07-12-2024 (Important News Clippings)
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Date: 07-12-24
Note This, Note-Makers
Put flowers, animals on currency, not political figures
TOI Editorials
With a new regime, Bangladesh is looking to oust Sheikh Mujibur Rahman from its currency. With a new king, UK replaced his mum’s image on its notes. But Turing, Churchill, Austen, Turner stand beside Charles III just the same as with Elizabeth II. When Europeans entered the EU project with a common currency, they went with an “ages and styles” theme, which very consciously side-stepped all politics.
Because the images on currencies are understood as conveying important statements about national identity, changing these can hurt many citizens’ sentiments even as others feel happy or gratified. But what if these images were not overwhelmingly about men and their achievements? If these instead celebrated flora and fauna – so much of which humanity is pell-mell running off the planet – that would be more zen. A stronger push to nourish Nature’s harmony would surely be good for social harmony too.
This is Also Service To the Nation, So…
…grievance redressal has to get serious
ET Editorials
Earlier this week, Delhi State Consumer Disputes Redressal Commission ruled that Uber pay a customer ₹54k as compensation for one of their hailed taxis not turning up and the customer missing his flight as a result, as well as for ‘mental distress and legal costs’. This should make all service companies sit up. Consumer courts are going into the issue of the extent of control ride-hailing apps have in arriving at the fare and incidental charges. They are also looking at the payment mechanism to distinguish the degree of intermediation. Consumer protections available through the grievance redressal mechanism fall within the ambit of service delivery and can certainly constitute a deficiency.
Indian law allows immunity to agents for the action of independent contractors unless complicity is involved. But tech platforms are bound by specific ecommerce rules that list out reasons when this immunity from vicarious liability is denied. This diminishes the immunity granted by the IT law to intermediaries facilitating commerce online. A key defence is the gig economy based on contractual services. But this is no longer adequate. Another area being challenged in court is the promotion of products by ecommerce marketplaces that extends product quality liability to the not-so-passive intermediary. Tech platforms are facing twin legal assaults on the distance they are trying to keep from service delivery partners as well as the goods and services they facilitate. Separately, as the gig economy expands, pressure is mounting on tech companies to contribute more towards social security. This pulls ecommerce apps closer to conventional employment structures with a higher bar for consumer satisfaction.
Convergence of consumer and labour protections could arguably stifle tech innovation. But some degree of regulatory creep is welcome as the digital economy matures. Courts in other countries have blurred employment distinctions for Uber drivers. India will not remain isolated from the legal evolution that tries to keep pace with technology.
Staying the course
The RBI has done well to stay focused on inflation amid rate cut clamour
Editorial
The Reserve Bank of India’s Monetary Policy Committee (MPC), in its latest bi-monthly review, has decided to maintain status quo on the benchmark interest rate of 6.50% for the eleventh consecutive time. As the panel’s chairman RBI Governor Shaktikanta Das emphasised, the last mile of disinflation is turning out to be prolonged and arduous for emerging and developed economies. India’s retail inflation, after trending below the median 4% target, for the first time in five years, for two months, spiked over September and October, with food prices leading the price pinch. At its October meet, the six-member MPC had voted 5:1 to hold interest rates, stating the inflation-growth balance was ‘well-poised’. That poise has been shattered, with the economic ground shifting dramatically in the intervening period — while inflation has surged, the deleterious growth numbers for the second quarter have compounded the mix with GDP rising just 5.4% as opposed to the 7% estimated by the RBI. The government has sought to paint the growth blip as a transient occurrence rather than as a sign of an enduring slowdown, but Ministers had called for interest rate cuts from Mint Street even before the GDP print.
It is, perhaps, not a surprise then that the vote of the MPC, which includes three external members, on holding interest rates this time around, has changed to 4:2. Governor Das acknowledged that the near-term inflation and growth outcomes have turned somewhat adverse. He also effectively scotched the clamour for the MPC to look through food inflation, noting that the RBI is bound by the flexible inflation targeting framework laid down in the law that requires headline inflation to be addressed. The central bank’s mandate is to maintain price stability while supporting growth but growth is also impacted by persistently high inflation that cramps households’ spending power, as he pointed out, and this is already visible in urban spends. Both the trajectories warrant closer monitoring for now, and it is not as if a 0.25 percentage point rate cut would tangibly shift consumption or investment impulses in the short run. The RBI remains hopeful of GDP growth recovering and inflation cooling in the second half of the year, even as it revised its 2024-25 projections for the former to 6.6% from 7.2%, and for the latter to 4.8% from 4.5%. Some consider even these downgraded projections as optimistic, but if the Centre takes some fresh steps to cool prices, such as rolling back the import duty hike on edible oils, and spur consumption, it would be able to hasten the interest rate cuts it desires.
Date: 07-12-24
Building on the revival of the manufacturing sector
Strong reforms are needed for India to fully capitalise on its manufacturing potential
Chandrajit Banerjee, [ Chandrajit Banerjee is Director General, The Confederation of Indian Industry ]
India’s journey to becoming a global manufacturing hub has gained momentum with the government’s strategic policy initiatives, particularly the Production Linked Incentive (PLI) scheme. This scheme has been instrumental in transforming the manufacturing landscape in sectors such as mobile manufacturing, electronics, pharmaceuticals, automobile, and textiles, among others, through enhanced production, exports and job creation.
The scheme’s impressive performance has been mirrored by the results of the Annual Survey of Industries (ASI) for 2022-23, released recently, which reveals a positive correlation between PLI scheme incentives and sectoral performance. In the ASI data, manufacturing output registered a robust growth rate of 21.5%, while gross value added (GVA) grew by 7.3%. This expansion comes on the back of the PLI scheme’s success, showcasing that many sectors benefiting from the scheme have performed particularly well. Basic metal manufacturing, coke and refined petroleum products, food products, chemicals and chemical products, and motor vehicles — many of which are covered under the PLI scheme — collectively contributed 58% to the total manufacturing output and registered an output growth of 24.5% in 2022-23.
Recovery of the manufacturing sector
ASI surveys are a vital source of data on the registered, organised manufacturing sector in the economy. They include factories with 10 or more workers using power, and those with 20 or more workers, without power. The results of the ASI 2022-23 show a healthy double-digit expansion in the growth rate of manufacturing sector output — at 21.5% — despite a high base of 2021-22 which saw a sharp rebound as the economy emerged from the COVID-19 pandemic-induced slump. The impressive growth in output and value added in 2022-23, as compared to the pre-pandemic period, indicates that the manufacturing sector is slowly but steadily turning the corner after the disruptions in recent years.
The performance of the manufacturing sector shows that the stage is set for India to become a global manufacturing powerhouse. However, strong reforms are needed to fully capitalise on the manufacturing potential.
The success of the PLI scheme underscores the need to expand its scope beyond the traditional industries where manufacturing activity is concentrated. Extending PLI incentives to labour-intensive sectors such as apparel, leather, footwear and furniture, as well as sunrise industries such as aerospace, space technology and MRO could unlock new growth frontiers. There are also sectors with high import dependency but untapped domestic capabilities such as capital goods. This can help in reducing vulnerability to global demand fluctuations and supply chain disruptions. Promoting green manufacturing and incentivising research and development in advanced manufacturing technologies can further enhance India’s manufacturing competitiveness.
The striking gap between manufacturing output growth (21.5%) and GVA growth (7.3%) — as the ASI data show — is largely driven by soaring input prices, which surged by 24.4% in 2022-23. This divergence suggests that while production volumes are rising, industries are grappling with elevated input prices, which have eroded their value addition. With bulk of the inputs being imported, it is pivotal to bring down their landing costs in the country. To bring this to fruition, a more streamlined import regime that simplifies tariffs into a three-tier system, with 0 – 2.5% for raw materials, 2.5% – 5% for intermediates, and 5% – 7.5% for finished goods, could help mitigate these input costs, enhance competitiveness, and improve India’s integration into global value chains.
A concentration of industrial activity
The regional imbalance in manufacturing activity, with Maharashtra, Gujarat, Tamil Nadu, Karnataka, and Uttar Pradesh, collectively accounting for over 54% of total manufacturing GVA and 55% of employment, highlights the concentration of industrial activity in a few States. This regional imbalance not only hinders equitable development across the country but also limits the sector’s overall growth potential. For India to fully capitalise on its manufacturing capacity, it is essential for States to be an active participant in India’s growth story by implementing the fundamental factor (market reforms) in areas such as land, labour and power in addition to developing infrastructure, and promoting investments.
Focus must move to MSMEs and women
For manufacturing to serve as a true catalyst for inclusive growth, special attention must be given to micro, small and medium enterprises (MSME) and increasing women’s participation in the workforce. MSMEs contribute around 45% of India’s manufacturing GDP and employ about 60 million people. Tailoring PLI incentives to accommodate MSMEs, by lowering capital investment thresholds and reducing production targets, would empower these enterprises to scale up, innovate and integrate more effectively into value chains.
Enhancing female workforce participation is an untapped opportunity for boosting manufacturing growth. The World Bank’s latest South Asia Development Update estimates that India’s manufacturing output could rise by 9% if more women join the workforce. Developing supportive infrastructure such as hostels, dormitories, and childcare facilities near factories could significantly boost women’s participation in manufacturing, driving output and inclusive development.
To transform the Indian economy into a developed economy by 2047, the manufacturing sector ought to play a critical role. As in the CII’s own estimations, its share in the GVA has a potential to rise from the current 17% to over 25% by 2030-31, and to 27% by 2047-48 if sustained efforts to boost domestic manufacturing capabilities and domestic value addition continue. Apart from boosting its competitiveness by improving ease of doing business and bringing down cost of doing business, seizing the current moment by leveraging on the slew of policy measures will be imperative for the manufacturing sector.
किसानों का दिल्ली कूच
संपादकीय
लंबे समय से पंजाब-हरियाणा सीमा पर बैठे किसानों ने दिल्ली कूच का जो प्रयत्न किया, उसे हरियाणा सरकार ने एक बार फिर विफल कर दिया। कहना कठिन है कि इसके बाद किसान नेता क्या करेंगे? वे शंभू बार्डर पर बैठे रहकर नए सिरे से दिल्ली आने की कोशिश करेंगे या फिर सरकार से बातचीत का रास्ता पकड़ेंगे? बेहतर होगा कि वे सरकार के साथ बातचीत करने को प्राथमिकता दें। बातचीत को सार्थक बनाने के लिए जहां यह आवश्यक है कि सरकार उनकी उचित मांगों के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाए, वहीं किसान नेता भी ऐसी मांगों की जिद छोड़ें, जो न तो व्यावहारिक हैं और न ही जिन्हें किसी भी सरकार के लिए मानना संभव है। किसान संगठन एमएसपी खरीद की कानूनी गारंटी के साथ किसानों के लिए पेंशन की भी मांग कर रहे हैं। इसके अलावा यह भी चाहते हैं कि भारत विश्व व्यापार संगठन से हट जाए और सभी मुक्त व्यापार समझौतों पर रोक लगा दे। वे इस पर भी जोर दे रहे हैं कि सरकार बिजली संशोधन विधेयक रद कर दे। उनकी ऐसी ही मांगों के चलते सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसान संगठन जायज मांगें ही रखें। निःसंदेह किसान संगठनों की कुछ मांगें ऐसी भी हैं, जिन पर सरकार को उदारता से विचार करना चाहिए, लेकिन यदि उचित मांगों के साथ अनुचित आग्रह किया जाएगा तो फिर इससे बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकती।
यदि किसान संगठन यह चाह रहे हैं कि सरकार उनकी मांगों पर लचीला रवैया अपनाए तो उन्हें भी लचीलापन अपनाना चाहिए। भले ही विपक्षी दल किसान संगठनों के साथ खड़े होने के लिए तत्पर हों और उनकी हर मांग को उचित बताने में लगे हुए हों, लेकिन सच यही है कि वे उन्हें सरकार के खिलाफ मोहरा बनाकर अपना राजनीतिक उल्लू सीधा कर रहे हैं। वे किसान संगठनों के दिल्ली कूच का समर्थन कर रहे हैं तो इसीलिए ताकि राजधानी में समस्या खड़ी हो जाए। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कृषि कानून विरोधी आंदोलन के दौरान दिल्ली और एनसीआर किस तरह त्रस्त हो गए थे। भले ही किसान संगठन तीनों कृषि कानूनों की वापसी को अपनी एक बड़ी जीत बताएं, लेकिन सच यही है कि इससे कृषि और किसानों की दशा सुधारने की कोशिश को झटका ही लगा। यह सही है कि सरकार को किसानों की आय बढ़ाने के साथ कृषि उत्पादकता में वृद्धि के कदम उठाने चाहिए, लेकिन क्या यह काम उन तौर-तरीकों से संभव है, जो किसान नेता सुझा रहे हैं? किसान संगठनों को यह समझना होगा कि कृषि में जैसे भारी-भरकम निवेश की आवश्यकता है, उसकी पूर्ति अकेले सरकार नहीं कर सकती। इसमें निजी क्षेत्र को भी भागीदार बनना होगा। इसी तरह किसानों को खेती के आधुनिक तरीके अपनाने होंगे और उन फसलों की खेती करने का मोह छोड़ना होगा, जिनकी मांग कम है और जिनमें पानी की कहीं अधिक खपत होती है।
Date: 07-12-24
सुस्त विकास दर और महंगाई की चुनौती
धर्मकीर्ति जोशी, ( लेखक क्रिसिल में मुख्य अर्थशास्त्री हैं )
दूसरी तिमाही के दौरान अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन की बात करें तो जीडीपी की 5.4 प्रतिशत की वृद्धि ने चौंकाने का काम किया। जीडीपी की यह तस्वीर आरबीआई, बाजार का आकलन करने वाले विश्लेषकों से लेकर बाजार में सक्रिय तत्वों के अनुमानों से भी उलट रही। अर्थव्यवस्था की गति धीमी पड़ने के संकेत तो पहले से ही दिखने लगे थे, लेकिन 5.4 प्रतिशत की वृद्धि कई संकेत देने वाली है। यह अर्थव्यवस्था में स्थायित्व को भी रेखांकित करती है। इस धीमेपन की कारणों की पड़ताल की जाए तो नीतिगत ब्याज दरों को 21 महीने से यथावत बनाए रखने वाला आरबीआई का रुख भी इसके लिए एक हद तक जिम्मेदार है। इसे लेकर कई स्तरों पर आवाज उठती रहती है। औद्योगिक गतिविधियों को गति देने के लिए ब्याज दरों में कमी की आवश्यकता को लेकर बहस लंबे समय से जारी है। हालांकि ब्याज दरों को लेकर आरबीआई के अपने तर्क हैं और चूंकि यह उसका ही विशेषाधिकार है तो परिस्थितियों का समग्र आकलन करने के बाद वही अंतिम निर्णय करता है।
घाटे पर नियंत्रण करने के लिए सरकारी मितव्ययिता भी वृद्धि की गति को प्रभावित कर रही है। सरकारी खर्च में कमी से भी आर्थिक गतिविधियों पर असर पड़ रहा है। चुनावी आचार संहिता की वजह से कई परियोजनाओं का काम चुनाव निपटने के बाद भी परवान नहीं चढ़ पाया। मौसमी परिघटनाओं ने भी जहां खनन गतिविधियों को अवरुद्ध रखा तो बेहतर बारिश की वजह से बिजली की मांग सीमित रही। दूसरी तिमाही में खनन और विद्युत क्षेत्रों में गिरावट इसकी पुष्टि करती है। वैश्विक अस्थिरता और अन्य कारणों से निर्यात भी संकुचित हुए, जिनका असर समस्त उत्पादन शृंखला पर देखने को मिला। इस बीच, कई रुझानों के आधार पर यही लगता है कि दूसरी छमाही में अर्थव्यवस्था फिर से गति पकड़ेगी। रबी की फसल में उत्पादन भी बेहतर होने की उम्मीद है तो सरकारी खर्च में बढ़ोतरी से आर्थिक गतिविधियां भी गति पकड़ती हुई दिखाई देंगी। इसीलिए, हमने चालू वित्त वर्ष के लिए 6.8 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि के अनुमान को अभी तक संशोधित नहीं किया है। हालांकि, अद्यतन आंकड़ों के बाद इस अनुमान को लेकर कुछ स्पष्ट रूप से कहा जा सकेगा।
पिछले कुछ समय से वैश्विक अस्थिरता एवं भू-राजनीतिक तनाव ने दुनिया भर में आर्थिक समीकरण बिगाड़ने का काम किया है। हाल में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद शांति एवं स्थिरता की उम्मीद बढ़ी है। आशा है कि जनवरी में उनके कार्यकाल संभालने के बाद पश्चिम एशिया में कायम तनाव शांत होगा तो रूस-यूक्रेन युद्ध यदि तत्काल नहीं रुका तो वह और नहीं भड़केगा। कोविड महामारी के बाद से ही ऐसे झटकों से जूझ रही दुनिया के लिए यह बहुत बड़ी राहत होगी। हालांकि ट्रंप के आने से एक नए किस्म के टैरिफ युद्ध की आशंका बढ़ रही है। माना जा रहा है कि वह आयात अधिशेष वाले देशों के साथ सख्ती से निपटेंगे। वैसे तो उस सूची में भारत भी है, लेकिन ट्रंप का निशाना मुख्य रूप से चीन पर होगा। यदि वह कुछ आक्रामक रुख अपनाते हैं तो पहले से ही दबाव झेल रहे निर्यात की डगर और कठिन होती जाएगी। चीन पर भी उनकी सख्ती वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर डालेगी। तात्कालिक तौर पर यह भारत के लिए कुछ लाभदायक भी हो सकता है। ऐसा इसलिए, क्योंकि भारतीय उत्पादन शृंखला एक बड़ी हद तक चीनी इनपुट्स पर आश्रित है तो संभावित अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते चीनी उत्पाद और सस्ते में उपलब्ध हो सकते हैं, जिससे मैन्यूफैक्चरिंग किफायती होगी। चूंकि चीनी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से निर्यात पर केंद्रित है और यदि अमेरिका उसके उत्पादों के लिए लाल झंडी दिखाता है तो उसे अन्य बाजारों में अपने उत्पाद खपाने ही होंगे। भारत के दृष्टिकोण से यह भी सकारात्मक दिखता है कि शांति एवं स्थायित्व के दौर में कच्चे तेल की कीमतें और घट सकती हैं। चीन द्वारा बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवी की ओर संक्रमण से भी कच्चे तेल की वैश्विक मांग में कमी आएगी। इसके चलते भी तेल उत्पादकों के समक्ष अपने उत्पाद खपाने की चुनौती बढ़ेगी।
महंगाई के मुद्दे की बात करें तो यह अभी भी आरबीआई के सहजता वाले 4 प्रतिशत के दायरे से बाहर है। वैसे तो तमाम उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें अपेक्षाकृत नियंत्रित दायरे में हैं, लेकिन सब्जियों एवं फलों की कीमतों ने महंगाई को हवा दे रखी है। पिछले वर्ष भी सर्दियों में फल-सब्जियों के दाम ऊंचे ही रहे थे और अभी भी ऊंचे बने हुए हैं। हालांकि इस बार सर्दियों में दाम कुछ नरम होने की उम्मीद है। इन्हीं पहलुओं को देखते हुए आरबीआई अभी भी ब्याज दरें घटाने को लेकर संकोच कर रहा है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि किसी भी प्रकार की मौद्रिक नरमी से स्थितियां हाथ से निकलें। बेहतर आपूर्ति के आसार देखते हुए अब यही उम्मीद लगती है कि फरवरी में ब्याज दरें घटने की कोई स्थिति बन सकती है।
Date: 07-12-24
कैसे कामयाब हो पॉश?
संपादकीय
सर्वोच्च न्यायालय ने हाल में अपने एक आदेश में सभी सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों से कहा है कि वे अपने यहां यौन-प्रताड़ना निरोधक कानूनों का क्रियान्वयन करें। इससे पता चलता है कि हमारे यहां कार्यस्थलों को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने में कितनी कम रुचि ली जाती है। यह बात इसलिए भी परेशान करने वाली है कि ये आदेश संसद द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण (रोकथाम, निषेध, निवारण) अधिनियम यानी पॉश अधिनियम के 2013 में पारित होने के 10 साल से अधिक समय के बाद आया है। यह आदेश सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गत वर्ष मई में दिए गए उस बयान के बाद आया है जिसमें गोवा विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर द्वारा छात्राओं के यौन उत्पीड़न के आरोपों के विरुद्ध अपील के मामले में उसने कहा था कि अधिनियम के क्रियान्वयन में गंभीर चूक हुई है। उस समय सर्वोच्च न्यायालय ने विस्तृत निर्देश जारी किए थे और केंद्र, राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों से कहा कि वे इस बात की पुष्टि करें कि क्या उनके अधीन आने वाले सभी विभागों ने जिलों में स्थानीय शिकायत समिति या आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया है, क्या उनके बारे में सूचनाओं का समुचित प्रसार किया गया है, और क्या नियमित रूप से जागरुकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं? अपने इस आदेश में न्यायालय ने इन समितियों के गठन के लिए जनवरी 2025 की समय सीमा तय की है। महिलाओं द्वारा शिकायत दर्ज कराने के लिए शीबॉक्स पोर्टल्स बनाने की बात कहने के साथ ही न्यायालय ने कहा कि यह सब मार्च 2025 के पहले हो जाना चाहिए। सबसे बड़ी अदालत से बार-बार ऐसी घोषणा का आना यह रेखांकित करता है कि देश में महिलाओं के संरक्षण के लिए कितनी धीमी गति से काम किया जा रहा है।
इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। गत वर्ष महिला पहलवानों ने अखिल भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख पर यौन उत्पीड़न के आरोपों पर प्रदर्शन किया था और उसके पश्चात हुई जांच में पाया गया कि देश की अधिकांश अधिमान्य खेल संस्थाओं में आंतरिक शिकायत समितियां नहीं हैं। इस वर्ष के आरंभ में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक प्रशिक्षु महिला चिकित्सक के बलात्कार और हत्या के मामले में पश्चिम बंगाल की सरकार ने अस्पष्ट प्रतिक्रिया दी थी जिससे कार्य स्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के प्रति उदासीनता का भाव उजागर हुआ था।
ये घटनाएं दो स्तर पर दुखद हैं क्योंकि सरकारी संस्थानों को पॉश अधिनियम के क्रियान्वयन की पहल करनी चाहिए थी। ऐसा करने से निजी क्षेत्र को प्रेरणा मिलती क्योंकि वह इस मोर्चे पर काफी पीछे है। यह स्थिति तब है जबकि सभी निजी संस्थानों के लिए यह अधिनियम लागू करना अनिवार्य है। वर्ष 2018 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने सभी सूचीबद्ध कंपनियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया था कि वे अपनी वार्षिक रिपोर्ट में यौन शोषण के मामलों के आंकड़े पेश करें। इस वर्ष मई में अशोका विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर इकनॉमिक डेटा ऐंड एनालिसिस ने दिखाया कि कंपनियों द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट में पेश किए जाने वाले यौन शोषण के मामलों के आंकड़ों में यकीनन इजाफा हुआ है। परंतु सूचीबद्ध कंपनियों में ऐसे मामलों की जानकारी देने वाली कंपनियों की तादाद बहुत सीमित है।
इससे भी अहम बात यह है कि कई कंपनियों ने साल दर साल बताया है कि उनके यहां ऐसा कोई प्रकरण सामने नहीं आया। व्यापक तस्वीर यही उभर रही है कि अधिकांश भारतीय कंपनियां चाहे वे निजी हों या सरकारी, सूचीबद्ध हों या गैर सूचीबद्ध, वे पॉश अधिनियम का पालन नहीं करती हैं। ऐसी कंपनियां भी बड़ी संख्या में हैं जो अनुपालन का दावा करती हैं लेकिन उनके यहां या तो पर्याप्त महिला कर्मी नहीं होती हैं या फिर वहां महिलाओं को शिकायत करने के लिए उचित प्रोत्साहन नहीं मिलता है। यकीनन शिकायतकर्ता का प्रबंधकीय और संगठनात्मक बहिष्कार उन्हें शिकायत करने से हतोत्साहित करता है। इसे सार्वजनिक क्षेत्र मसलन जिला स्तरीय सरकारी संस्थानों पर लागू करें तो भारतीय समाज का पुरुषवादी ढांचा शिकायतकर्ता महिला के लिए ही मुश्किलें पैदा करता है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश हालात को व्यवस्थित करने की दिशा में सही कदम हो सकते हैं।
Date: 07-12-24
प्रजनन दर बढ़ाए बिना कैसे हल हो आबादी का सवाल?
आर जगन्नाथन
जब से राजनेताओं और बुद्धिजीवियों ने इस सत्य को समझा है कि ‘जनांकिकी ही नियति है’, तब से वे जनसंख्या को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। यूरोप और अमेरिका में उन्होंने अवैध प्रवासियों का आगमन रोककर ऐसा करने का प्रयास किया क्योंकि प्रवासियों के कारण उनकी जनांकिकी बिगड़ रही है। भारत में हम केवल कुल प्रजनन दर (टीएफआर) बढ़ाकर ऐसा करने पर विचार कर रहे हैं। प्रति महिला 2.1 की कुल प्रजनन दर को आबादी के स्तर को स्थिर रखने के लिए उचित माना जाता है।
अक्टूबर में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों ने अपने राज्यों में घटती टीएफआर की बात कहते हुए संकेत दिया कि वे परिवारों को और बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे की ताजा रिपोर्ट तथा ऐसी ही अन्य रिपोर्ट के मुताबिक जहां तमिलनाडु की टीएफआर 1.8 और आंध्र प्रदेश की 1.7 है वहीं बिहार 3 की टीएफआर के साथ सबसे ऊपर है। उत्तर प्रदेश और झारखंड की टीएफआर क्रमश: 2.4 और 2.3 है। इससे संकेत मिलता है कि बड़ी आबादी वाले हिंदी प्रदेशों में भी दर घट रही है। कुछ दिन पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने यह मुद्दा उठाया और कहा कि महिलाओं को तीन बच्चे पैदा करने चाहिए। हालांकि उन्होंने खुलकर यह नहीं कहा, लेकिन वह शायद मुस्लिमों की तुलना में हिंदुओं की कम होती प्रजनन दर की बात कर रहे थे।
दक्षिण के राज्यों की बात करें तो अगली जनगणना और परिसीमन के बाद उन्हें लोक सभा में कुछ सीटें गंवानी होंगी और वहां जन्मदर बढ़ाना प्राथमिकता नजर आ रहा है। यह कारगर नहीं होने वाला। महिलाएं केवल कुछ लाभ पाने या राजनीतिक वजहों से अधिक बच्चे नहीं पैदा करना चाहेंगी। जन्म दर में कमी आनी तब शुरू होती है जब आर्थिक हालात सुधरते हैं और महिलाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार मिलते हैं। जैसे-जैसे आर्थिक स्थिति सुधरती है, बच्चों को पालने का खर्च भी बढ़ता है क्योंकि स्कूली शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं महंगी होती हैं। ऐसे में केवल नकदी या मातृत्व अवकाश से बात नहीं बनेगी।
राजनेता और समाज विज्ञानी सोचते हैं कि उनके पास मानवीय व्यवहार को निर्देशित करने या प्रोत्साहित करने के उपाय हैं लेकिन माओ के चीन या पोल पॉट के कंबोडिया जैसे दमनकारी शासकों की तरह उनके पास ऐसी ताकत नहीं होती। बात यह नहीं है कि आप प्रोत्साहनों और दंडों की उचित प्रणाली लागू करके निजी व्यवहार को प्रभावित नहीं कर सकते, बल्कि यह है कि केवल इसी पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करना अंतत: विपरीत परिणाम देगा। याद कीजिए कि आपातकाल के दौरान संजय गांधी के जबरन नसबंदी कार्यक्रम ने कितना अधिक नुकसान किया था। उस समय जनसंख्या वृद्धि को बहुत बड़ी समस्या माना जाता था। असली समस्या आबादी नहीं थी बल्कि अपर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन की थी। हरित क्रांति के बाद आबादी की चिंता कम हो गई। आज, चूंकि हम समस्या को इसके उलट मान रहे हैं तो इसका यह अर्थ नहीं है कि हमें कामयाबी मिल जाएगी। हमें टीएफआर दर बढ़ाने के बजाय अन्य विकल्पों पर विचार करना होगा।
आइए जानते हैं कुछ ऐसी वजहें जिनके चलते शायद टीएफआर को नियंत्रित करके जनसंख्या नियंत्रण कर पाना मुश्किल हो सकता है। इससे सामाजिक तनाव भी बढ़ सकता है। पहली बात अगर सरकार ज्यादा बच्चों को पैदा करने को प्रोत्साहन देती है तो संभव है कि यह बात गरीबों या अवैध प्रवासियों को प्रोत्साहन दे। दूसरी बात, किसी प्रदेश में लोक सभा सीटें कम होने के डर से टीएफआर को प्रभावित करने का विचार संविधान की इस भावना के विपरीत है कि जनसंख्या बढ़ने पर कुछ समूहों या श्रेणियों के लिए सीटें बढ़ा दी जाएं। 2001 की जनगणना में बढ़ी आबादी को देखते हुए लोक सभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सीटें क्रमश 79 से बढ़ाकर 84 और 41 से बढ़ाकर 47 कर दी गईं।
अगर यह स्वीकार्य है तो इसी तर्क पर उत्तर प्रदेश, बिहार या झारखंड की हिस्सेदारी बढ़ने का विरोध करना बेतुका है। दक्षिण के राज्यों के हितों के बचाव के अन्य तरीके अपनाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए संविधान संशोधनों की सीमा बढ़ाकर या राज्य सभा की सीटों में उनकी हिस्सेदारी बढ़ाई जा सकती है। तीसरा, दक्षिण भारत के राज्य लंबे समय से यह कहते रहे हैं कि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण करके राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप कदम उठाए हैं जबकि अब उनका लक्ष्य बदला हुआ नजर आता है। घटती प्रजनन दर की बात करें तो वे वास्तव में देश की जरूरत के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं। देश का प्रजनन दर आधारित जनांकिकीय लाभ हिंदी क्षेत्र से आ रहा है न कि दक्षिण से। ऐसे में पुरस्कृत तो उत्तर भारत को होना चाहिए।
चौथा, जनांकिकीय में बदलाव की असली समस्या सामाजिक तनाव की है। अगर किसी देश या समाज में जनसंख्या की कमी को प्रवासियों से पूरा किया जाता है तो एक सांस्कृतिक टकराव उत्पन्न होता है जिससे निपटने की जरूरत है। केवल परिवारों के निर्णय के स्तर पर जनांकिकी के रुझानों से उलझना मूर्खता होगी। जहां तक बाद अधिक लोक सभा सीटों की है, दक्षिण भारत को हिंदी क्षेत्र से अधिक से अधिक रहवासियों को अपने यहां स्थायी रूप से बसने को आमंत्रित करना चाहिए और उन्हें तमिल या तेलुगू सीखने को कहना चाहिए ताकि प्रवासी स्थानीय संस्कृति के साथ अच्छी तरह घुलमिल जाएं। प्रजनन दर को प्रोत्साहित करने के बजाय यह अधिक वास्तविक लक्ष्य है। हालांकि प्रदेशों को महिलाओं और बच्चों के अनुकूल बनाने में कोई समस्या नहीं है, यह भी अच्छी बात है। घटती टीएफआर वाले देशों और राज्यों को उन तकनीक और कारोबार में निवेश करना चाहिए जो बुजर्ग आबादी की देखभाल में काम आए। वे सरकारी और निजी नौकरियों में सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने पर विचार कर सकते हैं। कामकाजी आयु में अधिक बचत को प्रोत्साहित किया जा सकता है। अब जबकि नए योगदान करने वाले लगातार कम हो रहे हैं तब पेंशन बहुत अधिक नहीं हो सकती। इसमें सरकारी कर्मचारियों और सशस्त्र बलों की पेंशन भी शामिल है। सरकार वरिष्ठ नागरिकों की मदद के लिए स्वचालित तकनीकों को भी प्रोत्साहन दे सकती है क्योंकि उनकी देखभाल के लिए ज्यादा बच्चे नहीं हैं।
असली समस्या है जनांकिकीय बदलाव की दर। खासतौर पर प्रवासियों के आगमन के साथ ऐसा होने पर सामाजिक अस्थिरता और अनचाहे तनाव आते हैं। राज्यों के लिए बेहतर होगा कि वे प्रवासियों को लेकर नियम सख्त करें। उन्हें जोर देना चाहिए कि दूसरी संस्कृतियों से आने वाले लोग स्थानीय संस्कृति सीखें और अपनाएं। डेनमार्क में अगर आपको नागरिकता चाहिए तो आपको स्थानीय भाषा और संस्कृति का ज्ञान होना जरूरी है। आपको डेनमार्क और वहां के समाज के साथ जुड़ाव जाहिर करना होगा। इसके साथ ही उन्हें डेनमार्क के लोकतांत्रिक मानकों सहित स्थानीय मूल्यों का पालन करना होगा।
भारत में जहां बहुसंख्यक समुदाय धार्मिक समूहों द्वारा हिंदुओं का धर्म परिवर्तित किए जाने को लेकर भयभीत रहता है वहां प्रवासियों को आने देने की एक शर्त यह होनी चाहिए कि वे धर्म परिवर्तन की गतिविधि में नहीं शामिल होंगे और हिंदू संस्कृति और मूल्यों का सम्मान करेंगे। नए प्रवासियों को अलग सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करके रहने की इजाजत नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे अलगाववादी मानसिकता तैयार होती है। इसके साथ ही बिना नागरिकता अधिकार के वर्क परमिट के नियम उदार होने चाहिए ताकि कम वेतन वाले देशों से श्रमिक उच्च वेतन वाले देशों में जा सकें।
जनसंख्या देश की तकदीर तय कर सकती है लेकिन समस्या का हल महिलाओं से और अधिक बलिदान करने को कहने में नहीं है। भारत जैसे देश में तो कतई नहीं जहां परिवार पालने की जिम्मेदारी काफी हद तक महिलाओं के कंधे पर रहती है और अभी तो उन्होंने आजादी का सुख लेना शुरू किया है।
आंदोलन के रास्ते
संपादकीय
एक बार फिर किसान अपनी मांगों के साथ आंदोलन करने सड़क पर उतर आए हैं। साफ है कि यह प्रश्न और उससे उपजी स्थितियों के प्रति सरकार बहुत ज्यादा सरोकार नहीं रखती। वरना क्या वजह है कि लंबे समय से अपने सवालों पर किसानों के सामने आंदोलन के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है और सरकार इस मसले पर कोई हल निकालने के आश्वासन से आगे कुछ ठोस करती नहीं दिखती। क्या सरकार की नजर में किसानों के मुद्दे विचार के लायक नहीं हैं या फिर वह इसे सुलझाने के लिए ईमानदारी से कुछ करना नहीं चाहती। गौरतलब है कि पंजाब और हरियाणा की शंभू सीमा से एक सौ एक किसानों के जत्थे ने शुक्रवार को दिल्ली के लिए पैदल मार्च करना शुरू किया था, लेकिन वहां उन्हें पुलिस ने निषेधाज्ञा लागू होने का हवाला देकर रोक दिया। इसके बाद हुए हंगामे के बीच पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसमें कुछ किसानों के घायल होने की खबर आई। फिलहाल किसानों ने जत्थे को रोकने की बात कही है। कई इलाकों में इंटरनेट भी निलंबित किया गया। जाहिर है, किसान और सरकार फिर आमने-सामने हैं।
हालांकि किसानों के प्रदर्शन के बीच राज्यसभा में सरकार की ओर से इस बात का भरोसा दिलाया गया है कि वह सभी कृषि उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेगी। दरअसल, कर्जमाफी, किसान और खेत मजदूरों के लिए पेंशन और बिजली की दरों में बढ़ोतरी न करने के अलावा किसानों की एक मुख्य मांग न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी लागू करने को लेकर है। इस लिहाज से सरकार की घोषणा महत्त्वपूर्ण है। मगर क्या केवल आश्वासनों के बूते समस्या का समाधान निकाला जा सकता है? यह समझना मुश्किल है कि किसानों की मांगों में न्यूनतम समर्थन मूल्य का सवाल पिछले कई वर्षों से बना हुआ है, मगर अब भी सरकार की ओर से कोई स्थायी हल निकालने के बजाय व्यावहारिक कदम उठाने का सिर्फ भरोसा दिया जाता है जबकि तीन कृषि कानूनों के मुद्दे पर महीनों चले आंदोलन के समय भी इस समस्या के समाधान का आश्वासन दिया गया था। यही वजह है कि किसान अब इस मसले पर कानूनी गारंटी चाहते हैं।
यह जगजाहिर है कि सरकार और किसानों के बीच खींचतान से जो हालात पैदा होते हैं, उससे आम लोग भी बुरी तरह प्रभावित होते हैं। किसानों के दिल्ली कूच करने या फिर उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस की ओर से किए इंतजामों की वजह से सड़कें बाधित होती हैं। इसका खमियाजा वैसे तमाम लोगों को भुगतना पड़ता है, जो अपने जरूरी काम गंतव्य की ओर जा रहे होते हैं। सरकार यह सफाई दे सकती है कि आम लोगों का रास्ता किसानों के आंदोलन की वजह से बाधित होता है, लेकिन आखिर किसानों को बार-बार सड़क पर उतरने की नौबत क्यों आती है ? क्या सरकार और आंदोलनकारी किसानों की ओर से ऐसे उपाय नहीं किए जा सकते कि रास्ता और आम लोगों की आवाजाही बाधित न हो? सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि किसानों को अपनी मांग रखने का हक है, लेकिन आम लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। दिल्ली में कोई ऐसी जगह निर्धारित की जा सकती है, जहां किसान भी अपने मुद्दों के साथ प्रदर्शन कर सकें। मगर सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि सरकार अब किसानों की मांगों को लेकर अपनी ईमानदार इच्छाशक्ति दिखाए और सबकी सहमति पर आधारित कोई स्थायी हल निकाले ।
संतुलन साधने का प्रयास
सतीश सिंह
भारतीय रिजर्व बैंक ने 11वीं बार रेपो दर को 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा है। साथ ही, नीतिगत दरों में बदलाव नहीं करने से स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी यानी एसडीएफ दर 6.25 प्रतिशत पर, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी एमएसएफ दर और बैंक दर 6.75 प्रतिशत पर यथावत है।
इससे पहले फरवरी, 2023 में रेपो दर में 0.25 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी, जिससे यह बढ़ कर 6.5 प्रतिशत के स्तर पर आ गई थी। उल्लेखनीय है कि कोरोना महामारी से पहले 6 फरवरी, 2020 को रेपो दर 5.15 प्रतिशत के स्तर पर थी। रिजर्व बैंक ने 27 मार्च, 2020 से 9 अक्टूबर, 2020 के दौरान रेपो दर में 0.40 प्रतिशत की कटौती की। तदुपरांत, मौद्रिक नीति समिति ने अपनी 10 बैठकों में 5 बार रेपो दर में बढ़ोतरी की, जबकि 4 बार रेपो दर को यथावत रखा और 1 बार अगस्त, 2022 में रेपो दर में 0.50 आधार अंकों की कटौती की। रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति को लेकर अभी भी आशंकित है क्योंकि मुद्रास्फीति सीधे तौर पर विकास की गति को धीमा करती है और यह अभी उच्च स्तर पर बनी हुई है। पुनः महंगाई बढ़ने की आशंका की वजह से रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि दर के अनुमान को 7.2 से घटा कर 6.6 प्रतिशत कर दिया है।
चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में जीडीपी 5.4 प्रतिशत रही जो विगत 7 तिमाहियों का सबसे निचला स्तर है। गिरावट का मूल कारण विनिर्माण और खनन क्षेत्र में विकास दर में उल्लेखनीय कमी आना है। पहली तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 6.7 प्रतिशत रही थी, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 8.1 प्रतिशत रही थी। रिजर्व बैंक के अनुसार खरीफ की अच्छी पैदावार, सिंचाई की उपलब्धता में आई बेहतरी से कृषि क्षेत्र की विकास दर में तेजी आई है। खनन और बिजली क्षेत्र में भी वृद्धि दर की गति संतोषजनक रही है, और औद्योगिक गतिविधियों में तेजी आने की उम्मीद है, लेकिन भू-राजनैतिक संकट लगातार बने रहने और मुद्रास्फीति में तेजी आने से जीडीपी वृद्धि दर धीमी पड़ने की आशंका भी बनी हुई है, क्योंकि इन दो कारकों के कारण विकास के दूसरे मानकों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने ताजा अनुमान में मुद्रास्फीति के वित्त वर्ष 2024-25 में 45 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 4.8 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 4.2 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है। वहीं, अक्टूबर, 2024 में मुद्रास्फीति 14 महीनों के उच्च स्तर 6.21 प्रतिशत पर थी, जबकि सितम्बर, 2024 में यह 5.5 प्रतिशत के स्तर पर थी। इस तरह, विगत 2 महीनों में औसत मुद्रास्फीति दर 5.9 प्रतिशत रही है। किसी की क्रय शक्ति को निर्धारित करने में मुद्रास्फीति महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मुद्रास्फीति बढ़ने पर वस्तु एवं सेवा, दोनों की कीमतों में इजाफा होता है, जिससे व्यक्ति की खरीददारी क्षमता कम हो जाती है, और वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग कम हो जाती है। फिर उनकी बिक्री कम होती है, उनके उत्पादन में कमी आती है, कंपनी को घाटा होता है, कामगारों की छंटनी होती है, रोजगार सृजन में कमी आती है आदि। फलतः आर्थिक गतिविधियां धीमी पड़ जाती हैं एवं विकास की गति बाधित होती है। ऐसे में कहना समीचीन होगा कि मुद्रास्फीति को कम करने से ही विकास की गाड़ी तेज गति से आगे बढ़ सकती है। रेपो दर फरवरी, 2023 से 6.5 प्रतिशत के स्तर पर कायम है, जिसके कारण उधारी दर भी उच्च स्तर पर बनी हुई है। 15 नवम्बर, 2024 तक ऋण उठाव घट कर 11.1 प्रतिशत रह गया, जो विगत वर्ष आलोच्य अवधि में 20.6 प्रतिशत था । इस अवधि में जमा वृद्धि दर में भी उल्लेखनीय कमी आई है, और इसकी औसत वृद्धि दर मार्च से महज 6.7 प्रतिशत है। बैंक जमा में आई कमी की प्रतिपूर्ति के लिए बैंक सरकारी बॉन्डस को परिपक्वता तिथि से पहले भुना रहे हैं। पूंजी की किल्लत की वजह से उधारी के उठाव में भी उल्लेखनीय कमी आई है, क्योंकि बैंक को पूंजी की कमी के कारण ऋण देने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
बैंकों में लगातार पूंजी की किल्लत को देखते हुए रिजर्व बैंक ने नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) को 4.5 प्रतिशत से घटा कर 4 प्रतिशत कर दिया है। पूंजी की उपलब्धता रहने पर बैंक जरूरतमंदों, खुदरा कारोबारियों, लघु, मध्यम, मझौले और बड़े उद्यमियों और कॉरपोरेट्स को ऋण उपलब्ध करा सकेंगे, जिससे आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी और विकास को बल मिलेगा।
बैंकों को अपने पास जमा राशि का एक न्यूनतम प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास रिजर्व के तौर पर रखना होता है, जिसे सीआरआर कहते हैं। इसका इस्तेमाल रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में पैसों के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए करता है, जिससे तरलता यानी बाजार में नकदी की उपलब्धता नियंत्रित रहती है। बहरहाल, केंद्रीय बैंक अभी भी महंगाई की चाल पर पैनी निगाह बनाए हुए है, क्योंकि यह विकास की राह में सबसे बड़ी बाधा है, और साथ में कई प्रकार के दूसरे दुष्परिणामों की जननी भी है। इसलिए, इस बार अभी भी रिजर्व बैंक और मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को 6.5 प्रतिशत के स्तर पर यथावत रखा है, लेकिन बैंकों के समक्ष पूंजी की कमी को देखते हुए और विकास की गति में तेजी लाने के लिए सीआरआर में 0.50 प्रतिशत की कटौती भी की है।
