08-07-2025 (Important News Clippings)
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Date: 08-07-25
Smooth Landing
India Post & other GOI depts can easily earn good money, by monetising their land & buildings
TOI Editorials
It’s a bad time to be in the mail business. Denmark is removing all letter boxes because the volume of personal mail has fallen 90% since 2000. UK’s 500-year-old Royal Mail was sold to a Czech billionaire last year, because it’s not popular anymore. From a peak of 20bn letters per year in 2004, it came down to 7bn in 2024. US Postal Service lost $9.5bn last year, up from $6.5bn in 2023. With 1.65L post offices, India Post is the largest mail carrier in the world, and its losses aren’t insignificant either. But scrapping it is not an option as 90% of post offices serve rural locations, and remote or tribal areas.
Govt has been trying to boost revenue by turning India Post into a logistics firm – delivering Amazon packages in remote areas, for example. But monetising the larger post offices, especially the 15,823 in urban areas, could also improve finances. As communications minister Jyotiraditya Scindia told TOI in an interview: “You can have the post office on the ground floor and build the whole building and lease out space.” It’s a timely idea, not only for the department but also private businesses and institutions scouting for leasable premises in India’s fast-growing cities. As Scindia said, India Post is already examining its paperwork to identify post offices that could be developed first, and other govt departments should follow its lead.
GOI is the largest landowner in India, possessing some 15,500 sq km – more than 10 times the area of Delhi. Indian Railways alone owns at least 4,900 sq km of land. The defence ministry reportedly owns about 50% more. And there are dozens of other departments with large landholdings. Most of this land cannot be commercially developed, of course, but if even 1% can, we’re talking 155 sq km – a quarter of Mumbai. Niti Aayog has pointed out that India’s public sector is sitting on an inventory of “underutilised land assets”. Consider that railways has leased out only 88 sq km or less than 2% of its land bank for passenger and cargo facilities, and commercial development. Niti’s advice, under the National Monetisation Pipeline, is to “own, hold, manage and monetise” land and building assets of GOI-owned public sector enterprises. This strategy can not only trim losses, but also help improve passenger experience in trains and stations, and ensure India’s letter boxes don’t go the way of the pay phone.
Multilateralism Must Trump US-First Policy
ET Editorials
Donald Trump’s America-first stance reflects his belief that the US has lost global dominance, and he aims to restore the US to its former glory by ensuring that the world ‘respects’ the US. On Sunday, Trump injected himself into the summit of the BRICS group of nations in Rio de Janeiro, warning countries that aligning with the ‘anti-American’ policies of the grouping would attract a 10% tariff. At the summit, BRICS leaders expressed ‘serious concerns’ about the rise in unilateral tariff and non-tariff measures’. Though the US was not mentioned by name, the signals were clear.
Whether it is BRICS, of which the US is not a member, or the Quad, of which it is, what is increasingly clear is that the Trump administration is focused on pursuing an ‘America for itself’ policy. Washington has hosted two Quad foreign ministers’ meetings in the last six months, with a focus on security. There is little doubt that this recalibration is driven by China’s ambitions and influence in the Indo-Pacific region. But then, Trump’s US is not the poster child for steady ties—consider the renewed engagement with Pakistan. The BRICS summit was about what lies ahead—how emerging economies deliver on their promises. Contrary to Trump’s apprehension, the US remains the pre-eminent global power. That explains China’s response to the 10% additional tariff.
The Rio summit and the Quad foreign ministers’ meeting point to the same thing: multilateralism remains the only viable response. To ensure that the world does not move from a US-dominated world order to one defined by the Beijing-Kremlin combine, countries like India need to step up and engage more globally to build a multilateral system that is fit for the 21st century.
The free fall of moral leadership
India’s economic heft, nuclear capabilities, and regional power status should enable it to espouse international morality without compromising its strategic autonomy or without alienating key allies
Ashwani Kumar, [ Former Law Minister; senior advocate, Supreme Court; and author ]
In an era of global conflicts and democratic decline, the question of political leadership in the democratic world has acquired a heightened significance. Intensified rivalries in several parts of the world represent a failure of leadership. The unconscionable ambivalence of world leaders in standing up for principle over expediency, and their abject surrender to hegemonic power, speaks for itself. The tragedies of Ukraine, Gaza, and the Israel-Iran conflict show the ravages of war caused by the insolence of power, untamed by humanitarian interdicts.
Justice above raw power
Despite the fragile ceasefire brokered by U.S. President Donald Trump from a position of overarching military superiority, the footprints of these hostilities will remain visible symbols of an oppressive exercise of military power that has taken thousands of innocent lives. Those responsible for the catastrophe have clearly forgotten the abiding lesson of history that people carrying a festering wound in their souls find closure only when injustice is avenged. Lasting peace in West Asia will remain hostage to an indelible sense of injustice and moral outrage.
It is, therefore, imperative to foster leadership that values justice above raw power. In the deeply distressing trans border conflicts that have driven the world perilously close to a global war, the moral and intellectual impoverishment of the principal actors has raised concerns about the failure of contemporary democracies to yield inspiring leadership, answerable to the ‘injunctions of conscience’. The pretence of a functional rules-based international order helmed by the United Nations Charter stands demolished yet again, reconfirming the impotence of international law in outlawing the use of force in relations between nations. The illegal invasion of Iraq and parts of Ukraine are no more than footnotes of history.
Lessons to learn
But there are lessons to be learned. The world needs leadership, driven by a search for global consensus and subject to the discipline of international law to address the defining challenges of our times, including the settlement of territorial disputes. This is a particularly important reminder for those who claim to lead the democratic world and propound the necessity of a credible international legal order.
Democratic leadership is about walking alone in defence of principle, where necessary. It is about holding on to the truth against all odds and empowering the weak. It is about uniting people in trying times and advancing human dignity by removing disparities. Inspirational leadership is about an unremitting endeavour to create favourable conditions of social and political existence that can optimise the realisation of human potential in an environment of peace and harmony. And as shown in the tortuous process of securing a fragile truce between Israel and Iran, deceit and two-facedness annul leadership.
Leadership does not emerge out of a vacuum. As Karl Marx reminded us famously, ‘Men make their own history, but they do not make it as they please… [they do so] under circumstances existing already, given and transmitted from the past.’ The French statesman Chateaubriand proclaimed that ‘the leader of the nation must be the leader of the times’, so that his exertions mirror the aspirations of the people and invest politics with a moral purpose larger than himself. The current global conflicts present an opportunity for democracies to look inwards for correction and to reinforce their appeal.
In defence of justice
Indian democracy, which has survived several vicissitudes and a ‘thousand mutinies’, has been enriched by the exertions and selflessness of several of its towering leaders. They were led by Mahatma Gandhi, who defined for us the meaning of transformative leadership. The Mahatma’s promise of politics, impervious to the trappings of power and rooted instead in the moral imagination of the people yearning for freedom and dignity, enabled him to forge a sustainable non-violent struggle against injustice. He accomplished the ‘will of his age’, defined it for the people, and personified it.
As a proud inheritor of the Gandhian legacy of morality-driven politics and drawing strength from its civilisational ethos of ‘Vasudhaiva Kutumbham’, India must stand out in defence of justice everywhere. It must flex its moral muscle for shaping a just world order. Its economic heft, nuclear capabilities, and regional power status should enable India to espouse international morality without compromising its strategic autonomy or without alienating key allies.
In these defying times, we must summon our tallest leaders to collectively energise Indian democracy. They must establish the exceptionality of their leadership in the service of national goals and global peace. Our leaders must ‘reinforce the tone of modesty’, introduce dignity at the centre of political processes, revive the spirit of collegiality, be seen as symbols of hope in times of fracture and fear, and re-purpose their politics beyond the pursuit of raw power.
At this juncture of the nation’s history, when domestic and external challenges threaten the social accord and disruptive shifts in the power pendulum are testing the societal equilibrium, we need leadership that is strong and compassionate, resolute but conciliatory, and decisive while striving for democratic consensus on critical issues.
Date: 08-07-25
A step away from transparency
There are several pressing concerns about the ECI’s new rules
Krishangi Sinha, [ is a Researcher with Lokniti-CSDS; Sanjay Kumar is Co-Director of Lokniti, and Professor at CSDS. Views are personal ]
The Election Commission of India (ECI) has introduced some new rules and revisions, including a Special Intensive Revision (SIR) of the electoral rolls in Bihar before the Assembly polls. This exercise will then take place across the country.
In Bihar, the SIR exercise, aimed at removing duplicate entries in electoral rolls, started on June 25. It uses the 2003 electoral rolls as the base. The process includes door-to-door verification and new documentation requirements. The ECI aims to publish the final voters’ list by September 30.
As part of the process, voters listed in the 2003 electoral rolls — the last time that an intensive revision was done in Bihar — do not have to submit documents unless they are asked. However, those who were not on the rolls in 2003 and new applicants will have to provide proof of date and/or proof of place of birth of self if they were born before July 1, 1987; proof of date and/or proof of place of birth of self and of one parent if they were born between July 1, 1987 and December 2, 2004; and proof of date and/or proof of place of birth of self and both parents if they were born after December 2, 2004.
On the surface, this seems aligned with the ECI’s broader goal of cleaning the electoral rolls and eliminating ghost voters from the voters’ list and ensuring that only eligible Indian citizens exercise their franchise, which is fundamental to a free and fair democratic process. However, there are several concerns. First, many individuals/families from poor, Dalit, Muslim, tribal, and migrant communities often lack formal birth certificates. Second, many others will struggle to produce documents for verifying their parents’ place of birth, largely due to historical gaps in State documentation.
Third, there may be lack of awareness and clarity around the new requirements. Many voters, especially in rural areas, may not fully understand which documents are needed, how to fill out forms, or where and when to submit them. With limited public outreach, complex paperwork required, and a tight timeline leading up to the final publication of the electoral rolls by September 30, there is a high risk of confusion, errors, and unintentional exclusions, particularly of those already on the margins of the system.
Fourth, the process relies heavily on field-level officials (booth level officers and electoral registration officers), who hold discretionary power. While the framework allows for claims, objections, and appeals, the initial verification and decision-making are in the hands of local officers. This may lead to inconsistencies, delays, or biased judgment, especially in areas with limited oversight.
Fifth, the ECI has neither committed to publishing the list of names being removed from the electoral rolls, nor has it provided a clear, accessible system for applicants to track the status of their submissions. This makes it difficult for citizens, civil society, and the media to monitor the process, identify errors, or challenge wrongful exclusions, raising serious questions about accountability.
The Lokniti-Centre for the Study of Developing Societies (CSDS) post-poll survey of the National Election Study 2024 revealed a concerning trend. When respondents were asked whether they trust the ECI, 12% reported ‘not much’ and 7% reported ‘no trust at all’. In this atmosphere of suspicion, the ECI has now published a circular directing that all photos, videos, CCTV footage, and webcasts from polling stations be deleted within 45 days of the election results, unless an election petition is filed within that period. Earlier, footage and photos were retained for three months to one year, depending on the stage of polling. This new measure not only limits the time to scrutinise the material, but also shuts off avenues for transparency that existed earlier.
While steps such as the EPIC clean up and voter turnout upgrade suggest that the ECI is pushing for efficiency, actions such as deleting polling station footage prematurely, implementing new documentation rules without sufficient public awareness, and failing to disclose names removed from electoral rolls contribute to the prevailing atmosphere of uncertainty and suspicion. At a time when public trust in institutions is under strain, the ECI cannot afford to be so opaque amd must take measures to ensure transparency.
ब्रिक्स के मंच पर भारत की कूटनीतिक सफलता
संपादकीय
भारत की कूटनीतिक सफलता ने एक और मकाम तय किया, जब क्वाड के बाद ब्रिक्स ने भी पहलगाम हमले में आतंकियों और सीमा पार के उनके पनाहगारों के अलावा हर तरह के आतंक के खिलाफ लड़ाई को सही बताया। क्वाड में तो अमेरिका भी था लेकिन ब्रिक्स में चीन भी है और रूस भी यह अमेरिकी डॉलर के बरअवस एक समानांतर करंसी विकसित करने का उपक्रम कर रहा है। भारत की सफलता यह भी है इस बार चीन भी आतंकवाद पर बातें घुमाने के बजाय अंततः सहमत हुआ। उधर पीएम मोदी ने कहा कि अपने व्यक्तिगत या राजनीतिक लाभ के लिए आतंकवाद को मूक सहमति देना किसी कीमत पर स्वीकार्य नहीं होना चाहिए, न ही कथनी और करनी में अंतर होना चाहिए। हाल ही में ट्रम्प ने पाक जनरल को भोजन पर बुलाया और अमेरिकी जनरल ने पाक को आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक जबर्दस्त सहयोगी तक बता दिया था। लेकिन ब्रिक्स के फोरम से भारत को चीन का साथ और ट्रम्प या पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश भारत की कूटनीतिक सफलता पर मोहर है। यह सच है कि बैठक में चीनी राष्ट्रपति नहीं आए, लेकिन उनके न आने का कारण उस देश की अपनी राजनीति में संभावित बदलाव को माना जा रहा है। उधर भारतीय वार्ताकारों का अमेरिका से खाली हाथ लौटना इसका संकेत है कि अमेरिकी उत्पाद बेचने की ट्रम्प की जिद अभी बरकरार है।
Date: 08-07-25
टेक्नोलॉजी या प्लानिंग हमें भगदड़ों से बचा सकती है
नीरज कौशल, ( कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर )
भारत दुनिया की भगदड़-राजधानी बनता जा रहा है। हर जगह भगदड़ है। धार्मिक मेलों में, खेल आयोजनों में, रेलवे स्टेशनों पर, राजनीतिक रैलियों और यहां तक स्कूलों में भी। जानकार लोग कहते हैं कि भगदड़ें इसलिए हो रही हैं, क्योंकि भारत की बहुसंख्य आबादी नागरिक अधिकारों के प्रति अशिक्षित है।
लेकिन वे पूरी तरह से गलत हैं। भगदड़ें अशिक्षा नहीं, बल्कि अपर्याप्त और लचर भीड़-प्रबंधन के कारण होती हैं। वैसे भी, एक तरफ देश में असाक्षरता घट रही है, दूसरी तरफ भगदड़ों से होने वाले हादसे बढ़ते जा रहे हैं।
धार्मिक मेलों और खेल आयोजनों में एकत्र हो रही विशाल भीड़ इस बात का संकेत है कि भारत का उभरता हुआ मध्यम वर्ग अपनी समृद्धि का उत्सव मनाना चाहता है। भारतीय बेहद धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और धर्मावलम्बी लोग तीर्थयात्राओं पर जाना चाहते हैं।
चूंकि उनकी समृद्धि बढ़ी है, इसलिए उनके पास अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए संसाधन भी हैं। शुभ अवसरों के बारे में मान्यता है कि उनमें पुण्य भी बहुत मिलता है। इसलिए धार्मिक मेलों और शुभ अवसरों पर बड़ी संख्या में लोग उमड़ रहे हैं। अशिक्षा में कमी और समृद्धि में बढ़ोतरी के चलते आप मान लें कि आने वाले दिनों में यह भीड़भाड़ और बढ़ेगी।
जून में आईपीएल के जश्न के दौरान बेंगलुरु में मची भगदड़ से 11 लोगों की मौत हो गई। पुरी की रथयात्रा में तीन लोग मारे गए। फरवरी में दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 18 जानें चली गईं। प्रयागराज में महाकुम्भ के दौरान कम से कम 30 लोगों की मृत्यु हो गई थी और उससे पहले जनवरी में भी तिरुपति की भगदड़ में छह लोग मारे गए थे।
पिछले वर्ष भी हाथरस के एक धार्मिक कार्यक्रम में भगदड़ के बाद 121 लोगों की मृत्यु हो गई थी और 150 को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। इन सभी मामलों में या तो भीड़-प्रबंधन बेहद लचर था या इसका पूर्णत: अभाव था।
भीड़-प्रबंधन टेढ़ी खीर है और बढ़ते शहरीकरण के साथ यह और दुष्कर होता जा रहा है। अच्छी बात यह है कि इंस्टैंट कम्युनिकेशन की बेहतर क्षमता और भीड़ के मूवमेंट्स के रियल टाइम डेटा के साथ हम इसकी अच्छी योजना बनाते हुए इसका प्रबंधन कर सकते हैं।
ग्रीनविच विश्वविद्यालय के फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग समूह ने व्यवहार संबंधी प्रयोगों और गणितीय मॉडलों का उपयोग कर यह समझने का प्रयास किया है कि विभिन्न परिस्थितियों में भीड़ किस प्रकार से चलती है। उन्होंने पाया कि चार व्यक्ति प्रति मीटर से अधिक घनत्व की भीड़ का मूवमेंट जोखिमपूर्ण होता है।
ऐसी भीड़ में चल रहे व्यक्ति को यह नहीं दिखता कि उसके आसपास क्या हो रहा है। वह सिर्फ अपने आसपास चल रहे चंद लोगों को ही देख पाता है। उसे इस बात का जरा भी अनुमान नहीं होता कि चारों ओर भीड़ का दवाब बन रहा है। हां, सीटीसी कैमरों के जरिए भीड़ की गंभीरता की निगरानी संभव है और रियल टाइम में सुरक्षाकर्मियों और कार्यकर्ताओं को जोखिम भरे इलाकों की जानकारी दी जा सकती है।
रियल टाइम डेटा से निगरानी के अलावा हमें प्रयागराज, तिरुपति, पुरी, वाराणसी, बद्रीनाथ, द्वारका जैसे धार्मिक स्थलों पर प्रवेश के नियम-कायदे बनाने होंगे। इन शहरों में स्थानीय प्रशासन को वेनिस से सीख लेनी चाहिए, जहां आने वाले दैनिक आगंतुकों से शुल्क वसूला जाता है। धार्मिक मेलों के दौरान भीड़ कम करने के लिए शुल्क बढ़ा भी दिया जाता है।
भारत में तो राजनेता ऐसा शुल्क लगाने में संकोच करेंगे, क्योंकि कोई भी ईश्वर के घर में प्रवेश पर शुल्क लगाने का दोष अपने सिर नहीं लेना चाहेगा। लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो इससे प्राप्त होने वाले राजस्व को धार्मिक स्थलों की बदतर हो रही बुनियादी सुविधाओं को सुधारने पर खर्च किया जा सकता है। श्रद्धालुगण भी इसकी सराहना ही करेंगे। तीर्थयात्रा से एक सप्ताह पहले पंजीकरण को अनिवार्य किया जा सकता है, ताकि आने वाले लोगों के प्रबंधन के लिए पर्याप्त संसाधन लगाए जा सकें।
इस समस्या का कोई एक हल नहीं है। रेलवे स्टेशन का भीड़-प्रबंधन स्कूल और खेल आयोजनों से भिन्न होता है। वैष्णो देवी और तिरुपति मंदिरों में सुबह-शाम की आरती के दौरान भीड़-प्रबंधन की तकनीक धार्मिक यात्राओं और सियासी रैलियों से अलग होती है। महत्वपूर्ण यह है कि हमें विशाल भीड़ को प्रबंधित करने की अपनी क्षमता बढ़ानी होगी। क्योंकि शहरीकरण और बढ़ती समृद्धि के कारण आने वाले समय भीड़ तो और बढ़ेगी ही।
भीड़-प्रबंधन टेढ़ी खीर है और बढ़ते शहरीकरण के साथ यह और कठिन होता जा रहा है। पर इंस्टैंट कम्युनिकेशन की क्षमता और भीड़ के मूवमेंट्स के रियल टाइम डेटा के साथ हम इसकी अच्छी योजना बनाते हुए प्रबंधन कर सकते हैं।
Date: 08-07-25
ब्रिक्स की प्रासंगिकता
संपादकीय
ब्राजील की मेजबानी वाली ब्रिक्स शिखर बैठक के बाद जारी किए गए संयुक्त वक्तव्य ने अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप को नाराज किया है क्योंकि उसमें ईरान पर हुई बमबारी और टैरिफ आधारित संरक्षणवाद की आलोचना की गई है। परंतु अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से इस प्रकार अप्रत्याशित ध्यानाकर्षण के बावजूद ब्रिक्स समूह की प्रासंगिकता को लेकर उत्पन्न हुआ संदेह कम नहीं होता है। त्रिक नामक आकर्षक संक्षिप्त नाम गोल्डमैन सैक्स के एक अर्थशास्त्री की देन है जिन्होंने 2001 में प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं ब्राजील, रूस, भारत और चीन के समूह को यह नाम दिया था। इस समूह की पहली औपचारिक बैठक 2009 में हुई थी।
वर्ष 2010 में दूसरी बैठक में दक्षिण अफ्रीका भी इसमें शामिल हुआ और इसका नाम बदलकर त्रिक्स हो गया। तब से अब तक यह समूह 10 देशों वाला बन गया है और इसमें मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल हो चुके हैं। गत वर्ष इसमें साझेदार देशों की एक श्रेणी शामिल की गई जिसमें बेलारूस, क्यूबा, वियतनाम, कजाखस्तान, थाईलैंड और युगांडा जैसे देश शामिल हैं। दुनिया के विकासशील देशों के समूह के रूप में यह जी 20 समूह का पूरक है और दुनिया की करीब आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। यह वैश्विक आर्थिक उत्पादन में एक चौथाई से अधिक का हिस्सेदार है। इसके बावजूद यह सवाल बरकरार है कि क्या वह समूह इतना शक्तिशाली है कि वह पश्चिम के दबदबे के समक्ष विश्वसनीय ढंग से दुनिया के विकासशील देशों के हितों का प्रतिनिधित्व कर सके ?
शक्तिशाली जी 7 समूह में जहां समान आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य वाले देश हैं वहीं ब्रिक्स के सदस्य आर्थिक विकास के अलग- अलग चरण में हैं और उनकी राजनीतिक विचारधाराएं और भूराजनीतिक प्राथमिकताएं भी अलग-अलग हैं। पश्चिम के दबदबे के समक्ष इस समूह की कमजोरी का एक प्रतीक इस समूह के सबसे बड़े देश और प्रभावशाली अर्थव्यवस्था चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की अनुपस्थिति भी रही। उनकी जगह प्रधानमंत्री ली कियांग शामिल हुए। रूसी राष्ट्रपति ब्लादिमिर पुतिन भी शामिल नहीं हो सके क्योंकि अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी आईसीसी ने 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण के मामले में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर रखा है। वह इस कार्यक्रम में वीडियो कांफ्रेंस के जरिये शामिल हुए। ध्यान रहे कि ब्राजील आईसीसी का अधोहस्ताक्षरी है। यह बात भी समूह के घंटे हुए हितों को उजागर करती है।
यह बात ध्यान देने लायक है कि पिछले वर्ष आईसीसी के ही सदस्य देश मंगोलिया ने पुतिन का जबरदस्त स्वागत किया था। वह ऊर्जा सुरक्षा के लिए रूस और चीन पर बहुत अधिक निर्भर है। पश्चिमी देशों ने इसकी कड़ी निंदा की लेकिन इससे कुछ खास नहीं हुआ। शिखर बैठक के बाद करीब 16,000 शब्दों का रियो डी जनेरियो घोषणापत्र जारी किया गया जिसमें समावेशी और टिकाऊ शासन की बातें कही गई। वक्तव्य में कहा गया कि समूह अधिक न्यायपूर्ण, समतापूर्ण, प्रभावी, सक्षम, प्रतिक्रियाशील, प्रतिनिधित्व वाले, वैध लोकतांत्रिक और जवाबदेह अंतरराष्ट्रीय और बहुपक्षीय तंत्र का हिमायती है जो व्यापक मशविरे के साथ संयुक्त सहयोग और साझा हितों को ध्यान में रखकर काम करे। डिजिटल सहयोग, संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार, वैश्विक स्वास्थ्य नीतियों, मुक्त व्यापार प्रणाली, आर्टिफिशल इंटेलिजेंस और जलवायु परिवर्तन का भी उल्लेख किया गया। बयान में पहलगाम आतंकी हमले की भी कड़ी निंदा की गई।
बहरहाल, यह वक्तव्य सदस्यों के बीच मतभेदों को छिपा लेता है। उदाहरण के लिए यह सही है कि समूह ने ईरान पर सैन्य हमलों की निंदा की और उसे अंतरराष्ट्रीय विधि और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का उल्लंघन बताया लेकिन कुछ सदस्य देशों ने गाजा और ईरान पर इजरायल के हमले को लेकर मजबूत वक्तव्य की मांग की। वक्तव्य ने ईरान पर हमलों की आलोचना या शुल्क को लेकर छिड़ी जंग और संरक्षणवाद के मामले में अमेरिका का जिक्र नहीं किया। वर्ष 2026 में भारत को ब्रिक्स की मेजबानी करनी है। उसके सामने अहम चुनौती यही होगी कि इसकी प्रासंगिकता कैसे बनाए रखी जाए और बढ़ाई जाए।
Date: 08-07-25
आर्टिफिशल इंटेलिजेंस के साथ शासन
लवीश भंडारी, ( लेखक अर्थशास्त्री हैं। यह उनके निजी विचार हैं। )
यह स्पष्ट है कि आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) टूल्स और असीमित ज्ञान को एकत्रित करने व जटिल विश्लेषण करने की उनकी क्षमता दुनिया के शासन और नीति निर्माण में बहुत अधिक योगदान कर सकते हैं। परंतु क्या ऐसा होगा और अगर होगा तो कब होगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार अपनी प्रक्रियाओं में एआई को कितनी अच्छी तरह शामिल करती है।
इसमें दो राय नहीं कि शासन जटिल गतिविधियों का समुच्चय है जिसके लिए सीमित जानकारी और संसाधन उपलब्ध होते हैं। इन गतिविधियों के लिए गुणात्मक और मात्रात्मक सूचनाओं, मान्यताओं और प्राथमिकताओं, नैतिकताओं और सदाचार, लोकतांत्रिक मानकों और जनमत निर्माण की भूमिका, इतिहास, क्षमताओं और संसाधन तथा अन्य कारकों को एकजुट करना होता है। तथ्य यह है कि भूराजनीति नीतिगत माहौल को अस्थिर बना रही है। यह बात हालात को और जटिल बना रही है। ऐसे हालात में हमें सहज प्रश्न करने की आवश्यकता है: एआई क्या कर सकती है और क्या यह सोचना उचित है कि शासन के लिए इसका इस्तेमाल किस प्रकार किया जाए?
पहले सवाल का उत्तर आसान है यानी इस प्रश्न का कि एआई सरकार की सहायता कैसे कर सकती है? कई विचार सामने आए हैं। इनमें कल्याण योजनाओं को बेहतर लक्षित करना, बेहतर निगरानी, बेहतर नीतिगत डिजाइन, व्यवहारात्मक बदलाव संबंधी पहल, परिदृश्य और विकल्पों का बेहतर विश्लेषण, स्वचालित ऑडिट और तत्काल निगरानी शामिल हैं। इसके साथ ही नागरिकों का फीडबैक भी तत्काल हासिल कर उसका विश्लेषण किया जा सकता है। इसके साथ ही शिकायतों के निवारण में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।
इनमें से हर काम के लिए ढेर सारी सूचनाओं और उनके विश्लेषण की जरूरत होगी। पहले जहां ऐसा करने में महीनों का समय लग सकता था वहीं अब इसे कुछ ही दिनों में किया जा सकता है क्योंकि आईटी आधारित डेटा विश्लेषण के लिए उपलब्ध है। वहीं एआई इस काम को कुछ ही मिनटों में या उससे भी कम समय में कर सकती है। एआई संपन्न माहौल में आयोजित बैठक में किसी प्रश्न का उत्तर बैठक के चालू रहते ही मिल सकता है जबकि पहले इसमें कई दिनों का समय भी लग सकता था। यह उस समय और प्रासंगिक हो जाता है जब शासन में वरिष्ठ पदों पर और निचले स्तर पर बैठे लोगों के बीच का बौद्धिक अंतर बहुत अधिक होता है। इससे सरकारी व्यवस्था में सूचनाओं और विश्लेषण का प्रवाह सीमित हो जाता है। एआई निचले स्तर के अधिकारियों को सक्षम बना सकती है और ऊपरी स्तर के लोगों की क्षमताएं और बढ़ा सकती है। ऐसे में निर्णय तेजी से लिए जा सकते हैं। एआई से लाभ लेने के लिए अलग तरह की निर्णय प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो एआई बहुत मददगार हो सकती है लेकिन केवल तभी जब सरकार के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया में बदलाव आए।
इतना ही नहीं भारत के पास एआई के मामले में दूसरे देशों से उलट एक विशिष्ट अवसर है। आरंभ में समावेशन की दृष्टि से जो डिजिटल सार्वजनिक ढांचा पेश किया गया, वह देश के अधिकांश राज्यों और यहां तक कि स्थानीय स्तर तक भी फैल चुका है। चूंकि एआई गहन जानकारी होने पर बेहतर काम करती है इसलिए व्यापक और लगातार बढ़ती डिजिटल अधोसंरचना सरकार की निर्णय प्रक्रिया में इसका लाभ लेने का अतिरिक्त अवसर मुहैया कराती है।
इसमें दो राय नहीं कि एआई की भी अपनी चुनौतियां हैं और वे बरकरार रहेंगी। तीन प्रमुख चुनौतियां इस प्रकार हैं: मति भ्रम, अंतर्निहित तर्क संबंधी पूर्वग्रह और अविकसित सदाचारी और नैतिक मूल्य। मति भ्रम का अर्थ है जब एआई जानकारियां स्वयं तैयार करती हैं और अक्सर वे कम सूचना उपलब्ध होने पर ऐसा करती हैं। चूंकि सभी एआई मॉडल्स को पहले से उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर प्रशिक्षित करना होता है इसलिए हमारे तमाम पूर्वग्रह जिनमें लिंग और धर्म से संबंधित पूर्वग्रह शामिल हैं, एआई टूल्स में भी आ जाते हैं। इसके अलावा ऐसे टूल्स में सही या गलत की अवधारणा का अभाव होता है। मुझे विश्वास है कि इन्हें लेकर सुरक्षा उपाय सामने आएंगे, कुछ तो आ भी चुके हैं लेकिन वे बस फौरी राहत देंगे और इन्हें विभिन्न संस्कृतियों, पेशेवर अनुभवों और निर्णय लेने वाले लोग इस्तेमाल में लाएंगे।
ये मुद्दे चौतरफा हैं और ये एआई के इस्तेमाल के खिलाफ भी दलील तैयार करते हैं। हम नहीं चाहेंगे कि एआई की ये कमियां भारत के नीति निर्माण के क्षेत्र में प्रवेश करें। एआई का इस्तेमाल केवल निर्णय प्रक्रिया में सहायता के लिए किया जाना चाहिए न कि निर्णय लेने के लिए। कम से कम अभी तो ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। परंतु सीमित भूमिका में भी कई अवसर निहित हैं। सरकारें ऐसे कई निर्णय लेती हैं जिनका सामाजिक स्तर पर कोई प्रभाव नहीं होता है बल्कि उनका व्यक्तिगत स्तर पर छोटा प्रभाव होता है। इसलिए संभावित प्रभाव के पैमाने के आधार पर इंसानों और एआई के इंटरफेस को अलग-अलग होना चाहिए।
ऐसे भी अवसर हैं जहां एआई के इस्तेमाल से शीघ्र लाभ प्राप्त हुए। मसलन बेहतर वेबसाइट प्रबंधन। गैर राजस्व संग्रह वाली सरकारी वेबसाइटों पर विचार कीजिए। इनमें से कई पुरानी वेबसाइट ठीक से काम नहीं करतीं। विभाग के पास इतनी बैंडविड्थ नहीं होती कि हर पेज की निगरानी और प्रदर्शन मानक को लागू किया जा सके। कुल मिलाकर देखा जाए तो हजारों सरकारी वेबसाइट में सुधार व्यापक असर वाला हो सकता है भले ही व्यक्तिगत स्तर पर ये सुधार मामूली नजर आए।
इसके विपरीत एक मुद्दा यह है कि निर्णय कब-कब किए जाते हैं। कुछ निर्णय, जैसे कि विशिष्ट कानूनों में परिवर्तन, कम आवृत्ति वाले होते हैं। ऐसी स्थितियों में एआई की भूमिका सूचना सहायक या सलाहकार की भांति होगी। दूसरी ओर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों के बीच खाद्यान्न का आवंटन कैसे किया जाए यह निर्णय अधिक बार लिए जाते हैं और यहां गलतियों को आसानी से सुधारा जा सकता है। यहां अफसरशाही की निगरानी में एआई को अधिक आवंटनकारी भूमिका सौंपी जा सकती है। एआई के आकलन के दो अन्य आयाम लागत और जटिलता भी हो सकते हैं। बड़ी बात यह है कि समस्या को समझकर हम उन मापदंडों की बेहतर पहचान कर सकते हैं जिनके तहत एआई का उपयोग किया जाना चाहिए। ये बदले में उन लाभों को जल्दी दिलाने में मददगार हो सकते हैं जिन्हें हम इससे हासिल कर सकते हैं।
इस तरह यह स्पष्ट है कि एआई नीति निर्माण में बहुत मददगार हो सकता है लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि यह कैसे होगा? सरकार की निर्णय प्रकिया का आवृत्ति और संभावित असर जैसे पहलुओं के आधार पर आकलन कर एक ऐसी रूपरेखा तैयार की जा सकती है जिससे न केवल निर्णय प्रक्रिया तेज होगी बल्कि निर्णयों की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। डिजिटल अधोसंरचना और कल्याण योजनाओं की कामयाबी के साथ अब ऐसी कई राहें खुल गई हैं जहां एआई आधारित साधन सूक्ष्म स्तर के डेटा का उपयोग करके नीतिगत निर्णय लेने वालों को तत्काल सूचनाएं दे सकते हैं। इसके अलावा सरकार अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं में भी कुछ सुधार कर सकती है। इसका कुल प्रभाव और भी अधिक व्यापक हो सकता है।
संवाद और संदेश
संपादकीय
ब्राजील में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में इस समूह के महत्त्व समेत कई अहम मसलों पर चर्चा की गई, जिनमें से एक प्रमुख मुद्दा आतंकवाद का था। इस मौके पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अनुपस्थित रहे। रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन भी सम्मेलन में आभासी माध्यम से ही शामिल हुए। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सम्मेलन में मौजूदगी को एक महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश दिया और कहा कि आतंक के पीड़ितों और समर्थकों को एक ही तराजू पर नहीं तौला जा सकता। आतंकियों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने में किसी भी देश को हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। ब्रिक्स जैसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रधानमंत्री की इस टिप्पणी को न केवल पाकिस्तान, बल्कि चीन के लिए भी एक नसीहत के रूप देखा जा रहा है। पाकिस्तान जहां आतंकवाद को खाद-पानी देता है, वहीं चीन ने हाल के वर्षों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कई पाकिस्तानी आतंकियों को सूचीबद्ध करने के प्रयासों को अवरुद्ध किया है। इससे इन दोनों देशों की कथनी और करनी में अंतर साफ नजर आता है। पाकिस्तान दुनिया को यह दिखाने का प्रयास करता है कि वह खुद आतंकवाद से पीड़ित है, मगर दूसरी ओर वह आतंकियों को प्रशिक्षित कर उन्हें भारत के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल करता है।
ब्रिक्स हाल के वर्षों में एक प्रभावशाली समूह के रूप में उभरा है। इसमें भारत, चीन व रूस समेत दुनिया की ग्यारह प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देश शामिल हैं। ब्रिक्स देश एक ‘बहुध्रुवीय विश्व’ के लिए जोर दे रहे हैं, जहां शक्ति अधिक बंटी हुई हो। ऐसे में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ब्रिक्स सम्मेलन से अनुपस्थित रहना चौंकाने बाला है। जिनपिंग के सत्ता संभालने के बाद यह पहली बार है कि वे इस सम्मेलन से दूर रहे। वह भी तब, जब वे ब्रिक्स समूह को अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिमी गुट के खिलाफ एक आर्थिक विकल्प के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। भू-राजनीतिक मामलों के लिहाज से देखें तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि ब्रिक्स के हालिया विस्तार ने चीन के लिए इसके वैचारिक मूल्य को कम कर दिया है। इसका एक कारण यह भी माना जा रहा है कि चीन, अमेरिका के साथ व्यापार संघर्ष के कारण घरेलू आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है और जिनपिंग इन दिनों घरेलू अर्थव्यवस्था को दिशा देने में उलझे हुए हैं।
बहरहाल, ब्रिक्स सम्मेलन में आतंकवाद के अलावा, मानवीय मूल्यों पर आधारित कृत्रिम मेधा, अमेरिकी शुल्क, मानवता के विकास के लिए शांतिपूर्ण व सुरक्षित वातावरण के मसले पर भी चर्चा हुई। इसमें दोराय नहीं कि ब्रिक्स देशों को अपनी साझा चुनौतियों का सामना करने के लिए एकजुट होकर सामूहिक प्रयास करने होंगे। ऐसे समय में जब पश्चिम एशिया से लेकर यूरोप तक आज दुनिया विवादों और संघर्षों से जूझ रही है, ब्रिक्स जैसे समूहों की प्रासंगिकता और भी अहम हो जाती है। मगर, वैश्विक मंच पर गंभीरता से लिए जाने के लिए ब्रिक्स को पहले अपने आंतरिक ढांचे और प्रणालियों को सुदृढ़ करना होगा। कथनी और करनी के बीच अंतर खत्म करना होगा। साथ ही ब्रिक्स देशों को एकजुट होकर उन प्रयासों का पुरजोर समर्थन करना होगा, जो दुनिया को आतंकवाद, विभाजन व संघर्ष से दूर और संवाद, सहयोग व समन्वय की ओर ले जाए।
ब्रिक्स में भी आतंकवाद की गूंज
गिरीश पांडे
एससीओ और क्वाड के बाद एक बार फिर 67 जुलाई 2025 को ब्राजील के रियो डि जिनेरियो में आयोजित दो दिवसीय 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमें 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम हुए आतंकवादी घटना की गूंज सुनाई दी। उल्लेखनीय है कि लगभग 15 दिनों के भीतर ये तीनों सम्मेलन आयोजित किए गए और भारत ने ऑपरेशन सिन्दूर के बाद पहली बार इन सम्मेलनों में भाग लिया था ।
इस बार ब्रिक्स सम्मेलन ब्राजील की मेजबानी में हुआ, जिसमें पुराने 5 देशों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) के अलावा नये सदस्य देशों मिस्र, इथियोपिया, ईरान, यूएई और इंडोनेशिया ने हिस्सा लिया। ब्राजील ने 1 जनवरी, 2025 को ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली थी। इस बार की थीम रही- ‘समावेशी और टिकाऊ वैश्विक शासन के लिए ग्लोबल साउथ का सहयोग मजबूत करना’ हालांकि, चीन के किंगदाओ शहर में आयोजित एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साझा बयान में पहलगाम की घटना का उल्लेख न होने की वजह से उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। इसलिए वह बयान जारी नहीं हो सका, लेकिन क्वाड के विदेश मंत्रियों की अमेरिका में आयोजित बैठक के बाद क्वाड के साझा बयान में पहलगाम साजिशकर्ताओं, हमलावरों और फंडिंग करने वालों को सजा दिलाने की मांग की गई और संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों से आह्वान किया गया है कि वे जिम्मेदार लोगों को न्याय के कठघरे में लाने के लिए अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत मिलकर काम करें। निश्चित तौर पर एससीओ, क्वाड तथा ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन भारत के लिए जहां कूटनीतिक जीत है, वहीं पाकिस्तान और चीन के लिए एक झटका क्योंकि आतंकवाद के मुद्दे पर ये दोनों देश बेनकाब हुए हैं। ब्रिक्स देशों के नेताओं ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए ब्रिक्स घोषणा-पत्र में 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। यही नहीं, ब्रिक्स नेताओं ने आतंकवादियों की सीमापार आवाजाही, इसके वित्त पोषण और सुरक्षित ठिकानों सहित सभी रूपों तथा अभिव्यक्तियों में आतंकवाद से निपटने के लिए भी अपनी वचनबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आतंकवाद को मानवता के समक्ष सर्वाधिक गंभीर चुनौती बताते हुए कहा कि आतंकवाद के शिकार लोगों और इसे शह देने वालों को एक स्तर पर नहीं रखा जा सकता। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवादियों पर प्रतिबंध लगाने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। मोदी का यह कथन महत्त्वपूर्ण है कि पहलगाम घटना भारत की आत्मा, पहचान और सम्मान पर घातक हमला था, आगे उन्होंने यह भी कहा कि यह केवल भारत पर किया गया हमला नहीं था, बल्कि पूरे मानवता पर किया गया प्रहार था । आतंकवाद की बर्बरता पर जीरो टॉलरेंस की मांग करते हुए उन्होंने सूचित किया कि आतंकवादी संगठनों पर कड़ी पाबंदी लगाई जानी चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारत हमेशा संवाद और राजनीतिक मार्ग द्वारा ही अंतरराष्ट्रीय मसलों के समाधान पर अमल करेगा, जिससे वैश्विक शांति बनी रहे। इसके अलावा, मोदी ने ब्रिक्स साझेदार देशों के साथ ‘बहुपक्षवाद, आर्थिक वित्तीय मामलों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस’ पर आयोजित संपर्क सत्र में भाग लेते हुए अंतरराष्ट्रीय सहयोग, बहुध्रुवीय और समावेशी विश्व व्यवस्था के निर्माण पर बल दिया। जहां तक आतंकवाद का प्रश्न है, अभी तक चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपने वीटो का प्रयोग पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों को बचाने के लिए ही किया है। अब जिस प्रकार से एससीओ, क्वाड तथा ब्रिक्स में आतंकवाद को समूल नाश करने की प्रतिबद्धता सदस्य देशों ने व्यक्त की है, देखने की बात होगी कि क्या चीन का भी इस मसले पर हृदय परिवर्तन होगा? दूसरी ओर ब्रिक्स से अमेरिकी राष्ट्रपति भी एक प्रकार से खौफ खाए हैं।
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल देशों ने जब अमेरिका का नाम लिए बिना ईरान पर हुए हालिया हमले और डब्ल्यूटीओ के नियमों के खिलाफ व्यापार शुल्क ( टैरिफ) से वैश्विक व्यापार पर बुरा असर पड़ने की बात कही और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने नाटो की तरफ से सैन्य खर्च बढ़ाने के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि शांति की तुलना में युद्ध में निवेश करना हमेशा आसान होता है तो इसे लेकर अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप भड़क गए। उन्होंने ब्रिक्स देशों को नई चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि अगर ब्रिक्स देश अमेरिका की विरोधी नीति का समर्थन करते हैं तो उन पर 10 फीसद अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। इसमें दो राय नहीं कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का तेजी से बदलते वैश्विक घटनाक्रम में अत्यंत महत्त्व है और यह समूह बहुध्रुवीय विश्व के निर्माण के साथ-साथ ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज बनता जा रहा है और जिसका भारत बराबर पैरोकार रहा है। इसलिए आने वाले समय में भारत की ब्रिक्स में बढ़ती भूमिका स्वयंसिद्ध है। देखना है, अगले वर्ष भारत की अध्यक्षता में होने वाला ब्रिक्स आगे क्या रूप लेता है?
Date: 08-07-25
समाज परिवर्तन को सक्रिय संघ
अवधेश कुमार
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राजधानी दिल्ली में 4 से 6 जुलाई तक आयोजित तीन दिवसीय अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक वैसे तो राजनीतिक दलों एवं मीडिया के लिए किसी हलचल मचाने वाले समाचार का कारण नहीं बना, पर इसके महत्त्व से इनकार नहीं किया जा सकता। संघ ने संगठन की दृष्टि से पूरे देश को 11 क्षेत्र एवं 46 प्रांतों में बांटा है।
बैठक में सरसंघचालक, सरकार्यवाह एवं सहसर्यकार्यवाह सहित केंद्रीय पदाधिकारियों, सभी प्रांत प्रचारक, सह प्रांत प्रचारक, सभी क्षेत्र प्रचारक, सह क्षेत्र प्रचारक के साथ 32 संघ प्रेरित विविध संगठनों के अखिल भारतीय संगठन मंत्री शामिल हों तो इसका महत्व समझ में अपने-आप आ जाता है यानी संघ और इससे जुड़े संगठनों का संपूर्ण संघ प्रतिनिधि नेतृत्व को वहां उपस्थिति केवल मिलने-जुलने के लिए तो नहीं हो सकती। संघ का गहराई से अध्ययन करने वाले या निकट से उसकी गतिविधियों पर निष्पक्ष दृष्टि रखने वाले जानते हैं कि बैठकों के सभी सत्र के विषय एवं प्रारूप निर्धारित होते है। विरोधियों के तीखे तेवरों के विपरीत बैठक हमेशा शांत संतुलित व्यवस्थित माहौल में संपन्न होता है। इसमें सामान्य दलीय राजनीति पर विचार के लिए गुंजाइश नहीं होती है। जितनी जानकारी हैं भाजपा अध्यक्ष के चुनाव को लेकर बाहर की उत्कंठा के विपरीत यह चर्चा में भी नहीं आया। संघ के वर्ष में कुछ निश्चित आयोजन हैं, जिनमें प्रांत प्रचारक बैठक भी शामिल है।
जैसा हम जानते हैं इस वर्ष विजयादशमी यानी 2 अक्टूबर से संघ शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर रहा है। पिछले काफी समय से आगामी 2 अक्टूबर से लेकर 2 अक्टूबर 2026 तक इसके आयोजनों और कार्यक्रमों को लेकर गंभीर चर्चा हमारे सामने आते रहे हैं। स्वाभाविक ही इस समय की अधिकतर बैठकों का केंद्रबिंदु शताब्दी वर्ष ही होगा। जितनी जानकारी है संघ अन्य संगठनों या राजनीतिक दलों की तरह शताब्दी वर्ष पर कोई एक बड़ा आयोजन करने की जगह इसका उपयोग संगठन विस्तार, हिन्दुत्व केंद्रित विचार को अधिकतम लोगों तक पहुंचाने तथा समाज परिवर्तन की दृष्टि से कार्यक्रमों के आयोजनों के लिए कर रहा है। संघ ने शताब्दी वर्ष में समाज परिवर्तन की दृष्टि से पांच परिवर्तन का विचार रखा है, जिसमें सामाजिक समरसता, परिवार यानी कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण, स्व का बोध और नागरिक कर्तव्य शामिल है। दरअसल, मोहन भागवत ने 2021 में समाज परिवर्तन की दृष्टि से ये पांच विषय सामने रखे थे और संघ इस पर काम कर रहा है। इससे संबंधित अलग-अलग सामाजिक सद्भाव सम्मेलन दुवाओं का परिवारों का तथा इसी दृष्टि से संवाद आदि के सतत कार्यक्रम हैं। स्वाभाविक ही प्रांत प्रचारक बैठक में कहीं-कहीं कितने और कौन से कार्यक्रम हो सकते हैं तथा उनमें अपेक्षित संख्या की कितनी संभावना होगी, व्यवस्था कैसे हो रही है आदि विषय बिंदुवार चर्चा में आए। बैठक से निकलकर सभी प्रांत और क्षेत्र प्रचारक कार्यक्रमों की पूर्व तैयारी की दृष्टि से बैठकें, एकत्रीकरण आरंभ कर देंगे।
इनकी गहराई से समीक्षा करें तो साफ हो जाएगा कि समाज और सत्ता में व्याप्त विदूपताओं की निंदा, आलोचना, विरोध से परे समाज की सहभागिता से सकारात्मक परिवर्तन का उद्देश्य ही इसके पीछे है। जाति भेद से परे हटकर सामाजिक समरसता के अंतर्गत समाज में सद्भाव बढ़े, परिवारों की पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली बने, हममें स्व-बोध यानी अपने राष्ट्र की महान विरासत, महान सभ्यता-संस्कृति- धर्म-अध्यात्म, फोटो में व्याप्त समाज संगठन उपलब्धियों आदि के प्रति गौरव व्याप्पा हो, कुटुंब यानी परिवार के सभी सदस्यों-संबंधियों में आत्मीयता व संस्कारों की वृद्धि हो तथा लोग नागरिक के नाते अपने के प्रति जाग हो जाएं तो धीरे-धीरे संपूर्ण समाज और देश की स्थिति कितनी सकारात्मक, सहकारी और सशक्त होगी इसकी कल्पना आसानी से की जा सकती है। पहले से इन विषयों पर चर्चा हो रही है, उनके साहित्य आदि प्रकाशित हैं, बैठकों में भी इन पर मंथन हो रहा है और प्रांत प्रचारक बैठक में संगठन के स्तर पर इसे आगे बढ़ने की योजना तय हो गई है इसलिए कार्यक्रम भी संपन्न होंगे। विश्व में ऐसा कोई संगठन नहीं होगा जो जितना तय करें सब कुछ उसी के अनुरूप हो जाए और त्वरित लक्ष्यों की प्राप्ति भी इसलिए यह नहीं कह सकते कि सब कुछ कल्पना के अनुरूप भी हो जाएगा और सारे लक्ष्य भी प्राप्त हो जाएंगे किंतु उस दिशा में कुछ हद तक सफलता मिलेगी यह निश्चित है। जितनी संख्या में व्यक्तियों के अंदर पांच परिवर्तन के लिए भाव जाएंगे वह अपने स्तर पर कुछ-न-कुछ करेंगे और समाज के स्तर पर जगह-जगह इन सबके सुखद परिणाम आते रहेंगे। वास्तव में संघ शताब्दी वर्ष की योजना ऐसा नहीं है जिन पर एक वर्ष तक काम किया और फिर
यह सतत आगे बढ़ते रहने के कार्यक्रम है। फिर जिन लोगों से सब ज्ञान के दौरान संपर्क होगा उनके आगे शाखों प्रशिक्षकों आदि की दृष्टि से भी उपयोग की योजनाएं हैं। यानी जो जुड़े वह छूट नहीं इसकी कोशिश भी होगी। त्वरित परिवर्तन आंदोलन ऑन या उसी अनुरूप की छोटी बड़ी क्रांतियों से होती है किंतु अस्थाई और सतत परिवर्तन और प्राप्तियों के लिए अनवरत ऐसे ही समाज के अंदर स्वतः अभियान संचालित होते रहना आवश्यक होता है। संघ को यही कार्यशैली दिखती है। चूंकि स्थापना के कुछ समय बाद से ही संघ की नियमित हर वर्ष प्रशिक्षण वर्ग आयोजित होते हैं, इसलिए उसे स्वयंसेवक और कार्यकर्ता के रूप में युवा वर्ग उपलब्ध होते हैं।
बैठक है तो इस बीच देश और दुनिया की घटनाएं भी चर्चा में अवश्य आएंगी। पहलगाम हमले से लेकर ‘ऑपरेशन सिंदूर के दौरान के स्थानीय अनुभवों तथा लोगों की प्रतिक्रियाओं की इससे ज्यादा अधिकृत जानकारी किसी संगठन को नहीं प्राप्त हो सकती। निश्चय ही इस फीडबैक से भविष्य में ऐसी चुनौतियों से निपटने को लेकर समाज व संगठन के साथ सरकार के लिए भी कुछ दिशा मिलेगी। इस वर्ष प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का विराट स्वरूप प्रदर्शित हुआ । उससे बने वातावरण को सनातन आध्यात्मिक मूल्यों के साथ हिन्दू समाज की एकता के सुदृढीकरण की दृष्टि से क्या हो रहा है क्या कर सकते हैं निश्चय ही ये महत्वपूर्ण विषय हैं और उसके बाद से आयोजित हर बैठक में इसकी चर्चा हो रही है। डिजिटल माध्यम के नकारात्मक उपयोग से समाज में बढ़ रही समस्याओं का समाधान कैसे हो इस पर भी चर्चा होने की सूचना है।
ब्रिक्स और टैरिफ
संपादकीय
टैरिफ या सीमा शुल्क संबंधी विवाद का लगातार बढ़ना दुखद है। अचरज नहीं कि ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन में भी टैरिफ का मुद्दा उठा और सभी सदस्य देशों ने ट्रंप की टैरिफ नीति को गलत व मनमाना बताया। गौर करने की बात है कि ब्रिक्स की बैठक से ट्रंप नाराज हैं। उन्होंने कहा है कि ब्रिक्स के सदस्य देशों पर वह दस प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाएंगे। इससे भी व्यापार जगत में चिंता और बढ़ गई है। हालांकि, ब्रिक्स में शामिल देश चीन ने बिना समय गंवाए अपनी प्रतिक्रिया दी है। ट्रंप यह मानते हैं कि ब्रिक्स का गठन अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए हुआ है। चीन ने अपनी ओर से यह समझाने की कोशिश की है कि ब्रिक्स समूह टकराव नहीं चाहता, पर क्या ट्रंप इस बात को मानेंगे ? क्या राजनीतिक या कूटनीतिक हथियार के रूप में टैरिफ का इस्तेमाल रुकेगा ?
कुल मिलाकर यही लगता है कि ब्रिक्स के खिलाफ ट्रंप का रोष आने वाले दिनों में बढ़ सकता है। ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन में ईरान पर किए गए प्रहार को भी गलत माना गया है। ब्रिक्स के महत्व को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि इस 10 सदस्यीय संगठन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। ब्राजील में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन की एक सुखद बात यह है कि घोषणापत्र में पहलगाम हमले की भी कड़ी निंदा की गई है। इतना ही नहीं, आतंकियों और उनके वित्त- पोषण के नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई का भी इरादा जताया गया है। ध्यान रहे, एससीओ की बैठक में पहलगाम हमले का जिक्र न होने की वजह से भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संयुक्त घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था अतः ब्रिक्स के घोषणापत्र में पहलगाम का जिक्र होना स्वागतयोग्य है। आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता जरूरी है, अगर दुनिया के ताकतवर देश आतंकवाद के खिलाफ कदम उठाएंगे, तो इससे भारत को लाभ होगा। अब ज्यादातर देश अपने आर्थिक आधार पर ही अपने कूटनीतिक या राजनीतिक फैसले ले रहे हैं। ट्रंप तो यहां तक दावा करते हैं कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम भी आर्थिक आधार पर कराया था । विश्व शांति के लिए आर्थिक आधार पूरी तरह से गलत नहीं है, पर आर्थिक आधार पर अगर पाकिस्तान जैसे आतंकवाद समर्थक देशों को भी चौतरफा लाभ मिलने लगे, तो चिंता वाजिब है।
ट्रंप की ओर से कभी यह रही है कि उन्होंने आतंकवाद समर्थक और आतंकवाद विरोधी, दोनों प्रकार के देशों से समान स्तर की मित्रता दर्शाने की चालाकी बरती है। जब ट्रंप पाकिस्तान के प्रति प्रेम का इजहार करते हैं, तब उनके स्वार्थ का व्यापार समझ में आता है। यह व्यापार ऐसा है, जो स्वयं अमेरिका पर भारी पड़ चुका है, पर वह समझने को तैयार नहीं है। ऐसा लगता है कि अमेरिका सबको साधकर चलना चाहता है, मतलब, सबसे लाभ उठाते हुए चलना चाहता है। समस्या तब होती है, जब उसकी नीति अपने लिए सबसे खास रहती है और दूसरों के लिए अलग या आम हो जाती है। फिलहाल, दुनिया की अनेक समस्याओं के लिए अमेरिकी अस्पष्टता जिम्मेदार है। एक कदम आगे और दो कदम पीछे खींचने की नीति किसी का भी भला नहीं कर रही है। टैरिफ चाहे जितना तय हो जाए, भारत को अपने अनुकूल फैसलों के लिए अमेरिका से दोटूक बातचीत जारी रखनी चाहिए। सतर्क रहना होगा, ताकि भारतीयों के हित प्रभावित न होने पाएं।
Date: 08-07-25
गरीबों का जीवन गरिमामय बनाती राष्ट्रीय योजनाएं
नवनीत सहगल, ( चैयरमैन, प्रसार भारती )
भारत में सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में बीते एक दशक में जो बदलाव आया है, उसे लगातार अंतरराष्ट्रीय मान्यताएं मिल रही हैं। बीते दिनों अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) द्वारा जारी किए गए आंकड़े इस बदलाव की औपचारिक पुष्टि करते हैं। साल 2015 में जहां भारत की महज 19 फीसदी जनसंख्या को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में माना जाता था, वहीं 2025 में यह बढ़कर 64.3 प्रतिशत तक पहुंच चुका है, यानी करीब 94 करोड़ भारतीय अब कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। यह न केवल राष्ट्रीय, बल्कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भी एक उल्लेखनीय छलांग है।
भारत में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार सिर्फ संख्या की वृद्धि नहीं है, बल्कि नीतिगत दृष्टिकोण में भी एक गहरा बदलाव दर्शाता है। पहले जहां ये कल्याणकारी योजनाएं दिखावटी या चुनावी भाषणों तक सीमित समझी जाती थीं, वहीं अब उनको डाटा आधारित, कानूनी रूप से समर्थित व संस्थागत रूप से प्रमाणित ढांचे में समाहित किया गया है। इस बदलाव से गांवों-गरीबों का ‘सिस्टम’ के प्रति भरोसा जाग रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अंत्योदय और समावेशी विकास की यह नीति समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति को सशक्त करने की दिशा में बड़ा बदलाव है। यह एक ऐसा ‘विजन’ है, जिसके परिणामस्वरूप लाभार्थी अब सिर्फ राजनीतिक लाभ का जरिया न बनकर तरक्की की कतार में शामिल हो रहे हैं।
दरअसल, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की संकल्पना पर आधारित योजनाओं से बीते 10 वर्षों में यह स्पष्ट हुआ है कि जन कल्याण सिर्फ सरकारी जुमला नहीं है, बल्कि यह शासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। मोदी सरकार की सबसे बड़ी सफलता यह रही है कि उसने लोक-कल्याणकारी योजनाओं को ‘डिजिटल ट्रांसफर आधारित न्याय’ में बदला। ‘डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर’ के माध्यम से इस दौरान 44 लाख करोड़ रुपये सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजे गए। इससे न केवल भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा, बल्कि सरकारी योजनाओं में लोगों का विश्वास भी बहाल हुआ। सामाजिक सुरक्षा के लिहाज से आयुष्मान भारत योजना तो दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। अब तक छह करोड़ से अधिक अस्पतालों में भर्ती रोगियों का मुफ्त इलाज और 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को बीमा सुरक्षा देना यह साबित करता है कि मोदी सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को अभिजात्य वर्ग की सुविधा से निकालकर आम नागरिक का अधिकार बना दिया है। जहां अनेक विकसित अर्थव्यवस्थाएं सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा के लिए संघर्ष कर रही हैं, वहीं भारत ने गरीब से गरीब नागरिक को गंभीर रोगों से लड़ने की शक्ति दी है।
सामाजिक सुरक्षा की दिशा में ‘कोड ऑन सोशल सिक्युरिटी 2020 भी एक क्रांतिकारी कदम साबित हो रहा है। यह न केवल संगठित क्षेत्र को, बल्कि गिंग इकोनॉमी और असंगठित क्षेत्र के करोड़ों श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के मार्ग खोलता है। एक आकलन के अनुसार, फूड डिलीवरी, कैब ड्राइविंग, फ्रीलांसिंग जैसे कार्यों में लगे गिग कर्मचारियों की संख्या 2030 तक 2.35 करोड़ हो जाएगी। उनके लिए सामाजिक सुरक्षा फंड का प्रस्ताव भारत के बदलते श्रम परिदृश्य की समझ को दर्शाता है।
इसी तरह, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन, अटल पेंशन योजना, किसान मानधन योजना और राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना जैसी योजनाएं वृद्ध नागरिकों के लिए समाज में सम्मान के साथ जीवन जीने की व्यवस्था भी सुनिश्चित कर रही हैं। आईएलओ का सुझाव है कि सामाजिक सुरक्षा केवल आर्थिक सहायता तक सीमित न होकर जीवन की गुणवत्ता से जुड़ी होनी चाहिए। ऐसे में, हर घर जल योजना ने करोड़ों घरों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाया, तो प्रधानमंत्री आवास योजना ने चार करोड़ से अधिक घरों का निर्माण करवाया। सौभाग्य योजना और उज्ज्वला योजना जैसी योजनाओं ने सामाजिक सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य को आर्थिक संरक्षण व गरिमा में परिवर्तित कर दिया है।
आईएलओ की मान्यता केवल वैश्विक तमगा नहीं है, बल्कि यह एक संकेत है कि योजनाएं तभी प्रभावी होती हैं, जब वे नागरिकों के जीवन में प्रवेश करती हैं।