मूलन का सशक्त हथियार माना है। इसीलिए तीसरी दुनिया के देशों ने इस नुस्खे को अपनाने में देर नहीं की, लेकिन लॉकडाउन के दौरान पैदा हुई विकट हालात देखें तो विकसित देशों का यह फॉर्मूला भारत में फेल नजर आता है। पोटली में अपनी गृहस्थी समेटे लाखों लोग पैदल, साइकिल, रिक्शा, ट्रक, रेल आदि से अपने-अपने गांवों की ओर कूच कर रहे हैं। देखा जाए तो यूरोपीय देशों की भांति भारत में प्रवास बेहतर संभावनाओं की खोज में न होकर मजबूरी में हुआ है।
यह मजबूरी खेती के घाटे का सौदा बनने और देश भर में फैले करोड़ों लघु और कुटीर उद्यमों के तहस-नहस होने से पैदा हुई। वैसे तो यह प्रक्रिया आजादी के बाद से ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन 1991 में आई नई आर्थिक नीतियों ने इसमें पंख लगा दिए। इस दौरान देश भर में फैले करोड़ों उद्यमियों को वैसी सुविधाएं नहीं मिलीं कि वे अपने उत्पादों को दुनिया भर के बाजारों में बेच पाते। दूसरी ओर उदारीकरण, भूमंडलीकरण के दौर में मुक्त व्यापार नीतियों के तहत विदेशी सामान धड़ल्ले से देश के बाजारों में डंप किए जाने लगे। नतीजा यह हुआ कि गांवों-कस्बों से महानगरों की ओर पलायन बढ़ा, लेकिन इन कामगारों को विकसित देशों की भांति सामाजिक सुरक्षाएं हासिल नहीं हुईं। यही कारण है कि करोड़ों कामगारों का स्तर जीविकोपार्जन से आगे नहीं बढ़ पाया और लॉकडाउन की घोषणा होते ही उनके पांव उखड़ने लगे।
भले ही सरकार ने लघु एवं कुटीर उद्यमों को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई मंत्रालय के तहत एकीकृत किया हो, लेकिन इस क्षेत्र को बड़े उद्योगों की भांति सुविधाएं नहीं मिल पाईं। एमएसएमई क्षेत्र विविधताओं से भरा हुआ है। यह क्षेत्र जमीनी ग्रामोद्योग से शुरू होकर ऑटो कल-पुर्जे के उत्पाद, माइक्रोप्रोसेसर, इलेक्ट्रॉनिक और चिकित्सा उपकरणों तक फैला हुआ है। विनिर्माण क्षेत्र में इस क्षेत्र की करीब 40 फीसद हिस्सेदारी है और सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में यह 8 फीसद योगदान करता है। यह क्षेत्र 12 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है। इन बहुआयामी लाभों के बावजूद एमएसएमई क्षेत्र अनगिनत समस्याओं से जूझता रहा जिसमें मुख्य है पूंजी की कमी।
इसका कारण है कि राष्ट्रीयकरण के बावजूद बैंकों का ढांचा गरीबों के प्रतिकूल ही बना रहा। छोटे उद्यमी देश के किसी भी मंत्री-विधायक से तो मिल सकते हैं, लेकिन बैंकों के आला अधिकारियों से मिलना उनके लिए टेढ़ी खीर ही रहता है। बैंक उन्हें अनुत्पादक मानते हैं। इस कमी को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री ने मुद्रा बैंक की स्थापना की। इसके तहत छोटे उद्यमियों को 50 हजार से लेकर 10 लाख रुपये तक का ऋण मुहैया कराया जा रहा है। इसके लाभार्थियों में छोटा-मोटा कारोबार करने वाले शामिल हैं, जैसे मैकेनिक, ब्यूटी पार्लर, दर्जी, फल व्यापारी आदि। मोदी सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र को 59 मिनट अर्थात एक घंटे से भी कम समय में एक करोड़ रुपये तक का ऋण मुहैया कराने वाला पोर्टल भी लांच किया। इसके अलावा कई जटिल प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया गया।
जीएसटी और नोटबंदी की मार से एमएसएमई को बचाने के लिए मोदी सरकार ने नवंबर 2018 में एक दर्जन योजनाएं शुरू की थीं। सरकार ने न सिर्फ एमएसएमई से खरीद की सीमा बढ़ाई, बल्कि गवर्नमेंट ई-मार्केट अर्थात जैम योजना से सीधे सरकार को बेचने को छूट भी दी। इससे एमएसएमई उत्पादों का सरकारी खरीद तक पहुंचना आसान हो गया। आगे चलकर सरकार ने जैम को ई-कॉमर्स कंपनियों से भी जोड़ा। इन उपायों के बाद भी एमएसएमई के लिए पूंजी और नई तकनीक की समस्या बनी रही। चूंकि अब तकनीक पूंजीगहन हो चुकी है इसलिए पूरा दारोमदार पूंजी पर आकर टिक गया।
इसी को देखते हुए 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज के पहले चरण में सबसे अधिक राहत एमएसएमई को दी गई है। इस पैकेज के जरिये एमएसएमई की वे तमाम मांगे मान ली गईं जिन्हें एक अर्से से उठाया जा रहा था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव। अब एक करोड़ निवेश या 10 करोड़ टर्नओवर वाले उद्यमों को सूक्ष्म उद्योग, 10 करोड़ निवेश या 50 करोड़ टर्नओवर वाले उद्यमों को लघु उद्योग और 20 करोड़ निवेश या 100 करोड़ टर्नओवर वाले उद्यमों को मध्यम उद्योग का दर्जा दिया गया है।
सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र के लिए तीन लाख करोड़ रुपये के फंड का भी प्रावधान किया है। एमएसएमई के कर्ज में सबसे बड़ी बाधा गारंटर की होती है, जिसे दूर करते हुए सरकार ने इन इकाइयों को बिना गारंटी लोन की व्यवस्था की है। इस लोन की समय सीमा चार वर्ष होगी। संकटग्रस्त इकाइयों के लिए 20,000 करोड़ रुपये की नकदी की व्यवस्था करने के साथ-साथ फंड्स ऑफ फंड में 50,000 करोड़ रुपये का इक्विटी निवेश किया गया है।
घरेलू खरीद को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने फैसला किया है कि 200 करोड़ रुपये तक का टेंडर ग्लोबल नहीं होगा। इसके अलावा एमएसएमई को ई-मार्केट से जोड़ा जाएगा, ताकि वे लोकल से ग्लोबल बन सकें। सरकार ने एमएसएमई का सरकारी कंपनियों में बकाये का भुगतान 45 दिन में करने का प्रावधान भी कर दिया है।
जिस दौर में बिजली, सड़क, ब्रांडबैंड, ई-कॉमर्स जैसी शहरी सुविधाएं देश के लाखों गांवों-कस्बों तक पहुंच चुकी हों उस दौर में सरकारी पैकेज एमएसएमई के लिए संजीवनी बनना चाहिए। इससे न सिर्फ देश भर में आर्थिक गतिविधियां रफ्तार पकड़ेंगी, बल्कि गरीबी, बेकारी, असमानता और महानगरों की ओर पलायन जैसी समस्याएं भी दूर होंगी।
Date:16-05-20
ड्रैगन का फीनिक्स की तरह उदय
पार्थसारथि शोम
चीन ने कोविड-19 महामारी के समय एक बार फिर अपनी ताकत दिखा दी। एक तरफ पूरी दुनिया में बवंडर मचा हुआ था, वहीं चीन ने बहुत तेजी से खुद को संभाला, महामारी पर काबू पाया और फिर से वृद्धि पथ पर बढ़ चला। अमेरिकी राष्ट्रपति ने महामारी पर काबू पाने में चीन के प्रयासों की सराहना करने के साथ ही इसके प्रसार के लिए उसे जिम्मेदार भी ठहराया था। विडंबना ही है कि इसके बावजूद अमेरिका ने चीन से स्वास्थ्य उत्पादों के आयात पर रोक नहीं लगाई जबकि चीन अपने चरित्र के अनुरूप उदासीन बना रहा और अपने कारोबार में जुटा रहा।
अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था की तीन चिंताओं में चीन की तीव्र रफ्तार आने वाले दशकों में भी जारी रहेगी जबकि यूरोप केंद्र से दूर बना हुआ है और अमेरिका विरोधाभासों में ही उलझा हुआ है। ये चिंताएं हैं उत्पादों का अंतरराष्ट्रीय व्यापार, उच्च तकनीक का हस्तांतरण एवं समावेशन और अंतरराष्ट्रीय विनिमय के माध्यम के तौर पर मुद्रा की भूमिका। इन तीनों परिप्रेक्ष्यों में चीन की रफ्तार जबरदस्त है।
व्यापार के मामले में, संतुलन के मौजूदा अभाव के संकेतक के तौर पर अमेरिका अकेले चीन को उतने डॉलर दे देता है जितना वह बाकी दुनिया को नहीं देता है। दूसरे देश भी चीन के साथ ऐसे ही चालू खाता घाटे का सामना कर रहे हैं। वर्ष 2010 के दशक में चीन ने अमेरिका की क्वांटिटेटिव ईजिंग (क्यूई) नीति के खिलाफ खुलकर बोलना शुरू कर दिया था। उसने अपने अधिशेष का इस्तेमाल अमेरिकी ट्रेजरी बिलों की खरीद में करना शुरू कर दिया जिससे सड़क, बंदरगाह और बिजली संयंत्र जैसे आर्थिक आधारभूत ढांचे को मजबूत किया जा सके। इसके बाद चीन ‘रेशम मार्ग’ की संकल्पना भी लेकर आया। प्रेक्षकों का कहना है कि यह अपने पड़ोसियों और यूरोप को सड़क मार्ग से जोडऩे के लिए चीन की यह एक सोची-समझी नीति है क्योंकि समुद्री मार्ग पर तो अमेरिका बाज की तरह नजरें गड़ाए रहता है।
अमेरिकी अनुभव बताता है कि अपरिचित इलाकों में बड़े भूभाग पर नियंत्रण रखने की वित्तीय एवं श्रम लागत बहुत अधिक होती है। इस तरह अपने जमीन-आधारित संपर्क में चीन की प्रगति अधिक सुरक्षित एवं परेशान करने वाली है।
बाकी दुनिया के साथ अपना जिंस विनिर्माण एवं उद्योग व्यापार आगे और बढऩे की संभावना को देखते हुए चीन यह सुनिश्चित कर रहा है कि उसके भविष्य की सुरक्षा अमेरिकी हितों की परवाह न करने वाले दोस्ताना मार्गों से ही गारंटी की जा सकती है।
तकनीक के संदर्भ में देखें तो अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियां ट्रंप प्रशासन के विपरीत रुख के बावजूद चीन को तकनीक का हस्तांतरण जारी रखे हुए हैं।
भारत के उलट चीन की अफसरशाही आर्थिक प्रगति एवं भ्रष्टाचार जैसी बाधाओं पर नजर रखती है। चीन यह सुनिश्चित करता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों की राह में कोई भी बाधा न खड़ी हो।
चीन में भ्रष्टाचार के मामलों में जल्द सुनवाई होती है और कड़ी सजा का भी प्रावधान है। वैसे तो चीनी समाज में भ्रष्टाचार हर जगह मौजूद है। फिर भी चीन के पास ऐसे साधन हैं कि अपने सामरिक हितों के मुद्दों पर भ्रष्टाचार के मसले को दरकिनार कर देता है।
इसका परिणाम यह होता है कि चीन के कुछ विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) विश्व स्तर के आधारभूत ढांचे को टक्कर देते हैं और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बड़ी संख्या चीन में अपना अनुबंधित कार्यकाल पूरा होने पर उन्नत तकनीक सौंप देती हैं। ये कंपनियां कोई परोपकारी नहीं हैं, उनके चीन जाने की वजह वहां पर श्रम कानूनों का मूक होना और अफसरशाही की अड़चनें न होना है। चीन ने बाकी सभी देशों की तुलना में खुद को कहीं बेहतर रूप में पेश किया है।
बात केवल तकनीक की ही नहीं है। चीन का सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) उद्योग हुआवेई और जेडटीई के साथ परवान चढ़ा जो दूरसंचार क्षेत्र के बड़े उपकरण बनाने वाली कंपनी हैं। ये कंपनियां भारत के आईटी सेवा उद्योग से किस तरह अलग हैं जो दशकों से कर रियायतें लेने के बावजूद गहन शोध एवं विकास में निवेश करने में नाकाम रहे। अगर ऐसा हुआ रहता तो वे भी उच्च प्रौद्योगिकी में वैश्विक कंपनियां बन सकते थे। इसके बजाय वे भारत के ‘कर व्यय’ इतिहास में दी जाने वाली सबसे बड़ी छूटों के लाभार्थी रहे। इसके अलावा भारत की निराशाजनक एसईजेड नीति भी इसके लिए जिम्मेदार रही है।
आईटी हार्डवेयर क्षेत्र में चीन के उदय ने अमेरिका को कठोर प्रतिक्रिया के लिए मजबूर किया, भले ही उसके कुछ कदम ठहर नहीं पाए, मसलन जेडटीई के खिलाफ की गई कार्रवाई। हुआवेई के मुख्य वित्तीय अधिकारी को ईरान पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किया गया। अमेरिका ने ऊंचे दांव वाली अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पद्र्धा में सेमी-कंडक्टर के निर्यात पर रोक लगाने की धमकी भी दे दी। हालांकि अमेरिका के 1996 के दूरसंचार अधिनियम की वजह से वह संभावना खत्म हो गई। असल में, ब्रिटेन ने अपने 5जी नेटवर्क के लिए हुआवेई से संचार उपकरणों का आयात किया क्योंकि उसे कोई अमेरिकी आपूर्तिकर्ता मिला ही नहीं। जो भी हो, ब्रिटेन ने अमेरिका को नाराज तो कर ही दिया।
ऐसे में अमेरिकी सेमी-कंडक्टरों की चीन को बिक्री रोकना या तकनीक हस्तांतरण या बौद्धिक संपदा संरक्षण को अब भी नियंत्रित रख पाना विवादास्पद सवाल लगता है। यह भी संदेह के घेरे में है कि क्या अमेरिका इसे सफलतापूर्वक अंजाम दे सकता है? काफी हद तक स्वतंत्र विचारों वाली अमेरिकी न्याय प्रणाली रातोरात फैसले लेने वाले चीन के आगे बेबस नजर आती है।
आखिर में, भरपूर खजाना रखने वाला चीन एक नई मुद्रा रेनमिनबी की तरफ बढ़ता है। अगर चीन रेनमिनबी को अमेरिकी डॉलर के बरक्स उभरने की इजाजत देता है और अमेरिकी ट्रेजरी बिल के मुकाबले में रेनमिनबी बॉन्ड भी लेकर आ जाता है तो चीनी मुद्रा की मजबूती को देखते हुए रेनमिनबी बॉन्ड की लिवाली बढ़ जानी चाहिए।
नतीजतन, रेनमिनबी में होने वाला अंतरराष्ट्रीय व्यापार कम-से-कम पूर्व एवं दक्षिण-पूर्व एशिया में बढ़ सकता है। आगे चलकर दक्षिण एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के उसके दोस्ताना देश भी इसे अपना सकते हैं। इसके अलावा चीन इन क्षेत्रों को कर्ज देने की अपनी विदेशी मदद नीति को मजबूती भी दे सकता है। हालांकि ये कर्ज ऊंची दरों पर दिए जाते हैं लेकिन बाकी जगहों से तो उन्हें वह भी नहीं मिलता है।
निष्कर्षत: भूमि मार्गों के जरिये बढ़ा हुआ अंतरराष्ट्रीय व्यापार, तकनीकी समानता की कभी खत्म न होने वाली दौड़ और रेनमिनबी मुद्रा महज कल्पना के घोड़े नहीं हैं। उदीयमान ‘एशियन टाइगर’ का इतिहास तो इस नई दिशा के बारे में पहले ही बता चुका है।
चीन सांस्कृतिक क्रांति, लॉन्ग मार्च, तिब्बत, थ्येन आन मन चौक जैसी घटनाओं पर फैली तबाही के बाद भी खुद पर कोई अंकुश लगाने के बजाय शिनच्यांग और हॉन्गकॉन्ग जैसी घटनाएं अंजाम देता है। वह ताइवान को अपना मानता है और दक्षिण चीन सागर के पूरे इलाके पर अधिकार बताता है। वह अरुणाचल प्रदेश को ‘निचला तिब्बत’ कहता है और अक्सर सीमा का उल्लंघन करता है। इसने भारत को पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश को प्रलोभन देकर भारत की घेराबंदी कर दी है। इसने अफ्रीका में प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर क्षेत्र खरीदे हैं और लैटिन अमेरिका में भी अपने कदम रख दिए हैं। इस तथाकथित गरीब देश की बहुपक्षीय संगठनों में उच्च प्रबंधन स्तर पर मौजूदगी लगातार बढ़ी है। उपभोगवादी पश्चिम ने न तो कुछ किया, न कुछ कर रहा है और आगे भी बहुत कम ही कर सकता है।
दुनिया के साथ क्या हो सकता है जब चीन का आजीवन राष्ट्रपति बना शख्स महज डराने के लिए न हो।
चुनौती के बीच अवसर
संजीव पांडेय
संकट के दौरान ही विकल्प भी निकलता है। कोरोना महामारी ने दक्षिण एशिया के देशों को आपसी सहयोग और मजबूत करने के लिए एक बेहतर मौका दिया है। पिछले सात दशकों से भी ज्यादा समय से संघर्षरत भारत और पाकिस्तान को कोरोना का संदेश है कि पुराने विवादों को भूलिए और सहयोग के नए युग की शुरूआत कीजिए। लेकिन सहयोग का यह संदेश सिर्फ पाकिस्तान और भारत के लिए नहीं है, यह संदेश दक्षिण एशिया के उन तमाम देशों के लिए भी है जो गरीब हैं और अब वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं। कोरोना संकट ने दक्षिण एशिया के देशों के अर्थव्यवस्था को भारी धक्का पहुंचाया है। इसलिए इन देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग की जरूरत और बढ़ गई है। एशियाई देशों के लिए एक सुखद स्थिति यह रही कि इन देशों में कोरोना महामारी मृत्यु दर यूरोपीय और अमेरिकी देशों के मुकाबले कम है। अगर दक्षिण एशियाई देशों में मृत्यु दर ज्यादा होती तो हालात गंभीर होते, क्योंकि ज्यादातर देशों में स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा दयनीय स्थिति में है। यह भी सत्य है कि कोरोना ने सिर्फ कुछ देशों की ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ दिया है, ऐसे में अब गरीब देश किसी अमीर मुल्क से भी बहुत ज्यादा मदद की उम्मीद नहीं लगा सकते। अमीर मुल्क खुद गहरे संकट में हैं और अपनी अर्थव्यवस्था बचाने में लगे है। इस भंवर से निकलने के लिए अब दक्षिण एशियाई देशों के समक्ष एक ही रास्ता है, और वह है आपसी सहयोग का। पिछले दिनों सार्क सदस्य देशों के प्रमुख वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए एक दूसरे से जुड़े और मौजूदा हालात पर चर्चा की थी। वस्तुस्थिति यह है कि पिछले कुछ साल से सार्क संगठन महत्त्वहीन होता जा रहा है। भारत ने अपनी पिछली गलतियों का अहसास करते हुए इस बार गुटनिरपेक्ष देशों के सम्मेलन के महत्त्व को भी समझा। सार्क देशों के नेताओं की इस वीडियो कांफ्रेंस मुलाकात ने कुछ उम्मीद जगाई है। इससे लगता है कि दक्षिण एशियाई देश आपसी मतभेद को भुला कर सहयोग की दिशा में बढेंगे और भविष्य में इसके सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे। मौजूदा हालात में और सार्क को प्रासंगिक बनाने के लिए भी भारत और पाकिस्तान को कोविड-19 से सबक सीखना चाहिए। दोनों ही देश ज्यादा तनाव झेलने की स्थिति में नहीं हैं। वहीं बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और अफगानिस्तान जैसे देश आपसी सहयोग के दरिए ही कोरोना संकट से उत्पन्न आर्थिक दुष्प्रभावों को दूर कर सकते हैं। दक्षिण एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था पर भारी चोट कई तरफ से पड़ी है। बस अच्छी बात यह रही कि अंतराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें जमीन पर आ गईं, वरना कई देशों की अर्थव्यवस्था पैंदे में चली जाती। इस वक्त दक्षिण एशियाई देशों का निर्यात काफी ज्यादा गिर चुका है। अंतराष्ट्रीय बाजार में तेल की गिरती कीमतों ने तेल उत्पादक देशों की अर्थव्यवस्था को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। अरब देशों में विदेशी कामगारों की छंटनी शुरू हो चुकी है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका के लोगों को छंटनी के संकेत मिल चुके हैं। इसका असर यह हुआ है कि कई देशों को अपने नागरिकों द्ववारा अरब देशों से भेजे जाने वाली धनराशि में भी भारी गिरावट आई है। एक मोटे अनुमान के मुताबिक इसमें बीस से पच्चीस फीसद तक की कमी आ सकती है। 2019 में विदेशों में काम करने वाले भारतीयों ने तिरासी अरब डालर भारत भेजे थे। लेकिन अब 2020 में यह रकम चौंसठ अरब डालर के आसपास रह सकती है। दक्षिण एशिया को दुनिया की बदलती स्थितियों से भी कुछ ग्रहण करना होगा। चीन और अमेरिका के बीच संघर्ष तेज हो गया है। वहीं खाड़ी क्षेत्र में सैन्य संघर्ष से हुए नुकसान के बाद कई देश अब शांति की संभावना तलाश रहे हैं। खबर है कि सऊदी अरब और ईरान संघर्ष खत्म करने को लेकर गोपनीय बातचीत कर रहे हैं। लेकिन इस संघर्ष से सऊदी अरब और ईरान को क्या हासिल हुआ? यमन से लेकर सीरिया तक अपने वर्चस्व को स्थापित करने के चक्कर में ईरान और सऊदी अरब आपस मे लडते रहे है। सामने शिया-सुन्नी विवाद दिखा। संघर्ष के मूल में पेट्रोल बाजार और पेट्रोलियम उत्पादों पर वर्चस्व रहा है। आज वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें गिरी हैं तो दोनों मुल्क यथार्थ के धरातर पर आते नजर आ रहे है। सऊदी अरब पश्चिम एशिया में अब लंबे संघर्ष के लिए तैयार नहीं है। तेल कीमतों के बल पर सऊदी अरब भारी सैन्यीकरण करता रहा। लेकिन अब तेल आय मे कमी के कारण आंतरिक खर्चों में कटौती की नौबत भी आ रही है। ईरान की आर्थिक हालात पहले ही खराब हो चुकी है। दक्षिण एशिया के तमाम देशों को इन बदलती स्थितियों से सीख लेनी चाहिए। अकेले भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान की कुल आबादी एक अरब सत्तर करोड़ के आसपास है। संसाधनों में अमीर होने के बावजूद विशाल आबादी वाले ये देश गरीब हैं। दक्षिण एशिया के बाकी देश नेपाल, भूटान, श्रीलंका जैसे देश भी प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर होने के बावजूद गरीबी का दंश झेल रहे हैं। इसका एक कारण बड़ा क्षेत्रीय सहयोग का भारी अभाव भी है। अगर ये देश आपसी सहयोग बढ़ाएं तो इन मुल्कों का विकास तेजी से हो सकता है। अगर इन देशों में स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा मजबूत होता तो कोरोना जैसे संकट में अर्थव्यवस्था को झटके नहीं लगते। कोरोना संकट ने दक्षिण एशियाई देशों को यह मौका दिया है कि वे आपस में क्षेत्रीय व्यापार की संभावनाओं को बढ़ाएं, आपसी सहयोग बढ़ाएं, ताकि स्थानीय स्तर पर आने वाले मानवीय और आर्थिक संकटों से निपटा जा सके। कोरोना ने वैश्वीकरण की व्यवस्था पर चोट की है। चीन और अमेरिका आमने सामने हैं। ये दोनों बड़ी आर्थिक ताकत हैं। अगर दक्षिण एशियाई देशों में एकजुटता होती है तो वैश्विक चुनौतियों से निपटना कहीं ज्यादा आसान होगा। इन देशों को तकनीकी क्षेत्र से लेकर कृषि, उद्योग जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग का दायरा बढ़ाना होगा ताकि नया क्षेत्रीय बाजार विकसित हो सके। भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय व्यापार क्षमता लगभग सैंतीस अरब डालर की है, लेकिन अभी यह व्यापार ढाई अरब डॉलर से ज्यादा नहीं है। भारत पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान और उसके आगे मध्य एशिया तक पहुंच सकता है और पाकिस्तान भारत के रास्ते पूर्वी एशिया तक पहुंच सकता है। इन संभावनाओं पर लंबे समय से बातचीत हो रही है। इसे अति आदर्शवादी संभावना भी बताया जाता है। लेकिन अब समय की मांग भी यही है और यथार्थ भी यही है। भारत बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय व्यापार क्षमता लगभग अठारह अरब डालर की है, लेकिन व्यापार नौ से दस अरब डॉलर का ही है। आपसी विश्वास बहाली से द्विपक्षीय व्यापार क्षमता का पूर्ण उपयोग हो सकता है। कोरोना ने फिलहाल किसी भी मुल्क को लड़ने की स्थिति में नहीं रख छोड़ा है। सब जगह उद्योग धंधे बंद पड़े हैं, करोडों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। बड़ी आबादी के भुखमरी के चपेट में आने का संकट गहराता जा रहा है। कोरोना विषाणु दिख भले न सके, लेकिन संदेश दे रहा है कि उसे न राष्ट्रों की सीमाओं की, न सैन्य बलों की ताकत की परवाह है। उसने यह भी नहीं देखा कि कौनसा मुल्क कितना अमीर है और कितना गरीब। इन परिस्थितियों में संघर्ष या विवाद से तो किसी मुल्क का भला नहीं हो सकता।
अमेरिकी चक्रव्यूह में चीन
संपादकीय
अमेरिकी समाज में चीन के विरुद्ध नफरत और प्रतिशोध का वातावरण बनाया जा रहा है। इसी का परिणाम है कोविड़–१९ जवाबदेही अधिनियम जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति ड़ोनाल्ड़ ट्रंप ने गंभीरतापूर्वक विचार करने की बात कहकर यह अधिनियम पेश करने वाले सीनेटरों को एक तरह से आश्वस्त किया है। इसी हफ्ते अमेरिका के ९ प्रभावशाली सीनेटरों के समूह ने संसद में यह अधिनियम पेश किया है। अगर यह अधिनियम पारित हो जाता है तो अमेरिकी राष्ट्रपति को चीन की संपत्तियां सील करने‚ यात्रा संबंधी प्रतिबंध लगाने‚ वीजा रद्द करने‚ अमेरिकी वित्तीय संस्थानों को चीनी कारोबारियों को ऋण देने से रोकने जैसे प्रतिबंध लागू करने का अधिकार मिल जाएगा। जाहिर है चीन और उसकी अर्थव्यवस्था के लिए यह बहुत खतरनाक स्थिति होगी। कह सकते हैं कि चीन की अर्थव्यवस्था पर कुठाराघात की तरह होगा। इसी के साथ अमेरिका के १४ राज्यों के रिपब्लिक अटार्नी जनरलों ने राष्ट्रपति ट्रंप को कोरोना वायरस वैश्विक महामारी फैलने के कारण हुए नुकसान के लिए चीन की जवाबदेही सुनिश्चित करने को कहा है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार राबर्ट ब्रायन ने तो पिछले २० सालों में आई पांच महामारियों के लिए सीधे–सीधे चीन को दोषी ठहराया है और उसपर रोक लगाने की बात कही है। यह सच है कि कोरोना वायरस महामारी से दुनिया में सबसे अधिक जान और माल का नुकसान अमेरिका में ही हुआ है। वहां इस महामारी से मरने वालों की संख्या में हर दिन इजाफा हो रहा है। उसकी अर्थव्यवस्था बंद हो गई है। जाहिर है अमेरिका में चीन के विरुûद्ध नफरत और गुस्से का जो प्रकटीकरण हो रहा है‚ उसकी यह वजह हो सकती है। लेकिन तत्य यह भी है कि अभी तक प्रमाण के साथ कोई यह नहीं कह सकता कि कोरोना वायरस मानव निर्मित है और चीन के वुहान स्थित प्रयोगशाला में वायरस की जीन को बदलने के किसी प्रयोग का ही परिणाम है। अमेरिकी की विभिन्न खुफिया एजेंसियों ने भी इस तरह के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। दरअसल‚ यह चुनावी वर्ष है। आगामी नवम्बर में वहां राष्ट्रपति पद के चुनाव होने हैं। शुरुûआती दिनों में ट्रंप प्रशासन महामारी से लडÃने में उतनी चुस्ती नहीं दिखा पाया‚ जिसके कारण यह महामारी काबू में नहीं आ पा रहा है। इसीलिए ट्रंप जान–बूझकर चीन को निशाने पर रखे हुए हैं और चीनी कार्ड़ खेल रहे हैं।
आगे की राह
संपादकीय
सेहत की चिंता जितनी जरूरी है, उतनी ही जरूरी है आर्थिक सक्रियता। इसके लिए भारत ही नहीं, बल्कि अन्य देशों की सरकारें भी मन बना रही हैं, तो यह पहल स्वागतयोग्य है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की प्रदेश सरकार को ही लोगों ने पांच लाख से ज्यादा सुझाव दिए हैं, तो अन्य राज्यों को भी निश्चित ही बड़ी संख्या में सुझाव मिले होंगे। यह बहुत जरूरी है कि राज्य सरकारें अपने सजग बहुमत के साथ आगे बढ़ें। जहां तक उद्योगों-कारखानों को खोलने का सवाल है, तो इस पर सरकारें पहले ही सहमत हैं। अब आगे सार्वजनिक परिवहन और बाजारों को खोलने की मांग सबसे बड़ी है। हमारे समाज की ये दोनों जरूरतें बहुत महत्वपूर्ण हैं। सरकारों को अच्छे से पता है, बाजार खोलने का अर्थ है, भारत के विशालकाय रिटेल सेक्टर को खोलना। भारत की जीडीपी का लगभग 10 प्रतिशत हिस्सा इस क्षेत्र से आता है और लगभग चार करोड़ लोगों को इस क्षेत्र से सीधे रोजी-रोटी नसीब होती है। एक अनुमान के अनुसार, इन चार करोड़ लोगों में से बमुश्किल 10 प्रतिशत ही अभी अपने काम में सक्रिय हैं। हालांकि राजस्थान जैसे कुछ राज्यों में अनेक जरूरी रिटेल स्टोर्स को खोल दिया गया है। आश्चर्य नहीं कि लोगों के सुझाव के बाद दिल्ली सरकार भी बाजार को खोलने के पक्ष में दिखती है। बाजार में मांग बढ़ेगी, तो जाहिर है, तमाम तरह की वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, कल-कारखाने आपूर्ति के लिए बाध्य होंगे और अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने लगेगी।
हालांकि बाजार को खोलने से भी ज्यादा जरूरी है सार्वजनिक परिवहन को मंजूरी देना। इसके चालू होते ही न केवल बाजारों और कल-कारखानों में मजदूरों की उपस्थिति बढ़ेगी, बल्कि जो लोग आज पैदल चलने को मजबूर हैं, उन्हें भी राहत का एहसास होगा। यह समझना कठिन नहीं कि बाजार और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को अगर एक चौथाई भी खोल दिया जाए, तो मजदूरों को अपनी-अपनी जगह रुकने की वजह मिल जाएगी, वे फिर कामकाज में सक्रिय हो जाएंगे।
लेकिन सावधान, अर्थव्यवस्था को धीरे-धीरे खोलते जाने की दिशा में बढ़ने की बुनियादी शर्त है फिजिकल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करना। लोगों को साधन, स्थान और परिवेश ऐसा देना होगा कि वे शारीरिक दूरी रख पाएं। सार्वजनिक परिवहन की यथोचित व्यवस्था अगर होती, तो किसी को हजारों किलोमीटर दूर पैदल न चलना पड़ता, पचास-पचास लोगों को एक ही ट्रक में सवार होकर मुंबई से बनारस न आना पड़ता। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को व्यवस्थित ढंग से सुझाव दिए हैं, उनका स्वागत है, मगर इन सुझावों के क्रियान्वयन पर ही पूरा दारोमदार टिका है। यह छिपी हुई बात नहीं कि लॉकडाउन को कड़ाई से लागू करने वाली सरकारें मजदूरों की जिंदगी व उनके पलायन के बारे में सोचने में नाकाम रही हैं। अत: लॉकडाउन खोलने से पहले सरकारों को आश्वस्त होना होगा कि समाज और उसकी तकलीफें काबू में हैं। अब काम लायक खुशनुमा दिन अचानक सोलह आना नहीं लौटने वाले। पर हमारी सरकारें जितनी चौकसी और ईमानदारी बरतेंगी, देश की खुशियां भी उतनी ही लौटेंगी। जैसे थूकने के विरुद्ध नियम बनाए जा सकते हैं, ठीक उसी तरह कहीं भी भीड़ को रोकने के लिए भी नियम-कायदे कड़े किए जा सकते हैं। लॉकडाउन में भले ढील मिले, पर ऐसे अनुशासन हमारे विचार-व्यवहार में जितनी जल्दी घुल-मिल जाएं, उतना अच्छा।
Date:16-05-20
दुनिया भर में बदलेगा अब स्कूली शिक्षा का स्वरूप
मीता सेनगुप्ता, (सलाहकार और शिक्षाविद)
शिक्षा की दुनिया में इसे चमत्कार ही कहा जाएगा। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय वर्षों से कहते आ रहे थे कि ऑनलाइन पढ़ाई उनके लिए सही नहीं है। मगर कोविड-19 की वजह से स्कूलों ने अपने रुख में तेजी से बदलाव किया है। जिस ऑनलाइन तकनीक को लेकर वे असहज दिख रहे थे, महज एक पखवाडे़ में वह अचानक उन्हें स्वीकार्य हो गई, बल्कि अनिवार्य भी। शिक्षा के क्षेत्र में किसी बदलाव या सुधारों की वकालत करना हमेशा से काफी कठिन रहा है। जैसे, औद्योगिक क्रांति के दौरान उभरी ‘असेंबली लाइन टीचिंग’ (इसमें सार्वजनिक शिक्षा का लक्ष्य उद्योगों के अनुकूल बच्चों को तैयार करना है) का खूब मजाक उड़ाया गया। उस वक्त गाने तक लिखे गए कि कैसे यह स्कूली पढ़ाई सॉसेज फैक्टरी की तरह है, जिसमें हरेक छात्र इस दीवार की एक ईंट है। मगर वह दीवार अपनी जगह कायम रही, बल्कि आज तक टिकी हुई है। दरअसल, स्कूलों को जल्द ही एहसास हो गया कि यह उथल-पुथल उनके रुतबे को खत्म कर सकती है। स्कूली और उच्च शिक्षा दशकों से संघर्ष कर रही थीं। नतीजतन, संस्थाओं ने नई व्यवस्था में खुद को ढाल लिया। उन्होंने ऐसा उचित ही किया। छात्रों को जितनी उनकी जरूरत थी, उससे कहीं ज्यादा उन्हें छात्रों की जरूरत थी। बेशक संस्थान सर्टिफिकेट देकर छात्रों को प्रमाणित कर रहे थे, लेकिन वास्तव में, छात्रों ने दाखिला लेकर संस्थानों को मान्यता दी थी।
आज हम वैसी ही उथल-पुथल के शुरुआती महीनों में हैं। दुनिया भर के विश्वविद्यालयों के छात्र शिक्षा के उद्देश्य पर पहले से ही सवाल उठा रहे हैं। वे फीस में राहत की मांग भी कर रहे हैं। शिक्षण संस्थानों में उनकी निरंतरता को बनाए रखने के लिए शिक्षकों ने उन्हें काम के बोझ से लाद दिया है, अभी ऑनलाइन हो जाने से फीस को लेकर भी दुविधा बनी हुई है। जब तक कोरोना का शारीरिक खतरा बना रहेगा, माता-पिता शायद ही अपने बच्चों को स्कूल भेजना पसंद करेंगे। स्कूल इससे कतई नहीं बच सकते। अभी तो हमने सिर्फ ऑफलाइन की कक्षाओं व सामग्रियों को ऑनलाइन माध्यम पर उपलब्ध कराया है। जल्द ही हम इसमें दक्ष हो जाएंगे, और इसे हर बच्चे तक पहुंचा सकेंगे। दुनिया भर के बेहतरीन शिक्षकों के ऑनलाइन पाठ्यक्रम छात्रों को मुहैया कराए जाएंगे, या उन्हें आभासी या वास्तविक दुनिया के अध्ययन समूहों द्वारा मार्गदर्शन कराया जाएगा। मांग आधारित यह व्यवस्था पुराने तरीके से बेहतर हो सकती है। इसमें किसी को स्कूल आने की जरूरत नहीं होगी। शिक्षक भी ट्यूशन या अन्य शिक्षण केंद्रों द्वारा अपना जादू दिखा सकते हैं। सर्टिफिकेट देने के भार से भी स्कूलों को आजाद किया जा सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र पिछले कुछ समय से ऐसा कर भी रहा है, स्कॉलैस्टिक असेसमेंट टेस्ट (सेट) स्कूल पर निर्भर नहीं है। छात्र किसी भी बोर्ड, राजकीय और राष्ट्रीय परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। हमें परीक्षा के लिए स्कूलों की दरकार ही नहीं होगी। प्रशासनिक व्यवस्था के लिहाज से ही शायद स्कूलों और विश्वविद्यालयों की जरूरत पड़े।
यह सही है कि सामुदायिक व भावनात्मक अध्ययन समुदाय व समूह में पठन-पाठन से संभव होता है। मगर इसके लिए भी किसी खास स्कूली संरचना की जरूरत नहीं है। हां, सिर्फ खेल के लिए स्थानीय सुविधाओं की दरकार होती है। हालांकि कोई छात्र स्कूल में टेस्ट देने या निबंध लिखने की तुलना में किसी वैश्विक प्रतियोगिता में कहीं बेहतर अपनी भागीदारी निभा सकता है। सवाल यह है कि अगर आज स्कूल इन सबमें फिट नहीं बैठ रहा, तो उसे अपने अस्तित्व को लेकर खुद से यह पूछना ही चाहिए कि उसका असली उद्देश्य आखिर क्या है?
चूंकि अन्य तमाम क्षेत्रों में पहले से ही उथल-पुथल मची हुई है, इसलिए शिक्षा भी शायद ही अपवाद साबित हो। जिस तरह से प्राचीन शिक्षण संस्थान खत्म हो गए, वैसा ही फिर से हो सकता है। स्कूल और कॉलेजों की मौजूदा भूमिका खत्म हो सकती है, और छात्र अपने लक्ष्य के अनुरूप शिक्षा अपेक्षाकृत आसानी से हासिल कर सकते हैं। कई छात्रों के लिए स्कूल अत्यधिक सख्त थे, जो उनकी जीवन-यात्रा को ही बाधित कर देते थे। लिहाजा आज हमारा काम इस मूल सवाल का जवाब तलाशना भी है कि स्कूलों का वास्तविक उद्देश्य क्या है? और वह उद्देश्य किस तरह पूरा हो?
