08-01-2026 (Important News Clippings)
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Good Greenbacks for Greenlanders, Mr T?
A referendum could decide the country’s sale
ET Editorials
Definition of what’s serious and what’s not has been sharply recalibrated ever since Donald Trump recalibrated what’s proper and what’s not. One quick way to hedge against getting things wrong is to take everything he says without salt. So, when White House on Tuesday announced Trump and his retinue have been ‘discussing a range of options to pursue this important foreign policy goal’ —of acquiring Greenland — and ‘utilising the US military is always an option’, we should take the idea Trump first floated in 2019 seriously. By now, reasons for the latest land-lust are well-known: as a strategic US outpost, and for its rich mineral reserves. But instead of geopolitical arm-twisting, the real estate developer-president could dangle a buyout price before every Greenlander.
On paper, the maths looks tempting. Greenland’s vast reserves of rare earths, uranium and iron ore could be valued in hundreds of billions. Divide that sum among 57,000-odd Greenlanders, and each citizen could walk away with alife-altering windfall and probably resettle in non-Arctic Miami. In a country largely dependent on Danish subsidies, a better bid could calm nerves, make Greenlanders rich — and US companies and stakeholders richer. A Danmarks Nationalbank report released on Tuesday underlines Greenland’s economic vulnerability: 0.8% growth projection this year vis-àvis 2% in 2022 — as its population continues to diminish.
Yes, Excelpolitik may have its limits. For one, Greenland may not share Trump and his retinue’s ‘Dig, baby, dig!’ evangelical zeal towards resource extraction. Also, with a per-capita GDP of $58,499 (2023) — US ($84,534), India ($2,397) — dangling good money may not do the trick. Also, who sets the valuation? How are resources quantified against volatile commodity markets? What safeguards prevent exploitation once ownership shifts? But before toying with a ‘non-consensual’ option, why doesn’t Trump make an offer that Greenlanders can decide whether to refuse or not? He should be aware that just because it’s called Greenland, doesn’t mean it’s good for golfing.
Youth leadership is key to Viksit Bharat
The vast reservoir of yuva shakti in the country is far more than a demographic advantage; it is India’s greatest national asset
Mansukh Mandaviya, [ is the Union Minister of Youth Affairs and Sports, and Labour and Employment, Government of India. ]
India’s growth story will be written by those who are shaping its ideas today. Across the country, young Indians are thinking deeply about how India can grow faster, govern better and become developed by 2047. Their ideas are emerging from campuses and communities, start-ups and sports fields, classrooms and village meetings. The real question is no longer whether the youth have something to contribute, but whether their ideas are given a credible platform to influence the nation’s direction. The Viksit Bharat Young Leaders Dialogue (VBYLD) is designed to provide that very platform.
India is home to the largest youth population in the world. It is therefore but natural that the direction of the nation’s future will be shaped not merely by policies or institutions, but by the imagination, conviction and courage of its young citizens. This vast reservoir of yuva shakti is far more than a demographic advantage; it is India’s greatest national asset, capable of driving innovation, strengthening democracy and propelling the country towards inclusive and sustainable development.
Lead the change
During my time as Youth Affairs and Sports Minister, I have had the opportunity to engage with young Indians in varied settings, on university campuses, in rural districts, at sports arenas and during youth-led community initiatives. What consistently stands out is the seriousness with which young people think about the nation’s future. I recall meeting a group of rural youth volunteers who had organised informal learning centres in their villages. With limited resources but strong conviction, they were addressing gaps in education and skill development through locally designed solutions. Experiences like these reaffirm a simple truth: when young people are trusted and given space, they do not merely participate, they lead.
Inspired by Prime Minister Narendra Modi’s call from the Red Fort to bring one lakh youth without political backgrounds into public life, the Viksit Bharat Young Leaders Dialogue was launched in January 2025 reimagining the National Youth Festival in an entirely new format. Over 30 lakh young people engaged through the Viksit Bharat Challenge, more than two lakh essays were submitted, and thousands of youth presented their ideas at the State level. The journey culminated at Bharat Mandapam in New Delhi, where 3,000 youth leaders interacted in a free-flowing dialogue with the Prime Minister, who spent hours listening to their ideas and inspiring them to lead.
Shaping the India of 2047
Beyond the numbers, it was the nature of engagement that made the Dialogue truly historic. It recognised, both in letter and spirit, that the voices of India’s youth matter in shaping the India of 2047. Young participants were encouraged to think critically about national challenges, propose solutions and align personal ambition with collective purpose.
The strength of the youth leadership platform lies not only in its scale, but in its design. Diversity of thought, language, culture and lived experience is embedded into the very structure of the initiative. Youth from urban and rural India, students and professionals, innovators and grassroots leaders come together on a common platform. Multiple stages of engagement ensure that ideas are refined through dialogue and exchange, not filtered out by geography, language or background. In doing so, the Dialogue ensures that every young person who participates has both a voice and a platform to amplify it.
India’s youth have always been at the heart of the nation’s defining moments, from the freedom struggle to the building of the institutions of an independent India. Today, the nation once again looks to its youth not just for participation, but for leadership and dynamism in co-creating India’s growth story.
Building on the success of the first edition, VBYLD 2026, scheduled to be held from January 9-12, 2026, signals a decisive leap from a national youth convening to a platform with global resonance. With new initiatives such as Design for Bharat and Tech for Viksit Bharat, and the inclusion of the international Indian youth diaspora, the dialogue expands beyond borders.
More than 50 lakh young people participated in the Viksit Bharat Quiz, the first stage of selection for VBYLD 2026, making it one of the largest youth engagement exercises of its kind. Over four intensive days, participants from every corner of the country will engage with leading national and global voices, drawing upon practical insights, ideas, and visions that transcend disciplines and geographies.
Dialogue to Direction
What truly sets VBYLD 2026 apart, however, is that it gives our yuva shakti an opportunity not only to speak, but to be heard. On 12 January, observed nationwide as National Youth Day in commemoration of Swami Vivekananda, Prime Minister Narendra Modi will personally interact with the youth at Bharat Mandapam, listening to how they imagine, and intend to shape the future of Bharat.
More than a platform for dialogue, the Viksit Bharat Young Leaders Dialogue is a movement that calls upon young Indians to lead from the front, confront national challenges, and channel their ambitions towards building a Viksit Bharat.
A Viksit Bharat will be built by those who have the confidence to lead and the commitment to serve. India’s youth are ready. The nation must be ready to walk with them.
यूरोप से रिश्ते बेहतर करने का यही सबसे ठीक समय
संपादकीय
जर्मनी के नए चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भारत आ रहे हैं। इस वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर भी दो राजकीय मुख्य अतिथि होंगे- 27 देशों वाले संगठन ईयू कमीशन की मुखिया उर्सुला और इसकी परिषद् के अध्यक्ष अंटोनियो कोस्टा । ईयू आर्थिक और सामरिक रूप से एक समेकित इकाई की तरह काम कर रहा है और इसकी कुल जीडीपी 23 ट्रिलियन डॉलर है, जो दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा है। ई तकनीकी और सैन्य उत्पादन में भी शिखर पर है। आज जब ट्रम्प के टैरिफ में भारत सहित दुनिया को हिला दिया है, ईयू- खासकर जर्मनी और फ्रांस से भरोसे के संबंध रखना भारत के लिए दूरदर्शी और बहुआयामी है। यूके से हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पहले से ही हो चुका है और ईयू से ऐसा समझौता लगभग अंतिम दौर में है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और खासकर भारत जैसे सम्प्रभु राष्ट्र के साथ ट्रम्प की मनमानी के मद्देनजर नई दिल्ली के लिए जरूरी था कि ईयू के साथ अपने संबंधों को नई ऊंचाइयां दे। ऐसा नहीं है कि यह एकतरफा जरूरत है। ग्रीनलैंड और अन्य यूरोपीय देश और हाल के दौर में दक्षिण अमेरिकी देश भी ट्रम्प की स्वेच्छाचारिता के शिकार बन रहे हैं। ऐसे में ईयू को भी भारत जैसे बाजार की जरूरत है । लिहाजा भारत – ईयू संबंध पारस्परिक होंगे। भारत अपनी प्रतिक्रिया से ट्रम्प को भड़काने के बजाय, सहज भाव में रूस, यूरोप, अफ्रीका और अवसर – विशेष पर चीन के साथ बेहतर संबंध रखे, यही समय की जरूरत है। भारत को अपने पत्ते होशियारी से खेलने होंगे।
Date: 08-01-26
हम आजीविका के अधिकार को कमजोर नहीं कर सकते
राजेंद्रन नारायणन, ( राजेंद्रन नारायणन अजीज प्रेमजी यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर )
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार की गारंटी देता है। सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मामले में यह फैसला दिया था कि अगर राज्य पर नागरिकों को पर्याप्त आजीविका के साधन और काम का अधिकार सुनिश्चित करने का दायित्व है, तो जीवन के अधिकार से आजीविका के अधिकार को बाहर करना मात्र शब्दजाल होगा।
मनरेगा- जो कई सालों के सामाजिक आंदोलनों के नतीजे से आया था और जिसे संसद ने सर्वसम्मति से पारित किया था- जीवन के अधिकार के लिए काम के अधिकार को एक अनिवार्य शर्त के रूप में परिकल्पित करने वाला था। यह सार्वजनिक रोजगार की पुरानी योजनाओं से भिन्न था, क्योंकि मनरेगा के प्रावधान न्यायालय में प्रवर्तनीय अधिकारों के समान थे। यह अधिनियम अकाल-राहत उपायों, पानी के स्रोतों के पुनरुद्धार, ग्रामीण संपर्क व्यवस्था आदि के माध्यम से दीर्घकालिक और सतत संपत्तियों के निर्माण कर सकता है और संकट से राहत की भी परिकल्पना करता है।
इसने कई सकारात्मक परिणाम दिए। मनरेगा शुरू होने के कुछ सालों में ही श्रमिकों की आय में वृद्धि हुई और कुल मिलाकर गरीबी घटी। कृषि के ऑफ-सीजन में दलित और आदिवासी परिवारों की खपत में लगभग 30% तक की बढ़ोतरी हुई। इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे के मुताबिक, मनरेगा की लगभग 45% महिला श्रमिक या तो पहले काम नहीं करती थीं या केवल पारिवारिक खेत पर ही काम करती थीं।
मनरेगा के अंतर्गत महिलाओं की औसत भागीदारी लगभग 55% रही है। यहां तक कि विश्व बैंक ने भी 2009 में इसे विकास में बाधा कहने से हटकर 2014 में इसे ग्रामीण विकास का एक उत्कृष्ट उदाहरण बताया। कोविड काल के दौरान मनरेगा की भूमिका दर्ज की गई है।
लेकिन मनरेगा को रद्द करने के आभास मिलते रहे थे। लगातार अपर्याप्त बजट आवंटन की वजह से मजदूरी भुगतान में निरंतर देरी हुई, जिसे वित्त मंत्रालय ने भी स्वीकार किया है। बजटीय सीमाओं के चलते अधिकारियों ने काम की राशनिंग दो तरीकों में से किसी एक के माध्यम से करनी शुरू की : (एक) कई परिवारों को कम दिनों का रोजगार देना और/या (दो) कम संख्या में परिवारों को अधिक दिनों का काम देना। मजदूरों, शोधकर्ताओं और कार्यकर्ताओं ने बार-बार अधिकारों से वंचित करने वाले कदमों की ओर ध्यान आकर्षित किया। ये अपारदर्शी और अपरीक्षित तकनीकी पहलों- जैसे फोटो-आधारित उपस्थिति ऐप और जटिल भुगतान प्रणालियों से उत्पन्न हुए थे।
इसी परिप्रेक्ष्य में नए कानून को बिना किसी परामर्श के संसद में जबरन पारित कर दिया गया है। इसकी धारा 5(1) सरकार को यह तय करने के मनमाने अधिकार देती है कि सार्वजनिक कार्य कहां, क्या और कैसे होंगे। इससे पंचायत राज की आजादी खत्म होती है और केंद्र को अपार शक्तियां मिल जाती हैं। धारा 4(5) के तहत केंद्र सरकार तय करेगी कि किस राज्य को कितना आवंटन होगा।
जैसा कि सांसद मनोज झा ने कहा, यह नागरिक-केंद्रित, मांग-आधारित कानून को उलट कर इसे आदेश-आधारित बना देता है, जिससे यह केंद्र प्रायोजित, आवंटन-आधारित मॉडल में बदल जाता है और राज्य केंद्र की कृपा पर निर्भर हो जाते हैं। वर्तमान में मनरेगा के 90% खर्च केंद्र सरकार करती है और 10% राज्यों द्वारा किया जाता है। नए कानून की धारा 22 के मुताबिक, उत्तर-पूर्वी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर, केंद्र-राज्य वित्तीय अनुपात को 60:40 कर दिया गया है।
इन प्रावधानों को एक साथ देखने पर कुछ राज्यों के पक्ष में राजनीतिक पक्षपात और अन्य राज्यों के साथ भेदभाव की आशंका उत्पन्न होती है। गरीब राज्यों को मनरेगा के लिए केंद्रीय राशि की अधिक आवश्यकता होती है, लेकिन केंद्र-राज्य वित्तीय अनुपात में यह बदलाव और राज्यों पर अतिरिक्त बोझ डालने से गरीब राज्य असमान रूप से अधिक प्रभावित होंगे।
वित्तीय अनुशासन बनाए रखने की मजबूरी में राज्य काम की मांग को दबाने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे बेरोजगारी और पलायन बढ़ने की संभावना है। वर्ष के किसी भी समय काम पाने का मौका विशेष रूप से भूमिहीनों और महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
हालांकि नए कानून की धारा 6(2) में कृषि मौसम के दौरान 60 दिनों तक कोई रोजगार न देने का प्रस्ताव भूमिहीनों और महिलाओं के लिए बड़ा झटका साबित होगा। नए कानून में प्रति परिवार प्रति वर्ष 125 दिनों के रोजगार का दावा किया गया है। लेकिन वर्तमान स्थिति में जब प्रति परिवार औसतन सालाना काम के दिन लगभग 50 ही रहे हैं, तब 125 दिनों के रोजगार का दावा भी भ्रामक है।
Date: 08-01-26
पश्चिमी जीवनशैली अपनाएंगे तो एक पृथ्वी काफी नहीं होगी
प्रो. चेतन सिंह सोलंकी, ( आईआईटी बॉम्बे में प्रोफेसर )
मैं अक्सर सोचता हूं कि हमारे सपनों का भारत कैसा होना चाहिए। भारत आज इतिहास के एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। एक ओर 1.4 अरब लोगों की जरूरतें हैं- रोजगार, भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचा- जिसके लिए विकास हमारी मजबूरी है, विलासिता नहीं। दूसरी ओर जलवायु परिवर्तन की कड़वी सच्चाई है, जो अब किसी वैज्ञानिक रिपोर्ट नहीं, हमारे घरों, खेतों और शहरों में दिखाई दे रही है। पंजाब की बाढ़, उत्तराखंड में बादल फटना, मध्य भारत की असहनीय गर्मी- ये सब बता रहे हैं कि जलवायु संकट भविष्य नहीं, वर्तमान है। यह भी स्पष्ट है कि पृथ्वी असीमित नहीं है। न उसकी भूमि, न उसका जल, न उसकी हवा, कुछ भी असीमित नहीं है। सदियों तक हमने इस भ्रम में जीवन बिताया कि प्रकृति का भंडार कभी खत्म नहीं होगा। आज जब नदियां सूख रही हैं, भूजल गिर रहा है, मिट्टी थक चुकी है और हवा जहरीली हो गई है, इस भ्रम की कीमत हम चुका रहे हैं।
उपभोग के हर कार्य के पीछे अदृश्य कार्बन रूपी कचरा उत्सर्जित होता है, जो पृथ्वी को और गर्म और भविष्य को असुरक्षित बनाता है। यदि भारत पश्चिम की अनियंत्रित खपत को अपनाता है, तो सिर्फ यह देश ही नहीं, पृथ्वी भी टिक नहीं पाएगी। यदि भारत के 1.4 अरब लोग भी अमेरिका या यूरोप के लोगों जैसी जीवन-शैली अपना लें, तो हमें कम से कम 8 पृथ्वियों की आवश्यकता होगी, परंतु हमारे पास तो बस एक ही है।
लेकिन भारत के पास एक अनोखी शक्ति भी है- सभ्यता की जड़ें। यह भूमि हमेशा से सादा जीवन, उच्च विचार की रही है। नदियां माता मानी गई हैं, वृक्ष देवता बने हैं, पहाड़ों को घर का रक्षक माना गया है। गांधी ने भी चेताया था कि धरती हर व्यक्ति की आवश्यकता पूरी कर सकती है, पर लालच नहीं।
यह भारत की विरासत आज वैकल्पिक नहीं बल्कि आवश्यक है। जब दुनिया उपभोग के नशे में डूबती जा रही है, भारत के पास संतुलित जीवन का सांस्कृतिक मार्गदर्शन मौजूद है। आज का फाइनाइट अर्थ मूवमेंट इसी प्राचीन सत्य को आधुनिक भाषा में व्यक्त करता है कि सीमित पृथ्वी पर सीमित उपभोग ही संभव है और यही हमारा भविष्य भी है।
इस सबके बीच विकास का अर्थ भी बदलना होगा। केवल जीडीपी से सफलता मापना वैसा ही है, जैसे किसी के बैंक में पैसा तो बढ़े पर शरीर बीमार हो- यानी कागज पर अमीरी, जीवन में गरीबी। वास्तविक विकास वह है, जहां हवा स्वच्छ हो, पानी शुद्ध हो, मिट्टी जिंदा हो और समाज समरस हो। विकास का लक्ष्य केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं, बल्कि जीवन की गुणवत्ता बढ़ाना होना चाहिए।
नौकरियां सिर्फ बड़ी फैक्टरियों में ही नहीं, बल्कि रिन्यूएबल एनर्जी, मरम्मत-उद्योग, जैविक खेती, और स्थानीय उद्यमों में भी दी जा सकती हैं। शहर ऐसे बन सकते हैं, जहां इमारतें रोशनी बचाएं, हवा बचाएं, बिजली बचाएं, न कि ऐसे जहां एसी के बिना जी न सकें। परिवहन ऐसा हो सकता है जो सुविधा बढ़ाए और प्रदूषण घटाए। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो केवल डिग्री ही नहीं, जिम्मेदारी का बोध भी दे, और पृथ्वी की सीमितता की समझ भी दे।
इस दौर में भारत के पास एक दुर्लभ अवसर है। पश्चिम पहले ही अपने गलत मॉडल में फंस चुका है, उसे सुधारने में दशकों लगेंगे। कई विकासशील देश उसी रास्ते पर चलने को लालायित हैं। पर भारत अभी मोड़ पर है। हम चाहें तो शुरुआत से ही ऐसा विकास मॉडल बना सकते हैं, जो समृद्धि भी दे और पृथ्वी की सीमाओं के भीतर भी रहे।
यदि भारत सीमित धरती पर सीमित उपभोग को अपनाता है, तो पूरी दुनिया का कार्बन उत्सर्जन का रास्ता बदल सकता है। हमारे पास युवाओं की ऊर्जा, तकनीक की शक्ति, सांस्कृतिक दर्शन और 1.4 अरब लोगों का पैमाना है। ये चारों मिलकर भारत को वैश्विक नेतृत्व का एक वास्तविक अवसर देते हैं।
हमारे सपनों का भारत वह है, जहां विकास और पर्यावरण साथी हों। जहां हर बच्चे को स्वच्छ हवा-पानी मिले। जहां किसान की मिट्टी पीढ़ियों तक उपजाऊ रहे। जहां समृद्धि का अर्थ वस्तुओं की संख्या नहीं, समाज और प्रकृति की सेहत हो। जहां शिक्षा नागरिक बनाती हो, उपभोक्ता नहीं।
गुस्से में गजराज
संपादकीय
देशभर में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और वनों के घटते दायरे से मनुष्य और वन्यजीवों के बीच संघर्ष गहराता जा रहा है। जंगलों में मानव गतिविधियों की निरंतरता से सह-अस्तिव से जुड़े प्रकृति के नियमों का उल्लंघन हो रहा है । इसके नतीजतन भोजन की तलाश में वन्य जीव रिहायशी इलाकों की ओर रुख कर रहे हैं और जिसकी कीमत न केवल फसलों के नुकसान के रूप में चुकानी पड़ रही है, बल्कि कई बार लोग उनकी आक्रामकता का भी शिकार हो जाते हैं। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में मंगलवार रात एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली घटना सामने सामने आई, जिसमें एक जंगली हाथी के हमले में छह लोगों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह हाथी पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र में उत्पाद मचा रहा था। इस घटना के बाद वन कर्मी हरकत में आए और हाथी को जंगल की ओर खदेड़ दिया। ऐसे में सवाल है कि वन विभाग ने समय रहते स्थिति की गंभीरता को क्यों नहीं समझा ? इन लोगों की मौत के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है ?
यह गंभीर चिंता का विषय है कि न सिर्फ हाथी, बल्कि चीते और तेंदुए जैसे खतरनाक जानवर भी जंगलों से निकल कर अब इंसानी बस्तियों की ओर रुख कर रहे हैं । दरअसल, जंगलों के नजदीक अतिक्रमण बढ़ रहा है। आसपास बसावट से हाथियों और अन्य वन्य प्राणियों की शांति भंग हो रही है। साथ ही वनों की कटाई से उनके लिए भोजन का संकट भी पैदा हो रहा है। नतीजा यह कि वे अपने ही आवास से बेदखल हो रहे हैं। जंगली हाथियों की बात की जाए तो उनके हमलों में हर वर्ष कई लोगों की जान जा रही है। हाल के वर्षों में पश्चिम बंगाल और झारखंड से लेकर असम, तमिलनाडु और केरल तक कई राज्यों में हाथियों के हमले की घटनाएं बढ़ी हैं। मानव से संघर्ष में हाथियों की भी मौत हो रही है। कई बार तो उनके मार्ग में आने वाली रेल पटरियां भी उनकी मौत का सबब बन जाती हैं। इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए इसे सामाजिक और पर्यावरणीय पहलू से देखना होगा । जब तक समस्या की जड़ में नहीं जाएंगे, तब तक मनुष्य और वन्यजीवों के बीच टकराव खत्म नहीं होगा ।
Date: 08-01-26
जड़ो से जुड़कर आसान होगी राह
जगमोहन सिंह राजपूत
विकसित भारत की लक्ष्य-साधना निश्चित रूप से देश के हर नागरिक को प्रोत्साहित करेगी। आज के वैश्विक अस्थिरता के माहौल में ऐसा कौन होगा, जो भारत को विकसित होते न देखना चाहे! भारत के संविधान निर्माताओं ने उस समय चौदह साल तक के हर बच्चे को अगले दस वर्षों में अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया था। वे सभी देश की सामर्थ्य की वास्तविकता से अवगत थे, मगर यह भी जानते थे कि बड़े लक्ष्य जो प्रेरणा देते हैं, वे बहुत दूर तक ले जाते हैं।
समय ने इसे सिद्ध किया है, हालांकि लक्ष्य अभी भी कहीं न कहीं अपनी दूरी दर्शाता है। लक्ष्य-साधना की सफलता के लिए यह मानकर ही चलना होगा कि इसके लिए सार्वभौमिक स्तर पर देश के प्रत्येक नागरिक का योगदान आवश्यक होगा। जो कमी दिखेगी, उस पर भी सामाजिक सद्भाव और पंथिक समरसता को और अधिक सशक्त बनाकर सफलता के द्वार खोले जा सकते हैं। अत: इन दोनों पक्षों को सरकारी प्रयासों में भी प्रमुखता देनी होगी, लेकिन उसके लिए समाज तथा शिक्षा संस्थानों का योगदान सर्वोपरि होगा।
भारत में अधिकांश अध्यापक बहु-जातीय और बहु-पंथिक कक्षाओं में पढ़ाते हैं तथा वे स्वयं भी ऐसी ही कक्षाओं में पढ़कर आए होते हैं। विविधता को साझा करने का ऐसा संजोग शायद ही कहीं और इतनी प्रचुरता से मिलता होगा! भारत की प्राचीन ज्ञानार्जन परंपरा की गहराई, सूक्ष्मता और वैश्विकता में निहित ‘सर्वभूत हिते रत:’ की भावना का सम्मान भी सर्वत्र होता है। जहां पूर्वाग्रह बौद्धिकता को ढ़क लेते हैं, वहां ऐसा नहीं हो पाता है।
विश्व में हर प्रकार की विविधता के सम्मान की जो व्यावहारिक अवधारणा भारत में पनपी है, और जो आज भी जीवंत है, वैसी अन्य कहीं नहीं मिलेगी। स्वतंत्रता आंदोलन में देश ने अच्छी तरह समझ लिया था कि भारतीयों को बांटने, और अंतत: देश का विभाजन करने में ब्रिटिश शासन ने कैसे-कैसे हथकंडे अपनाए थे। सबसे सशक्त साधन तो उनको 1835 में थामस बैबिंगटन मैकाले ने प्रदान किया था। उन्होंने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य को बनाए रखने के लिए जो योजन बनाई, उसका लक्ष्य उनके लिए पूरी तरह स्पष्ट था: ‘हमें ऐसे लोग तैयार करने हैं, जो खून और रंग में भारतीय होंगे, मगर रुचि, राय, नैतिकता और बौद्धिकता में अंग्रेज होंगे।’
मैकाले की भारत, उसकी संस्कृति और वैश्विक ज्ञान भंडार में उसके योगदान के संबंध में जो राय थी, उसे याद करने से यह समझ में आ जाएगा कि भारतीयों को सूरत से भले ही न सही, दिल से अंग्रेज बना देने में अपनी सफलता के प्रति वह इतना आश्वस्त क्यों था! मैकाले ने भारत की सुव्यवस्थित ज्ञानार्जन प्रणाली और नए ज्ञान की जनहित में उपयोगिता के लिए शोध के प्रति समर्पण की परंपरा को ध्वस्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। परंपरागत स्कूलों और संस्थाओं को उसने यह कहकर नकार दिया कि उन पर सरकार को खर्च करना पड़ेगा, जबकि अंग्रेजी पढ़ाने वाले स्कूलों में लोग अच्छी-खासी फीस देकर आने को तैयार रहते हैं। ऐसा आज भी देश में हो रहा है, और यह लगातार बढ़ रहा है।
स्वतंत्रता के बाद तीन-चार दशकों में न जाने कितने बच्चों ने स्कूल कुछ वर्ष बाद केवल अंग्रेजी सीखने में असफल होने के कारण छोड़ दिए थे। धीरे-धीरे वह स्थिति बदली है, लेकिन आज भी अधिकांश सरकारी नौकरियों में अंग्रेजी का वर्चस्व बना हुआ है। कहा नहीं जा सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में मातृ भाषा पर दिए गए जोर के बावजूद स्थानीय स्तर पर भी नौकरियों में अंग्रेजी का प्रभाव भाषागत भेदभाव का कारण नहीं बनेगा!
वैसे लोग अब घरों में रखे जाने वाले सहायक एवं सहायिकाओं से भी अपेक्षा करते हैं कि उन्हें अंग्रेजी का ज्ञान हो, वे ‘माल’ से सामान मंगा सकें, उसमें मियाद की तारीख पढ़ सके! मैकाले की दूरदृष्टि और भविष्य के आकलन की क्षमता का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है, क्योंकि वह भारतीयों को भारत से अलग करने में कितना सफल रहा, इसे हम आज भी देख रहे हैं। हम आजादी के बाद भी मैकाले के बिछाए जाल से नहीं निकाल पाए, तो इसमें दोष हमारा ही है!
वैसे भी अब समय मैकाले की आलोचना का नहीं, बल्कि भारतीयों को भारत से पुन: पूरी तरह जोड़ने का है। संभवत: ऐसे ही विचार सर्वोच्च स्तर पर नीति निर्धारकों के भी रहे होंगे, तभी तो देश को मैकाले के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त करने का आह्वान किया गया है। यह भी स्वीकारोक्ति है कि 1835 में मैकाले ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें जमाने के लिए जिस शिक्षा व्यवस्था को तत्कालीन स्वदेशी प्रणाली को नष्ट कर लागू किया, उसके प्रभाव से भारत आज भी मुक्त नहीं हो पाया है।
यह भी एक तथ्य है कि अनगिनत अवसरों पर संसद में चर्चाएं हुई थीं, आश्वासन दिए गए और प्रयास भी हुए, लेकिन बात बनी नहीं! इसका कारण अज्ञात नहीं है, मगर वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में उसका पुन: विश्लेषण आवश्यक हो गया है। इसके लिए फिर से अपनी जड़ों से जुड़ने की जरूरत को स्वीकार करना होगा। हावर्ड विश्वविद्यालय की ख्याति विश्वव्यापी है और उसे ज्ञान के प्रसार, प्रचार एवं संवर्धन के क्षेत्र में अग्रणी माना जाता है। यहां के दो पुराने छात्र हेनरी डेविड थोरो और राल्फ वाल्डो एमरसन अपने बौद्धिक ज्ञान और उसके योगदान के लिए विश्व प्रसिद्ध रहे हैं। एक बार दोनों अपनी पुरानी मातृ संस्था को लेकर चर्चा कर रहे थे।
एमरसन ने कहा कि अब इस विश्वविद्यालय में ज्ञान की सभी शाखाएं स्थापित हो चुकी है और प्रगति कर रहीं हैं। थोरो ने उत्तर दिया- शाखाओें की बात अति सुंदर है एवं उत्साहजनक है, लेकिन जड़े कैसी हैं, यह जानते रहना ज्यादा महत्त्वपूर्ण है। किसी भी राष्ट्र् की बौद्धिक संरचना को गति और मजबूती देने के लिए सबसे पहले उसकी नींव के टिकाऊ आधार-स्तंभों को जानना और समझना आवश्यक है, ताकि इनके ऊपर आगे की संरचना आधुनिक वैश्विक संदर्भ में निर्मित की जा सके। भारतीय दर्शन में शिक्षा प्रणाली में विद्या, ज्ञान, मेधा, बुद्धि का मुख्य उद्देश्य ऐसे व्यक्ति तैयार करना है, जो नैतिक कसौटी पर भी पूरी तरह खरे उतरें।
भविष्य के भारत की शिक्षा नीतियां केवल ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण न करें, जो जीवन में सिर्फ धनार्जन और सुख सुविधाओं के संग्रहण को ही शिक्षा प्राप्ति का उद्देश्य मान ले या जिन्हें जीवन के उच्चतम लक्ष्यों और उससे प्राप्त होने वाले ‘सत्, चित, आनंद’ के संबंध में जानकारी न हो, और न ही इसे लेकर कभी कोई प्रेरणा मिली हो। बेहतर शिक्षा से ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण होता है। शिक्षा में मानवीय मूल्यों का होना भी जरूरी है, तभी सामाजिक चेतना का निर्माण होता है।1
प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति और संस्कारों की परंपरा व्यक्ति को उसकी आत्मा की उपस्थिति, गरिमा और उसकी विश्व व्यापकता का भान कराती है। यह पद्धति संस्कारों को जीवन-प्रगति के लिए एक आवश्यक तत्त्व मानती है। इसी से व्यक्ति में सत्य और अन्याय की समझ बढ़ती है तथा इसकी खोज में जीवन लगाने में आनंद का आभास होता है।
पड़ोस की चिंता
संपादकीय
बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की हत्या के सिलसिले कान रुकना बहुत दुखद और चिंताजनक है। बीते 36 दिनों में 11 से ज्यादा अल्पसंख्यकों को बर्बर ढंग से मारा गया है। मारे गए लोगों में वे हिंदू बुजुर्ग दंपति भी शामिल हैं, जो बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में शामिल थे। बीते महीने 2 दिसंबर से हत्याओं का जो सिलसिला चला, वह 18 दिसंबर को दीपू दास की बर्बर हत्या के बाद पूरी दुनिया में सुर्खियां बन गया। बांग्लादेश को हर प्रकार से नसीहतें मिलीं। संयुक्त राष्ट्र ने भी नेक सलाह दी, पर वहां सांप्रदायिक हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। यह पूरे दक्षिण एशिया के लिए गहरी चिंता का विषय है। ध्यान रहे, वहां हिंदुओं की मौत के मामले तो चर्चा में आ रहे हैं, पर उन्हें वहां जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, उसका कोई हिसाब नहीं है। यह कहने में भी दुख होता है कि महिलाओं से बलात्कार से लेकर धर्म परिवर्तन के दबाव तक,
बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की परेशानियों की कोई सीमा नहीं है।
इसमें एक बड़ी चिंता की बात यह है कि भारत की थोड़ी-सी नाराजगी भी बांग्लादेश में उल्टा असर कर रही है। चूंकि यह तनाव क्रिकेट तक पहुंच गया है, तो बुधवार को बांग्लादेश प्रीमियर लीग की एक भारतीय प्रेजेंटर को आखिरी वक्त में अनुबंध से अलग कर दिया गया। भारत में ट्वेंटी-20 क्रिकेट विश्व कप के आयोजन को लेकर भी बांग्लादेश ने नाराजगी को छिपाया नहीं है। बांग्लादेश नहीं चाहता कि उसकी क्रिकेट टीम भारत में खेले । वहां आईपीएल के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वैसे, बांग्लादेश को इस बात की परवाह जरूर होनी चाहिए कि ऐसे बर्ताव से उसे ही नुकसान होगा। वहां तत्काल प्रभाव से सामाजिक स्थितियों को संभालना चाहिए। बीएनपी के नए नेता तारिक रहमान के बयानों से उम्मीद तो जगती है, क्योंकि वह बांग्लादेश की आजादी के उस दौर को याद कर रहे हैं, जिसे भुलाने- मिटाने की कोशिश में बांग्लादेश की कार्यवाहक सरकार ने अपना पूरा जोर लगा रखा है। वहां फरवरी में चुनाव होने हैं, उस देश को पूरा ध्यान चुनाव और अच्छी सरकार चुनने पर लगाना चाहिए, मगर कभी भारत के प्रति विद्वेष, तो कभी हिंदुओं को निशाना बनाने की परिपाटी इस पड़ोसी देश को पीछे ले जा रही है। ढाका के रहनुमाओं को भूलना नहीं चाहिए कि उनके यहां जब अल्पसंख्यकों का शोषण होता है, तब उसका सीधा असर भारत पर पड़ता है।
कोई दोराय नहीं कि भारतीय समाज को सद्भावी बनाए रखने की चुनौतियां बढ़ रही हैं। सद्भाव कभी एकतरफा नहीं होता, परस्पर अच्छे व्यवहार से ही उत्पन्न होता है। बांग्लादेश में कभी 22 प्रतिशत हिंदू थे । वह 1988 में इस्लामी राष्ट्र घोषित हुआ, तब से अल्पसंख्यकों के लिए मुश्किलें बढ़ती चली गईं। वहां कभी 18 गुरुद्वारे थे, अब पांच से भी कम बचे हैं। चंद सिख परिवार ही वहां रह बचे हैं। बौद्धों और ईसाइयों का भी हाल बुरा है। आज वहां आठ प्रतिशत हिंदू भी नहीं हैं। वहां की कार्यवाहक सरकार अपने देश को उस पाकिस्तान के नक्शेकदम पर ले जाना चाहती है, जहां हिंदुओं की आबादी सिर्फ दो प्रतिशत रह गई है। ऐसे पड़ोसियों को पूरी ईमानदारी से भारतीय समाज की ओर देखना चाहिए, जहां अल्पसंख्यकों की आबादी बढ़ रही है। आज समझदार होना समय की सबसे बड़ी मांग है। शिकायतें हमेशा रही हैं और रहेंगी, पर सबसे बड़ी जरूरत है इंसानी ईमान और अमन चैन बनाए रखना । कौन नहीं चाहता कि दक्षिण एशिया के देश गुरबत से निकलें, पर इसके लिए जरूरी है कि हम एक-दूसरे का हाथ थामकर आगे बढ़ें।
Date: 08-01-26
ईरान में फैलती नाराजगी के मायने
विवेक काटजू
करीब दस दिनों से ईरान में जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों ने गंभीर रुख अपना लिया है। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी (एचआरएएनए) ने दावा किया है कि इसमें अब तक 36 लोगों की जान गई है, जिनमें से 34 प्रदर्शनकारी हैं और दो सुरक्षा बलों के जवान। इस प्रदर्शन की बुनियाद ईरान की आर्थिक स्थिति है, जो बिल्कुल चरमरा गई है।
गुजरे मंगलवार को ईरानी मुद्रा (रियाल) डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर (एक डॉलर की कीमत 14.6 लाख रियाल) पहुंच गई थी, जबकि पिछले साल के इसी समय की तुलना में महंगाई दर बढ़कर 42 फीसदी से अधिक हो गई है, जिससे खाने-पीने की चीजें और अन्य जरूरी उत्पादों की कीमतें आसमान छू रही हैं। इस कारण जनता में ही नहीं, ईरान के व्यापारी वर्ग में भी खासा आक्रोश है। सबसे पहले वही सड़कों पर उतरे, जिसके बाद आम लोगों और छात्रों का उन्हें साथ मिला । नतीजतन, तेहरान से शुरू हुआ विरोध-प्रदर्शन अब मुल्क के 31 प्रांतों में से 27 में फैल गया है।
यहां व्यापारी वर्ग दशकों से एक बड़ा राजनीतिक दबाव समूह रहा है। 1978-79 के इस्लामी क्रांति में भी, जिसमें शाह मोहम्मद रजा पहलवी के शासन का अंत हुआ था और अयातुल्ला खुमैनी ने नई राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत की थी, इस वर्ग का विशेष योगदान था। यही कारण है कि अब, जब यह तबका फिर से सरकार के विरोध में सड़कों पर है, इन विरोध- प्रदर्शनों का महत्व बढ़ जाता है। हालांकि, ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने कहा कि वह प्रदर्शनकारियों की जायज मांगों को मानने को तैयार हैं, लेकिन इसके विपरीत सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई ने प्रदर्शनकारियों से सख्ती से निपटने का आदेश जारी किया। ऐसे में सवाल यही है कि क्या प्रदर्शनकारी सफल होंगे ?
कयास कई लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि ईरान में तख्तापलट होगा । कुछ तो यह भी कह रहे हैं कि खामेनेई देश छोड़कर रूस की शरण में चले जाएंगे। एक तबका इसे साल 2022 के प्रदर्शन से भी जोड़ रहा है, पर ऐसे कयासों पर गौर करने से पहले यह जानना जरूरी है कि 2022 के आंदोलन की वजह सामाजिक थी। उस समय एक कुर्द लड़की पर यह आरोप था कि उसने हिजाब ठीक से नहीं पहना है। उसको हिरासत में लिया गया, जहां उसकी मौत हो गई थी। इससे छात्रों में आक्रोश फैल गया, जिसे ईरानी समाज का भी व्यापक समर्थन मिला। इससे दुनिया भर में ईरान की आलोचना तो हुई, लेकिन वह प्रदर्शन दबा दिया गया।
आज आर्थिक वजहों से ईरान उबल रहा है, जिसे ईरानी शासन की मुखालफत करने वाले तत्व हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि, यहां सत्ता परिवर्तन तभी होगा, जब ईरानी जनता कामौजूदा व्यवस्था परसे विश्वास पूरी तरह उठ जाए और वे इसके खिलाफ खड़े हो जाएं। फिलहाल तमाम मतभेदों के बावजूद उनकी सहमति बनी हुई है और एक बड़ा तबका इस व्यवस्था का पक्षधर है। ऐसे में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बेशक दखल देने की धमकी दे रहे हों, लेकिन यहां की शासन प्रणाली में वह बहुत कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब यह कतई नहीं है कि मौजूदा आंदोलन की वजह अमेरिका है। हां, वह इसका फायदा जरूर उठाना चाहता है।
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याद रहे, अमेरिका और ईरान के रिश्ते इस्लामी क्रांति के बाद ही खराब हुए थे । इसका बड़ा कारण 1979 का ईरान बंधक कांड था, जिसमें तेहरान स्थित अमेरिकी दूतावास पर ईरानी छात्रों ने कब्जाकरलिया था और कई अमेरिकी कूटनीतिज्ञों व अधिकारियों को बंधक बना लिया था। तमाम कोशिशों के बावजूद यह संकट करीब एक साल तक खत्म न हो सका, जिसका राजनीतिक नुकसान तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर को उठाना पड़ा और 1980 के चुनाव में उन्हें मुंह की खानी पड़ी। 1981 में रोनाल्ड रीगन के सत्ता संभालने के बाद ही इस मसले का हल निकल सका। यह ऐसी घटना रही है, जिसे आज भी अमेरिकी जनता भूल नहीं सकी है। फिर भी अमेरिका की दखलंदाजी ईरान में संभव नहीं दिखती, क्योंकि ईरानी जनताका ‘विलायत-ए-फकीह ‘ (खुमैनी द्वारा स्थापित शासन प्रणाली) में काफी हद तक विश्वास बना हुआ है। खुमैनी मानते थे कि शासन धार्मिक नेताओं के हाथों में होनी चाहिए। हालांकि, ईरान के अयातुल्लों को यह बात बहुत जमी नहीं थी, क्योंकि यह शिया परंपरा के खिलाफ है और उनका मानना था कि राजनीति में धार्मिक नेताओं की भागीदारी से धार्मिक संस्थाएं भ्रष्ट हो सकती हैं। अब इस तरह की सोच अमूमन नहीं दिखती।
पश्चिम के देश दशकों से इसी धारणा में जी रहे हैं कि ईरानी जनता विलायत-ए-फकीह के खिलाफ है, लेकिन ऐसी मंशा रखनेवाले लोग ईरान में इतनी संख्या में नहीं हैं कि वे प्रभावी हो सकें। फिर, रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स भी इस शासन के समर्थन में है। इसे खुमैनी ने स्थापित किया था और यहईरानी सशस्त्र बलों से अलग है। इसका ईरानी अर्थव्यवस्था पर कब्जा है, इसलिए उसका निजी स्वार्थ मौजूदा व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। वह मौजूदा शासन प्रणाली को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है।
रही बात अयातुल्ला खामेनेई की, तो वह 1989 से वहां के सुप्रीम लीडर हैं और कोई भी फैसला उनकी इजाजत के बगैर नहीं लिया जासकता। लिहाजा, प्रदर्शन की गंभीरता को देखते हुए वह सैन्य बलों के इस्तेमाल से गुरेज नहीं करेंगे। 2024 में सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल-असद जिस तरह देश छोड़कर भागे थे, उसकी पुनरावृत्ति शायद ही यहां होगी। हालांकि, मुश्किल तब आएगी, जब खामेनेई दुनिया से विदा होंगे। तब सत्ता के सुगम हस्तांतरण का सवाल उठेगा ? फिलहाल, उनके दी उत्तराधिकारी दिख रहे हैं- एक उनके बेटे मोजतबा खामेनेई और दूसरा, पहले सुप्रीम लीडर खुमैनी के पोते हसन खुमैनी । तब देखना होगा कि ईरान का विलायत- ए-फकीह कितना व्यवस्थित रह पाता है? जाहिर है, यह चुनौतीपूर्ण समय तो है, पर यह चुनौती ईरान की मौजूदा शासन व्यवस्था को खत्म करती नहीं दिख रही।
भारत की फिलहाल इस पर करीबी नजर है। दोनों देशों के रिश्ते पुराने हैं, लेकिन ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण हमारे आर्थिक संबंध ज्यादा परवान नहीं चढ़ सके। फिर भी, तेहरान के घटनाक्रमों पर नई दिल्ली की निगाह बनी रहती है। हां, भारत का समाज इस घटना को कैसे देख रहा है, इस पर समाजशास्त्रियों के बीच चिंतन जरूर चल रहा होगा।
