10-08-2021 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
Build an Indigenous Semiconductor Base
India cannot afford not to have one
ET Editorial
India must develop a semiconductor manufacturing industry, an industry that manufactures the machines that are used to produce chips and an industry that designs logic chips, memory chips and systems on a chip (SoCs). It must set up specialised programmes in its best engineering research labs to extend the frontiers of microprocessors, say, for example, to replace electrons with photons. This is necessary to avert supply bottlenecks of the kind slowing down car manufacturing, to prevent balance of payments stress of the kind induced by excessive imports (as in the case of oil), to nurture a growing, brain power-intensive industry that will absorb a growing army of educated manpower, and, most importantly, to reinforce India’s strategic autonomy.
Today, America and China are locked in a battle over microelectronics. The US wants to slow down, if not choke off, China’s access to advanced microelectronics that will help it achieve strategic parity with the world’s dominant superpower. China is developing its own semiconductor manufacturing capacity and the entire ecosystem needed for the purpose. As all businesses go digital and artificial intelligence, augmented reality and virtual reality blend smoothly into routine business, the demand for chips would go up, from 40 nm-thick grandfather chips to the 3-4 nm hipsters rocking the latest pieces of hardware. Intel these days is outside and way behind. Taiwan and South Korea lead the world in chip manufacturing. The US has near monopoly over machines that etch the tiny circuits on transistors. One British company, Arm, has a near-monopoly over chips on mobile hardware. The world, particularly an aspiring world power such as India, cannot afford to be dependent on fragile or temperamental supplies of chips.
Instead of wasting money on production-linked incentive schemes for indigenous production of mobile phone plastic bodies, steel and the like, India must devote a few hundred billion dollars to developing capability in semiconductor design and manufacturing.
Date:10-08-21
Global Warming Must Not Exceed 1.5° C
ET Editorial
The report by the UN’s Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) finds that global temperature is already 1.09° C above the pre-industrial level. The report, the first instalment of the sixth assessment of the state of climate change science, clearly states many changes such as sea-level rise and glacier melt are now virtually irreversible. However, there is a sliver of good news. It is still possible to slow down the impacts and stop them from worsening. That will, however, require drastic reduction in greenhouse gas (GHG) emissions. That goal calls for pan-economy action and cannot be left to the ministry of environment and to some activists.
The report released ahead of the UN General Assembly, the G20 Leaders’ Summit in Rome and the UN Climate Summit in Glasgow will shape the climate conversation at these forums. It will mean renewed focus on persuading countries, particularly major economies and emitters such as India. It will also mean a push to finalise long-term strategy to limit emissions in order to contain the temperature rise to 1.5° C. The report will give renewed impetus to a central demand of the most vulnerable developing countries to adopt 1.5° C as the temperature goal. Continued global warming presents a major concern for India, particularly as it will intensify the water cycle, including the variability of the global monsoon, increasing the severity of rainfall and floods, and heatwaves and droughts.
India must further intensify its efforts to limit GHG emissions and to suck carbon dioxide out of the atmosphere — for the sake of jobs, improved lives, and sustained and sustainable economic growth. India’s startup ecosystem must take up the challenge, and find ways to rein in climate change and mitigate its impact.
Code red
IPCC’s warning on climate points to a small window of opportunity that still exists
Editorial
The IPCC has issued arguably its strongest warning yet on impending catastrophe from unmitigated global warming caused by human activity, lending scientific credence to the argument that rising wildfires, heatwaves, extreme rainfall and floods witnessed in recent times are all strongly influenced by a changing climate. In a stark report on the physical science basis of climate change contributed for a broader Assessment Report of the UN, the IPCC’s Working Group I has called for deep cuts to carbon dioxide emissions and other greenhouse gases and a move to net zero emissions, as the world would otherwise exceed 1.5°C and 2°C of warming during the 21st century with permanent consequences. Climate change is described by many as a far greater threat to humanity than COVID-19, because of its irreversible impacts. The latest report is bound to strengthen the criticism that leaders in many countries have stonewalled and avoided moving away from coal and other fossil fuels, while even those who promised to act, failed to influence the multilateral system. The new report attributes catastrophic events to sustained global warming, particularly the frequency and intensity of hot extremes, marine heatwaves, heavy precipitation, agricultural and ecological droughts, proportion of intense tropical cyclones, reductions in Arctic Sea ice, snow cover and permafrost. A phenomenon such as heavy rainfall over land, for instance, could be 10.5% wetter in a world warmer by 1.5°C, and occur 1.5 times more often, compared to the 1850-1900 period.
More than five years after the Paris Agreement was concluded, there is no consensus on raising ambition to reduce emissions, making access to low carbon technologies easier, and adequately funding mitigation and adaptation. COVID-19 had the unexpected effect of marginally and temporarily depressing emissions. The IPCC’s analysis presents scenarios of large-scale collapse of climate systems that future leaders would find virtually impossible to manage. Heatwaves and heavy rainfall events experienced with increasing frequency and intensity are just two of these, while disruptions to the global water cycle pose a more unpredictable threat. Also, if emissions continue to rise, oceans and land, two important sinks and the latter a key part of India’s climate action plan, would be greatly weakened in their ability to absorb atmospheric carbon dioxide. The new report sets the stage for the CoP26 conference in November. The only one course to adopt there is for developed countries with legacy emissions to effect deep cuts, transfer technology without strings to emerging economies and heavily fund mitigation and adaptation. Developing nations should then have no hesitation in committing themselves to steeper emissions cuts.
Date:10-08-21
पुलिस से सुरक्षा
संपादकीय
भारत अगले सप्ताह स्वतंत्रता प्राप्ति के 75वें वर्ष में कदम रख रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एक लंबी अवधि बीतने के बावजूद मानव अधिकारों की सुरक्षा और सबके लिए न्याय सुनिश्चित करने की एक देश के रूप में हमारी क्षमता पर संदेह बना हुआ है। रविवार को एक कार्यक्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन वी रमण ने कहा कि प्रताडऩा का सर्वाधिक शिकार होने वाले अब भी न्याय प्रणाली की सुरक्षा से बाहर हैं। उन्होंने कहा कि देश के पुलिस थानों में लोगों के मानवाधिकारों और शारीरिक गरिमा को सर्वाधिक खतरा है और इनकी सुरक्षा के संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद पुलिस हिरासत में लोगों को प्रताडि़त किया जाना बंद नहीं हुआ है। भारत में पुलिस और न्याय प्रणाली जिस तरह काम करती है उस पर मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी वास्तविकता से हमारा साक्षात्कार कराती है।
मुख्य न्यायाधीश का वक्तव्य उस घटना के करीब एक महीने बाद आया है जिसमें तमिलनाडु में एक फल विक्रेता की पुलिस द्वारा कथित तौर पर प्रताडि़त किए जाने से मौत हो गई थी। इस महीने के आरंभ में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा को बताया था कि पिछले तीन वर्ष में पूरे देश में पुलिस हिरासत में 348 मौतें हुईं और ऐसे 1,189 मामले सामने आए जिनमें पुलिस ने लोगों को प्रताडि़त किया था। कई ऐसे मामले भी होंगे जो सामने नहीं आए होंगे।
अब इतना तो लग रहा है कि सरकार इस समस्या को स्वीकार कर रही है और कानून में आवश्यक बदलाव करने के लिए तैयार है। उदाहरण के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल में कहा था कि पुलिस को लोगों को प्रताडि़त नहीं करने दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा था कि सरकार भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), भारतीय साक्ष्य अधिनियम और आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) में व्यापक बदलाव करेगी। गृह मंत्री के इस वक्तव्य का स्वागत किया जाना चाहिए और अगर सरकार एक निश्चित समय में ये बदलाव करती है तो निश्चित तौर पर यह देश हित में होगा। हालांकि यह भी नहीं भूलना चाहिए कि कानून में बदलाव मात्र एक शुरुआत होगी। वर्तमान कानूनों में भी पुलिस प्रताडऩा से सुरक्षा के प्रावधान हैं। संविधान के अनुच्छेद 20 (3) में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाह बनने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 में जीवन एवं स्वतंत्रता की सुरक्षा के प्रावधान हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि पुलिस हिरासत में ज्यादती अनुच्छेद 21 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।
हालांकि इन प्रावधानों के बावजूद पुलिस ने लोगों को अनावश्यक रूप से प्रताडि़त करना बंद नहीं किया है। सच्चाई यह है कि कई राज्यों में पुलिस ने राजनीतिक नेतृत्व के सक्रिय समर्थन से एक सोची समझी रणनीति के तहत अपराधियों को मुठभेड़ में मारना शुरू कर दिया है। ऐसे में केवल कानून में बदलाव से बात नहीं बनेगी और पुलिस विभाग की कार्य शैली में सुधार करने के लिए अतिरिक्त कदम उठाए जाने की जरूरत होगी। इसके साथ ही त्वरित न्याय दिलाने की आवश्यकता भी होगी। पहले भी पुलिस सुधारों के बारे में काफी चर्चा हो चुकी है लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला है। इसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि वर्तमान प्रणाली सभी राजनीतिक दलों के हक में जाती है और वे जिन राज्यों में सत्ता में होते हैं वहां अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए पुलिस विभाग का इस्तेमाल करते हैं। देशद्रोह और आंतकवाद निरोधक कानून के बढ़ते मामले इसी ओर इशारा करते हैं।
अत: जीवन एवं स्वतंत्रता की रक्षा और त्वरित न्याय के लिए भारत में व्यापक सुधारों की आवश्यकता है। पुलिस विभाग में पर्याप्त लोगों की भर्ती और उन्हें जांच की आधुनिक तकनीकों से लैस करने के लिए सरकार को कदम उठाने होंगे। पुलिस को बिना राजनीतिक हस्तक्षेप के काम करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। न्यायिक व्यवस्था की क्षमता भी बढ़ानी होगी। यह सर्व विदित है कि पुलिस विभाग एवं न्यायिक व्यवस्था में सुधार का मार्ग सरल नहीं होगा लेकिन एक नई शुरुआत करने का यह अच्छा अवसर है।
Date:10-08-21
वैश्विक कारोबार और जलवायु परिवर्तन की बढ़ती समस्या
सुनीता नारायण
क्या भारत को यूरोपीय संघ की कार्बन बॉर्डर टैक्स योजना का विरोध करना चाहिए? इसके तहत उन देशों से आयातित एल्युमीनियम, स्टील, सीमेंट और बिजली जैसी वस्तुओं पर शुल्क लगाया जाना है जिनके यहां ग्रीनहाउस गैस के मानक कम कड़े हैं। इसका जवाब ‘हां’ और ‘नहीं’ दोनों हैं। इसकी जटिलताएं मैं आपके सामने स्पष्ट करूंगी क्योंकि वैश्विक व्यापार ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन से प्रत्यक्ष तौर पर जुड़ा हुआ है। यूरोपीय संघ ऐसा करके अन्य देशों पर दबाव बनाना चाहता है ताकि वे भी ऐसे ही कर लगाएं ताकि उत्सर्जन में कमी आए। सवाल यह है कि क्या यह योजना जो पहले से असमान विश्व में संरक्षणवाद को बढ़ावा देने वाली है, हमें ऐसे सहकारी विश्व की ओर ले जाएगी जिसकी जरूरत जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए है।
सन 1990 के दशक के आरंभ में जब वैश्विक नेता जलवायु परिवर्तन संबंधी ढांचे पर चर्चा और हस्ताक्षर के लिए साथ आए तो उन्होंने पारिस्थितिकी वैश्वीकरण को पहचाना। यह बात समझी गई कि उत्सर्जन से पृथ्वी की गर्माहट बढ़ेगी और मौसम में ऐसे बदलाव आएंगे जो किसी देश की सीमा नहीं पहचानेंगे। यह बात भी सबको पता चल चुकी थी कि कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में सदियों तक रहने वाली गैस है। यानी सन 1780 के दशक में औद्योगिक क्रांति के आरंभ में उत्सर्जित गैस अभी भी वातावरण में है और तापमान बढ़ाने में योगदान कर रही है।
मैं यह जाना-पहचाना तथ्य इस बात पर जोर देने के लिए दोहरा रही हूं कि पारिस्थितिकी वैश्वीकरण के तहत विभिन्न देशों को एक साथ भी आना होगा और अपने-अपने स्तर पर भी काम करना होगा। जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्रम में समता का बहुत महत्त्व था। यह कोई नैतिक प्रश्न नहीं बल्कि एक अनिवार्यता थी। यदि अमीर देशों ने अतीत में उत्सर्जन किया तो गरीब देश अपने विकास के लिए भविष्य में उत्सर्जन करेंगे। लेकिन यही वह समय था जब दुनिया मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर करके दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ रही थी ताकि वैश्विक कारोबार फलफूल सके। इस गतिविधि (जिसका भारत समेत विकासशील देशों ने भारी विरोध किया) की वजह यह थी कि पहले से अमीर देशों में उत्पादन की लागत बहुत अधिक हो चुकी थी। ऐसे में उनके लिए चीन समेत दुनिया के उन हिस्सों में उद्योग लगाना सस्ता था जहां श्रम का मूल्य कम था, श्रमिक आसानी से मिल सकते थे और पर्यावरण मानकों का उल्लंघन किया जा सकता था। तरीका कारगर रहा। उत्पादन लागत कम होने से अमीर देशों में खपत बेहतर हुई और आर्थिक वृद्धि बेहतर हुई।
तब से अब तक तीन दशक में दुनिया नाटकीय ढंग से बदल चुकी है। आज, चीन बहुत बड़ा निर्यातक है। वह अमेरिका सहित सभी देशों को पीछे छोड़ चुका है। महामारी के कारण दुनिया के कई देश आर्थिक मोर्चे पर पिछड़ गए जबकि वैश्विक कारोबार में चीन की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। ऐेसे में आश्चर्य नहीं कि चीन दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जक है। सन 2020 में उसने 10.35 गीगा टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किया। अमेरिका 5 गीगाटन उत्सर्जन के साथ दूसरे स्थान पर है। इस तरह अमीर देशों ने अपना उत्सर्जन भी अन्य देशों को ‘निर्यात’ कर दिया और सस्ती दरों पर वस्तुओं का उपभोग जारी रखा। सन 2015 में एक औसत अमेरिकी व्यक्ति सन 1990 की तुलना में 50 फीसदी अधिक वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता था।
वास्तविक समस्या यह है कि अमीर देशों ने अपना उत्सर्जन कम नहीं किया। इसलिए विनिर्माण अन्य देशों में जाने के बावजूद वस्तुओं और बिजली की बदौलत उनका उत्सर्जन बढऩा जारी रहा। इस बीच चीन, भारत, ब्राजील, इंडोनेशिया, वियतनाम आदि का उत्सर्जन बढ़ा। यूरोपीय संघ चाहता है कि कार्बन बॉर्डर टैक्स के जरिये इसे रोका जाए। लेकिन यह तरीका काफी विभाजनकारी और गलत है। तथ्य यह है कि मुक्त व्यापार के पुराने अगुआ अब रंग बदल चुके हैं। संरक्षणवाद बढ़ रहा है क्योंकि वे अब देश में निर्माण करना चाहते हैं और यूरोपीय संघ भी इनसे अलग नहीं है। लेकिन आज का विश्व बदल चुका है। पहले जिनकी सुनवाई नहीं थी अब वे इस व्यवस्था में हैं। उन्हें लगता है कि वृद्धि तब होती है जब वे सस्ती वस्तुएं बनाकर उन्हें दुनिया को निर्यात करते हैं। सवाल यह है कि इस पूरी व्यवस्था को महज एक कदम उठाकर कैसे सुधारा जा सकता है? इससे वस्तुओं और उत्सर्जन के नए-पुराने उत्पादकों के बीच अविश्वास बढ़ेगा।
एक तथ्य यह भी है कि बॉर्डर टैक्स से यूरोपीय संघ का राजस्व बढ़ेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन (अंकटाड) का अनुमान है कि करीब 44 डॉलर प्रति टन कार्बन बॉर्डर समायोजन प्रणाली आय (इसे सीबीएएम कहा जा रहा है) से यूरोपीय संघ को 2.5 अरब डॉलर राशि मिलेगी जबकि निर्यातक देशों को इस आय में 5.9 अरब डॉलर की हानि होगी। इससे असमानता और बढ़ेगी तथा यह किसी हालत में उत्पादन-खपत रुझान बदलने और उत्सर्जन कम करने में मददगार नहीं साबित होगा। दुनिया वैश्विक व्यापार और खपत के सवालों से बच नहीं सकती। उसे कार्बन कर की आवश्यकता है जो खपत को हतोत्साहित करे और उत्पादन प्रणाली को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाए। परंतु यूरोपीय संघ के कार्बन बॉर्डर कर समेत इस कर से संग्रहीत राशि को उन देशों में व्यय किया जाना चाहिए जो जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित हुए हों। यदि जलवायु परिवर्तन वैश्विक समस्या है तो उसका हल भी वैश्विक होगा। यूरोपीय संघ का कार्बन बॉर्डर कर इस दिशा में प्रगतिशील कदम नहीं है।
सीजेआई की जायज चिंता
संपादकीय
भारतीय पुलिस थानों में यातना‚ अत्याचार‚ और बलात्कार आदि मामलों को लेकर हमेशा से सवालों के घेरे में रही है। अभी पिछले महीने ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि भारत में पुलिसबल के साथ एक नकारात्मक अर्थ जुड़ा हुआ है। पुलिस अधिकारियों को छवि सुधारने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। अब भारत के प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमण ने पुलिस थानों में मानवाधिकारों के हनन को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। उनका मानना है कि मानवाधिकारों और शारीरिक चोट‚ नुकसान का खतरा पुलिस थानों में सबसे ज्यादा है। हिरासत में यातना और अन्य पुलिस अत्याचार ऐसी समस्याएं हैं जो अब भी विद्यमान हैं। संवैधानिक घोषणाओं और गारंटी के बावजूद पुलिस थानों में प्रभावी कानूनी प्रतिनिधित्व का अभाव गिरफ्तार या हिरासत में लिये गए व्यक्तियों के लिए एक बड़ा नुकसान है। प्रधान न्यायाधीश ने जो कहा है उससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। पुलिस थानों में मनमानी‚ बलप्रयोग और एफआईआर दर्ज न किए जाने की प्रवृत्ति पर रोक नहीं लग पाई है। आमतौर पर पुलिस सेवा भाव की जगह अपनी वर्दी की धौंस और धमक में विश्वास करती है। कुछ वर्ष पूर्व गृह मंत्रालय ने देश के 15,469 थानों में से 79 सर्वश्रेष्ठ थानों की कार्यशैली को लेकर एक नमूना सर्वे करवाया था। इस सर्वे में पुलिस‚ महिलाएं‚ बुजुर्गों और युवाओं सहित करीब 5,641 नागरिकों को शामिल करके उनसे पुलिस की कार्यशैली के बारे में राय मांगी गई थी। इनमें से आधे से अधिक लोगों ने पुलिस की कार्यशैली के प्रति अपना असंतोष जाहिर किया था। प्रधान न्यायाधीश ने एक महत्वपूर्ण तथ्य ‘कानून के शासन’ पर भी सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि विधि के शासन द्वारा शासित समाज बनने के लिए अत्यधिक विशेषाधिकार वर्ग और सबसे कमजोर लोगों के बीच ‘न्याय तक पहुंच’ के अंतर को पाटना जरूरी है। उन्होंने भारतीय लोकतंत्र के एक अहम पहलू ‘विधि के शासन’ का उल्लेख किया है। इस संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि भारत में आजादी के इतने वर्षों बाद भी विधि का शासन पूरी तरह लागू नहीं हो पाया है। जब तक ‘विधि का शासन’ पूरी तरह लागू नहीं हो पाएगा तब तक विशेषाधिकार प्राप्त और सबसे कमजोर लोगों के बीच अंतर को पाटना बहुत मुश्किल है। अपने देश में पुलिस की कार्यशैली में सुधार के लिए अनेक बार कुछ सुझाव दिए गए हैं‚ जिसके अंतर्गत पुलिस हिरासत में मौत‚ अत्याचार को रोकने के भी सुझाव शामिल थे‚ लेकिन आज तक इनको अमल में नहीं लाया गया।
पिछड़ों के लिए एकजुट
संपादकीय
ओबीसी आरक्षण विधेयक पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एकजुटता गौरतलब है। पिछले दिनों से पार्टियों को परस्पर दो-दो हाथ करते ही देखा जा रहा था, लेकिन भारत में आरक्षण का महत्व इतना ज्यादा हो गया है कि कोई पार्टी इसके विरोध में दिखना कतई पसंद नहीं करेगी। हालांकि, विपक्ष ने इस विधेयक को चर्चा के बाद पारित करने की बात कही है, लेकिन सत्ता पक्ष को शायद विपक्ष पर कम विश्वास है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में अपनी पार्टी के सांसदों के लिए तीन लाइन का एक व्हिप जारी किया है। व्हिप में पार्टी सांसदों से 10 और 11 अगस्त को सदन में मौजूद रहने को कहा गया है। भाजपा ने अपने लोकसभा सांसदों से भी सदन में उपस्थित रहने की अपील की है। इससे ओबीसी आरक्षण संबंधी विधेयक के महत्व को समझा जा सकता है। सवाल कई हैं, क्या सदन में चर्चा के बाद भी सहमति बनी रहेगी? क्या इस आरक्षण में किसी अन्य संशोधन की मांग विपक्ष करेगा? क्या ओबीसी आरक्षण पर किसी पार्टी की कोई अलग मंशा सामने आएगी? खैर, इन सवालों का जवाब सदन में ही मिलेगा, लेकिन यह स्पष्ट हो गया है कि पक्ष और विपक्ष के बीच बनी सहमति भी संदेह से परे नहीं है।
निचले सदन में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार ने अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित संविधान (127वां संशोधन) विधेयक, 2021 पेश किया। इस दौरान लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने आगे बढ़कर कहा कि आज सभी विपक्षी दलों ने बैठक की है और निर्णय लिया है कि उक्त विधेयक पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। सदन में हर विधेयक पर चर्चा होना अच्छी बात है। पिछले कुछ वर्षों में हमने अनेक महत्वपूर्ण विधेयकों को भी बिना बहस पारित होते देखा है, जिससे देश को जमीनी स्तर पर परिणाम और विश्वास का नुकसान भी हुआ है। अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण से संबंधित विधेयक का पारित होना जरूरी है। केंद्र सरकार की तारीफ करनी चाहिए कि वह राज्य सरकारों को ओबीसी की सूची बनाने का अधिकार दे रही है। अभी तक यह अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास था, लेकिन विगत वर्षों से राज्यों ने भी अपनी जरूरत के हिसाब से ओबीसी सूची को अंजाम दिया है। अभी 5 मई को ही मराठा आरक्षण से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्य को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार नहीं है। अब केंद्र सरकार चाहती, तो इस अधिकार को अपने पास रख सकती थी, पर स्थानीय जरूरतों को देखते हुए अगर केंद्र सरकार ने राज्यों को मजबूत करने की दिशा में एक कदम बढ़ाया है, तो स्वागत है।
वैसे आगे की राह आसान नहीं होगी और एक राज्य की देखा-देखी, दूसरे राज्यों में भी आरक्षण की मांग उठेगी। जाति आधारित आरक्षण में अगर एकरूपता नहीं होगी, तो जाति आधारित राजनीति को ही बल मिलेगा। इस संविधान संशोधन से जहां राजनीति का विस्तार होगा, वहीं दबंग जातियों का स्थानीय स्तर पर वर्चस्व भी बढ़ जाएगा। यही वह मोर्चा है, जहां राजनीतिक दलों को सावधान रहना चाहिए। आरक्षण के लिए बार-बार संविधान बदलने से ज्यादा जरूरी है कि पिछड़ी जातियों को पूरी तेजी के साथ आगे लाया जाए, उनके कल्याण के लिए सियासत से ऊपर उठकर तमाम जरूरी कदम उठाए जाएं।
Date:10-08-21
बंजर मैदानों में उपजते खिलाड़ी
विभूति नारायण राय, ( पूर्व आईपीएस अधिकारी )
टोक्यो ओलंपिक कई अर्थों में अद्भुत रहा। यह सिर्फ इसलिए उल्लेखनीय नहीं है कि इसमें भारत ने अब तक के सबसे अधिक पदक जीते, पहली बार ट्रैक एवं फील्ड प्रतियोगिताओं में न केवल कोई पदक, बल्कि स्वर्ण पदक जीता या हॉकी में करीब 40 साल का सूखा समाप्त हुआ, वरन बहुत से दूसरे कारण भी हैं, जिनके लिए इस खेल महोत्सव को याद किया जाना चाहिए।
देश की आजादी के 75वें वर्ष में मुझे यह भारतीय लोकतंत्र के विराट उत्सव की तरह लगता है। सिर्फ आंकड़ों में 130 करोड़ की आबादी वाले देश में एक स्वर्ण, दो रजत और चार कांस्य पदक बहुत कम लग सकते हैं, या यूं भी कहा जा सकता है कि पदक तालिका में तमाम छोटे और गरीब अफ्रीकी, लैटिन अमेरिकी देशों के नीचे खुद को पाकर खुश नहीं हुआ जा सकता, पर जो उपलब्धियां दृश्य या अदृश्य रूप में हासिल हुई हैं, वे इसकी पुष्टि तो कर ही सकती हैं कि सारे विचलनों के बावजूद इस महादेश में लोकतंत्र की बंजर नजर आती जमीन में हरे कोंपल मौका मिलते ही खिलने लगते हैं।
ओलंपिक के सवा सौ साल के इतिहास में यह पहला मौका था, जब खिलाड़ियों ने लैंगिक असमानता की हदें काफी हद तक तोड़ दीं। पदक तालिका में ऊपरी पायदान पर खड़े कई मुल्कों के दलों में पुरुष खिलाड़ियों से अधिक महिलाएं थीं। कुछ वर्ष पूर्व यह कल्पना करना भी मुश्किल था कि इतनी बड़ी संख्या में लड़कियां भारतीय दल में होंगी। वह भी उस हरियाणा से, जो हमारी पारंपरिक समझ के मुताबिक स्त्री-विरोधी समाज है। लैंगिक अनुपात के मामले में देश में फिसड्डी माने जाने वाले हरियाणा ने टीम को सबसे अधिक महिला खिलाड़ी दिए। इन खिलाड़ियों की कहानियां पुरुष वर्चस्व की चुनौतियों और खाप जैसे संगठनों से लड़ने व जीतने की गाथाएं हैं। लगभग सभी के खेल जुनून को परिवार या पड़ोसियों के तानों से टकराना पड़ा। हर विवरण में मां, पिता, दादा या नानी के रूप में एक मजबूत समर्थन मौजूद है, जो सारी बाधाओं के खिलाफ एक ढाल के रूप में खड़ा रहा। यह उल्लेखनीय है कि छह व्यक्तिगत पदक विजेताओं में आधी लड़कियां हैं।
इस ओलंपिक की सफलता की कहानियां पढ़ते समय मुझे वर्षों पहले देखा एक नाइजीरियाई वीडियो याद आया। एक सुदूर और अभावग्रस्त इलाके में दर्जनों कुपोषित बच्चों के बीच एक चमचमाती लंबी कार खड़ी है। खुद को घेरकर खडे़ बच्चों को फुटबॉल के कुछ गुर दिखाकर एक कोच उन्हें बता रहा है कि अगर वे इन्हें सीख लें, तो कार उनकी हो सकती है। भारतीय संदर्भ में यह कार सरकारी नौकरी है। मुझे बचपन की एक कहावत याद आ रही है- पढ़ोगे-लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे-कूदोगे होगे खराब। इस खराब होने का मतलब था, कोई अच्छी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। यदि हम पाखंड को कुछ देर के लिए दरकिनार कर दें, तो हमें मानने में कोई हर्ज नहीं होगा कि हमारे यहां शिक्षा हासिल करने का मुख्य मकसद एक अच्छी (आमतौर से सरकारी) नौकरी हासिल करना है। और, अब तो किसी बड़ी प्रतियोगिता में सफलता हासिल होते ही ग्लैमर और सात-आठ अंकों वाले इनाम-इकराम की बौछार अतिरिक्त आकर्षण बन गए हैं। सरकार ने भी खेलो इंडिया जैसे कार्यक्रमों के जरिये खिलाड़ियों को संसाधन मुहैया कराए हैं।
लोकतंत्र की सफलता का मुख्य निकष अपने नागरिकों को मेहनत कर आर्थिक समृद्धि में अपना हिस्सा हासिल करने का अवसर प्रदान करना होता है। कम से कम इस कसौटी पर तो भारतीय लोकतंत्र कुछ हद तक सफल होता दिखा। ज्यादातर खिलाड़ी अर्थ और वर्ण जैसे दो पैमानों पर जांचने में हाशिये पर ही दिखेंगे। कभी कोई समाजशास्त्री अपने औजारों से ओलंपिक खिलाड़ियों का विश्लेषण करेगा, तो उसे भारतीय समाज की पारंपरिक समझ गड़बड़ाती नजर आएगी। वह पाएगा कि इनमें आधे से ज्यादा दलित और पिछड़ी जातियों से आते हैं, जिन्हें आमतौर से नेतृत्व की भूमिका नहीं दी गई है, पर एक बार वर्ण की जकड़न से मुक्त होते ही उनकी रचनात्मकता का शिखर क्या होगा, यह उन्होंने दिखा दिया। मुझे इसकी तुलना 1971 के युद्ध से करने का मन कर रहा है, जिसे इतिहास की ज्यादातर बड़ी लड़ाइयां हारने वाला समाज पिछड़ों और दलितों की निर्णायक भागीदारी के चलते जीत गया। वर्ण की यह जकड़न कितनी मजबूत है, इसका पता इससे भी चलता है कि महिला हॉकी टीम की स्टार खिलाड़ी वंदना कटारिया की सफलता से चिढ़कर उनके कुछ पड़ोसियों ने उनके खिलाफ जातिसूचक गंदे नारे लगाए। यह एक अलग दिलचस्प तथ्य है कि तीन में दो अभियुक्त खुद पिछड़ी जातियों के हैं और दो प्रदेश स्तर के हॉकी खिलाड़ी रह चुके हैं।
वर्ण के अतिरिक्त आर्थिक असमानता पर भी इस बार एक दिख सकने वाला प्रहार हुआ। ज्यादातर खिलाड़ियों के परिवारों की आर्थिक स्थितियां ऐसी नहीं थीं कि वे अपने बच्चों को खेलों की महंगी तैयारियां करा सकें। कई माओं ने घरों में चौका-बासन किए, कई पिताओं ने हाड़-तोड़ मेहनत कर बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराए और उन रातों का हिसाब लगाना तो संभव ही नहीं, जब परिवार के सदस्य पेट भरे होने का बहाना बनाकर भूखे सो गए, ताकि भविष्य के खिलाड़ी की जरूरत पूरी हो सके। यह क्या कम चमत्कारिक है कि मैदान में जन गण मन गाने वाली महिला हॉकी खिलाड़ियों में हिंदू, सिख, ईसाई और मुसलमान खडे़ थे। आमतौर से हमारा समाज गरीब विरोधी है और कोरोना संकट में तो यह साबित भी हो गया, पर खेलों की दुनिया ने कुछ हद तक आश्वस्त किया है कि मेहनत और लगन के बल पर आर्थिक हाशिये पर खड़ा समाज भी तरक्की के दरवाजे खोल सकता है।
विशाल आबादी, तीन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था वाले और परमाणु अस्त्र सुसज्ज भारत के पदकों की संख्या (सात) पहली नजर में निराश कर सकती है, लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि पहली बार किसी ओलंपिक में भारत इतना भरपूर दिखा। पहले ही दिन मीरा बाई चानू के रजत प्रदर्शन से हुई शुरुआत आखिरी दिन तक चलती रही।
इन सबसे ऊपर यह ओलंपिक देश में हॉकी की वापसी की आहट देने वाला आयोजन सिद्ध हुआ। कल्पना की जा सकती है कि अगर एक अकेले मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के प्रयास से हॉकी इस मुकाम तक पहुंच सकती है, तो नया पैदा हुआ राष्ट्रीय जुनून उसे कहां तक ले जाएगा।
