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Date:11-01-21

A US-Russia-China Tightrope

In a complex, changing world, countering China is a multifaceted problem for India

Anita Inder Singh, [ The writer is a Founding Professor of the Centre for Peace and Conflict Resolution, New Delhi ]

An expansionist, economically and militarily strong China looms large over India’s north-eastern border, its Indian Ocean neighbourhood, and its ties with the US and Russia. If India wants to counter Chinese imperialism, it must face squarely the complexity of the security threat posed by China.

Last June’s clashes in the Galwan valley highlighted China’s aggressiveness on their frontier. Apparently neither country wants war. But diplomatic dialogue is problematic because China has claimed sovereignty over Galwan. That makes it hard to deal with the Galwan issue as a conflict that can be resolved through diplomatic bargaining.

Since becoming Prime Minister in 2014, Narendra Modi has held 18 meetings – plus a virtual meeting at November’s Brics summit – with President Xi Jinping. But personal summitry lacking strong economic and military ballast fails to deliver political and economic gain or add up to a well-crafted strategy for dealing with China.

Diplomatic leverage reflects realities on the ground. In India’s friendly neighbourhood, China has extended its influence and established itself as the top investor – especially in badly needed infrastructure – in Sri Lanka, Bangladesh and Nepal. It is also the top arms supplier to Sri Lanka and Bangladesh. They are aware of the dangers of relying on an assertive China, but an economically weaker India has yet to present itself as an economic or political counterpoise that they could bank on. Each country judges issues in accordance with its own interests. To mend fences with friendly neighbours India could offer them more investment and improve its record of implementing projects.

China’s expansion in the Indian Ocean and India’s absence from any regional Asian economic organisation reduce the latter’s influence in Asia. With India now concentrating defence spending on its land frontiers, will it be able to fork out more to expand its naval strength in the Indian Ocean as China enlarges its presence there?

While hoping for a bilateral resolution of the border dispute some democracies support India against China. Appalled at the global health and socio-economic consequences that have followed on from Beijing’s mishandling of the corona outbreak in Wuhan city and the territorial aggrandisement implicit in its ‘wolf warrior’ diplomacy, Germany, France, Britain and Australia are trying to expand their influence in the Indo-Pacific. But these countries lack the wherewithal to counter China economically and militarily singlehanded. Only the American superpower can do that.

So India must find its way through the complex rivalry between its two friends, Russia and the US. Russia supplies military gear to more than 70% of India’s armed forces. That has always been noted by Washington as it has mulled over the intertwined problems of selling sophisticated weapons to India and strengthening its tie with New Delhi. Additionally, New Delhi must contend with the troubling prospect of the US imposing sanctions on India for buying Russian arms.

On another plane, the Russian tie is a double-edged sword. Russia will not put its weight behind India in the Sino-Indian border dispute, partly because its greater interest is to challenge America’s global primacy with its comprehensive strategic partner China. It opposes India’s support for Washington’s concept of the Indo-Pacific and its membership of the Quad. Generally, Russia’s silence on China’s hawkishness in the Indo-Pacific works against India’s interests.

Significantly post-Soviet Russia, like its partner China, is also an expansionist power. Invoking its own version of Russian history and Russian ethno-nationalism, it invaded neighbouring Georgia (2008) and Ukraine (2014), severed and annexed parts of their territories. India maintained a diplomatic silence on those occasions.

Russia and China jointly produce weapons for land, aerial and naval use. They see their tie standing at the apex of history and as an enduring strategic partnership. This includes trade. China buys 14% of Russia’s exports, India a mere 1.7%. China supplies Russia with 22% of its imports, India with 1.6%.

Arms sales to India keep Russia’s defence industry well-oiled, but the chances of India wooing Russia by highlighting their shared interest in a multipolar world are slim. Given the hostility between the US and Russia, how India will balance and get the most out of amicable relationships with both remains uncertain.

Last September India made a significant and wise move by allowing, for the first time, the long-range American anti-submarine maritime patrol aircraft, P-8 Poseidon, to carry out its maiden refuelling from India’s strategic base in the Andaman and Nicobar Islands. The refuelling was carried out under the Logistics Exchange Memorandum of Agreement signed between India and the US in 2016. Meanwhile, a series of defence agreements have prepared the ground for a possible strengthening of military ties. Even without a formal alliance, the US could help enhance India’s intelligence and strategic assessment capacity, strengthen its maritime security through joint planning and patrols, and hold more frequent military drills with it.

Every country seeks to maximise its political and economic options. China’s intrusions into Indian turf, its growing clout in India’s neigbourhood, the anti-Americanism of China and Russia, the mutual strategic understanding between Russia and China, all challenge India to define its interests and defend its place in the world as it walks the US-Russia-China tightrope. Last but not least, good governance and economic development are essential for India to make the economic progress that will empower it to face the enduring challenge from China. India must rise to the occasion.

Date:11-01-21

Court Review of Farm Laws Welcome

ET Editorials

One proposal from the Centre in the course of discussions with the agitating farmers is for the farmers to challenge in the Supreme Court the constitutional propriety of the farm laws. This proposal is welcome. There is little dispute that the validity or otherwise of the policy on farm trade and production underlying the new laws is the government’s business and not the court’s. However, whether the Centre has the right to frame laws on trade in farm produce, given that agriculture is in the State List of subjects, is a question that the Supreme Court is best placed to answer.

The government relies on Entry 33, Clause b of the Concurrent List, to assume the authority to make the laws in dispute. Entry 33 (b) is foodstuffs, including edible oilseeds and oils. A petition before the court challenges introduction, in 1954, of Entry 33 in the Concurrent List, because it infringes on the states’ right to frame laws on, under Entry 14 of the State List, agriculture, and, under Entry 26, trade and commerce within the state. However, Entry 26 is qualified by the phrase, subject to Entry 33 of the Concurrent List. Whether trade in farm produce other than oilseeds, raw cotton, raw jute and cattle fodder, all of which are specifically mentioned in Entry 33, falls in the Concurrent List depends on whether foodstuffs can mean raw produce such as rice and wheat. The Supreme Court is best placed to pronounce on this, and it should be asked to.

There is another matter of constitutional propriety in the farm laws. This pertains to the exclusion of disputes under the laws from the ambit of the courts, intended as they are to be resolved by committees of civil servants. The farmers should take up the Centre’s offer to put these questions before the court while leaving the aspect of policy choice to the government. The Centre has the duty to form policy to end mindless production of unwanted grain. Whether it is best discharged by the new laws, or crop diversification policy should be added, is not for the court to decide.

Date:11-01-21

निरर्थक विरोध

संपादकीय

गत सप्ताह केंद्र सरकार और विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के बीच वार्ता का एक और दौर बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गया। दोनों पक्षों के बीच अगली बैठक 15 जनवरी को होगी। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय नए कृषि कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। सरकार ने अपनी ओर से सभी मुद्दों को हल करने की इच्छा जताई है और वह नए कृषि कानूनों पर प्रावधान दर प्रावधान चर्चा के लिए भी तैयार दिखी है। परंतु प्रदर्शनकारी किसान ऐसी कोई चर्चा नहीं चाहते। वे नए कानून वापस लिए जाने की मांग कर रहे हैं। यह ऐसी मांग है जिसे सरकार पूरा नहीं कर सकती और उसे करना भी नहीं चाहिए।

प्रदर्शनकारी किसान खुद को सही मानकर गलती कर रहे हैं। नए कृषि कानूनों में ऐसा कुछ गलत नहीं है कि उन्हें पूरी तरह वापस लिया जाए। किसानों की मांग में जो निरंकुशता है वह बेवकूफाना भी है और खतरनाक भी क्योंकि देश के कृषि क्षेत्र को बदलाव की आवश्यकता है। उसे पंजाब और हरियाणा की गेहूं-धान की खेती की संस्कृति से उबारने की भी आवश्यकता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनन अनिवार्य बनाने से इन फसलों की परिणति भी चीनी जैसी होगी। कीमतें असंगत हो जाएंगी और अधिशेष उपज का निर्यात असंभव हो जाएगा। इतना ही नहीं इससे निजी आंतरिक कारोबार और समग्र मांग भी प्रभावित होगी। चूंकि सरकार मौजूदा सरकारी खरीद का स्तर नहीं बढ़ा सकती इसलिए किसानों की अधिशेष फसल बच जाएगी क्योंकि मूल्य समायोजन मुश्किल होगा। कानूनन न्यूनतम कीमत तय होने से बाजार को मुश्किल पेश आएगी। इसके अलावा गेहूं-धान की खेती के इस चक्र में पानी की कमी से जूझते इलाकों में भी पानी और रसायनों की भारी खपत होती है। पर्यावरण पर इसका बहुत बुरा असर होगा। फसल चक्र के सही नहीं होने से इस क्षेत्र के बंजर होने का खतरा भी है।

यकीनन किसानों को आय समर्थन और सुरक्षा ढांचा चाहिए लेकिन तथ्य यह है कि देश के अधिकांश किसान पहले ही बाजार से जुड़े हैं। एक अनुमान के मुताबिक 10 फीसदी से भी कम किसान अपनी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचते हैं। सरकार के लिए यह संभव नहीं है कि वह न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ देश भर के किसानों को दे। कुछ लोगों के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एकत्रित हो जाने से वह चंद राज्यों में ऐसी खेती को भी बढ़ावा नहीं दे सकती जिसमें स्थायित्व नहीं है। इससे राजकोष और अर्थव्यवस्था दोनों पर बोझ आएगा। शायद सरकार मामले के प्रबंधन में चूक की हो और उसने इन कानूनों को बिना समुचित संसदीय विमर्श के पारित किया लेकिन विपक्षी दलों को भी अब पीछे हट जाना चाहिए।

कृषि क्षेत्र को स्पष्ट रूप से सुधार की आवश्यकता है। अन्य बातों के अलावा उत्पादन के प्रबंधन में भारी निवेश की जरूरत है जो निजी क्षेत्र से आएगा। इस संदर्भ में शायद विपक्षी दलों को यह स्पष्ट करना चाहिए कि कृषि उपज भंडारण की सीमा तय होने से किसानों को क्या लाभ है। इसी तरह अनुबंधित खेती का कानूनी ढांचा किसानों को कैसे नुकसान पहुंचाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य के मामले में सरकार कह चुकी है कि नीतियों में तब्दीली नहीं की जाएगी। सरकार को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दायित्व निभाने के लिए हर वर्ष 5.5 करोड़ टन अनाज खरीदना ही है। तमाम कमियों के बाद भी लगता नहीं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था निकट भविष्य में समाप्त होगी। परंतु कीमतों को कानूनी गारंटी की बात उचित नहीं। इन विषयों पर बिना प्रतिरोध की धमकी के बहस होनी चाहिए। सरकार अधिक से अधिक यही कर सकती है कि कानूनों को फिलहाल स्थगित कर विशेषज्ञों को निर्णय करने दे।

Date:11-01-21

वाशिंगटन से सबक

विनीत नारायण

हारे हुए अहमक राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प के समर्थकों ने अमरीकी संसद भवन ‘कैपिटौल’ पर जो गुंडागर्दी की उसे देख कर सारी दुनिया दंग रह गई। हर दूसरे देश को लोकतंत्र का सबक सिखाने की आत्मघोषित ‘नैतिक जिम्मेदारी’ का दावा करने वाले दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र का यह विद्रूप चेहरा अमरीकी नागरिकों को ही नहीं खुद ट्रम्प के चहेते उप-राष्ट्रपति माइकल पेंस, मंत्रियों व सांसदों को भी नागवार गुजरा। अमेरिकी संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के चुनावी नतीजों पर संसद के दोनों सदनों को स्वीकृति की मुहर लगानी होती है, जिसके लिए वे गत बुधवार को कैपिटौल में जमा हुए थे। हार से बौखलाए ट्रम्प ने अपने उप-राष्ट्रपति, मंत्रियों व सांसदों पर भारी दबाव डाला कि वे इन नतीजों को अस्वीकार कर लौटा दें।

गनीमत है कि इन लोगों ने अपने नेता और अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति के इस गैर-संविधानिक आदेश को मानने से मना कर दिया और डेमोक्रेटिक पार्टी के जीते हुए उम्मीदवार जो बाइडेन की जीत पर स्वीकृति की मुहर लगा दी। उप-राष्ट्रपति ने तो ट्रम्प से साफ-साफ कह दिया कि वे अमरीका के उप-राष्ट्रपति हैं ट्रम्प के नहीं। इसलिए वे संविधान की अपनी शपथ के अनुसार उसकी रक्षा का काम करेंगे, उसके विरुद्ध नहीं। ट्रम्प सरकार की शिक्षा मंत्री निक्की हेली ने सत्ता हस्तांतरण से 12 दिन पहले मंत्रीपद से यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि जो कुछ हुआ वो शर्मनाक है। सारे देश के विद्यार्थियों ने भीड़ के तांडव को देखा, जिसका उनके मन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा होगा। मैं इस सब से व्यथित हो कर अपने पद से इस्तीफा दे रही हूं।

रिपब्लिकन पार्टी के इन नेताओं का हृदय परिवर्तन अमेरिकी जनता और लोकतंत्र के लिए शुभ लक्षण हैं। अगर यह लोग चुनाव नतीजे आने के बाद ही जाग जाते और ट्रम्प को वो सब हरकतें करने से रोक देते जो इस सिरफिरे राष्ट्रपति ने पिछले दो महीने में की हैं तो रिपब्लिकन पार्टी की ऐसी जग-हंसाई नहीं होती। अब जब पानी सिर से ऊपर गुजर गया तो इस घबराहट में इन सब ने डोनाल्ड ट्रम्प से पल्ला झाड़ा क्योंकि इन्हें भविष्य में अपने राजनैतिक कॅरियर पर खतरा नजर आ गया। ‘देर आयद दुरुस्त आयद’। दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों ने कैपिटौल पर हुए हमले के लिए ट्रम्प के समर्थकों की कड़े शब्दों में आलोचना की है। अब भविष्य में ट्रम्प के साथ जो भी खड़ा होगा वो अपनी कब्र खुद खोदेगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भी ट्वीट करके अमेरिका में सत्ता हस्तांतरण को शांतिपूर्ण ढंग से किए जाने की अपील करनी पड़ी। जाहिर है मोदी जी को इस बात पर पछतावा हुआ होगा कि उन्होंने अमेरिका में जा कर ऐसे अहमक आदमी के लिए चुनाव प्रचार किया। उनका दिया नारा, ‘अबकि बार ट्रम्प सरकार’ उल्टा पड़ गया। मोदी जी ने शायद अमेरिका और भारत के सम्बन्धों को और प्रगाढ़ बनाने के उद्देश्य से ऐसा किया होगा। पर जब उन्होंने ये नारा दिया था तो न सिर्फ अमेरिकी समाज और मीडिया बल्कि भारतीय समाज पर भी इस पर आश्चर्य व्यक्त किया गया था।

इससे पहले भारत के या किसी अन्य देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ने दूसरे देश में जाकर उसके राष्ट्रपति का चुनाव प्रचार कभी नहीं किया था। चूंकि अब अमरीका में डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार है तो ये शंका व्यक्त करना निमरूल न होगा कि मोदी जी के इस कदम से अमेरिका में सत्तरूढ़ होने जा रही पार्टी में मोदी सरकार के विरुद्ध तल्खी हो। हालांकि अपने व्यावसायिक हितों को ध्यान में रख कर जो बाइडेन की नई सरकार इस बात की उपेक्षा कर सकती है। क्योंकि अमेरिका के लिए अपने व्यावसायिक हित पहले होते हैं। उधर बाइडेन ने यह साफ कह दिया है कि वे वैचारिक, धार्मिक या सामाजिक दृष्टि से बंटे हुए अमेरिकी समाज को जोड़ने का काम करेंगे क्योंकि वे हर अमेरिकी के राष्ट्रपति हैं न कि केवल उनके जिन्होंने उन्हें वोट दिया। कैपिटोल की घटना से विचलित होकर मैंने भी एक ट्वीट किया था, जिसे नरेन्द्र मोदी, राहुल गांधी, शरद पवार, सुखविंदर सिंह बादल, अखिलेश यादव, मायावती, जयंत चौधरी, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, नीतीश कुमार व शरद यादव आदि को भी टैग किया, जिसमें मैंने इन सभी राजनैतिक दलों के नेताओं को वाशिंगगटन की इस निंदनीय घटना से सबक सीखने की सलाह दी।

ये कहते हुए कि किसी भी मुद्दे पर अपने चहेतों को इस तरह उकसा कर भीड़ का हिंसक हमला करवाना बहुत खतरनाक प्रवृत्ति है, जिससे न केवल लोकतंत्र खतरे में पड़ेगा बल्कि गुंडे और मवाली सत्ता पर काबिज हो जाएंगे। इसलिए भारत के हर राजनैतिक दल को इस खतरनाक प्रवृत्ति को पनपने से पहले कुचलने का काम करना चाहिए। वरना भविष्य में स्थितियां उनके हाथ में नहीं रहेंगी। शांतिपूर्ण प्रदर्शन और धरना करना या कानून व्यवस्था को भंग किए बिना नारे, पोस्टर लगाना या हड़ताल करना लोकतंत्र का स्वीकृत अंग है, जिसे पुलिस के डंडे से कुचलना अमानवीय और लोकतंत्र विरोधी होता है। हां विरोध प्रदर्शन में हिंसा या तोड़फोड़ बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। गनीमत है आजादी से आजतक भारतीय लोकतंत्र में सत्ता का परिवर्तन शांतिपूर्ण ढंग से होता आया है और होता रहना चाहिए। तभी लोकतंत्र सुरक्षित रह पाएगा। जो भारत जैसी भौगोलिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व सामाजिक विषमता वाले देश के लिए बहुत जरूरी है।

दो दशक पहले, अपने इसी कलम में मैंने लोकतंत्र को भीड़तंत्र कहकर केंद्रीय सत्ता का समर्थन किया था। क्योंकि तब मुझे लगता था कि बहुत सारे विवादास्पद विषयों का कड़े नेतृत्व से ही समाधान हो सकता है, लोकतंत्र से नहीं। पर पिछले 20 वर्षो के अनुभव के बाद केंद्रीय नेतृत्व के खतरे समझ में आने लगे हैं। शासक की जवाबदेही, विपक्ष के साथ लगातार संवाद और सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया को अगर निष्ठा से अपनाया जाए तो लोकतंत्र ही समाज का हित कर सकता है, अधिनायकवाद नहीं। डोनाल्ड ट्रम्प के अधिनायकवादी रवैए से इस मान्यता की पुन: पुष्टि हुई है। वाशिंगगटन में जो कुछ हुआ, वो किसी भी देश में कभी न हो इसके लिए हर राजनैतिक दल को सजग और सचेत रहना चाहिए।