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Date:10-04-17

Coming closer

India-Bangladesh relationship can be a role model for South Asia

Bangladeshi Prime Minister Sheikh Hasina’s first visit to India after the BJP-led government came to power in 2014 has pulled the two countries closer. There’s no denying that Bangladesh under Hasina has emerged as one of India’s most friendliest neighbours with Dhaka going the extra mile to address New Delhi’s security concerns by cracking down on terrorism and insurgent groups. At the same time the Modi government too has been walking the talk in terms of a cooperative relationship. This was best exemplified by the conclusion of the Indo-Bangla Land Boundary Agreement during Prime Minister Narendra Modi’s visit to Dhaka in 2015.

It’s in this vein that Hasina’s visit has seen India extend another $4.5 billion concessional line of credit for priority sector projects in Bangladesh, including the development of Payra, Mongla and Chittagong ports. The two countries also signed five defence cooperation agreements, including a $500 million line of credit for defence purchases from India. Plus, the visit has seen the launch of new bus and rail links between the two countries on the Kolkata-Khulna route. These should boost people-to-people contacts which form the bedrock of two-way ties.

That said, the big item that continues to elude the India-Bangladesh compact is the Teesta river water sharing agreement. As is well known, Bengal chief minister Mamata Banerjee continues to have reservations about the deal which she believes will adversely affect the water situation in her state. Given that water sharing can be an intractable issue even among Indian states, creative solutions need to be found to address Dhaka’s concern. Mamata’s suggestion that water sharing be explored from other river systems such as Torsha could be a way out. The offer of more electricity for Bangladesh flowing through Bengal could also be a win-win deal.

The visit has also seen the two sides highlight the sacrifices made by Indian soldiers during Bangladesh’s 1971 liberation struggle to reinforce bilateral ties. This is a good approach given the Awami League dispensation in Dhaka. But the India-Bangladesh relationship needs to go beyond political parties and become genuinely irreversible. And that can only happen through a win-win development paradigm. In that sense, a synergy-driven India-Bangladesh engagement would demonstrate to Pakistan what it is missing out on by following a destructive, self-harming, terror-driven course that is dragging South Asia down.

Date:10-04-17

Allow free vote

Government must back EC move to switch to cluster counting of votes

India may be a fractious democracy where few institutions work, but one thing that keeps it thriving is that the integrity of its elections are beyond doubt. Credit for this should go to the Election Commission (EC), justly held in high regard throughout the country. Today, however, we have an odd situation with EC and government on opposite sides of a PIL in Supreme Court, where the issue at stake is reform to ensure that people can cast their vote fearlessly. The government, which opposes EC’s reform, should revisit its position as democracy can only be robust if people can exercise their franchise freely without the threat of victimisation.

EC has recommended government amend relevant legislation to replace existing booth-wise counting with cluster counting of many polling booths taken together. The aim is to prevent political parties from identifying voting patterns at a granular level and punishing localities that have voted against it. Finance minister Arun Jaitley’s last budget indicates that even corporates are vulnerable to such pressure, which is why their political donations can be made anonymously. Given this context, it is difficult to see how government can oppose EC’s suggestion.

Government must acknowledge India’s ground reality. All political parties have complained at different points that state institutions have been unfairly used by the government of the day to harass rivals. If that is the case, surely individual citizens are far more vulnerable to such harassment, allowing democracy to be gamed. At the end of the day, electoral integrity depends on the confidence that free choice will not lead to adverse consequences. India has made notable progress in improving its electoral process. The Centre should not now stand as an obstacle to that progress.

Date:10-04-17

Sheikh Hasina’s India tour

India, Bangladesh should work for a deadline to solve Teesta issue

The recent visit by Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina serves to stress the importance accorded to a neighbourhood policy in the Modi administration’s foreign policy. Throughout her state visit, India signalled a clear message: India sees Bangladesh’s prosperity as a cherished goal and would be a willing partner in this endeavour. The message was conveyed by measures ranging from Prime Minister Modi’s protocol-breaking reception of the visitor at the airport to assorted ceremonies underscoring India’s key role in Bangladesh’s creation and a range of agreements on bilateral partnership. New Delhi needs to put its best foot forward, given China’s aggressive effort to increase its influence in the region. To this end, resolving how to share the waters of the Teesta remains a vital goal. It would benefit India as well as Sheikh Hasina’s Awami League government ahead of the 2018 national elections. Bengal chief minister Mamata Banerjee must play a positive and constructive role, working with the central government to arrive at a negotiated resolution.For Bangladesh, water sharing has always had an outsized importance, and is an issue that consistently serves to fuel anti-India sentiments. It is therefore in the interest of both countries to resolve the matter. Not that PM Hasina is returning to Dhaka empty handed. The 22 agreements signed move beyond capacity building, to embrace defence (important, in view of the Hasina government’s fight against terror), cybersecurity, nuclear energy, space, shipping, electricity transmission and energy pipelines. India has increased its line of credit to Bangladesh to $8 billion. Improved connectivity and interaction at the border matter; hence the restoration of Kolkata-Khulna bus and rail links opening of new border haats. The strong mutually beneficial partnership between India and Bangladesh must deliver on its promise. While resolving specific issues like Teesta is important, so is addressing problems facing the region that have the potential to flare up, whether terror or the Rohingya situation.

Date:10-04-17

Timely release of budgetary funds

Focus must also be on planned outcomes

The government has put in place procedures for timely release of budgetary funds for various schemes. This is a welcome departure from the past practice of one whole quarter of the financial year getting over before the assorted ministries started releasing their budgetary allocations. However, this is not enough. There must be relentless focus on outcomes, not just on spending. Indeed, on some schemes in education, healthcare and water management, the Niti Aayog has created a framework for monitoring measurable progress and states will get ranked on the basis of their score on a composite index. Such focus on outcomes is called for across the board.Advancing the Budget has enabled Parliament to vote on expenditure proposals before the start of the financial year, precluding bunching of expenditures in the last two quarters. Doing away with the segregation of expenditure as Plan and non-Plan blocks, now that the 12th Plan that got over in March 2017 has no successor Plan, will help in holistic evaluation. The UPA government had launched the outcome Budget in 2005-06 to improve the quality of implementation of its flagship schemes, enhance efficiency and accountability of the delivery mechanism. Regrettably, its effectiveness was patchy due to poor understanding of the goals by ministries and departments. Social sector programmes must go beyond ministerial boundaries in conception and overall implementation. The government should also adopt a recommendation by one of the many committees headed by C Rangarajan to shift to a multi-year time horizon, and base budget outlays on detailed project reports that set milestones, final targets and funding needs at every stage. These changes have to be accompanied by governance reforms for effective delivery of services.

Date:10-04-17

गाय की उपासना और उपेक्षा का क्या है सामाजिक समीकरण?

दिल्ली के वसंत कुंज इलाके के आसपास तेजी से विकसित होते उच्च मध्य वर्ग के चलते तमाम ऐसी सड़कें और पटरी विकसित हो चुके हैं जिनको नगर निगम कर्मी भी बड़ी उदासीनता से ही साफ करते हैं। मैं जिस जगह से गुजरता हूं वहां करीब ही कई बड़े कचरा इकठ्ठïा करने वाले कंटेनर रखे हैं जो कचरे से भरे हुए हैं। उन्हें रोज वहां से हटाकर उनकी जगह खाली कंटेनर रख दिए जाने चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता है।
शाम ढले भी वहां यही नजारा देखने को मिलता है। कई गायें उस कचरे के आसपास अपने लिए खाना तलाशती नजर आती हैं। हालांकि वहां फैली बदबू बताती है कि कचरे में सडऩ शुरू हो चुकी है। गायों को इस तरह गंदगी में अपना भोजन तलाशते और खुद को नुकसान पहुंचाते देखना दुखद है। यहां तक कि वे प्लास्टिक तक खा जाती हैं। भला कौन पशु प्रेमी होगा जो गायों को इस तरह खुद को नुकसान पहुंचाते देखना चाहेगा। मानो इतना ही काफी नहीं था कि अगले दिन शाम को उन गायों में से एक मुझे वहीं पास की एक भीड़ वाली सड़क पर लगभग भ्रमित अवस्था में खड़ी नजर आई। वह हिलडुल तक नहीं रही थी। भीड़ के कारण वह तय नहीं कर पा रही थी कि उसे किधर जाना है। उसके चारों ओर कारें ही कारें इक_ïी थीं और सभी जोर-जोर से हॉर्न बजा रहे थे। गाय के लिए सड़क के दूसरी ओर जाना भी संभव नहीं था क्योंकि डिवाइडर खासा ऊंचा था। दिल्ली में ऐसे दृश्य आम हैं। मुझे तो कोलकाता के ईस्टर्न बाईपास के एक छोर पर स्थित मेट्रोपोलिस मॉल के पास भी ऐसा ही दृश्य देखने को मिल चुका है। वहां सामने ही एक महंगी रिहाइशी इमारत थी। वहां भी गाय ठीक वैसे ही भ्रमित थी और कारों के हॉर्न ने उसका जीना मुहाल कर रखा था। मुझे यह बहुत ज्यादा बुरा लगा क्योंकि मैं  एक पशुप्रेमी हूं। कुत्ता, बिल्ली और गाय जैसे पालतू पशुओं को लेकर मेरे मन में अनूठा स्नेह है। शायद यह मुझे मेरी स्वर्गीय मां से विरासत में मिला है। जब मैं बच्चा था तो मेरी मां मुझे तमाम कहानियां सुनाया करती थीं। वह मुझे अपनी गायों और गोशाला की बातें बतातीं। मां कहतीं कि वे गायें भी उतनी ही स्नेहिल थीं जितनी कि उनकी देखभाल करने वाली महिलाएं। मां एक रोचक घटना को याद करतीं कि कैसे गोशाला में गायों का भोजन ले जाने वाली महिला को देखते ही सारी गायें गरदन उठाकर उसकी ओर देखने लगतीं मानों वे उसे इशारा कर रही हों कि पहले उन्हें भोजन चाहिए। मेरी मां को गायों से कुछ खास लगाव था। गाय एक ऐसी सीधी-साधी घरेलू जीव थी जिसकी देखभाल करना उसके मालिक का कर्तव्य थाा। उसे पवित्र भी माना जाता है। मां उन लोगों  के बारे में अच्छी राय नहीं रखती थी जो अपने पालतू पशुओं की देखभाल ठीक से नहीं करते। मां ने मुझे बहुत बचपन में ही शरतचंद्र चट्टïोपाध्याय की मशहूर लघुकथा महेश सुना दी थी। इस कहानी में महेश ने गुस्से में आकर अपने समान ही गरीब किसान गफूर के प्रिय पालतू पशु की हत्या कर दी थी।

एक पशुप्रेमी के रूप में मैं यह नहीं समझ पाता हूं कि गाय की पूजा करने वाले और उसे सार्वजनिक और जन नीति की बहस के बीच ले आने वाले लोग उसे सड़कों पर कैसे घूमने देते हैं। सड़कों पर घूमती गायों को हमेशा इस बात का खतरा रहता है कि कहीं कोई कार उनको टक्कर मार कर न चली जाए। ऐसा नहीं है कि इन गायों का कोई मालिक नहीं होता। ये गायें किसी न किसी ग्वाले कीहोती हैं लेकिन उनको लगता है कि गायों को खुला छोड़कर कचरा बीन कर खाने देने से उनकी बचत होती है। उनको गायों के लिए चारा जो नहीं खरीदना पड़ता।इस मामले में भारत तथा विकसित देशों के बीच जबरदस्त अंतर है। वे अपने पालतू पशुओं की पूजा नहीं करते लेकिन उनको यूं सड़क पर छुट्टïा घूमने के लिए भी नहीं छोड़ देते। वे अपने पशुओं को बाकायदा बांध कर रखते हैं, उन्हें दोनों वक्त चारा देते हैं और उनकी देखरेख करते हैं।अगर मैं गो पूजक होता तो मैं अपनी गायों को यूं सड़कों पर आवारा छोड़ देने वालों को गंभीर अपराध का दोषी मानता और उन गायों के लिए सरकारी खर्च पर गोशालाएं बनवाता जो बूढ़ी हो चुकी हों, और दूध नहीं देती हों, जिन्हें उनके मालिकों ने अपने दम पर जिंदगी बिताने के लिए खुला छोड़ दिया हो। देश के सार्वजनिक व्यय के बारे में न्यूनतम जानकारी रखने वाला व्यक्ति भी यह जानता होगा कि ऐसा करने में पैसा कोई समस्या नहीं है। बल्कि इसके लिए पर्याप्त सामाजिक इच्छाशक्ति रखने वाले स्वयंसेवक तलाश करना मुश्किल है। ऐसी गोशालाएं सरकार के भरोसे नहीं चल सकतीं। सरकारी नौकरों के लिए यह एक और रोजगार भर होगा।गायों की उपासना और साथ ही इस सामाजिक उपेक्षा के इस विरोधाभास की कई वजह हो सकती हैं। गायों को मारना पाप है जबकि उनकी उपेक्षा करने पर कोई धार्मिक बंदिश नहीं है। यह हमारे मूल्यों का भी दोष है जहां व्यक्तिगत स्वच्छता मायने रखती है जबकि सामाजिक स्वच्छता से कोई मतलब नहीं है।एक अन्य व्याख्या को इस बात से समझा जा सकता है कि गुजरात में गो पूजा का कानूनी स्वरूप है और गाय को मारने पर आजीवन कारावास हो सकता है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि गायों को मारने वाले को मृत्यु दंड दे दिया जाना चाहिए। यह एक प्रकार का सामाजिक भय पैदा करना है। जबकि उसकी सामाजिक उपेक्षा सार्वजनिक रुख तो है ही यह बात एक राजनीतिक एजेंडे को भी जन्म देती है। गायों को मारने को लेकर जनमत तैयार करना वोट हासिल करने का जरिया है। गाय कचरा खा रही है या प्लास्टिक इससे किसी को क्या लेनादेना? इसके लिए कोई कानून आपको दंडित नहीं करेगा।

Date:10-04-17

चीन की अनावश्यक उग्रता

दलाई लामा की तवांग यात्र को लेकर भारत और चीन के बीच तनातनी जारी है। दलाई लामा की इस यात्रा की आड़ में चीन राजनीतिक, सैन्य और कूटनीति का अपना वही पुराना दांव चल रहा है। पिछले दो दशकों में अपने आधुनिकीकरण को रफ्तार देने के चलते चीन ने कमोबेश सीमा पर शांति-स्थायित्व की यथास्थिति वाली रणनीति ही अपनाई है। इसमें केवल मई, 1987 में भारतीय सेना का अभ्यास अपवाद है जब इससे उपजे तनाव के बीच उसने कुछ समय के लिए इस नीति से किनारा किया। 1993 में जबसे शांति समझौता हुआ है तबसे सीमाओं पर अपेक्षाकृत अमन कायम है। हालांकि भारत में यह जरूर माना गया कि चीन के खतरे से निपटने के लिए सैन्य समाधान खोजना होगा।

जॉर्ज फर्नांडिस ऐसे ही रक्षा मंत्री थे जिन्होंने 1998 में खुलेआम ऐसा कहने का साहस दिखाया। चीनी मुक्ति सेना यानी पीएलए के आधुनिकीकरण से उपजे आत्मविश्वास के बाद चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जब-तब भारत की इच्छाशक्ति और क्षमताओं को परखता रहा है। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी सक्रिय विेदेश नीति और आर्थिक रिश्तों को मजबूती देने वाले उनके नजरिये से लगा कि रिश्तों में पहले से चले आ रहे संदेह आखिरकार दूर हो जाएंगे और जब रिश्तों में सुधार होगा तो दोनों देश सीमा संबंधी मसलों पर भी संजीदगी से वार्ता के लिए तैयार होंगे। यह भी माना गया कि व्यापार के सामने सीमा संबंधी मुद्दे गौण हो जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी चिनफिंग की 2014 में हुई मुलाकात के बाद जिन रिश्तों में खासी मिठास आने के संकेत मिले थे, कुछ बातों ने उनमें कड़वाहट घोल दी । प्रधानमंत्री मोदी के सत्तारूढ़ होने से पहले भी चीन ने भारत को एशिया में बराबरी वाले साझेदार के रूप में नहीं देखा। हालांकि आर्थिक रिश्ते उत्तरोत्तर मजबूती की राह पर बढ़ते गए, लेकिन चीन के इस नजरिये के कारण राजनीतिक रिश्ते हमेशा भंवर में फंसे रहे। हाल में चीन में यह भावना बलवती हुई है कि भारत उन देशों के गुट में शामिल होने को बेताब है जो मुख्य रूप से चीन को निशाना बनाते आए हैं। उसने अपने आक्रामक रवैये और पाकिस्तान के साथ साझीदारी पर भारत की वाजिब चिंताओं पर कभी गौर नहीं किया। दरअसल 1962 के बाद से ही भरोसे का भारी अभाव है। चाहे अतीत में रूस के साथ रिश्ते रहे हों या वर्तमान में अमेरिका और जापान या फिर वियतनाम के साथ कदमताल, भारत के इन रिश्तों ने चीन को चिंतित ही किया है।

चीनी नेतृत्व के साथ विश्वास बढ़ाने की दिशा में मोदी की कोशिशों से खासी कामयाबी तो मिली, लेकिन राष्ट्रपति ओबामा और प्रधानमंत्री एबे के साथ भी उनके सहज रिश्ते चीन के लिए खतरे की घंटी बन गए। इससे केवल यही रेखांकित होता है कि परस्पर लाभ के बहुस्तरीय रिश्तों को बरकरार रखना कितना मुश्किल होता है खासतौर से तब जब किसी देश विशेष की उसे लेकर त्योरियां चढ़ जाएं। बहुप्रचारित चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) और खासतौर से उसके गिलगित-बाल्टिस्तान से गुजरने का महत्वपूर्ण मु्द्दा है जिससे इस क्षेत्र में सामरिक रिश्तों की तासीर काफी हद तक प्रभावित होगी। चीन की आर्थिक एवं सैन्य मजबूरियां चाहे जो रही हों, लेकिन किसी विवािदित क्षेत्र से गुजरने वाली प्रमुख सामरिक पहल को लेकर भारत की संवेनशीलता को भी कम करके नहीं देखा जा सकता। इससे पाकिस्तान और चीन के बीच सामरिक गठजोड़ को मजबूती मिलेगी। चीन से मिल रहे कूटनीतिक संकेत बहुत उत्साहित करने वाले नहीं हैं। चाहे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मसूद अजहर को आतंकी साबित करने के प्रस्ताव पर चीन का अड़ंगा हो या परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी एनएसजी में भारत के प्रवेश में पैदा किए जाने वाले अवरोध, चीन की इन कुटिल चालों से भारत में उसकी नकारात्मक छवि ही बनी है।

भारत को यही लगा कि अमेरिका के साथ बढ़ती उसकी सामरिक साझेदारी और जापान एवं वियतनाम से गलबहियां बढ़ाने की कोशिशों को लेकर चीन की चिंताओं की परिणति इन कामों के रूप में देखने को मिली है। चीन की ओर से श्रीलंका में हंबनटोटा बंरगाह का स्वामित्व अपने पक्ष में करने और वहां पीएलए नौसेना की पनडुब्बी की गश्त भारत के लिए अशुभ संकेत हैं। चीनी कंपनी द्वारा मालीदीव में फेयदू द्वीप की खरीददारी भी चिंतित करने वाली है। बांग्लादेश में चीन की सरकारी तेल कंपनी झेनुआ द्वारा शेवरॉन के गैस फील्ड की खरीददारी को लेकर चल रही बातचीत का मसला भी भारत की परेशानी पर बल डाल सकता है, क्योंकि झेनुआ चीन की नॉरिन्को रक्षा उ्योग समूह की ही सहायक कंपनी है। हाल में चीनी रक्षा मंत्री ने श्रीलंका और नेपाल का बहुप्रचारित दौरा भी किया। इस दौरान इन देशों को लुभावने रक्षा सौदों की पेशकश की गई। इन यात्राओं का समय दलाई लामा के नियत दौरे से पहले ही रखा गया।

रणनीतिक गलियारों में भारत के मुखर रवैये और पिछले साल अक्टूबर में दलाई लामा के तवांग दौरे को हरी झंडी दिखाने में व्यक्त किए गए रणनीतिक स्वतंत्रता के भाव पर भी खासा गौर किया जा रहा है। दलाई लामा को अरुणाचल प्रेश की भाजपा सरकार ने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। उनका दस दिवसीय दौरा भी अमूमन होने वाले दौरों से लंबा है। इस पर चीन ने अपनी सरकारी मीडिया का वैसे ही प्रयोग किया जैसे कि वह हमेशा करता आया है। इसके साथ ही उसने अपने आधिकारिक प्रवक्ता के जरिये भी यह बयान दिलवाया कि इससे भारत-चीन रिश्तों के भविष्य की तस्वीर भी बिगड़ सकती है। भारत का रुख उचित ही प्रतीत होता है, क्योंकि सीपीईसी, मसूद अजहर और एनएसजी प्रकरण ने उसे रक्षात्मक बना दिया था। बलती दुनिया में वह लचर स्थिति में दिखना गवारा नहीं कर सकता। क्या भारत को चीन से राजनीतिक-कूटनीतिक विकल्प से इतर किसी अन्य प्रतिक्रिया की अपेक्षा करनी चाहिए? समझारी का तकाजा तो यही है कि कुछ ऐसा न किया जाए जिससे हालात खराब हों।

चीन द्वारा सैन्य पलटवार की आशंका हमेशा बनी रहती है, लेकिन उसके निहितार्थ और अंतिम परिणाम पर भी निश्चित ही गौर करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य के बिना रणनीति से कुछ हासिल नहीं होता। क्या उसमें सैन्य हमला करने की हिम्मत होगी और होगी तो किस मकसद के लिए? भारत का राष्ट्रीय गौरव और अंतरराष्ट्रीय कद भी कोई कम नहीं। जबरदस्त क्षमताओं से लबरेज भारतीय वायु सेना किसी से कम नहीं। भारत को नीचा दिखाने के लिए सीमा पर की गई कार्रवाई सफलता की गारंटी नहीं हो सकती और उसमें व्यापक संघर्ष की आग भड़काने की कूवत होगी। चीन अपनी सामरिक-रणनीतिक व्यावहारिकता के लिए मशहूर है। उसे यह अवश्य ही समझना चाहिए कि दलाई लामा का दौरा चीन को चिढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि अरुणाचल के लोगों को संदेश देने के लिए है। यह महज नजरिये का मामला है।

[लेखक सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल हैं]

Date:10-04-17

घोषणा पत्रों की अहमियत

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर के इस कथन से एक सीमा तक ही सहमत हुआ जा सकता है कि राजनीतिक दल अपने चुनावी घोषणा पत्र के वादे पूरे नहीं करते और वे महज कागजी टुकड़ा बनकर रह जाते हैं, क्योंकि कई दल सत्ता में आने के बाद उन्हें पूरा करने की कोशिश भी करते हैं। कई बार उन्हें अपने चुनावी वादों को पूरा करने में सफलता भी मिलती है और वे इसका प्रचार भी करते हैं। इस सबके बावजूद उनका यह कहना बिल्कुल सही है कि राजनीतिक दलों को अपने चुनाव घोषणा पत्रों के प्रति जवाबदेह बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि इधर यह देखने में आ रहा है कि चुनाव जीतने के लिए कुछ राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र में मुफ्तखोरी की संस्कृति को बढ़ावा देने वाले ऐसे लोक-लुभावन वादे भी कर देते हैं जिन्हें पूरा किया जाना संभव नहीं होता। एक समय था जब बिजली, पानी आदि मुफ्त देने के वादे किए जाते थे, लेकिन अब टीवी और घी तक देने के वादे किए जाने लगे हैं। ऐसे वादे करते समय राजनीतिक दल इस बात का हिसाब मुश्किल से ही लगाते हैं कि मुफ्त में चीजें अथवा सुविधाएं प्रदान करने के लिए जरूरी धन कहां से आएगा? अब तो रेवड़ियां बांटने के वादे के साथ सत्ता में आने वाले दल अपने घोषणा पत्र पर अमल के लिए केंद्र सरकार से अतिरिक्त सहायता देने की मांग भी करने लगे हैं। यह स्पष्ट ही है कि केंद्र सरकार के लिए ऐसा करना संभव नहीं होता, लेकिन यदि वह अतिरिक्त सहायता देने से इन्कार करती है तो उस पर यह तोहमत मढ़ी जाने लगती है कि उसके द्वारा राज्य विशेष की अनदेखी की जा रही है।
राजनीतिक दलों के रुख-रवैये को देखते हुए ऐसी कोई व्यवस्था बनाई जानी चाहिए जिससे वे चुनावी लाभ के लिए अनाप-शनाप घोषणाएं न कर सकें। हालांकि इससे संबंधित एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा था कि वह यह देखे कि राजनीतिक दल घोषणा पत्रों में मनमानी घोषणाएं न कर सकें, लेकिन इसमें संदेह है कि इस संदर्भ में किसी प्रभावी रीति-नीति का निर्माण हो सका है। अच्छा हो कि चुनाव संबंधी आदर्श आचार संहिता को और सशक्त बनाने पर विचार हो, क्योंकि शायद ही कोई राजनीतिक दल हो जिसे इस संहिता के उल्लंघन पर दंड की चिंता सताती हो। यह तय है कि राजनीतिक दलों पर कोई दबाव बनाकर ही उन्हें अपने चुनावी घोषणा पत्रों के प्रति जिम्मेदार बनाने के साथ ही उन्हें गंभीर मसलों के हल के प्रति सक्रिय किया जा सकता है। राजनीतिक दल शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं सामाजिक सुधार से जुड़े मसलों को अपने घोषणा पत्रों में मुश्किल से ही प्राथमिकता देते हैं। चूंकि राजनीति समाज को दिशा देने वाली व्यवस्था है इसलिए यह आवश्यक ही नहीं, बल्कि अनिवार्य है कि राजनीतिक दल सामाजिक मूल्यों को बल देने से लेकर पर्यावरण की रक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने वाले काम अपने हाथ में लें। अच्छा हो कि चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को यह बताए कि वे आदर्श चुनाव घोषणा पत्र तैयार कर समाज के साथ-साथ अपना भला कैसे कर सकते हैं।