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Date: 14-07-25

Quality of Learning (Teaching) is Strained

ET Editorials

Whichever way you dice the data, the message is blunt: schools are packed, but minds aren’t being sharpened. PARAKH (Performance, Assessment, Review and Analysis of Knowledgefor Holistic Development) Rashtriya Sarvekshan 2024 finds 43% of Class 6 students can’t grasp the main idea in a text, and 63% of Class 9 students struggle with basic maths. The December 2024 Gol survey tested over 21 lakh students from Classes 3,6 and 9 across 74,229 schools in 781 districts, spanning all 36 states/UTS. Pratham’s ASER (Annual Status of Education Report) and earlier government surveys have long warned the foundation of India’s school system is cracking.

NEP2020 rightly prioritises foundational literacy and numeracy for all. But as the PARAKH findings make clear, classroom reforms alone won’t move the needle. Learning is deeply influenced by a broader ecosystem-family background, community support, school infra and quality of teachers. Without alignment across these, even best policies will stall. The survey also shows that students who perform better come from households with educated parents, access to electricity and digital tools.

That’s why focus must remain on core reforms: shifting curriculum and assessment away from rote learning, investing infoundational learning, strengthening teacher training and pedagogical support, and expanding linkage between school and family to track progress. Struggling students must be identified early. As Unesco’s Global Education Monitoring Report 2024-25 stresses, investment in leadership is also critical through standardised principal training, gender-sensitive recruitment, induction support and clearly defined roles. India is losing far too much time, and potential, by not getting education right.

Date: 14-07-25

Smoke and sulphur

There cannot be different environmental standards within India

Editorials

The axe has dropped. The Environment Ministry has exempted the majority of India’s coal-fired plants from mandatorily installing Flue Gas Desulphurisation (FGD) systems, which are designed to cut sulphur dioxide (SO2) emissions. In effect, this undermines its own mandate from 2015 that required all such plants – there are about 180 of them now, comprising 600 units – to install these systems. While these were expected to be in place by 2017, only about 8% of the units have actually installed FGD -nearly all by the public-sector National Thermal Power Corporation (NTPC). SO2 is among the gases monitored by the Central Pollution Control Board (CPCB) as exposure beyond a degree can be harmful. Less appreciated is its propensity to form sulphates in the air and contributing to particulate matter pollution. In general, India’s average ground-level SOz measurements have been below the permissible levels – one among several reasons that there has not been a sense of urgency in implementing FGD norms. The official reasons are the limited number of vendors in India, high installation costs, the potential rise in electricity bills, and disruptions due to the COVID-19 pandemic. While the latest deadlines flew by in 2024, the Environment’s Ministry’s decision – it follows consultations with scientific institutions and new commissioned studies is a sharp disavowal of the current policy. An expert appraisal committee says that Indian coal is low in sulphur; SO2 levels in cities near plants with operational FGD units do not differ significantly from those without these units, and all of these were anyway well below permissible levels. The committee had said that concerns about sulphates are unfounded. It also argued, echoed by the Minister for Power, that sulphates had a beneficial side-effect in suppressing warming from greenhouse gas emissions. Thus, reducing sulphates would actually worsen warming and compromise In- dia’s climate goals. While IPCC assessments do account for the heat-suppressing action of sulphates, nowhere is it projected as an unalloyed good.

A minority of plants, about a fifth- those with- in a 10 km radius of the NCR; in cities with a population of over a million, or known to be in pollution hotspots must install FGDs by 2028. This seems to suggest that what determines their installation is the location of a coal plant and not whether FGDs are effective or SO2 is harmful. This is a rare instance when there are different environmental standards within India on controlling exposure to a pollutant. While it is not unscientific to revise understanding of the harms or benefits of substances, this needs debate in the public domain before a policy is changed. Other- wise it amounts to undermining India’s commitment to scientifically informed public health.

Date: 14-07-25

The changing landscape of employment

Urgent structural reforms are needed to address the growing disconnect between education and employment in India

S. Irudaya Rajan, [ Chair International Institute of Migration and Development,Kerala ] & S.P. Mishra, [ Founder India Career Centre, Hyderabad ]

Each year, lakhs of students graduate from universities, colleges, Industrial Training Institutes, and skill programmes in India. Yet the system continues to face challenges not only in accommodating them, but also effectively integrating them into meaningful employment.

The Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) plays a central role in India’s social security system by managing retirement savings for workers in the organised sector. With over 7 crore members, it remains one of the world’s largest social security organisations. EPFO data serves as a valuable indicator of formal employment trends. The share decline in net new EPFO enrolments post-2019 reflected the pandemic effect on formal employment. However, the March 2025 data shows a steady increase in formal workforce participation. Young professionals, particularly fresh graduates, constitute a significant portion of new enrolments. The 18-25 age group consistently represents a large share with the 18-21 subgroup alone accounting for around 18%- 22% of the total new subscribers in the recent months. The trend signals a push towards formalisation but demands a deeper analysis of job stability, wages and long-term financial security.

Youth unemployment

According to the India Employment Report 2024, published by the International Labour Organization and the Institute for Human Development, the youth account for 83% of India’s unemployed population. Alarmingly, the share of unemployed individuals with secondary or higher education has nearly doubled over two decades.

The issue goes beyond unemployment; this is a crisis of unemployability. The Economic Survey 2023-24 states that only about half of India’s youth are deemed job-ready after graduation. One in two lacks the digital and professional skills employers’ demand, particularly in an economy undergoing rapid technological transformation. Moreover, the looming influence of Al threatens India’s tech sector, putting several traditional job roles at the risk of displacement. Without adequate reskilling and upskilling efforts, the gap between graduate output and available opportunities will only widen.

Despite economic progress, India’s workforce remains predominantly informal. The India Employment Report 2024 notes nearly 90% of employment is informal with the proportion of salaried, regular jobs declining since 2018. While contractual employment has grown, concerns about job security and social welfare remain unresolved.

Many young Indians struggle with technical skills. The report states that 75% of young people struggle with basic digital tasks such as sending an email with an attachment. Over 60% cannot perform simple file operations such as copy-pasting and 90% lack fundamental spreadsheet skills such as working with formulas.

These statistics are worrying given that the Future of Jobs Report 2025 by the World Economic Forum forecasts major shifts in employment dynamics.

The report states that by 2030, an estimated 170 million new jobs will be created representing 14% of total employment. However, 92 million existing jobs (8% of total employment) will be displaced. This means there will be a new growth of 78 million jobs, or a 7% increase in total employment. While these projections offer optimism, they also highlight the urgency of bridging the skill gap to ensure that India’s workforce is adequately prepared for the evolving job landscape.

What India must do

India stands at a critical crossroads. Without targeted policy interventions and expansive reskilling initiatives, millions of graduates will continue struggling to secure meaningful employment. Investing in education, vocational training, and digital literacy is essential for aligning the workforce with future job demands.

Urgent structural reforms are needed. First, there should be stronger collaboration between industry and academia, if necessary, by law. Each higher education institution must ideally have at least one formal partnership with industry partners. Second, educational institutions need to be held accountable for placements and not just educational degrees. We need to create accreditation systems for educational institutions aligned with job placements for the outgoing students. Idea Labs and Tinker Labs should be made mandatory components of every high school and higher education institution. The integration of the humanities, foreign language learning, and soft skills should be made mandatory across all levels of education.

Third, India needs to extend its focus beyond national borders. Skilling and training programmes should be designed to meet the needs of ageing societies in many Western nations, where the demand for young professionals is expected to increase. This approach aligns with the Indian government’s strategy for enhancing the international mobility of skilled workers. The International Institute of Migration and Development is currently working as the Indian partner in the European Union’s Link4Skills project that utilises the migration corridor framework to evaluate the skill demands and labour shortages in various European countries and beyond. Fourth, to drive these transformations, an Indian Education Services, similar in stature to the Indian Administrative Services, should be established; it would attract the best minds into the education sector. Finally, the education system should open its doors to professionals from the industry. This would help bridge the gap between theory and application.

Date: 14-07-25

लोगों के लिए संकट बन रही वैश्विक अव्यवस्था

सुनीता नारायण, ( लेखिका सेंटर फॉर साइंस ऐंड एनवायरनमेंट से जुड़ी हैं )

पिछले कुछ महीनों से एक ऐसा समय देखने को मिल रहा है जो इस वक्त की हकीकत है लेकिन यह अवास्तविक सा लगता है। हमारी दुनिया एक लट्टू की तरह धुरी पर घूमती प्रतीत होती है जिस पर लगता है कि किसी का नियंत्रण नहीं है। मैं यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए कह रही हूं जिन्होंने मेरी तरह ही अपने जीवन के पांच दशक पूरे कर लिए है और जो औपनिवेशिक काल के बाद के दौर में बड़े हुए। इस पीढ़ी ने एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था देखी है जिसमें बेहद असमानता थी लेकिन फिर भी उस व्यवस्था में सुधार संभव लगता था। संभवतः वह थोड़ी मासूमियत का दौर था। लेकिन हमें वैश्विक कानून के शासन से उम्मीदें थीं।

निश्चित तौर पर संयुक्त राष्ट्र की इसमें एक अहम भूमिका थी। भले ही सुरक्षा परिषद, तब और अब, एक ऐसी संस्था थी जो एक असमान और अनुचित वैश्विक शक्ति व्यवस्था को प्रतिबिंबित करती थी. लेकिन यह गलत के खिलाफ, सही के साथ खड़ा था। अब ऐसा लगता है कि जैसे हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई है और हम खो गए हैं। निश्चित रूप से, मैं इस वैश्विक व्यवस्था को नहीं समझ पा रही हूं जहां कोई देश किसी भी उकसावे के बिना, दूसरे देश पर बमबारी करते हुए एकतरफा कार्रवाई कर सकता है और दुनिया बिल्कुल असहाय और खामोश होकर यह सब देखती रहती है। अब आलम यह है कि हम दूसरे देश में सत्ता परिवर्तन की बात सुनते हैं और इसे बेहद सामान्य मानकर टाल देते हैं। हम तनाव न लेने के लिए ज्यादा से ज्यादा यही करते हैं कि टीवी चैनल बदल देते हैं क्योंकि हम इसे और नहीं देख सकते। हम पूरी तरह से लाचार हैं।

ईरान पर हाल का हमला केवल अमेरिका या इजरायल के सही या गलत होने से नहीं जुड़ा है बल्कि यह नियमों पर बनी वैश्विक व्यवस्था के भविष्य से जुड़ा है जिस पर विभिन्न राष्ट्रों ने सहमति जताई थी और फिर वैश्विक संस्थाओं के माध्यम से लागू किया था । इस मामले में ईरान, परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) का एक हस्ताक्षरकर्ता देश है और यह संधि, परमाणु हथियारों के खिलाफ एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। वर्ष 1970 में लागू हुई इस संधि को व्यापक रूप से सफल माना जाता है। इस संधि से 191 देश, पक्षकार के तौर पर जुड़े हैं। और उन्होंने यह स्वीकार किया है कि ‘परमाणु हथियारों का प्रसार, परमाणु युद्ध के खतरे को गंभीरता से बढ़ाएगा।’ इस संधि के एक हस्ताक्षरकर्ता देश के रूप में, ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से प्रतिबंधित किया गया है। वियना में मौजूद, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) को यह सुनिश्चित करना होता कि इन नियमों का पालन किया जाए। ईरान आईएईए की सुरक्षा प्रणाली के नियमों के अंतर्गत आता है और इस क्षेत्र की भू-रा- जनीतिक अहमियत को देखते हुए, इस क्षेत्र को व्यापक रूप से कड़ी निगरानी व्यवस्था के दायरे में माना जाता है।

एनपीटी के तहत, पांच देशों को परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्रों के रूप में मान्यता मिली है जिनमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन शामिल हैं और इसमें आप यह तर्क दे सकते हैं कि यह भेदभावपूर्ण है। ये सभी देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य भी हैं। भारत और पाकिस्तान ने अपनी परमाणु हथियार क्षमता घोषित की है लेकिन एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, वहीं उत्तर कोरिया इससे बाहर हो चुका है। लेकिन इजरायल की वजह से यह स्थिति और भी ‘ अवास्तविक’ हो जाती है जिसने ईरान की परमाणु महत्त्वाकांक्षाओं को अपने अस्तित्व के लिए खतरा बताया है जबकि उसने खुद भी कभी एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

व्यापक तौर पर यह बात स्वीकारी जाती है। कि इजरायल का एक गुप्त परमाणु हथियार कार्यक्रम चल रहा है। यहां एक देश, वैश्विक नियमों से बंधा हुआ है और उस पर एक ऐसे देश द्वारा हमले किए जा रहे हैं खुले तौर पर वैश्विक नियमों और संस्थाओं को नकारता है। ऐसे में यह एक बहुपक्षवाद या अव्यवस्था पर नहीं बल्कि व्यवस्थाओं पर आधारित वैश्विक व्यवस्था के भविष्य के बारे में क्या संदेश देता है?

मई महीने में ईरान पर आईएईए की रिपोर्ट में इसके महानिदेशक ने कुछ मुद्दों पर अपने निरीक्षकों की चिंता उठाई थी जिनमें ‘संवर्धित यूरेनियम का तेजी से भंडारण’ करने की बात शामिल थी। लेकिन रिपोर्ट में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि उनके पास इस बात के सबूत हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार हैं जिसके लिए किसी देश को यूरेनियम को 90-95 फीसदी तक संवर्धित करने की आवश्यकता होती है।

इसके अलावा इस मुद्दे पर अगला कदम, संबंधित पक्ष के साथ चर्चा करना होना चाहिए था और अगर आवश्यक हो तब इस मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ले जाना चाहिए था। इस तरह की चिंता का उपाय, देश के परमाणु ऊर्जा और अन्य संबंधित स्थलों पर बमबारी करना नहीं हो सकता, जिससे विनाशकारी रिसाव का खतरा पैदा हो जाए।

इन सभी परिस्थितियों में हमें पूछना होगा कि इसके कारण आईएईए की विश्वसनीयता कहां रह जाती है? आईएईए सभी देशों में सुरक्षा उपायों को बनाए रखने की भूमिका कैसे निभा सकता है? यदि किसी दूसरे पर बमबारी करने के लिए केवल शक्ति और आक्रामक बल का उपयोग करना ही काफी है तब देशों को कानून के शासन की औपचारिकताएं बनाए रखने की परवाह क्यों करनी चाहिए?

संयुक्त राष्ट्र और इसके महासचिव की भूमिका तार-तार हो गई है क्योंकि अब इनकी भूमिका केवल प्रेस विज्ञप्ति जारी करने और ऐसी सलाह देने तक सीमित है जिसे कोई नहीं सुनता। हमें वास्तव में यह पूछने की जरूरत है कि ये संस्थाएं अपनी जमीन पर क्यों नहीं खड़ी हो रही हैं या फिर इस तरह की अव्यवस्था को दूर करने में कोई भूमिका क्यों नहीं निभा रही हैं? क्या ये इस हद तक समझौता कर चुकी हैं या उन्होंने कुछ देशों के आक्रामक व्यवहार के सामने हार मान ली है? यह एक परस्पर निर्भर वैश्विक व्यवस्था के लिए आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है। मैं यह इसलिए पूछती हूं क्योंकि यहां बहुत कुछ दांव पर लगा है। हम जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन का खतरा वास्तविक है और इसके लिए दुनिया को एक साथ काम करने की आवश्यकता है। यह साझा संसाधनों का एक वास्तविक संकट है और इसे सभी की भागीदारी के बिना हल नहीं किया जा सकता है।

एक टूटी हुई वैश्विक व्यवस्था जिसमें वैश्विक संस्थाएं बर्बाद और कलंकित हो चुकी हैं, वे ऐसे और इसी तरह के अन्य वैश्विक मुद्दों का समाधान खोजने के लिए काम नहीं करेंगी। हम जानते हैं कि फिलहाल जिसकी लाठी उसकी भैंस है, लेकिन यह मर्दाना प्रकृति की और युद्धरत वैश्विक अव्यवस्था, मनुष्यों या प्रकृति के साथ शांति व्यवस्था नहीं बना पाएगी।

Date: 14-07-25

हिंसक होते बच्चे

संपादकीय

इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि जिन बच्चों को देश और समाज का भविष्य माना जाता है, आज उनमें से कई इस रूप में सामने आ रहे हैं जिसके समाज पर व्यापक प्रतिगामी प्रभाव पड़ने वाले हैं। मौजूदा समय में बच्चों के बीच पलती-बढ़ती हिंसा के कई बार चिंताजनक रूप में अभिव्यक्त होने की घटनाओं को इक्का-दुक्का बता कर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन यह ध्यान रखने की जरूरत है कि नकारात्मक प्रवृत्तियां कोमल मन-मस्तिष्क वाले बच्चों के बीच तेजी से अपनी जगह बनाती हैं और उसका व्यापक असर समाज पर पड़ता है। सवाल है कि पिछले कुछ वर्षों में ऐसा क्या हुआ है कि जिन बच्चों की उम्र पढ़ने और खेलने की होती है, घर-परिवार से लेकर स्कूल तक के अग्रजों, अभिभावकों, बुजुर्गों, शिक्षकों की सलाह से एक बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाने की होती है, वे किसी मामूली बात पर बेकाबू हो रहे हैं। कुछ बच्चे साधारण बातों पर आक्रामक होकर प्रतिक्रिया देने लगे हैं या उनमें से कई अपनी बेहतरी के लिए खुद में सुधार करने की सलाह देने वाले शिक्षक की हत्या करने से भी नहीं हिचकते हैं।

गौरतलब है कि हरियाणा के हिसार में पिछले हफ्ते एक स्कूल के प्रधानाचार्य की वहीं पढ़ने वाले दो बच्चों ने चाकू मार कर हत्या कर दी। खबरों के मुताबिक, इसका कारण सिर्फ यह था कि प्रधानाचार्य ने उन बच्चों को अपने लंबे बाल कटवाने और स्कूल में अनुशासन का पालन करने को कहा था। यह एक सामान्य बात रही है कि स्कूलों के अध्यापक न केवल कक्षाओं में पढ़ाते हैं, बल्कि बच्चों के व्यक्तित्व को बेहतर बनाने के लिए जरूरी सलाह भी देते रहे हैं। इसका समाज पर बेहद सकारात्मक असर भी साफ दिखता था। मगर आज इन्हीं बातों पर कुछ छात्र प्रतिक्रिया में आपराधिक रास्ता तक अख्तियार कर ले रहे हैं। क्या यह स्मार्टफोन या अन्य संसाधनों के जरिए आभासी संसार में डूबे रहने की बढ़ती अवधि और अन्य कुछ वजहों से सोचने-समझने की प्रक्रिया के शिथिल होने का नतीजा है कि बच्चों के भीतर हिंसक प्रवृत्तियों का विकास हो रहा है और वे अपने हित को लेकर विवेक के उपयोग को लेकर उदासीन हो रहे हैं ? जाहिर है, यह समय रहते समूचे समाज के लिए चेतने और जरूरी पहल करने का वक्त है।

Date: 14-07-25

पर्यावरण से खिलवाड़

विनीत नारायण

ग्रेट निकोबार द्वीप, जो भारत के अंडमान और जैव विविधता और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। यह द्वीप भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, इंदिरा प्वॉइंट, होने के साथ-साथ यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व भी है। कुछ समय पहले नीति आयोगद्वारा प्रस्तावित ₹72,000 करोड़ की ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना ने इस क्षेत्र को वैश्विक व्यापार, पर्यटन और सामरिक महत्त्व का केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा है। इस परियोजना में एक अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, एक टाउनिशप और एक गैस और सौर ऊर्जा आधारित पावर प्लांट का निर्माण शामिल है। इस परियोजना को लेकर पर्यावरणविद् आदिवासी अधिकार कार्यकर्ताओं और विपक्षी दलों ने गंभीर चिंताएं व्यक्त की हैं।

ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना को नीति आयोग ने 2021 में शुरू किया था, जिसका उद्देश्य इस द्वीप को एक आर्थिक और सामरिक केंद्र के रूप में विकसित करना है। यह द्वीप मलक्का जलडमरूमध्य के पास स्थित है, जो विश्व के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक है। परियोजना के तहत 16,610 हेक्टेयर भूमि का उपयोग किया जाएगा जिसमें से 130.75 वर्ग किमी. प्राचीन वन क्षेत्र शामिल है। इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत की ‘एक्ट ईस्ट’ नीति के तहत महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है, लेकिन इसके पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों ने इसे विवादों के केंद्र में ला खड़ा किया है।

ग्रेट निकोबार द्वीप 1989 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था और 2013 में यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में शामिल किया गया। यह द्वीप 1,767 प्रजातियों के साथ एक समृद्ध जैव विविधता का घर है, जिसमें 11 स्तनधारी, 32 पक्षी, 7 सरीसृप और 4 उभयचर प्रजातियां शामिल हैं, जो इस क्षेत्र में स्थानिक हैं। परियोजना के लिए लगभग 9.6 लाख से 10 लाख पेड़ों की कटाई की जाएगी जो द्वीप के प्राचीन वर्षा वनों को अपूरणीय क्षति पहुंचाएगी। यह न केवल स्थानीय वनस्पतियों और जीवों को प्रभावित करेगा, बल्कि प्रवाल भित्तियों ( कोरल रीफ्स ) और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाएगा। गलाथिया खाड़ी, जहां ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल प्रस्तावित है, लेदरबैक कछुओं और निकोबार मेगापोड पक्षियों का प्रमुख प्रजनन स्थल है। 2021 में गलाथिया खाड़ी वन्य जीव अभयारण्य को डिनोटिफाई कर दिया गया जो भारत की राष्ट्रीय समुद्री कछुआ संरक्षण योजना (2021) के विपरीत है। यह कछुओं और अन्य समुद्री प्रजातियों के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है क्योंकि बंदरगाह निर्माण से होने वाला प्रदूषण, ड्रेजिंग, और जहाजों की आवाजाही उनके प्रजनन और अस्तित्व को प्रभावित करेगी । द्वीप पर शोम्पेन और निकोबारी आदिवासी समुदाय रहते है, जो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के रूप में वर्गीकृत हैं। ये समुदाय अपनी आजीविका और संस्कृति के लिए जंगलों और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं। परियोजना से इनके पारंपरिक क्षेत्रों का 10% हिस्सा प्रभावित होगा जिससे उनकी सामाजिक संरचना और जीविका पर खतरा मंडराएगा।

विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि बाहरी लोगों के संपर्क से इन जनजातियों में रोगों का खतरा बढ़ सकता है, जिससे उनकी आबादी विलुप्त होने की कगार पर पहुंच सकती है। ग्रेट निकोबार द्वीप अंडमान – सुमात्रा फॉल्ट लाइन पर स्थित है, जो भूकंप और सुनामी के लिए अत्यधिक संवेदनशील है। 2004 की सुनामी ने इस क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंचाया था। पर्यावरण प्रभाव आंका गया है, और विशेषज्ञों का कहना है कि आकलन में भूकंपीय जोखिमों को कम करके परियोजना के लिए साइट विशिष्ट भूकंपीय अध्ययन नहीं किए गए। यह एक बड़े पैमाने पर लिए काटे गए जंगलों की भरपाई के लिए हरियाणा और मध्य प्रदेश में प्रतिपूरक वनीकरण का प्रस्ताव है। लेकिन ये क्षेत्र निकोबार की जैव विविधता से कोई समानता नहीं रखते। यह पारिस्थितिक संतुलन को बहाल करने में असमर्थ है। पर्यावरण मंजूरी प्रक्रिया और मूल्यांकन दस्तावेज को राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर गोपनीय रखा गया है। विशेषज्ञों का तर्क है कि केवल हवाई अड्डे का सामरिक महत्त्व हो सकता है, न कि पूरी परियोजना का पारदर्शिता की यह कमी परियोजना की वैधता पर सवाल उठाती है।

विपक्षी दलों, विशेष रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने परियोजना को ‘पारिस्थितिक और मानवीय आपदा’ करार दिया है। पर्यावरणविद् और नागरिक समाज संगठनों ने इसे जैव-विविधता और आदिवासी अधिकारों के लिए खतरा बताया है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने 2023 में परियोजना की पर्यावरण और वन मंजूरी की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित की थी, लेकिन इसके बावजूद परियोजना को आगे बढ़ाने में जल्दबाजी दिखाई दे रही है। ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक वि के लिए महत्त्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन इसके पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पारदर्शी और व्यापक पर्यावरण प्रभाव आकलन, आदिवासी समुदायों के साथ उचित परामर्श और भूकंपीय जोखिमों का सटीक मूल्यांकन आवश्यक है। साथ ही, परियोजना के आर्थिक व्यवहार्यता की पुनः समीक्षा होनी चाहिए क्योंकि भारत में हाल में शुरू हुआ विशाखापत्तनम का ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल पहले से ही वैश्विक व्यापार में योगदान दे रहा है।

पर्यावरण और जैव विविधता के संरक्षण के लिए कई कदम उठाए जा सकते हैं। जैसे कि परियोजना क्षेत्र को CRZ 1A क्षेत्रों से बाहर रखा जाए। आदिवासी समुदायों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया जाए। भूकंपीय जोखिमों के लिए साइट विशिष्ट अध्ययन किए जाएं। निकोबार के भीतर ही प्रतिपूरक वनीकरण पर ध्यान दिया जाए। ग्रेट निकोबार द्वीप भारत की प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है। भ्रामक तथ्यों के आधार पर जल्दबाजी में लिए गए निर्णय न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे, बल्कि भारत की वैश्विक पर्यावरण संरक्षण प्रतिबद्धताओं को भी कमजोर करेंगे।

Date: 14-07-25

शुभांशु से हासिल

संपादकीय

अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में शुभांशु शुक्ला की उपस्थिति और इसकी चर्चा सुखद है। अगर मौसम और तकनीकी प्रबंध योजना के अनुरूप रहे, तो भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला पूरी टीम सहित आज शाम (14 जुलाई ) धरती के लिए चल पड़ेंगे। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के लिए यह एक ऐसी उपलब्धि है, जिसकी अनुगूंज कभी खत्म नहीं होगी । हालांकि, एक्सिओम – 4 मिशन महज 14 दिनों के लिए प्रस्तावित था, लेकिन तकनीकी वजहों से इसे दो-तीन दिन लंबा खींचना पड़ा है। मगर ऐसी देरी अंतरिक्ष केंद्र के यात्रियों के लिए नई नहीं है। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स तो इसका सबसे ताजा उदाहरण हैं, जो करीब नौ महीने के बाद धरती पर लौट सकीं, जबकि उनकी यात्रा सिर्फ एक हफ्ते के लिए तय की गई थी।

एक्सिओम – 4 मिशन अपने प्रयोगों के लिए खास तौर से जाना जाएगा। पूरे अभियान के दौरान जैव चिकित्सा विज्ञान, एडवांस मैटिरियल, तंत्रिका विज्ञान, कृषि और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से जुड़े 60 से भी अधिक प्रयोग किए गए हैं। यही वजह है कि प्रयोगों की संख्या के लिहाज से इसका नाम उन निजी अभियानों में शीर्ष पर पहुंच गया है, जो अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए अब तक हुए हैं। इन प्रयोगों से अंतरिक्ष अन्वेषण को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। साथ ही, पृथ्वी पर इंसानी जीवन को भी फायदा मिलेगा, क्योंकि मधुमेह प्रबंधन, कैंसर के नए उपचार और मानव स्वास्थ्य की निगरानी जैसे क्षेत्रों में नई-नई राह खुलने के कयास लगाए जा रहे हैं। इनमें भी जिन प्रयोगों को शुभांशु अंजाम दिए हैं, उनको खास माना जा रहा है। जैसे, 5 जुलाई को उन्होंने अपने सहयोगी यात्रियों के साथ सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण की स्थिति में हड्डियों की प्रतिक्रिया का अध्ययन किया है। यह एक ऐसा प्रयोग है, जिससे पृथ्वी पर ऑस्टियोपोरोसिस के बेहतर इलाज की संभावना बन सकती है। ध्यान रहे, ऑस्टियोपोरोसिस ऐसी बीमारी है, जिसमें इंसानों की हड्डियां इस हद तक कमजोर हो जाती हैं कि उनके आसानी से टूटने का खतरा बढ़ जाता है। माना जाता है कि दुनिया भर में तकरीबन 20 करोड़ लोग इस गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जिनमें भारतीयों की संख्या छह करोड़ से अधिक है।

इसी तरह अपनी उड़ान के 10वें दिन शुभांशु ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में विकिरण से होने वाले खतरों से संबंधित एक प्रयोग में हिस्सा लिया। यह लंबी अवधि के अंतरिक्ष अभियानों में अंतरिक्ष यात्रियों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। उन्होंने सूक्ष्म शैवाल को लेकर भी अध्ययन किए हैं। इससे पृथ्वी की कक्षा से बाहर ‘डीप स्पेस’ मिशनों के लिए भोजन, ऑक्सीजन और जैव ईंधन प्रदान करने में मदद मिल सकती है। मुश्किल परिस्थितियों में भी उबरने की इन शैवालों की क्षमता उनको पृथ्वी से परे जीवन को बनाए रखने के लिए एक आशाजनक संसाधन बनाती है। अंतरिक्ष में दीर्घकालिक कृषि को संभव बनाने के साथ ही, ऐसे प्रयोगों से पौधों की आनुवंशिक संरचनाओं को भी समझने में मदद मिलेगी। जाहिर है, अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया इन प्रयोगों के आधार पर आगे बढ़ना चाहेगी और इस मिशन के अनुभवों को सहेजना चाहेगी। भारत के लिहाज से भी यह मानव अंतरिक्ष अभियान की एक ठोस शुरुआत है। लिहाजा, उम्मीद यही है कि इसरो 2027 के शुरुआती महीनों में अपने गगनयान अभियान को पूरा कर लेगा। बीते कुछ वर्षों में जिस तरह से इस संस्थान ने अपने खाते मैं उपलब्धियां बटोरी हैं, उसे देखते हुए यह उम्मीद गलत नहीं है।

Date: 14-07-25

हमेशा गलत नहीं होता कर्ज लेना

राजेश शुक्ला, ( आर्थिक विशेषज्ञ )

जैसे-जैसे भारत अपने पांच ट्रिलियन डॉलर के आर्थिक लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, घरेलू कर्ज (किसी परिवार पर कुल कर्ज) को लेकर होने वाली चर्चा चिंता में बदलने लगी है। बढ़ते कर्ज को आमतौर पर खतरे की घंटी माना जाता है, जो वाजिब भी है, मगर ऐसा सोचते हुए हम एक महत्वपूर्ण पहलू को नजरंदाज कर देते हैं।

दरअसल, कई भारतीय परिवारों के लिए कर्ज महज बोझ नहीं, बल्कि निवेश का एक सोचा- समझा साधन है। उनके लिए यह कमजोर सार्वजनिक व्यवस्था से निपटने का तरीका, तो कभी-कभी ऊपर चढ़ने की सीढ़ी भी है। ‘प्राइस’ की ‘आईसीई 360 डिग्री’ रिसर्च से मिली जानकारी से पता चलता है कि भारत के 33.1 करोड़ परिवारों में से लगभग 30 फीसदी पर कर्ज है, मगर अलग-अलग कामकाजी समूहों में खूब भिन्नता है। उधार लेने की प्रकृति, उसका उद्देश्य और उसके स्त्रोत का पता चलने से भारत में घरेलू कर्ज को लेकर काफी गहन सूचनाएं सामने आई हैं।

उदाहरण के लिए, जिन परिवारों का कम से कम एक सदस्य आजीविका के लिए खेती-बाड़ी पर निर्भर हैं, यानी स्व-नियोजित ऐसे कृषि परिवारों पर सबसे ज्यादा 38 प्रतिशत कर्ज का बोझ है। इसके बाद गैर- कृषि कामगारों और स्व-रोजगार से जुड़े परिवारों (दोनों पर 28-29 प्रतिशत) का स्थान आता है। यह न केवल उनकी कमजोर माली हालत, बल्कि सक्रिय आर्थिक भागीदारी को भी दर्शाता है, क्योंकि कृषि क्षेत्र में 57 प्रतिशत कर्जदारों ने कृषि सामग्री और पशुधन जैसी उत्पादक जरूरतों के लिए कर्ज लेने की बात कही है। गैर कृषि क्षेत्र में भी 31 फीसदी कर्जदार अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए कर्ज लेते हैं। साफ है, ऐसे कर्ज आजीविका में निवेश हैं, न कि संकट के संकेत ।

फिर भी, कर्ज की यह तस्वीर पूरी तरह से आशावादी नहीं है। स्व-नियोजित कृषि परिवारों के लिए ऋण- आय अनुपात (कर्ज चुकाने में मासिक आमदनी का खर्च होने वाला हिस्सा ) 16 प्रतिशत व स्व-नियोजित गैर-कृषक परिवारों के लिए 15 प्रतिशत है, जबकि वेतनभोगी परिवारों के लिए यह 10 फीसदी है। पिछले एक दशक में स्व-नियोजित गैर कृषक परिवारों के कुल घरेलू कर्ज में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो तमाम समूहों में सबसे तेज उछाल है। यह बढ़ोतरी संकेत है कि इस समूह में उद्यमशीलता से जुड़ी गतिविधियां बढ़ी हैं, मगर साथ ही यह वृद्धि आर्थिक अस्थिरता और बाजार के झटकों से बढ़े खतरे को भी दर्शाती है।

यहां कर्ज का स्रोत भी मायने रखता है। बेशक 52 फीसदी कर्जदार परिवार औपचारिक संस्थाओं से ही कर्ज लेते हैं, लेकिन ऐसी संस्थाओं तक सभी की पहुंच एक जैसी नहीं है। वेतनभोगी और स्व-रोजगार वाले परिवार आमतौर पर औपचारिक ऋण व्यवस्थाओं से जुड़े होते हैं, जबकि श्रमिक परिवार अनौपचारिक कर्जदारों पर आज भी बुरी तरह से निर्भर हैं। आंकड़ों के मुताबिक, खेतिहर मजदूरी से जुड़ 62 प्रतिशत परिवार ऐसे कर्ज पर निर्भर हैं, तो गैर कृषि मजदूरों के 58 फीसदी परिवार। ऐसे में, उन्हें भारी ब्याज दरों, लचर शिकायत निवारण और अधिक आर्थिक अनिश्चितता जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

इन मुश्किलों को परिवारों के कर्ज लेने की वजह और जटिल बना देती है। स्व-नियोजित परिवार अक्सर अपनी तरक्की के काम के लिए कर्ज लेते हैं, वहीं श्रमिक परिवार अमूमन जीवित रहने के लिए। कृषि और गैर-कृषि मजदूरों में क्रमशः 24 प्रतिशत और 29 फीसदी लोग स्वास्थ्य कारणों से कर्ज लेते हैं, जबकि 19 प्रतिशत बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए। यदि इनकी तुलना सुरक्षित वेतनभोगी परिवारों से करें, तो ऐसे 24 फीसदी परिवार स्वास्थ्य मद में खर्च के लिए कर्ज लेते हैं, जबकि 15 फीसदी अपने बच्चों की बेहतर पढ़ाई-लिखाई के लिए। यह प्रवृत्ति बताती है, एक ही साधन (कर्ज) परिवारों की आर्थिक हैसियत के हिसाब से अलग-अलग कार्य करता है।

संक्षेप में कहें, तो भारत के घरेलू कर्ज की तस्वीर काफी अस्त-व्यस्त और खासा असमान है, मगर वह आकांक्षा और आत्मनिर्भरता की एक अंतहीन भावना को भी दर्शाती है। इसको ध्यान में रखकर ही नीतियां बननी चाहिए, क्योंकि कुछ परिवार कर्ज का उपयोग विकास के लिए मदद लेने के तौर पर करते हैं, तो कुछ अंतिम उपाय के रूप में शुरुआत कृषि क्षेत्र से होनी चाहिए, जहां औपचारिक कर्ज की पहुंच तुलनात्मक रूप से अधिक है, लेकिन कर्ज का बढ़ता बोझ बताता है कि केवल पहुंच ही पर्याप्त नहीं है। यहां कर्जमाफी जैसे उपायों के बजाय मूल्य श्रृंखला में सुधार जैसे कदम उठाए जाने चाहिए। फसल बीमा कवरेज का विस्तार और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी व्यवस्था में सुधार भी जरूरी हैं। साथ ही, स्थायी प्रभाव के लिए कृषि बाजारों व कर्ज-नीतियों में संरचनात्मक सुधार भी होने चाहिए।

हमें कर्ज और स्वास्थ्य संबंधी खर्चों के गहरे अंतरसंबंधों को देखते हुए कर्ज-नीति और सामाजिक सुरक्षा के बीच कहीं बेहतर सामंजस्य बनाना होगा। इलाज संबंधी आपात स्थितियों के कारण कर्ज लेने की प्रवृत्ति न सिर्फ गरीबों में, बल्कि सभी कामकाजी वर्गों में दिखती है। लिहाजा, आयुष्मान भारत जैसी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का विस्तार और जन धन खातों को सब्सिडी वाले या आपात चिकित्सा के समय कर्ज उपलब्ध कराने वाले उत्पादों से जोड़ने से मुश्किल घड़ी में कर्ज लेने की जरूरत घट सकती है।

स्व-रोजगार वाले परिवारों, खासकर जो कृषि कर्म से बाहर हैं, कर्ज उद्यमशीलता बढ़ाने का काम करता है। मुद्रा जैसे कार्यक्रमों ने उनको मदद पहुंचाई है, पर अधिक अनुकूल आर्थिक उत्पाद इन परिवारों को स्थायी रूप से विकसित होने में मदद कर सकते हैं। पूंजी के लिए लचीले कर्ज और शहरी सूक्ष्म उद्योगों के लिए डिजिटल कर्ज जैसी व्यवस्थाएं इसमें कारगर साबित हो सकती हैं। ऐसे निवेशन केवल परिवारों की आमदनी बढ़ा सकेंगे, बल्कि रोजगार सृजन और स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिशीलता भी बढ़ाएंगे।

श्रमिक परिवारों तक औपचारिक कर्ज को पहुंचाना बहुत जरूरी है। अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) मानदंडों को आसान बनाकर, छोटी वित्तीय संस्थाओं का विस्तार करके और आसान कर्ज मुहैया कराकर इन परिवारों को औपचारिक कर्ज वाली व्यवस्था से जोड़ा जा सकता है। लोगों में वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के प्रयास भी किए जाने चाहिए, ताकि वे कहीं अधिक सुरक्षित और सशक्त बन सकें।

साफ है, भारत में घरेलू कर्ज की कहानी नई नहीं है। यह जरूरत, महत्वाकांक्षाओं, जोखिम और लचीलेपन की मिली-जुली दास्तां है अगर हमारी नीतियां इस जटिलता को संजीदगी के साथ समझें, तो भारत में घरेलू कर्ज आर्थिक बदलाव का जरिया बन सकता है।

Date: 14-07-25

सैटेलाइट की सहायता से सीमाओं पर पहरेदारी

निरंकार सिंह, ( पूर्व सहायक संपादक हिंदी विश्वकोश )

जंग अब सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़ी जाती। अब यह समुद्र, धरती, आसमान से लेकर अंतरिक्ष तक से लड़ी जा रही है। इसलिए आने वाला समय अंतरिक्ष में भारत की ताकत दिखाने वाला है। भारत ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान यह साफ कर दिया कि दुश्मन की हर हरकत पर उसकी नजर है। इस लिहाज से सरकार द्वारा साल 2029 तक 52 विशेष सुरक्षा सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजने का फैसला बेहद अहम है, जो पाकिस्तान-चीन सीमा पर लगातार नजर रखेंगे।

भारत ने अपनी अंतरिक्ष क्षमता को तेजी से विकसित किया है। इसरो ने पिछले कुछ सालों में शानदार काम करके दिखाया है। 27 मार्च, 2019 को भारत ने ‘मिशन शक्ति’ के तहत एक लो-ऑर्बिट सैटेलाइट को एंटी- सैटेलाइट मिसाइल से सफलतापूर्वक नष्ट किया। इस कदम ने भारत के अंतरिक्ष सुरक्षा क्षमता का एक बड़ा उदाहरण पेश किया है। अब इस नई योजना से देश के हवाई सुरक्षा तंत्र एस -400 व आकाशतीर को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ऑपरेशन सिंदूर में ऐसे सैटेलाइट्स की खास भूमिका रही है। इसरो के सैटेलाइट पाकिस्तानी आतंकी अड्डों और सैन्य ठिकानों की सटीक सूचना दे रहा था। भारतीय सेना की आंख बने इसरो से पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर अचूक हमला करने में बहुत मदद मिली। इसरो के सैटेलाइट नेटवर्क से मिले इनपुट के जरिये सेना ने पाकिस्तान के सैन्यरडार सिस्टम को नष्ट करने और उसके ड्रोन व मिसाइल हमलों को नाकाम करने में सफलता हासिल की।

इन नए 52 सैटेलाइट में से 21 को इसरो बनाएगा और बाकी 31 तीन निजी कंपनियां विकसित करेंगी। इसकी मंजूरी पिछले साल अक्तूबर में ही मिल चुकी थी। इस पूरी परियोजना की लागत करीब 26,968 करोड़ रुपये हैं। सबसे पहला सैटेलाइट अगले वर्ष अप्रैल तक लॉन्च किया जाएगा। बाकी सभी 51 सैटेलाइट को 2029 के अंत से पहले अंतरिक्ष में पहुंचा दिया जाएगा। ये सभी सैटेलाइट धरती की निचली कक्षा और भूस्थिर कक्षा (जियोस्टेशनरी ऑर्बिट) में लगाए जाएंगे, ताकि दुश्मन के इलाकों पर 24 घंटे कड़ी नजर रखी जा सके। भारतीय वायु सेना तीन खास हवाई पट्टियां भी तैयार कर रही है, जिनको ‘छद्म-उपग्रह’ कहा जाता है। दरअसल, ये पायलट रहित विमान होंगे, जो बहुत ऊंचाई से लगातार निगरानी कर सकेंगे। निजी कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सैटेलाइटों को बनाने का काम और तेज करें। सरकार चाहती है कि ये सभी सैटेलाइट तय समय से पहले लॉन्च हो जाएं। देश की सुरक्षा और त्वरित कार्रवाई की क्षमता हासिल करने के लिहाज से यह काफी अहम है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की प्रगति ने अंतरिक्ष को सिर्फ रिसर्च और संचार का माध्यम नहीं रहने दिया, यह एक नया युद्धक्षेत्र बनता जा रहा है। दुनिया के कई देश अंतरिक्ष मैं जंग की तैयारी कर चुके हैं। वे न केवल वहां अपने सैन्य उपग्रह तैनात कर रहे हैं, बल्कि दुश्मन की सैटेलाइट को नष्ट करने की क्षमता भी हासिल कर चुके हैं। अमेरिका, रूस, चीन और भारत अंतरिक्ष में जंग लड़ने की ताकत रखते हैं। इन देशों ने अपने-अपने सैटेलाइट को नष्ट करके दुनिया को दिखा दिया है कि वे कितने खतरनाक हो सकते हैं। अमेरिका के पास एंटी-सैटेलाइट मिसाइल तकनीक है। उसने 1985 में ही एफ 15 लड़ाकू विमान से मिसाइल दागकर अपने ही सैटेलाइट को नष्ट कर दिया था । उसके पास निगरानी व जासूसी उपग्रहों का जखीरा है।

रूस भी अंतरिक्ष तकनीक में किसी से पीछे नहीं है। सोवियत संघ के समय से ही रूस अंतरिक्ष क्षेत्र में अग्रणी रहा है। 2007 के बाद उसने अपने कई गुप्त मिशन अंतरिक्ष में भेजे हैं और एंटी-सैटेलाइट परीक्षण भी किए हैं। दिसंबर 2021 में तो अमेरिका ने रूस पर यह आरोप लगा दिया था कि उसने अपनी एंटी-सैटेलाइट मिसाइल से एक सैटेलाइट को नष्ट किया, जिसका मलबा अंतरिक्ष में फैल गया। चीन ने अंतरिक्ष में अपनी ताकत का प्रदर्शन 2007 में किया था तब उसने एंटी-सैटेलाइट मिसाइल से अपने निष्क्रिय मौसम उपग्रह को नष्ट किया था। वर्तमान समय में चीन नियमित रूप से सैन्य सैटेलाइट लॉन्च करता रहता है।

इन देशों के अनुभवों से एक बात साफ है कि हमें अंतरिक्ष से निगरानी में कोई देरी नहीं करनी चाहिए।