16-02-2017 (Important News Clippings)

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Date:16-02-17

Keepers of the faith

Indian Muslims have a unique role to play in resolving global Islam’s crisis

As the Trump era unfolds, disruption of the old order is the flavour of the day. Nowhere is such disruption more profound than in the world of Islam where radical theology has been making strides for some time. There have been various explanations of the phenomenon, from Huntington’s notion of clash of civilisations to theories around today’s churning within Islam being a precursor to reformation within the faith.

Current perceptions arising from the Trump administration’s travel ban against seven Muslim-majority countries (now stayed by a court order) has brought to the fore the paradox of US liberal values pitted against extreme nationalism. The problems of Islam worldwide remain highly diffused with no clarity on the direction the faith wishes to follow. The one common thing is the general negativity with which followers of the faith appear to be universally viewed.India has almost 180 million Muslims, the world’s largest minority segment. How should common people view Islam? Its conundrum is getting more complex by the day making it difficult for people to comprehend what exactly they are up against. It is equally important for Indian Muslims to realise their unique position.

Among the important issues remain the development differential between the Western Christian world and the core centre of Islam, the Middle East; as also the socio-political systems revolving around the conservatism of Islam’s values and the lack of modernism in political thought.

Muslims around the world have to realise that the sectarian divide within Islam can only lead it to doom. The Shia versus Sunni conflict is forcing both groups to withdraw deeper within the folds of conservative thinking to protect their beliefs.The crisis within the Sunni sect is profound due to the rise of obscurantist sub sects. The Shia linkage with Iran involves them in an apparently eternal conflict with the US and its allies ever since the Iranian Revolution of 1979.

Geopolitics mixed with faith based conflict has settled into the Middle East. The Saudis fear dilution of their control as keepers of the faith. This fear arises from two causes: first, their reduction in US perceptions of strategic importance due to the changing profiles and narratives of worldwide energy resources, demand and technology; second, due to the perceived rise in Iranian ambitions leading to its potentially greater domination of the Levant, presence of the Hezbollah, the likely victory of Bashar Assad in Syria and the Iraqi Shia domination of Northern Iraq.

All the above is a complex handful. As if that is not enough, there is Europe and its problem with migration, both old and new. The older Muslim migrants are facing a generational problem which is preventing the integration of their young. At the same time many of them are being misled by Islamic State (IS) propaganda to rise against the West. On a different count Erdogan’s Turkey is in the midst of a counter revolution, almost reversing the secular and benign Islam promoted by Kemal Ataturk a century ago.

Islam therefore appears highly unsettled and we have not even begun to describe the problems of Central and South Asia. Afghanistan promises to be in the throes of internal conflict for much longer as the Taliban is unlikely to relent and the US presence may just increase once Trump is a little more settled. Jammu & Kashmir, a conflict with more political than ideological or faith based differences, has slowly drifted.

The separatist camp has no qualms about using faith as a weapon. Pakistan remains the hub of radical Islam both as a counterweight to Shia Iran and the promoter of faith based conflict in Kashmir. Its strategic importance continues to draw US and Chinese support.Bangladesh remains high strung about the violence within, said to be IS influenced yet having extremely local overtones in a society sharply divided over culture-led nationalism against radical Islam.

Where do Indian Muslims stand, and how should they perceive the situation in the Islamic world? They must understand that they enjoy the benefits and rights of full scale democracy which few of their co-religionists are fortunate to possess or experience across the world. Even as Islam struggles to balance itself in the Middle East and other regions, Indian Muslims are already balanced and must therefore project this to the Islamic world. They have rejected radicalism to a great extent, although no one can deny the fact that efforts to turn their minds have not yet diminished.

The educated and evolved Indian Muslim community must come out to engage with conservative Muslims whose fears may still be alive. Living in many isolated areas in smaller towns and cities there are a large number who are still poverty-stricken and unsure of themselves. As Islam witnesses turf and sectarian battles elsewhere, Indian Muslims must shun them, battle poverty and enhance their social empowerment. They should avoid becoming pawns in the larger games of other nations.The decision of their parents, to remain in India and be Indian should be deeply respected. It is the duty of the Indian Muslim clergy to protect their community from negative influence and project their will to be model followers of the Islamic faith; eventually virtual role models for the reformation which is bound to come within Islam.

Date:16-02-17

EC should scrap the ban on exit polls

We deplore the arrest the editor of the online edition of Hindi daily Dainik Jagran for publishing an exit poll for the first phase of Uttar Pradesh elections. Yes, on January 29, the Election Commission (EC) had banned the conduct and publication of exit polls between February 4 and March 8, when five states vote, but it is condemnable to arrest a journalist for doing his job of disseminating information received from another agency, a pollster called RDI. The arrest will tend to strengthen state intolerance of media and could create a climate of suppression of facts that citizens need to know in order to take informed decisions and form opinions.

The root of this trouble is the EC’s prohibition of exit polls. The EC believes the results of such polls influence voting behaviour during an election that plays out in multiple phases: in the case of UP, India’s largest state, in seven phases spread over February 11 to March 8. Whether exit polls would outweigh the complex calculations voters have is debatable. But even if it is conceded that exit polls influence voting behaviour, why is that a bad thing? Leaders’ speeches and rallies influence voting behaviour. So does advertising. Should these be banned? The government should abandon the paternalistic notion that people need to be protected from information, to keep out evil influences. Trust their judgement.The EC should remove the ban. Such polls will create one additional source of information, remove a gag on media and create a market for opinion. This is important: if multiple agencies compete among themselves to conduct exit polls, it is likely that they will contradict each other, thereby cancelling out whatever impact a single poll might have had. Democracy gives us choices: let the EC not curb one of them.

Date:16-02-17

Financially empowering urban local bodies, and holding them accountable

Economic Survey 2017-18 presents four striking findings about urbanisation in the country and the challenges being faced by Indian cities. Magnitude of India’s urbanisation is not unusual but the pattern is: Contrary to perception, the level and evolution of the country’s urbanisation are similar to those of other countries.Broadly, urbanisation has increased with per-capita GDP, so that the difference in the level of urbanisation between, say, India and China can be attributed mainly to the different levels of development (see ‘Per-Capita GDP and Urbanisation’).However, India’s pattern of urbanisation seems unusual. One indicator is Zipf ’s law, which says that the city with the largest population in a country is generally twice the size of the next biggest, three times the size of the third biggest, and so on. But as ‘Zipf ’s Law and India’ shows, India’s pattern does not conform to Zipf’s law in two ways: smaller cities are too small and, seemingly, the largest cities are also too small.The reasons for this could be manifold: overburdened infrastructure in Indian cities; distorted land markets leading to unaffordable market rents that, in turn, discourage migration; and strong place-based preferences embedded in the deep social networks in the country.

Service delivery is strongly correlated with urban capacities, financial and personnel: An analysis based on data of 21 urban local bodies (ULB), compiled by Janaagraha, shows a strong correlation between their capacities and their service delivery, which is measured by four indicators: access to treated tap water, connection to piped sewer system, accessibility to public toilets, and waste water outlet connected to closed drainage.

For example, better service delivery is positively correlated with capital expenditure and staffing (see ‘Per-Capita Capital Expenditure & Services’ and ‘Adequacy of Staff and Services’). More resources seem to be associated with better outcomes. Resource mobilisation by ULBs, therefore, remains one of the key challenges.

ULBs’ financial capacity is not necessarily constrained by formal taxation powers: A surprising finding is the absence of a clear relationship between taxation powers and actual mobilisation of resources (see ‘Tax Power & Own Revenue Collection’).

ULBs like Mumbai and Pune, even with low scores on taxation powers, do very well in own revenue mobilisation, while ULBs like Kanpur and Dehradun, etc, even with relatively greater taxation powers, perform poorly in terms of own revenue generation. So, the constraint on resource mobilisation is not the law but effective performance even within the law.

Property tax potential remains unexploited across ULBs: Property tax collection is far below potential. There are problems of low coverage, low rates, low collection efficiency and lack of indexation of property values, making it a non-buoyant source of revenue.

Challenges to the property tax collection also include inaccurate enumeration and likely undervaluation. An analysis based on satellite imagery done for this year’s Economic Survey has shown that Bengaluru and Jaipur collect only 5-20% of their property tax potential. There is considerable scope for improvement.Taking cognisance of the political economy challenge — state governments’ reluctance to cede power and share more resources with ULBs, evoking Professor Raja Chelliah’s famous comment that everyone prefers decentralisation but only up to his level — perhaps finance commissions could consider allocating even more resources to urban local bodies.

However, this should be subject to meeting clear criteria on good governance, transparency and accountability. Municipalities must also make the most of their existing tax bases and use the latest satellite-based techniques to map urban properties to realise the untapped potential.Just as states are competing with each other, so too must cities. Cities that are entrusted with responsibilities, empowered with resources and encumbered by accountability can become effective vehicles for competitive federalism and, indeed, competitive sub-federalism to be unleashed.

The writer is chief economic adviser. Co-authored with Shobeendra Akkayi, Parth Khare, Gopal Singh Negi, MRahul, Rabi Ranjan. The writers worked on this year’s Economic Survey

Date:16-02-17

डॉनल्ड ट्रंप का आगमन और बदलता परिदृश्य

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के कदमों तथा उन पर शेष विश्व की प्रतिक्रिया ने दुनिया के सामने अलग किस्म का जोखिम पैदा कर दिया है। इस संबंध में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं नितिन पई

करीब आठ वर्ष पूर्व, जॉर्ज डब्ल्यू बुश के कार्यकाल के अंतिम वर्षों में अमेरिकी पराभव के बारे में बात करना एक तरह से चलन हो चुका था। अमेरिका तथा उसके आसपास के देशों के लोग अलग-अलग वजहों से उसके बारे में बात करते। इस विषय पर किताबें लिखी गईं। इसे लेकर टेलीविजन पर चर्चा हुई। शिकागो के एक युवा राजनेता ने अपने चुनाव प्रचार तक में इसका इस्तेमाल किया। इधर अन्य देशों की तरह भारत में भी लोगों ने बहुत गंभीरता से अपनी विदेश नीति तथा आर्थिक नीति को लेकर विचार करना शुरू कर दिया। इस दौरान उनकी दृष्टि अमेरिका के बाद की वैश्विक बुनावट पर थी।

उस वक्त मैं धारा के विपरीत जाकर तमाम जगहों पर यह कहता रहा कि अमेरिकी पराभव को बढ़ाचढ़ाकर पेश किया जा रहा है। अमेरिका में गिरावट का एक चक्र है जो लगभग हर दशक में सामने आता है जबकि चीन ने जापान की जगह दूसरी बड़ी वैश्विक ताकत का स्थान ले लिया है जो अमेरिका को नंबर एक से अपदस्थ कर सकती है। मैंने इसकी दो वजह बताईं। पहली, अमेरिका में ऐसी व्यवस्था है जो उसे अपनी खामियां सुधारकर वापसी का मौका देती है। विंस्टन चर्चिल को गलत उद्धृत करते हुए कहा जाता है कि उन्होंने कहा था- अमेरिका पर हमेशा भरोसा किया जा सकता है कि वह सही काम करेगा लेकिन इससे पहले वह सारे उपलब्ध विकल्प खत्म कर चुका होगा। दूसरी बात, अमेरिका दुनिया भर की प्रतिभाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। अगर चुनने को कहा जाए तो दुनिया के सर्वाधिक प्रतिभाशाली लोग किसी अन्य देश की तुलना में अमेरिका को तरजीह देंगे।

औद्योगिक युग में तो यह मायने रखता ही था। ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में इसका महत्त्व और अधिक है। मैंने दलील दी कि जब तक अमेरिका में ये दो ताकत हैं तब तक अमेरिका किसी भी अन्य देश से बेहतर स्थिति में रहेगा। तमाम विदेशी, सैन्य और आर्थिक नीति अनुशंसाएं इसी मूलभूत बात से निकलती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने बीते तीन सप्ताह के दौरान जो साहसी कदम उठाए हैं वे इस आकलन पर एक प्रश्नचिह्न लगाते हैं। उन्होंने अपनी आव्रजन नीति से चाहे जिसे निशाना बनाना चाहा हो लेकिन उनका यह कदम संभावित आव्रजकों को सोचने पर मजबूर करेगा। यह डर कि अमेरिका में रहना और काम करना आगे और सुरक्षित नहीं रह गया, कई लोगों को अमेरिका आने से रोकेगा। तमाम छात्रों, शोधकर्ताओं और कुशल पेशेवरों को जिस तरह वीजा देने से इनकार किया जा रहा है वह अमेरिका को बहुत अधिक प्रभावित करेगा। सामान्य परिस्थितियों में हम यह उम्मीद कर सकते थे कि अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था की जो स्वयं सुधार की प्रवृत्ति है वह इस नुकसान को होने नहीं देगी और कुछ वक्त में हालात बदल जाएंगे। लेकिन अगर मौजूदा अनिश्चितता बनी रही तो यह बात बहुत मुश्किल हो सकती है। फिलहाल तो यही लग रहा है कि अमेरिका ने ऐसे कदम उठाकर खुद अपना नुकसान कर लिया है।

वैश्विक संतुलन की स्थिति को देखते हुए कहा जा सकता है कि अमेरिका का नुकसान अन्य देशों के लिए लाभ लेकर आएगा। पश्चिमी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और चीन आदि के विश्वविद्यालयों में अब बेहतर प्रतिभागी नजर आएंगे। अगले कुछ सालों के दौरान भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए उच्च उत्पादकता वाले कर्मचारियों को नियुक्त करना आसान होगा। अल्पावधि में कई देशों के उपभोक्ताओं को कम कीमत का लाभ मिल सकता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां और कारोबारी नेटवर्क अपनी आपूर्ति शृंखलाओं को दुरुस्त करेंगे। इससे नए कारोबारी सामने आएंगे। फिलहाल हमें नहीं पता कि इससे कौन लाभान्वित होगा और किसका नुकसान होगा।

विश्व राजनीति और अर्थव्यवस्था में ऐसे बड़े बदलावों का असली असर सामने आने में वक्त लगता है। कई बार यह अरसा दशकों का हो सकता है। ट्रंप प्रशासन की विदेश नीति में घटनाएं तेजी से घट रही हैं। ट्रंप ने पहले ही मैक्सिको, कनाडा, जर्मनी, जापान, इराक, यूरोपीय संघ और यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया तक को अलग-थलग कर दिया है। ये सभी एक जमाने में मित्र राष्ट्र थे। चीन, ईरान, उत्तरी कोरिया, सीरिया, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन कभी मित्र नहीं रहे लेकिन उनसे जानबूझकर दुश्मनी मोल ली जा रही है।

ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो ट्रंप दोस्तों और दुश्मनों की फेहरिस्त नए सिरे से तैयार करने की मंशा रखते हैं। दुनिया भर की सरकारें उनके कदमों पर नजर रखेंगी। एकतरफ चीन क्षेत्र में अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश में लगा है वहीं छोटे पूर्वी एशियाई मुल्कों में भी चीन का प्रतिरोध करने की इच्छाशक्ति कम होती जाएगी। वहीं बड़े देश अपनी मदद आप करेंगे। यानी उनका रक्षा खर्च वर्तमान की तुलना में काफी बढ़ जाएगा। संभव है वे परमाणु क्षमता हासिल करने की ओर भी बढ़ें और नई क्षेत्रीय साझेदारियां करें। अमेरिका पर निर्भरता समाप्त करने के लिए उनको ऐसा करना ही होगा।

अगर ट्रंप द्वारा किए गए समझौते को लेकर कोई भी नकारात्मक कदम उठाते हैं तो ईरान दोबारा परमाणु बम बनाना शुरू कर सकता है। इजरायल और सऊदी अरब उसे ऐसा करने से रोकना चाहेंगे। यहां पर जोखिम इस बात का है कि अमेरिका पश्चिम एशिया में एक और जंग में उलझ सकता है। अमेरिका इस युद्घ को बिना सऊदी अरब और पाकिस्तान की मदद के नहीं लड़ सकता। पाकिस्तान इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगा। चीन अमेरिका को ऐसी गलती करने से भला क्यों रोकेगा?

यह अपने आप में बुरी खबर है लेकिन अच्छी खबर यह है कि ट्रंप के कदम भारत के लिए अच्छे अवसर और अनुकूल परिस्थितियां तैयार करेंगे। लेकिन यहां पर बात यह है कि ये अवसर उनका लाभ उठाने की हमारी तैयारी के पहले ही आ सकते हैं। फिलहाल भारत शायद ही अमेरिका और चीन के बीच पक्ष लेना चाहे। इसी तरह भारत यह भी नहीं चाहेगा कि वह अमेरिका, इजरायल और सऊदी अरब तथा ईरान के बीच की किसी जंग में पक्ष बने।

शक्ति संतुलन के लिए सैन्य शक्ति की वकालत करना एक बात है और युद्घ लडऩा एकदम दूसरी बात। नरेंद्र मोदी सरकार अगर भारत को ऐसे विकल्पों से दूर रखने के मामले में प्रत्यक्ष कूटनीति का सहारा लेती है तो यह बहुत ही अच्छी बात होगी। पाकिस्तान ने ट्रंप के किसी सख्त कदम की आशंका के चलते पहले ही लश्कर ए तैयबा के हाफिज सईद को नजरबंद कर दिया। अब उन्होंने दोबारा यह दिखावा शुरू कर दिया है कि उसका घर एक जेल है और उसके संगठन पर कथित रूप से प्रतिबंध लगा है। यह बात दीगर है कि वह अलग नाम से संचालित है। अमेरिका में नया राष्ट्रपति भले ही आ गया है लेकिन पहेली वही पुरानी है।

(लेखक एक स्वतंत्र जननीति संबंधी शिक्षा एवं शोध संस्थान तक्षशिला के सह-संस्थापक एवं निदेशक हैं।)

Date:16-02-17

पीएसएलवी से जीएसएलवी

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने बुधवार को अपनी प्रतिष्ठïा में उस समय और इजाफा किया जब उसे एक ही प्रक्षेपण यान से 104 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजने में सफलता मिली। इसरो का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (पीएसएलवी) इससे पहले 38 उड़ान भर चुका है। अतिरिक्त बूस्टर के साथ इसे इतना क्षमतावान बनाया गया कि यह तकरीबन 1,400 किलोग्राम वजन वाले 104 उपग्रहों को ले जा सके। इन उपग्रहों की कक्षाओं का आकलन करना और उनका प्रबंधन करना अत्यंत जटिल कार्य था और इसरो को इस उपलब्धि के लिए निश्चित रूप से सराहा जाना चाहिए। इसके कुल वजन का आधा से अधिक तो कार्टोसैट उपग्रह था जो पृथ्वी का पर्यवेक्षण करता है। अन्य उपग्रहों में 100 से अधिक नैनो सैटेलाइट थे। इनमें से लगभग सारे कैलिफोर्निया की कंपनी प्लैनेट लैब के थे। यह कंपनी कुल 88 नैनो-सैटेलाइट का जत्था भेज रही है जिसे उसने डव्स नाम दिया है। प्लैनेट लैब का मानना है कि छोटे उपग्रहों का समूह अधिक प्रभावी ढंग से पृथ्वी की गतिविधियों को दर्ज कर सकता है, बनिस्बत बड़े उपग्रहों के। प्लैनेट लैब्स के उपग्रह पृथ्वी की सतह के चित्र खींचकर भेजेंगे जिनको गूगल को बेचा जाएगा।

यह बात एकदम स्पष्ट है कि छोटे और अत्यधिक छोटे उपग्रहों का बाजार काफी बड़ा और आकर्षक है। ऐसे में इसरो इसका लाभ उठाकर अच्छा कर रहा है। यह बात खासतौर पर श्रेय देने लायक है क्योंकि आखिर है तो यह सरकारी संस्थान। अप्रैल 2008 में पीएसएलवी-सी9 की मदद से 10 उपग्रहों को कक्षा में भेजा गया। वह भी विश्व रिकॉर्ड था। गत जून में पीएसएलवी-सी34 के जरिये 20 उपग्रह और अब पीएसएलवी-सी 37 के जरिये 100 से अधिक उपग्रह अंतरिक्ष में रवाना किए गए। पीएसएलवी की मदद से अब तक कुल 179 विदेशी उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित किया जा चुका है। औसतन देखा जाए तो इसरो साल में चार से पांच प्रक्षेपण करता है। निश्चित तौर पर उसने कई गैर वाािण्ज्यिक सफलताएं अर्जित की हैं।

मसलन 2008 का चंद्रयान मिशन और मार्स ऑर्बिटर मिशन इसकी बड़ी उपलब्धियों में शामिल किए जाते हैं। इसरो ने क्रायोजनिक इंजन वाले रॉकेट भी सफलतापूर्वक छोड़े हैं। बहरहाल एजेंसी की मितव्ययता और लागत कम रखने की कोशिश की सराहना नहीं की जा सकती। उसकी सफलता को कम लागत से जोड़ कर देखा जा रहा है। आज देश के सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के समक्ष जो सीमाएं हैं उसमें भी उनकी लागत की भूमिका रही है। तकरीबन 1,400 किलोग्राम वजन को अंतरिक्ष में स्थापित करना भी निश्चित रूप से अपने आप में एक अहम उपलब्धि है लेकिन हमें दो बातों का ध्यान रखना होगा। पहली, चीन साल में कम से कम 20 प्रक्षेपण करता है और वाणिज्यिक बाजार की अपेक्षा अब लगभग 3,500 किलोग्राम से अधिक वजन के प्रक्षेपण की है।

पीएसएलवी के साथ ऐसा करना दुष्कर साबित होगा। उसमें पर्याप्त क्षमता ही नहीं है। इसरो को अब जियोक्रायोजनिक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या जीएसएलवी की शीघ्र आवश्यकता है। इस दिशा में हमें कई नाकामियां हाथ लग चुकी हैं। समस्या यह है कि जीएसएलवी जहां इसरो के लिए अब स्थिर तकनीक नजर आ रही है, वहीं इसका निर्माण मूलतया रूसी तकनीक की मदद से किया गया था। स्थानीय स्तर पर बना क्रायोजनिक इंजन काफी अलग होता है। बहरहाल, गत वर्ष सितंबर में एक देसी क्रायोजनिक इंजन की मदद से जीएसएलवी का प्रक्षेपण किया गया था। यदि इसरो और उसकी वाणिज्यिक शाखा एंट्रिक्स अपनी महत्त्वाकांक्षाएं पूरी करना चाहते हैं तो यह बात अहम है कि वे अपने रॉकेट में बेहतरीन तकनीक का इस्तेमाल करें, बजाय कि छोटे और नैनो सैटेलाइट के बाजार में लागत के क्षेत्र में बढ़त हासिल करने के।

Date:16-02-17

विश्वसनीयता से ही बचेगा मुख्यधारा का मीडिया

हाल की खबरों से पता चलता है कि देश में मुख्यधारा के मीडिया ने छंटनी का दौर चला रखा है। प्रिंट और टेलीविजन न्यूज़ चैनलों में मुनाफा घटा है या स्थिर हो गया है। आमदनी (ज्यादातर विज्ञापनों से) लगातार कम हुई है। मूलभूत संरचनाओं की लागत, जिसमें प्राय: रिपोर्टरों का राष्ट्रव्यापी नेटवर्क शामिल है, इतनी ज्यादा है कि उसे कायम रखना बहुत कठिन है। ऐसे में छंटनी अपेक्षित थी, हालांकि वह चिंता पैदा करने वाली है।इस पृष्ठभूमि में यह देखना महत्वपूर्ण है कि समाचार माध्यमों की दशा खराब क्यों है। कल्पना कीजिए कि किसी पहाड़ी पर बने दुर्ग में सारे शक्तिशाली, धनी और प्रसिद्ध लोग रहते हैं। आम लोग नीचे मैदानी धरती पर बसे गांव में रहते हैं। पहाड़ी पर बसे लोगों और गांव वालों के बीच संचार का कोई साधन नहीं है। परंतु कुछ धावक हैं, जो पहाड़ी से नीचे और मैदान से ऊपर तक दिन में कई चक्कर लगाते रहते हैं। वे लोगों को पहाड़ी पर क्या चल रहा है, इसके फोटो व खबरें बताते हैं। ये धावक भी पहाड़ी के लोगों को गांव के लोगों के मूड का अंदाजा लगाने में मदद करते हैं। ऐसे धावक थोड़े ही हैं और इसलिए उन्हें बहुत महत्व प्राप्त है।

इंटरनेट, खासतौर पर ब्लॉगर्स और सोशल मीडिया के आने से पहले दुनिया का यही हाल था। धावक यानी मीडिया आम लोगों और प्रभावशाली अथवा सेलेब्रिटी के बीच संवाद कायम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। कल्पना करें कि वक्त के साथ पहाड़ी पर बसे लोग वहां क्या चल रहा है उसके सीसीटीवी फुटेज सीधे गांव वालों तक प्रसारित करने का फैसला लेते हैं। ऐसा ही गांव वाले भी करते हैं। बेशक, पहाड़ी के लोग अब भी इस बात को नियंत्रित कर सकते थे कि गांव वाले क्या देखें और अप्रिय बातों को फिल्टर कर सकते थे। किंतु यह सामग्री धावक के ऊपर दौड़कर मुहैया कराने वाली सामग्री से काफी स्पष्ट होती और जल्दी प्राप्त होती। अब धावक की कल्पना कीजिए एक समय अपरिहार्य रहे ये धावक अब अप्रासंगिक हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने अपनी मां से मिलने के लिए योगा नहीं किया, यह जानने के लिए धावक की जरूरत क्या है, क्योंकि आप यह जानते हैं और प्रधानमंत्री ने खुद आपको यह बताया है।

या आप बॉलीवुड अभिनेत्री का हफ्तेभर पुराना इंटरव्यू क्यों पढ़ेंगे, जबकि आप तो उसके नाश्ते का फोटो देख सकते हैं, जो उसने घंटेभर पहले खाया है (हां, इंस्टाग्राम के जरिये मिलने वाले लुत्फ में से एक लुत्फ)। संचार के महत्वपूर्ण औजार होने वाले ये धावक या मीडिया के लोग उस पार्टी में घुसपैठिए बन जाते हैं, जो गांव वालों और पहाड़ी वालों (यानी खबरों के उपभोक्ता बनाम खबरें निर्मित करने वाले) के बीच चल रही है। रातों-रात मीडिया घराने ऐसे संस्थानों की तरह दिखने लगे, जिनकी सामग्री लेने वाले थोड़े लोग मौजदू हैं। बहुत सारी सामग्री तो वैसे भी सीधे संबंधित व्यक्ति के यहां से ही मिल रही है। जो साइट्स यह सीधी पहुंच उपलब्ध करवा रही हैं वे बहुत विस्फोटक तरीके से बढ़ी हैं। अकेले फेसबुक ने ही दुनिया के हर मीडिया संस्थान को धराशायी कर दिया है। अंतिम गणना तक फेसबुक के 1.80 अरब उपभोक्ता थे (यह हालत तब है जब उसे चीन में अनुमति नहीं मिली है)। कोई आश्चर्य नहीं कि विज्ञापनों से होने वाली आमदनी फेसबुक और अन्य साइट्स की ओर चली गई। जब हम मीडिया घरानों के घटती विज्ञापन आमदनी से संघर्ष की बात कर रहे हैं तो यह जान लें कि सिर्फ पिछली तिमाही में ही विज्ञापनों से फेसबुक की आमदनी 60,000 करोड़ रुपए पहुंच गई। एक साल पहले की तुलना में 53 फीसदी की वृद्धि। लोग अब भी खबरें ही पढ़ रहे हैं और ये खबरें भी मीडिया संस्थान ही पैदा कर रहे हैं लेकिन, लोग उन्हें फेसबुक पर प्राप्त कर रहे हैं। विज्ञापनों का पैसा फेसबुक को मिल रहा है, जबकि मीडिया संस्थान संघर्ष कर रहे हैं।

हताशा में कई मीडिया संस्थानों ने कई तरीके आजमाए। इसमें सनसनी, साजिशों का पीछा (यहां तक कि उसे रचा भी), आक्रामक बहसें, आंखों को लुभाने वाली चीजें और वोट बैंक का पीछा करने की तरह टीआरपी बैंक के चक्कर में खुलेआम पक्षपात तक का प्रदर्शन किया। यह कुछ समय चला लेकिन, इसमें विश्वसनीयता जैसी महत्वपूर्ण चीज को नुकसान पहुंचा। लोगों को ये माध्यम न सिर्फ अप्रासंगिक लगने लगे बल्कि उनके लिए भरोसे लायक भी नहीं रहे। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य है क्या कि मीडिया के सामने आज वास्तविक संकट खड़ा हो गया है? क्या इसका कोई समाधान है? एक सीमा तक तो है। अभी भी किसी भी माध्यम के लिए आज हमारे सामने खबरों का जो सैलाब आया हुआ है उसमें से भ्रम दूर करके सच को प्रस्तुत करने की गुंजाइश है। धावक को अब व्याख्याकार बनना होगा। यहां तक कि पहाड़ी से सीधे आने वाला सीसीटीवी फुटेज भी भ्रम पैदा करने वाला हो सकता है और उसे फिल्टर किया जा सकता है। किंतु यह तभी होगा जब लोग व्याख्या करने वाले पर भरोसा करेंगे। कोई गलती न करें। मीडिया को फिर भी अपने मौजूदा विशाल आकार को कम करके खुद को सिकोड़ना होगा। इस इंडस्ट्री को मजबूत बनना होगा। कुछ ही खिलाड़ी बने रहेंगे और उन थोड़े से खिलाड़ियों को अत्यधिक विश्वसनीय बनना होगा। बेशक, सिर्फ विश्वसनीयता ही पर्याप्त नहीं होगी। यदि आप लोगों को उबाएंगे तो आप मृतवत ही हैं। इसलिए बने रहने वाले मीडिया घरानों को विश्वसनीय होने के साथ मनोरंजक भी होना होगा, गहराई से विश्लेषण करना होगा और फिर भी समझने में आसान बनना होगा। सच की तलाश में गहराई से जमे होने के बाद भी इनोवेशन के लिए तैयार। उदाहरण के लिए क्या हमें वाकई हर रात इन गुस्सैल बहसो की जरूरत है? क्या लोगों को हर सातवें सेकंड लड़ाने के अलावा प्राइम टाइम न्यूज को पेश करने का कोई बेहतर तरीका नहीं है?

समाचार माध्यम इतिहास के ऐसे दौर में फंस गए हैं, जहां उनकी पूरी प्रासंगिकता पर सवाल खड़ा हो गया है। वास्तविकता से इनकार, बचावात्मक मुद्रा, हेठी या अनैतिकता दिखाने की बजाय बेहतर होगा कि इंडस्ट्री बदलाव का फैसला ले। खुद को मजबूत बनाए और एक नई प्रासंगिक भूमिका खोज निकाले। सच और इनोवेशन के मूलभूत मूल्यों पर डटे रहे। वरना लोग यह लेख पढ़ने की बजाय यही देखने चले जाएंगे कि बॉलीवुड अभिनेत्री ने आज लंच में क्या खाया।

चेतन भगत,अंग्रेजी के युवा उपन्यासकार(ये लेखक के अपने विचार हैं।)

Date:16-02-17

भारतीय अंतरिक्ष संगठन पर बढ़ रहा है दुनिया का भरोसा

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन(इसरो) ने एक साथ सात देशों के 104 उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर अपनी वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता की पूरी दुनिया में धाक जमा दी है। भले ही इसरो अंतरिक्ष प्रक्षेपण के व्यवसाय में नया खिलाड़ी है लेकिन, उसने लगातार दक्षता बढ़ाते हुए साबित किया है कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी वाले देशों की कतार में उसकी खास जगह बनती जा रही है।

2014 में रूस ने एक ही रॉकेट से 37 उपग्रह छोड़े थे और उसके बाद पिछले साल जून में इसरो ने भी एक साथ 20 उपग्रह प्रक्षेपित किए थे। किंतु मात्र छह-सात महीने बाद एक साथ 104 उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित करना बेहद कठिन, श्रमसाध्य और सतर्कतापूर्ण वैज्ञानिक कार्य है। पीएसएलवी-37 उन्हें एक-एक कर 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से प्रक्षेपित करता रहा और दुनिया उसे आशा भरी नज़रों से निहारती रही। इन उपग्रहों में अमेरिका के 96, भारत के तीन और इजराइल, नीदरलैंड्स, स्विट्जरलैंड, पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात के एक-एक उपग्रह शामिल हैं। इसरो का यह काम सिर्फ वैज्ञानिक काम ही नहीं है बल्कि एक व्यावसायिक पक्ष भी है। दूरसंचार प्रौद्योगिकी के विकास के लिए सारी दुनिया को इस प्रौद्योगिकी की जरूरत है और भारत के इस महत्वपूर्ण संगठन ने अपने काम से दुनिया को बेहतर और सस्ती सेवा देने और उसे जोड़ने का भरोसा भी दिया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि अमेरिकी अंतरिक्ष संगठन नासा ने जो रॉकेट 67 करोड़ डॉलर में भेजा था उसे इसरो ने सिर्फ 7.3 करोड़ डॉलर में प्रक्षेपित कर दिया।

इसरो ने यह उपलब्धि रूस, अमेरिका, फ्रांस, चीन और दुनिया के अन्य विकसित देशों के मुकाबले सस्ती और अच्छी सेवा देकर अगर हासिल की है तो यह राष्ट्रीय स्वाभिमान के साथ ही वैश्वीकरण की भी सफलता है। साठ के दशक में जो काम महाशक्तियां करती थीं, आज अगर वह काम भारत जैसा तीसरी दुनिया का देश कर रहा है तो इसे प्रौद्योगिकी के देशी विकास और उसके अंतरराष्ट्रीय हस्तांतरण के सकारात्मक पहलू के तौर पर लिया जाना चाहिए। यही कारण है कि इस बार के केंद्रीय बजट में सरकार ने इसरो के लिए 23 प्रतिशत राशि ज्यादा आवंटित की है। बुधवार की कामयाबी ने साबित कर दिया है कि इसरो को दी गई यह राशि मुनाफे का सौदा है, क्योंकि इससे कमाई भी होगी और भारत का नाम भी।

Date:16-02-17

ताइवान से संबंधों पर चीन ने कहा-आग से खेल रहा भारत

भारत दौरे पर आए ताइवान के प्रतिनिधिमंडल ने ‘स्मार्ट सिटी’ व ‘मेक इन इंडिया’ प्रोग्राम में दिखाई दिलचस्पी

सीमाई विवाद पर आक्रामक रुख अपनाने वाले भारत और चीन अब ताइवान के मसले पर आमने-सामने आ गए हैं। चीन ने ताइवान के संसदीय और व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल के भारत दौरे पर कड़ा ऐतराज जताया है। चीन के सरकारी मीडिया ‘ग्लोबल टाइम्स’ ने कहा, alt147भारत ताइवानी कार्ड खेलना बंद करे। इस मुद्दे को छेड़ना आग से खेलने जैसा होगा, जिसके गंभीर नतीजे होंगे।’ ताइवानी दल सोमवार से भारत दौरे पर था। भारत ने चीन के विरोध को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा कि यह गैर-राजनीतिक यात्रा थी। ताइवानी एकेडमिशियन और कारोबारियों का एक प्रतिनिधिमंडल भारत आया था। कुछ जन प्रतिनिधि भी थे। ऐसे अनौपचारिक समूह धार्मिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक कारणों से पहले भी आते रहे हैं। स्वरूप ने कहा, alt147मुझे लगता है कि वे चीन भी जाया करते हैं। इसमें कुछ भी नया नहीं है। इसके राजनैतिक अर्थ नहीं निकाले जाने चाहिए।’ इससे पहले बीजिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने कहा, ‘भारत ताइपे से जुड़े मुद्दों में समझदारी बरते, ताकि चीन-भारत संबंध बेहतर रखे जा सकें। जिन लोगों ने भारत का दौरा किया वे ताइवान के कथित जनप्रतिनिधि हैं। हम उम्मीद करते हैं कि भारत, हमारी चिंताएं समझेगा।’
आर्थिक कॉरिडोर से चिढ़ा भारतग्लोबल टाइम्स के मुताबिक, ‘चीन द्वारा पाकिस्तान में 46 अरब डॉलर की लागत से बनाए जा रहे आर्थिक कॉरिडोर से भारत चिढ़ा हुआ है। रेल और सड़क का यह नेटवर्क चीन को पाकिस्तान से जोड़ता है। हालांकि, इससे भारत को भी फायदा होगा। लेकिन कुछ भारतीय रणनीतिकार अपनी सरकार को ताइवान के मुद्दे को उछालने की सलाह दे रहे हैं।
उनका मानना है कि दक्षिणी चीन सागर, दलाई लामा और ताइवान को अतिरिक्त महत्व देकर वे चीन को घेर सकते हैं। लेकिन भारत को इस रणनीति से नुकसान ही होगा।’
अमेरिका के बाद भारत ने दी ‘एक चीन’ नीति काे चुनौती : चीनी मीडिया
दक्षिण की ओर चलो… की नीति पर आगे बढ़ रहा है ताइवान
कुआन बी लिंग ने कहा, alt147नई ताइवानी सरकार विदेश नीति पर ज्यादा जोर दे रही है। पिछले साल हमने दक्षिण की ओर चलो… नीति पर चलने का निर्णय लिया है। इसके तहत दक्षिण एशिया के साथ-साथ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से संबंध बेहतर करने पर जोर दिया जाएगा।’ ताइवान में पिछले साल साई इंग वेन नई राष्ट्रपति चुनी गई हैं। चीन विरोधी साई ताइवान को दुनिया में नई पहचान दिलाने में लगी हुई हैं।
भारत-ताइवान के राजनयिक संबंध नहीं :ताइवान के साथ भारत के राजनयिक संबंध नहीं हैं। नई दिल्ली में ताइवान का ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चर सेंटर है।
जबकि, ताइवान की राजधानी में भारत का ऑफिस इंडिया-ताइपे एसोसिएशन कहलाता है। दोनों देशों के बीच 2015 में 5 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था।
ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक, ‘पहले अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ताइवान के मुद्दे पर चीन की ‘एक चीन’ की नीति को चुनौती दी। हालांकि, बाद में ट्रम्प ने चीनी नीति का सम्मान करने का फैसला किया है। लेकिन अब भारत ने इसी मसले पर मुश्किल खड़ी करने की कोशिश की है। भारत और ताइवान के बीच आमतौर पर उच्चस्तरीय यात्राएं नहीं होती हैं। ऐसे में यह देखना होगा कि भारत ने इस समय में यात्रा के लिए ताइवान के प्रतिनिधिमंडल को क्यों आमंत्रित किया।’
जापान की तरह भारत से मजबूत संबंध चाहता है ताइवान : कुआन
तइवान दल की अगुवाई कर रही कुआन बी लिंग ने कहा, alt147हम चीन और जापान की तरह भारत से भी व्यापक स्तर पर संबंध चाहते हैं। हम भारत के स्मार्ट सिटी और मेक इन इंडिया प्रोग्राम में निवेश करना चाहते हैं। भारत और ताइवान को अपनी साझेदारी बढ़ानी चाहिए।’ उन्होंने कहा, alt147चीन हमारा विरोध करता है। इसके चलते कई देश हमें आजाद देश की मान्यता नहीं देते। लेकिन ताइवान आजाद है। हम उन देशों से भी राजनयिक संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमें मान्यता नहीं देते।’
गेंग शुआंग

Date:15-02-17

एकमात्र विकल्प नहीं

आने वाली नई शिक्षा नीति भी केंद्र सरकार की तरह ही युवा शक्ति के कौशल विकास के लिए गंभीर है। शिक्षा में कौशल और नियोजनीयता उप-शीर्षक के अंतर्गत नई शिक्षा नीति का प्रारूप यह व्यक्त करता है कि भारत विश्व में एक युवा राष्ट्र है, जहां कुल जनसंख्या का 54 फीसद 25 वर्ष की आयु से नीचे है। आगे प्रारूप यह वर्णन करने का प्रयास करता है कि अनुमानत: 2022 तक इस कार्य बल की संख्या 104.62 मिलियन होगी, जिसे कुशल बनाने की आवश्यकता होगी। कौशल विकास की योजना दूरगामी है, किंतु इसमें शायद इस तय पर विचार करने की कोशिश नहीं की गई है कि कौशल विकास संपूर्ण शिक्षा नहीं है या कौशल विकास शिक्षा का एक अभिन्न अंग है, मगर अपने आप में पूरी शिक्षा नहीं है।गांधी के शिक्षा संबंधी विचार के अनुरूप शिक्षा ऐसी हो जो मानव का संपूर्ण विकास करे। विवेकानंद तो शिक्षा को व्यक्ति के भीतर छुपी विभिन्न प्रकार की क्षमता को बाहर निकालने वाली शक्ति मानते थे। गांधी शिक्षा के मायम से ‘‘री एच’ के विकास की बात करते हैं, तात्पर्य शिक्षा ऐसी हो जो हैंड (हाथ), हेड (मस्तिष्क) और हार्ट (हृदय) को शिक्षित करे। कौशल विकास का संबंध प्रधानत: किसी कौशल विशेष में प्रशिक्षित करने से है, जिसे आज मनोवैज्ञानिक और शिक्षा-शास्त्री संपूर्ण शिक्षा नहीं मानते। शिक्षाविदों का यह भी मत है कि विद्यालयी शिक्षा न केवल समावेशी हो बल्कि सबके लिए समान हो। आने वाली नई शिक्षा नीति के प्रारूप, जो पाठ्यर्चया नवीकरण एवं परीक्षा सुधर उप-विषय के रूप में वर्णित है, दो स्तर- उच्च एवं निम्न की बात करता है, कक्षा दस की परीक्षा के संदर्भ में। प्रारूप व्यक्त करता है कि तीन विषयों : गणित, विज्ञान और अंग्रेजी की कक्षा दस परीक्षा में अधिक असफलता दर का बड़ी मात्रा में निष्पादन कर दिया जाता है। प्रारूप असफलता दरों को कम करने के लिए यह उपाय सुझाता है कि कक्षा दस परीक्षा में गणित, विज्ञान और अंग्रेजी की परीक्षा दो स्तरों पर ली जाए : भाग-क उच्च स्तर और भाग-ख निम्न स्तर। वैसे विद्यार्थी जो कक्षा दस के बाद व्यावसायिक विषयों में जाना चाहते हैं वे भाग-ख स्तर की परीक्षा में जाने के लिए विकल्प दें। यह सुझाव भी कौशल विकास की तरफ इशारा करता है, यद्यपि यह न तो समावेशी है और नहीं समावेशी समाज की संकल्पना के अनुरूप। शिक्षा-विदें के एक वर्ग की यह चिंता है कि यह दूसरी श्रेणी की शिक्षा, खासकर महत्त्वपूर्ण विषय गणित, विज्ञान और अंग्रेजी में, प्राप्त करने वाले अधिकांश विद्यार्थी समाज के निम्न वर्ग से होंगे। और कौशल विकास कर उच्च या निम्न कोटि के मजदूर बन सकने की योग्यता तो वो हासिल कर सकेंगे, आगे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकने का उनका रास्ता बंद हो जाएगा। विभिन्न स्तर एवं प्रकृति की शिक्षा ने भारत के भीतर कई भारत का निर्माण पहले ही कर दिया है, और ऐसी योजना कई और भारत रच डालेगी। शैक्षिक उद्देश्य के वर्गीकरण की यदि हम बात करें तो बीएस ब्लूम ने इसे तीन वर्ग में बांटा है-ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, और शिक्षा जगत व्यापक रूप में इस वर्गीकरण से निर्देशित होता है। ज्ञानात्मक पक्ष सिद्धांत, सम्प्रत्यय, विचार, परिकल्पनाएठ आदि से संबंधित है। यदि आम-जन की भाषा में कहें तो यह पढ़ने-पढ़ाने से संबंधित है। भावात्मक पक्ष का संबंध रुचि, अभिवृत्ति, संवेग आदि जैसी हृदय संबंधी संकल्पनाओं से है। क्रियात्मक पक्ष वैसे सारे कायरे या क्रियाकलापों से संबंधित है, जिनके संपादन में हमारी मांसपेशियां कार्य करती हैं-जैसे लिखना, चित्र बनाना, रोटी बनाना, तबला बजाना आदि। माना यह जाता है कि इस पक्ष का सीधा संबंध कौशल विकास से है या फिर यह कि कौशल विकास क्रियात्मक पक्ष की शिक्षा तक सीमित है। शिक्षा संपूर्ण हो ताकि यह ज्ञानात्मक (मस्तिष्क संबंधी), भावात्मक (हृदय संबंधी) और क्रियात्मक (हाथ संबंधी/ मांसपेशियां संबंधी) पक्ष का विकास कर एक संपूर्ण मानव का निर्माण करे। भावात्मक पक्ष की अवहेलना ही मानव-जाति की हिंसा, भ्रष्टाचार, स्वार्थीपन, आपसी-विद्वेष जैसी समस्याओं के लिए जिम्मेवार है। सिर्फ प्रशिक्षण शिक्षा नहीं है, और कौशल विकास मानव विकास के लिए पर्याप्त नहीं है। यह भी सत्य है कि विश्व की कुल युवा जनसंख्या का दस में नौ युवा विकासशील देशों में रहता है और भारत में युवाओं की जनसंख्या सबसे अध्कि है। कौशल विकास के लिए देश की चिंता स्वाभाविक है, लेकिन सिर्फ कौशल विकास के माध्यम से रोजगारपरक शिक्षा देने या कार्य-बल की संख्या बढ़ाने से हम विश्व शक्ति नहीं बन सकते। इस वर्ष के बजट में भी पूर्व के बजट की तरह कौशल विकास पर विशेष बल दिया गया है, विद्यालयों की संख्या बढ़ाने की बात की है, शिक्षा के स्तर को उठाने की बात की गई है परंतु बजटीय प्रावधान हमारी जनसंख्या की मांग के अनुरूप नहीं है। सिर्फ अच्छे एवं कुशल कार्य-बल के सहारे विकास की दौर में हम आगे नहीं निकल सकते, इसके लिए जरूरत होगी राजनीतिज्ञों, अर्थशास्त्रियों, नीति-निर्धारकों, डॉक्टरों, प्रबंधकों, अभियंताओं, शिक्षाविदों, शिक्षकों, नौकरशाहों आदि की। कहना न होगा कि इसके लिए उच्च कोटि की शिक्षा की न केवल व्यवस्था करनी होगी बल्कि हमें उच्च एवं तकनीकी शिक्षा पर विशेष बल देते हुए इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर तक लाना होगा। उच्च कोटि की शिक्षा-संस्थानों की स्थापना, पुरानी संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण, विद्यालयी शिक्षा के स्तर को उठाना, शिक्षा के लिए अधिक-से-अधिक बजटीय प्रावधन करना आदि जैसे कदमों की मदद से ही हम अपनी युवा जनसंख्या को अच्छी शिक्षा देकर विश्व शक्ति बन सकने की योग्यता प्रदान कर सकते हैं। कौशल विकास पूरी शिक्षा का आवश्यक अंग होना चाहिए ताकि विद्यार्थी सामान्य शिक्षा के साथ-साथ किसी कौशल विशेष में निपुण हो सके। बारहवीं तक की शिक्षा में सामान्य रूप से विद्यार्थी कौशल विशेष को सीखें और फिर अपनी अभिक्षमता एवं रुचि के आलोक में किसी कौशल विशेष में प्रशिक्षण प्राप्त करें तो हमें अधिक बेहतर कार्य-बल मिल सकता है। ज्ञान समाज ही विश्व को संचालित करेगा, जो शिक्षा से संभव है, कौशल विकास से नहीं।

Date:15-02-17

The poll police

EC rightly disapproves of exit polls during elections. But arresting an editor is a dangerous precedent, violates free speech.

The question of exit polls has divided the media and the Election Commission (EC) for at least two decades now. Now, the issue has reached an unfortunate pass. While the EC had so far restricted itself to action under the Representation of People Act, it has now invoked Section 188 of the Indian Penal Code in addition. Its district officials have been asked to file 15 FIRs against a company which conducted an exit poll on the first day of the state elections, and Dainik Jagran which published the results on its website; the online editor of the Hindi daily was arrested on Tuesday. Earlier, the EC had invoked Sections 126A and B of the Representation of People Act, which prohibit actions that sway voting while election are in progress. Section 188 of the IPC, on the other hand, criminalises disobedience of the order of public officials and institutions. It deals with a cognisable offence, empowering the police to summarily arrest and investigate without the need for a court directive or warrant.

Loss of liberty at the pleasure of the local police is an excessive state response, especially since what constitutes an exit poll is not unambiguously defined in terms of methodology or sample size. The possibility of misuse of the law to curb the freedom to report on elections is real and alarming. If trained on data within a news report, the very law that guarantees a level playing field can be used to tilt it, with a little help from Section 188.

Certainly, it can be argued that exit polls can influence voting. Therefore the global convention, which the Indian media has agreed to follow, is to publish findings after the last vote has been cast. What about those who break ranks? The reader is nobody’s fool, and the transgressor is automatically perceived to be motivated and loses credibility. Besides, the media is capable of regulating its own and is unforgiving of errants in its ranks, since reputation is its stock in trade. For the Election Commission to register FIRs is unnecessary, and to go to the extent of finding cognisable offences in exit polls is an enormity. This issue has been a bone of contention between the EC and the press from the first phase of electoral reform, shortly after T.N. Seshan stood down as CEC. Over the years, the media have suitably curbed the tradition of publishing exit and opinion polls. The EC, on the other hand, no longer stands as tall as it used to, going by the frequency and impunity with which allegations are levelled against it by politicians, most recently by Arvind Kejriwal. Its overzealousness in the name of protecting a level playing field only further hurts its hard-won stature and credibility.

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