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Date:13-11-21

A Tiny Step in A Big Direction

RBI’s Retail Direct unlikely to grow debt market

ET Editorials

The Reserve Bank of India’s (RBI) Retail Direct scheme that allows retail investors access to primary and secondary markets for government bonds might seem, at first blush, a major step forward for both investment options for the retail investor and broadening the base of the debt market. But it is unlikely to draw in many investors. Unlike in the case of a bank fixed deposit, a retail investor in government bonds will be exposed to interest-rate risk — the bonds she purchases might be worth less than the investment, six months later, if the yield goes up in the interim. And there are no hedging instruments available on the platform, even if a retail investor were savvy enough to make informed use of derivatives.

If a retail investor is focused only on the coupon, and is willing to hold on to maturity, in the current context of the yield on 10-year bonds being around 6%, why would such an investor forsake the RBI’s 7.1% bond, whose only minus point is its lack of liquidity? In any case, a large swathe of retail investors, who happen to be subscribers to the National Pension System, do have decent exposures to government bonds, mediated by professional fund management expertise, at very low cost. Insurance companies are mandated to hold huge portions of their asset portfolios in government bonds, as well. A retail segment in government bonds can be viable only as part of retail participation in a vibrant market for debt, in general. Retail investors are unlikely to provide the nourishment for growth of the bond market. So long as regulation restricts investment to highly rated paper, the bond market is unlikely to take off. In India, the route to a developeddebt market probably runs through debt issuances by lenders to small and medium enterprises with less than investment-grade rating and offering superior rates of return.

If the government were serious about drawing retail investors to the government bond market, it would allow gilts to be traded on stock exchanges through brokerages, whose apps populate the phones of young investors.

Date:13-11-21

There is Scope to Slash Methane Emissions

ET Editorials

The US-EU-led move to reduce emissions of methane, a potent greenhouse gas — up to a third by the end of this decade — at the climate summit at Glasgow is notable and forward-looking. The warming potential of methane is 80-85 times that of carbon dioxide. Intensive users of natural gas should undertake to cut methane emissions. India is a partner country for the Global Methane Initiative (GMI), but is understandably chary of formal near-term pledges, given our large agricultural and livestock sector. Yet, we do need to explore the real possibility of negative costs — measures that quickly save money and resources — by way of methane-emission reductions.

The fact is that water usage in our paddy fields is two-to-four times efficiency norms. And, Indian Council of Agricultural Research (ICAR) has reportedly developed bovine feeds that both reduce methane belching and increase milk output. Besides, we ought to be tapping methane from agricultural and municipal waste for use as fuel. The plan to set up 5,000 biogas plants surely needs expediting. We need transition from burning crop residue to digesting them into usable methane, to rev up useful energy instead. As much as a quarter of global warming today is due to methane emissions, the share in India is 14%. Leakage from gas pipes is a major source (95% methane is labelled natural gas), as are that from gas-extraction points; gas flaring in the major consumption centres needs to be actively plugged.

UN estimates suggest that well over 50% of the targeted measures have negative costs, implying fast payback. Globally, 32% of anthropogenic methane emission is from livestock; but since the Indian diet is primarily plant-based, our emission reduction has to focus on leakage, paddy cultivation and productive use of waste.

Date:13-11-21

NAM at 60 marks an age of Indian alignment

The ideological moorings of India’s non-alignment faded along with Jawaharlal Nehru’s idealism

Krishnan Srinivasan, [ Former Foreign Secretary ]

The birth anniversary of Jawaharlal Nehru this month and the 60th anniversary of the Non-Aligned Movement prompt reflection on Nehru’s major contribution to the field of international relations. The concept of not aligning a country’s policy with others can be traced to the Congress of Vienna of (1814-15) when the neutrality of Switzerland, by which that country would keep out of others’ conflicts, was recognised.

One world and free India

Mahatma Gandhi, icon of Indian Independence, believed in non-violent solutions and spirituality, with India having a civilising mission for mankind which accorded well with Nehru’s desire to innovate in world politics and his conception of modernity. In 1946, six days after Nehru formed the national government, he stated, “we propose… to keep away from the power politics of groups aligned against one another… it is for One World that free India will work.” Nehru, the theoretician, saw world problems as interlinked; not a binary of right and wrong, but as a practical person, his instructions to delegates at international meetings were to consider India’s interests first, even before the merits of the case; this was the paradox of a moral orientation in foreign policy and the compulsions of the real world.

In essence, Indian non-alignment’s ideological moorings began, lived and died along with Nehru’s idealism, though some features that characterised his foreign policy were retained to sustain diplomatic flexibility and promote India while its economic situation improved sufficiently to be described as an ‘emerging’ power. Nehru was opposed to the conformity required by both sides in the Cold War, and his opposition to alliances was justified by American weapons to Pakistan from 1954 and the creation of western-led military blocs in Asia. Non-alignment was the least costly policy for promoting India’s diplomatic presence, a sensible approach when India was weak and looked at askance by both blocs, and the best means of securing economic assistance from abroad. India played a lone hand against colonialism and racism until many African states achieved independence after 1960.

India played a surprisingly prominent role as facilitator at the 1954 Geneva Peace Conference on Indochina, whereafter non-alignment appeared to have come of age. The difficulty was always to find a definition of this policy, which caused a credibility gap between theory and practice. In the early years, there was economic dependence on donor countries who were nearly all members of western military pacts. Indian equidistance to both Koreas and both Vietnams was shown by India recognising neither; yet it recognised one party in the two Chinas and two Germanies, and the Treaty of peace, friendship and cooperation between India and the Union of Soviet Socialist Republics of 1971, fashioned with the liberation war of Bangladesh in view, came dangerously close to a military alliance,

NAM’s failures

When Yugoslavia and Egypt became non-aligned by defying the great powers and convened the first Summit Conference of the Non-Aligned Movement in 1961, Nehru, who never endorsed confrontational methods, became a third but hesitant co-sponsor, because in theory, a coalition or movement of non-aligned nations was a contradiction in terms. According to then Defence Minister Krishna Menon’s epigram, true non-alignment was to be non-aligned towards the non-aligned. Nehru’s misgivings were confirmed when only two members, Cyprus and Ethiopia, of the conference supported India in the war with China. Among the Non-Aligned Movement’s members was a plenitude of varying alignments, a weakness aggravated by not internalising their own precepts of human rights and peaceful settlement of disputes on the grounds of not violating the sacred principle of sovereign domestic jurisdiction. Other failures were lack of collective action and collective self-reliance, and the non-establishment of an equitable international economic or information order. The Movement could not dent, let alone break, the prevailing world order.

The years following Nehru’s death saw the atrophy of his idealism, and non-alignment during his successors moved from pragmatism under Indira Gandhi and opportunism after the dissolution of the former Soviet Union, to the semi-alignment of today. Prime Minister Narendra Modi’s party, by ideology, inclination and threat perception, is inclined to greater alignment with the United States whether under the nebulous rubric of the Indo-Pacific or otherwise.

Longevity of organisations

The Centre for Policy Research produced a document in 2012 titled ‘Non-alignment Mark 2.0’ which left no trace; the same body’s paper, ‘A rethink of foreign policy’, this year elides it altogether. Every international organisation has a shelf life, though many survive for years in semi-neglect. The League of Nations was given the coup de grâce after seven years of inactivity only in 1946, even after the United Nations had come into being. The Commonwealth will last only as long as the British find it useful. It is hard to see any future for Brazil-Russia-India-China-South Africa (BRICS) or its various institutional offspring, given the state of India-China relations. The South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) has faded into oblivion. Few among even our serving diplomats could tell what transpired at the last Non-aligned Conference or where the next will be held, while the symbolic anniversary, unanimously agreed upon in 1981 of ‘The First September, Day of Non-alignment’, has come and gone unnoticed.

Date:13-11-21

अस्तित्व संकट में, बड़े देश अपनी भूमिका न भूलें

संपादकीय

‘बेसिक’ (ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, भारत और चीन) की ओर से भारत ने चेतावनी दी है कि पर्यावरण बचाने के लिए हुआ ग्लासगो सम्मलेन अर्थहीन हो जाएगा, अगर विकसित देश नेट-जीरो के लक्ष्य के लिए विकासशील देशों की आर्थिक मदद नहीं करेंगे। पर्यावरण की बदतर स्थिति के पीछे विकसित देशों का विकास के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन है। लिहाज़ा जब दुनिया पर ग्लोबल वार्मिंग से अस्तित्व का ख़तरा है तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि स्वच्छ ऊर्जा की जरूरतों के लिए वे विकासशील देशों की मदद करें। अस्तित्व का तत्काल संकट गरीबों पर ज्यादा पड़ रहा है। समुद्र के जल का तापमान बढ़ने और उसमें प्रदूषण के कारण ऑक्सीजन की कमी से आंध्र प्रदेश के समुद्र तट की मछलियों की करीब 20 मशहूर किस्में बंगाल की खाड़ी में सैकड़ों किलोमीटर दूर ठंडे पानी की तलाश में चली गई हैं। नतीजतन श्रीकाकुलम के 40% मछुआरे अपना घर-बार छोड़कर गुजरात व तमिलनाडु जैसे राज्यों के समुद्र तट पर बसने चले गए हैं। बिहार और ओडिशा में धान के लहलहाते खेत अति-वृष्टि के शिकार हो गए क्योंकि एक महीने खेत से पानी रहने से धान की फसल सड़ गई। नासा की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में औद्योगीकरण के बाद 1880 से आज तक पर्यावरण तापमान 0.8 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। उधर आईसीएमआर का अध्ययन मानता है कि तापमान का एक डिग्री बढ़ना भारत में गेहूं और चावल उत्पादन में क्रमशः 7-10% व 4-6% गिरावट ला सकता है। लेकिन विकसित देश यह न भूलें कि तूफान, महामारी और अन्य प्राकृतिक आपदाएं बड़े देश को भी अस्तित्व के संकट में डालेंगी।

Date:13-11-21

अनौपचारिक क्षेत्र की भी अब हो सही निगहबानी

हिमांशु, ( एसोशिएट प्रोफेसर, जेएनयू )

गुजरे 8 नवंबर को देश पर थोपी गई नोटबंदी की पांचवीं बरसी थी। हालांकि, यह अब तक साफ नहीं हो सका है कि इस कवायद का आखिर मकसद क्या था, लेकिन यह तय है कि सरकार द्वारा बताए गए किसी भी लक्ष्य को यह पूरा नहीं कर सकी। इससे भी ज्यादा बुरा यह हुआ कि नोटबंदी के एक साल के भीतर सरकार ने आनन-फानन में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की शुरुआत कर दी, जिसके कारण भयानक आर्थिक सुस्ती आई और वृद्धि दर 2016-17 की 8.3 फीसदी से घटकर 2019-20 में करीब चार फीसदी हो गई। इन सबका विभिन्न क्षेत्रों पर अलग-अलग प्रभाव पड़ा, जिसने हमारी आर्थिक और विकास दर की स्थिरता को दीर्घकालिक नुकसान पहुंचाया।

इन दोहरे झटकों का सर्वाधिक खामियाजा अनौपचारिक क्षेत्र को भुगतना पड़ा, जो आमतौर पर नकदी में कारोबार करता है और नियामक दायरों से दूर है। जबकि, औपचारिक क्षेत्र फायदे में रहा, जिसको न केवल कारोबार के अनौपचारिक क्षेत्र से छिटककर उसके पाले में आने का लाभ मिला, बल्कि सितंबर, 2019 में कर कटौती जैसी सरकारी उदारता का भी फायदा मिला। रही-सही कसर कोरोना की दोनों लहरों ने पूरी कर दी, जिनमें अनौपचारिक क्षेत्र मानो गर्त में चला गया। तेज मुनाफे के साथ संगठित क्षेत्र की बनती तकदीर, और उसके ठीक बरअक्स ग्रामीण क्षेत्रों में अकुशल श्रमिकों की मजदूरी में तेज गिरावट, हमारी अर्थव्यवस्था के दोहरे चरित्र को बेपरदा करती है। श्रम ब्यूरो के अगस्त, 2021 के आंकड़े बताते हैं कि पिछले दो वर्षों में गैर-कृषि श्रमिकों की मजदूरी 1.6 प्रतिशत सालाना कम हुई है, जबकि खेतिहर मजदूरों की 0.4 फीसदी सालाना। साफ है, पिछले पांच वर्षों में अनौपचारिक क्षेत्र को जो नुकसान हुआ है, वह शोचनीय है।

अनौपचारिक क्षेत्र का सिकुड़ना अर्थव्यवस्था के औपचारिक बनने का संकेत माना जा सकता है, लेकिन यह सच बहुत उलझा हुआ है। एसबीआई की शोध टीम ने हाल ही में जो रिपोर्ट जारी की है, वह इसका ज्वलंत उदाहरण है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अर्थव्यवस्था में अनौपचारिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 2017-18 में 52 फीसदी से घटकर अब 15-20 फीसदी हो गई है। यह रिपोर्ट न केवल गलत है, बल्कि अनौपचारिक अर्थव्यवस्था की सतही समझ को भी दर्शाती है। डिजिटलीकरण और सरकारी दस्तावेजों में निबंधन का बढ़ना किसी उद्योग अथवा कर्मचारी के औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन जाने की मुनादी नहीं है। इन्हीं शोधकर्ताओं ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के आंकड़ों के आधार पर रोजगार में वृद्धि का भी दावा किया था, लेकिन यह काफी हद तक अनौपचारिक रोजगार का औपचारिक बनना था। इसी तरह, ई-श्रम पोर्टल पर श्रमिकों के पंजीकरण का आशय रोजगार का औपचारिक बनना नहीं होता। अलबत्ता, चिंता की बात यह है कि ई-श्रम पर पंजीकृत 92 फीसदी कामगारों की मासिक आय 10 हजार रुपये भी नहीं है, जो कई राज्यों में अकुशल मजदूरों को मिलने वाली न्यूनतम मजदूरी से भी कम है।

मुद्दा यह नहीं है कि अनौपचारिक क्षेत्र की हिस्सेदारी कम हुई है या नहीं? यह हो भी सकती है और नहीं भी। असल मसला तो यह है कि अर्थव्यवस्था का औपचारिक बन जाना क्या आर्थिकी में बेहतरी का संकेत है? और, क्या कामगारों की दशा वास्तव में सुधरी है, जैसा कि नौकरी की उपलब्धता और अर्जित आय में दिखता है? इसका साफ-साफ जवाब यही है कि दोनों ही मामलों में भारतीय अर्थव्यवस्था की सेहत बिगड़ी है। यहां रोजगार की स्थिति खराब हुई है, आमदनी में कमी आई है, और पोषण जैसे मानव विकास संकेतकों में हम पिछड़ गए हैं। अगर अर्थव्यवस्था का यह औपचारिक जामा देश की समग्र भलाई की कीमत पर है, तो इस तरह की नीतिगत पहल से बचना ही बेहतर है। इतना ही नहीं, महत्वपूर्ण यह भी है कि हम अनौपचारिक क्षेत्र की भूमिका को स्वीकार करें, क्योंकि इसका दायरा देश की एक बड़ी आबादी को आजीविका देने तक ही सीमित नहीं है। हमारे नीति-नियंताओं को इस क्षेत्र के लिए संस्थागत नियामक ढांचा तैयार करना चाहिए, ताकि इसमें शामिल तमाम लोगों के काम करने की दशा सुधारी जा सके और उनका जीवन संवारा जा सके।