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Date:13-08-18

Wise Judgment on Judges

Pranab Dhal Samanta, (Pranab Dhal Samanta is the Deputy Executive Editor of The Economic Times)

The judiciary and the executive have to maintain a fine balance. And for that reason, it was good—regardless of the way it happened—that Justice KM Joseph was eventually appointed to the Supreme Court. Any other outcome would have driven a wedge so deep that every other judiciary issue would have been marginalised. What’s important now is to refocus priorities, particularly as a rather tumultuous tenure of Chief Justice Dipak Misra draws to a close. Although his term ends on October 2, the transition process would begin by September. This may be a good time to make a fresh beginning through some basic judicial reforms.

For all those concerned with the state of lower judiciary and justice delivery, here’s a sobering number to consider: 5,436—the number of unfilled posts of judges, mostly at district levels in the lower judiciary across the country. Essentially, we have 17,109 judges against a total requirement of some 22,545 in the country. Which means we are roughly 25% short. It’s incumbent on the higher judiciary to take concrete steps to act on this shortfall soon. The usual riposte is: Even if these vacancies are filled, where are the courtrooms to cater for them?

True, India doesn’t yet have courtrooms for all 22,000 judges. But construction of courtrooms has been accelerated in the past few years. According law ministry numbers, there are 18,444 available courtrooms. This is more than the number of appointed judges. So, there’s no excuse to fill up the 5,000-plus vacancies. Because over the next two years, nearly 2,700 more courtrooms will be added. Why is there such delay in filling up this 25% deficit desperately needed to improve efficiency levels?

The problem is the absence of an objective benchmarking in selection standards. What’s also worrying is a clear mismatch between available resources and unfilled vacancies. The legal profession is attracting some of the best talent due to marked improvement in quality and expansion of legal education. Yet, there’s a huge deficit for the post of judges.

Set A Test

The usual refrain is that no one wants to become a district judge. Surely, it’s not the first port of call. Yet, there’s a glut at the supply end that must be tapped. Which is why an all-India examination for judges makes sense. The Supreme Court has gone silent on the subject after its amicus curiae Arvind Datar submitted his report in a PIL on the matter. What does a test do? It grades, sets a cut-off for interviews and then draws a shortlist after the process.

High courts are free to pick shortlisted candidates from their states, following the reservation norms applicable in their respective states. The call on whether this should eventually be turned into a judicial service is a conversation that can continue. But it makes sense to have a nationwide judges selection exam, both for filling up posts and benchmarking a basic judicial standard at the entry level.

Further, this is bound to have a salutary impact on the crop available for elevation to higher judiciary in the years ahead. One of the principal reasons for the quarrel over the alleged lack of credibility in the selection of judges to higher courts is not the collegium system, but the accusation of arbitrariness and discretionary latitude available to senior judges to appoint their subordinates.

Follow Up With Assessment

The exam is the first step towards establishing an objective benchmark, which must be followed up by an assessment and appraisal system like in every profession. This will also make it possible to institutionalise a mid-career screening process for elevation that can inform views on individual judges. A revamp in the selection process is also needed by the change in the nature of legal disputes. These now increasingly demand technical knowledge and sectoral specialists. This is why a cross section of legal talent needs to be recruited at the starting point itself.

Only recently, GoI cleared appointments of over 100 judges in one go. This is a significant number for high courts, perhaps the highest in recent times. But the scary part is there’s no way to know how one candidate gets selected over the other. It’s only when judges are considered for the Supreme Court that they come under any kind of serious public scrutiny. In short, there has to be an established objective basis for the selection and appraisal of judges. This is standard across professions, and the judiciary cannot be an exception harking back to an era where competence was established by word-of-mouth alone. Having said that, this shouldn’t become a cause for encroaching into the constitutional precinct of the judiciary. However radical the change may be, it must come from within the judiciary.

Faith must be reposed in the fact that the concept of an independent judiciary cannot possibly be in conflict with the legitimate opening of its guarded gates for new talent. Or for that matter, setting new benchmarks for selection and upward mobility. The judicial fraternity, of late, has been bruised by scathing battles, both within and outside its confines. It’s now an uneasy walk into what may appear a calmer space. But this interregnum provides an opportunity for the judicial leadership to rebuild credibility by embracing change, not by rejecting it.

Date:13-08-18

Long live Indian healthcare

Naresh Trehan, (The writer is chairman, Medanta)

As the world changes, India faces a double burden of disease with new health threats. Disaggregating prevailing morbidity and mortality patterns exhibit our social gradients for health outcomes and the use of health systems. Ayushman Bharat seeks to address all of these. The world’s largest public health scheme is on the cusp of creating a paradigm shift in universal healthcare. It rests on two essential vectors: recognition that universal health insurance is essential for universal healthcare delivery. And that this can be fulfilled by subsuming ongoing government initiatives while making the Ayushman Bharat proposition portable across India. Much of this will rest on active collaboration with state governments and private healthcare.

• Infrastructure Access: India has to build capacity as utilisation increases and also increase capacity utilisation of existing primary and community health centres. Meticulous implementation and robust healthcare delivery in these centres can reduce the need for secondary and tertiary care. Addressing problems associated with supply logistics and spurious medication is another challenge. Yet another question is participation from private sector. GoI must assure enough incentives to the private sector, which already faces problems of receivables and collection from government insurance schemes.
• Skilled Professionals: Manpower optimisation practices, creation of skilled manpower including nurses, technicians and other support staff can increase resource efficiency for doctors. There are success stories from other developing countries. Costa Rica, for instance, established multiple integrated primary healthcare teams each looking after 5,000 people. These teams typically comprise paramedics who visit patients, an executive who maintains records, anurse, a pharmacist and a doctor. India’s system of aanganwadi and village healthcare workers like Asha Didi can be catalysts.
• Quality: In India, the average duration of medical consultation is little more than two minutes. Not surprisingly, World Bank research has shown that only 30% of consultations result in correct diagnosis. While we have quality standards drafted by bodies such as the National Accreditation Board for Hospitals (Nabh), compliance is a different kettle of fish. And less than 1% hospitals have Nabh accreditation. Alarge-scale quality and patient experience audit, backed by implementation and interventions, is required to drive overall quality on multiple parameters. Infection control is especially important.
• Patients: India must proactively evangelise patient education around health insurance. GoI should take the lead in facilitating public health, focusing on awareness and education. Increased penetration of both feature phones and smartphones is an opportunity. In Kenya, for example, M-Tiba is a dedicated health account on cellphones. It allows anyone to send, save and spend funds for medical treatment.

Relevance of technology and digitisation is imperative. GoI must invest strong emphasis on adoption of technology by the entire healthcare ecosystem. This adoption must provide accessible and affordable patient care to the last mile.

As Ayushman Bharat unfolds, an evidence-based strategy will have to address, and resolve, a slew of issues, many chronic. India needs preventive and/or promotive health: prevention, early detection and treatment. For instance, detection and treatment of diabetes at age 35 will avert kidney failure at age 50 if the condition remains undetected and untreated.

One must be careful of the following:

• It must be mandatory for every National Health Protection Scheme (NHPS) beneficiary to register with a wellness and health centre. Medicines and diagnostics can be provided at subsidised prices or free to those who cannot afford it. Centres, manned by primary care physicians, can provide out-patient care, including diagnostic facilities and medicines. They can be filters for NHPS. Polyclinics with specialists and higher level of diagnostic facilities can be established for referrals from primary centres.
• Ideally, all district hospitals should have equipment at par with private tertiary care hospitals. Further up the value chain, medical college hospitals should be equipped to be at par with private multi-superspecialty hospitals. These can be tweaked to demographics.
• Admissions of any NHPS member to a hospital should be only on referral from the primary care centre or the specialist, except in emergencies such as accidents.
• Empanelled hospitals should be graded according to their infrastructure available and quality of care provided. GoI should create a National Health Regulatory Authority (NHRA) replicated across states to bring in uniformity.
• Ambulatory surgery centres can be very useful in lightening the load on hospitals. With an integrated approach we could see a healthier India. Success will depend upon focusing on health and not merely sickness.

With an integrated approach we could see a healthier India. Success will depend upon focusing on health and not merely sickness.

Date:13-08-18

ओबीसी आरक्षण का लाभ सिर्फ चुनिंदा जातियों ने ही उठाया है

संपादकीय

अन्य पिछड़े वर्गो की जातियों के उपवर्गीकरण की संभावनाओं का पता लगाने के लिए गठित रोहिणी आयोग की ओर से मिले संकेत यदि यह रेखांकित कर रहे हैं कि ओबीसी आरक्षण का लाभ चुनिंदा जातियों ने उठाया है तो इसमें हैरानी नहीं। इस स्थिति को बयान करने वाले आंकड़े उपलब्ध भले न हों, लेकिन हर कोई यह जान रहा है कि हकीकत क्या है। यह विसंगति केवल ओबीसी आरक्षण तक ही सीमित नहीं है। यही हालत अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को मिले आरक्षण में भी है। अब जब ओबीसी आरक्षण में उपवर्गीकरण की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं तो यह जरूरी हो जाता है कि एससी-एसटी आरक्षण में भी ऐसा हो।

नीति-नियंता और राजनीतिक दल इससे अनभिज्ञ नहीं हो सकते कि यह आरक्षण में विसंगति अर्थात सभी पात्र जातियों को समुचित लाभ न मिल पाने का ही प्रतिफल है कि जहां ओबीसी की कुछ जातियां अनुसूचित जाति का दर्जा चाह रही हैं वहीं कुछ अनुसूचित जातियां जनजाति के रूप में अपनी गिनती कराना चाहती हैं। ओबीसी आरक्षण का अधिकतम लाभ उठाने वाली जातियां आमतौर पर वही हैं जो सामाजिक एवं आर्थिक रुप से अपेक्षाकृत सक्षम हैं। इन्हें पिछड़ों में अगड़े की संज्ञा दी जा सकती है। अलग-अलग राज्यों में पिछड़ों में अगड़े का दर्जा रखने वाली जातियां भिन्न-भिन्न हैं, लेकिन वे हैं सभी राज्यों में। इनमें से कुछ जातियां तो राजनीतिक रूप से भी प्रभावी हैं। इसके चलते उनका शासन में भी दबदबा है और कहीं-कहीं तो प्रशासन में भी।

इसका कोई मतलब नहीं कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर प्रभावी जातियां आरक्षण का लाभ उठाती रहें। यदि समर्थ जातियों के लोग आरक्षण का लाभ लेते रहेंगे तो वे कहीं न कहीं अन्य ऐसी जातियों के अधिकारों का हरण ही करेंगे जो आरक्षण के दायरे में होने के बावजूद उसके न्यूनतम लाभ से वंचित हैं। समय आ गया है कि न केवल ओबीसी आरक्षण के तहत आने वाली जातियों का उपवर्गीकरण हो, बल्कि उन जातियों को आरक्षण के दायरे से अलग भी किया जाए जो अब आरक्षण का पात्र नहीं रह गई हैं। हालांकि क्रीमी लेयर की व्यवस्था इसी मकसद से की गई है, लेकिन उससे अभीष्ट की पूर्ति नहीं हो पा रही है। पता नहीं ऐसी कोई व्यवस्था एससी-एसटी आरक्षण में क्यों नहीं है? जैसे यह एक तथ्य है कि भारतीय समाज को समरस बनाने के लिए आरक्षण की आवश्यकता है वैसे ही यह भी कि इस व्यवस्था में कई विसंगतियां हैं।

आरक्षण का लाभ कुछ समर्थ जातियों के खाते में जाना केवल एक विसंगति है। अन्य विसंगतियों की चर्चा इसलिए नहीं होती, क्योंकि आरक्षण को राजनीतिक रूप से एक नाजुक मसला बना दिया गया है। परिणाम यह है कि कुछ ऐसी जातियां भी आरक्षण की मांग कर रही हैं जो इसके लिए पात्र नहीं हैं। विडंबना यह है कि वे आरक्षण की अपनी मांग मनवाने के लिए हिंसक तौर-तरीके भी अपना रही हैं। बेहतर हो कि ओबीसी जातियों के उपवर्गीकरण की दिशा में आगे बढ़ने के साथ ही आरक्षण की बढ़ती मांगों का भी कोई समाधान निकालने की कोशिश हो। यह कोशिश सामाजिक न्याय की अवधारणा के तहत ही होनी चाहिए।

Date:13-08-18

आज का सच: दोस्ताना पूंजीवाद या अरबपति राज

कनिका दत्ता

राहुल गांधी शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने सबसे मजबूत एवं यकीन दिलाने वाला विपक्षी चेहरा न हों, लेकिन राहुल ने वर्ष 2015 में मोदी पर ‘सूट बूट की सरकार’ के जरिये जो हमला बोला था उसने निश्चित रूप से सरकार को उद्वेलित किया। दोस्ताना पूंजीवाद को लोकोक्ति के तौर पर पेश करने वाली राहुल की यह शब्दावली गत जुलाई में पेश अविश्वास प्रस्ताव के दौरान टेलीविजन चर्चाओं में भी खूब चर्चा में रही। यह उदारीकरण के बाद भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था के बारे में असुविधाजनक सच को भी बयां करता है। वह सच यह है कि आज भले ही लाइसेंस-राज खत्म हो चुका है लेकिन दोस्ताना पूंजीवाद जिंदा है। लाइसेंस एवं परमिट राज के दौरान फला-फूला सरकार और कारोबारी जगत का नाता थोड़े बदले रूप में अब भी कायम है।

निश्चित रूप से कुछ प्रतीक बदल गए हैं और उनके चेहरे भी अब अधिक युवा नजर आते हैं। मोदी भले ही चौकीदारी का दावा करते हों लेकिन 1991 के बाद बनी सभी सरकारें कमोबेश ऐसा दोस्ताना रवैया अपनाती रही हैं। वर्ष 1992 के एक नाटकीय संवाददाता सम्मेलन में सरकार पर उंगली उठाने वाले हर्षद मेहता को याद कीजिए। वर्ष 2000 के दशक के शुरुआती दौर में विनिवेश और दूरसंचार लाइसेंसिंग को लेकर फैली गड़बड़ी को याद कीजिए। इसी तरह संप्रग के दूसरे कार्यकाल में कोयला एवं दूरसंचार क्षेत्र में हुए घोटालों के बारे में सोचिए जिसने 2014 में संप्रग को लोकसभा चुनाव हारने की स्थिति में ला खड़ा किया। विजय माल्या की जमींदोज हो रही एयरलाइन पर बढ़ते कर्ज बोझ को भी जोड़ लीजिए। विमानन नीति में मददगार बदलावों का फायदा उठाते हुए ही माल्या इस स्थिति में पहुंचा था। ऐसे में मोदी आसानी से राहुल गांधी और उनकी पार्टी को यह जवाब दे सकते थे कि ‘अगर जूते फिट होते हों तो उन्हें पहन लेना चाहिए’।

अगर मौजूदा प्रधानमंत्री की मेहनत से बनी साफ छवि के बावजूद मौजूदा सरकार पर लगे आरोप टिके रहते हैं तो उसकी जड़ में आर्थिक सुधारों और कारोबारी सुगमता मानकों का नाकाफी होना ही है। ऐसा होने से भारतीय कंपनियां लगातार याचक की स्थिति में बनी रहती हैं (इसे लॉबीइंग के तौर पर भी जाना जाता है)। हमें यह ध्यान रखना होगा कि घोटालों की सबसे ज्यादा चपेट में आने वाले क्षेत्र वे हैं जो अब भी लाइसेंस प्रणाली या मूल्य नियंत्रण मानकों के तहत हैं। ऐसा नहीं है कि 1991 के बाद निजी क्षेत्र का विकास और विस्तार नहीं हुआ है। उदारीकरण के बाद से ही निजी क्षेत्र रोजगार पैदा करने वाला प्रमुख क्षेत्र रहा है और इस तरह राजनीतिक अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भूमिका का जबरदस्त विस्तार हुआ है। सूचना प्रौद्योगिकी, ऑटोमोबाइल, होटल एवं आतिथ्य, रियल एस्टेट, स्वास्थ्य देखभाल, खुदरा, दूरसंचार, बैंकिंग और हाल में उभरा ई-कॉमर्स क्षेत्र उदारीकरण के बाद उभरे साहसी भारत के प्रतीक हैं।

इसी वजह से देश के वित्त मंत्री बजट पेश करने के बाद सबसे पहले सीआईआई, एसोचैम और फिक्की जैसे उद्योग संगठनों के परिचर्चा सत्रों में ही पहुंचते हैं। मोदी का अर्थव्यवस्था में उद्योगपतियों की अहमियत को रेखांकित करना सही है। इसी से शायद यह पता चलता है कि मोदी अपने विदेश दौरों पर कारोबारियों का प्रतिनिधिमंडल लेकर क्यों जाते हैं जबकि बहुत पहले ही उन्होंने गैर-सरकारी मीडिया को साथ ले जाना बंद कर दिया था। लेकिन बजट की कवायद आर्थिक गतिविधियों पर सरकारी वर्चस्व को रेखांकित करती है। कारोबारी समुदाय अब भी बजट का उसी बेसब्री से इंतजार करता है जैसा नब्बे के दशक से पहले करता था। हालांकि केवल कर प्रस्तावों के लिए ही नहीं बल्कि राजकोषीय घाटे के अनुमान और सरकार के उधारी कार्यक्रम पर उसके अंतर्निहित संकेतकों का अंदाजा लगाने के लिए बजट का इंतजार रहता है। नब्बे के दशक से पहले हमने बजट को कारोबारी समूहों के लिए शुल्क वृद्धि या कटौती से होने वाले लाभों की गणना के तौर पर सीखा था और आज भी वह कवायद जारी है।

आज यह सच है कि अमेरिका जैसी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में भी लॉबीइंग एक प्रमुख गतिविधि बन चुकी है। लेकिन राजनीतिक दलों को चंदा देने संबंधी सख्त प्रावधान होने और लॉबी करने वाले लोगों का बाकायदा पंजीकरण अनिवार्य होने से वहां पर काफी हद तक पारदर्शिता नजर आती है।  इसके उलट भारत में चंदा देने वाले के खुलासे से संबंधित कानून सख्त नहीं हैं। इस सरकार ने राजनीतिक चंदे के लिए आरबीआई के बॉन्ड जारी करने का जो प्रस्ताव रखा है वह इतना निकम्मा है कि उसे गंभीरता से नहीं लिया जा सकता है। बड़े सौदों को अंजाम दिलाने वाले फिक्सरों और मौकापरस्तों का अब भी रायसीना हिल पर बने मंत्रालयों में दखल कायम है और उनके निशाने पर केवल रक्षा सौदे ही नहीं होते हैं। नेताओं और कारोबारी समुदाय दोनों के लिए दोस्ताना पूंजीवाद पर आधारित व्यवस्था की सुंदरता इस मायने में है कि यह दोनों को ही खंडन की छूट देती है, भले ही इस साथ के असर सार्वजनिक रूप से नजर आते हों।

इसी से हमें पता चलता है कि यह संस्कृति क्यों फल-फूल रही है? लेकिन इसमें एक समस्या भी है: प्रश्रय देने वाला दोस्ताना जब तक किसी न किसी रूप में बना रहता है तब तक कारोबार का दायरा और आकार सिमटता जाएगा। भारत के कारोबारी जगत के ढांचे में हम इस पहलू को देख सकते हैं जहां परिवारों के नियंत्रण वाले चुनिंदा कारोबारी समूहों का ही दबदबा रहा है। ऐसे ताकतवर प्रतिद्वंद्वियों के होने से छोटे एवं मझोले क्षेत्र को टिके रहने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। स्थानीय स्तर पर फैला भ्रष्टाचार उनकी समस्या को और बढ़ाता है। भारतीय आर्थिक ढांचे के मौजूदा दौर को जेम्स क्रैबट्री ने ‘अरबपति राज’ की संज्ञा दी है। ‘अरबपति राज’ दोस्ताना पूंजीवाद से कहीं अधिक बेहतर तरीके से मौजूदा हालात को बयां करता है। यह अलग बात है कि इसके चलते लंबी अवधि में भारत को बहुत कुछ गंवाना पड़ेगा।

Date:12-08-18

आर्थिक आरक्षण के विरुद्ध

हरिमोहन मिश्र

आजकल आर्थिक आधार पर आरक्षण को लेकर चर्चाए गरम हैं। सरकार भी आरक्षण को लेकर नई उठती मांगों को शांत करने के लिए शायद कुछ ऐसी ही पेशबंदी करती नजर आ रही है। यह बहस कुछ ऐसे आक्रामक ढंग से उठाई जा रही है कि आरक्षण की व्यवस्था के कुछ समर्थकों की भी दलीलें कमजोर पड़ती दिख रही हैं या वे कुछ रक्षात्मक मुद्रा में नजर आने लगे हैं। लेकिन कई स्वाभाविक सवाल भी खड़े होते हैं। मसलन, आर्थिक आधार पर आरक्षण से कितनी बड़ी आबादी को राहत दी जा सकेगी? आर्थिक पिछड़ेपन को अगर अवसरों की कमी के आधार पर परिभाषित किया जाए तो सरकारी क्षेत्र की नौकरियों के लगातार सिकुड़ते जाने और निजी क्षेत्र में अवसरों के उस पैमाने पर इजाफे न होने के कारण महज आर्थिक आरक्षण से कोई बड़ा लक्ष्य तो नहीं हासिल किया जा सकता।

जाहिर है, आरक्षण रोजगार के संकट का कोई इलाज नहीं है। तो, फिर इसके क्या मायने हैं? इसमें दो राय नहीं कि आर्थिक स्थितियां कुछ ऐसी बदली हैं कि हमारी आबादी का ज्यादातर हिस्सा अवसरों से वंचित महसूस करने लगा है। खासकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लगातार टूटते जाने से उन जातियों और समुदायों में भी बेचैनी बढ़ रही है, जो अपने-अपने क्षेत्रों में खास दबदबा रखती थीं। शायद एक बड़ी वजह यह भी है कि अरसे से आरक्षण की दरकार महसूस न करने वाली जातियां भी अब इसकी मांग करने लगी हैं और आंदोलनरत हैं। ये जातियां अपने-अपने इलाकों में रसूख रखती हैं, इसलिए खासकर मुख्यधारा की बड़ी पार्टियां उनकी अनदेखी करने का जोखिम नहीं उठा सकतीं। यही वजह है कि आरक्षण को सामाजिक न्याय का औजार मानने वाली पार्टयिों और लोगों में भी एक तरह की दुविधा देखी जा सकती है। इसी दुविधा का एक नतीजा यह भी है कि बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती भी आर्थिक आधार पर आरक्षण की दलीलों से एक हद तक सहमत होती दिख रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि आरक्षण का वह उद्देश्य आजादी के सात दशकों में क्या पूरा हो चुका है या होने के करीब है, जो सामाजिक न्याय के नजरिए से सोचा गया था।

यह देखना इसलिए जरूरी है कि घटते अवसरों के दौर में इसका दंश बेशक समाज के निचले पायदान पर? स्थित लोगों को सबसे ज्यादा महसूस हो रहा होगा। इसका एक रूप तो किसानों और खेतिहर मजदूरों की लगातार आत्महत्या की घटनाओं में भी दिख रहा है। पिछले कुछ साल में खेतिहर मजदूरों के आत्महत्या करने की घटनाएं भी सामने आई हैं, जो पहले कम सुनने को मिलती थीं।इसमें दो राय नहीं कि घटते अवसरों का रिश्ता पिछली सदी में नब्बे के दशक से ज्यादा है, जब आर्थिक उदारीकरण के बाद कृषि और छोटे तथा स्थानीय उद्योग-धंधों के बदले बड़ी पूंजी के बड़े उद्योगों और निजीकरण को प्रश्रय का दौर तेज हुआ। नतीजतन शहरी सेवा क्षेत्र में तो कुछ अवसर पैदा हुए, जिन पर मध्यवर्गीय और पहले से अच्छी हालत वाले समुदायों को तो लाभ पहुंचा, लेकिन बड़ी आबादी के लिए अवसर सिकुड़ते गए। कृषि और उससे जुड़े छोटे उद्योग-धंधों के क्षेत्र में भी बड़ी कंपनियों के प्रवेश से ढेरों लोगों के आगे रोजगार का संकट खड़ा हो गया। मसलन, हर मोहल्ले-इलाके में आटा चक्कियों और स्थानीय कोल्हू लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मुहैया कराते होंगे। लेकिन इन क्षेत्रों में बड़ी कंपनियों के उतर आने से एक तो उसका

कुछ खास क्षेत्रों में केंद्रीकरण हुआ। दूसरे, ऑटोमेशन पर जोर बढ़ने से कम लोगों की दरकार होने लगी। आप याद करेंगे तो पाएंगे कि पहले जितने धंधे स्थानीय स्तर पर चला करते थे, आज कहीं दिखते नहीं हैं। इससे यह बड़े पैमाने पर हुआ है कि जो लोग खास तरह के हुनर से अपना जीवनयापन करते थे, वे अब बेहुनर हो गए हैं। यह कितने बड़े पैमाने पर हुआ है, इस पर अभी तक कोई खास अध्ययन नहीं हुआ है। लेकिन कुछ साल पहले आए सामाजिक-आर्थिक जनगणना से एक अंदाजा मिलता है। उसके आंकड़े बताते हैं कि पांच हजार रु पये महीना आमदनी वाले परिवारों की संख्या एक-चौथाई भी नहीं है और यह भी तब है जब उस परिवार का कोई कृषि से इतर क्षेत्र में नौकरी पर है। 2014 में एनडीए सरकार आई तो मनरेगा के प्रति उसने भारी उपेक्षा दिखाई और प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहकर उसकी खिल्ली तक उड़ाई थी कि हम इसे इसलिए जारी रखेंगे क्योंकि यह कांग्रेस के सत्तर साल के कुशासन का जीता-जागता सबूत है।

लेकिन 2017 और 2018 के बजटों में इस मद में बजटीय प्रावधान काफी बढ़ाना पड़ा। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आधी-अधूरी, और कई बार महीनों तक न मिलने वाली, पगार के लिए भी लोग मजबूर होते जा रहे हैं। यानी रोजगार और अवसरों का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है।इसलिए इन संकटों का रिश्ता विकास की उस धारा से ज्यादा है, जो उदारीकरण के बाद शुरू हुई है। उदारीकरण के साथ ही नब्बे के दशक में दो और बड़ी घटनाएं हुई, जिनका हमारी सामाजिक ताने-बाने पर खासा असर हुआ। एक ओर मंडल आयोग की रपट लागू हुई और उसके साथ ही दलित अस्मिता की भावना भी जोर पकड़ी। लिहाजा, बसपा जैसी पार्टयिों का उदय हुआ। दूसरी ओर उसी दौर में आरक्षण विरोधी सक्रियताएं बढ़ीं और कुछ खास वगरे से यह दलील भी उभरी कि योग्यता को तरजीह दिया जाना चाहिए, न कि आरक्षण को। बेशक वही दौर था जब राम जन्मभूमि आंदोलन भी उभरा। मंडल और दलित अस्मिता के उभार से राजनैतिक मानचित्र में पिछड़े और दलित नेताओं का दबदबा बढ़ा। सामाजिक न्याय के लिहाज से यह अहम मुकाम था, लेकिन खासकर उत्तर भारत में पिछड़े और दलित नेताओं ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के बदले अपने और अपने परिवार की प्रगति में मशगूल होना बेहतर समझा।

और लगभग सभी ने उदारीकरण से प्रशस्त धारा को सहर्ष स्वीकार कर लिया, जबकि वे देख रहे थे कि इससे ज्यादा से ज्यादा लोग तेजी से बेहुनर होते जा रहे हैं। इसी प्रक्रिया ने आर्थिक आधार पर आरक्षण की दलील को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन आरक्षण की वह प्रतिश्रुति तो अभी भी अधूरी है, जिसके जरिए संविधान में सदियों से उत्पीड़ित और वंचित समुदायों को सत्ता-तंत्र में हिस्सेदारी देकर सामाजिक ताने-बाने में बदलाव की उम्मीद की गई थी। उसका मूल लक्ष्य तो जाति की जकड़बंदी और ऊंच-नीच की व्यवस्था को तोड़ना था। असल में आरक्षण गरीबी या आर्थिक अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था नहीं है। यह सकारात्मक भेदभाव की अवधारणा से निकली है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में पिछड़ों और दलित जातियों को समान सामाजिक हैसियत दिलाने और उनके प्रति भेदभाव दूर करने का औजार माना जाता है। आर्थिक आधार पर वर्गीकरण करने वाले मार्क्‍सवाद में इसीलिए यह अवधारणा नहीं है। इसी वजह से हमारी कम्युनिस्ट पार्टयिां पहले इस पर जोर नहीं दिया करती थीं। कई लोग इसे ही वामपंथी पार्टियों के सिकुड़ते जाने की बड़ी वजह मानते हैं। इसके विपरीत, समाजवादी नेता राममनोहर लोहिया ने आरक्षण को जाति तोड़ो की अवधारणा के साथ पेश किया।

उस समय संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का नारा हुआ करता था, ‘‘संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावें सौ में साठ।’ गांधी और अम्बेडकर ने भी इसे जाति तोड़ो के लक्ष्य को साधने के लिए ही आगे बढ़ाया था। वैसे इन सभी विचारधाराओं के लोगों में गहरा भटकाव दिखा है। जहां तक भाजपा और संघ परिवार की बात है तो वह सोशल इंजिनियरिंग में यकीन करती रही है, सामाजिक न्याय उनके यहां उतनी बड़ी प्रतिश्रुति नहीं है। इसलिए आर्थिक आधार पर आरक्षण में उन्हें कुछ गलत नहीं लग सकता है। लेकिन यह तो आरक्षण की मूल अवधारणा से ही दूर हो जाने जैसा होगा। लोगों को अवसर और शिक्षा मुहैया करानी है तो उसकी व्यवस्था अलग होगी, आरक्षण तो कतई नहीं। इसलिए इस छलावे को लोगों को समझ लेना चाहिए। संभव है, यह इसलिए भी आगे बढ़ाया जा रहा हो कि मौजूदा कारपोरेटीकरण की धारा अपनी कमियों से ध्यान भटकाने के लिए इस पर जोर दे रही हो।

Date:12-08-18

पहले अराजकता, अब आत्मनिर्भरता

संपादकीय

जब मैं पच्चीस साल से नीचे के नौजवानों से बात करता हूं, तो पाया है कि उनका ध्यान खींचने और उन्हें किस्से बताने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उन्हें पुराने अच्छे दिनों की ऐसी बातें, जैसे- ट्रंक कॉल बुक कराने, स्कूटर खरीदने आदि के बारे में बताया जाए। इससे ये लोग इन नतीजों पर पहुंचेंगे-

• कि मैं कहानियां या किस्से गढ़ रहा था।
• कि मुझे तकनीकी की चुनौती मिली है।
• कि मैं उनके दादा जो कि दस साल पहले मर चुके हैं, उनसे भी बड़ा हूं।

सत्य यह है कि इन किस्से-कहानियों का हर शब्द वाकई सच था। भारत की पैंसठ फीसद आबादी (जो कि पैंतीस साल से नीचे की है) को यह नहीं पता है कि हम लोग एक ऐसे देश में रहते थे जिसमें शासन के आर्थिक सिद्धांतों में राज्य का नियंत्रण, सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुखता, लाइसेंस व्यवस्था, आत्मनिर्भरता, करों की ऊंची दरें, और (कृषि के अपवाद को छोड़ कर) निजी क्षेत्र को लेकर संदेह जैसी बातें थीं।

आत्मनिर्भरता का शासन

ऐसा नहीं कि हमारे नेता और नीति निर्माता मूर्ख या पागल थे। हमारे कई नेता उच्च शिक्षित थे, निसंदेह होशियार थे, और निस्वार्थ व सादा जीवन जीया। हमारे प्रशासकों का निर्माण उन नौजवान पुरुषों और महिलाओं से हुआ, जिन्होंने विश्वविद्यालयों में शिक्षा हासिल की थी और नौकरी की सुरक्षा के अलावा उनके मन में समाज का एक बेहतर और उपयोगी नागरिक बनने की जायज इच्छा थी। फिर भी, आजादी के बाद करीब तीस साल तक जो तरक्की हुई, उसकी रफ्तार दुखदायी रूप से जीडीपी बढ़ने के मुकाबले बहुत ही धीमी रही, औसतन करीब साढ़े तीन फीसद और प्रति व्यक्ति आय 1.3 फीसद रही।

इस तरह के आर्थिक शासन का नाम है- ऑटार्की (इसका अर्थ है अर्थ तंत्र में आत्मनिर्भरता)। चीन ने 1978 में, और भारत ने 1991 में इससे पीछा छुड़ा लिया था। यह आत्मनिर्भरता न तो कभी मरेगी, और न ही इसे छह फुट गहराई में दफन किया जा सकेगा। समय-समय पर पीछे मुड़ कर देखने का इसका अपना तरीका है, जो कि अब भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में होता नजर आ रहा है। बाजार-समर्थक और कारोबार-समर्थक होने के बीच बहुत बड़ा फर्क है। अपनी स्थापना के समय से ही आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) आर्थिक राष्ट्रवाद, स्वदेशी और स्वावलंबन का प्रबल पक्षधर रहा है। इसकी ट्रेड यूनियन- भारतीय मजदूर संघ विदेशी निवेश का विरोध करती है। इसका एक प्रमुख संगठन- स्वदेशी जागरण मंच बिना किसी संकोच के आत्मनिर्भरता वाली नीतियों के पक्ष में खड़ा है।

अतीत पर नजर

हाल के महीनों में, इस बात के प्रमाण देखने को मिल रहे हैं कि जिन उपायों को बहुत पहले ही खारिज कर दिया गया था, भाजपा अब उन्हें प्रबल-राष्ट्रवाद की दुहाई देते हुए फिर से जीवित करने में लगी है। इसके कुछ उदाहरणों पर हम नजर डालते हैं-

• ‘बाजार’ का अस्तित्व राज्य निरपेक्ष है। बाजार आर्थिक सामर्थ्य और आजादी को बढ़ाते हैं। बाजार को बहुत ही संजीदगी के साथ नियंत्रित करना चाहिए और राज्य को कुछ ही मामलों में इसमें दखल देना चाहिए। उन देशों तक ने, जिन्होंने सामाजिक लोकतंत्र को गले लगाया है, यह पाया है कि बाजार अर्थव्यवस्था उनके आर्थिक दर्शन के अनुरूप है। ऐसे देशों में स्कैंडीनेवियाई देश हैं। बाजार अर्थव्यवस्था के मामले में भाजपा की स्थिति संदिग्ध है। जब वह कारोबार समर्थक होने का दावा कर रही होती है, तो उसने आयात विकल्प, दर और गैर-दर बाधाओं, मात्रात्मक प्रतिबंध, मूल्य नियंत्रण, और लाइसेंस व परमिट में फिर से अच्छाइयां ढूंढ़ निकाली हैं। आज आर्थिकी पर नियंत्रण के और नए-नए तरीके थोप दिए गए हैं। हर फैसले के पीछे ‘हित समूह’ की लॉबिंग देखी जा सकती है, जो आमतौर पर किसी उद्योग घराने के लिए होती है।
• दूसरे विश्व युद्ध के बाद से वैश्विक वृद्धि में व्यापार ने अप्रत्याशित भूमिका निभाई है। करोड़ों लोग गरीबी के दायरे से बाहर आए हैं। छोटे देशों, जो एकदम अक्षम माने जा रहे थे, ने खूब तरक्की की और अपने को उच्च-आय वाले देशों की कतार में शामिल किया (जैसे- सिंगापुर, ताइवान)। ऐसे देशों को उनमुक्त व्यापार की ओर ले जाने वाला जो सबसे बड़ा उपाय था, वह द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार समझौते थे और 1995 से विश्व व्यापार संगठन (डबल्यूटीओ) बना हुआ है।भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार व्यापार समझौतों की उपयोगिता में भरोसा करती नहीं दिखती। डब्ल्यूटीओ में भारत की अब कोई ताकत नहीं रह गई है। इसका सबसे ताजा उदाहरण प्रस्तावित क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी की उपयोगिता की समीक्षा के लिए बनाई गई समिति है जो देशों को उनके बीच व्यापार बढ़ाने के लिए एकजुट करेगी

भारी कीमत चुकानी होगी

• भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछली तारीखों से प्रभावी करों को थोपने की अपनी सनक से पीछे हटने से इनकार कर दिया है। पहली बात यह तो कि यह 2014 में ही हो जाना चाहिए था, जब आयकर कानून में तथाकथित वोडाफोन संशोधन को रद कर दिया गया था। इसके उलट, वोडाफोन पर न सिर्फ कर-मांग के लिए दबाब बनाया जाता रहा, बल्कि दूसरे लेनदेनों के लिए भी पहले से चले आ रहे बकाए का दबाव बना दिया गया। इसके अलावा सरकार तकरीबन हर महीने ही कर दरों को लेकर कुछ न कुछ संशोधन करती रही है, उदाहरण के लिए सीमा शुल्कों और जीएसटी को लेकर (अपने मूल पापों को मिटा देने के लिए)।
• अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कदमों के बाद नरेंद्र मोदी ने संरक्षणवादी नीतियों को समर्थन देने के संकेत दिए हैं। संरक्षणवाद से उपभोक्ताओं को भारी नुकसान होगा, मांग में कमी आएगी और इससे संसाधनों का गलत आवंटन होगा और निवेश संबंधी फैसले गलत होंगे। मैं यह जानकर हैरान हूं कि आयात घटाने के तरीके खोजने लिए कार्यबल का गठन किया गया है। गड़बड़ाई आर्थिक सोच का ताजा उदाहरण ई-कॉमर्स पर तैयार किया मसौदा-नियम है। रियायत संबंधी नियमों से ससंरक्षणवादी सोच की झलक साफ मिलती है।
• आत्मनिर्भरता को सिर्फ नौकरशाही, खासतौर से कर अधिकारियों और जांच एजेंसियों का सशक्तीकरण करके ही खत्म किया जा सकता है। भाजपा नेतृत्व वाली सरकार ने सिर्फ यह किया है कि और ज्यादा अफसरों को असीमित शक्तियां (जैसे- जांच, जब्ती, गिरफ्तारी के अधिकार) दे दी हैं और कानूनों का अपराधीकरण कर दिया है। उदाहरण के लिए, विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून गैर-आपराधिक कानून था, अब इसमें आपराधिक कानून का प्रावधान है।

नीति-निर्माण में अराजकता रही। नोटबंदी और जीएसटी लागू करने का तरीका इसके उदाहरण हैं। अब, आत्मनिर्भरता अराजकता में बदल चुकी है। मुझे डर है कि देश को कहीं इसकी भारी कीमत न चुकानी पड़ जाए।