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Date:05-03-18

North-east polls change 2019 game

Modi’s gains in Tripura, Nagaland and Meghalaya give BJP new momentum

Nalin Mehta

Agartala, Kohima and Shillong are so far away from the heat and dust of Delhi that elections in the north-east have too often in the past been seen by political and intellectual elites in the capital as passing footnotes, at best. The tectonic shift in 2018 has been the lifting of these self-limiting blinkers. The planting of the saffron flag in Tripura, Nagaland and Meghalaya, in that sense, is not only a historic advance for BJP, but also a significant shift of registers for our polity as a whole.

Going beyond limited tactical discussions about the rise or fall of political parties, these elections have once again refocussed attention on deeper subterranean forces reshaping the ground beneath our feet. The Congress revival in Gujarat, the emergence of a feisty Rahul Gandhi and the incredible loot by Nirav Modi may have given the appearance of taking some of the sheen off BJP’s ambitions for 2019. But make no mistake: the north-east result means that the great ideological Kurukshetra that has defined the republic since its inception – between red Left and saffron Right – just got remapped.

The saffron push in the north-east has long been in the making. It has not been constructed on the quicksand of opportunistic turncoat alliances alone. In Tripura, a few weeks ago, BJP did not even have a representative at the councillor level. In the 2013 assembly polls, it won just 1.5% vote-share and zero seats. To go from that shunya base to bagging 35 of 60 assembly seats and 43% of vote-share on its own steam is a stupendous achievement, especially in a state with a large tribal population.Only AAP in Delhi 2013 or NTR’s TDP in Andhra in the early 1980s offered such Cinderella political start-up stories. But they were hitherto unknown parties. BJP, on the other hand, has always been an ideological construct, working closely with the Sangh and its targeted grassroots outreach in the north-east.

The fact that it won not only the urban areas around Agartala (Congress bastions) but also huge swathes of forested tribal areas (Left bastions) across south, central and eastern Tripura, apart from 8 seats won by its ally IPFT, is a measure of its advance. In Nagaland too, BJP’s 12 seats with 15.3% vote-share (up from 1.8%) illustrate the wider trend of its emergence as the predominant national party in the region. It combined a good ground game with an adroit alliance with Neiphiu Rio’s NDPP, which pulled in 16 seats.

Meghalaya is a different story: No political party has ever won an absolute majority here since 1976 when then chief minister Williamson A Sangma merged a faction of APHLC with Congress. But even here BJP has significantly increased its vote share from 1.3% to 9.6% and with Conrad Sangma’s 19 seats for NPP and UDP’s 6, the game is well and truly afoot in Shillong.The political message is more than just about the symbolism of Congress being reduced literally to a zero in both Tripura (from 10 seats in 2013) and Nagaland (from 8 seats in 2013). BJP can now legitimately claim to be more than a Hindi, Hindu party and the true inheritor of Congress’s traditional role as the only pan-Indian party to beat.

The saffron flag already flies in Guwahati, Imphal and Itanagar. After Tripura, Nagaland and Meghalaya, Mizoram is the only state where BJP is not a major player. This is also the first BJP triumph in a direct faceoff with the Left. From the rising body count in Kerala’s Kannur to the 9 BJP workers who have died in the north-east this year, these ideological wars have been visceral and bloody.This is why Prime Minister Narendra Modi chose to respond, in his moment of triumph, with the wordplay of ‘chot ka javab vote’ (vote has answered the wound) and the imagery of ‘kesriya’ (saffron) as the colour of the rising sun vis-à-vis the setting red.

The Left now faces a serious existential crisis. It will pit its traditional commissars who forced a doctrinaire line of fighting the Sangh Parivar alone against the pragmatists who advocate a tactical alliance with Congress ahead of 2019.For Congress, the lesson is that it only does well with strong regional satraps, like Amarinder Singh in Punjab, or when there is strong anti-incumbency. The north-east result has dissipated some of the momentum Rahul Gandhi gained after Gujarat. Questions will again be asked about how Congress manages the unfolding realpolitik in Shillong – as they were in Goa – and BJP heads into Karnataka elections with new wind behind its sails.

Northeastern states account for 25 Lok Sabha seats. NDA won only 10 of these in 2014. For 2019, BJP will be hoping to offset possible relative losses in say Rajasthan or elsewhere with gains in this region. In Gujarat, Modi won successive elections through an electoral calculus of constantly bringing in new voter groups – such as women – to replace older ones that were being weaned away. For 2019, by focussing specifically on younger first-time voters and this push in the north-east, Modi and Amit Shah are hoping to replicate the same political model. For the opposition, the coming electoral battles will be as much about perceptions as about fighting this hungry political machine.

Date:05-03-18

BJP’s conquest of India’s Northeast

ET Editorials

The BJP has annexed the country’s northeast as well. Its trouncing of the long-entrenched CPI(M) in Tripura is, indeed, the most remarkable feat of the recent elections.

Among northeastern states, Assam and Tripura stand out for being insular to the general tendency for governments of the region to be aligned with the ruling party at the Centre. Tripura also stands out for being able to maintain law and order without the help of the Armed Forces Special Powers Act since 2015, as political management, rather than the use of force, had proved sufficient to produce and maintain amity among Hindu, Muslim, Bengali, immigrant and local tribal populations.

In Nagaland, BJP’s emergence as the force that will form the government is in line with the region’s centripetal attraction to New Delhi. The same factor is likely to help the party form the government in Meghalaya as well, where it has got just two seats on its own, but the Congress has fallen well short of a majority.The Congress has been wiped out in Tripura, as it had been in Bengal. The BJP has emerged as the number two in Bengal, pushing the Left to the third place.

Going by the by-election result in Orissa, there, too, the BJP has emerged as the challenger to Naveen Patnaik, displacing the Congress. But it would be a mistake to read into the northeastern election results a foregone verdict in favour of the BJP in 2019.Elections to Karnataka, Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Rajasthan during 2018 will reflect the electoral mood better. However, that the rout of the Congress in three of these very assembly elections in 2003 did not prevent the formation of a Congress-led UPA government in 2004 testifies to the glorious uncertainties of Indian politics.

The Left has to do some soul-searching — even if its theoreticians will deride the concept of the soul. Salvation in some distant post-revolutionary utopia is not what the people want. They want the jobs and material progress globalised, capitalist growth delivers, apart from deliverance from the combination of patronage and intimidation Left politics stood for in the east.

Date:05-03-18

आर्थिक दृष्टि से सही नहीं होते संरक्षणवादी कदम

मिहिर शर्मा

सन 2014 में जब नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक जीत के बाद प्रधानमंत्री बने थे तब कई लोगों ने कहा था कि वह आर्थिक सुधार की प्रक्रिया को आगे ले जाएंगे। वे लोग खासतौर पर उत्साहित थे जो वर्षों से राजनीतिक माहौल में ढांचागत बदलाव की बात कह रहे थे क्योंकि किसी भी तरह की प्रगति मुश्किल हो गई थी। दुखद यह है कि मोदी ने जो कदम उठाए हैं वे सुधारवादियों की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हैं। उनकी सरकार की सबसे बड़ी नीतिगत पहल नोटबंदी थी। इसे शायद ही कोई आर्थिक सुधारों के एजेंडे का हिस्सा माने। अब ताजा बजट के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था एक बंद अर्थव्यवस्था में बदलती दिख रही है। बजट पर नजर रखने वालों ने भाषण के उस हिस्से पर ध्यान नहीं दिया जिसमें क्षेत्रवार टैरिफ या आयात शुल्क की बात कही गई है। हालिया बजट में 45 विभिन्न उत्पादों का शुल्क बढ़ाया गया है। कुछ के शुल्क में तो 40 फीसदी तक का इजाफा किया गया है। समेकित आयात शुल्क पर 10 फीसदी अधिशेष भी लगाया गया है।

इन बढ़ोतरी के पीछे की वजह है देसी विनिर्माण को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण प्रदान करना। पतंग, घड़ी, वाहन कलपुर्जे और स्मार्ट फोन आदि के क्षेत्र में वित्त मंत्रालय की दलील है कि भारतीय उद्योगों को बचे रहने के लिए शुल्क संबंधी बचाव की जरूरत है। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ नौकरशाह की मानें तो प्रतिकारी शुल्क के जीएसटी में शामिल हो जाने के कारण सीमा शुल्क पर उपकर लगाना जरूरी हो गया था ताकि केंद्र सरकार का राजस्व बचाया जा सके। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह सरकार आर्थिक नीति को लेकर किस हद तक अदूरदर्शी है।

यह जरूरी आर्थिक सिद्धांतों से पीछे हटने वाली बात है। सन 1991 के ऐतिहासिक बजट भाषण में अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट करते हुए तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि भारतीय उद्योग जगत को विदेशी प्रतिस्पर्धा के लिए धीरे-धीरे सामने किया जाएगा क्योंकि हमारे उद्यमी किसी से कम नहीं हैं। इसी धारणा के तहत विदेश व्यापार का उदारीकरण किया गया और बाद की सरकारों और वित्त मंत्रियों ने भी इसे अपनाया। मोदी और अरुण जेटली के अधीन यह प्रक्रिया उलट गई है। ऐसा लग रहा है मानो सन 1970 और 1980 के दशक के सबक भुला दिए गए हैं। उद्योग संरक्षण, औद्योगिक नीति आदि उस समय ठीक लगते हैं जब उनका उद्देश्य बाजार की विफलताओं से उबारना हो। तब उनके पक्ष में दलील दी जा सकती है लेकिन प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए उनका इस्तेमाल करना ठीक नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि भारत का संरक्षणवाद स्वीकार्य है क्योंकि अन्य देशों ने भी टैरिफ बैरियर बढ़ाना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि इससे रोजगार बढ़ेगा। ऐसे में यह याद करना उचित होगा कि आखिर क्यों ऐसा संरक्षणवाद विफल होगा।पहली बात तो यह कि उच्च टैरिफ से देश में मूल्यवर्धन नहीं होगा। संरक्षणवाद अपनाने से मनमानापन बढ़ेगा और घरेलू उद्योग कम मूल्य वाली उत्पाद शृंखला तैयार करेंगे क्योंकि कोई प्रतियोगिता नहीं होगी। उच्च मूल्य शृंखला अभी भी विदेशों में ही बरकरार रहेगी।

दूसरी बात, आयात संरक्षण से उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचता है। उन्हें विश्वस्तरीय वस्तुओं के लिए उन्हें कहीं अधिक कीमत चुकानी पड़ती है बल्कि देश में बनी कम गुणवत्ता वाली वस्तुओं की कीमत भी बढ़ जाती है क्योंकि वे अधिक मुनाफा कमाने का प्रयास करते हैं।

तीसरा, इसका निर्यात पर बुरा असर पड़ता है। भले ही यह प्रथम दृष्टया नजर नहीं आए लेकिन सन 1936 में अब्बा लर्नर द्वारा स्पष्ट किए जाने के बाद से ही अर्थशास्त्री इसे भलीभांति समझते हैं। उन्होंने दिखाया कि कैसे उच्च शुल्क से आयात घरेलू चीजों की तुलना में महंगा हो जाता है। इसका अर्थ यह भी हुआ कि निर्यात में फायदा नहीं रह जाता। इससे निर्यात हतोत्साहित होता है। उच्च मूल्य से लागत भी बढ़ जाती है और निर्यात पहले की तुलना में कम प्रतिस्पर्धी हो जाता है। ये शुल्क विनिमय दर पर दबाव डालते हैं। अधिमूल्यित रुपया निर्यातकों को और अधिक प्रभावित करेगा। संरक्षित अर्थव्यवस्था वाले देशों के कई अध्ययन बताते हैं कि किसी भी आयात संरक्षण का आधा हिस्सा निर्यात पर प्रत्यक्ष कर के समतुल्य नजर आता है।

चौथी बात, आयात संरक्षण कामगारों को भी नुकसान पहुंचाता है। यह दलील एकदम सटीक है अगर आयात पूंजी आधारित हो। उस मामले में उच्च टैरिफ श्रम मेहनताने के प्रतिफल को प्रभावित करता है। आयात में इजाफे से वास्तविक मेहनताना बढ़ता है जबकि टैरिफ में इजाफे से उस पर नकारात्मक असर पड़ता है।

पांचवीं बात, उच्च टैरिफ से देश का वैश्विक आपूर्ति शृंखला के साथ एकीकरण प्रभावित होता है क्योंकि वह व्यवस्था विकेंद्रित और बहुराष्टï्रीय है। उच्च टैरिफ वाला देश इस मूल्य शृंखला का हिस्सा कम ही बन पाता है। अगर भारत ऐसा नहीं करता है तो उसे एक आधुनिक मध्य वर्ग विकसित करना होगा जो पूरी तरह घरेलू मांग से जुड़ा हो। यह संभव नहीं है।
छठा, कुछ खास क्षेत्रों को उच्च संरक्षण देने से ऐसा माहौल तैयार होता है जहां बहुत अहम संसाधन उत्पादक गतिविधियों से दूर हो जाते हैं और वे किसी खास क्षेत्र के लिए अतिरिक्त संरक्षण की लॉबीइंग में लग जाते हैं। यही वजह है कि अस्थायी संरक्षण कभी अस्थायी नहीं रहते। गैर प्रतिस्पर्धी घरेलू उत्पादकों की लॉबी बन जाती है जो लगातार यह मांग कर सकती है कि संरक्षण खत्म करने से उनके रोजगार और उत्पादन पर असर होगा।संरक्षणवाद की हिमायत करने वाले लोग अपने कदमों के आर्थिक असर को शायद ठीक तरह से नहीं समझते। जिन लोगों को सन 2014 के पहले लग रहा था कि वह सुधारवादी नेता साबित होंगे और मनमोहन सिंह को इस मोर्चे पर पीछे छोड़ देंगे उनको अब आत्मावलोकन करना चाहिए कि वे गलत क्यों साबित हुए?

Date:04-03-18

न्यूटन और डार्विन के सिद्धांत और वेद

राजकिशोर

धरती पर जीवन की रचना एक साथ हुई या उसका विकास धीरे-धीरे हुआ, यह अब विवाद का विषय नहीं रहा.

चार्ल्स डार्विन ने जब 1859 में उद्विकास का सिद्धांत पेश किया, तब सारी दुनिया चौंक उठी थी. क्या हम चिंपैंजी की संतान हैं? क्या बंदर हमारे पूर्वज हैं? क्या हमारा विकास अमीबा नाम के उस एककोशीय जीव से हुआ था, जो पानी में तैरता है? इस तरह के प्रश्न चारों ओर से उठने लगे. बाइबिल में लिखा हुआ है कि ईश्वर ने छह दिनों तक सृष्टि की रचना की थे. सातवें दिन आराम किया. यही रविवार है. अत: डार्विन पर चर्च का भी प्रहार होने लगा. माना गया कि वे दुनिया को गुमराह कर रहे हैं. आज भी तमाम धार्मिंक लोग डार्विन को खारिज करते हैं. अमेरिका के कई चर्च-संचालित स्कूलों में उद्विकासवाद नहीं पढ़ाया जाता. इस्लाम भी डार्विन के सिद्धांत को नहीं स्वीकारता क्योंकि यह कुरआन में वर्णित सृष्टि निर्माण प्रक्रिया का समर्थन नहीं करता.

डार्विन को स्वीकार करने की समस्या यह है कि इससे ईश्वर की एक प्रमुख भूमिका छंट जाती है. मोटे तौर पर मानें, तो विभिन्न सभ्यताओं में ईश्वर के तीन बड़े काम माने गए हैं. 1) उसने ब्रह्मांड की रचना की. अभी तक एक रहस्य ही है कि ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई. 2) ईश्वर का दूसरा बड़ा काम यह है कि उसने जीव जगत की सृष्टि की. डार्विन ने पहली बार सिद्धांत दिया कि पदार्थ से जीवन का विकास हुआ. शुरू में जल ही जल था. फिर वनस्पतियां हुई. उसके बाद पूर्ण जीवन के विकास का सिलसिला अमीबा से हुआ, जो आज भी पाया जाता है. पहले पानी के जीव आए, उसके बाद धरती और आकाश के. इस सिद्धांत को मान लेने पर ईश्वर की यह भूमिका निरस्त हो जाती है यानी जीव जगत की सृष्टि करने के लिए हमें ईश्वर की कल्पना करने की जरूरत नहीं है. 3) ईश्वर का तीसरा काम है जीवन व्यवस्था का संचालन करना. डार्विन का सिद्धांत इस पर भी चोट करता है, क्योंकि उद्विकास के सिद्धांत में आत्मा के लिए कोई जगह नहीं है. जब आत्मा ही नहीं होती, तो जीवन जितना जी लिया जाता है, वह वहीं तक है. आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू.

लेकिन केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री सत्यपाल सिंह यह सब नहीं मानते. सिंह कोई अनपढ़ मंत्री नहीं हैं. उन्होंने दिल्ली विविद्यालय से रसायन विज्ञान में एमफिल किया है, ऑस्ट्रेलिया से एमबीए की डिग्री ली है, दो और विषयों में एमए किया है, और नक्सलवाद पर पीएचडी की है. विचारों से आर्य समाजी पर हैं, पर विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक विषयों पर अपने विचार व्यक्त करते रहते हैं. ऐसे व्यक्ति के मुंह से एक महीना पहले सुन कर आश्चर्य हुआ कि डार्विन का सिद्धांत तथ्य की कसौटी पर खरा नहीं उतरता. सिंह औरंगाबाद में अखिल भारतीय वैदिक सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे थे. सम्मेलन में उन्होंने कहा कि वेद डार्विन के सिद्धांत का समर्थन नहीं करते. हमारे पूर्वजों ने कहीं भी लिखित या मौखिक तौर पर जिक्र नहीं किया है कि उन्होंने किसी बंदर को मनुष्य में बदलते देखा. यह भी कहा कि हमने जो भी किताबें पढ़ी हैं, या अपने दादा-नाना से कहानियां सुनी हैं, उनमें कहीं भी इसका जिक्र नहीं है. इसी सीमित आधार पर उनका दावा था कि मानव के क्रमिक विकास का चाल्र्स डार्विन का सिद्धांत वैज्ञानिक रूप से गलत है. उन्होंने स्कूलों और कॉलेजों के पाठय़क्रम में बदलाव की भी हिमायत की.

बाद में सत्यपाल सिंह ने न्यूटन पर भी आक्रमण किया. केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक में उन्होंने यह तो नहीं कहा कि न्यूटन ने गति के जिन चार नियमों का आविष्कार किया था, वे अवैज्ञानिक थे, लेकिन दावा जरूर किया कि हमारे ऋषि-मुनियों द्वारा कहे गए मंत्रों में ये नियम पहले से मौजूद थे. उचित था कि वे इन मंत्रों का उल्लेख भी करते या कम से कम उनकी ओर इशारा ही. औरंगाबाद में तो वे डार्विन से प्रमाण मांग रहे थे कि बताओ किसी ने बंदर को मनुष्य में बदलते देखा है, पर यहां उन्होंने बताना उचित नहीं समझा कि वे कौन-से मंत्र हैं, जिनमें कही गई बातों को न्यूटन ने दुहराया था.

मंत्री जी को मुंह की खानी पड़ी विज्ञान दिवस (28 फरवरी) पर भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के कार्यक्रम में. वहां आयोजन का विषय ही था-‘क्यों उद्विकास, जीव विज्ञान और हमारे जीवन के लिए केंद्रीय है’. यह उचित अवसर था, जब सिंह उपस्थित वैज्ञानिकों की खबर लेते कि क्यों आप लोग अभी भी डार्विन के उद्विकास सिद्धांत पर फिदा हैं. किसी और कोण से क्यों नहीं सोचते. कार्यक्रम का उद्घाटन सत्यपाल सिंह को ही करना था पर इस विषय पर उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा. बाद में जब पत्रकारों ने इस विषय पर प्रश्न किया, तब भी वे कुछ नहीं बोले. उद्घाटन भाषण में उन्होंने जरूर इस बात पर जोर दिया कि हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए तथा दूसरों से ही नहीं, अपने आप से भी प्रश्न करना चाहिए. केंद्रीय राज्य मंत्री की यह सलाह शायद दूसरों के लिए थी, अपने लिए नहीं. नहीं तो वैज्ञानिकों के बीच अपने को पा कर वे न्यूटन और डार्विन पर अपने वक्तव्यों के लिए जरूर क्षमा मांगते. वेद मानव सभ्यता के आदि ग्रंथ हैं. उनमें बहुत कुछ है, जो मूल्यवान है. वे इतिहास के संकेत भी देते हैं. लेकिन यह दावा करके कि जो वेदों में नहीं है, वह असत्य है, या जो वेदों में है, उसके अलावा कुछ भी प्रामाणिक नहीं है, हम ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में कहां पहुंचेंगे?

Date:04-03-18

शक से परे नहीं शी के इरादे

डॉ. दिलीप चौबे

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के हाथों सत्ता को और अधिक केंद्रित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. राष्ट्रपति पद के अधिकतम कार्यकाल के प्रतिबंध को हटाया जा रहा है.

इस आशय का संवैधानिक संशोधन किया जा रहा है, जिसके पारित हो जाने के बाद शी जिनपिंग आजीवन अपने पद पर बने रहेंगे. इस संभावित बदलाव के विरुद्ध चीन में आवाजें उठने लगी हैं. दुनिया भी इस व्यापक बदलाव को शक की नजर से देख रही है. उसे लग रहा है कि चीन लोकतंत्र की तरफ से अधिनायकवाद की ओर बढ़ रहा है.लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि इन प्रतिक्रियाओं से शी जिनपिंग के इरादों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ेगा. इस समय चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में सत्ता का कोई भी ऐसा केंद्र नहीं है, जो उन्हें चुनौती दे सके. उन्होंने पार्टी की 19वीं कांग्रेस के पहले ही भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाये गए अभियान की आड़ में अपने विरोधी नेताओं को दंडित करके जेल में डाल दिया था या किनारे लगा दिया था. बावजूद इसके वह सत्ता को केंद्रीभूत करने का एक भी अवसर को गंवाना नहीं चाहते. लेकिन एक ही व्यक्ति के हाथों में सत्ता का इस तरह केंद्रीभूत हो जाना चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी का दार्शनिक सिद्धांत और उसके प्रति घोषित प्रतिबद्धता के विरुद्ध जाता है. पार्टी में उत्तराधिकार के सवाल पर जिस तरह के सत्ता संघर्ष हुए हैं, उनसे लगता है कि मौजूदा वक्त में एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता का केंद्रीकरण वर्तमान सत्ता संतुलन को प्रभावित करेगा.

पूर्व राष्ट्रपति डेंग शियाओपिंग के कार्यकाल में जब चीन आर्थिक शक्ति बन रहा था, तब चीन की व्यवस्था बनाये रखने के लिए और स्थिरता प्रदान करने के लिए राष्ट्रपति के कार्यकाल को सीमित किया गया था. अब इसी तर्क का सहारा लेकर कार्यकाल की सीमा को हटाया जा रहा है. शी जिनपिंग के दो पूववर्ती राष्ट्राध्यक्षों-डेंग शियाओपिंग और हू जिन्ताओ ने अपने दो कार्यकाल पूरा करने के बाद पद छोड़ दिया था. इन दोनों नेताओं ने अगली पीढ़ी के नेतृत्व को विकसित भी किया था, जिनमें शी जिनपिंग भी शामिल हैं. लेकिन शी के द्वारा दो कार्यकाल की परम्परा को तोड़ा जा रहा है. इससे चीन में माओ जेदांग के व्यक्ति पूजा की प्रवृत्ति वाले युग की वापसी होने का खतरा दिखाई दे रहा है. अगर ऐसा हुआ तो उत्तराधिकार के लिए आंतरिक सत्ता-संघर्ष तीव्र हो सकता है.यह भी गौर करने वाली महत्त्वपूर्ण बात है कि चीन में ऐसे समय में शक्तिशाली और मजबूत नेतृत्व उभर रहा है, जब दुनिया के बाकी देश नेतृत्व के संकट से जूझ रहे हैं. अमेरिका में ओबामा वि को सही परिप्रेक्ष्य में देखने वाले नेता थे. वह अमेरिका प्रथम के साथ-साथ बाकी दुनिया को प्राथमिकता के एजेंडे पर सवरेपरि रख कर चल रहे थे. उनकी जगह ट्रंप का नेतृत्व संकुचित और स्व-हित वाला है. भारत में भी हिन्दू बोध से ग्रसित नेतृत्व उभर रहा है और उदारपंथी नेतृत्व सिकुड़ रहा है. ऐसी सूरत में शी जिनपिंग का नेतृत्व एक मात्र ऐसा नेतृत्व है, जो व्यापक परिप्रेक्ष्य के साथ आगे बढ़ेगा. इसलिए वहां संकुचित नेतृत्व उभरने का संकट हाल-फिलहाल टल गया है. शी जिनपिंग का नेतृत्व चीन को आर्थिक विकास की ओर ले जाएगा. उसका दुनिया में प्रभाव बढ़ेगा. चीन की सैन्य शक्ति बढ़ेगी. इसलिए अगल दशक चीन का है