05-08-2020 (Important News Clippings)
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Date:05-08-20
Abode For Rama
BJP must seize the moment to shape an overarching national unity based on social cohesion
TOI Editorials
The Ram Mandir bhumi pujan ceremony marks a culmination of over three decades of struggle by Sangh Parivar to claim the land where the Babri Masjid once stood, beginning from when Prime Minister Rajiv Gandhi set the ball rolling for the temple by permitting laying of its foundation stone. Given the subsequent BJP-led agitation and lengthy legal dispute, there’s no way politics and religion can be kept apart during this seminal event, to be attended by dignitaries led by Prime Minister Narendra Modi, RSS chief Mohan Bhagwat and UP chief minister Yogi Adityanath. But this is also the moment to recognise that devotion to Lord Rama must dominate in the spiritual, religious and personal spheres, while politics branches off for other constructive pursuits.
Opposing parties in the decades-old litigation like Iqbal Ansari have signalled reconciliation. Reviving the spirit of harmony was also the central message in Supreme Court’s verdict that granted Hindus the disputed land but denounced the mosque’s demolition as a criminal act. The verdict’s acceptance offers hope that the brief rupture in India’s civilisational fabric can be repaired with political parties and communities coming together for preserving communal amity. After all, the Awadh region where Ayodhya is located is famed for its Ganga-Jamuni tehzeeb, the metaphorical coming together of Hindu and Muslim religious and cultural elements to evolve a distinct syncretism.
Today, BJP dominates the political landscape of north India after subordinating religious and caste identities to its advantage. The onus is now on the party and its sangh affiliates to also embrace and reinforce the message of reconciliation. It must shed bitterness and move on past other communal disputes. India is now at a crossroads where it must focus all energies on development and economic progress, instead of frittering them away in pointless identity wars.
The Covid-forced constraints on the grand groundbreaking ceremony – which at another time would have drawn huge milling crowds – is a sober reminder of critical unfinished tasks. Public health needs a reset. China has grabbed slices of Indian territory and is refusing to move out. In this backdrop, too much Hindutva triumphalism and politicisation of religious differences will not only disrupt internal social cohesion and unity, it will also hinder India’s ability to join an incipient strategic alliance of secular democracies to counter Chinese expansionism. Ramayana reveals Rama as an astute coalition builder against Ravana. As the Ram Mandir is consecrated, some contemporary parallels are very hard to miss.
Date:05-08-20
Decision making is not purely rational; social and emotional learning can convert negative emotions to positive ones’
Sanjiv Shankaran ,[ Sanjiv is a journalist working for the Edit Page of The Times of India.]
Should mainstream education confine itself to cognitive skill development? Anantha Duraiappah, Inaugural Director, Unesco Mahatma Gandhi Institute of Education for Peace and Sustainable Development (MGIEP), takes Sanjiv Shankaran through the benefits of honing other skills:
What does research say about factors influencing human decision making?
Decision making is not a purely rational process. It emerges from a confluence of the rational and emotional brain. We all know that we can teach the rational dimension and for the large part this is the area which our recent education systems focus on developing. We have for too long assumed that the emotions that arise within us are beyond our control and are part of our natural reactions. This is not true. Research from the neurosciences has shown that the human brain has the capacity to change and “rewire” in response to experience. This remarkable capacity of the brain is called ‘neuroplasticity”. In this respect, it has been shown that SEL (social and emotional learning) can be an essential tool to train the brain towards converting negative emotions, such as fear and anger, to positive ones, such as hope and confidence. It enables humans to calm themselves, resolve conflicts respectfully, and make ethical and safe choices.
How would you describe Social and Emotional Learning, and how should it be located within mainstream education?
There are many definitions of SEL in the literature. In the recently launched publication ‘Rethinking Learning: A Review of Social and Emotional Learning for Education Systems’, we put forward the following definition that we believe encompasses the essence of SEL:
SEL is the process through which children and adults understand and manage emotions, set, and achieve positive goals, feel and show empathy for others, establish and maintain positive relationships, and make responsible decisions.
A key focus area of the UNESCO Mahatma Gandhi Institute of Education for Peace and Sustainable Development (MGIEP) is the mainstreaming of social and emotional learning in education systems to achieve the United Nations (UN) Sustainable Development Goal (SDG) 4, specifically Target 7 that focuses on peace, sustainable development and global citizenship.
Integrating SEL activities within classroom lessons and as part of core subject areas can be a good starting point to mainstreaming SEL practices in education. There is a confluence of research from multiple studies showing that students who participate in SEL programs, relative to students who do not, demonstrate significantly improved social and emotional competencies, attitudes, and behavioral adjustment. In addition, research indicates that students who participated in SEL programs also outperformed those students who did not participate in such programs, on indices of academic achievement by 11-percentile points.
Eventually, we would advise NOT having SEL as another subject that is taught. Instead, we recommend that SEL be weaved into all aspects of learning and teaching in schools i.e. such as through teaching and practising SEL when mathematics, science, history, civics, geography etc. are taught. While it is not an easy task to achieve, we believe this approach will provide the highest and most sustainable returns.
Can empathy and compassion be taught?
Absolutely! As humans can develop and form interpersonal connections and social bonds early in life, every experience lays down the foundation to coexist in and across groups and is a vital part of the human experience, making SEL of core-importance in the early years. Intrinsic ideals of empathy and compassion can be entrenched in the child’s mind in the process of acquiring competencies, skills and /or attitudes to recognize and manage emotions, develop caring and concern for others, establish positive relationships, make responsible decisions and handle challenging situations.
The research as highlighted in the Rethinking Learning report shows that the sensitive period for inculcating SEL is to the age of 24. These are the most sensitive periods in which the parts of the brain-the limbic-related to emotions are developing. However, we must not loose sight that neuroplasticity suggests learning happens throughtout life. So, we can always teach ourselves and practice SEL throughout life. But as an economist will say, the highest rate of return occurs when SEL interventions are introduced as early as possible and till approximately the age of 24.
Within a home environment, what can parents do to foster emotional learning?
The present experience of the Covid-19 pandemic has alerted us to the important role parents play in fostering emotional resiliency. If the parents are stressed, the children will automatically begin to exhibit anxiety and stress. In many ways, the parents are the frontline troops in our quest to building social and emotional competencies.
The ideal situation is of course to have parents who have already gone through some form of SEL training. Hopefully, the Covid-19 pandemic would suggest for all parents to take such classes – many of which are available online.
However, even if they have not had formal training, basic insincts of kindness and compassion are traits that are inherently built within all of us. All we need is a bit of exploration. For example, the conscious practice of play in learning not only helps in development of creativity, motor skills and decision-making but also reduces anxiety and develops emotional resilience. Adults and children can find online games that allows all members of a family to play and in the process promote social, emotional, and academic learning. Examples include Crystals of Kandor. More games and sources to find these games can be found in Chapter eight in the full report.
Activities such as cooking are great examples whereby children and parents get to understand the efforts and energy, a loved one contributes when cooking for the family. Including children and parents in this activity can contribute towards empathy and compassion building. It also brings the family closer together in an activity that requires collaboration and understanding. Baking and cooking together, sharing failure over spoilt recipes and joy over successful attempts can help to build social bonds and positive memories for those involved, having deeper value for the brain. Audio books or musical short-story narrations are also valuable resources that engage the emotional brain and regulate its activity while helping to consciously live a healthier life.
What are the highlights of the ‘Rethinking Learning’ report?
The Rethinking Learning: A Review of Social and Emotional Learning for Education Systems report is a product of a 20 member multidisciplinary team coming from eight countries and peer-reviewed by 8 experts. The report reviews the latest research on SEL, its impact on student health and school climate and its transformative role in building happier classrooms.
One of the major highlights of the report is the potential SEL has for improving academic achievement. As mentioned previously, those children who participated in SEL programmes,
outperformed those students who did not participate in SEL programmes, on indices of academic achievement by 11-percentile points. But it is important to keep the following in mind when we mainstream SEL in our education systems: the objective is to foster pro-social skills for building peaceful and sustainable societies and a positive by-product or as what economists call-a positive externality-is improved academic achievement. It is not the other way round.
Furthermore, there are very clear indications of the impact that SEL can have on the Gross National Income of countries. Using extrapolative methods, preliminary results using data from over 60 countries suggests that the productivity lost for not spending on SEL interventions is about 29% of the Gross National Income. These are indeed large numbers that need further exploration and studies but offer some strong opportunities for further improving economies and societies at large. A happy society is a productive society!
A critical finding from the report is on teacher training, SEL and the expected benefit to the education system. This finding from the report calls upon the Member States of the United Nations (UN) to increase their education budgets to include training for teachers in SEL and the overall education system. Preliminary results show an impressive return on investment (ROI) of about 7 to 10.
The key recommendations from the report also suggest that educational policies should adhere to the principles of the learning sciences and their social and emotional facets for social and emotional skills to be imparted effectively. It is therefore urgent and necessary that social and emotional competencies be systematically and sustainably integrated and mainstreamed into education systems. Guidelines for implementation are key. We don’t want programs of poor quality or untested and scientifically weak programs being implemented in schools. Quality control is key.
Further, the report findings propose that policymakers should take a strengths-based approach to SEL assessment and monitoring, one in which students’ social and emotional strengths and capacities are at the fore. This will pave the way for the promotion of students’ positive development and will help prevent problems instead of the usual route of waiting for problems to occur and then finding solutions. What we must not do is to assess SEL through standardised exams etc. It beats the purpose of SEL. It must be a learning experience, understanding failures, understanding others and helping others with a compassionate mind.
In addition to the creation and implementation of sound SEL assessments which are not exam driven, the report suggests that there needs to be a mechanism put in place to allow key stakeholders to be involved in making meaning of those data and using them for making positive change that promote the social and emotional competence and well-being of all students.
What has MGIEP’s experience in dealing with Indian governments (centre and states) been so far?
MGIEP works very closely with the Ministry of Human Resource Development, Government of India as well as various state governments to implement SEL in education systems. I am happy to observe that SEL is a part of the New Education Policy. That is a first start. We hope that the information provided by the Rethinking Learning report will be useful for the Ministry when it initiates its SEL implementation strategy.
Of the various initiatives, the ones worth noting is the relationship with the Andhra Pradesh government which began in 2017. A state Act was passed in 2019 that called for teacher training to include SEL in the curriculum. We stand ready to support the state government in implementing the Act.
In the coming months and years, we hope that the Government of India becomes one of the champion countries in mainstreaming SEL in the current and future generation of learners, at the national and state level. The Covid-19 pandemic has alterted us to the importance of emotional resiliency. The frequency of such major disruptions has been predicted by experts to only increase. Turbulent times requires us to not only hone in our intellectual and rational skills but also our emotional resiliency skills. It is a necessary condition if we are to really build peaceful and sustainable societies, living on this Blue Dot we call home.
The recently launched National Education Policy (NEP) is a promising move by the Government of India for adopting a science and evidence based approach to the NEP that incorporates a holistic approach to education for our children, integrating 21st century skills into curriculum, in addition to making many other critical decisions.
In particular, the NEP lays emphasis on the development of the creative potential of each individual, in all its richness and complexity. It is based on the principle that education must develop not only cognitive skills – both ‘foundational skills’ of literacy and numeracy and ‘higher-order’ cognitive skills such as critical thinking and problem solving – but also social and emotional skills – also referred to as ‘soft skills’ – including cultural awareness and empathy, perseverance and grit, teamwork, leadership, communication, among others. Further, the NEP touches upon the need for inclusive and equitable education, in line with the United Nations’ (UN) Sustainable Development Goal (SDG) 4 while highlighting the importance of online and digital education to address concerns of equity. The Policy recognises the critical need for teacher training in the digital medium as well as sensitizing teachers to promote each student’s holistic development in academic and non-academic spheres if the goals of inclusive, equitable and holistic education are to be met.
This resonates closely with MGIEP’s mission of building social and emotional learning for education 2030, as we work towards achieving the United Nations’ (UN) Sustainable Development Goal 4, focusing on quality education. This move is in line with the findings of the publication – that calls upon and provides guidance for Member States to mainstream social and emotional learning in education systems. I am confident that the NEP will be beneficial to our future generations and as we collectively work towards building peaceful and sustainable societies.”
Temple As Turning Point
Ram temple movement has restructured discourse, recast polity
Vinay Sahasrabuddhe , [ The writer is president, the Indian Council of Cultural Relations, and a Rajya Sabha MP of the BJP]
The bhoomi pujan of the grand Ram Temple at the very place of birth of Ram at Ayodhya is a historic event for multiple reasons. While the BJP national executive resolution demanding construction of a Ram Temple at Ayodhya at the 1988 Palampur session gave a big impetus to the cause, the campaign was truly a mass movement. The moot question is whether the changes triggered in the Indian polity by the Ram Janmabhoomi movement are going to be institutionalised.
The answer to this question depends on several factors: First, whether political parties would refrain from vote bank politics; second, if the Muslim community would choose the Hamid Dalwai approach or go for the Asaduddin Owaisi way; third, whether the opinion-making classes stick to their traditional outlook while analysing identity politics or show openness and amend their approaches.
These factors are important because the Ram Janmabhoomi movement was not confined to the construction of a grand Ram temple. The demand for the temple had become a powerful symbol of the public unrest against a politics of appeasement and minority-ism, indulged in for electoral gains by the Congress and others. The Congress took an otherwise divided Hindu society almost for granted. It was seen as afraid of being viewed as siding with the Hindus, even at the cost of showing absolute disregard for a justified Hindu cause. A case in point was the needless hesitation first, and later, strong opposition from the then Prime Minister Jawaharlal Nehru to the participation of President Rajendra Prasad at the inauguration of the reconstructed Somnath temple in the 1950s. While Nehru was apprehensive about the “wrong signals” the President’s participation may give, the latter went ahead while reminding Nehru that as government “we are neither irreligious nor anti-religion”. But sadly, the Congress continued with its disregard towards all issues related to Hindu sentiments. This emboldened Muslim communalists to hijack the polity.
Key guiding principles of the Constitution became victims of this perverse secularism. The constitutional position on the abrogation of Article 370 and common civil code continued to be violated for decades, ironically, in the name of secularism. A politics of “hurt emotions” resulted in the endless pampering of minorities, eventually giving impetus to the mobilisation of Hindus as Hindus.
The Ram Janmabhoomi movement achieved at least three things. First, the brazenness with which minority politics was indulged in earlier is no more to be seen. Remember terms such as pseudo-secularism, minority appeasement, and minority-ism that Lal Krishna Advani contributed to the political lexicon? Today, the number of occasions warranting the use of such terms has been drastically reduced. This is because of the deterrence created by the Ram Janmabhoomi movement.
The Ram temple movement has also created consciousness about Hindu ethos. For decades, moves like changing the name of Allahabad, Mughal Sarai railway station or New Delhi’s Aurangzeb Road would have caused a huge brouhaha. Today, there are only feeble murmurs. Nehru could afford to openly oppose Rajendra Prasad’s Somnath programme, his great-grandchildren cannot even think of such a move.
Going beyond the temple, every Hindu must realise that unless caste discrimination is abolished lock, stock and barrel, a common consciousness and Hindu unity will remain a chimera. Muslims must realise that it is wrong to see the temple movement as anti-mosque or anti-Muslims. The Indian ethos, with spiritual democracy at its core, can never accept rulers imposing their way of worship by destroying other places of worship. The destruction of Ram temple by Babur was a historic wrong, which is being corrected today.
In this context, Lokmanya Tilak’s description of Shivaji’s attack on Afzal Khan is educative. Tilak wrote: “Shivaji killed Afzal Khan because he was an impediment in his path towards Swarajya. He didn’t kill him simply because he was Muslim. Had that been the case, Shivaji wouldn’t have sent Afzal Khan’s wife safely and honourably back to Vijapur after presenting her some ornaments. All have to work for the nation, disregarding caste or religion.
Language of unity
States must be allowed to follow their own language policy
Editorial
By rejecting the three-language formula advocated in the National Education Policy (NEP 2020), Tamil Nadu Chief Minister Edappadi K. Palaniswami has only reiterated the State’s unwavering position on an emotive and political issue. Its two-language policy, implemented decades ago after a historic agitation against the imposition of Hindi, remains non-negotiable for almost the entire political class. Opposition from the State had last year forced the Centre to amend the draft NEP and withdraw a proposal to teach Hindi as a third language in schools in non-Hindi speaking States. Yet in the NEP, approved by the Union Cabinet last week, it chose to push for the three-language formula, packaging it as a means to promote multilingualism and “national unity”. Though the policy said that no language will be imposed on any State, it has expectedly cut no ice with parties in Tamil Nadu, which have risen in near unison to oppose the proposal. In fact, Mr. Palaniswami, citing “collective sentiments” of the people, noted that the proposal was “saddening and painful” and appealed to the Prime Minister to allow States to follow their own language policy. In a State that resisted multiple attempts to impose Hindi since 1937, political parties are understandably wary of any mandate to impart an additional language in schools. They fear this would eventually pave the way for Hindi to enter the State through the back door. Since 1985, the State has even refused to allow Jawahar Navodaya Vidyalayas to be set up as they teach Hindi.
The two-language policy of Tamil and English, piloted by former Chief Minister C.N. Annadurai in 1968, has thus far worked well in the State. In a liberalised world, more windows to the world are being opened up for those proficient in English, a global link language. The State’s significant human resources contribution to the ever-expanding IT sector is also attributed to the English fluency of its recruits as much as to their technical knowledge. There is this counter-argument that Tamil Nadu is depriving students of an opportunity to learn Hindi, touted as a national link language. However, its voluntary learning has never been restricted and the growth over the past decade in the number of CBSE schools, where the language is taught, would bear testimony to this. The patronage for the 102-year-old Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha, based in Chennai, also proves this. In the Sabha’s centenary year, Tamil Nadu accounted for 73% of active Hindi pracharaks (teachers) in South India. Out of necessity, many in the State have picked up conversational Hindi to engage with the migrant population that feeds the labour needs from factories to hair salons. Only compulsion is met with resistance. India’s federal nature and diversity demand that no regional language is given supremacy over another.
राष्ट्रीय स्वाभिमान का दिन है
रविशंकर प्रसाद , ( लेखक केंद्रीय कानून एवं न्याय, संचार, इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं और राम जन्मभूमि मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में हिंदू पक्ष के वकील थे )
पांच अगस्त 2020 का दिन भारत की संस्कृति, संस्कार और आध्यात्मिक विरासत का एक बहुत ही पावन और ऐतिहासिक पड़ाव है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम के जन्म स्थान अयोध्या में उनके भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आरंभ हो रहा है। पांच सौ वर्षों बाद यह पावन दिन आया है। इसकी खुशी और भावुकता हम सभी समझ सकते हैं। प्रभु राम के प्रति आस्था और उनके जीवन की लीला भारतीयों के मानस में स्वाभाविक रूप से बसी है। इस आस्था के प्रति आदर और उनके जीवन की अलौकिक लीला बताने के लिए न किसी शिक्षक की आवश्यकता है और न किसी उपदेशक की। ये स्वाभाविक रूप से सामान्य भारतीयों के मानस में समाहित हैं। कभी-कभी घोर आश्चर्य होता है कि प्रभु राम के जन्म स्थान पर उनका एक भव्य मंदिर बनाने में आजाद भारत को सत्तर साल लग गए।
हम सभी आस्थाओं का सम्मान करते हैं और यही हमारे संविधान का मूल तत्व भी है किंतु इस सच्चाई से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि कथित बाबरी मस्जिद इबादत के लिए नहीं, बल्कि एक आक्रांता के निर्देश पर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए बनाई गई थी। ऐसा कई स्थानों पर हुआ था। अच्छा होता सोमनाथ मंदिर की तर्ज पर आजादी के बाद के नेताओं ने उसी भाव से एक भव्य राम मंदिर बनने दिया होता। सत्तर साल का लंबा संघर्ष एक विडंबना ही है जिसकी भविष्य में समीक्षा होती रहेगी। यह पीड़ादायक है कि देश की सार्वभौमिक राम भक्ति के ऊपर कुछ दलों और नेताओं की वोटों की राजनीति हावी हो गई। यह संतोष का विषय है कि मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा के अनुसार ही कानून और न्याय के रास्ते से इस मंदिर के निर्माण पर मुहर लगी। इसके लिए जो संघर्ष हुआ और जिन लोगों ने अपना जीवन होम किया, आज उन सभी को नमन करने का दिन है।
यह मेरा परम सौभाग्य रहा कि इस आंदोलन में पार्टी कार्यकर्ता और रामभक्त के रूप में मुझे सहभागी होने का अवसर मिला। रथयात्रा के दौरान जब लालकृष्ण आडवाणी को लालू प्रसाद सरकार द्वारा बिहार में गिरफ्तार किया गया तब भी मैं पटना उच्च न्यायालय में उनका वकील था। कोर्ट के आदेश पर ही उन्हें संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अवसर मिला। एक वकील के रूप में मुझे इलाहबाद उच्च न्यायालय में रामलला और हिंदुओं के पक्ष से प्रस्तुत होने की प्रतिष्ठा भी मिली। इलाहबाद उच्च न्यायालय ने जन्मस्थान के संबंध में हिंदुओं की प्रार्थना को स्वीकार किया और वह स्थान हिंदुओं को दिया और बाकी एक तिहाई निर्मोही अखाड़े को और एक तिहाई मुस्लिम पक्ष को। इस मामले की सुनवाई में कुछ रोचक प्रकरण भी हुए। आरंभिक सुनवाई के दौरान ही कोर्ट ने निर्देश दिया कि जहां रामलला विराजमान हैं उसके लगभग पचास फीट की परिधि को छोड़कर शेष हिस्से की पुरातत्व विभाग द्वारा खोदाई कराई जाए। दोनों पक्ष इसे लेकर सशंकित थे कि खोदाई में पता नहीं क्या निकलेगा? खोदाई के बाद गर्भ गृह के आसपास सातवीं शताब्दी के मंदिर के अवशेष निकले। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और तमाम विरोध और अवरोध के कारण लगभग 12 साल बाद सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने साक्ष्यों के व्यापक विवेचन के पश्चात सर्वानुमति से निर्णय दिया। इस निर्णय के चार बिंदु उल्लेखनीय हैं।
1. सैकड़ों वर्षों सेे हिंदुओं का विश्वास राम जन्मभूमि की आध्यात्मिक पहचान में सतत रूप से बना रहा और वे उसकी पूजा भी करते रहे। 2. मुस्लिम पक्ष द्वारा मस्जिद निर्माण के सवा तीन सौ साल तक कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया कि उनका इस पर एकमात्र आधिपत्य था। 3. मस्जिद बनने के बावजूद हिंदुओं का यह विश्वास कभी नहीं हिला कि यह प्रभु राम का जन्मस्थान है और वे इसकी पूजा करते रहे। 4. पुरातत्व विभाग की खोदाई और रिपोर्ट से यह कहा जा सकता है कि मस्जिद की दीवार एक मंदिर के अवशेष पर बनाई गई। उपरोक्त बिंदुओंके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने पूरा स्थान हिंदू पक्ष को दिया और सरकार को मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट बनाने का निर्देश दिया। मुस्लिम पक्ष को पांच एकड़ जमीन अलग से देने का भी निर्देश दिया। देशवासियों के मर्यादित आचरण का एक उत्कृष्ट उदाहरण हमें यह भी दिखाई पड़ा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर वर्षों से प्रतीक्षित इस निर्णय के बावजूद देश के सभी वर्गों ने विनम्रता से इसे स्वीकार किया। यह भी तो प्रभु राम की मर्यादा के आशीर्वाद से ही हुआ।
राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर राष्ट्र का भी मंदिर है। भारत के स्वाभिमान, आत्मसम्मान और भारत की आध्यात्मिक विरासत-‘एकं सद् विप्रा बहुधा वदंति’ का भी जयगान है। आखिर यह राष्ट्रीय आत्मसम्मान का विषय क्यों है? आजादी के बाद ब्रिटिश सम्राटों की दिल्ली और देश के विभिन्न इलाकों में जो बड़ी-बड़ी मूर्तियां लगी हुई थीं, उन्हें हटाकर संग्र्रहालयों में स्थानांतरित कर दिया गया, वह भी बिना किसी विरोध के। यह सब इसलिए हुआ, क्योंकि ये मूर्तियां स्थापत्य कला की नहीं, बल्कि औपनिवेशिक आधिपत्य की प्रतीक थीं, लेकिन यही सोच राम मंदिर के बारे में क्यों नहीं अपनाई गई? इसलिए आज का दिन राष्ट्र के आत्मसम्मान और स्वाभिमान के लिए भी अहम है। भव्य राम मंदिर के बाद अयोध्या नए रूप में संवरेगी और निखरेगी। विश्व की धरोहर बनेगी। लाखों की संख्या में भक्त और पर्यटक आएंगे और इलाके के विकास में चार चांद लगाएंगे। यही मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का सपना भी है।
जहां आज हम भक्ति से सराबोर हैं और अपनी विरासत के आत्मसम्मान को लेकर गौरव गान कर रहे हैं वहीं प्रभु राम की मर्यादा का ध्यान रखते हुए हमें संयम, सदाचार, भारतीयता की भावना और संविधान के सह-अस्तित्व के मूल्यों का भी सम्मान करना चाहिए। यह भाव हमें और मजबूत करेगा। जहां भारत और दुनिया भर में फैले हुए करोड़ों हिंदू आज पुलकित हैं, वहीं मेरा विश्वास है कि सभी आस्थाओं के अधिकांश भारतीय भी प्रसन्न हैं। कबीर, रहीम और रसखान की सोच को आज एक नई मजबूती मिल रही है। यही तो है भारत की आध्यात्मिक विरासत जो सभी को अनुप्राणित करती है। यही तो मर्यादा पुरुषोत्तम के जीवन का उपदेश भी है।
Date:05-08-20
भारतीयता की पुनर्स्थापना का शुभारंभ
प्रो. कपिल कपूर , ( जेएनयू के प्रो वाइस चांसलर रहे लेखक एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म के प्रधान संपादक और इंडियन इंस्टीट्यूट आफ एडवांस्ड स्टडीज के चेयरमैन हैं )
भगवान राम के जन्मस्थान पर मंदिर पुनर्निर्माण का आरंभ एक भवन या पूजास्थल का पुनर्निर्माण नहीं, बल्कि योगभूमि भारतवर्ष की सनातन संस्कृति और सभ्यता के पुनर्स्थापना का शुभारंभ है। यह सर्वमान्य तथ्य है कि भारत की सांस्कृतिक सभ्यता विश्व की एकमात्र सभ्यता है, जिसका प्रवाह गंगा-प्रवाह अनुरूप अविरल और जीवंत रहा है। इसमें बार-बार व्यवधान आए जो इस अर्पण, समर्पण और तर्पण की संस्कृति और इस ज्ञान केंद्रित सभ्यता को विध्वंस की कगार पर ले गए, परंतु जब इस सभ्यता का ह्रास हुआ तब-तब भगवतकृपा से किसी महापुरुष का आविर्भाव हुआ जिसने शस्त्र या शास्त्र से धर्म की रक्षा की और इस सनातन सभ्यता का पुनरुद्धार किया। कालांतर में हमारी संस्कृति का ध्वंस आंतरिक एवं वाह्य दोनों कारणों से होता रहा। आंतरिक कारणों में आस्था का बदलना जैसे सनातन से बौद्ध और फिर बौद्ध से सनातन, भाषा समयानुसार बदलना जैसे वैदिक संस्कृति से पाली और पाली से प्राकृत, ग्रंथों का खोया नष्ट हो जाना जैसे नालंदा के पुस्तकालय को जला देना आदि आते हैं। वाह्य कारणों में युद्ध आदि आते हैं। अन्य कारण हैं प्राकृतिक बदलाव। जैसे सरस्वती नदी का सूख जाना जिससे उसके किनारे रहने वाले वहां से कहीं और स्थापित हो गए। ऐसे परिवर्तनों से संस्कृति की शृंखला में अवसान हुआ-कभी दीर्घकालीन तो कभी थोड़े समय के लिए, लेकिन समाज या संस्कृति की मूल प्रकृति में परिवर्तन नहीं हुआ। अर्थात कारण बदले, तथ्य नहीं। साधन बदले, सिद्धांत नहीं।
भारत एशिया के समस्त देशों में अपने ज्ञान की धरोहर के कारण गहन सम्मान का पात्र रहा। आज भी जापान, कोरिया, चीन, तिब्बत, रूस, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार, श्रीलंका में भारत शब्द को दर्शन एवं अध्यात्म का पर्याय माना जाता है। इन देशों में आज भी संस्कृति के शिलालेख, मूर्तियों के अवशेष, बौद्ध मंदिर और सनातन धर्म के मंदिर हैं। चीन में दूसरी शताब्दी का धर्मकीर्ति द्वारा स्थापित विशाल शाओलिन मंदिर है। कंबोडिया में अंकोरवाट का दुनिया का सबसे विशाल मंदिर है। वियतनाम में 21 शिव मंदिरों के अवशेष मिलते हैं। इतनी जीवंत संस्कृति का स्नोत क्या रहा? यह स्नोत है भाषाओं, भूगोल, खान-पान के भेदों से ऊपर हिमालय से दक्षिण सागर तक के जनमानस की ज्ञान-जनित चैतन्य की एकात्मता। यह एकात्मता आस्था की एकात्मता है जो पूरे देश में उत्सव, उपवास और उपासना का रूप लेती है। इस एकात्मता का सर्वोपरि मूल्य है त्याग। भारत का जनमानस उन युगपुरुषों की प्रतीकों के रूप में उपासना करता है जो त्यागमूर्ति हैं। चाहे वह महात्मा बुद्ध हों या महावीर या गुरुनानक। इस संपूर्ण शृंखला की पहली कड़ी हैं-अवतार पुरुष भगवान राम। वह एक गृहस्थ सामाजिक पुरुष होते हुए भी त्याग की मूर्ति के रूप में भारतीय जनमानस में उतरकर स्थापित हो गए। जैसे हनुमानजी ने सीताजी को अपने हृदय में राम को प्रत्यक्ष स्थापित दिखाया उसी प्रकार भारत का हृदय राममय है। इस प्राचीन सभ्यता के पर्याय हैं राम। देश के अनेक हिस्सों में एक-दूसरे को अभिवादन ‘राम-राम जी’ से करते हैं। हर व्यक्तिगत, सामाजिक, प्रत्याशित, अप्रत्याशित स्थिति में रामनाम ही कंठ से निकलता है। सांसों में ऐसे बसे हुए हैं राम। सदियां बीत गईं। कई उत्थान-पतन हो गए, परंतु राम-नाम और राम कथा प्रगाढ़ता से लोक के जनजीवन में जीवन-मूल्यों के दृष्टांत के रूप में स्थिर है। रामायण तो एक ही है-वाल्मीकि की, परंतु राम कथा अनंत है, पर किसी भी राम-कथा का श्रवण कीजिए, राम एक आदर्श पुरुष रूप में हमारी मानसिकता में समावेशित हो जाते हैं। राम संपूर्ण भारतीय संस्कृति और मूल्यों के प्रतीक हैं। एक सौम्य राम हैं, एक धनुर्धारी राम हैं, एक भक्त के भक्त राम हैं जो शबरी के बेर खाते हैं, एक राम लक्ष्मण मूर्छा पर विलाप करते हैं, एक राम अहिल्या का उद्धार करते हैं। अर्थात राम (हरि) अनंत, हरि कथा अनंता।
राम की स्तुति पुराण, शास्त्र, अनेक संप्रदाय और ऋषि-मुनि करते हैं। भारत-भूमि पर प्रतीक रूप में उनकी विग्रह रचना एवं मूर्तिरूप स्थान-स्थान पर मिलते हैं। हर परिवार में उनकी और रामदरबार की दीया-बाती होती है। उनकी जीवन लीला हर नगर, गांव में हर वर्ष प्रकट की जाती है। जन्म से मरण तक उनका नाम ही व्यक्ति का सहारा है। भारत में लाखों रामपुर, रामगांव और करोड़ों रामकुमार हैं। रामनवमी एवं दशहरा, दीवाली का त्योहार उनके लिए ही मनाया जाता है। उनकी पूजा-अर्चना असंख्य राम-स्तुतियों से होती है। वह स्थान जहां उन्होंने अवतार रूप में जन्म लिया, वह अयोध्याजी की रामजन्मभूमि उनके करोड़ों भक्तों के लिए सबसे पुण्य तीर्थ स्थान है। वह रामजन्मभूमि राम की ही नहीं, भारत की सांस्कृतिक-सभ्यता की अविरल धारा का प्रतीक है। उस जन्मभूमि पर प्राचीन काल से रामलला को विराजमान करने के लिए कोई न कोई भव्य मंदिर रहा है। बाहरी आक्रांताओं ने उसका बार-बार विध्वंस किया और बार-बार उसका पुनर्निर्माण किया गया।
धर्म की रक्षा शास्त्र और शस्त्र, दोनों से होती है। इसीलिए गुरु गोविंद सिंह जी ने दो तलवारें पहनी-मीरी तथा पीरी और शास्त्र रचना के साथ खालसा पंथ की स्थापना की। गुरुनानक देव जी, गुरु तेगबहादुर जी तथा गुरु हरगोविंद सिंह जी ने रामजन्मभूमि जाकर पूजा अर्चना की और जय श्रीराम का उद्घोष किया। ब्रिटिश काल में श्रीरामजन्मभूमि की मुक्ति से संबंधित पहली एफआइआर 1858 में निहंगों के खिलाफ हुई जिन्होंने वहां हवन किया और जय श्रीराम की गर्जना की कि स्वतंत्रता स्वतंत्रता नहीं यदि देशवासी अपनी आस्था-भूमि पर अपने आराध्यदेव को विराजमान नहीं कर सकते। आज जब राम मंदिर की पहली ईंट रखी जाएगी तब वह भारत की संस्कृति और सभ्यता की स्वतंत्रता का क्षण होगा।
Date:05-08-20
अनुच्छेद 370 के बाद
संपादकीय
एक वर्ष पहले गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में अनुच्छेद 370 और 35ए के साथ जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे के समापन की घोषणा की थी। भाजपा सांसदों की हर्षध्वनि के बीच उन्होंने इसके लिए तीन कारण गिनाए थे। शाह ने कहा था कि 72 वर्ष पुराने विशेष दर्जे के समापन के बाद राज्य शेष भारत के साथ अधिक एकीकृत हो सकेगा, इस कदम से क्षेत्र का और अधिक ‘विकास’ होगा तथा आतंकवाद और असंतोष के मामलों में कमी आएगी। एक वर्ष बाद मोदी सरकार के लिए यह दावा कर पाना मुश्किल होगा कि उसने ये लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। यकीनन औपचारिक ढांचागत एकीकरण हुआ है क्योंकि दोनों केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख सीधे केंद्र सरकार के अधीन हैं। सरकार यह दावा भी कर सकती है कि कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरी है। साल 2020 के शुरुआती सात महीनों में वहां अपराध में 74 फीसदी की कमी आई जबकि आतंकी हिंसा में 36 फीसदी की कमी दर्ज की गई।
इन तथ्यों के साथ ही इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि अगस्त 2019 के बाद से इस क्षेत्र पर किस बेरहमी से कड़ी कार्रवाई की गई है। इस दौरान लंबे अंतराल के लिए कफ्र्यू लगाए गए, इंटरनेट और मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाया गया, राज्य के प्रमुख नेताओं को घरों में नजरबंद किया गया और तमाम असंतुष्टों को जेल मेंं बंद किया गया जो आगे चलकर कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन से और लंबा खिंच गया। दर्जे में बदलाव के बाद उच्च न्यायालय के सामने रिकॉर्ड तादाद में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं लगाई गईं और राज्य के जन सुरक्षा अधिनियम के तहत लोगों को बंदी बनाए जाने को चुनौती दी गई। इनमें से कई मामले महीनोंं तक चले जिससे कानून की मूल भावना को ही क्षति पहुंची। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 800 से 1,000 लोगों को सावधानी बरतते हुए बंदी बनाया गया। सरकार के मुताबिक उसने राज्य का दर्जा जनता के भले के लिए बदला था, ऐसे में यह आंकड़ा बहुत अधिक था।
सरकार को अभी भी दो अहम वादे पूरे करने हैं। कहा गया था कि जम्मू कश्मीर मेंं रोजगार और भूमि सभी भारतीयों के लिए उपलब्ध रहेगी। मार्च में राज्य में सरकारी नौकरियोंं में भर्ती के लिए आवश्यक स्थायी निवासी संबंधी नियमों में बदलाव किया गया। पुराने नियम के मुताबिक 15 वर्ष तक राज्य में रह चुका या सात वर्ष तक वहां पढ़ाई कर चुका तथा राज्य के किसी शैक्षणिक संस्थान से कक्षा 10-12 की परीक्षा में शामिल हुआ व्यक्ति इसके लिए पात्र था। नई नीति में पश्चिमी पाकिस्तान के पूर्व निवासियों को भी शामिल कर लिया गया। अब इन सभी श्रेणियों के लोगों को निवास प्रमाणपत्र पेश करना होगा। यानी अब उस परिभाषा का थोड़ा और विस्तार हो गया है जिसका विभिन्न पक्षों द्वारा विभिन्न कारणों से विरोध किया जा रहा था। यह किसी भी दृष्टि से सभी भारतीयों के लिए समान अवसर नहीं है। नया नियम इसलिए भी अहम है क्योंकि प्रदेश में सरकार ही इकलौती औपचारिक रोजगार प्रदाता है।
अगस्त 2019 के बाद से सुरक्षा की स्थिति खराब हुई और सरकार को अक्टूबर में प्रस्तावित निवेशक सम्मेलन टालना पड़ा। फरवरी में बड़े शहरों में अफसरशाहों के रोड शो के माध्यम से इसकी खानापूरी की गई। एक महत्त्वपूर्ण कदम मेंं 2016 की औद्योगिक नीति को 2026 तक बढ़ा दिया गया। इसके तहत बाहरी निवेशक केंद्रशासित प्रदेश में जमीन केवल पट्टे पर ले सकते हैं। आतंकवाद का विशेष दर्जे से कोई लेनादेना नहीं था लेकिन पाकिस्तान और चीन के साथ हमारे रिश्ते निहायत खराब हैं। यानी अनुच्छेद 370/35ए के अंत के बाद इस क्षेत्र के भविष्य की असली परीक्षा महामारी के बाद ही होगी।
Date:05-08-20
ढांचागत सुधार से ही होगा बेड़ा पार
राजेश कुमार
कोविड-19 महामारी के निरंतर बढ़ते मामलों और देश के कई राज्यों में स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन लगाए जाने के कारण आर्थिक हालात में सुधार जोखिम में पड़ गया है। यदि आने वाले सप्ताहों और महीनों में यही रुझान बरकरार रहा तो देश की अर्थव्यवस्था का संकट और गंभीर हो जाएगा। उदाहरण के लिए रेटिंग एजेंसी इक्रा का कहना है कि चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था 9.5 फीसदी तक सिकुड़ सकती है। जबकि पहले उसने 5 फीसदी की कमी का अनुमान जताया था। अन्य अनुमान लगाने वाले भी अपने-अपने पूर्वानुमानों में संशोधन कर रहे हैं क्योंकि अर्थव्यवस्था अपनी गति खो रही है। आर्थिक गिरावट का थमना इस बात पर निर्भर होगा कि हम महामारी को थामने में कितनी जल्दी कामयाब होते हैं। बहरहाल केवल इतना भर होने से अर्थव्यवस्था मजबूती से वापसी नहीं कर सकेगी। कई ढांचागत मसले भी हैं जो स्थायी सुधार को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बल्कि महामारी ने कुछ बुनियादी खामियों को उजागर भी किया है।
यह बात ध्यान देने लायक है कि अर्थव्यवस्था कोविड संकट के प्रभावी होने के पहले ही धीमी पडऩे लगी थी। ऐसे में स्थायी सुधार इस बात पर निर्भर करेगा कि पहले से चली आ रही समस्याओं को कैसे हल किया जाता है। इस आलेख में हम तीन व्यापक क्षेत्रों पर बात करेंगे। पहला है सरकार की वित्तीय स्थिति। इस वर्ष सरकार का बजट घाटा बहुत आसानी से दो अंकों में जा सकता है। माना जा रहा है कि इस वर्ष कुल कर्ज जीडीपी के 85 फीसदी के स्तर से ऊपर निकल जाएगा। यह सही है कि इस संकटपूर्ण वर्ष में बजट घाटे में विस्तार होना तय है लेकिन भारत के साथ दिक्कत यह है कि यहां सरकार की वित्तीय स्थिति भी काफी दबाव में है। भारतीय स्टेट बैंक की एक हालिया रिपोर्ट ने बताया कि वित्त वर्ष 2011-12 में सरकारी ऋण जहां जीडीपी के 67.4 फीसदी था वहीं सन 2019-20 में यह बढ़कर जीडीपी के 72.2 फीसदी हो गया।
चिंता की बात यह है कि कर्ज का यह बढ़ा हुआ स्तर भी सही तस्वीर पेश नहीं करता। केंद्र और राज्य दोनों सरकारें अपनी जवाबदेहियों को सरकारी उपक्रमों के खातों में डालती आई हैं। यह सिलसिला हमेशा नहीं चल सकता। सच तो यह है कि भारत ने कभी राजकोषीय अनुशासन का सही मायनों में पालन नहीं किया और यह बात अब नुकसान पहुंचा सकती है। उदाहरण के लिए चालू वर्ष मे केंद्र सरकार के बजट में उल्लिखित कुल कर संग्रह का 43 फीसदी ब्याज भुगतान के लिए अलग कर दिया गया। इसमें नाटकीय इजाफा होना तय है और यह सरकार की व्यय करने की क्षमता को आगे और प्रभावित करेगा। ऐसे में सरकार को अपने राजस्व का नए सिरे से आकलन करना होगा और मध्यम अवधि में व्यय की दिशा दोबारा तय करनी होगी। इस बीच व्यय में स्थायित्व और ऋण की रोकथाम के लिए उसे बड़ी तादाद में परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करना होगा। अतीत की परंपराओं को जारी रखना सरकार की अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमताओं को बुरी तरह प्रभावित करेगा।
दूसरी कमजोरी है हमारी कमजोर वित्तीय स्थिति। भारतीय रिजर्व बैंक की नवीनतम वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट यह दर्शाती है कि बैंकिंग क्षेत्र में फंसा हुआ कर्ज काफी बढ़ सकता है। खासतौर सरकारी बैंकों के फंसे हुए कर्ज में इजाफा हो सकता है। विपरीत परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया गया विश्लेषण बताता है कि मार्च 2021 तक सरकारी बैंको का फंसा हुआ कर्ज 15 फीसदी तक जा सकता है। बीती कुछ तिमाहियों में वृद्धि में धीमापन आने की एक बड़ी वजह वित्तीय तंत्र की कमजोरी, खासकर सरकारी बैंकों की कमजोरी भी रही है। निश्चित तौर पर पर पिछले वित्तीय संकट के बाद सरकारी बैंकों की फंसे हुए कर्ज की एकत्रित समस्या को कभी हल नहीं किया गया। सरकारी बैंकों की समस्या वास्तव में खराब राजकोषीय प्रबंधन का ही विस्तार है। चूंकि सरकार की प्राथमिकताएं हमेशा अलग रही हैं इसलिए वह सरकारी बैंकों में भी पर्याप्त पूंजी नहीं डाल सकी।
इसके अलावा सरकारी बैंकों और सरकारी वित्तीय संस्थानों को प्राय: राजकोष के विस्तार के रूप में ही देखा जाता है। बैंकों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ऋण दें। इसका असर उनकी परिसंपत्ति गुणवत्ता पर पड़ता है। इस सिलसिले को बदलना होगा। सरकारी बैंकों में व्यापक सुधार की आवश्यकता है और इसका लक्ष्य यह होना चाहिए कि बजट पर उनकी निर्भरता समाप्त की जाए। वित्तीय क्षेत्र की कमजोरी के लिए एक हद तक बैंकिंग नियामक भी उत्तरदायी है। समुचित निगरानी के अभाव में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां नाकाम रहीं जिसके चलते जोखिम में काफी इजाफा हुआ। एक निजी बैंक को इसलिए उबारने की आवश्यकता पड़ी क्योंकि हस्तक्षेप में देरी हुई। एक मजबूत वित्तीय तंत्र के लिए बेहतर नियामकीय निगरानी आवश्यक है। ऐसा मजबूत तंत्र ही देश की वृद्धि संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगा।
आखिरी बात यह कि सामान्य नीतिगत माहौल पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार ने इस दिशा में काफी कुछ किया है। इससे कारोबारी सुगमता रैंकिंग में भी सुधार हुआ है लेकिन अभी काफी कुछ किया जाना बाकी है। सरकार के विभिन्न स्तरों पर महामारी से निपटने को लेकर जो निर्णय लिए गए वे भी बहुत अधिक मददगार नहीं साबित हुए। उदाहरण के लिए वायरस की रोकथाम के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए इसकी बेहतर समझ होने के बावजूद कई राज्यों में लॉकडाउन लगाया जाना अभी भी जारी है। इन लॉकडाउन का आर्थिक गतिविधियों पर असर पड़ रहा है। आर्थिक नीति के क्षेत्र में आयात को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। यह भी हमारी वृद्धि संभावनाओं को प्रभावित करेगा। यह वैश्विक मूल्य शृंखला में भारत के एकीकरण को भी प्रभावित करेगा। यह समझना जरूरी है कि चीन से बाहर जाने वाली कंपनियां अनिवार्य रूप से भारत का रुख करें यह आवश्यक नहीं है।
भारत को इसके लिए एक सक्षम माहौल बनाना होगा और राज्य सरकारों को इसमें अहम भूमिका निभानी होगी। अगर राज्य सरकारें मनमाने ढंग से अनुबंध रद्द करेंगी या निजी कंपनियों को निर्देशित करेंगी तो बात नहीं बनने वाली। इस संदर्भ में केंद्र सरकार अगर राज्यों के साथ मिलकर सुधारों को अंजाम दे और पश्चगामी कदम उठाने से बचे तो कहीं अधिक बेहतर होगा। वायरस को नियंत्रित करने के बाद स्थायी आर्थिक सुधार इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत ढांचागत कमियों को कितनी जल्दी दूर करता है।
लैंगिक असमानता की चुनौतियां
ऋतु सारस्वत
विगत दशकों में कुछ मुद्दे ऐसे रहे हैं जिन पर दुनिया भर में निरंतर चचार्एं होती रही हैं, लेकिन बावजूद इसके इनके कोई सार्थक परिणाम सामने देखने को नहीं मिले। ‘लैंगिक समानता’ का मुद्दा भी इन्हीं में से एक है, जो तमाम कोशिश के बावजूद यथावत रूप से कायम है। लैंगिक समानता के लिए वर्ष 2020 को महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस वर्ष बेजिंग घोषणापत्र की पच्चीसवीं वर्षगांठ है और महिला सशक्तिकरण पर यह घोषणापत्र अभी तक का सबसे महत्त्वपूर्ण दस्तावेज है। वैश्विक मंच पर बड़ा सवाल यही उभर कर आ रहा है कि ऐसे कौन से कारण हैं कि तमाम प्रयासों के बाद भी लैंगिक असमानता समाप्त करने की दिशा में ज्यादा कुछ हासिल नहीं हो पाया है।
संयुक्त राष्ट्र के स्थायी विकास लक्ष्यों में लैंगिक समानता भी शामिल है और दुनिया के एक सौ तिरानवे देशों में जिसमें भारत भी शामिल है, ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अनुसार 2030 तक हरेक देश को अपने यहां लैंगिक असमानता को समाप्त करना है। विभिन्न अध्ययनों से यह बात सामने निकल कर आई है कि लैंगिक भेदभाव के बीज तो बालपन में ही बो दिए जाते हैं। इसमें प्रत्यक्ष भूमिका घर-परिवार और अप्रत्यक्ष भूमिका विद्यालयों की होती है। इस तथ्य की पुष्टि दो महत्त्वपूर्ण तथ्यों से होती है। पहला अध्ययन स्टैंनफोर्ड विश्वविद्यालय का है, जो बताता है कि घर में बच्चे के जन्म के बाद से ही लिंग आधारित भेदभाव शुरू हो जाता है, जो न केवल बच्चे को मानसिक रूप से कमजोर बनाता है, अपितु उसके मस्तिष्क को भी कुंद कर देता है। नतीजन बच्चा एक ही दायरे में सोचना शुरू कर देता है। वहीं, दूसरा अध्ययन ‘ग्लोबल एजुकेशन मॉनीटरिंग रिपोर्ट 2020’ का है, जो यह दावा करता है कि विश्व भर में स्कूली पाठ्यक्रमों में महिला छवियों की संख्या न सिर्फ पुरुषों की तुलना में कम हैं और जिन महिलाओं की छवि दिखाई गई है, वहां इन्हें सिर्फ पारंपरिक भूमिकाओं में ही चित्रित किया गया है।
विभिन्न शोध यह स्पष्ट कर चुके हैं कि लैंगिक समानता की दिशा में जारी प्रयासों को और भी विस्तारित करने के लिए जरूरी है कि महिलाओं को पेशेवर के तौर पर ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक रूप से सामने लाया जाए और पुरुषों को देखभाल करने वाले घरेलू काम करने वाले के रूप में। मार्च 2020 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की रिपोर्ट ‘जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स’ में पचहत्तर देशों में अध्ययन किया गया। इन देशों में विश्व की लगभग अस्सी फीसद आबादी बसती है। यह अध्ययन बताता है कि लैंगिक असमानता दूर करने के क्षेत्र में पिछले दशकों में हुई प्रगति के बावजूद अब भी नब्बे फीसद पुरुष व महिलाएं ऐसे हैं जो महिलाओं के खिलाफ किसी न किसी तरह का पूर्वाग्रह रखते हैं। इस अध्ययन से एक महत्त्वपूर्ण बात यह निकल कर आई कि पुरुषों की तरह महिलाएं भी महिलाओं को लेकर पूर्वाग्रहों से ग्रसित हैं। यह तथ्य हैरान करने वाला तो है ही, साथ ही विचारणीय भी है कि क्यों महिलाएं स्वयं ही लैंगिक समानता के विरुद्ध खड़ी हैं।
पहली नजर में जो बात समझ में आती है, वह यह है कि लैंगिक भेदभाव किसी भी व्यक्ति के मन में यकायक उत्पन्न नहीं होता। यह समाजीकरण की उस निरंतर चलने वाली प्रक्रिया से ही जन्म लेता है, जो बाल्यकाल से ही आरंभ हो जाती है। महिलाओं के भीतर इस मिथ्या सोच को अंकित करने का निरंतर प्रयास किया जाता है कि महिलाओं का मूल दायित्व परिवार की देखभाल और घरेलू कार्य करना ही है। स्कूली पाठ्यक्रम की पुस्तकें भी इसमें नकारात्मक भूमिका निभाती हैं। यह सच है कि विद्यालय का शिक्षण व्यवहार स्पष्ट और प्रत्यक्ष रूप से कभी भी लैंगिक असमानता का समर्थन नहीं करता है, लेकिन विद्यालय में लैंगिक असमानता अदृश्य स्वरूप में पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में मौजूद है।
यह सर्वविदित है कि पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान को विद्यालय में आधिकारिक ज्ञान के रूप में देखा जाता है। इनमें जो ज्ञान, सूचना, भाषा आदि प्रयुक्त होते हैं, वह लैंगिक भेदभाव को उदघाटित करते हैं। इस तथ्य की पुष्टि यूएनडीपी की ‘जेंडर सोशल नॉर्मस इंडेक्स’ रिपोर्ट से भी होती है। अधिकतर सभी पाठ्यपुस्तकों में लड़कों को बहादुर और तमाम विशेषणों से निरूपित किया जाता है और यही प्रतिरूप एक तरह के लैंगिक विषय-कायदे गढ़ते हैं। यही नहीं, विद्यालयों में औपचारिक व छ्द्म पाठ्यक्रम लड़कों और लड़कियों के मध्य विषयों के चयन संबंधी निर्णयों में लिंग आधारित विचारों को चुनौती देने के बजाय इसे बनाए रखने पर बल देते हैं।
ग्लोबल एजुकेशन मॉनीटरिंग रिपोर्ट इस बात पर ठप्पा लगाती है कि इटली, स्पेन, अमेरिका जैसे देशों में भी महिलाओं को एक रूढ़िबद्ध तरीके से ही प्रस्तुत किया जाता है। महिलाओं को निरंतर परंपरागत रूप में दिखाने की प्रवृत्ति के चलते बाल-मन में यह छवि रच बस जाती है कि महिलाओं का काम खाना बनाना है और पुरुषों का काम घर से बाहर जाकर काम करना है। फिर यही सोच पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जाती है। यह मानसिकता जितनी मजबूती से लड़कों को जकड़ती है, उतना ही प्रभाव लड़कियों के मन-मस्तिष्क पर भी पड़ता है। यही कारण है कि परिपक्व होने पर वे स्वयं न केवल इस लैंगिक असमानता को सहजता से स्वीकार कर लेती हैं, अपितु उस विचारधारा का भी अभिभाज्य अंग बन जाती हैं, जो यह मानती है कि स्त्री, पुरुष से हर क्षेत्र में कमतर होती है। इस संपूर्ण सोच की प्रक्रिया को हम ‘ब्राइट गर्ल इफेक्ट’ कह सकते हैं। हम इस तथ्य को अस्वीकार नहीं कर सकते कि चूंकि पाठ्यक्रम की पुस्तकें बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा लिखी जाती हैं, इसलिए उसमें अंकित सभी बातों को सर्वमान्य रूप से स्वीकार किया जाता है।
सदियों से पैठी लैंगिक पूर्वाग्रह की सोच पर पाठ्यपुस्तकें स्वीकृति की मोहर लगा देती हैं। इसलिए यह नितांत आवश्यक हो जाता है कि इस बिंदु पर गहराई से विचार किया जाए। यों तो पिछले वर्ष मानव संसाधन मंत्रालय ने प्ले-स्कूल के दिशा निदेर्शों में लैंगिक समानता की सिफारिश की है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने कहा है कि लैंगिक रूढ़ियों को प्ले-स्कूल के स्तर पर ही खत्म किया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बच्चे जब बड़े हो तो वे लिंग के आधार पर पक्षपात नहीं करें। यह भी दिशानिर्देश दिए गए कि शिक्षकों को ऐसी भाषा से बचना चाहिए, जो किसी एक लिंग या अन्य तक सीमित हो, उन्हें तटस्थ भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। भाषा के महत्व को कई देशों ने स्वीकार किया है। बीते दिनों कैलिफोर्निया के बर्कले शहर में बर्कले सिटी काउंसिल ने उन शब्दों को बदलने का फैसला किया है, जिनसे स्त्री या पुरुष की भनक लगती है। इस आदेश के अनुसार ‘सीवरेज तंत्र’ के जो ‘मैनहोल’ होते हैं, उन्हें ‘मेंटनेंस होल’ कहा जाएगा। मैनपॉवर को ‘वर्क फोर्स’ या ‘‘ मैन एफर्ट’ कहा जाएगा। इस दिशा में स्वीडन जो कि लैंगिक समानता के मामले में पहले पायदान पर खड़ा है, ने हाल के वर्षो में लैंगिक भेदभाव दूर करने के लिए नए शब्द ‘हेन’ का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। इस शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति विशेष की लैंगिक पहचान कराए बगैर उसके संबंध में बात करने या जानकारियों के आदान-प्रदान करने के लिए होता है। लैंगिक रूढ़िवादिता को तोड़ने की दिशा में निसंदेह इस तरह के प्रयास सार्थक पहल हैं, परंतु इस सोच को गति तभी मिल सकती है जब संपूर्ण भारत में इस तरह की विचारधारा स्थापित की जाए, जहां पुरुष और स्त्री के मध्य असमानता उत्पन्न करने वाली भाषाई दीवार अपना अस्तित्व कायम ना रख सके।
चीनी प्रायोजक पर सवाल
संपादकीय
दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला क्रिकेट लीग (आईपीएल) के आयोजन को लेकर भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने आखिरकार फैसला ले लिया। इस लीग का आयोजन 19 सितम्बर से 10 नवम्बर तक संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। लेकिन सबकी आपत्ति इस बात को लेकर है कि बीसीसीआई ने चीनी सैनिकों के हिंसक बर्ताव के बावजूद चीनी मोबाइल कंपनी वीवो को आईपीएल 2020 की स्पांसरशिप क्यों बरकरार रखी। इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर लोग बीसीसीआई के खिलाफ आवाज उठाने लगे थे। यहां तक कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबद्ध संगठन स्वदेशी जागरण मंच और कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने भी इसका विरोध शुरू कर दिया है। मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक डॉ. अश्विनी महाजन ने कहा कि बीसीसीआई का फैसला चकित करने वाला है। सब जानते हैं कि देशभर में जून में पूर्वी लद्दाख में चीन की सेना द्वारा 20 भारतीय सैनिकों के शहीद होने के बाद किस कदर गुस्सा था? अभी भी जिस तरह से चीन लद्दाख के इलाके में डटा हुआ है, उससे भारत के लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। इसके बावजूद बीसीसीआई ने जिस तरह से देशहित की परवाह न करते हुए चीनी कंपनी को बरकरार रखा है, वह वाकई शर्मनाक है। यह कहने की जरूरत नहीं कि देश से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। महज कुछ करोड़ रुपयों के लिए अगर देश के स्वाभिमान से इस कदर समझौता किया जाने लगेगा तो जाहिर है न केवल उन सैनिकों के परिवारवालों को दिली तौर पर तकलीफ होगी, वरन सेना के मनोबल पर भी विपरीत असर पड़ेगा। ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। सरकार को तत्काल इस मामले में दखल देना चाहिए। कायदे से तो इस साल आईपीएल को रद्द कर देना चाहिए था। कोरोना की वजह से वैसे ही दुनियाभर में भयावह हालात हैं। ऐसे वक्त में बीसीसीआई को समझदारी दिखानी चाहिए थी और हर हाल में ऐसे आयोजन से बचना चाहिए था, किंतु उसने इसके उलट व्यवहार किया। भले इस प्रतियोगिता का आयोजन देश से दूर हो मगर इसमें शरीक तो भारत के खिलाड़ी भी होंगे। ऐसे में अगर किसी खिलाड़ी या अन्य सपोर्ट स्टाफ के साथ कोई अनहोनी होगी तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इस नाते बीसीसीआई को जल्द निर्णय लेना होगा। जनता की भावनाओं का सम्मान ही असली देशभक्ति है।
Date:05-08-20
चुनौतियां हैं बरकरार
जकिया सोमन
पिछले साल 1 अगस्त को देश में तीन तलाक के विरुद्ध कानून पारित किया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम महिला (वैवाहिक अधिकारों में संरक्षण), 2019 कानून की वार्षिक तिथि को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप मे मनाया। सोशल मीडिया पर थैंक्समोदीभाईजान प्रचलित हुआ। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे देश में जुबानी एक-तरफा तलाक या तीन तलाक के खिलाफ कानून की सख्त जरूरत थी। सुप्रीम कोर्ट के 2017 के फैसले के बावजूद तीन तलाक की कई घटनाएं सामने या रही थी। ऐसे में मुस्लिम महिला को संरक्षण मिलना लाजमी ही। साथ ही यह भी कहना होगा की तीन तलाक के अलावा भी मुस्लिम महिला कई अन्य समस्याओं से जूझ रही हैं।
सरकार का रुख गरीबी, रोजगार, शिक्षा, सामाजिक न्याय एवं समान नागरिक अधिकारों के प्रति भी उतना ही जरूरी है जितना कि तीन तलाक पर। व्यापक मुस्लिम समाज के साथ भेदभाव और कटुता के चलते मुस्लिम महिला के साथ न्याय नहीं हो सकता। वैसे किसी भी समाज में महिला के अधिकारों की बात उठाना आसान नहीं होता। मानव प्रजाति के इतिहास में पुरुष प्राधान्य एवं औरत के शोषण का सिलसिला सदियों से चला आ रहा है। दुनिया भर के देशों में पितृसत्ता का वर्चस्व आधुनिक युग में भी बरकरार है। औरतों के हक में नीति नियम एवं कानून बनाना हमेशा मुश्किल होता है। विकसित देशों में भी औरतों को वोट देने का अधिकार या संपत्ति का अधिकार मिलने में बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। फिर हमारे देश में तो पितृसत्तात्मक मानसिकता के साथ-साथ हर चीज राजनीति से प्रेरित होती है। औरतों के हक में कानून बनाने के रास्ते में कई राजनीतिक अवरोध खड़े कर दिए जाते हैं।
1955 में भारतीय संसद को हिन्दू मैरिज कानून बनाते समय काफी विरोध का सामना करना पड़ा था। कुछ कट्टर सोच वाले धार्मिंक गुरु और राजनीतिक संगठनों को हिन्दू विवाह मामलों में कानूनी सुधार मंजूर नहीं था। वर्तमान समय मे भाजपा, कांग्रेस और अन्य पक्षों के राजनीतिक हित से बढ़ कर स्त्री अधिकार और स्त्री स्वातंत्रय की बात करना मुश्किल है। फिर हमारे देश में मुस्लिम औरतों के अधिकारों से जुड़ी और भी पेचीदगियां हैं। देश का संविधान सभी को समान अधिकार और धर्म स्वांतंत्र का अधिकार देता हैं, लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय और खासकर मुस्लिम समुदाय शरीयत और पारिवारिक मामलों को लेकर हमेशा संवेदनशील रहा है, जिसके चलते मुस्लिम पारिवारिक कानून में सुधार नहीं हो पाया। 1986 का शाहबानो प्रकरण सभी को याद है। भारत में सेकुलरिज्म या धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हमेशा से राजनीति होती रही है। कांग्रेस के सेकुलरिज्म की कीमत मुस्लिम समाज और खासकर मुस्लिम औरतें चुकाती रही हैं। कांग्रेस ने हमेशा पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे पुरु षवादी कट्टर संगठनों का साथ दिया है। तीन तलाक या एक से ज्यादा शादियां या निकाह हलाला जैसी कुरीतियों पर कभी कानूनी रोक नहीं लग पाई, लेकिन शिक्षा और जानकारी के बढ़ने से 2016 में कई मुस्लिम औरतों ने वो कमाल कर दिखाया जो 1986 में नामुमकिन था।
औरतों ने अपने कुरानी अधिकार और सांविधानिक अधिकारों की लोकतांत्रिक लड़ाई छेड़ दी। सुप्रीम कोर्ट ने जुबानी एक-तरफा तलाक या तीन तलाक के खिलाफ औरतों के हक में फैसला दिया। केंद्र की भाजपा सरकार ने इस फैसले को सही अर्थ में लागू करने के लिए पिछले साल तीन तलाक कानून पारित किया। सरकार के इस कदम का मुस्लिम समाज ने खुलकर विरोध किया। गौरतलब है कि 2014 मे भाजपा के सत्ता में आने के बाद कई घटनाएं घटी, जिससे मुस्लिम नागरिकों को असुरक्षा महसूस होने लगी। गौरक्षा के नाम पर हिंसा, लव-जिहाद के नाम पर पुलिस दमन, बार-बार पाकिस्तान जाने को कहा जाना,सीएए जैसे कानून, एनआरसी-एनपीआर इत्यादि ने मुस्लिम समाज मे काफी डर पैदा किया है। सरकार की नीतियों और नियत पर काफी सवाल खड़े हुए हैं। इन नीतियों के विरोध में जमकर प्रदर्शन हुए जहां औरतों ने अगवाई की।
देशभर में मुस्लिम औरतों ने छात्रों, युवा और कर्मशीलों के साथ कंधे-से-कंधा मिलाकर न्याय और समानता के लिए कई प्रदर्शन किए। तीन तलाक भी मानव अधिकार और सामाजिक न्याय से जुड़ा प्रश्न है। उसे अलग-थलग देखना मजाक होगा। जब नागरिकता पर प्रश्नचिह्न लग जाए तब औरत के दुख और तीन तलाक के बारे में सोचने की फुरसत किसी को भी नहीं हो सकती। सरकार को भी समझना होगा कि मुस्लिम औरत व्यापक मुस्लिम समाज का हिस्सा है। उसे अपने समाज से काटकर अपने अधिकार नहीं दिलवाए जा सकते। और फिर सरकार का सांविधानिक दायित्व सभी नागरिकों के लिए है, फिर वे मुस्लिम हो या हिन्दू या ईसाई।
तीन तलाक कानून में कई प्रावधान हैं, जिनका जिक्र जरूरी है। पति को तीन साल की सजा हो सकती है। इस कानून के विरोध में कुछ लोगों ने कहा कि यह कानून मुस्लिम मदरे से जेल भरने की साजिश है, लेकिन इन सबके बावजूद यह कानून असरदार साबित हुआ है। तीन तलाक का प्रमाण कम हुआ है। जो काम पुरुषों ने अपने आप नहीं करना चाहा, वो काम कानून और सजा के डर ने कर दिखाया। अच्छा होता अगर मुस्लिम उलेमा खुद ही स्वेच्छा से सुधार कर लेते। इस तरह औरतों को अपने कुरानी हक मिल सकते थे। इससे पहले देश में दहेज विरोध कानून एवं घरेलू हिंसा कानून भी बड़े असरदार रहे हैं। कानूनी संरक्षण औरतों का संविधानिक अधिकार है।
प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 में प्रतिज्ञा लेते व्यक्त सबका विश्वास हासिल करने की बात कही थी। इस बात को हकीकत में तब्दील करने के लिए प्रयास होना जरूरी है। तीन तलाक कानून और साधारण जानकारी की बढ़ोतरी से देश में जुबानी एक-तरफा तलाक पर रोक जरूर लगी है। कैबिनेट ने तीन तलाक कानून पर जो पहल की; उसी दृढ़ता से उसे मुस्लिम नागरिकों की लोकतंत्र में भागीदारी के लिए भी पहल करनी होगी।
