06-12-2018 (Important News Clippings)
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Date:06-12-18
Paris to Poland
UN climate change conference must resolve the stalemate over financing
TOI Editorials
For India some good news has come from the Global Climate Risk Index rankings released on the sidelines of the UN climate conference at Katowice in Poland. The country was the 14th most vulnerable in 2017, up from being the sixth most vulnerable in 2016. Much of the improvement has been attributed to predicting cyclones accurately and making gradual progress in disaster response. Two other takeaways of the index need underlining, that both industrialised and emerging economies must do more to address increasing climate impacts, and that poorer countries suffer greater vulnerability.
Yet the Poland negotiations have their work cut out to push through the landmark 2015 Paris agreement, where signatories accepted common but differentiated responsibilities, recognised the special circumstances of developing countries, and accordingly committed to them funding and transfer of technology. As an Indian government discussion paper points out, developed countries have been niggardly even with the $100 billion that they had committed way back in 2009 – only around 12% of total pledges to multilateral climate funds have actually materialised into disbursements. This is a shameful shirking of the responsibility that follows from the historical emissions of the developed world.
On its part India is on track to meet its commitment of lowering the emission intensity of GDP by 33-35% from 2005 levels by 2030 and increasing the share of renewables to 40% of its power generation capacity. Developing countries are showing the capability to shoulder the costs of mitigating greenhouse gases in terms of reducing the share of fossil fuels, cutting emission intensity and undertaking afforestation. But technology and money flows would make a dramatic difference – such as in adopting resilient crop varieties, repelling sea erosion, improving forecasts, and tackling public health challenges of vector-borne diseases.
Of course the developed world’s 2009 promise to contribute $100 billion annually pales before the $4.4 trillion required by developing nations to implement their climate change plans. World Bank’s offer to provide $200 billion between 2021-25 is encouraging but actions will speak louder than words. Developing countries must hold together at UNFCCC to push through just and fair funding and technology transfer mechanisms. On the domestic front, India can do a much better job of tackling climate challenges like air pollution, forest fires, flooding and groundwater conservation.
Date:06-12-18
The Action is in Policy, Not Rates
Status quo on rates justified at the moment
ET Editorials
The Monetary Policy Committee (MPC) has lowered inflation expectations, but retained policy rates as well as its estimate of likely GDP growth in the current fiscal. If the government maintains fiscal discipline, this scenario is likely to hold, it believes. So, the major monetary development lies outside the MPC’s own statement on rates and is located in Reserve Bank of India’s (RBI) statement on developmental and regulatory policies.
Increasing the liquidity coverage ratio to 100% has the potential to further crimp the banks’ ability to make short-term loans. This is offset by two developments. One is the lowering of the statutory liquidity ratio, now at 19.5%, by 25 basis points every quarter till it reaches 18%. The other is the decision to inject large volumes of liquidity into the system. RBI had taken the stand, in the face of pressure from the government in the wake of the IL&FS fiasco to open a special liquidity window for non-banking finance companies, that it would ensure adequate systemic liquidity. It is delivering on that commitment, as well as the one to set up a committee on small industry loans.
RBI’s move to permit non-residents to participate in the rupee interest rate derivatives market is welcome. The wider and deeper this market, the better the ability to deal with currency fluctuations. Welcome, too, is the shift prescribed in how banks benchmark their lending rates, albeit its restrictions. Banks can, starting April next year, fix their floating rates at a premium over a chosen benchmark, whether RBI’s repo rate, or T-bill rates.
But why bar any change, over the life of the loan, in the spread over the benchmark, unless the credit rating of the borrower changes? It betokens a seller’s market for credit. Ideally, RBI should create conditions in which competition among banks, rather than RBI diktat, would determine what rates banks offer their borrowers. RBI’s caution on cutting rates or liberalising its stance on liquidity would appear to be justified, given the stickiness of non-food prices and poor reservoir storage levels, following a weak northeastern monsoon.
Date:06-12-18
Stories From the Hinterland
Varun Gandhi , [ The writer is a BJP MP]
Rural distress has many elements to it. A rise in the cost of agricultural inputs, combined with lack of access to irrigation or groundwater resources, and limited provision of electricity can wreak havoc in a marginal farmer’s life. While we have a range of institutional mechanisms that seek to improve the lot of the marginal farmer, there are local examples of individuals and organisations demonstrating the case for change in the rural economy, as detailed in my book, The Rural Manifesto.
Agricultural scientists like Subhash Palekar, famous for the propagation of the idea of ‘zero budget farming’, have offered training to farmers in Sundargarh district in Odisha, training them on the production of ‘Jeevamruta’, a concoction of cow dung, cow urine, jaggery, molasses and besan, and organic pesticides (from neem, karanja, calotropis and garlic leaves). Farmers have been encouraged to go for multi-cropping, along with adoption of the System of Rice Intensification (SRI) method in cultivating staple crops like millets and mustard. Yields have improved substantially, rising 10-12 times for the ragi crop in 2017. Young professionals have taken this idea forward in other districts, particularly in villages in and around Latur in Maharashtra.
Other farmers have sought to simply change their cropping pattern. Farmers in Nimbahera, Rajasthan, have sought to cultivate strawberries. Local climatic conditions, soil and water availability have proved to be sufficient to enable its cultivation, while increasing per-acre profit. Farmers are increasingly tapping into local networks to sell such produce in markets like Delhi and Mumbai. The input costs for switching to strawberries can vary between Rs 2-4 lakh for 1bigha (1,618.7 sq m) per land. But such strawberries can be sold in 2 kg packs, at Rs 200 a box.
Groundwater depletion from excess pumping using subsidised water pumps is a significant concern across northern India. Marginal farmers in South Kamrup district, Assam, have increasingly taken to small water pumps, of less than 2 horsepower capacity. Typically, such farmers invested in shallow tubewells, with 4-6 horsepower pumps, despite water being available at less than 5 m below ground level. However, unsustainable withdrawals, especially for growing paddy, led to the disuse of the pumps, and a shift to small pumps, which offer a lower capital cost. Such pumps are also lighter and can be easily transported from one marginal farm to another, with lower operating costs than larger pumps.
Also, utilising local knowledge can also help improve the lot of the marginal farmer. Sikander Meeranayak, founder of the Sankalpa Rural Development Society in Hubli, Karnataka, helps local farmers revive and upgrade traditional water harvesting structures, combining them with modern techniques to improve water availability. His NGO has helped implement over 1,130 rainwater harvesting structures, seeking to channel monsoon rains into underground aquifers, via borewells, recharging them and storing water for future use.
Providing access to energy in off-grid areas has been a challenge for decades. Consider the case of salt pan farmers in the Little Rann of Kutch, Gujarat, where farmers used diesel irrigation pumps to extract brine to conduct salt harvesting. Diesel can typically account for as much as 40- 50% of their total seasonal revenue. Pilot projects utilising solar irrigation pumps have highlighted a potential for reducing irrigation costs significantly, with annual savings rising to Rs 70,000-90,000, a150% increase compared to dieselpowered pumps. When the season is done, the solar pumps are often used to power local households.
While the State may have given up on expanding biogas significantly, Methan, a village in Patan district, Gujarat, has been saving over 500 metric tons of firewood for the last 30 years. Its secret: a biogas plant that has been running since April 25, 1987. The biogas is supplied early morning and evening through underground pipelines to houses. Each house pays Rs 50-100 a month, in addition to a one-time charge for a connection and maintenance. The biogas plant itself is profitable, with cow dung cheap and plenty, and the plant itself requiring just two people to run it.
For centuries, rural India’s economic strength was based on the agricultural surplus generated by its farmers, and the trade revenues brought in by its entrepreneurs in agriculture, handicrafts, calico and metal work. And, yet, over the last few centuries, its natural competitive advantage vanished. Our agricultural techniques grew outdated, our handicrafts found fewer and fewer markets. Meanwhile, access to public goods, whether water or energy, was limited, as population rose. To reinvigorate the rural economy, we must toss aside centrally driven planning and think on a local level. While rural distress certainly prevails, there are plenty of fresh sprouts of hope and change.
Date:06-12-18
आरबीआई की सावधानी
संपादकीय
बुधवार को मौद्रिक नीति समीक्षा की सबसे बड़ी खबर यही रही कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने उम्मीद जताई है कि खुदरा महंगाई अगले एक वर्ष तक 4 प्रतिशत के विधिक रूप से वांछित स्तर से कम रहेगी। परिणामस्वरूप आरबीआई ने वर्ष की दूसरी छमाही के लिए मुद्रास्फीति संबंधी पूर्वानुमान में भारी कटौती की है। उसने इसे 3.9 से 4.5 फीसदी के स्तर से घटाकर 2.7 से 3.2 फीसदी कर दिया है। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही की बात करें तो इस अवधि में मुद्रास्फीति के अनुमान को 4.8 फीसदी से संशोधित करके 3.8 से 4.2 फीसदी किया गया। आरबीआई खुदरा महंगाई में आई नाटकीय कमी को लेकर चकित नजर आया। अक्टूबर में पेश की गई नीति में जताए गए अनुमान से यह काफी कम रही है। आरबीआई ने नवंबर तक के तीन महीने के दायरे में मुद्रास्फीति संबंधी अनुमान को लेकर स्वयं जो सर्वे किया था, उसने भी अंतिम दौर में यही दिखाया कि 40 आधार अंकों की कमी आई है। खुदरा महंगाई में आगे और गिरावट आने की उम्मीद है। उदाहरण के लिए नवंबर के आंकड़े बताते हैं कि यह 3 प्रतिशत के स्तर पर रह सकती है। काफी हद तक देखा जाए तो खुदरा महंगाई में यह गिरावट खाद्य वस्तुओं मसलन दाल, सब्जियों और चीनी आदि की कीमतों में आई अप्रत्याशित गिरावट की वजह से है।
मुद्रास्फीति का यह दायरा काफी अच्छा माना जाता है और सरकार को इससे प्रसन्न होना चाहिए तथा आरबीआई को भी कम से कम ब्याज दरों में कटौती करनी चाहिए या इसका संकेत देना चाहिए। आरबीआई ने एक के बाद एक अपनी नीतिगत समीक्षा में केवल खुदरा महंगाई और महंगाई के अनुमान को ही निशाना बनाए रखा है। हालिया गिरावट के बावजूद आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति मोटे तौर पर इस बात को लेकर एकमत थी कि न तो रीपो दर में कटौती की जाए और न ही अपना रुख बदलकर वापस ‘तटस्थ’ किया जाए। खुदरा महंगाई के घटकों को अलग-अलग करके देखा जाए तो पता चलता है कि आखिर क्यों आरबीआई ने इस तरह सतर्कता बरती होगी। हालांकि शीर्ष खुदरा महंगाई जिसका आकलन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर सालाना आधार पर किया जाता है, उसमें खाद्य और ईंधन कीमतों में गिरावट के कारण काफी धीमापन आया है लेकिन गैर खाद्य, गैर ईंधन क्षेत्र की खुदरा महंगाई में काफी इजाफा हुआ है। इतना ही नहीं आरबीआई न्यूनतम समर्थन मूल्य के आगे पडऩे वाले प्रभाव, संभावित राजकोषीय फिसलन और तेल विपणन से जुड़े देशों द्वारा उत्पादन कम करने पर तेल कीमतों में अचानक उछाल की आशंका से भी चिंतित है। ऐसे में आरबीआई चाहता है कि वह ठहरकर यह तय कर ले कि मुद्रास्फीति में गिरावट की प्रकृति ठोस है।
परंतु मुद्रास्फीति में अचानक तेज उछाल के अलावा शायद पूरा ध्यान आर्थिक वृद्घि की संभावनाओं पर ही केंद्रित रहेगा। हालांकि वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े आरबीआई के अनुमान से कम रहे लेकिन केंद्रीय बैंक पूरे वित्त वर्ष के दौरान 7.4 फीसदी की जीडीपी वृद्घि के अनुमान पर टिका हुआ है। विकसित दुनिया के अधिकांश देशों में भी आर्थिक वृद्घि पर बुरा असर हुआ है। अमेरिका और यूरो क्षेत्र दोनों में धीमापन आया है। जापान की हालत भी अलग नहीं है। इतना ही नहीं चीन और रूस जैसे कई उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों में भी धीमापन आया है। वैश्विक वित्तीय प्रवाह में आई अस्थिरता ने संभावनाओं को और धूमिल किया है। इसके बावजूद आरबीआई घरेलू अर्थव्यवस्था को लेकर निश्चिंत दिखा और उसने विनिर्माण क्षेत्र में और अधिक क्षमता के इस्तेमाल की बात कही। उसने यह भी कहा कि आगे चलकर ऋण की मांग में बढ़ोतरी और कच्चे तेल की कमजोर कीमत के कारण खपत में सुधार हो सकता है।
न्याय प्रक्रिया पर सवाल
न्यायिक प्रक्रिया की शिथिलता का ही दुष्परिणाम है कि मौजूदा अथवा पूर्व विधायकों और सांसदों के खिलाफ चार हजार से अधिक मामले चल रहे हैं।
संपादकीय
सुप्रीम कोर्ट ने विचाराधीन कैदियों की भारी-भरकम संख्या को लेकर चिंता जताते हुए उनके मामलों का जल्द निपटारा करने के लिए जरूरी कदम उठाने पर बल तो दिया, लेकिन इसमें संदेह है कि केवल ऐसा कहने मात्र से बात बनेगी। जेलों में कैदियों की अमानवीय स्थितियों पर विचार कर रहे सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया है कि देश की जेलों में क्षमता से अधिक कैदी होने का एक बड़ा कारण विचाराधीन कैदियों का होना है। एक आंकड़े के अनुसार करीब 67 प्रतिशत कैदी विचाराधीन हैं। विचाराधीन कैदियों का यह प्रतिशत न्याय प्रक्रिया पर भी एक गंभीर सवाल है।
यह वक्त की जरूरत है कि उन विचाराधीन कैदियों को रिहा करने के बारे में कोई ठोस फैसला लिया जाए जो मामूली अपराध में लिप्त होने के आरोप में सलाखों के पीछे हैं। कम से कम उन विचाराधीन कैदियों को तो प्राथमिकता के आधार पर राहत मिलनी ही चाहिए जो उस अवधि को पार कर चुके हैं जो उन्हें सजा मिलने पर जेल में गुजारनी पड़ती। ऐसी ही प्राथमिकता का परिचय उन विचाराधीन कैदियों को राहत देने के मामले में भी किया जाना चाहिए जो जमानत राशि न चुका पाने के कारण जेलों में सड़ रहे हैं। इस मामले में राज्य सरकारों को सक्रियता और संवेदनशीलता दिखाने की जरूरत है। उन राज्यों को तो तत्काल चेतना चाहिए जहां की जेलों में विचाराधीन कैदियों की संख्या कुछ ज्यादा ही है। इनमें उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र भी हैं और छत्तीसगढ़ एवं उत्तराखंड भी।
सुप्रीम कोर्ट ने विचाराधीन कैदियों संबंधी समीक्षा समितियों को अगले साल की पहली छमाही तक हर माह बैठक करने को कहा है, लेकिन इन मासिक बैठक करने वालों से यह भी अपेक्षा की जानी चाहिए कि वे विचाराधीन कैदियों को राहत देने वाले उपायों तक पहुंचें। यह संभव है कि सुप्रीम कोर्ट की सक्रियता के चलते कुछ समय बाद विचाराधीन कैदियों की संख्या में उल्लेखनीय कमी देखने को मिले, लेकिन अगर न्यायिक प्रक्रिया को गति देने के कारगर उपाय नहीं किए गए तो फिर विचाराधीन कैदियों की संख्या फिर से बढ़ सकती है।
यह न्यायिक प्रक्रिया की शिथिलता का ही दुष्परिणाम है कि मौजूदा अथवा पूर्व विधायकों और सांसदों के खिलाफ चार हजार से अधिक मामले चल रहे हैं। इनमें से कई तो दशकों से चल रहे हैं। करीब आधे मामले ऐसे हैं जिनमें आरोप पत्र ही दायर नहीं हो सके हैं। आखिर ऐसे कितने मौजूदा अथवा पूर्व जनप्रतिनिधि हैं जो विचाराधीन कैदी के रूप में जेलों में हैं? अगर उनकी संख्या न्यून है तो क्या इस कारण नहीं कि वे अपने प्रभाव का बेजा इस्तेमाल करने में समर्थ हैं? ध्यान रहे कि इन नेताओं के खिलाफ कई मामले ऐसे हैं जो बेहद संगीन हैं और जिनमें उन्हें आजीवन कारावास की भी सजा हो सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा एवं पूर्व जनप्रतिनिधियों के आपराधिक मामले विशेष अदालतों के हवाले करने के जो आदेश दिए थे उस पर अमल शुरू हो गया है, लेकिन इसी के साथ ऐसी व्यवस्था बनाने की भी तो जरूरत है कि हर किसी के मामले का निस्तारण तेज गति से और एक निश्चित समय सीमा में हो-चाहे वह राजा हो या रंक।
Date:06-12-18
प्रदूषण नियंत्रण ही विकास का फार्मूला
डॉ. भरत झुनझुनवाला
हमारे देश में प्रदूषण किस खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है, इसका अंदाजा इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित 20 शहरों में से 14 भारत में हैं। राजधानी दिल्ली की हालत भी इस मोर्चे पर बेहद खराब है। वायु प्रदूषण से मुख्य नुकसान जनता के स्वास्थ्य को होता है। कई ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जिससे लोगों की कार्यक्षमता में गिरावट आती है। अस्थमा जैसे रोग उन्हें जकड़ लेते हैं। सेहत के मोर्चे पर इस नुकसान का मूल्यांकन करना मुश्किल काम है। अर्थशास्त्रियों ने इसके लिए एक उपाय निकाला है। उन्होंने लोगों से पूछा यदि उनकी उम्र एक वर्ष और अधिक बढ़ जाए तो इसके एवज में वे कितनी रकम अदा करने को तैयार होंगे। इसके बाद उन्होंने अनुमान लगाया कि वायु प्रदूषण के नियंत्रण से लोगों की औसत आयु में कितना सुधार होता है। लोगों द्वारा बताई गई लाभ की राशि, जनता की तादाद और प्रदूषण के प्रभाव की कुल गणना से उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि प्रदूषण नियंत्रण का स्वास्थ्य पर कितना लाभ होगा। इस लाभ को ध्यान में रखते हुए अर्थशास्त्रियों ने देखा कि प्रदूषण नियंत्रण में कितना खर्च आता है। प्रदूषण नियंत्रण का लाभ अधिक और खर्च कम हो तो इसे लागू कर देना चाहिए। इस दृष्टि से कुछ अध्ययन भी हुए हैं।
बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा भारत के तापीय बिजली संयंत्रों में फ्लू गैस डीसल्फरुलाईजेशन तकनीक लगाकर वायु प्रदूषण पर नियंत्रण करने का अध्ययन किया गया। उन्होंने पाया कि यदि ये उपकरण दादरी बिजली संयंत्र में लगा दिए जाते हैं तो लागत कि तुलना में जन स्वास्थ्य का लाभ छह गुना अधिक होगा। ऊंचाहार तापीय बिजली संयंत्र में लागत की तुलना में जन स्वास्थ्य का यह लाभ चार गुना अधिक होगा। इसी प्रकार यूरोपीय देशों की प्रमुख संस्था ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की ओर से किया गया अध्ययन यह कहता है कि यदि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने की समग्र नीति समस्त यूरोप में लागू कर दी जाए तो लागत की तुलना में लाभ बीस गुना अधिक होगा। जर्नल ऑफ एनवायरमेंट मैनेजमेंट में प्रकाशित शंघाई के तापीय बिजली संयंत्र के अध्ययन में पाया गया कि लागत की तुलना में लाभ 5.6 गुना होगा। इन अध्ययनों से स्पष्ट है कि वायु प्रदूषण के नियंत्रण से लाभ अधिक और उसकी लागत कम है। इन उपकरणों को लगाने से इन देशों का विकास हुआ है। फिर भी बड़ी पहेली यही है कि यदि इनसे लाभ अधिक और इनकी लागत कम है तो फिर इन उपकरणों को लगाने में दिक्कत या है? इस पहेली का हल हमें बांग्लादेश के एक अध्ययन से मिलता है। ढाका के चारों ओर तमाम ईंट भट्टे हैं जिनसे वायु प्रदूषित होती है। कोपनहेगन कन्सेंसससेंटर द्वारा इन भट्टों से होने वाले वायु प्रदूषण पर नियंत्रण आकलन कराया गया तो यह पाया कि इनमें नई तकनीक लगाने से जनता को 444 करोड़ टका का स्वास्थ्य लाभ होगा जबकि ईंट भट्टा मालिकों को 390 करोड़ टका की लागत आएगी और इस तरह समाज को 54 करोड़ टका शुद्ध लाभ होगा। इसमें समस्या यही है कि लाभ किसी दूसरे व्यति को होगा और लागत किसी दूसरे द्वारा वहन की जाएगी। इस कवायद का लाभ जनता को होगा जबकि खर्च ईंट भट्टा मालिकों को करना होगा। जनता के पास कोई अधिकार नहीं है कि वह ईंट भट्टा मालिकों को प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने का आदेश दे सके। इसलिए यह काम सरकार को ही करना होगा।
फिर भी समस्या यही है कि यदि सरकार ईंट भट्टा मालिकों को ऐसे उपकरण लगाने को मजबूर करती है तो उनकी लागत 390 करोड़ टका से बढ़ जाएगी। उन्हें इस लागत को वसूल करने के लिए ईंट के दाम में वृद्धि करनी पड़ेगी। ईंट के दाम बढ़ाकर उन्हें इस रकम को जनता से वसूल करना होगा। जनता को एक तरफ 390 करोड़ टका ईंट के अधिक दाम के रूप में देने होंगे और दूसरी तरफ 444 करोड़ टका स्वास्थ्य लाभ के रूप में उन्हें बचेंगे। जाहिर है कि जनता इस प्रकार के प्रदूषण उपकरण को लगाने को स्वीकार करेगी, योंकि उसे 54 करोड़ टका शुद्ध लाभ होगा। लेकिन जनता के पास कोई अधिकार न होने से यह कार्य जनता द्वारा नहीं किया जा सकता और सरकार इन्हें लगाने में दिलचस्पी नहीं ले रही है। सरकार की इस विफलता के कारण ढाका की वायु प्रदूषित है और जन स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। यह स्थिति कुछ वैसी ही है कि परिवार का नटखट बच्चा यदि गलत कार्य करे तो पूरे परिवार का नुकसान होता है। इसलिए बच्चे पर नियंत्रण करना ही पड़ता है। यह जिम्मेदारी परिवार के मुखिया की बनती है। इसी प्रकार अपने देश में इस जिम्मेदारी का निर्वाह न करने के कारण वायु प्रदूषण बढ़ रहा है।
सरकार का ध्यान जनता को सीधे राहत पहुंचाने पर अधिक रहता है जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की ओर। मंशा सही होते हुए भी यह दोहरे घाटे का सौदा है। एक तरफ प्रदूषण नियंत्रण जैसी सेवाएं जो केवल सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा सकी हैं, वे पीछे रह जाती हैं। दूसरी तरफ जनता को घटिया गुणवाा की सरकारी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं जिससे उनका दोबारा नुकसान होता है जैसे सरकारी स्कूलों का कार्य बच्चों को फेल करना अधिक और पास करना कम रह गया है। प्रदूषण का नियंत्रण न होने का एक स्पष्टीकरण यह दिया जाता है कि हमारे जीवन स्तर में वृद्धि हो रही है, आर्थिक विकास हो रहा है और हमारी खपत बढ़ रही है। इस खपत के बढऩे से वायु प्रदूषित हो रही है। जैसे हम बिजली की अधिक खपत कर रहे हैं तो तापीय बिजली संयंत्र ज्यादा लग रहे हैं और उनसे धुआं अधिक निकल रहा है। यह सही नहीं है। सच यह है कि विश्व के सबसे अधिक साफ हवा वाले शहर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिनलैंड, कनाडा और स्वीडन में स्थित हैं। इन सभी देशों के नागरिकों की औसत खपत भारत से बहुत अधिक है। फिर भी इनके शहरों की हवा साफ है। इसका कारण यह है कि इन्होंने खपत बढ़ाने के साथसाथ फैट्रियों पर भी नियंत्रण किया। फैट्रियों को वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने के लिए मजबूर किया। इन उपकरणों को लगाने से वास्तव में इन देशों का विकास हुआ है।
A new deal for the farmer
A Basic Income Scheme for the farmer will not tax the government’s resources. But it could stem the tide of distress in the countryside.
Yashwant Sinha , [ The writer is a former Union external affairs and finance minister.]
The neglect of Indian agriculture by the NDA government, despite the tall promises in the BJP election manifesto of 2014 has been the cause of untold suffering of the Indian farmer over the last four years. This has led to large-scale farmers suicides and spawned unprecedented agrarian unrest in many parts of the country. A new deal for the rural sector in general and farmers, in particular, is the crying need of the hour. According to Census 2011, 54.6 per cent of India’s workforce was engaged in agriculture. However, the sector contributes less than 17 per cent of the GDP. The policies of successive governments have failed to correct this imbalance.
A report prepared by the Centre for the Study of Developing Societies, released in March 2018, based on a survey of 5,000 farm households across 18 states, revealed that 76 per cent farmers would prefer to do some other work than farming. It says that only 10 per cent of the poor and small farmers with average land holding of 1-4 acres have benefited from government schemes and subsidies. Seventy per cent of those interviewed alleged they did not get any information or advice regarding farm practices from agriculture department officials. The survey shows that 62 per cent of interviewed farmers were unaware of the Minimum Support Price (MSP). Seventy per cent had not heard about the Direct Cash Transfer scheme.
The Indian farmer needs immediate help. Any further delay will only increase his suffering and lead to greater unrest. My recommendations, therefore, are: Farmers must receive expert advice by trained officials at their doorstep at the beginning of every crop season regarding all issues like which crops to sow, technology, market prices, soil fertility, irrigation. Agricultural extension services are almost non-existent today. Trade bans on agricultural exports must be removed, since such restrictive policies keep domestic prices low, harming farmers’ interests. Farmers should have free access to global markets, as it will help augment incomes. Restrictions, if any, should be imposed only in emergencies. As for domestic trade, all restrictions on inter-district and inter-state movement should be removed.
Every farmer family must have a Kisan Credit Card (KCC). According to the NABARD, the cumulative number of KCCs issued since inception till March 31, 2015, is 14.64 crore of which operative/live KCCs are 7.41-crore. Counter-posing this against the 13.83 crore operational land holdings (Agricultural Census 2010-11) shows that a large number of farmers are yet to be covered under the KCC scheme. According to the Standing Committee on Rural Development, only 10 per cent of the projects taken up under the watershed development component of the Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY) have been completed so far.
Rainwater harvesting should be incorporated in irrigation projects, owing to its magnificent untapped potential. I also recommend the establishment of micro, small and medium irrigation projects like tubewells and check dams, instead of big irrigation projects. Such projects should be financed entirely by the Centre.
A “paani panchayat” should be established for every scheme, which will act as a specialised registered body responsible for the execution of irrigation projects. The panchayat will be responsible for the maintenance of water channels and collecting user charges from the beneficiaries. This will help in the augmentation of self-financing water management mechanism. It could also act as cross-panchayat body wherever applicable, for example, in cases where more than one beneficiary panchayat exists under a particular irrigation project. Every small and marginal farmer and every agricultural labourer above the age of 60 should receive a monthly pension of Rs 5,000.
Fertiliser subsidies should be provided to the farmers via direct benefit transfer. A separate dedicated electricity line should be extended to all farmers by state governments in order to reduce their input costs and to ensure the regular supply of electricity to farms. There should be a separate category of entrepreneurs under the Mudra Yojana who will set up processing and storage plants for agricultural units. With low rate of interests on loans ranging from 3.5 per cent to 6 per cent, small and medium enterprises for storage and processing can aid the development of infrastructure for the agriculture sector in My most important recommendation is to immediately implement a Basic Income Scheme for the Indian farmer. The main features of this scheme will be: All small and marginal farmer households, including tenant and sub-tenant farmers, should receive a basic income of Rs 6,000 per acre per crop season. This will work out to Rs 12,000 per household per annum.
Farmers holding land in excess of 5 acres of irrigated land, who produce disposable surplus and take advantage of the minimum support price may not be included in the scheme. For unirrigated holdings the limit could be 10 acres. The total financial burden of this scheme, likely to be Rs 1.84 lakh crore, could be distributed in the ratio of 70:30 between the Centre and the states. The financial burden on the Centre will thus be Rs 1.29 lakh crore, less than 1 per cent of the country’s GDP. The total expenditure budget of the Government of India in 2018-19 is Rs 24.42 lakh crore. It is therefore not difficult to find this money within the resources available to it with better expenditure management. However, even if this adds to the fiscal deficit it will be a worthwhile step because it will make the farmers happy and increase their productivity. I also recommend that there should be a one-time waiver of farmers’ loans up to Rs 2 lakh across India.
I also suggest that all political parties should adopt this as a commitment in their manifestos in the coming Lok Sabha election. We have neglected the Indian farmer for 70 years; it is now time to make up.
Date:05-12-18
How to name it
More than a sense of power has fuelled the urge to rename places like Allahabad, Faizabad and Mughalsarai. It is also the impulse to erase a part of heritage.
Krishna Kumar , [The writer, professor of education at University of Delhi, was director of NCERT from 2004 to 2010]
If you are fond of changing place names, you may find the resilience of old names quite annoying. Though pushed out of official usage, they tend to linger. If you want to know why, you can’t do better than talk to a common user. In Allahabad, for instance, if you ask a rickshaw puller to take you to the Amar Shahid Chandra Shekhar Azad Park, he is likely to verify your intent by asking, “Company Bagh?” In Delhi, I haven’t met anyone yet who refers to Connaught Circus as Rajiv Chowk. The only user of this new name is the Delhi Metro.
Whether the new name will stick, literally, like a stamp or label, becomes clear in the moment of change itself. When Ceylon changed to Sri Lanka, one knew that the popularity of Radio Ceylon would not come in the way. That Connaught Circus would not give way to Rajiv Chowk was also equally clear. I suppose they couldn’t call it Rajiv Circus, so they chose the ethnic-sounding Chowk though it wasn’t. Six radial roads meet the inner circle, but Hindi provides no name for such a structure. Years have passed, but even the State Bank branch located in the inner circle has not adopted the new name.
A similar fate awaits the new names of Allahabad and Mughalsarai, or so it seems for now. Noida’s lesson should have sufficed to indicate that once a name has received cosy asylum in vernacular memory and usage, it is not easy to dislodge it.
When old place names are replaced by a person’s, the chances of success are low. The founder of my alma mater had deliberately avoided giving his own name to it. The legend was that Jawaharlal Nehru had advised Hari Singh Gour to use the town’s name, Saugar, otherwise it might get shifted to Jabalpur when he was no more there to protect the magnificent campus in the vicinity of his humble hometown. Years later, when the wave of personalised campus names was sweeping through Madhya Pradesh, the university was renamed after its founder. Those of us whose first degrees had been granted in the old days did worry for some time whether we would need to get our certifying papers re-authenticated. Our worry proved unnecessary. In the old days, young students walked to his modest memorial near the library and felt curious enough about his life to find a biography or his own books in the library. Now, when the university itself has been named after him, apparently against his own wish, I doubt if the name will arouse any curiosity.
Why some old names survive and where they live on after they are forced out of official usage are interesting questions to contemplate. In many cases, the renaming does not fail entirely and both names co-exist, though in separate spheres. The case of Allahabad will be like that. The name “Prayag” is hardly new. The popular children’s monthly, Balsakha, published by the famous Indian Press, was using Prayag in its postal address in the 1950s. The post-Partition ethos had found resonance in Balsakha’s editorial policy of cultural nationalism. When you went to the post office to send Balsakha’s annual subscription by money order, the postal clerk advised you to put Allahabad in brackets after Prayag. But Allahabad had a larger sphere of use, and that included many other publications of the Indian Press itself. The city was richly diverse, with colonial institutions of repute and a literary renaissance which covered high poetry and socially radical fiction in Hindi. In such an ethos, both Allahabad and Prayag could live with comfort. Now, the renamers want Prayagraj. Thanks to the Indian Railways, Prayagraj already exists, as the name of a train originating in Delhi. I doubt if the city itself will now wriggle into a train’s identity.
The chances of Mughalsarai adopting its new name are equally bleak. It is a hyper-busy railway junction. Trains come and go all night and all day long. The loudest voice sounds like a whisper. It is a junction where people change trains, so the passenger who asks for a ticket to Mughalsarai must be rare. Its new name, Pandit Deen Dayal Upadhyaya Junction, can at best satisfy the urge to change an old name. This urge might have found similar satisfaction by renaming Gurgaon and Noida. In each case, the ideological imperative is subservient to the impulse to exhibit power. When power is used to vanquish the vernacular, the latter wins by tacit adjustment and patiently sustained passive resistance.
However, in cases like the renaming of Allahabad, Faizabad and Mughalsarai, it is more than a sense of power that is fuelling the urge to rename. It is also the impulse to erase a part of heritage — the part on which a politically cultivated habit has heaped disdain and hate. For the sustenance of this kind of renaming, the vernacular system, which includes language and values, offers little hope. Consider the case of “Bharat”. When this term officially replaced “Hindustan” in the Hindi version of the Constitution, the latter need not have survived. But it does, and not merely in the title of a daily newspaper. More famously, it lives on in Iqbal’s composition which is used by the Indian Army as the final item in its annual Beating the Retreat function, which closes the Republic Day ceremonies. Few moments are as suffused with patriotic sentiments than the sound of bugles playing Iqbal as the marching bands withdraw, walking up Raisina Hill into the sunset.
As for Allahabad, even if they succeed in obliterating it from the railway platforms, degrees and passports, it will live on. Apart from oral memory, where most of the vernacular knowledge resides, Allahabad will also continue to live in poetry. Nirala, the greatest Hindi poet of the last century, immortalised Allahabad when he wrote about a young woman breaking stones: Dekha use mainen Illahabad ke path par (I saw her on a street of Allahabad).
Shift to low carbon
India’s stakes in a low carbon world economy are among the highest as it is on the front line of climate disasters
Vinod Thomas, [ The writer is Visiting Professor, Asian Institute of Management, and author of ‘Climate Change and Natural Disasters’.]
Both rich and poor countries have faced extensive damage from storms and heatwaves this year. As climate representatives meet in Poland for the Conference of the Parties 24, the crucial question is whether carbon emissions will be reined in to avert further damage due to climate change. In India, rains, floods and landslides in Kerala have killed 373 people since May 30. Uttar Pradesh, Karnataka and Assam were battered by floods this year, as was Chennai in 2015. Meanwhile, Delhi, Rajasthan, Andhra Pradesh, and Telangana, among other States, experienced heatwaves.
Greenhouse gas emissions, of which carbon dioxide is the biggest component, make the earth warmer and lead to more heatwaves. A study in the journal Scientific Reports found that the decadal mean of daily maximum temperature for April and May in the 2010s is 40-42°C over large parts of India. Warmer air holds more moisture, which results in more intense rainfall and provides more energy for storms. Climate scientists attribute the rising trends in flooding and heatwaves to human-induced climate change. In the absence of a shift to a low carbon economy worldwide, the average temperature could rise by more than 2°C by the end of this century. Hotter, longer summers and excessive rainfall in some areas and droughts in others will damage crops. Warm coastal waters will turn unsuitable for certain species of fish.
Adapting to a changing climate is one part of the agenda. Japan has invested a lot of money on coastal defences. It has built the world’s largest underground flood water diversion facility. But with a coastline of about 7,500 km, most of which is low-lying, India cannot make such colossal investments. Better early warnings and timely evacuations have had huge pay-offs, the most striking example being the massive relocation of people from the coasts of Andhra Pradesh and Odisha before Cyclone Phailin struck those areas.
But adaptation will not suffice unless mitigation takes central stage among the world’s leading emitters, including India. The country has committed to cuts in carbon emissions consistent with a 2˚C temperature rise. But plans to build new coal-fired power plants need to be abandoned and replaced with a massive ramp-up of wind and solar power. India’s stakes in a low carbon world economy are among the highest as it is on the front line of climate disasters and is also a leading contributor to greenhouse gas emissions. Apart from taking steps to adapt to climate change, India’s voice in decarbonising the world economy is vital.