07-08-2024 (Important News Clippings)
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Date: 07-08-24
Totally Fake, Very Scary
From Dhaka protests to Wayanad tragedy to British riots, reminder again of dangers of AI deepfakes
TOI Editorials
Yesterday, a fact-checker unit posted that the image of an infant cradled in its mother’s arms, both caked in mud from the Wayanad landslide that took their lives, was AI-generated. The picture moved like wildfire across online media as among the “defining images” that captured the devastation. Now we’re told it wasn’t real. Pitfalls of political manipulation of images and their impact are known, but who gains from a deepfake of a tragedy?
Scientists say those who put out such AI images target how people remember events. One, the first thing that fades from memory is where an image came from. Two, striking photos can seldom be erased from memory. So, if it’s stuck in one’s mind, no fact-checking is likely to dislodge one’s recollection of the Wayanad landslide that was formed from the mother and baby image. Memory is non-factual. People trust photos. And AI researchers believe deepfakes will eventually become undetectable. In these testing times post the crisis in Dhaka, the dangers of engendering emotions by weaponising feeds are infinite.
From hope to despair
Sheikh Hasina developed an authoritarian streak as she stayed on in power
Editorial
With her dramatic escape from Dhaka, just moments before mob arson and vandalism, ousted Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina will have time to pause and consider what led to this little-expected outcome. Once the hope of Bangladesh’s youth, in battles for democracy, and a Prime Minister who breathed life into the Bangladeshi economy, Ms. Hasina was eventually seen as the students’ greatest adversary, held responsible for over 300 deaths in protests of the past two months. While she was admired for her crackdown on terrorist camps in 2009, handing over criminals to India, and her campaign against radicalisation, Ms. Hasina was recently more reviled for using the same strong-arm tactics on her opponents. The student protests over the quotas that began in July may have been the final straw; anger was building up over the past decade, with allegations of vote rigging and the suppression of media, and sending leaders, journalists and activists to jail on trumped-up charges. Even after winning elections in January for a fourth term, Ms. Hasina continued down that path, with cases and jail terms against Nobel Laureate and Grameen Bank founder Muhammad Yunus, now tipped to head the interim government. Her actions, and refusal to give any space for dissent, have tarnished the legacy she holds most dear — that of her father, the much-beloved founder of Bangladesh, Sheikh Mujibur Rahman, whose statues now stand amidst the rubble. There is no doubt that the extreme mob violence and protests had political support, and possibly the encouragement of elements in Pakistan and the U.S., both of which had tense ties with the Awami League government. More worrying is the underlying involvement of Islamist groups that could affect the religious tolerance and secularism that Ms. Hasina tried to usher in during her 15-year tenure.
For India, each of these outcomes must be cause for introspection. New Delhi was not just complicit in Ms. Hasina’s actions against Bangladeshi opposition members by failing to advise her of the repercussions. It also failed to engage them, losing goodwill on Dhaka’s streets as well. The Modi government’s unalloyed support for Ms. Hasina also ensured her uncritical support, forcing her to accept even unpopular decisions such as the Citizenship (Amendment) Act. While securing Ms. Hasina’s safety and well-being, in a manner accorded to a leader who has always upheld India’s interests, the government must not waste time in engaging with the next regime and work to assist a peaceful transition to a more inclusive process for democracy in Bangladesh.
Date: 07-08-24
Counting the ‘poor’ having nutritional deficiency
It will go a long way if some nutritional schemes targeted towards the poorest of the poor are put in place to raise their level of nourishment to have a healthy life
G.C. Manna, Professor at the Institute for Human Development, New Delhi, and a senior adviser at the National Council of Applied Economic Research; D. Mukhopadhyay, Former Deputy Director General of the National Sample Survey Office
The National Sample Survey Office recently released a detailed report based on the Household Consumption Expenditure Survey (HCES): 2022-23. Along with the report, the unit-level data on household consumption expenditure (HCE) is available in the public domain. The HCES collected data on the quantities of various food items consumed by households during specified reference periods and the total value of consumption of different food and non-food items. This analysis uses this information to convert the quantities of consumed food items into their total calorific value, and then compares the estimated per capita per day calorie intake of household members in the lower expenditure classes with the average per capita daily calorie requirement for a healthy life.
Approach of measurement
This analysis addresses two key issues: one, how one defines the ‘poor’ and two, the measurement aspect of the nutritional level.
In the Indian context, the various committees constituted earlier by the government, including the Lakdawala, the Tendulkar, and the Rangarajan Committees, have defined the poor as the persons below the ‘poverty line’ (PL). The PL is a monetary equivalence based on household monthly per capita consumer expenditure (MPCE) that should be sufficient for the household to purchase the food and non-food items included in the poverty line basket (PLB).
The Lakdawala Committee anchored the PL and the PLB, which included food and non-food items, to calorie norms of 2,400 kcal per capita per day for rural areas and 2,100 kcal per capita per day for urban areas. In contrast, the Tendulkar Committee did not anchor the PL to a calorie norm. The PL according to Rangarajan Committee is based on ‘certain normative levels of adequate nourishment, clothing, house rent, conveyance and education, and a behaviorally determined level of other non-food expenses’.
The methodology of this analysis first derives the average daily per capita calorie requirement (PCCR) for a healthy life based on the recommended energy requirements for Indians of different age-sex-activity categories as per the latest (2020) report of ICMR-National Institute of Nutrition.
The PCCR has been worked out as a weighted average of the calorie requirements of persons in different age-sex-activity categories with corresponding weights as the proportion of estimated persons in these categories as per the Periodic Labour Force Survey, 2022-23.
In the second step, estimated persons are arranged into 20 fractile classes of MPCE (poorest to richest), each comprising five per cent population, with the estimates of average per capita per day calorie intake (PCCI) and average MPCE (food and non-food) derived for each class based on the data of HCES 2022-23. From this all-India distribution, the average MPCE on food linked to the normative level of the PCCR is derived.
In a common man’s language, this average per capita expenditure on food can be considered the minimum amount a household must spend on food items for its members to maintain a healthy life. This average per capita expenditure on food, combined with the average MPCE on non-food items for the poorest five per cent is added to derive the total MPCE threshold (at average all-India prices) that is necessary for spending on food items (ensuring adequate nourishment) and on the non-food items with a bare minimum expenditure on the latter. This all-India total MPCE threshold is adjusted for price differentials across States/UTs in terms of general Consumer Price Index numbers to derive the corresponding State/UT-specific total MPCE thresholds.
State/UT-wise proportion of ‘poor’/ deprived, strictly for this analysis, is derived as the proportion of persons below such total MPCE thresholds. Finally, the proportion of ‘poor’/deprived for the country is derived as the weighted average of the State/UT-wise proportions of deprived with respective weights as the projected populations of the States/UTs as of March 1, 2023, based on July 2020 report of the National Commission on Population. The analysis involves certain approximations in deriving the calorie intake figures at the household level in quite a few cases where the HCES data reports the aggregate quantity figures for certain items grouped.
The PCCR is estimated to be 2,172 kcal for rural India and 2,135 kcal for urban India. At 2022-23 prices, the all-India threshold total MPCE is ₹2,197 (food: ₹1,569 and non-food: ₹628) for rural India and ₹3,077 (food: ₹2,098 and non-food: ₹979) for urban India. The corresponding proportion of ‘poor’ i.e. deprived is estimated at 17.1% for rural areas and 14% for urban areas.
If the non-food expenditure of the poorest 10% is considered instead of the poorest five per cent, the threshold total MPCE increases to ₹2,395 for rural areas and ₹3,416 for urban areas, with the consequent increase in the corresponding proportion of deprived to 23.2% for rural India and 19.4% for urban India. Regarding nutritional deficiency, the average PCCI of the poorest five per cent and the immediately above five per cent in rural India is 1,564 kcal and 1,764 kcal, respectively. For urban India, it is estimated to be 1,607 kcal and 1,773 kcal, respectively, which fall far short of the PCCR. The government has several welfare programmes, aimed at uplifting the poor, including improving their health conditions. It will go a long way if some nutritional schemes targeted towards the poorest of the poor are put in place to raise their level of nourishment to have a healthy life.
बांग्लादेश के हालात समझने में हम भी चूके
संपादकीय
अगर चीन को छोड़कर कोई एक पड़ोसी देश लगातार अपने आर्थिक विकास का लोहा मनवा रहा था तो वह था बांग्लादेश । ऐसे में पड़ोसियों को छोड़िए शायद वहां के हुक्मरानों को भी किसी उपद्रव का अंदेशा नहीं था। लेकिन केवल आर्थिक विकास किसी देश में शांति की गारंटी नहीं होती । उपद्रव इस हद तक बढ़ा कि प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ा। जाहिर है नए शासन में अब न तो विकास की वह रफ्तार होगी ना ही शांति बहाल होगी। सत्ताधारी दल के खिलाफ बना यह आक्रोश केवल सत्ता परिवर्तन से नहीं थमेगा। हसीना काल का देश भारत का एक भरोसेमंद पड़ोसी था, जो किसी भी लालच या दुराव के कारण चीन या पाकिस्तान के बहकावे में नहीं आता । पाकिस्तान और चीन तो हमारे दुश्मन थे ही, नेपाल, म्यांमार और श्रीलंका में भी चीनी प्रभुत्व लगातार बढ़ रहा है। कम से कम बांग्लादेश को हम इस दुष्प्रभाव से सुरक्षित रख सकते थे ! क्या यह हमारी गुप्तचर एजेंसियों और राजनयिक चैनल्स की असफलता भी है, जिन्हें वहां के हालात की भनक तक नहीं लगी? क्या मात्र प्रधानमंत्री का आंदोलनकारियों को ‘रजाकार’ कहना ही इस आंदोलन को इतना उग्र कर गया कि उन्हें राष्ट्र के नाम संदेश देने का भी अवसर नहीं मिला? आखिरी घोषित हिन्दू राष्ट्र नेपाल जब हमारे हाथ से गया तो इस बात से संतोष कर लिया गया कि प्रारम्भिक ऊहापोह है । बाद में सब ठीक हो जाएगा क्योंकि नेपाल और भारत में रोटी-बेटी का रिश्ता है। भारत के प्रधानमंत्री ने अयोध्या – जनकपुर बस यात्रा शुरू कर इस रिश्ते की याद भी दिलाई। यह वही भारत है जिसने 1971 में अमेरिका – समर्थित पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए और बांग्लादेश एक आजाद देश बना। बांग्लादेश के हालात का देर-सवेर भारत पर असर जरूर दिखाई देगा।
Date: 07-08-24
अपने बदहाल पड़ोसियों से घिर गया है भारत
पलकी शर्मा, ( मैनेजिंग एडिटर )
सबसे पहले तो हमारे पड़ोस में अफगानिस्तान है, जिस पर कट्टरपंथी तालिबान का राज है। भारत-विरोधी समूहों को समर्थन देने का उसका एक इतिहास रहा है। फिर, पाकिस्तान के क्या कहने, जो परमाणु हथियारों से लैस अफगानिस्तान जैसा ही है। यह मुल्क राजनीतिक अस्थिरता का पर्याय है। पाकिस्तान के एक भी वजीरे-आजम ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है। हमेशा वहां की फौज ने उनके कार्यकाल में खलल डाला है। दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव हैं। श्रीलंका 2022 में दिवालिया हो गया था। वहां से सामने आई तस्वीरें आज के बांग्लादेश से काफी मिलती-जुलती थीं। वहां भी प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर धावा बोल दिया था और शासक को भागना पड़ा था। मालदीव एक समय भारत का सहयोगी हुआ करता था। लेकिन उनके नए राष्ट्रपति के सुर बदले हुए हैं। वे इंडिया-आउट का नारा बुलंद किए हुए हैं।
फिर नेपाल की बात करें। उनके प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं। लेकिन मेरा सुझाव है कि आप इसे कुछ-कुछ समय में जांचते रहें, क्योंकि वहां पर प्रधानमंत्री नियमित बदलते रहते हैं। नेपाल में गत 16 वर्षों में 14 सरकारें बदल चुकी हैं। हालात इतने बदहाल हैं कि वहां पर कुछ लोग राजशाही को फिर से बहाल करना चाहते हैं। उत्तर दिशा में ही थोड़ा आगे चीन है, जो विस्तारवादी, अलोकतांत्रिक और अपने आस-पड़ोस के देशों के साथ धौंस-डपट करने वाला देश है। वह भारत के भूखंडों पर अपनी मिल्कियत जताता रहता है। भूटान में घरेलू राजनीति स्थिर है, लेकिन वह चीन के साथ सीमा-समझौते पर हस्ताक्षर करना चाहता है, और यह भारत के लिए चिंता का बायस है। म्यांमार की भी बात कर लें, जहां सेना सत्ता में है। वहां के अधिकांश राजनेता सलाखों के पीछे हैं और वहां गृहयुद्ध चल रहा है। ले-देकर एक बांग्लादेश ही बचा था, जिस पर नई दिल्ली भरोसा कर सकती थी। लेकिन हसीना की विदाई के बाद अब आप ढाका से भी कोई उम्मीदें नहीं लगाइए।
इस परिदृश्य पर विहंगम दृष्टि डालने पर आपको क्या मिलता है? एक बेहद अशांत पड़ोस, जो कट्टरपंथियों, सैन्य शासकों, दिवालिया अर्थव्यवस्थाओं और जलवायु-परिवर्तन के कारण डूबते देशों से भरा है। इन सबके बीच में भारत है, जो अंतिम व्यक्ति की तरह तनकर खड़ा है।
यह भारत के भविष्य को कैसे प्रभावित करेगा? मोटे तौर पर, तीन तरीकों से। एक, नई दिल्ली को हर समय सतर्क रहना होगा। बांग्लादेश की सीमा को ही देखें। हिंसा की तमाम वारदातें बांग्लादेश के अंदर हो रही हैं, फिर भी भारतीय सीमा-बल सतर्क हैं। पाकिस्तान और चीन के साथ भी ऐसा ही है। भारत शांति कायम रखने के लिए इन देशों पर भरोसा नहीं कर सकता। जिसका मतलब है अधिक बलों की तैनाती, अधिक रक्षा खर्च और सरहद पर अधिक बुनियादी ढांचों का निर्माण।
दूसरे, ये हालात चीन जैसे हमारे प्रतिद्वंद्वियों को आगे बढ़ने का मौका देते हैं। पैटर्न पर गौर करें। मालदीव की इंडिया-आउट नीति का किसने फायदा उठाया? चीन ने। श्रीलंका के दिवालियेपन से कौन फायदे में रहा? फिर से चीन। भूटान से सीमा विवाद सुलझाने के बारे में कौन बात कर रहा है? चीन। भारत अफगानिस्तान या म्यांमार जैसी अलोकतांत्रिक सरकारों के साथ काम नहीं करेगा, लेकिन बीजिंग को इससे ऐतराज नहीं है। नतीजा, चीन ने भारत के आस-पड़ोस में बढ़त हासिल कर ली है।
हमारे इर्द-गिर्द मची यह उथलपुथल हमारे वैश्विक एजेंडे को भी बाधित करती है। हमने प्रधानमंत्री को इसके बारे में बात करते हुए सुना है। वे भारत को विश्व-बंधु, यानी दुनिया का मित्र बनाना चाहते हैं। लेकिन जैसा कि कहते हैं, अच्छी पहल हमेशा घर से शुरू होती है। जब आपका क्षेत्र ही आग की लपटों से घिरा हो तो आप दुनिया पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। वैश्विक दृष्टिकोण के लिए आपको क्षेत्रीय स्थिरता की आवश्यकता होती है।
हमारे पड़ोस में जो कुछ हो रहा है, वो सम्प्रभु राष्ट्रों की अंदरूनी समस्याएं हैं। क्या भारत फिर भी उनकी मदद कर सकता है? हां, कर सकता है। क्योंकि इस क्षेत्र में भारत का रसूख है। अगर आप चीन को अलग रख दें, तो हर दूसरे पड़ोसी के भारत के साथ ऐतिहासिक संबंध हैं। उनमें से कुछ तो भारत से टूटकर ही बने हैं। साथ ही, नई दिल्ली बदलाव लाने के लिए सबसे बेहतर जगह है। भारत की आबादी 1.4 अरब है। उसके पड़ोसियों की कुल आबादी 50 करोड़ है। अर्थव्यवस्था के साथ भी ऐसा ही है। भारत की जीडीपी तीन ट्रिलियन डॉलर है। बाकी सब मिलाकर लगभग एक ट्रिलियन हैं।
ऐसे में भारत के सामने दो विकल्प हैं। या तो आस-पड़ोस की अराजकता को नजरअंदाज करे और अपनी विकास-यात्रा पर फोकस बनाए रखे। या, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके चीजों को सही दिशा में लेकर जाए। पाकिस्तान के साथ इस तरह की मशक्कत बेकार है। लेकिन दूसरे देशों से फिर भी उम्मीद की जा सकती है।
Date: 07-08-24
बदलाव की कगार पर खड़ा है संविधान का समाजशास्त्र
अभय कुमार दुबे, ( अम्बेडकर विवि, दिल्ली में प्रोफेसर )
दलितों और आदिवासियों के वर्गीकरण के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला समाज और राजनीति के संबंधों को भीतर से बाहर तक बदलने की तरफ ले जा सकता है। इसका असर एससी-एसटी तक ही सीमित नहीं रहेगा, ओबीसी पर भी इसका रूपांतरकारी असर पड़ेगा। अगले 10 से 15 साल के भीतर-भीतर देश की 60 से 70 प्रतिशत आबादी की राजनीतिक-सामाजिक पहचान पहले जैसी नहीं रह जाएगी। फैसले को गंभीर राजनीतिक-कानूनी रुकावटों का सामना भी करना पड़ सकता है।
संविधान-निर्माताओं ने समाज की नक्शानवीसी करते हुए उसे दो (पिछड़े और अगड़े) हिस्सों में बांटा था। इसके बाद पिछड़े वर्ग की विशाल बहुसंख्यक श्रेणी का विभाजन तीन हिस्सों (एससी, एसटी, ओबीसी) में कर दिया गया। इसी मानचित्र के अनुसार हमारी चुनावी गोलबंदी की संरचना बनी। इसी के मुताबिक आरक्षण के जरिए यह तय होना शुरू हुआ कि राज्य के संसाधनों पर किसका कितना हक होगा। दूसरी तरफ इस संवैधानिक नक्शे में संशोधन की कोशिशें भी चलीं, पर इनमें से किसी को कानूनी दृष्टि से कामयाबी नहीं मिली।
अब बिहार में कर्पूरी ठाकुर के जमाने वाले उस मुंगेरी लाल कमीशन की प्रासंगिकता नए सिरे से समझ में आ सकती है, जिसने ओबीसी में नए समतामूलक वर्गीकरण का प्रस्ताव किया था। इसी तरह से मंडल कमीशन की रपट के साथ नत्थी आरएल नाइक (कमीशन के एकमात्र दलित सदस्य) की उस असहमति पर निगाह डालने की जरूरत महसूस होगी, जिसमें ओबीसी को खेतिहर और कारीगर जातियों में बांटकर उसी के मुताबिक आरक्षण का प्रतिशत अलग-अलग तय करने का आग्रह किया गया था। मुंगेरी लाल और नाइक के प्रस्तावों के अलावा संभवत: हो सकता है कि यह फैसला काका कालेलकर कमीशन के सदस्य शिव दयाल सिंह चौरसिया द्वारा व्यक्त उस विस्तृत असहमति पर गौर करने की तरफ भी ले जाए, जिसमें आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के आग्रह की कड़ी आलोचना दर्ज है। यानी अब ईडब्ल्यूएस पर पुनर्विचार की गुंजाइश पैदा हो सकती है। सरकार द्वारा बनाए रोहिणी कमीशन के आंकड़े पहले ही ओबीसी के पुन: वर्गीकरण की जमीन तैयार करने का काम कर रहे हैं। ये नए संदर्भ में और प्रभावी लगेंगे।
सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की खास बात यह है कि उसने पंजाब समेत कुछ राज्य सरकारों द्वारा शुरू की गई उस प्रक्रिया पर कानूनी मुहर लगा दी है, जो एससी-एसटी श्रेणियों में वर्गीकरण की तरफ ले जाती है। अगर यह फैसला पहले आ गया होता तो बिहार में नीतीश कुमार द्वारा बनाई गई महादलित श्रेणी में पासवान, पासी, धोबी और रविदास जातियां (कुल दलित समाज का 69%) राजनीतिक दबाव डालकर न घुस पातीं। उस सूरत में बिहार का दलित आरक्षण दो हिस्सों में बंट गया होता। ज्यादा बड़ा हिस्सा उन 18 बिरादरियों को मिल रहा होता, जो संख्याबल में कमजोर और सामाजिक-शैक्षिक रूप से बहुत पीछे मानी जाती हैं। अगर यूपी सरकार चाहे तो बसपा के मुख्य जाटव जनाधार के आरक्षण पर दबदबे को घटाकर दूसरी लेकिन संख्याबल में कमजोर दलित जातियों को प्रमुखता दे सकती है। इस रोशनी में अदालती फैसले को लेकर चिराग पासवान और बसपा की बेचैनियों को आसानी से समझा जा सकता है।
भाजपा के लिए इस फैसले ने कई तरह की अनिश्चितताएं पैदा कर दी हैं। एक तरफ वह अतिदलित और अतिपिछड़ा वर्ग को नए आश्वासन देकर एक बार फिर अपनी तरफ खींच सकती है, और दूसरी तरफ इसकी प्रतिक्रिया में ओबीसी श्रेणी की शक्तिशाली खेतिहर जातियां उसका साथ छोड़ सकती हैं। अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को दलित-आदिवासी और ओबीसी श्रेणियों में इस फैसले के मुताबिक उपश्रेणियां बनानी पड़ीं, तो उन्हें व्यवस्थित जातिगत जनगणना कराने की तरफ जाना ही होगा। एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला देकर जातिगत जनगणना की मांग पर अघोषित मुहर लगा दी है। संघ के सिद्धांतकारों के लिए यह पूर्वानुमान लगाना मुश्किल है कि इस फैसले की रोशनी में हिंदू राजनीतिक एकता की नई परिभाषा क्या होगी।
भारत की बढ़ती चुनौतियां
संपादकीय
बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के पलायन के बाद कूटनीतिक मोर्चे पर भारत की चुनौतियां बढ़ती दिख रही हैं। मोदी सरकार ने शेख हसीना को शरण देकर अच्छा किया, लेकिन इसके नतीजे में बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाएं और बढ़ सकती हैं। वहां भारत विरोधी तत्व पहले से ही सक्रिय थे। शेख हसीना उन पर लगाम लगा रही थीं, लेकिन उनके भारत आने और बांग्लादेश लौटने की संभावनाएं शून्य होने के साथ ही पश्चिम ने जिस प्रकार उनसे मुंह मोड़ा, उससे साफ है कि भारत को बांग्लादेश में अपने हित सुरक्षित करना और कठिन हो सकता है। ब्रिटेन शेख हसीना को शरण देने को तैयार नहीं और अमेरिका ने तो न केवल उनका वीजा रद कर दिया, बल्कि वहां की सेना को यह जानते हुए भी सलाम किया कि वह अंतरिम सरकार में कट्टरंपथी तत्वों की भागीदारी के लिए भी तैयार है। फिलहाल यह कहना कठिन है कि बांग्लादेश में सेना के वर्चस्व वाली अंतरिम सरकार का भारत के प्रति मित्रवत रवैया होगा। इस सरकार में घोर भारत विरोधी कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी के शामिल होने के साथ ही विपक्षी नेता एवं उन पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की भी भागीदारी हो सकती है, जिनसे भारत के संबंध कभी सहज नहीं रहे। यदि इस अंतरिम सरकार में उन तत्वों की भागीदारी बढ़ी, जो शेख हसीना को नई दिल्ली की कठपुतली बताते थे, तो भारत की चुनौतियां और बढ़ जाएंगी।
बांग्लादेश में भारत के नजरिये से असहमत पश्चिमी देशों के साथ चीन का भी दखल बढ़ने का अंदेशा है। चीन पहले से ही मालदीव एवं नेपाल में अपना प्रभाव बढ़ा चुका है और पाकिस्तान तो उसकी गोद में ही बैठा है। वह श्रीलंका में भी अपना दबदबा बढ़ाने की ताक में है। एक अन्य पड़ोसी देश म्यांमार भी अस्थिरता से जूझ रहा है और वहां भी चीन का दखल साफ दिख रहा है। भारत की समस्या केवल यह नहीं है कि वह बांग्लादेश में अपने हितों की रक्षा कैसे करे, बल्कि यह भी है कि वहां के अल्पसंख्यकों और विशेष रूप से हिंदुओं को कैसे बचाए? आरक्षण विरोध के बहाने शेख हसीना को सत्ता से हटाने के आंदोलन के दौरान हिंदुओं पर छिटपुट हमले ही हो रहे थे, लेकिन तख्तापलट के बाद तो उनकी शामत ही आ गई है। बांग्लादेश का शायद ही कोई ऐसा इलाका हो, जहां से हिंदुओं के घरों, दुकानों और मंदिरों को निशाना बनाए जाने की खबरें न आ रही हों। शेख हसीना के शासन में बांग्लादेश के जो हिंदू खुद को थोड़ा-बहुत सुरक्षित महसूस करते थे, वे फिलहाल असहाय-निरुपाय दिख रहे हैं। चिंता की बात यह है कि सेना उनकी रक्षा को उतनी तत्पर नहीं दिख रही, जितना उसे दिखना चाहिए। भारत को बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने के लिए कुछ करना होगा, अन्यथा उनका वैसा ही बुरा हाल होगा, जैसे अफगानिस्तान में हुआ और पाकिस्तान में हो रहा है।
भंवर में बांग्लादेश
संपादकीय
बांग्लादेश में कुछ महीनों से आरक्षण को लेकर छात्रों का असंतोष इतना व्यापक हो गया कि 15 बरसों देश की सत्ता संभालने वाली प्रधानमंत्री शेख हसीना को पद से इस्तीफा देकर भारत भागना पड़ा। अब बांग्लादेश में शासन सेना के हाथ में है। जनवरी, 2024 में हसीना ने लगातार तीसरी बार जनादेश हासिल किया था लेकिन मुख्य विपक्षी दल ने चुनाव का बहिष्कार किया था। चुनावों में धांधली का आरोप लगाया था। इसलिए माना जा रहा है कि चुनाव का बहिष्कार करने वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और कट्टर मुस्लिम संगठन जमायते इस्लामी परोक्ष रूप से छात्र असंतोष को हवा दे रहे थे। जाहिर है कि देश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने वाली ताकतों से हसीना सरकार को सख्ती से निपटना पड़ा। लेकिन यह सख्ती सरकार के लिए महंगी साबित हुई। जनाक्रोश बढ़ता गया और शेख हसीना के पसंदीदा सेना प्रमुख जनरल वकार-उजा-जमां भी उनकी सरकार को बचा नहीं पाए। हसीना सरकार के पतन से यह मिथक भी टूट गया कि देश का आर्थिक विकास शासनाध्यक्ष की सत्ता को स्थिरता प्रदान करता है। वस्तुत: हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश आर्थिक विकास की पटरी पर तेजी से दौड़ लगा रहा था। करीब पचास वर्ष पूर्व जाने-माने अमेरिकी समाज विज्ञानी प्रो. हंटिगटन और नेल्स ने एक परिकल्पना प्रस्तुत की थी जो आज बांग्लादेश पर सही साबित हो रही है। ,इन विद्वानों का मत है कि विकासशील देशों में सामाजिक-आर्थिक समानता एवं जनसहभागिता के मध्य संघर्ष होता है। सामाजिक-आर्थिक विकास और लोकतांत्रिक मूल्यों के बीच संतुलन कायम करने में हसीना विफल रहीं। विपक्षी दलों द्वारा आम चुनाव का बहिष्कार, छात्रों के आरक्षण विरोधी आंदोलन को बलपूर्वक दबाना आदि सरकार के दमनकारी कृत्यों के कारण हसीना का पंद्रह वर्षों का शासन अचानक धराशायी हो गया। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है कि जनता 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संघर्ष के पक्ष और विपक्ष में बंट गई। हसीना का प्रदर्शनकारियों को ‘रजाकर’ कहने ने आग में घी का काम किया। रजाकर उन्हें कहा जाता है जो मुक्ति संघर्ष के विरोध में थे। हसीना के कामकाज की आलोचना की जा सकती है, लेकिन वह सेक्युलर नेता थीं। विडंबना है कि देश की नई पीढ़ी मुक्ति संघर्ष का अपमान कर रही है।
Date: 07-08-24
बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की वापसी
डॉ. ब्रह्मदीप अलूने
बांग्लादेश की राजनीति में दूसरा बड़ा चेहरा खालिदा जिया हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की यह नेता अब ताकतवर होंगी। खालिदा को जहां कट्टरपंथी ताकतों का समर्थक माना जाता है वहीं हसीना उदार और भारत समर्थक मानी जाती हैं। बांग्लादेश की राजनीति के केंद्र में भारत समर्थन और भारत विरोध की शक्तियां समानांतर कार्य करती हैं। इस साल बांग्लादेश में आम चुनाव से पहले प्रधानमंत्री हसीना ने सत्तारूढ़ अवामी लीग पार्टी का घोषणापत्र जारी करते हुए कहा था कि अगर उनकी पार्टी चुनाव जीतती है तो भारत के साथ सहयोग जारी रहेगा। यह भी स्पष्ट भी किया गया था कि भारत के साथ भूमि सीमाओं के सीमांकन और परिक्षेत्रों के आदान-प्रदान की लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान हो गया है। हसीना के कार्यकाल में बांग्लादेश ने अपने क्षेत्र में उग्रवादियों, अंतरराष्ट्रीय आतंकवादियों और अलगाववादी समूहों की उपस्थिति को रोकने के लिए दृढ़ता दिखाई और इससे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में शांति की स्थापना में बड़ी मदद मिली।
खालिदा की राजनीति भारत के हितों पर चोट करने वाली और पाकिस्तान के ज्यादा करीब नजर आती है। करीब डेढ़ दशक पहले बीएनपी सरकार के दौरान इस्लामिक कट्टरपंथियों को बड़ी मदद मिली। बीएनपी की जमात और इस्लामिक कट्टरपंथियों से पुरानी करीबी है। खालिदा की सहयोगी पार्टी जमात-ए-इस्लामी को देश की सबसे बड़ी इस्लामी राजनीतिक पार्टी माना जाता है। जेआईबी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के गठबंधन का सदस्य रह चुकी है। 1971 में स्वतंत्रता युद्ध में इस दल ने पाकिस्तान का समर्थन किया था। बाद में यह बांग्लादेश के इस्लामीकरण के प्रयास में जुटकर एक सक्रिय दल के रूप में उभरा। जमात-ए-इस्लामी वही संगठन है, जिसने तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा किए जाने के बाद बांग्लादेश बनेगा अफगानिस्तान जैसे नारे गढ़े हैं। यह इस्लाम के कट्टर और रूढ़िवादी रूप को बांग्लादेश में लाना चाहता है। जमात-ए-इस्लामी का सहयोगी संगठन है हुजी। हरकत-उल-जिहाद-अल इस्लामी बांग्लादेश नामक यह आतंकी संगठन कथित तौर पर ओसामा बिन लादेन को अपना आदर्श मानता रहा है। इस संगठन की मांग है कि बांग्लादेश को इस्लामिक स्टेट में बदल दिया जाए। हुजी-बी का लक्ष्य बांग्लादेश में युद्ध छेड़कर और प्रगतिशील बुद्धिजीवियों की हत्या करके इस्लामी हुकूमत स्थापित करना है।
दो दशक पहले भारत के गृह मंत्रालय ने एक दस्तावेज तैयार किया था, जिसका शीषर्क था-पाकिस्तान के वैकल्पिक परोक्ष युद्ध का आधार। इसमें पाकिस्तान द्वारा अपनी विध्वंसात्मक गतिविधियों को तेज करने के लिए चलाए गए नये ऑपरेशन के बारे में उल्लेख था। इस दस्तावेज में खास तौर पर बताया गया था कि पाकिस्तान अपने भारत विरोधी अभियानों के लिए बांग्लादेश को एक नये आधार के रूप में विकसित कर रहा है। इस बात का भी खुलासा था कि पाकिस्तान ने लगभग 200 आतंकवादी प्रशिक्षण कैंपों को पहले ही अपने यहां से हटाकर बांग्लादेश में व्यवस्थित करवा चुका है।
भारत और बांग्लादेश के बीच गहरे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और भू-राजनीतिक संबंधों के कारण हूजी को जटिल चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। हूजी कार्यकर्ता कथित तौर पर भारत के पूर्वी गलियारे में अक्सर घुसपैठ करते हैं ताकि क्षेत्र के आतंकवादी और विध्वंसक संगठनों के साथ संपर्क बनाए रख सकें। हूजी को भारत में कई स्थानों पर आतंकवादी हमलों के लिए जिम्मेदार पाया गया है। यह अलकायदा तथा तालिबान मिलिशिया से मजबूत संबंधों के बूते दक्षिण एशिया के कई देशों में कट्टरपंथी ताकतों को बढ़ावा दे रहा है। पूर्व सोवियत संघ के खिलाफ युद्ध में मुजाहिदीन के साथ लड़ने के लिए बड़ी संख्या में मुजाहिदीन अफगानिस्तान गए थे। 1990 के दशक में बेगम खालिदा जिया के राजनीतिक दल बीएनपी शासन के दौरान इनमें से बड़ी संख्या में मुजाहिदीन बांग्लादेश लौट आए और अब देश में कट्टरपंथी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। हूजी के असम से भी संबंध हैं। हूजी कथित तौर पर बांग्लादेश में चटगांव पहाड़ी इलाकों में स्थित उल्फा के कुछ शिविरों का प्रबंधन करता है, जो भारतीय राज्य त्रिपुरा की सीमा पर स्थित हैं। बांग्लादेश में हुजी को बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात-ए-इस्लामी जैसी मुख्यधारा की राजनीतिक पार्टयिों का संरक्षण प्राप्त है। हरकत-उल-जिहाद-अल-इस्लामी बांग्लादेश अर्थात हूजी देवबंदी समूह है, जो पाकिस्तान स्थित हूजी से संबद्ध है और इसका गठन 17 बांग्लादेशी मुजाहिदीन द्वारा किया गया था। इनका संबंध पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से है।
करीब चार हजार किमी. लंबी भारत- बांग्लादेश सीमा भौगोलिक और सांस्कृतिक जटिलताओं के कारण भारत के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा संकट रही है। इसका फायदा आईएसआई खूब उठाती है और कई इलाकों में भारत के विरु द्ध विद्रोही संगठनों को आश्रय देकर और प्रशिक्षित करके भारत पर हमले करने के लिए प्रेरित करती है। आईएसआई बांग्लादेश के आतंकी संगठन हूजी से मिलकर असम, मिजोरम, मेघालय और मणिपुर को इस्लामिक कट्टरतावाद से जोड़ने के लगातार प्रयास करती रही है। जब से अवामी लीग की सरकार आई वह चरमपंथी संगठनों को दबाने की कोशिश कर रही थी और इसमें कुछ कामयाबी भी मिली थी। आम तौर पर बांग्लादेश में हिन्दुओं को अवामी लीग गठबंधन का समर्थक बताया जाता है, और इसी कारण अल्पसंख्यक हिन्दू बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात-ए-इस्लामी के निशाने पर होते हैं। बांग्लादेश में इस साल हुए आम चुनाव में अवामी लीग की जीत के बाद वहां जिस तरह से विपक्ष द्वारा इंडिया आउट अभियान शुरू किया गया और उसे व्यापक समर्थन मिल रहा था, उससे देखते हुए कहा जा सकता है कि शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद बांग्लादेश में भारत विरोधी ताकतें मजबूत होंगी। ये स्थितियां भारत के लिए आंतरिक और सीमाई सुरक्षा का संकट बढ़ा सकती हैं, और इससे सतर्क रहने की जरूरत है।
पड़ोस से सबक
संपादकीय
बांग्लादेश के घटनाक्रम पर भारत की सतर्कता और समझदारी की सराहना करनी चाहिए। सरकार ने संसद में कोई बयान देने से पहले बांग्लादेश के विषय पर जिस तरह सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया है, वह अनुकरणीय है। विपक्ष के लगभग सभी महत्वपूर्ण नेताओं की भी प्रशंसा करनी चाहिए कि सभी ने बैठक में भाग लिया और अपनी-अपनी बात रखी। किसी भी विवादित विषय पर कोई निर्णय लेने से पहले सर्वसम्मति बनाने की चेष्टा सजीव लोकतंत्र का वही गुण है, जिसका अभाव बांग्लादेश में अक्सर उभरता रहा है। किसी भी लोकतांत्रिक देश को ऐसी स्थिति में कतई नहीं फंसना चाहिए, जहां सियासी पार्टियों के बीच दूरियां इस कदर बढ़ जाएं कि फौज दखल देने को मजबूर हो जाए। वाकई अगर बांग्लादेश में सत्ता पक्ष और विपक्ष को अपनी-अपनी सीमाओं का अंदाजा होता, तो यह नौबत नहीं आती। अब ऐसी नौबत आ ही गई है, तो कोशिश होनी चाहिए कि कम से कम खूनखराबा न हो। बहुत अफसोस की बात है कि शेख हसीना के देश से पलायन के बावजूद वहां हिंसा थमी नहीं है और कथित रूप से 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं।
यह एक बड़ा सवाल है कि वहां छात्रों को अब क्या नाराजगी है? क्या बांग्लादेश में छात्रों के नाम पर असामाजिक तत्वों ने फिर फन फैला लिया है? भारत ने ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र ने भी स्पष्ट कहा है कि हिंसा तत्काल रुकनी चाहिए और जल्द से जल्द अंतरिम सरकार का गठन होना चाहिए। सरकार का एक व्यवस्थित ढांचा जब सामने आएगा, तभी उपद्रवियों पर लगाम लगेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में बताया है कि कई जगहों पर अल्पसंख्यकों के व्यवसायों और मंदिरों पर हमले की रिपोर्ट के बाद भारत सरकार बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदायों की स्थिति को लेकर बहुत चिंतित है। हालांकि, अफवाहों से भी सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे अनेक तत्व होंगे, जो इस प्रकरण को सांप्रदायिक रूप देना चाहेंगे। जैसे, एक अफवाह उड़ी थी कि वहां की क्रिकेट टीम के सदस्य लिटन दास के घर पर उपद्रवियों ने हमला बोल दिया है। वास्तव में, बांग्लादेश से आ रही खबरों को दो-तीन बार परख लेने की जरूरत है। अनेक स्थानों पर बांग्लादेशी नागरिक ही अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए खडे़ हो गए हैं। भारतीय विदेश मंत्री ने भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए विभिन्न समूहों और संगठनों की पहल का स्वागत किया है।
बेशक, भारत ने शेख हसीना को बांग्लादेश से निकलने में मदद की है, पर विदेश मंत्री ने यह भी बता दिया है कि भारत ने शेख हसीना को संयम बरतने की सलाह बार-बार दी थी और आग्रह किया था कि हालात को बातचीत से सुलझा लें। अफसोस, हसीना ने सलाह पर गौर नहीं किया और अब यूरोप में शरण खोज रही हैं। यूरोपीय देश भी शरण देने से पहले चिंतित हैं, क्योंकि अब उनके यहां भी कट्टरता पैठ गई है। शेख हसीना का पतन वास्तव में उन सभी नेताओं के लिए सबक है, जो विपक्ष या विरोधियों के लिए जगह नहीं छोड़ते हैं। जो लोकतंत्र और चुनाव की इज्जत नहीं करते हैं। आज के समय में सत्ता में बने रहने से ज्यादा जरूरी है- प्रतिकूल परिवेश न बनने देना। इसके बावजूद अगर हालात खिलाफ हो जाएं, तो समय रहते सत्ता से अलग हो जाना ही बड़प्पन की निशानी है। ऐसे बड़प्पन से ही लोकतंत्र की ताकत बढ़ती है और अराजकता पर अंकुश रहता है।
Date: 07-08-24
अपने देश का मिलकर बढ़ाइए आकर्षण
विभूति नारायण राय, ( पूर्व आईपीएस अधिकारी )
पिछले दिनों अखबारों में छपी एक खबर ने बरबस ध्यान अपनी तरफ खींचा। प्रतिवर्ष लगभग 2.25 लाख भारतीय देश छोड़कर बाहर चले जाते हैं और यह पूरी दुनिया में किसी एक देश से प्रवसन या पलायन करने वालों की सबसे बड़ी संख्या है। 2023 में अंतरराष्ट्रीय प्रवसन का अध्ययन करने वाली एक रिपोर्ट के अनुसार, 2021 और 2022 में विकसित देशों की ओर होने वाले पलायन का सबसे बड़ा स्रोत भारत था। यह मिथक ही है कि सिर्फ रोजगार की तलाश में गरीब या मध्यवर्ग के लोग ही देश छोड़कर बाहर गए। बाहर पूंजी लगाने के लिए प्रवसन का अध्ययन करने वाले थिंक टैंक हेनले ऐंड पार्टनर्स के एक अध्ययन के अनुसार, संभावना है कि 2024 में ही 4,300 अरबपति भारत की नागरिकता छोड़ेंगे और यह इस श्रेणी में दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी संख्या होगी। चीन (15,200) इस सूची में सबसे ऊपर है। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि रोजगार के लिए बाहर जाने वालों में से काफी संख्या में लोग लौट आते हैं, पर अरबपति तो जाते ही हैं, अपना भारतीय पासपोर्ट जमा करके। भिन्न देशों की नागरिकता उन्हें लगभग खरीदनी पड़ती है। अर्थात वे वहां एक बड़ी राशि का निवेश या उसका वायदा करते हैं। इस तरह उनके जाने से देश उनके अनुभव के अलावा एक बड़ी धनराशि के निवेश से भी वंचित हो जाता है।
आज जब दावा किया जा रहा है कि भारत विकासशील देशों में सबसे तेज बढ़ती और विश्व की पांचवीं अर्थव्यवस्था है, क्योंकर ऐसा है कि हर समर्थ व्यक्ति अगर उसे मौका मिले, तो देश छोड़कर भागने के लिए तैयार बैठा है? विकास के निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति की मजबूरी तो समझ में आती है, जो रोजगार की तलाश में देश के अंदर ही मारा-मारा फिरता है और अपना गांव-दुवार छोड़कर महानगरों में कई बार नारकीय जीवन भी चुन लेता है। यह वह तबका है, जो रूस की सेना में निश्चित मृत्यु का जोखिम उठाकर भी भर्ती हो रहा है या हाल में युद्ध के दहाने पर बैठे इजरायल में इमारती कारीगर बनने चला गया। इजरायल जाने वाले एक मजदूर की मजबूरी इस वाक्य से समझी जा सकती है कि वहां से पैसे भेजकर वह कम से कम अपने बच्चों का पेट तो भर ही सकेगा। इस तरह का गरीब मजदूर अपनी नागरिकता नहीं छोड़ता, बल्कि हर महीने कुछ न कुछ विदेशी मुद्रा भेजकर देश की मदद ही करता है। गए वित्तीय वर्ष में भारतीय नौकरीपेशा लोगों ने बाहर से 107 अरब डॉलर भेजे और हमारे विदेशी मुद्राकोष को बढ़ाने में सहायक हुए।
यहां सवाल उठना स्वाभाविक है कि भारतीय अर्थव्यवस्था से भरपूर लाभ उठाने वाले अरबपतियों में देश छोड़ने की होड़ क्यों लगी हुई है? उनमें से एक छोटा सा तबका तो वह है, जो किन्हीं आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने और कानून की पकड़ से बचने के लिए बाहर भाग जाता है, पर ज्यादातर स्वेच्छा से और कानूनी तरीकों से अपने पासपोर्ट का रंग बदलते हैं। उनकी इस प्रवृत्ति को समझने के लिए हमें दो तथ्य मद्देनजर रखने होंगे।
चीन, जिसकी अर्थव्यवस्था भारत से कई गुना बड़ी है और अगले कुछ दशकों में जो अमेरिका को पछाड़कर विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, उसे छोड़कर जाने वाले अरबपति भारत के मुकाबले तीन गुने से अधिक हैं। फिर क्यों वे चीन से छोटी अर्थव्यवस्थाओं को चुन रहे हैं? इस प्रश्न का उत्तर इस तथ्य में छिपा है कि भारतीय और चीनी अरबपति जा कहां रहे हैं? वे उन देशों में जा रहे हैं, जहां पिछली कुछ शताब्दियों में लोकतंत्र फला-फूला है और जिन्होंने नागरिक अधिकारों को इस हद तक वैधानिक सुरक्षा प्रदान की है कि उसके चलते वे दुनिया की दो पुरानी सभ्यताओं- भारत और चीन को पछाड़कर इस सोपान पर दोनों से बहुत ऊपर पहुंच गए हैं। लोकतंत्र उनके जीवन का अंग बन गया है।
मुझे यह देखकर बड़ा दिलचस्प लगता है कि पश्चिम विरोधी दुनिया के दो बड़े दर्शनों- मार्क्सवाद और इस्लाम की छत्रछाया में रहने वालों के मन के भी किसी कोने में किसी भी तरह अमेरिका या यूरोपीय संघ के देशों में बस जाने की इच्छा छिपी रहती है। चीन और इस्लामी मुल्कों में जहां इस पलायन के लिए लोकतंत्र का अभाव जिम्मेदार है, भारत में इसके साथ गवर्नेंस की अनुपस्थिति भी एक बड़ा कारण है। धीरे-धीरे बढ़ रही शहरीकरण की प्रक्रिया में अनुपस्थित शासन साफ दिखता है। दूर न जाकर इस प्रक्रिया में विकसित हो रही सबसे बड़ी शहरी बसावट राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को देखकर ही हम गवर्नेंस का अंदाज लगा सकते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में बरसात अब किसी कोमल अनुभूति के साथ नहीं आती, नागरिक इस दौरान दहशत से गुजरते हैं। पिछले कई सालों की तरह इस बार भी आधे दर्जन से अधिक नागरिक जलभराव और इमारतों के गिरने से मरे, सड़कें चलने लायक नहीं रहीं और इस साल भी भ्रष्ट म्यूनिसिपल अधिकारियों की बांछें खिली रहीं। एनसीआर की एक महत्वपूर्ण बसावट नोएडा की सड़कों पर सांड़ और गायें घूमती रहती हैं। दूसरी बड़ी बसावट गुरुग्राम में हल्की बारिश भी नागरिकों को शहर में बाढ़ का मजा चखाती रहती है। एनसीआर की ज्यादातर जगहों पर टूटी सड़कें, बंद नालियां, उखड़े अतिक्रमित फुटपाथ और सड़कों पर घूमते लावारिस पशु आपका स्वागत करेंगे। उस पर तुर्रा यह कि अगले बीस-पच्चीस वर्षों में विकसित होने का सपना देखने वाले देश में स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था निरंतर व्यावसायिक होते जाने से आम नागरिकों की पहुंच से दूर होती जा रही है।
यह एक खुला सच है कि किसी समाज के सभ्य और अपने नागरिकों के बीच लोकप्रिय होने का सबसे बड़ा आधार वहां मौजूद रूल ऑफ लॉ या कानून कायदों को निष्पक्ष ढंग से लागू करने में राज्य की इच्छाशक्ति और सामर्थ्य होता है। हमें बाहर भागने वालों को कोसने के पहले यह भी सोचना होगा कि क्या हम अपने नागरिकों को रूल ऑफ लॉ दे पा रहे हैं? चीन या इस्लामी देशों की स्थिति तो समझी जा सकती है कि सारी समृद्धि के बावजूद लोकतंत्र का अभाव उनके नागरिकों को पश्चिम की तरफ खींचता है, पर भारत में ऐसा क्यों हो रहा है? अवसरों की कमी की वजह से गरीब या मध्यवर्ग का पलायन तो स्वाभाविक लगता है, पर अरबपतियों के देश छोड़ने को समझने के लिए हमें देश में मौजूद नागरिक सुविधाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आ रही गिरावट या गवर्नेंस की कमी के साथ-साथ निरंतर घट रहे लोकतंत्र पर भी नजरें डालनी पड़ेंगी।