08-12-2017 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
Date:08-12-17
Old obsessions
Government must refuse call to institute temple at masjid site to avenge Godhra
TOI Editorials
Priests of several akharas in Ayodhya, who clearly have no notion of what spirituality means, have served an ‘ultimatum’ to BJP to build a Ram temple at the site of the demolished Babri Masjid as a way of ‘avenging’ the deaths of kar sevaks in Godhra in 2002. But the politics of revenge has already caused devastating riots in Gujarat after Godhra – indeed all communal riots are motivated by a similar politics of revenge.
It’s a new century now and the country is striving to move past this legacy of violence and bloodshed, stemming from the 1947 Partition, towards a future of peace, development and prosperity. In the words of Prime Minister Narendra Modi: ‘sab ka saath, sab ka vikas’. Attempts to disinter the ghosts of the past, therefore, must be resisted at all costs. The demolition of the Babri Masjid itself was a criminal act to which political authorities turned a blind eye, out of the mistaken notion that nebulous entities such as a hypothetical ‘community sentiment’ should gain precedence over the rule of law and constitutional values such as equality and religious liberty. Once enshrined, such a notion will become a principle of instability and anarchy, subverting democracy itself; India will come to resemble neighbouring Pakistan.
That is why the NDA government must rebuff the pressure coming from its right wing Hindutva constituents. Otherwise the future of India is in peril; moreover, Pakistan’s hardline establishment would credibly argue that if religious radicalism has gained ground in Pakistan the same applies to India as well, even as it stokes further trouble. Establishing a Ram temple at the site of the demolished Babri Masjid will not settle or resolve anything, as many in BJP tend to argue. Instead it would legitimise the politics of revenge, which will breed more revenge. As the doctrine of karma tells us, the cycle will go on.
It would be wise to heed the words of the Dalai Lama, spiritual genius and visionary to whom India gave shelter, and who considers himself a ‘chela’ (disciple) of Indian knowledge traditions: “negative feelings will be carried forward from parents to children to grandchildren, use of force to settle issues is outdated”. The politics of Partition has had a good run for 70 years, but India is a predominantly young country. It deserves to be liberated from the obsessions of the old
Date:08-12-17
Jerusalem blunder
Recognising it as Israel’s capital sets back peace process and American diplomacy
TOI Editorials
US President Donald Trump has overturned decades of prudent American policy and recognised Jerusalem as Israel’s capital. Alongside, he authorised preparations to relocate the US embassy in Tel Aviv to Jerusalem. Both moves threaten to plunge the Middle East into fresh uncertainty. They throw into doubt the future of the Israeli-Palestinian peace process and a final settlement of this mother conflict that sparks instability across the Arab world. Under no circumstances should New Delhi even consider following suit on any of these moves.
In recent years, most stakeholders were veering towards the two-state solution that envisaged independent Israeli and Palestinian states living side by side. The final status of Jerusalem was to be worked out through direct negotiations between the parties with east Jerusalem – which Israel occupied after the 1967 war – being touted as the possible capital of a future Palestinian state. But by recognising Israeli claims over Jerusalem in toto without getting anything in return, Trump has given a green signal to Israel to annex Jerusalem and expand settlements in the West Bank and Gaza strip. That, in turn, will spark conflict and perhaps reduce Palestinians to the status of Myanmar’s Rohingya.
It will also reinforce the impression of a Judaeo-Christian world joining forces against the Muslim world. This may play well with Trump’s base – many of whom are evangelical Christians – but it will also damage American diplomacy. Being an American ally will become a perilous business in the Muslim world even as Islamist extremists gain in strength; American interests could come under attack. Expect fresh turmoil to also raise international oil prices, bad news for both a recovering global economy and India.
Date:08-12-17
Banking reform and recapitalisation
ET Editorials
State-owned banks need more functional and operational autonomy. Ideally, the government must also allow banks to raise capital from the market to an extent that it dilutes its stake below 50%. This will enable banks to overcome the limitations imposed by state ownership such as low pay, short tenures, political and bureaucratic interference and the fear of being hounded by investigation agencies that do not understand banking.An overhaul of remuneration policy is a must to attract and retain top talent. A three-tier remuneration structure — a relatively low fixed chunk, a larger segment linked to medium-term performance and a more generous component linked to long-term performance — makes sense for senior managers. And the variable part should be subject to clawback, depending on poor performance and mala fide, if any.
With their short-maturity deposits, banks cannot lend for more than five years or so, whereas infrastructure typically needs long-term finance. Deep and fully liquid markets for bonds, interest rate and currency derivatives will help infrastructure companies to raise finance, and allow insurance and pension funds to invest as well. Bond analysts would keep tabs on project costs, too.
ट्रम्प का एलान दुनिया में शांति नहीं, संकट लाएगा
संपादकीय
संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय बिरादरी की अवहेलना करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने यरूशलम को इजरायल की राजधानी घोषित कर नई आशंका पैदा कर दी है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतनयाहू भले इसे शांति की दिशा में उठाया गया कदम बताएं लेकिन, संयुक्त राष्ट्र से लेकर पूरी दुनिया से उठे विरोध और आशंका की आवाजों ने साबित कर दिया है कि यह कदम सूझबूझ के साथ नहीं उठाया गया है। यरूशलम इस्लाम, ईसाई और यहूदी तीन बड़े धर्मों की पवित्रस्थली है। यहां अगर यहूदियों का सुलेमानी मंदिर है तो मुसलमानों की अल अक्सा मस्जिद होने के साथ ईसाइयों की वेस्टर्न वॉल भी है। यह जगह इजराइल और फिलस्तीन के बीच झगड़े की जड़ है। तेल अवीव की जगह पर इसे इजराइल की राजधानी घोषित करना और अमेरिकी दूतावास को वहां ले जाना इजरायल जैसे लोकतांत्रिक राज्य को धार्मिकता प्रदान करने वाला कदम तो है ही मध्यपूर्व में स्थित सभ्यताओं के संघर्ष की गांठ को सक्रिय कर देना है।
यरूशलम 1967 की लड़ाई के बाद से इजरायल के कब्जे में है लेकिन, उसकी कानूनी स्थिति विवादित है। इजरायल उसे अपनी राजधानी बताता है लेकिन, संयुक्त राष्ट्र के तमाम सदस्यों के दूतावास तेल अवीव में हैं। अब अगर ट्रम्प के फैसले का साफ संदेश है कि वह विवादित स्थल नहीं है और इस पर फिलस्तीन का कोई दावा नहीं है। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंटोनियो गुटेरस ने तो इसका विरोध किया ही है सऊदी अरब, मिस्र, अरब लीग, ईरान, चीन और रूस के अलावा ब्रिटेन और यूरोपीय संघ सभी ने ट्रम्प के इस कदम पर आपत्ति जताई है। फिलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने तो अमेरिका पर अपने कदम से पीछे हटने का आरोप लगाया है, क्योंकि इससे पहले अमेरिका ने यरूशलम पर इजरायली कब्जे को कानूनी मान्यता नहीं दी थी। इस अमेरिकी कदम से संभव है कि फिलस्तीन पर कुछ खोकर समझौता करने का दबाव बने। इसके बावजूद इस कदम से पड़ने वाले उन व्यापक प्रभावों की अनदेखी करना मुश्किल है जो उग्रवाद को बढ़ावा देते हैं। उग्रवादी संगठन हमास के एक गुट ने कहा भी है कि वे इस कदम को सफल नहीं होने देंगे और उनके पास दूसरे विकल्प खुले हैं। जरूरत है कि दुनिया के तीन महान धर्मों के इस स्थल को शांति का प्रतीक बनाया जाए।
Date:08-12-17
क्या चीन की कठपुतली बन जाएगा ऑस्ट्रेलिया?
नितिन पई,(लेखक तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सहसंस्थापक और निदेशक हैं।)
Date:08-12-17
सुरक्षित हो जमा
संपादकीय
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बैंकों में अपना पैसा जमा करने वाले लोगों को उनकी जमा सुरक्षित रहने का आश्वासन देते हुए कहा है कि फाइनैंशियल रेजॉल्यूशन ऐंड डिपॉजिट इंश्योरेंस (एफआरडीआई) विधेयक, 2017 अभी मसौदे के रूप में है और सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि जमाकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा हो। विधेयक को इस वर्ष अगस्त में लोकसभा में प्रस्तुत किया गया और यह संसद की एक स्थायी समिति के पास है। पहले माना जा रहा था कि इसे शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। यह विधेयक बैंकों, बीमा कंपनियों और अन्य वित्तीय प्रतिष्ठïानों की दिवालिया प्रक्रिया को हल करने के लिए एक नया ढांचा तैयार करने से संबंधित है। इसके लिए एक निस्तारण निगम गठित किया जाएगा जो यह निर्धारित करेगा कि बैंकों के विफल होने का खतरा तो नहीं है और अगर है तो इसके लिए सही उपचार क्या होगा। वित्त मंत्री का आश्वासन स्वागतयोग्य है लेकिन जमाकर्ता और स्पष्ट तरीके से यह जानना चाहेंगे कि सरकार प्रस्तावित विधान में और क्या बदलाव लाना चाहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अपने मौजूदा स्वरूप में विधेयक में इस बारे में स्पष्टï कुछ नहीं कहा गया है कि फंसे कर्ज वाले बैंकों तथा अन्य संस्थानों के जमाकर्ताओं का पैसा कैसे सुरक्षित होगा। फिलहाल एक बैंक का जमाकर्ता इस बात से आंशिक राहत पा सकता है कि सन 1961 में गठित जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम के अधीन उसका जमा कम से कम एक लाख रुपये तक तो सुरक्षित है। परंतु अपने मौजूदा स्वरूप में एफआरडीआई विधेयक कई बड़े बदलाव लाता है। विधेयक निस्तारण निगम को यह अधिकार देता है कि वह हर जमाकर्ता की सुरक्षित जमा का निर्धारण करे। इससे इस राशि की सीमा को लेकर संदेह पैदा हो रहा है। सैद्घांतिक तौर पर यह भी संभव है कि बीमित जमा अलग-अलग बैंकों के ग्राहकों के लिए अलग-अलग हो। बल्कि एक ही बैंक में अलग-अलग ग्राहकों के लिए यह अलग हो सकती है।
उपचार के नाम पर अनैतिक व्यापार
एन के सिंह,[लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं]
दिल्ली स्थित एक नामी अस्पताल में एक महिला के जुड़वां बच्चे पैदा हुए-एक बेटा और दूसरी बेटी। डॉक्टरों ने बताया कि एक बच्चा मरा पैदा हुआ और दूसरा कुछ ही क्षण बाद मर गया। जब दुखी मां-बाप अपने सगे संबंधियों के साथ उन ‘शवों’ को अंतिम क्रिया के लिए ले जा रहे थे तो आधे रास्ते में पिता ने देखा कि एक ‘शव’ में कुछ हरकत हो रही है। फौरन उसे कफन से निकाल कर पास के अस्पताल में ले जाया गया, जहां कई दिनों तक चले इलाज के बाद उसे बचाया नहीं सका। दरअसल घंटों पॉलिथीन में ऑक्सीजन के अभाव में बंद बच्चे की स्थिति गंभीर हो गई थी। मीडिया में खबर आने के बाद देश के स्वास्थ्य मंत्री ने मामले का संज्ञान लिया। इसके पहले गुरुग्राम में एक अन्य नामी गिरामी अस्पताल ने सात साल की एक बच्ची के 15 दिन चले असफल इलाज में पिता को 16 लाख रुपये का बिल पकड़ा दिया था।
सोशल मीडिया और बाद में मुख्यधारा की मीडिया में खबर आने के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने मामले का संज्ञान लिया। तीसरे मामले में नोएडा के एक मशहूर अस्पताल में एक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी 3 दिन पहले ही मर चुकी थी, पर अस्पताल प्रबंधन ने वेंटीलेटर पर रखकर तीन दिनों में ही हजारों रूपये का बिल बनाया। पता नहीं स्वास्थ्य मंत्री जी ने इस मसले को संज्ञान में लिया या नहीं? उक्त तीनों घटनाएं पिछले 15 दिनों के भीतर घटी हैं। दिल्ली – एनसीआर में उपचार में लापरवाही के ये तीन मामले स्वास्थ्य तंत्र को कठघरे में खड़ा करने के साथ ही शर्मिंदा करने वाले हैं। इन तीन घटनाओं से तीन निष्कर्ष निकलते हैं। आप या आपका बच्चा बीमार पड़े तो निजी अस्पताल में जाने के बाद तीन बातों का ध्यान रखें। अस्पताल में जरूरी नहीं कि इलाज हो और अगर हो तो मरीज बच ही जाए। फिर कब मरे और कब मरना बताया जाए, यह भी अस्पताल और ़डॉक्टर की ‘प्रोफेशनल बुद्धिमत्ता’ पर निर्भर करेगा।
अगर मरना बता भी दिया गया तो जरूरी नहीं कि यह सच हो इसलिए उसे एकबार और किसी डॉक्टर को दिखा लें। और आखिरी में अगर दुर्भाग्य से मरीज मर भी गया हो तो आप उस बिल के सदमें से न मरें। एक सीख यह भी है कि अगर आप अस्पताल और उसके मनमाना बिल से बच भी गये हो तो कम से कम सोशल मीडिया की शरण जरूर लें।कई बार मुख्याधारा का मीडिया तभी मामले की गंभीरता समझता है, जब वह सोशल मीडिया में वायरल हो जाता है। आकिर क्या हो गया है देश की नैतिकता, समझ और कर्तव्यबोध को? क्या हत्या का अपराध सिर्फ चौराहे पर गोली मारने को कहा जाना चाहिए? कम से कम दस साला पढ़ाई और हाउस जॉब के बाद किसी डॉक्टर से यह अपेक्षा तो की ही जा सकती है कि वह हमारी-आपकी टैक्स के रूप में वसूली गयी रकम के लाखों रूपये खर्च करने के बाद इतना ज्ञानी या जिम्मेदार तो हो ही जाता है कि जिंदा और मरे में अंतर कर सके?
मोदी सरकार के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्द्धन ने ओडिशा एम्स में डॉक्टरों को संबोधित करते हुए जुलाई, 2014 में बताया था कि एक डॉक्टर बनाने में सरकार जनता के टैक्स का 8 से 10 करोड़ रूपया खर्च करती है। आखिर इनमें से चंद डॉक्टर (सभी नहीं) इतने अनैतिक क्यों हो जाते हैं कि अस्पताल और अपना बिल बढ़ाने के लिए मरे हुए व्यक्ति को कई दिनों तक वेंटीलेटर पर रखकर धंधा करते हैं? क्या यह संगठित अपराध की परिभाषा में नहीं आना चाहिए? जेब काटने वाले को तो हर कोई पकड़े जाने पर दो हाथ लगा देता है और कानून भी मुस्तैद हो जाता है, पर इन पढ़े लिखे लोगों के नाम पर चल रहे ‘क्राइम सिंडिकेट’ का मसला तभी क्यों सामने आता है जब मंत्री जी को मीडिया के जरिए बाताया जाता है? इस पर भी गौर करें कि अधिकांश अस्पतालों में दवा एमआरपी पर ही मिलती है। पेटेंट की जगह जेनेरिक दवा लिखवाने के सारे सरकारी प्रयास विफल हो रहे हैं। कई डॉक्टर अभी भी महंगी दवा लिखकर कंपनियों से मोजी रकम कमीशन के रूप में वसूल रहे हैं। क्या कभी किसी सरकार ने पूछा है कि पांच सितार होटलों में दवा कंपनियों के खर्चे से होने वाले मेडिकल सेमिनार कैसे चिकित्सा ज्ञान बढ़ाने का सबब बनते हैं?
इस तस्वीर का दूसरा पहलू देखिए। अगर आप बिहार में पैदा हुए हैं तो वहां की सरकार आपके स्वास्थ्य पर मात्र 338 रूपये का खर्च करेगी, जबकि हिमाचल , उत्तराखंड या केरल में पैदा हुए हैं तो क्रमश:छह गुना, पांच गुना और चारगुना खर्च करेगी। आप दूसरे शब्दों में उपयुक्त सरकारी सुविधा के अभाव में आप बिहार, उत्तर प्रदेश या झारखंड में गरीब होते हुए भी अपनी जेब से इसका पांच गुना खर्च करेंगे भले ही इसके लिए आपको घर या जमीन बेचनी पड़े। गुजरात और महाराष्ट्र में प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च क्रमश:1040 और 763 रूपये हैं।विश्व स्वास्थ्य संगठन की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत मलेरिया पर काबू पाने में असफल रहा है और आज 70 साल बाद भी केवल 8 प्रतिशत मलेरिया के मामले ही सर्विलांस के जरिरए संज्ञान में आता है। इस मामले में नाइजीरिया के समकक्ष खड़ा है। बाल मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर और जन्म के समय बच्चे क वजन या कुपोषण आदि पैमाने पर भी भारत आज बेहद पीछे है। इसका कारण यह है कि जहां हम देश के सकल घरेलू उत्पाद का मात्र एक प्रतिशत से भी कम स्वास्थ्य मद में खर्च करते हैं वहीं चीन और कुछ छोटे-छोटे देश चार प्रतिशत तक खर्च करते हैं।हालांकि मोदी सरकार के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने संसद में नयी स्वास्थ्य नीति रखते हुए इसे जीडीपी का 2.5 प्रतिशततक लाने के संकल्प जताया था, लेकिन जब बजट आया तो वह कहीं भी पारिलक्षित नहीं हुआ। तो गरीब क्या करें? सरकारी अस्पताल में दवा नहीं, डॉक्टर नहीं इलाज के लिए उपकरण नहीं कभी-कभी तो मंशा भी नहीं उधर ऐसे अस्पतालों की गिनती करना कठिन हो रहा जो ऐसे इलाज के बहाने धंधा कर रहे हैं। क्या कानून बनाकर अनैतिक व्यापार करने वालों पर अंकुश लगाना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है।
Date:07-12-17
Caste in stone
Centre’s initiative on inter-caste marriages is welcome, revives a question: Why are they so few in number?
Editorials
The Centre’s decision on the eve of Babasaheb Ambedkar Mahaparinirvan Divas to lift the income ceiling on its scheme that provides Rs 2.5 lakh to every inter-caste couple — in which the bride or bridegroom is a Dalit — is a welcome gesture. The intent of the Dr Ambedkar Scheme For Social Integration Through Inter-caste Marriage, introduced in 2013, is clear: People who marry outside their caste often face social ostracisation and in such instances, financial help from the state can help the couple to rebuild their lives independent of traditional social institutions. While such schemes — state governments have similar initiatives — serve a purpose in financially supporting inter-caste couples, they seem to have had only limited success in encouraging inter-caste alliances: As per the National Family Health Survey (NFHS-III) (2005-6), inter-caste marriages constitute only about 11 per cent of the whole.
The preference of a majority of people to marry within their own caste is a disturbing sign of continuing social orthodoxy. It also points to a failure of politics. The institution of marriage is crucial to the preservation and perpetuation of caste. Hence, Babasaheb Ambedkar wrote that “the real remedy for breaking caste is inter-marriage”. “Nothing else,” he said, “will serve as the solvent of caste.” Mahatma Gandhi, who started as a supporter of the varna system, would in his later years allow only inter-caste marriages to be conducted at his ashram. The founding fathers of the republic were clear that caste must go. But how was this to be achieved? Anti-caste philosophers from Sree Narayana Guru to Ambedkar, Periyar E.V. Ramasamy and Rammanohar Lohia felt the political empowerment of the oppressed communities was a necessary first step towards the destruction of caste.
Anti-caste political movements emphasised the necessity of lower-caste assertions and projected them as progressive anti-caste political mobilisations. In this fight against the caste system, inter-caste marriage was seen as an important instrument. However, somewhere down the line, the assertion and empowerment of the oppressed castes lost its higher sense of purpose. With electoral politics increasingly becoming a marketplace of competing identities, the followers of Ambedkar and Lohia now invoke caste mainly in numerical terms, as a bargaining chip.The expansive imagination that distinguished lower-caste assertions of an earlier period has now ossified into mere caste pride. It has reaffirmed caste as a closed system fearful of any transgression. This is why the promotion of inter-caste marriages is not on any mainstream party’s political agenda. Worse, politicians increasingly prefer to stand with the conservative view on the matter, which is the protection and preservation of caste identity through marriage within the caste.
Date:07-12-17
It’s not about one Ram temple
The campaign to demolish the Babri Masjid had a sub-text: Muslims should know their place, that of second-class citizens
Harsh Mander,(Mander is a human rights worker and writer.)
Twenty-five years ago, three domes of a medieval mosque in a UP town came crashing down. Throughout the 20th century, Hindu supremacists had fought a long battle to change the character of the nation. This was their first moment of decisive triumph. They have not looked back since then.Their idea of India was that of a nation of and for the Hindus. People of disadvantaged castes and Hindu women would find a place in this nation but on subservient terms. Converts to other “Indian faiths” like Buddhism and Sikhism would also be accommodated but not converts to “foreign” religions — Islam and Christianity. Their adherents would either have to leave India or to live here as second-class citizens.For long, the supporters of this alternate idea of India were a minority. They rarely fought the British rulers, preferring instead to combat the humanist pluralism of the Congress led by Mahatma Gandhi. Matters came to a head when the country was torn into two along religious lines, and a million people died in Hindu-Muslim riots on both sides of the border. Hindu nationalists were convinced that since Pakistan was a Muslim nation, India should be a Hindu nation.
But Mahatma Gandhi defended the idea of secular India with his life. Meanwhile, many supporters of the idea of Hindu India joined the Congress. Therefore, there were many contestations to the granularity of the uniquely Indian secularism when India’s Constitution was drafted. But leaders like Jawaharlal Nehru, B.R. Ambedkar and Maulana Azad — and the Constitution — upheld the right of every Indian to practise and propagate their faiths, even as the Indian state had no religion.
The RSS withdrew from public life in the first two decades of India’s freedom, sullied as it was with the taint of the ideology that led to Gandhi’s assassination. Its political front, the Jana Sangh, never attracted a majority of Hindu voters. However, sympathisers of Hindu nationalism penetrated the Congress, resulting in the party playing a partisan role during episodes of communal violence. The state was often tacitly complicit in the persecution of minorities, in denying them equal development chances, and in the passage of cow slaughter ban laws.In the battle against what many believed to be the growing corruption and authoritarianism of Indira Gandhi’s government, the socialist leader Jayaprakash Narayan built a large anti-Congress front, into which he invited the Jana Sangh. This was the moment that the RSS was waiting for, to wash off the tarnish of Gandhi’s murder and acquire the political respectability to enter the mainstream of India’s political life.
In the 1980s, the RSS sought a new symbol to stir Hindu nationalist fervour. It found this in the movement to build a grand temple to Ram at the exact site where a mosque built by the Mughal emperor Babur stood. The sub-text of the campaign was to paint Indian Muslims as inheritors of a historical tradition of violence by Muslim kings. The inaccuracies of this version of history did not matter to the RSS. It also ignored the fact that most Muslims in India did not descend from the Muslim aristocracy, which came from other countries and made India their home. About nine out of 10 of them are converts from low-caste Hindus who were attracted to Islam’s message of equality.As the movement for the Ram temple gathered support, the Congress floundered. It sought to appease both Hindu and Muslim communal sentiment by opening the locks of the Babri Masjid for Hindu worship and passing a law to bar divorced Muslim women from maintenance. BJP leader L. K. Advani travelled across the country in a chariot from Somnath Temple, which had been plundered by the Turk invader Ghazni in 1024. Anti-Muslim communal sentiments were roused to a fever pitch throughout this journey, peaking at levels unsurpassed since the Partition riots.
I was posted in a district in Madhya Pradesh at that time and watched India change before my eyes as Advani’s chariot cleaved the country, leaving a trail of blood everywhere it passed. The Union governments that followed, led by V.P. Singh with the support of the BJP, and then a Congress government led by P.V. Narasimha Rao, were weak-kneed when it came to discharging their constitutional duties. The day came when, cheered by senior leaders of the BJP and RSS, the mosque was demolished by a frenzied mob.
But this battle was never about one more temple for Ram. Many such temples exist in Ayodhya itself. In any case, few would object to the temple if it was built adjacent to the mosque. The demand was to build the temple at the very site where the mosque stood. This demand was a powerful symbol of the terms on which Muslims could be “allowed” by the Hindu majority to live in India. As minorities, the Muslims must know their place — that of second-class citizens — and if they resist, they must be violently taught their place in the country.This Hindu supremacist triumphalism paved the way for the political rise of the BJP. What was unthinkable 50 years earlier came to pass when the BJP-led coalitions formed the government at the Centre in 1996 and 1998. In 2014, led by an even more openly hard-line Hindu nationalist leader, Narendra Modi, the party was voted to office with a comfortable parliamentary majority.
Since then, we have witnessed a surge of hate speeches by BJP leaders and an increase in attacks on Muslims, Dalits and Christians. It is open season for the BJP leaders to question the secular pledges of the Constitution. RSS head Mohan Bhagwat has declared that a Ram temple alone will be built at Ayodhya with the same stones that people had gathered from around the country a quarter century earlier. If indeed the BJP government builds a Ram temple at the site of the demolished mosque, India’s secular Constitution will be shredded to tatters.
एक चाबहार से कई हित सधे
कोई दसेक साल पहले की घटना है। भारत बतौर उपहार अफगानिस्तान को अनाज भेजना चाह रहा था। चूंकि हमारी अफगानिस्तान के साथ कोई सीधी सीमा नहीं जुड़ती, इसलिए अनाज पाकिस्तान के रास्ते भेजने की कोशिश की गई। मगर तब हमारे इस पड़ोसी देश ने अपनी जमीन के इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी। एक रास्ता ईरान होकर भी था, मगर इसमें परिवहन लागत तीन गुना तक बढ़ जाती। लिहाजा अनाज को बिस्कुट बनाकर हवाई जहाज से अफगानिस्तान भेजा गया। मगर आज आलम यह है कि पाकिस्तान के किसी सहयोग के बिना ही 1.1 लाख टन गेहूं की पहली खेप अफगानिस्तान पहुंच चुकी है। यह किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं, और इसका वाहक चाबहार बंदरगाह है। इसीलिए चाबहार के पहले चरण के उद्घाटन को मैं इस साल की बड़ी घटनाओं में एक मान रहा हूं। उद्घाटन समारोह में भारत और अफगानिस्तान, दोनों देशों के मंत्री भी मौजूद थे। यह देखकर लगा कि बंदरगाह विहीन देश अफगानिस्तान और अपने पश्चिम में पाकिस्तान से घिरा भारत अब चाबहार के माध्यम से आपस में जुड़ रहे हैं। जाहिर है, अफगानिस्तान की विभिन्न आर्थिक व सामाजिक परियोजनाओं में भारत ने करीब दो अरब डॉलर का जो निवेश किया है, उसमें अब काफी तेजी आ सकेगी।
चाबहार बंदरगाह जैसी-जैसी मुश्किलों से लड़कर आकार ले पाया, वह भी काफी उल्लेखनीय है। भारत के दोनों पड़ोस, ईरान व म्यांमार के ऊपर हमारे मित्र राष्ट्रों व संयुक्त राष्ट्र के ऐसे प्रतिबंध लगे थे कि परिवहन संपर्क से जुड़ी भारत की कोई भी परियोजना शायद ही सफल हो पाती। म्यांमार पर तो अब भी बंदिशें बढ़ाने की बातें चल रही हैं। खासकर बांग्लादेश या पूर्वी पाकिस्तान से वहां गए मुस्लिमों के साथ जैसा बर्ताव किया गया, उससे संयुक्त राष्ट्र की अलग-अलग संस्थाओं में म्यांमार पर प्रतिबंध बढ़ाने की बहस चल रही है। मगर ईरान पर प्रतिबंध को लेकर अमेरिका, सऊदी अरब व इजरायल की रजामंदी के बावजूद अच्छी बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी अफगान नीति में भारत के योगदान की पुरजोर वकालत की है। इतना ही नहीं, अमेरिकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन के भारत दौरे में जब पत्रकारों ने उनसे भारत, ईरान व अफगानिस्तान के बीच त्रिपक्षीय गठबंधन को लेकर सवाल पूछे, तो उनका स्पष्ट जवाब था कि ऐसी परियोजनाएं चलती ही रहनी चाहिए। स्पष्ट है, अमेरिकी नेतृत्व ने अतीत में भले ही कभी ईरान के माध्यम से अफगानिस्तान जाने वाली भारतीय कंपनियों पर पाबंदी लगाने की बात कही हो, पर अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। ट्रंप कार्यकाल में भारत-अमेरिका दोस्ती का यह एक महत्वपूर्ण बदलाव है।
चाबहार बंदरगाह से हमें आर्थिक फायदे तो होंगे ही, चीन व पाकिस्तान पर भी ग्वादर बंदरगाह को लेकर अपनी नीतियों की समीक्षा करने का दबाव बनेगा। उन्हें अब इस सवाल से जूझना होगा कि ग्वादर में लगाई जा रही पूंजी से उन्हें कितना फायदा मिलने जा रहा है? चीन भ्रष्टाचार संबंधी खबरों को देखकर पाकिस्तान में अपनी तीन परियोजनाओं की फंडिंग पहले ही रोक चुका है। जाहिर है, चाबहार से हमारे विकास में पंख लगने की उम्मीद बढ़ी है। यह बताता है कि भारत खाड़ी देशों को लेकर सिर्फ अपनी नीतियों की घोषणा नहीं कर रहा, उन पर तेजी से काम भी कर रहा है। इसके लिए मौजूदा केंद्र सरकार वाकई बधाई की पात्र है।चाबहार के पहले चरण का उद्घाटन चीन के लिए कहीं बड़ा धक्का है। एक समय उसने ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश की थी कि चूंकि भारत वहां सीधे नहीं पहुंच सकता, इसलिए ईरान को चाहिए कि चाबहार उसे सौंप दे। वह ग्वादर व चाबहार, दोनों बंदरगाहों को संभालने के मंसूबे पाले हुए था। मगर लगता है कि भारत के पश्चिम दोस्तों ने हकीकत समझ ली कि ऐसा होने से चीन तेजी से आगे बढ़ जाएगा। पहले भी ऐसा हो चुका था, जब म्यांमार से एक पाइपलाइन पर भारत विचार कर रहा था, पर म्यांमार पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध के चलते भारत ने देर कर दी और चीन ने वह परियोजना हथिया ली। जबकि परियोजना के गैस क्षेत्रों में 30 फीसदी हिस्सा भारत का था।
मुमकिन है कि हमारे मित्र देशों ने महसूस किया हो कि भारत के पड़ोसी देशों में लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत पर बनाए जा रहे दबाव का नकारात्मक असर हो रहा है। इतना ही नहीं, भारत ने सीमा विवाद का समझदारी से हल निकालकर एशिया में उभरने की अपनी संभावना भी तेज कर दी। नतीजतन, चीन को अपने कदम वापस खींचने पड़े। अब जिस तरह भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका व जापान के बीच ‘क्वाड्रीलेटरल कॉलिशन’ यानी चतुष्कोणीय गठबंधन की बात हो रही है, उससे उम्मीद रखनी चाहिए कि अब म्यांमार की तरफ परिवहन जुड़ाव को लेकर भारत अपने कदम आगे बढ़ा पाएगा।
चाबहार महज भारत और अफगानिस्तान को जोड़ने का जरिया नहीं है, इसके कई अन्य सुखद नतीजे भी सामने आएंगे। यह मध्य एशिया व उत्तर एशिया की तरफ जाने वाले रास्तों के लिए एक ‘डेडिकेटेड पोर्ट’ बन सकता है। इससे परिवहन लागत में तो कमी आएगी ही, समय में भी 15-20 दिनों का अंतर आएगा। एक समय में चाबहार एशिया में अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह माना जाता था। इसे लेकर हमारा भी कोई समझौता हो सकता है, उस समय शायद ही यह ख्याल आया हो। ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया व यूरोप के साथ हमारा एक पुराना समझौता ‘नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर’ (उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा) है, पर इसमें बंदर अब्बास बंदरगाह की बात थी। जबकि बंदर अब्बास काफी भीड़-भाड़ वाला बंदरगाह है। ग्वादर बंदरगाह से चाबहार की दूरी 80 किलोमीटर के आसपास है। ऐसे में, वह ऐसा बंदरगाह बन सकता है, जो भारत की परिवहन राह आसान कर दे। अब जरूरत इस बात की है कि भारत, अफगानिस्तान और ईरान के बीच कस्टम अथवा आव्रजन संबंधी जटिलताओं को सरल बना दिया जाए। इस बंदरगाह का असली व पूरा लाभ हम तभी उठा सकेंगे। इस लिहाज से एक-दूसरे देशों की ट्रान्जिट प्रक्रियाओं को समझना व इसके लिए प्रशिक्षण प्रक्रिया का अपनाया जाना बहुत जरूरी है।
Date:07-12-17
विवाद की राजधानी
दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक येरुशलम को इजरायल की राजधानी के रूप में मान्यता देने की मंशा जाहिर करके अमेरिका ने बर्र के छत्ते में हाथ डाल दिया है। इसे लेकर दुनिया भर से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वे काफी तीखी हैं। कुछ देर के लिए अगर पश्चिम एशिया के देशों को छोड़ भी दें, तो फ्रांस जैसे नाटो में उसके सहयोगी देश ने भी इस मंशा का खुला विरोध किया है। बाकी दुनिया भी इसे लेकर काफी असहज दिख रही है। यह लगभग तय माना जा रहा है कि अगर ऐसा होता है, तो पश्चिम एशिया एक बार फिर बड़ी अशांति की ओर बढ़ने लगेगा। बेशक इससे इजरायल और यहूदी विश्व को किसी तरह की मानसिक संतुष्टि मिले, लेकिन इससे इजरायल की मुश्किलें भी बढ़ेंगी ही। फलस्तीनी उग्रवाद का तेवर और तीखा होना तो तय ही है, कई क्षेत्रीय समीकरण भी बदल जाएंगे। तुर्की ने पहले ही घोषणा कर दी है कि अगर ऐसा होता है, तो वह इजरायल से रिश्ते तोड़ लेगा, पूरी संभावना है कि जल्द ही मिस्र भी शायद यही करे। पश्चिम एशिया में यही दो देश हैं, जिनके इजरायल से कहने लायक कुछ रिश्ते हैं, बाकी से तो बाकायदा उसकी दुश्मनी ही है।
येरुशलम ऐसा शहर है, जो यहूदी, ईसाई और मुस्लिम, तीनों धर्मों का पवित्र स्थान माना जाता है। यह शहर तीनों धर्मों की उत्पत्ति से जुड़ा हुआ है और तीनों के ही बड़े तीर्थस्थल यहां पर हैं। यही वजह है कि 1947 में जब संयुक्त राष्ट्र ने फलस्तीन को दो हिस्सों में बांटकर इजरायल बनाने का प्रस्ताव पास किया, तो येरुशलम को इससे अलग स्वतंत्र दर्जा दिया गया। लेकिन एक साल बाद ही हुए अरब युद्ध में इजरायल ने इस शहर के बड़े हिस्से पर कब्जा जमा लिया। यह शहर ऐतिहासिक और धार्मिक कारणों से इजरायल के लिए महत्वपूर्ण था, इसलिए इस हिस्से को उसने राजधानी के रूप में न केवल विकसित किया, बल्कि अपना ज्यादातर सरकारी कामकाज यहीं से शुरू कर दिया। हालांकि दुनिया के ज्यादातर मुल्कों ने कभी इसको मान्यता नहीं दी और इजरायल की राजधानी के रूप में तेल अवीव को ही अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिलती रही। दूसरी ओर, फलस्तीनी लोग यह मानते हैं कि जब उन्हें उनका अलग देश मिलेगा, तो वे येरुशलम के पूर्वी हिस्से को ही अपनी राजधानी बनाएंगे। इस बीच 1995 में अमेरिकी संसद ने एक प्रस्ताव पास कर दिया कि अमेरिका को अपना दूतावास तेल अवीव से हटाकर येरुशलम में बनाना चाहिए। हालांकि इसके सवा दो दशक बाद भी अमेरिकी विदेश नीति यही कहती रही कि येरुशलम पर अंतिम फैसला दोनों पक्षों की आपसी सहमति से ही निकाला जाएगा। इसलिए येरुशलम का मसला जहां का तहां ही रहा। अब अमेरिका राय बदलता है, तो यह यथास्थिति फिर बुरी तरह से डांवाडोल हो जाएगी।
बहुत से देश ऐसे हैं, जिन्हें इस पर कड़ी आपत्ति होगी कि येरुशलम को इजरायल की राजधानी बनाया जाए। ऐसे भी कई देश हैं, जिनकी आपत्ति इस पर है कि इससे ठंडी होती दिख रही आग फिर से भड़क उठेगी। भारत समेत इन देशों का सैद्धांतिक रुख यह है कि इस तरह के विवाद आपसी बातचीत और सहयोग से निपटाए जाने चाहिए। लेकिन अमेरिका इसका रुख अपनी राजनयिक ताकत से बदल रहा है। इजरायल ही नहीं, यह पूरी दुनिया जानती है कि अगर अमेरिका का दूतावास तेल अवीव से येरुशलम में स्थानांतरित हो जाता है, तो उसे ही इजरायल की औपचारिक राजधानी का दर्जा मिल जाएगा। अमेरिका के मान्यता देते ही पश्चिम के कुछ देश भी इसी रास्ते को अपनाएंगे और तेल अवीव में बाकी बचे दूतावास मुख्यधारा से कटे हुए दिखाई देंगे। पर असल समस्या इससे भड़कने वाली आग की है।
Island hopping — on Maldives-China FTA
The Maldives’ FTA with China signals a drift in Delhi-Male ties
EDITORIAL
The announcement of a free trade agreement between the Maldives and China is another sign of Beijing’s success in its outreach in South Asia. After its push for maritime linkages across the Indian Ocean, including naval exercises and port projects, and for the enhancement of regional connectivity through the Belt and Road Initiative, China seems to be ready to ramp up business ties across South Asia. China already has an FTA with Pakistan, and is exploring or negotiating FTAs with Bangladesh, Sri Lanka and Nepal. The negotiations with the Maldives took about three years and were completed in September this year; it was ratified overnight by Parliament in Male. The agreement is expected to be signed this week, during President Abdulla Yameen’s first state visit to China. While New Delhi has made no public statement, it has reportedly made its displeasure known, particularly on the speed and stealth with which the negotiations were completed. However, apart from the actual FTA, the rapid growth in China-Maldives ties has not been hidden from anyone. This is driven by massive infrastructure projects, including the development of Hulhule island and the “Friendship” bridge connecting it to Male. Apart from investments of $1 billion, Chinese companies are exploring tourism prospects in the Maldives, leases to resort islands, and reclamation projects.
While this can be seen as a natural outcome of the Maldives’ development plans, there are reasons for India to worry. The Yameen government also said this week that it is not satisfied with the working of the FTA with India. That statement, made by the Fisheries Minister at a press conference in Colombo, is likely to be discussed in detail between New Delhi and Male. Second, the manner in which the FTA was rushed through Parliament in a matter of minutes at midnight, with opposition members complaining they had not received enough notice, suggests a haste that would naturally worry India. The move also shows that the Yameen government is not inclined to pay much heed to international concerns over internal unrest. One reason for Mr. Yameen keeping India out of the loop on the FTA talks may be New Delhi’s new policy of engaging with the Maldivian opposition, especially former President Mohammad Nasheed. The biggest worry for India is that the FTA will draw the Maldives more closely into China’s security net. Although Mr. Yameen has categorically stated that the Maldives will remain a “demilitarised zone”, there are concerns that the PLA-Navy might be looking for a military base in the islands linked to projects in Djibouti, Gwadar and Hambantota. The docking of three Chinese naval warships in Male harbour in August, the first such “goodwill visit”, was significant in this respect. China’s growing presence in the Indian Ocean presents a challenge to India as it looks to define its place in the U.S.-led “Indo-Pacific” realignment.
Date:07-12-17
Let us be realistic about the UNSC
If a permanent Security Council seat is unavailable, India must not spurn other proposals on the table
Chinmaya R. Gharekhan,(Chinmaya R. Gharekhan is a former Permanent Representative and Under Secretary General in the United Nations)
Our recent victory in the hotly contested election to the International Court of Justice seems to have lifted our spirits as a nation. We are justifiably proud of our success and of the skill and determination with which our diplomacy was deployed. It would be prudent, however, not to interpret this in a way as to raise hopes of a permanent seat in the Security Council.
The UNSC election
The two most prestigious organs of the United Nations are the Security Council and the International Court of Justice. While the Security Council has 15 member states, the ICJ has 15 judges. Election to the UNSC is conducted only in the General Assembly and requires two-thirds majority to get elected. Election to the ICJ is held concurrently in the UNGA and UNSC and requires absolute majority of the total membership in each organ. Veto does not apply for election to the ICJ. India has lost elections to both these organs in the past.
Of the two, the UNSC is by far more important from the national interest point of view. It deals with questions of peace and security as well as terrorism and has developed a tendency to widen its ambit into other fields, including human rights and eventually environment. In addition to the Kashmir issue, which Pakistan forever tries to raise, there are other matters in which India would be interested such as the list of terrorists — Hafeez Saeed for example. Since it is in permanent session, we have to try to be its member as often as possible.
The ICJ is required to represent the principal civilisations and legal systems of the world. The judges sitting on ICJ are expected to act impartially, not as representatives of the countries of their origin. That is why they are nominated, not by their governments but by their national groups in the Permanent Court of Arbitration based in The Hague. To have an Indian judge at the ICJ, when we have an active case on its agenda regarding our national in illegal custody of Pakistan might be of some advantage, though it would be wrong to assume that the final judgment will go in our favour simply because an Indian is on the bench. He will surely act in an objective manner. We will win because we have an excellent legal case and are ably represented by an eminent lawyer.
There are other bodies in the UN that are not as well known but are important enough to be represented on like the ACABQ (Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions) and the Committee on Contributions. The former consists of 16 members elected by the UNGA on the recommendation of the Fifth Committee of the UNGA dealing with the budget of the UN. Usually, the members are officers of the permanent missions serving on the Fifth Committee. Most often, they are of the rank of first secretary or counsellor; Ambassadors rarely offer their candidatures.
The Committee on Contributions recommends the scale of assessments to the budget and the share of each member. This is a very important function, since the share decided by the UNGA applies to all the specialised agencies, etc. Even a 0.1 % change can make a difference of hundreds of thousands of dollars. We have had distinguished persons serving on both these committees, such as G. Parthasarathy, S.K Singh, as well as our current permanent representative, ambassador Syed Akbaruddin. Some stalwarts have also lost these elections. There is also the Human Rights Council; we have had almost continuous representation on it. The U.S. lost the election to it a few years ago; there is widespread resentment against the P-5’s presumption to a permanent seat on all bodies.
The veto question
Primarily at our initiative, the question of Security Council reform, euphemism for expansion, has been under consideration since 1970s. There is near unanimous support for increasing the number of non-permanent seats. The controversial question is about the increase in the category of permanent seats. The rationale for expansion has been accepted in-principle by nearly all, but the difficulty arises when the actual numbers and their rights are discussed.
India, along with Brazil, Germany and Japan, has proposed an increase of six additional permanent seats, the other two being for Africa. The African group is demanding two permanent seats, recognised as reasonable by every member, but there are at least three and perhaps more claimants for the two seats. Then there is the question of the rights of the additional members. The G-4’s initial position was for the same rights as the present permanent members, essentially the veto right. Over the years, they have become more realistic and would be willing to forego the veto right. The firm position of the Africans is that the new members must have the same rights as the existing ones. This is a non-starter.
The larger picture
The P-5 will never agree to give up their veto right, nor will they agree to accord this right to any other country. (France supports veto for additional permanent members.) Also, the general membership of the UN wants to eliminate the existing veto; they will never agree to new veto-wielding powers. Variants of the veto provision have been suggested, such as the requirement of double veto, i.e. at least two permanent members must exercise veto for it to be valid. The P-5 are not willing to dilute their self-acquired right.
Many member-states have been pledging support for our aspiration for permanent membership. This is welcome and should be appreciated; it would come in useful if the question ever comes up for a vote in the UNGA. Several P-5 countries have also announced support. The principal P-5 member opposing us is China. We should not be misled by their ambiguous statements on the subject. It has to be underscored that there is no way that India alone, by itself, can be elected as permanent member. It will have to be a package deal in which the demands of all the geographical groups, including the Latin America and Caribbean group which, like Africa, does not have a single permanent member, will have to be accommodated.
Even if the Americans are sincere in their support for us, they will simply not lobby for India alone; it will be unthinkable for them to try to get India in without at the same time getting Japan also in. It is equally unthinkable, for a long time to come, for China to support Japan’s candidature. The P-5 will play the game among themselves but will stand by one another, as was evident recently at the time of election to the ICJ.So, we should be realistic. If a permanent seat is not available, there are other proposals on the table. One proposal is for the creation of ‘semi-permanent’ seats, according to which members would be elected for six-eight years and would be eligible for immediate reelection. Given India’s growing prestige and respect, it should not be difficult for us to successfully bid for one of these seats; it might be a better alternative than to unrealistically hope for a permanent seat.
Date:07-12-17
Universal health coverage is the best prescription
UHC provides the framework in which the issues of access, quality and cost can be integrated
K. Srinath Reddy,Prof. K. Srinath Reddy is the President, Public Health Foundation of India, New Delhi. The views expressed are personal
Distrust and despair
Questions have been raised, and rightly so, about the lack of professional standards in terms of competence and compassion. The medical bills, running into huge figures, also stoked anger at perceived corporate addiction to profit maximisation. The government, the hospital managements and the Indian Medical Association have begun inquiries. Even as these go on, there is deep public distrust and despair over health care in private and public sector hospitals.Three major issues are involved when we assess health care: access, quality and cost. Each of these needs to be addressed with clarity, and not in isolation. Solutions have to be those that fit into a common system architecture, or a system best designed and delivered as Universal Health Coverage (UHC), now enshrined in the Sustainable Development Goals.
Access to readily reachable, trustworthy and affordable health care is a major challenge before poorly served rural areas and overcrowded urban areas. Also, the inadequacy of organised primary health services here is compounded by a weakness at the intermediate level of care in many district hospitals and nursing homes. While corporate hospitals boast of high quality advanced care and compete with each other for a significant share of medical tourism, they are mostly inaccessible to the rural population and the urban poor. Government institutions of advanced care suffer from low budgets and a lack of managerial talent.
Steps to improving access
The pathway to improving access lies in expanding the network of public sector facilities at all levels. This calls for higher levels of public financing, investment in training and incentivised placements of more health personnel and improved management through the creation of a public health management cadre. These measures have been envisaged in the National Health Policy, 2017 and need urgent and earnest implementation. Health-care providers in the private and voluntary sectors should be empanelled to fill the gaps through carefully crafted contracting mechanisms that best serve public interest.
Quality of care is determined by the extent to which appropriate care is provided in each clinical context. Here there must be an emphasis on the benefit and safety of tests and treatment, and ensuring that satisfaction levels of patients, families, care providers in the nature of institutional processes as well as human interactions are met. This requires ensuring conformity to accepted scientific and ethical standards. Here, the Clinical Establishments Act is a good beginning, in moving health-care facilities towards registration, ensuring compliance with essential standards of equipment and performance, adopting standard management guidelines, grievance redress mechanisms, and respecting encoded patient rights.
Managing cost
Cost of care is a major challenge in a system where patients and families have to bear the burden. High out-of-pocket spending on health care leads to unacceptable levels of impoverishment. With high levels of poverty and a very large segment of the working population in the informal sector, both private insurance and employer provided insurance can cover only small population segments. With a small risk pool, these schemes can only provide limited cost coverage to subscribers. Government-funded social insurance schemes do increase access to advanced care. But they have not been shown to provide financial protection as they cover only part of the hospitalisation cost and none of the expenses of prolonged outpatient care which forms a higher percentage of out-of-pocket spending.
The solution lies in doubling the level of public financing to at least 2.5% of GDP by 2019, rather than 2025, as proposed in the National Health Policy, and by pooling tax funding, all Central and State insurance schemes and employer-provided health insurance into a “single payer system”. That can be managed by an empowered autonomous authority which purchases services from a strengthened public sector and, as necessary, from empanelled private health-care providers. Quality is promoted through audited insistence on implementation of standard management guidelines by all service providers who enter this system, and cost is controlled by the negotiating power of the single payer. Since the risk pool is very large, there is a high level of cross- subsidisation of the sick by the healthy, the poor by the rich and the elderly retired by the young employed. The burden on an individual is greatly minimised.
Implemented piecemeal, these three areas of action will yield only limited results as access alone cannot assure appropriate or affordable care and cost subsidy will be meaningless if there is limited access or undependable quality. The UHC provides the framework in which all three elements can be integrated. The cry for stronger regulation of quality and cost is justified but regulation will fail to deliver needed health care to all if the health system architecture does not adopt UHC. Similarly, the success of UHC depends on effective regulation. Now, there is a disconnect between these two in ongoing health system reforms. It is time to bridge that gap if tragic tales of terrible health care are not to cause recurring lament.