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Date:09-11-21

Methane Question

It is easier to cut CH4 than CO2. India should do its bit, also promote solutions like lab meat

TOI Editorials

Amidst several question marks, one meaningful accomplishment of the COP26 summit is that 105 countries have pledged to reduce their methane emissions by 30% from 2020 levels, by 2030. CO2 after all is not the only greenhouse gas of concern; IPCC research puts as much as a quarter of global warming at the doorstep of CH4 instead. Also of significance is why the Biden administration has taken co-lead in this global methane pledge – with support from even some of the larger oil and gas producers. In many ways this is the really low-hanging fruit in combating climate change.

Whether it is to plug leaky natural-gas pipelines or to cut emissions at the point of fuel-extraction from Earth’s crust, tech solutions for reducing methane emissions of the fossil fuel industry are readily at hand. Even better, the UN’s latest assessment is that over 50% of available targeted measures have negative costs – they quickly end up saving money. The question here is whether the industrialised meat production system will be part of the reform – globally 32% of anthropogenic methane emissions come from the livestock sector. Changing how we produce meat must be part of the climate solution.

Why hasn’t India signed on yet? Perhaps because of livestock and paddy cultivation (8% of CH4 emissions) issues. But India can upgrade both its large cattle and paddy economies. There is a lot of promise in experiments to get more grain for the same amount of methane as well as to reduce methanogenic activity in bovines and sheep. ICAR for example has developed a feed supplement that cuts down their methane emissions by 17-20%. We must also be active participants in a future of “green meats” or laboratory meats. Technology for this is already available, and given India’s startup culture, this is a potential green winner in India.

Date:09-11-21

Who Shrunk India’s Informal Sector?

Digitisation and tax reforms may have reduced it to just 20% of formal sector

Soumya Kanti Ghosh and Deep Narayan Mukherjee, [ The writers are Group Chief Economic Advisor, SBI and Partner & Associate Director, BCG. ]

A sizeable informal economy is a global issue. As per IMF 2020 estimates, the informal economy in Europe is estimated at 20% of GDP. In sub-Saharan Africa and Latin America it’s 34%. In this context, India’s estimate done as of 2018, suggests the size of the informal economy at 52%. This number was expressed by NSC (National Statistical Commission) with very limited methodological details. We argue that this is a gross overestimation and based on publicly available digital data, India’s informal economy currently is no more than 15-20% of the formal economy.

How is the informal economy measured?

Estimating the size of the informal economy is always tricky and a globally accepted statistical framework of measuring it is still awaited.

The large swath of people who are employed in the informal economy are in agriculture and MSMEs. GoI is making earnest efforts to bring such unorganised employment into the formal stream by incorporating MSMEs through the GST portal. It also recently launched the e-Shram initiative that is creating a comprehensive database of unorganised employment in India.

Second, the consumption of the informal sector can be captured through digital footprints. For instance, an informal wage-earner’s trace in the economy may be captured by the shampoo-sachet or glucose biscuit she may be purchasing. Likewise, a small entity may be a seller in an online platform and accepting UPI-based payments. Unfortunately, such societal trends supported by digital infrastructure are not fully captured in administrative data used in measuring economic activity.

What does the data tell us?

As per e-Shram portal, 6.6 crore informal workers out of an estimated 34.4 crore (as per PLFS survey) have already registered in two months (November 5, 2021). This is 19% of the informal labour force. If we quantify the consumption of these 6.6 crore workers, it is at Rs 8 lakh crore.

As per the National Sample Survey (NSS) 73rd round, during the period FY-2016, there were 633.9 lakh unincorporated non-agricultural MSMEs. If we look at the GST portal, from August 2018-March 2021 the total number of new MSMEs incorporated is 499.4 lakh. If we look at the turnover, around 99% of these lie under the MSME category. Thus around 494 lakh crore new MSMEs are under GST. No wonder, even at the peak of the pandemic, GST collections consistently topped Rs 1 lakh crore, indicating that a higher proportion of the transactions were in the formal sphere.

The EPFO portal shows that around 2.25 lakh business units have been formalised since that data has been made online. This translates into formalisation of 36.6 lakh jobs and Rs 64,000 crore of consumption getting captured.

The total number of outstanding KCCs (Kisan Credit Cards) is currently at 6.5 crore. The credit offtake per KCC translates into agri-credit formalisation of Rs 4.6 lakh crore.

Enhanced access to credit reduces dependence of MSMEs and small farmers on informal sources of funding or credit from loan-sharks and is a major driver of formalisation of the micro balance sheet. This is also likely to significantly enhance cash flow based lending by banks based on pure data analytics and not merely traditional collateral-based.

What’s the role played by digital infrastructure?

In terms of digital infrastructure, India has also made rapid progress. The need is to leverage macrodigital footprint to reduce the exclusive dependence of survey and administrative tax data. It is an irony that India does not have a system of measuring GDP by using GST data.

Since the pandemic, the total transactions through UPI have jumped to Rs 4.3 lakh crore. Separately, the usage of credit and debit cards has increased significantly post-pandemic, if we consider the incremental increase in digital transaction through cards to be Rs 4,000 crore in the last year.

Fuel transactions are another source of cash transactions that’s getting rapidly digitised. Our estimates show that at least Rs 1 lakh crore of fuel transaction has moved from cash to digital mode. More interestingly, we also find out that nearly Rs 1 lakh crore of financial savings has moved into equity markets during the pandemic.

To sum up, if one leaves out illegal activity, informal economic activity at its core is either a data-capture issue or a compliance issue.

Date:09-11-21

कुपोषित विकास

संपादकीय

इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि एक ओर विकास और अर्थव्यवस्था की भावी तस्वीर की चमक की बात की जा रही हो और दूसरी ओर देश में बच्चों के बीच कुपोषण की समस्या के गहराते जाने के आंकड़े सामने आएं। जबकि अमूमन हर कुछ रोज बाद इस तरह की बातें शीर्ष स्तर से कही जाती रहती हैं कि बच्चे चूंकि भविष्य की उम्मीद और बुनियाद हैं, इसलिए शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने सहित बाकी मामलों में भी उनके जीवन-स्तर में बेहतरी जरूरी है। लेकिन आखिर क्या वजह है कि लंबे समय से इस मसले पर लगातार कई तरह की योजनाओं पर अमल और समय-समय पर नई घोषणाओं के बावजूद आज भी हालत यह है कि बहुत सारे बच्चे गंभीर कुपोषण का शिकार हैं। बल्कि मौजूदा दौर की मुश्किलों को देखते हुए कहा जा सकता है कि आने वाले दिन अभी गंभीर चुनौतियों से भरे होंगे। सवाल है कि अगर बच्चों में कुपोषण की समस्या चिंताजनक स्तर पर बरकरार रही तो विकास और बदलाव के तमाम दावों के बीच हम कैसे भविष्य की उम्मीद कर रहे हैं?

गौरतलब है कि सूचना का अधिकार कानून के तहत मांगी गई जानकारी के तहत केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बताया है कि देश में तैंतीस लाख से ज्यादा बच्चे कुपोषित हैं। इनमें से आधे से अधिक बच्चे अत्यंत कुपोषित की श्रेणी में आते हैं। ये आंकड़े पिछले साल विकसित पोषण ऐप पर पंजीकृत किए गए, ताकि पोषण के नतीजों पर निगरानी रखी जा सके। फिलहाल आंगनवाड़ी व्यवस्था में शामिल करीब 8.19 करोड़ बच्चों में से चार फीसद से ज्यादा बच्चों को कुपोषित के दायरे में दर्ज किया गया है। लेकिन न सिर्फ यह संख्या अपने आप में चिंताजनक है, बल्कि इससे ज्यादा गंभीर पक्ष यह है कि पिछले साल नवंबर की तुलना में इस साल अक्तूबर में गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की तादाद में इक्यानबे फीसद की बढ़ोतरी हो गई है। विचित्र यह भी है कि बच्चों के बीच कुपोषण की समस्या जिन राज्यों में सबसे ज्यादा है, उनमें शीर्ष पर महाराष्ट्र है। दूसरे स्थान पर बिहार और तीसरे पर गुजरात है। बाकी राज्यों में भी स्थिति परेशान करने वाली है, मगर यह हैरानी की बात है कि बिहार के मुकाबले महाराष्ट्र और गुजरात जैसे अपेक्षया विकसित राज्यों में संसाधन और व्यवस्था की स्थिति ठीक होने के बावजूद बच्चों के बीच कुपोषण चिंताजनक स्तर पर है।

दरअसल, इस मसले पर हालात पहले ही संतोषजनक नहीं थे, लेकिन बीते एक साल के दौरान बच्चों के बीच कुपोषण की समस्या ने तेजी से अपने पांव फैलाए हैं। यह स्थिति तब है जब देश में एकीकृत बाल विकास जैसी महत्त्वाकांक्षी योजना से लेकर स्कूलों में मध्याह्न भोजन जैसे अन्य कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हालांकि बीते डेढ़ साल से ज्यादा समय से कोरोना महामारी की रोकथाम के क्रम में कई योजनाओं पर अमल में बाधाएं आई हैं। पूर्णबंदी के दौर में पहले ही करोड़ों लोग रोजी-रोजगार से वंचित हुए और इससे उनके खानपान और पोषण पर गहरा असर पड़ा। हालत यह है कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत एक सौ एक वें स्थान पर जा चुका है। ऐसे में यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह तमाम बाधाओं के बीच अनिवार्य कार्यक्रमों को कैसे सुचारु रूप से संचालित करती है। वरना मौजूदा अफसोसनाक तस्वीर के रहते हम किस कसौटी पर विश्व में एक बड़ी शक्ति होने का दावा कर सकेंगे? यह ध्यान रखने की जरूरत है कि कुपोषित बच्चों की मौजूदा समस्या विकास के दावों के सामने आईना बन कर खड़ी रहेगी।

Date:09-11-21

चुनौती बनती साइबर ठगी

विजय प्रकाश श्रीवास्तव

मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग की आबादी में गिने-चुने लोग ही ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल फोन नहीं है और जिनके पास हैं, उनमें से बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिन तक पहुंचने की कोशिश साइबर अपराधियों ने न की हो। इन्हीं में से कुछ न कुछ इन अपराधियों की चालों का शिकार हो बन जाते हैं। विगत करीब एक दशक में अपराधों की दुनिया में साइबर अपराधों की एक नई दुनिया खड़ी हो गई है। दुनिया की बात तो अलग, अकेले भारत में ही रोजाना हजारों लोग साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं। अपने घर में बैठे हम सबसे अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं, पर साइबर अपराधी सुरक्षा के इस आश्वासन को झुठलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। निस्संदेह मोबाइल फोन एक बहुपयोगी साधन के रूप में आज हर हाथ में है, पर इसे लेकर थोड़ी-सी भी असावधानी हमें खतरे में डाल देती है। किसी के फोन पर एक संदेश आता है या घंटी बजती है, लिखित या मौखिक संवाद शुरू होता है और फिर पता चलता है कि उसके बैंक खाते से पैसे निकल गए। ऐसी धोखाधड़ी की ऐसी घटनाएं डेस्कटाप या लैपटाप पर भी हो जाती हैं। हालत यह है कि देश-दुनिया में तेजी से बढ़ रहे साइबर अपराधों ने सबकी नींद उड़ा दी है।

आर्थिक साइबर अपराध के बढ़ने के पीछे कई कारण हैं। अधिकांश मामलों में अपराधी को इस तरह की धोखाधड़ी करने के लिए कहीं आने-जाने की जरूरत नहीं होती। दुनिया के किसी भी कोने से इस ठगी को अंजाम दिया जा सकता है। अगर किसी चोर को चोरी करनी है तो उसे हर बार नए ठिकाने का जायजा लेना होता है और अलग रणनीति बनानी पड़ती है। साइबर ठगी के लिए इन सबकी जरूरत नहीं है, न ही इसके लिए तरकीबों को बार-बार बदलना पड़ता है। ठगी के विभिन्न तरीकों में से एक या अधिक को बार-बार अलग-अलग लोगों पर आजमाया जा सकता है। कुछ कोशिशें नाकाम होती हैं तो कुछ में अपराधी निर्दोष लोगों का पैसा हड़पने में कामयाब भी हो जाते हैं। वित्त की दुनिया के डिजिटलीकरण के साथ ही ठगी करने वालों ने नए-नए तरीके निकाल लिए हैं। भौतिक रूप में नकदी का लेनदेन कम होता जा रहा है और इसकी जगह इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण ने ली है। लोग मोबाइल वालेट का बढ़-चढ़ कर उपयोग कर रहे हैं। इन सबसे आम लोगों के लिए खरीद-फरोख्त करना, पैसा भेजना और मंगाना आसान हुआ है। लेकिन इसके साथ ही साइबर ठगों की भी मौज हो गई है। इससे भी बड़ी समस्या यह है कि साइबर अपराध के शिकार व्यक्ति या पुलिस के लिए अपराधी तक पहुंचना और लूटे गए पैसे को अपराधी से वसूल कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसकी बड़ी वजह है कि आर्थिक साइबर अपराधों से निपटने की तंत्र दुरुस्त नहीं है।

बैंक ग्राहकों को साइबर धोखाधड़ी से बचाने के मकसद से ही बैंकों ने ‘अपने ग्राहक को जानने’ की कवायद शुरू की थी जो केवाईसी के नाम से प्रचलित है। केवाईसी बैंकों और उनके ग्राहकों दोनों के भले के लिए है। पर साइबर ठगों ने यहां भी तोड़ निकाल लिया और केवाईसी अद्यतन करने को ठगी का जरिया बना लिया। बैंक का प्रतिनिधि बन कर ये ठग लोगों को फोन कर बताते हैं कि केवाईसी अद्यतन नहीं होने के कारण उनका खाता अथवा कार्ड बंद होने जा रहा है, ग्राहक की मन:स्थिति को भांपते हुए ये खाते अथवा कार्ड का ब्योरा लेकर उसका पैसा उड़ा लेते हैं। अब तो फेसबुक के जरिए भी आर्थिक साइबर धोखाधड़ी जोरों पर है। यहां प्रोफाइल चुन कर लोगों को दोस्ती या शादी के प्रस्ताव भेजे जाते हैं। फिर उन्हें बताया जाता है कि उनके लिए उपहार भेजा गया है। बाद में कोई कस्टम अधिकारी बन कर फोन करता है कि कस्टम ड्यूटी या जुर्माने के रुप में अमुक रकम अमुक खाते में जमा करा दें। या जहां दो फेसबुकियों जिनमें से एक वस्तुत: साइबर ठग होता है, के बीच बात प्यार व शादी तक आ गई हो, ठग अपनी तथाकथित वित्तीय मुश्किलों का हवाला देकर पैसा मांगते जाते हैं। इसके अलावा लोगों को नौकरी और घर से काम का प्रस्ताव देने के बहाने भी आनलाइन रकम वसूली जा रही है, वह भी एक-एक व्यक्ति से कई किस्तों में। लोगों को लुभाने वाले जैसे छूट या उपहार कूपन के प्रस्ताव भेजे जाते हैं जिसमें एसएमएस या वाट्सऐप पर भेजे गए लिंक पर क्लिक करने या क्यूआर कोड स्कैन करने को कहा जाता है। इन तरकीबों से लोगों के मोबाइल फोन में सेंध लगा कर उनके खाते, कार्ड या वालेट से पैसे निकाल लिए जाते हैं।

साइबर ठग लोगों को फर्जी इमेल भेज कर भी चूना लगा रहे हैं। ऐसे ईमेल देख कर लगता है कि सही में इन्हें किसी बैंक, आयकर विभाग, अन्य सरकारी एजंसी या किसी बड़ी कंपनी की तरफ से भेजा गया है। इनमें भी ऐसा लिंक होता है जिसे आपके क्लिक करते ही ठगों को आपके मेल या कंप्यूटर में सेंध लगाने का रास्ता मिल जाता है। यहां आपसे फिरौती की भी मांग की जा सकती है। विरासत में मिले धन का एक हिस्सा अथवा लाटरी की रकम देने के भी फर्जी प्रस्तावों के जरिए भी लोगों को फंसाया जाता है। यदि कोई इंटरनेट पर किसी कंपनी के ग्राहक सेवा केंद्र का नंबर ढूंढ रहा है तो उसे बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है क्योंकि यहां भी साइबर ठगों ने अपने नंबर डाल रखे हैं जिसका वास्तविक कंपनी से कोई संबंध नहीं होता। नोएडा से लेकर मुंबई और झारखंड तक में ऐसे काल सेंटरों का पदार्फाश हुआ है जो विदेशी नागरिकों को अपने जाल में फंसा कर उनसे साइबर ठगी के जरिए रकम वसूला करते थे।

आर्थिक साइबर अपराध का क्षेत्र इतना व्यापक हो चुका है कि इसकी एक शब्दावली भी बन चुकी है जिसमें अपने विशिष्ट अर्थ वाले फिशिंग, विशिंग, स्किमिंग, क्लोनिंग जैसे शब्द मौजूद हैं। बैंक, क्रेडिट कार्ड कंपनियां, मोबाइल वालेट सेवा प्रदाता, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां आदि सभी अपने ग्राहकों को आगाह करती रहती हैं कि वे अनजान लोगों के साथ अपनी वित्तीय जानकारी साझा न करें। लोगों को साइबर ठगी का शिकार होने से बचाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने भी व्यापक स्तर पर विज्ञापन अभियान चलाए हैं। बाजार और उपभोक्ताओं के आंकड़ों का अध्ययन करने वाली जर्मन कंपनी स्टैटिस्टा की भारतीय शाखा की ओर से कराए गए सर्वेक्षण में यह सामने आया है कि हमारे देश में करीब बावन प्रतिशत लोग नहीं जानते कि वे साइबर ठगी से खुद को कैसे सुरक्षित रखें। वैसे भी वित्तीय साक्षरता के मामले में हमारा देश पिछड़ा हुआ ही माना जाता है।

साइबर अपराधों के तेजी से बढ़ते ग्राफ को देखते हुए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की मांग लगातार बढ़ रही है। प्राइसवाटरहाउसकूपर्स के 2022 के लिए डिजिटल ट्रस्ट इनसाइट सर्वेक्षण में शामिल बयासी प्रतिशत कंपनियों ने अगले वर्ष साइबर सुरक्षा पर अधिक धन खर्च करने की बात कही है। ये सब अच्छे संकेत हैं, पर इन सबके साथ आम आदमी के लिए साइबर सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने की बहुत जरूरत है। हमारे पुलिस बल का बहुत छोटा हिस्सा ही साइबर अपराधों से निपटने के लिए सक्षम है। साइबर ठगी की रिपोर्ट कराने जाने पर शिकायत दर्ज करने की बजाय पीड़ित व्यक्ति को अक्सर बैंक, कार्ड कंपनी आदि से संपर्क करने की सलाह दी जाती है। गिने-चुने मामलों में ही लुटे हुए धन को पुलिस की तत्परता से वापस पाया जा सका है। जाहिर है, साइबर ठगी से खुद को बचाना जिम्मेदारी हमारी ही है। हमें ही सजग और चौकन्ने रहना है।