15-11-2023 (Important News Clippings)
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Date:15-11-23
Brewing In Burma
Myanmar’s civil strife is bringing in refugees and drugs. GOI and states need to coordinate.
TOI Editorials
There’s trouble brewing along the Northeast border with Myanmar. On Sunday, up to 5,000 Myanmarese, including some soldiers, crossed over to Mizoram seeking refuge from the civil strife between insurgent groups and the country’s army. Separately, on Monday, GOI extended a ban on seven Meitei organisations, including their political wings, under UAPA for five years. The unsettled state of the region needs a coherent approach that brings GOI’s internal security and diplomatic efforts in sync with the approach of state governments.
India and Myanmar share a 1,643 km land border. It’s an open border, defined by the free movement regime (FMR) of 16 km on either side. Civil strife on the Myanmarese side inevitably spills over on account of ethnic kinship. Of the four states in the Northeast which share a border with Myanmar, Manipur and Mizoram are the worst affected by the increase in civil strife following the 2021 military coup. The intensity of civil strife can be measured by reports indicating that the military junta has begun to use the air force more often.
A combination of an open border along with a collapse of state institu- tions and the resulting inflow of refugees from Myanmar provides a boost to the transnational narcotics. trade. A policy brief last year by the think tank MP-IDSA said that the infamous Golden Triangle, tri-junc- tion at the Myanmar, Laos and Thailand borders, relies on India for both inputs in synthetic drug manufacture and its subsequent market. The institutional corrosion that accompanies narcotics trade in some ways makes Myanmar the most troublesome of India’s neighbours. It’s not just India, even Bangladesh has to deal with the fallout of the instability after the 2021 military coup.
The potential risks from the situation in Myanmar need to be prio- ritised by GOI. Kinship ties make it unlikely that the flow of refugees into India can be stopped. Mizoram government’s liberal attitude to them has been catalysed by the ties between Chin refugees and the Mizos. India’s ad hoc approach to refugees and their fear of prosecu- tion under the Foreigners Act will very likely result in refugees in search of a livelihood being ensnared by the drug trade. It’s a recipe for trouble within India. GOI needs to use its leverage with Myanmar’s military junta to neutralise the push factor bringing refugees here.
Bridge to nowhere
India should be forceful in articulating its position on Gaza.
Editorial
Two weeks after abstaining from a UN General Assembly (UNGA) resolution that called for a ceasefire in the Israeli strikes on Gaza, India voted in favour of five of six annual draft resolutions at the UNGA’s Fourth Committee that criticised Israel for increasing settlements in the Occupied Territories, was in favour of Palestinians’ right to homes and property, and supported the UN Refugee and Works Agency (UNRWA) operating in Gaza. The official explanation of the votes as “routine” affirmation of India’s traditional policy has only added to the confusion over the government’s stand on the crisis. Its Explanation of Vote in the original UNGA resolution in October said that India could not vote for a resolution that did not include an “explicit condemnation” of the October 7 attacks by Hamas. However, none of the six resolutions, including one in which India abstained, that discusses investigating Israel for rights violations, actually referred to the October 7 attacks. These were instead identical to resolutions that India had voted for before, and neither India nor any other country at the Fourth Committee deliberations proposed amendments. The Israeli envoy, in fact, demanded a rejection of the “anti-Israel” resolutions as they did not contain references to the current situation. Cuba argued that the resolutions were important to vote for, but that they also did not contain references to the more than 11,000 Palestinians killed, including 4,000 children, and the displaced (nearly a million). India did not propose amendments, nor did any Indian diplomat speak, although a lengthier explanation may be expected when the resolutions are put to a vote by the UNGA next month — by which time more of Gaza would have been flattened.
At a time when every day counts, New Delhi appears unwilling to exert itself to making a difference. True, the government continues to hold its traditional stand on support for the Palestinian cause and a two-state solution (which it reaffirmed during the recent India-U.S. 2+2 Ministerial meeting), and that it “stands by” Israel, with “zero tolerance” for terror attacks. However, it has not joined the call for a ceasefire or explicitly asked for an end to the strikes on civilian targets, where Israel claims it is hunting for Hamas fighters and searching for hostages. Nor has it named Hamas for the terror attacks or changed Indian law, as the Israeli Ambassador to India called for, to designate Hamas as a terror group. More than a month after Israel’s reprisals began, the government must explain its position on the conflict, including where, if anywhere, India could play a role in alleviating the situation. The upcoming Voice of Global South and G-20 virtual summits may present the opportunity to articulate options for ending the violence, recovering Israeli hostages, as well as post-conflict scenarios for Gaza and Palestinians. India’s voice, once known for being forceful and balanced on such issues, must not be replaced by an expedient silence.
Date:15-11-23
Search and seizure
Unfettered powers to seize devices threaten freedom of speech.
Editorial
The Supreme Court’s direction to the Union government to frame guidelines to protect the interests of media professionals with regard to the seizure of their digital devices is a timely first step. Recent actions against journalists, whose laptops and smartphones were seized and searched, have sent a chilling message not just to the wider media fraternity but also to whistle-blowers and others who speak to journalists on the condition their identity will not be revealed. If a journalist’s communication devices can be seized and their data examined on the flimsy grounds of allegations, it compromises sources and impedes news professionals’ ability to do their job. In this way, it impinges on the freedom of the press and also strikes at the right to livelihood of journalists, as digital devices have become the critical tools of the profession.
The guidelines must ensure that law enforcement agencies are not permitted to seize or search devices without a prior judicial warrant, clearly laying out the information that the agency expects to find, rather than authorising an unlimited fishing expedition. Journalists must not be forced to incriminate themselves or their sources by being compelled to provide passcodes or biometric data. The guidelines must include protocols to safeguard the devices and the data, to ensure that it is not leaked or tampered with, or passed on to third parties, and that data irrelevant to an investigation is deleted in a timely manner. Technological interventions allow for the cloning of a device, thus allowing journalists to continue their work and not depriving them of their own data for an unspecified period. Similarly, it is important to create a record of the device at the time of seizure to ensure that incriminating material is not planted on it during the investigation process. The Court, in its directive to the Additional Solicitor-General, indicated the need for a “balancing of interests”. Thus, the guidelines must be drafted in a transparent manner and involve public consultations. The Court referred to the fact that “privacy itself has been held to be a fundamental right”, indicating that this is an issue involving all citizens whose professional and personal lives are increasingly contained in a vulnerable hand-held device. Beyond these guidelines for media professionals, there is a need to update the laws allowing search and seizure by law enforcement agencies to take these new digital realities into account.
सार्वजनिक स्थानों पर खतरा पैदा कर रही है यह समस्या
चेतन भगत, ( अंग्रेजी के उपन्यासकार )
कुत्तों से प्यार करने वाले लोग उनके बिना शर्त स्नेह की सराहना करते हैं, जिसके कारण वे सबसे बेहतरीन पालतू जानवर साबित होते हैं। हालांकि उकसाए जाने या आक्रामक होने पर वे नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। उनके काटने से रेबीज हो सकता है। इससे भारत में ही सालाना 20 से 25 हजार मौतें होती हैं। इनमें से ज्यादातर आवारा कुत्तों के काटने से होती हैं। इसके अलावा, आवारा कुत्तों । के झुंडों ने छोटे बच्चों पर हमला बोला है, वयस्कों को घायल किया है और विभिन्न प्रकार की क्षति पहुंचाई है। हालिया हाई-प्रोफाइल मामला 2,000 करोड़ रु. की कंपनी वाघ बकरी चाय के संस्थापक पराग देसाई का था। 49 साल के पराग की गिरने के बाद मौत हो गई, क्योंकि सड़क के कुत्तों ने उनका पीछा किया था। पराग एक ऐसे देश में रहते थे, जहां दुनिया में सबसे ज्यादा अनियंत्रित, आवारा कुत्तों की आबादी है। ऐसे लाखों भारतीय हैं, जो हर रोज सड़कों पर चलते समय आवारा कुत्तों के कारण चिंता, भय और घबराहट का सामना करते हैं।
मुंबई के कार्टर रोड सैरगाह का ही मामला लें, जो दो किमी पैदल चलने और दौड़ने का एक रास्ता है। खचाखच भरे मुम्बई जैसे शहर में तो ऐसी जगह दुर्लभ है। समुद्र किनारे इसकी सेटिंग बहुत अच्छी है। लेकिन यह ट्रैक भी स्ट्रीट डॉग्स से भर गया है, जो झुंड में घूमते हैं। उनके कारण दौड़ना मुमकिन नहीं है और पैदल चलने वालों को भी सावधान रहना होता है। कुत्तों के कारण बहुत सारे लोग यहां टहलने नहीं आते। जाने कितने ही सुबह का व्यायाम छोड़ देते हैं। ऐसा पूरे देश में हो रहा है। दिल्ली में, चाणक्यपुरी की प्राइम लोकेशन में स्थित नेहरू पार्क संभवतः देश के सबसे खूबसूरत शहरी गार्डन में से एक है। इसमें रनिंग के लिए 2.7 किमी का एक पैदल ट्रैक लूप है, जो हरियाली के बीच से गुजरता है। कुछ साल पहले पार्क में पांच कुत्ते होंगे। अब पचास हैं। आप दौड़ नहीं सकते। चलते समय भी सावधान रहना होता है। ऐसे पार्कों के निर्माण और रखरखाव के लिए करोड़ों खर्च किए जाते हैं, लेकिन आवारा कुत्तों के कारण वे बेकार हो जाते हैं।
तब सवाल उठता है कि इस समस्या से नैतिक, मानवीय तरीके से कैसे निपटा जाए। हम इतने प्यारे जानवरों को मारे बिना उनकी आवारा आबादी को कैसे कम कर सकते हैं? इसके कुछ तरीके हैं। इसमें टीकाकरण, नसबंदी, गोद लेने की व्यवस्था, सख्त पेट – ओनरशिप कानून आदि शामिल हैं। ऐसा करना अधिक महंगा होगा, लेकिन यह आवश्यक है। हमें एक शिक्षा अभियान की भी जरूरत है कि लोग कुत्तों द्वारा काटे जाने से कैसे बच सकते हैं। हमें उन लोगों को भी यह बताने की जरूरत है- जो आवारा कुत्तों को पालना ठीक मानते हैं कि वे बीमारी, चोट, सड़क दुर्घटनाएं, संक्रमण, प्रतिकूल मौसम आदि से ग्रस्त रहते हैं। लाखों आवारा जानवरों को घूमने देना पशु कल्याण नहीं है। यह केवल अनमने ढंग से किया गया इंतजाम भर है।
हमें खुद को इस अपराध-बोध से बरी करके अच्छा लग सकता है कि हमने जानवरों को नहीं हटाया। लेकिन इसके बाद हमें इस बात की परवाह नहीं होती कि सड़कों पर उनका जीवन कैसा है। दूसरी तरफ, इससे हम अपने सार्वजनिक स्थानों पर एक गंभीर खतरा पैदा कर देते हैं, जिससे हर साल हजारों लोग मारे जाते हैं और लाखों अन्य लोगों में भय-चिंता पैदा होती है। एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति भारत अपने सार्वजनिक स्थानों को सड़क के कुत्तों से प्रभावित नहीं होने दे सकता। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई प्राणी कितना प्यारा या प्रेमपूर्ण है, अगर उसमें मानव को नुकसान पहुंचाने की क्षमता है तो हमें इसके बारे में कुछ करना चाहिए।
संकट में न्याय प्रणाली और स्वतंत्रता
कपिल सिब्बल, ( लेखक राज्यसभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता हैं )
हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली संकट में है। यह प्रणाली तीन स्तरों पर काम करती है। पहले चरण में कोई व्यक्ति अपराध की शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्जा कराता है। दूसरे चरण में उस पुलिस अधिकारी का काम शुरू होता है, जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत यह जांच करता है कि अपराध हुआ भी है या नहीं। इस बीच, जांच के दौरान यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो जाए तो संविधान उसे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने की व्यवस्था करता है। संबंधित व्यक्ति को अधिकतम 14 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेजा जा सकता है। यदि अदालत पुलिस कस्टडी से इन्कार करे तो न्यायिक हिरासत का विकल्प है। तीसरा चरण अदालती कार्यवाही का है। जांच-पड़ताल के दौरान मजिस्ट्रेट को मामले की जानकारी दी जाती है। इसी प्रक्रिया में आरोप तय करने का पड़ाव आता है। फिर जांच एजेंसियां आरोपित पर मुकदमा चलाती हैं।
न्याय प्रणाली क्यों संकट में है, इसकी पड़ताल करेंगे तो कुछ कारण सामने आएंगे। जांच अधिकारियों और राजनीतिक प्रतिष्ठान के बीच अक्सर होने वाली साठगांठ एक प्रमुख कारण है। राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों में जांच अमूमन सरकार के करीबी अधिकारियों द्वारा की जाती है। अगर एफआइआर में सत्तारूढ़ पार्टी के किसी सदस्य या उससे नजदीकी रखने वाले किसी व्यक्ति का नाम हो तब या तो जांच की ही नहीं जाती या फिर आरोपितों को बचाने के लिए मनगढ़ंत कहानी गढ़ी जाती है। फिर उलटे पीड़ितों को ही प्रताड़ित किया जाता है। यह किसी से छिपा नहीं कि कुछ मामलों, विशेषकर जहां शिकायतकर्ता कोई अल्पसंख्यक हो तो अक्सर ऐसे मामले की परिणति यही होती है कि आरोपितों में उसी का नाम जुड़ जाता है। ऐसे झूठे मामलों में पीड़ितों को जमानत भी आसानी से नहीं मिलती। इन पीड़ितों की स्थिति से अन्य लोगों के मन में डर बैठ जाता है कि जो न्याय पाने गए थे, उनके साथ ही अन्याय हो गया। स्पष्ट है कि जांच इकाई और राजनीतिक बिरादरी में मिलीभगत से कभी न्याय नहीं हो सकता। हम जिस संकट से दो-चार हैं, यह पहलू उसके मूल में है।
संकट का एक कारण अदालतों से जुड़ा है। जिन मामलों में पुलिस कस्टडी की अवधि समाप्त हो गई हो या आरोपपत्र दाखिल हो गया हो, अक्सर उनमें भी जमानत नहीं दी जाती। कहीं न कहीं न्यायिक तंत्र स्थापित मानकों के अनुरूप काम नहीं कर रहा। समान अवसर का अभाव कानूनी प्रक्रियाओं को खतरे में डालता है, जबकि यह स्थिति निष्पक्ष एवं निष्कलंक होनी चाहिए। यह भी जनता की नजरों से छिपा नहीं रहता कि कुछ खास न्यायिक अधिकारियों की प्रमुख पदों पर तैनाती की जाती है, जिससे संदेह की सुई और गहरा जाती है। कुल मिलाकर, न्यायिक तंत्र विशेषकर जमानत के मामले में कारगर ढंग से काम नहीं कर रहा। स्वतंत्रता के मूल्य को संविधान और यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमन्य मान्यता के अनुरूप महत्व नहीं दिया जा रहा। जमानत के संदर्भ में न्यायिक अधिकारी जिस हीलाहवाली का परिचय दे रहे हैं, वह गहन चिंता का विषय है। खासतौर से यह उन मामलों में मुख्यत: प्रकट होता है, जहां फंदा राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों पर फंसा होता है। ऐसे मामलों में भले ही जांच पूरी हो जाए, लेकिन जमानत नहीं मिलती। यहां तक कि शीर्ष न्यायिक स्तर पर यह राहत नहीं दी जाती।
ऐसे तमाम उदाहरण हैं, जहां एजेंसियां राजनीतिक विरोधियों को ही नहीं, बल्कि पत्रकारों, छात्रों और अकादमिक जगत से जुड़े उन लोगों को भी निशाना बनाती हैं, जो सरकार एवं उसकी नीतियों की आलोचना करते हैं। यह सिलसिला खासतौर से चुनावों के आसपास शुरू होता है। यह और विकट चिंता का विषय है कि असहमति की ऐसी आवाजों को दबाकर उन्हें यूएपीए और पीएमएलए जैसे कानूनों के तहत जमानत नहीं दी जाती। इन कानूनों में खुद को निर्दोष सिद्ध करने का दारोमदार आरोपित पर होता है। अफसोस की बात है कि ऐसा दायित्व कभी पूरा नहीं किया जा सकता और विडंबना यही है कि इस मामले में उदार रवैया अपनाने के बजाय अदालतों ने इन कठिन प्रविधानों को कायम रखा है। पीएमएलए के अंतर्गत प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को एक प्रकार के असीमित अधिकार मिले हुए हैं और इससे जुड़े मामलों की जानकारी को सार्वजनिक करने की बाध्यता भी नहीं है। इन्हीं अधिकारों के दम पर ईडी को लोगों के पास समन भेजने से लेकर छापेमारी करने और गिरफ्तारी की शक्ति मिली हुई है। अगर गिरफ्तारी न भी हो तो छापेमारी और कुछ जानकारियां मीडिया को लीक करके संबंधित व्यक्ति की फजीहत तो आसानी से करा दी जाती है। इस मामले में ‘गोदी’ मीडिया आरोपित व्यक्ति को ट्रायल से पहले ही अपराधी के रूप में दिखाने लगता है। चूंकि ट्रायल में काफी लंबा समय लगता है तो लोगों की ऐसे मामलों में उत्सुकता खत्म हो जाती है और अंत में यदि व्यक्ति निर्दोष भी निकले तब तक उसे दोषी के रूप में ही देखा जाता है। ईडी का क्षेत्राधिकार भी अपार विस्तार लिए हुए है। अक्सर राज्य सरकारों को अस्थिर करने में इसकी भूमिका देखी जाती है। वह मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों और यहां तक कि प्रशासनिक अधिकारियों तक को निशाने पर लेता है। दुर्भाग्यवश, पीएमएलए को अक्षुण्ण रखकर उच्चतम न्यायालय ने भी स्वतंत्रता के उद्देश्य को आघात पहुंचाया है।
यूएपीए जैसे एक अन्य केंद्रीय कानून का भी जांच मशीनरी द्वारा बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके तहत लोगों की असहमति, सरकारी नीतियों की आलोचना और विरोध-प्रदर्शनों को भी आतंकी गतिविधियों में गिना जा रहा है। वह भी तब जब ऐसे मामलों में कोई हिंसा भी सामने नहीं आती। यह दुखद है कि इसके चलते हाल के दौर में कई युवा छात्रों को सालों-साल जेल में गुजारने पड़े हैं। जब तक न्यायिक प्रक्रिया वह समान स्तर सुनिश्चित नहीं करती, जिसमें अपराधियों पर शिकंजा और निर्दोषों की रक्षा नहीं होगी, तब तक विधि का शासन कायम नहीं हो सकता। स्वतंत्रता के संरक्षण में मीडिया और न्यायालय जैसे दो संस्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। केवल इन्हीं पर लोगों का बचा-खुचा भरोसा कायम है। अगर ये भी अपने दायित्व निर्वहन में नाकाम रहते हैं तो फिर संविधान में निहित स्वतंत्रता सिर्फ कागजी बनकर रह जाएगी।
Date:15-11-23
सप्ताह में ज्यादा घंटों तक काम करने का प्रभाव
अजय शाह, ( लेखक एक्सकेडीआर फोरम में शोधकर्ता हैं )
नारायण मूर्ति उस समय सुर्खियों में आ गए जब उन्होंने युवाओं से सप्ताह में 70 घंटे काम करने की मांग कर दी। गहनता से काम करने के बहुत फायदे होते हैं। सामूहिक संस्कृति में मौज मस्ती शामिल होती है, काम और जीवन के बीच संतुलन कायम होता है और उसमें ऐसा समय भी शामिल होता है जो हम दूसरों की रचनाओं को देखते हुए व्यतीत करते हैं। परंतु यह तपस्या को समझने और एकाग्रता एवं देखने के बजाय करने के महत्त्व को समझने में विफल रहता है।
‘प्रतिभाशाली’ शब्द खतरनाक और भ्रामक है। वास्तव में हममें से कोई भी आइंस्टाइन या रामानुजन नहीं है। हममें जो कुछ है वह विचारों और काम से घुलमिलकर बनता है। वह हम पर अच्छे और चतुर लोगों के प्रभाव से निर्मित होता है। एडिसन का प्रख्यात कथन है एक प्रतिभाशाली व्यक्ति एक फीसदी प्रेरणा और 99 फीसदी मेहनत से तैयार होता है। सीपीयू सेकंड में मापी गई आयु, अनुभव के वर्षों में किए गए आकलन से बेहतर है। प्रतिदिन हम कितने घंटे पढ़ते या काम करते हैं उससे हमारा कौशल और क्षमता तैयार होती है। जीवन की असली पहेली इससे ऊपर उठने, आविष्कार करने तथा निर्माण करने में है। वहां भी घंटे गिने जाते हैं। जब बाबा अलाउद्दीन खां युवा थे तब वह दिन में 16 घंटे रियाज करते थे। वह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महानतम शिक्षक थे और वह बच्चों को जो सिखाते थे उसमें काफी हिस्सा काम और जीवन के असंतुलन के बारे में था। मैंने और अमित वर्मा ने हाल ही में अमेरिकी रॉक गायक ब्रूस स्पिंग्स्टीन के बारे में बातचीत की। हमें उनकी कहानी में कड़ी मेहनत की अहम भूमिका नजर आई। युवाओं को लंबे समय तक पढ़ने, सोचने और काम करने की जरूरत है। अपने लिए एक श्रेष्ठ गुरु तलाश करें और उसके प्रशिक्षु बन जाएं। चतुर और अच्छे लोगों के बीच नजर आएं। भावनात्मक माहौल भी मायने रखता है: कोटा जैसी जगह पर होना खतरनाक हो सकता है। ज्ञान पाने की कोशिश करें, न कि परीक्षा में रैंक के पीछे भागें।
ऐसी भी कंपनियां हैं जहां कई महत्त्वपूर्ण लोग दिन में कई-कई घंटों तक काम करते हैं, जहां ऐसे अहम लोग होते हैं जो अपरिहार्य हैं। यहां प्रबंधन के लिए चेतावनी आवश्यक है। एक अच्छी तरह संचालित कंपनी में किसी व्यक्ति को अपरिहार्य नहीं होना चाहिए। एक अच्छी तरह संचालित कंपनी में मजबूत प्रक्रिया होनी चाहिए। जब हम देखते हैं कि कोई कंपनी संकट प्रबंधन और कई कई घंटों के काम में उलझी हुई है तो कुछ न कुछ गलत होता है। किसी संगठन को तैयार करने के उत्साह में कुछ वर्षों तक लंबे समय तक काम किया जा सकता है। एक कमजोर कंपनी भी कुछ वर्षों तक अतिरिक्त मेहनत करके बनी रह सकती है। जब यह गहनता बरकरार नहीं रह पाती है तब उसका अंत हो जाता है। या फिर कमजोर कंपनी वास्तविक उत्पादकता की ओर बढ़ सकती है जहां वह टिकाऊ ढंग से काम कर सकती है। इस बात पर विचार कीजिए कि एक व्यक्ति है जो लेखा, विधि और दवा तीनों का काम करता है। सप्ताह में 70 घंटे के काम से वह 35 घंटे प्रति सप्ताह के काम की तुलना में दोगुने पैसे कमाता है। यानी वह व्यक्ति दोगुने घंटों तक काम करके दोगुनी आय अर्जित कर सकता है। क्या यह बात पूरे देश पर लागू होती है यानी क्या हर व्यक्ति के दोगुनी मेहनत करने से जीडीपी दोगुना हो जाएगा?
ऐसे तर्क वास्तव में एक किस्म का भ्रम तैयार करते हैं। कल्पना कीजिए कि सभी लेखाकार सप्ताह में 35 घंटे काम करते हैं। अगर उनमें से कोई एक 70 घंटे काम करने लगे तो अन्य लेखाकारों को प्रति सप्ताह 35 घंटे का नुकसान होने लगेगा। भारत में दिक्कत यह है कि कमजोर वृद्धि ने श्रम बाजार में ठहराव उत्पन्न कर दिया है। हम 42 करोड़ श्रमिकों पर ठिठक गए हैं। हर व्यक्ति जो कोई कौशल सीखता है वह दूसरे का रोजगार छीनता है। पारंपरिक मानवतावादी परोपकारी सोच में यह बुनियादी खामी है।
क्या भारत को विकसित अर्थव्यवस्था बनाने में इन अतिरिक्त घंटों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है? अगर श्रम को दोगुना कर दिया जाए तो हमारे श्रमिकों की तादाद 41 करोड़ से सीधे 82 करोड़ हो जाएगी। अगर प्रति सप्ताह काम के घंटों को दोगुना कर दिया जाए तो कुल मिलाकर श्रम में चार गुना इजाफा हो जाएगा। पूंजी यानी मशीन कार्यालय और अधोसंरचना में भी चार गुना इजाफा करना होगा ताकि चार गुना श्रम के साथ तालमेल रखा जा सके। उदाहरण के लिए उस भारत में शेयर बाजार का बाजार पूंजीकरण भी मौजूदा से चार गुना होगा।
यह सब करना जादू की छड़ी घुमाने जैसा होगा। इतिहास में ऐसे मौके आए हैं जब तानाशाहों ने किसी देश पर क्रूर शासन थोपा है और उत्पादन में भारी इजाफा किया है। इस तमाम हलचल के साथ हम उत्पादन और जीडीपी को चार गुना बढ़ा सकेंगे। क्या ऐसा करके हम विकसित अर्थव्यवस्थाओं के समान प्रदर्शन कर सकेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अमेरिका 70,248 डॉलर की प्रति व्यक्ति आय के साथ अग्रणी है जो भारत से 31.1 गुना ज्यादा है। सबसे महती और वास्तविकता से दूर वह परिदृश्य है जहां कच्चे माल की मदद से देश के जीडीपी को चार गुना बढ़ाकर भी हम अमेरिका के आसपास नहीं पहुंच सकेंगे। जले पर नमक की बात करें तो फ्रांस के श्रम कानून कहते हैं कि एक सप्ताह में 35 घंटे से अधिक काम नहीं करना चाहिए। फ्रांस की प्रति व्यक्ति आय 43,458 डॉलर है यानी भारत से 19.33 गुना अधिक। चार गुना लाभ के बाद भी हम बहुत पीछे रह जाएंगे। विकसित देशों की तुलना में भारत बेहद गरीब है।
यहां सबक यह है कि भारत के हालात बदलने के लिए उत्पादकता बढ़ाने की जरूरत है, न कि केवल श्रम और पूंजी की उपलब्धता। भारत गरीब क्यों है? क्योंकि कंपनियों का संगठन खराब है और कच्चे माल को उत्पादन में बदलने की उनकी क्षमता कमजोर है। बेहतर कंपनियां बनाने के मामले में हमें कई सवालों से जूझना पड़ता है। एक सवाल तो यही है कि आखिर संचालन, रणनीति और परिचालन में कौन से तरीके अपनाए जाएं ताकि भारतीय कंपनियां बेहतर नतीजे पेश कर सकें? उसके बाद हमें एक अन्य प्रश्न का उत्तर तलाश करना होगा कि आखिर क्यों मौजूदा भारतीय कंपनियों की गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं है? इसका उत्तर राज्य के संस्थानों, कार्यशैली, विधि-विधान और राज्य के दबाव में निहित है। मैंने और विजय केलकर ने इस विषय पर एक पुस्तक लिखी है जिसका शीर्षक है- ‘इन सर्विस ऑफ रिपब्लिक: द आर्ट ऐंड साइंस ऑफ इकनॉमिक पॉलिसी।’
भारत-अमेरिका की नजदीकी
संपादकीय
दौड़ में दागी
संपादकीय
पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में सत्ता की दावेदार पार्टियों ने अपने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है, तो यह स्वाभाविक ही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में मतदान में जहां दो दिन बचे हैं, वहीं राजस्थान में आठ दिन और तेलंगाना में महज एक पखवाड़ा रह गया है, पर इन चुनावों का एक पहलू ऐसा है, जिसे स्वाभाविक नहीं होना चाहिए था, बल्कि आईंदा नहीं बनने देना चाहिए। इन चुनावों से जुडे़ ‘एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ (एडीआर) के विश्लेषण हैरान करने वाले तथ्य सामने ला रहे हैं। ताजा विश्लेषण मध्य प्रदेश से जुड़ा है। जिस प्रदेश की 25 फीसदी से भी अधिक ग्रामीण आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर-बसर कर रही है, इससे भी कहीं बड़ी संख्या मुफ्त अनाज कार्यक्रम की मोहताज है, उस प्रदेश की नुमाइंदगी के लिए भाजपा और कांग्रेस ने भारी तादाद में करोड़पतियों को मैदान में उतारा है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक, भाजपा के 87 प्रतिशत प्रत्याशी मालदार हैं, तो वहीं कांग्रेस ने 86 फीसदी अमीर प्रत्याशियों पर अपना दांव लगाया है। यहां तक कि आम आदमी की आवाज बनने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी के 59 प्रतिशत उम्मीदवार करोड़पति हैं। साफ है, यह तस्वीर समाज और सियासत के बीच की दूरी ही दर्शाती है, जहां धन-बल प्रत्याशियों की योग्यता का अनिवार्य पैमाना बनता जा रहा है।
इससे भी परेशानकुन आंकड़ा दागी प्रत्याशियों का है। पिछली बार के मुकाबले इस बार भाजपा और कांग्रेस, दोनों ने कहीं बढ़कर दागी लोगों को अपना उम्मीदवार बनाया है। भाजपा के जहां 28.2 फीसदी उम्मीदवार आपराधिक मुकदमों का सामना कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने 52.6 प्रतिशत दागी प्रत्याशी उतारे हैं। निस्संदेह, इनमें से काफी सारे लोगों के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध या विद्वेषवश मुकदमे कायम हुए होंगे और वे न्यायिक प्रक्रिया में आगे पाक-दामन करार दिए भी जाएं, पर सवाल यह है कि यह तस्वीर सुधरती हुई क्यों नहीं दिख रही? क्या मध्य प्रदेश में या किसी अन्य सूबे में साफ-सुथरी छवि के राजनेताओं की कमी पड़ती जा रही है? जब विधायी संस्थाओं में दागियों की संख्या बढ़ती जाएगी, तो फिर समाज के अपराधी तत्वों को इससे क्या संदेश जाएगा? पार्टियां यह कहकर अपने दायित्व से बच नहीं सकतीं कि वे जनता द्वारा निर्वाचित हैं। उन्होंने विकल्प ही दागी दिए थे। मतदाता सिर्फ प्रत्याशी को वोट नहीं करते, वे पार्टी और उसके नेतृत्व के आधार पर भी चयन करते हैं।
यह तस्वीर चुनाव आयोग और देश की न्यायपालिका पर भी एक टिप्पणी है। दरअसल, जन-प्रतिनिधियों के खिलाफ मुकदमों के निपटारे में देरी ने राजनीतिक दलों को यह हौसला दिया है कि वे जिताऊ के नाम पर दागियों को भी गले लगा लें। उनकी यह दलील अपनी जगह वाजिब है कि सिर्फ मुकदमा दर्ज कर दिए जाने से पार्टी कार्यकर्ताओं के संविधान प्रदत्त नागरिक अधिकारों को स्थगित नहीं किया जा सकता! निस्संदेह, हमारी अदालतों पर मुकदमों का भारी बोझ है, पर क्या वे जन-प्रतिनिधियों पर दर्ज हत्या, जानलेवा हमले, बलात्कार, अपहरण व आर्थिक धोखाधड़ी जैसे संगीन मामलों के त्वरित निपटारे की व्यवस्था नहीं कर सकतीं? सुप्रीम कोर्ट ने हाल में उच्च न्यायालयों को अलग पीठ गठित करने का निर्देश तो दिया है, पर जजों की कमी की शिकायत के बीच व्यावहारिक चुनौतियां भी हैं। भारतीय लोकतंत्र को यदि इन लांछनों से मुक्त करना है, तो चुनावी विषमताओं व दागियों से इसकी मुक्ति का रास्ता निकालना होगा।
Date:15-11-23
अतिरेक के बाजार में लुट रहा विवेक
विभूति नारायण राय, ( पूर्व आईपीएस अधिकारी )
दुनिया भर में दक्षिण के उभरने का एक परिणाम यह भी हुआ है कि विश्वमत बुरी तरह से विभक्त हो गया है। काले और सफेद के बीच भूरा रंग कहीं गुम हो गया है। लोग या तो आपके साथ हैं या आपके खिलाफ। उन तमाम लोगों की प्रतिक्रिया, जिनसे चुनौती भरे मौकों पर भी अपना धैर्य और संतुलन बनाए रखने की उम्मीद की जा सकती है, आपको निराश कर सकती है। गाजा की हालिया घटनाओं में यही हुआ। फलस्तीन विवाद के इतिहास में झांकने से स्पष्ट हो जाएगा कि वर्षों के खूनखराबे के बाद पिछले तीन-चार साल के दौरान इसका एक ऐसा हल निकलने की सबसे अधिक संभावना हो गई थी, जो दोनों पक्षों के बड़े हिस्सों को मान्य होता। मगर 7 अक्तूबर, 2023 को सुबह सबेरे इजरायल के रिहायशी इलाकों पर हमास ने हमला करके डेढ़ हजार से अधिक लोगों को मारने और 250 से अधिक नागरिकों के अपहरण के साथ इसे काफी हद तक दूर की कौड़ी में तब्दील कर दिया।
पूरा विश्व इस समय यहूदी और मुस्लिम खेमों में बंट गया है। हर कोने में, खासतौर से यूरोप और अमेरिका की सड़कों पर उत्तेजित प्रदर्शनकारियों के जुलूस निकल रहे हैं। शुरुआत में तो फलस्तीन समर्थक भारी पड़े, पर अब यहूदी भी काफी बड़ी तादाद में बाहर निकलने लगे हैं। पेरिस में तो एक प्रदर्शन में एक लाख से अधिक लोग इजरायल के पक्ष में सड़कों पर थे। कई स्थानों पर दोनों पक्षों के लोग एक-दूसरे से भिड़ंत की हद तक करीब आ गए। पश्चिमी देशों के लिए यह एक ऐसी अप्रत्याशित स्थिति थी, जिसके लिए वे बिल्कुल तैयार नहीं हैं। अपेक्षा के अनुसार, पश्चिमी देशों की ज्यादातर सरकारें इजरायल के पक्ष में खड़ी हैं। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष तेल अवीब जाकर इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ अपनी एकजुटता का सार्वजनिक प्रदर्शन भी कर आए हैं। इनके बरक्स, मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी और अरब लीग भी अपने सम्मेलन करके इजरायल के खिलाफ तड़क-भड़क चुके हैं।
इस बार विवेकी नहीं, अतिरेकी विमर्श हो रहा है। जो फलस्तीनियों के पक्ष में हैं, वे अपनी चर्चा में 7 अक्तूबर का जिक्र ही नहीं करते या करते भी हैं, तो उसे किसी क्रांतिकारी घटना की तरह चित्रित करते हैं। इसी तरह इजरायल समर्थक भूल जाते हैं कि 1,500 लोगों की हत्या या 250 नागरिकों के अपहरण के एवज में 15 हजार से अधिक लोगों का वध किसी भी तरह से जायज प्रतिक्रिया नहीं कही जा सकती। हाल ही में केरल में फलस्तीन पर आयोजित एक सम्मेलन में जब शशि थरूर ने इजरायली कार्रवाई की निंदा के साथ 7 अक्तूबर के हमास के हमले को आतंकी हमला करार दे दिया, तो उन्हें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जो इस कार्यक्रम की आयोजक भी थी, के नेताओं का कड़ा विरोध सहना पड़ा। उनमें से एक ने तो यहां तक कहा कि भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद अंग्रेज सरकार के लिए भले आतंकी थे, पर भारतीयों के लिए तो स्वतंत्रता सेनानी ही थे। वे बड़ी आसानी से यह भूल गए कि भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद ने कभी भी अंग्रेज महिलाओं या बच्चों की हत्या नहीं की थी। भगत सिंह ने तो केंद्रीय असेंबली में बम भी इस तरह से फेंका था कि उससे किसी मनुष्य की जान न जाए। इसी तरह की अतिरेकी प्रतिक्रिया अल जजीरा जैसे अपेक्षाकृत संतुलित चैनल पर भी देखने को मिली। मुझे 8 या 9 अक्तूबर की उनकी रपटों को देखकर निराशा हुई, उसके लिए 7 अक्तूबर के हमलों के दौरान हमास के लड़ाके ‘शहीद’ हो रहे थे और यहूदी मारे जा रहे थे।
इसके उलट यहूदी समर्थक तमाम चैनल हैं, जिनके मन में रत्ती भर संशय नहीं था कि लड़ाई शुरू हमास ने की है और यह तब तक नहीं खत्म की जा सकती, जब तक उसका पूरी तरह से खात्मा नहीं हो जाता। जाहिर है, इस खात्मे की कीमत हजारों लोगों को अपनी जान से चुकानी पड़ेगी और वे चुका रहे हैं। पूरे गाजा शहर में मीलों लंबी सुरंगों का जाल बिछा हुआ है गाजा मेट्रो नाम से विख्यात, इनका इस्तेमाल हमास के लड़ाके करते हैं। इनको नष्ट करना इतना आसान भी नहीं है। एक महीने से अधिक हो गया है और इजरायली बम या मिसाइल गाजा के नागरिक इलाकों पर बरस रहे हैं। अब तक एक तिहाई गगनचुंबी इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं और हजारों लोग मारे जा चुके हैं। अब निशाने पर अल शिफा जैसे गाजा के सबसे बड़े अस्पताल हैं। इजरायल का दावा है कि हमास ने इस स्वास्थ्य केंद्र के नीचे तहखानों और सुरंगों में अपने कमांड सेंटर बना रखे हैं और हथियारों के जखीरे वहां जमा हैं। हमारे पास सच्चाई जानने का कोई जरिया नहीं है और हम असहाय नवजात शिशुओं को मरते हुए देखने के लिए अभिशप्त हैं।
अमेरिका और दूसरे पश्चिमी राष्ट्र इजरायल से युद्ध-विराम की अपील जरूर कर रहे हैं, पर उनका कोई असर नहीं पड़ रहा है। लगता है, यह भी नूरा कुश्ती की तरह है। विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है कि इजरायल अपनी शक्ति के मुख्य स्रोत अमेरिका की सलाह को इतनी आसानी से ठुकरा सकता है। बहरहाल, सच्चाई यह है कि बुरी तरह से विभक्त आज की दुनिया में विवेक के स्वर नक्कारखाने में तूती की तरह हो गए हैं, और हम असहाय खड़े निरपराध लोगों को मरते देख रहे हैं। 7 अक्तूबर को यहूदी औरतें, बच्चे और बूढ़े मारे गए और उसके बाद से ही मुसलमान नागरिक और उनमें भी अस्पतालों में इलाजरत रोगी स्त्री, पुरुष और नवजात बच्चे मारे जा रहे हैं। इस बात का फैसला कभी बाद में हो सकेगा कि शुरुआत किसने की थी, पर इस समय तो सबसे पहली प्राथमिकता युद्ध रोकने की है।
इतिहास में बहुत सी घटनाएं ऐसी हो जाती हैं, जिनको बहुत चाहते हुए भी पलटा नहीं जा सकता। भारत के ही संदर्भ को लें, तो हमारे देश का विभाजन ऐसी ही एक परिघटना है। इतिहास की इसी प्रवृत्ति को समझने के लिए ‘हिस्टॉरिकल डिटरमिनिज्म’ शब्द का प्रयोग होता है। अरब दुनिया में इजरायल का जन्म भी इसी का उदाहरण है। अच्छी बात है कि हमास या हिज्बुल्लाह जैसे अतिवादी संगठनों को छोड़कर ज्यादातर मुस्लिम दुनिया इस तथ्य को स्वीकार करने लगी है। ईरान के अलावा कोई दूसरा महत्वपूर्ण इस्लामी राष्ट्र नहीं बचा है, जो फलस्तीन और इजरायल, दो स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्रों की संभावना के पूरी तरह से खिलाफ है। यही एक हल है, जल्दी से जल्दी युद्ध रोककर इसे हासिल करने का प्रयास करना चाहिए।
