14-01-2021 (Important News Clippings)
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Running away from House
The government and BJP have consistently undermined Parliament
Abhishek Singhvi & Jaiveer Shergill, [ Singhvi is a three-term sitting MP, former chairman, Parliamentary Standing Committee and senior national spokesperson, Congress; Shergill is a Supreme Court lawyer and national spokesperson, INC. ]
While deprecating the separation of “a place from its history”, novelist Alan Moore rightly said: “A place is much more than the bricks and mortar that go into its construction. I think it’s more than the accidental topography of the ground it stands on.” With the apex court giving its stamp of approval to the Rs 2,000 crore Central Vista project — it includes a glittering new Parliament to be built at a cost of Rs 971 crore — an analysis of the Narendra Modi government’s track record on respecting Parliament’s soul and substance is relevant. Has the BJP and the Modi government imbibed the true spirit of our temple of democracy or have they treated it as a necessary evil, to be formally bowed down to while increasingly marginalising it?
During last year’s budget session, Parliament was allowed to work despite the COVID-19 outbreak because the MP Assembly had to be summoned for the formation of a BJP government against the popular mandate. A full-fledged monsoon session was convened when the virus was at its peak in Delhi because anti-farmer ordinances had to be ratified. Almost all states had their Assembly sessions during the pandemic, exposing the COVID-19 excuse for curtailing Parliament as the fig leaf it was. But when farmers, not allowing the winter to dampen their resolve, sit on roads demanding restoration of MSP for their produce, the winter session of Parliament becomes dispensable. If Parliament is not allowed to become the appropriate forum for the consideration of demands that affect nearly two-thirds of the country’s population, it can hardly qualify as democracy’s heartbeat, one that was Nehru’s priority, the subject of former PM Atal Bihari Vajpayee’s undying respect and, indeed, PM Modi’s floor-kissing obeisance, when he first entered its hallowed portal.
Perhaps, BJP’s social and political agendas take precedence over such democratic pillars. In 2017, the winter session was delayed because of the Gujarat Assembly elections. Since the government is currently investing all its energy in election management in West Bengal, Tamil Nadu, Assam and Puducherry, it has no time for Parliament. Political priorities seem to have replaced constitutional propriety. The government is fully aware that people across the country are agitated. Therefore, despite the pendency of many important pieces of legislations — the Personal Data Protection Bill, 2019, Dam Safety Bill, 2019, Medical Termination of Pregnancy Amendment Bill, 2020, Anti-Maritime Piracy Bill, 2019, Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Bill, 2019 — the winter session has been guillotined.
The BJP’s undermining of Parliament has a long legacy in its relatively short life as a ruling party. Its policies and actions have frequently been antithetical to Parliamentary democracy. In Opposition, its disruption of parliamentary proceedings and blockage of legislations was elevated to a fine art — remember the vigorous defence of disruption as a legitimate democratic tool by the late Arun Jaitley. During the 2013 budget session, of the 163 hours available, 146 hours were lost due to disruptions by the BJP.
Since 2014, there have been more subtle stratagems to undermine Parliament. Ordinance, as the preferred legislative route, is being misused as a constitutional tool and Parliament is increasingly ceasing to be a place for debates. Important bills are moved and passed on the same day or rushed through, thus depriving members of their parliamentary rights to contribute effectively. During the 2018-19 budget, 100 per cent of the demands for grants were passed without discussion. The Farm Bills’ passage was the apogee of all brazen violations and subterfuges.
Parliament has an effective committee system and new bills introduced in the House are generally referred to department-related standing committees for detailed scrutiny. Having been privileged to chair such a committee, one of us (Singhvi) can testify to their sterling non-partisan contributions. Invited domain experts also scrutinise the bills. In the 14thand 15th Lok Sabhas, 60 per cent and 71 per cent bills, respectively, were referred to such committees, whereas in the 16th Lok Sabha, only 25 per cent bills were referred. Not a single bill has been referred to committees in 2020.
Accountability and scrutiny have unfortunately been perceived as irritants by the Modi government. Subversion of the constitutional spirit was evident when the Aadhaar Bill was certified as a Money Bill. Having nothing to do with the imposition, abolition or alteration of taxes nor with financial obligations of the government, it was so certified simply to avoid Rajya Sabha scrutiny. That issue is now pending before a larger apex court bench, but judicial delays are inevitably used to bypass Parliament. During the last monsoon session, the Question Hour was suspended to avoid legislative scrutiny. If every other business could be transacted in both the Houses, there was no plausible reason to suspend the Question Hour— except avoiding processes designed to hold the government to account.
The Modi government’s decision to freeze the entire MPLAD funds scheme was less about economics or welfare and much more about politics. The impact was disproportionately larger on Opposition MPs who, being out of power, will have no say in any development work in his/her area. Despite marginal aberrations and abuses, the MPLAD scheme, to the co-author’s (Singhvi) knowledge as a three term MP, has surpassed all expectations at the grassroots. Meanwhile, there is the unaudited PM Care Fund to take care of the ruling dispensation. Hopefully, the new Central Vista will signify a more meaningful realisation of the true ethos and pulsating spirit of Parliamentary democracy and not merely creation of brick, mortar and concrete structures.
चेहरे पर चमक के साथ हत्या करने वाले क्या सोचते हैं ?
प्रीतीश नंदी, ( वरिष्ठ पत्रकार व फिल्म निर्माता )
नए साल की शाम जब हम सब एक-दूसरे को बधाई दे रहे थे, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में गंगा की शानदार डॉल्फिन को कुल्हाड़ी और लाठियों से पीट-पीटकर मारने का एक वीडियो बन रहा था। हैरान डॉल्फिन जाल से निकलने के लिए तड़प रही थी। फिर उसे अहसास हुआ कि बचना नामुमकिन है, उसने हार मान ली और पानी में उखड़ती सासों के साथ पड़ी रही। नहर का पानी उसके खून से लाल हो गया।
डॉल्फिन एक होशियार जीव है, जिसमें हमारी जैसी भावनाएं होती हैं। यह विलुप्तप्राय प्रजाति है और भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। यह उस देश में बहुत मायने नहीं रखता, जहां जंगली जीवों का शिकार और सड़क के जानवरों को मारना लोकप्रिय खेल है और अब भी जानवरों की बलि दी जाती है। लेकिन मुझे चौंकाया उन युवाओं के चेहरों की चमक ने, जो डॉल्फिन को मार रहे थे। यह स्पष्ट था कि उन्हें मारने में आनंद आ रहा था।
वीडियो वायरल हो गया। पीड़ा का आनंद लेने वाले ऐसे वीडियो पसंद करते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि किसे मारा जा रहा है। ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत व्यूज बटोरते हैं, इसीलिए कैमरे के सामने खुलकर जानवरों के साथ निर्ममता होती है। अपराध जितना हिंसक होगा, उतना असर पड़ेगा। चूंकि डॉल्फिन की हत्या वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम, 1972 की धारा 9/51 के तहत दंडनीय है, इसलिए मैंने सुना है कि FIR दर्ज हुई और तीन हत्यारे (सभी की उम्र 20 साल से कम) गिरफ्तार हुए। चूंकि हम जानते हैं कि यूपी में कैसे काम होते हैं। हमें नाराजगी दिखाए जाने से ज्यादा उम्मीद नहीं है। अगर पिछले अगस्त प्रधानमंत्री मोदी ने विलुप्तप्राय प्रजाति को बचाने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा न की होती, तो शायद स्थानीय सांसद ने उनका फूल-माला से स्वागत कर दिया होता।
ऐसा सिर्फ यूपी में नहीं हुआ। चेन्नई से एक वीडियो आया था, जिसमें युवा मेडिकल छात्र ने एक कुत्ते को बिल्डिंग की छत से फेंक दिया था। कुत्ते को सड़क से उठाकर छत पर लाया गया और उसे संकरे किनारों पर खड़ा कर दिया। वह डरा हुआ था और संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा था। युवक ने फिर उसे उठाकर नीचे फेंक दिया। उसकी चीख कानों से खून निकालने वाली थी। यह भी वायरल हुआ था। उस युवक और वीडियो बनाने वाले उसके साथी को छोटा-मोटा जुर्माना लगाकर छोड़ दिया गया। उनसे प्रेरणा लेकर, वेल्लूर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज के 21 साल के मैकेनिकल इंजीनियरिंग छात्र ने एक महीने के पिल्ले को छत से फेंक दिया और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। पिल्ला तुरंत मर गया। पशु कार्यकर्ताओं ने उसे खोजा और उन्हें पता चला कि वह पहले भी आवारा पिल्लों को मारने के वीडियो बनाता रहा है। नहीं, उसे इसका अफसोस भी नहीं है। उसने रिपोर्टर से कहा, ‘मैंने कुत्ते को मारा है, इंसान को नहीं।’
आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने दोषियों के नाम नहीं दिए। मैं उन्हें और पब्लिसिटी देना नहीं चाहता। ऐसे लोग बदनामी के सहारे ही जीते हैं। इससे उनका आत्म-सम्मान बढ़ता है। इसीलिए वे खुद को फिल्माने देते हैं। वे जानते हैं कि लाखों लोग वीडियो देखेंगे। एक ही सिक्के के दो पहलू, शोहरत और बदनामी का इनाम उन्हें तुरंत मिल जाता है। बतौर सजा 100 रुपए का जुर्माना देने में क्या हर्ज है, जब उन्हें लाखों लोगों में पहचान मिल गई?
निर्दयता अमीबा की तरह है। यह तेजी से फैलती है, जिससे और भयानक अपराध होते हैं। अगर आप अन्य प्रजातियों के प्रति सहानुभूति नहीं दिखा सकते, तो अपनी को भी कभी नहीं दिखा सकते। इसीलिए 6 महीने के शिशुओं के दुष्कर्म और हत्या की खबरें आती हैं और 80 साल की बुजुर्ग की भी।
नहीं, निर्दयता सिर्फ जीने का एक तरीका है। मुंबई में पिछले हफ्ते चेकर्ड कीलबैक (ढोरिया सांप) को सिर पर कंडोम पहनाकर मारने वाला आदमी, हैदराबाद की व्यस्त सड़क पर दिनदहाड़े एक व्यक्ति को कुल्हाड़ी से मारने वाले आदमी से अलग नहीं है। कारें गुजरती रहीं, राहगीर उसे फिल्माते रहे। वीडियो वायरल हुआ। आवारा कुत्तों की पूंछ पर पटाखे बांधकर दिवाली मनाने वाले बच्चे किसी दिन बड़ी हिंसाओं में भाग लेंगे। ये असंबद्ध घटनाक्रम हैं। ये समान जीवनचक्र का हिस्सा हैं।
1990 की फिल्म हवाना का किरदार रॉबर्ट रेडफोर्ड कहता है कि अगर एक तितली किसी फूल पर चीन में पंख फड़फड़ाती है, तो उससे कैरिबियन में तूफान आ सकता है। यह भी कहता है कि वैज्ञानिक ‘आशंकाओं की गणना कर सकते हैं।’ वे ऐसा कर पाएं या नहीं, लेकिन हिंसा को खुद को तेजी से फैलाने की आदत है।
हम जगमग हाइवे और तेज ट्रेनों से नहीं जीते। हम नैतिक नियमों पर जीते हैं। एक बार ये नैतिक नियम टूटते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। और जब कुछ भी होता है, तो वह होता जरूर है।
Date:14-01-21
अमेरिका से हमें मिला सबक, तर्क पर भावनाएं हावी न हो
चेतन भगत, ( अंग्रेजी के उपन्यासकार )
अमेरिका में कैपिटल बिल्डिंग पर उन्मादी भीड़ द्वारा किए गए हंगामे में हम भावुक भारतीयों के लिए भी सबक हैं। अपनी भावनाओं को खुद पर या तर्क क्षमता पर हावी न होने दें। दिलचस्प यह है कि इसका उल्लेख भगवद् गीता में भी है।
आधुनिक दुनिया के इतिहास का यह सबसे अजीब घटनाक्रम होगा, जहां ट्रम्प समर्थक और गुस्से से भरे दंगाई अमेरिका की कैपिटल बिल्डिंग में घुस गए। यह सब दिनदहाड़े, अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश में हुआ। यही तथ्य इस घटनाक्रम को अनोखा बनाता है। डरावनी बात यह है कि इससे पता चलता है कि यह वहां हो सकता है, तो कहीं भी हो सकता है, भारत में भी। आज दुनिया एक नाजुक जगह है। लोग बहुत ज्यादा भावुक होकर तर्क को नकार सकते हैं, ऐसे सिद्धातों में विश्वास कर सकते हैं, जिनका कोई वास्तविक प्रमाण नहीं है।
पूरा घटनाक्रम बहुत मजेदार होता, अगर इसके कुछ स्याह पहलू न होते। पांच लोग मारे गए, करीब 120 लोग गिरफ्तार हुए। दुनियाभर में इसकी निंदा हो रही है। सोशल मीडिया कंपनियों ने राष्ट्रपति ट्रम्प के एकाउंट सस्पेंड कर दिए। यह सही है कि अमेरिका शर्मिंदा था। लेकिन इसका असली नुकसान भीड़ में शामिल लोगों को ही होगा। उन्होंने इस उन्माद में अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली।
यहां हम भारतीयों समेत सभी के लिए एक सबक है। भावनाओं में इतना भी न बहें कि तर्क पूरी तरह भूल जाएं और जिंदगी बर्बाद कर लें। अगर विवेक का थोड़ा भी इस्तेमाल करें तो समझ जाएंगे कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के सर्वोच्च कार्यालय में हिंसापूर्वक घुसना बेवकूफी भरा विचार है। इसी तरह, तर्क का प्रयोग यह भी बताएगा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अमेरिकी चुनावों में कोई धोखाधड़ी हुई है और न ही किसी देश में बड़े स्तर पर ऐसा किया जा सकता है। हालांकि, हम उस दौर में नहीं हैं, जहां विवेक को बढ़ावा दिया जाए। हम भावुक दौर में हैं, जहां ऐसे लोग हैं जो चौबीसों घंटे हमारी भावनाओं को झकझोरते रहते हैं।
देखा जाए तो लोगों की भावनाएं हमेशा से ही भड़काई जाती रही हैं। इंटरनेट के पहले के दौर में भी मार्केटर ग्राहक से भावुक प्रतिक्रिया पाने के लिए विज्ञापन बनाते थे। खासतौर से भारत में फिल्म देखने वालों को भावकुता पसंद हैं। इसीलिए, हम ऐसा हीरो पसंद करते हैं, जो एक साथ 10 लोगों को पीटता है, भले ही यह तार्किक रूप से संभव न हो। राजनेता भी लोगों को भावुक करने के कारण तलाशते हैं। कितने भारतीय अर्थव्यवस्था या सुशासन के तार्किक कारणों पर वोट देते हैं और कितने पहचान (जाति, धर्म, क्षेत्र आदि) जैसे भावनात्मक कारणों से?
भावनाएं लंबे समय से भड़काई जा रही हैं। हालांकि, इंटरनेट कनेक्टिविटी के कारण आज यह कई गुना बढ़ गया है। सोशल मीडिया इंफ्ल्यूएंसर, वॉट्स ऐप फॉरवर्ड, यू-ट्यूबर्स और न्यूज चैनल लगातार हमारी भावनाएं भड़काते रहते हैं। आज नहीं तो कल आप किसी ऐसी चीज के वश में हो ही जाएंगे, जो आपको भावनात्मक स्तर पर छुएगी। कल्पना करें कि कहीं एक बेरोजगार और कुंठित हिन्दु युवा है। वह एक वीडियो देखता है कि कैसे मुस्लिम सारे अवसर ले जा रहे हैं। इस वीडियो पर लाखों व्यूज हैं। संभव है कि वह युवा इस सिद्धांत पर भरोसा कर ले। इतनी ही संभावना एक मुस्लिम युवा के इस सिद्धांत पर विश्वास करने की है कि भारत सरकार मुस्लिमों को हटाने की योजना बना रही है। इस बीच वीडियो बनाने वाला मशहूर हो जाएगा और वीडियो से पैसे कमाएगा। यह कमाई कराने वाला आत्मनिर्भर ईको सिस्टम है, जो भावनाएं भड़काने और तर्क वाले सिद्धांतों को नकारने का काम करता है। आखिरकार, भावनाओं से चलने वाला यह ईको-सिस्टम अमेरिका के कैपिटल दंगों जैसे घटनाक्रमों में बदल जाएगा।
मुझे गलत मत समझिए। भावनाएं जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। वे हमें इंसान बनाती है। हालांकि, केवल भावनाओं पर फैसले लेने से असफल होने या बर्बाद होने की आशंका बढ़ जाती है। भगवद् गीता में भावनाओं पर नियंत्रण और तर्क तथा भावना के बीच सही संतुलन बनाने के बार में कई बार कहा गया है। स्वाभाविक है कि गीता ने दर्जनों मार्केटर्स, राजनीतिक पार्टियों और इंफ्ल्यूएंसर्स की कल्पना नहीं की थी, जो रोज भावनाएं भड़काते हैं। लेकिन इससे ये पाठ और जरूरी हो जाते हैं। हमें भावनाओं पर गर्व होना चाहिए लेकिन उन ताकतों से सावधान रहना चाहिए जो उनमें हेरफेर की कोशिश करती हैं। एक अजीब वीडियो या भाषण हमें घातक कदम उठाने के लिए प्रभावित न कर सके। राष्ट्रनिर्माण और देशभक्ति के लिए सिर्फ भावनाओं की जरूरत नहीं है, बल्कि तर्क की क्षमता भी हो। हमारे ग्रंथों ने सदियों पहले इस संतुलन की बात कही थी। अब समय है कि हम इस सीख को समझें, खासतौर पर भावनाओं के हेरफेर के इस दौर में।
असंतुलन बढ़ाने वाला फैसला
डॉ. एके वर्मा, ( लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोसायटी एंड पॉलिटिक्स के निदेशक हैं )
नए कृषि कानूनों के विरोध में कुछ किसान संगठन गत वर्ष नवंबर से ही दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले हुए हैं। इससे उत्पन्न हुए गतिरोध को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक पहल भी की। शीर्ष अदालत ने 12 जनवरी को अपने निर्णय में तीन बातें एकदम स्पष्ट कर दीं। पहली यही कि सरकार द्वारा पारित तीनों कृषि कानूनों को लागू करने पर आगामी आदेश तक रोक रहेगी। दूसरी यही कि कृषि कानूनों के पारित होने के पहले वाली न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी वाली व्यवस्था लागू रहेगी और तीसरी यही कि सरकार और किसान संगठनों के बीच मुद्दों को सुलझाने के लिए चार सदस्यीय समिति गठित होगी। इसमें भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपिंदर सिंह मान, दो कृषि अर्थशास्त्री डॉ. प्रमोद जोशी और अशोक गुलाटी के साथ ही शेतकरी संगठन के अध्यक्ष अनिल घनवट शामिल होंगे। समिति दो महीने में न्यायालय को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। कानूनों के अमल पर रोक को लेकर महान्यायवादी केके वेणुगोपाल ने चुनौती पेश की और तर्क दिया कि स्वयं न्यायालय ने ‘भावेश परीश बनाम भारत सरकार, हेल्थ फॉर मिलियंस बनाम भारत सरकार और उत्तर प्रदेश बनाम हिरेंद्र सिंह आदि मामलों में इसके उलट निर्णय दिए हैं। तमिलनाडु, राजस्थान और भारतीय किसान यूनियन के वकीलों ने समिति के समक्ष पेश होने का आश्वासन दिया जबकि भारतीय किसान संघ ने कानूनों का स्वागत किया और शंका जताई कि उन पर रोक से किसानों के दो करोड़ दस लाख रुपये मूल्य के फल नष्ट हो जाएंगे, मगर न्यायालय ने अपने आदेश को ‘असाधारण’ बताया और उम्मीद जाहिर की कि इससे सरकार और किसानों के मध्य गतिरोध दूर होगा और किसान अपने खेत-खलिहान की ओर लौट सकेंगे। समिति के सामने सभी को उपस्थित होने का अधिकार होगा चाहे वे उसके पक्ष में हों या विपक्ष में।
सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय वास्तव में ‘असाधारण’ है। सामान्यत: न्यायालय किसी कानून की संवैधानिकता की जांच करता है और किसी प्रविधान के असंवैधानिक पाए जाने पर उसे निरस्त करता है। वर्ष 1973 के केशवानंद भारती मामले से ही न्यायपालिका की शक्तियां बहुत बढ़ गई हैं, क्योंकि तबसे किसी भी कानून को इस आधार पर निरस्त किया जा सकता है कि वह ‘संविधान के मूल ढांचे’ के विरुद्ध है जबकि मूल ढांचे को ही अंतिम रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। इस कारण पहले से ही व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के उस संतुलन में बदलाव आ गया है जिसे संविधान सभा के सदस्यों ने डॉ. राजेंद्र प्रसाद, डॉ. भीमराव आंबेडकर और संविधान सभा के विधिक-सलाहकार बीएन राव आदि के नेतृत्व में बनाया था। सुप्रीम कोर्ट का हालिया निर्णय उस असंतुलन को न्यायपालिका के पक्ष में और दृढ़ करता है। हालांकि न्यायपालिका को शायद इसलिए ऐसा करना पड़ा कि उसके सामने तीन प्रकार की याचिकाएं थी। एक, जो नए कृषि कानूनों को चुनौती दे रहीं थीं। दूसरी जो उनका समर्थन कर रहीं थी और तीसरी जो किसानों के धरने-प्रदर्शन को अपने मौलिक अधिकारों का हनन मान रही थीं। न्यायालय के आदेश के पीछे संभवत: यह भावना थी कि इससे कानूनों पर एक सकारात्मक विमर्श हो सकेगा और किसान अपने घर लौट सकेंगे जिससे दिल्ली और आसपास के लोगों के मौलिक अधिकार भी संरक्षित हो सकेंगे।
उधर आंदोलनरत किसान संगठनों के नेताओं ने यह कहकर सर्वोच्च न्यायालय की समिति के सामने जाने से इन्कार कर दिया कि उसमें नियुक्त सभी सदस्य सरकार और नए कृषि कानूनों के समर्थक हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। यह सर्वोच्च न्यायालय पर आरोप लगाने जैसा है कि उसने समिति के गठन में भेदभाव किया है। इससे स्पष्ट है कि आंदोलन के असली नेता ‘वे जहां भी बैठे हैं’ उनकी मंशा टकराव की है। न वे संसद के कानून मानेंगे, न कार्यपालिका के साथ वार्ता कर समझौता करेंगे और न ही न्यायपालिका के निर्देशों का पालन करेंगे। यदि ऐसे नेतृत्व को अराजकतावादी और संविधान विरोधी न कहा जाए तो क्या कहा जाए? ये नेता 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड पर ट्रैक्टर तमाशा करना चाहते हैं जो किसी भी देश और सरकार के लिए पूरी दुनिया में लज्जित करने वाली घटना होगी। कोई भी सरकार उसे बर्दाश्त नहीं करेगी। किसान आंदोलन संभवत: किसानों का रहा ही नहीं, उसे खालिस्तानियों ने ‘हाइजैक’ कर लिया है जैसा कि ‘इंडियन किसान यूनियन’ ने आरोप लगाया भी है कि प्रतिबंधित संगठन ‘सिख फॉर जस्टिस’ किसान आंदोलन को उदारतापूर्वक वित्तीय मदद कर रहा है। महान्यायवादी वेणुगोपाल ने इस संबंध में न्यायालय के समक्ष गोपनीय साक्ष्य रखने का प्रस्ताव भी रखा।
बहरहाल तमाम समाधान तलाशने के बीच किसान संगठनों की एकमात्र मांग है कि वे कानूनों की वापसी से कम पर कोई समझौता करने को तैयार नहीं। यह तो लोकतंत्र को भीड़तंत्र का बंधक बनाने जैसा है कि या तो हमारी मांग मानो या हम धरना-प्रदर्शन जारी रखेंगे। आंदोलनों का स्वरूप सुधारात्मक हो यह तो समझ में आता है, लेकिन वह इतना कठोर और प्रतिरोधात्मक हो यह लोकतंत्र की भावना के प्रतिकूल है। आखिर करोड़ों लोगों ने सरकार को चुना है। उनकी तो कोई आवाज ही नहीं रह गई। असल में सरकार ही उनकी आवाज है। यद्यपि अभी तक किसान आंदोलन शांतिपूर्ण रहा है और अदालत ने भी इसकी सराहना की है, परंतु पिछले वर्ष जैसी हिंसक और सुनियोजित वारदात दिल्ली में हुई, वैसी ही किसी घटना की आशंका से इन्कार भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसे धरने-प्रदर्शन में अराजक और समाज विरोधी तत्वों का घुस जाना बहुत आसान है। वे कब उसे हिंसक मोड़ दे दे, उसका उत्तरदायित्व तो किसान संगठन लेंगे नहीं।
ऐसे में यह बहुत आवश्यक है कि उन तत्वों को चिन्हित किया जाए जो किसान आंदोलन की दिशा तय कर रहे हैं। उन समाज विरोधी तत्वों पर कड़ी निगरानी रखी जाए जो इसे हिंसक दिशा में मोड़ सकते हैं और वे सभी कदम उठाए जाएं जिससे कि गणतंत्र दिवस पर कोई अप्रिय और लज्जित करने वाली घटना न घटित हो।
सुशासन और सर्वोदय
सुशील कुमार सिंह
सत्तर के दशक के उत्तरार्द्ध में ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने नवीन लोक प्रबंधन की सैद्धांतिक आधारशिला इस उद्देश्य से रखी थी ताकि पुराने स्वरूप से विकास करने वाले शासन को नया रूप दिया जा सके। इसका उद्देश्य ऐसी सरकार और प्रशासन तैयार करना था जो अपनी भूमिका ‘नाव खेने’ की जगह ‘स्टीयरिंग’ संभालने के रूप में बदल ले। जब सड़क खराब हो तो ब्रेक गति पर नियंत्रण रखते हैं और जब सब कुछ अनुकूल हो तो यात्रा सुगम हो जाती है। जाहिर है, ऐसी शासन पद्धति में लोक कल्याण की भावना में बढ़त और लोक सशक्तिकरण के आयामों में उभार को बढ़ावा मिलता है। इस बात का सभी समर्थन करेंगे कि इक्कीसवीं सदी के इस इक्कीसवें साल पर तुलनात्मक विकास का दबाव अधिक है, क्योंकि इसके पहले का वर्ष महामारी के चलते उस आईने की तरह चटक गया है जिसमें सूरत बिखरी-बिखरी दिख रही है। यदि इसे एक खूबसूरत तस्वीर में तब्दील किया जाए तो ऐसा सर्वोदय और सशक्तिकरण के चलते ही संभव होगा, जिसकी बाट बड़ी उम्मीद से जनता जोह रही है।
तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत को नया रूप लेना जरूरी है। न्यू इंडिया की अवधारणा इस दौर की सबसे बड़ी जरूरत है। भूमंडलीय अर्थव्यवस्था में हो रहे अनवरत परिवर्तनों को देखते हुए न केवल दक्ष श्रमशक्ति, बल्कि स्मार्ट सिटी और स्मार्ट गांवों की ओर भी कदमताल तेजी से करना होगा। यह दौर मौद्रिक और वित्तीय कदम उठाने के मामले में और समस्याओं से बंध चुके लोगों को बहाल करने का भी है। ऐसे में सर्वोदय इसकी प्राथमिकता है और यह सुशासन पर पूरी तरह टिका है।
सर्वोदय सौ साल पहले गांधी दर्शन से उपजा शब्द है, मगर इसकी प्रासंगिकता आज भी उतनी ही है। सर्वोदय एक ऐसा विचार है जिसमें सभी के हितों की भारतीय संकल्पना के अलावा सुकरात की सत्य साधना और रस्किन के अंत्योदय की अवधारणा मिश्रित है। सर्वोदय सर्व और उदय के योग से बना शब्द है जिसका संदर्भ सबका उदय और सब प्रकार के उदय से है। यह सर्वांगीण विकास को परिभाषित करने से ओतप्रोत है। आत्मनिर्भर भारत की चाह रखने वाले शासन और नागरिकों दोनों के लिए यह एक अंतिम सत्य भी है। समसमायिक विकास की दृष्टि से देखें तो समावेशी विकास के लिए सुशासन एक कुंजी है, लेकिन सर्वज्ञ विकास की दृष्टि से सर्वोदय एक आधारभूत संकल्पना है। बेशक देश की सत्ता पुराने डिजाइन से बाहर निकल गई है, पर कई चुनौतियों के चलते समस्या समाधान में अभी बात अधूरी है।
सुशासन एक लोक प्रवर्धित अवधारणा है जो लोक कल्याण को बढ़ावा देती है और जिसमें नागरिक सशक्तिकरण उन्मुख होता है। बीते वर्ष कोरोना महामारी के कारण भारत की अर्थव्यवस्था बेपटरी हो गई। लेकिन अब सकारात्मक संकेत आने लगे हैं। हालांकि बेरोजगारी, बीमारी, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा जैसी तमाम बुनियादी समस्याएं अभी भी कायम हैं। गरीबी और भुखमरी की ताजी सूरत भी स्याह दिखाई देती है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक के ताजा आंकड़े बताते हैं कि हम भुखमरी के संकट से निजात नहीं पा सके हैं। पिछले साल की रिपोर्ट में एक सौ सात देशों में भारत चौरानवे वें पायदान पर रहा, जबकि 2014 में पचपनवें पायदान पर था। पांच साल में हालात का इतना बिगड़ना चिंता और सवाल खड़े करता है।
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन, फिर पहली पंचवर्षीय योजना का कृषि प्रधान होना और सात दशकों के भीतर ऐसी बारह योजनाओं को देखा जा सकता है जिनमें गरीबी उन्मूलन से लेकर समावेशी विकास तक की भी पंचवर्षीय योजनाएं शामिल हैं। बावजूद इसके देश में हर चौथा व्यक्ति अशिक्षित और इतने ही गरीबी रेखा के नीचे हैं। अगले साल तक किसानों की आमदनी भी दोगुनी करने की बात है और दो करोड़ से अधिक घर भी साल 2022 के भीतर ही दिए जाने हैं। बुनियादी विकास की चुनौतियों और शहरी व ग्रामीण विकास की अवधारणा के अलावा कई तकनीकी विकास से भी देश को ओतप्रोत होना है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है कि कृषि और कृषि प्रसंस्करण आधारित गतिविधियों और उद्योगों को मजबूती देना, साथ ही किसान हितैषी योजनाओं को भी सुधारों और वित्तीय प्रोत्साहन की जरूरत है। सबसे बड़ी बात सरकार और किसान के बीच एक विकासात्मक सुलह को हासिल करना है, ताकि सर्वोदय की शुचिता को खतरा न हो। यह नहीं भूलना चाहिए कि जब अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र धराशायी हो रहे थे, तब कृषि ही एक ऐसा क्षेत्र था जिसने अपनी विकास दर को 3.7 फीसद से ऊपर रखते हुए देश को अन्न से भर दिया। संकटकाल के दौरान अन्नदाताओं की प्रासंगिकता और खेत-खलिहानों की उपयोगिता कहीं अधिक समझ में आई। जाहिर है अपने हिस्से के विकास की बाट तो खेत-खलिहान भी जोह रहे हैं।
सुशासन लोक विकास की कुंजी है जो शासन को अधिक खुला और संवेदनशील बनाता है। ऐसा इसलिए है ताकि सामाजिक-आर्थिक उन्नयन में सरकारें खुली किताब की तरह रहें और देश की जनता को दिल खोल कर विकास दें। मानवाधिकार, सहभागी विकास और लोकतंत्रीकरण के साथ सर्वोदय व सशक्तिकरण का महत्त्व सुशासन की सीमा में ही है। सुशासन के लिए महत्त्वपूर्ण कदम सरकार की प्रक्रियाओं को सरल बनाना भी होता है और ऐसा तभी संभव है जब पूरी प्रणाली पारदर्शी और ईमानदार हो। कानून ने विवेकपूर्ण और तर्कसंगत सामाजिक नियमों और मूल्यों के आधार पर समाज में एकजुटता की स्थापना की है और शायद ही कोई क्षेत्र ऐसा हो जो कानून से अछूता हो।
वर्तमान दौर कठिनाइयों का तो है, पर बुनियादी विकास ऐसे तथ्यों और तर्कों से परे होते हैं। देश में नौकरियों के नब्बे फीसद से ज्यादा अवसर सूक्ष्म, छोटे और मझोले उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र मुहैया कराता है। इस क्षेत्र की अहमियत को देखते हुए सरकार ने कई कदमों की घोषणा पहले के बजट में भी की है। वैश्विक महामारी के कारण बाजार में घटी हुई मांग के सदमे से उबरने का दबाव एमएसएमई क्षेत्र पर भी साफ देखा जा सकता है। यह क्षेत्र जितनी शीघ्रता से पटरी पर लौटेगा, उतनी ही तेजी से देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार की स्थिति बेहतर होगी। गौरतलब है कि सरकार देश को पचास खरब डालर की अर्थव्यवस्था बनाने के ऊंचे लक्ष्य को हासिल करने के उद्देश्य से समावेशी विकास और रोजगार सृजन के लिए समर्पित है। जाहिर है, यह आसान काम नहीं है। इसके लिए उद्यमिता को बढ़ावा और तकनीक में नवाचार जरूरी होगा।
सामाजिक-आर्थिक प्रगति को सर्वोदय का प्रतीक कहा जा सकता है। इसी के भीतर समावेशी विकास को भी देखा और परखा जा सकता है। मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंडअप इंडिया जैसी योजनाएं भी एक नई सूरत की तलाश में है। जिस तरह अर्थव्यवस्था और व्यवस्था को चोट पहुंची है, उसकी भरपाई आने वाले दिनों में तभी संभव है जब अर्थव्यवस्था नए स्वरूप में ढलेगी। कुल मिला कर विकास के सभी प्रकार और सर्वज्ञ विकास और सब तक विकास की पहुंच अभी अधूरी है और इसे पूरा करने का दबाव साल 2021 या आगे आने वाले वर्षों पर अधिक इसलिए रहेगा क्योंकि 2020 का घाटा जल्दी जाने वाला नहीं है। ऑक्सफोर्ड इकोनोमिक्स की पड़ताल भी यह बताती है कि साल 2025 तक भारत की विकास दर पांच फीसद से कम रह सकती है। यह जरूरी नहीं कि सभी के पास महल हों, पर यह बहुत जरूरी है कि बुनियादी विकास से कोई अछूता न रहे। जब ऐसा हो जाएगा तभी सर्वोदय होगा और लोक सशक्तिकरण होगा।
वंशवाद पर प्रहार
संपादकीय
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राजनीति में वंशवाद पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा है कि यह लोकतंत्र में ‘तानाशाही’ का एक रूप है, जो देश पर ‘अक्षमता का बोझ’ बढ़ा देता है। प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के समापन सत्र को संबोधित करते हुए यह बात कही। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अपने संबोधन में मोदी ने कहा कि वंशवाद की वजह से राजनीति में आगे बढ़े लोगों को लगता है कि उनके पहले की पीढ़ियों के भ्रष्टाचार का हिसाब नहीं हुआ तो उनका भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीतिक वंशवाद को लोकतंत्र का ‘सबसे बड़ा शत्रु’ करार देते हुए इसे जड़ से उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि अब वह समय नहीं रहा कि ‘सरनेम’ की बदौलत चुनाव जीता जा सके। वे दिन तो लद चुके हैं। प्रधानमंत्री की नजर में इस बुराई के खात्मे के लिए जरूरी है कि युवा बढ़-चढ़कर राजनीति में आगे आएं। कारण, ऐसे लोगों के सामने कोई राजनीतिक विरासत नहीं, बल्कि नये आदर्श होते हैं। विरासत में राजनीति न होने से उन पर अपने आचार-विचार और लक्ष्य सब कुछ विरासती राजनीति के हिसाब से करने का दबाव नहीं होता। प्रधानमंत्री मोदी ने एक तरह से राजनीति की शुचिता और स्वच्छता का पैगाम दे दिया है। अरसे से देश का अवाम इस समस्या से दो-चार रहा है। इस कदर कि आज लोकतंत्र में उसके पास ठोस विपक्ष जैसा कुछ नहीं रह गया है। यह चिंताजनक स्थिति है। कारण, यदि लोकतांत्रिक व्यवस्था में मजबूत विपक्ष नदारद होगा तो सरकार के निरंकुश होने का खतरा उठ खड़ा होता है। कमोबेश प्रत्येक राजनीतिक दल विरासती राजनीति की गिरफ्त में रहा है। क्षेत्रीय दलों में तो इस किस्म की राजनीति बेहद प्रभावी रही है। इसका नुकसान यह होता है कि संसद के चुनाव में कई बार किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाता। गठबंधन की सरकार बनानी पड़ जाती है। गठबंधन के सहयोगी घटक प्राय: मुख्य पार्टी को ब्लैकमेल करने पर आमादा रहते हैं। भ्रष्टाचार में भी लिप्त हो जाते हैं। ऐसे में अवाम ठगा-सा महसूस करता है। कटु सत्य है कि सत्ताधारी पार्टी ही नहीं, बल्कि तमाम छोड़े-बड़े दलों में पुत्र या परिवार मोह के चलते सक्षम और प्रभावी विपक्ष से देश का अवाम वंचित रह जाता है। अब, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने न केवल असल समस्या बताई है, बल्कि युवाओं की राजनीति में आमद के रूप में इसका समाधान भी सुझाया है।