13-09-2024 (Important News Clippings)
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Date: 13-09-24
Older, But Wiser?
Ayushman coverage for elderlies is great. But the health scheme has many existing problems
TOI Editorials
By expanding coverage under Ayushman Bharat to all Indians aged 70 and above, BJP has kept the promise it made before Lok Sabha elections. Providing an insurance cover of ₹5L per family every year, the move is expected to benefit an additional 6cr senior citizens from 4.5cr families. With this, ground has been laid for universal health coverage of this vulnerable section of our population. Significantly, while India’s 60-plus population is estimated to grow from 8.6% in 2011 to 19.5% by 2050, just 20% of this age group enjoys health coverage today. Govt has set aside ₹3,437cr for the initiative. But experts say its financial implications could be larger given the health vulnerabilities of the elderly.
Unsatisfactory delivery | Besides, there is the all-important issue of implementation. For, Ayushman has faced a host of problems that need ironing out if it is to meet its goal of reducing out-of-pocket health expenditure. ACAG report last year highlighted that the scheme is riddled with corruption. Empanelled hospitals in many states were found flouting prescribed standards, impacting the quality of their services. Most important, there aren’t enough empanelled entities to meet the needs of our population. For instance, a state like Bihar has just 1.8 empanelled hospitals per lakh population. Private hospitals in many states have curtailed services given payment delays on account of insufficient fund allocations by govts. Also, the scheme doesn’t cover outpatient care, though a study has found that 40-80% of health expenditure in India is on OPD services. Hopefully, income-neutral eligibility will put more pressure on authorities to address these lacunae, ensuring that service delivery lives up to the objective of the scheme.
Silicon Volley, Chip Off the New Block
Need right combo of policy & talent offerings
ET Editorials
The PM wants India to go big on the global semiconductor supply chain. That’s a laudably ambitious plan. The country offers a facilitating policy environment and a growing market for chips. But there are challenges. Keeping itself out of a regional trade bloc that dominates the global semiconductor supply chain is one. The China-led bloc would have found it easier to diversify chip-making to India if its tariffs were not an impediment. On the other hand, the investment incentives New Delhi is offering to seed a chip industry in the country has to compete with handouts being offered by the US and EU to keep chip production at home, or in their immediate neighbourhood. India’s best hope are Taiwan and the US. Taiwan is seeking to diversify its chip manufacturing base, but is inextricably tied up by Chinese manufacturing to maintain its competitive advantage. The US could offer India a peripheral role at best as it builds its own semiconductor capacity.
Declustering of semiconductor production from East Asia will be expensive and drawn-out. Over the course of the next decade, government-led industrial programmes will seek to mimic the efficiency the chip industry has acquired by being concentrated in China, Taiwan and South Korea. If governments elsewhere falter in their resolve to make chip supply more resilient, markets will tend to favour East Asia’s established advantage in materials production. There is also an element of uncertainty over investment decisions as demand is altered by tech such as AI. Finally, mismatches can emerge in the talent pool for research, design and production of semiconductors.
Yet, the opportunity is too big to be disregarded. The world is expected to invest 3× in chip-making over the current decade than it has over the previous one. Diversification is projected to spread to Europe, the Americas and Southeast Asia. India can’t afford to miss the bus. It’ll have to position itself with the right combo of policy and talent offerings. And, yes, it’ll have to be more aggressive with its silicon diplomacy.
Good, but not enough
Free health coverage to all over 70 years is good, but more needs to be done
Editorial
In a welcome move, the Union government’s decision to extend the coverage of Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB PM-JAY) to senior citizens over 70 years, irrespective of their income, provides a modicum of free health coverage to nearly 60 million people. With out-of-pocket expenditure for health care in India among the highest in the world, the decision is indeed laudable. While the decision to provide free health coverage up to ₹0.5 million per year for a section of the population is noble, it will in no way fulfil the public health objectives that are much needed for the targeted beneficiaries. First and foremost, the health assurance scheme is limited to secondary and tertiary care hospitalisation. The absence of coverage for outpatient care, diagnostics and medicines is particularly concerning as chronic diseases have increased sharply in India in the last few decades. Increased life expectancy and an early onset of these diseases would mean that people over 70 may very often suffer from multiple chronic diseases. Most of the health-care expenditure by the elderly will, therefore, be through outpatient care (40%-80%), which will not be covered by the scheme. Since its launch in 2018, the penetration of PM-JAY into smaller cities and towns has been low in most States. Unlike in most of the southern States, primary and secondary health care in the public sector has been largely neglected and is inadequate and ill equipped to meet the demand in other parts. Robust primary and secondary public health care will sharply cut the load on tertiary health care and hence the need for curative care; a reduced curative care load at tertiary hospitals will make the PM-JAY scheme succeed.
Thailand focused and progressively strengthened its primary health-care system, and even diverted funds earmarked for urban hospitals to build rural hospitals and health centres to attain universal health coverage. In contrast, in the U.S., banking primarily on insurance-based schemes is what led to the surging costs of health care. India appears to be going the U.S. way. Though there is waning enthusiasm in the private sector due to low treatment rates and delayed payment, as per media reports, since its launch, two-thirds of the total money spent each year under the PM-JAY scheme went to private hospitals; it was 53% in the case of the southern States. Weakened primary and secondary health care will result in an overload in tertiary health care, which the private players will be well poised to take advantage of. This can lead to a further shrinking of the government’s commitment to strengthen the public health-care system by over-relying on the insurance modality which is neither affordable nor will provide appropriate health care for the needy. In its present form, PM-JAY is a measure that is essential, but is incomplete.
बुजुर्ग स्वास्थ्य बीमा योजना की रुकावटें देखनी होंगी
संपादकीय
मोदी सरकार ने 70 साल से ऊपर के सभी नागरिकों को पांच लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देने का वादा निभाते हुए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इससे 4.5 करोड़ परिवारों के कुल छह करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को फायदा होगा। सरकार ने फिलहाल इसके लिए 3,437 करोड़ रुपए का बजट रखा है, जो आगे योजना की सफलता को देखते हुए या ज्यादा किया जाएगा। हालांकि सरकार इसे अमल लाने के तरीके पर अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन अगर इन सुपात्र बुजुर्गों को अपने आधार कार्ड के जरिए कोई आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा तो एक बड़ा वर्ग या तो शारीरिक अक्षमता की वजह से यह सब नहीं कर पाएगा या भ्रष्टाचार का शिकार होगा। वैसे संभ्रांत और संपन्न वरिष्ठ नागरिक अपना बीमा बड़ी राशि का कराता है ताकि उसे प्राइवेट और डीलक्स रूम आदि की सुविधा रहे। लेकिन ताउम्र निजी क्षेत्र में कम पगार पर काम करने वाला मध्यम वर्ग का अशक्त और अकेला बुजुर्ग शायद फॉर्म भरने की जटिल प्रक्रिया को पूरा न कर सकेगा। यह योजना उनके लिए ‘संजीवनी’ हो सकती है, जिन्होंने निजी क्षेत्र में कम पगार पर पूरा जीवन बिताया है। योजना को सुगमता से लागू करवाना भी सरकार की जिम्मेदारी है।
Date: 13-09-24
महिलाओं को नकद ट्रांसफर स्कीम्स से फायदा मिल रहा है
डेरेक ओ ब्रायन, ( राज्यसभा में टीएमसी के नेता )
भारत की श्रम-शक्ति में महिलाओं की भागीदारी दर सिर्फ 28% है। भारत में हर तीन में से एक युवा शिक्षा, रोजगार या प्रशिक्षण संबंधी किसी गतिविधि में सम्मिलित नहीं है और इसमें भी 95% महिलाएं हैं। प्रबंधकीय पदों पर हर पांच पुरुषों पर एक महिला है।
ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत 146 देशों में 127वें स्थान पर है। नीति आयोग के एक सर्वेक्षण के अनुसार 18 से 49 वर्ष की दस में से तीन महिलाओं ने अपने पति की हिंसा सही है। चुनावी घोषणा-पत्रों, संसदीय भाषणों या आंतरिक प्रस्तावों में, हर दल आपको बताएगा कि महिलाओं को ‘आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने की आवश्यकता है।’ कहना आसान है, करना मुश्किल। चुनौती यह है कि जब महिलाएं श्रम-शक्ति के दायरे से बाहर हैं, तो उन्हें आर्थिक आजादी कैसे देंगे? यहीं पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) का परिदृश्य में प्रवेश होता है।
डीबीटी से मिलने वाली आय का अधिकांश हिस्सा महिला अपने विवेक से खर्च करती है। इन योजनाओं के माध्यम से कम आय वाले परिवारों को लक्षित करना विशेष रूप से फायदेमंद है, क्योंकि ये परिवार आय का बड़ा हिस्सा भोजन व ईंधन जैसी बुनियादी आवश्यकताओं पर खर्च करते हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे निचले स्तर पर मौजूद 20% परिवार अपनी आय का 53% भोजन पर खर्च करते हैं, जबकि इसी वर्ग के शहरी परिवार 49% खर्च करते हैं। उच्च-खपत के इन पैटर्न को देखते हुए, डीबीटी के माध्यम से दिया गया अधिकांश पैसा वापस अर्थव्यवस्था में चला जाता है। लेकिन अगर डीबीटी की राजनीति की बात करें तो यह इतनी स्पष्ट नहीं है।
इस योजना से चुनाव जीतने की गारंटी नहीं मिलती। जनवरी 2020 में शुरू की गई वाईएसआरसीपी की जगन्नाना अम्मावोडी योजना इस साल के लोकसभा चुनाव में आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी के लिए जादू नहीं कर पाई। लेकिन तेलंगाना में कहानी अलग थी। केसीआर की बीआरएस को इस बात का अफसोस हो रहा होगा कि उनके पास ऐसी कोई डीबीटी योजना नहीं थी।
कांग्रेस की महालक्ष्मी योजना- जो उसके अपने कर्नाटक (गृह लक्ष्मी) मॉडल से प्रेरित थी- को 2023 में तेलंगाना विधानसभा में बड़ी जीत के बाद बहुत जोर-शोर से पेश किया गया था, और उसने 18वीं लोकसभा में भरपूर चुनावी लाभ दिया।
महाराष्ट्र में सरकार ने इस साल जून में बजट के दौरान लड़की बहन योजना की घोषणा की। पहली किश्त अगस्त में महिलाओं के बैंक खातों में पहुंच गई। दूसरी किश्त अक्टूबर के मध्य में लाभार्थियों तक पहुंचने की संभावना है। क्या यही कारण है कि हरियाणा और जम्मू-कश्मीर के साथ महाराष्ट्र के चुनावों की घोषणा नहीं की गई? क्या लड़की बहन योजना एनडीए सरकार को बचाने के लिए काफी होगी?
महाराष्ट्र के अलावा, असम और मध्य प्रदेश जैसे एनडीए-राज्य भी ऐसी ही योजनाएं चलाते हैं। वहीं इस तरह के विपक्षी राज्यों में तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब शामिल हैं। बंगाल में भी लक्ष्मी भंडार योजना है।
अमर्त्य सेन के प्रतीची ट्रस्ट ने कहा है कि नकद प्रोत्साहनों ने महिलाओं की आर्थिक निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाया है और परिवार में उनकी स्थिति में सुधार किया है। अध्ययन में कहा गया है कि पांच में से चार महिलाएं अपनी इच्छा से पैसे खर्च करती हैं और दस में से एक पति से बातचीत करने के बाद पैसे खर्च करने का तरीका तय करती है। महिलाओं ने खुद बताया कि परिवार में उनकी स्थिति में सुधार हुआ है।
ये सभी योजनाएं पूरी तरह से राज्यों द्वारा प्रायोजित हैं। फिर केंद्र सरकार के अधीन भी 53 मंत्रालय हैं, जो 315 डीबीटी योजनाएं चलाते हैं। इनमें से 13 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से संबंधित हैं। लेकिन योजनाओं को लागू करने में मंत्रालय का रिकॉर्ड बहुत खराब है और डीबीटी प्रदर्शन रैंकिंग में वह 53 मंत्रालयों में से 31वें स्थान पर है।
दिलचस्प बात यह है कि ऐसी कोई केंद्रीय योजना नहीं है, जो सभी महिलाओं को सीधे वित्तीय सहायता हस्तांतरित करती हो या विशेष रूप से कम आय वाली महिलाओं को लक्षित करती हो। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को वित्तीय सहायता देती है।
इस साल की शुरुआत में अमित शाह ने कहा था, हम डीबीटी योजना (लक्ष्मी भंडार) को बंद नहीं करेंगे। उलटे सहायता राशि 100 रु. बढ़ा देंगे। आईएमएफ तक ने भारत की डीबीटी योजनाओं को लॉजिस्टिकल चमत्कार करार दिया है। तो क्या हमें राष्ट्रीय स्तर पर इसके लागू होने का इंतजार करना चाहिए!
नकद प्रोत्साहनों ने महिलाओं की आर्थिक निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाया है और परिवार में उनकी स्थिति में सुधार किया है। अध्ययन में कहा गया है कि पांच में से चार महिलाएं अपनी इच्छा से पैसे खर्च करती हैं।
Date: 13-09-24
नई पहल से मिलेगी मदद
संपादकीय
देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को दो योजनाओं को मंजूरी दी और इनके लिए 14,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया। देश में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए ईवी को प्रोत्साहन देना जरूरी है।
द पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहैंसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) योजना के लिए 10,900 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया जो अगले दो वर्षों में फास्टर एडाप्शन ऐंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ (हाइब्रिड एंड) इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (फेम) को प्रतिस्थापित करेगी।
फेम की शुरुआत 2015 में 900 करोड़ रुपये की आरंभिक पूंजी की मदद से की गई थी। इस योजना का दूसरा संस्करण जो गत वित्त वर्ष समाप्त हुआ उसमें 11,500 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया था। उम्मीद है कि नई योजनाएं देश में ईवी को अपनाए जाने की दिशा में मददगार होंगी और पिछली पहलों की कामयाबी को आगे ले जाएंगी। चूंकि ईवी की आरंभिक लागत पेट्रोल-डीजल इंजनों की तुलना में अधिक होती है इसलिए उसे अपनाने के लिए राजकोषीय समर्थन जरूरी माना जाता है।
पीएम ई-ड्राइव योजना की मदद से 24.7 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों, 3.16 लाख इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों और 14,028 ई बसों को मदद मिलने की उम्मीद है जिन्हें करीब 3,679 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस योजना के तहत इलेक्ट्रिक ट्रक और इलेक्ट्रिक एंबुलेंस को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपये प्रत्येक की राशि आवंटित की गई है जबकि 200 करोड़ रुपये का आवंटन 74,000 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के लिए किया गया है।
इसके अलावा पीएम-ईबस सेवा-पेमेंट सिक्युरिटी मैकेनिज्म (पीएसएम) योजना के लिए 3,435.33 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है और यह सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरण से ई बसों की खरीद और संचालन पर ध्यान केंद्रित करेगी। योजना के तहत चालू वर्ष से लेकर 2028-29 तक 38,000 इलेक्ट्रिक बसें शुरू की जानी हैं। योजना के तहत शुरुआती दिन से अगले 12 वर्षों तक बसों के परिचालन में भी मदद करेगी।
इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की मदद के अलावा इस बार वाणिज्यिक स्तर पर ईवी को अपनाने पर भी जोर है। उदाहरण के लिए इस बार इलेक्ट्रिक कारों के लिए कोई प्रावधान नहीं है। वाणिज्यिक वाहनों पर ध्यान देना समझ में आता है और राजकोषीय समर्थन अधिक मूल्यवान साबित हो सकता है क्योंकि वाणिज्यिक वाहन अधिक प्रदूषण फैलाते हैं।
उदाहरण के लिए अगर राजधानी में अधिक इलेक्ट्रिक ट्रक माल लेकर आएंगे तो इससे काफी राहत मिलेगी। इसी प्रकार इलेक्ट्रिक बसें भी देश के कई शहरों के यातायात के कारण होने वाला प्रदूषण कम करेंगी क्योंकि वे डीजल से चलने वाली बसों का स्थान लेंगी। सार्वजनिक परिवहन को बजट समर्थन महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इनमें से अधिकांश घाटे में हैं और इस स्थिति में नहीं हैं कि वे अहम निवेश कर सकें। ऐसे में यह महत्त्वपूर्ण है कि उनका योगदान सीमित रहे।
चार्जिंग स्टेशन पर ध्यान देना भी जरूरी है। इसी समाचार पत्र में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार एक ईवी चार्जिंग कंपनी ने भारतीय डाक सेवा के साथ मिलकर हैदराबाद के एक पोस्ट ऑफिस में ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू किया। ऐसे और प्रयासों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। डाक घर प्राय: शहरों में प्रमुख स्थानों पर मौजूद हैं और वहां उपलब्ध जमीन पर ईवी चार्जिंग स्टेशन की स्थापना उपयुक्त हो सकती है।
पीएम ई-ड्राइव योजना में एक नई विशेषता होगी खरीदारों के लिए आधार प्रमाणित ई-वाउचर। खरीदारों को ये वाउचर भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किए जाएंगे और खरीदार को इस पर हस्ताक्षर करके डीलर के पास जमा करना होगा।
डीलर इस पर हस्ताक्षर करके मांग संबंधी प्रोत्साहन पाने के लिए अपलोड करेगा। यह पहल वास्तविक लाभार्थी को चिह्नित करने में मदद करेगी लेकिन यह सुनिश्चित करना जरूरी होगा कि प्लेटफार्म सुचारु रूप से काम करे और फंड जल्दी स्थानांतरित हो सकें। इसमें बाधा और देरी से डीलर प्रभावित हो सकते हैं और ईवी की बिक्री पर असर पड़ सकता है। सफल शुरुआत के लिए सरकार को स्वदेशीकरण और मूल्य सीमा तय करने जैसे मुद्दों से सावधानी से निपटना चाहिए। पिछली योजना को इन विषयों ने प्रभावित किया था।
Date: 13-09-24
पड़ोसी देशों से खत्म होते मित्रतापूर्ण संबंध
मिहिर एस शर्मा
बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के तौर पर शेख हसीना के लंबे कार्यकाल के शर्मिंदगी भरे अंत ने देश के भविष्य को अनिश्चितता में झोंक दिया है। इस पूरे घटनाक्रम का एक परिणाम यह भी हुआ है कि दक्षिण एशिया में भारत अलग-थलग पड़ गया है। इस बात पर मतभेद हो सकते हैं कि भारत के नीति निर्माता इतने पुरजोर तरीके से हसीना का समर्थन क्यों करते रहे, जबकि यह स्पष्ट हो चुका था कि उनकी लोकप्रियता तेजी से घट रही है। लेकिन हकीकत यह है कि उन्होंने ऐसा किया और उसी का परिणाम है कि अब भारत-बांग्लादेश संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं।
एक देश की सरकार द्वारा दूसरे देश के नेता का खुला समर्थन किया जाना अधिकत मामलों में गलत फैसला हो सकता है, लेकिन इस गलती को ठीक करना भी आसान होता है। किंतु भारत और बांग्लादेश के बीच का रिश्ता कुछ ज्यादा ही पेचीदा है क्योंकि यह इस बात पर निर्भर है कि बांग्लादेश के नागरिक अपने देश के कौन सी विचारधारा चुनते हैं।
बांग्लादेश में भारत को ऐसे निष्पक्ष और तटस्थ पड़ोसी के रूप में देखा जाता है, जो जरूरत पड़ने पर या मदद मांगने पर हर प्रकार के सहयोग के लिए तैयार रहता है। लेकिन वह बांग्लादेश को बराबर का भागीदार मानता है। इससे उस देश के भीतर ऐसा राजनीतिक माहौल बनता है, जिसमें 1971 के जज्बे – सांस्कृतिक आजादी और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद का सम्मान किया जाता है।
लेकिन अगर ऐसा राजनीतिक माहौल बनता है, जिसमें भारत को दखल देने वाला खतरा मान लिया जाए तो बांग्लादेश के लोग अपने देश को और अलग-थलग रखना चाहेंगे तथा धार्मिक राष्ट्रवाद की ओर बढ़ेंगे। यह वास्तव में खतरा है क्योंकि निरंकुशता की ओर बढ़ने के बाद भी हसीना सरकार को भारत के स्पष्ट समर्थन ने बांग्लादेश में ऐसे राजनीतिक बदलाव की स्थिति पैदा कर दी, जो आगे जाकर उस देश के साथ हमारे देश को भी नुकसान पहुंचाएगी।
इसलिए यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में बांग्लादेश के बारे में अधिकतर चर्चा से कुछ हासिल नहीं हुआ है। भारत जब पड़ोसी देशों में सताए गए लोगों के पक्ष में बोलता है तो अच्छा लगता है। इस बात में भी कोई संदेह नहीं है कि बांग्लादेश के हिंदू समुदायों के कई सदस्यों पर लक्षित हमले किए गए हैं। लेकिन यह बात बेहद अनैतिक लगती है कि जब छात्रों का नरसंहार हुआ तब देश के राष्ट्रीय विमर्श से यह मुद्दा लगभग गायब रहा और अब यह उभर गया है।
बांग्लादेश के साथ अपने संबंध सुधारना हमारे देश की प्राथमिकताओं में जरूर शामिल होना चाहिए। इसके अलावा बांग्लादेश की मौजूदा सरकार को देश में व्यवस्था बहाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और उसकी मदद भी की जानी चाहिए। साथ ही अगले चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराए जाने चाहिए क्योंकि पिछले दो चुनाव वास्तव में स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं थे।
भारत के लिए यह बात कहना कुछ मुश्किल हो सकता है क्योंकि पिछले चुनाव निष्पक्ष नहीं होने पर उसने उनके बारे में कुछ भी नहीं कहा था। फिर भी भारत को ऐसा करना चाहिए। बेशक अगला चुनाव भी पर्याप्त समय लेकर कराया जाना चाहिए ताकि नई सरकार को बांग्लादेश के संस्थानों की बेहतरी के लिए काम करने का समय मिल सके। साथ ही सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त समय भी मिल जाए कि अवामी लीग या लीग की परंपराओं और विचारधारा को लेकर आने वाली कोई भी पार्टी चुनावों में भागीदारी कर सके और वोटों के मामले में अपनी सच्ची ताकत को निष्पक्ष तरीके से परख सके।
तर्क बुद्धि तो यही कहती है कि बांग्लादेश घटनाक्रम के बाद हमारे देश में इस बात पर गंभीर विमर्श होना चाहिए कि हमारी नीतियों में क्या खामियां रही हैं। क्या हमारे निर्णायकों को खतरे की घंटियां सुनाई नहीं दी थीं? हमारी वैकल्पिक योजना क्या थी? क्या बांग्लादेश के विपक्षी दलों के साथ उनका संपर्क बना हुआ था? क्या घटनाक्रम उनके लिए अप्रत्याशित था? लेकिन विमर्श करने के बजाय हम अमेरिका से लेकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी तक सभी पर दोष मढ़ने में जुटे हुए दिख रहे हैं।
हालांकि इस वक्त तार्किक विचार नहीं कर पाना पूरी तरह से हैरान नहीं करता। पिछले कुछ वर्षों में मालदीव और नेपाल की सरकारों को भारत विरोधी रुख अपनाने पर अपने देश के भीतर काफी फायदा मिला है। हम इस राजनीतिक उथल-पुथल को कारगर तरीके से संभालने में नाकाम रहे हैं: जब भी हम हस्तक्षेप करते हैं तब वह दखल काफी सख्ती के साथ होता है। हम किसे पसंद करते हैं, यह साफ नजर आ जाता है और इस तरह नजर आता है कि उनके प्रति संदेह बढ़ जाता है। अति राष्ट्रवाद के शिकार हमारे मीडिया के कथ्यों से पड़ोसी देशों की जनता में नाराजगी पैदा हो गई।
जब हम कुछ अच्छा करते हैं- जैसे श्रीलंका को आर्थिक संकट के दौरान वित्तीय मदद करना – तब भी हम उसमें बहुत वक्त लगा देते हैं और जरूरत से ज्यादा किफायती भी बनते हैं। इसके अलावा हम दूसरे पक्ष को इतना झुकने के लिए मजबूर कर देते हैं कि हमारा आभार जताहे के बजाय उसके भीतर कड़वाहट की भावना बढ़ने लगती है।
हम अपने पड़ोसी देश के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए अपनी अर्थव्यवस्था के रुतबे का पूरा फायदा भी नहीं उठा पा रहे हैं। बांग्लादेश के साथ व्यापार और कारोबार जितनी तेजी से बढ़ना चाहिए था, उतना नहीं बढ़ पाया है। कुछ पड़ोसी देशों में भारतीय कंपनियों की हमने मदद की मगर कभी-कभार उस मदद के कारण विवाद की स्थिति बन गई है। जिन परियोजनाओं का वादा हमने पड़ोसियों से किया, उनकी प्रगति भी बहुत धीमी है और कई बार लगता है कि इसके कारण स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार होने लगा।
भूटान को छोड़कर इस वक्त दक्षिण एशिया में भारत के दोस्ताना ताल्लुकात अपेक्षाकृत कम हैं। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? शायद नहीं, क्योंकि भारत बड़ा देश है। लेकिन शायद फर्क पड़ता है। कुछ ही देश हैं, जो पड़ोसियों के साथ मित्रता नहीं होने पर भी अपनी वृद्धि तथा विकास पर ध्यान केंद्रित कर पाए हैं। इस नाकामी के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा?
बुजुर्गों की सुध
देश की आबादी में एक खासा हिस्सा उन लोगों का है, जो अपनी उम्र के साठ वर्ष पूरे कर चुके हैं। सामान्य जीवन और प्राकृतिक रचना के मुताबिक भी इस उम्र में व्यक्ति का शरीर आमतौर पर कमजोर होता जाता है और कई बार बीमारियों से भी घिर जाता है। ऐसे मानले असर देखे जाते रहे हैं, जिसमें किसी बुजुर्ग सदस्य को बीमारी में उचित इलाज सिर्फ इसलिए नहीं मिल पाता कि उनके पास चिकित्सक से परामर्श लेने और उपचार के लिए जरूरी खर्च का पैसा नहीं होता। ऐसे में या तो उन्हें आसपास से ऋण लेकर अपना उपचार कराना पड़ता है या फिर उचित इलाज के बिना उनकी सेहत और खराब होती चली जाती है। इस लिहाज से देखें तो केंद्र सरकार ने जिस तरह आयुष्मान भारत योजना का विस्तार करते हुए सत्तर वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के बुजुगों को भी पांच लाख रुपए तक के स्वास्थ्य बीमा के चावरे में लाने को मंजूरी है वह एक दूरगामी महत्व का फैसला है। सरकार के इस फैसले के धरातल पर उतरने के बाद देश के छह करोड़ से ज्यादा वरिष्ठ नागरिकों को इसका लाभ मिल सकेगा।
यह छिपा नहीं है कि हमारे यहां बुजुगों की आबादी के सामने अपने जीवन और स्वास्थ्य को लेकर कैसी चुनौतियां रही हैं। यह भी जगजाहिर है कि उम्र बढ़ने के साथ और खासतौर साठ वर्ष या इससे ज्यादा की आयु में पहुंचने के बार ज्यादातर बुजुर्ग स्वास्थ्य संबंधी कई तरह की नीतियों से जूझते रहते हैं। मगर उनके जीवन का यही वह चौर है, जिसमें उनकी नियमित आय का जरिया अमूमन बंद हो चुका होता है। खासतौर पर जिन लोगों के पास संगठित क्षेत्र मैं काम करने की सुविधा नहीं रही होती है, उसमें भी संतोषजनक राशि की पेंशन नहीं होती है। इसलिए आमतौर पर अपने न्यूनतम जरूरतों के खर्च के लिए भी वे अपने परिवार के अन्य सदस्यों पर निर्भर होते हैं। ऐसे मामले लिपे नहीं हैं, जिनमें बीमार होने की स्थिति में किसी बुजुर्ग के साथ उनके परिजन अच्छा व्यवहार नहीं करते या कई बार उन्हें बोझ मानने लगते हैं और उनकी उपेक्षा करते हैं। ऐसे में इस बात की जरूरत शिरत से महसूस की जा रही थी कि देश की बुजुर्ग आबादी की सेहत पर ध्यान देने के लिए सरकार अपनी और से कोई ठोस पहल करें।
कुछ समय पहले आए एक अध्ययन में यह तथ्य सामने आया था कि शहरी इलाकों में रहने वाले लगभग पचास फीस बुजुर्ग आर्थिक मुश्किलों और अन्य तरह की चुनौतियों की वजह से जरूरत के वक्त चिकित्सकों के पास नहीं जा पाते हैं। ग्रामीण इलाकों में यह समस्या ज्यादा व्यापक है, जहां बासठ पसंद बुजुगों के सामने आर्थिक और अन्य बाधाएं खड़ी होती हैं जिनकी वजह से उन्हें बीमारी की स्थिति में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ज्यादातर मामलों में यह एक दुखद सामाजिक हकीकत है कि कई बार पारिवारिक उपेक्षा के शिकार बुजुगों को सरकार की ओर से भी सामाजिक सुरक्षा के रूप में कोई विशेष सुविधा नहीं मिल पाती है। ऐसे में कें सरकार ने जिस आयुष्मान भारत योजना के चावरे में सर वर्ष या इससे ज्यादा के बुजु को भी लाने की घोषणा की है, उसके बाद न केवल सहायता का एक रास्ता तैयार होगा, बल्कि बुजुगों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में भी बदलाव आने की उम्मीव पैचा होगी। कहा जा सकता है कि जीवन के जिस दौर में व्यक्ति को सबसे ज्यादा चिंता अपने स्वास्थ्य खर्च को लेकर होती है, उसे दूर करने की दिशा में सरकार ने एक अहम फैसला लिया है।
