06-10-2022 (Important News Clippings)
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Date:06-10-22
Politics Must Change
EC proposal on freebies unlikely to work. But the culture of giveaways is reaching dangerous levels
TOI Editorials
The Election Commission has sounded out political parties on introducing a standardised format in election manifestos to detail the fiscal implications of poll promises. These formats will be bundled into the model code of conduct, which is voluntary in nature. EC’s aim here is to help voters make an informed choice. It’s noteworthy that five months ago EC informed the apex court that it is up to the voters to decide if poll promises are financially viable. Of course, EC can change its mind. But will this work?
Economic forecasts are fraught with risk as they are based on assumptions that often don’t work out. So, asking political parties to make assumptions about their fiscal promises is unlikely to throw up meaningful information. Plus, parties in campaigning mode don’t have an incentive to be realistic. Therefore, asking political parties to disclose more details on poll promises is unlikely to be a meaningful exercise.
But even if EC’s approach is suboptimal, the issue of reckless poll promises remains. These are extremely dubious fiscal choices. For example, free power or a reversion to a defined benefit pension scheme burdens state exchequers and reduces the capacity for development expenditure. They also reduce the incentive for governing parties in states to undertake meaningful action in improving public health and education. Plus, they make voters addicted to these giveaways and therefore blunt their willingness to punish parties that don’t improve economic and social policy choices for people. States that have sharply increased their GSDP and added to the ranks of industrial employment have done so because of good policies – no state has come out of dismal macro numbers by giving away goodies. It’s also important to remember that India’s current status as one of the better performers in the world economy is thanks to its relatively conservative fiscal stance. EC or courts are not the right bodies to put a check on the dangerous freebie culture. Only political parties can do that – just as they attempted to do by enacting the FRBM law two decades ago.
Exhuming new light
Paabo’s Nobel win should inspire biologists to shun academic straitjacket
Editorial
The Nobel Prize for Medicine this year will be awarded to Svante Pääbo, a Swedish geneticist and a director of the Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology in Leipzig, Germany. Science being of an increasingly collaborative and competitive nature, recent trends in Nobel Prizes suggest that there are usually multiple winners for every prize. It is a tribute to the originality and revolutionary implications of Pääbo’s research that in a world perennially reshaped by advances in biology, he has been chosen as the lone winner of the Medicine or Physiology Prize this year — something not witnessed since 2016. Pääbo, 67, has quietly instigated a Copernican revolution. Much like the latter placed the sun at the centre and demoted the earth to another circumscribed, perambulatory planet, Pääbo brought Neanderthals — believed to be among the many human-like species and losers of the evolutionary race — to the centre on the question of human evolution. Thanks to his work, it is now known that Europeans and Asians carry anywhere between 1%-4% of Neanderthal DNA. Thus, a large fraction of humanity will be influenced in terms of propensity to disease and adaptability to conditions by a species that evolved, like humans, in Africa, but 1,00,000 years earlier. Pääbo demonstrated this by pioneering and perfecting techniques to extract DNA from fossil remains, a herculean task as they contain too little and are easily contaminated. By building on these methods, Pääbo and his colleagues eventually published the first Neanderthal genome sequence in 2010. To put that in perspective, the first complete sequence of the human genome was only completed in 2003. Comparative analyses with the human genome demonstrated that the most recent common ancestor of Neanderthals and Homo sapiens lived around 8,00,000 years ago; that both species frequently lived in proximity and interbred to an extent that the Neanderthal genetic stamp lives on.
In 2008, a 40,000-year-old fragment from a finger bone yielded DNA that, in Pääbo’s lab, turned out to be from an entirely new species of hominin called Denisova. This was the first time that a new species had been discovered based on DNA analysis. Further analysis showed that it too had interbred with humans and 6% of human genomes in parts of South East Asia are of Denisovan ancestry. These discoveries throw up philosophical questions on what it means to be a ‘species’. Pääbo’s win must inspire future biologists in India to pursue deep questions and use science to shed new light rather than compartmentalise themselves in an academic straitjacket.
Date:06-10-22
Calamity-prone — urban India’s worrying storyline
Venkat Jayagopi is with Young Leaders for Active Citizenship (YLAC) & Venika Menon is with Young Leaders for Active Citizenship (YLAC)
The recent floods in Bengaluru have paralysed the city’s tech spine. The point has been driven home with viral images of some of the city’s most influential people being rescued by tractor and lavish villas under water. Unfortunately, pictures of adverse weather phenomena bringing a city to its knees are becoming increasingly common in India, with the urban authorities concerned finding themselves woefully unprepared every time a new disaster hits.
Similar scenes have played out in Delhi (2013, 2021), Mumbai (2005, 2017), Chennai (2015, 2021), and Hyderabad (2020), leaving behind extensive losses to property and life. In terms of damages, Mumbai reportedly lost ₹14,000 crore between 2005 and 2015 while the figure for Chennai was an estimated ₹15,000 crore in 2015 alone. Added to this are the social and human costs, which almost always disproportionately affect the poorer sections of society as they tend to live in the more environmentally vulnerable areas. Even in the case of Bengaluru, while the media primarily focused on the disruption caused to the Information Technology industry, several informal settlements were also destroyed.
Piecemeal solutions, old masterplans
These events are usually met with a slew of knee-jerk reactions and politically motivated accusations. More often than not, river/drain cleanup measures, anti-encroachment drives, and stormwater network projects are proposed by the administrators concerned to appease the public and the media.
A ₹900 crore project was announced in November 2021 by the Karnataka government after flooding in Bengaluru last year. Now, after the recent floods, the municipality has ordered an anti-encroachment drive. While these measures are not unhelpful, they are at best piecemeal solutions to systemic problems stemming from a lack of climate consciousness in the planning process. Unfortunately, the dearth of climate mitigation measures in urban planning and the uncontrolled urban sprawl only make the next calamity more likely.
Bengaluru has not had a master plan to control its development since 2015 and is unlikely to get a new one before 2025. Across India, 65% of urban settlements do not have a master plan. Where these exist, they usually do not address issues of environmental protection or talk of climate change mitigation. Despite the lack of capacity and bandwidth in State governments to undertake this exercise (report by NITI Aayog in 2021), powers to prepare master plans remain with State governments, with city governments reduced to ‘stakeholders’ without much authority. While some city administrations have developed drainage/flood mitigation plans, these do not have the statutory backing such as a master plan.
The Drainage Master Plan for Delhi was drafted 46 years ago, in 1976, and a new plan is only just being implemented. In the case of Bengaluru, the drainage lines, as per the 2015 Master Plan, vary significantly from the drains mapped by the municipality. The responsibility of maintaining these and the lakes are split among at least 12 agencies/departments at the State and city level. It is no wonder then that city planning and administration have become a nightmare.
Flaws in action plans
Over the last few years, city administrations such as Mumbai, Ahmedabad, and Nagpur (among others) have begun adopting climate action plans. The Mumbai plan is particularly ambitious, covering all aspects of the city’s environment — from flooding to air pollution — and aligns itself with the larger national goal of net-zero emissions. However, as the plan lacks any statutory backing, it does not prescribe any regulatory controls and comes across as a series of recommended measures that can be adopted by the authorities/citizens. This crucial flaw is likely to render it toothless. Finally, these plans are usually an expert-driven endeavour, without the critical element of public participation. This further reduces the plan’s credibility. The lack of civic consultations also results in a greater focus on proposals such as the removal of encroachments — which disproportionately affect the poor — instead of a focus on other mitigation measures that can be adopted.
Processes need to be institutionalised
What is needed is the creation of a comprehensive climate action plan for all key Indian cities and to give these plans statutory backing by bringing them within the ambit of the city’s master plan. This would also institutionalise processes such as public consultations within the plan preparation process. Beyond giving it the credibility to withstand administrative and political opposition, consultations will be effective in highlighting issues of underserved neighbourhoods — which are often overlooked in media narratives and by decision-making bodies.
Further, there is a need for an environmental protection agency to proactively tackle issues related to climate change. To make coordinated action possible, this agency would need to be devised as an overarching body along the lines of the unified transportation authority formed by different cities. Unless we address India’s urban planning issues on a priority, the country’s uncontrolled urban sprawl will only make the next calamity more likely. And more catastrophic.
यूरोप के देशों मे तानाशाही प्रवृत्तियाँ क्यों उभर रही है?
डॉ. वेदप्रताप वैदिक, ( भारतीय विदेश नीति परिषद के अध्यक्ष )
भारत के कुछ बौद्धिक मित्र मुझसे पूछ रहे हैं कि यूरोप में क्या फिर से मुसोलिनी और हिटलर का उदय होने वाला है? यह सवाल उन्हें क्यों पूछना पड़ रहा है? क्योंकि भारत की राजनीति में उनका दम घुट रहा है। उन्हें लग रहा है कि राष्ट्रवाद के नाम पर जिन देशों में भी जो नए तत्व उभर रहे हैं, उनका चरित्र फासीवाद और नाजीवाद के ढर्रे पर होगा। यूरोप के कई देशों के दक्षिणपंथी नेता तो इधर लोकप्रिय होते जा रहे हैं। लगभग 100 साल पहले इटली में मुसोलिनी का उदय उग्र राष्ट्रवादी और विस्तारवादी विचारधारा के कारण हुआ था और जर्मनी में हिटलर के उदय के पीछे यहूदी-घृणा और प्रथम विश्व-युद्ध की पराजय थी। इधर इटली में जियोर्जिया मेलोनी के प्रधानमंत्री बनते ही दुनिया के लोकतांत्रिक बुद्धिजीवियों के कान खड़े हो गए हैं। क्योंकि इटली यूरोप का तीसरा सबसे बड़ा देश है और मेलोनी किसी जमाने में मुसोलिनी-समर्थकों की भक्त रही हैं। उन्होंने जिन दो पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाई है, उसमें मत्तेओ साल्विनी की पार्टी खम ठोककर उग्र राष्ट्रवाद का प्रचार करती है। मेलोनी अब कई वर्षों से मुसोलिनी का नाम भी नहीं लेती हैं। वे यूरोपीय संघ के वर्चस्व को चुनौती देंगी। जनसंख्या बढ़ाने और टैक्स घटाने के लिए कई कदम उठाएंगी।
लगभग यही स्थिति फ्रांस में भी पनप रही है। वहां राष्ट्रपति तो इमैन्युएल मैक्रों हैं, लेकिन उनको सबसे तगड़ी टक्कर दी है- मरीन ली पेन ने! 2022 के चुनाव में उन्हें 41% वोट मिले। आश्चर्य नहीं कि अगले चुनाव में वे राष्ट्रपति बन जाएं। वे उग्र राष्ट्रवादी हैं। यूरोपीय संघ के हस्तक्षेप को घटाना चाहती हैं, प्रवासियों को फ्रांस पर लदने देना नहीं चाहतीं, वैश्वीकरण और अमेरिकी वर्चस्व की भी विरोधी हैं। उन्होंने यूक्रेन पर रूसी हमले का विरोध किया है लेकिन वे रूस के साथ फ्रांस के संबंधों को मधुर बनाने की पक्षधर हैं। वे फ्रांस को मुस्लिम प्रभाव से मुक्त करवाना चाहती हैं। वे ‘नाटो’ की फौजी जकड़ से भी फ्रांस को बाहर निकालना चाहती हैं।
इसी तरह स्वीडन में पिछले माह हुए चुनावों में ‘ब्ल्यू ब्लाॅक’ पार्टी को 20% से ज्यादा वोट मिले हैं। इस पार्टी के नेता अपने को लोकतांत्रिक कहते हैं लेकिन वे मूलतः ‘नए नाजी’ कहलाते हैं। वे भी यहूदियों-मुसलमानों के विरोधी हैं। वे बाहरी लोगों को स्वीडन में बसने और बढ़ने देना नहीं चाहते। स्वीडन की नई गठबंधन सरकार में परस्पर विरोधी विचारधाराओं की पार्टियां हैं, इसीलिए लगता नहीं कि वहां उग्रवाद पनप पाएगा लेकिन स्वीडी राजनीति में उग्र दक्षिणपंथियों का प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है। पूर्वी यूरोप के कई देश दशकों तक सोवियत संघ के प्रभाव में वामपंथी रहे हैं लेकिन अब उनमें दक्षिणपंथी और राष्ट्रवादी सरकारें बन गई हैं। हंगरी में घनघोर दक्षिणपंथी पार्टी ‘फिडेज़’ के नेता विक्टर ओरबन पांचवीं बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं। ओरबन को लोग तानाशाह और पूंजीवादी मानते हैं। इसी तरह पोलैंड में राष्ट्रपति आंद्रेजेज डूडा के शासन को डंडे के जोर पर चलने वाला माना जाता है। सर्बिया में भी एलेक्जेंडर वूचिक का निरंकुश राज चल रहा है। उत्तरी आयरलैंड और ब्रिटेन में तनाव बढ़ता जा रहा है। उत्तरी आयरलैंड की उग्र राष्ट्रवादी पार्टी ‘सिन फीन’ को भी इस बार संसद में काफी सीटें मिली हैं। वह उत्तरी आयरलैंड को ब्रिटेन के चंगुल से छुड़ाने पर आमादा है। फिनलैंड और एस्टोनिया में भी दक्षिणपंथी पार्टियों को निरंतर बढ़त मिल रही है। जर्मनी भी आप्रवासियों से काफी परेशान है। फ्रांस और जर्मनी ने अफ्रीकी और अरब मूल के लोगों पर तरह-तरह के प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। जर्मनी के लोग यों तो हिटलरी नीतियों का समर्थन नहीं करते लेकिन वहां भी उग्र राष्ट्रवादी तत्वों को 12 से 15% वोट मिलने लगे हैं।
लोकतंत्र के इन गढ़ों में तानाशाही प्रवृत्तियां क्यों उभर रही हैं और क्या किसी दिन ये दुनिया को तीसरे विश्वयुद्ध में झोंक सकती हैं? मुझे नहीं लगता कि ऐसे किसी खतरे की कोई संभावना है। यह ठीक है कि बढ़ते हुए आर्थिक संकट और सामाजिक तनाव के कारण कुछ उग्रवादी तत्वों को यूरोप में महत्व मिल रहा है लेकिन उन तत्वों को भी पता है कि अब फासीवाद और नाजीवाद के दिन लद चुके हैं। उन्हें पूर्ण बहुमत कहीं नहीं मिल रहा है। अमेरिकी वर्चस्व और नाटो के शिकंजे को ये राष्ट्र ढीला करना चाहते हैं लेकिन उनकी यह चाह भी उनके लोकतांत्रिक स्वभाव की अनिवार्य आवश्यकता है। उग्रवादी लोग भी सत्तारूढ़ होते ही रंग बदलने लगते हैं, जैसा कि इटली में हो रहा है।
चुनाव आयोग की चिट्ठी
संपादकीय
रेवड़ी संस्कृति को लेकर चर्चा के बीच चुनाव आयोग की ओर से राजनीतिक दलों को लिखी गई यह चिट्ठी महत्वपूर्ण है कि वे अपने चुनावी वादों की वित्तीय व्यावहारिकता की जानकारी मतदाताओं को दें। इस चिट्ठी में उसने दलों से इस बारे में राय मांगी है कि क्यों न चुनावी वादों को लेकर एक प्रारूप बना दिया जाए? इसमें संदेह है कि राजनीतिक दल इस पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया देंगे, क्योंकि वे चुनावों के समय लोकलुभावन घोषणाएं कर लोगों को लुभाने का कोई अवसर नहीं छोड़ना चाहते। इस क्रम में कई बार हवा-हवाई और ऐसी घोषणाएं कर दी जातीं है, जिन्हें पूरा करना संभव नहीं होता या जो सरकारों के लिए आर्थिक रूप से एक बोझ बन जाती हैं। इसके दुष्परिणाम अंततः जनता ही भुगतती है। यह भी किसी से छिपा नहीं कि जब कभी लोकलुभावन वादों को पूरा करने के उपायों को लेकर सवाल उठते हैं तो ऐसे तर्क दिए जाने लगते हैं कि हम भ्रष्टाचार पर लगाम लगाकर संबंधित योजना के लिए राशि जुटाएंगे।कभी-कभी तो इस बारे में कुछ कहने-बताने की जरूरत ही नहीं समझी जाती और फिर सत्ता में आने पर अपने वादों को आधे-अधूरे ढंग से पूरा करने की कोशिश में आर्थिक नियमों की अनदेखी की जाती है या फिर कर्ज लेकर जैसे-तैसे काम चलाया जाता है। इससे होता यह है कि राज्यों की वित्तीय स्थिति और खस्ताहाल हो जाती है। इसका उल्लेख हाल में भारतीय स्टेट बैंक के अर्थशास्त्रियों की ओर से जारी रपट में भी किया गया है। इस रपट के अनुसार रेवड़ी संस्कृति का चलन आने वाले समय में अर्थव्यवस्था के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। उक्त रपट यह भी कहती है कि राज्यों के बजट में कर्ज का हिस्सा करीब 4.5 प्रतिशत तक पहुंच गया है।
विडंबना यह है कि चुनाव वाले राज्यों में राजनीतिक दलों की ओर से लोकलुभावन घोषणाएं करने का सिलसिला कायम है। जब कोई एक दल चुनावी लाभ के लिए रेवड़ी बांटने की घोषणा करता है, तब अन्य दल भी ऐसा ही कुछ वादा करने के लिए विवश हो जाते हैं। चुनाव आते-आते यह एक होड़ में बदल जाता है। रेवड़ी संस्कृति का मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी है, लेकिन राजनीतिक दल उसके इस प्रस्ताव से सहमत नहीं कि इस संदर्भ में कोई विशेषज्ञ पैनल गठित कर दिया जाए। स्पष्ट है कि वे यह बताने को तैयार नहीं कि उनके द्वारा किए जाने वाले वादे राज्य या केंद्र सरकार के वित्तीय ढांचे के अंदर टिकाऊ साबित होंगे। इन स्थितियों में यही उचित है कि लुभावने वादों के संदर्भ में कोई ऐसी नीति बने, जिससे राजनीतिक दल चुनावी लाभ के लिए मनमानी घोषणाएं करने से बाज आएं। राजनीतिक दलों को इसके लिए जवाबदेह बनाया ही जाना चाहिए कि वे जिन योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं, उनके लिए राजस्व कहां से जुटाएंगे? यह तब संभव होगा, जब चुनाव आयोग को पर्याप्त अधिकार दिए जाएंगे।
Date:06-10-22
दोहरी नौकरी का ज्वालामुखी फूटने के कगार पर
इंद्रजित गुप्ता, ( लेखक फाउंडिंग फ्यूल के सह-संस्थापक हैं )
इस खींचतान वाली स्थिति में एक तरफ विप्रो है। उसके कार्यकारी चेयरमैन रिशद प्रेमजी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने दोहरी नौकरी (मूनलाइटिंग) पर लक्ष्मण रेखा खींच दी। उन्होंने यहां तक कह दिया कि दोहरी नौकरी साफ-साफ धोखाधड़ी है। उन्होंने कहा कि विप्रो के 300 कर्मचारियों को गैरकानूनी रूप से दोहरी नौकरी करने के कारण संस्थान से बाहर का रास्ता दिखाया गया। इसके बाद से हर अगले दिन इन्फोसिस, टीसीएस और आईबीएम अपने संस्थान के कर्मचारियों के दूसरे संस्थान में नौकरी करने से हो रहे नुकसान को उजागर कर रहे हैं। साथ ही दोहरी नौकरी को जड़ से खत्म करने की बात कह रहे हैं।
इस मुद्दे के दूसरे छोर पर टेक महिंद्रा के मुख्य कार्याधिकारी सी पी गुरनानी है। गुरनानी ने आईटी कंपनियों के इस रुख में शामिल नहीं होने का विकल्प चुना है। आईटी क्षेत्र के मोहनदास पई अपने बयानों के कारण कई बार विवादों में रहे हैं। पई ने जोरदार ढंग से कर्मचारियों का पक्ष लिया। उन्होंने कहा कि आईटी क्षेत्र में युवा कर्मचारियों का कई सालों तक शोषण होता है। संगठन के पिरामिड में सबसे निचले पायदान पर रहने वाले इन कर्मचारियों को वेतन वृद्धि भी नहीं मिलती है।
इस मामले पर बीते कुछ दिनों के दौरान केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता विकास मंत्री राजीव चंद्रशेखरन और इन्फोसिस के गैर कार्यकारी चेयरमैन नंदन निलेकणी ने ‘जेनरेशन शिफ्ट’ (पीढ़ी की सोच में बदलाव) के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि क्यों कंपनियां काम करने के नए तरीकों के बारे में नहीं सोचती हैं। नियोक्ता को ऐसे कर्मचारियों की पहचान और उनके सपनों का तोड़ना नहीं चाहिए।
ऐसे में इसका हल निकालना बेहद मुश्किल हो गया है? मुख्य मामला यह है :
दो बिल्कुल अलग तरह की सोच हैं और इन्हें समझौतावादी रुख के लिए तैयार करना मुश्किल लगता है। इस बारे में आम लोगों के स्तर पर तर्कपूर्ण चर्चा शुरू होने पर दोनों पक्ष अपने रुख की समीक्षा करेंगे और अपने से सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन इस मसले पर आम लोगों के स्तर पर ही दो कट्टर समूह बन गए तो ऐसे में स्थिति खराब होने के लिए तैयार रहना चाहिए।
कल्पना कीजिए कि आप दोहरी नौकरी के खिलाफ हैं :
अगर आप बड़ी आईटी फर्म हैं या मध्यम आकार की आईटीईएस फर्म हैं तो आप इस दोहरी नौकरी के मुद्दे को खत्म करने के लिए एक या एक से अधिक तरीके अपनाएंगे। पहला, कर्मचारियों पर नजर रखेंगे या निगरानी करेंगे। रिमोट पर कर्मचारियों की उत्पादकता पर नजर रखने के लिए आर्टिफिशल इंटेलीजेंस के कई सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं। चोरी छिपे रूप से कई फर्म यह स्वीकार कर चुकी हैं कि वे कर्मचारी के ‘कीस्ट्रोक’ (कंप्यूटर के प्रयोग) की निगरानी कर रही हैं। इससे उन्हें यह पता चल जाता है कि कर्मचारी ने ऑफिस के कंप्यूटर पर कितनी देर और कितना काम किया है।
यदि कर्मचारी की दिन में आठ घंटे की पाली है तो वह दफ्तर के मुख्य काम को नुकसान पहुंचाने वाले काम को छोड़कर अन्य काम कर सकता है। कानून कर्मचारी को अपने हिसाब से काम करने की इजाजत देता है। हालांकि कर्मचारी की इस तरह से निगरानी करने से यह आशंका बढ़ जाती है कि शीघ्र ही कर्मचारी की निजता का अतिक्रमण शुरू हो जाएगा।
दूसरा, अगर कई संगठनों ने अभी तक कर्मचारियों की अनुबंध की शर्तों को कड़ा नहीं किया है तो वे इसे कड़ा कर सकते हैं। नई शर्तें जोड़ी जा सकती हैं। इसमें सबसे घातक यह उपबंध हो सकता है कि दूसरी जगह नौकरी करने पर पकड़े जाने पर कर्मचारी को बिना नोटिस के नौकरी से निकाल दिया जाएगा। उसकी सेवाएं बर्खास्त की जा सकती हैं।
तीसरा, कारोबार के कई दिग्गजों का मानना है कि कहीं से भी कार्य करने की संस्कृति के कारण दोहरी नौकरी का प्रचलन बढ़ा है। व्यापक स्तर पर ऐसी नीतियां बनाई जाएंगी कि कर्मचारी हाई ब्रिड काम करने के तरीके में 70:30 को अपनाना ही होगा। दो साल से घर या कहीं और से काम करने वाले कर्मचारी अब ऑफिस आने के इच्छुक नहीं हैं। इस तरह के फरमान जारी होने से बाजार में अपने हुनर बेचने में समर्थ कर्मचारीगण व्यापक स्तर पर त्यागपत्र दे सकते हैं।
यह स्पष्ट है कि अगर फर्म कड़ा रुख अपनाती हैं तो इससे नियोक्ता और कर्मचारी के विश्वास की बुनियाद हिलेगी। अभी नियोक्ता लगातार परेशान हो रहे हैं कि कर्मचारी तेजी से एक छोड़कर दूसरी नौकरी पकड़ रहे हैं। नौकरी के बारे में अंतिम स्तर तक बातचीत करके पीछे हट रहे हैं। आईटीईएस फर्म के एक संस्थापक ने कहा कि वरिष्ठ स्तर पर आधी से ज्यादा नियुक्तियों में लोग नौकरी करने का पत्र स्वीकार करने के बावजूद नौकरी करने नहीं आते हैं। वे अपने लिए सबसे अच्छी कार्यदशाएं वाली नौकरी खोजने की फिराक में रहते हैं। कई बार तो हालिया पेशकश से 50 गुना अधिक की बढ़ोतरी हासिल कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक बाजार में नौकरियां कम नहीं होंगी तब तक ऐसा अनैतिक व्यवहार आसानी से जाने वाला नहीं है।
अच्छे खासे आर्थिक कोष से बनी स्टार्टअप अपना काम धंधा जमाने के लिए कर्मचारियों को मुंह मांगे दाम पर नौकरियां मुहैया करा रही हैं। जब ऐसी स्टार्टअप कंपनियों की माली हालत खराब होगी तो छंटनी का दौर शुरू होगा। ऐसी स्थिति में ज्यादा पैसा मिलने पर नौकरी बदलने के रुख में कुछ लगाम लगेगी।
यदि आप दोहरी नौकरी करते हैं :
कोरोना के दौरान कंपनियों ने अपनी कुछ नीतियां तय कर ली थीं। उन्होंने कर्मचारियों को नौकरी से नहीं निकाला था और वेतन या भत्तों में भी कटौती नहीं की थी। इन कंपनियों ने स्वास्थ्य सेवा की मदद को दोगुना कर दिया था। कर्मचारियों के लिए काउंसलिंग की सेवा मुहैया करवाई। खराब दौर में स्वाभाविक रूप से सहानुभूति प्रकट की। दूसरी तरफ कॉरपोरेट कंजूस थे जिन्होंने वेतन में बहुत ज्यादा कटौती कर दी, भत्ते देने से इनकार किया और निर्दयता से कर्मचारियों को निकाल दिया लेकिन मुख्य कार्याधिकारियों के वेतन में खासा इजाफा किया। कर्मचारी ऐसे दोगला रुख देख चुके हैं। ऐसे कई कर्मचारी अपने संस्थान में काम नहीं करना चाहते हैं। हालांकि इसका एक और पक्ष है, उनके जीवन का महत्त्व।
पीढ़ी की सोच में बदलाव आने के कारण युवा लोगों में काम करने के स्थान को लेकर खासा बदलाव आया है। युवाओं को ठेके की नौकरी और कठोर नीतियों से बांधने के नुकसानदायक परिणाम सामने आ सकते हैं। इस मामले एक और असलियत है : दफ्तर की जगह घर या किसी और स्थान से काम करने का एक तरीका बीते दो दशकों से अधिक समय में विकसित हुआ है। कई कर्मचारी घर से काम कर चुके हैं और इसके फायदे जान चुके हैं। ऐसे कर्मचारी योजना बनाने और कार्य करने के तरीके में लचीलापन चाहते हैं। हालांकि दूसरी तरफ कई कर्मचारी दफ्तर आकर काम करना पसंद करते हैं। काम करने के लचीले रुख बनाम कठोर नीतियों के इर्द-गिर्द दोहरी नौकरी की चर्चा को केंद्रित किए जाने की जरूरत है। लिहाजा यह महत्त्वपूर्ण है कि सभी तरह की प्रतिभाओं को रखने के बजाए क्षमताओं तक पहुंच बनाई जाए। वर्तमान समय ने पारंपरिक नौकरी की जगह अन्य तरीकों से पैसा अर्जित करने वाले श्रमिकों की संख्या बढ़ रही है। कोविड के बाद के दौर में स्विगी ने व्यावहारिक नजरिया अपनाकर दोहरी नौकरी पर अपनी नीति का खुलासा किया है, उद्योग में ऐसी नीति अपनाने वाली पहली कंपनी स्विगी है। किस बात का अन्य मुख्य कार्याधिकारी इंतजार कर रहे हैं
आर्थिक असमानता और सुशासन
सुशील कुमार सिंह
जिस देश में ग्रामीण और शहरी दोनों स्तरों पर बुनियादी ढांचा औसतन बेहतर स्थिति में है, वहां सुशासन की राह न केवल चौड़ी हुई है, बल्कि सुजीवन यानी सुंदर जीवन का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। सुजीवन और सुशासन का गहरा संबंध है। कानून का शासन, भ्रष्टाचार से मुक्ति, विकास के लिए विकेंद्रीकरण को बढ़ावा, भूमंडलीकरण की स्थिति को समझते हुए रणनीतियों में बदलाव, ई-गवर्नेंस, ई-लोकतंत्र और अच्छे अभिशासन की अवधारणा पोषित करना, साथ ही सरकार और शासन की भूमिका में निरंतर बने रहना सुशासन और सुजीवन की पूरी खुराक है। ‘पॉवरफुल विपरीत राजयोग’ बनने से इन 3 राशि वालों की चमक सकती है किस्मत, शनि देव की रहेगी विशेष कृपा भारत का मानव विकास सूचकांक तुलनात्मक रूप से बेहतर न होना सुजीवन के लिए बड़ा नुकसान है। गौरतलब है कि 2020 में भारत एक सौ नवासी देशों की तुलना में एक सौ इकतीसवें स्थान पर था, जो अपने पूर्ववर्ती वर्ष से दो कदम और पीछे गया है। ताजा रिपोर्ट में यही आंकड़ा एक सौ बत्तीसवें स्थान पर है। साफ है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भले भारत की स्थिति छठवीं से पांचवीं हो गई हो, मगर विकास का हिस्सा बहुतों तक अभी पहुंच नहीं रहा है। किसी भी देश की अवस्था और व्यवस्था को समझने में मानव विकास सूचकांक, ‘ईज आफ लिविंग इंडेक्स’ के साथ बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी और आर्थिक असमानता बड़े पैमाने हो सकते हैं।
सामाजिक नवाचार नए सामाजिक कार्य हैं, जिनमें समाज को विस्तारित और मजबूत करने के उद्देश्य से नवाचार की सामाजिक प्रक्रियाएं शामिल हैं। समस्या समाधान से लेकर योजना बनाने और सतत विकास लक्ष्य के बारे में जागरूकता फैलाकर नए संदर्भों को बढ़त दी जाती है। देश में फैली गरीबी न केवल आर्थिक ताना मार रही है, बल्कि विकास की राह में भी दशकों से कांटे बो रही है। आज भी सत्ताईस करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। हालांकि इस पर सरकारों की अपनी अलग राय रही है। मगर जब अस्सी करोड़ भारतीयों को पांच किलो अनाज मुफ्त देना पड़ा, तो समझिए गरीबी का आलम किस स्तर तक रहा होगा। अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह ने भी देश में गरीबी, बेरोजगारी और आर्थिक असमानता पर चिंता व्यक्त की है। गरीबी को देश के सामने एक राक्षस जैसी चुनौती मानते हुए इसे सरकार की अक्षमता कहा है। इसमें कोई शक नहीं कि देश दो तरह से आगे-पीछे हो रहा है। एक, आर्थिक रूप से मुट्ठी भर लोगों का आगे बढ़ना, दूसरा बड़ी तादाद में आम जन का बुनियादी विकास से अछूता रहना। भारत में साढ़े छह लाख गांव हैं और साठ फीसद से अधिक आबादी ग्रामीण है। देश में ढाई लाख पंचायतें हैं। यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की वह रचना है, जहां से विकास की गंगा बहती है, मगर कई बुनियादी समस्याओं से गांव और उसकी पंचायतें आज भी जूझ रही हैं। शहर स्मार्ट बनाए जा रहे हैं, मगर बेरोजगारी इनकी चमक में चार चांद लगाने के बजाय मुंह चिढ़ाने का काम कर रही है।
‘सेंटर फार मानिटरिंग इंडियन इकोनामी’ के बेरोजगारी पर जारी आंकड़े बताते हैं कि अगस्त 2022 में भारत की बेरोजगारी दर एक साल के उच्च स्तर 8.3 फीसद पर पहुंच गई। हालांकि सितंबर में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में श्रम भागीदारी में वृद्धि के साथ बेरोजगारी दर में गिरावट की बात कही जा रही है। ग्रामीण रोजगार में गिरावट ने सुशासन और सुजीवन दोनों को कुचलने का काम किया है, मगर बेरोजगारी का शहरी जीवन पर सर्वाधिक असर हुआ है।
दुनिया में पचास फीसद से अधिक आबादी शहरों में रहती है। विश्व बैंक ने बरसों पहले कहा था कि अगर विकास में भारत की पढ़ी-लिखी महिलाओं का पूरी तरह योगदान हो जाए तो भारत की जीडीपी में 4.2 फीसद की बढ़ोतरी हो जाएगी। जीडीपी की इस बढ़त के साथ भारत को 2024 में पांच खरब डालर की अर्थव्यवस्था करने का इरादा भी शायद पूरा कर ले, मगर मौजूदा स्थिति में इसके आसार नहीं दिखाई देते। सुजीवन की तलाश सभी को है, मगर राह आसान कैसे होगी, इसकी समझ सत्ता, सरकार और प्रशासन से होकर गुजरती है। 2022 तक दो करोड़ घर उपलब्ध कराने से जुड़े सरकार के संकल्प सुजीवन और सुशासन की दृष्टि से कहीं अधिक प्रभावशाली था। इसी वर्ष किसानों की आय दोगुनी करने का इरादा भी इसी संकल्पना को मजबूत करता है। साथ ही बेरोजगारी समाप्त करने, महंगाई पर नियंत्रण करने और बेहतरीन नियोजन से आर्थिक खाई को पाने का सरकारी मंसूबा सुजीवन के पथ को चिकना कर सकता है, मगर यह जमीन पर उतरा नहीं है।
यह भी नहीं कहा जा सकता कि यह सब जमींदोज हो गया, पर जो यह कदम सरकार ने बड़े विश्वास से उठाया था, उसे कहां रखा गया, यह सवाल आज भी अच्छे जवाब की तलाश में है। 2028 तक भारत दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश होगा। ऐसे में जीवन की जरूरतें और जिंदगी आसान बनाने की चुनौती बहुत बड़ी होगी। सुगम जीवन का मतलब महज नागरिकों की जिंदगी में सरकारी दखल कम और इच्छा से जीवन बसर करने की स्वतंत्रता ही नहीं, बल्कि जीवन स्तर ऊपर उठाने से है। और जीवन स्तर तभी ऊपर उठता है जब समावेशी ढांचा पुख्ता हो और सुशासन का आसमान कहीं अधिक नीला हो। 1992 की आठवीं पंचवर्षीय योजना समावेशी विकास से ओतप्रोत थी और यही वर्ष सुशासन के लिए भी जाना जाता है। इसी दौर में आर्थिक उदारीकरण का प्रसार होने लगा था और पंचायती राज व्यवस्था भी इसी समय लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा के अंतर्गत ग्रामीण इतिहास और विकास बड़ा करने के लिए संवैधानिक अंगड़ाई ले चुकी थी। बावजूद इसके गांवों से पलायन रुका नहीं और बेरोजगारी की लगाम आज भी ढीली है। आर्थिक असमानता और गरीबी का मुंह तुलनात्मक रूप से कहीं अधिक बड़ा हो गया है।
गौरतलब है कि 5 जुलाई, 2019 को बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री ने आम लोगों की जिंदगी आसान करने की बात कही थी, जबकि प्रधानमंत्री पुराने भारत से नए भारत की ओर बढ़ने की बात पहले ही कर चुके हैं। मगर बढ़े हुए कर और महंगाई के साथ रोजगार में कमी से जिंदगी और कठिन हुई है। बहुधा ऐसा कम ही हुआ है कि किसी योजना का लाभ संबंधित वर्ग को पूरी तरह मिला हो। अगर ऐसा होता तो गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी जैसी समस्याएं खतरे के निशान से ऊपर न होतीं। एक ओर हम नवाचार में छलांग लगा रहे हैं, दूसरी ओर बुनियादी समस्याओं से जनता कराह रही है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के डेटा बेस पर आधारित ‘सेंटर फार इकोनामी डेटा एंड एनालिसिस’ के मुताबिक 2020 में भारत की बेरोजगारी दर बढ़ कर 7.11 फीसद हो गई थी, जो 2019 के 5.27 फीसद से कहीं अधिक है। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट बढ़ा कर ऋण धारकों पर ईएमआइ का नया बोझ भी लाद दिया है। दूध, अंडा, फल, सब्जी, शिक्षा, चिकित्सा, बच्चों का पालन-पोषण आदि महंगाई के भंवर में हिचकोले खा रहे हैं। भारत में खुदरा महंगाई की दर बढ़ रही है। भारत का नाम बारह देशों की सूची में महंगाई के मामले में शीर्ष पर है। भारत सहित दुनिया भर के देशों के केंद्रीय बैंक महंगाई से निपटने के लिए कदम उठा रहे हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, आस्ट्रेलिया ने ब्याज दरों में वृद्धि कर दी है और यही सिलसिला भारत में भी जारी है। कुल मिलाकर यही लगता है कि एक तरफ बुनियादी जरूरतों की लड़ाई है, तो दूसरी तरफ बेरोजगारी और महंगाई के साथ बढ़ते ब्याज की मार। ऐसे में सुशासन और सुजीवन कितना सार्थक है, यह समझना कठिन नहीं है।
चुनाव आयोग की पहल
संपादकीय
नाव में राजनीतिक दलों द्वारा आम जनता को मुफ्त सौगात बांटने की राजनीतिक संस्कृति पर अंकुश लगाने के लिए चुनाव आयोग ने पहल की है। हालांकि यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है‚और अगस्त महीने में तब के प्रधान न्यायाधीश एन वी रमन ने इस मामले को नई पीठ के पास स्थानांतरित कर दिया था। लोगों को याद होगा कि जुलाई में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मुफ्त की सौगात को ‘रेवड़ी संस्कृति’ का नाम देते हुए इसे विकास के लिए बाधक बताया था। जस्टिस रमन ने भी इस संस्कृति को गंभीर मुद्दा माना था। प्रधानमंत्री ने मुफ्त सौगात बांटने को लेकर जो सवाल खड़े किए हैं‚वे बिल्कुल जायज हैं। राजनीतिक दलों को छोड़कर देश की जितनी भी वित्तीय संस्थाएं हैं‚उनका मानना है कि इसका राज्यों की आÌथक व्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। देश में फिलहाल चुनावी वादों को रोकने के लिए कोई कानून नहीं है लेकिन शीर्ष अदालत ने आयोग को सुब्रहमण्यम बालाजी के मामले में मुफ्त की सौगात को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में शामिल करने का निर्देश देते हुए कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत आयोग को चुनाव संचालन के नियम बनाने की शक्ति है। चुनाव आयोग ने इसी का हवाला देते हुए आचार संहिता में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। आयोग के प्रस्ताव के मुताबिक राजनीतिक पाÌटयों को घोषणा पत्र में मुफ्त रेवड़ियों के वादों के साथ–साथ वोटरों को यह भी जानकारी देनी होगी कि इसके लिए वे कहां से राजस्व जुटाएंगे। आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को पत्र लिखकर 19 अक्टूबर तक जवाब मांगा है। अब आगे देखना है कि आयोग के इस प्रस्ताव पर राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति बन पाती है या नहीं। वास्तव में राजनीतिक दल आम जनता को ढांचागत सुविधा उपलब्ध कराने और खुद की क्षमता पर आत्मनिर्भर बनाने का जन कल्याण का वास्तविक मार्ग ही भूल गए हैं। इसके बदले वे सत्ता के लिए सरल मार्ग ढूंढते हैं‚और आम जनता को लोभ और लालच का शिकार बना कर चुनावी वैतरणी पार करना चाहते हैं। मुफ्त सौगात या चुनावी रेवड़ी संस्कृति आगे चलकर गंभीर वित्तीय संकट पैदा करेगी। इस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए।
Date:06-10-22
तेज होगा बुनियादी विकास
प्रभात सिन्हा
1जी से शुरू होने वाले वैश्विक वायरलेस मानक मोबाइल नेटवर्क की 5वीं पीढ़ी और 4जी के ठीक बाद वाली पीढ़ी है 5जी। 1जी की शुरु आत 1980 में हुई थी, जिससे एनालॉग वॉयस मिला, वहीं 2जी का आरंभ 1990 में हुआ जिससे डिजिटल वॉयस ईजाद हुआ जिसको कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस या संक्षेप में सीडीएमए तकनीक के नाम से जाना जाता है। 3जी का प्रारंभ 2000 में हुआ था, जहां से मोबाइल डाटा मिलना शुरू हुआ था। 2010 में 4जी सेवाओं की शुरु आत हुई थी, 4जी द्वारा प्रदत्त एलटीई तकनीक द्वारा मोबाइल ब्रॉडबैंड युग का आगाज हुआ। वायरलेस मानक मोबाइल नेटवर्क का हालिया संस्करण 5जी नई तकनीक ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसीडिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग (ओएफडीएम) पर आधारित है, जो हस्तक्षेप को कम करने के लिए विविध चैनलों में डिजिटल सिग्नल को संशोधित करने की प्रक्रिया है। 5जी में ओएफडीएम तकनीक के साथ ही न्यू रेडियो (एनआर) एयर इंटरफेस, सब-6 गिगाहर्ट्ज और मिलीमीटर वेव जैसी व्यापक बैंडविड्थ तकनीकों का भी उपयोग किया जाता है। 5जी के प्रसार के लिये कम-शक्ति वाले सेल्युलर एक्सेस नोड, स्माल सेल का भी उपयोग किया जाता है। उच्च आवृत्तियों के कारण 5जी की रेडियो तरंगों का प्रसार लंबी दूरी तक संभव नहीं हो पाता है, इसलिए स्माल सेल का प्रयोग महत्त्वपूर्ण हो जाता है। ज्यादा गति प्राप्त करने के लिए 5जी नेटवर्क में बहुत सारी ऑपरेटिंग आवृत्तियों का उपयोग किया जाता है, जिसे मिलीमीटर वेवबैंड के नाम से जाना जाता है। लो-बैंड 5जी 600-850 मेगाहर्ट्ज के बीच काम करता है, जो वर्तमान के 4जी नेटवर्क से केवल मामूली तेज है। मिड-बैंड 5जी 2.5-3.7 गीगाहर्ट्ज रेंज में काम करता है, और 100-900 एमबीपीएस के बीच स्पीड देता है। हाई-बैंड 5जी, 25-39 गीगाहर्ट्ज की गति पर संचालित हो सकता है, इसे एमएम वेव स्पेक्ट्रम के रूप में जाना जाता है।
5जी से नेटवर्क की सुदृढ़ संरचना होती है, जिसमें मशीनों, वस्तुओं, उपकरणों सहित लगभग सब कुछ एक साथ जोड़ा जा सकता है। 5जी वायरलेस तकनीक, पीक डेटा स्पीड, अल्ट्रा लो लेटेंसी, अधिक विसनीयता, विशाल नेटवर्क क्षमता, नगण्य विलंब, और बढ़ी हुई उपलब्धता प्रदान करता है, जिससे उपयोगकर्ताओं को बेहतर अनुभव मिलता है। 5जी समेकित, अत्यधिक सक्षम वायु इंटरफेस है, जिसे अगली पीढ़ी के उपयोग अनुभवों को बेहतर बनाने, नये परिनियोजन मॉडल को सुदृढ़ बनाने और नई सेवाओं के लिए विस्तारित क्षमता के साथ संरचित किया गया है। 5जी मोबाइल पारिस्थितिकी तंत्र को नये क्षेत्रों सुरक्षित परिवहन, दूरस्थ स्वास्थ्य सेवा, सटीक कृषि, बेहतर आपूर्ति श्रृंखला सहित कई अन्य क्षेत्रों में विस्तारित करेगा। 5जी का उपयोग तीन प्रमुख कनेक्टेड सेवाओं में किया जाता है, जिसमें उन्नत मोबाइल ब्रॉडबैंड, मिशन-महत्त्वपूर्ण संचार और बड़े पैमाने पर आईओटी शामिल हैं। 5जी हमारे स्मार्टफोन को उन्नत मोबाइल ब्रॉडबैंड प्रदान करेगा, जिससे हम कम लागत-प्रति-बिट के साथ वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी जैसी नई तकनीकों का उपयोग कर पाएंगे। 5जी मिशन-महत्त्वपूर्ण संचार को तेज गति प्रदान करेगा जिससे कम समय में आवश्यक सेवाओं का निष्पादन संभव होगा। आईओटी के इस्तेमाल से वाहनों और चिकित्सा प्रक्रियाओं को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सकेगा। ड्रोन और रोबोटिक्स का उपयोग भी संभव हो सकेगा।
आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार 5जी का पूर्ण प्रभाव 2035 तक दुनिया भर में महसूस किया जाएगा। 5जी के बेहतर उपयोग से 2035 तक 13.1 ट्रिलियन मूल्य के उत्पाद एवं सेवाओं के अतिरिक्त व्यापार का योगदान मिलेगा। 2030 तक सिर्फ स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े ऐप से आधा बिलियन डॉलर से ज्यादा का नया व्यवसाय सृजित होगा। 5जी से कई क्षेत्रों में नये रोजगार बढ़ने की संभावना भी व्यक्त की जा रही है, जैसे ओईएम, ऑपरेटरों, सामग्री निर्माता, ऐप डवलपर्स और उपभोक्ताओं इत्यादि मामलों में 5जी की संवर्धित श्रृंखला से 22.8 मिलियन रोजगार सृजन की संभावना है।
हालांकि, 5जी तकनीक से संचारित सभी रेडियो सिग्नल समस्याओं और जनजीवन के स्वास्थ्य पर उसके प्रभाव पर शोध के बाद 5जी तकनीक को सुरक्षित पाया गया है, लेकिन सुरक्षा कारणों और अधिकांश भौगोलिक क्षेत्रों में तकनीक के लिए बुनियादी ढांचे की कमी के कारण कार्यान्वयन लक्ष्य हासिल करना मुश्किल लगता है। सुदूर गांवों और कस्बों तक 5जी का पूर्ण लाभ तुरंत नहीं पहुंच पाएगा। ज्यादातर पुराने उपकरण 5जी के लिए सक्षम नहीं होंगे। अभी देश के 9.7 प्रतिशत स्मार्टफोन ही 5जी के अनुकूल हैं। तेज इंटरनेट गति से साइबर अपराध भी तेजी बढ़ेंगे। अभी 5जी में अतिरिक्त सुरक्षा व निजता के लिए जरूरी प्रक्रिया को कार्यान्वित नहीं किया जा सका है, लेकिन निश्चित ही 5जी से हर वर्ग के इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को काफी सहूलियत होगी।
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