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Date:04-01-21

After Brexit

India and UK must catalyse an FTA based on their strategic vision

TOI Editorial

As we turn the page on 2020, the UK’s exit from the European single market and customs union is a major international development. After four-and-a-half years of the British vote to leave the EU, and much wrangling in between over a Brexit deal, London is now free to chart its own course. UK Prime Minister Boris Johnson now envisions a more proactive role for his country in international politics. With the global order already transforming due to the rise of an assertive China and the Covid-induced pandemic, London could play a key role in upholding democratic, liberal values, and building back the global economy better.

The flux in international systems means that countries are also re-evaluating their positions. Multilateralism is on its last legs as reciprocity becomes the watchword – thanks in large part due to the distrust created by China gaming trade rules. But the economic recovery from Covid necessitates that countries like India and the UK – both of whom have seen substantial economic contractions over the past year – work on bilateral and plurilateral trade deals with a strategic vision. For both, Beijing’s belligerence has become a problem.

There already exists much complementarity between the two sides as exemplified by the partnership between Oxford University-AstraZeneca and Serum Institute on the Covid vaccine. But the two countries must display pragmatic flexibility to achieve a deal and not repeat the bureaucratic wrangles that stalled the India-EU trade talks after 16 rounds. In fact, an India-UK FTA should serve as a template for a future India-EU deal. Having sat out the RCEP trade agreement over concerns on China, India must build economic bridges elsewhere, particularly with the Western world whose capital and technology offer the key to its transformation. Beijing just concluded an investment deal with the EU. New Delhi mustn’t be a hesitant late comer to every party.

Date:04-01-21

Get Farmers to Kick Rice-Wheat Addiction

ET Editorial

India needs to change its age-old pro-cereal ‘agrideology’. Weaning the agricultural sector — down the production chain to the farmer — off rice and wheat, much of which goes unsold, is really about getting a professional class to kick a habit. As evident in the ongoing and overlong quarrel between farmers agitating against the new farm laws and GoI, providing enriching incentives can be perceived as alarming disincentives.Which means GoI needs to make it amply clear that there is ample profit to be made by farmers in growing vegetables, milk, fruit, oilseeds and pulses. For, like the rest of us, more farmers could consider ‘doing the right thing’ when convinced it’s also the smart thing to do.

Unlike wheat and rice prices, vegetable prices are more volatile, with their supply notoriously unstable.Any consumer price index can attest to that. During a price rise/shortage, farmers fill the supply-demand gap, earn some extra. The result is the proverbial flash in the pan, with oversupply leading to a crash in prices. Indian agriculture, and farmers, need to get out of this sine curve. For this, GoI should clearly incentivise vegetable, oilseeds, fruit, etc, farming through nudges that farmers can monetise.It is not enough to send out stentorian messages about the sorrows of subsidies, the woes of unconsumed (and unexported) food grain stocks, or even the disappointing detours of ‘middlemen’.

The Union budget provides a ripe moment for farmers to be shown — through right policy ploughing — that non-cereal crops can be cash crops. The talks today must focus on finding common ground for farmers and the government: after all, the government only stands to gain from farmer prosperity. Rigidity on repeal of the new farm laws does not help.

Date:04-01-21

Starting from bottom

Election of a large number of MGNREGS workers to local bodies in Kerala is a hopeful sign of political renewal.

Editorial

The recent local bodies elections in Kerala have thrown up an interesting statistic — a large number of MGNREGS (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme) workers have been elected. Of the 15,961 village panchayat members elected, 2,007 are MGNREGS workers, whereas 147 of the 2,000 plus block panchayat members are MGNREGS workers, among them 140 women. This record number of MGNREGS workers entering local bodies has implications for grass roots democracy and politics in the state where assembly elections are due this year.

The pandemic, lockdown and the economic crisis have forced a large number of people, particularly women, to register for work under MGNREGS. Among these workers, many are also involved in the Kudumbashree Mission, a women’s self-help group platform facilitated by the state government, which gives them relatively high public visibility besides experience in management of public goods and services — Kudumbashree units are involved in a range of activities, from the running of canteens and catering units to collection and disposal of garbage in cities. Not surprisingly, political parties, which remain male preserves, turned to MGNREGS for potential candidates to contest local bodies, where 50 per cent seats are reserved for women. This is a welcome departure from the usual practice of party workers nominating family members as candidates when their seats get reserved for women. In short, a public welfare instrument, often ridiculed as a symbol of state failure in creating productive assets, has become a nursery for producing grass roots leaders besides providing employment in times of economic slowdown. The infusion of this new category of public representatives is likely to improve the functioning of the local bodies for two reasons. One, these are people who are already familiar with the issues and problems at the grass roots, and two, their entry into public service is not because of kinship or party loyalty but for their proven record as workers and activists. The next step for political parties is to field the best of these local bodies’ representatives in assembly and parliament elections.

This Kerala model of political representation and empowerment can be replicated in other states. It will infuse fresh blood, and new ideas, into electoral politics and governance.

Date:04-01-21

An anti-disclosure amendment that hits public health

The dilution of patent working disclosure rules hampers the effectiveness of India’s compulsory licensing regime

Pankhuri Agarwal , [  IP law researcher and a Managing Editor at SpicyIP, an IP law blog. ]

The central government recently published the Patent (Amendment) Rules, 2020 (https://bit.ly/3oaJZqZ), amending the format of a statement that patentees and licensees are required to annually submit to the Patent Office disclosing the extent to which they have commercially worked or made the patented inventions available to the public in the country. The amendment has significantly watered down the disclosure format, and this could hamper the effectiveness of India’s compulsory licensing regime which depends on full disclosure of patent working information. This in turn could hinder access to vital inventions including life-saving medicines, thereby impacting public health.

Disclosure of information

In exchange of a 20-year patent monopoly granted to an inventor, India’s patent law imposes a duty on the patentee to commercially work the invention in India to ensure that its benefits reach the public. In fact, the purpose of granting patents itself is to not only encourage innovation but also ensure that the inventions are worked in India and are made available to the public in sufficient quantity at reasonable prices.

A failure of this duty could trigger compulsory licensing (https://bit.ly/3pKKhVI) or even subsequent revocation (https://bit.ly/3nc9Ptj) of the patent under the Patents Act, 1970. Further, courts have refused an interim injunction in cases alleging infringement of a patent which has not been worked in India. Thus, the information on the extent of the working of the invention in India is critical for the effectiveness of these public interest measures provided by law to check abuse of patent monopoly (e.g. excessive pricing or scare supply of the invention). Accordingly, section 146(2), a unique provision not found in patent laws of most other countries (https://bit.ly/34ZOvB5), requires every patentee and licensee to submit to the Patent Office an annual statement explaining the extent to which they have worked the invention in India. The disclosure is to be made in the Form 27 format as prescribed under the Patent Rules, 2003. This statement is meant to help the Patent Office, potential competitors, etc. to determine whether the patentee has worked the invention in India and made it sufficiently available to the public at reasonable prices.

Unfortunately, patentees and licensees as well as the Patent Office have blatantly disregarded this statutory requirement. Also, there has been significant pressure from multinational corporations and the United States government to do away with this requirement.

The PIL

The recent amendment to the form was made pursuant to a PIL (https://bit.ly/3b08Jyt) filed by Shamnad Basheer before the Delhi High Court in 2015. The PIL brought to the Court’s attention the rampant non-filing and defective filing of Form 27 by patentees/licensees and sought a direction to the government to strictly enforce the patent working disclosure rules and take action against the violators. The PIL also called for a reform of Form 27 (https://bit.ly/3pIfkl9), arguing that the information it sought was grossly insufficient to ascertain the extent of the working of the patent.

Dilution of disclosure

The government acknowledged that the Form 27 format was problematic and provided an undertaking to the court to effect appropriate amendments. The court accordingly disposed of the PIL in 2018 (https://bit.ly/2JJcXiK), directing the government to complete the amendment process within the timelines mentioned in the undertaking. However, in non-compliance of the court’s order, the government published the amended form recently after a delay of almost two years. More importantly, instead of strengthening the form, the amendment has significantly weakened it further, thereby defeating the entire purpose of the amendment exercise.

Instead of calling for more elaborate details of the information already sought in the Form as suggested in the PIL, the amended form has removed the requirement of submitting a lot of such important information altogether, thus damaging the core essence of the patent working requirement and the Form 27 format. The form now requires the patentees and licensees to provide only for the following information: whether the patent has been worked or not; if the invention has been worked, the revenue or value accrued in India from manufacturing and importing the invention into India; and if it has not been worked, reasons for the same and the steps being taken towards working. They are no longer required to provide any information in respect of the quantum of the invention manufactured/imported into India, the licenses and sub-licenses granted during the year and the meeting of public requirement at a reasonable price.

How will the data on merely the revenue/value accrued from manufacturing/importing the invention enable one to determine the extent to which it has been worked and its public requirement has been met? The most basic data required for this assessment is the quantum or the total units of the invention manufactured/imported in India. It is the disclosure of this data by Bayer in Form 27 that played a crucial role in grant of India’s first compulsory license to Natco for the anti-cancer drug Sorafenib/Nexavar (https://bit.ly/3n8g9lx). The deletion of the requirement of its disclosure is thus shocking and defeats the very purpose of this Form.

The removal of the requirement of submitting any licensing information, including the disclosure of even the existence of licenses (instead of seeking further details such as names of licensees/sub-licensees and the broad terms of the licenses as suggested in the PIL), means that the patentees/licensees can just self-certify that they’ve worked the patent without having to support the claim with the data on how they’ve done so, including through licensing/sub-licensing the patent.

Further, the omission to mandate disclosure of details such as the price of the invention, its estimated demand, the extent to which the demand has been met, details of any special schemes or steps undertaken by the patentee to satisfy the demand, etc., as recommended in the PIL, makes it extremely difficult to ascertain whether the invention has been made available to the public in sufficient quantity and at an affordable price.

Impact on public interest

To conclude, the government has significantly weakened the critical duty imposed by the law on patentees/licensees to disclose patent working information, so much so that it has defeated the very purpose of it. The lack of this information could prevent invocation of compulsory licensing and other public interest measures in cases of patent abuse and make certain inventions inaccessible to the public. Such lack of accessibility in case of patented medicines could in turn have adverse consequences for public health of the country. Therefore, the government must reconsider its amendments to the form taking into account the PIL recommendations and re-amend it to restore as well as strengthen its spirit.

Date:04-01-21

Don’t ignore the women farmers

The gender gap in the agriculture sector will only widen more with the current farm laws

Thamizhachi Thangapandian , [ T. Sumathy aka Thamizhachi Thangapandian is an academic, Tamil poet, an MP (South Chennai constituency), and member of the Standing Committee (Information and Technology) ]

Eminent agriculture scientist M.S. Swaminathan once said, “Some historians believe that it was women who first domesticated crop plants and thereby initiated the art and science of farming. While men went out hunting in search of food, women started gathering seeds from the native flora and began cultivating those of interest from the point of view of food, feed, fodder, fibre and fuel.”

A common misconception

In India, whenever we talk about agriculture, we think of men as farmers. However, this is far from the truth. According to the agricultural census, 73.2% of rural women are engaged in farming activities but only 12.8% own landholdings. Due to cultural, social and religious forces, women have been denied ownership of land. This stems from the perception that farming is a man’s profession. The India Human Development Survey reports that 83% of agricultural land in the country is inherited by male members of the family and less than 2% by their female counterparts. Thus, women are mostly left without any title of land in their names and are excluded from the definition of farmers. Besides, 81% of women agricultural labourers belong to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and Other Backward Classes, so they also contribute to the largest share of casual and landless labourers.

The government too turns a blind eye to their problem of non-recognition and conveniently labels them as ‘cultivators’ or ‘agricultural labourers’ but not ‘farmers’. Without any recognition, women are systematically excluded from all the benefits of government schemes. Moreover, they are not guaranteed the rights which they would otherwise be given if they were recognised as farmers, such as loans for cultivation, loan waivers, crop insurance, subsidies or even compensation to their families in cases where they commit suicide.

Non-recognition as farmers is only one of their problems. As the Mahila Kisan Adhikaar Manch (MAKAAM) notes, they have unequal access to rights over land, water and forests. There is gendered access to support systems such as storage facilities, transportation costs, and cash for new investments or for paying off old dues or for other services related to agricultural credit. There is also gendered access to inputs and markets. Thus, despite their large contribution to the sector, women farmers have been reduced to a marginal section, vulnerable to exploitation.

The farm laws

Now they have a new worry: the farm laws. Since the government’s policies never aimed to reduce disparity or alleviate their distress, women farmers fear that the farm laws will further deepen gender inequality in the sector. MAKAAM, in its statement, has highlighted several issues with the laws. The first is the lack of any mention of MSP (minimum support price) that protects farmers from exploitation. It also highlights how women are barely in a position as empowered agents who can either understand or negotiate (written) agreements with traders and corporate entities who are seeking to enter into agreements with the farmers to purchase their produce or for other services. It is clear that farmers will have no bargaining power in the corporatisatisation of agriculture, where corporates will decide the price with no safety net or adequate redressal mechanism for the farmers. Consequently, the small marginal and medium farmers will be forced to sell their land to big agro-businesses and become wage labourers.

But while this struggle rages on, we must not forget the troubles of our women farmers. Perhaps that is why they are at the front line of this protest — to remind us that they are too are farmers and have an equal stake in this fight.

Date:04-01-21

बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के लिए अहम श्योरिटी बॉन्ड

विनायक चटर्जी

बीते कुछ वर्षों से विनिर्माण और अधोसंरचना क्षेत्र में जिन बातों पर बहुत अधिक जोर दिया जा रहा है उनमें से एक है बैंक गारंटी की व्यवस्था। ठेकेदारों और अन्य सेवा प्रदाताओं मसलन सलाहकार अभियंताओं या परिचालन और रखरखाव प्रदाताओं की बैलेंस शीट बीते कुछ समय के दौरान लगातार खराब हुई है। ऐसे में परियोजना स्वामियों से कहा जा रहा है कि वे वित्तीय सुरक्षा की दृष्टि से बैंक गारंटी प्रस्तुत करें। गारंटी यह सुनिश्चित करने का काम करेगी कि संबंधित सेवा प्रदाता अपने दायित्व को निभाएं। परंतु बैंक गारंटी की यह मांग परियोजना क्रियान्वयन की राह में एक प्रमुख बाधा साबित हो रही है।

अक्सर इसके कारण सेवा प्रदाता बैंक गारंटी सीमा की उपलब्धता के साथ संघर्ष करते नजर आते हैं और मार्जिन के लिए नकदी की जरूरत से दो-चार दिखते हैं। मिसाल के तौर पर 100 रुपये की बैंक गारंटी के लिए 10 रुपये की नकदी जारीकर्ता बैंक के पास सावधि जमा के रूप में रखनी होगी। कई बार इस खाते पर बने दबाव के कारण ठेकेदार नई परियोजनाओं पर काम करने की कोशिश बंद कर देते हैं जबकि कम से कम फिलहाल तो कोई भारतीय ऐसा नहीं चाहेगा।

भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण जैसे परियोजना स्वामी और ऐसे ही अन्य केंद्र तथा राज्य स्तरीय संस्थानों ने अपनी परियोजनाओं के बोलीकर्ताओं पर कड़ी शर्तें लगा दी हैं। इसके तहत उन्हें लंबी अवधि के प्रदर्शन के अलावा अपनी बोली के समर्थन में बैंक गारंटी मुहैया करानी होती है। फिलहाल अकेले राजमार्ग क्षेत्र में करीब 6 लाख करोड़ रुपये मूल्य की परियोजनाओं का क्रियान्वयन चल रहा है और बैंक गारंटी की राशि इस कुल राशि के 20 फीसदी तक हो सकती है। ऐसी गारंटी जारी करने का काम प्रमुख तौर पर बैंक करते हैं। ऐसे में ऐसे वित्त पोषण की लागत और कमीशन को लेकर, नकद मार्जिन की मांग को लेकर तथा बैंकों द्वारा गारंटी देने के बदले थोपी जाने वाली अन्य शर्तों को लेकर भी चिंता के स्वर उभरे हैं। कई मामलों में तो मौजूदा बैंक गारंटी सीमा का पूरा उपयोग कर लिया गया और बैंक अब उसमें इजाफा करने से इनकार कर रहे हैं। भले ही कारोबारी वृद्धि के कारण ऐसा इजाफा जरूरी लग रहा हो। कई बार बैंक ऐसी गारंटी देने के बदले 100 फीसदी मार्जिन की मांग करते हैं। हालांकि बीमा उद्योग की ओर से श्योरिटी बॉन्ड के रूप में एक राहत दस्तक देती नजर आ रही है।

भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के एक कार्य समूह ने हाल ही में एक प्रपत्र जारी किया है जिसमें व्यापक तौर पर बीमा कंपनियों द्वारा श्योरिटी बॉन्ड जारी करने की बात कही गई है। ये बॉन्ड बैंक गारंटी के स्थानापन्न हो सकते हैं। श्योरिटी बॉन्ड एक त्रिपक्षीय समझौता होगा जिस पर बीमाकर्ता, ठेकेदार और परियोजना स्वामी हस्ताक्षर करेंगे। यह बॉन्ड ठेकेदार के काम की गारंटी होगा।

श्योरिटी बॉन्ड बैंक गारंटी से कैसे अलग हैं?

पहली बात तो यह कि यह बैंक गारंटी की तुलना में अधिक असुरक्षित होती है और इन्हें व्यापक तौर पर ठेकेदार के पिछले प्रदर्शन और उसकी वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रदान किया जाता है जबकि बैंक गारंटी के लिए एक तरह की सुरक्षा की आवश्यकता होती है। तीसरी और सबसे अहम बात यह है कि बैंक गारंटी बिना शर्त होती है और उसमें मांग पर भुगतान करना होता है जबकि श्योरिटी बॉन्ड बीमा पॉलिसी की तरह होते हैं जहां दावा किया जाता है, बीमाकर्ता दावे की जांच करता है और उसके बाद दावा वैध होने पर भुगतान करता है। आखिर में बैंक गारंटी की तुलना में श्योरिटी बॉन्ड का एक लाभ यह है कि बैंक के साथ ऋण सीमा अछूती बनी रहती है और अन्य आवश्यकताओं के लिए वित्तीय उपलब्धता बनी रहती है।

वित्तीय सेवा कंपनी एओएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक विश्व स्तर पर श्योरिटी बॉन्ड एक बड़ा कारोबार है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सन 2018 में प्रीमियम के संदर्भ में वैश्विक अनुबंध श्योरिटी बाजार 6.5 अरब डॉलर का था। उदाहरण के लिए अमेरिका में मिलर ऐक्ट नामक एक संघीय कानून के तहत एक खास राशि से अधिक की सरकारी परियोजनाओं की बोली लगाते समय भुगतान और प्रदर्शन बॉन्ड हासिल करना जरूरी है। इस अधिनियम के कारण अमेरिका में श्योरिटी बॉन्ड ने बैंक गारंटी को पीछे छोड़ दिया। यहां तक कि अब वहां सरकारी काम में बैंक गारंटी का इस्तेमाल भी नहीं किया जाता। दूसरे बाजारों मसलन ब्राजील और मेक्सिको में दोनों को इस्तेमाल किया जा रहा है।

आईआरडीएआई की कार्य समूह की रिपोर्ट में यह स्वीकार किया गया है कि यदि भारत में श्योरिटी बॉन्ड की शुरुआत हो भी जाती है तो भी उन्हें गति पकड़ने में समय लगेगा। अभी काफी कुछ किया जाना है। श्योरिटी बॉन्ड के लिए देश में कानूनी ढांचा भी पूरी तरह तैयार नहीं है। इस दिशा में तेजी से काम करना है।

श्योरिटी बॉन्ड का मसला तकनीकी प्रतीत होता है लेकिन यह इस बात को लेकर व्यापक समझ पैदा कर सकता है कि देश में बुनियादी ढांचा क्षेत्र के वित्त पोषण की जरूरत कैसी है। दीर्घावधि और अधिक स्थिर प्रतिफल पर नजर डालें तो वैश्विक पेंशन फंड और प्राइवेट इक्विटी फंड भी भारतीय बाजार में आ चुके हैं लेकिन उनका कारोबार सीमित है। अधिकांश वित्त पोषण अभी भी घरेलू है और अब जबकि बैंक इस क्षेत्र से दूरी बना रहे हैं तो केवल बीमा कंपनियां ही दीर्घावधि के वित्त पोषण वाली विशेषज्ञ संस्था नजर आ रही हैं।

प्रस्तावित श्योरिटी बॉन्ड आगे चलकर देश में अधोसंरचना क्षेत्र के वित्त पोषण में बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं।

Date:04-01-21

कहीं बेरोजगारी तो वजह नहीं ?

सतीश कु. सिंह

सत्रह दिसम्बर को दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया, जो विदेश के लोगों को ठगने का काम कर रहा था।यह विदेशियों से पैसे आभासी मुद्रा बिटक्वॉइन में ठग रहा था। आज अपराध की दुनिया में बिटक्वॉइन एक लोकप्रिय मुद्रा है। मौजूदा समय में यह दुनिया की सबसे महंगी मुद्रा है। हालांकि भारत में इसका इस्तेमाल प्रतिबंधित है, फिर भी यहां यह आपराधिक गतिविधियों में लेनदेन का सबसे बड़ा माध्यम बना हुआ है।

पुलिस ने इस कॉल सेंटर से 54 लोगों को गिरफ्तार किया। पकड़े गये सभी युवा उच्च शिक्षा हासिल किये हुए हैं। इस आपराधिक सिंडीकेट का मास्टर माइंडदुबई में रहता है, जो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ये युवा आकषर्क वेतन-भत्तों के साथ-साथ अन्य सभी तरह की सुविधाएं पा रहे थे, जो अमूमन एक बहुराष्ट्रीय कंपनी या सरकारी महकमें में पदस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों को मिलता है। यह कॉल सेंटर तो बानगी भर है। ऐसे कितने कॉल सेंटर देश भर में चल रहे हैं, इसका अंदाजा न तो राज्यों की पुलिस को है और न ही केंद्रीय गृह मंत्रालय को।

इसी तरह के एक कॉल सेंटर में कार्यरत कम उम्र के कुछ युवाओं को बीते सालों झारखंड के जामताड़ा में पुलिस ने पकड़ा था, जो मुख्य रूप से बैंक खाताधारकों से ऑनलाइन ठगी करने का काम करते थे। इनका काम था, बैंक कर्मचारी बनकर बैंक खाताधारकों को फोन करना और उनसे डेबिट या क्रेडिट कार्ड का नंबर और ओटीपी हासिल करके ठगी को अंजाम देना। आज देश में कई दूसरे प्रकार के कॉल सेंटर भी बेरोकटोक चल रहे हैं, जिनमें से कई कॉल सेंटर तो फोन के जरिये सेक्स रैकेट चलाते हैं। कुछ कॉल सेंटर फोन के माध्यम से पहले दोस्त बनाते हैं और फिर उनका भरोसा जीतकर ठगी करते हैं। कोरोना काल में फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया के जरिये भी लोग ठगी करने का काम कर रहे हैं। आजकल, फेसबुक अकाउंट को हैक करके उनकी नकली आईडी बनाई जाती है। तदुपरांत, उसके दोस्तों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा जाता है। रिक्वेस्ट स्वीकार करने के बाद उनसे पैसे मांगे जाते हैं। ऑनलाइन ठगी करने वाले ऐसे कॉल सेंटरों एवं गिरोहों की एक लंबी फेहरिस्त है। यहां सवाल का उठना लाजिमी है देशभर में इसतरह के कॉल सेंटर क्यों फल-फल रहे हैं? इसके क्या कारण हैं। आमतौर पर जब इंसान ईमानदारी से पैसे नहीं कमा पाता है तो ही वह अपराध का रास्ता अख्तियार करता है। मौजूदा समय में, देश की आबादी लगभग 138 करोड़ है, जिसमें से युवा आबादी लगभग 25 करोड़ है। भारत में रोजगार की स्थिति पर वर्ष 2016 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी, जिसके अनुसार देश में लगभग 12 करोड़ बेरोजगार थे, जिनमें कितने युवा थे; इसका ब्योरा उक्त रिपोर्ट में नहीं दिया गया था। इधर, कोरोना महामारी के कारण देश में लगभग 12 करोड़ लोगों के बेरोजगार होने का अंदेशा है। वैसे, इनमें युवाओं की संख्या कितनी है इसके आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी, इन आंकड़ों व अनुमानों से साफ है, देश में आज बड़ी संख्या में युवा बेरोजगार हैं।

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) के अनुसार 3 मई 2020 को समाप्त हुए सप्ताह में तालाबंदी के कारण देशभर में बेरोजगारी दर बढ़कर 27.1 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई थी, जो अप्रैल 2020 में 23.5 प्रतिशत के स्तर पर थी। हालांकि, बाद में इसमें सुधार हुआ और यह अगस्त महीने में शहरी इलाके में 9.83 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई, जबकि ग्रामीण इलाकों में यह 7.65 प्रतिशत के स्तर पर दर्ज की गई। कोरोना संकट ने बेरोजगारी दर को और भी बढ़ाने का काम किया है। तालाबंदी के कारण चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 23.9 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जो अभी भी नकारात्मक स्तर पर बनी हुई है। तालाबंदी के कारण देशभर में एक लंबे समय तक आर्थिक गतिविधियां ठप रही, जिसके कारण भी बेरोजगारी दर में इजाफा हुआ।

बेरोजगारी का सीधा संबंध अपराध दर में वृद्धि से है। यह देखा भी गया है कि बेरोजगारी बढ़ने से अपराध दर में इजाफा होता है। उदाहण के तौर पर तालाबंदी के शुरुआती दौर में लोगों के घरों में बंद होने की वजह से देश भर में अपराध के आंकड़ों में गिरावट दर्ज की गई। हाल ही में, कोलकाता में, मच्रेट चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा साइबर सुरक्षा पर आयोजित एक वेबिनार में साइबर जानकारों ने कहा कि तालाबंदी की वजह से साइबर अपराधों में 200 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। पड़ताल से साफ़ है कि जब तक रोजगार सृजन में इजाफा नहीं होगा, अपराध दर में कमी लाना संभव नहीं है।