09-04-2018 (Important News Clippings)
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Insulate polls from digital distortion
ET Editorials
With the use of personal data gathered from social media websites for psychographic analysis, and targeted messaging and advertising intended to influence voting behaviour an increasingly significant factor in elections, it is welcome that Facebook has decided to confirm the identity of all those who put out political or ‘issue’ advertisements and required them to disclose who is paying for the ad. But this does not go far enough to secure transparency. Suppose the advertiser discloses that the ad has been paid for by Utopia Private Ltd in the Cayman Islands, that is not particularly helpful. This is where the Election Commission has to step in.
The Election Commission must mandate all political advertisements online to disclose the identity of those paying for political ads, alongside the ad itself. And the expenditure on ads must count as part of a party’s poll expenditure. Jamie Bartlett, activist and thinker on the effect of digital technologies on democracy, has some additional useful suggestions, elucidated in an interview to ET Magazine (https://goo.gl/Paxjzb). The Election Commission should ask political parties to disclose not only the ads they put out but also the contracted, third-party ads they are responsible for. This, however, does not safeguard against a voluntary campaign by a partisan tycoon, a foreign spy agency or self-organising militias of rising superpower nationalism to influence elections in India.
There is no substitute for regular, direct engagement with voters by political parties through their volunteers, to educate them on what they stand for and against, and on the dangers of manipulation of opinion via fake news and other unfair means employed on social media. The use of psychographic profiling enables consistent messaging of a particular kind to reinforce a person’s insecurities and dislikes. However, demonstrable facts and falsehoods can demolish propaganda, provided these are articulated consistently and creatively. The point is for political parties to inspire volunteers who can perform this job for them.
Date:09-04-18
Large scale reforms are needed to resolve the crisis in India’s judiciary
Pranab Dhal Samanta
The Supreme Court today is a bundle of contradictions, emitting confusing signals that only underline the depth of the divide within the higher judiciary. So much so that the otherwise passionately articulated line on the independence of judiciary is replaced by loud calls for immediate judicial reform. In an order of March 28, the Supreme Court bench of Justices Adarsh Goel and UU Lalit acknowledged the gross limitations of the existing system of selection of judges. They called for sesetting up a panel of experts to shortlist candidates to the higher judiciary, and also to subsequently evaluate their performance.
“There is need to consider… whether there should be a body of full-time experts without affecting independence of judiciary, to assist in identifying, scrutinising and evaluating candidates at pre-appointment stage and to evaluate performance post appointment,” the bench observed in a matter related to delivery of speedy justice. The bench went on to observe that GoI may also “consider what changes are required in the process of evaluation of candidates at its level so that no wrong candidate is appointed,” adding that it’s important to also consider “what steps are required for ensuring righteous conduct of Judges at a late stage”.
This is, perhaps, the closest a Supreme Court ruling has come to what GoI has been suggesting on forming a committee to do a shortlisting of judicial talent for selecting candidates to the higher judiciary. “Identification of candidates, scrutiny, evaluation and post-appointment performance measurements and conduct are time-consuming processes and at least some independent full-time experts are required, if timely and best appointments are to be ensured and requisite in-house oversight is to be a reality,” states the order.
Confusing Signals
The freshly ignited impeachment debate is also instructive of the issue of in-house oversight. While the Opposition’s attempt to move an impeachment motion against the Chief Justice of India (CJI) for ostensibly political reasons may be seen as unmindful of the harm it could cause to the judiciary, what’s important to note is the manner in which the higher judiciary has, of late, approached the same subject.
Take the case of Allahabad High Court Judge SN Shukla. He has been recommended for impeachment by the CJI following an in-house inquiry relating to alleged malpractice in a medical college case. The letter from the CJI has put both the offices of the president and the prime minister in a quandary.
To add to the confusion, the communication to the PM seeks expulsion of Allahabad Hugh Court Judge Justice Narayan Shukla while the one to the president asks for impeachment. In the past, these letters moved after informal discussions between the CJI and the PM because it would require the ruling party or coalition to initiate the exercise in Parliament.
No such understanding seems to underlie the movement of papers in this case. Not just that, this a unique situation for the president, who has virtually no role in starting an impeachment process. Essentially, the move has caught the executive off guard—not knowing how to progress in this case, while feeling the daily pressure of simply sitting on it even as the judge himself continues in the court, though all work has been taken from him.
Act of Convenience
Usually, the Supreme Court collegium conveyed such clout that a decision like this was enough for an errant judge to resign. That’s how most cases have progressed in the past. But the fissures within the Supreme Court collegium have diluted that credibility and authority. As a result, the act of sending the case to GoI appears like an act of convenience. But in throwing the ball in the government’s court without any follow-up action, the apex court has voluntarily ceded space to the executive.
While the Constitution may have placed the authority to remove a judge in the realm of the legislature, it always envisaged it as a rare situation. The authority of an independent higher judiciary was meant to lay its own high standards of probity. Shukla’s case shows that not only has the threat of impeachment not worked, it has also put other key offices of the Constitution under duress, making them look helpless in a situation where they constitutionally don’t have a role.
On the other hand, Opposition parties are hoping that the threat of an impeachment motion against the CJI may actually act as a deterrent against any suspected manipulation within the Supreme Court in the Ayodhya Ram Janambhoomi case. A bench led by the CJI, who is due to retire in October, is hearing a plea to move the case to a larger bench.
All of this points to a complete breakdown of the principle of consensus on which the higher judiciary has always worked. Instead, there’s a deficit of trust within the higher judiciary, resulting in gaps and inconsistencies in communication with GoI, and a growing suspicion between the higher judiciary and the political system.
In other words, the old consensus is broken, lines on separation of powers are blurred, and closely held rules of internal engagement are up for contest. Call it an audit or an overhaul, the truth is the judiciary is in a state of unprecedented crisis, and the only sustainable solution is large-scale reform.
Date:09-04-18
अमेरिका के उच्च शुल्क का भारत पर होगा नकारात्मक असर
सुकुमार मुखोपाध्याय
अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की नई नीतियों के तहत अमेरिका संरक्षणवादी शुल्क का संग्रह करने जा रहा है। उसका यह कदम वैश्वीकरण की भावना के एकदम प्रतिकूल है। वैश्वीकरण की नीति अहस्तक्षेप की नीति है, यानी मुक्त और अबाध कारोबार सुनिश्चित करते हुए अनावश्यक ढंग से बीच में न आने की नीति। यूरोप के देशों और खुद अमेरिका ने इस अवधारणा का जबरदस्त तरीके से समर्थन किया लेकिन इस नीति को त्यागने वालों में भी अमेरिका के ही नेताओं का नाम सबसे आगे है। सन 2002 में तत्कालीन राष्ट्रपति बुश और अब डॉनल्ड ट्रंप ठीक यही काम कर रहे हैं।
हॉर्वर्ड विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री मार्टिन फेल्डस्टाइन का मानना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस्पात पर लगने वाले आयात शुल्क पर 25 फीसदी और एल्युमीनियम पर 10 फीसदी की जो बढ़ोतरी की है उसका असली निशाना चीन है। जो अमेरिकी कंपनियां चीन में कारोबार करना चाहती हैं उन्हें अक्सर अपनी तकनीक चीन की कंपनियों को सौंपनी पड़ती है। यह एक किस्म की वसूली है। इसके पक्ष में दलील यह दी जा रही है कि उच्च शुल्क दर से चीन की सरकार पर दबाव बने और वह इस कथित स्वैच्छिक तकनीक हस्तांतरण पर लगाम लगाए।
मार्टिन की यह दलील सही नहीं है क्योंकि उच्च शुल्क अब कोई धमकी नहीं है बल्कि यह हकीकत में बदल चुका है इसलिए चीन भी अब प्रतिक्रिया स्वरूप तमाम अमेरिकी वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ा रहा है। इसकी अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया केवल चीन में नहीं बल्कि भारत, जापान और दक्षिण कोरिया समेत पूरी दुनिया में होगी।
भारत पर प्रभाव
अमेरिका के कुल इस्पात और एल्युमीनियम आयात में भारत की हिस्सेदारी क्रमश: 2 और 1 फीसदी है। यानी भारत के निर्यात पर इसका असर मामूली ही होगा। बहरहाल अमेरिका द्वारा तमाम इस्पात निर्यातक देशों को दी जाने वाली रियायत का मतलब यह होगा कि विश्व बाजार में उनके तो नहीं लेकिन चीन के माल की भरमार होगी। चूंकि चीन बहुत बड़ा इस्पात उत्पादक है इसलिए वह वैश्विक बाजार में भारी मात्रा में इस्पात पहुंचा सकता है। इसके साथ अगर चीन अन्य तमाम अमेरिकी वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ा देता है तो भारत के लिए यह गुंजाइश पैदा होती है कि वह भारतीय वस्तुओं का निर्यात करके इस अवसर का लाभ उठाए। भारत के इस्पात उत्पादकों ने भी अपने उद्योग के बचाव के लिए डंपिंगरोधी शुल्क लागू किए जाने की मांग की है। यह तात्कालिक प्रतिक्रिया है और इस पर आसानी से सहमति नहीं बन सकती। इसका विशुद्घ प्रभाव तो बाद में ही देखने को मिलेगा।
अन्य देशों की प्रतिक्रिया
अमेरिका ने यूरोपीय संघ के देशों, दक्षिण कोरिया, ब्राजील, कनाडा, ऑस्टे्रलिया और मैक्सिको जैसे देशों को रियायत दे रखी है लेकिन भारत को नहीं। विश्व व्यापार संगठन के निदेशक रॉबर्टो अजेवेदो की चिंता है कि ट्रंप की यह आक्रामक शुल्क नीति व्यापार युद्घ को बढ़ावा देने वाली साबित होगी। यह विश्व व्यापार संगठन में भी गड़बड़ी पैदा करेगी क्योंकि वह बहुपक्षीय नियम आधाारित व्यापार व्यवस्था है। अमेरिका मध्यस्थता की अपील संस्था में न्यायाधीशों की नियुक्ति को अवरुद्घ करके पहले ही विवाद निस्तारण तंत्र को नुकसान पहुंचा चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि व्यापार युद्घ अच्छा है और उसे जीतना आसान है। यूरोपीय संघ के प्रेसिडेंट डॉनल्ड टस्क कहते हैं कि इसका उलटा सच है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टीन लेगार्ड कहती हैं कि तथाकथित व्यापार युद्घ में किसी की जीत नहीं होती है। बल्कि यह वैश्विक आर्थिक वृद्घि को भारी नुकसान पहुंचाने वाला कदम है।
अमेरिका पर भी दुष्प्रभाव
ट्रंप का कहना है कि वह अमेरिका में उत्पादित धातु से अपने जहाज और वायुयान बनाने की इच्छा रखते हैं। हकीकत यह है कि अमेरिका में इतनी अधिक धातु का उत्पादन ही नहीं होता। मौजूदा लागत पर अगर नए उद्योग की स्थापना की जाए तो वह इस्पात आयात करने की तुलना में कहीं अधिक महंगा पड़ सकता है। इतना ही नहीं अंतर भी इतना ज्यादा है कि अमेरिका उसकी भरपाई शायद ही कर सके। अमेरिकी इस्पात उद्योग में केवल 1.40 लाख श्रमिक हैं जबकि इस्पात की खपत वाले उद्योग में करीब 65 लाख श्रमिक काम कर रहे हैं। अगर सस्ता और बढिय़ा इस्पात उपलब्ध नहीं होगा तो मशीनरी और ऑटोमोबाइल क्षेत्र को दिक्कत होगी। उनके उत्पाद न केवल घरेलू बल्कि विश्व बाजार में भी प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाएंगे। यही तमाम नकारात्मक असर एल्युमीनियम उद्योग और उन उद्योगों पर भी पड़ेंगे जहां एल्युमीनियम कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल होता है। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बुश ने भी सन 2002 में ठीक ऐसा ही प्रयास किया था। उन्होंने आयातित इस्पात पर आयात शुल्क को 0-1 फीसदी से बढ़ाकर 8 से 30 फीसदी कर दिया था। बुश ने कहा था कि वह यह कदम उद्योग जगत को यह अवसर देने के लिए उठा रहे हैं ताकि वह विदेशी आयात में हो रहे इजाफे से समायोजन कर सके। इसके अलावा इस कदम से अर्थव्यवस्था और कामगारों को राहत मिलने की भी उम्मीद थी। बहरहाल, इसका शुद्घ प्रभाव एकदम विपरीत रहा। वर्ष 2003 और 2005 में अंतरराष्ट्रीय व्यापार आयोग ने पाया कि अमेरिका की इस शुल्क वृद्घि का उसके लोक कल्याण पर बुरा असर हुआ और उसे तकरीबन 11 करोड़ डॉलर मूल्य का नुकसान हुआ। जबकि पहले इससे 6.56 करोड़ डॉलर का लाभ हो रहा था।
निष्कर्ष
पूरी बात का लब्बोलुआब यह है कि एक ओर जहां अमेरिका चीन को बिना बाजार की अर्थव्यवस्था कहता है वहां खुद उसकी नीतियां ऐसी हैं जो अमेरिका को एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था बना रही हैं। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में परिचालित हो रही है।
Date:09-04-18
खतरनाक उदाहरण
संपादकीय
गत सप्ताह लोकसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले देश की संसद 18 वर्ष में सबसे कमजोर बजट सत्र की साक्षी बनी। सत्र के दूसरे हिस्से में लोकसभा अपनी तय मियाद के बमुश्किल 4 फीसदी समय तक ही संचालित हो सकी। राज्य सभा अपने निर्धारित समय के 10 फीसदी के बराबर काम कर सकी। किसी भी वर्ष में सबसे नियमित विधान का सबसे महत्त्वपूर्ण भाग होता है वित्त विधेयक। इस वर्ष यह विधेयक केवल 18 मिनट में पारित हो गया। इसे लेकर जरा सी भी चर्चा नहीं हुई। दूसरे शब्दों में कहें तो 99 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा 200 से अधिक संशोधनों को लेकर कोई संसदीय चर्चा नहीं की गई। लोकसभा अध्यक्ष ने गिलोटिन (अनुदान और मांग पर चर्चा का समय समाप्त होने के बाद एकबारगी मतदान) की मदद से एक झटके में बहस का अंत कर दिया। इसके परिणामस्वरूप वित्त विधेयक में कई महत्त्वपूर्ण बदलाव जनता के सामने ही नहीं आ सके। उदाहरण के लिए सांसदों के वेतन में तेज इजाफा, उनके दैनिक भत्ते और पेंशन में बढ़ोतरी आदि पर चर्चा होनी चाहिए थी। इससे भी बुरी बात यह थी कि वित्त विधेयक में विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम (एफसीआरए) की एक धारा को अतीत की तिथि से समाप्त कर दिया गया। ऐसा करके बीते 42 सालों में भारतीय राजनीतिक दलों को हुई तमाम विदेशी फंडिंग को कानूनी रूप दे दिया गया। इसकी अधिक गहन सार्वजनिक पड़ताल की आवश्यकता थी।
जो लोग संसद में विरोध प्रदर्शन करते हैं, जवाबदेही तो उनकी भी बनती है। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश के सदस्य जो अपने राज्य के लिए विशेष दर्जा चाहते हैं। परंतु प्राथमिक जवाबदेही सरकार के प्रबंधकों और दोनों सदनों की आसंदी पर बैठे लोगों की होनी चाहिए। इसमें दोराय नहीं है कि सरकार ने अपने प्रस्तावों पर किसी भी तरह की बहस को कम रखने का प्रयत्न किया। उदाहरण के लिए आधार अधिनियम जैसे दूरगामी प्रभाव वाले कानूनों की पूरी शृंखला को धन विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया गया, यानी उन्हें बिना राज्य सभा के बहुमत के पारित किया जा सकता था। इन विधेयकों पर किसी सदन में चर्चा तक नहीं की जा सकी क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष ने गिलोटिन का इस्तेमाल किया और माना गया कि राज्य सभा ने उनको सदन पटल पर रखे बिना लौटा दिया। यह संसद की संवैधानिक कार्यप्रणाली का उल्लंघन है। गिलोटिन का लक्ष्य है यह सुनिश्चित करना कि लंबी बहस के चलते सरकार के पास वित्त की कमी न हो जाए। यह धन विधेयक या अन्य कानूनों पर चर्चा को रोकने का औजार नहीं है। बीते कुछ साल में संसद के कामकाज का स्तर इतना गिरा है कि उसमें और निहायत कमजोर अंदाज में चलने वाली राज्य विधानसभाओं में कोई अंतर ही नहीं बचा।
सबसे खराब बात है कामकाज शुरू होने के एक मिनट के भीतर लोकसभा को स्थगित करने की प्रवृत्ति। इसमें कोई शुबहा नहीं कि ऐसा करके क्या हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ विपक्षी दल सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर सहमत हुए हैं। मुद्दा यह नहीं है कि सरकार के पास जरूरी आंकड़े हैं या नहीं। ऐसे प्रस्ताव अक्सर सदन की गतिविधियों पर हावी हो जाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी देने से इनकार कर दिया। दूसरे शब्दों में सरकार व्यवस्था में निहित जवाबदेही के एकमात्र स्वरूप से भी इनकार कर रही है। यह एक खतरनाक और चिंतित करने वाली नजीर है। यह पूरी तरह नियम विरुद्ध है। इसने भविष्य की सरकारों के लिए राह खोली है कि वह सदन का विश्वास गंवाने के बावजूद अवैध रूप से शासन करती रहें।
नेपाल से कायम नजदीकी
संपादकीय
नेपाल के चीन के पाले में जाने की आशंका के बीच वहां के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए नई दिल्ली का चयन करके यही संकेत दिया कि वह भारत से संबंध सुधारने के उतने ही इच्छुक हैं, जितना कि खुद भारत। यह स्थिति दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने में सहायक बननी चाहिए। फिलहाल यह कहना कठिन है कि दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने विवादित मुद्दों को किनारे रखकर आगे बढने का जो फैसला किया उसके इसमें कोई दोराय नहीं कि भारत और नेपाल में सामाजिक एवं सांस्कृतिक तौर पर जैसी निकटता है, वैसे अन्य किसी देश के बीच मुश्किल से ही देखने को मिलती है। दोनों देशों के नागरिकों में एक-दूसरे के प्रति मैत्री भाव के साथ ही उनके बीच रोटी-बेटी के भी संबंध हैं। ऐसी स्थिति में इन दोनों ही देशों के हित में यही है कि वे पुरानी कड़वाहट को भुलाकर आगे बढ़ें।
आपसी रिश्तों में मजबूती के लिए जहां एक ओर भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह नेपाल की सहायता करते समय बड़े भाई की भूमिका में दिखने से बचे, वहीं नेपाल को भी यह देखना होगा कि वह चीन के विस्तारवादी रवैये पर नई दिल्ली की चिंताओं को भलीभंाति समझे। निःसंदेह नेपाल एक संप्रभु राष्ट्र के तौर पर चीन से भी दोस्ती करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन पड़ोसी देश से संबंध रखने के नाम पर उसे इतना आगे नहीं जाना चाहिए कि भारतीय हितों के साथ-साथ खुद उसके हितों पर भी आंच आने लगे। उम्मीद है कि एक तो नेपाल का नेतृत्व खुद ही यह समझने को तैयार होगा कि चीन किस तरह छोटे देशों को कर्ज के जाल में फंसाता है और दूसरे, भारतीय नेतृत्व उसे यह संदेश सही तरह से देने में सफल होगा कि चीनी मदद किस तरह उसके गले का फंदा बन सकती है।
इस वक्त भारत के सामने चुनौती केवल नेपाल में चीन के प्रभाव को कम करने और इस पड़ोसी देश को भरोसे में लेने की ही नहीं है, बल्कि यह भी है कि दक्षिण एशिया में चीन की घेरेबंदी की काट कैसे की जाए। चीन एक के बाद एक दक्षिण एशियाई देशों यानी भारत के आस-पड़ोस में अपना दखल जिस तरह बढ़ाता जा रहा है, उसे देखते हुए भारत को पड़ोसी देशों से रिश्ते सुधारने के मामले में कुछ नया करना होगा। इसलिए और भी, क्योंकि मालदीव में अपनी जड़ें जमाने के बाद चीन अब म्यांमार में भी मदद के नाम अपना जाल फैला रहा है। श्रीलंका और बांग्लादेश में भी उसकी सक्रियता छिपी नहीं और यह तो जगजाहिर ही है कि पाकिस्तान स्वेच्छा से उसकी गोद में बैठने के लिए उतावला है।
यह सही है कि भारत अपनी सामथ्र्य भर पड़ोसी देशों को आर्थिक मदद दे रहा है, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि इस मामले में चीन का मुकाबला नहीं किया जा सकता। ऐसे में भारत को अन्य उपायों का सहारा लेने पर विचार करना होगा। चूंकि दक्षेस संगठन नाकाम और निष्क्रिय हो चुका है, इसलिए भारत को जल्द-से-जल्द ऐसे किसी संगठन को सक्रिय करना होगा जो नेपाल समेत अन्य पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने में मददगार बने।
संसद से सड़क तक
गिरीश्वर मिश्र
इन दिनों भारत वर्ष के देश-काल में दिखते घटनाक्रम में कुछ अद्भुत घटित हुआ। हम सबने महसूस किया कि सड़क से संसद तक कमोबेश एक ही तरह का दृश्य छाया हुआ था। दोनों जगह न्याय की रक्षा में भीषण आक्रोश का इजहार हो रहा था। दलित जनों के लिए कानून में बदलाव को लेकर राष्ट्रव्यापी बंद का आयोजन किया गया। अनेक स्थानों पर देखते-देखते जुलूस, नारेबाजी और झड़पों ने उग्र रूप ले लिया। तोड़फोड़, आगजनी, लूटपाट आदि शुरू हो गई। पुलिस की कार्रवाई में प्रदर्शनकारियों से झड़पें भी हुई। लगभग एक दर्जन जानें हिंसा की भेंट चढ़ गई। सरकारी बसें और अन्य वाहन जला दिए गए। राह में धरे-फंसे यात्री, जिनमें बीमार, बच्चे और स्त्रियां भी थीं, बिना कसूर यंतण्रा के शिकार हुए।
इसी दिन इन घटनाओं के बीच सर्वोच्च न्यायालय में भारत सरकार भी कानून में बदलाव के ऊपर पुनर्विचार की अर्जी लगा रही थी। इस तरह सरकार और उसके खिलाफ प्रदर्शन में जुटे लोग एक ही तरह से विचार कर रहे थे। दलित अधिकारों के लिए दोनों प्रतिबद्ध थे। पर प्रदर्शन, विरोध और आंदोलन शायद राजनीति की मजबूरी थी क्योंकि सत्ता पक्ष को चुनौती देना विपक्ष का धर्म जो ठहरा। अगले दिन सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि ‘‘संदíभत एक्ट के किसी भी मूल प्रावधान को हम किसी भी तरह कमजोर नहीं कर रहे हैं। सिर्फ निदरेष को सुरक्षा दे रहे हैं क्योंकि एक्ट के दुरु पयोग की घटनाएं हुई हैं। दलितों को उनके सभी अधिकार अवश्य मिलने चाहिए। हां, निदरेष को नाहक गलत ढंग से नहीं फंसाना चाहिए। पता नहीं आंदोलनरत लोगों ने कानून को पढ़ा भी है, या नहीं, शायद निहित स्वार्थ के लोग बरगला रहे हैं’। यह टिप्पणी सारी स्थिति को समझने में सहायक है।
एक दूसरा दृश्य संसद का है, जहां प्रयासपूर्वक कामबंदी चल रही थी। संसद न चलने देना प्रजातंत्र में अपराध से कम नहीं है परंतु सांसदों पर किसी तरह का अंकुश लगाना उनकी सहमति के अभाव में लगभग असंभव है। गली और सड़क पर होते विरोध-प्रदर्शन के समानांतर देश की सर्वोच्च संस्था यानी संसद का दृश्य भी कम चिंताजनक नहीं है। ताजा बजट सत्र बिना कुछ कार्य किए निपटा दिया गया। बिना किसी र्चचा के आनन-फानन में बजट ‘‘पास’ हो गया पर जो शोर-शराबा, नारेबाजी, पोस्टर प्रदर्शन, पीठासीन अधिकारी की बात अनसुनी करना और धरने का जो माहौल संसद में शुरू हुआ उसने थमने का नाम ही नहीं लिया। संसद को बाधित करने का शर्मनाक सिलसिला कई सालों से चल पड़ा है। संसद में जो हो रहा है, और जो होना चाहिए दोनों में जमीन-आसमान का फर्क है। मजे की बात यह कि सफेदपोशों की इस हिंसा पर कोई अंकुश नहीं है, न उनकी जवाबदारी ही बनती है क्योंकि यह करना भी उन्हीं का काम है। राजनीतिक लाभ (यानी स्वार्थ और सत्ता की सिद्धि!) तथा जनता का लाभ एक दूसरे से दूर छिटकते जा रहे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जनता इस राजनैतिक नाटक की मूकदशर्क बनी हुई है।
जनतांत्रिक आचार व दायित्व के अनुपालन से ही जनतंत्र चल सकता है। राजनेताओं के विश्रृंखल होते व्यवहार का सामान्यजन पर नकारात्मक असर पड़ता है। अपरिपक्व युवा उसी विधा को अपनाने भी लगते हैं। कुल मिला कर आज सड़क से संसद तक जो माहौल विकसित हो रहा है, वह असहनशीलता व स्वार्थपरता का है। अहिंसा व सत्य की बात करने वाले महात्मा गांधी के देश में आज कई किस्म की हिंसा फैल रही है। रूप अलग हैं पर हिंसा का उफान सड़क पर भी है, और संसद में भी।
संयोग है कि राष्ट्र एक सौ पचासवीं गांधी जयंती मनाने की तैयारी में लगा है। सामाजिक जीवन की परिपक्वता, साथ रहने की रवायत और सहनशीलता की समझ विकसित करने की जो कोशिश गांधी जी ने की थी, वह आज भी गौरतलब है। उस जमाने में भी विविधता, भेदभाव, अशिक्षा, अभाव थे पर इन सबके बीच गांधी जी और उनके अनुयायी सबको साथ ले कर चलने की कोशिश करते रहे। आज शिक्षा का प्रचार-प्रसार पहले से बहुत अधिक है, जनसंचार के जबरदस्त साधन उपलब्ध हैं, गरीबी भी कुछ कम हुई है परंतु सामाजिक सहिष्णुता की भावना सतत उतार पर है। हम अपने वर्चस्व के आगे दूसरे को नगण्य मानते हैं। सामाजिक सद्भावना निरंतर घट रही है। विरोध-प्रतिरोध की हिंसावादी भाषा पर लगाम दिए बगैर समता-समानता का स्वप्न अधूरा ही रहेगा।
Date:08-04-18
नैतिक सत्ता बनाम भौतिक सत्ता
राजकिशोर
धर्म की सकारात्मक भूमिका बहुत स्पष्ट है, और अक्सर उसकी ही र्चचा की जाती है। कहा गया है कि ‘‘पर हित धर्म सरिस नहि भाई’। दूसरों को पीड़ा देने से अधम कुछ भी नहीं है। मेरे खयाल से धर्म का सबसे बड़ा योगदान है कि उसने एक ईर की कल्पना कर मानव मात्र में भाईचारा की भावना उत्पन्न की है। धर्म की सबसे बड़ी समस्या है कि वह तर्क या वैज्ञानिक चेतना पर आधारित नहीं है, बल्कि यह भी कह सकते हैं कि धर्म तर्कबुद्धि को अपना दुश्मन समझता है। वह श्रद्धा पर आधारित होता है। अपने आप में श्रद्धा में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हम सभी कुछ मूल्यों में श्रद्धा रखते हैं, तभी सांस्कृतिक जीवन संभव होता है। यह भी सच है कि मनुष्य मूलत: तर्क से ज्यादा भावना से संचालित होता है। यही कारण है कि अनेक तरह की विकृतियों से मुक्त नहीं हो पाया है।
व्यक्ति अपने आचरण का संचालन चाहे जैसे करे, समाज का काम सिर्फ भावना से नहीं चल सकता। सच है कि समाज खुद भी एक भावना है, लेकिन उसका संचालन तर्क के आधार पर ही हो सकता है। कोई यह कह कर कानून से बच नहीं निकल सकता कि मुझे ईर ने स्वप्न में कहा कि मैं अमुक की हत्या कर दूं। कानून और तर्कशास्त्र में स्वप्न कोई साक्ष्य नहीं है। स्वप्न के आधार पर न किसी को दंडित किया जा सकता है, न दंडमुक्त। एक समय में दुनिया के प्राय: सभी समाज धर्म के नियमों के अनुसार चलते थे। राजा की अपनी शक्ति थी, सेना थी, इसलिए वह कभी-कभी धर्म का अतिक्रमण कर सकता था, बल्कि करता था और उसे सजा देने की शक्ति किसी में नहीं थी। लेकिन सामान्य जन धर्मभीरु थे और धर्मग्रंथों व धर्मगुरु ओं द्वारा बताए रास्ते पर चलते थे।
लेकिन धीरे-धीरे पाया गया कि धर्म के बहुत-से निर्देश बुद्धि-विरोधी हैं, बहुत-सी धार्मिंक विधियां समाज के लिए नुकसानदेह हैं। इसलिए क्रमश: लौकिक चिंतन की जमीन मजबूत हुई, जो साक्ष्य, प्रयोग और तर्क पर आधारित था। इसी के अधार पर मत बना कि धर्म व्यक्तिगत मामला है। जिसे ईर में विास है, वह करे। जो स्वर्ग-नरक को मानता है, वह माने। जिसकी आस्था पुनर्जन्म या आत्मा के अस्तित्व में है, वह अपनी आस्था के अनुसार चले, लेकिन समाज इन चीजों को अपने निर्णय का आधार नहीं बनाएगा। खास तौर पर न्यायपालिका इसी आधार पर खड़ी है। लेकिन यह विचार अनेक देशों में जड़ नहीं पकड़ पाया है। यही कारण है कि सामाजिक जीवन में ऐसी रूढ़ियां विद्यमान हैं, जिन्हें धर्म की मान्यता प्राप्त है। व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में वैज्ञानिक चिंतन की भूमिका बहुत ही अपर्याप्त है, और धार्मिंक आग्रह बढ़ते जाते हैं। मिसाइल छोड़ने के पहले भगवान की पूजा करना और अदालत के भवन की आधारशिला रखते समय भूमि पूजन देख कर आश्र्चय होता है। क्या मानव-मन वैचारिक रूढ़ियों से कभी मुक्त नहीं हो सकेगा?
कहा जा सकता है कि धर्म की सत्ता मूलत: नैतिक सत्ता है, क्योंकि तलवार या धनुष-बाण के बल पर किसी को किसी खास धर्म का अनुयायी नहीं बनाया जा सकता। लेकिन धर्म की सबसे बड़ी बीमारी है कि उसका लक्ष्य तो व्यक्ति के जीवन को पवित्र और दोषहीन बनाना है, परंतु धर्माधिकारी, गुरु, र्चच, मुल्ला-मौलवी, पादरी, मंदिर, मठ आदि के रूप में धर्म की सत्ता सिर्फ आध्यात्मिक नहीं रह जाती, उसकी एक भौतिक सत्ता भी विकसित हो जाती है। इसके दो तरह के दुष्परिणाम देखने में आते हैं। ईर या अंतर्चेतना से व्यक्ति का रिश्ता टूट जाता है, और बिचौलिए उसके निर्णयों पर हावी हो जाते हैं। ये बिचौलिये ही बताने लगते हैं कि धर्म क्या है, और क्या नहीं। इससे धर्म किसी पंथ, संप्रदाय या गुरु की व्यक्तिगत संपत्ति हो जाता है, और उन्हें सुविधा मिल जाती है कि धर्म के रास्ते से अधर्म की सेवा करते रहें। जब करपात्री जी ने महात्मा गांधी की इस मान्यता को चुनौती दी थी कि अस्पृश्यता को शास्त्रों का समर्थन नहीं है, तो कुछ ऐसा ही काम कर रहे थे। इसीलिए डॉ. अम्बेडकर मानते थे कि जब तक शास्त्रों की सत्ता को अंतिम माना जाता रहेगा, तब तक हिन्दू समाज में कोई बुनियादी सुधार नहीं हो सकता।
नैतिक सत्ता जब भौतिक सत्ता बन जाती है, तब इसके और भी दुष्परिणाम होते हैं। धर्मगुरु ओं, बाबाओं, मठाधीशों के पास अपार संपत्ति जमा हो जाती है, और उनके भक्त अंधभक्त। तब ये धर्म नायक मानसिक विकृतियों के शिकार हो जाते हैं। व्यक्तियों को वस्तु समझने लगते हैं, और बलात्कार करने में भी नहीं हिचकते। चूंकि भक्त विवेक का प्रयोग नहीं करते इसलिएउनकी श्रद्धा अंधश्रद्धा में बदल जाती है। वे अपने गुरु या बाबा के अच्छे-बुरे काम में साथ देने को आतुर हो जाते हैं। ऐसी अंधश्रद्धा धर्म के क्षेत्र में ही नहीं, राजनीति और सामाजिक कार्य के क्षेत्र में भी दिखाई देती है। मैं सबसे अच्छा, मेरा नेता सबसे अच्छा, मेरा दल या संगठन सबसे अच्छा, इस भावना से ही समाज में अशांति, हिंसा फैलती है, मनोवैमनस्य स्थायी रूप ले लेता है। सांप्रदायिकता इसी अहंकार से पैदा होती है। लोग अंधश्रद्धा के खतरनाक नतीजों पर विचार करें। अपनी विचार पद्धति को वैज्ञानिक रूप दें। नहीं तो राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। विश्व शांति का रास्ता भी इधर से ही हो कर जाता है।