16-05-2017 (Important News Clippings)
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Date:16-05-17
Worm vs world
WannaCry attack reminds all, it’s imperative to improve cybersecurity architecture
Victims in India reportedly include the Andhra Pradesh police, with the hackers demanding ransom in digital currency bitcoin to restore access to over 100 PCs. The ransomware also affected banks and manufacturing companies. In the UK it was the health service that took a major hit, with NHS doctors losing access to their patients’ files. Russia, accused of hacking in the American presidential election, was a victim this time with WannaCry penetrating the railways, interior ministry and one of the largest mobile service providers in the country.
At the end of the 1990s the threat of the millennium bug had impelled a global rehaul of computer systems. Something of that sort may be in order again. As every private and public service is enveloped within the networked economy – including the digital identity system Aadhaar – individuals, corporates and governments must all adopt a zealous approach to security upgrades. Fighting cybercrimes will also require real coordination across international law enforcement agencies. Of course a great irony of the WannaCry attack is that it seems to have metastasised a cyber weapon actually developed by the US National Security Agency. The criminals just got tooled by the cops.
In India the techies are hard at work to shield the country from cyberattacks. As setbacks on the H-1B visa and generally a rising tide of protectionism overhang the Indian IT industry, it should focus on innovating new strategies for resurgence. Developing confident new cybersecurity products in today’s anxious environment would surely be one way for the homeboys to rival Silicon Valley.
Date:16-05-17
A bold shift
India strikes out for its own interest by boycotting Beijing’s OBOR summit
It may, in fact, be salient for New Delhi and MEA to study Chinese negotiation technique over the last three or four decades and imbibe some of it, especially when it comes to negotiating with Beijing itself. China bargains hard and relentlessly, leverages its large size and extracts the maximum for what it might give away. OBOR itself is a good example: its projects, as presently structured, will provide business to Chinese banks and Chinese companies while sidelining competitors.
President Xi Jinping has projected the China Pakistan Economic Corridor (CPEC) as OBOR’s flagship project. But CPEC plans are shrouded in secrecy, and whatever information is available is hardly comforting. It appears to envisage a large-scale penetration of Pakistan’s economy and territory, including that of PoK to which India lays claim, by Chinese enterprises and agencies. If this is globalisation, it is globalisation 19th century style. To get New Delhi on board OBOR China should be prepared to offer it a grand bargain: settle border disputes with India, get Pakistan to settle disputes with India as well and turn off the terror tap, and structure OBOR projects so that they serve the mutual interests of both sides.
Date:16-05-17
How to speed up judiciary
Let’s make India’s slow courts, currently exacting an enormous human and economic toll, world class
The order for arrest of Justice Karnan, as well as that even the extremely high profile Nirbhaya case took more than four years to resolve, are pointers to India’s larger judicial crisis. About three crore cases are currently pending in various courts of India. According to an analysis, if the nation’s judges closed 100 cases every hour without eating or sleeping, it would take more than 35 years to catch up. 57% of district and subordinate court cases take more than 10 years to dispose of.
India ranks 178th among 189 countries on the Enforcing Contracts indicator, making it one of India’s worst performing indicators in World Bank’s Ease of Doing Business study. This largely accounts for India’s overall poor ranking and has acted as a major barrier for investments to India.Chief Justice Khehar’s call for judges to give up five days of their summer vacation for the sake of the nation could not have been more timely. In fact, one wonders why the judiciary has a summer vacation at all.
The glut of cases in the lower courts is where the root of the problem lies. Most importantly, we need to acknowledge it and monitor it on a continuing basis. We need to have access to high resolution data on judicial processes at both the high court as well as the lower court level. A number of courts do not have data under the “Date filed” column, the most crucial piece for identifying delays.
The quality of data is circumspect and is non-uniform between courts, which use different abbreviations, categorisation, and formats which makes comparing data between courts an arduous and costly process. Significant progress has been made towards computerisation of courts. However, computerisation must include within its ambit the standardisation of data collection across courts and not merely computerisation within silos.Allahabad high court has an average of 77 hearings per judge per day whereas Calcutta high court does 148 hearings. No judge specific metrics are available. If we even had simple metrics like frequency of case disposal per judge or categorisation of subject matter with respect to judges, a great deal of accountability and trust would be brought into the system.
The collegium would have more data points to objectively decide on elevation of judges. The CJI’s office and high courts should have a live dashboard which can update them on the performance of the high courts, justices, and the aggregated data of the lower courts, with simple colour coded markers for the various KPIs.New technology should be leveraged, and not just technology for data collection. Artificial Intelligence is fast maturing and with further advances in machine learning, standardised data collection can assist judges in forming judgements. A software developed by Nine Research Institute in China helped 300 judges handle 1,50,000 cases, reducing their workload by a third.
Today, civil society is increasingly inclined to blame judges alone for delays. This is unfair. The office of a judge of the Delhi high court was barricaded by lawyers because he imposed costs on flippant requests for adjournment! Lawyers, who charge per appearance have a vested interest in getting repeated adjournments so that cases can drag on further. Video conferencing is statutorily provided but rarely available in practice and infrequently used even if available. Accountability needs to be fixed on individuals causing repeated delays in dispensing justice.
The time taken for the disposal of cases is also widely divergent across different categories of cases. According to a report by DAKSH, the number of steps required to decide a Civil Revision Petition are not fewer than those needed for Civil or Criminal Appeals. However, Civil Revision Petitions are decided on average in 77 days at Bombay high court whereas Civil Appeals take 2,303 days on average. This suggests that case management in procedure law in India needs to be overhauled.“Case management hearings” should be introduced after pleadings have been completed by both parties where timelines are set and the court should impose sanctions against parties that fail to adhere to these timelines. Also, we should have a consolidated “Adjournment Manual” applicable across all courts which codifies the conditions under which adjournment should be granted in order to reduce arbitrariness.
Economic uncertainty in decision making is further compounded by periodic encroachment by the judiciary in the domain of the executive. Two recent examples are the high court of Tamil Nadu asking the state government to waive farmers’ loans and the highway liquor ban imposed by the Supreme Court. The short term perspective furthered by these encroachments is severely impacting long term predictability, consistency, and clarity of policies. In several cases they involve livelihood losses for citizens who are not even a party to the case.
To substantially de-risk investments into India, we need to quickly operationalise commercial courts in Delhi and Mumbai as a first step and update the rules of procedure for commercial cases to reduce the backlog of these cases and to improve India’s rank in the “Doing Business” report of the World Bank.The high pendency in courts can decline only with effective measurement, process overhaul, constant feedback, and by equipping the judiciary with technology and modern tools. This alone can enable the emergence of a new and modern judicial system with the capacity to dispense justice speedily – for, as we all know, justice delayed is justice denied.
सभी महिलाओं को गरिमा और समानता दें
तीन तलाक से आगे जाकर भारतीय समाज में नारी के खिलाफ घरेलू हिंसा खत्म होना ज्यादा जरूरी
तीन तलाक फिर खबरों में है और ज्यादातर गलत कारणों से। यह इस्लामी कानून में सिर्फ मुंह से कहकर विवाह खत्म करने का मुस्लिम पति का अधिकार है। आज तो वह ऐसा एसएमएस भेजकर अथवा वॉट्सएप के जरिये कर सकता है। मोदी ने चाहे बिल्कुल अलग ही बात कही हो लेकिन, इस विवादास्पद प्रक्रिया को खत्म करने के लिए भाजपा के उत्साह का संबंध मुस्लिम महिला के प्रति करुणा की बजाय समान नागरिक संहिता और हिंदू राष्ट्र के प्रति इसकी प्रतिबद्धता है। शाह बानो मामले के बाद तो मुस्लिम महिलाओं को संरक्षण देने का कांग्रेस का रिकॉर्ड तो और भी खराब है।
सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने तलाक की इस प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई प्रारंभ कर दी है। नतीजा क्या होगा कहना कठिन है। समाधान न तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रस्ताव के मुताबिक सामाजिक बहिष्कार में है और न सिर्फ कानून में बदलाव करने से यह होगा। असली समाधान तो मानसिकता में पूरी तरह बदलाव से आएगा। पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम समुदाय के अग्रणी लोगों से आग्रह किया कि वे समुदाय के भीतर से सुधार की शुरुआत करें। वे उनसे मिलने आए प्रमुख मुस्लिम संगठन जमायत उलेमा-ए-हिंद के नेताओं से चर्चा कर रहे थे। बेशक, यह बहुत समझदारीभरा सुझाव है।
तीन तलाक जैसे सामाजिक मुद्दे न तो राजनीतिक अथवा धार्मिक जोर-शोर की गई बातें से और न मीडिया ट्रायल से सुलझाए जा सकते हैं। संबंधित लोगों के दिल और दिमाग को बदलना होगा। न यह लखनऊ में पिछले माह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा सुझाए ऐसे लोगों के बहिष्कार जैसे आदर्शवादी कदम से संभव है। ऐसे बहिष्कार कितने असरदार होंगे और इसका अधिकार किसके पास होगा? उस बेचारी महिला को फायदा कैसे मिलेगा, जिसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है?
तीन तलाक उन पुरुषों के लिए समस्या नहीं है, जो वाकई अपनी शादी हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं। समस्या उन सैकड़ों अन्य पुरुषों की है, जो बिना सोचे समझे इसे बोल देते हैं- गुस्से में या अचानक उकसाने पर अथवा जरूरत से ज्यादा शराब पी लेने पर और फिर बाद में पछताते हैं। धार्मिक नेता जोर देते हैं कि तीन तलाक का उच्चार ही किसी शादी को खत्म करने के लिए काफी है, फिर उस पुरुष का इरादा कुछ भी क्यों न हो और बाद में पछता ही क्यों न रहा हो। वे उस युगल को गरिमाहीन हलाला की प्रथा का अनुसरण करने को कहते हैं। जिसे बदलने की जरूरत है वह एकतरफा तलाक का कानून है, वह भी पुरुष की मर्जी से।
मुझे लगता है कि तीन तलाक की घटनाएं बहुत अधिक नहीं है- आमतौर पर मुस्लिमों में तलाक कम ही होते हैं, शायद उससे अधिक नहीं, जितने हिंदुओं में होते हैं। मानव गरिमा का असली मुद्दा तो घर में उसके साथ हिंसा की वैश्विक समस्या है। एक सर्वे के मुताबिक भारत में सारे समुदायों को मिलाकर सिर्फ दो-तिहाई महिलाएं ही घरेलू हिंसा की रिपोर्ट कराती हैं। यदि हमें महिलाओं की गरिमा की चिंता है तो हमें इस सामाजिक बुराई से सबसे पहले निपटना चाहिए। यहां भी जवाब इस बात में नहीं है कि शराब पीने पर बिना सोचे-समझे प्रतिबंध लगा दिया जाए बल्कि समाधान इस बात में है कि कच्ची उम्र से ही लड़के-लड़कियों को महिलाओं की गरिमा का सम्मान करने की शिक्षा देनी चाहिए। यह न सिर्फ मुस्लिमों के लिए बल्कि अन्य समुदायों के लिए सबक है, जिनके निजी कानून चाहे अधिक उदार होंगे लेकिन, व्यवहार में बहुत कुछ किया जाना बाकी है। अरस्तु की सोच यह थी कि पुरुष प्राकृतिक रूप से श्रेष्ठ हैं और महिलाओं की भूमिका सिर्फ संतानोत्पत्ति और घर में पुरुषों की सेवा करना है। शुरुआती ईसाई चर्च ने इस असमानता को संस्थागत रूप दिया। भारत में मनु ने यही किया। सामाजिक संहिता बनाई गई, जिसके तहत महिलाओं को पितृसत्तात्मक ब्राह्मण समाज में दोयम दर्जा स्वीकार करने के लिए ढाला। नारीवादियों की दलील हैं कि सीता, सावित्री और अन्य तरह की कहानियां इसीलिए गढ़ी गई ताकि महिलाएं खुद ही दोयम भूमिका स्वीकार कर लें। बड़ी अजीब बात है कि 12वीं सदी का रूमानी प्रेम महिलां के लिए कुछ हद तक समानता और स्वतंत्रता लाया और इसने गहराई से जमे सामाजिक बंधनों को तोड़ा। रूमानी प्रेम व्यक्तिनिष्ट है और इसने प्रेयसी को श्रेष्ठतर मानव के रूप में प्रतिष्ठित किया। इस तरह महिला वस्तु की बजाय व्यक्ति बनी। यह सोचना गलतफहमी है कि यह प्रेम पश्चिम में जन्मा। यह दुनिया के तीन भागों में एक साथ पैदा हुआ और तीन असाधारण साहित्यिक कृत्रियों में व्यक्त हुआ। यूरोप में यह बेडियर के ‘ट्रिस्टन एंड इसोल्ड’ में, इस्लामी फारस में यह निज़ामी के ‘लैला-मजनूं’ और भारत में जयदेव के ‘गीत गोविंद’ में ‘राधा-कृष्ण’ के दिव्य प्रेम में यह व्यक्त हुआ। रूमानी प्रेम के पहले केवल दैहिक प्रेम था, जिसमें नारी केवल वस्तु थी, व्यक्ति नहीं। पश्चिम में रूमानी आंदोलन 18वीं सदी के पुनर्जागरण काल में जन्मा। इसकी एक प्रेरणा इमेन्युुअल कांट का नैतिक नियम था- मानव को साधन नहीं, उद्देश्य की तरह अपनाओ और इससे महिलाओं को गरिमा प्राप्त हुई। आधुनिक विवाह इसी समय जन्मा। 19वीं सदी में महिलाओं ने भी मताधिकार के लिए लड़कर पुरुष प्रभुत्व को चुनौती दी। बीसवीं सदी के नारी आंदोलन ने पश्चिमी समाज में बहुत प्रभावी बदलाव लाया। खासतौर पर विवाह में जिसमें ‘नो फाल्ट’ डिवोर्स, गर्भपात व संपत्ति का अधिकार और कार्यस्थल पर बेहतर वेतनमान शामिल है। भारत में चाहे अब भी ‘अरेंज मैरिज’ है पर यह इसमें धीरे-धीरे ‘लव मैैरिज’ की बातें अा रही हैं। बॉलीवुड के प्रभाव से शहरी मध्यवर्गीय पुरुष अब उतने हावी होने वाले नहीं है और महिलाएं भी अपना वजूद बना रही हैं। यह चलन आगे बढ़ेगा पर हमें विवाह व परिवार टूटने से बचाने होंगे, जो पश्चिम में हुआ है। हां, तीन तलाक तो जाना ही चाहिए पर हमें इसके आगे जाना होगा। महिलाओं को गरिमा, समानता और आत्मसम्मान देने के लिए सभी भारतीयों के दिलो-दिमाग बदलने चाहिए। कानून में बदलाव तो शुरुआत है जैसाकि महात्मा गांधी कहा करते थे। भारतीयों को आधुनिकता के आदर्शों को आत्मसात करना होगा न कि पश्चिम का केवल अनुकरण। गांधीजी का विचार था कि स्वतंत्रता और समानता के विचार हमारे साधारण धर्म के रूप में व्यक्त होने चाहिए।
गुरचरण दास ,स्तंंभकार और लेखक (ये लेखक के अपने विचार हैं)
साइबर सेंधमारी
भारत समेत करीब सौ देशों में विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों के कंप्यूटर ठप करने की कारस्तानी एक बड़ी आफत ही है। इस घटना ने यही स्पष्ट किया कि यदि साइबर सुरक्षा को लेकर सभी देशों ने एकजुट होकर गंभीरता नहीं दिखाई तो आने वाले समय में साइबर संसार के शरारती तत्व कहर ढा सकते हैं। फिलहाल इसका आकलन ही किया जा रहा है कि पिछले दो दिनों में तमाम देशों के कंप्यूटर निष्क्रिय किए जाने से किसको कितनी क्षति हुई, लेकिन जिस तरह कई देशों में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गईं और संचार एवं अॉटो कंपनियों में कामकाज ठप होने के साथ बैंकिंग सिस्टम प्रभावित होने की आशंका है उससे यह अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है कि ऐसे हमले कैसी तबाही मचा सकते हैं? ऐसे साइबर हमले महत्वपूर्ण दस्तावेज नष्ट करने के साथ ही कल-कारखानों में उत्पादन रोकने और हवाई एवं रेल यातायात को भी ठप करने का काम कर सकते हैं। ऐसा होने का मतलब है जन-जीवन का बाधित हो जाना। फिलहाल यह कहना कठिन है कि एक तरह से आधी दुनिया को प्रभावित करने वाले साइबर हमले के पीछे किसका हाथ है, लेकिन यह साफ है कि वे अत्यंत दुस्साहसी हैं। ऐसी खबरे हैं कि हैकर ठप पड़े कंप्यूटरों को फिर से चलाने के एवज में फिरौती मांग रहे हैं और शायद कुछ लोग उसे देने को मजबूर भी हैं।
एक साथ इतने अधिक देशों को जिस कंप्यूटर वायरस के जरिये निशाना बनाया गया उसके बारे में यह संदेह है कि उसे अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी से चोरी किया गया। माना जा रहा है कि संकट का कारण बने साइबर हथियार को दूसरे देशों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए तैयार किया गया था। स्पष्ट है कि इस सबकी पुष्टि नहीं होने वाली, लेकिन यह किसी से छिपा नहीं कि कई देशों की सरकारें अपने विरोधी देशों में साइबर सेंधमारी करवाती हैं। कभी इसका मकसद उनके दस्तावेज चुराना होता है तो कभी उनकी किसी योजना-परियोजना को बाधित करना। शायद सभी को याद होगा कि विकीलीक्स ने यह साबित किया था कि साइबर सेंधमारी के जरिये अमेरिका किस तरह अपने मित्र देशों की भी जासूसी करता था। यदि साइबर हमलों का सिलसिला थमा नहीं तो ऐसे भी सवाल उठ सकते हैं कि क्या इंटरनेट वास्तव में तरक्की का सबसे सशक्त जरिया है? आज जब यह स्पष्ट है कि इंटरनेट के बगैर गुजारा नहीं हो सकता तो फिर सभी देशों की यह जिम्मेदारी बनती है कि वे साइबर सेंधमारी के खिलाफ ईमानदारी से सक्रिय हों। इसमें सफलता तभी मिलेगी जब संचार तकनीक का गलत इस्तेमाल रोकने वाले तत्वों पर हर हाल में शिकंजा कसा जाएगा। इस मामले में विश्व बिरादरी कितनी पीछे है, इसका पता इससे चलता है कि आम तौर पर साइबर हमलों को अंजाम देने वालों के बारे में मुश्किल से ही कोई जानकारी मिल पाती है। साइबर हमलों के लिए जिम्मेदार अपराधियों का पता-ठिकाना खोजना इसीलिए मुश्किल होता है, क्योंकि जिस देश में वे मौजूद होते हैं वहां की सरकारें पीड़ित-प्रभावित देश का सहयोग नहीं करतीं। यदि यही रवैया रहा तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि सारी दुनिया साइबर हमलों से हलकान नजर आए।
Date:15-05-17
The good neighbour
Prime Minister Narendra Modi’s visit to Sri Lanka underlined civilisational ties, avoided contentious issues
Prime Minister Narendra Modi’s trip to Sri Lanka as the chief guest of the UN Vesak Day celebrations was as near as it gets to the perfect neighbourly visit. It gave India the opportunity to underline the civilisational ties between the two countries. Sri Lanka views itself as the land ordained to protect and preserve Buddhism; India is where Buddhism travelled out from. Irrespective of Sri Lankan apprehensions about Indian “designs” on their country, this is one bond that is undeniable and enduring. India embellished it further by announcing a direct air link from Colombo to Varanasi, close to the Buddhist pilgrimage centres of Sarnath and Bodh Gaya. No politician in Tamil Nadu raised any of their own “concerns” about Sri Lanka, busy as the two Dravidian parties are in sorting out their own futures.
The former president, Mahinda Rajapaksa, had threatened a black flag demonstration, but ended up meeting Prime Minister Modi. Colombo even refused permission to a Chinese submarine that wanted to dock there this month. Both New Delhi and Colombo played down Sri Lankan Prime Minister Ranil Wickremesinghe’s participation in the Belt Road Initiative in Beijing over the weekend, hours after PM Modi’s Buddhist swing through Sri Lanka.
When PM Modi visited in 2015, it was the first bilateral visit by an Indian Prime Minister in three decades, and the first ever by an Indian leader after Mahatma Gandhi went to Jaffna, the symbolic centre of Sri Lanka’s Tamil question. This time, Modi appeared to be deliberately keeping out of the wranglings in the Sri Lankan polity on Tamil demands, gladdening the hearts of Sinhalese nationalists. Instead, he headed out “upcountry”, becoming the first Indian leader after Gandhi and Nehru to visit the “Indian Tamils”, descendants of the 19th century Tamil Nadu natives who were taken to the central hills of the island to work on the tea plantations.
Whether India’s display of soft power diplomacy has softened Sri Lanka enough will become clearer over the coming weeks and months. On this visit by Modi, Delhi left unstated the economic and security partnerships that it really wants from Colombo. The two sides signed a Memorandum of Understanding during Wickremesinghe’s visit to New Delhi last month. Under the broad title of “co-operation in economic projects”, it contains the details of all projects that both sides have officially agreed upon, from developing the oil tank farm in Trincomalee to road and railway projects in North and East Sri Lanka, to an LNG terminal in Colombo and a solar power plant in the East. In Sri Lanka, the MoU has been contentious. Under all the Buddhist bonding, New Delhi will be expecting the Wickremesinghe government to make good on the specifics of the MoU.
Clamping down on crime
The police’s perception of public safety and their own role is changing, but too slowly
The Nirbhaya ruling on May 5, where the Supreme Court confirmed the death penalty for four of the accused in the gang rape and murder case of a paramedical student in Delhi in 2012, is also an occasion to examine certain fundamental assumptions about policing. This takes into account protests after the incident that squarely blamed the Delhi Police for its failure to protect the victim. It is debatable whether the police alone were blameworthy here. Both the state and community at large have a role in shaping public safety, especially that of women and children.
A reading of Kautilya’s Arthashastra will help one understand the genesis of the state and how it needed to legitimise its authority through the evolution of the police as we know it today. The creation in 1829 of the Metropolitan Police in London and the setting up of a similar organisation in New York and other large cities in the U.S. paved the way for organising the police in many western democracies and for our own police forces set up by the British in the early 1900s. The focus of law enforcement was initially on disciplining unruly elements disturbing public peace rather than on hunting for criminals depriving others of their life and property. Crime was petty in those days, not requiring any sophisticated methods of investigation and detection. Now, it is not only widespread and violent but also sophisticated with the abundant use of technology. A fallout is rising fear in a community, especially among elders, women and children. It is my conviction that the police force must address this fear in a focussed manner. It is my lament that many unenlightened governments in our country do not evaluate police performance by this yardstick. Police pliability to serve political ends rates higher in their agenda.
A trust deficit
What does the common man expect of the police? Several surveys point to a demand for protection of life more than guarding individual property. With the phenomenal expansion of the geographic area to be policed and the mind-boggling increase in the number of lives to be guarded, the Indian police, more than in many western democracies, have been stretched and outnumbered. There are only about 140 policemen per 100,000 people, a very poor ratio when compared to other modern democracies.
The strongest criticism against the police is of their preoccupation with the problems of the political party in power and those of the rich and famous. This resonates with the dictum that all are equal (in a constitutional democracy), but some are more equal than the others. This is why the 10,000-odd police stations in the country are shunned by the better-off sections, who prefer organising themselves to ward off threats or buy safety services from other sources. The phenomenal rise in private security agencies accounts for the growing lack of trust in the state police. This is a shameful but real state of affairs in most of India.
Lessons from abroad
What is the way out? Drawing lessons from elsewhere in the world is not beneath the dignity of the Indian police. Learning in public administration is a recognised healthy exercise the world over. I am not for a moment suggesting that this is not happening at present. I am only pleading for a greater readiness to sink our egos and borrow from the best practices of foreign police organisations.
Two recent happenings — one each in the New York City Police Department (NYPD) and the Metropolitan Police, London (Met) — come to mind readily. Under its legendary Commissioner, Bill Bratton, more than a decade ago, the NYPD instituted a COMPSTAT (short for COMPuter STATistics) programme, that analysed crime with the help of computers, identified crime hotspots and took preventive action, such as intensified patrolling. Police commanders in New York were made to report to the commissioner each week explaining how they were tackling crime in their jurisdictions. This mechanism not only brought about greater attention to crime in the field but also enhanced police accountability at the grass-root level.
Contrary to popular belief, London is now a high-crime city. There is not only public concern over looming terrorist threats but also over youth crime. There are at least three or more stabbings a day carried out by teenagers. Although guns have made a recent entry, it is crime using sharp and small knives that is fuelling anxiety. The Met has launched a major campaign against street crime that involves frisking and seizure of knives — a visible, street-level operation that has enhanced security perceptions. The use of large manpower has been the hallmark of this operation. Physical checks of youth in the streets has added an element of deterrence. This is analogous to the ‘stop and frisk’ practice of the NYPD, whose focus on the non-white population has often drawn flak, especially from African-Americans. Mr. Bratton and his successors have had to tone down the exercise. This is a real danger that the police face while working for greater public safety. Any overzealousness is liable to make the police a villain. Given the high corruption among the police in India, procedures such as ‘stop and frisk’ carry the risk of greater public harassment and dishonesty at the cutting-edge levels.
Some hope in India
In my view, there are at least two features which offer a glimmer of hope for community safety in India. The first is the availability of a corps of leadership in the form of technically savvy young Indian Police Service officers who have a stake in working closely with the community to carry out experiments in the field to upgrade safety at minimum cost to the government. They can borrow from several studies under the rubric of ‘evidence-based policing’.
The second is the spread of Internet use at all levels of the police. An offshoot is the use of social media in day-to-day policing. Information on crime incidents and criminals is as a matter of course conveyed to the public in many urban centres with encouraging results. Citizens are also encouraged to report crime through email or over social media. This practice gives no option for the police but to act without fail and swiftly. The participation of the print and visual media in this dialogue gives further fillip to the exercise of sensitising the police to the community demand for safety through police processes.
The police’s perception of public safety and their own role here is changing, but only slowly. Many of us are impatient over the pace at which it is happening. We must realise that the Indian police is a behemoth and will respond faster only if there is constant pressure exerted on it by well-organised community leaders and the media.
R.K. Raghavan is a former CBI Director, and Member, International Advisory Board, Institute of Criminology, Cambridge University, U.K.
Date:15-05-17
Be scientific
On GM mustard for farms, the Centre must privilege reason over politics in taking the call
With the Genetic Engineering Appraisal Committee, an Environment Ministry body that evaluates genetically modified crops, approving transgenic mustard for environmental release, a key hurdle remains before farmers can cultivate it: Environment Minister Anil Dave’s approval, under a procedure set down by the UPA government. In 2009 the GEAC approved Bt brinjal, developed by Mahyco and the Tamil Nadu Agricultural University, for commercial release. As Environment Minister, Jairam Ramesh overruled the GEAC clearance in 2010 and changed its status from an approval committee to an ‘appraisal’ committee. The issue before Mr. Dave is this: go by the expert findings of the GEAC and decide the issue on scientific merits, or opt for a replay of the Bt brinjal case. Broadly, the then government’s exceptionalism on Bt brinjal was framed along these lines: it was an edible substance unlike Bt cotton; long-term studies may be required to check its safety and environmental impact; it involved technology developed by the multinational Monsanto (which had an indirect stake in Mahyco). On the other hand, GM mustard (DMH-11) was developed by a team of scientists at Delhi University led by former vice-chancellor Deepak Pental under a government-funded project.
In essence, it uses three genes from soil bacterium that makes self-pollinating plants such as mustard amenable to hybridisation. This means local crop developers have the equivalent of a platform technology to more easily develop versions of mustard with custom traits such as higher oil content and pest resistance. It has also gone through safety and toxicity tests (on mice) prescribed by the regulator, but this is unlikely to convince opponents of GM technology. Many of them are opposed to the commercial release of any form of transgenic plants; they fear that introducing genes from soil bacterium or other forms of animal life into plants will amount to playing with the natural order of plant life. Proponents of GM crops say plants and animals are constantly swapping bacterial genes with air, soil and water, and also that the only way of determining if a gene can produce proteins toxic to humans is to subject it to a systematic testing process. Years of field tests on transgenic corn, soyabean and brinjal in other countries have shown no health risks that vary with their non-GM versions. The concern that DMH-11 employs a gene that will compel farmers to use specific herbicides and be dependent on one or two companies deserves serious attention. However, these are matters for the government, regulators, labour markets and the courts to decide. Farmers need technology, new knowledge and governmental support to get the best out of their seeds. Successive governments have failed to move on the draft National Biotechnology Regulatory Bill, 2008 that would enable a biotechnology regulator to take shape. Sans such legislation, issues to be decided on the basis of science will be at the mercy of political expediency.
फिरौती का वायरस
डकैती, अपहरण और फिरौती- हम (हमारी तरह के दूसरी, तीसरी दुनिया के ज्यादातर देश) अभी तक पुराने युग के अपराधों के संग ही जी रहे हैं। हमारी पुलिस और प्रशासन की व्यवस्थाएं भी ऐसी अपराधों से ही निपटने की क्षमता वाली हैं, जबकि दुनिया के अपराधी किस तरह हाईटेक हो रहे हैं, यह हमने शुक्रवार को देखा, जब एक रेनसमवेयर (कंप्यूटर को अपने कब्जे में लेकर फिरौती की मांग करने वाला वायरस) ने दुनिया के 70 हजार से ज्यादा कंप्यूटरों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। इसकी गिरफ्त से निकलने की शर्त यह है कि आप उस कंप्यूटर के जरिये 300 डॉलर मूल्य यानी करीब 20 हजार रुपये के बिट क्वाइन जमा करवाएं, तो मुक्ति मिल सकती है। वह भी सिर्फ तीन दिनों के अंदर। देर की, तो इसके दोगुने बिट क्वाइन देने होंगे। यह मोहलत भी सिर्फ छह दिन की है, उसके बाद आपके कंप्यूटर का डाटा हमेशा के लिए गया आपके हाथ से।यह वायरस कंप्यूटर की सारी फाइलों को इस तरह से इनक्रिप्ट कर देता है या दूसरे शब्दों में उनका हुलिया इस तरह बिगाड़ देता है कि फिर वे फिरौती देने के बाद ही उपयोग लायक बन पाती हैं। किसी कुशल और शातिर अपराधी की तरह इस वायरस के बारे में किसी को कानोंकान खबर तक नहीं हुई और इसने एकाएक हजारों कंप्यूटरों को बेमतलब बना दिया। सबसे ज्यादा असर ब्रिटेन की राष्ट्रीय स्वास्थ्य व्यवस्था पर पड़ा, वहां इसकी वजह से रोगियों का इलाज तक करना मुश्किल हो गया।
कंप्यूटर और आधुनिक साइबर तकनीक के बारे में कहा जाता है कि यह किसी भी कारोबार को काफी कुशल बना देती है। यह उसे किसी भूगोल तक सीमित रखने की बजाय उसकी पहुंच को विश्व-व्यापी बन देती है। इस रेनसमवेयर के पीछे लगे दिमाग ने यह अच्छी तरह दिखा दिया कि कंप्यूटर और साइबर तकनीक की मदद से किसी अपराध को भी बड़ी अच्छी तरह से और काफी बड़े पैमाने पर अंजाम दिया जा सकता है। इसका गणित बहुत सीधा सा है। अगर आधे शिकार भी फिरौती दे दें, तो उनके हाथ में बैठे-ठाले 70 हजार करोड़ की रकम पहुंच जाएगी। अभी तक जो ऐसे छिटपुट मामले हुए हैं, उनसे कहा जा सकता है कि हमें कभी पता नहीं चलेगा कि ये फिरौती वसूलने वाले कौन थे? उन्होंने इस रकम का क्या किया? और सबसे बड़ी बात है कि उनका अगला हमला कब होगा? कैसा होगा? सच यही है कि ज्यादातर हैकर कानून की पकड़ से बच निकलते हैं, कितने प्रतिशत पकड़े जाते हैं, इसके प्रामाणिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।
यह हमला जितना साइबर अपराधियों के बारे में बताता है, उससे कहीं ज्यादा अपराध नियंत्रण करने वाली एजेंसियों के बारे में बताता है। नई तकनीक के इस्तेमाल में अपराध नियंत्रण करने वाली एजेंसियां अपराधियों से बहुत पीछे हैं। ये अपराधी कहीं भी बैठकर दुनिया के किसी भी देश में अपराध को अंजाम दे सकते हैं, जबकि ऐसी एजेंसी किसी दूसरे देश में बैठे अपराधी पर हाथ नहीं डाल सकती। इस मामले में न तो बहुत ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सहमतियां हैं और न ही बहुत ज्यादा अंतरराष्ट्रीय कानून। एजेंसियों में आपसी तालमेल के जो चैनल मौजूद भी हैं, वे इतने सुस्त और धीमे हैं कि जब तक कोई बात शुरू हो, अपराधी अपने वारे-न्यारे करके गायब भी हो चुके होते हैं।
सुरक्षा की जो बातें ऐसे मौकों पर अक्सर कही जाती हैं और अब भी कही जा रही हैं, वे भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। लोग आमतौर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम और एंटी वायरस को अपडेट नहीं करते, इसलिए आसान शिकार बन जाते हैं। यह जरूरी है, लेकिन यह अपराधियों को जेल भेजने की व्यवस्थाएं मजबूत बनाने का विकल्प नहीं है।
शरीफ का न्योता
कश्मीर में बिना उकसावे के जारी गोलाबारी के बीच पाकिस्तान से कुछ संदेशे आए हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भारत से शांति वार्ता की पेशकश की है। शरीफ कहते हैं-‘‘यह समय हमें हमारे मतभेदों के भुलाने, बातचीत और कूटनीति के जरिये मसलों के हल तलाशने और ऐसा करते हुए आने वाली पीढ़ी के लिए अमन की विरासत छोड़ने का है।’ यह न्योता बीजिंग में चीन की तरफ से आयोजित बॉर्डर रोड फोरम (बीआरएफ) के मंच से दिया गया है। यह चीन का विश्व की आर्थिक महाशक्ति के मंसूबे वाला महासम्मेलन है, जिसमें दुनिया के 29 राष्ट्राध्यक्षों और 110 देश भाग ले रहे हैं। भारत इसमें आमंत्रित हो कर भी भाग नहीं ले रहा है। इसलिए कि चीन की जिस अति महत्त्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) के तत्वावधान में यह सब हो रहा है, उसका एक कार्यक्रम ‘‘चीन पाकिस्तान इकोनॉमी कॉरिडोर’ (सीपीईसी) पीओके से गुजर कर भारत की सम्प्रभुता पर चोट करता है। हालांकि, चीन ने कई बार भारत की शंका दूर की है। अब इस मौके पर शरीफ का भारत को वार्ता का न्योता देने की मंशा क्या हो सकती है! दुनिया को यह जताना कि भारत नहीं मान रहा जबकि पाक अमन चाहता है ताकि उसकी नियंतण्र रेटिंग थोड़ी सुधर जाए। इस तरह भारत पर दबाव बढ़ जाए। शरीफ के प्रस्ताव का एक पक्ष यह हो भी सकता है। इसलिए कि शरीफ अब चीन की जुबान में भारत को यह समझा रहे हैं-‘‘यह वक्त भू-राजनीति का नहीं, बल्कि भू-आर्थिक संबंधों का है।’ यह दूसरी बात है कि शरीफ ने यह तब नहीं सीखा जब भारतीय प्रधानमंत्रियों ने उनसे जंग छोड़ मिल कर विकास का आह्वान किया था। फिर भी शरीफ की ताजा पेशकश पर गौरतलब है। इसलिए कि शरीफ का यह प्रस्ताव खुद भारतीय प्रयासों का नतीजा भी हो सकता है। अभी एक भारतीय कारोबारी ने नई दिल्ली के संकेत पर शरीफ से मुलाकात की थी। फिर अमेरिका का पाकिस्तान पर दबाव है। इसके चलते पाकिस्तान ने भारत में वांछित आतंकवादी हाफिज सईद पर भारतीय मंतव्यों की ही पुष्टि की है। हालांकि, सीमा पार से जारी गोलाबारी से यह मेल नहीं खाता है। लेकिन कूटनीति और समरनीति एक निष्कर्षात्मक पड़ाव के पहले तक एक ही समय भिन्न दिशा में काम करती लगती है। वैसे भी, जिस तरह चीनी अर्थव्यवस्था के चुम्बकीय प्रभावों में दुनिया खींची चली जा रही है, भारत अपने ही क्षेत्र में कटा-छंटा नहीं रह सकता। वक्त शरीफ की पेशकश मानने का है।
