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Date:07-07-20

Reviving Tourism

Monuments open, but more needs to be done to bring back tourists

TOI Editorials

In some welcome news, government yesterday allowed the opening of all centrally protected monuments, subject to approval of local authorities, nearly a 100 days after they were ordered to close. This means that those monuments that are located in Covid-19 hotspots will remain shut. In fact, the country’s most popular monument, the Taj Mahal, remains shut for now as it falls within a containment zone. Similar decisions have also been taken by local authorities vis-à-vis monuments in Prayagraj, Varanasi and Hyderabad.

But for those monuments that have opened, this is a good opportunity to slowly revive tourism and related activities. After all, tourism is the industry that creates most jobs per rupee invested. At a time when the country’s economic outlook remains bleak, we need the tourism industry to revive and bring back jobs. Of course, all necessary precautions have to be taken given that Covid cases in the country are rising. Which is why visits to the opened monuments will require e-tickets, mandatory use of Aarogya Setu mobile app, compulsory wearing of masks, thermal scanning at entry points, and a cap on the number of people who can be on the premises at a given time.

But more needs to be done to give tourism a boost. While international flights remain banned, domestic flights are yet to see even half of pre-Covid volumes. Trains too are taking time to become freely operational. The most important element needed here is confidence in our anti-Covid protocols. It’s only then that we can negotiate travel bubbles with other countries to bring in foreign tourists. In that sense, the tourism industry can set the standards for managing Covid by stringently following safety guidelines and inculcating behavioural change. It’s time we invite people to enjoy once again the wonders of India.

Date:07-07-20

Secure India’s Digital Systems

ET Editorials

India must consciously rid its digital infrastructure of systemic vulnerabilities that could be exploited by an enemy power to bring the country to its knees. It has been reported that Chinese companies have been entrusted with managing grid stability in several states, using digital systems. This is madness and must be terminated forthwith. Nor is it enough to eliminate Chinese companies from positions that allow them to control or destroy the integrity or functionality of Indian infrastructure. Infrastructure, particularly the digital systems that operate and manage its bits, must be secured against hacking and hostage taking.

Imagine the harm that could be wreaked by a hostile entity taking control of the banking network, or the demat account framework for stockholding. Most systems are now managed digitally. If that digital control system is handed over to companies that are mandated by their domestic law to cooperate with the State in times of emergency, the result could be grid failure that would take a long time to repair. What would be the effect of India’s telecom network suddenly turning dysfunctional? How secure is the telecom network, how protected is it from a technologically sophisticated hijack? Have the lines of vulnerability been properly identified as also possible safeguards? Instead of lapping up the security systems offered by Israeli startups, when will Indian infrastructure managers start identifying their vulnerabilities and putting out specific tenders for fixes to be delivered by indigenous companies? What prevents a large public enterprise such as PowerGrid from setting up well-funded, adequately manned in-house divisions to produce layers of software that could integrate with hardware sourced from wherever and insulate the grid from baneful interference?

It is time the government and State-owned companies put together large teams of India’s talented engineers to create defensive and offensive cyber capability in diverse areas of infrastructure. Clear specification of problems would allow the private sector to play a role, too.

Date:07-07-20

Say Bye to Fears of Population Explosion

ET Editorials

Population explosion has imploded in India, finds the Sample Registration System (SRS) numbers for 2018. In fact, in a few years, the population will start falling in 13 states, where the total fertility rate (TFR), the average number of children a woman will have in her lifetime, has fallen below 2.1, the replacement level. The diminishing population growth is thanks to higher literacy, particularly among women, access to contraception and overall socioeconomic progress. As the trend continues, along with a rise in life expectancy, the share of the young in the country’s population will also start shrinking. Policy must focus on equipping the young for productive jobs and organising social security for a growing population of those who do not generate income and depend on the income generated by others.

Five southern states have TFRs below the national average of 2.2, as also Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Punjab, West Bengal, Uttarakhand and Odisha. TFR for Gujarat is at 2.1, while it is above the replacement level in eight states, including populous Bihar, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Rajasthan. The worst performer is Bihar, a traditional laggard in development indicators. The SRS report shows an increase in the median age — for the first time, more than half of India’s population is 25 years or older. There is no immediate risk of a sudden rise in the share of old people. But policy must plan for that contingency now.

Sensibly, India is an early adopter of working people funding their own pensions as they earn, via the National Pension System, escaping the non-viability of pay-as-you-go systems. The government also needs to think of a pervasive, robust social security system and healthcare that would address the consequences of demographic transition.

Date:07-07-20

Revise The Law

Review of penal code, its statutes, is long overdue. Exercise must be guided by imperative of ensuring accountability.

Editorial

The setting up of a five-member expert committee by the Union Ministry of Home Affairs to overhaul criminal laws in the country is a welcome step that is long overdue. The Indian Penal Code and its corollary laws, the Indian Evidence Act and the Code of Criminal Procedure, were all first enacted in the late 19th-century and, despite proposals and suggestions in the past, have not undergone comprehensive revision.

The Indian Penal Code, the legislation that an ordinary citizen arguably interacts with the most, and which governs his relationship with the state, is still rooted in colonial ideas. Although some changes have been made through amendments and judicial pronouncements, the laws do not reflect the aspirations of a Constitution that gives primacy to liberty and equality. While it took 158 years for the courts to decriminalise homosexuality and adultery — provisions in the IPC that echoed Victorian morality — many others that still remain in the books do not recognise individual agency. This is especially true for women. “Enticing” of a married woman who is “in the care of” a man is an offence that carries a jail term of up to two years, for instance. Too many laws protect and promote patriarchal attitudes within a constitutional framework that promises equality. Sedition, punishable with imprisonment for life, is another colonial spirited law misused by the state against its citizens — and another provision that needs revisiting. Even as new crimes need to be defined and addressed, especially concerning technology and sexual offences, it is important to not give in to populist demands and run the risk of excessive policing and over-criminalising — when dealing with demands for safety, governments often take refuge in stricter laws and harsher punishments. As a renewed debate on the death penalty continues both within and outside judicial circles, the harshest punishment needs a legislative approach which is not just passing the buck to the judiciary. On procedural aspects of criminal law, there is a need to harmonise the statute books with court rulings. Despite “landmark rulings” reading down provisions and inserting safeguards through guidelines, processes of the state are often weaponised against citizens. From raids to arrests and the holding of accused in state custody — criminal law needs to be updated to meet the demands of the democratic temper of the 21st-century.

While the committee debates the idea of criminal justice and what the gamut of laws really achieves, it also needs to place various stakeholders at the heart of this change. If the victim is often on the margins of the justice process, the accused is burdened with institutional delays. Accountability, above all, must guide the balance between the rights of the citizen and imperatives of state.

Date:07-07-20

The Indian Ocean front

China sees Indo-Pacific idea in terms of balance of power, not for advancing common interests

Vijay Gokhale , [ The writer is a former Foreign Secretary and Indian ambassador to China]

In the wake of China’s behaviour on our northern border, India needs to look carefully at other areas of potential conflict. The Indian Ocean is an obvious one. In his keynote address at the Shangri-La Dialogue in Singapore in June 2018, our prime minister presented India’s Indo-Pacific vision. It is rooted in our historical associations with this region, and our understanding of its seminal importance in building prosperity in this century. The clarity of our approach was captured thus: “Inclusiveness, openness and ASEAN centrality and unity, therefore, lie at the heart of the new Indo-Pacific. India does not see the Indo-Pacific Region as a strategy or as a club of limited members. Nor as a grouping that seeks to dominate. And by no means do we consider it as directed against any country.”

China is not a littoral state in the Indian Ocean. Nor, historically speaking, did it have a naval presence. Barring a brief three decades between 1405 and 1433, when the Ming Yongle Emperor sent the Zheng He Expeditions into the Indian Ocean, Chinese naval activity was limited to the East China Sea, the Bohai Sea, the Yellow Sea, and the South China Sea which Angela Schottenhammer, a scholar on maritime history, loosely labels the “China Seas”. This by no means suggests that China did not play an important part in Indian Ocean trade; it is to merely posit that such trade, especially beyond the Malacca Straits, was mainly carried on by Arab, Indian and Persian traders. Nonetheless, in today’s context, China is the second largest economy and the world’s largest trading nation. The sea-lanes of communication in the Indian Ocean are vital to her economy and security. China should have equal access under international law and in accordance with international practice.

China could have been expected to welcome the Indo-Pacific approach which gives her both legitimacy and respect in the Indian Ocean. She has, instead, opted to undermine it. After the initial put-down by China’s Foreign Minister in March 2018 who described the idea of the Indo-Pacific as akin to “sea-foam in the Pacific or India Ocean….. (that) soon will dissipate”, the rhetoric has sharpened. China now alleges that this is an American-led plot to “contain” China’s rise.

After the founding of the People’s Republic in 1949, China was initially focussed on the consolidation of the “homeland”. Its horizons broadened as its economy went global, and the consequent challenge was encapsulated by President Hu Jintao in November 2003 to party cadres as China’s “Malacca Dilemma”. They imagined that others would block the Malacca Straits to “contain” the Chinese. From that point forward, China has strategised to dominate not just the Malacca Straits, but the ocean beyond it. The PLA Navy (PLAN) made its first operational deployment in the Gulf of Aden in 2008; in December 2009 retired PLAN Admiral Yin Zhuo referred to a possible overseas base or facility; in 2010 a China State Oceanic Administration report alluded to plans to build aircraft carriers.

By 2012 China was ready to make the move into the Indian Ocean. A Maritime Rights and Interests Leading Group was established inside the Communist Party. The Report to the 18th Party Congress in the same year saw the first official reference to “building China into a sea-power nation”. The plan was presented as the 21st Century Maritime Silk Road in Jakarta in October 2013, carefully wrapped in terms of trade and finance, in order to disguise its dual purpose. While some Chinese scholars advanced the idea of building a “harmonious ocean”, in May 2014 three Chinese researchers affiliated to the China Naval Research Institute laid out the real game-plan in their article, “The Strategic Scenario in the Indian Ocean and the Expansion of Chinese Naval Power”. Acknowledging that US hegemony and India’s regional influence in the Indian Ocean posed challenges to the Chinese plan, the authors laid out the inherent deficiencies that China needed to overcome, namely that (a) it is not a littoral state; (b) its passage through key maritime straits could be easily blocked; and (c) the possibility of US-India cooperation against China. They suggested that these deficiencies might be overcome by (1) carefully selecting sites to build ports — Djibouti, Gwadar, Hambantota, Sittwe and Seychelles were specifically named; (2) by conducting activities in a low-key manner to “reduce the military colour as much as possible”; and (3) by not unnerving India and America by cooperating at first, then slowly penetrating into the Indian Ocean, beginning with detailed maritime surveys, ocean mapping, HADR, port construction and so on. The Chinese have moved precisely along those lines.

While the official establishment continues to deny that the BRI has military or geo-strategic intent, a Chinese scholar at Jiao Tong University has recently acknowledged that the dual-use ports are likely to support future projection of military power. China has conveniently forgotten its assurance, in the Defence White Paper (1998) that she “does not station any troops or set up any military bases in any foreign country”. The PLA’s new base in Djibouti is the prototype for more “logistics” facilities to come. More port construction projects that are commercially unviable but have military possibilities, like Gwadar and Hambantota, are being offered to vulnerable countries. Chinese “civilian” vessels routinely conduct surveys in the EEZ of littoral states. In January 2020 the PLA Navy conducted tripartite naval exercises with Russia and Iran in the Arabian Sea. They have the largest warship building programme in the world.

The Indo-Pacific idea might potentially derail their carefully crafted plans. It is inclusive, participative and evolving through open discussion; the Maritime Silk Road by contrast is a Chinese fait accompli. After initially disparaging the idea, they now wish to cause alarm by raising fears about Great Power “strategic collision” caused by the so-called American-led “containment” strategy. This is the classic Chinese ruse of deflecting attention from the real issue on hand, their efforts to dominate the Indian Ocean. It is important to look past their propaganda. In September 2019, Vice Foreign Minister Le Yucheng said: “We are firmly against attempts to use the Indo-Pacific strategy as a tool to counter the BRI or even contain China”. China still thinks in terms of balance of power while speaking about a Community with a Shared Future of Mankind. It should re-consider its position and view the Indo-Pacific idea as an instrument for advancing common interests, and not make it a source of conflict or tension.

Date:07-07-20

अपराध की ताकत और ताकत का अपराध

संपादकीय

पिछले 3 हफ्तों में देश में दो ऐसी घटनाएं हुईं, जिनसे यह समझ आया कि एक लगातार बिगड़ते सिस्टम में अपराध की अपनी ताकत होती है और ताकत का भी अपराध करने का अपना तरीका। कानपुर देहात में एक अपराधी को गिरफ्तार करने गई पुलिस के 8 लोगों को घात लगा कर मार दिया गया। बेखौफ अपराधियों ने उनके गर्दन, पैर भी काटे। इस अपराधी ने 2001 में थाने में घुस कर एक दर्जा-प्राप्त मंत्री को गोली मारी थी। कोर्ट में सभी 30 प्रत्यक्षदर्शी पुलिसवाले मुकर गए व अपराधी बरी हो गया। सरकार ने इसके खिलाफ कोई अपील नहीं की। जब गोली मारी गई तो भाजपा शासन था, बरी हुआ तो सपा का। राजनीतिक दलों को ब्राह्मण-आधिक्य क्षेत्र में वोटों की जरूरत थी। अपराधी की अपनी जाति में रॉबिनहुड इमेज थी, क्योंकि यह अपनी कमाई से आसपास के गरीबों की मदद करता था। इसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पर अधिकारी नतमस्तक थे, डर था कि कोई पार्टी इसे कानून बनाने वाली (विधान-सभा) का टिकट दे सकती थी। कुछ समय पहले वह निर्विवाद जिला परिषद सदस्य चुना गया व बाद में उसकी पत्नी। लिहाजा जब एक कर्मठ अधिकारी इसे गिरफ्तार करने अपने दल के साथ चला तो एक चाटुकार ने यह बात अपराधी को पहले बता दी। अपराध की ताकत से कानून हारा। इसके विपरीत तमिलनाडु के एक थाने में बाप-बेटे को पुलिस ने वसूली न देने पर रात भर पिटाई कर मार डाला। उसपर हाई कोर्ट द्वारा जांच के लिए नियुक्त न्यायिक टीम जब थाने गईं, तो उन्हें भी न केवल धमकी मिली, बल्कि टीम को जान के डर से भागना पड़ा। हाई कोर्ट को इस टीम ने यह सब बताते हुए जांच में असमर्थता जाहिर की। मजबूर कोर्ट ने पूरे थाने का चार्ज राजस्व विभाग को दिया। देखना होगा कि अपराध में ज्यादा ताकत है या ताकत के अपराध में। या दोनों मिलकर इस सिस्टम को बनाते (?) हैं, जिसे संभ्रांत वर्ग प्रजातांत्रिक व्यवस्था कहता है।

Date:07-07-20

भरोसे लायक नहीं रहा चीन

संपादकीय

आखिरकार चीन लद्दाख में अपने कदम पीछे खींचने के लिए विवश हुआ। उसे डोकलाम के बाद लद्दाख में भी मात खानी पड़ी तो भारत के इसी दृढ़ इरादे के कारण कि उसकी दादागीरी को किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। भारतीय प्रधानमंत्री का लेह दौरा देश के इसी दृढ़ इरादे को रेखांकित करने वाला था। यह उल्लेखनीय है कि डोकलाम के मुकाबले लद्दाख में चीन को कहीं जल्द समझ आ गया कि भारत से उलझना महंगा पड़ेगा। चीनी सेना लद्दाख से जिस तरह पीछे हटने को बाध्य हुई उससे दुनिया को यही संदेश गया कि चीन से आंखों में आंखें डालकर बात करने की जरूरत है। चीन के खिलाफ यह जो संदेश गया उससे विश्व समुदाय में भारत की अहमियत तो बढ़ेगी ही, चीन की हरकतों से परेशान देशों का मनोबल भी बढ़ेगा। चूंकि भारत सीमा पर यथास्थिति बनाए रखने के मामले में चीन को दबाव में लेने पर कामयाब रहा इसलिए अब उसे इसके लिए कोशिश तेज कर देनी चाहिए कि यदि चीनी सत्ता सचमुच भारत से संबंध सुधारना चाहती है तो सीमा विवाद सुलझाने के लिए आगे आए। अभी तक चीन सीमा विवाद सुलझाने का नाटक ही करता आ रहा है। भारत को इस नाटकबाजी पर पर्दा डालने के लिए सक्रिय होना होगा। इसी के साथ भारतीय सेना को चीन से लगती सीमा पर और अधिक सतर्कता भी बरतनी होगी। उसकी ओर से मित्रता, सहयोग और शांति की बातें करने के बाद भी उस पर यकीन नहीं किया जा सकता।

चूंकि चीन भरोसे के काबिल नहीं रहा इसलिए उस पर आर्थिक निर्भरता कम करने का अभियान प्राथमिकता में बने रहना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय नियम-कानूनों को धता बताने और अपनी खतरनाक विस्तारवादी प्रवृत्ति बरकरार रखने वाले चीन सरीखे देश पर आर्थिक निर्भरता जितनी जल्द खत्म हो उतना ही अच्छा। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना केवल इसीलिए आवश्यक नहीं है कि अहंकारी चीन की चुनौतियों का जवाब देना है, बल्कि इसलिए भी है, क्योंकि उससे ही हम अपनी तमाम आंतरिक समस्याओं का समाधान करने में सक्षम होंगे। वास्तव में आर्थिक रूप से सबल भारत ही विश्व समुदाय में अपनी सही पहचान स्थापित करने में समर्थ होगा। चीन ने लद्दाख में जो संकट खड़ा किया उसका सबसे बड़ा सबक यही है कि किसी भी मामले में हम उसके मोहताज न रहें और उसकी संवेदनशीलता की चिंता तभी करें जब वह हमारे हितों की परवाह करे। सरकार और साथ ही कारोबार जगत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पहले कोरोना के कहर और फिर लद्दाख में टकराव के चलते चीन पर आर्थिक निर्भरता खत्म करने को लेकर जो कदम उठाने शुरू किए गए थे वे शिथिल न पड़ने पाएं।

Date:07-07-20

आपराधिक साठगांठ पर हो करारा प्रहार

प्रकाश सिंह , (लेखक उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक रहे हैं)

हमारे देश में पुलिसकर्मी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए समय-समय पर वीरगति को प्राप्त होते रहते हैं, परंतु जैसी घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुई, वैसी सामान्यत: हमें कश्मीर, पूर्वोत्तर से या नक्सल प्रभावित इलाकों से ही सुनने को मिलती रही हैं। कानपुर में आठ पुलिस कर्मियों के बलिदान की घटना पूरे देश को झकझोरने वाली है। कानपुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर है और यहां न तो जंगल हैं और न ही आतंकवादियों की पैठ। एक कुख्यात अपराधी द्वारा ऐसी घटना को अंजाम देना प्रदेश की शांति व्यवस्था के लिए निश्चित ही एक बड़ी चुनौती है।
इस भीषण वारदात को लेकर सबसे पहले प्रश्न यह उठता है कि आखिर यह घटना हुई कैसे? आरोपित विकास दुबे कहां है, इसकी पूरी जानकारी थी। तीन थानों की पुलिस उसे पकड़ने जाती है, परंतु उसे लेने के देने पड़ जाते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि पुलिस दल तैयारी के साथ नहीं गया। कई पुलिसकर्मियों के पास कोई हथियार नहीं था। न तो किसी के पास बुलेटप्रूफ जैकेट थी और न किसी ने हेलमेट पहन रखा था। फील्ड क्राफ्ट्स और रणनीति के जो नियम होते हैं, उन सबकी अवहेलना करते हुए दबिश दी गई। दूसरी बड़ी विचित्र बात यह कि पुलिस का अभिसूचना तंत्र लगभग शून्य था, जबकि विकास दुबे को पुलिस की गतिविधियों की पूरी जानकारी थी। स्पष्ट है कि किसी ने तो विकास दुबे के लिए मुखबिरी की। ऐसा प्रतीत होता है कि एक पुलिसकर्मी ने ही उसे आगाह किया था। यह और शर्म की बात हो जाती है। इससे तो घर का भेदी लंका ढाए वाली कहावत चरितार्थ होती है। पुलिस बल को अपनी असावधानी और तैयारी से न जाने का खामियाजा भुगतना पड़ा।

कानपुर की घटना को और गहराई में भी देखने की जरूरत है। दुर्भाग्यवश उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे देश में आज नेता, सरकारी तंत्र और अपराधियों के बीच साठगांठ की बड़ी भयंकर समस्या है। इस समस्या की जानकारी सभी को है, परंतु उस पर प्रहार के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं हो रहे हैं। नतीजा यह है कि विधानमंडलों और संसद में आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों की घुसपैठ बढ़ती जा रही है। वर्ष 2017 में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार 143 विधायकों (यानी कुल संख्या के 36 फीसद) के खिलाफ कोई न कोई मुकदमा दर्ज था। इनमें 107 यानी 26 प्रतिशत विधायक ऐसे थे, जिनके विरुद्ध हत्या जैसे गंभीर अपराध दर्ज थे। आखिर जब इतनी बड़ी संख्या में आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति हमारी विधानसभा में होंगे तो उनसे किस रामराज्य की आशा की जा सकती है? इनका न केवल अपराधियों से मेलजोल होगा, बल्कि उनके ऊपर इनका वरदहस्त भी होगा। ऐसी स्थिति में कानपुर जैसी घटना का होना कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। आप बबूल का बीज डालेंगे तो उसमें कांटे ही निकलेंगे, आम खाने को नहीं मिलेंगे।

कहा जाता है कि विकास दुबे को अलग-अलग समय पर प्रदेश की बड़ी राजनीतिक पार्टियों का संरक्षण प्राप्त होता रहा। नि:संदेह नेताओं की जिम्मेदारी तो है ही, जनता को भी अपना चेहरा शीशे में देखना होगा। आखिर उन्हीं के वोट से तो ये लोग चुने जाते हैं और प्रदेश एवं केंद्र में विधानसभा-लोकसभा को सुशोभित करते हैं। अपने देश में नाजायज असलहा की समस्या भी काफी गंभीर है। एक आंकड़े के अनुसार भारत में कुल सात करोड़ से अधिक हथियार हैं और यह संख्या दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे पायदान पर मानी जाती है। इसमें केवल एक करोड़ हथियारों का ही लाइसेंस है। शेष छह करोड़ अवैध हैं। उत्तर प्रदेश में इन अवैध हथियारों का अच्छा-खासा जखीरा होगा। ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि कानपुर एनकाउंटर में विकास दुबे के गुर्गों के पास अत्याधुनिक हथियार थे। आखिर ये हथियार उसके पास कहां से आए और पुलिस को इसकी जानकारी कैसे नहीं थी और जानकारी थी तो पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? समाचार पत्रों के अनुसार विकास के गैंग ने पुलिस से एक एके-47 राइफल, एक इनसॉस राइफल और दो पिस्तौल भी छीन ली। यह पुलिस के लिए कोई गर्व की बात नहीं है।

समय आ गया है कि हम अपनी आपराधिक न्याय प्रणाली पर भी नए सिरे से दृष्टि डालें। सच्चाई यह है कि दुर्दांत अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पाती। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में वर्ष 2018 में कुल 4,14,112 व्यक्ति भारतीय दंड संहिता के तहत विभिन्न् अपराधों में पकड़े गए। इनमें केवल 1,44,274 व्यक्तियों को ही सजा हो सकी। यानी केवल 34 प्रतिशत को ही सजा हो पाई।

अदालतों में मुकदमों के लंबा खिंचने की स्थिति भी अत्यंत शोचनीय है। उत्तर प्रदेश में 2018 में विभिन्न् न्यायालयों में कुल 10,27,583 मुकदमे विचाराधीन थे। इसमें केवल 65,130 को ही सजा हो पाई और वर्ष के अंत में लंबित मामलों की संख्या का प्रतिशत 90.8 रहा। कहने का तात्पर्य यह है कि मुकदमों के निस्तारण में बहुत समय लगता है और सजा भी कम ही अपराधियों को होती है। विकास दुबे को ही देखा जाए तो 60 आपराधिक घटनाओं में लिप्त होने के बावजूद वह छुट्टा बाहर घूम रहा था। एक मंत्री की हत्या तक में उसे सजा नहीं हो सकी। यह कैसी न्यायिक व्यवस्था है?

समग्र स्थिति पर विचार करने से ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे समाज, हमारी न्याय व्यवस्था, हमारी सिविल एवं पुलिस सेवा और राजनीति सभी में दीमक लग गया है। समाज जातिगत भावनाओं पर अपराधियों को आगे बढ़ाता है। न्याय व्यवस्था आम आदमी को तो दंड दिला देती है, परंतु जो राजनीतिक या आर्थिक दृष्टि से प्रभावशाली है, उनके विरुद्ध निष्प्रभावी रहती है। देश की प्रतिष्ठित सिविल सेवाओं और पुलिस में कानून के प्रति प्रतिबद्धता गिरती जा रही है। अधिकांश अधिकारी अपने हितों की पूर्ति में ही लगे हैं। राजनीति का स्तर और गिरता जा रहा है। देशद्रोह की बात करने में भी लोग अपनी शान समझने लगे हैं। आपराधिक प्रवृत्ति के नेता लोकतंत्र की जड़ों को खोखला करते जा रहे हैं। पुलिस सुधार की बात की जाए तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के कान पर जूं भी नहीं रेंगती। यदि इन हालात में सुधार नहीं लाया गया तो एक दिन देश से लोकतंत्र का जनाजा उठ जाएगा। आवश्यकता है एक क्रांतिकारी परिवर्तन की- सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक ढांचे में, न्याय व्यवस्था में, सिविल सेवा और पुलिस की कार्यप्रणाली में और सबसे अधिक राजनीतिक परिवेश में।

Date:07-07-20

आशा की किरण

संपादकीय

करीब 7 लाख मामलों के साथ भारत अब कोविड-19 महामारी से प्रभावित देशों की सूची में तीसरा सर्वाधिक प्रभावित देश बन गया है। भारत रूस से आगे निकल गया है और केवल अमेरिका और ब्राजील से पीछे है जहां क्रमश: 30 लाख और 16 लाख मामले हैं। चूंकि संक्रमण के नए मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इसमें अपेक्षित कमी नहीं आई है तो इस बात की समीक्षा करना उचित होगा कि महामारी के साथ लड़ाई में हम इस समय कहां हैं? कोविड-19 पर नियंत्रण की इस लड़ाई में जहां कई विफलताएं सामने आई हैं, वहीं कई क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां उल्लेखनीय सफलता मिली है।

शुरुआत में सरकार को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि संक्रमण किस कदर फैल सकता है। यही कारण है कि उसने हालात का गलत आकलन किया और कहा कि 21 दिन में संक्रमण की रोकथाम की जा सकती है। शायद यही वजह है कि भारत ने दुनिया के सबसे कड़े लॉकडाउन में से एक लागू किया था। परंतु वायरस का प्रसार जारी रहा और लॉकडाउन बढ़ाना पड़ा। चूंकि लॉकडाउन के शुरुआती चरणों में हर तरह के कारोबार पर रोक थी इसलिए बड़े पैमाने पर बेरोजगारी पैदा हुई और बहुत बड़ी तादाद में श्रमिक अपने पुश्तैनी गांव-घर को लौटे। जब लाखों प्रवासी श्रमिकों ने पैदल ही अपने घरों को लौटना शुरू किया और उनमें से कई की रास्ते में ही मृत्यु हो गई तो सरकार ने सीमित ढंग से रेल सेवा शुरू की। कोविड-19 वायरस की रोकथाम से जुड़े सीधे कदमों की बात करें तो भारत में अभी तक जांच का स्तर अपर्याप्त है। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय राजधानी में पिछले महीने संक्रमण की दर 30 प्रतिशत रही। जांच की दर बढ़ाए जाने के बाद इसमें कुछ हद तक कमी आई। इसके बावजूद अभी देश में जांच की दर तेजी से बढ़ाने की आवश्यकता है। हाल ही में कोरोना का टीका विकसित करने को लेकर एक असंभव समय सीमा तय की गई थी जिसे लेकर विवाद उठ खड़ा हुआ था। यह भी बताता है कि कोविड-19 को लेकर भारत की प्रतिक्रिया में व्यवस्थागत कमी है।

हालांकि इस दौरान कुछ उल्लेखनीय सफलताएं भी मिली हैं जिनका जिक्र करना उचित होगा। मसलन, मरीजों के इलाज के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का तेजी से विस्तार करना। जबकि इस दौरान निजी अस्पतालों ने अवसर का दुरुपयोग किया और अनाप-शनाप कीमतें वसूलीं। निजी जांच केंद्रों ने भी कोई खास योगदान नहीं किया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा दिल्ली कैंट में 12 दिन में स्थापित की गई नई विशालकाय सुविधा ऐसा ही एक सराहनीय उदाहरण है। दिल्ली ने भी छतरपुर में अब तक का सबसे बड़ा कोविड-19 केयर सेंटर स्थापित किया है जहां 10,000 मरीजों को रखा जा सकता है। ऐसी कई अन्य सफलताएं भी हैं- मसलन मास्क के उत्पादन में तेज वृद्धि, व्यक्तिगत सुरक्षा के उपकरण और बीपीएपी मशीन आदि। कोविड-19 संक्रमितों के मामले में तीसरे स्थान पर पहुंचने की निराशा के बीच यह एक सुखद और आशावादी खबर है। यदि भारत इसका लाभ लेते हुए महामारी से निपटने में किसी भी तरह की सफलता पाता है तो यह अच्छा होगा।

देश में ठीक होने वालों का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है लेकिन चिकित्सा सुविधा सुधार से मौत के मामलों में कमी आएगी। अब तक का अनुभव बताता है कि समय पर चिकित्सा सुविधा मिलने से मौत के मामलों में काफी कमी आ सकती है। इस सुधार के बावजूद व्यापक उपयोग के लिए टीका आने तक यह एक लंबी लड़ाई है। वायरस का प्रसार रोकने के लिए जांच बढ़ाने की आवश्यकता है। इससे न केवल चिकित्सा ढांचे पर दबाव कम होगा बल्कि आर्थिक गतिविधियां तेज करने में भी मदद मिलेगी।

Date:07-07-20

चीन से कारोबार और आयात प्रतिस्थापन

रथिन रॉय

भारत-चीन सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच चीन में बने उत्पादों के बहिष्कार की मांग लगातार उठ रही है। इन मांगों का वास्तविक नीतिगत प्रभाव नगण्य है। इसी प्रकार यह बात भी सच नहीं है कि चीन के आयात के बिना भारत का काम नहीं चल सकता।

यदि दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ता है तो ऐसी स्थितियां बन सकती हैं जहां भारत और चीन आपसी व्यापार बंद कर दें। उस स्थिति में भारतीय अर्थव्यवस्था पर कैसा असर होगा? यह इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत बिना चीनी निवेश और आयात के किस हद तक अपना काम चला सकता है।

वैसी परिस्थिति बनने पर भी हालात बहुत अधिक गंभीर नहीं होंगे। पहली बात तो यह कि कोविड-19 महामारी के कारण वैश्विक व्यापार में गिरावट आ रही है और देश का निर्यात और आयात दोनों कम हो रहे हैं। बल्कि आयात में निर्यात की तुलना में अधिक गिरावट आई है। जाहिर है इस कमी में चीन से होने वाला आयात भी शामिल है।

दूसरा, ऑर्गेनिक रसायन चीन से सर्वाधिक आयात किए जाने वाले पदार्थ हैं लेकिन इन्हें आसानी से अन्य देशों से भी आसानी से खरीदा जा सकता है, हालांकि वहां से यह थोड़ा महंगा पड़ेगा। एक अन्य प्रमुख आयात जो चीन से किया जाता रहा है वह है इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी लेकिन इसके आयात में भी सन 2017 से लगातार गिरावट आ रही है। इस मामले में घटते व्यापार के बीच अगर वैकल्पिक स्रोत आजमाया जाए और घरेलू उत्पादन बढ़ाया जाए तो हम किसी भी तरह के झटके से बच सकते हैं। बाकियों की बात करें तो प्लास्टिक, स्मार्ट फोन, वाहन कलपुर्जे, दैनिक उपयोग की वस्तुएं और खिलौने आदि देश के शीर्ष स्तर के कुछ लोगों के काम आती हैं और अगर इन चीजों की कम खपत की जाए तो कोई बड़ा नुकसान नहीं होने वाला है। भारत में चीन का निवेश बहुत अधिक नहीं है और जहां तक स्टार्ट अप कंपनियों में निवेश की बात है तो वित्तीय सेवा और खाद्य आपूर्ति जैसे क्षेत्रों में हैं जो नीतिगत दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्त्वपूर्ण नहीं हैं। यह सही है कि देश में बनने वाली दवाओं का दो तिहाई कच्चा माल चीन से आता है लेकिन इन्हें भारत में आसानी से बनाया जा सकता है। हालांकि यह थोड़ा महंगा है।

बड़ा ढांचागत प्रश्न यह है कि क्या हम चीन से होने वाले आयात को स्थायी रूप से कम कर सकते हैं? इसे संदर्भों के साथ देखना होगा। भारत आमतौर पर चालू खाता घाटा का सामना करता है। यानी हम जितनी वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात करते हैं, उससे कहीं अधिक आयात करते हैं। इसकी दो वजह हैं। हम उस समय निर्यात करते हैं जब हमारे द्वारा बेची जाने वाली वस्तु की कीमत और गुणवत्ता विदेशियों को आकर्षक लगे। हम आयात इसलिए करते हैं क्योंकि वो चीज मूल्य और गुणवत्ता के आधार पर हमें आकर्षक लगती है। तुलनात्मक लाभ का मामला है और चालू खाते का घाटा साफ तौर पर यही बताता है कि हमारा तुलनात्मक लाभ कारोबारी साझेदारों से कम है। बहरहाल, जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है इसकी एक और वजह खुलती है। वह यह कि खपत का हमारा रुझान अधिक आयात आधारित हो जाता है।

चीन के साथ हमारे व्यापारिक असंतुलन की यह कहानी में उपरोक्त दोनों बातें शामिल हैं। सन 1999 में हमारे कुल आयात में चीन की हिस्सेदारी 5.8 फीसदी थी। सन 2008 में यह बढ़कर 16.1 फीसदी हो गई और सन 2015 में 41 फीसदी। यह शुद्ध व्यापार असंतुलन की दृष्टि से भी बहुत अधिक था। वर्ष 2019 में यह घटकर 33 फीसदी रह गया। हालांकि इस गिरावट का कारण यह था कि हम अमेरिका, वियतनाम और बांग्लादेश से अधिक आयात करने लगे। इसलिए हमारा चालू खाता असंतुलन बना रहा।

अब हम चीन से वे चीजें आयात करते हैं जो कभी भारत में बनती थीं। मसलन ऑर्गेनिक केमिकल्स, प्लास्टिक और इलेक्ट्रिकल मशीनरी। इनके उत्पादन में चीन ने हमें बहुत पहले पछाड़ दिया। दूसरा वह खपत की वस्तुओं का सस्ता और भारी उत्पादन करता है। हमारी कुल खपत मांग में वाहन और दैनिक उपभोग की वस्तुओं की हिस्सेदारी काफी ज्यादा है। ये विनिर्माण योगदान करते हैं लेकिन आयात पर इनकी निर्भरता अधिक है। ऐसी वस्तुओं में मोबाइल फोन, एयर कंडिशनर और वाहन कलपुर्जे के कच्चे माल का सस्ता स्रोत चीन है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत की वृद्धि पूरी तरह आबादी के एक बड़े हिस्से की खपत पर निर्भर रही जिसमें आयातित वस्तुओं की हिस्सेदारी अधिक है। सिंथेटिक टेक्सटाइल्स, खिलौने और प्लास्टिक आदि के मामले में चीनी आयात का मुकाबला मुश्किल है। हम चीन से आयात इसलिए करते हैं क्योंकि वह चीजें काफी सस्ती दरों पर बेचता है।

अब ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए जहां भारतीय जीडीपी के प्रमुख संकेतक कृषि, वस्त्र, सस्ते आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा थे। वस्त्र को छोड़कर इनमें से कोई आयातोन्मुखी नहीं है। वस्त्र क्षेत्र में भी हमें सस्ते सिंथेटिक फाइबर का उत्पादन बढ़ाना होगा और इस उद्योग को सस्ते श्रम वाले उत्तरी और पूर्वी भारत में स्थापित करना होगा। तभी हम चीन, बांग्लादेश और वियतनाम का मुकाबला कर पाएंगे। बाकी चीजों के लिए बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक्स आदि की जरूरतों को भारतीय विनिर्माता आसानी से पूरा कर सकते हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार से दवाइयों के घटक का उत्पादन स्वत: गति पकड़ेगा। शिक्षा तब तक आयातोन्मुखी नहीं होगी जब तक हम अपने बच्चों को पढऩे के लिए विदेश भेजेंगे। देश में सस्ती गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलने पर इसमें कमी आएगी।

यानी सवाल आयात प्रतिस्थापन या निर्यात को बढ़ावा देने का नहीं बल्कि इस बात का है कि देश की अर्थव्यवस्था में उत्पादकता कैसे बढ़ाई जाए? इसके लिए उत्पादन शैली बदलते हुए उन चीजों के उत्पादन पर जोर देना होगा जिनकी मांग आबादी का एक बड़ा तबका करता है, वह भी सस्ती दरों पर। हमने इस विचार की हमेशा अनदेखी की है। केवल हमारी खपत की मात्रा पर ध्यान केंद्रित करना, व्यापारिक मोर्चे पर हमें नीतिगत रूप से कमजोर करेगा। इसके बजाय हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि हम क्या खपत करते हैं।

Date:07-07-20

प्लास्टिक से बचाव की चुनौती

विजन कुमार पांडेय

प्लास्टिक अब पारिस्थितिकी तंत्र को भी प्रभावित कर रहा है। यह हमारे घर से लेकर समंदर तक का रास्ता तय करता है। लेकिन यह न तो सड़ता है और न ही गलता है। यही कारण है कि इसका प्रदूषण चरम पर है। इसकी पहुंच अब अंटार्कटिका तक हो गई है। वैज्ञानिकों ने बताया है कि बढ़ते वैश्विक तापमान की वजह से अंटार्कटिका में हर साल दो सौ अरब टन बर्फ पिघल रही है। बर्फ के इन टुकड़ों में प्लास्टिक के टुकड़े पाए गए हैं। ग्रीन पीस के सर्वे से भी यह पता चला है कि माइक्रोप्लास्टिक के छोटे कणों ने यहां की बर्फ को भी प्रदूषित कर दिया है। जलवायु संकट के कारण यहां का पारिस्थितिक तंत्र पहले से ही खतरे में है। प्लास्टिक ने इस खतरे को और बढ़ा दिया है। वैज्ञानिकों को अंटार्कटिका की मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्मजीवों के अंदर से पहली बार माइक्रोप्लास्टिक मिला है। यह बात ‘बायोलॉजी लेटर्स’ नाम के साइंस जर्नल में छपी है। अंटार्कटिका के जीवों में प्लास्टिक पहुंचने से ध्रुवीय पारिस्थिकीय तंत्र पर और दबाव बनेगा जो पहले से ही इंसानी दखलअंदाजी और जलवायु संकट की परेशानियां झेल रहा है।

अंटार्कटिका के जीवों में माइक्रोप्लास्टिक कैसे पाया गया, इसके लिए शोधकर्ताओं ने किंग जॉर्ज द्वीप समूह से लाए गए एक सिंथेटिक फोम के टुकड़े की जांच की, जो लंबे समय से वहां पड़े होने के कारण मॉस और लाइकेन जैसे समुद्री जीवों से लिपटा था। इंफ्रारेड इमेजिंग तकनीक की मदद से इनमें से एक जीव के भीतर पॉलीस्टाइरीन से बने फोम का अंश पाया गया। यह जीव स्प्रिंगटेल के नाम से जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्रिप्टोपाइगस अंटार्कटिकस है। यह सूक्ष्मजीव अंटार्कटिका क्षेत्र में हमेशा बर्फ से ढके स्थान पर रहता है और लाइकेन व माइक्रो-एल्गी को खाता है। ऐसा अनुमान है कि इसी भोजन के माध्यम से माइक्रोप्लास्टिक स्प्रिंगटेल के भीतर पहुंचा होगा। शोधकर्ताओं का मानना है कि प्लास्टिक इस रास्ते से अब अंटार्कटिका में पाए जाने वाले जीवों के भीतर प्रवेश कर चुका होगा।

माइक्रोप्लास्टिक प्लास्टिक का सबसे छोटा कण होता है। इसका आकार पांच माइक्रो मिलीमीटर से भी छोटा होता है। दुनिया भर की नदियों और सागरों में इस समय करीब पंद्रह करोड़ टन प्लास्टिक का कचरा घुला होने का अनुमान है। यह जब सागर की लहरों और पराबैंगनी किरणों के कारण टूट-टूट कर बहुत छोटा हो जाता है तो माइक्रोप्लास्टिक बन जाता है और समुद्री जीवों में पहुंच जाता है। दरअसल, प्लास्टिक के ये बारीक कण हर जगह मौजूद हैं। यहां तक कि टुथपेस्ट के जरिए भी माइक्रोप्लास्टिक सीधे हमारे मुंह में पहुंच जाता है। सौंदर्य प्रसाधन के सामान में भी माइक्रोप्लास्टिक मौजूद होता है, जिसे हम देख नहीं पाते। इसके अलावा यह शहरों की सीवेज प्रणाली से होता हुआ नदियों और सागरों तक पहुंच जाता है और फिर पानी में घुला यह माइक्रोप्लास्टिक मछलियों के पेट तक पहुंचता है। 2017 में किए गए एक सर्वे के मुताबिक इंडोनेशिया और कैलिफोर्निया की पच्चीस फीसद समुद्री मछलियों में प्लास्टिक मिला है। यह आहार चक्र के जरिए इंसान तक पहुंचता है। नमक जो रोज हमारे खाने का हिस्सा है, यह समुद्री पानी से ही बनता है। एक मोटे अनुमान के मुताबिक हर साल 1.2 करोड़ टन प्लास्टिक महासागरों में जा रहा है। नमक के साथ यह माइक्रोप्लास्टिक हर किसी के पेट में पहुंच रहा है। यहां तक कि नल के जरिए सप्लाई होने वाले पीने के पानी के अस्सी फीसद नमूनों में माइक्रोप्लास्टिक मिला है। पीने के पानी में प्लास्टिक का इस कदर मिलना बताता है कि प्लास्टिक हर जगह पहुंच चुका है। इसी पानी का इस्तेमाल खाना बनाने और मवेशियों की प्यास बुझाने के लिए भी किया जाता है।

सिथेंटिक टेक्सटाइल से बने कपड़ों को जब भी धोया जाता है, तब उनसे काफी ज्यादा माइक्रोप्लास्टिक निकलता है। शोध से पता चला है कि छह किलोग्राम कपड़ों को धोने पर सात लाख से ज्यादा माइक्रोप्लास्टिक फाइबर निकलते हैं। सिथेंटिक टेक्सटाइल से महासागरों में रोजाना पैंतीस फीसद माइक्रोप्लास्टिक पहुंचता है। पानी और जलीय जीवों के साथ ही वैज्ञानिकों को शहद जैसी चीजों में भी माइक्रोप्लास्टिक मिला है। हाल में यूरोपीय संघ ने प्लास्टिक के खिलाफ बनाई गई रणनीति में यह बात साफ कही है कि शहद में भी माइक्रोप्लास्टिक की अच्छी खासी मात्रा मौजूद रहता है। सड़कों पर दौड़ते टायर वाले वाहन इसके बड़े स्रोत हैं। पर्यावरण में माइक्रोप्लास्टिक सबसे ज्यादा टायरों के जरिए फैलता है। सड़क पर घिसते टायर बहुत ही बारीक माइक्रोप्लास्टिक छोड़ते हैं। यह हवा और पानी के संपर्क में आते ही पूरे वातावरण में फैल जाते हैं, जिसका दुष्प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है।

प्लास्टिक का जीवन काल बहुत लंबा होता है। वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग के तहत हाल में गहरे समंदर से दूध वाला एक कंटेनर और एक प्लास्टिक का थैला निकाला और पाया कि बीस साल समंदर में रहने के बावजूद इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसके घटकों में भी कोई गिरावट देखने को नहीं मिली। इस शोध के नतीजे साइंस पत्रिका नेचर में छपे हैं। शोधकर्ताओं ने पहली बार ऐसे सबूत पेश किए हैं जिसमें समंदर की तलहटी में बीस साल पुराना प्लास्टिक सही सलामत मिला है। वैज्ञानिकों ने इस प्लास्टिक का विश्लेषण करते समय यह भी देखा कि इल पर अलग तरह के सूक्ष्मजीव मौजूद थे। ऐसे जीव समुद्र की सतह पर नहीं पाए जाते। वैसे सूक्ष्म कीटाणु समंदर की गहरी सतह पर पाए जाते हैं, लेकिन समुद्र की सतह पर प्लास्टिक जमा होने से नई तरह के प्रजातियां पैदा हो रही है।

प्लास्टिक का कचरा घटाने के लिए भारत ने पिछले साल एक महत्त्वाकांक्षी परियोजना शुरू की थी। इसका लक्ष्य था कि 2022 तक देश में एक बार उपयोग किए जा चुके प्लास्टिक को पूरी तरह से हटा दिया जाए। लेकिन इस दिशा में कोई खास प्रगति नहीं हुई है। इस समय भारत में प्लास्टिक की प्रति व्यक्ति खपत ग्यारह किलोग्राम है, जबकि अमेरिका में यह 109 किलोग्राम है। भारत के एक उद्योग संगठन फिक्की द्वारा 2017 में जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा प्लास्टिक की प्रति व्यक्ति खपत अमेरिका में ही है। लेकिन ऐसा अनुमान है कि हमारे देश में प्लास्टिक की खपत 2022 तक बढ़ कर बीस किलोग्राम हो जाएगी, जबकि वैश्विक औसत लगभग अट्ठाईस किलोग्राम है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग छप्पन लाख टन सालाना प्लास्टिक कूड़े पैदा होता है। भारत में जितना भी प्लास्टिक इस्तेमाल होता है, उसमें से आधा तो पैकेजिंग के काम आता है और यह एक बार इस्तेमाल किया जाने वाला होता है। इस पर रोक लगाने की आवश्यकता है। हालांकि कई राज्यों ने पहले ही प्लास्टिक के थैले बंद कर दिए हैं। लेकिन प्रतिबंध का पालन करवाने की व्यवस्था बहुत ढीली ढाली है। सरकारी आकड़े बताते हैं कि भारत में पूरे ठोस कूड़े का लगभग आठ फीसद केवल प्लास्टिक ही होता है जो चिंता का विषय है।

महासागरों में प्लास्टिक का कचरा होने की जानकारी तो पहले से ही थी। लेकिन अंटार्कटिका जैसे इंसानी आबादी से दूर दराज के इलाकों में प्लास्टिक का पाया जाना नई बात है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यहां भी प्लास्टिक पहुंचने का मतलब हुआ कि इससे अंटार्कटिका का पर्यावरण भी प्रभावित होगा। जलवायु परिवर्तन के कारण यहां बढ़ते तापमान से पहले से ही ग्लेशियर पिघल रहे हैं। इसके अलावा यहां इंसानी गतिविधियां भी काफी बढ़ गई हैं। इसलिए ऐसी संभावना है कि किंग जॉर्ज द्वीप के आसपास का इलाका पूरे अंटार्कटिका के सबसे प्रदूषित क्षेत्रों में से एक हो जाए।