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Date:13-03-18

When ideology overcame sense

RTE imposes a bureaucratic, grotesquely inefficient regime starving our children of good education

Geeta Kingdon,[The writer is Professor of Education Economics at University of London and President, City Montessori School, Lucknow.]

The road to hell is paved with good intentions. It is no hyperbole to say that the well-intentioned Right to Education (RTE) Act, 2009, has been a disastrous experiment. Contrary to its avowed intent, its effect has been to deprive millions of children of their right to education by closing down schools. Delhi’s AAP government has used Sections 18 and 19 of the RTE Act to justify closing all unrecognised private unaided schools, which are the low fee schools serving the poor and lower middle classes. Many other states have been doing the same, more quietly.

Section 18 mandates that private unaided schools must obtain government licence (“recognition”) by fulfilling the stipulated infrastructure and pupil-teacher ratio norms; Section 19 mandates the closure of schools that do not obtain recognition. State governments have added many further conditions for recognition. While these strictures are supposedly quality related, in fact this inputs-focused approach is already discredited internationally in hundreds of studies and meta-analyses. And even national data show that raw learning levels of children in these schools are twice (in some states thrice) as high as in government schools.

In reality, there are less exalted reasons why state governments hide behind Section 19 to curb private education. Firstly, it is politically expedient. Section 12 of the Act (which obliges all private schools to give at least 25% of their seats to disadvantaged children) has accelerated the pre-existent trend of the emptying of government schools, embarrassing state governments. In 2015-16, Rajasthan, Maharashtra and Chhattisgarh alone closed about 24,000 government schools where total school enrolment had fallen below 10 students. Such closures expose government incompetence, so it is expedient for states to forestall such embarrassment by suppressing the low fee unrecognised schools, coercing poor children to fill government schools which have higher teacher absentee rates. The horrendous consequences for children’s learning levels, and ultimately for productivity and national growth, are nowhere in the calculation.

Secondly, it is convenient for government to close private schools to avoid the burden of double-expenditure: maintaining empty school buildings and highly paid teachers (average per-pupil expenditure on salary alone is Rs 2,300 pm) in government schools and, again, reimbursing private schools for educating the children who have abandoned the government schools.The reason for this unholy mess is that the RTE Act’s framers disregarded the evidence on the emptying of government schools, and were in denial about the pitiably low learning levels, which were driving parents to private schools. They merrily focussed on ensuring access to schooling, virtually redundant since enrolment was already 96% in 2009.

Paradoxically, Section 19 of the Act exempts government schools from penalties for violating the infrastructure norms, so it is not surprising that only 6.4% of them actually fulfilled the norms by 2016 (as per the HRD minister’s reply to Parliament in August 2016). Thus the Act shelters infrastructure-deficient government schools from closure, and applies double standards. The Act has another monumental flaw: its Section 6 obligates state governments to establish neighbourhood public schools in all localities, legally binding states to create more of the kind of schools people have been abandoning. Official U-DISE data show that from 2010 to 2016, enrolment in government elementary schools fell by 1.8 crore (and in recognised private schools rose by 1.7 crore); average enrolment fell from 122 to a mere 103 pupils per government school; and the number of ‘small’ government schools (those with a total enrolment of ‘50 or fewer’ students) rose from 3,13,169 to 4,17,193!

The average school size in these 4.17 lakh schools was a mere 28 students per school making them monstrously unviable, both pedagogically and economically. The total teacher salary bill in these 4.17 lakh ‘small’ government schools was Rs 56,497 crore in 2016-17 (data from NUEPA). RTE’s insistence on creating more government schools when such schools have been rapidly emptying has led to grotesque inefficiency, and it constitutes the ruinous triumph of ideology over sense.

Many state governments have not implemented Section 12 of the Act to give poor children access to private schools. Uttarakhand and Maharashtra governments lament that they cannot afford to pay hundreds of crores rupees of reimbursements owed to private schools; Karnataka government is blaming Section 12 for the ‘privatisation of education’ since their government schools are rapidly emptying. Some have called Section 12 anti-Hindu since it applies only to the non-minority (mainly Hindu) schools. Private schools are no happier with Section 12, complaining of low reimbursement rates, and of delays, deficits and corruption in the reimbursement process. They also fear political capture, official interference, loss of autonomy, and consequent reduction in quality of education.

The Act is premised on mistaken hunch-driven diagnoses and has prescribed the wrong (inputs-based) remedies, when the crying need is for accountability-raising reform that exposes government schools to the rigours of competition from private schools. Many countries have benefited by giving public funding (to government and private schools) as vouchers to parents, which empower the latter to hold schools accountable. The imminent National Education Policy must boldly recommend the scrapping of the harmful Right to Education Act, 2009, and suggest policies based on national and international evidence on what has worked to improve children’s outcomes, rather than on ideology or experimentation. The stakes are high for crores of Indian children, and for the country’s growth and prosperity.

Date:13-03-18

पड़ोसी मुल्क चीन के उदय के अंत का आरंभ

नितिन पई

चीन में राष्ट्रपति शी चिनफिंग द्वारा राष्ट्रपति पद के कार्यकाल की अवधि सीमा समाप्त करने के प्रस्ताव के बाद जिन शब्दावलियों को सेंसर कर दिया गया उनमें ‘मैं असहमत हूं’ भी शामिल है। यानी शी चिनफिंग राष्ट्रपति पद पर बने रहने के लिए जन समर्थन जुटाने के क्रम में इस हद तक जा सकते हैं। चीन में नैशनल पीपुल्स कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने रविवार को पेइचिंग में अपनी सालाना बैठक की जिसमें संविधान संशोधनों को मंजूरी दी गई। ये संशोधन शी चिनफिंग को उस स्थिति में पहुंचा देंगे जिसमें एक समय माओ त्से तुंग थे और जिसमें रहना तंग श्याओ फिंग को गवारा नहीं था या जिससे वह बचते रहे। उसके साथ ही तंग श्याओ फिंग का दौर आधिकारिक तौर पर समाप्त हो जाएगा। शायद तब चीन के उदय के अंत की शुरुआत की आशंका भी पहले की तुलना में ज्यादा होगी। चीन के उदय के अंत को लेकर समय-समय पर लिखा भी गया है और गलत भी साबित हुआ है लेकिन चाहे जो भी इन लेखों ने गॉर्डन चांग जैसे चीन विरोधी अमेरिकी स्तंभकारों को प्रसिद्धि भी दी है और अमीर भी बनाया है। बहरहाल, मैं यहां कोई अनुमान नहीं प्रस्तुत कर रहा हूं। बल्कि मेरा लक्ष्य है आपको चीन के पराभव के बढ़ते जोखिम से अवगत कराना।

चीन की जबरदस्त राजनीतिक प्रगति और भूराजनैतिक उभार के धीमे पडऩे या उसके पराभव की आशंका की सबसे बड़ी वजह यह है कि शी चिनफिंग तंग श्याओ फिंग की सफलता के सूत्रों से नाता तोड़कर उन नीतियों को अपना रहे हैं जिनमें माओ त्से तुंग नाकाम रहे थे। नेतृत्व परिवर्तन की संस्थागत प्रक्रिया का त्याग करना उसी कड़ी का सबसे नवीनतम उदाहरण है। तंग के इतिहास के पाठ और माओ की त्रासद शासन शैली, जिसके कारण चीन को भयंकर कष्ट सहना पड़ा, करीब 3 करोड़ लोगों की मौत हुई और चीन का प्रति व्यक्ति जीडीपी भारत से भी कम रहा, उन्हें अपनाने के क्रम में वह लोकतांत्रिक व्यवस्था और एक व्यक्ति के शासन में संतुलन कायम करने की जद्दोजहद में रह गए।

वह कम्युनिस्ट पार्टी के अधीन चीन में एक दलीय शासन चाहते थे। सन 1989 में थ्येन आन मन चौक पर घटी घटना इसका उदाहरण है। परंतु इसके समांतर वह एक सामूहिक नेतृत्व के हिमायती थे जहां अधिकारों का बंटवारा हो और एक दूसरे के काम पर निगरानी रखते हुए संतुलन भी हो लेकिन हित और मानक साझा हों। सिंगापुर के नेता ली कुआन यू को वैटिकन की यह व्यवस्था पसंद थी जहां कार्डिनल यह तय करते थे कि कौन उन पदों पर आएगा और फिर उनमें से एक को पोप के रूप में चुन लिया जाता। अन्य लोग व्यवस्था के बारे में चाहे जो भी सोचें लेकिन चीन के लिए यह सन 1979 से 2010 तक कारगर रही। यही वह दौर था जब पार्टी के पहले ऐसे महासचिव को चुनने को लेकर भयंकर आंतरिक संघर्ष हुआ जिसे तंग द्वारा नहीं चुना गया था। जिन लोगों ने परिवार के मुखिया के निधन के बाद वहां छिडऩे वाले पारिवारिक विवादों को करीब से देखा होगा उनके अंदाजा होगा कि यह कैसे होता है। यहां फर्क बस इतना है कि इस मामले में पारिवारिक साम्राज्य का विभाजन संभव नहीं था।

शी चिनफिंग ने इस कांपती हुई व्यवस्था को संभालने और सहारा देने के बजाय इसे ध्वस्त करने का निर्णय लिया। उन्होंने यह काम जिस ढंग से किया वह भी माओ की याद दिलाता है न कि तंग की। कठोर नियंत्रण, शीर्ष पार्टी नेताओं को बंदी बनाना और उनके परिवार के सदस्यों पर अत्याचार करना ऐसे ही कुछ तरीके हैं। फोर्डम लॉ स्कूल के प्रोफेसर कार्ल मिंज्नर की एक नई किताब में कहा गया है कि चीन के आर्थिक सुधार को परिभाषित करने वाले तमाम संकेतक अब गिरावट पर हैं। ये हैं स्थिरता, संस्थागत पार्टी शासन, उच्च आर्थिक वृद्घि और शेष विश्व के प्रति खुलापन।

उनके नजरिये में चीन एक सुधार विरोधी युग में प्रवेश कर रहा है जहां राजनीतिक शक्ति एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित है, अर्थव्यवस्था की वृद्घि दर धीमी हो रही है और परिसंपत्ति वर्ग में उतार-चढ़ाव का दौर है और सुधारों की जगह एक जातीय-राष्ट्रवादी बहस ने ले ली है। श्री मिंज्नर कहते हैं कि संभव है चीन किसी चौराहे पर न हो। बल्कि वह गिरावट के चक्र का शिकार भी नजर आ सकता है। नरम अधिनायकवादी शासन आगे चलकर धीरे-धीरे कहीं अधिक कठोर अधिनायकवादी शासन में तब्दील हो सकता है। यह आगे चलकर लोकलुभावन राष्ट्रवाद का रूप भी ले सकता है। चीन के उदय का अंत, आवश्यक नहीं कि चीन के पराभव की भी शुरुआत हो। अगर चीन के प्रदर्शन में पूरी तरह गिरावट नहीं आती है तो भी यह तय है कि अनुकूल बाहरी परिस्थितियां अब पहले जैसी नहीं रहेंगी। मिसाल के तौर पर पश्चिमी देशों ने चीन के उदय में जमकर निवेश किया था। उन्हें उम्मीद थी कि इससे चीन को अंतरराष्ट्रीय समुदाय में लाने में मदद मिलेगी। ट्रंप की संरक्षणवादी कारोबारी नीतियां और राजनीतिक और सुरक्षा ढांचे में इस क्षेत्र को लेकर उत्साह चीन के दबदबे को संतुलित करने का प्रयास है जो चीन की नीतिगत गुंजाइश को सीमित करेगा।

इस बीच घरेलू सामाजिक हालात पर धीमी वृद्घि दर का प्रभाव पड़ेगा। विनिर्माण, निर्माण, अचल संपत्ति और बुनियादी ढांचा उद्योग पहले की तरह तेजी से नहीं विकसित हो रहे। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन अपनी निर्यात आधारित वृद्घि के चरम तक पहुंच चुका है और अब वह आंतरिक खपत पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा है वह भी बिना वृद्घि को कम किए। इससे रोजगार और सामाजिक स्थिरता को खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसके अलावा अधिकारविहीन वामपंथी दलों के धड़े भी समाप्त नहीं होंगे। वे गुप्त रूप से काम करेंगे। इतना ही नहीं ऑनलाइन राष्ट्रवाद जो एक व्यापक आबादी से जुड़ा हो वह नेतृत्व को उतनी सहजता नहीं देगा कि वह जातीय अल्पसंख्यकों, क्षेत्रीय विवादों या विदेशी मामलों से जुड़े मुद्दों को सहजता से हल कर सके। चीन से जुड़े जोखिम बढ़ रहे हैं। चीन में कारोबार करने वालों को भी अप्रत्याशित हालात के लिए तैयार रहना चाहिए। वहां श्रमिक अशांति से लेकर स्वामित्वहरण और राष्ट्रवादी उभार तक तमाम बातें सामने आ रही हैं। व्यापारिक संघर्ष और अवांछित सैन्य संघर्ष भी देखने को मिल सकते हैं।

Date:12-03-18

सहयोग का सफर

संपादकीय

फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मेक्रॉन का भारत आना कई वजहों से अहम माना जाएगा। यूरोप के तीन देश अंतरराष्ट्रीय फलक पर सबसे प्रभावशाली माने जाते रहे हैं- ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी। जहां ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से नाता तोड़ लिया है, वहीं एक समय बुलंदी पर दिख रहीं अंजेला मर्केला अब उतनी प्रभावशाली नहीं रह गई हैं। ऐसे में यूरोपीय संघ में फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मेक्रॉन की भूमिका बढ़ गई है। फिर, उन्होंने सुधार के एक सशक्त एजेंडे के साथ यूरोपीय संघ के सामने अपने को पेश किया भी है। उनकी छवि मजबूत इच्छाशक्ति वाले एक महत्त्वाकांक्षी नेता की है। भारत की उनकी यात्रा दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में चले आ रहे सहयोग का एक नया मुकाम साबित हुई। पर सबसे खास बात हुई रणनीतिक सहयोग को लेकर। यों तो रक्षा क्षेत्र में फ्रांस से भारत का रिश्ता नया नहीं है, पर कुल ले-देकर यह कारोबारी ही रहा है। भारत ने लड़ाकू विमान से लेकर कल-पुर्जों की खरीद और उच्च रक्षा तकनीक हासिल करने में फ्रांस को वरीयता दी है। लेकिन यह शायद पहली बार हुआ कि दोनों देशों के रिश्तों ने एक बहुत महत्त्वपूर्ण आयाम ग्रहण किया। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी से मेक्रॉन की बातचीत हुई। इसके बाद मोदी और मेक्रॉन ने एक रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके मुताबिक दोनों देश जरूरत पड़ने पर अपने-अपने नौसैनिक ठिकानों को एक दूसरे के युद्धपोतों के लिए उपलब्ध कराएंगे।

फिर, मोदी और मेक्रॉन की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच रक्षा, परमाणु ऊर्जा, शिक्षा, अंतरिक्ष अनुसंधान और आतंकवाद से मुकाबले आदि की बाबत कई करार हुए। दोनों देशों के बीच एक करार यह भी हुआ कि फ्रांस की एक कंपनी भारत में एक बड़ा एटमी बिजलीघर स्थापित करने का काम तेज करेगी। क्या यह जैतापुर की तरफ इशारा है, जहां विरोध व विवाद के कारण परमाणु बिजलीघर के निर्माण का काम ठप पड़ा है, या कोई नया प्रस्ताव है? जो हो, एक दूसरे को अपने नौसैनिक अड््डे तक रणनीतिक पहुंच की अनुमति देना एक ऐसा करार है जिसने सारी दुनिया के कूटनीतिक मामलों के जानकारों का ध्यान खींचा है। दरअसल, इस सहमति को चीन को रणनीतिक जवाब के रूप में देखा जा रहा है। दक्षिण चीन सागर में चीन के रवैए से विश्व की सभी अन्य प्रमुख शक्तियां क्षुब्ध हैं। चीन की बेहद महत्त्वाकांक्षी ‘वन बेल्ट वन रोड’ योजना ने भी उन्हें चिंतित कर रखा है।

दूसरी तरफ, चीन जिस तरह से हिंद महासागर में और दक्षिण एशिया में अपनी सक्रियता बढ़ाता गया है वह भारत के लिए चिंता की बात है। जहां पाकिस्तान के ग्वादर में चीन ने बंदरगाह बना लिया है, वहीं श्रीलंका के हंबनटोटा बंदरगाह को उसने निन्यानवे साल के लीज पर ले रखा है। चीन ने मालदीव के कई छोटे द्वीप खरीद लिये हैं। हिंद महासागर में स्वेज नहर से लेकर मलक्का की खाड़ी तक चीन की गतिविधियों से तो भारत फिक्रमंद है ही, डोकलाम में फिर से चीन की सैन्य सक्रियता बढ़ने की खबरें भी उसके लिए परेशानी का सबब हैं। ऐसे में, फ्रांस से हुए रणनीतिक समझौते ने परोक्ष रूप से चीन को कड़ा संदेश दिया है। अलबत्ता इस मौके पर न मोदी ने चीन का जिक्र किया न मेक्रॉन ने, न दोनों सरकारों के किसी अन्य प्रतिनिधि ने, लेकिन चीन के सामरिक प्रभाव की काट करने की मंशा इतनी साफ है कि वह बिना कहे भी रेखांकित की जा सकती है।

Date:12-03-18

मृत्युदंड नहीं, दंड प्रक्रिया की सख्ती से रुकेंगे दुष्कर्म

ऋतु सारस्वत, समाजशास्त्री

राजस्थान में 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ दुष्कर्म या गैंगरेप करने वालों को फांसी की सजा देने का प्रावधान जल्द ही लागू होने जा रहा है। मध्य प्रदेश और हरियाणा सरकारें नाबालिगों के साथ दुष्कर्म करने वालों को मृत्युदंड देने के प्रावधान वाला बिल पहले ही पारित करा चुकी हैं। उल्लेखनीय है कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष नाबालिगों के साथ दुष्कर्म के विषय को लेकर 31 जनवरी से ही ‘सत्याग्रह’ पर हैं व ‘रेप रोको’ अभियान चला रही हैं। इस अभियान के तहत लोगों के हस्ताक्षरयुक्त एक लाख पत्र प्रधानमंत्री को भेजे जाने हैं। ऐसे में, एक बड़ा सवाल यह है कि क्या फांसी की सजा दुष्कर्म की बढ़ती घटनाओं को रोकने में कारगर होगी? यह एक ऐसा प्रश्न है, जिस पर व्यापक चर्चा करने की जरूरत है।

सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक धड़ा यह मानता है कि मृत्युदंड के प्रावधान से पीड़ित बच्चे के जीवन को खतरा हो सकता है, वहीं मानवाधिकार समर्थक हमेशा से ही ‘मृत्युदंड’ को अपराध समाप्ति का कारगर रास्ता नहीं मानते हैं। उल्लेखनीय है कि भारत में आज तक सिर्फ एक व्यक्ति को दुष्कर्म और हत्या के मामले में फांसी पर लटकाया गया है। 14 साल तक चले मुकदमे और विभिन्न अपीलों के खारिज होने के बाद फरवरी 2004 में पश्चिम बंगाल के धनंजय चटर्जी को कोलकाता की एक 15 वर्षीय स्कूली छात्रा के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में फांसी हुई थी।

इस सत्य को झुठलाया नहीं जा सकता कि पिछले कुछ वर्षों में बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के 2016 के आंकड़े बताते हैं कि उस एक साल में बच्चों के साथ दुष्कर्म के 19,765 मामले दर्ज किए गए हैं, जो 2015 की तुलना में 82 प्रतिशत ज्यादा है। यहां यह भी गौर करने वाली बात है कि वर्मा कमीशन की अनुशंसाओं के बाद कानून को काफी सख्त बनाया गया, इसके बावजूद दुष्कर्म के मामले बढ़ रहे हैं। अभी भी बलात्कार के 95 हजार मामले विभिन्न अदालतों में लंबित हैं। अब अगर मान भी लिया जाए कि मृत्युदंड का भय अपराधी को डराता है, तो वे सारे अपराध, जिन पर वर्षों से ‘मृत्युदंड’ का प्रावधान है, शायद घटित ही नहीं होते। यानी यह तय है कि अगर बच्चियों से दुष्कर्म पर फांसी की सजा का प्रावधान देश भर में लागू हो भी जाता है, तो इससे अपराधों में कमी नहीं आने वाली, क्योंकि सजा का स्वरूप नहीं, दंडित होने की प्रक्रिया ही अपराध को रोक सकती है।

कुछ सवाल हैं। क्या नाबालिग के दुष्कर्मियों को फांसी का प्रावधान होने पर गवाह, अपील और कानून के दांवपेच भी बदल जाएंगे? कानून की वे संकरी गलियां यकायक चौड़ी हो जाएंगी, जिनसे निकलकर आज तक अपराधी बचते आए हैं? दरअसल समस्या कानून में नहीं, समस्या उसकी पालना में है। अभी दुष्कर्म के 95 हजार मामले कोर्ट में लंबित हैं और इनमें से ज्यादातर दुष्कर्मी आश्वस्त हैैं कि कानून की पेचीदगियों के चलते वे छूट ही जाएंगे। ऐसे में, अगर गौर करना है, तो इस बात पर करना चाहिए कि कैसे न्यायपालिका, पुलिस और प्रशासन को ज्यादा से ज्यादा जवाबदेह बनाया जाए कि वे इन मामलों को गंभीरता से लें।

दुष्कर्म के मामले को थाने में दर्ज कराने से लेकर, अदालत के दरवाजे तक पहुंचने में तो खासा समय लगता ही है, कई बार तो पीड़िता को अपने साथ हुआ अपराध साबित करने की जद्दोजहद में ही कई साल लग जाते हैं। उल्लेखनीय है कि दिल्ली में एक आठ महीने की बच्ची के साथ हुई बर्बरता की घटना के बाद दायर की गई जनहित याचिका में पोस्को कानून के तहत 12 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ दुष्कर्म के मामले में जांच और सुनवाई के लिए उचित दिशा-निर्देश तय करने की गुहार लगाई गई है, जिससे जांच व सुनवाई प्रथम जांच रिपोर्ट दर्ज होने के छह महीने के भीतर पूरी हो सके। अगर आने वाले समय में वर्तमान में लागू दुष्कर्म के कानून का भी गंभीरता और समय-सीमा की बाध्यता के साथ लागू करने का प्रयास किया जाता है, तो काफी हद तक संभावना है कि दुष्कर्म की घटनाओं में कमी आए।

Date:12-03-18

क्या कहती है दौलतपुर की कहानी

आलोक रंजन, पूर्व मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश

केंद्र सरकार ने साल 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का एक चुनौतीपूर्ण अभियान शुरू किया है। तमाम तरह की रणनीति बनाने के प्रस्ताव दिए जा रहे हैं, पर हमें एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए, जिसमें किसानों में प्रगतिशील सोच विकसित हो और वे अपनी फसलों पर ऊंचा मुनाफा पा सकें। यहां मैं ऐसे ही एक किसान की कहानी आपसे साझा कर रहा हूं, जिसे बदलाव का वाहक कहना ज्यादा उचित होगा। राम सरन वर्मा एक शांत व सौम्य किसान हैं, जिनका इरादा खेती और फसल चक्र में तकनीक के इस्तेमाल से कृषि में बदलाव लाने का है। उन्होंने महज एक एकड़ जमीन के साथ 1990 में इस दिशा में कदम बढ़ाया था, और आज उनके सफर में हजारों किसान जुड़ चुके हैं, जो उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में कुल मिलाकर 80,000 एकड़ जमीन पर खेती कर रहे हैं। खेती के उनके इस मॉडल ने न सिर्फ किसानों की आमदनी बढ़ाई है, बल्कि उनका जीवन-स्तर भी बेहतर बनाया है।

राम सरन वर्मा के साथ पहली मुलाकात मुझे अब भी याद है। मैं तब उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन आयुक्त था। वह किसानों के उस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनने का अनुरोध लेकर मेरे पास आए थे, जिसे गुजरात जाकर वहां की कृषि व्यवस्था और खेती के तरीके का अध्ययन करना था। मुझे उनके आत्मविश्वास ने काफी प्रभावित किया। तब उन्होंने कहा था, ‘मुझे सरकार से एक पैसा नहीं चाहिए। मैं अपना हवाई टिकट खुद ले लूंगा और ठहरने का इंतजाम भी खुद कर लूंगा’। वह प्रतिनिधिमंडल में शामिल किए गए और वाकई उन्होंने सरकार से एक पैसा भी नहीं लिया। यहां तक कि अभी हाल ही में जब मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने अपनी सफलता की कहानी को शब्दों में ढाला है, तो उन्होंने विश्वास के साथ कहा, ‘गूगल पर मेरी वेबसाइट देखिए। आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी’।

असल में, आर्थिक आजादी ने राम सरन को सामाजिक व राजनीतिक रूप से सशक्त बनाया है। इससे उनके जीवन स्तर में जबर्दस्त वृद्धि हुई है। उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत फसल चक्र, फसलों के पैटर्न और पौधों के बीच की खाली जगहों में नए-नए प्रयोगों के साथ की। खेतों में तमाम तरह के परीक्षण किए। साल 1995 में उन्होंने केले व टमाटर की खेती शुरू की, क्योंकि अपने अध्ययन से उन्होंने यह समझ लिया था कि इन फसलों से उनके लिए नकद आमदनी के दरवाजे खुल सकते हैं। खेती के तौर-तरीकों को बदलकर ‘क्रॉप इनोवेशन’ (फसलों में नवाचार) करना हमेशा से सुख-समृद्धि और जीवन स्तर में बेहतरी सुनिश्चित करता है। राम सरन के इनोवेशन ने भी उत्तर प्रदेश के बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, सीतापुर और सुल्तानपुर के किसानों को काफी फायदा पहुंचाया।

राम सरन की ‘केला क्रांति’ इतनी सफल रही है कि अब कौशांबी तक आपको ऐसे कई किसान दिख जाएंगे, जो केले की खेती करते हैं। केले में शुद्ध लाभ प्रति एकड़ चार लाख रुपये है। केले की बागवानी इसलिए मुनाफे का सौदा बन सकी, क्योंकि फसल चक्र व खेती के ‘टिशू कल्चर’ को अपनाया गया। ‘रैटूनिंग’ (पौधों के ऊपरी हिस्से को काटना और जड़ को जमीन में ही छोड़ देना) का इस्तेमाल करके उन्होंने फसल की अवधि कम की और एक नियमित फसल चक्र सुनिश्चित किया। इस खेती के तहत एक एकड़ में कतारों के बीच छह फीट की दूरी रखते हुए केले के 3,000 बिरवे रोपे जाते हैं। इसके बाद, पहली फसल के पौधों को गरदन की ऊंचाई तक काट दिया जाता है, जिससे खाद का इस्तेमाल घटकर आधा हो जाता है। राम सरन ने ही अन्य किसानों को इस तकनीक का प्रशिक्षण दिया है। वह गर्व के साथ बताते हैं, ‘हमें बाजार जाने की जरूरत नहीं होती, बाजार हमारे दरवाजे तक आता है’। वाकई सच यही है। खरीदार उनके बागों तक खुद आते हैं। राम सरन यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी किसानों को अच्छा मुनाफा मिले।

सफलता की यही कहानी टमाटर, आलू और मेंथा की खेती में भी दोहराई गई है, जिससे किसानों की जीवनशैली में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन के साथ इंस्टीट्यूट ऑफ को-ऑपरेटिव मैनेजमेंट रिसर्च ऐंड ट्रेनिंग ने एक अध्ययन किया था, जिसके नतीजे उत्साहित करने वाले हैं। निष्कर्ष के मुताबिक, 40.9 फीसदी किसानों ने घर के मालिक बनने की बात कही। 19.6 फीसदी सीमांत व 27.3 फीसदी छोटे किसानों ने खेती के लिए जमीन खरीदी। कुल 27.7 फीसदी किसानों ने कृषि भूमि खरीदी। 27.7 फीसदी सीमांत और 36.4 फीसदी छोटे किसान पट्टे पर जमीन लेने लगे। साफ है, इन किसानों के लिए खेती फायदे का सौदा साबित हुई है।

इतना ही नहीं, 27.7 फीसदी सीमांत, 36.4 फीसदी छोटे और 66.7 फीसदी मध्यम किसानों ने अपने परिवार के लिए नए घर बनवाए। कुल मिलाकर, 84.8 फीसदी किसानों ने अपने जीवन स्तर में उन्नति की। ज्यादातर किसानों का कहना था कि वे अब बेहतर पेयजल सुविधा का इस्तेमाल करने लगे हैं। 84.8 फीसदी किसानों ने बताया कि उनके परिवार का शैक्षणिक स्तर बढ़ा है। 78 फीसदी सीमांत और 72.7 फीसदी छोटे व मध्यम किसानों की पहुंच बेहतर चिकित्सा सुविधा तक होने लगी है। 68.2 फीसदी किसानों के घरों में गैस पहुंच चुकी है। 70 फीसदी के करीब किसानों ने कहा कि आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से न सिर्फ उन्हें अधिक सामाजिक पहचान मिली, बल्कि शहरों के साथ उनका जुड़ाव भी बढ़ा। नतीजतन, दौलतपुर गांव विश्व स्तर पर पहचाना जाने लगा है। कृषि में जीवन-यापन के बेहतर अवसर मिलने के कारण इन इलाकों के खेतिहर मजदूरों ने भी शहरों का पलायन बंद कर दिया है।

यह एक मूक क्रांति है, जिसका दायरा अब नजदीकी इलाकों में बढ़ चला है। राम सरन ने इसकी पहल की और दो दशक में अपने इलाके की आर्थिक तस्वीर बदलकर रख दी। यह चमत्कार तकनीक, बेहतर कृषि तरीकों का चयन, इनोवेशन, आत्म विश्वास, बागवानी फसलों की खेती, फसल चक्र और पट्टे पर जमीन लेने से संभव हो सका। यह उदाहरण बताता है कि संभावनाओं का दायरा कितना बड़ा है। राम सरन सरकार को भी ऐसा करने को प्रेरित करते हैं। खेती का यह मॉडल सिर्फ खेती-किसानी को फायदेमंद नहीं बनाता, बल्कि किसानों को वह सम्मान भी देता है, जिसके वे हकदार हैं। जाहिर है, इसी तरह के बदलाव अन्नदाताओं की आमदनी दोगुनी करने का सपना साकार कर सकते हैं।

Date:12-03-18

Reshaping Indo-Pacific

India, France are taking more responsibilities in partnership with each other, transcending old frameworks and new faultlines

Editorials

The expansive prospect for India’s strategic partnership with France unveiled in Delhi on Saturday by Prime Minister Narendra Modi and the visiting President, Emmanuel Macron, underlines the growing importance of middle power coalitions that transcend the traditional alliance frameworks and new geopolitical fault lines. Amidst America’s uncertain external orientation and China’s effort to reshape the global order, second-tier powers like India and France seek a greater say in world affairs through more intensive collaboration. In that process, they are breaking down the old stereotypes of East versus West and North versus South. In taking the lead on mitigating climate change, through the International Solar Alliance, India and France are demonstrating their potential for shared global leadership. France, a long standing military ally of the United States, is also looking beyond NATO to forge security partnerships with Asian democracies like India. Delhi, in turn, appreciates that its quest for a larger role in the world can’t be founded in exclusive security partnerships with either Russia or America. Nor does it want to cede Asia and the world to the rigidity of a new bipolar framework between the US and China. By taking more responsibilities in partnership with each other, Delhi and Paris improve their relative national positions in a changing world.

The Indo-Pacific has emerged as the new arena for cooperation between Delhi and Paris. Although India’s strategic partnership with France is the oldest and dates back to the late 1990s, it lacked a regional anchor. The focus was mainly on expanding bilateral defence and high technological cooperation. With their long standing national advantages in the Indo-Pacific threatened by the global power shift, they have chosen to band together. Their shared maritime vision seeks to uphold the law of the sea in the Indian Ocean, prevent the kind of military unilateralism that has come to grip the Western Pacific, secure the sea lines of communication, respond to humanitarian disasters and promote sustainable blue economy. To pursue these objectives, Delhi and Paris have agreed on greater political coordination in the region, mutual logistical support and seamless interoperability between their security forces. This cooperation will not be exclusive but will include engagement with other partners — big and small — in the littoral.

Beyond their effort to influence the high politics of the Indo-Pacific, Delhi and Paris have agreed to address a huge gap in the bilateral relationship — the limited contact among the peoples of the two countries. Macron has promised to make France a major destination for Indian students, engineers, scientists and artists. At a time when borders are closing elsewhere in the world, this is a huge opportunity for the new generation of globalising Indians. Macron’s unbridled enthusiasm for India connects with his effort to rejuvenate France and revitalise Europe. It is upto Delhi to make the best of this moment.