04-02-2017 (Important News Clippings)
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नगालैंड में स्वायत्तता व महिला अधिकार के बीच टकराव
राजनीति पर पूंजीपतियों का कब्जा और बढ़ाएंगे चुनावी बॉन्ड
प्रस्ताव यह है कि रिजर्व बैंक के निर्देश पर सभी बैंक राजनीतिक पार्टियों के इस्तेमाल के लिए एक खास तरह का बॉन्ड जारी करेंगे, जिसे कोई भी व्यक्ति अपनी पहचान घोषित किए बगैर मनचाही मात्रा में खरीद सकेगा। कमोबेश गिफ्ट बॉन्ड जैसे इस फाइनैंशल इंस्ट्रुमंट को बैंक से खरीदने के बाद वह अपनी पसंद की पार्टी को सौंप देगा, जिसे वह पार्टी चुनाव आयोग को पहले से बताए गए अपने खाते में जमा करा सकेगी। इस बॉन्ड पर उसे नियमित ब्याज मिलता रहेगा और जरूरत पड़ने पर वह इसे पूरा का पूरा कैश भी करा सकेगी।
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि भारत की सभी राजनीतिक पार्टियों की कुल आय का 70 फीसदी हिस्सा अघोषित स्रोतों से आता है। इस समस्या को दूर करने के लिए तत्काल कोई बड़ा कदम उठाना समय की मांग है। लेकिन जो उपाय उन्होंने सुझाया है और जिसे 1 अप्रैल 2018 तक अमल में उतार देने का वादा संसद और राष्ट्र से किया है- उसमें भी अघोषित स्रोतों की समस्या ज्यों की त्यों बनी रहेगी।
वित्त मंत्री से जब इस गोपनीयता की वजह पूछी गई तो उन्होंने बताया कि राजनीतिक दलों को चंदा देने वाले लोग चेक और डिजिटल पेमेंट से बचना चाहते हैं। क्योंकि उन्हें डर होता है कि उनकी पसंद वाली पार्टी अगर चुनाव हार गई और उसकी धुर विरोधी पार्टी जीत गई तो चंदे के जरिये सामने आई उनकी पहचान उनके लिए नुकसानदेह साबित होगी। चुनावी बॉन्ड्स का फायदा यह होगा कि इससे चंदे के बारे में जानकारी सिर्फ चंदा देने वाले व्यक्ति और उसे हासिल करने वाले राजनेता को ही हो पाएगी। बाकी लोग इससे हमेशा के लिए अनजान रहेंगे।
सवाल यह है कि इससे क्या राजनीतिक भ्रष्टाचार को हद दर्जे का बढ़ावा नहीं मिलेगा? अभी लोग जानते हैं कि अडानी ग्रुप ने बीजेपी को और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भरपूर आर्थिक मदद पहुंचाई है। आगे कभी इस ग्रुप के धंधों की जांच हुई और पता चला कि रकम की किस खेप के बदले में उसे कौन सा फायदा पहुंचाया गया, तो इस आधार पर कभी न कभी पूंजीपति और राजनेता, दोनों के खिलाफ मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड का धंधा चल निकला, तब तो क्विड प्रो क्वो जैसा कोई आरोप कभी साबित ही नहीं किया जा सकेगा।कुछ समय पहले मायावती के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज हुआ तो उन्होंने अदालत को बताया कि उनकी सारी व्यक्तिगत संपत्ति असल में उनकी पार्टी की संपत्ति है, जिसे उनके गरीब समर्थकों ने रुपया-दो रुपया चंदा देकर जमा किया है। बात रसीद दिखाने की हुई तो रातोंरात मोहरें मार कर लाखों रसीदें भी तैयार कर दी गईं, जिनमें कई पर दर्ज रकम 20 हजार रुपये की थी।
ऐसे चंदों की सीमा सीधे घटाकर 2000 रुपये कर दिए जाने से मायावती जैसे राजनेताओं को अदालत की मांग पर कभी भी ढेरों रसीदें छपाने की जरूरत पड़ सकती थी। जाहिर है, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिये अरुण जेटली अपनी नेता बिरादरी को इस समस्या से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप नेताओं के बीच से लगातार पैदा हो रहे करोड़पतियों की तादाद को देखकर हैरान हैं तो अपनी हैरानी बचाकर रखें। क्योंकि आने वाले दिनों में यह तादाद और भी तेजी से बढ़ने वाली है।
Date:04-02-17
भारतीय सिनेमा के संप्रदायीकरण की कहीं यह शुरुआत तो नहीं?
गुमनाम नायकों का सम्मान
पहली बार सरकार ने इन प्रतिष्ठित पुरस्कारों के लिए आवेदन की प्रक्रिया को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाया, और बहुत कई योग्य लोग सामने आए।
किसी खास राजनीतिक विचारधारा की तरफ झुकाव को किनारे करके योग्य और मेधावी लोगों को राष्ट्रीय सम्मान या पुरस्कार देना किसी भी सरकार के कामकाज का हिस्सा होना चाहिए। मगर अतीत में हमने गणतंत्र दिवस से जुड़े सम्मानों व पुरस्कारों के राजनीतिकरण पर तमाम तरह के सवाल उठते देखे हैं। भला हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने इन सम्मानों के लिए योग्यता को एकमात्र कसौटी बना दिया। वाकई, यह हर किसी के लिए भी गर्व का विषय है कि पद्म पुरस्कारों के 62 वर्षों के इतिहास में पहली बार एनडीए सरकार ने इन प्रतिष्ठित पुरस्कारों के लिए नॉमिनेशन यानी आवेदन देने की प्रक्रिया को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाया। इसका अर्थ साफ था कि सिर्फ और सिर्फ योग्यता मायने रखती है; और कुछ नहीं।
यह ऑनलाइन कवायद उस पुरानी व्यवस्था की भी विदाई थी, जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रीगण, राज्य मंत्री, सांसद और पुरस्कार पाने वाले पुराने सम्मानीय लोग अपनी पसंद के लोगों को इन पुरस्कारों के लिए नामांकित करते थे। इस साल कोई ऑफलाइन नामांकन या सिफारिश नहीं ली गई। पूरी प्रक्रिया बिल्कुल पारदर्शी थी। इसका जो नतीजा निकला, वह हम सभी के सामने है। पुरस्कार पाने वाले 100 या ज्यादा लोगों की किसी सूची के विपरीत इस बार 89 जहीन लोगों की सूची बनी। इस सूची में कई ऐसे गुमनाम नायक भी हैं, जो नि:स्वार्थ भाव से अपने-अपने क्षेत्र में देश की सेवा कर रहे हैं, मगर उनके योगदान को बीते वर्षों में महत्व नहीं मिल सका। इन गुमनाम नायकों का सम्मान दरअसल, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस मंत्र- रिफॉर्म, परफॉर्म ऐंड ट्रांसफॉर्म (सुधार करो, प्रदर्शन करो और कायांतरण करो) का ही एक और उदाहरण है।
यहां पर मुझे अमेरिकी लेखक और व्यंग्यकार मार्क ट्वेन की याद आ रही है। एक बार अपनी व्यंग्यात्मक शैली में उन्होंने ऐसे सम्मानों पर कटाक्ष करते हुए कहा था- ‘कुल मिलाकर, अच्छा यही है कि आप सम्मान के योग्य हों और वह आपको नहीं मिले, बजाय इसके कि आप सम्मान के लायक न हों और तब भी वह आपको मिले।’ वाकई मैं उन मूल्यों का स्वागत करता हूं, जो 2017 के पद्म पुरस्कारों के आधार बनें। और ये मूल्य थे- योग्यता, परिश्रम और सेवा की लगन। इस बार राष्ट्र-निर्माण में जमीनी स्तर पर काम करके अपना उत्कृष्ट योगदान देने वाले गुमनाम लोगों को सम्मान दिया गया। आप यह जानकर भी गौरवान्वित होंगे कि सर्जिकल स्ट्राइक के जांबाज भी वीरता पदक से नवाजे गए।
किस तरह की योग्यता को इस बार सम्मान मिला, इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण हैं, दिव्यांग किसान गनाभाई दरगाभाई पटेल। इन्होंने सूखा प्रभावित बनासकांठा जिले को ड्रिप इरिगेशन (कम पानी और उर्वरक की खपत से सिंचाई का एक तरीका) की मदद से अनार-उत्पादन के मामले में धनी बना दिया है। अब बनासकांठा पश्चिम एशिया के देशों को अनार निर्यात कर रहा है, और गनाभाई ‘अनार दादा’ के रूप में लोकप्रिय हो चले हैं। ऐसी ही कहानी विजयवाड़ा के वी कोटेश्वरम्मा की है, जो साल 1955 से महिला सशक्तीकरण में जुटी हुई हैं, खासतौर पर बच्चियों को शिक्षित करने में। वह कई मोंटेसरी शैक्षिक संस्थानों की निदेशक भी हैं। 92 वर्षीया इस सुधारवादी महिला की उपलब्धियां ये भी हैं कि 1945 में इन्होंने स्नातक डिग्री हासिल की और ऐसा करने वाली वह विजयवाड़ा तालुका की पहली महिला थीं। इसी तरह, 1971 में वह राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से भी नवाजी जा चुकी हैं। शिक्षित समाज को बनाने का इनका जुनून निश्चय ही हम सभी के लिए प्रेरक होना चाहिए।
बिपिन गणात्रा भी एक ऐसे ही शख्स हैं, जिन्होंने चुपचाप और अथक अपना काम किया है। कोलकाता के 59 वर्षीय इस अनौपचारिक ‘अग्निरक्षक’ ने आग से होने वाली दुर्घटनाओं से न जाने कितनी जिंदगियां बचाई हैं। अब तक 100 से ज्यादा घटनाओं में बचावकर्मी के रूप में वह अपनी सेवा दे चुके हैं। यहां डॉ. सुब्रतो दास को भी नहीं भुलाया जा सकता, जो सड़क हादसों के शिकार लोगों को तत्काल चिकित्सा-सुविधा मुहैया कराते हैं। उन्हें ‘हाई-वे मसीहा’ भी कहा जाता है। गुजरात के बड़ोदरा में उनका लाइफलाइन फाउंडेशन है, जो चार राज्यों में हाई-वे पर हादसों के शिकार लोगों को राहत पहुंचाता है। इसी तरह, तेलंगाना के 70 वर्षीय दरिपल्ली रमैया रोजाना बीज लगाते हैं। बीते चार दशकों में उन्होंने एक करोड़ से अधिक बीजारोपण किया है और तेलंगाना को हरा-भरा रखने में अपना अमूल्य योगदान दिया है। तेलंगाना के ही चिंताकिंदी मल्लेशम भी पद्म पुरस्कार से नवाजे जाने वाले गुमनाम नायक हैं। उन्होंने एक ऐसी पोचमपल्ली सिल्क साड़ी-बुनाई मशीन ईजाद की है, जिससे कारीगरों की कठिन मेहनत और काम में लगने वाला पांच घंटे का वक्त घटकर डेढ़ घंटा हो गया है।
केरल की मीनाक्षी गुरुक्कल की कहानी भी किसी प्रेरणा से कम नहीं है। वह कलारीपयट्टू (केरल का एक पुराना मार्शल आर्ट) की सबसे उम्रदराज शिक्षिका हैं। वह पिछले 68 वर्षों में सैकड़ों लड़कियों और अन्य को आत्मरक्षा का नि:शुल्क प्रशिक्षण दे चुकी हैं। इसी तरह, पिछले छह दशकों से गरीबों की मुफ्त सेवा कर रहीं इंदौर की 91 वर्षीया स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. भक्ति यादव, ‘इको-बाबा’ के रूप में चर्चित और 165 किलोमीटर नाले का कायाकल्प करने वाले पर्यावरणविद बाबा बलवीर सिंह सीचेवाल, अध्यात्म के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले सद्गुरु जग्गी वासुदेव, ‘बाइक-एंबुलेंस दादा’ के रूप में प्रसिद्ध पश्चिम बंगाल के 50 वर्षीय करीमुल हक भी पद्म पुरस्कार पाने वाले बड़े नायक हैं।
यहां पर मैंने चंद नामों का ही जिक्र किया है। लेकिन इस बार के पद्म पुरस्कार पाने वालों में ऐसे कई अनकहे नायक हैं, जिनकी कहानियां बताती हैं कि यदि कड़ी मेहनत, लगन और उत्साह हो, तो अपने दम पर भी ऐसी उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में व्यापक बदलाव को लेकर संकल्पित हैं। उनका यह प्रयास मात्र बदलाव के लिए नहीं है, बल्कि कई मामलों में सोच के स्तर पर परिवर्तन लाने को लेकर भी है। पद्म पुरस्कारों के लिए पारदर्शी व्यवस्था की शुरुआत एक ऐसा ही एक प्रयास है। उम्मीद है कि आम लोग इस सोच को बखूबी समझ सकेंगे।
(ये लेखक के अपने विचार हैं)
Neither transparent nor accountable
In the public mind, political corruption is the source of most forms of corruption. No doubt, Finance Minister Arun Jaitley was seeking to address this concern about the lack of transparency and accountability in the funding of political parties when he announced measures in the Union Budget to cleanse the process of making donations toward election expenses of parties. But his proposals are doomed to fail, not because they do not go far enough but because they go in the wrong direction. The ceiling of rs.2,000 on cash donation by any individual to a party, slashed from the existing rs.20,000, might inconvenience parties to some extent but is unlikely to stop the disguising of huge, off-the-books cash donations from corporate houses and vested interests as small contributions from ordinary party workers and sympathisers. All that the parties will now have to do is find more people to lend their names to these donations, or better still, find more names of unsuspecting people to be listed as cash donors. The proposal does not disrupt the flow of illicit political donations but only channels it differently, and will not reduce the proportion of cash from unverifiable sources in the total donations received. If Mr. Jaitley was indeed intent on getting the political class to truly account for their donations, he should have placed a cap on the amount a party may receive in cash as a donation. In any case, the declared income is only a small part of their funding, much of which is spent during elections and mobilisation efforts without coming under the radar of the Election Commission or the Income Tax Department.The proposal to allow donors to purchase electoral bonds from banks against cheque and digital payments to be given to registered political parties for redemption, meant to cater to donors’ need to remain anonymous to rival political parties, hardly contributes to transparency. Indeed, donors should not enjoy any anonymity, before tax authorities or the general public. The absence of such anonymity, of course, will bring down the level of contributions from corporate houses and other entities to parties, not such a bad thing. Far from aiding transparency, the proposal only clouds the funding process. The Budget makes it mandatory for political parties to file returns within a time limit, but in the absence of extreme penal provisions compliance is likely to be low. Mr. Jaitley, while raising visions of a crackdown on illicit funding, seems to have left the issue untouched in real terms. Half-measures will not go even halfway in achieving the purpose of bringing about transparency and accountability in political donations.