12-11-2021 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
Date:12-11-21
How To Play The Kabul Game
India must explore non-Pak routes to send aid to Afghans, and give them visas
Jayant Prasad, [ The writer was formerly the Indian envoy to Afghanistan and served as Director General of India’s Institute for Defence Studies and Analyses ]
Seven elements compose India’s approach: provide Afghan people humanitarian assistance; ensure that Afghan territory is not used to spread radicalism or terrorism; preserve the social and economic gains made over past two decades; establish inclusive governance, with the representation of women and minorities; allow the United Nations to play an important role; implement the United Nations Security Council resolution 2593; and a unified international response to the current situation.
Refashioning India’s policies vis-à-vis Afghanistan requires patient work. For this, exchanges with the regional countries are necessary, including with China and Pakistan. Until this happens, India cannot remain inactive. Although China declined to participate in the Delhi consultations of the regional National Security Advisers on November 10, it continues to exchange notes with India bilaterally on the situation in Afghanistan.
India has had a long engagement with both Russia and Iran in Afghanistan. India requires earnest efforts to revive such a regional entente. It has much in common with the Iranian position on Afghanistan and did well to revive the format of the regional security meetings that began in Tehran in 2018.
Following their telephonic conversation on August 24, Prime Minister Narendra Modi and the Russian President Vladimir Putin tasked their senior officials to remain in touch on Afghanistan. Fifteen days later, General Nikolai Patrushev, the Secretary of the Security Council of the Russian Federation, visited New Delhi for intergovernmental exchanges. Although there has been some backtracking in Moscow in the Russian interpretation of the results of the Delhi meeting of the regional NSAs, his presence in the regional security dialogue was useful.
India’s long-term objective is to establish linkages between South and Central Asia. This will also make Afghanistan’s economy sustainable and help it become a regional hub for trade, transportation, energy, and minerals. India did well by inviting all the Central Asian countries to the regional consultation.
The essential priority of all the Central Asian countries is avoiding the contagion effect of Afghanistan, in particular insulating themselves from terrorism and narcotics. They also have increased concern about refugees, given the disaffection of ethnic groups inhabiting northern Afghanistan and the intensifying humanitarian and economic crisis.
Pakistan had not been invited to the earlier dialogues held in Iran. For the Delhi meeting, it was. Its NSA, Moeed Yusuf, declined to come, castigating India as a “spoiler”. The Declaration adopted on November 10 emphasised respect for sovereignty, unity and territorial integrity and non-interference in Afghanistan’s internal affairs, alluding to efforts to impede these, without naming Pakistan.
Pakistan is exulting about establishing a regime of its choice in Afghanistan and trying to get international recognition for it by arguing that unless the Islamic Emirate of Afghanistan is accepted, it cannot be moderated. Meanwhile, Pakistan faces a blowback. Its polity has been pushed towards increased radicalism. The Pakistan government and the Tehrike-Taliban Pakistan have agreed on a truce, mediated by the Haqqani Network. Other banned Islamist groups are now clamouring for similar amnesty.
Internationally, the three-fold focus is on getting the remaining foreign nationals and Afghans wishing to leave their country out of Afghanistan, humanitarian assistance, and an inclusive government in Kabul. Besides these, the Delhi Declaration stated that Afghan territory should not be used for any terrorist acts, nor Afghanistan allowed to become a haven for global terrorism and called for collective cooperation against the menace of radicalism, extremism, separatism, and drug trafficking in the region.
Its emphasis on the central role and continued presence of UN and the importance of ensuring respect for fundamental rights of women, children, and minority communities are unexceptionable. The Declaration underlined that Afghan people should be provided humanitarian assistance in an assured manner.
In his online address to the G20 Summit on Afghanistan on October 12, PM Modi stressed the need to ensure that Afghan people have “immediate and unhindered access” to humanitarian assistance. A few days later, the Taliban spokesperson tweeted that in the meeting between its deputy PM, Abdul Salam Hanafi, and senior officials of India’s external affairs ministry, on the sidelines of the Moscow Conference, India expressed readiness to assist Afghanistan.
Shah Mehmood Qureshi claimed that Pakistan was trying to get international aid flowing to Afghanistan, at a meeting of the foreign ministers of Afghanistan’s contiguous neighbours plus Russia in Tehran. Weeks before that, on October 8, India had formally requested Pakistan for through passage to send 50,000 tonnes of wheat, but failed to get any response.
Should Pakistan refuse, India must explore sending the assistance through Kandla and Chabahar. The wheat could be handed over on FOB basis to the World Food Programme for transportation and distribution within Afghanistan. WFP had handled Indian supplies of high-protein biscuits for a nationwide school-feeding programme.
India must resume granting visas for students and medical emergencies, and visas for Afghans needing temporary stay, in accord with UNSCR 2593. India can then be a key regional player again in Afghanistan.
Supply Chains at Risk From Urban Floods
Local governments bear main responsibility
ET Editorials
The extensive flooding and waterlogging in Chennai points to the imperative to mitigate turbulence in India’s water economy amidst climate change and global warming, yet again. We must focus on improved drainage systems, desilting of tanks, reactivating wetlands and recharging pits and defunct borewells. Urbanisation implies extensive built spaces and developed catchments, which means that urban flooding can happen quickly, in a matter of minutes, with raised flood peaks and heightened volumes too.
Warmer atmospheric conditions seem to have increased the frequency of heavy rainfall and other extreme weather events. Hence the pressing need for proactive policy action. Yet, the ground reality is that storm-water drainage systems are below the requisite capacity, and often encroached on and even filled up and built over, leave alone poorly maintained. These can easily be overwhelmed by heavy rains. The figures do show that the downpour in Chennai this week was far less than that in 2015. Nonetheless, there has been widespread flooding and huge disruption of economic activity. The Madras High Court has castigated the Greater Chennai Corporation for the latter’s seeming lack of civic responsibility. We clearly need heightened resource allocation to prevent and mitigate urban flooding. The vast bulk of economic activity does happen in dense urban centres, and regular disruptions, including damage to civic amenities, possible deterioration of water quality and the very real risk of epidemics, are totally avoidable.
Chennai is also very much a part of global value chains and networks, and cannot afford periodic flooding. A 2017 flood report says that the Tamil Nadu government desilted over 22,000 tanks,11,000 km of water bodies and recharged nearly 7,000 pits following the 2015 floods. The way forward is to modernise these operations, instal sensors to monitor water flow and take pre-emptive action against silting. The numbers involved are massive. Timely local action is of paramount import to prevent urban flooding.
Date:12-11-21
All and All, It Could Be Ethanol
Plinio Nastari, [ The writer is president, Brazilian Institute of Bioenergy and Bioeconomy (IBIO) ]
As concepts of environmental, social and governance (ESG) in sustainability advance around the world, it is increasing the search for energy efficiency and lower emissions for energy in transportation. India has a fastgrowing economy, is the fifth-largest producer of light vehicles, and thirdlargest of heavy ones. In recent months, GoI has taken measures directed to increasing the use of ethanol, from cane, damaged grains and cellulosic materials, to address these concerns.
In this direction, the successful experience of ethanol implementation in Brazil — which in 2020 replaced 48% of its petrol with ethanol — could provide India a pointer. This has been achieved through the mixture of 27% anhydrous ethanol in gasoline and the use of pure ethanol by a ‘flex fleet’, which represents more than 86% of the total vehicle fleet. In Brazil, ethanol is sold in a network of more than 41,700 retail outlets. So, while many countries opt for electrification in mobility, ethanol’s role in sustainable mobility should be considered.
Electrification is a trend because energy consumption of electric motors is lower, at about 0.7 MJ/km, compared to vehicles equipped with internal combustion engines (ICE), at1.62 MJ/km. The problem begins when electrification is thought to be synonymous with one of its options: batterypowered electric vehicle (BEV). There are other electrification options, such as parallel and in-series hybrids, and vehicles equipped with fuel cells, with or without on-board reform, or extraction of hydrogen. Hybrids and fuel cells with on-board reforming operate on liquid fuels. The cleaner or more renewable these fuels are, the more sustainable the solution will be.
The most appropriate combination of motorisation and transport energy will depend on the geography and characteristics of each country or region. The option to be adopted will depend on how public policy will be measuring the energy and environmental impacts. If public policy is interested in measuring only exhaust emissions, the battery-powered vehicle can be considered a solution, even using electricity produced from a fossil source. This is the ‘tank-towheel’ concept, admittedly partial and incomplete.
If the policy assesses related emissions from energy generation to its final use, we will have a more complete ‘well-to-wheel’ assessment. If the policy assesses full emissions including those related to the construction and disposal of vehicles and power-generation systems, it will follow the ‘cradle-to-grave’ concept.
Some emission-control strategies have been based on engines without, however, worrying about the source of energy. In Europe and the US, under the ‘well-to-wheel’ concept, petrol or diesel vehicles emit122-150 gm of CO2-equivalent/km (gCO2e/km). BEVs in Europe, however, emit about 92 gCO2e/km using the average local fossil-renewable electricity mix. Reducing emissions from122 to 92 gCO2e/km is an advance, despite the high cost of the vehicle and new infrastructure required.
But this level of emissions is still far above the 58 gCO2e/km emitted by ethanol-fuelled ICEs of the flex fleet in Brazil, and the 29 gCO2e/km of flex ethanol hybrids being sold there since September 2019. By 2032, BEVs are expected to be emitting 74 gCO2/km, ethanol ICE vehicles down to 38 gCO2e/km, and ethanol hybrids 27 gCO2e/km, the same level as ethanol fuel cells, all under ‘well-to-wheel’. In the cradle-to-grave concept, the advantage of ethanol-powered engines is even greater.
Several countries follow the Brazilian example. Others are unable to produce biofuels in sufficient volume due to the limitations of land, sun and water. Some have announced plans to expand wind and solar photovoltaic generation — intermittent sources of energy — storing them in the form of hydrogen generated from electrolysis of water. But this solution presents hurdles in generation, storage and distribution. As hydrogen requires storage in expensive and risky 500-900 bar pressure tanks, it is more suitable for expansion into stationary units for ammonia production and other industrial applications only.
For distribution in a disperse geography where there are production conditions for such, ethanol and biogas, and biomethane generated from agro-industrial waste, it should be understood as enveloped hydrogen in the form of liquid fuel, captured, stored and distributed in an efficient, economical and safe manner. Sustainably produced biofuels, such as ethanol and biomethane, allow many countries to enter the Age of Hydrogen.
As India intensifies the use of ethanol in mobility, it will not only promote a sustainable source of energy in transport, but will simultaneously address three pressing issues: dependence on oil imports and its impact on the trade balance; diversification and promotion of income and jobs in agriculture using available feedstocks; and the significant reduction in local and global emissions.
A tax burden that attacks the federal rights of States
The Centre’s levy of fuel surcharges is way beyond basic taxes and an abject misuse of provisions of the Constitution
K.N. Balagopal, [ The Finance Minister of Kerala ]
What else can be more hypocritical than this? The Centre has been levying around ₹31 and ₹33 as additional cess on petrol and diesel, respectively, till the beginning of November. We, the Left parties, had stridently voiced our concern when the Centre began this practice of imposing special additional excise and cess on petrol and diesel. I remember moving a statutory motion in the Rajya Sabha during the winter session of 2014 against the overall increase in the excise duty by the then Finance Minister, Arun Jaitley. The Centre then amended the rules to increase the taxes on petrol and diesel.
The Constitution does permit the Centre to levy cess and surcharges beyond the basic taxes and duties in extraordinary situations. But making it manifold higher than the basic taxes is nothing but a misuse of such provisions of the Constitution. These additional taxes do not go to a divisible pool and such a high burden of taxes is an attack on the people and the federal rights of States.
Surcharge is defined as a small amount of tax levied over and above the existing tax. How can it be seven or eight times higher than the basic tax? What is the justification for this? Now the basic excise duty is ₹1.40 and the rest of the tax is made up of special additional excise duty and cess which would not go to divisible pool and to the States. Article 271 says: “Notwithstanding anything in articles 269 and 270, Parliament may at any time increase any of the duties or taxes referred to in those articles except the goods and services tax under 246A by a surcharge for purposes of the Union and the whole proceeds of any such surcharge shall form part of the Consolidated Fund of India.” This is a saving clause, which is being misused by the Centre to curtail the rights of all States.
Revenue data
To make this point clear, let us look at the following estimates. The Union government has collected around ₹3.72-lakh crore in 2020-21 as revenue from petroleum products as per the data published by the Petroleum Planning and Analysis Cell (PPAC). Of this, only around ₹18,000 crore is collected as Basic Excise Duty. Around ₹2.3-lakh crore is collected as cess and the rest ₹1.2-lakh crore is collected as special additional excise duty. Here, three important points emerge to be noted: 1. The basic tax component of the entire ₹3.72-lakh crore is merely ₹18,000 crore, which is as low as 4.8% of the total revenue from petroleum products; The divisible pool is only 41% of this ₹18,000 crore; Most importantly, cess and additional excise duty on petroleum products constitute around 95% of the total revenue from petroleum, which are not to be shared with the States at all. This is a classic example of undermining federalism prevailing in the country. This has to be subjected to intense discussions including dimensions of constitutional provisions under which the aforementioned duties and cess have been imposed.
After the implementation of Goods and Services Tax (GST), States have the right to decide the taxes on just three goods — petrol, diesel and liquor. By unilaterally taking away the bulk of the tax revenues on petrol and diesel, the Centre has done injustice to the States. This is obtuse use of fiscal federalism. All States must oppose this in a united manner.
Relevant questions
The Centre has made lakhs of crores of rupees from these additional taxes and cess. The Centre might have amassed lakhs of crores of rupees from these taxes even amid a pandemic. But where has this money gone? Who has received the benefits of this money? Answering these questions will unravel the real crisis of States and the Centre.
The country is going through an unprecedented crisis. The novel coronavirus pandemic has worsened it. States have to earmark funds to assist the people. In a State such as Kerala, we have done our best to protect the people by providing a food kit, monthly financial assistance to Below Poverty Line families who lost their bread-winners due to COVID-19 and other necessary arrangements.
Relevance of RNR
The promise was that the revenue neutral rate (RNR) will be implemented, which means States would get revenues similar to what they were getting before the implementation of GST. The average taxes on goods was 16% during the initial GST period. The average rate of taxes in goods at present is 11.3%. But has any consumer benefited from it? Instead, inflation has also been rising. All essential items are more expensive than the pre-GST price. Neither Governments nor the people have benefited from this.
On an average, the country collects ₹1-lakh crore a month as GST — ₹12-lakh crore in a year; ₹6-lakh crore each for the States and the Centre. Had RNR been maintained, the total amount would have been ₹18-lakh crore at the rate of 16%. States would have received at least ₹3-lakh crore additionally. Kerala would have got ₹12,000 crore as SGST and at least ₹2,500 crore as the State’s share from the divisible pool. So when the Centre lost ₹1,80,000 crore just because RNR was not maintained, Kerala lost ₹14,500 crore from its revenues annually. This has to be corrected. Democratically decided taxes are essential for any State or the country to survive. The promise at the time of implementing the GST was to maintain RNR. But the facts are different. A detailed analysis must be done on why States are losing revenue. GST has to be streamlined to ensure RNR, but without hurting the common people.
After fleecing the States, the Centre has now proposed the National Monetisation Pipeline which will impact even the sovereignty of the Republic of India. To meet even daily expenses such as the salary of employees, the Centre is resorting to massive sale of the wealth of the country. The real reason for such a crisis is the neoliberal policies followed by governments at the Centre since 1991. As a result, even profitable Navratna companies, national highways and railway stations are up for sale.
Entities that gain
And who are the beneficiaries of all these steps? A handful of corporate houses. The Centre, which has calculated ₹6-lakh crore as the value of the public wealth that will be monetised, waved off corporate loans worth ₹8.75-lakh crore. Now, a bad bank will take care of the non-performing assets created by these corporate houses at the cost of public money deposited primarily in public sector banks. On the one hand, public wealth is being handed over on a platter to corporate houses while on the other hand the debt of these houses is being taken care of by the Centre using people’s money. Strange, indeed. About ₹1-lakh crore worth of corporate taxes were also foregone in the last financial year. The sops given to corporate houses resulted in huge revenue losses for the Centre, and in turn for the States from a divisible pool. To compensate for this, the Centre is exploiting people during a pandemic by levying taxes on petrol and diesel to the maximum possible extent. Revenues which would have helped the people during a pandemic are flowing towards a group of corporate companies. This has to stop. Collective action by all Opposition parties is needed against these policies at this time.
किसान का असंगठित होना ही इसकी अनदेखी का मूल कारण है
संपादकीय
सरकार के ताजा बयान से स्पष्ट है कि उसकी मंशा फिलहाल तीनों कानूनों को खत्म करने या संशोधन करने की नहीं है। ऐसा नहीं है कि यह आंदोलन कुछ बड़े किसान और आढ़तियों का हित-साधन मात्र है। ना ही यह क्षेत्रीय और मुट्ठी भर किसानों की नाराजगी है। पश्चिम यूपी और हरियाणा-पंजाब के सैकड़ों किसान यूं ही आढ़तिये के उकसावे पर जान नहीं दिया करते। एक दिन पहले सिंघु बॉर्डर पर एक और किसान ने आत्महत्या की। लगभग एक साल पुराने आंदोलन में करीब 600 किसान मर चुके हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध दो प्रोफेसर्स ने इस आंदोलन में अब तक मरे किसानों में से 460 के एक जमीनी अध्ययन में पाया कि वे सभी बेहद छोटे किसान थे। उनमें से कई भूमिहीन किसान थे, जो दूसरों की जमीन किराए पर लेकर खेती करते थे। अगर उन्हें भी शामिल कर लिए जाए तो मरने वाले किसानों की औसत जमीन 2.26 एकड़ ही थी। इसका मतलब वे एक हेक्टेयर से भी कम जमीन वाले (लघु) किसान थे। भारत में औसत कृषि भू-स्वामित्व 1.08 हेक्टेयर है यानी वे उससे भी नीचे के किसान थे। देश में पिछले 70 सालों से किसानों की अनदेखी होती रही है। इसका सबसे पुख्ता उदाहरण है, पिछले 50 वर्षों में गेहूं की एमएसपी में केवल 26 गुना बढ़ोतरी हुई जबकि सरकारी कर्मचारी का वेतन 320 गुना बढ़ा। अगर आजादी के बाद प्रति हेक्टेयर उत्पादन छह गुना बढ़ा तो कृषि में लागत भी चौगुना हुई। किसानों की इस अनदेखी का मूल कारण था कर्मचारियों के मुकाबले उनका संगठित न होना। लेकिन आज जब उसके पास खोने को कुछ भी नहीं है तो वह सड़कों पर है, आत्महत्या कर रहा है
परिवार संस्था के समक्ष चुनौतियां
ज्योति सिडाना
नवजागरण काल या ज्ञानोदय के बाद से राज्य, समाज और व्यक्ति में सदैव समाज को ही सर्वोपरि माना गया। पर जैसे-जैसे पूंजीवाद का विस्तार होता गया, बाजार इन सबसे ऊपर हो गया। आज व्यक्ति की जरूरतों से बाजार में मांग या उत्पादन का निर्धारण नहीं होता, बल्कि बाजार तय करता है कि किस वस्तु की मांग उत्पन्न करनी है या किस वस्तु या सेवा का उत्पादन करना है। इसके लिए बाजार मीडिया को एक साधन या उपकरण के रूप में प्रयोग करता है। बाजार का केवल एक ही उद्देश्य होता है- अधिक से अधिक लाभ कमाना। लाभ कमाने के लिए केवल वस्तुओं का क्रय-विक्रय नहीं होता, अब तो भावनाओं, रिश्तों, संबंधों का भी क्रय-विक्रय होने लगा है। हर चीज बाजार में तैयार माल के रूप में उपस्थित है, सिर्फ जेब में पैसे होने चाहिए। इस बाजार ने सच कर दिखाया कि बाप बड़ा न भैया सबसे बड़ा रुपैया।
जब तक समाज सर्वोपरि था तब तक सामूहिकता और त्याग की भावना, संयुक्त परिवार, परार्थवादिता, रिश्तों की कद्र, भावनाएं व्यक्ति के लिए महत्त्व रखती थीं, लेकिन जबसे बाजार सर्वोपरि हो गया है, यह सब बेमानी हो गए हैं। ‘मैं’ की भावना ने ‘हम’ की भावना को विस्थापित कर दिया है। शायद यही कारण है कि परिवार और विवाह जैसी संस्थाएं आज चुनौती का सामना कर रही हैं। पिछले कुछ समय से संपत्ति विवाद को लेकर परिवारों में निकट संबंधियों की हत्याओं के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है।
गाजियाबाद के सैंथली गांव में संपत्ति हथियाने के लिए एक व्यक्ति ने अपने बड़े भाई की हत्या कर उसकी पत्नी से शादी कर ली। फिर अपनी दो भतीजियों और दो भतीजों को भी मौत की नींद सुला दिया। अयोध्या में एक भांजे ने संपत्ति विवाद के चलते अपने मामा-मामी सहित उनके तीनों बच्चों की गला रेत कर हत्या कर दी। हैदराबाद के वारंगल कस्बे में एक व्यक्ति ने संपत्ति विवाद को लेकर अपने भाई और दो अन्य रिश्तेदारों की बेरहमी से हत्या कर दी। बिहार के बेगूसराय में भूमि विवाद में वृद्ध किसान की गला रेत कर हत्या कर दी गई।लुधियाना में भी संपत्ति के विवाद के कारण छोटे भाई को गोली मार कर दी। बरेली के मीरगंज क्षेत्र में एक एडवोकेट ने संपत्ति विवाद के चलते अपने माता-पिता की गोली मार कर हत्या कर दी। ये घटनाएं तो केवल नमूना भर हैं। इन घटनाओं से यह तो स्पष्ट हो जाता है कि आज भौतिकतावादी जीवन और पैसों की लालसा व्यक्ति में इतनी हावी है कि अपनों का प्यार और त्याग उसे नहीं दिखाई देता, दिखाई देता है तो केवल पैसा, सब कुछ आसानी से पाने की लालसा। वह सिर्फ आज में जीता है, भविष्य में उसके साथ क्या होगा, नहीं सोचता। क्योंकि उसके लिए दिखावा, स्टेटस और ऐशो-आराम बहुत जरूरी हो गया है फिर इसकी कीमत भले ही उसका परिवार ही क्यों न हो। कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं, जो दागदार नहीं हुआ हो।
संस्कार, मूल्य, प्रथाएं, त्योहार सब कुछ केवल दिखावा और औपचारिकता रह गए हैं। परिवार और विवाह संस्थाएं, जो सुरक्षा की गारंटी देते थे आज उनकी यह भूमिका हाशिए पर है। माना कोविड महामारी ने लोगों को बड़ी संख्या में बेरोजगार कर दिया है, उनमे असुरक्षा की भावना और भय उत्पन्न हो गया है और इसके परिणामस्वरूप भी संपत्ति विवाद की घटनाएं परिवारों में सामान्य हो गई हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति में प्रारंभ से ही परिवार हर तरह की असुरक्षा से अपने सदस्यों को सुरक्षा देता आया है, अपनों के लिए संघर्ष करना, हर समस्या में उनका साथ देता आया है।फिर अचानक परिवार में वह विश्वास कहां गया? यह सोचने का विषय है। क्योंकि स्वस्थ परिवारों पर ही स्वस्थ और खुशहाल समाज की नींव रखी जा सकती है। चूंकि ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान हर साल नीचे गिरता जा रहा है। किसी से छिपा नहीं है कि समृद्ध, खुशहाल और शांतिप्रिय देश में अब तनाव, निराशा, क्रोध, एकाकीपन, हिंसा जैसे पक्ष हावी होने लगे हैं।
एनसीआरबी के अनुसार वर्ष 2020 में राजस्थान में एक सौ सोलह लोगों की हत्या का कारण संपत्ति या जमीन संबंधी विवाद था, वहीं चार लाख से अधिक मामले राजस्व अदालतों में लंबित हैं। सोचिए, ये तो केवल एक राज्य के आंकड़े हैं, समग्र देश के आंकड़े कितने भयावह होंगे। विशेषज्ञों के अनुसार राजस्व रिकार्ड का उचित संधारण नहीं होना और सीमा नापने की पुरानी तकनीक के होने से इस तरह की समस्याओं और विवादों में वृद्धि हो रही है। इसलिए आवश्यकता है कि समय के साथ अब नई तकनीकों का प्रयोग किया जाए और राजस्व रिकार्ड का उचित और सही तरीके से संधारण किया जाए, ताकि इस तरह के विवादों को समय पर निपटाया जा सके।
समाजशास्त्री एमील दुर्खीम ने अपने एक अध्ययन में यह स्थापित करने का प्रयास किया था कि सामाजिक संबंधों के प्रति तटस्थ होते जाना व्यक्ति को सामूहिकता से पृथक करता चला जाता है और ऐसे में अनेक निर्णय व्यक्ति केंद्रित हो जाते हैं और इसी के परिणामस्वरूप वे आत्महत्या जैसे नकारात्मक कदम उठा लेते हैं। इसलिए दुर्खीम एक ऐसे समाज की स्थापना या निर्माण का सुझाव देते हैं, जिसमें व्यक्तिवादिता, नैतिक सुदृढ़ता और सामाजिक न्याय का समन्वय हो। अगर शिक्षा इस दिशा में अपना योगदान नहीं करती, तो उसका आंशिक महत्त्व रह जाता है।
वर्तमान दौर में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं ने मुख्यत: परंपरागत परिवार प्रणालियों के सामने अनेक संकट उत्पन्न कर दिए हैं। तलाक दर में वृद्धि, विवाह के पूर्व सहजीवन, एकल अभिभावक परिवार और एकल व्यक्ति परिवार वे प्रवृतियां हैं, जो परंपरागत परिवारों के सम्मुख अनेक सवाल उत्पन्न करती हैं। कुछ लोगों का मत है कि यह परिवर्तन आधुनिक समाजों में व्यक्तिवाद के बढ़ते प्रभाव को बताते हैं।यह व्यक्तिवादिता परंपरागत परिवार को अस्थिर बना देती है। कुछ विचारकों का यह भी मत है कि समाज में हो रहे परिवर्तनों ने अस्थिरता और असुरक्षा को व्यवस्था का हिस्सा बना दिया है। परिवार में जहां एक तरफ सदस्यों को पारिवारिक प्रतिबद्धता के मूल्य सिखाए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ उसे शिक्षा के क्षेत्र में प्रविष्ट करवा कर व्यक्तिवादिता के मूल्य से परिचित कराया जाता है, ताकि वह आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र और स्वायत्तशासी बन सके। यह एक तथ्य है कि उदारवादी दौर ने गतिशीलता को इतना तीव्र किया है कि परिवार अनेक बार कैरियर में बाधक नजर आता है, क्योंकि संबंधों में उदारवाद उभरा है। अत: विवाह से निर्मित यौनिक संबंधों से जुड़ी नैतिकता का मूल्य हाशिए पर चला गया है। संतानोत्पत्ति को स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने की प्रक्रिया में बाधक माना जाने लगा है।
यही कारण है कि इस दौर में संबंधों का अंत, भावनाओं का अंत तथा परिवार के अंत की चर्चा भी कुछ समाज वैज्ञानिक करने लगे हैं। यह एक विरोधाभास ही तो है कि वसुधैव कुटुंबकम् में आस्था रखने वाला समाज, जो सारी दुनिया को अपना परिवार मानने में विश्वास रखता हो, अब वह स्वार्थ और व्यक्तिवादिता के मूल्य में विश्वास करने लगा है। एक समय था जब परिवार के सदस्य एक-दूसरे के लिए त्याग करने को तत्पर रहते थे और आज संपत्ति, जमीन या पैसों के लिए एक-दूसरे की हत्या करने से भी नहीं चूकते। यही कारण है कि आज चारों तरफ समाज में अविश्वास, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, धोखा, हिंसा, तनाव दिखाई देता है। ऐसे में किसी देश का प्रसन्नता सूचकांक, जनतांत्रिक सूचकांक, भूख सूचकांक, मानव विकास सूचकांक में स्थान अग्रिम पंक्ति में कैसे हो सकता है।
अफगान पर अहम बैठक
संपादकीय
अफगानिस्तान निःसंदेह भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह इस बात से भी स्पष्ट हो जाता है कि अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों के साथ भारत को बैठक करनी पड़ी। अफगानिस्तान के मसले पर यह तीसरी ऐसी मीटिंग हो रही है और पहली बार भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। चर्चा में रूस–ईरान सहित सात देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मौजूद थे। बैठक में 5 मध्य एशियाई देशों–कजाकिस्तान‚ किर्गिस्तान‚ ताजिकिस्तान‚ तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान–के सुरक्षा अधिकारियों ने भी शिरकत की। बैठक की अध्यक्षता भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने की। एनएसए लेवल की यह तीसरी बैठक भारत की अध्यक्षता में हो रही है। बैठक को ‘दिल्ली डायलॉग’ नाम दिया गया है। खास बात यह है कि पाकिस्तान और चीन ने इस बैठक में शामिल होने से इनकार किया। बैठक के न केवल अफगानिस्तान के लोगों के लिए‚ बल्कि उसके पड़ोसियों और क्षेत्र के लिए भी महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं। खासकर भारत के लिए अफगानिस्तान में शांति जरूर है। जब तक वहां स्थायित्व और संवेदनशील सोच वाले लोग सत्ता में नहीं आएंगे‚ तब तक पड़ोसी देशों में अमन की गुंजाइश नहीं बनेगी। शायद यही सोचकर भारत ने अफगानिस्तान के पड़ोसी मुल्कों को एक मंच पर जगह दी। अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान आतंकवादियों का कब्जा होने के बाद से ही कश्मीर में आतंकवादी वारदात में बढ़ोतरी हुई है‚ भारत इस बात को लेकर हमेशा सतर्क रहा है कि तालिबान के सत्तासीन होने के बाद पाकिस्तान भारत में आतंकवाद को हवा देगा। कुछ हद तक भारत का अंदेशा सच भी साबित हुआ है। कश्मीर में जिस तरह से पाकिस्तान परस्त आतंकी गुट ‘टारगेट किलिंग’ कर घाटी में दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं‚ वह वाकई चिंता की बात है। भारत हमेशा से अपने पड़ोसी मुल्कों से दोस्ताना व्यवहार को तरजीह देता रहा है। भारत ने अफगानिस्तान में विकास के कई काम कराए हैं। इसलिए वहां की स्थिति से जुड़े मुद्दों का संजीदगी से हल तलाशना हर किसी के लिए आवश्यक है। भारत चाहता है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए कतई न हो। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में उग्रवाद और कट्टरपंथ का फैलाव‚ ड्रग्स का बड़े पैमाने पर उत्पादन बढ़ा है‚ लिहाजा इन सब मसलों का सर्वमान्य हल तलाशना निहायत जरूरी है।