06-11-2023 (Important News Clippings)

06 Nov 2023
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Waste Not, Want Not, Fix Farm-to-Fork

ET Editorials

According to Indian Council of Agricultural Research scientists last week, India, one of the key players in the global agricultural commodities market, wastes about 74 million tonnes of food every year. This accounts for roughly 8% of the 931 million tonnes of food wasted globally. Beyond the numbers, that kind of wastage is criminal. Here, two definitions are essential. ‘Food loss’ means the loss of agricultural produce between the farmland and the retail level. ‘Food wastage’ denotes the loss of food at the retail, food service and household level. Both are global challenges in the SDG charter of action, which aims to halve per-capita global food waste and reduce food losses.

There are several reasons behind India’s colossal food loss. The country lacks a robust cold chain and storage infrastructure, particularly at the farm level, and intermediate processing in the production catchments. This is why, on Friday, at World Food India 2023, Prime Minister Narendra Modi urged startups and companies to invest in the processing sector. Along with better storage and processing infra, farmers also need to be re-educated on reducing losses during harvesting, threshing, and sorting and grading of produce. However, all these efforts will come to nought unless the road and transport infrastructure is improved.

Investing in the farm-to-fork infrastructure is not just crucial for reducing the loss of precious agricultural commodities and ensuring food security, it is essential for making agriculture sustainable — every kilogram of food loss also means waste of another critical and over-exploited natural resource: water.


Giving the urban Indian a better life

Data show that India is home to some of the most polluted cities in the world, highlighting the need for a citizen-involved strategy of city building.

Sandeep Chachra is Executive Director of Action Aid India & Tikender Singh Panwar is a former Deputy Mayor of Shimla.

The theme of World Cities Day (October 31) this year was “Financing Sustainable Urban Future for All.” Finances must be channelled in the right direction such that urban futures which are being cut short on account of flawed urbanisation are checked, and, in turn, cities made liveable and safe. It is atrocious that air pollution is taking away over 10% of our life expectancy.

A report released by The Energy Policy Institute at Chicago (EPIC) shows that out of the 50 most polluted cities in the world, 39 are in India. Pollution directly affects the health of people, and an average Indian loses 5.3 years of his life expectancy due to this; for the residents of Delhi, it is 11.9 years. This data only highlights the need for policy shifts to ensure better and liveable futures.

Pollution results in burning eyes, irritation of the nose and throat, coughing, choked breath, and asthma apart from causing cardiovascular diseases. Recently, a media report labelled air pollution in Mumbai as “Death by Breath” due to very unsatisfactory Air Quality Index levels. Bad air is not limited to the Indo-Gangetic plains anymore where the argument of inversion of temperature and slowing down of wind speeds was considered as a factor for poor air quality. The situation is getting to be bad even in India’s coastal cities.

The expansion of ‘grey’ infrastructure

Why is the problem so acute in Indian cities? The overall development strategy of urban development in India — apart from proper execution of enforcement by agencies — needs a paradigm shift. The need now is to turn to sustainable and “ecological urbanization”. The trajectory of urban development, where the focus is more on real estate development, a widening of roads, allowing large fuel guzzling vehicles on them, in turn squeezing the space meant for pedestrians, and redevelopment are the major reasons for increased pollution in Indian cities. Road dust, concrete batching, polluting industrial units and their extension in the cities, and vehicular emissions are key factors too. It is estimated that motorised transport alone is the cause for 60% of urban pollution. The green lungs of the cities, water bodies, urban forests, and green cover on urban commons, and urban agriculture have all reported shrinkage, even as “grey” infrastructure has seen rapid expansion. Hence, the priorities need to be set right.

During winter in North India, there is a hullabaloo over the burning of paddy straw (called Parali) as being the cause for smog (smoke and particulate matter). This is partially true. The burning of paddy, primarily in Haryana and Punjab, only escalates the problem. But this is only a small and seasonal part of the problem. India’s automobile market has risen in value from $100 billion and is expected to touch almost $160 billion by 2027, registering a growth of 8.1%. Between July 2023 to September 2023, passenger and commercial vehicles sales touched 13,22,818 units. While this figure is not only limited to urban India, it is clear that such growth must serve as an impetus to the new design of and direction to urban development. Widening roads, in turn inducing people to buy more cars, while ignoring the fact that traffic snarls are increasing each day, thus leading to more pollution levels, is not the way to go. Construction activities, which are on the rise in almost every Indian city, contribute to roughly 10% of air pollution in the National Capital Region region. There are hardly any steps being taken to monitor and control construction activities with formulated standard operating procedures.

City residents, unfortunately, have hardly any participatory role and are forced to become passive bystanders in the urbanisation process.

Focus on public transport

There is a compelling need to have an alternative strategy of city building, where the focus is on more public transport, having secure pedestrian paths and bicycle lanes with the creation of a post of bicycle officers, and regulating construction activities through standard operating procedures.

There needs to be good public transport, with investment in buses for towns and cities. It is estimated that nearly 10 lakh buses would need to be added to the existing bus fleet in cities to meet the demands of urban mobility. There must be firm initiatives that emulate the Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission. Public transport must be made accessible and affordable to people, 85% of whom are in the informal sector.

Strong steps need to be taken to control private motorised vehicular movement in the cities. A congestion tax being levied on private car owners driving during peak hours can be thought of. Likewise, an odd number-even number plate formula can be another important intervention. Some cities have a no car day on certain days — an example that should be put into practice by those in power and with influence. City leaders, the elite as well State Chief Ministers should use public transport at least once a day as an example of token motivation. Transitioning to green vehicles is important.

Delhi has a Graded Response Action Plan, or GRAP (a set of anti-air pollution measures), the moment air quality deteriorates. There are four different sets that get activated based on the quality of air. Such a mechanism must be adopted in other Indian cities as well.

There should be zero acceptance of industrial pollution and real-time monitoring must become a reality. There must be street supervision by residents instead of waiting for the statutory bodies to react, which urban local bodies can ensure.

Urban commons (ponds, water bodies, urban forests, parks, playgrounds) are another major area that should not at all be allowed to be taken over by either public or private bodies for private gains. Urban communities must protect, nurture and expand them.

Ian McHarg’s influential book, written in the 1960s, Designing with Nature, synthesised and generalised ecological wisdom shaping landscape planning and design as a way to build our cities. However, our urban development strategy has been the inverse of that. Massive land use changes and the handing over of open spaces to real estate developers do not look to be ending anytime soon. Redevelopment across the country has resulted in pollution. A city’s ecology is one of the first casualties and there is hardly any meaningful afforestation within a city. Planting trees 50 kilometres away from the city does not help in curtailing pollution in the city.

Strengthen governance

So-called solutions such as smog towers or even watering roads are just cosmetic. People’s empowerment through the city’s governance architecture is a firm step forward. Pollution guides and standard operating procedures for various line departments and agencies must not only be made readily available to the people but should also become a part of the way of life in the city. When certain standard operating procedures were enforced without being challenged during the COVID-19 pandemic period, should not people come forward now and support implementation of the odd number-even number plate formula or even a ‘no-car day’ every week? For this to happen, there must be a strong GRAP-like standard operating procedure. Likewise, the medical fraternity must support the putting out of a public health advisory.

We cannot afford to let our lives be shortened by reasons such as air pollution. The poor and the marginalised are the least contributors to pollution but are the segment who are most exposed to it and who pay a heavy price. They need a better life.


बढ़ता लोगलुभावनवाद


चुनावी राज्यों में राजनीतिक दलों के वादों की प्रकृति और उनका दायरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आगे चलकर राजकोष पर इनका विपरीत प्रभाव होगा। उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ में किए गए वादों का विश्लेषण बताता है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) दोनों के रवैये में कोई खास अंतर नहीं है। राज्य में भूमिहीन खेतिहर श्रमिकों को नकद राशि देने, गैस सिलिंडर सस्ता करने और निःशुल्क शिक्षा देने जैसे वादे किए गए हैं। भाजपा ने विवाहित महिलाओं को मासिक भत्ता देने का वादा भी किया है। बहरहाल, सबसे बड़ी घोषणा शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और कहा कि केंद्र सरकार ने 80 करोड़ पात्र लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की योजना पांच वर्षों के लिए बढ़ा दी है। इस योजना पर सालाना अनुमानतः दो लाख करोड़ रुपये की राशि व्यय होती है । चिंता की बात यह है कि इस घोषणा ने न केवल चुनावी राज्यों बल्कि आगामी लोकसभा चुनावों के लिए भी माहौल स्पष्ट कर दिया है।

निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की शुरुआत महामारी के दौरान की गई थी और इसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत बांटा जा रहा था। कई बार इसकी अवधि बढ़ाने के बाद सरकार ने एक वर्ष के लिए इस योजना को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अनाज वितरण की योजना में मिलाने का निर्णय किया था। इसकी शुरुआत जनवरी 2023 में हुई। यही वजह है कि सरकार ने चावल और गेहूं को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत क्रमशः तीन रुपये और दो रुपये प्रति किलो की दर से बेचने के बजाय मुफ्त कर दिया था। सरकार को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को बंद कर देना चाहिए था क्योंकि यह योजना महामारी के दौरान राहत पहुंचाने का अस्थायी उपाय थी और अर्थव्यवस्था में हालात सामान्य हो गए थे। उल्लेखनीय है कि महामारी के पहले बहस इस बात पर केंद्रित थी कि सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत दिए जाने वाले अनाज की कीमत कैसे बढ़ाए कि खाद्य सब्सिडी को कम किया जा सके। परंतु उसे मुफ्त करके सरकार ने ठीक विपरीत कदम उठाया। इस कदम को पलटना तो मुश्किल था ही। दिसंबर 2022 में घोषणा के समय इस समाचार पत्र ने कहा था, ‘राजनीतिक दृष्टि से यह कल्पना करना मुश्किल है कि सरकार 2023 के अंत तक मुफ्त खाद्यान्न योजना को बंद कर सकेगी क्योंकि लोकसभा चुनाव महज कुछ माह की दूरी पर होंगे।’ अब पांच साल का विस्तार इस योजना को लगभग स्थायी दर्जा प्रदान कर देगा |

राज्यों के चुनावों में किए जा रहे वादों से संकेत ग्रहण करें तो लगता नहीं है कि लोकसभा चुनावों में भी यह सिलसिला बदलेगा । खाद्यान्न वितरण योजना का विस्तार भी यही दिखाता है । बहरहाल नीतिगत और राजकोषीय प्रबंधन की बात करें तो स्थायी व्यय को शामिल करना राजनीतिक दृष्टि से कठिन है और इससे सरकार के लिए किसी तरह के रद्दोबदल की गुंजाइश प्रभावित होगी । यह बात दीर्घकालिक आर्थिक प्रभाव वाली साबित होगी। सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो ऐसा कोई नीतिगत विवाद नहीं है कि सरकार को अल्प आय वर्ग के लोगों की मदद करनी चाहिए। बहरहाल, राजकोषीय संसाधनों का इस्तेमाल इस तरह करना चाहिए कि उनका प्रभाव बढ़ सके। यह बात भारत की विकास अवस्था को देखते हुए खासतौर पर अहम है क्योंकि उसे कई क्षेत्रों में व्यय करने की आवश्यकता है ताकि वह क्षमता निर्माण कर सके। इसमें सामाजिक क्षेत्र भी शामिल है। फिलहाल सब्सिडी और निःशुल्क उपहारों पर व्यय बढ़ाने से देश की राजकोषीय स्थिति कमजोर होगी। यह तब होगा जबकि सरकारी ऋण और आम सरकारी घाटा पहले ही काफी अधिक है। केंद्र सरकार का लक्ष्य चालू वित्त वर्ष राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 5.9 फीसदी के स्तर पर रखने का है। वह 2025-26 तक इसे और कम करके 4.5 फीसदी तक लाना चाहती है। ऐसे में राजकोषीय घाटा मध्यम अवधि में ऊंचे स्तर पर बना रहेगा और व्यय में इजाफा राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया में और विलंब करेगा। इससे वृहद आर्थिक जोखिम बढ़ेंगे।


क्रिकेट विश्व कप, राष्ट्रवाद और क्लब की अहमियत

शेखर गुप्ता

अगर क्रिकेट पर यह स्तंभ लिखना हो तो उसके लिए भारत में चल रहे विश्व कप से अनुकूल समय भला और क्या हो सकता है। एक बार कप की जीत-हार का फैसला हो जाने के बाद तो 1.43 अरब विचार सामने आ जाएंगे और असली ज्ञानी ज्ञान देने लगेंगे। बहरहाल इस सप्ताह मैं क्रिकेट और कबड्‌डी के बारे में बात करूंगा और कुछ बातें फुटबॉल की भी।

क्रिकेट के अतिरिक्त मैं उससे जुड़े राष्ट्रवाद, राजनीति और भावनाओं की भी बात करूंगा। आप अपनी पसंद का मुद्दा चुन लीजिए, मैं तीनों पर बात करूंगा। क्रिकेट विश्वकप का नॉकआउट (हारने वाला बाहर) दौर शुरू होने वाला है और हमें उलटफेर भी देखने को मिले हैं और करीबी मुकाबले भी। परंतु क्या आपने ध्यान दिया है कि ये मुकाबले कितने दोस्ताना अंदाजा में खेले जा रहे हैं? खिलाड़ियों के बीच कोई जुबानी जंग नहीं होती बल्कि मुस्कराहटों का आदान-प्रदान होता नजर आता है।

हां, बीच-बीच में कंधे उचकाने, भौंहे चढ़ाने, अंपायरिंग पर नाराजगी या क्षेत्ररक्षकों की गड़बड़ी पर चिल्लाने जैसी घटनाएं होती रहती हैं। परंतु इन बातों के बीच खिलाड़ियों में खेल भावना बरकरार रही है। हां, कुछ विवाद भी हुए हैं जिनमें सबसे प्रमुख है अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत-पाकिस्तान मुकाबले के दौरान दर्शकों का व्यवहार। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि खिलाड़ी इससे बाहर रहे। पाकिस्तानियों ने मनोरंजन ही किया है जिनमें से कुछ बेहद मजेदार रहे तो कुछ उतने खास नहीं। यह सब उन्होंने अपनी टीम की कीमत पर किया। अगर सबसे बेहतरीन मीम और बेहतरीन मनोरंजन के लिए मेडल होते तो पाकिस्तानी निश्चित रूप से जीतते। अगर कोई आलोचना होगी भी तो उनके बोर्ड की और शायद कुछ खिलाड़ियों की।

अब बात करते हैं छह सप्ताह तक चलने वाले इस महा आयोजन के उन तीन पहलुओं की जो हैं राष्ट्रवाद, राजनीति और भावना। यह प्रतियोगिता इतने अच्छे माहौल में क्यों हो रही है? इसमें महान सफलताएं विफलताएं, उलटफेर, चूक, अंपायरिंग की शिकायतें सामने आई हैं लेकिन खिलाड़ियों के बीच ऐसा शांत माहौल दिखा है जिसकी उम्मीद ऐसी प्रतियोगिताओं में नहीं की जा सकती है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट में पिछले कुछ समय से ऐसा देखने को मिल रहा है। इन बदलावों को बढ़ावा देने में भारत की भूमिका रही है। सौरभ गांगुली के नेतृत्व वाली भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया की स्टीव वॉ के नेतृत्व वाली विश्व विजेता टीम का विजय रथ रोका था और इस खेल में तथा स्लेजिंग (खिलाड़ियों के बीच नोकझोंक) में एक तरह का संतुलन कायम किया था। तब से ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले जैसी नहीं रह गई और क्रिकेट के मैदान में शांति स्थापित हुई। कहने का अर्थ नहीं कि खिलाड़ी अपनी भावनाएं या असहमति नहीं दिखाते। गेंद के साथ छेड़छाड़ समेत ऐसी तमाम घटनाएं घटी हैं। कुलमिलाकर प्रतिद्वंद्वी खिलाड़ियों के बीच रिश्तों में सुधार हुआ है। उदाहरण के लिए भारत-पाकिस्तान मैच के पहले शाहीन शाह आफरीदी ने एशिया कप के दौरान जसप्रीत बुमराह को पिता बनने पर बधाई दी थी। यह एक अच्छे तेज गेंदबाज की ओर से दूसरे तेज गेंदबाज को दी गई बधाई थी।

पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने कैमरों के सामने विराट कोहली से अपने भतीजे के लिए हस्ताक्षरित टी शर्ट मांगी। चीजें इतनी सहज थीं कि कुछ पुराने खिलाड़ी असहज हो गए। पूर्व पाकिस्तानी कप्तान और स्टार स्पोर्ट्स के कमेंटेटर वसीम अकरम ने कहा कि अगर बाबर अपने भतीजे के लिए टी शर्ट चाहते ही थे तो उन्हें वह सार्वजनिक रूप से नहीं बल्कि ड्रेसिंग रूम में मांगनी चाहिए थी। जाहिर है वह मैच में हार के बाद दुखी थे और उन्हें लग रहा था कि इससे उनकी टीम की लड़ाकू क्षमता प्रभावित हुई। वह यह नहीं समझ पाए कि यह समय उनके दौर से अलग है और क्रिकेट प्रतिद्वंद्विताओं की प्रकृति बदल चुकी है। इस बदलाव को बेहतर समझने के लिए मुझे आपको क्रिकेट से कबड्‌डी की ओर ले जाना होगा। आमिर हुसैन बस्तामी, मोहम्मदरजा काबोद्रहंगी, मिलाद जब्बारी और वाहिद रजामिहेर जैसे नाम आपके लिए क्या मायने रखते हैं? आप जानते होंगे कि इनमें से कोई क्रिकेटर नहीं है। ये नाम ईरानी प्रतीत होते हैं जहां क्रिकेट नहीं खेला जाता, कम से कम प्रतिस्पर्धी स्तर पर तो कतई नहीं। वे ईरान के सबसे लोकप्रिय कबड्‌डी खिलाड़ी हैं। मैंने क्रिकेट विश्व कप से जुड़ी इस बहस में उनका नाम क्यों लिया यह समझने के लिए मुझे आपको करीब एक महीना पहले हांगझू एशियाई खेलों में ईरान और भारत के बीच हुए कबड्‌डी के फाइनल की बात करनी होगी। इससे आपको खेल और राष्ट्रवाद, राजनीति तथा भावनाओं के तर्क को समझने में मदद मिलेगी।

मुकाबला समाप्त होने में बमुश्किल डेढ़ मिनट का समय बचा था और दोनों टीमें 28-28 अंकों के साथ बराबरी थीं। भारतीय कप्तान पवन सहरावत करो या मरो वाली स्थिति में रेड करने गए। कबड्‌डी की दुनिया के इस सबसे बड़े सितारे ने ईरानी डिफेंडर को पाले से बाहर करके एक अंक हासिल किया लेकिन वापस लौटते समय वे ईरानी डिफेंडरों की भीड़ में घिर गए। अंपायर तय नहीं कर पाए कि क्या करना है। अगर वह सेहरावत और पांचों ईरानी डिफेंडरों को दोषी ठहराते तो क्रमश: एक और पांच अंक देने होते और भारत 33-29 से आगे हो जाता। अगर दोनों टीमों को एक-एक अंक मिलता तो मुकाबला 29-29 की बराबरी पर आ जाता। दिक्कत यह थी कि पुराने नियमों से यह भारत के पक्ष में 5-1 होना चाहिए था लेकिन प्रो कबड्‌डी लीग (आईपीएल के तर्ज बनी सबसे बड़ी कबड्‌डी लीग जो भारत की है) के नए नियमों के मुताबिक दोनों टीमों को एक-एक अंक मिलना चाहिए था। इस विवाद के कारण स्वर्ण पदक का यह मुकाबला करीब एक घंटे रुका रहा। इराकी रेफरी ने ईरान के पक्ष में निर्णय सुनाते हुए कहा कि वह अपनी पूरी उम्र बच्चों को यही नियम सिखाते रहे हैं। एशियाई कबड्‌डी महासंघ के पाकिस्तानी महासचिव ने उनका समर्थन किया। भारतीय कप्तान और कोच अपने तर्क देते रहे। कुछ ईरानी खिलाड़ी अपनी बात कहते रहे। लेकिन सबकुछ सभ्य तरीके से हुआ। बाकी खिलाड़ी पिच पर बेहद शांति से बैठे रहे। जब स्वर्ण पदक दांव पर लगा हो तब इतनी शांति से शायद ही कोई बैठ सकता है। जूरी की बैठक हुई और जूरी की प्रमुख केन्या की लावेंटेर ओगुटा ने भारत के पक्ष में निर्णय सुनाया। न तो कोई विरोध हुआ, न गाली-गलौज, न ही चीजों को फेंका गया। मैंने यह ब्योरा स्पोर्ट्स स्टार में लावण्या लक्ष्मी नारायणन के आलेख से लिया है। उन्होंने यह भी लिखा है कि ईरानी खिलाड़ियों ने रजत पदक को अपने गले में किसी बोझ की तरह पहना।

अब पहले लिए गए ईरानी नामों पर लौटते हैं। ये उन 13 ईरानी खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्होंने पिछले वर्ष प्रो कबड्‌डी लीग में अलग-अलग भारतीय टीमों मसलन पुनेरी पलटन, तमिल तलैवास, तेलुगू टाइटंस, यू मुंबा, यूपी योद्धास आदि की ओर से शिरकत की थी। एशियाई खेलों में दोनों टीमों के खिलाड़ी अपने देश के सम्मान के लिए खेल रहे थे। क्लब कबड्‌डी में वे अक्सर एक ही टीम में होते। उनके संबंध इतने दोस्ताना थे कि कुछ भी बुरा होना संभव नहीं था। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए मुझे कुछ आंकड़े साझा करने दीजिए। 13 ईरानी खिलाड़ियों के अलावा केन्या, ताइवान, इंगलैंड, श्रीलंका, पोलैंड, इराक, नेपाल और बांग्लादेश के खिलाड़ी भी प्रो कबड्‌डी लीग में खेलते हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी आईपीएल के आगमन के बाद 15 वर्ष से यही हो रहा है। पाकिस्तान समेत कई और देशों में ऐसी लीग शुरू हो चुकी हैं। जो टीम राष्ट्रीय टीमों में एक दूसरे खिलाफ खेलने उतरते हैं वे अक्सर लीग में एक ही टीम में होते हैं। वे एक साथ रहते हैं, यात्राएं करते हैं और समय के साथ उनमें दोस्ती भी हो जाती है। इन रिश्तों की वजह से ही उनमें एक दूसरे को लेकर इतनी सद्भावना है।

भारतीय और पाकिस्तानी एक दूसरे की लीग में नहीं खेलते लेकिन बाकी लीग पर नजर डालिए। ऑस्ट्रेलिया और इंगलैंड के 13 मौजूदा खिलाड़ी आईपीएल खेलते हैं। न्यूजीलैंड के 12, दक्षिण अफ्रीका के सात, अफगानिस्तान के सात, श्रीलंका के चार, बांग्लादेश के तीन और नीदरलैंड का एक खिलाड़ी आईपीएल खेलते हैं। इनमें से कई अन्य जगहों पर भी खेलते हैं। जब आप एक साथ इतना अधिक समय बिताते हैं और एक टीम के रूप में साथ रहते हैं तो भावनाओं में नरमी आती है।

हमने फुटबॉल में दशकों तक ऐसा होते देखा है जहां क्लब के प्रति वफादारी और पेशेवर रुख राष्ट्रवाद को नरम करता है। मैंने जून 2000 में यूरो 2000 देखने के बाद भी ऐसा ही लेख लिखा था। आज वही सब क्रिकेट में घटित हो रहा है।

हमने कबड्‌डी का उल्लेख इसलिए किया क्योंकि यह बताता है कि यह बदलाव को ज्यादा बेहतर ढंग से समझाता है। अगर शारीरिक संपर्क वाले खेल में इस धार को मद्धम किया जा सकता है तो क्रिकेट में तो यह बिल्कुल संभव है। भारत इन दोनों खेलों और शीर्ष लीग में अव्वल है।


विधायिका को सुझाव


भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि विधायिका अदालत के किसी फैसले पर असहमत है, तो उसे सीधे खारिज नहीं कर सकती बल्कि फैसले में जो खामी उसे प्रतीत होती है, उसे दुरुस्त करने के लिए नया कानून बना कर लागू करा सकती है। शनिवार को नई दिल्ली में एक मीडिया संस्थान के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीजेआई कहा कि अदालत का फैसला आने पर विधायिका क्या कर सकती है, और क्या नहीं कर सकती है, इसमें एक विभाजन रेखा है। सरकार के विभिन्न अंगों के विपरीत, न्यायाधीश जब फैसला करते हैं, तो यह नहीं सोचते कि इस फैसले पर समाज में कैसी प्रतिक्रिया होगी। दरअसल, लोकतांत्रिक व्यवस्था के इन दोनों महत्त्वपूर्ण अंगों विधायिका और न्यायपालिका – का गठन भिन्न तरीकों से होता है, और दोनों के साथ ही लोकतंत्र के तीसरे अंग- कार्यपालिका को मिलकर अपने दायित्व का निवर्हन करना होता है। दायित्वों में भिन्नता के साथ ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के इन तीनों अंगों से अपेक्षाएं और तकाजे भी सिरे से भिन्न होते हैं। जाहिर है कि ऐसे में तीनों अंग एक ही दिशा में सोचें या एक ही सुर में बोलें, सिरे से जरूरी नहीं है, और तीनों अंगों के विन्यास के मद्देनजर इन्हें एक ही कोण से चीजों को देखना भी नहीं चाहिए। सीजेआई ने कहा भी है कि अदालत संवैधानिक तकाजों के आलोक में सांविधानिक नैतिकता की अनुपालना करती है। उसके साथ उस तरह की जवाबदेही नत्थी है, जैसी कि विधायिका के साथ होती है। न्यायाधीश निर्वाचित नहीं होते जैसे कि विधायिका में निर्वाचित जनप्रतिनिधि शामिल होते हैं, जिन्हें अपने आचरण को लेकर हमेशा संजीदा रहना होता है कि लोक में उसके किए की कैसी प्रतिक्रिया होगी। एक तरह से ऐसी जवाबदेही न्यायपालिका के साथ नहीं होती और इसलिए उसके लिए सार्वजनिक नैतिकता का कोई मसला नहीं होता, लेकिन इससे यह मतलब नहीं लगाया जा सकता कि न्यायपालिका को लोक की परवाह ही नहीं होती। सीजेआई ने इस तरफ संकेत भी किया है कि सुप्रीम कोर्ट जनता की अदालत है जिसका मकसद जनता की शिकायतों को समझना है। समाज के विकास के लिए कानूनी सिद्धांतों का दृढ़ता से अनुपालन करना है। जजों को सीधे जनता नहीं चुनती, लेकिन यह न्यायपालिका की कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है। उस पर दायित्व है कि दूसरों की अपेक्षा व आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं, बल्कि उसके फैसलों में संविधान के प्रति जवाबदेही मुखर हो ।


तर्क सम्मत प्रस्ताव


राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार देश में किशोरों द्वारा हो रहे अपराधों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। 2020 में 29708 के मुकाबले 2021 में 31170 अपराध किए गए। उप्र के विधायक राजेश्वर सिंह ने इस बाबत मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने स्कूली छात्रों के लिए कानूनी शिक्षा को अनिवार्य करने के लिए कानून बनाने का प्रस्ताव रखा है। राजनीतिक सिद्धांत की मूल बातों, देश में न्याय प्रणाली की व्यापक संरचना व कार्य प्रणाली को केवल राजनीति विज्ञान व नैतिक शास्त्र में शामिल किया गया है। उनके अनुसार किशोर अपराध की उच्च दर के कारणों में कानूनी साक्षरता की कमी है। अपराधों के संबंध में बुनियादी ज्ञान देने से सकारात्मक परिणाम मिलेंगे व समाज में बदलाव आयेगा। कहा जा सकता है कि कुछ हद तक यह विचार काम करता प्रतीत हो सकता है। मगर किशोरों में बढ़ रही आक्रामकता, हिंसा की प्रवृत्ति और बेकाबू होता क्रोध सामाजिक व पारिवारिक ज्यादा है। इनमें आर्थिक कारणों व अभावों को नहीं छोड़ा जा सकता। अभी भी अपने यहां जात-पात, ऊंच-नीच का कारक मूल में बना हुआ है। जो शिक्षित ही नहीं हैं या सामान्य शिक्षा से भी अछूते हैं, उनसे यह उम्मीद करना कि वे पढाई के दरम्यान इन गंभीर विषयों को अंगीकार कर सकेंगे, अतिसकारात्मक सोच कही जाएगी। अपराधों के बढ़ने के मूल कारणों में न्याय प्रणाली का ढुलमुल होना है। राजनीतिक सरपरस्ती या ऊंची पहुंच का फायदा उठाकर अपराधी बच निकलते हैं। पीड़ितों को न्याय की गुहार लगाते सालों-साल लग जाते हैं, जिसका लाभ अपराधियों को आसानी से मिलता है। दूसरे, अपराधियों के प्रति समाज का नरम रवैया आपराधिक दुनिया में पांव रखने वालों को भयभीत नहीं करती। किशोरों में आपराधिक प्रवृत्ति को थामने का बेहतरीन तरीका है, उनके विकास के दौरान मनोवैज्ञानिक तरीके इस्तेमाल किये जाएं। किशोरवय सबसे भावनापूर्ण उम्र होती है। जिसमें छोटी-से-छोटी बात भी दिल को चुभती है। किशोरों के साथ कैसा बर्ताव किया जाए, इसकी समझ शिक्षकों, कुटुंब और परिचितों को बेहतर ढंग से बताई जाए। यह उम्र बच्चे से वयस्क होने के दरम्यान का बेहद संवेदनशील वक्त है। इस पीढ़ी के किशोरों के साथ वैसा बर्ताव तनिक उचित नहीं ठहराया जा सकता, जैसा अब तलक होता आया है। बच्चों का जल्दी किशोर होना फिर वयस्क हो जाना इस पीढ़ी के लिए ही चुनौती नहीं है बल्कि अधेड़ों व बुजुर्गों के लिए भी चुनौती ही है।


नया नहीं है ये आरोप

विनीत नारायण

संसद में सवाल पूछने के मामले को पैसे और लॉगइन शेयर करने का मामला बना कर कुछ दिन खबरें तो छपवाई जा सकती हैं पर यह मामला नया नहीं है, और ज्यादा नहीं चलेगा। इसमें कुछ होना भी नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस में मेरे सहयोगी रहे ए सूर्यप्रकाश, जो बाद में प्रसार भारती के प्रमुख भी बने, ने पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने का मामला बहुत पहले उठाया था। तब मैंने कालचक्र के अंग्रेजी संस्करण में उस लेख-संसद में सवाल बिकते हैं-को छापा था। यह 1997 का मामला है। ज्यादातर सांसदों के कॉरपोरेट से संबंध होते हैं, और कॉरपोरेट के लॉबिइस्ट भी होते हैं। इसमें वे कुछ गलत नहीं मानते और न इसे रोका जा सकता है। इलेक्टोरल बॉण्ड की पारदर्शिता से बचने का सरकार का यही संकोच है। इसलिए सांसदों का संबंध कॉरपोरेट से रहेगा ही। गहन जांच की जाए तो ऐसे आरोप किसी पर भी लगाए जा सकते हैं।

ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ भारत में होता है। दुनिया भर के देशों में यह किसी ने किसी तरह होता ही है। ऐसे में महुआ मोइत्रा का मामला बेकार ही बड़ा बनाया जा रहा है, और इसमें सांसदों की नैतिकता का मामला उठेगा और जैसा कि महुआ मोइत्रा ने कहा है कि एथिक्स कमेटी का काम था सांसदों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाना। जो बना ही नहीं है। यही हाल संसद में सवाल पूछने या दर्ज अथवा पोस्ट करने के लिए यूजर आईडी, पार्सवड शेयर करने का भी है। महुआ ने कहा है कि ऐसे कोई नियम नहीं हैं, जबकि व्यक्ति विशेष के उपयोग के लिए जारी सरकारी यूजर आईडी और पार्सवड साझा करने पर सवाल उठाए ही जा सकते हैं।

दूसरी ओर, महुआ कह रही हैं कि यह सब आम है। ज्यादातर सासंदों के लिए यह सब काम दूसरे लोग करते हैं। उनके मामले में ओटीपी उनके फोन पर आता है। इसलिए कुछ गलत नहीं है। कुल मिला कर विवाद हो तो रहा है पर मुद्दा इस लायक नहीं है, और इसमें सांसदों का ही नहीं, एथिक्स कमेटी का व्यवहार भी सार्वजनक हो रहा है। यह अलग बात है कि सभी अखबारों में सब कुछ नहीं छप रहा है। लेकिन बहुत कुछ सार्वजनिक हो चुका है, और फायदा कोई नहीं है। महुआ मोइत्रा ने यह भी कहा है कि सांसद दानिश अली की शिकायत पर सांसद रमेश बिधूड़ी को भी बुलाया गया था पर वे राजस्थान चुनाव में व्यस्त हैं। इसलिए उन्हें फिलहाल छोड़ दिया गया है। दूसरी ओर, महुआ ने दुर्गा पूजा के कारण चुनाव क्षेत्र में व्यस्त होने की दलील दी और पांच नवम्बर के बाद की तारीख मांगी थी तो भी उन्हें 2 नवम्बर की तारीख दी गई और विवाद हो गया।

मूल कारण नैतिकता या एथिक्स का ही है। महुआ मोइत्रा के मामले में समिति समय बढ़ाने पर भी एकमत नहीं थी। अब लगभग सब कुछ सार्वजनिक होने और एथिक्स कमेटी में मतभेद तथा उस पर लगे आरोपों के बावजूद एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष विनोद सोनकर ने कहा है कि विवाद खड़ा करने वाले कमेटी को काम नहीं करने देना चाहते। वे चाहते हैं कि विवाद हो जिससे कार्य प्रभावित हो। मगर ऐसा नहीं होगा। कमेटी अपना काम करेगी और स्पीकर को जल्द रिपोर्ट सौंपेगी।

आप समझ सकते हैं कि इस मामले में रिपोर्ट की जल्दी क्यों है, और रमेश बिधूड़ी को छूट क्यों है। जाहिर है कि यह मामला पूरी तरह परेशान करने का है, और मीडिया में लीक करके तथा महुआ के आरोपों को जगह नहीं मिलने से यह बाकायदा साबित हो चला है। यह अलग बात है कि भारत की आम महिला निजी तस्वीरें सार्वजनिक किए जाने से ही परेशान हो जाती है, फिर भी महुआ ने सबका मुकाबला किया है, और अपनी बात भी सार्वजनिक तौर पर कहती रही हैं। इसमें चैनल विशेष के लिए इंटरव्यू मांगने वाले से यह कहना शामिल है कि इंटरव्यू इसी शर्त पर दूंगी कि मुझे हीरे का वह नेकलेस दिया जाए जिसकी तस्वीर आप मेरे नाम के साथ चमकाते रहे हैं। यह इंटरव्यू की कीमत है। जाओ, अपने बॉस को शब्दश: कह दो।

बाद में उन्होंने इस चैट को खुद ही सार्वजनिक कर दिया। सामान्य समझ की बात है कि पैसे लेकर सवाल पूछने का आरोप तब तक साबित नहीं होगा जब तक इस बात के लिखित सबूत नहीं होंगे कि पैसे सवाल पूछने के लिए दिए-लिए जा रहे हैं। जाहिर है, ऐसा होना नहीं है। आम तौर पर अगर ऐसा कोई दस्तावेज हो भी तो रित लेने वाले के साथ देने वाला भी फंसेगा और वायदा माफ गवाह बनाए जाने की गारंटी सवाल पूछने के लिए पैसे देते समय तो नहीं ही होगी। इसलिए न लेने वाला और न देने वाला ऐसा दस्तावेज बनाएगा। यही नहीं, सहेली को उपहार देना भी रित नहीं हो सकता और उपहार को भी कोई रित के रूप में दर्ज नहीं करेगा।

वैसे महुआ का कहना है कैश यानी नकद कहां है? कब, कहां, किसने, किसे दिया और क्या सबूत है। स्वेच्छा से आरोपों के समर्थन में जारी किए गए शपथ पत्र में भी नकद देने का जिक्र नहीं है। इसके अलावा, नकद दिया-लिया गया इसे साबित करने का काम देने वाले को करना है, पैसे नहीं मिले हैं, यह साबित करने की जरूरत नहीं है। यह इसलिए भी जरूरी है कि किसी को पैसे देने का आरोप तो कोई भी लगा सकता है कि दिए हैं। पी चिदंबरम के मामले में भी यही हुआ था और तब भी आरोप लगाने वाले को वायदा माफ गवाह बनाया गया था। संजय सिंह के मामले में भी ऐसा ही हुआ है। दस साल में एक ही तरीके से तीन दलों के तीन मुखर विरोधियों को निपटाने का यह तरीका भी विचारणीय है। फिर भी मामला चल रहा है और अखबारों तथा मीडिया में इतनी जगह पा रहा है, तो इसीलिए कि महुआ सरकार के निशाने पर हैं। ऐप्पल का अलर्ट इसी संदर्भ में हो सकता है, और यह कोशिश चल रही हो कि आरोप लगाने के लिए सूचनाएं कौन देता है। अलर्ट में राज्य प्रायोजित खुफियागिरी की बात महत्त्वपूर्ण है, और उसका संबंध पेगासस से लगता है।


कृत्रिम बुद्दिमत्ता


तकनीक और राजनीति की दुनिया के दिग्गजों ने उचित ही चेतावनी दी है कि अगर कृत्रिम बुद्धिमत्ता को नियंत्रित नहीं किया गया, तो दुनिया के लिए भारी जोखिम पैदा हो जाएगा। लोगों की गोपनीयता तो खत्म होगी ही, इंसानी जीवन पर भी खतरा मंडराने लगेगा। ब्रिटेन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन का आयोजन दरअसल समाधान खोजने का सराहनीय प्रयास है। ऐसे शिखर सम्मेलन की लंबे समय से प्रतीक्षा थी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को लेकर लगातार चिंता बढ़ रही है। ब्रिटेन में आयोजित शिखर सम्मेलन की यह बड़ी कामयाबी है कि तकनीक की दुनिया के दिग्गज जोखिमों को कम करने के लिए तैयार दिखे हैं। एआई के विकास में सरकारों के साथ मिलकर काम करना जरूरी है, ताकि कानून कायदे के अंतर्गत ही इस नई तकनीकी का विकास हो। अगर निजी कंपनियों में एआई के विकास को लेकर खुली प्रतिस्पर्द्धा छिड़ी, तो यह मानवता को नुकसान पहुंचाने लगेगी। एआई के विकास में लगे नेताओं को जिम्मेदारी का एहसास कराने में शिखर सम्मेलन को कामयाबी मिली है व भविष्य में आने वाली तकनीक के न्याय- अनुकूल होने की संभावना बढ़ गई है।

चूंकि इस शिखर सम्मेलन को यूरोप के अनेक नेताओं ने गंभीरता से लिया है और इसमें अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी भाग लिया है, इसलिए इसके महत्व को समझा जा सकता है। फ्रांस व जर्मनी के वित्त मंत्री, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस, ब्रिटेन व इटली के प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रेलिया के उप-प्रधानमंत्री ने भी हिस्सा लिया है। खास यह कि चीन के नेता भी शिखर सम्मेलन शामिल हुए हैं। तमाम नेताओं ने एआई से जुड़े जोखिम को पहचानने और उसके उपचार पर जोर दिया है। दुनिया में एआई को लेकर एक साझा नीति बहुत जरूरी है, ताकि कोई भी देश या कंपनी इस अत्याधुनिक तकनीक का दुरुपयोग न कर सके। वास्तव में, यह अन्य तकनीकी की तरह नहीं है। चूंकि इंटनरेट की दुनिया पूरी तरह से जुड़ी हुई है, इसलिए एआई के विकास या उसके प्रभाव को किसी खास देश या क्षेत्र तक सीमित नहीं रखा जा सकता। मान लीजिए, कोई देश एक हथियार विकसित करता है, तो उससे सभी को खतरा नहीं हो सकता है, वह देश अपनी सुरक्षा के लिए हथियार बनाए और संरक्षित रखे। मगर एआई तकनीक को सीमा में नहीं बांधा जा सकता। एक बार कहीं वह इंटरनेट पर उपलब्ध हुई, तो उसके सदुपयोग और दुरुपयोग करने वाले अनेक पैदा हो जाएंगे। अतः एआई पर निगरानी जरूरी है।

एआई के मोर्चे पर केवल समान विचारधारा वाले देशों का परस्पर सहमत होना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए सभी देशों को सहमत होना पड़ेगा। यूरोप, अमेरिका जैसे देश मिलकर अगर कोई तंत्र बनाएंगे, तो केवल उतना ही दुनिया के लिए पर्याप्त नहीं होगा। डिजिटल दुनिया केवल विकसित या पश्चिमी देशों तक सीमित नहीं है। ऋषि सुनक जैसे नेताओं को व्यापकता में सोचना चाहिए और समान विचारधारा के देशों को साथ लेने के बजाय सभी को साथ लेना चाहिए और सभी देशों को एआई के मोर्चे पर समान नीति के पालन के लिए पाबंद भी करना चाहिए। यह शिकायत भी गौरतलब है कि तकनीक का फायदा चंद देशों को ज्यादा हुआ है और अब चूंकि तकनीक की उपलब्धता बढ़ गई है, तो कुछ देश एआई जैसी तकनीक पर अपना शिकंजा कसना चाहते हैं। कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में विकसित देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एआई के सदुपयोग का विस्तार हो।

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