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Date: 14-08-25

Seas Are Dying. We Are At Sea

Global Plastics Treaty talks end today in Geneva. Nations keep bickering over output caps & recycling, as toothbrushes & water bottles dumped in oceans destroy marine life. Humans aren’t safe either

Indira Ghose, [ The writer is former professor, English Literature, University of Fribourg, Switzerland. ]

Some news is good. Tigers are bouncing back. A few months ago, a record number of Olive Ridley turtles returned to Odisha to nest. One intrepid turtle lady, dubbed the ‘Marco Polo of turtles’, decided to hedge her bets and swam all the way to Guhagar beach in Maharashtra to lay her eggs there too.

Not all turtle stories end so happily. Earlier this year, Chennai residents reported a disturbing sight. More than a thousand dead turtles washed ashore on nearby beaches. The cause of their death remains mysterious. Some observers noticed that the turtles seemed to have suffocated.

The oceans are full of discarded, nylon ‘ghost nets’ which take decades, sometimes centuries, to disintegrate. Like many other sea creatures, the turtles get entangled in the nets and are unable to free themselves. But equally fatal for turtles is the plastic they consume.

A floating plastic bag looks deceptively like a jellyfish, to which Olive Ridleys are particularly partial. Ingested plastic bags spell a slow death. The turtles no longer feel hungry, so they stop feeding and starve.

The same is true of other creatures like albatrosses, the legendary birds so beloved of sailors. In 2009 a photo by photographer Chris Jordan went viral. It showed a dead albatross chick with the contents of its stomach revealed. It was filled with household items like toothbrushes and bottle caps. If you look carefully, you might just spot your own brand of shampoo.

The ocean is choked with plastic. Daily an equivalent of 2,000 garbage lorries of plastic waste is dumped into the ocean. Environmentalists have identified five large garbage patches, formed by circulating ocean currents, in which vast amounts of debris have accumulated.

The largest of these, the Great Pacific Garbage Patch, just north of Hawaii, covers 1.6mn sq kms or half the size of India. While about a fifth of the plastic in the ocean is abandoned fishing gear, the overwhelming majority derives from use on land. Most of it consists of plastic bags, bottle caps, water bottles and food packaging.

Plastic is a remarkable substance, indispensable in sectors like electronics, medicine and transportation. But in the last two decades, the plastics industry has seen an explosion in global production. Today 460mn tonnes are produced annually, two-thirds of which is single-use plastic. And the trend continues unabated. It is estimated that production will triple by 2060.

Petrochemical manufacture – 98% of all plastics are derived from oil, gas, and coal – is closely bound up with the fossil fuel industry.

As green energy expands and govt subsidies to the fossil fuel sector decline, the petrochemical industry has a vested interest in stimulating our desire for cheap, single-use plastic. Its playbook includes misleading green marketing (or ‘greenwashing’), churned out by savvy advertising and PR agencies.

Since most products consist of a combination of different types of plastic, recycling is difficult and results in a poorer quality. Despite the fulsome claims on the items we buy, only around 9% of the plastic we use is recycled. Most plastics do not decompose but degrade into ever smaller particles. Microplastics have been detected not only in marine life, from plankton to whales, but have infiltrated every part of our lives. The hazards for our immune and respiratory systems are as yet unclear.

India is by no means one of the largest producers of plastics – it’s China, followed by US and Europe. But India is the world’s leading producer of plastic waste, generating a staggering 9.3mn tonnes a year, beating other polluters such as Nigeria (3.5mn tonnes) and China (2.8mn tonnes) by lengths.

The final round of UN-hosted negotiations for a Global Plastics Treaty has been taking place in Geneva, and ends today. Positions are entrenched between those nations like Peru and Rwanda who call for a cap on the soaring production of plastic and those nations, led by oil-rich Saudi Arabia, that categorically reject restrictions on production and insist the focus should lie on recycling. In previous rounds of talks, India has been vocal in its support for the latter stance.

The UN Environmental Programme has put forward a proposed package of measures to slash global plastics pollution by 80% by 2040. These range from a curb on excessive packaging, keeping plastics in circulation as long as possible, to replacing plastics with greener alternatives. Biodegradable alternatives to plastic using plant-based materials are being developed by companies worldwide.

Another key factor would be improved waste management. UNEP envisages annual costs of $65bn. But the costs of business-as-usual would be much higher, the agency argues: an estimated $3tn in damage to health, climate, and the ocean, not to speak of liability claims against the petrochemical industry.

Some nations suggest setting up a multilateral fund financed by affluent countries to enable nations in the South to adopt these policies. There is no question that historically, much of the prosperity of US and Europe stems from their exploitation of global natural resources, including fossil fuels.

However, it is also true that throughout the world, the twenty-first century has witnessed a radical widening of disparity in wealth between the top 1% of the population and the rest.

Perhaps, as leading economists such as Thomas Piketty and Nobel Prize winner Abhijit Banerjee argue, we need to move away from a territorial perspective. Instead, it might be time to make the most powerful global economic actors accountable: top billionaires and multinationals. A number of them are based in India.

Date: 14-08-25

Welcome Dip Into Big Bag of Chips

India can touch manufacturing critical mass early

ET Editorials

India broadened its semiconductor ecosystem by approving four new chip projects on Tuesday. These approvals come bundled with a raft of financial incentives designed to seed a domestic semiconductor fabrication industry.

India’s policy push coincides with a global effort to make the semiconductor supply chain resilient, which aids technology transfer to new manufacturing bases. Seismic activity and epidemics have exposed global vulnerability to concentrated chip manufacturing, and India is among a clutch of nations that are trying to pull production onshore. The AI race adds a strategic dimension to the chip industry, where access to computing power is already being used as a lever. India should count 10 chip projects in various stages of approval and construction as validation of its timely policy intervention.

The range of semiconductors demanded by industry is wide, which opens the field to investors and plant location. The latest lot of approvals is for plants in Punjab, Odisha and Andhra Pradesh, with a broad divergence in their industrial infrastructure. Semiconductor manufacturing imposes its demands, such as uninterrupted power and water, besides various inputs like specialised gases and chemicals. The India Semiconductor Mission (ISM) has plans to extend support beyond fabrication and into key inputs. State governments proactive about semiconductor production find it to their advantage to use the autonomous ISM as a project clearance window.

Semiconductor fabrication pulls in a truly globalised vendor chain that manufactures highly sophisticated and very expensive gear. India, though, has an advantage in the pool of chip design workforce. The world’s leading chip manufacturers have offshore research units in India. Apart from manufacturing cost arbitrage and a growing demand for chips from industries like automobiles and electronics, India offers a market for innovation in semiconductors. We could hit critical mass in chip manufacturing sooner than anticipated.

Date: 14-08-25

शुल्क युद्ध में ट्रंप को मिल रही सफलता

टी टी राम मोहन

अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने हाल ही में कुछ देशों पर सख्ती बरतते हुए ऊंचे आयात शुल्क (टैरिफ) लगाए हैं, जिससे भारत भी प्रभावित हुआ है। भारत पर 25 फीसदी का टैरिफ लगाया गया है और रूस से तेल आयात करने पर 25 फीसदी का अतिरिक्त जुर्माना भी भरना पड़ेगा। इसके बाद अमेरिका, भारतीय दवा कंपनियों के निर्यात पर भी बड़ा शुल्क लगाने की तैयारी में है, जिससे इन कंपनियों को बड़ा नुकसान हो सकता है।

इन शुल्कों का असर केवल भारत पर ही नहीं हुआ है। लगभग 70 देशों को इन शुल्कों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें 10 फीसदी का सार्वभौमिक या बुनियादी शुल्क (यूनिवर्सल टैरिफ) भी शामिल है। ट्रंप इन टैरिफ का इस्तेमाल सिर्फ अमेरिका का व्यापार घाटा कम करने के लिए नहीं कर रहे हैं बल्कि इनका इस्तेमाल राजनीतिक या निजी वजहों से भी कर रहे हैं।

भारत पर 25 फीसदी शुल्क लगाने के बाद, ट्रंप ने भारत को ‘मृत अर्थव्यवस्था’ कहकर और भी अपमानित किया। उन्होंने पाकिस्तान के साथ तेल भंडार की खोज के लिए एक समझौते का भी जिक्र किया और ऐसे संकेत दिए कि भविष्य में पाकिस्तान भारत को तेल बेच सकता है, जो भारत पर कसा गया एक तंज था। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कई और देश भी ट्रंप की इन मनमानी कार्रवाइयों का शिकार हुए हैं। कनाडा पर 35 फीसदी का शुल्क लगाया गया है क्योंकि वह फेंटानिल और अन्य दवाओं की आपूर्ति रोकने में नाकाम रहा है। ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया कि कनाडा का फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देने का फैसला भी उन्हें पसंद नहीं आया।

स्विट्जरलैंड पर 39 फीसदी का टैरिफ लगाया गया है जो किसी भी यूरोपीय देश पर सबसे ज्यादा टैरिफ है। ट्रंप इस बात से नाराज हैं कि स्विट्जरलैंड की दवा कंपनियां अमेरिका को दवाएं महंगी बेचती हैं। वहीं दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका के निर्यात पर 30 फीसदी का शुल्क लगाया गया है क्योंकि ट्रंप वहां ‘गोरों के खिलाफ नरसंहार’ होने का दावा करते हैं। ब्राजील के निर्यात पर भी 50 फीसदी का शुल्क लगाया गया है, जो भारत के बराबर है। दरअसल ट्रंप मानते हैं कि उनके दोस्त और ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो पर राजनीतिक कारणों से गलत मुकदमा चलाया जा रहा है।

भले ही ट्रंप के इन मनमाने तरीकों से हर जगह लोग नाराज हैं और उनके फैसलों पर टीका-टिप्पणी कर रहे हैं लेकिन हकीकत यह है कि ट्रंप इस टैरिफ की लड़ाई में जीत रहे हैं। जब उन्होंने ‘बराबरी का शुल्क’ लगाने की घोषणा की थी तब विश्लेषकों ने अनुमान लगाया था कि दूसरे देश भी अमेरिका के निर्यात पर शुल्क लगाकर जवाबी कार्रवाई करेंगे, जिससे व्यापार युद्ध शुरू हो जाएगा और 1930 के स्मूट-हॉले टैरिफ की तरह सबका नुकसान होगा, जिसके कारण महामंदी की स्थिति बनी थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ब्रिटेन, जापान, वियतनाम, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया और फिलिपींस जैसे देशों ने ट्रंप की बात मान ली और एकतरफा व्यापार समझौते कर लिए हैं। यहां तक कि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के लिहाज से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यूरोपीय संघ (ईयू) ने भी अपने हाथ खड़े कर लिए।

ईयू की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयेन, ट्रंप के स्कॉटलैंड स्थित गोल्फ कोर्स पर उनसे मिलने गईं ताकि कोई व्यापार समझौता हो सके। ट्रंप ने उन्हें तब तक इंतजार करवाया जब तक उन्होंने और उनके बेटे ने गोल्फ का दूसरा राउंड खत्म नहीं कर लिया। इसके बाद, उन्होंने लेयेन को अपने आलीशान घर का दौरा करवाया और अपने बॉल रूम की शान-शौकत के बारे में शेखी बघारी। लेयेन ने ट्रंप की तारीफ करते हुए कहा, ‘आप एक सख्त वार्ताकार लेकिन बातचीत को सफलता की ओर ले जाने वाले व्यक्ति हैं।’ ट्रंप ने कहा, ‘लेकिन मैं न्यायपूर्ण तरीके से यह सब करता हूं।’ इस पर लेयेन ने भी सहमति जताई।

इसके बाद अमेरिका-ईयू व्यापार समझौते की घोषणा हुई। इस करार के तहत, ईयू से अमेरिका को निर्यात होने वाले सामानों पर 15 फीसदी का टैरिफ लगेगा जबकि ईयू अमेरिका से आने वाले औद्योगिक सामानों पर सभी टैरिफ हटा लेगा। हालांकि, ईयू से अमेरिका जाने वाले स्टील, एल्युमीनियम और तांबे पर 50 फीसदी का टैरिफ बना रहेगा। इसके अलावा, ईयू ने अगले तीन वर्षों में अमेरिका से 750 अरब डॉलर की ऊर्जा खरीद करने और राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका में 600 अरब डॉलर का निवेश करने का वादा किया है। दूसरे विश्व युद्ध की शब्दावली में कहें तो यह एक ‘बिना शर्त वाला समर्पण’ है।

ट्रंप के आलोचकों ने उनके संरक्षणवाद की नीति के भयानक परिणामों के प्रति चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी, विकास दर कम होगी और शेयर तथा बॉन्ड बाजार में गिरावट देखी जाएगी। साथ ही, वैश्विक अर्थव्यवस्था भी ध्वस्त हो जाएगी। लेकिन इनमें से कोई भी भविष्यवाणी सच नहीं हुई। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने जुलाई 2025 में अपने वैश्विक अर्थव्यवस्था के अपडेट में इस वर्ष के लिए वृद्धि दर का अनुमान अप्रैल 2025के अनुमान से 0.2 फीसदी अंक बढ़ाकर 3 फीसदी कर दिया है। यह वही दर है जिस पर 2011 से वैश्विक अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। जहां तक अमेरिकी अर्थव्यवस्था में वृद्धि की बात है, तो आईएमएफ ने अप्रैल के 1.5 फीसदी के अनुमान से इसे बढ़ाकर 1.9 फीसदी कर दिया है। इससे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ट्रंप की नीतियों से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को कोई नुकसान हो रहा है।

अमेरिकी शेयर बाजार पिछले पांच साल के रिकॉर्ड स्तर के करीब है। सरकारी बॉन्ड पर मिलने वाली यील्ड जनवरी 2025 की तुलना में कम है जब ट्रंप ने पद संभाला था, और यह 2023 तथा 2024 के बॉन्ड यील्ड के अनुरूप है। इसके अलावा जून में मुद्रास्फीति बढ़कर 2.7 फीसदी हो गई जो कि उतनी परेशानी वाली बात नहीं है जितना अनुमान लगाया गया था।

अब विश्लेषक हमें यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि चीजें इतनी अलग क्यों हैं। मुद्रास्फीति कम क्यों है? उनका कहना है कि अमेरिकी आयातकों ने ऊंचे टैरिफ के डर से पहले ही बहुत सारा सामान जमा कर लिया था इसलिए टैरिफ बढ़ने का असर अभी मुद्रास्फीति पर नहीं हुआ है। यह बात मौजूदा मुद्रास्फीति के लिए सही हो सकती है, लेकिन सवाल यह है कि फॉरवर्ड लुकिंग बॉन्ड के लिए यील्ड क्यों नहीं बढ़ी? ट्रंप के आलोचक जानबूझकर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में तेल कीमतों की भूमिका को नजरअंदाज कर रहे हैं। ब्रेंट क्रूड तेल की कीमतें, एक साल पहले की तुलना में कम से कम 8 डॉलर कम हैं और ट्रंप इन्हें और भी नीचे लाना चाहते हैं।

इसके अलावा एक सवाल यह भी है कि वित्तीय बाजार में हलचल क्यों नहीं हुई? इसकी वजह यह है कि बाजारों ने बहुत ऊंचे टैरिफ की उम्मीद की थी और अब जो टैरिफ का स्तर तय हुआ है, उससे उन्हें राहत मिली है। लेकिन अभी का शुल्क स्तर ट्रंप के पद संभालने से पहले के स्तर से सात गुना ज्यादा है! शेयर कीमतें इतनी ऊंची क्यों हैं? इसका कारण आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) को लेकर मची होड़ है। लेकिन एआई के बारे में इस होड़ के बारे में तब भी पता था जब विश्लेषक हमें आगाह कर रहे थे कि ट्रंप शुल्क से शेयर की कीमतों में भारी गिरावट आएगी।

‘द इकॉनमिस्ट’ पत्रिका ने ट्रंप की नीतियों की कड़ी आलोचना की थी और इनके खराब नतीजों की चेतावनी दी थी। अब जब वैसी कोई खतरनाक स्थिति नहीं देखी गई है तब इसके लिए उसने एक नया स्पष्टीकरण पेश किया है।

पत्रिका का तर्क है कि आज वैश्विक अर्थव्यवस्था में झटकों को सहने की क्षमता बेहतर है और इसके कई कारण हैं। आपूर्ति श्रृंखला पहले से ज्यादा कुशल और मजबूत हो गई हैं। तेल की कीमतों में बदलाव का असर अब कम होता है क्योंकि ऊर्जा के कई और स्रोत उपलब्ध हैं। कंपनियां झटकों से निपटना सीख गई हैं, सेवा क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र की तुलना में झटकों के प्रति कम संवेदनशील है और सरकारें भी अर्थव्यवस्था को झटकों से बचाने के लिए तुरंत कदम उठाती हैं। यानी, पूंजीवाद ने एक ऐसी लचीली अर्थव्यवस्था तैयार की है जिस पर कुछ ज्यादा असर नहीं होता है। यह विश्लेषण दरअसल एक सवाल खड़ा करता है, अगर वैश्विक अर्थव्यवस्था इतनी लचीली है, तब इकॉनमिस्ट ने ट्रंप की नीतियों के नकारात्मक प्रभावों के बारे में इतनी चिंता क्यों जताई थी?

जहां तक ट्रंप का सवाल है, उनके टैरिफ से सरकार को ज्यादा राजस्व मिल रहा है, और अमेरिकी उद्योगों को संरक्षण मिल रहा है। साथ ही विदेशी कंपनियां अमेरिका में निवेश करने के साथ ही उत्पादन भी कर रही हैं। यह सब वित्तीय बाजारों को अस्थिर किए बिना हो रहा है। ऐसे में कोई हैरानी नहीं कि ट्रंप पर आलोचनाओं का कोई असर नहीं हो रहा है। ट्रंप खुद को एक विजेता मानते हैं, शिकायत करने वाला नहीं और यह कोई छोटी बात नहीं है।

Date: 14-08-25

बिखरते परिवार, उपेक्षित होते बुजुर्ग

देवेंद्रराज सुथार

कुछ समय पहले अयोध्या में दिल दहला देने वाली एक घटना ने भारत में बुजुगों की हो रही दुर्दशा सामने रख दो है। कैंसर से पीड़ित बुजुर्ग महिला को उसके हो परिजन रात के अंधेरे में ई-रिक्शा में लाद कर सड़क किनारे छोड़ गए। महिला इतनी लाचार थी कि न तो बोल सकती थी और न ही चल सकती थी। यह पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिससे पता चलता है कि किस तरह एक असहाय महिला को सड़क पर छोड़ दिया गया। बाद में उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। यह कोई अकेली घटना नहीं है यह हमारे समाज में बुजुगों के प्रति बढ़ती उपेक्षा और अमानवीयता की एक ऐसी परत है, जिसकी तह में हम नहीं जाते और अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। पारिवारिक मूल्य जो हमें बुजुगों का सम्मान करना सिखाते थे, अब किताबों और रीति-रिवाजों तक ही सीमित रह गए हैं। आज के समय में व्यक्तिवाद अपने चरम पर है। और जीवन की गति तीव्र हो गई है, ऐसे में बुजुगों की देखभाल को अतिरिक्त जिम्मेदारी या बोझ के रूप में देखा जाता है।

हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां परंपराएं और आधुनिकता आपस में टकरा रही हैं। संयुक्त परिवार धीरे-धीरे खत्म हो रहे है। उसकी जगह एकल परिवार की संस्कृति ले रही है, जिसमें बुजुगों के लिए जगह कम होती जा रही है आर्थिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत उपलब्धियों की ओर अग्रसर आज की पौड़ी के लिए समय की कमी और सामाजिक प्रतिबद्धताओं की सीमाएं बुजुगों की देखभाल को बोझ बना रही हैं। भारत में बुजुर्गों की जनसांख्यिकी स्थिति भी सामाजिक चुनौती बन रही है। इस समय भारत में 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लगभग 15 करोड़ तीस लाख लोग हैं और अनुमान है कि 2050 तक यह संख्या 34 करोड़ सत्तर लाख तक पहुंच सकती है। वर्ष 2031 तक सुगुर्गों की आबादी कुल जनसंख्या का लगभग 20.1 फीसद तक पहुंचने की संभावना है, जिससे हमारे सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे पर भारी दबाव पड़ सकता है।

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रपट भी यही संकेत देती है कि आने वाले वर्षों में न सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ेगा, बल्कि सामाजिक सुरक्षा प्रणालियां और पारिवारिक संरचनाएं भी इस बदलाव से गहराई से प्रभावित होंगी। देश के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सों, खासकर केरल और तमिलनाडु में बुजुर्गों का अनुपात सबसे ज्यादा है, जो दर्शाता है कि इन क्षेत्रों को इस जनसांख्यिकीय बदलाव से निपटने के लिए जल्द से जल्द और प्रभावी रणनीति अपनानी होंगी स्पष्ट है कि भारत बहुत समय तक युवा राष्ट्र नहीं रह पाएगा। ऐसे में हमारी नीतियों और नजरिए में बदलाव जरूरी है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि ही एकमात्र चिंता का विषय नहीं है। बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार और उपेक्षा की समस्या भी भारत में एक गहरे संकट के रूप में उभर रही है। कई अध्ययनों से पता चला है कि घर के अंदर बुजुगों की उपेक्षा की दर 47.5 फीसद है, जबकि घर के बाहर यह आंकड़ा 32 फीसद – तक पहुंच जाता है।

वर्ष 2022 में 22 शहरों में किए गए एक अध्ययन में 35 फीसद बुजुगों ने कहा कि उनके बेटों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, 21 फीसद ने बहुओं को दोषी ठहराया, जबकि दो फीसद ने बाहरी सहायकों को दोषी ठहराया। ये आंकड़े बताते हैं कि वृद्ध जनों की सबसे अधिक उपेक्षा उन्हीं लोगों द्वारा की जा रही है, जिनसे उन्हें सबसे अधिक सुरक्षा और स्नेह की अपेक्षा होती है महिलाओं की स्थिति और भी दयनीय है पुरुषों की तुलना में वे मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक शोषण का अधिक शिकार होती हैं, खासकर विधवा होने पर जब उनकी सामाजिक और पारिवारिक स्थिति और भी कमजोर हो जाती है।

सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता और पहुंच भी बेहद सीमित है। वृद्धावस्था पेंशन योजना के बारे में केवल 55 फीसद, विधवा पेंशन योजना के बारे में 44 फीसद और अन्नपूर्णा योजना के बारे में केवल 12 फीसद बुजुर्गों को ही जानकारी है ये आंकड़े न केवल नीति निर्माण में खामियों की ओर इशारा करते हैं, बल्कि यह भी दर्शाते हैं कि जागरूकता और क्रियान्वयन के स्तर पर हम कितने पीछे हैं। ग्रामीण भारत में स्थिति और भी भयावह है, जहां स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच नगण्य है और सामाजिक सुरक्षा तंत्र लगभग नदारद है। सुगुर्गों की इस स्थिति का मूल कारण केवल आर्थिक या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ही नहीं, बल्कि पारिवारिक और सामाजिक ढांचे में आ रहे बदलाव भी हैं संयुक्त परिवार जो कभी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी हुआ करते थे, आज बिखर चुके हैं। शहरीकरण और वैश्वीकरण के दौर में युवा बेहतर जीवन की तलाश में शहरों और विदेशों का रुख कर रहे हैं, जिससे बुजुर्ग गांवों या छोटे शहरों में अकेले रह जाते हैं।

मध्यम वर्गीय परिवारों को पहले बुजुगों की देखभाल का सबसे मजबूत आधार माना जाता था, अब ये खुद आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। इलाज, देखभाल और पुनर्वास की बढ़ती लागत उन्हें लाचार बना रही है। महिलाओं की बढ़ती कार्य भागीदारी ने पारंपरिक देखभाल को चुनौती दी है। पहले महिलाएं घर पर बुजुगों की देखभाल करती थी, लेकिन आज उनके पास समय का अभाव है। संपत्ति और उत्तराधिकार को लेकर पारिवारिक विवाद भी बुजुगों के लिए अपमानजनक स्थितियां पैदा करते हैं। इन तमाम जटिलताओं के बीच मानसिक स्वास्थ्य ऐसा विषय है, जिस पर न तो समाज खुल कर बात करता है और न ही सरकार पर्याप्त ध्यान देती है। अवसाद, अकेलापन, चिंता और सामाजिक अलगाव जैसे मुद्दे बुजुगों की मूक पीड़ा को और गहरा करते हैं। कई बुजुर्ग अपनी पीड़ा नहीं बताते, क्योंकि उन्हें लगता है कि समाज में उनकी कोई आवाज नहीं है। यह चुप्पी तब एक सामाजिक अपराध में बदल जाती है, जब उनकी उपेक्षा को सामान्य मान लिया जाता है।

इसका समाधान सिर्फ सरकारी नीतियों से नहीं निकलेगा। इसके लिए एक समग्र, बहुआयामी और संवेदनशील दृष्टिकोण की आवश्यकता है। वृद्ध जनों के लिए राष्ट्रीय नीति का न केवल प्रभावी क्रियान्वयन हो, बल्कि समय पर उसमें संशोधन भी किया जाए ताकि वह वर्तमान सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप हो। सामुदायिक स्तर पर जागरूकता अभियान चला कर सामाजिक सोच में आवश्यक बदलाव लाया जा सकता है। निजी क्षेत्र और गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी से वृद्ध आश्रमों की गुणवता में सुधार लाया जा सकता है और देखभाल के ऐसे तरीके विकसित किए जा सकते हैं जो पारंपरिक और आधुनिक मूल्यों के बीच संतुलन बना सकें।

वृद्ध जनों के साथ दुर्व्यवहार के मामलों में त्वरित न्याय होना चाहिए ताकि समाज को यह स्पष्ट संदेश मिल सके कि उनकी उपेक्षा और शोषण किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है परिवारों और समुदायों के स्तर पर ऐसी संरचनाएं विकसित की जानी चाहिए जो वृद्ध जनों को सम्मानजनक जीवन जीने में सक्षम बना सकें। यदि हम वास्तव में एक विकसित राष्ट्र बनना चाहते हैं, तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारा विकास समावेशी हो। कोई भी बुजुर्ग असहाय, अकेला और उपेक्षित न रहे।

Date: 14-08-25

करे कोई, भरे कोई

संपादकीय

पुराने वाहन मालिकों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राहत भरा आदेश दिया है। दिल्ली-एनसीआर में दस साल पुराने डीजल व पंद्रह साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने वाले आदेश पर रोक लगा दी है। आदेश है कि चार हफ्ते बाद होने वाली सुनवाई से पहले किसी भी वाहन मालिक के खिलाफ सिर्फ वाहन के पुराना होने के कारण दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए। अक्टूबर, 2018 में एनजीटी यानी नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशानुसार पुराने वाहनों को सड़कों पर चलने की अनुमति न देने व अनुपालन न करने की स्थिति में वाहनों की जब्ती पर रोक लगाने के फैसले को वापस लेने वाली याचिका पर सुनवाई हुई | नवम्बर, 2014 में ट्रिब्यूनल ने कहा था कि यह निर्देश बिना किसी अपवाद के सभी वाहनों, यानी दो पहिया, तीन / चार पहिया व हल्के भारी वाहनों वाणिज्य व अन्य सभी पर लागू होगा। 2023-24 के एक सर्वे के अनुसार दिल्ली में तकरीबन अस्सी लाख गाड़ियां हैं जो न सिर्फ हानिकारक गैस उत्सर्जित करती हैं, बल्कि धूल भी बड़ी मात्रा में उड़ाती हैं। दिल्ली में 12% वायु प्रदूषण के लिए वाहनों को दोषी माना जा रहा है। इस प्रतिबंध को शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई। बीती जुलाई में दिल्ली सरकार ने अचानक पुराने वाहनों को ईंधन न देने का निर्देश जारी कर दिया था जिसका न सिर्फ दिल्ली/एनसीआर, बल्कि देश भर में भारी विरोध हुआ। लोगों ने इसे वाहन निर्माता कंपनियों का दबाव तक कहा तथा इसे जनता के साथ अन्याय बताया। एक लाठी से सबको हांकने वाला यह प्रतिबंध विवेकपूर्ण नहीं कहा जा सकता। प्रति दस साल के दरम्यान गाड़ी बदलना, आम भारतीय नागरिक के लिए असंभव है। बेशक, प्रदूषण का मसला हर किसी के लिए महत्त्वपूर्ण है मगर वाहन प्रदूषण पर पाबंदी लगाने के तरीके वैज्ञानिक और तकनीकी होने चाहिए। प्रदूषक वाहनों की सटीक जांच, निर्धारित तंत्रों की उचित भूमिका व उत्सर्जन का पैमाना आदि को केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम के तहत सख्त बनाया जाए। प्रौद्योगिकीय स्तर पर बदलाव की संभावनाओं पर विचार हो, वाहन निर्माताओं को उत्सर्जन मानकों के प्रति अधिक जिम्मेदार बनाने संबंधी कदम उठाए जाएं ताकि वाहन मालिकों को प्रताड़ित करने की बजाय संतुलित नीति बना कर सामूहिक तौर पर जिम्मेदारी वहन की जा सके। लापरवाह सरकारों व सिस्टम को अपनी असफलताओं व कोताहियों का सारा दारोमदार नागरिकों पर लादने का खमियाजा भुगतने के लिए भी तैयार होना चाहिए।

Date: 14-08-25

कुत्तों की कितनी चिंता

संपादकीय

आवारा कुत्तों के पुनर्वास पर तेज हुई बहस जहां सबका ध्यान खींच रही है, वहीं, सबसे संवेदना की भी उम्मीद करती है। सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आवारा कुत्तों का आठ सप्ताह के अंदर पुनर्वास करने का सख्त निर्देश दिया था, पर तमाम विरोध के बाद न्यायालय ने अब पुनर्विचार के संकेत दिए हैं। आवारा कुत्तों के पुनर्वास से संबंधित एक याचिका भारत के प्रधान न्यायाधीश बी आर गवई की पीठ के सामने पेश की गई है और न्यायमूर्ति ने कहा कि मैं इस पर गौर करूंगा। क्या आवारा कुत्तों की समस्या को हल करने की कोशिशें फिर थम जाएंगी ? क्या आवारा कुत्तों के पक्षधर फिर एक बार अपनी कथित संवेदना के साथ आक्रामक अंदाज में सामने आएंगे और अपने पक्ष में फैसला पाते ही फिर शांत बैठ जाएंगे। आवारा कुत्तों के बचाव में उतरे लोग तब कहां गायब हो जाते हैं, जब ये कुत्ते किसी बच्चे या बुजुर्ग को काटते हैं और जब रेबीज से किसी की मौत हो जाती है? क्या यह साधारण बात है कि भारत में प्रतिदिन औसतन दस हजार लोगों को कुत्ते काटते हैं और फिर खुद उनका जीवन खतरे में पड़ जाता है ?

दरअसल, सर्वोच्च न्यायालय को यह ध्यान दिलाया गया है कि उसने साल 2023 में कुत्तों के यथोचित संरक्षण के पक्ष में एक फैसला सुनाया था और न्यायालय का ताजा फैसला बिल्कुल अलग आया है। याचिका में यह भी दावा किया गया है कि कुत्तों की हत्या या उनके पुनर्वास के विरुद्ध भी व्यवस्था दी गई थी। ताजा आदेश में आवारा कुत्तों की हत्या करने की बात नहीं है, लेकिन उनका पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। ज्यादातर लोग इसी पक्ष में हैं कि आवारा कुत्तों का पुनर्वास होना चाहिए। केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि दूसरे पशु प्रेम के प्रदर्शन के राज्यों में भी आवारा पशुओं खिलाफ सरगर्मी तेज हो गई है।

राजस्थान उच्च न्यायालय ने सोमवार को शहर की सड़कों व राजमार्गों पर आवारा पशुओं के बढ़ते हमलों और मौतों का हवाला देते हुए उनसे निपटने के लिए व्यापक अंतरिम निर्देश जारी किए हैं। मतलब, राजस्थान में सड़कों से कुत्तों को ही नहीं, अन्य पशुओं को भी हटाया जाएगा। यहां भी आवारा पशुओं से हो रही समस्या का स्वतः संज्ञान लेते हुए न्यायालय ने विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्तियों ने भी ठीक इसी तरह के निर्देश पारित करने के संकेत दिए हैं। कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में भी आवारा पशुओं से निजात पाने की चर्चा तेज हुई है। आज नहीं तो कल, देश के तमाम राज्यों को आवारा पशुओं पर लगाम लगाने के इंतजाम करने ही पड़ेंगे।

सभ्य, सुखी और व्यवस्थित मानव बस्तियों में आवारा पशुओं को रखने की जरूरत नहीं है। पालने वाले अपने घर में पशुओं को प्रेम से रख सकते हैं, पर अपने पशु-प्रेम के प्रदर्शन के लिए सड़कों का सहारा लेना अमानवीय है। खासकर शहरों में सड़कें पशुपालन के लिए नहीं हैं। बीत गए दिन, जब सड़कों पर जगह होती थी, जहां चंद आवारा कुत्ते रह लेते थे । अब कुत्तों की संख्या बढ़ी है, तो उनमें से बड़ी संख्या में कुत्ते या उनके ज्यादातर नवजात बेदर्दी से वाहनों के शिकार होते हैं। ऐसा नहीं है कि कुत्तों को सड़कें पसंद हैं, समस्या यह है कि अनेक लोग हैं, जो कुत्तों को सड़कों पर रखना चाहते हैं। आज जो लोग चाहते हैं कि कुत्ते सड़कों पर जिंदगी गुजारें, उन्हें वास्तव में कुत्तों की सुरक्षा की कोई परवाह नहीं है। रही बात पुनर्वास की, तो हर स्तर पर यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी मासूम बेजुबान के साथ ज्यादती न हो ।

Date: 14-08-25

स्वस्थ आदिवासी समाज का सपना

जगत प्रकाश नड्डा, ( केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री )

भारत के आदिवासी समुदाय हमारी सांस्कृतिक विरासत मूल तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। देश की कुल जनसंख्या के 8.6 प्रतिशत हैं। इन समुदायों के कई व्यक्ति जानकारी के अभाव में ‘सिकल सेल’ नामक आनुवंशिक बीमारी से जूझ रहे हैं। इस बीमारी ने उनके स्वास्थ्य के साथ-साथ सामाजिक और आर्थिक विकास पर भी गहरा असर डाला है। भौगोलिक अलगाव एवं स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुंच के कारण यह रोग और जटिल हो गया है।

इस गंभीर आवश्यकता को पहचानते हुए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जुलाई 2023 में ‘राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन’ की शुरुआत की थी। इस मौलिक पहल का उद्देश्यन केवल इसके आनुवंशिक संचरणका उन्मूलन करना है, बल्कि इस रोग से प्रभावित लाखों लोगों के सम्मान और स्वास्थ्य को भी बहाल करना है। सिकल सेल रोग में लाल रक्त कोशिकाओं का आकार बदल जाता है, जिससे ऑक्सीजन वहन करने की उनकी क्षमता कम हो जाती है और धीरे-धीरे स्वास्थ्य संबंधी गंभीर जटिलताएं उत्पन्न होने लगती हैं। आदिवासी समाज के बीच इसका प्रभाव विशेष रूप से गहरा है। ‘ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज एस्टिमेट्स (2021)’ रिपोर्ट के अनुसार, भारत में प्रतिवर्ष लगभग 82,500 बच्चों का जन्म सिकल सेल रोग के साथ होता है ।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति- 2017 ने इस संकट से निपटने के लिए आधार तैयार किया और साल 2023 के केंद्रीय बजट में ‘राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन’ की घोषणा की गई, जिसमें वित्त वर्ष 2025 2026 के अंत तक 40 वर्ष से कम आयु के सात करोड़ लोगों की मिशन मोड में जांच करने का लक्ष्य रखा गया। यह कार्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत क्रियान्वित किया गया, जिससे यह दुनिया के सबसे बड़े आनुवंशिक जांच कार्यक्रमों में से एक बन गया है। इस मिशन का उद्देश्य 2047 तक सिकल सेल रोग के आनुवंशिक संचरण को समाप्त करना और इससे पीड़ित लोगों की व्यापक देखभाल सुनिश्चित करना भी है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्यों के संयुक्त प्रयासों से पहले दो वर्ष में ही इस मिशन को उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त हुए हैं । 31 जुलाई, 2025 तक इस रोग से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों के 300 से भी अधिक जिलों 6.07 करोड़ से अधिक व्यक्तियों की जांच की जा चुकी है। इनमें से करीब 2.16 लाख लोग रोगग्रस्त पाए गए, जबकि 16.92 लाख को वाहक के रूप में पहचाना गया। इसके करीब 95 प्रतिशत मामले केवल पांच राज्यों – ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में मिले हैं।

छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के नवापारा की एक युवा आदिवासी मीना की कहानी इस मिशन के सकारात्मक प्रभाव का प्रतीक है। मीना को निकट के एक उप- स्वास्थ्य केंद्र में नामांकित किया गया। प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ), एएनएम और आशा कार्यकर्ता ने यह सुनिश्चित किया कि उसे निःशुल्क ‘हाइड्रोक्सीयूरिया ‘ औषधि समय पर मिलती रहे। इससे सिकल सेल रोग के लक्षणों में उल्लेखनीय कमी आई। आज, मीना पहले से अधिक स्वस्थ है और अपने समुदाय में आनुवंशिक रोगों के परामर्श में भी सक्रिय भूमिका निभा रही है।

इस मिशन का क्रियान्वयन केवल स्क्रीनिंग पर केंद्रित नहीं है; बल्कि यह पीड़ित व्यक्तियों की समग्र देखभाल को प्राथमिकता देता है। सिकल सेल रोग के प्रबंधन के लिए एक प्रमुख दवा है ‘हाइड्रॉक्सीयूरिया’ । इसे राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची (ईडीएल) में शामिल किया गया है और अब यह आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप स्वास्थ्य केंद्रों में भी उपलब्ध है। अब तक 2.62 करोड़ से अधिक आनुवंशिक स्टेटस कार्ड वितरित किए जा चुके हैं, जिससे लोगों को उपयोगी स्वास्थ्य जानकारियां मिली हैं। यह कार्ड परामर्श और उचित निर्णय लेने का एक प्रभावी माध्यम बन गया है। यह परिवारों को ऐसे विकल्प चुनने में मदद करता है,

जिनसे आनुवंशिक संचरण का जोखिम कम रहे। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की सफलता संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण पर आधारित है। इसके तहत स्वास्थ्य मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भी शामिल किया गया है। यह अंतर-मंत्रालयी समन्वय जनजातीय स्वास्थ्य के सामाजिक- सांस्कृतिक व भौगोलिक पहलुओं का ध्यान रखते हुए समग्र क्रियान्वयन सुनिश्चित करता है । स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा समर्थित अनुसंधान-आधारित गतिविधियों ने इस मिशन की लागत और प्रभावशीलता में उल्लेखनीय सुधार किया है।

इस मिशन की अब तक की उपलब्धियां सराहनीय रही हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय अब इस मिशन की दीर्घकालिक प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने जा रहा है। तात्कालिक ध्यान आनुवंशिक परामर्श, जन- जागरूकता अभियानों और आनुवंशिक स्टेटस कार्डों के वितरण पर केंद्रित रहेगा। इसमें सामुदायिक स्तर के मंचों का उपयोग यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण होगा कि प्रत्येक रोगी व वाहक व्यक्तिको आवश्यक उपचार और सहायता प्राप्त हो। इस दिशा में उन्नत अनुसंधान मिशन की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने में सहायक सिद्ध होंगे।

राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की असली भावना इसके आदर्श ‘पीड़ितों का साथ, आश्रितों को संबल और योद्धाओं को समर्थन’ देने में निहित है। राजनीतिक इच्छाशक्ति, वैज्ञानिक नवाचार और जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन के संयोजन से भारत सिकल सेल एनीमिया को समाप्त करने और लाखों लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए तत्पर है। भारत वर्ष 2047 तक सिकल सेल रोग उन्मूलन के अपने लक्ष्य की ओर पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, और यह मिशन इसमें आशा की किरण बनकर उभरा है। यह इस बात का द्योतक है कि जब सरकार, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े पेशेवर और समुदाय समान हित के लिए एकजुट होते हैं, तो क्या कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता है। हम सब मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी व्यक्ति को इस रोग के कारण होने वाली पीड़ा न सहनी पड़े।

Date: 14-08-25

घरेलू मांग बढ़ाने में मनरेगा सबसे ज्यादा मददगार

हिमांशु, ( एसोशिएट प्रोफेसर, जेएनयू )

इस महीने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के दो दशक पूरे हो रहे हैं। ग्रामीण परिवारों तक पहुंचने के मामले में यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बाद दूसरी सबसे बड़ी जन हितकारी योजना है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) की पहली सरकार के दौरान लागू इन दोनों ही कानूनों ने सामाजिक सुरक्षा का ढांचा अधिकार-आधारितबनाया। पिछले दो दशक में मनरेगा के क्रियान्वयन में कई बदलाव हुए हैं, मगर सामाजिक सुरक्षा के लिहाज से यह ग्रामीण भारत में आज भी सबसे अहम योजना बनी हुई है।

लाखों गरीबों को रोजगार दिलाने की केंद्र सरकार की पुरानी योजनाओं से मनरेगा तीन मायनों में अलग थी। पहला, चूंकि इसे संसद ने कानून के रूप में पारित किया था, इसलिए यह कानूनी रूप से अधिकार संपन्न है और सरकारों की मनमानी से मुक्त। दूसरा, इस योजना में देश भर के ग्रामीण इलाकों में मांग के आधार रोजगार मिलता है, इसलिए इसमें लक्ष्य संबंधी गड़बड़ियां नहीं रहीं, जो सरकारी कार्यक्रमों में नत्थी होती हैं। तीसरा, इसने गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन जैसे प्रत्यक्ष लाभों से कहीं अधिक परोक्ष लाभ दिए हैं। हालांकि, इसका प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण श्रमिकों को अकुशल रोजगार प्रदान करना रहा है, पर इसने ग्रामीण श्रम बाजार में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी करने वालों में आधे से अधिक महिलाएं हैं। इनमें दलित व आदिवासी श्रमिकों की भागीदारी लगभग एक- चौथाई रही है, जो काफी अधिक है।

इस योजना के कारण परोक्ष रूप से बुनियादी ढांचे का निर्माण हुआ, जिससे ग्रामीण उत्पादकता बढ़ी। ग्राम स्तरीय सिंचाई परियोजनाओं, ग्रामीण सड़कों के निर्माण से बाजार तक पहुंच, मृदा संरक्षण आदि के माध्यम से कृषि में परोक्षतः अनगिनत फायदे हुए हैं, जिससे कृषि उत्पादकता को बढ़ाने में मदद मिली। कई जगह इस तरह के काम वंचित समुदायों से जुड़ी जमीनों पर किए गए, जिससे सबसे गरीब किसानों की कृषि उत्पादकता बढ़ी है। दूसरा, मनरेगा ने सामान्य मजदूरी बढ़ाने और ग्रामीण गरीबी कम करने में मदद की है। कई अध्ययनों में यह निष्कर्ष निकला है कि इस योजना के कारण 2008 2013 के बीच सामान्य मजदूरी में छह प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि हुई । इसने न केवल सबसे गरीब लोगों की आय बढ़ाई, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मांग भी बढ़ी।

दुर्भाग्यवश, यूपीए-2 से ही यह कार्यक्रम कमजोर होता गया। 2011-12 के बाद मनरेगा मजदूरी को बाजार भाव से कम कर दिया गया। तब से स्थिति और खराब हो गई है और 2023 में 20 राज्यों में मनरेगा मजदूरी बाजार दर से कम आंकी गई। 2014 के बाद से कई अन्य बदलाव भी हुए हैं, जो मजदूरी भुगतान, बायोमेट्रिक प्रामाणीकरण और राज्यों में प्रशासनिक शर्तों से जुड़े हैं। इन सबसे यह योजना लगभग ठहर सी गई है। पश्चिम बंगाल में तो केंद्र के साथ खींचतान के चलते इसे दो साल के लिए निलंबित ही कर दिया गया। हालांकि, सामान्य मजदूरी से कम होने के बावजूद भारत के लगभग एक तिहाई ग्रामीण परिवार मनरेगा के तहत काम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम की सफलता का प्रमाण कोविड महामारी के दौरान स्पष्ट रूप से दिखा, जब लाखों बेरोजगार हाथों को मांग के अनुरूप इस योजना के तहत काम मिला। फिर भी, यह प्रशासनिक उदासीनता (केंद्र और राज्यों दोनों की ओर से) से ग्रस्त है, जिस कारण ग्रामीण संकट और भी बदतर हो गया है।

वर्तमान में ग्रामीणमजदूरी और किसानों की आमदनी में स्थिरता के कारण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमजोर हो चुकी है। मनरेगा इसे पुनर्जीवित कर सकती है। इस योजना के तहत होने वाले कामों से ग्रामीण मजदूरी व उत्पादकता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और इससे खपत संबंधी मांग बढ़ाने में मदद मिलेगी। दूसरे शब्दों में कहें, तो इस योजना ने 2008 के वैश्विक मंदी और कोरोना महामारी के दौरान अपनी उपयोगिता व महत्ता साबित की है। यह फिर से ऐसा कर सकती है, यदि राज्य और केंद्र मिलकर काम करें। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दुर्दशा को देखते हुए मनरेगा को उसके मूल उद्देश्यों के अनुरूप आगे बढ़ाना न केवल हमारी राजनीतिक आवश्यकता है, बल्कि आर्थिक अनिवार्यता भी है।