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Date:09-10-17

Yes Your Honour

Supreme Court initiates self-reform and opens collegium decisions to public gaze

TOI Editorials 

The Supreme Court collegium has met the clamour for transparency in judicial appointments, by electing to make public its decisions and rationale behind the elevation of judges to SC and high courts. It is a proud moment in India’s democratic evolution. The collegium’s recommendations to elevate six candidates to Madras high court and three to Kerala high court, while finding four candidates unsuitable for Madras high court, are now open for perusal on the SC website. It is a landmark “resolution” because even those among the legal fraternity and general public who were uncomfortable with the (failed) executive attempt to seize primacy in judicial appointments through the National Judicial Appointments Commission Act, were equally unhappy about a number of questionable collegium decisions.

The collegium has now answered its supporters and critics in equal measure by demonstrating the capacity for self-reform. The uploaded matter reveals sitting SC judges who earlier served in Madras and Kerala high courts evaluating candidates, a Judgment Committee appraisal of the quality of their judgments, and Intelligence Bureau reports on their integrity. In making the recommendations public, great care has also been taken to strike a balance between transparency and privacy.

Those aspiring for public office cannot be immune to scrutiny and dissemination of their official record. In the long run such transparency without breaching privacy norms will ensure that only the best candidates apply for judicial positions. Of course the pivotal moment that precipitated this reform was Justice Jayant Patel’s resignation from Karnataka high court, when he found he was to be transferred to Allahabad high court. Patel was at the cusp of being named Acting Chief Justice of Karnataka high court and just months away from retirement when he was unceremoniously transferred. Lawyers in Karnataka, Gujarat and Delhi protested the transfer.

Chief Justice of India Dipak Misra deserves unstinting praise for responding constructively to the protests. No less significant is the riveting irony that the collegium’s biggest critic was an insider and member: Justice J Chelameswar. Many judges before Patel had found their paths blocked by inscrutable collegium decisions. More transparency will now beget more merit. Forging ahead with the overhaul the Centre must finalise the long-delayed Memorandum of Procedure and help fill the 387 vacancies in 24 high courts expeditiously.

Date:09-10-17

प्रोत्साहन पैकेज से परे सोचने की जरूरत

राहुल खुल्लर  (लेखक ट्राई के पूर्व चेयरमैन हैं। लेख में प्रस्तुत विचार निजी हैं।)

भले ही त्योहारी माहौल बन गया हो लेकिन इससे खपत में इजाफा होने की संभावना नजर नहीं आती। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं राहुल खुल्लर बीते वर्ष से ही आर्थिक मोर्चे पर बुरी खबरों का सिलसिला चल रहा है। वित्त मंत्री पूरी बहादुरी से कहते रहे हैं कि ऐसी खबरों को तवज्जो न दी जाए। परंतु यह तरीका कारगर नहीं रहा है। अचानक सरकार ने रुख उलट दिया है और उसने प्रोत्साहन पैकेज की बात शुरू कर दी है। जाहिर है कि सब कुछ ठीक नहीं है। आखिर हालात यहां तक कैसे पहुंचे? पहली बात, नोटबंदी का फैसला एक त्रासदी की तरह सामने आया। प्रधानमंत्री ने नोटबंदी से जिन लक्ष्यों को हासिल करने की बात कही थी, वैसा तो कुछ हुआ नहीं, उलटे अर्थव्यवस्था की हालत जरूर पतली हो गई। उस वक्त ही यह बात साफ हो गई थी कि नोटबंदी निकट भविष्य में आर्थिक गतिविधियों को ठप कर देगी। सबसे बुरी मार विनिर्माण क्षेत्र पर पड़ी है। समूचा अनौपचारिक क्षेत्र ठप हो गया है। कृषि क्षेत्र भी इससे बुरी तरह प्रभावित हुआ। इसके बाद भी लंबे समय तक बुरी खबरों का सिलसिला चलता रहा।

इसके बाद बारी थी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की। असली समस्या थी इसे लागू करने के लिए चुने गए समय की। मैंने इस संबंध में दलील दी थी कि क्रियान्वयन को एक अक्टूबर तक टाला जा सकता है। मेरा मानना था कि ऐसा करने से कारोबारियों को खाता-बही की अपनी व्यवस्था में सुधार करने का वक्त मिल जाता और हम जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) को भी भलीभांति परख लेते। वृहद आर्थिक मुद्दों की बात करें तो कुछ सवाल इस प्रकार हैं: आर्थिक उथल-पुथल का आकार क्या होगा, यह स्थिति कब तक बनी रहेगी और राजस्व संग्रह पर इसका क्या असर होगा? इस मोर्चे पर खबर अच्छी नहीं है। पहली बात, जीएसटीएन दबाव में है। कुछ कारोबारियों का कहना है कि वे सरकार से बेहतर तैयारी कर चुके थे। दूसरी बात, असंगठित क्षेत्र को दूसरी बार झटका लगा है। तीसरा, छोटे कारोबार परेशानी में हैं। चौथा, राजस्व लक्ष्य शायद पूरे न हो सकें। राज्य सरकारें पहले ही राजस्व के मोर्चे पर संघर्षरत हैं।वर्ष 2014 के बाद से अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से गिरावट की ओर है। सरकार में बैठे लोगों के अलावा सबको मालूम था कि ऐसा होगा। एक के बाद एक दो झटकों ने जल्द सुधार की उम्मीदों की हवा निकाल दी। आने वाली कई तिमाहियों तक इन झटकों का असर बरकरार रहेगा।समेकित मांग के मुख्य घटकों में खपत, निजी निवेश, सरकारी व्यय और शुद्घ निर्यात आदि शामिल हैं। ये सभी आर्थिक वृद्घि के वाहक हैं। सवाल यह है कि इन वाहकों को कौन गति देगा?खपत व्यय यकीनन समेकित मांग का अहम हिस्सा है। समेकित वृद्घि में इसकी अहम भूमिका है। आय की अनिश्चितता और इसकी वृद्घि का एक नकारात्मक असर भी हुआ है। अब रोजगार जाने का जोखिम काफी बढ़ गया है।

वहीं नए रोजगार मिलने की संभावनाएं बहुत सीमित हैं। आय को लेकर निराशा एक हकीकत है।स्वाभाविक सी बात है कि लोग खपत को लेकर सचेत हैं। मनमाने ढंग से होने वाली खपत बुरी तरह प्रभावित हुई है। आय के क्षेत्र में बढ़ती असमानता को भी शामिल कर लिया जाए तो खपत में धीमेपन की यह भी एक वजह है। विनिर्माण क्षेत्र का धराशायी होना रोजगार पर भारी पड़ा और खपत की मांग पर भी। असंगठित क्षेत्र पर भी यह बात लागू होती है। ग्रामीण क्षेत्र की मांग पर भी इन दोनों का असर हुआ है। एक बार फिर बचत करने वाले सोने का रुख कर रहे हैं। आयात के आंकड़े इसके गवाह हैं। सकल घरेलू अनुपात में खपत व्यय की हिस्सेदारी वर्ष 2016-17 की आखिरी तिमाही में कम हुई है। वर्ष 2017-18 की दो शुरुआती तिमाहियों में भी इसमें गिरावट देखने को मिली है। ऐसे में त्योहारी मौसम में भी खपत में तेजी नहीं दिख रही है। निवेश की मांग भी ठहरी हुई है। अतिरिक्त क्षमता और वाणिज्यिक अनिश्चितता के चलते नई पूंजी नहीं आ रही है।

कम मुद्रास्फीति के चलते समायोजन के बगैर लाभ भी कम रहा और उसका असर निवेश के निर्णयों पर पड़ा है। कारोबारियों में कोई उत्साह नहीं है। ब्याज दरों के चलते पूंजी की लागत बढ़ी हुई है। इससे फंसे हुए कर्ज का आधार तैयार हो रहा है।हाल की अधिकांश तिमाहियों में वृद्घि दर सरकारी व्यय के भरोसे रही है। इसमें स्थायित्व नहीं रहता। पहले पांच महीनों के दौरान अनुमानित राजस्व घाटे में भारी वृद्घि का अनुमान है। भविष्य के कर और गैर कर राजस्व की स्थिति संदेहास्पद है। इससे सालाना राजकोषीय घाटे की स्थिति बिगड़ सकती है। ऐसे में इस मोड़ पर प्रोत्साहन पैकेज एक ऐसी चीज है जिसके बारे में कुछ भी निश्चित तौर पर नहीं कह सकते। अगर ऐसा होता है तो राजकोष पर और दबाव पड़ेगा। यानी साल की आखिरी तिमाही में व्यय में कटौती के लिए तैयार रहिए। लब्बोलुआब यह कि आखिरी दो तिमाहियों की संभावनाएं अच्छी नहीं हैं।शुद्घ निर्यात पर होने वाले खर्च को लेकर भी शुभ संकेत नहीं हैं। निर्यात तो बढ़ रहा है लेकिन आयात कहीं अधिक तेजी से बढ़ रहा है। वास्तविक विनिमय दर में इजाफा हुआ है। इससे प्रतिस्पर्धा का विनाश हुआ है। जीएसटी ने निर्यातकों की पूंजी रोक दी है। उन्होंने नए ऑर्डर लेने बंद कर दिए हैं। मुनाफे का मार्जिन लगातार कम हो रहा है। आने वाली तिमाहियों में निर्यात वृद्घि में कमी आ सकती है।

उच्च वास्तविक ब्याज दर के चलते कई तरह की समस्याएं पैदा हुई हैं। ब्याज दर के अंतर ने पोर्टफोलियो निवेश की आवक तेज की है। डेट पर प्रतिफल की तलाश में निवेश आ रहा है। दरों में धीमी इजाफे की संभावना देखते हुए कहा जा सकता है कि यह निवेश एकतरफा दांव है। विनिमय दर में आई तेजी ने निर्यात को प्रभावित किया है। इससे मोटे तौर पर यह भी पता चलता है कि शेयर बाजार परिसंपत्तियों में तेजी क्यों आ रही है। विनिर्माण को भी नुकसान हुआ है। एसएमई क्षेत्र पर बहुत बुरा असर हुआ है। ऋण की लागत में इजाफा हुआ है। ब्याज दरें ज्यादा होने के चलते कर्जदारों की लागत बढ़ी है। इसके चलते फंसे हुए कर्ज में इजाफा हो रहा है। आने वाली तिमाहियों में और भी बुरी खबरें सामने आ सकती हैं। खासतौर पर आर्थिक उत्पादन और वृद्घि के क्षेत्र में, राजकोषीय घाटे के मामले में, निर्यात में धीमापन आने और छोटे और सूक्ष्म उद्यमों तथा बैंकों के फंसे हुए कर्ज के मामले में। इस समय हमारी स्थिति ठीक नहीं है। परंतु आगे हालात और बुरे हो सकते हैं।प्रेस से लेकर पेशवर अर्थशास्त्रियों और अब भाजपा के कुछ नेताओं तक ने आर्थिक प्रबंधन के तरीके की आलोचना की है। सरकार को अब चेत जाना चाहिए और प्रोत्साहन पैकेज से आगे सोचना चाहिए।

Date:08-10-17

आजादी की मांग का

डॉ. दिलीप चौबे 

पिछले दिनों स्पेन से कैटालोनिया की आजादी की आवाज विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं में क्षेत्रीय स्तर पर असमान विकास के विरुद्ध उठी आवाज है। स्पेन का यह उत्तर-पूर्वी इलाका सामाजिक-आर्थिक विकास की दृष्टि से देशके दूसरे क्षेत्रों की तुलना में काफी समृद्ध है। इस इलाके की अपनी भाषा-संस्कृति है, जो देश के अन्य इलाके से उसकी अलग पहचान कायम करती है। आजादी के समर्थक कैटालोनिया इलाके के निवासियों का तर्क है कि उनके विकास के अर्जित लाभ में वे लोग हिस्सा मांग रहे हैं, जिनका इस विकास में कोई योगदान नहीं है। इसका मतलब है कि एक देश के भीतर ही एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्रों के साथ अपनी समृद्धि का बंटवारा करना नहीं चाह रहा है। पिछले रविवार को पृथक कैटालोनिया राष्ट्र के मुद्दे पर हुई रायशुमारी और उसके बाद की घटनाओं ने स्पेन में एक संवैधानिक संकट पैदा कर दिया है। लिहाजा, सरकार को इस रायशुमारी को गैर-कानूनी घोषित करना पड़ा है। इन दिनों यूरोप और अमेरिका में एक नये तरह का क्षेत्रवाद उभर रहा है। यह विचार एकता से बिखराव की ओर ले जाने का समर्थन करता है। यूरोपीय संघ से इंग्लैंड का बाहर आना इसका बेहतर उदाहरण है। इंग्लैंड को भी यह महसूस हुआ कि हमारे विकास का लाभ दूसरे देश उठा रहे हैं, जिसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था पिछड़ती जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ‘‘अमेरिका फस्र्ट’ की नीति को भी इससे अलग करके नहीं देखा जा सकता। यह नई सोच व नया विचार है, जो अमेरिका की उदारता को खारिज करता है। वह अपनी समृद्धि में किसी गरीब और पिछड़े देशको हिस्सेदार बनाना नहीं चाहता। आने वाले दिनों में यह विचार जोर पकड़ सकता है और भूमंडलीकरण में ठहराव ला सकता है। इसमें दो राय नहीं कि सभी अर्थव्यवस्थाओं में आय के वितरण में असमानताएं पाई जाती हैं। चाहे अल्पविकसित देशों की अर्थव्यवस्था हो या पूंजीवादी देशों की; आय के समान वितरण में भेदभाव दिखाई पड़ता है। इसलिए स्पेन की कैटालोनिया की घटना, इंग्लैंड का यूरोपीय संघ से बाहर निकलना और अमेरिका की संरक्षणवादी नीति भारत के लिए सबक है। हमारे देशमें क्षेत्रीय असमानता की शुरुआत तो ब्रिटिश शासन के समय ही हो गई थी।

अंग्रेजों ने औद्योगिकीकरण की शुरुआत उन क्षेत्रों से की, जहां से उनका व्यापारिक हित ज्यादा सध रहा था। इसलिए उसने प.बंगाल और महाराष्ट्र को अपनी व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र बनाया। कोलकाता, मुंबई और चेन्नई जैसे महानगरों को समृद्ध बनाया जबकि देश के शेष इलाके को पिछड़ा रहने दिया। कमोबेश यह स्थिति आज भी बनी हुई है। असमान विकास और क्षेत्रीय असंतुलन के चलते असम और पूर्वोत्तर के लोगों की घोर उपेक्षा हुई है। इसलिए वहां जब-तब अलगाववादी हिंसक आंदोलन जोर पकड़ता रहता है। लेकिन स्वतंत्रता संग्राम की मजबूत विरासत के चलते समृद्ध राज्यों में अलगाववाद कभी जोर नहीं पकड़ सका। फिर भी नई विश्व व्यवस्था नये विचारों को जन्म दे सकती है, जिनसे भारत भी अछूता नहीं रह सकता। अत: असमान क्षेत्रीय विकास दूर करने के लिए अपेक्षाकृत पिछड़े राज्यों में उच्चतर विकास दर की व्यवस्था करनी चाहिए।

Date:08-10-17

 डॉ. लोहिया में खास क्या है

राजकिशोर

डॉ. राममनोहर लोहिया के प्रेमियों और प्रशंसकों को सवाल बुरा लग सकता है कि डॉ. लोहिया में खास क्या है। वे कहेंगे, उनकी हर चीज खास है, उनका चिंतन, उनकी राजनीति, उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे और सबसे बढ़ कर उनका व्यक्तित्व, जो प्रत्येक व्यक्ति को सदा के लिए उनके निकट ला देता था। सच तो यह है कि उनकी हर चीज खास थी, अनोखी थी, दूसरों से हट कर थी, इसीलिए भारत का परंपरागत समाज उन्हें पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाया। हताशा में आ कर उन्होंने कहा था : लोग मेरी बात सुनेंगे, पर मेरी मृत्यु के बाद। डॉ. लोहिया की मृत्यु 12 अक्टूबर, 1967 को दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में हुई थी। तब से पचास वर्ष बीत चुके हैं। क्या आज कोई लोहिया की बात को सुनता नजर आ रहा है? कह सकते हैं, स्थिति ठीक उलटी है।

1967 में भारत एक नये उभार में था। कांग्रेस की संभावनाएं खत्म हो चुकी थीं, गैर-कांग्रेसवाद के नतीजे सामने आने वाले थे। ठीक ऐन मौके पर जब देश के अनेक राज्यों में साझा गैर-कांग्रेसी सरकारें बन चुकी थीं, और भारतीय राजनीति का यह अभिनव प्रयोग कसौटी पर था, उसके प्रणोता नहीं रहे। मेरा अनुमान है कि वह और दस साल भी जिंदा रहते तो आज भारतीय राजनीति की दिशा और होती।लेकिन भारत की किस्मत ही कुछ ऐसी है कि जब किसी नेता की जरूरत सबसे ज्यादा रहती है, वह अनंत की यात्रा पर निकल चुका होता है। आजाद भारत को महात्मा गांधी की सबसे ज्यादा जरूरत थी। गांधी जी रहते, तो विकास की उस धारा पर राष्ट्रीय बहस हो सकती थी, जिसकी भयावह परिणतियों का सामना हम आज कर रहे हैं। जेपी तब चल बसे, जब जनता पार्टी की सरकार को अपनी भावी दिशा तय करनी थी। पिछले दो सौ साल के सभी भारतीय नेताओं को याद कीजिए और सोचिए कि गांधी और लोहिया को छोड़ कर कौन नेता ऐसा था, जिसने जीवन और समाज के लगभग सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार किया है? गांधी को ‘‘दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना भाल’ या ‘‘शांति का दूत’ तक सीमित रखना उनसे ज्यादा अपने साथ अन्याय है, क्योंकि इस स्थिति में हम गांधी से आज जो कुछ ले सकते हैं, नहीं ले सकते।

गांधी के लिए स्वतंत्रता संघर्ष गौण चीज थी, जो उन्होंने बार-बार दुहराया भी। उनकी बुनियादी रु चि इसमें थी कि हम क्या खाएं, क्या पहनें, कैसे शौच करें, रोजगार कैसे हों, खेती कैसी हो, पशु पालन के लक्ष्य क्या हों, हमारे बच्चे कैसे पढ़ें, स्त्री-पुरु ष संबंध कैसे हों, सरकार का ढांचा क्या हो, हमें शहर चाहिए या गांव, राज्य और नागरिक का रिश्ता क्या हो, विभिन्न समुदाय एक दूसरे के साथ कैसे रहें, युद्ध के सम्मुख हम क्या करें, वगैरह-वगैरह। यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि गांधी जी को भारत से और भारत की जनता से बहुत लगाव था। इसी कारण ही वे देश की मिट्टी से ले कर आसमान तक, प्रसव से ले कर मृत्यु तक, सोच सके और जो उन्हें ठीक लगा, वह हमारे सामने रख सके। मेरा निवेदन है कि गांधी के बाद लोहिया के ही मन में भारत के लोगों, यहां के भूगोल, इतिहास और भविष्य से इतना लगाव था। इसीलिए लोहिया की राजनीति को किसी एक या दो-चार बिंदुओं तक सीमित नहीं किया जा सकता। लोहिया समाजवादी थे और वह समाजवाद ही क्या जो जीवन के बड़े से बड़े और छोटे से छोटे पहलू पर विचार न करे। भारतीय समाज की बनावट, उसके अंतर्सघर्ष, संस्कृति, इतिहास, साहित्य, जीवन पद्धति, जाति, रंग, भाषा, नर-नारी संबंध, इतिहास के पेच, सीमाओं की संवेदना, शिक्षा, विविद्यालय, पुरातत्व, नदियां, पेड़-पौधे, हिमालय, कृषि और उद्योग, कीमतों की लूट, हिंसा और अहिंसा का प्रश्न, अन्याय का सामना कैसे करें, उत्पादन कैसे बढ़े, विषमता कैसे कम हो, मानव अधिकारों को जीवन में कैसे प्रतिष्ठित किया जाए, शिष्टाचार, पोशाक, राजनैतिक दलों का संगठन, अनुशासन और स्वतंत्रता, क्रांति, विदेश नीति, पंचायत, जिला, सरकार, राष्ट्रवाद, विश्व सरकार यानी कोई ऐसा पहलू नहीं है, जिस पर लोहिया ने गहराई और सुसंगति के साथ विचार न किया हो।

आखिर क्या बात है कि लोहिया के अलावा उनके समकालीन किसी भी नेता का ध्यान इस ओर नहीं गया कि अंग्रेजी ने अधिकांश भारतीयों की अभिव्यक्ति छीन ली है, जाति भारतीय मनुष्य को किस-किस तरह से पतित कर रही है, फैंसी स्कूल शिक्षा व्यवस्था को नष्ट कर रहे हैं, सीमाओं की सुरक्षा कैसे की जाए, नदियों को कैसे साफ रखा जाए, कीमतों में स्थिरता कैसे लाई जाए और अधिकतम और न्यूनतम आमदनी के बीच रिश्ता क्या हो; ये चीजें किसी अंधे को भी दिख सकती थीं। स्पष्ट है कि स्वतंत्र भारत का जो ढांचा बना, उसकी बुनियाद में संवेदना नहीं थी। देश-दुनिया से प्रेम नहीं था। जब प्रेम होता है, तब एक-एक जर्रे की हरकतें हमें स्पर्श करती हैं। डॉ. लोहिया में यही खास था। वे देश और धरती से प्रेम करते थे, इसलिए उनका सरोकार हर चीज से था। भविष्य में जब कोई अच्छी राजनीति बनेगी, तब वह भी सभी चीजों पर पुनर्विचार करेगी और साहसिक निर्णय लेगी। 

Date:08-10-17

अस्थिर होते कामकाज की चुनौती

गिरीश्वर मिश्र

जीवन चलने-चलाने के लिए आर्थिक संसाधन जरूरी होते हैं, और श्रम के सहारे इन संसाधनों को अर्जित करना सभ्य समाज की स्वीकृत परिपाटी बन चुकी है। अत: जीवन के विकास की गति और दिशा आम तौर पर व्यक्ति के व्यवसाय पर निर्भर करती है। कभी यह सब जातिगत और वंशानुगत हुआ करता था, पर आज ‘‘स्टार्टअप’ के दौर में व्यक्ति का व्यावसायिक विकास ज्ञान, कौशल और उद्यमिता के मेल पर टिका हुआ है। वैश्वीकरण और निजीकरण के इस दौर में कार्य की प्रकृति और उसके कायदे-कानून बदल रहे हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अस्तित्व में आने के साथ व्यापार का आकार-प्रकार भी बदल रहा है। सूचना और संचार के बलबूते टिके आधुनिक आफिस का ताम-झाम और कर्मिंयों का सारा काम निजी कंप्यूटर या लैपटॉप में सिमटता जा रहा है। कई कार्यालयों तो ऐसे देखने को मिल जाते हैं, जहांअब भौतिक/शारीरिक उपस्थिति अनिवार्य नहीं रही। लोग अब घर से काम कर सकते हैं।

धीरे-धीरे ऊपर से नीचे के क्रम में व्यवस्थित पदानुक्रम या ‘‘हायरारकी’ की जगह बहुलता की ‘‘हेट्रारकी’ वाली संरचना ले रही है। साथ ही, अलग-अलग दूरदराज की जगहों पर रह कर भी लोग सक्रिय रूप से जुड़ कर काम सकते हैं। नये जमाने की ‘‘वर्चुअल टीम’ कुछ इसी तरह से काम करती है। जरूरत पड़ने पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सलाह-मशविरा और बैठक का चलन बढ़ रहा है। काम की निगरानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से की जा रही है। कुल मिला कर यह कह सकते हैं कि देश और काल की सीमाएं टूट रही हैं, और प्रौद्योगिकी के साये में पनप रही कामकाजी दुनिया एक संजाल (नेटवर्क) में कार्य कर रही है। पहले व्यापार और कार्य की दुनिया प्राय: उत्पादन से जुड़ी होती थी पर अब दृश्य बदल रहा है। अब पांच में से तीन काम या नौकरी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सेवा क्षेत्र (सर्विस सेक्टर) में आते हैं, न कि उत्पादन के। ज्यादातर कार्य ऐसे होते जा रहे हैं, जिनमें एक व्यक्ति के बदले कई लोगों की टीम की भूमिका केंद्रीय होती जा रही है। सबसे बड़ा बदलाव इस अर्थ में आ रहा है कि अब दीर्घकालिक स्थिरता के सुकून की जगह अस्थिरता और बेचैनी लेती जा रही है ।

बढ़ती मशीनों के चलते संगठनों का आकार छोटा होता जा रहा है, और ‘‘पेपरलेस’ कार्यस्थल में कर्मचारियों की भूमिका बदल रही है। व्यापारिक संस्थानों का विलय (मर्जर) और अवाप्ति (एक्विज़िशन) की बढ़ती घटनाओं ने व्यापार-वाणिज्य के माहौल को बदल डाला है। पूर्णकालिक (स्थायी) कर्मिंयों की जगह अंशकालिक और निविदा पर नियुक्ति बढ़ रही है। किसी भी संगठन के कर्मिंयों के समुदाय को देखें तो उनमें आयु, लिंग, आरक्षण, विकलांगता आदि के आधार पर विविधता बढ़ रही है। विविधता होने का अभिप्राय है कि कार्यस्थल पर भिन्न रु चियों, मनोवृत्तियों और संस्कृतियों को स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर अंगीकार करना। अब कार्य की प्रकृति भी तरल किस्म की हो रही है, जो अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है। साथ ही, कार्य के दायित्व के लिए चुने गए समूह के आकार-प्रकार में बदलाव आ रहा है, जिसमें भिन्न भिन्न देशों के सहकर्मिंयों के साथ कार्य करना आवश्यक होता जा रहा है। विकसित देशों में युवा वर्ग की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है। आज ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और स्वीडन में पंद्रह से चौबीस वर्ष के बीच की उम्र के सत्तर प्रतिशत किशोर और युवा किसी न किसी रूप में काम कर रहे हैं। वहां बारहवीं तक पढ़ने जाने वाले ज्यादातर बच्चे बीस घंटे प्रति सप्ताह काम करते हैं। ये कर्मी अपने कार्य-स्थल में रमे रहते हैं, इसलिए उससे ज्यादा ही प्रभावित होते हैं। उनके लिए काम वर्तमान में उपलब्ध कौशलों के उपयोग का मौका देता है। कामकाज की दुनिया में प्रवेश ले रहे नए कर्मी अधिक सुपठित और प्रशिक्षित होते हैं क्योंकि उनकी शिक्षा माता-पिता की तुलना में अधिक हुई रहती है। वे तकनीकी दृष्टि से अधिक ज्ञान भी रखते हैं, स्थानीय के बदले उनकी व्यापक दृष्टि होती है, उन्हें चौबीसों घंटे काम से जुड़े रहने में भी कोई मुश्किल नहीं होती है। नये दौर में वे सांस्कृतिक बहुलता के परिवेश में पल-बढ़ रहे हैं, इसलिए वे कुछ मुक्तमना भी होते हैं, और प्रयोगशील भी। घर और कार्य-स्थल की सीमाएं धूमिल हो रही हैं, और अस्थिरता या अस्थायित्व से टकराने की चुनौती बढ़ती जा रही है। यह संक्रमण की वेला उत्साह के साथ तनाव भी दे रही है। परिवार के विचार और रिश्तों को जीने के लिए नये सूत्र और समीकरण की उनकी तलाश इसलिए जारी है।

Date:08-10-17

क्यों नहीं सुधरती पुलिस

विभूति नारायण राय