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Date:09-02-21

Garhwal Tragedy

The fragile but vital ecology of the Himalayas is demanding it be respected

TOI Editorials

On Sunday Uttarakhand’s Chamoli district saw massive flooding sweep away the entirety of the Rishiganga hydropower project, alongside a significant chunk of the Tapovan project. More tragically, at least 150 people were reported missing. Amidst search and rescue operations, confusion persisted about exactly what had caused the staggering surge of water. Above all, the many uncertainties spoke to how heavy duty infrastructural push in this ecologically sensitive region is taking place without rigorous enough local research. The danger here is that instead of mitigating the climate challenge, ill-conceived projects could end up multiplying the risks – and for all of India that lives downstream of the Himalayan rivers.

In a savage irony, the Chamoli village Raini that was in the centre of Sunday’s maelstrom was also the cradle of the Chipko movement in the 1970s. Although environmentally respectful development has come into its own in the world since then, that is more true in theory than practice. In Uttarakhand, the Kedarnath tragedy of 2013 was supposed to be a wakeup call. While it was an extreme weather event that caused the Chorabari glacier to burst at that time, damage was compounded by unchecked construction on the riverbed.

Following the recommendations of the Chopra committee, the Union environment ministry did accept the need for caution and careful study when it came to “deforestation/ tunnelling/ blasting/ reservoir formation” in zones in the higher Himalayan region that are naturally unstable. But to repeat, theory and practice can diverge sharply. The Rishiganga project, for example, has seen allegations of “using explosives and blasting the mountains” flouting all norms. Much controversy has also surrounded the Char Dham project which involves unprecedented widening of roads in the mountain state. A Supreme Court constituted high-powered committee has warned of “irreversible damage”.

The fact is that simultaneous pursuit of environmental and economic goods in a democracy does involve complex calculations. In this, the importance of expert knowledge cannot be overstated. Policy decisions shaping such projects must be swayed by scientists, not contractors and builders. This challenge is hardly limited to Uttarakhand. Several calamities in the south are correlated to disdain for the Gadgil committee’s counsel on Western Ghats. Our cities need to be saved from drowning, our rivers from drying, everything is interconnected. This is why India must do a much better balancing act.

Date:09-02-21

Take Nature for Granted At Your Own Peril

ET Editorials

Scientists are investigating the cause of the flash floods near Chamoli in Uttarakhand on Sunday that have killed 25 people and left nearly 200 missing. What is clear is that steady warming of the planet has played a role. Rising temperatures have led to the retreat of glaciers and formation of proglacial lakes, bodies of water from the ice that has melted hemmed in by boulders and sediments, which, when breached, can result in flash floods like the one in Uttarakhand.The flash flood is a reminder that the world in which India seeks rapid growth is constrained by climate change.

Direct linkage between the flash floods and construction of ongoing power or road projects is being touted, but remains to be established, though decades of activity has contributed to destabilising the fragile Himalayan ecosystem.This requires more robust consideration, remedial and mitigation efforts. Given the country’s population density and density of human habitats, developmental deficits and the need to grow the economy to improve the living standards of all its people, India needs to adopt an approach to development that puts an economic value on nature. This would mean treating nature as an asset much like produced capital such as roads, ports and other infrastructure that is a part of the country’s wealth. Destruction of nature would, in this light, be treated as loss of wealth.

Considering ways to minimise the loss of an asset would be part of the mainstream planning process. India must grow its economy but its growth story must put sustainability, resource efficiency and reduced waste at its core. This is essential, and not just because potential investors from across the world have environmental, social and governance (ESG) concerns on their minds.

Date:09-02-21

Troubled mountains

The Uttarakhand glacier burst should prompt a review of how the Himalayas are treated

EDITORIAL

The staggering collapse of part of a glacier in Uttarakhand’s Nanda Devi mountain and the ensuing floods that have claimed many lives come as a deadly reminder that this fragile, geologically dynamic region can never be taken for granted. A significant slice of the glacier, dislodged by a landslide, according to some satellite images, produced roaring torrents in the Rishiganga and Dhauliganga rivers in Chamoli district, trapping unsuspecting workers at two hydro power project sites. Scores of people are still missing in the wave of water, silt and debris that swamped the rivers and filled tunnels in the Tapovan power project, although the immediate rescue of nearly 15 people by the ITBP, the Army and other agencies brings some cheer. The rescuers face a challenging environment as they try to locate more survivors and bring relief supplies to paralysed communities. These immediate measures are important, along with speedy compensation to affected families. But the Centre and the Uttarakhand government cannot ignore the larger context of the State’s increasing frailty in the face of environmental shocks. Once the crucible of environmentalism, epitomised by Sunderlal Bahuguna, Gaura Devi and the Chipko movement, the State’s deep gorges and canyons have attracted many hydroelectric projects and dams, with little concern for earthquake risk. Red flags have been raised repeatedly, particularly after the moderate quake in 1991 in the region where the Tehri dam was built and the 2013 floods that devastated Kedarnath, pointing to the threat from seismicity, dam-induced microseismicity, landslides and floods from a variety of causes, including unstable glacial lakes and climate change.

India is heavily invested in dam development and growth of hydropower, largely in the Himalaya region — especially to cut carbon emissions. By one estimate, if the national plan to construct dams in 28 river valleys in the hills is realised in a few decades, the Indian Himalayas will have one dam for every 32 km, among the world’s highest densities. Yet, as researchers say, this may be a miscalculation for reasons, including potential earthquake impacts, monsoonal aberrations that could repeat a Kedarnath-like flood, severe biodiversity loss and, importantly, extreme danger to communities downstream. There is also some evidence that the life of dams is often exaggerated, and siltation, which reduces it, is grossly underestimated: in the Bhakra dam in Himachal Pradesh, for instance, siltation was higher by 140% than calculated. The need is to rigorously study the impact of policy on the Himalayas and confine hydro projects to those with the least impact, while relying more on low impact run-of-the-river power projects that need no destructive large dams and reservoirs. Unlike what the NITI Aayog seems to think of environmental accounting, this would be a sound approach.

Date:09-02-21

जरूरी है ग्लेशियर के रहस्य जानना

पंकज चतुर्वेदी, ( लेखक पर्यावरण मामलों के जानकार हैं )

इस रविवार सुबह कोई साढ़े दस बजे उत्तराखंड के चमोली जिले में नंदा देवी पर्वतमाला का ग्लेशियर यानी हिमनद टूट कर तेजी से नीचे फिसला और ऋषिगंगा नदी में गिरा। इससे नदी के जल स्तर में अचानक उछाल आना ही था। देखते ही देखते रैणी गांव के पास चल रहे छोटे से बिजली संयत्र में तबाही थी और उसका असर पांच किमी के दायरे में बहने वाली धौली गंगा पर भी पड़ा। वहां भी निर्माणाधीन एनटीपीसी का पूरा प्रोजेक्ट तबाह हो गया। कई पुल ध्वस्त हो गए और कई गांवों से संपर्क टूट गया। 2013 की केदारनाथ त्रासदी के बाद देवभूमि में एक बार फिर विकास बनाम विनाश की बहस खड़ी हो गई है। जिस रैणी गांव के करीब ग्लेशियर गिरने की पहली धमक हुई, वहां के निवासी 2019 में हाई कोर्ट गए थे कि पर्यावरणीय दृष्टि से इतने संवेदनशील इलाके में बिजली परियोजना की आड़ में जो अवैध खनन हो रहा है, वह तबाही ला सकता है। मामला तारीखों में उलझा रहा और हादसा हो गया। इस तबाही ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हमें अभी अपने जल-प्राण कहलाने वाले ग्लेशियरों के बारे में सतत अध्ययन और नियमित आकलन की सख्त जरूरत है।

यदि नीति आयोग द्वारा तीन साल पहले तैयार जल संरक्षण पर बनी रिपोर्ट पर भरोसा करें तो हिमालय से निकलने वाली 60 फीसद जल धाराओं में पानी की मात्रा कम हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग के दुष्परिणामस्वरूप ग्लेशियरों पर आ रहे संकट को लेकर ऐसे दावे सामने आने लगे हैं कि जल्द ही हिमालय के ग्लेशियर पिघल जाएंगे। इसके चलते नदियों में पानी बढ़ेगा और उसके परिणामस्वरूप जहां एक तरफ कई नगर-गांव जलमग्न हो जाएंगे, वहीं धरती के बढ़ते तापमान को थामने वाली ओजोन परत के नष्ट होने से सूखे, बाढ़ की समस्या बढ़ेगी। हिमालय पर्वत के उत्तराखंड वाले हिस्से में छोटे-बड़े करीब 1400 ग्लेशियर हैं। राज्य के कुल क्षेत्रफल का बीस फीसद इनसे आच्छादित है। इन ग्लेशियरों से निकलने वाला जल देश के एक बड़े हिस्से की खेती, पीने के पानी, उद्योग, बिजली, पर्यटन आदि के लिए एकमात्र स्नोत है। जाहिर है, ग्लेशियरों के साथ कोई भी छेड़छाड़ देश के पर्यावरणीय, सामाजिक, र्आिथक और सामरिक संकट का कारक बन सकता है। इसीलिए 2010 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने राज्य में स्नो एंड ग्लेशियर प्राधिकरण के गठन की पहल की थी। उन्होंने इसरो के निर्देशन में स्नो एंड एवलांच स्टडीज स्टैब्लिशमेंट, चंडीगढ़ और देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय स्टडीज के सहयोग से ऐसे प्राधिकरण के गठन की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी थी। दुर्भाग्य से उनके मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद इस महत्वाकांक्षी परियोजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया।

हिमालय की हिमाच्छादित चोटियों पर बर्फ के वे विशाल पिंड जो कम से कम तीन फुट मोटे और दो किमी तक लंबे हों, हिमनद या ग्लेशियर कहलाते हैं। जिस तरह नदी में पानी ढलान की ओर बहता है, वैसे ही हिमनद भी नीचे की ओर खिसकते हैं। हिमालय क्षेत्र में साल में करीब तीन सौ दिन कम से कम आठ घंटे तेज धूप रहती है। जाहिर है थोड़ी-बहुत गर्मी में हिमनद पिघलने से रहे। कोई एक दशक पहले जलवायु परिवर्तन पर गठित अंतरराष्ट्रीय पैनल-आइपीसीसी ने दावा किया था कि बढ़ते तापमान के चलते संभव है कि 2035 तक हिमालय के ग्लेशियरों का नामोनिशान मिट जाए। इसके विपरीत फ्रांस की एक संस्था ने उपग्रह चित्रों के माध्यम से दावा किया था कि हिमालय के ग्लेशियरों पर ग्लोबल वार्मिंग का कोई खास असर नहीं पड़ा है। तत्कालीन पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश इससे संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने वीके रैना के नेतृत्व में वैज्ञानिकों के एक दल को ग्लेशियरों की पड़ताल का काम सौंपा। इस दल ने 25 बड़े ग्लेशियरों को लेकर 150 साल के आंकड़ों को खंगाला और पाया कि हिमालय में ग्लेशियरों के पीछे खिसकने का सिलसिला काफी पुराना है और बीते कुछ सालों के दौरान इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला। इस दल ने इस आशंका को भी निर्मूल माना कि जल्द ही ग्लेशियर लुप्त हो जाएंगे और भारत में कयामत आ जाएगी। आइपीसीसी ने इन निष्कर्षों पर कोई सफाई नहीं दी।

असल में अभी तक ग्लेशियर के विस्तार, गलन, गति आदि पर समग्र विचार नहीं किया गया है और हम उत्तरी ध्रुव को लेकर पश्चिमी देशों के सिद्धांत को ही हिमालय पर लागू कर अध्ययन कर रहे हैं। इसके बाद भी हम विचार करें तो पाएंगे कि हिमालय पर्वत शृंखला के उन इलाकों में ही ग्लेशियर ज्यादा प्रभावित हुए हैं, जहां मानव-दखल ज्यादा हुआ है। सनद रहे कि अभी तक एवरेस्ट की चोटी पर तीन हजार से अधिक पर्वतारोही झंडे गाड़ चुके हैं। अन्य पर्वतमालाओं पर पहुंचने वालों की संख्या भी हजारों में है। ये पर्वतारोही अपने पीछे कचरे का भंडार छोड़कर आते हैं। इस बेजा चहलकदमी से ही ग्लेशियर सिमट रहे हैं। कहा जा सकता है कि यह ग्लोबल नहीं लोकल र्वािमग का नतीजा है। यह बात भी स्वीकार करनी होगी कि ग्लेशियरों के करीब बन रही जल विद्युत परियोजनाओं के लिए हो रही तोड़-फोड़ से हिमपर्वत प्रभावित हो रहे हैं।

ग्लेशियर उतने ही जरूरी हैं, जितनी साफ हवा या पानी, लेकिन अभी तक हम ग्लेशियर के रहस्यों को जान नहीं पाए हैं। कुछ वैज्ञानिकों का तो यह भी कहना है कि गंगा-यमुना जैसी नदियों के जनक ग्लेशियरों की गहराई में स्फटिक जैसी संरचनाएं भी स्वच्छ पानी का स्नोत हैं। कुछ देश इस संरचना के रहस्यों को जानने में रुचि केवल इसलिए रखते हैं ताकि भारत की किसी कमजोर कड़ी को तैयार किया जा सके। इसी फिराक में ग्लेशियर पिघलने का शोर होता है। आशंकाओं के निर्मूलन का एक ही तरीका है कि ग्लेशियर अध्ययन के लिए अधिकार संपन्न प्राधिकरण का गठन किया जाए, जिसका संचालन केंद्र के हाथों में हो।

Date:09-02-21

अस्थिर विकास

संपादकीय

उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति ऐसे बिंदु पर है, जहां भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियाई टेक्टोनिक प्लेट के नीचे सरकती है। यह स्थिति इसे भारत की पारिस्थितिकी के लिहाज से सबसे अधिक नाजुक क्षेत्रों में से एक बनाती है। वैश्विक तापमान और जलवायु परिवर्तन से जोखिम की आशंका और बढ़ती है। यह रविवार की आपदा में स्पष्ट था जब जोशीमठ के नजदीक नंदा देवी ग्लेशियर (हिमखंड) का एक हिस्सा टूटकर नीचे बह रही नदी में गिर गया। इससे पैदा मलबा और पानी के बहाव में दो विद्युत संयंत्र नष्ट हो गए और कई गांव बह गए। वहीं 197 लोग लापता हैं, जिनमें से ज्यादातर एनटीपीसी की जल विद्युत परियोजना पर काम करने वाले श्रमिक हैं। शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि ग्लेशियर के नीचे हिम झील बन गई थी, जिससे ग्लेशियर का एक हिस्सा टूट गया। यह भूगर्भीय घटनाक्रम वैश्विक तापमान से जुड़ा है। छोटे हिमालय जलवायु परिवर्तन संकट का मुख्य केंद्र हैं, जहां ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस क्षेत्र मेें पहली बार भूस्खलन और बाढ़ से नुकसान हुआ है। इस शताब्दी में ऐसी ही घटनाएं 2004, 2005 और 2013 में हुई हैं। वर्ष 2013 की आपदा में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। उस समय बादल फटने से तीर्थस्थल केदारनाथ के आसपास भयंकर बाढ़ आ गई, जिसमें सालाना चार धाम यात्रा के दौरान 5,700 से अधिक लोगों की मौत हुई थी।

केंद्र और राज्य सरकारों के अंधाधुंध और अविवेकी विकास एजेंडा के कारण इन प्राकृतिक आपदाओं में मानव क्षति बढ़ी है। उदाहरण के लिए इस अस्थिर क्षेत्र में 14 बांध हैं। इनमें टिहरी जल विद्युत परियोजना भी शामिल हैं, जो भागीरथी नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। इन बांधों से एक प्रमुख भूगर्भीय फॉल्ट जोन-मध्यवर्ती हिमालयी भूकंपीय दरार पर स्थित है। इसके कारण एक बड़ा भूकंप सैकड़ों कस्बों और गांवों को समा सकता है। पर्यावरण कार्यकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा के करीब दो दशक तक अभियान चलाने के बावजूद इस बांध का निर्माण किया गया। राजनीतिक घटनाक्रम का भी राज्य की असुरक्षित पारिस्थितिकी पर असर पड़ा है। उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग कर वर्ष 2000 में अलग राज्य बनाया गया। तब से प्राकृतिक सौंदर्य वाले इस सुंदर राज्य की पर्यटन आय पर अत्यधिक निर्भरता रही है। यहां हिंदुओं के प्रमुख धार्मिक स्थल हैं, इसलिए धार्मिक पर्यटन केंद्र बिंदु बन गया। 9,800 फुट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित चार मंदिरों- यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बदरीनाथ की सालाना चार धाम यात्रा से राज्य को तगड़ी कमाई होती है। इससे राज्य में निर्माण गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं, जिसमें अंधाधुंध तरीके से पेड़ों को गिराया जा रहा है और मंदिरों तक पहुंचने की खातिर सड़क बनाने के लिए पहाडिय़ों की तलहटी को कांटा-छांटा जा रहा है। नदियों के तट पर अनेक होटल और गेस्ट हाउस खड़े हो गए हैं, जो नदियों में कचरा डाल रहे हैं।

इस अंधाधुंध निर्माण के खतरे 2013 की बाढ़ में स्पष्ट दिखे थे, जब पूरी इमारतें बाढ़ में समा गई थीं। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि सरकार ने उस आपदा के पारिस्थितिकी संदेश को ग्रहण नहीं किया। इसके बजाय प्रधानमंत्री ने 2013 की आपदा में मरने वाले लोगों को श्रद्धांजलि के रूप में 2016 में चार धाम राजमार्ग शुरू किया। इस विशाल परियोजना के तहत 900 किलोमीटर टूटे-फूटे राजमार्गों की जगह दो लेन, 12 बाइपास रोड, 15 बड़े फ्लाईओवर, 101 छोटे पुल, 3,595 पुलिया और दो सुरंग बनाने की योजना बनाई गई। इसका असर पहले ही बार-बार भूस्खलन के रूप में महसूस किया जा रहा है। यह क्षेत्र अस्थिर है और निर्माण के मलबे को रोकने के लिए बनाई जा रही दीवारें अपर्याप्त हैं। नदी रेखा से निर्माण की 500 किलोमीटर की सीमा का उल्लंघन भी देखा जा रहा है। इसके अलावा राजाजी वन्यजीव अभयारण्य में अतिक्रमण और हरिद्वार में आगामी महा कुंभ मेले के लिए बुनियादी ढांचा खड़ा करना और बहुत सी प्राकृतिक आपदाओं को न्योता देना है, जिससे सरकार के विकास एजेंडे का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा।

Date:09-02-21

आपदा और सवाल

संपादकीय

उत्तराखंड के चमोली जिले के नंदादेवी क्षेत्र में रविवार को एक हिमनद के टूटने से आया जल सैलाब प्रकृति के कोप को बताने के लिए काफी है। हिमालय के क्षेत्र में ऐसी आपदाओं का बार-बार दस्तक देना बड़े खतरों का संकेत है। रविवार सुबह चमोली जिले के रैणी गांव से बीस किलोमीटर ऊपर से एक हिमनद टूट कर ऋषिगंगा नदी में गिर गया। इसके बाद यह तूफानी रफ्तार से बढ़ता गया और जो इसकी चपेट आया, इसमें समाता हुआ बह गया। तबाही के इस खौफनाक मंजर ने जून, 2013 की केदारनाथ आपदा की याद दिला दी जिसमें बादल फटने से आई बाढ़ में करीब छह हजार लोग बह गए थे। चमोली जिले में हुए इस हादसे में कितने लोग मारे गए होंगे, अभी इसका कोई अनुमान नहीं है। हालांकि सरकारी स्तर पर दो सौ लोगों के लापता होने की बात है। सबसे ज्यादा तबाही शुरू के दो घंटों में हुई और वह भी तेज जल प्रवाह के कारण। यह सब कुछ दिन में घटित हुआ, इसलिए लोगों को बचाव का मौका भी मिल गया। अगर रात का वक्त होता तो लोगों को बचने का मौका भी नहीं मिल पाता और भारी जनहानि हो सकती थी। पहाड़ी क्षेत्रों में इस तरह की घटनाओं को रोक पाना संभव नहीं है। ऐसे में बचाव के सर्वश्रेष्ठ उपाय ही मानवीय क्षति को कम कर सकते हैं।

हिमनदों का पिघलना, टूट कर नदियों में गिरना, बादल फटने जैसी घटनाएं हिमालय क्षेत्र में सामान्य बात हैं। जिस तरह की आपदा रविवार को आई, इसके संकेत करीब चार दशक पहले से ही मिलने लगे थे। भूविज्ञानी पहले ही चेता चुके थे कि ऋषिगंगा क्षेत्र में आठ हिमनदों के पिघलने की दर सामान्य से अधिक है। जाहिर है कि जब-जब ये टूटेंगे तो ऋषिगंगा में ही गिरेंगे और कहर बरपाएंगे। ऋषिगंगा नदी पर हिमनदों के टूटने से जो दबाव बनता है, उससे आसपास की नदियों- धौलीगंगा, विष्णुगंगा, अलकनंदा और भागीरथी में जल प्रवाह उग्र रूप धारण कर लेता है। बढ़ते तापमान और हिमालय के भीतर हो रहे परिवर्तन भी हिमनदों की प्रकृति को तेजी से बदल रहे हैं, जिससे इनके टूटने की घटनाएं भी तेजी से बढ़ रही हैं। यह ऐसा प्राकृतिक संकट है जिससे कोई बचा नहीं सकता। इन खतरों को देखते हुए ही नदियों पर बांध बनाने को लेकर चेताया जाता रहा है। चमोली की इस आपदा में ऋषिगंगा पर बनी तेरह मेगावाट की बिजली परियोजना और धौलीगंगा पर पांच सौ बीस मेगावाट की बिजली परियोजना पूरी तरह से बह गई और इन पर काम कर रहे लोग भी इस आपदा का शिकार हो गए। इसलिए यह सवाल क्यों नहीं उठना चाहिए कि वैज्ञानिकों की चेतावनियों के बावजूद ऐसी परियोजनाएं इलाकों में क्यों बनाई जाती हैं?

पहाड़ी इलाकों में रहने वाले निवासियों का जीवन बेहद कठिन होता है। प्राकृतिक कारण इसे और जोखिमभरा बना देते हैं। ऐसे में प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि आपदाओं के लिहाज से जो इलाके संवेदनशील और बेहद खतरनाक हैं और जिन इलाकों में ऐसी आपदाओं के बारे में वैज्ञानिक सचेत करते रहे हैं, उन इलाकों में ऐसी सुविधाएं विकसित करने पर जोर दिया जाए जो बेहद गंभीर संकट में भी लोगों को बचा सकें। जिस तेजी से आपदा प्रबंधन दलों, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस और सेना के जवानों व स्थानीय नागरिकों ने बचाव के काम शुरू किए, उससे कई लोगों की जान बचा ली गई। केदारनाथ के हादसे से सबक लेकर आपदा प्रबंधन के स्तर पर काफी सुधार देखने को मिला है। यह हादसा एक बार फिर चेता रहा है कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाया जाए, न कि उस पर अतिक्रमण हो।

Date:09-02-21

अवसर की चुनौती

सुशील कुमार सिंह

समान अवसर न केवल लोकतंत्र की बुनियादी कसौटी होते हैं, बल्कि सुशासन की चाह रखने वाली सरकारों के लिए दक्ष और सफल सरकार बनने का पहला अध्याय भी हैं। सभी के लिए समान अवसर का सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य क्षेत्र मानवतावादी दृष्टिकोण है और यही संदर्भ शासन और प्रशासन को सामाजिक सुशासन की ओर बढ़ाता है। गौरतलब है कि सुशासन सामाजिक-आर्थिक न्याय की सर्वोच्च उपलब्धि होता है और लोक सशक्तिकरण इसके केंद्र में होता है। इसके मूल में धारणा यही होती है कि समाज का प्रत्येक तबका सुशासन का अनुभव करे और उसका जीवन खुशी और शांति से परिपूर्ण हो। यह अतिश्योक्ति नहीं कि संविधान स्वयं में एक सुशासन है और इसी संविधान के भाग-4 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों में सामाजिक-आर्थिक स्थितियों का भरपूर निर्धारण है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से ओत-प्रोत यह हिस्सा न केवल सामाजिक सुशासन को प्रतिष्ठित करने में योगदान देता है, बल्कि राज्य सरकारें सचेतता के साथ कुछ भी बाकी न छोड़ें, इस ओर ध्यान भी केंद्रित करता है।

नीति निर्देशक तत्वों के हर अनुच्छेद में गांधी दर्शन का भाव नीहित है। अनुच्छेद 38, 41, 46 और 47 इस मामले में विषेश रूप से प्रासंगिक देखे जा सकते हैं। अनुच्छेद 38 के विन्यास को समझें तो यह जनता के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था कायम रखना, अनुच्छेद 41 काम के अधिकार, शिक्षा के अधिकार और लोक सहायता पाने का अधिकार के निहित भाव को समेटे हुए है, जबकि अनुच्छेद 46 कमजोर तबकों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने की बात करता है। अनुच्छेद 47 यह जिम्मेदारी सुनिश्चित करता है कि जनता के पोषण और जीवनस्तर को ऊंचा उठाया जाए। हांलाकि भाग-4 के भीतर 36 से 51 अनुच्छेद निहित हैं जो सामाजिक सुशासन के ही पर्याय हैं। इसी के अंदर समान कार्य के लिए समान वेतन सहित कई समतामूलक बिंदुओं का प्रकटीकरण और आर्थिक लोकतंत्र का ताना-बाना दिखता है। डा. भीमराव आंबेडकर ने कहा था कि अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं कि आदर्श समाज कैसा होगा, तो मेरा आदर्श समाज ऐसा होगा जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे पर आधारित होगा। बारीक पड़ताल की जाए तो पता चलता है कि आंबेडकर के इस कथन में सबके लिए समान अवसर का पूरा परिप्रेक्ष्य निहित है। एक और विचार यदि प्रशासनिक चिंतक फीडलैंडर का भी देखें तो स्पष्ट होता है कि सामाजिक सेवाएं किसी जाति, धर्म और वर्ग के भेदभाव के बिना सभी तक उपलब्ध होनी चाहिए।

भारत एक संघीय राज्य है जिसकी प्रकृति पुलिस राज्य के विपरीत जन कल्याणकारी राज्य की है। यहां राज्यों का कर्तव्य है कि वे सुशासनिक विधि का निर्माण कर उक्त सिद्धांतों का अनुसरण करें। इसी को ध्यान में रखते हुए 14 जून 1964 को सामाजिक सुरक्षा विभाग की स्थापना की गई थी। 1972 में इस विभाग को शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय को सौंप दिया गया। फिर इसे स्वतंत्र मंत्रालय का दर्जा 24 अगस्त 1979 को समाज कल्याण मंत्रालय के रूप में दिया गया। मगर एक बार फिर इसकी कार्य प्रकृति से प्रभावित होते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1983-84 में इसका नाम बदल कर समाज एवं महिला कल्याण मंत्रालय कर दिया था। इसकी गौरव गाथा यहीं तक सीमित नहीं है। 1988 से इसे ‘सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय’ के नाम से जाना जाता है। महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता लाने और महिलाओं के साथ हिंसा समाप्त कराने के विषय में देश ने एक लंबा रास्ता तय किया है। जो महिलाएं रोजमर्रा की जिंदगी में कई किरदार निभाती हैं, उन्हें पुरुषों के समान स्थान देने में कई नीतियां धरातल पर उतारी गईं। संविधान में सभी को समान मौलिक अधिकार और समान विकास का अधिकार जहां दिया गया, वहीं 1992 के तिहत्तरवें और चौहत्तरवें संविधान संशोधन में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देते हुए स्थानीय स्वशासन में तैंतीस फीसद की भागीदारी दी गई जो अब पचास फीसद है। कई कानूनों के माध्यम से महिला सुरक्षा की चिंता की गई, मसलन 2005 में बनाया गया घरेलू हिंसा कानून। भेदभाव की परिपाटी को जड़ से खत्म करने के लिए सामाजिक सुशासन की धारा समय के साथ मुखर होती रही और उसी का एक और नारा बेटी बचाओं, बेटी पढ़ाओ अभियान है।

संविधान समावेशी और सतत विकास की अवधारणा से युक्त है। कानून के समक्ष समता की बात हो, स्वतंत्रता व धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा हो या सबको समान अवसर देने की बात हो, उक्त संदर्भ संविधान में बारीकी से निहित हैं। इसमें सीमांत और वंचित वर्गों का कल्याण अवसर की समानता का बोध है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के अलावा वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल, महिलाओं की सुरक्षा साथ ही समाज के सभी वर्गों के लिए स्वतंत्र जीवन का अवसर उपलब्ध कराने की इसमें पूरी पटकथा है। इन सबके बावजूद भारत से भुखमरी का नामोनिशान मिटाने के लिए अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना बाकी है। जिस समावेशी विकास की बात होती रही है उसे तीन दशक का वक्त बीत चुका है। इतने समय में देश की आर्थिक व्यवस्था में आमूल-चूल बदलाव आ चुका है, मगर गरीबी, भुखमरी और अशिक्षा से निजात नहीं मिल पाई है। देश में हर चौथा व्यक्ति अशिक्षित और इतने ही गरीबी रेखा के नीचे हैं। वैश्विक भुखमरी सूचकांक की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भुखमरी के मामले में भारत की स्थिति नेपाल व अन्य पड़ोसी देशों से भी खराब है। यहां बुनियादी समस्याओं की कसौटी पर समान अवसर की अवधारणा तो जैसे हांफ रही है। जाहिर है, नीतिगत दायरा और बढ़ाना होगा। भारत सरकार 2030 के सतत विकास लक्ष्य को हासिल करने के लिए दृढ़ दिखाई देती है, मगर मौजूदा स्थिति में जो पोषण की स्थिति है, उससे निपटने के लिए सुशासन पर अधिक ध्यान देने की कवायद रहनी चाहिए।

भागीदारी की महत्ता एवं प्रासंगिकता के गुण सदियों से गाये जाते रहे हैं। हाल के वर्षों में सहभागिता व ग्रामीण विकास ने शासन के प्रमुख विषय के रूप में अपनी अलग व विषिश्ट पहचान बनाई है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक परिषद ने सरकार व प्रशासन के सभी स्तरों पर आम लोगों की सार्थक व व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने पर बल दिया है। यह तभी संभव हो सकता है जब सभी के लिए सब प्रकार के अवसर उपलब्ध होंगे। लोकतंत्र के भीतर लोक और तंत्र तब अधिक परिणामदायक साबित होते हैं जब आम लोगों की शासन के कामकाज में दखल होती है। इसी संदर्भ को देखते हुए साल 2005 में सूचना के अधिकार को भी लाया गया, जिसका शाब्दिक अर्थ सरकार के कार्यों में झांकना है। जहां सत्ता जवाबदेह, पारदर्शी और संवेदनशीलता से ओत-प्रोत हो, वहीं सुशासन निवास करता है। नीतियां जितनी अवसरों से युक्त होंगी, समता और सभी का समान विकास उसी पैमाने पर होगा। बीता एक वर्ष भारत और विश्व के लिए एक अभूतपूर्व संकट का दौर रहा है और कमोबेश यह स्थिति अभी भी है। कोविड-19 ने भी यह पाठ पढ़ाया है कि सबके लिए समान अवसर अभी बाकी हैं। लोगों के लिए सुविधाओं और अवसरों की कमी उन्हें अपनी पूरी क्षमता और दक्षता के विकास के उद्देश्य को हासिल करने से रोकती हैं। जहां रुकावट है वहीं अवसर का अभाव और सुशासन का प्रभाव धूमिल है। ह्यसबका साथ, सबका विकासह्ण नारे की प्रासंगिकता आज के दौर में कहीं अधिक है। जाहिर है, समान अवसर सबको न केवल ताकत देता है बल्कि सुशासन की राह को भी आसान बनाता है।

Date:09-02-21

फिर गुस्से में हिमालय

जयसिंह रावत

शीत ऋतु में जहां सभी नदियां खासकर ग्लेशियरों पर आधारित हिमालयी नदियां सिकुड़ जाती हैं। उनमें भयंकर बाढ़ आना उतना ही विस्मयकारी है जितना केदारनाथ के ऊपर स्थायी हिमरेखा का उल्लंघन कर बादल का फटना था। शीतकाल में ग्लेशियरों के पिघलने की गति बहुत कम होने से हिमालयी नदियां इन दिनों निर्जीव नजर आती हैं। गर्मियों का मौसम शुरू होते ही उनमें नये जीवन का संचार होने लगता है, लेकिन चमोली में भारत-तिब्बत सीमा से लगी नीती घाटी की धौली गंगा और ऋषिगंगा कड़ाके की ठंड में ही विकराल हो उठीं।

अलकनंदा की इन सहायिकाओं का ऐसा विनाशकारी रौद्र रूप अपने आप में चेतावनी है। प्रकृति के इस विकराल रूप को हम अगर अब भी हिमालय के जख्मों और उसे नंगा करने के विरुद्ध चेतावनी नहीं मानेंगे तो पुन: भयंकर मानवीय भूल होगी। प्रख्यात पर्यावरणविद् चण्डी प्रसाद भट्ट एक बार नहीं, अनेक बार इस अति संवेदनशील उच्च हिमालयी क्षेत्र में भारी निर्माण के प्रति आगाह कर चुके थे। उन्होंने खासकर धौलीगंगा की बर्फीली बाढ़ से बरबाद हुए तपोवन-विष्णुगाड जलविद्युत परियोजना के प्रति सचेत किया था। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भी 2019 में रेणी गांव के ग्रामीणों की शिकायत पर निर्माणाधीन ऋषिगंगा जल विद्युत परियोजना के निर्माण में हो रही पर्यावरणीय लापरवाहियों के प्रति राज्य सरकार को आगाह कर दिया था। परियोजनाओं के मलबे ने भी बर्फीली बाढ़ की विभीषिका को कई गुना बढ़ाया है।

मानव कल्याण के लिए विकास तो निश्चित रूप से जरूरी है, मगर विकास की योजनाएं बनाते समय योजनाकारों को क्षेत्र के इतिहास एवं भूगोल की जानकारी के साथ ही इको सिस्टम की संवेदनशीलता का ध्यान भी रखना चाहिए। ग्लेशियर (हिमनद) बर्फ की नदी होते हैं, जो चलते तो हैं मगर चलते हुए दिखते नहीं, जबकि बर्फ की विशालकाय चट्टानों के टूटकर नीचे गिरने से एवलांच बनता है और उसके मार्ग में जो भी आता है उसका नामोनिशान मिट जाता है। ऋषिगंगा और धौली की बाढ़ इसी एवलांच स्खलन का नतीजा थी, लेकिन उसे ग्लेशियर टूटना और फटना बताया जा रहा है। हिमालय पर एक महासागर जितना पानी बर्फ के रूप में जमा है। इस हिमालयी ‘क्रायोस्फीयर’ में ग्लेशियर और अवलांच जैसी गतिविधियां निरंतर चलती रहती हैं। इनका असर निकटवर्ती मानव बसावटों पर भी पड़ता है। अलकनंदा नदी के कैचमेंट इलाके में इस तरह की घटनाएं नई नहीं हैं। अलकनंदा के इसी कैचमेंट क्षेत्र में तीव्र ढाल वाले नदी-नाले पूर्व में भी अनेक बार भारी विप्लव मचा चुके हैं। 1868 में चमोली गढ़वाल के सीमांत क्षेत्र में झिंझी गांव के निकट भूस्खलन से बिरही नदी में एक गोडियार ताल नाम की झील बनी, जिसके टूटने से अलकनंदा घाटी में भारी तबाही हुई और 73 लोगों की जानें गई। 1893 में गौणा गांव के निकट एक बड़े शिलाखंड के टूट कर बिरही में गिर जाने से नदी में फिर झील बन गई, जिसे गौणा ताल कहा गया जो 4 किमी. लंबा और 700 मीटर चौड़ा था।

यह झील 26 अगस्त, 1894 को टूटी तो अलकनंदा में ऐसी बाढ़ आई कि गढ़वाल की प्राचीन राजधानी श्रीनगर का आधा हिस्सा तक बह गया। बदरीनाथ के निकट 1930 में अलकनंदा फिर अवरुद्ध हुई थी, इसके खुलने पर नदी का जल स्तर 9 मीटर तक ऊंचा उठ गया था। 1967-68 में रेणी गांव के निकट भूस्खलन से जो झील बनी थी उसके 20 जुलाई, 1970 में टूटने से अलकनंदा की बाढ़ ने हरिद्वार तक भारी बताही मचाई। इसी बाढ़ के बाद 1973 में इसी रेणी गांव गौरा देवी ने विश्व बिरादरी को जगाने वाला चिपको आंदोलन शुरू किया था। हिमालयी नदियां जितनी वेगवान होती हैं, उतनी ही उच्चश्रृंखल भी होती हैं। उनका मिजाज बिगड़ गया तो रविवार को धौली गंगा में आई बाढ़ की तरह ही परिणाम सामने आते हैं। नदी का वेग उसकी ढाल पर निर्भर होता है। हरिद्वार से नीचे बहने वाली गंगा का ढाल बहुत कम होने के कारण वेगहीन हो जाती है। पहाड़ में गंगा की ही श्रोत धारा भागीरथी का औसत ढाल 42 मीटर प्रति किमी. है। मतलब यह कि यह हर एक किमी. पर 42 मीटर झुक जाती है। अलकनंदा की ढाल इससे अधिक 48 मीटर प्रति किमी. है जबकि इसी धौलीगंगा की ढाल 75 मीटर प्रति किमी. आंकी गई। इसी प्रकार नंदाकिनी की 67 मीटर और मंदाकिनी की ढाल 66 मीटर प्रति किमी. आंकी गई है। जाहिर है कि धौली सबसे अधिक वेगवान है तो उससे खतरा भी उतना ही अधिक है।

हिमालय में इस तरह की त्रासदियों का लंबा इतिहास है। मगर अब इन विप्लवों की बारंबारता बढ़ रही है। लेह जिले में 5 एवं 6 अगस्त, 2010 की रात्रि बादल फटने से आई त्वरित बाढ़ और भूस्खलन में 255 लोग मारे गए थे। वहां दो साल में ही फिर सितम्बर, 2014 में आई बाढ़ ने धरती का इस को नर्क बना दिया था। मार्च, 1978 में लाहौल स्पीति में एवलांच गिरने से 30 लोग जानें गंवा बैठे थे। मार्च, 1979 में अन्य एवलांच में 237 लोग मारे गए थे। सतलुज नदी में 1 अगस्त, 2000 को आई बाढ़ में शिमला और किन्नौर जिलों में 150 से अधिक लोग मारे गए थे। उस समय सतलुज में बाढ़ आई तो नदी का जलस्तर सामान्य से 60 फुट तक उठ गया था। इसी तरह 26 जून, 2005 की बाढ़ में सतलुज का जलस्तर सामान्य से 15 मीटर तक उठ गया था। इसके एक महीने के अंदर फिर सतलुज में त्वरित बाढ़ आ गई। 1995 में आई आपदाओं में हिमाचल में 114 तथा 1997 की आपदाओं में 223 लोगों की जानें चली गई थीं।

भूगर्भविद् के अनुसार यह पर्वत श्रृंखला अभी भी विकासमान स्थिति में है। भूकंपों से सर्वाधिक प्रभावित है। इसका प्रभाव यहां स्थित हिमानियों, हिम निर्मित तालाबों तथा चट्टानों और धरती पर पड़ता रहता है। इस कारण इन नदियों की बौखलाहट बढ़ी है। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, अहमदाबाद की एक अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार हिमखंड के बढ़ने-घटने के चक्र में बदलाव शुरू हो गया है। हिमालयी राज्यों में देश का लगभग 25 प्रतिशत वन क्षेत्र निहित है, लेकिन पिछले दो दशकों में उत्तर-पूर्व के हिमालयी राज्यों में वनावरण निरंतर रहा है। विकास के नाम पर प्रकृति से बेतहाशा छेड़छाड़ हो रही है। पर्यटन और तीर्थाटन के नाम पर हिमालय पर उमड़ रही मनुष्यों और वाहनों की अनियंत्रित भीड़ भी संकट को बढ़ा रही है।

Date:09-02-21

अनिवार्यता को प्रोत्साहन

संपादकीय

केंद्र सरकार देश में पुराने वाहनों के लिए स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई है।नई नीति के फायदे गिनाते हुए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि नई नीति के तहत जो वाहन स्वामी अपने पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को ‘स्क्रैप’ (कबाड़) करने का विकल्प चुनेंगे उन्हें नये वाहन की खरीदारी में अनेक लाभ दिए जाएंगे। वाहन निर्माता खरीदारों को ये लाभ देंगे। गौरतलब है कि बजट 2021-22 में ‘स्वैच्छिक वाहन कबाड़ नीति’ की घोषणा की गई है। इस कबाड़ नीति के तहत व्यक्तिगत या निजी वाहनों का 20 साल में और वाणिज्यिक वाहनों का 15 साल में ‘फिटनेस टेस्ट’ होगा।दरअसल, रिसर्च से पता चला है कि चार सीटों वाले एक पुराने सेडान वाहन पर पांच साल में 1.8 लाख रुपये का नुकसान होता है, वहीं भारी वाहनों पर इससे तीन साल में 8 लाख रुपये का नुकसान होता है। माना जा रहा है कि नई नीति से वाहन उद्योग को कोविड-19 महामारी के प्रतिकूल प्रभाव से उबरने में मदद मिलेगी। वाहन उद्योग के हालात बेहतर होंगे तो अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा क्योंकि वाहन उद्योग अर्थव्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है।अनुमान लगाया गया है कि प्रोत्साहक किस्म की इस नीति से आने वाले वर्षो में भारतीय वाहन उद्योग का कारोबार 30 प्रतिशत बढ़कर 10 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच जाएगा। न केवल यह फायदा, बल्कि पुराने वाहनों से होने वाले प्रदूषण की समस्या से भी काफी हद तक निजात मिल सकेगी। गडकरी के मुताबिक, जल्द ही कबाड़ नीति संबंधी ब्योरे जारी किए जाएंगे। आम तौर पर नई नीति को लेकर लोग ज्यादा उत्साहन नहीं दिखाते। ऐसे में सरकार चाहती है कि अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने वालों को कुछ प्रोत्साहन मिले।पुराने वाहनों को स्क्रैप करने की नीति का अनुपालन अनिवार्य होगा। लोग कबाड़ का विकल्प खुद से चुनें इसके लिए हरित कर और अन्य तरह के शुल्कों का भी प्रावधान किया गया है। वाहनों को ऑटोमेटेड फिटनेस परीक्षण से गुजरना होगा। चूंकि परीक्षण में मानव हस्तक्षेप नहीं होगा इसलिए भ्रष्टाचार या आंकड़ों में हेराफेरी की गुंजाइश नहीं होगी। कह सकते हैं कि अपने वाहनों को स्वेच्छा से कबाड़ घोषित नहीं कराने वालों को हतोत्साहित करने के तमाम उपायों के साथ ही प्रोत्साहन देने के प्रयास भी इस नीति में हैं।

Date:09-02-21

अपनी जगह से टूटकर क्या कह गया वह ग्लेशियर

फारूक आजम, ( ग्लेशियर विशेषज्ञ )

चमोली में ग्लेशियर फटने की आपदा की तुलना अगर हम केदारनाथ में जून 2013 में घटित आपदा से करें, तो यह छोटी आपदा है। एक दो घंटे तक जल का जो स्तर था, वह ऋषिकेश और हरिद्वार तक आते-आते लगभग सामान्य हो गया था। केदारनाथ वाली आपदा की वजह एक ग्लेशियर झील के फटने से आई बाढ़ थी, तब ऐसा बहुत ज्यादा वर्षा होने के चलते हुआ था। यह जो ताजा आपदा है, उसकी जांच जारी है। पता लगा है, जो रैनी गांव है, उसके ऊपर जो रैनी ग्लेशियर है, उसके पास ही एक लटकता हुआ ग्लेशियर था, लगभग 0.2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल का। वही ग्लेशियर टूटा है और लगभग दो किलोमीटर सीधा नीचे रैनी ग्लेशियर पर गिरा है और वहां से त्रासदी शुरू हुई है।

वैसे इस आकार के ग्लेशियर का फटना आम तौर पर होता रहता है, ज्यादातर ऐसे मामले सैटेलाइट इमेज में ही पता चलते हैं। ताजा त्रासदी इसलिए प्रकाश में आई, क्योंकि मानव बस्ती इसकी राह में आ गई। जाड़े के मौसम में भी ग्लेशियर का टूटना चिंता वाली बात हो सकती है, इसकी और पड़ताल चल रही है। ताजा आपदा के अनेक कारण हो सकते हैं। एक कारण, उस क्षेत्र में 1 फरवरी के आसपास बर्फबारी हुई थी, उसके बाद सैटेलाइट इमेज में वहां दरार या टूट दिखी थी। हम जानते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ का तापमान बढ़ा है। जब बर्फ गिरती है, तो वह जल्दी पिघल जाती है। इसका पानी जब ग्लेशियर की दरारों में पहुंचता है, तो आपदा की आशंका पैदा होती है। इस बार शायद ऐसा ही हुआ, पानी दरारों में पहुंचा और उसने ग्लेशियर को तोड़ दिया। इसके अलावा दूसरे कारण भी हो सकते हैं।

आमतौर पर ऐसा होता है, ग्लेशियर पर कहीं बर्फ गिरती रहती है और एक वक्त आता है, जब उसका कोई हिस्सा टूट जाता है। शायद इसी प्रक्रिया की वजह से यह आपदा घटित हुई हो। जो हिस्सा टूटा है, वह छोटा है, ऐसा संभव है कि जब उस ऊंचाई पर फिर से बर्फ गिरे, तब ग्लेशियर का टूटा हुआ हिस्सा वापस बन जाए। हालांकि, उस इलाके की भौगोलिक स्थिति भी मायने रखेगी कि वहां फिर ग्लेशियर बनने की क्षमता है या नहीं, वहां ढलान है या ऐसी कोई जगह है, जहां बर्फ ठहर सके?

क्या ग्लेशियर पिघलने से गंगा और अन्य नदियों पर खतरा है? पिछले दशकों में तेजी से जलवायु परिवर्तन हुआ है। हिमालय के ग्लेशियर भी तेजी से पिघल रहे हैं। जो ग्लेशियर पहले स्थिर थे, अब वे अस्थिर हो रहे हैं। ग्लेशियर पिघलने से पानी का बहना बढ़ रहा है, ऐसे में बाढ़ की आशंका रहती है। आने वाले वर्षों में जल स्तर बढ़ने की आशंका है। जल स्तर 2040 या 2050 तक बढ़ेगा और उसके बाद घटने लगेगा। नदियों को अभी जो अतिरिक्त पानी मिल रहा है, वह नहीं मिल पाएगा।

अब एक ही बड़ा समाधान है। जैसा कि पेरिस समझौता हुआ था, उसमें यह शामिल था कि हमें तापमान वृद्धि को रोकना है। इस सदी के अंत तक हम अगर तापमान वृद्धि को लगभग 1.5 डिग्री तक रोक लेते हैं, जो कि 1856 के आसपास था, तब भी यह एक बड़ी उपलब्धि होगी। वातावरण में तापमान मुख्य रूप से धूल और ब्लैक कार्बन की वजह से बढ़ रहा है। अभी सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हम ब्लैक कार्बन उत्सर्जन को सीमित कर पाएंगे? यह लोकल नहीं, ग्लोबल स्तर का काम है।

हमें पहाड़ों की भी चिंता करनी चाहिए, जो जंगल कट रहे हैं, उनकी वजह से स्थानीय स्तर पर तापमान बढ़ता है। यह बात छिपी नहीं है कि पेड़ तापमान को सोखते हैं। जब पेड़ कट जाते हैं, तब तापमान सोखने का भार भूमि पर आ जाता है। इससे तापमान बढ़ता है। स्थानीय स्तर पर हम जगह बनाने या पत्थर तोड़ने के लिए विस्फोट भी करते हैं। विस्फोट और निर्माण में मशीनों का उपयोग होता है, जो डीजल से चलती हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर कार्बन उत्सर्जन बढ़ता है। इसके अलावा जो धूल बनती है, वह भी प्रदूषण और तापमान बढ़ाती है।

बहरहाल, अभी ज्यादा जरूरी है कि हम ताजा त्रासदी के स्रोतों को जानने की कोशिश करें। दो-चार दिन या सप्ताह भर का समय लगेगा। अभी सबसे बड़ा सवाल है कि वीडियो अगर देखें, तो बर्फ, पत्थर के साथ बहुत ज्यादा पानी भी आया है। यह पानी कहां से आया है, हम इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं।