Date: 04-07-26

Agreeing To Disagree

Dissent and protest are pillars of democracy

TOI Editorials

There’s no democracy without a right to dissent. And right to dissent is not a five-yearly concession, available only on voting day. Citizens may disagree with govt on any issue, at any time. But how? Not by grumbling at dinner tables. That’s why freedom to protest publicly, without harming others, of course, is respected in all genuine democracies. It’s been described as a pressure valve that prevents violent upheavals. Article 19 of our Constitution guarantees it, although imperfectly, through freedom of speech and expression. But police, across states, have been showing a rising tendency to suppress it.

That’s why Bombay HC judge Madhav Jamdar’s remarks, while quashing an order to “extern” a citizen, are timely and significant. The judge reminded Maharashtra Police that “mere opposition to a govt decision” can’t be grounds for punishment. Because if protest is criminalised, the question arises: “Are all citizens being made slaves?”

Independent India is a nation born of sustained nonviolent protest. Unlike America, which is celebrating its 250th Independence Day today, we didn’t go to war against the British. So, protest should have greater sanctity in our public life. If it doesn’t anymore, we should ask why. Is the contract between electors and elected broken? Is accountability off the table? While suppression of dissenters by police is disturbing, all political parties’ failure to correct it is the real cause for concern. Because it signals that such clampdowns are alright.

As a nation, we are lucky to have a tradition of dharna, morcha, and other forms of peaceful protest. Research by Harvard Kennedy School professor Erica Chenoweth shows peaceful protests have been twice as effective as violent struggles. In fact, no peaceful protest supported by 3.5% of the population has failed in history. Clearly, protest is one of society’s intelligent regulatory mechanisms. We can use more of it.

Date: 04-07-26

Manufacturing justice

The use of AI-fabricated judicial ‘precedents’ amounts to criminal misconduct

Editorial

But for its serious implications, a judge relying on Artificial Intelligence (AI) hallucinations to arrive at a judicial determination would have been comical. Given the serious miscarriage of justice that such hallucinations can lead to, if used in the judicial processes, the Supreme Court of India has likened it to methyl isocyanate, the poisonous gas that led to the Bhopal gas tragedy in 1984 — “invisible, insidious, and catastrophic by the time anyone notices”. The Court made these observations while setting aside the orders of the National Company Law Tribunal (NCLT) and the National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) in an insolvency case after finding that the NCLT had relied on fictitious AI-generated legal citations, a lapse overlooked by the appellate tribunal. This is the latest in a series of interventions by the Court this year, cautioning against the use of AI-generated fictitious judicial precedents in court proceedings. Through its rulings and oral observations, the Court has consistently adopted a strict and cautionary approach to the deployment of AI in the justice delivery system. On February 27, the same Bench of Justices P.S. Narasimha and Alok Aradhe took cognisance of a trial court relying on AI-generated fictitious case laws and underlined that it was not merely “an error in decision-making” but amounted to judicial “misconduct”.

The Court has made clear that AI may serve as an assistive tool to improve efficiency, but it can never replace independent human reasoning, judicial discretion or professional accountability. In AI, humanity is encountering what many experts fear might well be an existential question. AI disruption is a known unknown — everyone knows that it is happening but nobody quite knows its extent or implications. There is, however, enough evidence of a combination of human stupidity and deliberate design leading to dangerous social outcomes being derived from AI. Human oversight is the essential counter to these dangers. The Court has said that presenting fabricated, machine-generated judgments to a court constitutes professional misconduct for advocates and a serious lapse of duty for judges; and any judgment influenced by an iota of fake or hallucinated AI material is “no decision in the eyes of law”. The draft ‘Regulations for Use of Artificial Intelligence (AI) in Courts, 2026’ prohibits AI in the making of judicial outcomes such as the function of adjudication, sentencing, or deciding bail eligibility and evaluating the credibility of parties or witnesses. Even as the draft is open for public consultation, the Court has directed the Bar Council of India (BCI) to set up a dedicated committee to formulate strict norms and define disciplinary actions for lawyers who cite unverified AI material. Justice must be done and seen; not hallucinated.

Date: 04-07-26

Building water security in a rapidly drying India

The monsoon cannot fix India’s water problem; policy could

Nitin Bassi, [ Fellow at the Council on Energy, Environment and Water (CEEW) ]

Indian cities – from Bengaluru to Mussoorie (Uttarakhand) – are reeling under severe water stress. June saw a monsoon rainfall deficit of over 40%. Delhi is facing a severe shortage, and water supply has plummeted to about 70% of the total demand of 1,250 million gallons per day. Research by the Council on Energy, Environment and Water (CEEW) further finds that 11 out of 15 major river basins in India are experiencing water stress, with annual water availability below 1,700 m3 per person. Several of them, including the Krishna, Cauvery, Mahi, and Tapi basins, are below the water scarcity threshold of 1,000 m2 per person.

A recent report by the United Nations University Institute for Water, Environment and Health (UNU-INWEH) warns of global water bankruptcy. Several river basins are polluted and closed, with no outflow to the sea. Aquifers are being depleted beyond safe limits. Nearly three-quarters of the global population lives in water-insecure countries, with four billion people facing severe water scarcity for at least one month a year.

Water infrastructure gaps

India has an uneven distribution of water resources. With 4% of the world’s water resources supporting 18% of the population, historically, the country has lived and grown with water uncertainty. While schemes such as the Jal Jeevan Mission and Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana have helped develop water supply infrastructure, concerns remain regarding the poor upkeep of existing infrastructure, inadequate wastewater treatment facilities, substantial conveyance losses, high levels of water pollution, and low cost recovery.

There are four interrelated actions that can help India navigate the ‘state of bankruptcy’ to become water secure.

First, invest in climate-proofing water systems through granular climate risk assessments of water infrastructure and services. The CEEW’s analysis of India’s urban flood risk management shows that such assessments help prioritise investments in high to very high-risk locations, including coastal and low-lying areas such as Thane (Maharashtra) and Navsari (Gujarat), or areas with critical infrastructure such as schools, hospitals, and electricity grids, as seen in Ahmedabad. These assessments are especially important for cash-strapped urban local bodies and panchayats. Cities should leverage existing mechanisms like the Urban Challenge Fund (UCF) to finance them-for instance, Visakhapatnam (Andhra Pradesh) recently secured 1,501 crore under the UCF for water supply and drainage, part of which could support water risk assessments.

Second, enable water reuse for non-potable purposes in urban areas. Shifting from a linear to a circular approach to water use is essential to reduce pressure on freshwater resources. Used water can be treated and reused for activities such as car washing, landscaping, and cooling data centres. City-level reuse planning is key to achieving this. The Thane Municipal Corporation is adopting a scientific approach to scale up treated wastewater reuse, including for construction, to reduce its annual freshwater deficit of 53 million litres per day and generate revenue. According to CEEW analysis, the economic opportunity from the sale of treated wastewater could reach 3 lakh crore and generate 1,00,000 additional jobs by 2047.

Third, scale up micro-irrigation systems, including drip and sprinkler technologies that deliver water to crops more efficiently than flood irrigation. Expanding these systems beyond the current 20% coverage of India’s potential 72 million hectares of irrigated area requires large-scale interventions. First, the CEEW’s Gujarat research shows that micro-irrigation subsidies should be redesigned for small and marginal farmers by using 0.4 hectares instead of one hectare as the base unit. Second, farmers need support to shift to low-water, higher-value crops such as horticulture and oilseeds to recover costs, as seen in Andhra Pradesh’s Rayalaseema region. Third, low-cost insurance with faster claims, including through a strengthened Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, can help smallholders manage climate and crop risks.

Close water data gaps

Finally, generate data at the river basin level to improve decision-making. India has good data on water availability, but limited data on withdrawals, losses, and consumption at the basin scale. This makes it difficult to assess actual water use, gauge efficiency gains, or allocate water judiciously – often leading one sector to gain at the expense of others, while the lack of data encourages “free riding”, with users extracting as much as the source allows. Artificial Intelligence-based monitoring of water conveyance infrastructure can help detect and measure losses and also generate data. Cities such as Delhi and Bhubaneswar (Odisha) are installing smart bulk water meters to identify and reduce physical losses during distribution. Equally important is analysing end-user consumption by scaling up smart metering and using advanced water accounting tools. India’s rollout of over 4.93 crore smart electricity meters can serve as a model for the water sector.

Water is an economic resource – it powers lives, livelihoods, and ecosystems. Reversing water bankruptcy will be the foundation of social welfare. Political will, transparent governance, and societal trust are the levers. Pull them, and India can still turn the tide toward a water-secure future.

Date: 04-07-26

जीडीपी बढ़े लेकिन रोजगार नहीं, तो यह जॉबलेस ग्रोथ

संपादकीय

रोजगार दर (ईआर) और बेरोजगारी दर (यूईआर) सरकारी रिपोर्ट्स में 15 से 59 आयु वर्ग के लोगों की स्थिति के आकलन के दो पैमाने हैं। मार्च 2026 में इस वर्ग के 100 में से केवल 38.7 लोगों के पास रोजगार था। दस वर्ष पहले यह आंकड़ा 42.7 था। यानी रोजगार घटे हैं। सरकारों ने रोजगार की स्थिति नापने के लिए यूईआर की भी परिभाषा दी थी। मान लें कुल आबादी में 15 वर्ष से ऊपर के 60% लोग हैं। इसे कार्यबल कहा गया है। अब इसमें से यह मानते हुए कि 10% पढ़ रहे होंगे या काम की तलाश से थक चुके होंगे, 50% को श्रम बल माना गया। इस श्रम-बल के आधार पर अगर 10% बेरोजगार हैं तो मान लिया जाएगा कि मात्र 5% ऐसे हैं, जो जॉब तलाश तो रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा है। अगर इन ने भी काम की तलाश बंद कर दी तो कार्य बल तो 60% का बना रहेगा लेकिन श्रम बल 50 से 45% हो जाएगा। बेरोजगारी दर (यूईआर) शून्य हो जाएगी। देश को पता नहीं चल पाएगा कि कामकाजी लोगों के आयु वर्ग में रोजगार की हताशा की क्या स्थिति है। यही वजह है कि अकसर सरकारें बेरोजगारी दर ही बताती हैं, जबकि बताना चाहिए कि कार्य बल में रोजगार मिलने का प्रतिशत क्या था । आखिर क्यों एक गरीब देश में कार्य बल और श्रम-बल (जॉब की तलाश में अंतर है? दो जून की रोटी के लिए कौन नहीं मेहनत करना चाहता ?

Date: 04-07-26

हम केवल आमदनी के लिए ही कोई काम नहीं करते हैं

कार्ल बेनेडिक्ट फ्रे, ( ऑक्सफोर्ड इंटरनेट इंस्टिटयूट में एआई के एसोसिएट प्रोफेसर )

कर्ट वोनेगट ने अपने उपन्यास ‘प्लेयर पियानो’ (1952) में एक ऐसी दुनिया की कल्पना की थी, जहां मशीनों ने अधिकांश उद्योगों को ऑटोमैट कर दिया है और केवल कुछ इंजीनियर तथा मैनेजर ही व्यवस्था की निगरानी के लिए बचे हैं। बाकी सभी लोगों के भोजन और आवास की व्यवस्था सरकार करती है, लेकिन उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं है। क्या वोनेगट की यह कल्पना दूरदर्शी सिद्ध हुई है? यह कहना तो अभी संभव नहीं है कि एआई हमारी वर्कफोर्स के एक बड़े हिस्से को अनावश्यक बना देगा। लेकिन इतना हम जरूर जानते हैं कि एआई मनुष्य-जीवन के मायनों के सामने गम्भीर चुनौतियां प्रस्तुत करने लगा है।

यदि हमारे अधिकांश काम ऑटोमैट हो जाते हैं, तो औसतन हम अधिक समृद्ध होंगे। इससे संतोष का स्तर बढ़ना चाहिए। अलबत्ता शोध बताते हैं कि जब आपकी आय दोगुनी हो जाती है तो जीवन का मूल्यांकन करने के आपके पैमाने भी उतनी ही मात्रा में कठोर हो जाते हैं। लेकिन जीवन के कोई मायने होना एक अलग विषय है।

हम जो काम करते हैं, उससे हमें केवल आमदनी ही नहीं मिलती, वह हमारी पहचान का भी एक हिस्सा होता है। दूसरी तरफ, अगर हमारे पास करने को कुछ न हो तो यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, फिर भले ही हमें पूरी आमदनी मिल रही हो। वेतन के साथ-साथ काम व्यक्ति को जीवन में अनुशासन, लगाव की भावना, सामाजिक प्रतिष्ठा और किसी उद्देश्य में योगदान देने का एहसास भी देता है। इन गुणों का री-डिस्ट्रीब्यूशन पैसों की तरह नहीं किया जा सकता।

वास्तव में, एआई कम से कम तीन तरीकों से जीवन के मायनों के लिए चुनौती उत्पन्न करता है। आपके उद्देश्य-बोध को कमजोर करने के लिए एआई का आपसे बेहतर होना आवश्यक नहीं है; उसका केवल ‘फंक्शनल’ तरीके से ठीक-ठाक और कम लागत वाला होना ही पर्याप्त है। जब हम किसी असाधारण चीज से पीछे रह जाते हैं तो वो अलग बात है; लेकिन किसी ऐसी चीज द्वारा अप्रासंगिक बना दिया जाना- जो केवल ‘गुड-इनफ’ हो- बिल्कुल दूसरी बात है।

इसके अलावा, एआई-संचालित मनोरंजन और ‘कम्पैनियनशिप’ (एआई को दोस्त समझकर उसी के साथ समय बिताते रहना) लोगों के समय और सामाजिक जुड़ाव की जरूरत के बड़े हिस्से को अपने कब्जे में ले सकते हैं। वे उन अधिक चुनौतीपूर्ण गतिविधियों का स्थान भी ले सकते हैं, जिनसे जीवन में मायनों का निर्माण होता है। सहज और निर्बाध निकटता का अनुभव उपलब्ध कराकर एआई उन प्रयासों, कर्तव्यों, पारस्परिकता, निःस्वार्थता और असुविधाओं को पीछे धकेल सकता है, जिनकी वास्तविक संबंधों को आवश्यकता होती है। एआई के साथ संबंध हमसे बदले में कुछ भी नहीं मांगता। वास्तव में वह संबंध के रूप में प्रस्तुत किया गया उपभोग मात्र है।

डिजिटल-जीवन पहले ही मानवीय संबंधों को बदल चुका है। युवाओं में सोशल मीडिया का बढ़ता उपयोग जीवन में संतुष्टि की भावना के घटते चले जाने से जुड़ा पाया गया है। इसमें अभी तक एआई की भूमिका नहीं है, लेकिन इससे इतना तो पता चलता ही है कि डिजिटल माध्यमों से अधिक संपर्क मानवीय संबंधों में अधिक गहराई नहीं लाता। सच तो यह है कि जीवन में मायनों की तलाश शायद ही कभी कम्फर्ट की स्थिति से होती है। वह किसी चुने हुए उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किए गए प्रयासों से ही होती है, चाहे वह अपने बच्चे का पालन-पोषण हो या किसी स्किल में महारत हासिल करना। जीवन में पीछे मुड़कर देखने पर लोग किसी सार्थक लक्ष्य के लिए किए गए संघर्ष को ही अधिक मूल्यवान मानते हैं। संभवतः यही कारण है कि अधिक समृद्ध और विकसित समाज अधिक सुविधा तो अनुभव करते हैं, लेकिन जीवन के उद्देश्यों का अधिक गहरा बोध उन्हें नहीं हो पाता।

यह भी याद रखें कि अगर एआई मानवीय क्षमताओं से आगे निकल जाए, तब भी हर प्रकार का काम समाप्त नहीं होगा। कंप्यूटरों के शतरंज में मनुष्यों से बेहतर हो जाने के बाद भी लोगों ने शतरंज खेलना बंद नहीं किया है। लोग आज भी दौड़ते हैं, भोजन पकाते हैं, संगीत रचते हैं, फर्नीचर बनाते हैं और लाइव-परफॉर्मेंस को महंगे टिकट खरीदकर देखते हैं।

Date: 04-07-26

विचारधारा की बलि लेता दलबदल

राजकुमार सिंह, ( लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं )

पिछले लोकसभा चुनाव में 240 सीटों पर ठिठक कर जरूरी बहुमत के लिए तेलुगु देसम पार्टी और जदयू जैसे सहयोगियों पर निर्भर मोदी सरकार दलबदल की बदौलत संसद में दो-तिहाई बहुमत के निकट पहुंचती दिख रही है। बेशक नरसिंह राव सरकार ने भी 1993 में अल्पमत से बहुमत पाने के लिए हरसंभव कवायद की थी, लेकिन दो-तिहाई बहुमत के लिए दूसरे दलों में ऐसी तोड़फोड़ चौंकाने वाली है। इसके मूल में प्रधानमंत्री मोदी की ‘एक देश, एक चुनाव’ और परिसीमन विधेयक पारित करवाने की महत्वाकांक्षा बताई जा रही है, लेकिन दलबदलुओं के मूल दल और उसकी विचारधारा के प्रति निष्ठा पर सवाल भी उठ रहे हैं।

निःसंदेह 15 साल की सत्ता के बाद तृणमूल कांग्रेस बंगाल की सत्ता से बेदखल हो गई, लेकिन बुरे वक्त में भी 80 विधायक ममता बनर्जी के नाम पर ही जीत कर आए थे, जिनमें से 58 ने यह कहकर अलग गुट बना लिया कि पार्टी अपने रास्ते से भटक गई है। यह सवाल अनुत्तरित है कि दलबदलुओं को रास्ते से भटकाव का अहसास सत्ता से बेदखली के बाद ही क्यों हुआ? सांसदों का मामला और दिलचस्प है। 28 लोकसभा सदस्यों में से 20 ने ममता की पुरानी वफादार काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व में बगावत कर दी, तो 13 में से चार राज्यसभा सदस्य इस्तीफा देने की नैतिकता दिखा चुके हैं। ममता के नाम पर राजनीति की सीढ़ियां चढ़ने वाले इन सांसदों को भी राज्य-सत्ता से बेदखली के बाद ही नेता और पार्टी में खामियां नजर आईं। तृणमूल की शासन शैली से लेकर अभिषेक बनर्जी के दबदबे तक अचानक तो कुछ नहीं हुआ! जिस तरह ये सांसद अल्पज्ञात नेशनल सिटीजंस पार्टी आफ इंडिया में शामिल हुए, उससे भी खेल साफ हो गया। जिस दल के उम्मीदवार की कभी जमानत तक नहीं बच पाई, उसे दलबदल से अचानक 20 सांसद मिल गए तथा चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार सरीखे सत्ता के खिलाड़ियों से भी संख्या के खेल में आगे निकल गया। बंगाल की सत्ता के लिए कांग्रेस से अलग होकर बनी तथा भाजपा एवं कांग्रेस, दोनों से ही चुनावी गठबंधन कर चुकी तृणमूल की अगर कोई विचारधारा रही, तो इन विधायकों-सांसदों ने उसे सत्ता की धारा में विलीन कर दिया, जो आज भाजपा है।

यदि उद्देश्य संविधान संशोधन के लिए जरूरी संसद में दो-तिहाई बहुमत जुटाना है, तो जाहिर है कि यह खेल सिर्फ बंगाल और तृणमूल कांग्रेस तक सीमित नहीं रहने वाला था। सो, महाराष्ट्र में टूटी-फूटी उद्धव शिवसेना के सांसदों की भी अंतरात्मा अचानक जाग गई। भाजपा के विरुद्ध आक्रामक प्रचार से विपक्षी गठबंधन के घटक के रूप में शिवसेना उद्धव गुट के उम्मीदवार के तौर पर 2024 में जीते नौ में से छह सांसद बगावत कर विद्रोह के पिछले नायक एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए। तृणमूल की तरह उद्धव की शिवसेना पर भी रास्ते से भटक जाने और आंतरिक लोकतंत्र न होने के आरोप लगे, लेकिन यह सवाल फिर अनुत्तरित है कि यह अहसास अब आकर क्यों हुआ? जाहिर है, सांसदों के बाद विधायकों की भी अंतरात्मा जगेगी। शिंदे की शिवसेना का वजन बढ़ाकर अपने ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पंख कतरने की राजनीतिक थ्योरी भी चर्चा में है, पर फिलहाल निष्कर्ष यही है कि उद्धव अपने पिता बाल ठाकरे की शिवसेना संभाल नहीं पाए। बेशक उद्धव की छवि जोड़तोड़ में माहिर जुझारू राजनेता की नहीं, पर इस सच से मुंह नहीं चुराया जा सकता कि मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्होंने समान विचार वाले सबसे पुराने मित्र दल भाजपा से नाता तोड़ कर धुर विरोधी कांग्रेस और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया। उद्धव शिवसेना के सांसदों-विधायकों की बगावत सत्ता की धारा में विचारधारा को विलीन कर देना है, तो शिवसेना का कांग्रेस और राकांपा के साथ गठबंधन भी उसके अलावा कुछ और नहीं था।

अयोध्या ढांचे के ध्वंस पर गर्व करने वाली शिवसेना का कांग्रेस से गठबंधन, सत्ता के समीकरण के अलावा किसी और तर्क से सही नहीं ठहराया जा सकता। अपनी राजनीति का विश्लेषण करने पर उद्धव को यह अहसास हो।

अगली सेंधमारी का खतरा शरद पवार की टूटी-फूटी राकांपा पर मंडरा रहा है। विपक्षी गठबंधन के घटक के रूप में उसके टिकट पर पिछले चुनाव में आठ सांसद जीत कर आए हैं। एक बार नाकामी के बाद भतीजे अजित पवार पिछली बार राकांपा तोड़ने में सफल हो ही गए थे। 1999 में सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर कांग्रेस छोड़ कर राकांपा बनाने वाले शरद पवार भी लगातार कांग्रेस से गठबंधन करते रहे हैं, जो उनके फैसले पर सवालिया निशान ही है।

उत्तर प्रदेश में भाजपा के सहयोगी सुभासपा के मुखिया और मंत्री ओमप्रकाश राजभर ही नहीं, उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी मुख्य विपक्षी दल सपा के सांसदों में बड़ी टूट की आशंका जताई है। पिछले चुनाव में सपा ने 37 और कांग्रेस ने छह सीटें जीत कर 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में भाजपा को 33 सीटों पर रोक बहुमत से वंचित करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। सपा में विभाजन के लिए जरूरी दो-तिहाई सांसदों की बगावत भले आसान न हो, लेकिन तृणमूल और उद्धव शिवसेना के उदाहरणों के मद्देनजर नामुमकिन नहीं। दलबदल के खेल से प्रभावित सभी दल परिवार केंद्रित हैं। हां, सात राज्यसभा सदस्यों की बगावत वाली आम आदमी पार्टी का मामला कुछ अलग है। बहरहाल उत्तर प्रदेश इसलिए भी एजेंडे में सबसे ऊपर है, क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव हैं। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी की ‘हैट्रिक’ के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सत्ता की ‘हैट्रिक’ करना चाहेंगे। 2029 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी उत्तर प्रदेश में सत्ता की हरसंभव बिसात बिछाना भाजपा के लिए जरूरी है। बेकश शेष देश की तरह उत्तर प्रदेश में भी जनता के मुद्दों पर विपक्ष सरकार के खिलाफ बढ़ता आक्रोश व्यक्त भी विवश नजर रहा है, लेकिन राम मंदिर के चबूतरे में उलझा रौंद भाजपा के लिए ‘बैसाखी’ साबित हो सकता है।

Date: 04-07-26

बच्चों पर मंडराता साइबर खतरा

डॉ. विशेष गुप्ता, ( लेखक समाजशास्त्री हैं )

इंटरनेट मीडिया की दुनिया में आज बच्चों का बचपन लाइक्स और व्यूज के बीच पलने को मजबूर है। बच्चे के मोबाइल स्क्रालिंग, चैटिंग, रील्स देखने के साथ-साथ रील्स बनाने में मां-बाप की सक्रिय सहभागिता चिंता का विषय बन रही है। इसके कारण 80 प्रतिशत से भी अधिक बच्चों के चित्र अथवा उनके वीडियो इंटरनेट पर विद्यमान हैं। इसका अर्थ है कि खेलने, खाने, पढ़ने और कुछ रचनात्मक कार्य करने की उम्र में हम स्वयं ही उन्हें साइबर बुलिंग, आनलाइन शोषण, डिजिटल लत के साथ-साथ निजता के हनन और अनचाहे मानसिक दबाव की ओर घकेल रहे हैं। विश्व में आज करीब 40 करोड़ बच्चे इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। भारत में नौ से तेरह साल के लगभग 76 प्रतिशत बच्चे फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं यू-ट्यूब जैसे इंटरनेट मीडिया का प्रयोग केवल समय बिताने के लिए ही नहीं कर रहे, बल्कि वे किड्स इन्फ्लुएंसर बनने की ओर भी अग्रसर हैं। आज अकेले इंस्टाग्राम पर 83 हजार से भी अधिक किड्स इन्फ्लुएंसर सक्रिय हैं। हाल के वर्षों में इनकी संख्या में 41 प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि हुई है।

इंटरनेट मीडिया से संलग्न बच्चे अब केवल रील्स अथवा वीडियो देखने वाले ही नहीं रह गए हैं, बल्कि कंटेंट क्रिएटर और प्रमोशन के लिए ब्रांड भी बन रहे हैं। कंटेंट क्रिएशन से ये लाखों रुपये भी अर्जित कर रहे हैं। सर्वेक्षण बताते हैं कि 2010 के बाद पैदा हुए 37 प्रतिशत बच्चे इंटरनेट मीडिया के क्षेत्र में इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं। इन बच्चों के एकाउंट, उनकी वीडियो शूटिंग, उसका संपादन तथा इंटरनेट मीडिया पर अपलोड करने के कार्य इन बच्चों के मां-बाप संभालते हैं। यह किड्स डिजिटल इकोनमी केवल एक आर्थिक अवधारणा ही नहीं है, यह बाल अधिकारों, सुरक्षा, गोपनीयता और नैतिकता से जुड़ा मुद्दा भी है। जब बच्चे इंटरनेट मीडिया पर सक्रिय होते हैं, वीडियो देखते या गेम खेलते हैं, तो वे केवल मनोरंजन ही नहीं, डाटा भी उत्पन्न कर रहे होते हैं। उनके व्यवहार, आदतें, पसंद-नापसंद, रुचियां इन डिजिटल कंपनियों के लिए एक आर्थिक वैल्यू लिए होती हैं। यानी जब कोई बच्चा विडियो देखता है, कोई एप डाउनलोड करता है, गेम खेलता है अथवा आनलाइन कक्षा में भाग लेता है, तो ऐसे समय में उसकी लोकेशन, व्यवहार और उसकी रुचियों से जुड़े डाटा एकत्र किए जाते हैं। डिजिटल कंपनियां इस डाटा का उपयोग मार्केट रिसर्च, विज्ञापनों, व्यावसायिक रणनीतियों के निर्माण तथा एल्गोरिदमिक सिफारिशों के लिए करती हैं।

यह डिजिटल अर्थव्यवस्था बच्चों को शिक्षा, नवाचार, उद्यमिता और नए वैश्विक अवसरों से जोड़ सकती है, परंतु इस लालच में यदि हमने उनकी डिजिटल सुरक्षा, गोपनीयता और मानसिक स्वास्थ्य की उपेक्षा की तो यह गंभीर चुनौती भी बन सकती है। वर्तमान में इसके संकेत सामने आने भी लगे हैं। आज जब डिजिटल क्रांति की रफ्तार तेज है, ऐसे में संपूर्ण विश्व में यह बहस तेज हो रही है कि हम कहीं बच्चों को डिजिटल बाल श्रमिक तो नहीं बना रहे हैं। इस डिजिटल युग में कारखानों की जगह स्मार्ट फोन और मशीनों की जगह एल्गोरिदम ने ले ली है। भारत समेत दुनिया के तमाम देशों में बच्चों पर इंटरनेट मीडिया के बढ़ते दुष्प्रभाव को देखते हुए पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने बच्चों की आनलाइन प्लेटफार्म पर सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए। आस्ट्रेलिया ने अपने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इंटरनेट मीडिया प्रतिबंधित कर दिया है। फ्रांस, स्पेन, डेनमार्क, इंडोनेशिया एवं मलेशिया ने भी किशोरों की आनलाइन सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाए हैं। ब्रिटेन भी इसी तरह की योजना बना रहा है। इसे देखते हुए भारत में भी 16 साल से कम उम्र के किशोरों के लिए इंटरनेट मीडिया के प्रयोग पर पाबंदी को लेकर बहस तेज हो रही है। बच्चों के 5-6 घंटे इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म्स पर रहने से उनमें भावनात्मक कमजोरी के साथ-साथ उनकी सोचने और समझने और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता भी लगातार घट रही है।

आनलाइन सुरक्षा से जुड़े कानून बच्चों पर मंडरा रहे साइबर खतरे को नियंत्रित तो कर सकते हैं, परंतु वे समाज को सजग करने का काम नहीं कर सकते। इसके लिए समाज में व्यापक विमर्श की आवश्यकता है। माता-पिता एवं अभिभावकों को समझना पड़ेगा कि बच्चों की वास्तविक सफलता डिजिटल दुनिया में लाइक्स, व्यूज और कंटेंट निर्माण से नहीं आंकी जा सकती। वास्तविक सफलता तो शिक्षा और समाज के जरिये उनके संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास है। इसलिए विद्यालयों को छात्रों एवं अभिभावकों को डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम का हिस्सा बनाना पड़ेगा। बाल अधिकारों को डिजिटल अधिकारों के साथ जोड़ते हुए डिजिटल कंपनियों की भी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। सरकार, तकनीकी कंपनियां, विद्यालय, अभिभावक और समाज के सभी कल-पुर्जे आपस में तालमेल बैठाते हुए एक ऐसी डिजिटल अर्थव्यवस्था का निर्माण करें, जहां बच्चों को केवल डिजिटल उपभोक्ता या श्रमिक न बनाकर, सुरक्षित, सम्मानित और सशक्त डिजिटल नागरिक बनाया जा सके।

Date: 04-07-26

लोकतंत्र का जीवन

संपादकीय

देश का संविधान हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति शांतिपूर्ण तरीके से मौखिक, लिखित, कलात्मक और डिजिटल माध्यमों से अपने विचार व्यक्त कर सकता है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव है और किसी भी देश के चहुंमुखी विकास के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। मगर सवाल है कि क्या सरकार की नीतियों वा फैसलों का विरोध करना अपराध की श्रेणी में आता है? इस पर अदालतों की ओर से समय-समय पर स्थिति स्पष्ट की जाती रही है और इसी क्रम में अब बांबे उच्च न्यायालय ने अपने एक महत्त्वपूर्ण फैसले में कहा है कि देश के नागरिकों को सरकार का गुलाम नहीं बनाया जा सकता है। किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए जिला बदर करने का आदेश नहीं दिया जा सकता कि यह सरकार के खिलाफ आंदोलनों और विरोध प्रदर्शनों में शामिल है। ऐसा करना निश्चित रूप से उसके मौलिक अधिकारों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सम्मान के साथ जीवन जीने के अधिकार को प्रभावित करता है।

सहमति और असहमति दो ऐसे पहलू हैं, जिनकी लोकतंत्र को मजबूती देने में अहम भूमिका है। संवैधानिक अधिकारों के लिहाज से देखा जाए, तो अगर कोई व्यक्ति शासन-प्रशासन की नीतियों, व्यवस्था या किसी विचारधारा का विरोध करता है, तो उसे स्वस्थ आलोचना के तौर पर देखा जाना चाहिए। मगर देश में ऐसे मामले अक्सर सामने आते रहते हैं, जब इस तरह की आलोचना को साजिश या बगावत बता दिया जाता है। ऐसे में यह सवाल महत्त्वपूर्ण है कि अगर हर आलोचना या असहमति को अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा, तो लोकतंत्र का मूल तत्त्व कैसे जीवित रह पाएगा? बांबे हाई कोर्ट ने भी अपने फैसले में यह सवाल उठाया है कि आम नागरिक सरकार की किसी कार्रवाई या फैसले के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं कर सकते? क्या यह नागरिकों को सरकार का गुलाम बनाने जैसा नहीं है? इसमें दोराय नहीं कि अगर अन्याय के खिलाफ और सुधार की मांग के पक्ष में उठने वाली हर आवाज को दबाने की कोशिश की जाए, तो यह लोकतांत्रिक मूल्यों पर आघात नहीं, तो और क्या होगा।

अमेरिका स्थित स्वतंत्र प्रबुद्ध संस्था ‘द फ्यूचर आफ फ्री स्पीच’ के एक नए वैश्विक सर्वेक्षण के मुताबिक, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मामले में दुनिया के प्रमुख तैंतीस देशों में भारत चौबीसवें स्थान पर है। रिपोर्ट के मुताबिक हालांकि अभिव्यक्ति की आजादी के लिए सैद्धांतिक समर्थन मजबूत बना हुआ है, लेकिन इस अधिकार की रक्षा करने की प्रतिबद्धता दुनिया के कई हिस्सों में कमजोर हो रही है, जिनमें भारत भी शामिल है। वह छिपा नहीं है कि हाल के वर्षों में देश के भीतर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों को भी साजिश बताया जाने लगा है। फिर चाहे विद्यार्थियों का परीक्षाओं की शुचिता को लेकर आवाज उठाना हो, या फिर अपनी मांगों को लेकर कर्मचारियों का सड़क पर उतरना विपक्षी दलों की ओर से भी यह आरोप लगाया जाता रहा है कि सरकार की नीतियों का विरोध करने पर उनके खिलाफ प्रतिशोध की भावना से कार्रवाई की जाती है। अगर कोई व्यक्ति सरकार के निर्णय का विरोध करता है, तो उसके खिलाफ मामला दर्ज करना कितना उचित है, इस पर विचार किया जाना चाहिए। यह याद रखना अत्यंत आवश्यक कि अगर लोकतंत्र को सही मायने में जिंदा रखना है, तो नागरिकों के तमाम अधिकारों की रक्षा करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य होना चाहिए।

Date: 04-07-26

साझेदारी का सफर

संपादकीय

बदलते भू-राजनीतिक दौर में भारत जिस तरह अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में नई संभावनाओं की जमीन तैयार कर रहा है, उसमें अलग-अलग देशों के साथ नए समीकरण बनना भी स्वाभाविक है। यों भारत और जापान के बीच संबंधों की कड़ियां बहुत लंबे समय से सकारात्मक और प्रगाढ़ रही हैं। मगर आज दुनिया भर में जिस तरह नए ध्रुव विकसित हो रहे हैं, उसमें दोनों देशों के बीच ठोस साझेदारी को लेकर बनी ताजा सहमति का अपना महत्त्व है। गौरतलब है कि भारत और जापान ने आर्थिक साझेदारी ढांचा तथा सैन्य उपकरणों को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए एक रक्षा समझौते सहित कई महत्त्वपूर्ण कदमों की घोषणा की है। जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची की भारत यात्रा के दौरान कई अहम फैसले किए गए, जिनमें आर्थिक सुरक्षा के अलावा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में सहयोग के उद्देश्य से आपूर्ति श्रृंखला में साझेदारी मजबूत करने के लिए एक समझौता शामिल है।

दरअसल, एक अनिश्चितता के दौर से गुजरते विश्व में आर्थिक और रणनीतिक मोर्चे की मजबूती के लिए बेहतर विकल्प तैयार करना वक्त की जरूरत है। साथ ही ऊर्जा सुरक्षा के मामले में परिस्थितियों के मुताबिक नई संभावनाओं और साझेदारी को विकसित करना होगा। यही वजह है कि समुद्री सुरक्षा और रक्षा तकनीक को मजबूत करने के लिए ‘यूनिकार्न’ रेडियो एंटीना प्रणाली पर काम के अलावा भारत और जापान ने सेमीकंडक्टर, प्रौद्योगिकी और उन्नत सामग्रियों जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में आपूर्ति श्रृंखला को ज्यादा मजबूत बनाने के उद्देश्य से एक संयुक्त खाका तैयार किया है। इसके तहत भारत में एक हजार बायोगैस और उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की पहल अगर जमीन पर उतरती है, तो इसके सकारात्मक परिणामों का अंदाजा लगाया जा सकता है। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसरों के विकसित होने की नई राह अर्थव्यवस्था के बुनियादी ढांचे को बड़ी ताकत दे सकती है। भारत और जापान एशिया की दो बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियां हैं और इनके बीच सहयोग के ध्रुव को मजबूत करना इसलिए भी एक रणनीतिक जरूरत है कि इससे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के दबदबे को संतुलित करने में मदद मिलेगी।