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Date:09-09-17

The Economists Are Coming

Some popular fallacies propagated by economic experts, and their policy consequences

Dipankar Gupta

Inbreeding has its dangers, especially among prominent families. It is also dangerous among prominent disciplines, economics being a case in point.As policy makers like precision and economists like numbers, after a short, sweet exchange of equations they can hitch up for life. Consequently, economists find it unattractive to enlarge their intellectual gene pool by making contact with others on the planet. It is this failing that makes many of their recommendations questionable.Take exports, for starters. It is true that our performance here is miserable, but is currency devaluation the best way out? Check out the consequences of this advisory. Well before our exports get tastier, our import costs would rise as the machines we need to make our goods are nearly always ‘foreign made’. No exporter can leave the table before that bill is paid.Consider in this connection an interesting factoid. About 25% of our imports are petroleum related, but 20% is on account of buying machinery from abroad, usually China. Further, the import content of exports is about 25%, not including the vast, but incalculable, second hand market for imported machines in the MSME sector. We talk at length about our oil burden, about our gold fixation, but rarely do we discuss our machinery deficit.

These machines are new age ones and they don’t commit mistakes. They require high skills to make, but low skills to operate. As India does not manufacture such equipment but only uses them, it has led to the gradual de-skilling of our working class. Things have come to such a pass that we now depend on China even for electric circuit boxes; not too long ago we produced them in garages.An industrial tailor in India today needs about a month’s apprenticeship as the imported sewing machine, with its many knobs and gears, is so versatile. With a flip of a switch it can do almost everything – from stitching pillow cases to buttons to curtain pleats. Likewise textile and car parts manufacturers, whether in Bhiwandi, Gurgaon or Panipat, all use imported machinery, either brand new or second hand.Under these conditions devaluing currency, by RBI fiat, would kill the grass on our side of the hedge as well. This brings us to a related misconception. Many experts believe that our businesses long for skilled labour and feel dejected by its absence. This is a convenient moon in June romance fiction.

The 68^th round of the National Sample Survey shows that just about 58% of those with a formal vocational training found jobs. The remaining languish as unemployed, or self-employed. If the scenic route leads to a dead end, why should one take it? Further, according to an Accenture study, apparently a third of vocational school graduates turned down jobs because the pay was low or the work profile unsuitable. This is hardly evidence of a skill courting entrepreneurship.India has only 11,000 training institutes while China has 5,00,000. Not surprisingly, only about 2% in the age group 15-59 in India have some skill training. At a higher level, things are scary too. In IITs, India’s grey cell hub, faculty vacancies can touch 40%. A look at the admission cut offs in Delhi University reveals a lot. Our best out of school kids tend to opt for commerce and not physics, chemistry or maths.This is where we could learn from fast growing Asian economies without, god forbid, imitating them. They too began from a poor industrial and educational base, but have since prospered enormously. They climbed up leveraging their once cheap labour to move into high skill industries. But when our exports were growing rapidly between 2003-08, at almost 18%, we did nothing of that kind.

On the other hand, we have many economists who advocate a re-intensification of the low wage labour approach, because it’s so easy. That this should happen at a time when the West is moving into the era of driverless cars and intelligent automation, is both tragic and anachronistic. This is why our past cling wraps our present and we just cannot shake it off.Third, the agricultural sector. It is often argued that our public finances would get a pressure boost if only we could tax agricultural income. True, there are some fat cows munching cud in the fields, but the overwhelming bulk of farmers, almost 95%, have earnings too low to be taxed. Nor should recurrent agricultural subsidies be viewed as habitual offenders. From the US to Europe to Japan, farmers would perish without these handouts.Also, keep in mind that of all professions, the highest rate of suicide is among farmers across the world. In France, decision makers are seriously concerned about it today. The answer lies in upgrading agriculture to industry by making it safe for small farmers to lease out to big operators. But fear of the patwari and tenuousness of land records prevent that from happening.If none of this is convincing, witness the road widening efforts on the Kalka-Shimla highway. The heavy machines on the job are all imported, but there are thousands of local workers too. Most of them are squatting by the hillside, chipping stones Neolithic style. Expect delays, expect accidents too, because inefficiencies will multiply as long as entrepreneurs find cheap labour, fresh out of villages, profitable to employ.Workers in sweat shops cannot be turbocharged; they can only be flogged.

Date:09-09-17

Welcome Hybrid PPP in Sewage Treatment

ET Editorials 

The reported move to innovatively shore up funding for sewage treatment plants, at Varanasi and Haridwar along the Ganga, to begin with, needs to be wholeheartedly welcomed. The plain fact is that the vast bulk of sewage flowing from our towns and cities is simply discharged untreated into rivers and water bodies. And we clearly need well-structured finance to boost resource allocation, and ensure performance, efficiency and sustainability in sewage treatment.The treatment plants at Varanasi, Haridwar and elsewhere would be as per the so-called hybrid annuity public-private partnership (PPP) model, which has coagulated significant funds for highway projects in the last three years or so. The idea is to invite bids for the projects, with the government providing 40% of the capital investment upfront, and the balance met through an annuity over the contract duration, which can be up to 20 years. The way ahead is to float a special purpose vehicle under the Companies Act for each project, so as to enable transparency in governance, functional autonomy and, most importantly, the levy of reasonable user charges for effluent treatment, as per the polluter-pays principle.

There is huge scope to replicate the hybrid PPP model for sewage treatment all along the Ganga and other river systems as well. It would also make perfect sense to leverage resources from the National Investment and Infrastructure Fund. The plants would provide relatively risk-free returns over the long term, and so should be attractive to sovereign wealth funds, pension funds and other investors. The way forward is to have hybrid PPP in place for solid waste management in our large urban centres. In fast urbanising India, PPP for sewage and solid waste treatment is an idea whose time has come.

Date:09-09-17

सिरसा के डेरे में छिपी है भारतीय राज्य की नाकामी

हरियाणा के सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा की तलाशी कर रहे हैं उसे देर से हुई सही कार्रवाई कहा जा सकता है।

अर्द्धसैनिक बलोंकी 41 कंपनियों, चार सैनिक कालम और चार राज्यों की पुलिस को मिलाकर सात हजार जवान जिस प्रकार हरियाणा के सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा की तलाशी कर रहे हैं उसे देर से हुई सही कार्रवाई कहा जा सकता है। इस कार्रवाई में बाबा गुरमीत राम रहीम के अवैध कामों का पता तो चलेगा ही लेकिन, जो कुछ मिलेगा उसे भारतीय राज्य व्यवस्था की नाकामी और समाज की विडंबना का जखीरा भी कहा जा सकता है। बाबा के आश्रम में जितने तरह के पूजा स्थल, आवासीय इमारतें, उद्योग, शैक्षणिक, चिकित्सीय संस्थान और रहस्य रोमांच की गुफाओं समेत डिज्नीलैंड जैसे मनोरंजक इंतजाम दिखाई पड़ रहे हैं उससे तो यही लगता है कि वहां धर्म के नाम पर समांतर और स्वायत्त सत्ता चल रही थी। चर्चा होनी ही चाहिए कि वहां कितने प्रकार की अवैध संपत्ति, कारोबार और अपराधिक कारनामों के सबूत मिल रहे हैं लेकिन, उससे ज्यादा चर्चा यह होनी चाहिए कि हमारी सरकारें अब तक कर क्या रही थीं? लगता तो यही है कि हमारी व्यवस्था को चलाने वाले अपने निहित स्वार्थ के लिए बाबा के आगे नतमस्तक थे। आज भी अगर अदालत ने आदेश दिया होता तो शायद ही कार्रवाई हो पाती। तात्पर्य यह है कि कार्यपालिका में एक तरह के पक्षपात की प्रवृत्ति पैदा हो चुकी है जो लोकतंत्र के लिए घातक है लेकिन, मामला इतना ही नहीं है। पंजाब और हरियाणा में पनपने वाले डेरों के कारोबार के पीछे वह जाति व्यवस्था जिम्मेदार है जो समाज के दलितों, पिछड़ों को मंदिरों और गुरुद्वारों में समता का अधिकार नहीं देती। उसी नाते वे जाति के वर्चस्व को चुनौती देने वाले डेरों में जाते हैं और वहां जनता की भारी शक्ति का लाभ उठाकर बाबा और धर्मगुरु निरंकुश हो जाते हैं। नोबेल विजेता लेखक वीएस नायपाल याद जाते हैं जो ‘इंडिया मिलियन म्यूटिनीज नाउ’ में कहते हैं कि भारत में लाखों बगावतें होती रहती हैं। अपनी मशहूर किताब ‘गाड मार्केट’ में विश्लेषण करते हुए मीरा नंदा कहती हैं कि राज्य, मंदिर और कॉर्पोरेेट के गठजोड़ ने बाबाओं की सत्ता को सुदृढ़ और भारत का हिंदूकरण किया है। अगर इस तरह के गठजोड़ को फिर घटित होने से रोकना है तो सिर्फ समाज सुधार की प्रक्रिया को तेज करना होगा बल्कि जाति और धर्म के आधार पर वोटों का प्रसाद लेने की बजाय उनका लोकतांत्रीकरण करते हुए भारत का बेहतर भविष्य बनाना होगा।

Date:08-09-17

पहले हिमालय को तो बचाइए 

सुरेश भाई

भागीरथ प्रयास से हिमालय रूपी स्वर्ग से गंगा धरती पर आई है। गंगा के पवित्र जल को स्पर्श करके भारत ही नहीं दुनिया के लोग अपने को धन्य मानते हैं। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियों को नौ हजार से भी अधिक ग्लेश्यिरों ने जिंदा रखा हुआ है, जिनसे देश को 60 प्रतिशत जल मिलता है। हिमालय पर संकट है कि पिघलते ग्लेश्यिरों के कारण नदियों में बरसात के समय को छोड़कर शेष मौसम में जल धीरे-धीरे कम होती जा रही है। गोमुख ग्लेिश्यर प्रति वर्ष 3 मीटर पीछे हट रहा है। इस ग्लेश्यर से आ रही भागीरथी के बहाव की दिशा में इस बार भारी भूस्खलन के कारण बदलाव हो गया है। कभी बर्फ अधिक तो कभी कम पड़ती है लेकिन पिघलने की दर दोगुनी हो गई है। बर्फ का तेजी से पिघलने का सिलसिला सन 1997 से अधिक बढ़ा है। जलवायु परिवर्तन इसका एक कारण है। दूसरा वह विकास है, जिसके कारण हिमालय का सीना छलनी कर दिया गया। जून 2013 का केदारनाथ आपदा कभी भुलाया नहीं जा सकता, जिसने लोगों के तामझाम नष्ट करने में कुछ ही मिनट लगाए। हिमालय ने यह भी बता दिया कि मानवजनित कथित विकास के नाम पर पहाड़ों की गोद को अंधाधुंध रूप में छीलना कितना मंहगा पड़ सकता है? 2017 की आपदा ने भी सरकार को सचेत किया कि मौजूदा विकास का ढांचा हिमालय के अनुकूल नहीं है। केंद्र सरकार ने हिमालय इको मिशन बनाया है, जिसके अंतर्गत समुदाय व पंचायतों को भूमि संरक्षण व प्रबंधन के लिए जिम्मेदार बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ करनी थी। इसके पीछे मंशा यह थी कि हिमालय में भूमि प्रबंधन के साथ-साथ वन संरक्षण और जल संरक्षण के काम को मजबूती दी जा सके, ताकि गंगा समेत इसकी सहायक नदियों में जल की मात्रा बनी रहे। लेकिन ऐसा करने के स्थान पर आधुनिक विज्ञान ने सुरंग बांधों को मंजूूरी देकर गंगा के पानी को हिमालय से नीचे न उतरने की सलाह दे दी। टिहरी के बाद पंचेश्वर और पूरे हिमालयी क्षेत्र में प्रस्तावित, निर्माणाधीन 1000 से अधिक बांधों के नाम पर ऊर्जा प्रदेशों की कल्पना से हिमालय नहीं बचेगा।

वर्तमान भाजपा सरकार ने अपने घोषणा पत्र में हिमालय का जिक्र किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गंगा को बचाने के लिए ‘‘नदी अभियान मंत्रालय’ बनाया है। जिस अभियान को पहले ही कई स्वैच्छिक संगठन, साधु संत और पर्यावरणविद् और मीडिया समूह चलाते रहे हैं, वह अब सरकार का अभियान बन गया है। लेकिन हिमालय से बह रही गंगा की अविरला निर्मलता के उपाय सिर्फ केंद्रीय व्यवस्था से नहीं चल सकते हैं। यह तभी संभव है जब तटों पर रहने वाले लोगों को जिम्मेदारी दी जा सके। यह जरूरी है कि गंगा के उद्गम से गंगा सागर तक प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण व हरियाली बचाने वाले समाज को रोजगार देना प्राथमिकता बननी चाहिए। तटों पर बसी हुई आबादी के बीच ही पंचायतों व नगरपालिकाओं की निगरानी समिति बनानी होगी। लेकिन इतना अवश्य ध्यान रहे कि इस नाम पर सरकार जो भी खर्च करे वह समाज की सहमति के साथ करे। लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि हिमालय के बिना गंगा का अस्तित्व संभव है। केंद्र सरकार को गंगा के साथ ही हिमालय के विकास के मॉडल पर विचार करना जरूरी है। आज के विकास से हिमालय को बचाकर रखना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए संसद को एक समग्र हिमालय नीति बनानी चाहिए। नवम्वर 2010 में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, दिल्ली समेत कई राज्यों के पर्यावरणविदों ने मिलकर देहरादून में ‘‘हिमालय लोक नीति’ का दस्तावेज केंद्र सरकार को सौंपा था। हिमालय नीति क्यों जरूरी है, अध्ययन करके ही इसे समझा जा सकता है। पांचवी पंचवर्षीय योजना में केंद्र को हिमालयी क्षेत्रों के विकास की याद आई थी। बाद में हिल एरिया डेवलपमेंट के नाम से योजना भी चलाई गई। इसी के तहत हिमालयी क्षेत्र को अलग-अलग राज्यों में विभक्त किया गया है। नहीं भूलना चाहिए कि हिमालय भारत का ताज है। इसके नजदीक रह रहे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, पश्चिम बंगाल का पर्वतीय क्षेत्र और असम राज्यों की एक विशिष्ट भौगोलिक संरचना, सामाजिक आर्थिक स्थिति, पहाड़ी सांस्कृतिक विविधता भारत के अन्य सभी राज्यों से भिन्न है। इसलिए केंद्र सरकार द्वारा इन पहाड़ी राज्यों में निर्धारित की जाने वाली विकास की नीतियां मैदानी पैटर्न से संचालित नहीं करनी चाहिए।

Date:08-09-17

कट्टरता का स्रेत क्या है

प्रमोद जोशी

पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के कारण देश के उदारमना लोगों के मन में दहशत है। विचार अभिव्यक्ति के सामने खड़े खतरे नजर आने लगे हैं। पिछले तीन साल से चल रही असहिष्णु राजनीति की बहस ने फिर से जोर पकड़ लिया है। हत्या के फौरन बाद मुख्यधारा के मीडिया और सोशल मीडिया में खासतौर से दो अंतर्विरोधी प्रतिक्रियाएं प्रकट हुई हैं। हत्या किसने की और क्यों की, इसका इंतजार किए बगैर एक तबके ने मोदी सरकार को कोसना शुरू कर दिया। दूसरी ओर कुछ लोग सोशल मीडिया पर अभद्र तरीके से इस हत्या पर खुशी जाहिर कर रहे हैं। हम आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, जिसकी बुनियाद में उदारता को होना चाहिए। कट्टरपंथी समाज आधुनिक नहीं हो सकता। सवाल केवल गौरी लंकेश की हत्या का नहीं है। हमारे बौद्धिक विमर्श की दिशा क्या है? इस हत्या के बाद हमारी साख और घटी है। सवाल यह है कि क्या यह भारतीय जनता पार्टी और उसके हिंदुत्व एजेंडा की देन है? क्या यह हत्या कर्नाटक में कुछ महीने बाद होने वाले विधान सभा चुनाव से जुड़ी तो नहीं है? कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। वह इस हत्याकांड का पर्दाफाश क्यों नहीं करती? सन 2014 में बीजेपी की सरकार आने के पहले से देशी-विदेशी पत्रकारों का एक तबका खुलेआम मोदी सरकार के खिलाफ खड़ा है। साप्ताहिक पत्रिका ‘‘इकोनॉमिस्ट’ ने साफ-साफ मोदी को हराने की अपील की थी। इसी तरह दैनिक अखबार ‘‘गार्डियन’ ने कुछ लेखकों, विचारकों और अकादमीशियनों के पत्र और लेख छाप कर मोदी की जीत को हर कीमत पर रोकने की अपील की थी। मुम्बई के सेंट जेवियर कॉलेज के प्रधानाचार्य ने छात्रों को ई-मेल भेजकर ऐसी ही अपील जारी की। क्या यह सब सहज और स्वाभाविक था? सन 2014 में मोदी सरकार को मिली विजय से भी कहानी खत्म नहीं हुई। सरकार बनने के बाद से ही गोरक्षा और गोमांस को लेकर लगातार कोई-न-कोई विवाद उठता रहता है। मोदी समर्थकों की जहरीली बातें आए दिन सुनाई पड़ती हैं। पर यह एकतरफा नहीं है। उत्तर प्रदेश के दादरी में गोमांस को लेकर एक व्यक्ति की हत्या के बाद पुरस्कार वापसी का एक अभियान शुरू हुआ। उस अभियान के स्वर राजनीतिक थे। पुरस्कार वापसी को लेकर लेखकों के अलग-अलग संदर्भ थे, पर इनका प्रस्थान बिन्दु नरेन्द्र दाभोलकर, गोविन्द पानसरे और प्रो. कालबुर्गी की हत्याओं से जुड़ा था। गौरी लंकेश भी उस अभियान से जुड़ी थीं। पर हत्याएं केवल चार नहीं हुई। ये चार हत्याएं सूत्रबद्ध हैं। हमें विचार और अभिव्यक्ति से जुड़ी सभी हत्याओं का विश्लेषण करना चाहिए। कहना मुश्किल है कि पुरस्कार वापसी और उसका जवाबी अभियान चलाने वालों ने देश की जनता के मन को कितना पढ़ा है। अभिव्यक्ति के खतरों से जनता वाकिफ है भी या नहीं। ज्यादातर लेखकों की पहुंच उस जनता तक है भी या नहीं, जिसके पक्ष में वे खड़े नजर आते हैं। असहिष्णुता के हंगामे में अक्सर एक शब्द बार-बार उछलता है। वह है ‘‘हिन्दुत्व।’ हिन्दू, हिन्दुत्व और बीजेपी क्या समानार्थी हैं? नहीं भी रहे होंगे, तो धीरे-धीरे होते जा रहे हैं। जाने-अनजाने बीजेपी के राजनीतिक हिन्दुत्व का विरोध करने वाली राजनीति सामान्य हिन्दू को दुश्मन बना रही है। हाल में हमने तीन तलाक पर बहस देखी। अब म्यांमार के रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर जो बहस है, उसके पीछे भी यही विचार है। सारी बहसें ऑब्जेक्टिविटी खो चुकी हैं। लेखकों के पुरस्कार वापसी अभियान से सामाजिक माहौल में किसी किस्म का सुधार नहीं हुआ, बल्कि बिगड़ा और बीजेपी ने फायदा उठाया।

इसमें देश की समूची चुनावी-राजनीति का योगदान है। यह राजनीति हमारे सामाजिक अंतर्विरोधों को कुरेद-कुरेद कर बढ़ा रही है। बीजेपी को काउंटर करने के लिए विरोधी दलों ने हिन्दू जातीय अंतर्विरोधों का फायदा उठाने की कोशिश की। इस पर बीजेपी ने जातियों के भीतर के अंतर्विरोधों को खोज लिया है। लगता यह है कि सन 2019 के चुनाव तक यह चलेगा और शायद उसके बाद भी। दुनियाभर में लेखक सामाजिक आंदोलनों का नेतृत्व करते हैं। हमारे यहां भी उन्हें आगे आना चाहिए, पर उनके पास क्या संदेश है? कौन सा लेखक ऐसा है, जिसकी आवाज जनता सुने? गौरी लंकेश की हत्या का समर्थन कौन कर सकता है? जो उनकी हत्या का जश्न मना रहे हैं, वे गलत हैं। कर्नाटक सरकार को जल्द-से जल्द हत्यारों का पता लगाना चाहिए। पुलिस सूत्रों ने खबर उड़ाई कि इस हत्या में भी ऐसे ही हथियार का इस्तेमाल किया गया, जिनसे गोविन्द पानसरे, एमएम कालबुर्गी और नरेन्द्र दाभोलकर की हत्या की गई थी। यह लीक राजनीतिक है। उनकी हत्या 7.65 बोर के देसी कट्टे से की गई है, जो आमतौर पर हत्याओं में इस्तेमाल होता है। कर्नाटक में अगले कुछ महीनों बाद विधान सभा चुनाव होने वाले हैं। पिछले कुछ समय से वहां कन्नड़ को बढ़ावा देने के बहाने हिन्दी-विरोधी आंदोलन चलाया जा रहा है। इसके साथ लिंगायत को अलग धर्म बनाने का आंदोलन भी है। चुनाव के पहले की भावना-भड़काऊ राजनीति का दौर चल रहा है। सच है कि गौरी लंकेश की आलोचना के घेरे में केंद्र सरकार और भाजपा की नीतियां थीं, पर इस हत्या से बीजेपी को क्या फायदा होगा? फौरी निष्कर्ष निकालने के बजाय साक्ष्यों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। गौरी लंकेश की विचार-दृष्टि दाभोलकर, गोविन्द पानसरे और एमएम कालबुर्गी जैसी थी। इन सभी हत्याओं में मकसद एक हो सकता है, हत्यारे भी एक हो सकते हैं। पर यह अनुमान है, अंतिम निष्कर्ष नहीं। गौरी लंकेश को किन समूहों की धमकियां मिल रहीं थीं, इसका पता तो आसानी से लग सकता है। धमकियां मुंह जुबानी थीं, लिखित थीं या एसएमएस के रूप में थीं? जरूर उनके दस्तावेजों, दोस्तों, संबंधियों वगैरह से जानकारी हासिल की जा रही होगी। इस जांच को जल्द होना चाहिए। हत्या क्यों की गई? सिर्फ इसलिए कि वे नापसंद थीं? या उनके सामाजिक प्रभाव को मिटाने के लिए उन्हें खत्म किया गया? यह स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए घातक संदेश है या क्या है? कट्टरता है तो उसका उम बिंदु क्या है?