06-08-2024 (Important News Clippings)
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Date: 06-08-24
BanglaMess
Hasina sowed the seeds of her downfall. But her exit is a huge problem for India.
TOI Editorials
Once a thriving South Asian economy, Bangladesh today looked like a South Asian tragedy. Sheikh Hasina fled the country, protesters stormed her official residence, the army, via an interim govt, took over, and economic problems, worsening for a while, will most likely get worse in the short term. A Bangladesh in turmoil will also likely force a reset in New Delhi-Dhaka ties, and that raises multiple strategic and security questions for the region.
A lost opportunity | Hasina’s decade-and-a-half stint in govt had many positives. Her notable achievements included major constitutional reforms that reintroduced secularism as a fundamental tenet of Bangladeshi polity. Trials for war criminals of Bangladesh’s 1971 Liberation War – a hugely popular demand as manifested in the 2013 Shahbagh protests – were undertaken. And Bangladesh saw impressive economic growth that put it on the path to graduating from the Least-Developed Countries group to a developing nation by 2026. Were Bangladesh to continue on this track, it would have emerged as a genuine South Asian star.
India’s great friend | Ties between New Delhi and Hasina’s Dhaka reached unprecedented levels. Hasina ensured no anti-India group was able to operate from Bangladeshi soil. Connectivity and trade flourished. Transit and trans-shipment, especially to India’s Northeast, became a reality. Bilateral maritime and land boundary issues were resolved.
The fall | But where Hasina tripped up was in her handling of domestic politics. She decimated the opposition space, even had a bizarre experiment where the designated opposition party was in govt, and ruthlessly went after her govt’s critics. The draconian Digital Security Act, 2018 was used to muzzle free speech across social and mass media. This lack of an official opposition created a political vacuum that eventually attracted street protests. Add to this recent economic woes engendered by Covid and the Ukraine war, which created a serious cost-of-living and unemployment crisis, manifesting in the anti-jobs-quota protests last month. Multiple factors created a perfect storm.
Future uncertain | Bangladesh has a mixed record with interim/ caretaker govts. The one between 2007-2008 unsuccessfully tried a minus-two formula to eliminate Hasina and her rival Khaleda Zia from politics. Plus, last week Hasina had branded Jamaat-e-Islami as a terror organisation. But Jamaat was part of the all-party discussions with the army chief. And India’s experience with the last BNP-Jamaat govt wasn’t pleasant. Then there’s the issue of protection of Bangladesh’s Hindu minority and security along the Indo-Bangla border. China, Pakistan will be sniffing opportunities. New Delhi faces a huge diplomatic challenge.
India, Show Goodwill Towards Bangladesh
Leverage relations with other global powers
ET Editorials
Like nature, Bangladesh abhors a vacuum. Following escalation in violence and protests demanding her ouster, Sheikh Hasina stepped down as PM on Monday, bringing to an end 15 years of Awami League’s power grip on the country. Recognising the wave of sheer popular anger against her, Hasina promptly left Bangladesh. Army chief Waker-Uz-Zaman announced that an interim government would be in place by nightfall. Bangladesh’s position remains precarious, its trajectory uncertain. New Delhi needs to lean on to the new dispensationin-the-making and ensure that, despite finding an ally all this while in Hasina, it sincerely wants what’s best for the Bangladeshi people.
Considerable economic difficulties, which also contributed to the growing anti-Hasina sentiment, will remain a challenge for Bangladesh and its citizenry. India has been a reliable partner for post-pandemic Bangladesh as well as after the energy crisis resulting from Russia’s war in Ukraine. New Delhi must convey to the post-Hasina administration, and others in the political-military establishment, that India’s support will continue. As the major power in the region, it mustn’t be shy about this. India should also leverage its relations with other global powers to help bring stability to Bangladesh.
China will be pleased to see the back of Hasina and her Awami League for its friendly relations with India. It may try to harness prevailing anti-India sentiment. With opposition leader Khaleda Zia’s Bangladesh Nationalist Party and the radical Bangladesh Jamaat-e-Islami known to be inimical to India — they had reportedly piggybacked the last phase of anti-Hasina protests — New Delhi will need to act fast. Above all, it’ll have to demonstrate goodwill to Bangladesh’s people.
Date: 06-08-24
Take Tech Cheese To Avoid the Trap
ET Editorials
The World Bank’s warning that India and 100 other countries face a middle-income trap, where they will struggle to grow beyond 25% of US per-capita income, should reinforce public policy of the previous decade. The pathway out of the trap, from historical experience, is free markets and tech adoption. Indian companies must grow much faster than they have and become technology innovators to offer jobs to the country’s workforce before it starts shrinking. This involves freeing up factor markets for land, labour and capital at an accelerated pace.
Alongside, the government must push investment, its own and the private sector’s. The nature of public sector investment should prioritise skilling as industrial demand for labour rises.
This is broadly the playbook India has adopted, with limited success. Policymakers are aware of the window of opportunity presented by its demographic dividend, and, so, there is a sense of urgency in pushing the economy to take off during the next quarter-century. Technology transfer can be speeded up by plugging into global manufacturing value chains. An ecosystem for growth is being created through public infrastructure, both physical and digital, for small enterprises. But progress on land and labour reforms has been slow. Stakeholders such as state governments and private investors are yet to come on board on the scale needed. This restricts capital flows into employment-generating businesses.
The pace of economic liberalisation since the 1990s no longer serves India. Although the previous decade has seen a significant improvement, it does not approach the escape velocity needed. Countries that have escaped the middle-income trap have compressed their economic transformation within a generation. The prospects of that happening in India are slim on account of its fractious politics. It would be a shame if the country does not make the effort while it has the chance. Greater effort must go into building the political consensus over deeper reforms.
भारत के संदर्भ में विश्व बैंक की रपट के अर्थ
संपादकीय
विश्व बैंक का कहना है कि भारत की वर्तमान विकास दर के हिसाब से इसे अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय का एक चौथाई हासिल करने में अभी 75 वर्ष और लग सकते हैं जबकि चीन को 10 वर्ष। लेकिन इससे भी बड़ी चिंता इस बात की है कि अगर भारत, चीन सहित 100 अन्य देशों ने विकास की सीक्वेन्शिअल (अनुक्रमिक) नीति नहीं अपनाई तो ये कुख्यात ‘मध्य आय के जाल’ में फंस सकते हैं। बैंक की सलाह है कि यह देश अपने-अपने विकास के वर्तमान स्तर का आकलन करें और ‘एक से तीन आई’ के फॉर्मूले पर जाएं। बैंक के अनुसार पहले चरण में निवेश, दूसरे चरण में इन्फ्यूजन यानी विदेशों से तकनीकी हासिल कर उन्हें देश में विस्तार देना और अंतिम चरण- इनोवेशन ( स्व – आयोजित नवीकरण) में भी जाएं। ‘वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 द मिडिल इनकम ट्रैप’ शीर्षक से आई विश्व बैंक की ताजा रपट में भारत ही नहीं, चीन को ताकीद की गई है। कि वे विकास की प्रक्रिया में क्रमवार चलें वरना मध्य आय जाल में फंस सकते हैं। भारत पहला ‘आई’ तो पार कर चुका है लेकिन अभी भी मध्य आय वर्ग में आने के लिए इस निवेश को तकनीकी कौशल हासिल करने के उपक्रम में लगाना होगा। सेमीकंडक्टर के उत्पादन के लिए दुनिया के केंद्र बिंदु रहे ताइवान को भरोसा दिलाने में भारत सरकार लगी है। यह अलग बात है कि अभी तक ताइवान की एक छोटी कंपनी ने ही टाटा के साथ केवल फाउंडरीज के लिए तकनीकी देने का ( न कि निवेश का ) समझौता किया है। दूसरी ओर, कृषि क्षेत्र में भी नवोन्मेष की जरूरत है। खेती में सिंचाई के नए तरीके विकसित किए जाएं। फिलहाल, भारत की प्रति व्यक्ति आय (जीडीपी पर कैपिटा ) 2,484 डॉलर है, जबकि अमेरिका की 81,695 डॉलर और चीन की 12,614 डॉलर है।
Date: 06-08-24
बांग्लादेश में तख्तापलट के हमारे लिए मायने
अभिजीत अय्यर मित्रा, (सीनियर फेलो, आईपीसीएस )
बांग्लादेश में हुए तख्तापलट ने दक्षिण-एशिया क्षेत्र में उथल-पुथल मचा दी है। प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है और उनका भविष्य अनिश्चित है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि आखिर वहां पर ऐसा क्यों हुआ और अब भारत के पास क्या विकल्प हैं। बांग्लादेश में इसी साल चुनाव हुए थे, जिनमें विवादास्पद परिस्थितियों में शेख हसीना की अवामी लीग को भारी बहुमत मिला था। हालांकि चुनाव से पहले ही वहां पर विपक्ष का दमन शुरू हो गया था। शेख हसीना को लगता था कि फौज के हाथ मजबूत करके, उसे वह सब देकर जो वह चाहती है, फौजी अधिकारियों के स्पष्ट भ्रष्टाचार को नजरअंदाज करके वे उन्हें अपने पाले में कर लेंगी और वो उनके प्रति वफादार रहेंगे। आखिर 2009 में जब अर्धसैनिक बांग्लादेश राइफल्स ने तख्तापलट करने की कोशिश की थी, तो फौज ने हसीना का ही साथ दिया था। तो क्या अब फौज ने हसीना को दरकिनार कर दिया है? ऐसा पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि शेख हसीना ने बांग्लादेशी वायुसेना के विमान से ही देश छोड़ा है। न ही वहां के सैन्य प्रमुख हसीना के आलोचक हैं।
सवाल उठता है कि ऐसे हालात क्यों बने और इस बार सेना के हाथ-पैर क्यों फूल गए? कई सालों से यह तर्क दिया जा रहा था कि बांग्लादेश जैसी स्थिति में- जहां विपक्ष कमजोर है- फौज ही विपक्ष की भूमिका निभाएगी। लेकिन समस्या यह है कि अगर सेना ऐसा करती है, तो उसे अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा, और बांग्लादेश इसका बिल्कुल भी सामना नहीं कर सकता। कुछ का निष्कर्ष है कि फौज दबाव से कुछ राहत चाहती थी, इसलिए वह अंतरिम नागरिक सरकार बना रही है, जिसके सफल होने की कोई संभावना नहीं है। ऐसे में हसीना की सत्ता में वापसी की गुंजाइश कायम रहेगी।
यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि अमेरिका ने बांग्लादेश के चुनावों में हुई धांधली की तो निंदा की थी, लेकिन पाकिस्तान के चुनावों को सराहा था। इसी की प्रतिक्रिया में अपनी हाल की वॉशिंगटन यात्रा के दौरान शेख हसीना ने अमेरिकी सरकार के अधिकारियों से बातचीत करने से इनकार कर दिया था और इसके बजाय अमेरिका-बांग्लादेश चैंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यालयों में बैठकें की थीं। दांव पर बांग्लादेश द्वारा खोजे गए विशालकाय ऑफशोर गैस भंडार हैं। चीन के साथ हसीना की सांठगांठ अमेरिका को रास नहीं आ रही थी। लेकिन वे बीजिंग के प्रति भी बेसब्र बनी हुई थीं। वे अपनी चीन यात्रा को बीच में ही छोड़कर गुस्से में घर लौट आई थीं।
ऐसे में किसी को आश्चर्य नहीं हुआ था, जब पिछले महीने 1971 के योद्धाओं और उनके परिवारों के लिए कोटा के मुद्दे पर विरोध-प्रदर्शन शुरू हो गए। ध्यान रहे कि उन विरोध-प्रदर्शनों के बाद बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकांश कोटा को खत्म कर दिया था। फिर नए विरोध-प्रदर्शन किस बारे में हो रहे थे? इन आरोपों को लेकर कि शेख हसीना तानाशाह और गैर-लोकतांत्रिक हैं। वैसे भी बांग्लादेश में बार-बार किसी न किसी मुद्दे पर विरोध-प्रदर्शन होते रहते हैं, क्योंकि वहां एकमात्र बचा हुआ विपक्ष- जमात-ए-इस्लामी- नहीं जानता कि कब उनकी किस्मत चमक जाएगी।
बांग्लादेश के हिंदू ऐतिहासिक रूप से अवामी लीग, शेख हसीना और उनके पिता मुजीबुर्रहमान के समर्थक रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि वे हिंदू समुदाय के बहुत अच्छे दोस्त साबित हुए हों। उदाहरण के लिए शेख मुजीब विभाजन के दंगों में शामिल हुए थे, जिसके कारण 1947 में लाखों हिंदू मारे गए थे। हालांकि 1971 तक वे एक मुस्लिम होने से बढ़कर एक बांग्लादेशी के रूप में सोचते थे, जबकि पाकिस्तान ने स्पष्टतया मुस्लिम कार्ड खेला था। 1971 के बाद से और बांग्लादेश की मुक्ति में भारत की भूमिका के बाद से वहां की सभी अवामी सरकारें हिंदुओं के प्रति स्पष्ट रूप से मैत्रीपूर्ण रही हैं। ऐसे में विपक्ष ने अवामियों को एक ‘हिंदू पार्टी’ के रूप में चित्रित किया और बेरोकटोक तरीके से भारत पर निशाना साधा। वास्तव में, अवामी लीग भारत की सुरक्षा चिंताओं के प्रति संवेदनशील होने के लिए असामान्य हद तक चली गई है।
भारत के लिए यह एक बड़ा उलटफेर है। शेख हसीना ने भारत के विरुद्ध बेकार के दुष्प्रचार से इनकार कर दिया था। वे खालिदा जिया की तरह बांग्लादेश की तमाम समस्याओं के लिए भारत को दोष नहीं देने वाली थीं। इसके बजाय उन्होंने अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया और इसे प्रभावशाली ढंग से संभाला। बांग्लादेश को एक समय गरीबी के लिए काम करने वाले एनजीओ के लिए स्वर्ग के रूप में जाना जाता था। अब इन एनजीओ की कोई आवश्यकता नहीं रह गई थी और बांग्लादेश ने कुछ आर्थिक-संकेतकों पर भारत को भी पीछे छोड़ दिया था। शेख हसीना न केवल भारत के साथ मित्रता सुनिश्चित कर रही थीं, बल्कि भारत में बांग्लादेशियों के प्रवास की आवश्यकता को समाप्त करके सीमा-सुरक्षा का भी ख्याल रख रही थीं। लेकिन इसका यह मतलब भी था कि भारत उन लगभग 3 करोड़ अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को वापस नहीं भेज सकता था, जो यहां रह रहे हैं। अब जब बांग्लादेश में बनने जा रही नई हुकूमत यकीनन भारत के लिए बहुत मैत्रीपूर्ण नहीं होने जा रही है, ऐसे में भारत इन प्रवासियों को वापस भेजने की शुरुआत कर सकता है।
यहां यह याद रखा जाना चाहिए कि श्रीलंका के विपरीत बांग्लादेश की बगावत आर्थिक तंगहाली के चलते नहीं हुई है और पाकिस्तान के विपरीत वहां पर फौज की मुखालफत में लोग नहीं उमड़े हैं। ऐसे में शेख हसीना के पास वहां पर सत्ता में वापसी की गुंजाइश अभी बाकी है।
बेहाल बांग्लादेश
संपादकीय
करीब सात महीने पहले फिर से सत्ता में आईं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को जिस तरह आनन-फानन देश छोड़कर भारत आने के लिए विवश होना पड़ा, उससे यही पता चलता है कि हालात किस कदर उनके खिलाफ हो गए थे। इसे इससे भी समझा जा सकता है कि उनका इस्तीफा मांग रहे प्रदर्शनकारियों ने उनके सरकारी आवास में घुसकर तो तोड़फोड़ की ही, उनके पिता एवं बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले शेख मुजीब की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने के साथ उनके नाम पर बने एक संग्रहालय को भी जला दिया। जैसी आशंका थी, शेख हसीना के पलायन करते ही सेना ने सत्ता संभाल ली और मिली-जुली अंतरिम सरकार बनाने की घोषणा की। शायद सेना इसकी तैयारी पहले से कर रही थी। शेख हसीना लगातार चौथी बार ऐसे चुनावों के जरिये सत्ता में आईं थीं, जिनका प्रमुख विपक्षी दलों ने बहिष्कार किया था। चूंकि शेख हसीना ने अपने लंबे शासनकाल में बांग्लादेश को स्थिरता प्रदान की और उसे आगे बढ़ाया, इसलिए उनकी सत्ता को कोई खतरा नहीं दिख रहा था, लेकिन कुछ समय पहले आरक्षण के खिलाफ छात्रों की ओर से शुरू हुआ आंदोलन उनके लिए मुसीबत बन गया। इस आंदोलन को शीघ्र ही शेख हसीना के सभी विरोधियों और साथ ही ऐसे कट्टरपंथी संगठनों ने भी समर्थन दे दिया, जो पाकिस्तान की कठपुतली माने जाते हैं। इसके चलते आरक्षण विरोधी आंदोलन सत्ता परिवर्तन के हिंसक अभियान में बदल गया। लगता है शेख हसीना विरोधियों की चाल भांप नहीं सकीं।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण में भारी कटौती कर दी, लेकिन विरोधी संतुष्ट नहीं हुए। वे शेख हसीना का इस्तीफा मांगने पर अड़ गए। आरक्षण विरोधी आंदोलन के दौरान बड़े पैमाने पर हुई हिंसा और उसमें तीन सौ लोगों के मारे जाने के कारण शेख हसीना की छवि एक अधिनायकवादी शासक की बनी और पश्चिमी देश विशेषकर अमेरिका उनकी निंदा करने में मुखर हो उठा। अमेरिका उनकी नीतियों से पहले से ही खफा था, क्योंकि वह मानवाधिकार और लोकतंत्र पर उसकी नसीहत सुनने को तैयार नहीं थीं। बीजिंग और नई दिल्ली के बीच संतुलन साधने की शेख हसीना की नीति से चीन भी उनसे रुष्ट था और इसी कारण उन्हें हाल की अपनी चीन यात्रा बीच में छोड़कर लौटना पड़ा था। इसकी भरी-पूरी आशंका है कि चीन ने पाकिस्तानी तत्वों के जरिये शेख हसीना विरोधी आंदोलन को हवा दी। उनका सत्ता से बाहर होना भारत के लिए अच्छी खबर नहीं, क्योंकि वह नई दिल्ली के प्रति मित्रवत थीं। यदि सेना के प्रभुत्व वाली अंतरिम सरकार चीन के प्रभाव में काम करती है तो यह भारत के लिए और अधिक चिंता की बात होगी। बांग्लादेश में एक अर्से से भारत विरोधी ताकतें सक्रिय हैं। उनका भारत विरोधी चेहरा आरक्षण विरोधी आंदोलन के दौरान भी दिखा। यह ठीक नहीं कि हिंसक प्रदर्शनकारी अभी भी हिंदुओं और उनके मंदिरों के साथ भारतीय प्रतिष्ठानों को निशाना बना रहे हैं।
अधिकार पर रार
संपादकीय
दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच तकरार पुरानी है। दोनों के बीच जब-तब नए विवाद उठ खड़े होते हैं। पिछले वर्ष दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी के चुनाव में ‘एल्डरमैन’ यानी विशेषज्ञ सदस्यों को नामित करने के मुद्दे पर खड़ा हुआ विवाद इसी की एक कड़ी था। उपराज्यपाल ने दस सदस्य नामित किए थे, जिन्हें लेकर आम आदमी पार्टी ने एतराज जताया कि ये सभी सदस्य भाजपा से संबद्ध हैं और एमसीडी के जोनों में मतदान कर चुनी हुई एमसीडी का गणित खराब कर सकते हैं। मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा था। चुनौती दी गई कि उपराज्यपाल बिना दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल से सलाह लिए सदस्यों को नामित नहीं कर सकते। तब अदालत ने नामित सदस्यों को मतदान करने से रोक दिया था, पर यह आशंका जताई थी कि उपराज्यपाल द्वारा नामित सदस्य निर्वाचित एमसीडी को अस्थिर कर सकते हैं। तब लगा था कि फैसला दिल्ली सरकार के पक्ष में आएगा। मगर अब सर्वोच्च न्यायालय ने साफ कर दिया है कि उपराज्यपाल बिना मंत्रिमंडल की सलाह के, सदस्यों को नामित कर सकते हैं। यह मामला कार्यकारी फैसलों की प्रकृति का नहीं है।
पिछले एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने ढाई सौ में से एक सौ चौंतीस सीटें जीती थी। भाजपा को एक सौ चार सीटों पर कामयाबी मिली थी। तब उपराज्यपाल ने दस सदस्यों को नामित कर उन्हें महापौर और उपमहापौर के चुनाव में मतदान करने की इजाजत दे दी थी। इस तरह गड़बड़ी करके भाजपा के अपना महापौर बनाने की कोशिश की आशंका जताई जाने लगी थी। ऐसा चंडीगढ़ नगर निगम में भाजपा पहले कर चुकी थी। फिर, नामित सदस्यों के मताधिकार और उपराज्यपाल द्वारा सदस्यों को नामित करने के अधिकार को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए थे। नियम के मुताबिक नामित सदस्य एमसीडी जोनों के चेयरमैन के चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं। इससे कुछ जोनों में आम आदमी पार्टी का गणित गड़बड़ हो रहा था। अब सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी उपराज्यपाल के अधिकारों को चुनौती नहीं दे सकती। हालांकि चुनावी गणित और अधिकारों की जंग में यह सवाल अपनी जगह है कि आखिर सदस्यों को नामित करने की प्रक्रिया में लोकतांत्रिक मूल्यों का कितना ध्यान रखा जाता है। एमसीडी में दस सदस्यों को नामित करने का प्रावधान इस मकसद से किया गया था कि इस तरह कुछ विशेषज्ञों को निगम में रखा जा सकेगा, ताकि उनके अनुभवों का लाभ मिल सके। मगर जिस तरह पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ताओं को उपकृत करने की मंशा से नामित किया जाने लगा है, उससे वह तकाजा पूरा नहीं हो पाता।
दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकारों की तरकार में दिल्ली के विकास कार्यों की गति काफी प्रभावित हुई है। हर मामूली बात पर दोनों के बीच जंग छिड़ जाती है और मामला अदालत में पहुंच जाता है। कई बार उपराज्यपाल दिल्ली मंत्रिमंडल के फैसलों या मंत्रियों की सिफारिशों को रद्द कर या टाल देते हैं। इस तरह बहुत सारे काम रुक जाते हैं। जबसे केंद्र सरकार ने दिल्ली की निर्वाचित सरकार के बजाय उप राज्यपाल के अधिकारों को ऊपर रखने का कानून बना दिया है, तबसे यह स्पष्ट हो चुका है कि केंद्र सरकार खुद दिल्ली के सरकारी कामकाज में हस्तक्षेप करती है। अब आम लोग इस तनातनी से ऊब चुके हैं और उन्हें बुनियादी समस्याओं के निपटारे की आस है।
घटेगी वक्फ की ताकत
संपादकीय
बांग्लादेश में बजा बदलाव का बिगुल
संजय के भारद्वाज, ( प्रोफेसर, जेएनयू )
बांग्लादेश पर फिर सबकी नजर जा टिकी है। बीते दिनों से वहां जो आंदोलन चल रहा है, उसमें सामाजिक और आर्थिक मसले शामिल हैं। आंदोलनकारियों में ज्यादातर विश्वविद्यालयों के छात्र हैं, उनकी यह मांग थी कि मुक्तियोद्धाओं को जो 30 प्रतिशत आरक्षण मिलता है, उसे खत्म किया जाए, उससे बेरोजगारी बढ़ रही है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। ध्यान रहे, साल 1972 में मुक्तियोद्धाओं को आरक्षण दिया गया था, उसके बाद मुक्तियोद्धाओं के बच्चों को आरक्षण दिया गया और अब यह व्यवस्था कर दी गई थी कि मुक्तियोद्धाओं के पोते-पोतियों को भी आरक्षण दिया जाएगा। इसका वहां खूब विरोध हो रहा था। युवा सड़कों पर उतर आए थे। वैसे इस विरोध के भड़कने की एक वजह सियासी भी थी। चूंकि मुक्तियोद्धा ज्यादातर आवामी लीग समर्थक हैं, तो राजनीतिक विरोधियों द्वारा यह बार-बार कहा जाता था कि ये आवामी लीग के वोट बैंक हैं, इसलिए अवामी लीग उनको आरक्षण दे रही है। साल 2018 में भी जब विरोध हुआ था, तब अवामी लीग ने आरक्षण खत्म कर दिया था, पर अभी जून 2024 में अदालत से एक फैसला आया और आरक्षण को फिर लागू कर दिया गया। ऐसे में, छात्र फिर से भड़क उठे।
हालांकि, अवामी लीग की सरकार ने यह कहा था कि हम अदालत में जाएंगे, इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे और इसे खत्म कराने की कोशिश करेंगे। यह बात कहनी ही चाहिए कि सरकार ने इस पूरे मामले को गलत ढंग से संभाला। पुलिस ने हिंसा के माध्यम से आंदोलन को दबाने की कोशिश की। दूसरी गलती यह हुई कि शेख हसीना ने एक गैर-जिम्मेदाराना बयान दे दिया कि जो प्रदर्शनकारी हैं, वे रजाकार हैं। ध्यान रहे, रजाकार वे लोग थे, जो बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के समय पाकिस्तानी सेना के साथ थे। इसके बाद तो विरोध कर रहे छात्र और भड़क गए। छात्रों को यह लगा कि हम शांति की बात करते हैं, पर हमें अपराधी करार दिया गया। इसके बाद ढाका में हिंसा बढ़ती गई और दो सौ से ज्यादा लोग मारे गए। सरकार ने आरक्षण को घटाकर पांच प्रतिशत तक कर दिया था, इसके बावजूद प्रदर्शनकारी संतुष्ट नहीं थे। छात्रों ने शेख हसीना से मांग कर दी कि वह छात्रों की हत्या के लिए माफी मांगें। मुक्तियोद्धाओं के नाम पर दिए जा रहे आरक्षण को सांविधानिक रूप से पूरी तरह खत्म करने के उपाय करें। चूंकि बांग्लादेश की सरकार ने इस दिशा में कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया, इसलिए छात्रों का आक्रोश बढ़ा और बाहर से भी कुछ ताकतों ने उनका समर्थन किया।
अब दुनिया देख रही है, आंदोलन बढ़ते-बढ़ते ऐसे मुकाम पर पहुंच गया है, जहां प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से हाथ धोना पड़ा है। अब सेना प्रमुख ने एलान किया है कि अंतरिम सरकार बनाएंगे।
वैसे, बांग्लादेश में यह विरोध अचानक प्रकट नहीं हुआ है, शेख हसीना ने कुछ और भी गड़बड़ियां की थीं या कुछ बड़ी कमियों पर लगाम लगाने में नाकाम रही थीं। अव्वल तो लोकतंत्र को इन्होंने प्रभावित किया था। पिछले दो चुनावों से लोगों की भागीदारी बहुत कम थी। साल 2024 के चुनाव में बमुश्किल 40 प्रतिशत लोगों ने हिस्सा लिया, इसमें भी विपक्षियों ने आरोप लगाया था कि आंकड़ों को मैनेज किया गया।
इसके अलावा स्थानीय निकायों के चुनाव में भी गड़बड़ियों को अंजाम दिया गया। लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव होने के बजाय परिवारवाद का बोलबाला रहा। निकायों में ज्यादातर पद रेवड़ियों की तरह रिश्तेदारों में बंटने लगे थे। बांग्लादेश में भ्रष्टाचार भी बढ़ गया था। भाई-भतीजावाद बढ़ने की शिकायत आम लोग करने लगे थे। यह बात सरकार के पक्ष में नहीं थी। सरकार कहीं न कहीं निचले स्तर पर लोकतांत्रिक राष्ट्र की भावना को कायम नहीं रख पा रही थी। इसके अलावा, भ्रष्टाचार भी बढ़ गया था। रोजगार या शिक्षण संस्थानों में भ्रष्टाचार बढ़ गया था। इन तमाम समस्याओं ने मिलकर बांग्लादेश में एक बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। तोड़फोड़ और हिंसा बढ़ने लगी, नौबत ऐसी आ गई कि प्रधानमंत्री को हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। प्रधानमंत्री आवास खाली करके जाना पड़ा।
यह ध्यान देने की बात है कि मुख्य विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के समर्थक भी लगातार नाराज चल रहे थे। वैसे, बीएनपी के नेता कमोबेश अपनी विश्वसनीयता गंवा चुके थे। साल 2014 के चुनाव का भी इसने बहिष्कार किया था और साल 2024 के चुनाव का भी। चुनावों के बहिष्कार की वजह से निचले स्तर पर बीएनपी का समर्थन घट गया था। अब इसमें कोई दोराय नहीं कि छात्रों में फैली नाराजगी का फायदा बीएनपी के नेताओं ने भी उठाया है। ऐसे हालात पैदा हो गए कि हसीना सरकार का नियंत्रण कमजोर पड़ गया।
यहां श्रीलंका की भी याद आ रही है। जिस प्रकार से राजधानी कोलंबो में लोगों ने सड़क पर निकलकर राजपक्षे की सरकार को पलट दिया था, ठीक उसी प्रकार के दृश्य ढाका में भी दिखे हैं और राजपक्षे की तरह शेख हसीना को भी देश छोड़ जाना पड़ा है।
बहरहाल, अब बांग्लादेश में क्या होगा? सेना निष्पक्ष अंतरिम सरकार की बात कर रही है, क्या उसमें सभी पार्टियों के सदस्य शामिल होंगे? सरकार चलाने की जिम्मेदारी नेताओं को दी जाएगी या जन-सेवकों को?
खैर, अब बांग्लादेश में सेना चाहती है कि जनता सहयोग करे,तो देश में माहौल को सुधारा जा सके। अब पहला सवाल तो यह पूछा जा रहा है कि बांग्लादेश में जो विकास परियोजनाएं चल रही हैं, उनका क्या होगा? ऐसा लगता है कि वहां कोई भी सरकार यह नहीं चाहेगी कि देश की तरक्की रुके। भारत, चीन और जापान के साथ मिलकर बांग्लादेश अपनी विकास परियोजनाएं चला रहा है।
सवाल यह भी उठता है कि भारत को अभी क्या करना चाहिए? वैसे जिस नेता या समूह को पश्चिमी देशों का समर्थन होगा, उसके पक्ष में भारत खड़ा हो जाएगा। भारत चाहता है कि बांग्लादेश में शांति रहे, स्थिर सरकार रहे, ताकि तेज विकास हो। भारत को किसी पार्टी विशेष के साथ संबंध न रखते हुए बांग्लादेश के विकास के पक्ष में खड़े रहना चाहिए। ध्यान रहे, पहले भी अंतरिम सरकार के साथ भारत के संबंध अच्छे रहे हैं। जो भी सरकार बनेगी, वह भारत के साथ अच्छे संबंध ही रखना चाहेगी।
भारत यही उम्मीद करेगा कि बांग्लादेश में जल्दी शांति और स्थिरता स्थापित हो। बेशक, वहां आम जनता के अनुकूल समाधान का इंतजार रहेगा।