06-08-2018 (Important News Clippings)
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Time to Rewrite the Citizenship Law
ET Editorials
The time has come for India to tidy up its laws and policies on citizenship, now that the process of creating the Assam part of the National Register of Citizens (NRC) has focused attention on the subject and also given rise to sectarian notions of citizenship, based on religion. India’s citizenship law is a product of transforming British subjects, subjects of erstwhile princely states in British India, and residents of the Portuguese-held areas annexed in 1961, into Indian citizens, while also allowing those born abroad to Indians to claim citizenship. The 1955 Citizenship Act has been amended a number of times, the last one being in 2003. The way out is to go back to a newly articulated conception of citizenship based not on the episodic exigencies but on principle.
And what better principle to guide us in this regard than Vasudhaiva Kutumbakam, the ancient Indian insight that the world is one family. A proposed amendment in 2016 to the Citizenship Act remains controversial, as it excludes Muslims while offering citizenship to followers of other minority faiths fromneighbouring countries. In the wake of the exercise to update the NRC in Assam leaving out four million people in the first draft, Bharatiya Janata Party leaders have called this lot infiltrators and promised that non-Muslims would be taken care of, giving Indian citizenship a religious flavour, quite removed from the constitutional scheme of things. Indians are indignant that US President Donald Trump seeks to curtail the number of H-1B visas, and the scope to work of H-1B visa-holders’ spouses.
Indians, on the whole, look askance at the Trump administration’s anti-immigrant policies. India has refused to take back Indians with irregular documents in the UK. In the globalising world, India supports unrestricted movement of natural people across borders. India should make it easy for anyone born in India or has been resident in India for a reasonable period of time to acquire Indian citizenship, apart from accommodating the genuine difficulties the landless poor have in rustling up documentary evidence of their Indian lineage.
Date:06-08-18
The Agriculture Mission
How the Modi government is shaping the future of farming and farmers
MS Swaminathan, (The writer chaired the National Commission on Farmers)
Under then agriculture minister Rajnath Singh, in 2004 for the first time in the history of independent as well as colonial India, a National Commission on Farmers (NCF) was set up by the Government of India for looking into the problems of farm families and suggesting methods for making farming more remunerative as well as attractive to the younger generation. This commission’s report in 2006 not only contained suggestions for the advancement of agriculture but also for the economic wellbeing of farming families. An important goal set for farmers’ welfare by NCF is to improve the economic viability of farming by ensuring that farmers earn a “minimum net income” and that agricultural progress is measured by the advance made in improving that income.
Other significant goals include mainstreaming the human and gender dimension in all farm policies and programmes and giving explicit attention to sustainable rural livelihoods; completing the unfinished agenda in land reforms and initiating comprehensive asset and aquarian reforms; and developing a social security system and support services for farmers.
Furthermore, protecting and improving the land, water, biodiversity and climate resources essential for sustained advances in the productivity, profitability and stability of major farming systems by creating an economic stake in conservation. Strengthening the biosecurity of crops, farm animals, fish and forest trees would safeguard the work and income security of farmer families, and the health and trade security of the nation. Likewise fostering community-centred food, water and energy security systems in rural India would help ensure nutrition security at the level of every child, woman and man.
In terms of the goal of attracting youth to farming, NCF suggests making it both intellectually stimulating and economically rewarding, by conferring the power and economy of scale to small and marginal farmers both in the production and post-harvest phases of farming. Emphasis is also put on restructuring agricultural curriculums and pedagogic methodologies for enabling every farm and home science graduate to become an entrepreneur and to make agricultural education gender sensitive.
Finally there is the goal of making India a global outsourcing hub for the production and supply of inputs needed for sustainable agriculture, and products and processes developed through biotechnology and ICT. But although the NCF report was submitted in 2006 very little action was taken until the present government headed by Prime Minister Narendra Modi took office. Fortunately over the last four years, several significant decisions have been taken to improve the status and income of farmers.
Designation of the agriculture ministry as the agriculture and farmers’ welfare ministry has stressed keeping farmers’ welfare as the measure of agriculture progress. Issuance of soil health cards to all farmers has been critical because soil health is basic to plant health and plant health is basic to human health. Both budgetary and non-budgetary resources have been allocated for promoting micro-irrigation through the Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana. Conservation and sustainable use of indigenous breeds of cattle is being encouraged through a Rashtriya Gokul Mission. The Prime Minister also inaugurated the first ever International Agrobiodiversity Congress.
Promotion of the electronic national agriculture market is helping bring together different agriculture markets. Likewise the creation of Gramin Agriculture Markets will provide scope for direct sales to consumers in both retail and bulk form. Notable in this context is also the introduction of the Agricultural Produce and Livestock Marketing Act, 2017 and Agricultural Produce and Livestock Contract Farming Services Act, 2018 supported by electronic Negotiable Warehouse Receipt system for increased institutional credit to the farm sector.
Also notable is the determination of MSP on the basis of NCF recommendations and assured procurement at MSP of more crops. Integration of protein rich pulses and nutri-rich millets into welfare programmes including PDS, mid-day meals and ICDS is important too. Activities like apiculture, mushroom cultivation, bamboo production, agro-forestry, vermicomposting and agro-processing are being promoted to generate additional jobs and income for farm families. The prime minister has also suggested that we should develop methods by which farmers’ income can be doubled within five years. Plus several corpus funds are being set up to complete ongoing irrigation productions, modernise the infrastructure in dairy cooperatives, and strengthen the adoption of inland and marine aquaculture.
Above all, the recent announcement of a remunerative price based essentially on the recommendation of NCF is a very important step to ensure the economic viability of farming. To underline, government has ensured in its notification that from kharif 2018 onwards MSP of the notified crops would be minimum of 150% of the cost of production; it ranges from 150-200% for coarse cereals. As for farmers’ agitations still continuing, a major demand is the waving of loans and the implementation of the NCF recommendations on MSP. Both these problems are now receiving attention and appropriate action.
These are only some of the steps being taken to realise the concept of Jai Kisan. If all the above schemes are implemented effectively by the state and central governments, the future of farming and farmers can be shaped to also help India become a leader in both food and nutrition security. In addition the Prime Minister has launched a National Nutrition Mission with a three year budget of Rs 9,000 crore. His emphasis on agriculture as the prime industry of rural India urges doing everything possible to make agriculture both a source of income and the pride of our nation.
अवैध नागरिकों पर अखरती सियासत
संजय गुप्त, (लेखक दैनिक जागरण समूह के सीईओ व प्रधान संपादक हैं)
असम में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और उसकी निगरानी में तैयार किए गए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी के अंतिम मसौदे के प्रकाशन के बाद तृणमूल कांग्रेस सहित कई विपक्षी राजनीतिक दलों ने जिस तरह राजनीतिक हंगामा खड़ा किया, वह हैरान करने वाला भी है और यह बताने वाला भी कि राजनीतिक दल वोट बैंक की सस्ती राजनीति के लिए किस हद तक जा सकते हैं। असम में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान के लिए नागरिकों का रजिस्टर बनाने की प्रक्रिया राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहते समय किए गए एक समझौते का हिस्सा थी। इस समझौते के तहत मार्च 1971 के बाद बांग्लादेश से आए लोगों की पहचान करनी थी। यह प्रक्रिया इस समझौते का एक अहम हिस्सा होने के बाद भी उस पर किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। असम की एक के बाद एक सरकारों के साथ केंद्रीय सत्ता की भी हीलाहवाली के चलते यह मामला सुप्रीम कोर्ट गया। उसने असम में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर तैयार करने का निर्देश दिया।
2016 में असम में भाजपा सरकार बनने के बाद यह रजिस्टर तैयार करने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकी। इसकी निगरानी सुप्रीम कोर्ट ने की। वर्ष 1971 में बांग्लादेश की आजादी के लिए हुए युद्ध के बाद जब यह माना जा रहा था कि वहां से घुसपैठ पर विराम लग जाएगा, तब वह पहले की तरह कायम रही। बांग्लादेश जब पूर्वी पाकिस्तान के रूप में पाकिस्तान का हिस्सा था, तब भी वहां से असम और दूसरे पूर्वोत्तर राज्यों में घुसपैठ होती थी। कायदे से बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रवेश के कारण असम के जनसांख्यिकी स्वरूप में हो रहे परिवर्तन को लेकर वहां के राजनीतिक दलों के कान खड़े होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हुआ, क्योंकि अधिकांश राजनीतिक दलों ने घुसपैठियों को अपने वोट बैंक के रूप में देखा। इनमें असम में लंबे समय तक शासन करने वाली कांग्रेस सबसे आगे रही।
यह ठीक है कि कांग्रेस ने अपना रुख बदलकर यह कहा कि वह विदेशी नागरिकों की पहचान के पक्ष में है और एनआरसी तो उसकी ही पहल है, लेकिन समझना कठिन है कि चंद दिनों पहले तक वह इस मसले पर सरकार को क्यों कठघरे में खड़ा कर रही थी? क्या वह यह भूल गई थी कि बतौर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा था कि भारत पूर्वी पाकिस्तान से आए लोगों के बोझ को सहन नहीं कर सकता और उन्हें अपने देश लौटना ही होगा? कांग्रेस को यह याद रहना चाहिए था कि अवैध घुसपैठियों को लेकर असम छात्र संगठन ने जो व्यापक आंदोलन छेड़ा था, उसके चलते यह राज्य करीब दस साल तक अशांत रहा। असम को अशांति से बचाने के लिए ही राजीव गांधी ने 1985 में असम छात्र संगठन के साथ समझौता किया था।
राजनीतिक लाभ के इरादे से प्रारंभ में कांग्रेस ने एनआरसी पर आपत्ति जताकर एक तरह से मुसीबत ही मोल ली। उसकी यह मुसीबत तब नजर भी आई, जब राज्यसभा में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने एनआरसी पर कांग्रेस के रुख के कारण उसे कठघरे में खड़ा किया। चूंकि उस दौरान कांग्रेसी सांसदों को इसका कोई जवाब नहीं सूझा, इसलिए उन्होंने हंगामा खड़ा करना बेहतर समझा। यह निराशाजनक है कि जहां कांग्रेस को यह तय करने में समय लगा कि एनआरसी पर उसका क्या रवैया होना चाहिए, वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आनन-फानन उसके खिलाफ खड़े होने में ही अपनी भलाई समझी। उन्होंने यह तक कह डाला कि एनआरसी भाजपा की सियासत का नतीजा है और इसके चलते देश में रक्तपात और गृहयुद्ध हो सकता है। हालांकि बाद में वह अपने इस धमकी भरे बयान से किनारा करती दिखीं, लेकिन वह जिस तरह इस मसले को तूल दे रही हैं, उससे यह साफ हो जाता है कि वह देश से ज्यादा वोट बैंक की खतरनाक राजनीति को महत्व दे रही हैं।
यह वही ममता बनर्जी हैं, जिन्होंने वर्ष 2005 में लोकसभा में बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ का मुद्दा बहुत जोर-शोर से उठाया था। इस मसले पर जब उन्हें बोलने का मौका नहीं मिला था तो उन्होंने पीठासीन अधिकारी पर कागज फेंकने के साथ अपने इस्तीफे की भी घोषणा कर दी थी। तब उन्होंने यह आरोप लगाया था कि वाम मोर्चा सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को बढ़ावा दे रही है। ध्यान रहे कि तब पश्चिम बंगाल के वाम दलों पर ऐसे आरोप लगते ही रहते थे कि वे बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। एनआरसी पर तृणमूल कांग्रेस समेत कुछ अन्य दलों का रवैया तो भाजपा को राजनीतिक लाभ ही देगा, क्योंकि आम जनता इस पक्ष में नहीं हो सकती कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की पैरवी की जाए। समझना कठिन है कि कांग्रेस की ओर से अपना रुख स्पष्ट करने के बाद तृणमूल कांग्रेस और अन्य वे दल क्या करेंगे, जो एनआरसी पर हाय-तौबा मचा रहे हैैं?
राजनीतिक दल यह समझें तो बेहतर कि असम के साथ-साथ अन्य राज्यों में भी बांग्लादेश से अवैध तरीके से आए लोगों की पहचान होनी चाहिए। यह इसलिए जरूरी है, क्योंकि बीते चार दशक में तमाम बांग्लादेशियों ने असम और पश्चिम बंगाल में तो घुसपैठ की ही है, साथ ही साथ वे धीरे-धीरे देश के दूसरे हिस्सों में भी जा बसे हैं। वे झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश के साथ-साथ दिल्ली, राजस्थान और महाराष्ट्र में भी फैल गए हैं। एनआरसी पर वोट बैैंक की राजनीति कर रहे राजनीतिक दल इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि बांग्लादेशी घुसपैठियों पर भारत की यह स्थापित नीति रही है कि गैरकानूनी ढंग से आए लोगों को देश से बाहर जाना ही होगा। ऐसे लोग शरणार्थी नहीं कहे जा सकते। शरणार्थी की जो परिभाषा संयुक्त राष्ट्र ने की है, उसके हिसाब से बांग्लादेश से आए ये लोग घुसपैठिए ही कहे जाएंगे। बांग्लादेश से लाखों लोग अवैध रूप से भारत की सीमा में घुस आए हैं, इसे दोनों देशों की सरकारें अच्छी तरह जानती हैं और इसके तमाम प्रमाण भी हैं। राजनीतिक दलों को यह समझने में देर नहीं करनी चाहिए कि भारत सरीखा विशाल आबादी वाला देश अपने संसाधन दूसरे देश से अवैध रूप से आए लोगों को मुहैया करने की स्थिति में नहीं है।
एनआरसी के अंतिम मसौदे में जिन 40 लाख लोगों को असम का नागरिक नहीं माना गया है, उनके खिलाफ फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं होने जा रही है। इसे असम के साथ केंद्र सरकार ने भी स्पष्ट किया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी। बावजूद इसके ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, जैसे 40 लाख लोगों को निकालने की तैयारी कर ली गई है। यह भी एक दुष्प्रचार है कि 40 लाख लोगों में केवल मुसलमान हैं। सच यह है कि इनमें हिंदू भी हैं। इन सभी को अपनी नागरिकता साबित करने का अवसर दिया जाएगा। एनआरसी में पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के परिजनों का नाम भी नहीं है। चूंकि कुछ पूर्व सैनिकों, पुलिसकर्मियों और यहां तक कि एनआरसी तैयार करने की प्रक्रिया में शामिल रहे लोगों का भी नाम एनआरसी के अंतिम मसौदे में नहीं है, इसलिए ऐसा लगता है कि कहीं कोई चूक भी हुई है। जो भी हो, राजनीतिक दलों को हाय-तौबा मचाने की जरूरत बिलकुल भी नहीं है।
सबसे ज्यादा अश्लील है भ्रष्टाचार
मोहन गुरुस्वामी
भ्रष्टाचार भारत में बातचीत का एक पसंदीदा विषय है। इस पर चर्चा करना हम पसंद करते हैं और इसकी सभी विकृतियों का रोना रोते हैं। हमें इसमें महारत हासिल है और हम सभी ने किसी न किसी रूप में इसे अनुभव किया है। यह किसी एक सहज परिभाषा को नकारता है, लेकिन यह है क्या, हम सभी समझते हैं। अश्लीलता के संदर्भ में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पॉटर स्टिवर्ट का कथन है- ‘मैं इसे जानता हूं जब इसे देखता हूं’- यह कथन पूरी तरह भ्रष्टाचार के साथ लागू होती है. भ्रष्टाचार तमाम अश्लीलताओं में सबसे ज्यादा अश्लील है, लेकिन एक सामान्य बात है। अर्थशास्त्री जब भ्रष्टाचार की बात करते हैं, तो इसके लिए एक भिन्न शब्द ‘आर्थिक खरोंच’ (इकोनॉमिक रेंट) को तरजीह देते हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की परिभाषा के मुताबिक, ‘यह किसी व्यक्ति को मानवीय चतुराई के चलते सीमित किसी उपयोगी वस्तु के लिए दी गयी अतिरिक्त राशि होती है।’ साफ है कि इस परिभाषा में नैतिक आयाम नदारद है। लेकिन, तब समस्या और जटिल हो जाती है, जब हम पाते हैं कि नैतिक आयाम बहुत लचीला और विविधरंगी है।
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य हैं. वह हितेश्वर सैकिया के किरायेदार हैं, असम में गुवाहाटी निवासी हैं. लेकिन हम जानते हैं कि यह सत्य नहीं है, और यह कि वे नयी दिल्ली में रहते आये हैं। एलके आडवाणी भ्रमणशील रहे हैं। एक बार राज्यसभा सीट के लिए उन्होंने खुद को उज्जैन निवासी घोषित किया था। अभी वे अहमदाबाद के निवासी हैं। इसी तरह अरुण जेटली दिल्ली वाले हैं, लेकिन साल 2014 में वे अमृतसर गये और घर खरीदकर बसने की घोषणा की थी। अमृतसर के लोगों ने उन्हें पसंद नहीं किया, अतः अब वे अहमदाबाद निवासी हैं। लेकिन, अगर आप और मैंने, मान लें कि पासपोर्ट के लिए, इन नेताओं की तरह पते की घोषणा की होती, तो हम जेल में होते।
आर्थिक खरोंच अन्य रूप ग्रहण कर लेता है, जो सामान्यतः वस्तु पर अधिक टैक्स लगाता है। मसलन, ऊंचे आयात करों का अर्थ वास्तव में आयात रोकना, कीमतें बढ़ाना तथा घरेलू निर्माताओं को लाभ पहुंचाना है। हिंदुस्तान अम्बेस्डर अपने निर्माताओं एवं कर्मचारियों को जितना सुख देता है, उतना ही दुख इन कारों के मालिकों और चलानेवालों को देता है। क्या आपने ध्यान दिया है कि सभी कार टायरों की कीमतें लगभग वही होती हैं? एडम स्मिथ ने इसकी बेहतर व्याख्या की है कि, ‘समान व्यापार करनेवाले लोग कभी-कभार आमाद-प्रमोद या भटकाव सुख के लिए मिलते हैं, लेकिन बातचीत का अंत जनता के विरुद्ध किसी साजिश से होता है।’ ये साजिशें राजनेताओं व नौकरशाहों के बिना सक्रिय सहयोग के कामयाब नहीं हो सकतीं। हमारे सांसदों में एमपीएलएडी (सांसदों की स्थानीय क्षेत्र विकास योजना) जगाने के लिए के डॉ मनमोहन सिंह के प्रति धन्यवाद का भाव है।
लेकिन, तत्कालीन वित्त मंत्री ने शायद ही कभी साक्षी महाराज जैसे पूज्य के बारे में सोचा हो, जिन्होंने योजना को निजी विकास योजना में बदल दिया।जब एक पुलिसवाला प्राथमिकी दर्ज करने के लिए अथवा बिना किसी तार्किक कारण के पैसे लेता है, तब यह एक भिन्न वर्ग से संबंधित होता है और हम सच में गुस्सा होते हैं. हममें से जिन लोगों ने दिल्ली में बिना अधिकारियों के अनुमोदन के मकान बनाया या उनमें बदलाव किये, यह जानते हुए कि यह नियम के विरुद्ध है, तो इसके लिए उसने भुगतान किये। यह सामान्य बात थी, जो इसे बिल्कुल जायज ठहराती प्रतीत हुई. लेकिन, जब उच्च न्यायालय ने उन्हें ध्वस्त करने के आदेश दिये तब हम आक्रोशित थे। यदि वही उच्च न्यायालय आदेश देता है कि अपने निवास स्थान को लेकर गलत विवरण देनेवाले सांसदों को खाली कर देना चाहिए, क्या तब भी हम आक्रोशित होंगे? हम प्रसन्न हो सकते हैं, लेकिन आक्रोशित नहीं। स्पष्टतः यह ऐसा विषय है, जिस पर व्यापक विचार-विमर्श और चर्चा की आवश्यकता है। इसमें संसद आत्मविश्लेषण के जरिये बहुत कुछ कर सकती है। अनेक हैं भी, जो इस विषय के विशेषज्ञ हैं।
कई मत सर्वेक्षण दिखाते हैं कि कुछ ऐसे पेशे हैं, जिन्हें हम लगभग पूरी तरह भ्रष्ट मानते हैं। राजनेता और पुलिस के लोग इस सूची में शिखर पर हैं. सर्वेक्षण में मत देनेवाले 99 फीसद ने उन्हें धूर्त होना माना है। रोजमर्रा के जीवन में हम प्रायः जिस भ्रष्टाचार के गवाह बनते हैं, ये उनकी गैरजरूरी कोशिशों के नतीजे हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं में भ्रष्टाचार नहीं होता। भ्रष्टाचार पूरी तरह व्याप्त एक विश्वव्यापी परिघटना है। यह प्रकृति के साथ अंतर्निहित होता है। जैसे जानवर एक-दूसरे से भोजन चुराते हैं, मनुष्य वैसे ही दूसरों से पैसे ऐंठते हैं. लेकिन मनुष्य संगठित समाज में रहता है और समाज नियमों पर आधारित एक व्यवस्था है। कानून के काम करने के लिए स्पष्ट होना चाहिए कि यदि पकड़े गये, तो तेज सुनवाई होगी और दोषी पाये जाने पर सजा मिलेगी। यहीं पर, हमारे पास गंभीर समस्याएं हैं। कानून कौन बनाता है? राजनेता बनाता है। कानून लागू कौन करता है? पुलिस लागू करती है। पर दोनों ही अत्यधिक भ्रष्ट समझे जाते हैं।
मिला संवैधानिक दरजा
संपादकीय
राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दरजा देने से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक का लोक सभा में पारित होना काफी महत्त्वपूर्ण है। वस्तुत: यह विधेयक पहले भी लोक सभा से पारित हुआ था, लेकिन राज्य सभा में विपक्ष ने बहुमत के कारण इसमें संशोधन प्रस्ताव पारित करा लिया। इसके अनुसार आयोग में एक अल्पसंख्यक एवं एक महिला सदस्य शामिल होंगे। पिछड़ा वर्ग आयोग में अल्पसंख्यक सदस्य की अनिवार्यता का कोई मतलब नहीं है। यह हमारी राजनीति द्वारा हर विषय में वोट को पुख्ता करने की दयनीयता का प्रमाण था। इस बार इस संशोधन को हटाकर विधेयक पारित किया गया है और जिस कांग्रेस ने पिछली बार संशोधन पारित कराया था, उसने भी इस मुद्दे पर जोर नहीं दिया। कांग्रेस के साथ समस्या यह है कि भाजपा उस पर पिछड़ा वर्ग विरोधी होने का आरोप लगाकर कठघरे में खड़ा कर रही थी। चुनाव के पूर्व वह इस आरोप से अपने को मुक्त करना चाहती थी।
उसे यह भी ध्यान आया कि अनुसूचित जाति-जनजाति आयोग में भी अल्पसंख्यक या महिला सदस्य होने का प्रावधान नहीं है, जिसका गठन कांग्रेस के शासनकाल में ही हुआ था। इसलिए उसने अपना पैर खींचना मुनासिब समझा है। आयोग को संवैधानिक दरजा दिए जाने के साथ ही यह अनुसूचित जाति-अनु जनजाति आयोग के समकक्ष हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि अब वह केवल विचार और सुझाव देने वाली संस्था नहीं रह जाएगी। उसे निर्णय लेने का अधिकार होगा। वह अन्य पिछड़ी जातियों की सूची में और जातियों को जोड़ सकती है, किसी जाति को पिछड़ी जाति से बाहर कर सकती है। हालांकि उसकी भूमिका केंद्रीय स्तर पर ही होगी। राज्यों में यह कार्य राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पास होगा। वह अब किसी को दण्ड तक दे सकती है। पिछड़ी जाति के विकास की दिशा में आयोग अपनी भूमिका भी निभा सकता है। पहले वह केवल ऐसे कदमों का सुझाव दे सकता था। अब वह नीतियां बनाने में मदद करेगा। बेशक, भाजपा इसे आगामी चुनाव में मुद्दा बनाने की कोशिश करेगी। वह यह कहेगी जो काम पिछड़ा वगरे के लिए वर्षो नहीं हुआ वह हमने कर दिया। जनता इसे किस तरह लेगी यह अलग बात है किंतु ऐसा किया जाना जरूरी था। पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था होने के साथ ही ऐसा कर दिया जाना चाहिए था।
Date:04-08-18
व्यभिचार पर विचार
संपादकीय
किसी विवाहिता के साथ सहमति से शारीरिक संबंध बनाना अब व्यभिचार नहीं माना जाएगा। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने कहा कि शादी की पवित्रता के लिए पति व पत्नी दोनों समान रूप से जिम्मेदार हैं। यह सुनवाई, केरल निवासी जोसेफ शिन की जनहित याचिका में धारा-497 को निरस्त करने की अपील पर चल रही है। सर्वोच्च अदालत ने व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से हटाने के स्पष्ट संकेत दिए। व्यभिचार अब महज तलाक का आधार रह जाएगा। पीठ ने आश्र्चय जताया कि अगर शादीशुदा स्त्री पति के अलावा किसी अन्य शादीशुदा पुरुष से दैहिक संबंध बनाती है तो सिर्फ पुरु ष पर ही अपराध क्यों बनता है, जबकि स्त्री भी अपराध के लिए बराबर जिम्मेदार है? हालांकि पीठ यह स्पष्ट कर चुकी है कि वह व्यभिचार को लिंग विभेदहीन (जेंडर न्यूट्रल) कानून बनाने पर विचार नहीं करेगी। वह इसका परीक्षण करेगी कि व्यभिचार को अपराध की श्रेणी में रखा जाए या नहीं।
पीठ ने आश्र्चय जताया कि पति की सहमति से यदि स्त्री गैर मर्द के साथ दैहिक संबंध बनाती है तो वह अपराध नहीं है! यह मनमाना और भेदभावपूर्ण है। स्पष्ट है कि यह प्रावधान ब्याहता को पति की जागीर मानता है। पति चाहे तो उसे विवाहेतर संबंध के लिए ढकेल सकता है। पीठ का मानना कि मौजूदा कानून मनमाना है व समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। पीठ के सदस्य जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि यह कहना उचित नहीं है कि स्त्री विवाह बंधन से बाहर नहीं जा सकती। क्या यह स्त्री के सम्मान के खिलाफ नहीं है? जबकि सरकार के कथन से प्रतीत होता है कि वह विवाह संस्था को बचाने की आड़ में किसी प्रकार के बदलाव को तैयार नहीं है। सरकार की दलील है कि शादी की शुचिता बनाए रखने के लिए व्यभिचार को अपराध की ही श्रेणी में रखना होगा।
चीफजस्टिस ने यह भी कहा कि अगर हम यह कहते हैं कि यौन स्वायत्तता स्वाभाविक अधिकार है, तो व्यभिचार तलाक का आधार नहीं रह जाएगा। समय बदलने के साथ पुराने कानूनों में सुधार लाने की जरूरत से इनकार नहीं किया जा सकता। यह तय है कि समाज में हर स्तर पर स्त्री के लिए समानता की महती आवश्यकता है। वह दृढ़ हो रही है व उसके इरादे मजबूत हैं। लेकिन यह ध्यातव्य है कि व्यभिचारिणी ब्याहता को त्यागने के सारे अधिकार अभी भी पति के पास सुरक्षित हैं। पुरुष को उक्त धारा में अपराधी ठहराया जा सकता है पर स्त्री को पुरु ष कभी भी, किसी भी स्थिति में अपराधी ठहराने को आजाद है।
Accountable & adventurous
State must be both — to tackle both corruption and poverty. Political parties must stop fighting yesterday’s wars
Manish Sabharwal, (The writer is with Teamlease Services)
Indians are exasperated with corruption and exhausted by poverty. But therein lies the tension: Ending poverty needs a more adventurous state while ending corruption needs a more accountable one. India has been stuck in a low-level equilibrium of low productivity whose destruction needs more risk-taking; Margaret Thatcher told a cabinet colleague who appointed committees but never got anything done “Your brain is not attached to your backbone”.
There is huge public appetite for blood — accountability — for large frauds in telecom, coal, land, and banks. However, every doctor knows that post mortems have a certainty that prescriptions don’t; any state will freeze if our corruption investigators do not learn how to distinguish between fraud, incompetence, bad luck, and poor judgement. Recent amendments to the Prevention of Corruption Act will protect honest risk-takers but these changes are not enough. The only sustainable solutions for accountability and risk-taking to co-exist in our state are Rationalisation, Institutionalisation and Specialisation. Let’s look at each in more detail.
Rationalisation means that the Indian state must do less, so it can do more. We don’t need 50 plus central ministries, 200 plus people with the rank of secretary to Government of India, and 300 plus central Public Sector Units. Governing organisations that take large commercial risks with long tails is difficult without active shareholders even in the private sector but almost impossible with the government as shareholder. The diet coke approach to governance — the taste without the calories — has been expensive in government commercial organisations; the potential bad loan write-offs of our public-sector banks exceed 10 years of central government allocation to primary education and Air India’s cumulative losses could double our spending on courts for the next four years. A modern state must focus on healthcare, education, roads and police and this needs doing less; only 25 central ministries and 25 PSUs.
Secondly, Nobel Laureate Douglas North insightfully suggested that the difference between poor and rich countries is institutions. This hardly means that bureaucrats, technocrats and judges should protect a country from its politicians; a wonderful new book, Unelected Power, by Paul Tucker meditates on the consequences of big decisions being made by people who don’t face elections. But institutions balance myopia (short-sightedness) and hypermetropia (long-sightedness). The key is how institutions work in practice rather than theory; over the last few decades massive informal employment mocked honest employers, money laundering shell companies mocked tax payers, banks making big loans they knew they wouldn’t recover mocked honest small borrowers, and bad loan accounting mocked common sense. Purposeful action over the last few years in ending our sense of humour about the rule of law — demonetisation, GST, RERA, shell company evisceration, Bankruptcy Code, Fugitive Bill, bad loan accounting, Provident Fund enforcement, etc — is only a start.
The third solution is specialisation. Politicians agree on the wisdom in the quip that they campaign in poetry but govern in prose but disagree on their relative importance. This echoes a debate in leadership between generalists and specialists that will never be resolved because any healthy organisation needs both. But Indian policy-making already has many generalists; they are called politicians. Politicians need assistance by technocrats not bureaucrats because fixing the state failure in education, healthcare, public finance, urbanisation, banking, etc needs the inch-wide mile-deep human capital (networks, intuition, knowledge, research familiarity, judgement, experience, etc) that comes from marinating in something for decades rather than the mile-wide inch-deep perspective that comes from switching thought worlds every 24 months.
This also applies to investigating agencies with 3 per cent conviction rates, spray-and-pray chargesheets, and questionable arrests (like bankers by Maharashtra state police recently). We could start with applying this framework to banking. The case for rationalisation is clear; banks make loans, some will always go bad, and stupidity is not illegal. But public-sector banks are more accident prone, taxpayers pay for their mistakes, and 21 is too many. The case for institutionalisation is clear; governance even in private sector banks — places where there is skin in the game and capital has a voice — lately has been regrettably complicated and delayed but a healing process set off by shareholder action, board churn and regulatory action create important precedents. The current Department of Financial Services has successfully ended Delhi phone banking, but the current nationalised bank ecosystem is inadequate for creating the right governance, culture and consequences.
We need another layer of institutionalisation; the RBI is atoning for decades of invertebrate mimicking by fixing bad loan handling with its bankruptcy advocacy and the February 12 circular. But it must be allowed to stay the course rather than be blunted by dangerous stuff like power sector court submissions recommending forbearance — this corrodes IBC principles — and distracting stuff like a committee whose terms of reference explicitly include exploring fudging bad loan accounting. Bureaucrats either look up at technocrats or down on them; never straight across. This results in caricatures that impede getting a clearer look but areas like banking need specialisation. Government bank ownership must shift to a specially staffed, continuously trained, autonomous, independently governed holding company that holds banks to high performance standards (growth and credit quality) and commits to a 24-month deadline of ending access to government money that is desperately needed in education, apprenticeships, and health care.
Political parties stuck in the rhetoric of left and right are exhausted and no longer have answers because they fight yesterday’s wars rather than address today’s inter-disciplinary challenges of surplus food production, gridlocked cities, civil service performance management, learning outcomes, health care, and living wages. Corruption probably knocks off 2 per cent of our GDP and poverty stunts the lives of 300 million Indians; solving both problems needs an accountable and adventurous state. Getting there involves being different, not bigger, better or smaller. To paraphrase philosopher J Saul, our citizens deserve a massive restructuring of the state because they are not customers of bureaucrats but their employers.
