07-03-2019 (Important News Clippings)
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Date:07-03-19
Strike On Exports
India must get US to keep it under GSP and simultaneously improve competitiveness
TOI Editorials
The US government has announced that India’s status as a beneficiary under the generalised system of preferences (GSP) will be revoked. There’s a two-month window before it takes effect. It’s an adverse development for India as GSP offers about $5.66 billion of Indian exports duty-free status. According to US, this benefit is being revoked because India, after almost a year of talks, failed to provide an assurance that it will provide greater market access.
The announcement comes at a particularly bad time. For around five years, India’s export intensity of growth has been declining and its share in world exports has been stagnant at about 1.7%. This points to a serious problem of India’s low level of competitiveness. Many export oriented sectors are labour intensive. This needs to be juxtaposed with growing incidence of unemployment. CMIE data shows that unemployment in February was 7.23%, as against 6% a year ago. The Trump administration is transactional in its approach. While India should stick to its core interests on trade, it should also be pragmatic and flexible. America too should see the future: China is rapidly catching up with it in science and technology, and once they draw level a nation of 325 million (US) will easily be blanketed by one of 1.4 billion (China). The US needs balancers to China and should not seek to impoverish those who wish to partner with it.
The situation calls for a two-pronged approach. There is still a window for negotiations and room to arrive at a mutually acceptable deal. In e-commerce, for example, the current policy doesn’t serve national interest. It’s distortionary and limits competition. It certainly doesn’t insulate small traders from the impact of technological advances. India can make reasonable concessions here. An argument against concessions is the government’s estimate that GSP yielded benefits of only $190 million. What this number doesn’t reveal is how important it is for competitiveness of beneficiary sectors such as chemicals and stainless steel.
The long-term solution to the challenge is to enhance India’s competitiveness. This requires a holistic approach to policy. Impediments in carrying out business need to be tackled as part of a systematic approach. Chief economic adviser Krishnamurthy Subramanian has rightly called for land, labour and financial sector reforms: these should be fast-tracked. Educational reforms should aim at transforming India into a global educational hub. Ad hoc measures on economy and trade won’t work any longer.
A Bridge Over Troubled Waters
Dipanjan Roy Chaudhury
The Organisation of Islamic Cooperation’s (OIC) invitation to Union foreign minister Sushma Swaraj as a ‘guest of honour’ for its foreign ministers summit last week in the UAE marked a particular success story for the present Indian government. Coming, as it did, in the immediate aftermath of the Balakot air strike, Swaraj’s attendance marks a special significance in the session attended by OIC’s 56 member, and five observer, states. The ‘irony’ was made more keen when Pakistan’s foreign minister, Shah Mahmood Qureshi, boycotted the meet in protest of his Indian counterpart’s attendance.
India’s presence at the OIC meet for the first time, highlighted not just the incremental success of New Delhi’s ‘West Asia outreach’, but also how Islamabad’s own ‘tried and tested’ formula in its dealings with India may have fallen into disrepair. While the OIC invitation to India is a diplomatic coup, the Narendra Modi administration’s outreach to the Arab and Islamic world — despite (because of?) the reputation that preceded the BJP-led government — arguably figures at the top of its diplomatic engagements in its almost-five-year tenure.
It’s one thing to commend on Modi’s ‘personal chemistry’ with most leaders in the Islamic world — and any back-channel relations that may have developed — over the last five years. But it’s quite another for these countries representative of Muslim populations and administrations to come out in India’s support so visibly.
Last month, immediately after the Pulwama terrorist attack, for Saudi crown prince Mohammad Bin Salman, returning home from Pakistan, to make a standalone trip to India, as well as the UAE sidestepping Pakistan’s protest on the OIC invite to Swaraj, are not anomalous moments in diplomacy, but reflects a turning in geopolitical attitudes towards India, institutionally. As the sixth-largest global economy, India is, no doubt, an attractive location for the oil-rich Gulf and their attempts to diversify their economies. But it’s more than that. India, with its pluralistic democracy, talent for assimilation and ‘secular free-market’ project, presents itself as an inviting partner. This holds especially true for countries that are battling an ‘image crisis’ due to individual acts of terrorism and the presence of religious extremism.
With it being home to the world’s third-highest Muslim population, India can serve as the proverbial bridge, especially when despite its considerable Muslim citizenry, only a tiny minority may have fallen for the ‘charm’ of Islamic radicalisation. As a country, this year’s OIC summit host, the UAE, with its expatriates from various nations, is charting a course of building an image of moderation. In its estimation, India can play a big role. China, notwithstanding its global clout and because of its internal restrictions, does not fill the bill.
What has also been heartening is the emergence of strategic partnerships between India and Islamic/Muslimmajority countries that lie beyond the former’s immediate or near neighbourhood. Strategic partnerships between New Delhi and a number of countries in West Asia, the Gulf region, Central Asia and with Indonesia and Malaysia in Southeast Asia hold significance for India’s Indo-Pacific strategy that is aimed at maintaining international order and ensuring inclusivity in a context that sees China increasingly trying to lay an overbearing role.
With many countries, India has been expanding defence, security and anti-terror cooperation. What is now imperative is to sustain this momentum. An India-Arab League meet and India-North Africa meet in the near future will add further feather in New Delhi’s cap.
Date:07-03-19
अरावली को बचाएं
संपादकीय
हरियाणा सरकार ने अरावली पर्वत शृंखला के संरक्षण से संबंधित कानून में संशोधन करके इस पर्वत शृंखला के एक अहम हिस्से को वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए उपलब्ध करा दिया है। ऐसा करके राज्य सरकार ने न केवल अपने ही कदम से उपजी विभिन्न जटिलताओं की अनदेखी की है बल्कि उसने सर्वोच्च न्यायालय की निषेधाज्ञा का भी स्पष्टï उल्लंघन किया है। अरावली पर्वत शृंखला के पर्यावास को बचाने के लिए इन पहाडिय़ों तथा आसपास के क्षेत्र में तमाम गैर-वानिकी गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया था। ब्रिटिश शासन ने सन 1900 में ही इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पंजाब लैंड प्रीजर्वेशन ऐक्ट (पीएलपीए) का गठन किया था। अब इन पहाडिय़ों के एक बड़े हिस्से का वन होने का दर्जा छीना जा रहा है। पर्यावरणविदों का मानना है कि यह संशोधन अरावली पर्वत शृंखला के अंत का फरमान है। अच्छी बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने तत्काल इसके प्रवर्तन पर रोक लगाई और इस कदम को निंदा योग्य बताया है।
692 किलोमीटर लंबी अरावली पर्वत शृंखला दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक फैली है। यह भारी प्रदूषण वाले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए बड़ी राहत है। इसके अलावा यह थार मरुस्थल के विरुद्घ एक प्राकृतिक कवच का काम करती है।
अरावली के एक अहम हिस्से का वन का दर्जा छीने जाने की एक स्वाभाविक वजह अवैध अतिक्रमण को वैधता प्रदान करना और अरावली के वनों का अचल संपत्ति, खनन और अन्य वाणिज्यिक गतिविधियों के रूप में दुरुपयोग किया जाना भी है। ये गतिविधियां सन 1970 से ही जोर पकड़ रही हैं। इस पर्वत शृंखला पर लाखों की तादाद में मकान, वाणिज्यिक इमारतें और उद्योग-धंधे पहले ही शुरू हो चुके हैं। अरावली पहाडिय़ों का करीब 30 फीसदी हिस्सा फरीदाबाद और गुरुग्राम जिलों में आता है और अब से पहले यह पीएलपीए के अधीन संरक्षित वन क्षेत्र के रूप में अधिसूचित था। अकेले फरीदाबाद में कम से कम पांच वाणिज्यिक संस्थाएं, तीन अवैध कॉलोनियां और 140 से अधिक निजी फार्म हाउस तथा बैंक्वेट हॉल तथा दो शैक्षणिक संस्थान चल रहे हैं।
भारतीय वन्यजीव संस्थान के 2017 के एक अध्ययन में कहा गया है कि अरावली पहाडिय़ों का हरियाणा में आने वाला हिस्सा देश का सबसे कमजोर वन क्षेत्र है। तेज गति से वनों का खात्मा और वहां हो रही विकास संबंधी गतिविधियां इस विशिष्ट भूक्षेत्र को नए सिरे से नष्टï कर रही हैं। अरावली के राजस्थान में आने वाले हिस्से में भी हालत कोई खास बेहतर नहीं है। अरावली के इस क्षेत्र में आने वाली 128 पहाडिय़ों में से 31 पूरी तरह खत्म हो चुकी हैं। इसके लिए भू माफिया और खनन माफिया जिम्मेदार हैं। अरावली पर्वत शृंखला का पर्यावास की दृष्टि से बहुत अधिक महत्त्व है। वनों को नष्ट होने से रोकने के अलावा यह राजस्थान से चलने वाली धूल भरी हवाओं को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकती है और पहले ही खराब गुणवत्ता वाली हवा को कुछ हद तक बचाती है। इस क्षेत्र के भूजल रिचार्ज में भी इसकी अहम भूमिका है। इतना ही नहीं, यह कई नदियों और जलधाराओं का स्रोत भी है। साबरमती, लूनी, चंबल और कृष्णावती इनमें प्रमुख नदियां हैं। दमदमा, धौज, बडख़ल और सूरजकुंड जैसी झीलों का जलागम क्षेत्र भी यही पर्वत शृंखला है। इन पहाडिय़ों में जबरदस्त जैव विविधता है। यहां अनेक प्रकार के पौधे, जीव-जंतु और पक्षी पाए जाते हैं। हरियाणा 3.59 फीसदी वन क्षेत्र के साथ देश में सबसे कम हरियाली वाला राज्य है।
ऐसे में वन क्षेत्र को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी कदम का बचाव करना संभव नहीं है। उम्मीद है कि राज्य सरकार पर्यावरणविदों तथा सर्वोच्च न्यायालय की बात सुनेगी और अधिनियम में किए गए संशोधन को खत्म करेगी। उसे अरावली वन क्षेत्र को बचाने और बढ़ाने की दिशा में कदम उठाने चाहिए।
पाक अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद की धुरी
भारतीय उपमहाद्वीप में कायम यह संकट तब तक सुलझने के आसार नहीं जब तक पाकिस्तानी सेना अपने पोषित आतंकवाद पर विराम नहीं लगाती।
ब्रह्मा चेलानी , ( लेखक सामरिक मामलों के विशेषज्ञ हैं )
भारत के साथ पाकिस्तान की मौजूदा तनातनी बड़े नाजुक वक्त में हुई है। फिलहाल पाकिस्तान अपने तीन पड़ोसियों भारत, ईरान और अफगानिस्तान से उलझा हुआ है। तीनों देशों ने अपनी जमीन पर हुए हालिया आतंकी हमलों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार बताया है। एक ही वक्त में बढ़ता क्षेत्रीय तनाव और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अफगान तालिबान के साथ ‘शांति समझौते’ का प्रयास एक दूसरे का पूरक ही मालूम पड़ता है। पुलवामा हमले से ठीक पहले ईरान के एलीट रिवोल्यूशनरी गाड्र्स के दस्ते पर हुए हमले में 27 सुरक्षाकर्मियों की जान गई थी। ऐसे ही तालिबान के एक हमले में 32 अफगानी सुरक्षाकर्मियों की मौत हो गई।
पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद की धुरी बना हुआ है। दुनियाभर में हुए प्रमुख आतंकी हमलों के तार कहीं न कहीं पाकिस्तान से ही जुड़े हुए हैं। वर्ष 2005 में लंदन बम धमाके, 2008 का मुंबई हमला या 2015 में कैलिफोर्निया में हुई हत्याएं इसकी मिसाल हैं। अमेरिका पर 9-11 के आतंकी हमले के प्रमुख सूत्रधार ओसामा बिन लादेन के अलावा अलकायदा के कई प्रमुख आतंकियों को भी पाकिस्तान में ही आश्रय मिला था। पाकिस्तानी आतंकवाद का सबसे बड़ा खामियाजा उसके पड़ोसी देशों को भुगतना पड़ता है। 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर स्वतंत्र राष्ट्र बने बांग्लादेश ने भी अपने देश में अभी तक के सबसे जघन्य आतंकी हमले का दोषी पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी आइएसआइ को माना है।
औपनिवेशिक दौर की समाप्ति के बाद पहले इस्लामिक देश के रूप में स्थापित हुए पाकिस्तान का अतीत सत्तर वर्षों में खतरनाक ही रहा है। आगे भी उसका भविष्य अनिश्चित ही दिखता है। वहां कायम जिहादी संस्कृति ने अलगाववाद को बढ़ावा देने के साथ ही उसे गंभीर वित्तीय संकट में धकेल दिया है। इसके चलते पाकिस्तान चीन और सऊदी अरब जैसे अपने रहनुमाओं का मोहताज बनकर रह गया है। सेना और आतंकी समूहों की लंबे समय से चली आ रही साठगांठ ने पाकिस्तान की समस्याओं को कई गुना बढ़ा दिया है। पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित 22 आतंकी समूह सक्रिय हैं। पाक सेना उन्हें अपनी सुविधा के मुताबिक इस्तेमाल करती है।
पाकिस्तान के जिहादी समूह मुख्य रूप से दो सैन्य तानाशाहों जनरल जिया उल हक और जनरल परवेज मुशर्रफ के शासन में पनपे। सैन्य-असैन्य प्रतिष्ठान के असहज संबंध पाकिस्तान की नाकामी एक बड़ी वजह हैं। पाकिस्तानी सेना और उसकी खुफिया एजेंसी आइएसआइ इतनी ताकतवर हैैं कि वे नागरिक सत्ता की निगरानी के दायरे में नहीं हैं। इससे वे मनमाने ढंग से दखल देती हैं। चुनी हुई सरकार होने के बावजूद निर्णायक शक्ति जनरलों के पास है। इससे उन्हें आतंकी समूहों से रिश्ते कायम रखने का अधिकार मिल जाता है।
मौजूदा क्षेत्रीय तनाव ने पाकिस्तानी सेना पर दबाव बढ़ा दिया है कि वह अपने आतंकी ढांचे को नष्ट करे। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोंपियो ने भी इसकी जरूरत बताई है। यूरोपीय संघ और अन्य शक्तियों द्वारा भी पाकिस्तान को यही हिदायत दी जा रही है। अंतरराष्ट्रीय बिरादरी इस पर एकमत है कि पाकिस्तान को अपने आतंकी ढांचे को जड़ से समाप्त करना चाहिए। इसके बावजूद इसकी संभावना कम ही है कि पाकिस्तानी सेना अपने आतंकी पिट्ठुओं पर कोई कार्रवाई करेगी। भारत के खिलाफ अघोषित युद्ध में पाकिस्तानी सेना द्वारा आतंकियों का इस्तेमाल किफायती और उपयोगी विकल्प है। भारत के खिलाफ पाकिस्तानी सेना को चीन का तो ईरान के खिलाफ सऊदी अरब का संरक्षण मिला है जबकि अफगानिस्तान में उसे अपने ही बनाए तालिबान का साथ मिला हुआ है।
पुलवामा आतंकी हमले के साथ ही भारत का धैर्य जवाब दे गया और उसने पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों पर हवाई हमले किए। दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी परमाणु शक्ति संपन्न देश ने परमाणु हथियार रखने वाले किसी देश के भीतर घुसकर ऐसी कार्रवाई को अंजाम दिया। परमाणु हथियारों की पाकिस्तानी जनरलों की धौंस को धता बताते हुए भारत ने पाकिस्तान के बहुत भीतर तक लड़ाकू विमान भेजकर अचूकता के साथ आतंकियों को निशाना बनाया। इससे पाकिस्तान की हुई फजीहत में चेहरा बचाने की कवायद के तहत फौजी हुक्मरानों ने अगले दिन ही भारत पर जवाबी हवाई हमले की कोशिश की जिसमें दोनों पक्षों के एक-एक लड़ाकू विमान भेंट चढ़ गए। यह सिलसिला तभी खत्म होगा जब पाकिस्तान जिहादी आतंकी समूहों को ध्वस्त करेगा। भारत का धैर्य अब चुकता जा रहा है और भविष्य में वह और बड़ी कार्रवाई कर सकता है। पाकिस्तान के इतने भीतर तक लड़ाकू विमान भेजकर भारत ने एक बड़ी लकीर खींच दी है। उसने संकेत दे दिया है कि अगर जरूरी हुआ तो तनाव बढ़ने पर भारत और बड़ा जवाब दे सकता है।
वास्तव में अफगानिस्तान से अमेरिका की विदाई के फैसले के केंद्र में भी पाकिस्तान ही है जो न केवल तालिबान, बल्कि हक्कानी नेटवर्क को भी पोषित करता आया है जिसने अमेरिकी सुरक्षा बलों और नागरिकों पर हमले किए हैैं। अमेरिका के एक शीर्ष सैन्य कमांडर ने 2017 में माना था, ‘ऐसी लड़ाई में जीतना बेहद मुश्किल है जब आपके दुश्मन को बाहरी मदद और सुरक्षित पनाह उपलब्ध हो।’ ट्रंप प्रशासन द्वारा तालिबान के साथ हो रहा समझौता पाकिस्तानी जनरलों के मनमाफिक कदम है। उनका हमेशा यही लक्ष्य रहा है कि काबुल में पाकिस्तानपरस्त सरकार रहे, लेकिन अमेरिका द्वारा तालिबान को सत्ता से उखाड़ फेंकने के बाद से उनके समीकरण बदल गए थे, लेकिन अब उन्हें फिर से अपने अरमान पूरे होने की उम्मीद बंधी है। अमेरिकी वार्ताकार फिलहाल तालिबान के साथ संभावित समझौते को आकार देने में जुटे हैं। अमेरिकी रियायतों ने पाकिस्तानी जनरलों और तालिबान का हौसला बढ़ाना शुरू कर दिया है।
यह कोई दुर्योग नहीं कि अमेरिका-तालिबान के बीच संभावित समझौता सार्वजनिक होने के तुरंत बाद ही भारतीय और ईरानी सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया। शायद पाकिस्तानी जनरलों ने यह आकलन किया हो कि अभी अमेरिका तालिबान के साथ करार को अंतिम रूप देने में लगा है तो उन्हें भारतीय सुरक्षा बलों पर हमला करने की कोई भारी कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। भारतीय उपमहाद्वीप में कायम यह संकट तब तक सुलझने के आसार नहीं जब तक पाकिस्तानी सेना अपने पोषित आतंकवाद पर विराम नहीं लगाती जिससे उसके पड़ोसी देश दशकों से पीड़ित हैं। सैन्य-असैन्य संबंधों को सहज बनाए बिना वहां आतंक के उद्भव को नहीं रोका जा सकता। नागरिक नियंत्रण के बिना सेना बेलगाम होकर आतंक फैलाती रहेगी।
हालांकि पाकिस्तान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। वह अमेरिकी मदद से पहले ही हाथ धो चुका है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने भी उसे ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। इससे चीन और सऊदी अरब पर पाकिस्तान की निर्भरता और बढ़ गई है। पुलवामा हमले पर भारत की जवाबी कार्रवाई इस सामरिक उद्देश्य के साथ की गई कि अब पाकिस्तानी जनरल आतंक पर निर्णायक प्रहार करें। भारत इस लक्ष्य से भटकना बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर भारत के कदम लड़खड़ाएंगे तो पाकिस्तानी जनरलों का हौसला बढ़ेगा ही।
Trump’s Barrier
US move against India’s exports is in line with its new trade policy. It should not mean that India closes its own doors.
Editorial
Late on Monday, the US Trade Representative’s Office announced that it plans to terminate India’s and Turkey’s designations as beneficiary developing countries under the Generalised System of Preferences (GSP) which allows for zero duty imports of products into that country. It says that the two countries have not been complying with the eligibility criteria. According to the US Trade Representative, the proposal to withdraw duty or tariff benefits on exports valued at $5.6 billion on over 1,700 products from India, including the engineering, textiles, gems and jewellery sectors on the directive of US President Donald Trump is because of India’s failure to provide the US with assurances that it will provide equitable and reasonable access to its markets in several sectors. It is an outcome of a review of the programme which was undertaken in April, 2018 following charges by the US Trade Office that India had created a wide array of trade barriers. India’s commerce ministry officials have been quick to downplay the impact saying that the GSP benefits, at close to $190 million, were relatively limited.
The latest move by the US is in line with the trade policy that is being pursued by the Trump administration. It features an aggressive enforcement of its trade laws with an eye on boosting the country’s economy, which could lead to the creation of more jobs and higher wages to workers there. That aggression is on display in trade talks with countries ranging from China and Japan, to the UK and EU. But it is the timing of the move that will test India’s leverage with the Trump administration. For, it comes at a time when the US is reckoned to be involved in de-escalating the conflict between India and Pakistan. In the backdrop, also, are the concerns flagged off on the new e-commerce rules which could impact global retail heavyweights such as Amazon and Walmart. Importantly, it is a growing sign that multilateralism may be dead and that given the disenchantments relating to globalisation and a slowdown in many countries, there will increasingly be pressures to erect barriers to markets in the West.
That should not mean that India should keep its doors closed. It is amply evident that after India opened up in 1991 on the trade front, there have been significant gains thanks to global trade, especially in services, and which fuelled double digit growth in exports during the high growth years between 2004-05 to 2012-13, leading to creation of more jobs too. Bi-lateral negotiations may show the way forward. Meanwhile, it is best to keep the focus on creating the enabling conditions, including infrastructure and cheaper credit, for exports which have been sputtering over the last four years.
Life without GSP
India must not underestimate the impact of the U.S. withdrawal of trade privileges
Editorial
The U.S. has ultimately acted on its threat to withdraw concessions granted to Indian imports under the Generalised System of Preferences. With President Trump indicating as much in a letter to the House of Representatives and Senate, Washington became the first to pull the trigger in a long trade stand-off between the two countries. India-U.S. trade tensions escalated last year when the U.S. took two consecutive decisions to increase import tariffs on steel and aluminium, and place India’s eligibility for GSP benefits under review. Shortly after, India said it would impose retaliatory tariffs on imports from the U.S. and even notified the list of items on which these would apply. Meanwhile, the U.S. stood fast on not exempting India from its tariff hikes, with Mr. Trump complaining about India’s high import tariffs several times. The GSP review, however, stretched on, with the two countries holding frequent talks to address the concerns. India, for its part, postponed the deadline for the imposition of the retaliatory tariffs six times; the latest deadline is on April 1. Washington’s decision to review India’s GSP status stemmed from complaints from American medical and dairy industries, both of which said India was not providing “equitable and reasonable access to its market”. India has said it had tried hard to cater to most of the U.S. demands and reach an understanding, but key points of difference, especially regarding India’s cultural concerns to do with dairy products, could not be accommodated. Given this, and the fact that the U.S. has been expressing discontent over India’s policies to do with data localisation and FDI rules in e-commerce, the decision to withdraw the GSP status should not come as a surprise. The question is, how will New Delhi react?
Following the U.S. announcement, the Commerce Ministry was quick to downplay the impact, saying the GSP benefits amounted to only $190 million while India’s total exports under GSP to the U.S. stood at $5.6 billion. Indian officials have stressed that talks on the issue would still continue during the 60-day period after which the GSP decision would come into effect. The other option the government can exercise is to impose retaliatory tariffs on U.S. goods. The government’s efforts to downplay the impact of the withdrawal of GSP status and express readiness for more talks, however, suggest it is not keen to take a decisively strong stance. It bears emphasis that while the actual amounts at stake are relatively small, with even India’s proposed tariffs on the U.S. amounting to just $900 million, the impact on small industries in the country could nevertheless be significant. Export bodies have already said that such industries would lose their market share in the U.S. without fiscal support to help them maintain their edge. In its absence, orders meant for India could go to other GSP countries, signs of which are already evident.