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Date:05-01-24

Muizzu Musings

Maldivian leader should understand that India is good strategic card against overbearing China.

TOI Editorials

As was clear from his interview with TOI, Maldivian president Mohamed Muizzu hasn’t budged from his demand that Indian troops leave the archipelago nation. This is a spanner in New Delhi-Male links, more so because India donated naval choppers and aircraft to Maldives for evacuation and surveillance operations. A small contingent of Indian troops maintains these assets.

Domestic political play | Getting Indian troops to leave was a primary theme of Muizzu’s election campaign last year. The genesis was political rallies a couple of years ago that called for the expulsion of Indian personnel. The charge was that Ibrahim Solih’s government was signing secret deals with New Delhi to permanently station Indian troops. The charge was false. But it gained political traction.

Growing divergence? | Muizzu met Modi on the sidelines of Dubai COP summit in December with both sides deciding to set up a core group. The hope was that the leader-level chats will lead to a solution to the troops issue. But not only is that not the case, Muizzu is visiting China this month before he plans an India visit. He insists Maldives must remain equidistant from big powers. But all his moves so far – including allowing the agreement on hydrographic surveys by Indian navy to lapse – have only come at the expense of ties with New Delhi.

First responder | But India, by dint of geography, will always remain the first responder for Maldives. From the 2004 tsunami to the 2014 Male water crisis, New Delhi helped first. Plus, if Muizzu intends to pursue a balancing foreign policy, India’s presence could be a strategic card against overbearing Chinese activities. Muizzu should take lessons from Sri Lanka’s experience with Chinese loans and the burden they put on that nation.

Bad optics for Male | All of this can lead to complications for Male. Disproportionate Chinese presence in Maldives will inevitably attract American attention. New Delhi and Washington will increase their collaboration here, and Male will be sucked into the geopolitical tussle it is trying to avoid. Muizzu should re-evaluate his approach, pursue negotiations on the troops issue, and continue with those agreements with India that have benefitted Maldivians.

Date:05-01-24

Right Way to Hone Our Skiller Instinct

ET Editorials

Skills and knowledge drive economic growth and social development for any country. But they are supercritical ingredients for India. This is because 53% of the country’s 1.4 billion population is under 30, and steady employment is a challenge for many. Arguably, India’s real problem is not so much unemployment as underemployment, where jobs don’t have enough qualified workers. Realising this gap, and the potential if this demographic is harnessed properly, the ministry of skill development and entrepreneurship (MSDE) has onboarded the PM Gati Shakti National Master Plan portal to help it map skill-training centres around areas that have employment potential like industry parks and infrastructure projects. Once the mapping exercise is done, MSDE will use a gap analyser tool to determine the status of those skill centres and what more needs to be done.

This is a welcome move. India is woefully short of skilled workers. In 2020-21, over 84% of Indians in the 12-59 age group did not receive vocational and technical training (VTT), according to a Periodic Labour Force Survey analysis. The situation is worse for women, with about 90% without any VTT. There are complaints against GoI’s Skill India Mission: lack of adequate training centres, poor training, forced or no placement, lack of trainers and no assurance of a decent wage for those trained. The focus is overwhelmingly on meeting targets, and it has become a source of income for many companies without delivering much.

India wants to be the skill capital of the world and replace China as a manufacturing hub. But this would only be realised if workers’ productivity, capacity and skill sets are upgraded quickly and qualitatively. Not as ‘manhole cover manufacturers’ but as tech artisans.

Date:05-01-24

Civil society under siege, in India

The last bastion for India’s democracy is being targeted, with the anti-communal and progressive civic space under the most serious attack by the state.

Rahul Mukherji is Professor and Chair, Modern Politics of South Asia, South Asia Institute, Heidelberg University, Germany & Aditya Shrivastava is German Chancellor Fellow, South Asia Institute, Heidelberg University, Germany.

A free civic space regulated under constitutionally guaranteed principles is the essence of democracy. India is lucky to have an unusually diverse and vibrant civil society. However, constitutional freedoms are themselves under siege. It will be important to recognise and protect these freedoms by social and political forces who repose their faith in the Constitution.

The anti-communal and progressive civic space is under the most serious attack by the state. This is also the section of society that will unite against Hindu nationalism under any party that offers the prospect of secularism, interpreted assarva dharma sama bhava (equal respect for all religions), and citizen well-being with economic growth.

The scale of attack

We explored the range of instruments deployed by the state to limit the civic space of 15 organisations, small and big, relying on domestic and foreign donations. These organisations include the well-known ones that have been attacked such as Amnesty International, the Centre for Equity Studies, Citizens for Justice and Peace, Lawyers Collective, Centre for Promotion of Social Concerns and Act Now for Harmony and Democracy (ANHAD), among significant others, who will remain unnamed.

The organisations we studied were viewed as being either neutral, moderate, or strong regarding their views on minority rights, Dalit rights, Adivasi (tribal) rights and equity promotion.

Our findings suggest that organisations that were actively fighting against communalism were the most significantly under attack. We coded the attacks on a scale where a high level of attack has occurred on organisations that have not only run out of funds but also whose leaders have either been sent to prison or have charges that can potentially incarcerate them. These would include organisations such as Citizens for Justice and Peace (CJP), Amnesty India, Oxfam, Centre for Equity Studies and Lawyers Collective.

Moderately attacked institutions are those whose activities have been severely curbed because of multiple attacks by the state. These organisations have almost come to a grinding halt. They include the Centre for Policy Research (CPR) and a significant non-governmental organisation (NGO) with American funding working in the non-communal space. Moderately attacked institutions also include fiercely anti-communal NGOs such as ANHAD. Some of the organisations in this area are even neutral on the anti-communal issue. An analysis of the moderate section in our scale suggests that the civic space has shrunk to such an extent that the Indian state is not even leaving a non-communal organisation such as the CPR alone. The current chair of the Economic Advisory Council to the Prime Minister and the Deputy Chairman of the NITI Aayog chaired by the Prime Minister are both from the CPR. One of the allegations against the CPR appears to be that it had some connections with Adivasi rights movements that impacted the mining interests of the tycoon Gautam Adani.

Institutions that have been impacted by relatively low levels of attacks are generally not active in the anti-communal area, even though they may be pursuing significant human rights causes. These are institutions that have been attacked by just one instrument. The woes of organisations such as Navsarjan, which is a leader in Dalit rights, and Save The Children’s work on child rights are less compared to the ones that have been hit moderately or at a high level.

We also found that the disciplining instruments deployed by the state can impact organisations. Greenpeace, for example, has transitioned from one that faced high intensity attack to one that now faces a low level of attack by our definition.

In the process, Greenpeace had to change its identity from one that was strong on its rights-based mobilisation towards advancing environmental concerns and Adivasi rights to one that has become much more lukewarm in that regard.

A range of instruments

We now turn to the variety of instruments that are being deployed. Attacks with penal consequences that can lead to imprisonment are charges of money laundering and investigations. We have not included the Unlawful Activities (Prevention) Act in our analysis and restricted ourselves to actions that largely afflict NGOs. The amendments, in 2019, to the Prevention of Money Laundering Act, 2002, brought through the Finance Act enabled the Department of Revenue to work with a broader definition of proceeds of crime. This has resulted in the now well-known attacks on NGOs and Opposition politicians by the Enforcement Directorate.

The Emergency-era law from 1976, the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (FCRA), was made stringent in 2010 under the United Progressive Alliance government, and again under the Bharatiya Janata Party (BJP) government in 2020. The BJP has used both the 2010 and 2020 provisions to take the right of NGOs to access foreign funds away from about 18,000 organisations between 2015 and 2022. Curiously enough, the FCRA’s impact on foreign funding of political parties has been considerably weakened over time. But the same instrument has now been deployed with lethal effect on NGOs. Apart from the FCRA provisions, foreign donors are also intimidated by a Prior Reference Category List of around 80 internationally reputed donors who are monitored and intimidated for pursuing any human rights related causes.

Under the FCRA, the Central Bureau of Investigation (CBI) too is empowered to investigate NGOs and their personnel with lethal impact. For example, the CBI has filed a supplementary charge sheet against Amnesty India and its chair of the Board, Aakar Patel. Such an action can have penal consequences. And the tedious process itself is punishment.

Domestic funding of non- and anti-communal NGOs is also under siege. Sections 12A and 80G of the Income-Tax Act provide tax exemptions for NGOs and donors, respectively. The 2020 amendments now make renewals of 12A and 80G certificates mandatory every five years. And donor data including their PAN card numbers must be made available to the Ministry of Finance. These provisions enable the state to intimidate domestic donors who wish to fight communalism and crony capitalism.

When the state has no excuse to penalise NGOs, it uses income-tax surveys as a way of collecting data that can be used to further escalate and institute more cases either by the CBI or the Tax Department.

Building on the Opposition’s stand

The last bastion and ray of hope for India’s democracy is its civic space. It is under serious threat. In the 2023 Assembly elections, the Congress’s leaders (and now Chief Ministers) Siddaramaiah (Karnataka) and A. Revanth Reddy (Telangana) both took a clear secular position alongside welfare pledges that mobilised the anti-communal civic space against the BJP. Picking strong regional leaders will be critical for INDIA. Whether it was the “Eddelu Karnataka” (Wake-up Karnataka) or similar social movements in Telangana, they had one thing in common. Secular and progressive social and political forces came together in both these States. The Opposition INDIA bloc will not only need to fight like a single party. It will also need to mobilise the anti-communal and progressive civic space in its favour to save democracy.

Date:05-01-24

हूती बागियों के हमले और भारत की मुश्किलें

हर्ष पंत और सुचेत वीर सिंह, ( लेखक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में क्रमशः अध्ययन एवं विदेश नीति के उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय सुरक्षा के एसोसिएट फेलो हैं )

इस दशक का एक और साल सामुद्रिक अवरोधों और व्यापार में बाधाओं की आशंका के साथ शुरू हुआ है। इस बार कारण बने हैं हूती बागी जिन्होंने लाल सागर में वाणिज्यिक जहाजों पर हमला किया है। लाल सागर वैश्विक व्यापार और सामान की आवाजाही के लिए बेहद महत्त्वपूर्ण मार्ग है।

असल में, लाल सागर में दिख रहा मौजूदा गतिरोध गाजा में चल रहे युद्ध का ही परिणाम है। ऊपरी तौर पर देखें तो भारत का इन क्षेत्रों की भूराजनीतिक उथल-पुथल से कोई ताल्लुक नहीं दिखता है। लेकिन हकीकत यह है कि हूती विद्रोही भारत के बंदरगाहों पर आने वाले व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाने से चूके नहीं हैं और इसका सीधा और बड़ा असर भारत पर भी पड़ रहा है। यह हमले तब और गंभीर हो गए जब विद्रोहियों ने 23 दिसंबर को निशाना साधा और वाणिज्यिक जहाज एमवी केम प्लूटो को निशाना बनाया, जो मंगलूर बंदरगाह आ रहा था।

हकीकत में लाल सागर की घटनाओं से यह अंदाज लगता है कि वैश्वीकृत दुनिया में किसी भी क्षेत्र के संघर्ष का प्रभाव बड़े पैमाने पर और व्यापक रूप से फैलता हुआ दिखता है। कोई भी देश अब दुनिया की भूराजनीतिक वास्तविकताओं से अलग नहीं रह पाएंगे। भारत भी देख रहा है कि कैसे व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भरता के चलते सीधे संघर्ष में शामिल नहीं होने वाले देश भी किस तरह इससे परोक्ष रूप से प्रभावित हो रहे हैं।

यमन के बड़े हिस्से को नियंत्रित करने वाले हूती बागियों ने नवंबर के मध्य से ही गाजा के साथ एकजुटता दिखाने और इस क्षेत्र में इजरायल के सैन्य हमलों के विरोध में लाल सागर से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। ईरान का समर्थन प्राप्त हूती विद्रोहियों ने शुरुआत में सिर्फ इजरायल से जुड़े जहाजों को निशाना बनाने के लिए मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया था। अमेरिकी केंद्रीय कमान के अनुसार विद्रोहियों ने नवंबर के मध्य से अब तक उन 23 व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाया है जो लाल सागर के संकरे हिस्से से गुजर रहे थे। शुरुआत में ये हमले इजरायल से जुड़े जहाजों तक सीमित थे लेकिन हूती विद्रोही अब वैश्विक व्यापार में बाधा बढ़ाने के लिए उन जहाजों को भी निशाना बना रहे हैं जिनका इजरायल से कोई सीधा संबंध नहीं है जैसे कि भारत आने वाले जहाज।

लाल सागर दुनिया भर में सबसे व्यस्त नौवहन मार्गों में से एक है। वैश्विक व्यापार का लगभग 12 प्रतिशत और 30 प्रतिशत शिपिंग कंटेनर इसी मार्ग से गुजरते हैं। वैश्विक स्तर पर इसके नौवहन का केंद्र बनने की वजह यह है कि यह स्वेज नहर के काफी निकट है। लाल सागर, स्वेज नहर के दक्षिण में है जो यूरोप को एशिया और अफ्रीका से जोड़ने वाले सबसे महत्त्वपूर्ण जलमार्ग के लिए आवश्यक परिवहन मार्ग माना जाता है। यमन पर नियंत्रण होने से हूती बब-अल-मंदेब खाड़ी में वैश्विक जहाजों को निशाना बनाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। बब-अल-मंदेब लाल सागर के दक्षिणी हिस्से में यमन के करीब ही है।

वैश्विक व्यापार में लाल सागर काफी महत्त्वपूर्ण है और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को बाधित करने के लिए हूती बागियों की रणनीति को देखते हुए अमेरिका ने इन हमलों का असर कम करने के लिए कई कदम उठाने शुरू किए हैं। इनमें सबसे महत्त्वपूर्ण है ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन की शुरुआत जिसके तहत इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, बहरीन और सेशेल्स जैसे देशों को एक साथ लाया गया ताकि लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों और नाविकों के लिए स्वतंत्र और सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित किया जा सके। अमेरिकी नौसेना ने कहा कि इस अभियान की घोषणा के बाद से 1,200 से अधिक जहाज लाल सागर से गुजरे हैं।

ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन के सहयोगी देशों ने इस मार्ग से गुजरने वाले जहाजों को सुरक्षा देने के लिए मिलकर कई हूती जहाज-रोधी मिसाइलों और ड्रोन को मार गिराया है। हालांकि इन प्रयासों के बावजूद हूती लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों पर हमला करने के अपने इरादों पर अडिग दिख रहे हैं। पश्चिमी देशों की मिसाइल, ड्रोन और युद्धपोतों की अतिरिक्त उपस्थिति इनके हमलों पर लगाम लगा सकती है लेकिन उनकी इस मुहिम को पूरी तरह से रोक पाने की संभावना नहीं है। हालांकि अमेरिका के नेतृत्व में जो पहल की जा रही है उसमें एक बड़ी कमी अरब देशों का शामिल न होना है। गाजा युद्ध से जटिल राजनीति जुड़ी हुई है और दूसरी तरफ इजरायल भी हमास के खिलाफ अपनी कठोर कार्रवाई में कमी करने को तैयार नहीं है। ऐसे में हूती बागियों के खिलाफ रुख न लेने की आशंका के चलते ही अरब क्षेत्र की बड़ी ताकत माने जाने वाला सऊदी अरब जैसा देश इस पहल से दूर है।

अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के लिए लाल सागर में हूती गतिविधियों को नियंत्रित करने की निरंतर कोशिश के साथ ही अरब देशों का समर्थन हासिल करना भी महत्त्वपूर्ण होगा तभी जलमार्ग में सामान्य स्थिति बहाल करने में सफलता मिलेगी। इस रणनीति से ही इस जलमार्ग की नौवहन से जुड़ी गतिविधियों और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की बाधाएं कम होंगी।

एमवी केम प्लूटो पर होने वाला हमला भारत के लिए कोई नई घटना नहीं है। इससे पहले भी एक अन्य जहाज, एमवी साईं बाबा पर ड्रोन से हमला किया गया था जब यह जहाज 23 दिसंबर को लाल सागर के जलमार्ग से गुजर रहा था। इस घटना के चलते भारतीय नौसेना ने भारत के जहाजों, चालक दल और माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस क्षेत्र में लगातार निगरानी बढ़ाते हुए अपनी उपस्थिति बढ़ा दी है। ड्रोन और मिसाइल हमलों का खतरा कम करने के लिए भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट 15ए और 15बी श्रेणी के चार युद्धपोत तैनात किए हैं। इसके अलावा, नौसेना ने यह भी सुनिश्चित किया है कि बोइंग पी81 लंबी दूरी के पनडुब्बी रोधी विमान, डोर्नियर विमान और हेलिकॉप्टर भी हमला करने वालों की टोह लेने के लिए उपलब्ध हों।

भारतीय नौसेना ने भले ही इस क्षेत्र में अपने हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सक्रियता दिखानी शुरू कर दी है लेकिन दीर्घकालिक स्थिरता के लिए साझेदार देशों के साथ व्यापक समन्वय आवश्यक है। भारत को अमेरिका और अन्य देशों के साथ मिलकर लाल सागर क्षेत्र में हूती विद्रोहियों की गतिविधियों का लगातार आकलन करना होगा और जब भी संभव हो उनकी योजनाओं को पहले ही नाकाम या कम करना होगा। इसके लिए दोनों तरफ से सूचना का त्वरित आदान-प्रदान सुनिश्चित करना होगा।

इन कदमों के साथ-साथ गाजा के हालात पर भी नजर रखी जानी चाहिए। अच्छा यह होगा कि भारत अपनी नौसेना की क्षमता और कूटनीतिक महारत का बेहतर इस्तेमाल करते हुए इसका प्रबंधन इस तरह करे कि यह न केवल उसके हितों के लिए बेहतर हो बल्कि यह पूरी दुनिया के हित में हो। ये घटनाएं इस बात को भी दर्शाती हैं कि आने वाले समय में भारत को अलग-अलग क्षेत्रों की भूराजनीतिक वास्तविकताओं के दूरगामी प्रभावों का सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ सकता है।

Date:05-01-24

बेहतर समाज बनाने के लिए टूटने चाहिए पुराने मिथक

अनुराग बेहर, ( सीईओ, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन )

सामाजिक क्षेत्र के अनेक दिग्गजों के दिलो-दिमाग पर पुराने मिथकों की मजबूत पकड़ है। परोपकारियों और दानदाताओं से लेकर नागरिक समाज संगठनों, नीति निर्माताओं तक मिथकों का बड़ा जोर है। हमें अपने कामकाज में अधिक प्रभावी बनने और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए इन मिथकों को तोड़ना चाहिए। सच्चाइयों का सामना करना चाहिए। आइए कुछ व्यापक, पर समस्या पैदा करने वाले मिथकों के बारे में जानें।

स्थिरता का मिथक : यह धारणा है कि कोई समुदाय सुधार और बदलाव से आत्मनिर्भर होकर स्थिर हो सकता है। चाहे वह एक गांव हो या एक बड़ी राज्य प्रणाली, यह एक मिथक है। इसके पीछे धारणा यह है कि अच्छी चीजों को एक जगह जुटाया जा सकता है, जहां बाहरी समर्थन या हस्तक्षेप की जरूरत ही न रह जाए। हालांकि, सामाजिक क्षेत्र का हर अनुभव एक ही कहानी बयान करता है कि कुछ भी अपने आप कायम या स्थिर नहीं रहता। समाज, व्यवस्था को आंतरिक और बाहरी ताकतें (राजनीतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक) लगातार प्रभावित करती हैं। इस गतिशील मानव रंगमंच पर जो कुछ भी हासिल किया गया है, उसे कहीं न कहीं से निरंतर पोषण और ऊर्जा की जरूरत पड़ी है, अन्यथा चीजें पीछे की ओर खिसक जाती हैं या भटक जाती हैं। मिसाल के लिए, कुछ पंचायतों ने तय किया कि कोई बाल विवाह न हो या किसी के साथ जाति के आधार पर भेदभाव न किया जाए। दानदाता या सुधारकों ने जब समझा कि यह लक्ष्य हासिल हो गया है, तब उन्होंने अपना काम बंद कर दिया। अब चूंकि पंचायतें एक व्यापक समाज का हिस्सा होती हैं, तो वहां कुछ ऐसी ताकतें हमेशा सक्रिय रहती हैं, जो सुधार के खिलाफ काम करती हैं। वास्तव में, समाज में किसी भी अच्छे नतीजे को बनाए रखने का संघर्ष सतत है, क्योंकि सब कुछ क्षणभंगुर है, जो अच्छा है, वह तो और भी ज्यादा।

पैमाना संबंधी मिथक : क्या मानवीय संबंधों को मापा जा सकता है? क्या सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों को मापा जा सकता है? समाज गतिशील है, तो उसमें बनने वाले रिश्ते भी गतिशील हैं। सबकी अपनी-अपनी विशिष्टता के चलते रिश्तों को मापा नहीं जा सकता। मापना सामाजिक क्षेत्र में कल्पना मात्र है। यह स्वीकार करना इतना कठिन क्यों है कि मनुष्य मशीन नहीं हैं और समाज कारखाना नहीं हैं?

व्यवस्था में बदलाव संबंधी मिथक : किसी व्यवस्था में अनेक चीजें शामिल रहती हैं। सिस्टम या व्यवस्था जैसा शब्द अब इतनी बार इस्तेमाल होता है कि हम इसकी जटिलता और विशालता को भूल जाते हैं। दानदाताओं और समाजसेवियों का दावा है कि वे सिस्टम में बदलाव के लिए काम करते हैं। अक्सर स्मार्ट लोगों का एक समूह किसी स्थान पर बैठकर सिस्टम के लिए नीति निर्माण, प्रशासनिक पहल और जमीनी स्तर पर काम की योजना बनाता है। यह साफ तौर पर अहंकार है और ऐसे सभी दावेदारों को सिस्टम में होने वाले बदलावों पर ईमानदारी से विचार करने की जरूरत है।

नागरिक समाज संगठन संबंधी मिथक : एक समय नागरिक समाज संगठनों को सद्गुणों का प्रतिमान और इस बात का उदाहरण माना जाता था कि लोग अपना जीवन समाज सेवा में कैसे समर्पित कर सकते हैं। पिछले दो-तीन दशकों में यह धारणा उलट गई है। अब धारणा यह है कि आज कुछ संगठनों को छोड़ दीजिए, तो बाकी सभी संगठन अक्षम, अप्रभावी और भ्रष्ट हैं। हालांकि, यह झूठ है। ऐसे संगठन अन्य प्रकार के संगठनों, व्यवसायों की तुलना में ज्यादा अक्षम या भ्रष्ट नहीं हैं। नागरिक समाज संगठनों के प्रति जो गलत मिथकीय धारणा है, उससे न सिर्फ उन लाखों लोगों को बड़ा नुकसान होता है, जो समाज को बेहतर बनाने के लिए मजबूती व ईमानदारी से काम करते हैं, बल्कि यह उनके सामाजिक कार्यों के भी खिलाफ जाता है।

वैसे, कुछ नागरिक समाज संगठन भी गलत धारणा बनाने में सहभागी हो सकते हैं, पर इन मिथकों की जकड़ से बचने और सच्चाई का सामना करने की असली जिम्मेदारी परोपकारियों, दानदाताओं, शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं पर है। यदि इन मिथकों को हमेशा के लिए दूर कर दिया जाए, तो भारत के लिए बेहतर होगा।