05-12-2024 (Important News Clippings)
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Date: 05-12-24
Listen to K-politics
Most important takeaway from Seoul’s drama is the importance of intraparty dissent in democracies
TOI Editorials
Quick reversal by South Korea’s National Assembly of President Yoon Suk Yeol’s shock announcement of martial law highlights the essentiality of intraparty dissent in maintaining democratic practice. That South Korea’s constitution states the president must follow legislature’s decision on imposition of martial law is a robust check inbuilt by design. Yoon’s decision to radically switch to military rule was defeated by parliament in a unanimous vote – all 190 present voted, including 18 of Yoon’s party. It wasn’t opposition legislators alone who raced to block the measure. Yoon’s own People’s Power Party dissented – its leader called the act “the wrong move”. It speaks to the intrinsic value of dissent within parties.
Seoul’s may be an extreme case, but in intraparty dissent lies potential to expand upon a party’s ideascape. Political parties settle into policy approaches party brass are loath to budge on. But clinging to what brought success in a set of circumstances has little to do with stability or ideology. It has more to do with lack of imagination and failure to recognise a fundamental. That parties need to stay up to speed with economic, tech, societal shifts on the home-front and globally. For survival, responsiveness to people’s needs – real, created, perceived – is key. It is dissenters who fire up their party with different, even radical, takes. It’s dissent that prevents development of echo chambers and rigid groupthink.
Different perspectives lead to robust policy development. Take UK Labour Party’s internal debates between traditional socialists and ‘New Labour’ factions in the 1990s. After three consecutive electoral defeats, internal disagreements are what reshaped Labour’s political platform, moving the party away from orthodoxy to market economics and a resounding poll victory. There’s Trump – outsider, disruptor, unpopular – yet a dissenter whose tariff-tax tease has won Republicans two terms, defying every punditry. There’s Germany’s Greens, who through fights and factions have evolved into a centrist party, a fair distance from their radical climate agenda at foundation.
Certainly, dissenters can impede party unity, but control of factional fallout is what intraparty democracy is expected to deliver. Allowing free flow of ideas, being a platform to air new approaches, reduce party members’ probability of defection. Party leaders who welcome rebellious behaviour, for instance on policy votes, fare better in cementing party loyalty. Seoul may look chaotic in the midterm, but his party’s dissent helped thwart Yoon’s folly. Days ahead will show how his beleaguered party responds to the call for impeachment.
Date: 05-12-24
Eat, pay, respect
Midday meals really help India. Govts should stop exploiting the women who make them
TOI Editorials
When wages for a given work stay unchanged for 15 years, it signals that the work and worker have a beggarly low standing in the value chain. The ‘honorarium’ for cooks-cum-helpers (CCHs) in India’s midday meal programme was fixed at Rs 1,000 per month in 2009. And it hasn’t moved an inch since. Honorarium expenditure is shared 60:40 between Centre and states. When states choose not to enhance the pay-out, Centre pays just Rs 600 towards each CCH. The crazy thing is that these 15 years have also provided prodigious evidence of how much the midday meal scheme delivers on both the health and education fronts. How do we square the sterling work with the squalid treatment of the worker?
Hiding behind the semantics of CCHs being ‘honorary’ workers is untenable. Just like Anganwadi and ASHA workers, the women themselves have always been clear that they would rather be properly paid. And yes, an overwhelming majority of all these workers are women. If they weren’t, no govt would write the bad fiction that ‘they have come forward for rendering social services’, before paying them a pittance. As it is, women’s workforce participation in India is dominated by all the unpaid care work they do. For govts to be exploiting this perverse social scale instead of trying to reform it, is a comment on not only women’s equality, but also India’s future.
Intergenerational data has established that mothers with full midday meal exposure have much healthier children. One study associates this programme with 13-32% of the improvement in height-for-age z-scores from 2006 to 2016. This is also why courts regularly tick off pandemic-to-pollution controls for interrupting midday meals. Instead of treating the scheme anchors as if they are mystically immune to inflation, govts should start giving them their fair dues.
A cut in time
Economic costs of ban on plastic must be seen with its ill-effects on health
Editorials
Despite a week of wrangling, an ambitious endeavour piloted by the United Nations Environment Programme to phase out plastic turned out to be a failure. The Global Plas- tics Treaty is the result of a resolution by mem- ber-countries of the United Nations, passed in 2022, to ‘end plastic pollution, including in the marine environment. Over the next two years, countries met five times, including the latest (billed as the final one), to create a broad frame- work agreement. The UN resolution of 2022 was deemed historic as it gave the impression that the world was unanimous that plastic pollution could only be addressed through globally coordinated action. However, it is the solution to the problem that has proven to be divisive. Of the nearly 170 countries gathered at the fifth round of meetings in Busan, roughly half – led by the European Un- ion and supported by Pacific island-nations- were of the view that despite the usefulness of plastic and its significant role in enabling mass consumption through the modern era, its relative indestructibility was now an environmental ha- zard. It had begun to seep into the bodies of ani- mals, both of the land and sea, and had pro- gressed to be much more than an eyesore in the form of litter flowing out of overwhelmed munici- pal recycling systems.
The claim that better recycling and re-use will redeem the situation, these nations believe, is a pipe dream and, therefore, imposing gradual cuts on the source of plastic, virgin polymer, was the only effective route to ending plastic pollu- tion. However, many of the large developing countries, and those with economies premised on the extraction of oil and petrochemical refin- ing, baulk at such a proposal. They view calls to cut plastic production as trade barriers masque- rading as environmentalism. They view the fram- ing of the plastic pollution problem as one that requires regulating production as something that goes beyond the intent of the 2022 resolution. While talks have stalled, it is likely that countries will reconvene next year – possibly with a fresh perspective – and get beyond the impasse more creatively. India has chosen to side with the coun- tries that are averse to production cuts; yet, it must acknowledge that its capacity to recycle plastic is only about a third of the plastic that is annually introduced. The indispensability of plastic to the economy cannot be a permanent excuse to delay action on evaluating its health im- pacts on people in India, its ecology and marine environment. A planned exit is always better than finding oneself on the wrong side of history.
Date: 05-12-24
India’s strategic focus on West Africa
Despite growing Chinese interest in financing and building infrastructure, India remains one of Nigeria’s important partners
Harsh V. Pant, Samir Bhattacharjee,( Harsh V. Pant Vice President for Studies at Observer Research Foundation, New Delhi and Samir Bhattacharya Associate Fellow, Africa, Observer Research Foundation, New Delhi )
Last month, on his way to Brazil to participate in the G-20 Summit, Prime Minister Narendra Modi made a strategic halt in Nigeria. During his first two terms, Mr. Modi travelled to 10 African countries, including Uganda, where he delivered a historic speech outlining India’s vision of Africa. However, his visit to Nigeria is significant as it marks the first African visit of the Prime Minister in his third term. This visit is also the first by an Indian Prime Minister to Nigeria in 17 years.
The importance accorded to India by Nigeria was evident from the very moment Nigerian President Bola Ahmed Tinubu welcomed Mr. Modi at Abuja airport. Later, the Indian Prime Minister was conferred Nigeria’s second-highest national award, the Grand Commander of the Order of the Niger. He became the only second foreign dignitary to receive the distinction since 1969, after Queen Elizabeth II, underlining India’s rising global stature and the trust and recognition Mr. Modi has gained for his commitment to the Global South.
India-Nigeria ties
Nigeria is both the largest economy and the largest democracy in Africa. Nigeria is also a regional hegemon in West Africa and plays an important role at the African Union level. It is regarded as a democratic role model and has, in the past, used its clout to mediate disputes on the African continent. Strengthening India’s ties with Nigeria would undoubtedly have effects far beyond the nation’s borders.
In his conversation with President Tinubu, Mr. Modi reiterated the high priority India accords to its strategic partnership with Nigeria and expressed interest in boosting ties in areas such as defence, energy, technology, trade, health, and education. With terrorism,
separatism, piracy, and drug trafficking as major challenges for Nigeria, Mr. Modi underscored the continuing salience of strong cooperation on security issues. This encompasses the purchase of Indian weapons and cooperation in the counterterrorism operations against the Islamist groups, particularly Boko Haram.
Mr. Modi’s trip is also a follow-up to an Indian defence industry delegation’s visit to Lagos earlier this year. Mr. Tinubu had expressed interest in buying arms from India during that visit. India is emerging as a key defence supplier to Africa, with sales to Egypt, Algeria, Morocco, Tanzania, and Mozambique.
In over six decades of close partnership between India and Nigeria, India has also emerged as a development partner of Nigeria on two fronts – offering developmental assistance through concessional loans ($100 million) and capacity-building training programmes – shaping this partnership in a distinctive ‘India Way’.
Nigeria’s China connection
Nigeria currently has over 200 Chinese companies. It is China’s largest export market and its second-largest trading partner in Africa. On the other hand, China is Nigeria’s third-largest export market. China has funded over $47 billion for 22 large-size infrastructural projects across the country. As of March 31, 2020, Chinese loans to Nigeria totalled $3.121 billion, or 11.28% of Nigeria’s $27.67 billion in external debt. Earlier, Nigeria had undertaken several significant infrastructure projects using Chinese money, such as the National Public Security Communications System project and the Abuja Light Rail project, and planned terminal expansions at four major airports.
In 2023, China funded the Lekki Deep Sea Port. The port, one of the largest in West Africa, will relieve cargo congestion, which costs billions of dollars in annual revenue and is expected to generate over 170,000 new jobs. It is anticipated that the port will boost Nigeria’s struggling economy.
The Chinese technology giant Huawei has a significant presence in Nigeria. Since 2019, Huawei has trained 2,000 Nigerian youths and 1,000 federal civil servants across Ministries, departments, and agencies, and it plans to continue training government employees in cybersecurity strategy. Huawei has deployed over 27,500 mobile phone towers and up to 10,000 kilometres of fibre optic cable in Nigeria. It has also signed a contract with the Federal government to install an electronic surveillance system at the country’s land borders.
China is also active in Nigeria’s mining sector. Last February, Kaduna selected China’s Ming Xin Mineral Separation Nig Ltd. to build the nation’s first lithium-processing plant. It aims to produce batteries for electric vehicles. Yet, five months ago, the Nigerian government rejected Tesla’s proposal to buy raw lithium from the country. Meanwhile, China Sinoma International Engineering and Nigeria’s Dangote Industries Limited also signed a contract to construct a cement plant with six million tonnes per year in Itori, Ogun state.
Despite growing Chinese interest in financing and building infrastructure, India remains one of Nigeria’s key partners. Trade between India and Nigeria has declined from $14.95 billion in 2021-22 to $7.89 billion in 2023-24, primarily due to India’s increasing oil imports from Russia. India and Nigeria, however, continue cooperating on multiple issues. As leaders of the Global South, an enhanced bilateral relationship between India and Nigeria should also auger well for the larger Global South.
Mr. Modi’s visit to Nigeria has brought the country into the spotlight, but much more sustained effort will be required to convert the goodwill into concrete deliverable outcomes.
ब्रिक्स को ट्रम्प की धमकी का भारत पर असर होगा
संपादकीय
नौ देशों के संगठन ब्रिक्स को ट्रम्प ने धमकी दी है कि अगर वे डॉलर की जगह अपनी मुद्रा में व्यापार करेंगे तो उनके माल के अमेरिका में निर्यात पर 100% टैक्स लगाया जाएगा। भारत और चीन के लिए यह धमकी काफी अहम है। हालांकि भारतीय विदेश मंत्री ने इसे नजरअंदाज किया है, लेकिन राजनयिक दुनिया की सोच और ट्रेड की दुनिया की सच्चाई में फर्क होता है। ट्रम्प ने अपने पहले कार्यकाल में भारत के खिलाफ न केवल डब्ल्यूटीओ में मुकदमा किया था, बल्कि यूरोप की लॉबी को भी साथ लेकर भारत के स्टील और कई अन्य उत्पादों के निर्यात पर संकट खड़ा किया था। हम न भूलें कि इस वर्ष के प्रथम छह माह में अमेरिका फिर चीन को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बन गया है। साथ ही व्यापार संतुलन भी भारत के हित में रहा है, जबकि चीन 2023 में हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर तो रहा लेकिन वह हमसे बहुत कम खरीदता है । यह सच है कि अमेरिका भी डॉलर का विकल्प तलाशने की दुनिया के देशों की होड़ से चिंतित है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 24 वर्षों में दुनिया में विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में डॉलर की भूमिका 71 से घटकर 59% रह गई है जबकि यूरो मुद्रा में व्यापार 18 से 20% प्रतिशत हो गया और अन्य मुद्राओं की भूमिका 11 से 19% रही। चीन की आधिकारिक मुद्रा भी तीन गुना बढ़ी ।
कठिन होता जलवायु परिवर्तन से बचना,
शिवकांत शर्मा, ( लेखक बीबीसी हिंदी के पूर्व संपादक हैं )
विश्व मौसम विभाग के अनुसार इस वर्ष वायुमंडल का औसत तापमान औद्योगीकरण से पूर्व के तापमान से 1.54 डिग्री सेल्सियस ऊपर जा चुका है। तापमान वृद्धि के कारणों की जांच कर उसकी रोकथाम के लिए बने संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के जलवायु सम्मेलन 1996 से होते आ रहे हैं। 2015 के पेरिस सम्मेलन में तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर रोकने के हरसंभव उपाय करने पर सहमति हुई थी। विज्ञानियों ने चेतावनी दी थी कि यदि ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन पर अंकुश नहीं लगा तो 2028 तक तापमान 1.5 डिग्री पार कर जाएगा, जिसके बाद सूखे, बाढ़ और तूफान जैसी आपदाओं से निपटने एवं तापमान वृद्धि की रोकथाम और कठिन हो जाएगी। सदस्य देशों ने अपनी-अपनी परिस्थितियों के हिसाब से जलवायु परिवर्तन की रोकथाम के प्रयास किए, मगर तापमान वृद्धि की गति बता रही है कि वे पर्याप्त नहीं रहे हैं।
अजरबैजान की राजधानी बाकू में हाल में संपन्न हुए संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में केवल दो उल्लेखनीय समझौते ही हो पाए। पहला कार्बन क्रेडिट स्कीम पर, जो लगभग दस साल से लंबित था। दूसरा जलवायु परिवर्तन की रोकथाम लिए वित्तीय सहायता पर। वह भी इस भय के कारण कि अमेरिका की बागडोर ट्रंप के हाथों में जा रही है, जो जलवायु परिवर्तन को महत्व नहीं देते। इसमें विकासोन्मुख देश चाहते थे कि तापमान को वर्तमान स्तर तक लाने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले विकसित देश स्वच्छ ऊर्जा तकनीक के लिए उन्हें कम से कम 1300 अरब डॉलर सालाना की वित्तीय सहायता देना शुरू करें, लेकिन धनी देश रो-पीट कर मात्र 300 अरब डॉलर सालाना देने को तैयार हुए और वह भी 2035 से। धनी देशों का कहना है कि प्रस्तावित राशि मौजूदा 100 अरब डॉलर से तिगुनी है, इसलिए विकासशील देशों को नाराज होने की जगह खुश होना चाहिए, मगर विकासशील देशों का कहना है कि यह जरूरत के एक चौथाई के बराबर भी नहीं है। इसीलिए भारत की प्रतिनिधि चांदनी रैना ने इसे ऊंट के मुंह में जीरा बताया। उन्होंने कहा कि यह समझौता एक मृगतृष्णा से अधिक कुछ नहीं है। इससे इस गंभीर चुनौती का सामना करने में खास मदद नहीं मिलेगी। विकासशील और छोटे गरीब देशों ने इस सम्मेलन की कड़ी आलोचना की।
जलवायु सम्मेलनों में हर साल होने वाले समझौतों और बड़े-बड़े वादों के बावजूद निरंतर बढ़ता तापमान दिखा रहा है कि या तो अब तक किए जा रहे उपाय नाकाफी रहे हैं या उन्हें ईमानदारी से लागू नहीं किया जा रहा। स्टैनफोर्ड में पढ़ाने वाले आर्थिक इतिहासकार वाल्टर शीडेल की प्रसिद्ध पुस्तक ‘द ग्रेट लैवलर’ के अनुसार मानव इतिहास में असली परिवर्तन हमेशा महाविनाश की वजह से हुए हैं। निरंतर महाविनाश की ओर ले जा रहे जलवायु परिवर्तन की रोकथाम के लिए ठोस और त्वरित उपाय करने की जगह हर साल की अंतहीन सौदेबाजी शीडेल की बात को सही साबित करती है, पर इससे भी इन्कार नहीं कि जैसी विश्वव्यापी सहमति जलवायु परिवर्तन की रोकथाम के लिए बनी है, वैसी और किसी मुद्दे पर कभी नहीं बनी। इसीलिए बिल गेट्स का मानना है कि हम एक ऐसी युगसंधि पर पहुंच गए हैं, जो इतिहास बदलेगी। नई और स्वच्छ तकनीक का विकास जलवायु परिवर्तन से होने वाले महाविनाश से बचा ले जाएगा।
धूप, हवा, पानी और परमाणु से पैदा की जाने वाली स्वच्छ ऊर्जा की लागत में तेजी से आ रही गिरावट और उससे चलने और कम ऊर्जा खपत वाले वाहनों और मशीनों के विकास को देखकर बिल गेट्स की बातों पर भरोसा होता है, पर जैव ईंधनों से चलने वाले वाहनों, कारखानों, बिजलीघरों को स्वच्छ ऊर्जा वाली व्यवस्था में बदलने के लिए जिस 11,000 अरब डॉलर के निवेश की जरूरत है, वह कहां से और कैसे आएगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं। बाकू में 300 अरब डॉलर सालाना मदद देने का वादा 2035 से किया गया है। क्या तब तक तापमान थमा रहेगा? विकसित देशों ने विकासशील देशों के आयात पर कार्बन शुल्क भी लगाने शुरू कर दिए हैं। यूरोपीय संघ के कार्बन सीमा एडजस्टमेंट मैकेनिज्म से भारत जैसे देशों के निर्यातकों की लागत बढ़ जाएगी। इसलिए विकसित देशों को तापमान बढ़ाने में उनकी भूमिका याद दिलाते हुए वित्तीय सहायता का दबाव बनाए रखने के साथ-साथ विकासशील देशों को चीन की तरह जलवायु की रक्षा के कारगर उपाय स्वयं ही करने होंगे। सबसे बड़ा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जक बन जाने के साथ-साथ चीन स्वच्छ ऊर्जा और उस पर आधारित तकनीक का भी सबसे बड़ा उत्पादक बन चुका है। विकसित देशों का मुंह बंद रखने के लिए उसने वित्तीय सहायता में भी योगदान की पहल की है। तापमान बढ़ाने वाली एक तिहाई गैसें भोजन के उत्पादन, प्रसंस्करण और सप्लाई से जुड़ें उद्योगों से पैदा हो रही हैं, जिनकी रोकथाम पर गंभीर चर्चा तक नहीं हो रही। विश्व के 15 प्रतिशत जैव ईंधन की खपत खेती और उसके लिए जरूरी खाद और कीटनाशकों के उत्पादन में होती है। पालतू मवेशियों द्वारा उत्सर्जित मीथेन गैस का भी तापमान बढ़ाने में बड़ा योगदान है। भोजन के प्रसंस्करण, शीतलन, पैकिंग और सप्लाई के उद्योग भी जैव ईंधनों से चलते हैं। खेती को स्वच्छ ऊर्जा से चलाकर और आयातित की जगह ताजा एवं मौसमी भोजन और मांस की जगह शाकाहार को बढ़ावा देकर तापमान बढ़ाने वाली लगभग एक तिहाई गैसों की रोकथाम की जा सकती है, लेकिन विकसित से लेकर विकासशील देशों में किसान और भोजन उद्योग इतने संगठित हैं कि उन पर इतने बड़े परिवर्तनों का दबाव डालने की इच्छाशक्ति किसी सरकार में नहीं।
भारत में दिल्ली समेत पूरे उत्तरी भारत के हर साल तेजाबी धुंध की चादर से ढक जाने के बावजूद न चुनाव में यह प्रमुख मुद्दा बनता है और न संसद में इस पर कोई सार्थक चर्चा होती है। 1950 के आसपास लंदन का वायु गुणवत्ता सूचकांक या एक्यूआइ दिल्ली से भी खराब हुआ करता था। आज दिल्ली से कई गुना जीडीपी देने के बावजूद लंदन का एक्यूआइ औसतन 20 रहता है और दिल्ली का 150 जो अक्टूबर में 400 के पार चला जाता है। 2013 में बीजिंग का एक्यूआइ 600 और सिंगापुर का 400 पार कर गया था। आज बीजिंग और सिंगापुर दोनों का एक्यूआइ दिल्ली से बहुत कम है। लोग कमर कस लें तो क्या नहीं हो सकता?
बढ़ता मृदा प्रदूषण, घटता उत्पादन
कुशाग्र राजेंद्र
मिट्टी की गुणवत्ता में कमी, जमा होता नमक और जहरीले रसायनों के संदूषण और फसल उत्पादन में आ रही कमी मृदा क्षरण के दायरे में आते हैं। मृदा क्षरण आमतौर पर मौजूदा रसायनों (जिसमें खाद और जहरीले कीटनाशक शामिल हैं) के अंधाधुंध इस्तेमाल, भूमि के परंपरागत उपयोग में व्यापक बदलाव, जंगल की कटाई, बाढ़, सुखाड़, जलजमाव और जलवायु परिवर्तन से तापमान आदि कारणों से पैदा होता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां खेती-किसानी आज भी अधिकांश लोगों के लिए जीविका का स्रोत है, दस लाख 78 हजार वर्ग किलोमीटर दायरे में फैले विश्व के दूसरे सबसे बड़े कृषि तंत्र की रीढ़ मिट्टी ही है। मृदा क्षरण का गहराता संकट न सिर्फ पैदावार को प्रभावित कर रहा है, बल्कि जलवायु परिवर्तन के दौर में यह अनेक समस्याओं का कारण बन रहा है, जिनमें मुख्य रूप से पारिस्थितिकी असंतुलन भी शामिल है। मिट्टी सर्वेक्षण के राष्ट्रीय ब्यूरो के मुताबिक भारत में लगभग एक तिहाई मिट्टी यानी लगभग 12 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र मृदा क्षरण के दायरे में है, जिसका अच्छा-खासा हिस्सा समुद्र के लवणीकरण से प्रभावित है।
बड़े पैमाने पर मृदा क्षरण के बावजूद, तकनीक आधारित गहन कृषि के कारण पैदावार में वृद्धि हुई है, और अब भारत कृषि उपज का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। वह खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर है। मगर बाढ़ के दौरान और निर्माण कार्य के लिए बड़े पैमाने पर मिट्टी के कटाव, रासायनिक खाद के व्यापक इस्तेमाल से जमा होती लवणता, बढ़ती अम्लीयता और जलभराव आदि से कृषि योग्य भूमि का एक बड़ा भाग ऊसर होता जा रहा है। अगर इसी तरह मृदा क्षरण जारी रहा तो आने वाले वर्षों में खाद्य आयात करना पड़ सकता है, जबकि भारत, दुनिया के केवल 2.4 फीसद भूमि क्षेत्र के साथ, विश्व की 18 फीसद आबादी को खिलाने में सक्षम है।
मृदा क्षरण के प्रमुख कारणों में अमर्यादित तरीके से खेती के अलावा बड़े पैमाने पर शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के लिए भूमि उपयोग में व्यापक बदलाव भी जिम्मेदार है। इसके साथ-साथ भारत मवेशियों की संख्या के लिहाज से भी सबसे बड़ा देश है। इनके चरने के दौरान जमीन की ऊपरी वनस्पति हटने से मिट्टी की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है और यह वर्षा और हवा के कारण कटाव का शिकार हो जाती है। भारत जनसंख्या के लिहाज से विश्व का सबसे बड़ा देश है और डेढ़ अरब लोगों का पेट भरने के लिए जरूरी अनाज उत्पादन का दबाव कृषि पर लगातार बना हुआ है। साथ ही उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा रखरखाव और अक्षम प्रबंधन के कारण बर्बाद हो जाता है। इन सबका असर अंततः मिट्टी पर पड़ता है।
आजादी के बाद अनाज की बढ़ती जरूरत और खाद्यान्न के लिए विदेशों पर निर्भरता को ध्यान में रखते हुए हरित क्रांति का प्रकल्प लागू हुआ, जो मुख्य रूप से कृत्रिम सिंचाई, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और संकर बीज पर आधारित था, जिसका मुख्य लक्ष्य था ज्यादा से ज्यादा अनाज का उत्पादन इस प्रयास में मिट्टी की उर्वरता नेपथ्य में चली गई। लगातार एक ही तरह की फसल उगा कर ज्यादा से ज्यादा अनाज पैदा किया जाने लगा, जिससे मिट्टी में मौजूद प्राकृतिक पोषक तत्त्व कम होने लगे। इसकी उर्वरता को बनाए रखने के लिए रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध उपयोग से मिट्टी में उपस्थित सूक्ष्मजीव और जैविक पदार्थ खत्म होते चले गए। वर्तमान में कृषि कार्य में 94 फीसद तक रसायनिक उर्वरक का उपयोग होता है। यहां तक कि रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से हमारे खेतों और फसलों को जहरीला बना दिया। हरित क्रांति के दौरान हमारा अनाज उत्पादन पांच करोड़ टन से बढ़ कर तीस करोड़ टन पहुंच गया, पर यह उपलब्धि उपजाऊ मिट्टी की कीमत पर हासिल की गई प्रतीत होती है।
ऐसे में मिट्टी का तेज गति से क्षरण भारत की बढ़ती जनसंख्या के लिए खाद्य सुरक्षा के गंभीर संकट का कारण बन सकता है। मृदा क्षरण के कारण न सिर्फ उत्पादकता में कमी आती है, बल्कि इसमें प्राकृतिक रूप से मौजूद कार्बन की मात्रा कम हो जाने से इसकी पानी सोखने और जकड़ कर रखने की क्षमता भी काफी हद तक घट जाती है। नतीजा यह कि पानी के स्रोतों से जल का पुनर्भरण काफी कम हो जाता है, जो भारत में बड़े स्तर के भूजल स्तर में गिरावट और सूखे की बढ़ रही समस्या के रूप में परिलक्षित हो रहा है। हरियाणा और पंजाब, जो भारत के सबसे अधिक अनाज उत्पादक वहां जल स्तर खरतनाक रूप से गिर चुका है। समृद्ध और उपजाऊ मिट्टी कृषि प्रधान भारत के लिए वैश्विक आर्थिक उतार-चढ़ाव से सुरक्षित रखती है। तभी तो पिछले कुछ दशक में आई बड़े स्तर की वैश्विक मंदी में भी भारतीय अर्थव्यस्था मामूली असर के साथ तेजी से आगे बढ़ती रही।
उर्वर मिट्टी आज के दौर में भारत जैसे देश के लिए न सिर्फ पेट भरने किए जरूरी, बल्कि अर्थव्यवस्था की धुरी है। ऐसे में जरूरत है कि मिट्टी की उर्वरता को प्राकृतिक तरीके से वापस लाया जाए। इसके लिए हमें मिट्टी के भौतिक, रासायनिक और जैविक स्वास्थ्य को बहाल करने की आवश्यकता होगी, जो एक लंबी और जटिल, पर संभव प्रक्रिया है। अपने जैविक तत्त्व यानी कार्बन को खोकर ऊसर हो चुकी मिट्टी में दोबारा जैविकता लौटाने की जरूरत होगी। अभी कुल इस्तेमाल हो रहे उर्वरकों में केवल छह फीसद जैविक स्रोत वाले उर्वरक का इस्तेमाल हो रहा है। जरूरत है कि रासायनिक खाद पर निर्भरता कम कर जैविक खाद आधारित खेती-किसानी को प्रोत्साहन मिले। हालांकि इससे खाद्यान्न उत्पादन में कमी की आशंका शामिल है।
भारत में प्रकृति केंद्रित समृद्ध कृषि परंपरा रही है, जो मिट्टी की क्षमता, मौसम और पानी की उपलब्धता के सामंजस्य पर आधारित है। इसे पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। दबे पांव मिट्टी-पानी का संकट हमारे खेतों से होते हुए हमारी थाली तक आ पहुंचा है। ऐसे में इस भीषण समस्या का संज्ञान लेने और सरकार, समाज तथा व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास करने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं है।
डोनाल्ड ट्रंप की बेचैनी
संपादकीय
डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में 20 जनवरी, 2025 को शपथ लेंगे लेकिन उन्होंने अभी से अपनी नीतियों और कार्यक्रमों पर अमल करना शुरू कर दिया है। ट्रंप ने अपने मंत्रिमंडल में ऐसे लोगों का चयन किया है जो घरेलू एवं विदेश मोर्चे पर उनकी नीतियों से सहमत हैं। अमेरिका की घरेलू आर्थिक नीतियों का दुनिया की सभी अर्थव्यवस्थाओं पर असर पड़ता है। वह अपने चुनाव सभाओं में कहा करते थे कि वह अमेरिकी हितों की रक्षा के लिए टैरिफ का इस्तेमाल करेंगे। ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको जैसे देशों से आने वाले सामानों पर 25 फीसद टैरिफ लगाने की घोषणा करके इन देशों की बेचैनी बढ़ा दी है। आर्थिक नीतियों का इस्तेमाल राजनीतिक और रणनीतिक लक्ष्य हासिल करने के लिए भी किया जाता है। यदि इन देशों से आने वाले सामानों पर आयात शुल्क बढ़ाते हैं तो यह इनके खिलाफ एक रणनीतिक कदम माना जाएगा। ट्रंप यहीं पर नहीं रुके, बल्कि अपनी संरक्षणवादी नीतियों को विस्तार देते हुए ब्रिक्स देशों को भी चेतावनी दी है कि वे डॉलर का इस्तेमाल बंद करके नई करंसी लॉन्च करते हैं तो ब्रिक्स देशों पर 100 फीसद टैरिफ लगाया जाएगा। ब्रिक्स की अफ्रीका में संपन्न शिखर वार्ता में ब्राजीली राष्ट्रपति लूला डिसिल्वा ने ब्रिक्स करंसी का सुझाव दिया था।
ब्रिक्स करंसी के जरिए विश्व व्यवस्था पर वर्चस्व कायम करने वाले अमेरिकी डॉलर का दबदबा खत्म हो सकता है। अमेरिका और पश्चिमी देशों के घटते प्रभाव के कारण विभिन्न महाद्वीपों के अनेक देश ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं। जाहिर है कि ब्रिक्स अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है। ब्रिक्स की संभावित करंसी को लेकर ट्रंप की बेचैनी समझी जा सकती है। ट्रंप इस खतरे को अच्छी तरह समझ रहे हैं। हालांकि दुनिया में नई करंसी का प्रचलन बहुत जटिल और दुरुह प्रक्रिया है। इसी बात को ध्यान में रखकर ब्रिक्स देशों ने तय किया है कि फिलहाल नई करंसी के स्थान पर विभिन्न देशों की राष्ट्रीय करंसी में आपसी व्यापार किया जाए। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यदि अमेरिका आपात शुल्क में बढ़ोतरी करता है तो उसके सहयोगी यूरोपीय देशों पर भी इसका विपरीत असर पड़ेगा। बड़ा सवाल है कि क्या ट्रंप अपने सहयोगी देशों को नाराज करके आयात शुल्क बढ़ाने की घोषणा को लागू कर पाएंगे। उनका पहला कार्यकाल विवादों से भरा हुआ था। क्या डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल भी उनकी तुनकमिजाजी के लिए याद किया जाएगा।
विकसित होते भारत के पांवों में नहीं बंधे आबादी की बेड़ियां
मनु गौड़, ( जनसंख्या विशेषज्ञ )
गौर कीजिए, नायडू और स्टालिन के बयानों के पीछे सियासी चिंता है, जबकि सरसंघचालक के बयान को सुनें, तो उनके द्वारा सैद्धांतिक तौर पर यही बताया गया है कि जिस समाज की प्रजनन दर 2.1 से कम होती है, उसकी जनसंख्या में गिरावट आती है। इस कारण से कई समुदाय लुप्त हो चुके हैं, भाषाएं विलुप्त हुई हैं। यदि हम अपने देश में ही देखें, तो पारसी समाज, जैन समाज आदि अनेक समुदायों में प्रजनन दर के 2.1 से कम होने के कारण उनकी आबादी गिरती चली जा रही है। कुछ लोगों का कहना है कि संघ प्रमुख ने यह बयान देकर जनसंख्या नियंत्रण के विषय पर पूर्ण विराम लगा दिया है। ऐसे लोगों को इसी वर्ष विजयदशमी के अवसर पर दिया गया उनका उद्बोधन अवश्य सुनना चाहिए, जिसमें उन्होंने भारत में उचित जनसंख्या नीति बनाने के पक्ष में अपना मत स्पष्ट किया था।
विकसित भारत का जो स्वप्न लेकर हम चल रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी बाधा हमारी जनसंख्या ही बनने वाली है मात्र आर्थिक दृष्टि से विकसित होना ही आवश्यक नहीं है। विकसित होने का तात्पर्य यह भी है कि सभी की मूलभूत जरूरतों का पूरा होना। आज अधिक जनसंख्या के कारण जल प्रदूषित हो रहा है और जल की कमी भी हो रही है। भोजन तो उपलब्ध है, परंतु यह दावा कोई नहीं कर सकता कि उसे सौ प्रतिशत शुद्ध भोजन उपलब्ध है। सांस लेने के लिए हवा कितनी शुद्ध है, यह बताने की जरूरत नहीं है। कचरे के पहाड़ निरंतर नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव हम कोवि महामारी के समय देख ही चुके हैं। इन सबका कारण मांग और आपूर्ति के बीच की भयंकर विषमता ही है।
विश्व में मात्र 15 देश ऐसे हैं, जिनकी जनसंख्या पांच से दस करोड़ के बीच है। आठ देशों की जनसंख्या दस करोड़ से बीस करोड़ के बीच है। पांच देशों की जनसंख्या बीस करोड़ से पैंतीस करोड़ के बीच है और मात्र दो देशों, भारत और चीन की जनसंख्या 140 करोड़ से अधिक है। विकसित देशों की सूची में जिन देशों का नाम आता है, उनमें से चीन को छोड़कर कोई भी देश ऐसा नहीं है, जिसकी जनसंख्या 35 करोड़ से अधिक हो।
क्षेत्रफल में सबसे बड़े देश रूस की जनसंख्या महज 15 करोड़ है। क्षेत्रफल में अन्य बड़े देशों- कनाडा की आबादी चार करोड़, चीन की 140 करोड़, अमेरिका की 35 करोड़, ब्राजील की 22 करोड़ और ऑस्ट्रेलिया की मात्र दो करोड़ साठ लाख है। इससे एक बात स्पष्ट है कि भारत से कई गुना अधिक क्षेत्रफल वाले देश अपनी कम जनसंख्या की वजह से विकसित देश की श्रेणी में शामिल हैं। ये देश अपने नागरिकों को अपने संसाधनों के अनुरूप अच्छा व स्वस्थ जीवन देने में सक्षम हैं। कहीं भारत एक ऐसा देश है, जिसके अनेक में नागरिक अच्छे जीवन की तलाश विकसित देशों की ओर चले जाना चाहते हैं। लाखों लोग भारतीय नागरिकता छोड़ रहे हैं।
यदि भारत को सही मायने में विकसित देशों की श्रेणी में आना है, तो उसे प्रत्येक क्षेत्र में अपने संसाधनों के अनुरूप नागरिकों के अच्छे जीवन स्तर की चिंता करनी होगी और यह लगातार बढ़ रही जनसंख्या की चिंता किए बिना संभव नहीं है। इसलिए भारत सरकार को चाहिए कि वह सर्वप्रथम जनगणना कार्य को शीघ्र पूरा करे और इसके बारे के बजट सत्र में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जनसंख्या विषय पर घोषित उच्चाधिकार समिति का गठन शीघ्र करें, ताकि जनसंख्या स्थिरीकरण व प्रबंधन के क्षेत्र में उचित नीति बनाई जा सके। साथ ही, पूर्व में गठित राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग को पुनर्जीवित किया जाए, जिससे इस विषय पर सभी राज्यों को साथ लेकर सार्थक व तर्कसंगत चर्चा की जा सके। ज्यादा बच्चे पैदा करने से ज्यादा जरूरी है, उन्हें सक्षम और संपन्न बनाना ।
