07-02-2018 (Important News Clippings)
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Date:07-02-18
Cracking healthcare
Budget’s health insurance scheme must rest on an edifice of comprehensive primary healthcare
TOI Editorials
Last March, Narendra Modi government unveiled a national health policy aiming to universalise affordable health coverage. This called for reorienting India’s health policy towards a comprehensive package that can curb rampant disease. The primary route to universalise healthcare is to be a gradual increase in public health expenditure to 2.5% of GDP from the current level of about 1.4% across governments. This policy should be the yardstick to assess the Union Budget’s proposed health insurance scheme for about 500 million people.
In healthcare, India is an outlier among major economies. About 62% of healthcare spending comes out of pocket (OPP). Most OPP is in areas which do not need hospitalisation. Insurance, where state and central governments are the largest buyers, kicks in following hospitalisation. Insurance does help and is necessary in the present context. But its coverage is patchy. India’s large private health infrastructure is geared towards urban areas as that makes business sense. Therefore, if the national policy’s aim of universal and affordable health coverage is to be realised, governments have to quickly expand their coverage of primary healthcare in rural India.
State governments do the heavy lifting in India’s healthcare provision. An existing central government insurance scheme, Rashtriya Swasthya Bima Yojana (RSBY), has been disappointing as only 14 states have shown interest in it. A new insurance scheme which rectifies the design flaws of RSBY is necessary. But it is not a substitute for what the national health policy envisaged: comprehensive primary healthcare. To actualise the policy, government needs to enhance the mere 2.5% increase in budgetary health allocation of Rs 54,600 crore. Moreover, just throwing money at the problem will not suffice; governments must also improve administration of public healthcare so that it delivers better outcomes.
Date:07-02-18
Right to love
SC endorses consenting adults’ right to marry, government must protect this right
TOI Editorials
In a welcome move, the Supreme Court has declared that no one has the right to interfere in a marriage between two consenting adults. It sternly told khap panchayats not to assume the role of conscience keepers of society. The apex court’s statement is extremely pertinent in a climate where personal relationships are targeted by self-proclaimed guardians of tradition. From khap panchayats that oppose intra-gotra marriages to the love jihad obsession of right-wing Hindu groups, falling in love and choosing one’s partner has become risky business.
Consider the recent discovery of a Facebook post that called for violence against inter-faith couples, listing names and profiles of 102 couples. This is a serious security matter that should have been followed by arrests of those responsible on charges of incitement to violence, if governments were at all serious about protecting citizens and preserving rule of law. Alas, that was not to be – even though the failure of the law to protect citizens is the basic reason why India looks like ground zero for honour killings and communal riots in the first place.
Moreover, despite living in a secular country, inter-faith couples looking to marry under the Special Marriage Act, 1954, are subject to the draconian provision of having to publish a public notice about their marriage. That’s also how people intimidating inter-faith couples get their information. Apart from failing the secularism test, the procedure also violates the right to privacy guaranteed as a constitutional right by the Supreme Court. It must be done away with immediately, especially if BJP wants to secularise personal laws and institute a uniform civil code as it claims to.
As the recent honour killing of a Hindu man in Delhi by the family of the Muslim woman he loved shows, the difference between Muslim bigotry and Hindu bigotry is superficial. Both groups are trying to ghettoise their communities. This is happening exactly at the time when Indian youth are breaking away from traditional mores that are collectivist and patriarchal, favouring a modern society based on individual rights. In doing so they may have devised the best solution to India’s seemingly most intractable problems, as nothing breaks down caste or community barriers better than intercaste or interfaith marriages. The Supreme Court has struck a blow in defence of individual rights. Government must also follow suit instead of intervening on behalf of the collective, if ‘new India’ is to emerge.
Date:07-02-18
Tread softly on Maldives
India’s response to Yameen’s seizure of power must rely on smarts, not brawn
Indrani Bagchi
Maldives is back in the grip of another internal crisis. President Abdulla Yameen, a thinly veiled autocrat, has thrown a blanket of emergency on the island nation after the Supreme Court ordered the release and retrial of 12 high profile political prisoners including a former president and veep. The Chief Justice is behind bars as is Yameen’s half-brother and former President Maumoon Abdul Gayoom. Others will likely follow, as Yameen seems hell bent on populating his prisons with his opponents.
There are calls for India to “act”. Why should we not be a big power and show muscle in the shape of warships and fighters to cut panda-hugging Yameen down to size? A reprise of Op Cactus? Or sanctions? Something, anything!
India would be monumentally stupid to take any of these actions at present. Maldives has been in a state of low level instability for some time, affecting its economy and polity. Maldives’s internal problems only hurt itself for the time being – with international tourism as its economic mainstay and a growing problem of Islamist jihadist cadres, Yameen’s manoeuvrability is not great and he knows it. In fact, as Maldives approaches general elections later this year Yameen will run out of space, literally and politically.Mohamed Nasheed, former president and an equally opportunistic politician, is calling for an “Indian envoy, backed by its military” to help remove Yameen. However, it would be in India’s interest to tread softly and allow the internal crisis to play itself out – albeit, with some help.
An outside power attempting regime change by force is no longer an option this century; it is likely to have the opposite effect. It could consolidate public opinion behind Yameen and ramp up nationalist fervour, giving his actions greater acceptability. Yameen’s profound distrust of India would do the rest, and we would have truly lost Maldives.
We can jump into another country to save it from itself. But if the US war in Iraq and Syria – and India’s own misadventure in Sri Lanka – has taught us anything, it is that when we embark on gunboat diplomacy, two things generally happen – we lose control of our fate because we get tangled in their internal dynamics; secondly, all their troubles and vices become ours.
Instead, this is the time to adopt the Deng Xiaoping method of statecraft – tread softly and carry a big stick. India has many big sticks in its arsenal, it would do well to play them smartly not muscularly.
The Chief Justice’s ‘lawfare’ against Yameen did not happen out of the blue – we would do well to remember that Abdulla Saeed and Yameen had bonded on their common dislike for Nasheed in the first place. Now he is the poster boy for Yameen’s dictatorial craziness, as is 80-year-old Gayoom, a quasi-autocrat himself for over 30 years. This means even among the few who are not in jail there exists the possibility of Maldives beyond Yameen. These forces would wilt under Indian glare – much better to create an enabling environment for them to flourish.
Yameen is under international fire from the US and UK – even the mild-mannered UN has seen fit to call him out. That should continue. Germany, Saudi Arabia and France should add their voice. We need more travel advisories and cautionary notes from around the world – a hit on tourism should be the first international thumbs down on Yameen’s actions, not stopping medical visas to Maldivians. The political point we make with Pakistan is unnecessary here.
It would be an equal mistake to view events in South Asia as a zero-sum proxy war between India and China. China’s presence in South Asia is a reality – deal with it. But China put out its travel advisory (Chinese tourists form over 20% of Maldives’ arrivals) even before India’s. China likes dictators, especially corrupt ones, but it did not take the one step that would have shown its unconditional support of Yameen.
In Zimbabwe, Sri Lanka, North Korea and Myanmar, China is learning the hard way that while countries welcome Chinese money and assistance, which gives them wiggle room against powers like India, they are shirty about too deep a presence. KP Oli, who has just returned to power on an anti-India platform in Nepal, is busy burning up phone lines with “stakeholders” in India to say how and why he is not a Chinese agent.New Delhi and Oli may not like each other, but foreign minister Sushma Swaraj’s visit showed India is learning. For good reasons and bad, Oli and India will find that modus vivendi.
Part of the belief that India should fly in a C-130 filled with soldiers into Male is an institutional arrogance that has not served it well in the neighbourhood, witness the disastrous 2015 blockade in Nepal. There is equal danger of making a strategic error if we lock ourselves into a binary reaction because of China, and fail to use our own tools to exercise power, our way.
Mahinda Rajapakse was a Chinese agent, Maithripala Sirisena was good – today, Sirisena has given Hambantota to China. That makes him, what? Myanmar’s junta opened up because they did not want to be a Chinese colony, today, the Rohingya crisis has brought China right back. Bangladesh was heading towards becoming a Chinese colony, today, smart Indian diplomacy is working wonders. The exercise of external power works only when it fits in with domestic aspirations. In Maldives, we’re not there yet.
Date:07-02-18
मालदीव पर भारत की विदेश नीति लचर
अर्चिस मोहन
मालदीव में जारी राजनीतिक घटनाक्रम इस बात की मिसाल है कि भारत ने बीते कुछ सालों में अंतरराष्ट्रीय जगत में अपनी विदेश नीति का नैतिक आधार गंवा दिया है जो कि उसके सामरिक हितों के लिए बहुत जरूरी था। एक वक्त ऐसा था जब नए स्वतंत्र भारत की अंतरराष्ट्रीय जगत में अपने कद से अधिक अहमियत थी। उस वक्त भारत दुनिया का तीसरा सबसे कम आमदनी वाला लोकतंत्र था। मालदीव की शीर्ष अदालत ने सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया। उसके चार दिन बाद सोमवार को जब अब्दुल्ला यामीन ने देश में 15 दिन के लिए आपातकाल लगाने की घोषणा कर दी तब साउथ ब्लॉक इस घटनाक्रम को देखता ही रह गया। हालांकि बाद में भारत ने कहा कि मालदीव में आपातकाल घोषणा से वह चिंतित है।
मालदीव में उस वक्त संकट गहरा गया जब अदालत ने जेल में बंद नौ विपक्षी राजनेताओं की रिहाई का आदेश दे दिया और कहा कि उनके खिलाफ मामला राजनीति से प्रेरित और त्रुटिपूर्ण था। सरकार ने इस फैसले को लागू करने से इनकार कर दिया। यामीन ने सोमवार को आपातकाल की घोषणा कर दी जिसके कुछ ही घंटों के बाद मुख्य न्यायाधीश और एक अन्य न्यायाधीश को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ जांच और किसी आरोप के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है।विपक्ष के साथ जुड़े पूर्व राष्ट्रपति गयूम को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गयूम 1978 से 2008 तक देश के राष्ट्रपति रहे और उनके कार्यकाल के दौरान मालदीव बहुदलीय लोकतंत्र बना। गयूम, यामीन के सौतेले भाई हैं। सत्ता में आने के बाद से यामीन सरकार ने नागरिक स्वतंत्रता का हनन करते हुए अपने सभी राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को जेल में भिजवा दिया या फिर उन्हें देश से बाहर निकलने के लिए बाध्य कर दिया। मोहम्मद नशीद ने कहा कि राष्ट्रपति यामीन का मालदीव में आपातकाल की घोषणा करना असंवैधानिक और अवैध है। नशीद 2008 में गयूम को हराकर पहले बहुदलीय चुनाव में राष्ट्रपति बने थे।
नशीद फिलहाल निर्वासन में हैं। वह विपक्षी दलों के उन नेताओं में शामिल हैं जिन्हें शीर्ष अदालत ने रिहा करने का आदेश दिया था। फिलहाल गयूम और नशीद विपक्षी गठजोड़ का हिस्सा हैं। नशीद कोलंबो में रहते हैं और उन्होंने इस संकट का समाधान करने के लिए भारत से तुरंत कूटनीतिक और सैन्य हस्तक्षेप की गुहार लगाई है। भारत के साथ अपने हाल के अनुभवों के बावजूद नशीद का दोबारा से भारत द्वारा ‘ऑपरेशन कैक्टस’ दोहराने की उम्मीद करना असंभव ही लगता है। भारत ने 3 नवंबर, 1988 को ‘ऑपरेशन कैक्टस’ शुरू कर तत्कालीन राष्ट्रपति मौमून गयूम की सरकार की तख्तापलट की कोशिशों को नाकाम कर दिया था। अमेरिका और पूर्ववर्ती सोवियत संघ, ब्रिटेन और कई अन्य देशों ने भारत की खासतौर पर इसकी तेज प्रतिक्रिया की तारीफ की थी। लेकिन पिछले दो दशक में भारत की विदेश नीति मे काफी कुछ बदल चुका है क्योंकि अब यह अंतरराष्ट्रीय मुद्दों को बढ़ते व्यापार, निवेश और सुरक्षा सहयोग की व्यावहारिक भू-रणनीतिक चश्मे के जरिये देख रहा है। भारत के बेहद अहम सुरक्षा और आर्थिक हित मालदीव से जुड़े हैं। नशीद ने भारत से यामीन की आपातकाल की घोषणा के बाद भारत से कड़े कदम उठाने का जो आग्रह किया है वह इसकी व्यावहारिक विदेश नीति के हितों के अनुरूप ही है क्योंकि यामीन को भी चीन से समर्थन मिल रहा है।
भारत ने एक यात्रा चेतावनी जारी करते हुए अपने नागरिकों को मालदीव की यात्रा पर नहीं जाने के लिए कहा है। उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद 2 फरवरी को भारत ने यामीन सरकार को शीर्ष अदालत के आदेश का पालन करने और उसका सम्मान करने के लिए कहा है। मालदीव हिंद महासागर में 1,190 से अधिक द्वीपों का एक द्वीपसमूह है जहां आबादी 4 लाख से थोड़ा अधिक है। इस देश की सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा आमदनी में पर्यटन का योगदान है।मालदीव के लिए भारत भविष्य में जो भी कदम उठाएगा उसमें इस बात का ख्याल रखना जरूरी होगा कि मालदीव में 25,000 भारतीय नागरिक रह रहे हैं। हालांकि 2017 में मालदीव आने वाले पर्यटकों में भारतीयों की तादाद महज 6 फीसदी तक रही जबकि चीनी पर्यटकों की तादाद 22 फीसदी थी। मालदीव आने वाले सभी पर्यटकों में से करीब आधे यूरोप से हैं। न केवल भारत बल्कि चीन और कुछ अन्य यूरोपीय देशों ने भी यात्रा चेतावनी जारी की है। भारत और मालदीव ने 1981 में व्यापार समझौता किया था जिसके तहत भारत को मालदीव में जरूरी जिंसों का निर्यात किया जाता है। भारत-मालदीव का कारोबार अब करीब 7 अरब रुपये का है।
ताज ग्रुप के दो रिजॉर्ट मालदीव में चलाए जाते हैं मसलन टैक्स एक्जॉटिका रिजॉर्ट ऐंड स्पा और विवांता कोरल रीफ रिजॉर्ट शामिल है। कई प्रमुख कंपनियों मसलन टाटा हाउसिंग की मौजूदगी भी मालदीव में है। नशीद को मार्च 2015 में आंतकी मामले के आरोपों में 13 साल तक जेल की सजा दी गई। अंतरराष्ट्रीय दबाव के बाद उन्हें ब्रिटेन में शरण पाने की अनुमति मिली। नशीद 2013 में यामीन से बहुत कम अंतर से हार गए। इस साल चुनाव होने हैं और यामीन समर्थन खो रहे हैं।पिछले दो दशकों में भारत के आर्थिक और रणनीतिक हितों की वजह से इसने अपने सैद्धांतिक दर्जे को पीछे छोड़ दिया है। आजादी के बाद के दशकों में भारत ने दुनिया की दो बड़ी ताकतों के खेमे में जाने से परहेज किया था। इस कदम की वजह से भारत ने अफ्रीकी उपनिवेश में स्वशासन को समर्थन देने और दक्षिण अफ्रीका में नस्लभेद नीति के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने में सफलता पाई। साथ ही फलस्तीन के मामले में भी बिना किसी समझौते के एकजुटता दिखाई। भारत ने अपने पड़ोसी देश म्यांमार में भी आंग सान सू ची के नेतृत्व में लोकतंत्र का समर्थन किया।
ऑपरेशन कैक्टस एक दूसरी मिसाल है जिसके तहत भारत ने नैतिक साहस जुटा कर मालदीव को तख्तापलट की साजिश से बचाया था। लेकिन म्यांमार अब चीन के करीब हो रहा है और सू ची ने भारत को 2001 से सैन्य सरकार का समर्थन करने और उनका साथ नहीं देने के लिए माफ नहीं किया है। इसी तरह नशीद ने भी इस बात पर निराशा जताई है कि भारत अपने देश में और इसके पड़ोसी देशों में लोकतंत्र बरकरार रखने की अपनी प्रतिबद्धता में नाकाम रहा है। दुर्भाग्य से नशीद के अपदस्थ होने के बाद से मालदीव में काफी कुछ बदल चुका है। यामीन की सरकार ने कई द्वीप चीन को पट्टे पर दे दिया है।
Date:07-02-18
सिर्फ एमएसपी कारगर नहीं
संपादकीय
वर्ष 2018-19 के बजट में कृषि पैकेज को लेकर छिड़ी बहस में सारा जोर फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर सिमट कर रह गया है। इस दौरान कुछ अन्य प्रस्तावों की अनदेखी हो गई जो वास्तव में किसानों की आय बढ़ाने में मददगार हो सकते हैं। इस बहस में यह बात भी सामने नहीं आ सकी कि बजट में किसानों को आर्थिक संकट से निकालने के लिए किसी सीधी मदद की व्यवस्था नहीं है। एमएसपी को उत्पादन लागत से 50 फीसदी ऊपर लाने की घोषणा से किसान आश्वस्त भर हो सकते हैं। करीब 70 फीसदी किसानों को शायद ही एमएसपी मिल पाता है। इसके अलावा एमएसपी केवल गेहूं और चावल पर तथा कभी-कभी कुछ अन्य फसलों पर लागू होता है, वह भी चुनिंदा राज्यों में। अन्यजगहों पर सरकारी खरीद की व्यवस्था नहीं है।
इतना ही नहीं कई फसलों का एमएसपी पहले ही चुकता लागत और परिवार के अनुमानित श्रम के 1.5 गुना से ज्यादा है। गेहूं की बात करें तो उसका मौजूदा एमएसपी लागत के 112 फीसदी से ज्यादा है। एम एस स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग ने अनुशंसा की थी कि एमएसपी को व्यापक उत्पादन लागत के 50 फीसदी से अधिक किया जाए। इसमें कृषि भूमि की लागत तथा अन्य पूंजीगत परिसंपत्तियां शामिल हैं। मौजूदा संकेतों के हिसाब से देखें तो सरकार शायद ही उस फॉर्मूले पर आगे बढ़े। एमएसपी की अवधारणा तब तक निरर्थक है जब तक किसानों को उचित दर दिलाने के लिए एक बेहतरीन तरीका नहीं खोज निकाला जाता। यह काम नीति आयोग के हवाले कर दिया गया है। यानी जब तक एमएसपी के निर्धारण और उसके क्रियान्वयन के तरीकों को लेकर अधिक पारदर्शिता नहीं आएगी, इस कदम के निहितार्थ पर चर्चा करना बेमानी बना रहेगा।
बजट समेत सरकार ने हाल के दिनों में जो पहल की हैं उनका एक अहम पहलू यह है कि अब उत्पादन के बजाय आय पर ध्यान दिया जा रहा है। बजट में कृषि क्षेत्र को लेकर जो बातें कही गई हैं उनमें से अधिकांश इसी दिशा में बात करती हैं। देश के कुल कृषक समुदाय में 86 फीसदी छोटे और सीमांत किसान हैं और वे कृषि उपज विपणन समितियों (एपीएमसी) द्वारा संचालित बाजारों में लेनदेन नहीं करते। बजट में मौजूदा 22,000 ग्रामीण हाटों को ग्रामीण कृषि बाजार में विकसित करके एक समांतर बाजार व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। इन मंडियों को एपीएमसी के नियमों से छूट होगी और वे ग्राहकों और थोक खरीदारों को सीधे बिक्री कर सकेंगी। इसके अलावा बजट में दूध के क्षेत्र में सफल साबित हुए ऑपरेशन फ्लड की तर्ज पर आपरेशन ग्रीन शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके तहत जल्दी खराब होने वाली जिंस मसलन टमाटर, प्याज, आलू और अन्य का विपणन किया जाएगा। इनकी कीमत भारी उतार-चढ़ाव की शिकार रहती है।
कृषक उत्पादक कंपनियों और सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए उनके मुनाफे को आय कर से पूरी तरह मुक्त करना भी किसानों को कच्चा माल खरीदने और उपज बेचने में मदद करने वाला कदम होगा। इसके अलावा बजट में पशुपालन और मत्स्यपालन जैसी कृषि से जुड़ी गतिवधियों को बढ़ावा देने पर उचित जोर दिया गया है। इन क्षेत्रों के लिए विशेष फंड के अलावा इन गतिविधियों में लगे लोगों को किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधा देने की बात कही गई है। इसके अलावा काफी राशि गैर कृषि ग्रामीण क्षेत्र के लिए आजीविका के स्रोत जुटाने के लिए निर्धारित की गई है। इनमें से अधिकांश कदम सही दिशा में प्रतीत होते हैं। हालांकि इनके लाभ कुछ समय बाद ही दिखाई दे सकेंगे।
Making health insurance work
The National Health Protection Scheme is disconnected from primary care. It also needs to be scaled up
K. Srinath Reddy
It is unusual for a health programme to become the most prominent feature of a Union Budget. The previous government missed the bus when it failed to implement the recommendations of the High-Level Expert Group on Universal Health Coverage (2011). Yet, those recommendations resonate in the Budget of 2018, with commitment to universal health coverage, strengthening of primary health care (especially at the sub-centre level), linking new medical colleges to upgraded district hospitals, provision of free drugs and diagnostics at public health facilities, and stepping up financial protection for health care through a government-funded programme that merges Central and State health insurance schemes.
Whatever be the time and resources needed to fully implement these initiatives, the Budget sends a strong message that health is now in the spotlight of politically attractive policy pronouncements. From now on, no government can ignore people’s legitimate aspiration to get the health services they desire and deserve. However, health care is not just a matter of health insurance, involving as it does many other elements such as the availability of a multi-layered, multi-skilled health workforce. Further, there is health beyond health care, dependent on many social determinants.
The NHPS, operationally
The scheme will provide cost coverage, up to ₹5 lakh annually, to a poor family for hospitalisation in an empanelled public or private hospital. The precursor of the National Health Protection Scheme (NHPS), the Rashtriya Swasthya Bima Yojana (RSBY), provided limited coverage of only ₹30,000, usually for secondary care. Though it improved access to health care, it did not reduce out-of-pocket expenditure (OOPE), catastrophic health expenditure or health payment-induced poverty. The NHPS addresses those concerns by sharply raising the coverage cap, but shares with the RSBY the weakness of not covering outpatient care which accounts for the largest fraction of OOPE. The NHPS too remains disconnected from primary care.
The NHPS will pay for the hospitalisation costs of its beneficiaries through ‘strategic purchasing’ from public and private hospitals. This calls for a well-defined list of conditions that will be covered, adoption of standard clinical guidelines for diagnostic tests and treatments suitable for different disorders, setting and monitoring of cost and quality standards, and measuring health outcomes and cost-effectiveness. Both Central and State health agencies or their intermediaries will have to develop the capacity for competent purchasing of services from a diverse group of providers. Otherwise, hospitals may undertake unnecessary tests and treatments to tap the generous coverage. The choice of whether to administer NHPS through a trust or an insurance company will be left to individual States.
Reduced allocation for the National Health Mission and sidelining of its urban component raise concerns about primary care, even though the transformation of sub-centres to health and wellness centres is welcome. If primary health services are not strong enough to reduce the need for advanced care and act as efficient gatekeepers, there is great danger of an overloaded NHPS disproportionately draining resources from the health budget. That will lead to further neglect of primary care and public hospitals, which even now are not adequately equipped to compete with corporate hospitals in the strategic purchasing arena. That will lead to decay of the public sector as a care provider. This must be prevented by proactively strengthening primary health services and public hospitals.
How will it work financially?
The NHPS is not a classic insurance programme, since the government pays most of the money on behalf of the poor, unlike private insurance where an individual or an employer pays the premium. However, the scheme operates around the insurance principle of ‘risk pooling’. When a large number of people subscribe to an insurance scheme, only a small fraction of them will be hospitalised in any given year. In a tax funded system or a large insurance programme, there is a large risk pool wherein the healthy cross-subsidise the sick at any given time. The NHPS will be financially viable, despite a high coverage offered to the few who fall sick in any year, because the rest in the large pool do not need it that year.
However, the NHPS will need more than the ₹2,000 crore presently allocated. As the scheme starts in October 2018, the funding will cover the few months before the next Budget. It is expected to require ₹5,000-6,000 crore to get it going in the first year and ₹10,000-12,000 crore annually as it scales up. It will draw additional resources from the Health and Education Cess and also depend on funding from States to boost the Central allocation. The premiums are expected to be in the range of ₹1,000-1,200 per annum. They may be lowered if enrolment is high but will rise if utilisation rates are high.
What will the States do?
In all the excitement about the Union Budget’s proposal of the NHPC, it is easy to forget that State governments have the main responsibility of health service delivery and also need to bear the major share of the public expenditure on health. The National Health Policy (NHP) asks the States to raise their allocation for health to over 8% of the total State budget by 2020, requiring many States to double their health spending. Will they be stimulated to do so, when the Central Budget has not signalled a movement towards the NHP goal of raising public expenditure on health to 2.5% of GDP by 2025?
The NHPS needs a buy-in from the States, which have to contribute 40% of the funding. Even with the low cost coverage of the RSBY, several States opted out. Some decided to fund their own State-specific health insurance programmes, with distinctive political branding. Will they agree to merge their programmes with the NHPS, with co-branding? Will other States, who will also contribute 40% to the NHPS, demand similar co-branding? In a federal polity with multiple political parties sharing governance, an all-India alignment around the NHPS requires a high level of cooperative federalism, both to make the scheme viable and to ensure portability of coverage as people cross State borders. For the sake of all Indians, let us hope an all-party consensus develops around how to design and deliver universal health coverage, starting with but not stopping at the NHPS.
Turmoil in Maldives: What India must do
Fixing other people’s problems is never easy. But it is a burden of major powers, especially in their region
C. Raja Mohan (The writer is director, Carnegie India, Delhi and a contributing editor on foreign affairs for ‘The Indian Express’)
The unfolding crisis in Maldives draws attention to the perennial question about whether and when India should intervene in the internal politics of its neighbouring countries. Before we discuss the current context in Maldives, where President Abdulla Yameen is defying the nation’s Supreme Court and the international community by refusing to release jailed members of Parliament and restore their rights, it is important to put away some misconceptions about India’s approach to sovereignty and intervention.
One popular political myth about Indian foreign policy is that New Delhi has unflinching commitment to the principle of “non-intervention”. India certainly is opposed to other powers interfering in its domestic politics. It used to criticise Western powers for their frequent interventions in the developing world. But that general principle had a big exception in India’s neighbourhood policy.
India has often intervened in the internal affairs of other countries — recall its liberation of Bangladesh from Pakistan in 1971, the intervention in the Sri Lankan civil war in the late 1980s or its more recent involvement in the making of Nepal’s constitution.
Second, there is also the other tendency to see India’s role in every twist and turn in the domestic politics of neighbours. This over-determination of an Indian role is akin to past Indian debates about the “foreign hand”, especially that of the US. India certainly intervenes, but not always. Delhi’s decision-makers are not perpetually plotting to shape the domestic politics of its neighbours.
The real story is about the simultaneous demand for and resentment against Indian intervention. Different political formations in the neighbouring countries seek India’s intervention on their behalf in their internal disputes; and yet they criticise India if it acts in favour of their opponents. The problem for India has always been making sensible judgements on when it is worth intervening rather than whether.
The third myth is that China, unlike India, believes in sovereign equality with countries big or small. Like all myths, this has no empirical basis. Mao’s China intervened all across Asia to promote revolution. If Mao’s successor, Deng Xiaoping, advocated a foreign policy that encouraged China to keep its head down and focus on economic development at home, Xi Jinping now sees the need to protect Beijing’s growing economic and political interests beyond its borders with whatever means available, including interventions in the internal affairs of other states.
China is now mastering the arts of intervention that were once the monopoly of the European great powers. As South Asia becomes ever more important for China, its interventionism is becoming routine in India’s neighbourhood — from Nepal to Maldives and from Pakistan to Sri Lanka.Since most countries in the Subcontinent seek a bit of autonomy from India, they find China’s interventionism often quite useful. But only up to a point. Geography and interdependence with India caution them against drawing too close to Beijing, and provoking Delhi into intervention and regime change.
That brings us back to India, China, Abdulla Yameen and the Maldives. President Yameen of Maldives has been testing the limits of his manoeuvrability between India and China. There was much criticism of Delhi, at home and abroad, in recent years that it has been too passive in relation to Yameen and has allowed China to rapidly gain ground in the Maldives.
Delhi, of course, was torn between two very different options. For one, the logic of dealing with whoever is in power nudges India towards the negotiation of a reasonable relationship with Maldives in which Yameen respects India’s core interests. Last month, Delhi hosted the foreign minister of Maldives as part of an effort to normalise relations with Yameen. Yet, with no guarantee of good relations with Yameen, Delhi had to stay engaged with Opposition leaders seeking a restoration of democracy. Many of them would like India to step in to oust Yameen. The fear of such an intervention has been openly articulated by Yameen’s propaganda machine in recent weeks.
The intensification of the crisis in the last few days, triggered by the Maldivian Supreme Court’s decision to release all political prisoners has put Delhi in a spot. Especially after Yameen rejected India’s appeal to respect the Supreme Court’s decision and is now trying to bully the apex court into submission. He has probably bet that he can ride out the internal storm and count on support from China. The international community, including the Western powers and the United Nations, are all with India in urging Yameen to roll back his authoritarian rule.
“Doing nothing” is surely an option for Delhi; that in effect means India chooses Yameen’s side. “Doing something” would involve political mediation between the government and Opposition, the use of coercive diplomacy, and ultimately force, to restore order in Maldives. Such an intervention is likely to get considerable international support and some Chinese criticism. The moment, then, may indeed be ripe for a decisive Indian intervention in the Maldives.
But Delhi surely knows one thing from its past interventions. The task of fixing other people’s problems is never easy. And not all consequences of intervention can really be predicted or managed.Maldives might be tiny state with less than half a million people. With a deeply fractured political elite that has become acutely conscious of its strategic location, it will take a lot of Indian energy to repair the state of affairs in Maldives. But then that is the burden of all major powers, especially in their own regions.
हमारे समाज की कहानी ही कहते हैं हिंसक होते युवा
ऋतु सारस्वत, समाजशास्त्री
दिल्ली पुलिस की एक रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी की सड़कों पर लूट-झपटमारी की 95 प्रतिशत वारदात कोई शातिर बदमाश नहीं, बल्कि नवयुवक अंजाम दे रहे हैं। यह स्थिति दिल्ली की ही नहीं है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की रिपोर्ट भी यही इशारा कर रही है कि देश भर में युवा अपराधियों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। यह भी बताया गया है कि ये अपराधी पढ़े-लिखे और संपन्न परिवारों से ताल्लुक रखते हैं। यह रिपोर्ट उस सोच को झुठला रही है, जो यह कहती है कि गरीबी, अपराध को बढ़ा देती है। भारत ही नहीं, दुनिया भर में यही हो रहा है। 31 दिसंबर की रात को फ्रांस के दर्जनों शहरों में 1,031 कारों की होली जली। नए साल के जश्न वाली रात में कारों को जलाना फ्रांस के नौजवानों का शौक बन गया है। वहीं अमेरिका में सिर्फ शेखी बघारने के लिए नौजवानों ने पुलिसकर्मी की पिटाई की और उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया।
ये जुर्म अपराध की हर परंपरागत परिभाषा को गलत साबित कर रहे हैं। एक ओर ऐसे नौजवानों की संख्या बढ़ रही है, जो आर्थिक रूप से संपन्न होने पर भी और अधिक पैसे के लालच में अपराध कर रहे हैं, तो दूसरी ओर ऐसी पीढ़ी तैयार हो रही है, जिसे ‘न’ सुनना किसी भी हाल में स्वीकार नहीं। अपने विरोध में उठी किसी भी आवाज को खत्म करने से वह नहीं हिचकती। यह पीढ़ी एकाएक सामने आ गई हो, ऐसा नहीं माना जा सकता। पूरी पीढ़ी का व्यक्तित्व-निर्माण एक लंबी प्रक्रिया है। दुनिया भर में 1920 और 1930 के मध्य में ‘प्रोग्रेसिव पेरेंटिंग मूवमेंट’ की लहर आई थी, जिसने भारत में 1960 में जोर पकड़ा। पिछले दो दशकों में इसने देश के मध्यवर्गीय और नवधनाढ्य वर्ग को अपनी चपेट में ले लिया। बच्चे की सोच, उसकी दिनचर्या, उसकी इच्छाओं के मुताबिक ही माता-पिता के स्वयं को ढाल लेने की प्रवृत्ति ने बच्चों को जिद्दी, असमझौताकारी और असंवेदनशील बना दिया।
बेहतर भौतिक सुविधाएं देना परवरिश का मानदंड बन चुका है। अभिभावक भौतिक सुविधाओं को जुटाने में व्यस्त हैं। अमेरिकी अर्थशास्त्री डब्ल्यूडब्ल्यू रोस्टो ने विकास के चरणों की चर्चा करते हुए कहा था, ‘उच्च-स्तरीय जन-उपभोग’ में विभिन्न जरूरतें टेक्नोलॉजी से संतुष्ट हो जाती हैं और सामाजिक संबंधों में उपस्थित भावनात्मकता ‘उपभोग’ और ‘व्यावसायिकरण’ के कारण उपेक्षित होती चली जाती हैं। भारतीय समाज भी उसी चरण से गुजर रहा है, जहां भावनाओं और सामाजिक संबंधों का महत्व शून्य हो गया है। व्यक्तित्व-निर्माण, मूल्यों और प्रतिमानों की जगह प्रौद्योगिकी निर्देशित ताकतों से हो रहा है। अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन की नई रिपोर्ट के अनुसार, ‘अनुसंधान दर्शाता है कि हिंसक वीडियो गेम्स के इस्तेमाल और आक्रामकता बढ़ने व संवेदनशीलता कम होने के बीच सीधा संबंध है।’ यूनेस्को ने भी अपने एक अध्ययन में स्वीकारा है कि नौजवानों के व्यक्तित्व-निर्माण में टीवी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है, आक्रामक छवि के हीरो उनके रोल मॉडल बन रहे हैं। भारत, ब्राजील और जापान में रहने वाले आपराधिक मामलों में लिप्त 88 प्रतिशत नवयुवक अनॉल्र्ड श्वार्जनेगर को जानते हैं। हेडोनिज्म (सुखवादी प्रवृत्ति) की भावना से ग्रसित पीढ़ी अपने आगे सभी को छोटा समझती है। एकल परिवारों में पल और बढ़ रहे इन युवाओं का व्यक्तित्व अकेलेपन के कारण सहज नहीं रह पाता।
इसके लिए नवयुवकों को कोसने से कहीं बेहतर होगा कि समाज खुद अपनी सामाजिक रचना में बदलाव लाने की कोशिश करे। प्रेम, समर्पण, त्याग, सामंजस्य जैसी भावनाएं ही अंत में आपराधिक प्रवृत्ति को खत्म कर सकती है और नौजवानों की कुंठाओं को भी। मगर यह पूरी प्रक्रिया किसी मशीन के बटन की भांति नहीं है। इसका आरंभ तो परिवार से होता है, वह भी जीवन के प्रारंभिक चरणों से ही। परिवार में असंतुलन, चाहे वह कैसा भी हो, घातक होता है। ‘वयस्क केंद्रित दृष्टिकोण’ के विरोध में ‘बाल केंद्रित परवरिश’ का आना बच्चों के उज्ज्वल भविष्य में सहायक होगा। इस सोच को नए आयामों की दृष्टि से परखने की आवश्यकता है।
Date:06-02-18
मालदीव की मुश्किल
संपादकीय
मालदीव का राजनीतिक संकट तेजी से गहराता जा रहा है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया और नागरिक प्रशासन को धता बताते हुए राष्ट्रपति अब्दुल्ला यमीन ने न सिर्फ विपक्षी नेताओं की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानने से इंकार कर दिया है, बल्कि संसद को भी एक तरह से सील कर उसे विपक्ष की पहुंच से दूर कर दिया है। असुरक्षा-बोध से घिरे यमीन विपक्षियों की रिहाई को रोकने के लिए किसी भी हद तक जाने को उतारू हैं। सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी और महाभियोग की आशंका ने उन्हें इस कदर बेचैन कर रखा है कि वह सेना को अलर्ट कर जजों की गिरफ्तारी के मनसूबे बना रहे हैं। प्रधान न्यायाधीश सहित कई जजों ने फर्जी आरोपों में गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए खुद को सुप्रीम कोर्ट परिसर में ही सुरक्षित कर लिया है। यह सब तब शुरू हुआ, जब बीते हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने ब्रिटेन में निर्वासित जीवन बिता रहे पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद को सभी आरोपों से बरी करते हुए नौ अन्य विपक्षी नेताओं की तत्काल रिहाई का आदेश दिया। कोर्ट ने माना कि सभी को साजिशन फंसाया गया था।
मालदीव में लोकतंत्र की बहाली 2008 में हुई और मोहम्मद नशीद लोकतांत्रिक रूप से चुने गए देश के पहले राष्ट्रपति बने। 2013 में उन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों में सत्ता से हटा दिया गया और राष्ट्रपति यमीन काबिज हो गए। मालदीव के असल राजनीतिक संकट की शुरुआत भी यहीं से हुई। अभिव्यक्ति की आजादी, विपक्षियों और लोकतांत्रिक प्रक्रिया व मानवाधिकार के पक्षधरों का दमन शुरू हो गया। विपक्षी जेल में ठूंसे जाने लगे और न्यायपालिका की आजादी खतरे में पड़ गई। नशीद को 13 साल जेल की सजा सुनाई गई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने तीव्र निंदा की थी। बाद में जब वह एक सर्जरी के सिलसिले में ब्रिटेन गए, तो वहां की सरकार ने उन्हें राजनीतिक शरण दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट का ताजा आदेश मालदीव में फैली इसी अराजकता पर विराम लगाने वाला है, जो यमीन के गले नहीं उतर रहा। वह जानते हैं, आदेश के क्रियान्वयन के साथ ही विपक्ष मजबूत होकर उभरेगा और उन्हें ही नहीं, हर किसी को उसकी बहुमत से वापसी साफ दिखाई दे रही है। हजारों लोगों ने जिस तरह संसद को घेरा, उसे भी यमीन खतरे के रूप में देख रहे हैं।
संकट के आसार बीते साल के अंत में दिखाई देने लगे थे, जब यमीन सरकार ने चीन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया और बिना किसी बहस के इसे रिकॉर्ड एक घंटे में संसद से पारित भी करा लिया, जिसका पूर्व राष्ट्रपति नशीद के नेतृत्व वाली प्रमुख विपक्षी मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी विरोध कर रही थी। मालदीव और चीन का व्यापारिक लेन-देन हमेशा से चीन के पक्ष में रहा है और इसने मालदीव की अर्थव्यवस्था को खासी चोट दी है। यमीन यूं भी भारत-विरोधी माने जाते हैं और नशीद से उनके मतभेदों की कड़ी में कहीं-न-कहीं उनका भारत के प्रति झुकाव भी रहा है। ऐसे में चीन की गोद में बैठना यदि यमीन की रणनीति है, तो शायद अस्तित्व बचाने का एकमात्र तरीका भी। ऐसे में मालदीव की सुप्रीम कोर्ट और प्रमुख विपक्ष अगर भारत की ओर उम्मीद से देख रहे हैं, तो कुछ भी गलत नहीं है। दूसरे देशों के मामले में हस्तक्षेप न करना हमारी नीति रही है, लेकिन जब खतरे के संकेत दिखें, तो कुछ सोचना ही पड़ता है। वहां हालात भयावह हैं, जनता सड़कों पर है, संसद बंद पड़ी है और लोकतंत्र व न्यायपालिका सेना व सरकार के रहमोकरम पर है।
निजता का अधिकार और आस्था
सुभाष गाताडे
क्या अपने खुदा को आवाज देने के लिए बांग देने की जरूरत पड़ती है ? आज से छह सदी पहले ही कबीर ने यह सवाल पूछ कर अपने वक्त में धर्म के नाम पर जारी पाखंड को बेपर्द किया था.पिछले दिनों यह मसला कुछ अलग ढंग से उठा जब, दिल्ली की उच्च अदालत ने राज्य की सरकार और पुलिस महकमे को यह निर्देश दिया कि धार्मिक स्थानों से लाउडस्पीकरों को हटाने को लेकर उन्होंने उठाए कदमों के बारे में वह जानकारी उपलब्ध कराए. उच्च न्यायालय की द्विसदस्यीय पीठ ने-जिसमें मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायाधीश हरिशंकर शामिल थे-उनसे यह भी जानना चाहा कि इस संबंध में उन्होंने जो आदेश जारी किया था- जैसा कि उनका दावा है-उसे भी अदालत के सामने पेश करे और उस आदेश को प्रचारित करने के लिए उठाए कदमों की भी जानकारी उपलब्ध कराए. सामाजिक कार्यकर्ता संजीव कुमार द्वारा दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने यह आदेश दिया.
मालूम हो कि याचिकाकर्ता ने यह मांग की है कि किसी भी धार्मिक स्थल पर प्रयुक्त लाउडस्पीकर, नागरिकों के-जिसमें बुजुर्ग और अल्पवयस्क बच्चे शामिल होते हैं-अधिकारों का हनन करते हैं, वह दूसरों के साथ बात करने, पढ़ने, सोचने यहां तक कि सोने के अधिकार भी उल्लंघन करते हैं. इस बात को भी स्पष्ट किया गया है कि लाउडस्पीकर को किसी भी धर्म का एकीकृत हिस्सा नहीं माना जा सकता क्योंकि वह 1924 में ही अस्तित्व में आए और धर्म सदियों पुराने चले आ रहे हैं. इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पिछले ही साल निजता के अधिकार को संविधान की धारा 21 के तहत जीवन के अधिकार एवं व्यक्तिगत आजादी का एकीक्रत हिस्सा माना गया है- जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की नौ सदस्यीय पीठ ने एकमत से राय दी थी और उसे संविधान में निहित बुनियादी अधिकारों का हिस्सा माना गया था-प्रार्थनास्थलों पर ध्वनिसंवर्धक यंत्रों की तैनाती इसी निजता के अधिकार का उल्लंघन करती दिखती है. जनवरी माह की शुरुआत में ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश पुलिस को यह आदेश दिया था वह प्राधिकारियों से उचित अनुमति लिये बिना तमाम धार्मिक स्थलों पर तैनात लाउडस्पीकर्स को तत्काल हटा दे ताकि ध्वनि प्रदूषण पर काबू पाया जा सके.
देखने में यह भी आता है कि इसके पहले भी अदालतों ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किए हैं. इस संदर्भ में मुंबई हाईकोर्ट द्वारा नवी मुंबई इलाकों में प्रार्थनास्थलों पर-मंदिरों, मस्जिदों में-बिना अनुमति लगाए गए लाउडस्पीकर के बहाने डाली गई याचिका को लेकर दिए फैसले को भी रेखांकित किया जा सकता है. अदालत ने साफ किया था कि रात दस बजे से सुबह छह बजे तक प्रार्थनास्थलों से लाउडस्पीकर का प्रयोग वर्जित रहेगा, चाहे अजान का वक्त हो या आरती का. इस मामले में दायर जनहित याचिका को लेकर चली बहस में न्यायमूर्ति कानडे और न्यायमूर्ति पी डी कोडे की द्विसदस्यीय पीठ ने कहा था कि गैरकानूनी ढंग से लगाए गए लाउडस्पीकर तुरंत हटाने चाहिए, भले ही वह गणोशोत्सव, नवरात्रि या मस्जिदों पर लगे हों-भले ही मामला किसी भी धर्म, जाति या समुदाय का हो. उसने आम नागरिकों को आह्वान किया था कि वह ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ एकजुट हों.
प्रार्थनास्थलों में लाउडस्पीकर का प्रयोग या धार्मिक आयोजनों में ध्वनि संवर्धक तमाम यंत्रों का प्रयोग, जो अक्सर विभिन्न समुदायों में आपसी तनाव की सबब बनता रहा है, उस संदर्भ में हम राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व चेयरमैन ताहिर महमूद के एक आलेख पर गौर कर सकते हैं, जिसमें उन्होंने अदालतों द्वारा समय-समय पर लिये ऐसे ही अन्य फैसलों की चर्चा की है. (लाउडस्पीकर प्रोवोकेशन, इंडियन एक्स्प्रेस 9 अगस्त 2014) इसमें सबसे चर्चित रहा है सर्वोच्च न्यायालय का वह फैसला, जिसमें उसने चर्च में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की चर्च की याचिका सिरेसे खारिज की थी और तर्क दिया था कि :निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि कोई धर्म यह शिक्षा नहीं देता है कि दूसरों की शांति भंग करके प्रार्थना की जाए, न वह यह कहता है कि लाउडस्पीकरों या ढोल बजाके इस काम को किया जाए.’ एक सभ्य समाज में, धर्म के नाम पर, ऐसी गतिविधियों को इजाजत नहीं दी जा सकतीं जो बूढ़े या विकलांग लोगों, छात्रों या ऐसे बच्चों को बाधित करती हों.