14-08-2017 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
Date:14-08-17
Good riddance
Despotic Pahlaj Nihalani is sacked, now Prasoon Joshi must reform the Censor Board
TOI Editorials
In the long run CBFC needs structural reforms, decreasing its dependency on the personal views of the person heading it. It’s been more than a year since the government-appointed committee headed by Shyam Benegal submitted its report on the necessary reforms. The committee recommended that CBFC should only be a film certification body categorising the suitability of films for different audience groups, on the basis of age. This would mean it would no longer be a censor board, its business of demanding beeps and cuts would come to an end.These reforms must be implemented. But in the meantime, Benegal himself has underlined that the censorship guidelines are not carved in stone, the censors bring their own sensibility and understanding of society to the interpretation of these guidelines. At the least the newly constituted board under Joshi’s chairpersonship should stop cutting content just because the “length of the kisses were … unnecessarily excessive” or because it was a “lady oriented film” or because it focussed on “fantasy above life”.
Date:14-08-17
Mission possible
A new India: PM is using India’s high-quality, low-cost technology to lift 400 million out of poverty by 2022
MJ Akbar
On 15 February this year, Isro placed 104 satellites into orbit using only a single launch of one vehicle, PSLV-C37. The video of the event, available easily enough on the net, shows the familiar zoom of a rocket entering space, and then little flicks chase one another into the deep distance until the mission is completed. Only three satellites were Indian; 96 were commissioned by two American companies, Planet Laks and Spire Global.The acceleration in space, impressive as it is, might be less spectacular than the change taking place on the ground. Prime Minister Narendra Modi has initiated a transformation towards a new India in which historic burdens such as poverty and corruption have been eliminated, and inheritance ills like communalism and casteism are only bad memory. His mission has a calendar; the deadline is 2022, when India celebrates its 75th year of independence.Transformative change needs radical thinking. The economic empowerment of women is being used as a principal cure for poverty. Under Mudra, the PM’s signature project for those at the base of the economic pyramid, loans worth Rs 3,55,590 crore have been disbursed. Remarkably, 78% of those taking these loans are women.
The PM’s housing plan, for the impoverished, is an equally big story in gender emancipation. A woman can take this home loan as sole owner; but a man needs a woman as co-owner unless he is a widower or bachelor. This is a fundamental shift in the balance of power within a family. Over 25 million women who thought that a gas cylinder was a privilege of the middle class or rich, are now in smokeless kitchens. Swachh Bharat is a means to dignity and better health for women. The list is long.The objective is to lift about 400 million out of harsh poverty in five years by ensuring that the first fruits and largest share of economic growth go to those who need it most. In a complementary initiative, the PM is using India’s proven capability in high-quality, low-cost technology to create efficient, sustainable and corruption-free delivery systems for direct benefits to the poor on an unprecedented scale.
Jan Dhan was an essential first step. In 2015, within three months, banks opened 300 million accounts for those who had never crossed the doors of a bank before. Critics sneered that these were “cashless”. Unsurprisingly, they had missed the point: banks were now serving those without money, rather than those with.Use of technology for transparency has also become mandatory in the bidding process for government contracts. In a country where, particularly during the long decade between 2004 and 2014, contracts became synonymous with corruption, the change is a virtual revolution, leaving sections of the old political-industrial complex frustrated, angry and desperate to restore the previous order.
New India is being fashioned from embers of the old. Sceptics who cannot fathom why Narendra Modi has become the most popular PM in memory need look no further than his comprehensive assault on poverty and corruption.It surely cannot be anyone’s case that through some twirl of a magic wand, India should suddenly become free of all ills. Among our difficult legacies is the politics of Hindu-Muslim differences, a tragedy that has simmered and often bubbled into conflict. One long-standing dispute has been over the cow, held sacred in Hinduism. Mahatma Gandhi urged an end to cow slaughter; and the lead architect of our Constitution, Dr Babasaheb Ambedkar, included this as a guiding tenet of our Constitution. Beef was banned in most states by Congress governments.Of late, cow vigilantes have attacked Muslims and Dalits on suspicion of eating or transporting beef. Two incidents attracted wide, and understandable, media coverage: of Pehlu Khan in Rajasthan and Junaid in Haryana.
No government can prevent crime. A government’s bona fides are tested by what it does in pursuit of the criminal. In Rajasthan, seven suspects have been charged with murder. The state’s chief minister Vasundhara Raje has dismissed as malicious the allegation that her administration was biased and argued the same in this newspaper, in an oped piece headlined ‘Mob violence is unacceptable’ (27 July). Comparisons are not an answer, but she pointed out that murders and mob violence took a higher tally in Rajasthan in 2012, when Congress was in power. In Haryana, five were arrested but the main suspect escaped. Police traced him to Sakri, in Maharashtra, where he thought he had found safety in obscurity. He has now confessed to stabbing Junaid.On 29 June, PM Modi expressed his anguish during the centenary event of Mahatma Gandhi’s Sabarmati Ashram in Gujarat, wondering how much pain Gandhi himself would have felt. Gandhi had offered to die for the cow, but never advocated violence in its name. Finance minister Arun Jaitley has described the incidents as barbaric.
Both voters and politicians are increasingly dismissive of the motivated and fraying narrative of extended guilt. Nitish Kumar, for instance, refused to buy this false propaganda of Congress, whose only electoral crutch now is the alleged insecurity of minorities.In 2013, there was an assassination attempt on Narendra Modi during a rally in Patna. At that critical, volatile moment, he said that Hindus and Muslims had a choice: they could either fight each other, or they could unite to fight the true enemy, poverty. Fraternity and prosperity of all Indians is the only creed of Narendra Modi.
Date:14-08-17
Censor and No Sensibility
Indrajit Hazra
Things have thankfully chan ged quite a lot since Cultu re, with a capital C, was the monopoly of a particular kind of aesthetics and its custodians. It was elitist, patronising, turning its nose up to popular culture, and came wrapped in expensive handlooms and was regularly seen -and seeing itself being seen -in the international film and cultural festival circuit. Today , that brand of Culture has a name that sticks: Lutyens’ Culture -in hindsight, a curious division of the high arts and the low arts, its height being determined by the nature and class of its consumers and patrons.Like the revenge of the nerds, however, when this social, cultural and political class started to recede into the background -rather, it stood still while the rest of the world moved into the foreground -the new lot of culture-keepers who took over started having their own notions of Culture poured into the old silos built by the ancien, now un-empowdered régime.
While earlier, under Nehru-Gandhi rule and taste, cultural requirements for the masses were seen pure ly from the point of view of required entertainment, like gladiator fights during the Roman Empire to keep hoi polloi happy -and not bored enough to think up of dangerous stuff like insurrection. This was distinct from the finer stuff that the Culturewallahs saw themselves (and were seen) hardwired to appreciate.So, Peter Brooks’ theatre productionof Mahabharata was the talk of the town, while Ramanand Sagar’s gaudy pre-Ekta Kapoor TV serial Ramayan was the fodder of the nation. The ban on the import of Salman Rushdie’s The Satanic Verses in 1988 during the Rajiv Gandhi government (the possession of the book itself was not banned by a `liberal, literate’ government, of course) after a bunch of Muslim clerics went loco, was appeasement as much of the `Muslim electorate’, as of unsophisticated rednecks.
The Pahlaj Nihilism
But in all this grand separation of Indian Culture was the nervousness of the culturati about the unwashed masses, slowly waking up to the virtues of branded soaps and deodorants, storming Lutyens’ Bastille via some cultural slight, some aesthetic transgression. Thus, the honing of that colonial device that earlier kept a colonised class in check, now being used to ostensibly keep the peace of the land, the passions of a polyphonic (read: cacophonic) nation in check: the censor board.
Well, of course, post-Independence, the institution of the censor board would be called something suitab ly post-colonising: Central Board of Film Certification (CBFC). This was as benign-sounding as the ministry of information and broadcasting.And yet, its function, over the years, has been crystal clear: to control passions from spilling over.With film being the most directly impressionable of cultural tools available to literate, literary or illiterate man, it was controlling the knobs and buttons of the CBFC that has come to become the dominant agency by which to keep the nation safe from marauding mobs and villagers with pitchforks easily susceptible to getting their sentiments hurt.
Which is when the change in the kind of people in power mirrored a change in the nature of control and censorship. If earlier, the authorities caved in to demands of ransacking goons who saw an M F Husain painting only in pornographic terms -if only to `keep the nation safe’ -it had, of late, become an exercise in the nation’s taste-building. And no one personified this more proactively than CBFC chief Pahlaj Nihalani.
The litany of don’ts in movies be came so long and weary that it really doesn’t bear repetition. But one of the last calls the CBFC made during his tenure that ended on Friday , was the CBFC’s objections to the words `cow’, `Gujarat’, `Hindu’ and `Hindutva’ in a documentary on the Nobel Prize-winning economist Amartya Sen, `The Argumentative Indian’ that was scheduled for release last month. That Nihalani and his cultural marms were overreaching their brief even by usual Indian standards of overreach became clear when such a film -not exactly a cinemafiller -was targeted as if the CBFC’s whole point was to search and snip, search and snip, even the most irrelevant content.For a country that has internet access on their phones growing every day , that has the old divide between `vernacular-speakers’ and `Englishspeakers’ shrink faster than shrinkwrap, for a prime governmental body to not just play `kabab mein haddi’ to young Indian men and women, but also actually outdo previous regimes by engaging in `pre-emptive appeasement’ came across as downright boorish and uncultured.
The appointment of Prasoon Joshi, admired as a scriptwriter and lyricist, could have been the only antidote to his predecessor’s uncultured goonery . Joshi is the right person to also underline the fact that the division of high and low culture has become a false one. Perhaps, under his stewardship, the censor board will do what any modern, grown-up nation does with its film certification institution: decide what films are unsuitable for kids to watch and certify them as `adult’. And that’s it.
अगर धरती को बचाना है
गुजरात और राजस्थान के कुछ इलाकों में न केवल मूसलाधार बारिश हुई, बल्कि वर्षा कई दिन तक लगातार जारी रही। अमदाबाद में इस महीने हुई वर्षा ने 112 साल का रिकार्ड तोड़ दिया है। ऐसे में नदी-नालों का उफनना स्वाभाविक है। इसी तरह राजस्थान में सिरोही, जालौर, पाली और बाड़मेर सहित ग्यारह जिले बाढ़-प्रभावित हैं। शुष्क क्षेत्रों में अतिवृष्टि अगर जलवायु परिवर्तन का परिणाम है तो इस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है, क्योंकि 2015 के आखिर में अतिवृष्टि ने इसी तरह चेन्नई को पानी में डुबो दिया था। पिछले करीब एक दशक से राजस्थान के बाड़मेर और कुछ अन्य जिलों में जलस्तर तुलनात्मक रूप से ऊपर उठा है और बारिश होने पर दलदल की स्थिति पैदा हो जाती है।
जलवायु परिवर्तन के कारण बारिश अपना रास्ता बदल रही है। अब राजस्थान और गुजरात के रेगिस्तानी इलाकों में जहां सूखा रहता था वहां भारी बारिश और बाढ़ आ रही है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के सूखे इलाके भी भारी बारिश और बाढ़ का कहर झेल रहे हैं। आइआइटी, मुंबई ने बारिश के 112 साल के आंकड़ों का हिसाब लगा कर बताया है कि देश के कुल 632 में से 238 जिलों में बरसात का पैटर्न बदल चुका है। बदले हुए पैटर्न को राजस्थान और गुजरात में देखा जा सकता है। सन 1901 से 2013 के बीच राजस्थान में 9 प्रतिशत तो गुजरात में 26.2 प्रतिशत ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। आइआइटी, मुंबई की यह रिपोर्ट आने के तुरंत बाद अमेरिका स्थित मैसाचुएट्स इंस्टीट्यूट आॅफ टेक्नोलॉजी ने भी अपने एक शोध में बताया कि पिछले पंद्रह सालों में भारत के उत्तरी और मध्य इलाकों में अच्छा पानी बरसा है, लेकिन इसका जोर उन इलाकों में ज्यादा है जो हाल तक सूखे रहते थे। आज जरूरत इस बात की है कि अब हमें इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए।
सत्तरवें साल में अर्थव्यवस्था की हालत
पी चिदंबरम
स्वाधीनता, एक लिखित संविधान, संसद के प्रति जवाबदेह सरकार और कानून का शासन, इन सब के कई प्रयोजन और उद््देश्य होते हैं: उनमें से एक यह है कि ये देश के लोगों को आर्थिक व सामाजिक प्रगति की तरफ ले जाएं। कल्पना करें कि 1947 में देश के शासन की बागडोर थामना कितना बड़ा उत्तरदायित्व रहा होगा, जब 83 फीसद लोग निरक्षर थे, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 32 वर्ष थी, तब की कीमतों के हिसाब से प्रतिव्यक्ति आय 247 रुपए और बिजली की प्रतिव्यक्ति सालाना खपत 16.3 किलोवाट थी। कमजोर मनोबल वाले यही सोचते कि भारत शासन-योग्य नहीं है। कोई अन्य देश होता, तो उसके राष्ट्रपिता ने संपूर्ण सत्ता हथिया ली होती और निरंकुश होकर अपनी सनकों के हिसाब से सरकार को चलाया होता, अच्छा या बुरा।पर महात्मा गांधी ने ऐसा नहीं किया। वे सरकार में जाने को कतई इच्छुक नहीं थे और वे अपने ढंग से लोक-सेवा के मार्ग पर चलते रहे। जवाहरलाल नेहरू और वल्लभभाई पटेल और उनके अन्य साथियों ने भी निरंकुशता का रास्ता नहीं चुना, जिन्होंने इस विशाल और परिवर्तनशील देश का शासन चलाने की चुनौती का बहादुरी से और कंधा से कंधा मिलाकर सामना किया।
सफलता के वाहक
भारत ने 15 अगस्त 1947 से एक लंबा सफर तय किया है। सिर्फ अंधे- और ‘भक्त लोग’ (यहां किसी को अपमानित करने का इरादा नहीं है)- कहेंगे कि पिछले सत्तर सालों में कुछ भी नहीं हुआ। वे यह मानने को तैयार नहीं हैं कि-
* जन्म के समय जीवन जीवन प्रत्याशा बढ़ कर 68.34 वर्ष पर पहुंच गई;
* अब प्रतिव्यक्ति आय (मौजूदा कीमतों पर) 1,03,219 रु. सालाना है;
* साक्षरता बढ़ कर 73 फीसद पर पहुंच गई है;
* देश की आबादी में गरीबों का अनुपात घट कर 22 फीसद से भी कम हो गया है;
* अकाल की नौबत न आने देने और खाद्यान्न आत्मनिर्भरता हासिल करने में देश सफल हुआ;
* प्लेग, कालाजार, छोटी चेचक और पोलियो को जड़ से मिटाने में देश कामयाब हुआ;
* सीमित संसाधनों में ही देश ने विज्ञान व तकनीक में खासकर अंतरिक्ष अनुसंधान और एटमी ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की।
विकास की इस कहानी में देश के हरेक प्रमुख राजनीतिक दल का योगदान रहा। कांग्रेस के हाथ में 55 साल केंद्र सरकार की कमान रही। गैर-कांग्रेस दलों ने 15 साल शासन किया, और इसमें से 9 साल केंद्र में भाजपा का राज रहा (वाजपेयी और मोदी की अगुआई में)।
भारत का शासन केवल केंद्र सरकार के जिम्मे नहीं होता, इसमें राज्य सरकारों की भी समान भूमिका होती है। लोगों की जिंदगी को सीधे प्रभावित करने वाले विषय राज्य सरकार के तहत आते हैं (देखिए संविधान, सातवीं अनुसूची, सूची-2)। चूंकि राज्यों के स्तर पर राज-काज की गुणवत्ता में काफी असमानता रही है, विभिन्न राज्यों के बीच विकास में भी भारी असमानता दिखती है। 31 मार्च 2017 तक के आंकड़े लें, तो दिल्ली और गोवा में प्रतिव्यक्ति आय क्रमश: 2,49,004 रु. और 2,42,745 रु. थी, जबकि बिहार में प्रतिव्यक्ति आय थी 31,380 रु. (आधार वर्ष 2014-15)।
भारत के निर्धनतम राज्यों में किनकी सरकारें रही हैं? कांग्रेस सन 1989 से उत्तर प्रदेश, सन 2000 से ओड़िशा, सन 1977 से पश्चिम बंगाल और सन 1990 से बिहार (यहां बीस महीने, जुलाई 2017 तक, सरकार में उसकी मामूली भागीदारी थी) की सत्ता में नहीं है। इसलिए इधर के दशकों में इन राज्यों में शासन की दुर्दशा के लिए कांग्रेस को दोष नहीं दिया जा सकता। दूसरी तरफ, भाजपा उत्तर प्रदेश में 1997 से 2002 तक सत्तासीन रही और इस साल से वह फिर यहां की सत्ता की में है; भाजपा 2000 से 2009 के दरम्यान ओड़िशा में और 2005 से 2014 के दरम्यान बिहार में सरकार में शामिल थी, और अब वह एक बार फिर बिहार की सत्ता में साझीदार है।
पांच पैमाने
जब भारत अपनी आजादी के सत्तर साल पूरे कर रहा है, तो इसकी अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य की जांच करने का यह उपयुक्त समय है:
* रोजगार: इस बात के अब और भी प्रमाण मौजूद हैं कि हम रोजगार-विहीन विकास के दौर में हैं। भारत की अर्थव्यवस्था पर नजर रखने वाली संस्था (सेंटर फॉर मॉनिटरिंग आॅफ इंडियन इकोनॉमी- सीएमआइई) के मुताबिक इस साल जनवरी से अप्रैल के बीच देश में संगठित क्षेत्र में पंद्रह लाख लोगों की नौकरियां चली गर्इं।
* जीडीपी वृद्धि: सकल मूल्य संवर्धन (जीवीए) की वृद्धि दर में 2015-16 की चौथी तिमाही से लगातार गिरावट का क्रम रहा है, और इसी तरह जीडीपी की वृद्धि दर में भी।
* निवेश: 2015-16 की चौथी तिमाही से 2016-17 की चौथी तिमाही के बीच, बारह महीनों में, स्थिर कीमतों पर, कुल निश्चित पूंजी निर्माण 30.8 फीसद से गिर कर 28.5 फीसद पर आ गया। यह 2013-14 में 32.6 फीसद पर और 2011-12 में 34.31 फीसद की ऊंचाई पर था (आधार वर्ष 2011-12)।
* ऋण वृद्धि: 2016-17 समाप्त हुआ 8.16 फीसद की ऋणवृद्धि के साथ, जो कि पिछले दस साल की औसत सालाना वृद्धि से एक-आधा फीसद कम था।
* औद्योगिक उत्पादन: पिछले तीन सालों में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गति बेहद सुस्त रही है, मई 2014 में 111 से जून 2017 में 119.6 पर।
बिना खुशी का जश्न
ये पांच पैमाने प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री के डैशबोर्ड पर होने चाहिए, पर लगता है ऐसा नहीं है। दोनों दुनिया की हर चीज पर बोलते हैं, अर्थव्यवस्था को छोड़ कर। लोगों का ध्यान आर्थिक विपदा से हटा कर राजनीतिक मुद््दों पर ले जाने में प्रधानमंत्री को महारत हासिल है। वित्तमंत्री कुछ असंगत आंकड़े उछाल कर खुश हो लेते हैं, भले उन आंकड़ों को प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री विश्वसनीय न मानें। सरकार के पास शायद ही कोई व्यक्ति हो, जो कभी-कभार ही सही, सत्ता के सामने सच बोलने की हिम्मत दिखाए।इस सब के बावजूद, सरकार भारत की आजादी की सत्तरवीं सालगिरह का ‘जश्न’ मनाएगी। इसमें कौन लोग शामिल होंगे? वे 22 फीसद नहीं, जो भारतीय समाज के पिरामिड का एकदम निचला हिस्सा हैं, न तो किसान, न उद्यमी और न उनके कामगार, न रोजगार की तलाश में भटकते युवा, न वे जिन्हें शिक्षा ऋण और उच्च शिक्षा पाने से रोक दिया गया है, न औरतें, न दलित, और न तो अल्पसंख्यक। यह बिना खुशी का जश्न होगा।
Date:13-08-17
डोकलाम की बिसात
अश्विनी भटनागर
भारत-चीन-भूटान के तिराहे पर स्थित डोकलाम भारत की विदेश नीति का एक ऐतिहासिक मोड़ होने जा रहा है। तकनीकी दृष्टि से डोकलाम भूटान में है और इस भूभाग को लेकर चीन का विवाद भूटान से है, पर यह छोटा-सा इलाका सामरिक हितों के मद्देनजर भारत के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। चीन ने कुछ हफ्ते पहले जब यहां शुरुआती घुसपैठ की कोशिश की, तो उसको शायद अंदाजा नहीं था कि भारत इस मुद्दे को तूल देगा। वह मान कर चल रहा था कि भारत कुछ कूटनीतिक माध्यमों से अपना विरोध जताएगा, बातचीत की पेशकश होगी और इस लंबी प्रक्रिया के चलते चीन न सिर्फ अपना कब्जा बनाए रखेगा, बल्कि उसको और मजबूत कर लेगा। 1950 से लेकर अब तक ऐसा ही होता आया है। वास्तव में 1950 की तुलना में चीन आज ज्यादा मजबूत स्थिति में है। उसकी आर्थिक और रक्षा व्यवस्था पिछले सत्तर साल में इस स्तर तक पहुंच गई है कि वह अमेरिका और रूस को कारगर चुनौती दे सकता है। ऐसे हालात के चलते यह स्वाभाविक है कि लद्दाख में घुसपैठ की कोशिश के बाद वह डोकलाम जैसे संवेदनशील इलाके में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश करेगा और एक तरह से भारत की कूटनीति और सैन्य संकल्प की परीक्षा लेगा।
पर 1974 के बाद भारत की कूटनीति आलसी ढर्रे पर चल निकली, जिसमें आसान आदर्शवाद और आशावाद फिर से हावी हो गए थे। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की लाहौर बस यात्रा (1999), उसके तुरंत बाद करगिल युद्ध और फिर पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की आगरा यात्रा (2001) से भारत को कुछ भी हासिल नहीं हुआ।
पर अस्सी के दशक के मध्य से लेकर 2010 तक, खासकर 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद, भारत ने तेजी से आर्थिक प्रगति की और चीन के लगभग समांतर पहुंच गया। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्थिति बन गई कि वे कूटनीति को सैन्य और आर्थिक बल से जोड़ कर भारत को विश्व मंच पर अपनी निश्चित जगह दिलाने के लिए सक्रिय प्रयास करे। शायद इसीलिए उन्होंने पदभार संभालते ही दुनिया के बड़े मुल्कों की यात्राएं की और वहां के राष्ट्राध्यक्षों से नजदीकी रिश्ते बनाए हैं। वास्तव में, भारत के वैश्विक नजरिए में बदलाव का संकेत मोदी ने पहले दिन से ही दे दिया था, जब उन्होंने अपने शपथ ग्रहण समारोह में पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित किया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी आए और वहीं से भारत-पाक संबंधों का वह सिला शुरू हुआ था, जिसमें पाकिस्तानी फौज और चुनी हुई सरकार के बीच फासला बनाने की शरीफ की कोशिश को भारत ने मूक समर्थन दिया था। नरेंद्र मोदी की औंचक पाकिस्तान यात्रा (25 दिसंबर, 2015) शायद उसी समर्थन का हिस्सा थी, जिससे वहां की फौज सकते में आ गई थी। कूटनीतिक स्तर पर पिछले सालों में भारत परोक्ष रूप से नवाज शरीफ सरकार की हौसला अफजाई करता रहा है, जिससे वह फौज की महत्त्वकांक्षा पर अंकुश लगा सके और भारत से संबंध बेहतर करने की स्थिति में आ सके। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने अभी नवाज शरीफ को भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते पद से हटने पर मजबूर तो कर दिया, पर इससे सिविल-मिलिट्री दरार और चौड़ी हो गई है। यह भारत के लिए अल्प और दीर्घ काल में फायदेमंद साबित हो सकती है। कश्मीर में धर-पकड़ इसी फायदे की ओर इशारा करती है।
चीन के प्रति भारत के रवैए में भी मूलभूत परिवर्तन आया है। आर्थिक कूटनीति के अंतर्गत उसने चीन की वन बेल्ट वन रोड महायोजना से अपने हाथ खींच लिए हैं। चीन को विश्वास था कि वह भारत पर दबाव बना कर इस योजना में शामिल होने के लिए मजबूर कर देगा। पर तमाम कोशिशों के बावजूद जब ऐसा नहीं हुआ तो उसने बल प्रयोग की ठानी है। पिछले साल से ही उसके सैनिक लद्दाख, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में हरकत में हैं और एक के बाद एक सीमा विवाद उठाने की कोशिश कर रहे हैं। डोकलाम चीन की धमकाने की रणनीति का हिस्सा है, जिसका जवाब भारत पूरी बराबरी से दे रहा है। अगर देखा जाए तो डोकलाम विश्व कूटनीति के एक बहुत नाजुक दौर में हो रहा है। चीन की विस्तारवादी हरकतों से अमेरिका, जापान, रूस और कई दक्षिण पूर्व एशिया के देश त्रस्त हैं। उत्तर कोरिया आक्रामक तेवर दिखा रहा है, जिससे विश्व शांति को सीधा खतरा है। चीन और कोरिया के खिलाफ लामबंद देशों में भारत ने अपनी बड़ी और सक्रिय भूमिका बना ली है, जिसमें चीन पर विश्व स्तर पर अंकुश लगाने की प्रक्रिया तभी कारगर होगी जब डोकलाम में भारत चीन को बराबरी से चुनौती देने में सफल होगा। इस बाजी में दुनिया के कई शक्तिशाली देशों की हिस्सेदारी भारत ने उपलब्ध कर ली है। दरअसल, डोकलाम एक यथार्थवादी, पर साहसिक कूटनीतिक मोड़ है, जिस पर भारत अपने मजबूत आर्थिक और सैन्य पैरों पर खड़ा है। यह कदम भारत के आत्मविश्वास को परिभाषित करता है, जिससे वह अपने विश्व शक्ति होने को जाहिर कर रहा है। इसकी सफलता भारत की विदेश नीति को नई ऊंचाई दे सकती है।
Date:13-08-17
वक्त की नब्ज- शिक्षा की खोखली बुनियाद पर
तवलीन सिंह
हर वर्ष पंद्रह अगस्त को मुझे याद आता है भारत के पहले प्रधानमंत्री का वह भाषण, जो उनका सबसे ऐतिहासिक और महत्त्वपूर्ण भाषण माना जाता है। मेरी मां पंडितजी की भक्त थीं, सो बचपन में हमें बार-बार सुनने पर मजबूर करती थीं इस भाषण को एक पुराने ग्रामोफोन पर। सो, मुझे जबानी याद हो गई थी उस भाषण की पहली पंक्ति ‘कई सालों पहले, हमने किस्मत के साथ एक वादा (संकल्प) किया था और अब समय आ गया है कि हम अपना वादा निभाएं, पूरी तरह से न सही, पर बहुत हद तक तो निभाएं।’ अंग्रेजी में दिया था पंडितजी ने यह भाषण, एक ऐसे देश में जहां उस समय एक प्रतिशत लोग भी अंग्रेजी नहीं समझते थे। बड़ी होने के बाद मैंने कई राजनीतिक पंडितों से इसका कारण पूछा, तो किसी के पास इसका जवाब नहीं था। लेकिन इसके बारे में खूब सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि शायद पंडितजी में अंग्रेजी सभ्यता और भाषा कूट-कूट कर इतनी भारी हुई थी कि वे पूरी तरह कभी भारतीय सभ्यता और हिंदी भाषा नहीं अपना सके। उन्होंने मजाक में खुद कहा था अपने बारे में
क्या यही कारण है कि उन्होंने कभी नहीं देखा कि अगर भारतवासियों को वास्तव में गरीबी और लाचारी से स्वतंत्रता दिलानी हो तो उनको शिक्षा का औजार देना सबसे जरूरी है? पंडितजी ने उच्च शिक्षा पर इतना ध्यान दिया कि उनके दौर में आइआइटी जैसे बेहतरीन कॉलेज और विश्वविद्यालय बने, लेकिन कांग्रेस की सरकारें देश भर में होने के बावजूद प्राथमिक शिक्षा में न पूरा निवेश हुआ, न ध्यान दिया गया। ध्यान दिया होता 1947 में तो शायद भारत के बच्चों में भी किस्मत से वादा करने की क्षमता होती। आज हाल यह है कि हमारे बच्चे जब कुछ वर्ष पहले अंतरराष्ट्रीय पीसा स्पर्धा में भाग लेने गए तो इतना बुरा हाल रहा उनका कि उनसे पीछे सिर्फ किरगिस्तान के बच्चे थे। इस शर्मनाक घटना के बाद हमने अपने बच्चों को इस स्पर्धा में भेजना बंद कर दिया और हमारे राजनेता शिक्षा को सुधारने के बदले पीसा को गालियां देते रहे।एक मोदी भक्त कहलाने के नाते मुझे बड़ी उम्मीदें थीं कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनते ही शिक्षा संस्थाओं में सुधार लाया जाएगा। इसलिए अफसोस होता है यह कहते हुए कि उनके कार्यकाल की सबसे बड़ी नाकामी रही है कोई तो शिक्षा के क्षेत्र में। स्वास्थ्य सेवाओं में भी विशेष परिवर्तन नहीं दिखा है, लेकिन मैं शिक्षा को ज्यादा अहमियत इसलिए देती हूं, क्योंकि मुझे यकीन है कि भारत का आम आदमी जब शिक्षित होगा तो खुद उतने जोर से मांगेगा अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, जितने जोर से किसान आज कर्जे माफ करवाने की मांग रखते हैं।
शिक्षित होने और साक्षर होने में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन लगता है इस अंतर को मोदी के मानव संसाधन विकास मंत्री नहीं पहचान पाए हैं। सो, पिछले दिनों प्रकाश जावडेकर साहब ने गर्व से कहा कि 1947 में सिर्फ अठारह प्रतिशत भारतीय साक्षर थे और आज यह आंकड़ा अस्सी प्रतिशत के करीब पहुंच गया है। मंत्रीजी, आप अगर किसी देहाती सरकारी स्कूल में जाने की तकलीफ करेंगे किसी रोज, तो आपको फौरन दिख जाएगा शिक्षित और साक्षर होने में अंतर। मसलन, मैंने राजस्थान के एक स्कूल में बच्चों को अंग्रेजी की किताबें पढ़ते तो देखा, लेकिन जब उनसे पूछा कि वे पढ़ क्या रहे हैं, तो किसी के पास जवाब न था। कड़वा सच यह है कि प्राथमिक शिक्षा का इतना बुरा हाल है देहातों में कि शायद ही कोई गांव या कस्बा होगा पूरे भारत में, जहां आपको आम लोगों के लिए पुस्तकालय दिखेगा। लाइब्रेरी तो बहुत बड़ी चीज है, देहाती बाजारों में आपको किताबों की दुकानें भी दिख जाएं तो चमत्कार समझिए। इन चीजों के बिना कैसे असली शिक्षा दे सकेंगे भारत के बच्चों को? जिन देशों में आम लोग शिक्षित होते हैं (साक्षर नहीं) वहां लाखों की तादाद में दिखती हैं किताबों की दुकानें और हर शहर, हर गांव में पब्लिक लाइब्रेरी होती है।
माना कि इस अभाव को प्रधानमंत्री नहीं पूरा कर सकते, इसलिए कि प्राथमिक शिक्षा का जिम्मा होता है राज्य सरकारों का, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारें सोलह राज्यों में हैं, सो क्यों न इन राज्यों में हम प्राथमिक शिक्षा में सुधार देख सके हैं अभी तक? यह सवाल अगर प्रधानमंत्री अपने मुख्यमंत्रियों से पूछेंगे, तो शायद पाएंगे कि शिक्षा पर उन्होंने ध्यान दिया ही नहीं है अभी तक। हां, राजस्थान में कोशिश हुई है इतिहास में परिवर्तन लाने की, सो हल्दीघाटी के विजेता अकबर नहीं, अब महाराणा प्रताप हो गए हैं। महाराष्ट्र ने एक कदम आगे बढ़ कर इतिहास की किताबों में से मुगल दौर को पूरी तरह निकालने की कोशिश की है।सो, अगले पंद्रह अगस्त तक अगर हमारे प्रधान सेवक इस गरीब देश की असली सेवा करना चाहते हैं, तो विनम्रता से मेरा सुझाव है कि वे मनरेगा द्वारा हर गांव में लाइब्रेरी के निर्माण का संकल्प करें। संकल्प कई रखें हैं प्रधानमंत्री ने देश के सामने 2022 तक- गरीबी, जातिवाद, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता और आतंकवाद समाप्त करने के लिए- लेकिन क्या ये संकल्प पूरे कर सकेंगे हम, जब तक हमारे बच्चे अशिक्षित रहेंगे? क्या सच यह नहीं है कि जब तक सरकारी स्कूलों में सुधार नहीं लाएंगे हम, तब तक भारत को स्वच्छ बनाने का संकल्प भी पूरा नहीं कर पाएंगे? इससे महान संकल्प क्या हो सकता है कि हम तय करें कि पंद्रह अगस्त, 2022 से पहले एक भी गांव नहीं रहेगा भारत में, जहां अच्छा सरकारी स्कूल न हो, जहां अच्छी पब्लिक लाइब्रेरी न हो? स्वतंत्रता दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएं आप सबको।
इस अभेद्य दीवार के दाग मत देखिए
शशि शेखर
आइए, अगस्त, 1947 के उत्तरार्द्ध में लौटते हैं। क्या आलम था? प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ‘नियति से साक्षात्कार’ की उम्मीद जता रहे थे। सीमा के दोनों तरफ जलावतन लोग अपने घाव सहलाते हुए खून के आंसू रो रहे थे। आर्थिक तंगहाली का बोलबाला था। राजे-रजवाड़े तय नहीं कर पा रहे थे कि वे उन लोगों के साथ कैसे तालमेल बैठाएंगे, जो कल तक रंक थे? जो रंक थे, उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि वे अपनी तकदीर के बादशाह बन गए हैं। बदहाली के उस दौर में बादशाहत के सपने बुनना भी बहादुरी की बात थी।उधर, दिल्ली का सत्ता-सदन तमाम आशंकाओं की जद में था। नेहरू को सामाजिक सद्भाव की फिक्र थी, पटेल देश के एकीकरण और अखंडता के कठिन दायित्व से जूझ रहे थे। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह को अपनी सेना का उपयोग सीमाओं की सुरक्षा से ज्यादा सीमा के वास्तविक निर्धारण यानी रजवाड़ों की अक्ल ठिकाने लगाने के लिए करना था। वित्त मंत्री आर के षणमुखम् चेट्टी को खाली खजाने से काम चलाना था। पूरे विश्व के औद्योगिक उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी दो फीसदी के आसपास थी। जबकि 1757 में यही हिस्सेदारी 24 फीसदी हुआ करती थी।
मतलब साफ है, सोने की चिड़ि़या के पंख नुच चुके थे, सिर्फ उसका फड़फड़ाता हुआ पिंजर बचा था। यह जीर्ण-शीर्ण देह भी ऐसी कि यह तय नहीं था कि कब उसका कौन सा हिस्सा अलग जा पड़ेगा। कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद, उत्तर-पूर्व के रजवाड़े अपनी हरकतों से राष्ट्रीय राजधानी के सत्तानायकों के पेट में पानी कर रहे थे। यही वजह है कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री चर्चिल हमारा मजाक उड़ा रहे थे। उन्होंने यहां तक कहा कि ‘अगर भारत को आजादी मिली, तो सत्ता चंद दुष्टों, बेईमानों और लुटेरों के हाथ में पहुंच जाएगी..’। दुर्भाग्य से हमारे देश के सामंत और भद्रलोक का एक बड़ा हिस्सा भी ऐसा ही मानता था। मैं जब पैदा हुआ, तब आजादी अपने 15वें वर्ष की ओर खिसक चली थी, पर किशोरावस्था तक सुनता रहा कि अंग्रेजों की हुकूमत भली थी, तब शेर और बकरी एक घाट पानी पिया करते थे। इस जमात में ऐसे लोग भी शामिल थे, जिनके परिजन आजादी की लड़ाई में खटे थे। इन्हीं महानुभावों ने आगे चलकर उनकी पेंशन और पात्रता से झोलियां भरीं, राजनीतिक फायदे लिए तथा बच्चों को सरकारी नौकरियां दिलाईं।
हजारों बरस से राज सत्ताओं के आगे सिर झुकाने के अभ्यस्त ऐसे भारतीय उस समय तक लोकतंत्र की महत्ता को समूचे अर्थ में स्वीकार करने में हिचकिचाते थे। आज जब हम आजादी की 70वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं, तो शुक्र है कि ऐसे गलीज संवाद सुनने को नहीं मिलते। आत्मविश्वास से भरे 125 करोड़ भारतीय तमाम अंतरविरोधों के बावजूद अब सपने तक में नहीं सोच सकते कि कोई हमें गुलाम बना सकता है।
संतोष का विषय है कि हमने लोकतंत्र को न केवल पोसा, बल्कि उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। ऐसा हो पाना आसान न था। अनेकता में एकता के भावुक नारे के बावजूद यह कटु सत्य है कि हमारे यहां रह-रहकर अलगाव और आपसी नफरत की गरम आंधियां चलती रहीं। आज भी कश्मीर में अलगाववादी आंदोलन जारी है, माओवादी अलग राग अलापते हैं और कर्नाटक में राष्ट्रभाषा के खिलाफ आंदोलन के अंगारे बोने की कोशिश हो रही है, पर यह सारा वितंडावाद सिर्फ क्षेत्रीय मसला बनकर रह जाता है। राष्ट्र की एकता और अखंडता के बारे में देश में थोड़ी चूं-चपड़ के बावजूद सर्वानुमति है। इसके उलट, हमारे साथ आजाद हुए पाकिस्तान में रह-रहकर सेना सत्ता पर कब्जा करती रही। आज भी राजधानी इस्लामाबाद को सैनिक मुख्यालय रावलपिंडी की भृकुटियों पर ध्यान देना पड़ता है। पड़ोसी नेपाल, श्रीलंका, मालदीव में भी लोकतंत्र आता-जाता रहा है, पर भारत में ऐसा नहीं हुआ। हमने गुजरे सात दशकों में 16 बार जनतांत्रिक तरीके से राष्ट्रीय सत्ता का हस्तांतरण किया। इस्लामाबाद के उलट दिल्ली की सड़कों पर अगर टैंक चले, तो सिर्फ गणतंत्र दिवस के दिन। चर्चिल साहब! अगर आप आज होते, तो मैं यकीनन आपकी आंखों में आंखें डालकर कहता कि देखिए, हम जंगली लोगों में भी लोकतंत्र को चलाने की सामर्थ्य है। मैं भावुक बातें नहीं करना चाहता, मगर हमें कुछ खराबियों और खामियों की वजह से अपनी अच्छाइयों पर से नजर फेर लेने की जरूरत भी नहीं। सोचें, आजादी के 70 साल बाद अमेरिका कहां खड़ा था? आजाद अमेरिका में गुलाम प्रथा जारी थी। अब्र्राहम लिंकन ने 89वें वर्ष में उसे इस जिल्लत से मुक्ति दिलाई। नतीजतन, उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। इस महादेश में आज तक कोई महिला राष्ट्रपति नहीं बनी है, जबकि भारत गर्व से कह सकता है कि हमारे लोकतंत्र में दलित अथवा अल्पसंख्यक राष्ट्रपति से लेकर महिला प्रधानमंत्री तक सबकी गुंजाइश है।
ऐसा सिर्फ इसलिए हो सका कि हिन्दुस्तानियों ने जो कदम उठाया, उसे कभी पीछे नहीं खींचा। मसलन, आजादी की वेला में हमारे पास एक संविधान तक नहीं था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में कड़ी मेहनत-मशक्कत के बाद जो संविधान रचा गया, उसे आज तक सिर-आंखों पर रखा जाता है। हमने समय-समय पर इसमें संशोधन कर दुनिया को यह भी जता दिया कि समय के साथ चलना और बदलना भारतीयों को बखूबी आता है। यही वजह है कि हम न केवल संसार के सबसे बड़े और सफल लोकतंत्र हैं, बल्कि सबसे तेजी से उभरती हुई आर्थिक शक्ति भी। इस सफर को हमने कदम-दर-कदम तय किया है। आंकड़ों की रोशनी में यह तथ्य साफ दिखता है कि 1951 में आजाद भारत की पहली जनगणना के वक्त महज 18 फीसद भारतीय साक्षर थे, 2011 की जनगणना तक हम 74 प्रतिशत का आंकड़ा पार कर चुके थे। इसी तरह जीवन प्रत्याशा तब औसतन 32 साल थी, जो आज करीब 69 वर्ष है। मार्च 2014 में हम पोलियो मुक्त देश घोषित हो चुके हैं। स्वस्थ और साक्षर नागरिक ही मुल्क को तंदुरुस्त बनाते हैं। भारतीयों ने इस तथ्य को न केवल समझा, बल्कि जीने का सलीका भी बनाया।
यह ठीक है कि आज भी हमारे यहां सांप्रदायिक दंगे होते हैं, आज भी दलितों और पिछड़ों को पूरी तरह से मुख्यधारा में शामिल होने में दिक्कतें आती हैं, आज भी धन का असमान वितरण है, आज भी बहुत से लोग प्रकृति के रहमोकरम पर जिंदा हैं, उन्हें जरूरी साधन उपलब्ध नहीं हैं, मगर इसका यह मतलब तो नहीं कि हमारी आजादी निरर्थक हो गई? आजादी के बाद तमाम मौकों पर अंधेरा छाया और लगा कि हमारे कदम लड़खड़ा रहे हैं, लेकिन गिरकर उठना, उठकर सम्हलना और सम्हलकर चल पड़ना, हिन्दुस्तानियों की फितरत है। हमारी प्रगति की गति पर विवाद हो सकता है, पर प्रगति पर नहीं। मैं अपने निराशावादी दोस्तों को याद दिलाना चाहूंगा कि मजबूत-से-मजबूत दीवार को वक्त के थपेड़े धुंधला कर देते हैं। हमारे लोकतंत्र की अभेद्य दीवार पर भी कभी-कदा कुछ दाग दिखते हैं, मगर हम उन्हें सफलतापूर्वक धोते आए हैं और आगे भी ऐसा करते रहेंगे। ये दाग अच्छे हैं, हमें आत्मचिंतन और सुधरने का अवसर जो देते हैं।