04-01-2017 (Important News Clippings)
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Date: 04-01-17
Judicial overreach
Supreme Court’s ruling against identity politics is at odds with ground realities
The Supreme Court judgment widening the scope of Section 123(3) of the Representation of the People Act which now prohibits the seeking of votes in the name of religion, caste, race, community or language by a candidate, his agent or anyone with his consent is well-intentioned. The order, which was passed by a seven judge Constitution bench through a four to three majority, also ruled that a candidate could be disqualified if an appeal was made by any religious leader to vote for the candidate with the latter’s consent. But the judgment fails to take into consideration the ground realities of identity politics. It will not achieve the intended impact on politics.
Political parties will find creative ways to circumvent the law. To be fair to all concerned, it is really difficult to wipe out identity politics through judicial mandate. No democracy in the world is free from identity politics of one form or another. We saw this recently in the US presidential elections where race was a pivotal electoral issue. We see this again in countries across Europe where the religion and ethnicity of migrants and refugees have been exercising voters. India with its tremendous diversity can’t be immune to this trend.
Besides, identity-based political movements as exemplified by the Dalit-centric BSP or the Tamil-based DMK aren’t negative in themselves. In fact, these political movements have helped sections of society that have felt marginalised highlight their grievances. This in turn has ensured their concerns are taken seriously within the framework of democratic electoral politics. Plus, there’s no denying that the plethora of regional political parties such as Telugu Desam Party, Naga People’s Front or Mizo National Front – all with an identity appeal – has actually broad based democracy in India.
In this context, it’s imperative to note the dissenting judgment delivered by three judges which states that despite the existence of the imperfect Section 123(3) of RPA for more than five decades, elections have been held successfully in India with routine changes of government. And such imperfections can’t be attended to by judicial redrafting of legislative provision. For, judicial overreach as seen in the apex court’s recent national anthem ruling can have the same effect as poorly drafted laws – diminishing the value of rules through frequent breaches.
Date: 04-01-17
Indian male must reboot to 21st century
It is easy to blame the minister and the police, and the likes of Samajwadi Party’s Abu Azmi, but wink at a deep inequality in social mores for men and women. Centuries of social hierarchy to which patriarchy is integral has conditioned male minds to accept only certain conservative patterns of behaviour and dress for women. Anyone who deviates, dresses differently or goes partying, say, is considered fair game. Politics such as that of rightwing outfit Sri Ram Sena that goes around attacking women at pubs and the conservative ideologies, whether of Hindutva or of puritanical Islam that seek to control female sexuality and validate vandalism of the Sena kind, must be recognised as contributing to the nastiness in Bengaluru on New Year’s eve.Bengaluru, home to a large cosmopolitan population, is the heart of India’s IT sector. It also hosts large multinational companies like GE. The state’s administrators cannot afford to risk Bengaluru’s reputation as a city safe for women to work, live and commute in. Policing and administration have to be beefed up, but what is more important is a fundamental change in people’s attitudes, opinion and ideas.
Date: 04-01-17
रोजगार सृजन के मोर्चे पर समान चुनौतियां झेलते ट्रंप और मोदी
अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए निश्चित रूप से यह बिना मांगे दी जाने वाली सलाह है। कारखानों में नौकरियां दिलाना दोनों के आर्थिक एजेंडे के केंद्र में है। अर्थशास्त्र का कोई भी स्नातक छात्र इन महत्त्वाकांक्षाओं की राजनीतिक सीमाओं को समझ सकता है। अगर मजदूरी दरें और उत्पादकता उनकी पहुंच से परे हैं तो श्रीयुत ट्रंप और मोदी को ‘फोब्र्स’ पत्रिका की सूची में दुनिया के सबसे मूल्यवान ब्रांडों की सूची को लेकर अपनी समझ बेहतर करनी होगी।
Date: 04-01-17
दलहन किसान की समस्या का करें उचित समाधान
दलहन किसान इस समय दोहरी मुश्किलों से जूझ रहे हैं। ऐसे में सरकार की ओर से उनके लिए उचित खरीद ढांचा विकसित करने की सलाह दे रहे हैं सी एस सी शेखर
चुनाव में धर्म और जाति का इस्तेमाल रोकने की चुनौती
Date: 04-01-17
दलों पर लगाम से थमेगा धर्म का दुरुपयोग
आखिरी इलाज
शीर्ष अदालत के आदेश पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष पद से अनुराग ठाकुर और सचिव के ओहदे से अजय शिर्के की विदाई की पटकथा दरअसल दीवार पर लिखी वह इबारत थी, जिसे देश के तमाम क्रिकेटप्रेमी और कानून के जानकार तो साफ-साफ पढ़ रहे थे, सिर्फ बीसीसीआई के पदाधिकारियों को उसके हर्फ समझ में नहीं आ रहे थे। या शायद वे जान-बूझकर उसे पढ़ना-समझना नहीं चाहते थे। अदालत को इस सख्त फैसले तक पहुंचने की जरूरत क्यों पड़ी, इसकी तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। करोड़ों भारतीयों के आकर्षण का क्रिकेट किस कदर सट्टेबाजी और भ्रष्टाचार के कारण विवादों में घिर गया था, यह देश-दुनिया से छिपा नहीं है। फिर इन सबमें बीसीसीआई के शीर्ष ओहदेदारों व उनके रिश्तेदारों की संलिप्तता, और इसके बावजूद उन्हें बचाने-छिपाने की जो कोशिशें हुईं, उनको देखते हुए अदालत का हस्तक्षेप लाजमी था, स्वागत के योग्य भी। बीसीसीआई के अंदर जो कुछ सड़ रहा था, उसकी शिनाख्त और इलाज के लिए लोढ़ा समिति ने जो सिफारिशें की थीं, बोर्ड उन्हें लागू करने से बचने के चोर दरवाजे तलाशता रहा, जबकि 18 जुलाई, 2016 के अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने साफ-साफ कहा था कि लोढ़ा समिति की सिफारिशें पूरी तरह से लागू की जाएं।
दरअसल, बीसीसीआई के इस रवैये के पीछे ‘सब चलता है’ की मानसिकता देखी जा सकती है, वरना यह कैसे हो सकता था कि क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष अदालत में गलत तहरीर पेश करने की हद तक चले जाते? एक समय बीसीसीआई में बेताज बादशाह की हैसियत रखने वाले एन श्रीनिवासन को अदालती आदेश के आगे किस कदर घुटने टेकने पड़े थे, यह सब देखते हुए भी बीसीसीआई के पदाधिकारी अड़ियल रुख अपनाए रहे। अदालत का ताजा फैसला बताता है कि उसने इसे काफी गंभीरता से लिया है। उसने न सिर्फ बोर्ड अध्यक्ष और सचिव को हटा दिया है, बल्कि बीसीसीआई द्वारा लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें लागू किए जाने तक राज्य क्रिकेट संघों को कोई राशि जारी करने पर भी रोक लगा दी है।
लोढ़ा कमेटी ने जो सिफारिशें की हैं, उसे देश में एक साफ-सुथरे खेल-माहौल की पृष्ठभूमि के रूप में अपनाने की जरूरत है। क्रिकेट समेत देश के तमाम खेल संघों में चंद राजनेताओं व अधिकारियों का वर्चस्व कायम रहा है, और यह देश में खेल जगत की दुर्गति का एक बड़ा कारण है। आखिर कुछ ही दिन पहले हमने देखा ही कि कैसे भारतीय ओलंपिक संघ ने सुरेश कलमाड़ी को और बॉक्सिंग संघ ने अभय चौटाला को अपना आजीवन अध्यक्ष चुन लिया था?
देश इस समय भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई के मूड में है। काले धन के खिलाफ नोटबंदी के सरकारी कदम का जिस बड़े पैमाने पर लोगों ने साथ दिया, वह बताता है कि वे इससे मुक्ति की पीड़ा उठाने को तैयार हैं। लोगों की इस आशा को किन्हीं चोर दरवाजों या कानूनी तिकड़मों की भेंट नहीं चढ़ने दी जा सकती। यह सुखद है कि देश की आला अदालत ने अपने फैसलों से लोगों के भरोसे को लगातार मजबूत किया है। यह एक अच्छा मौका है। सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला एक नजीर है। क्रिकेट की सफाई तो अब हो ही जाएगी। इसके आलोक में देश के तमाम खेल संघों में फौरन सुधार किया जाना चाहिए। उन्हें न सिर्फ वर्षों से काबिज चेहरों से आजादी दिलाने की जरूरत है, बल्कि उनकी संचालन प्रक्रिया को भी पारदर्शी बनाने की दरकार है। मुश्किल यह है कि यह काम उसी बिरादरी को करना है, जिसके बिरादरान उन पर काबिज हैं। लेकिन जिम्मेदारी का तकाजा यही है, और यह काम अब टाला नहीं जा सकता।
वैज्ञानिक प्रगति की कसौटियां
हर साल जनवरी के पहले हफ्ते में भारतीय विज्ञान कांग्रेस अपना वार्षिकोत्सव मनाती है।
विज्ञान और तकनीक मेंयोगदान के मामले में भारत दुनिया में इक्कीसवें नंबर पर है। इस रैंकिंग का आधार यह है कि कौन-सा देश वैज्ञानिक शोध में कितनी हिस्सेदारी कर रहा है। यह हिस्सेदारी अनुसंधान-पत्रों से तय होती है। विज्ञान और तकनीक में किसी देश के योगदान को वैज्ञानिक व तकनीकी विषयों में पीएचडी करने वालों की संख्या से भी नापा जा सकता है। इस मामले में भारत की स्थिति अच्छी नहीं है। हमारे पास सीएसआईआर जैसी संस्थाएं हैं, कई स्तरीय अनुसंधान केंद्र हैं और विश्वविद्यालयों में विज्ञान के विभाग भी हैं। लेकिन सीएसआईआर का एक सर्वे बताता है कि हर साल जो करीब तीन हजार अनुसंधान-पत्र तैयार होते हैं, उनमें कोई नया आइडिया नहीं होता। वैज्ञानिकों तथा वैज्ञानिक संस्थानों की कार्यकुशलता का पैमाना वैज्ञानिक शोधपत्रों का प्रकाशन तथा पेटेंटों की संख्या है, लेकिन इन दोनों ही क्षेत्रों में गिरावट आई है। भारत में सील किए गए पेटेंटों की संख्या 1999-2000 में 1890 से गिर कर 2009-2010 में 1881 रह गई, जबकि अनुसंधान व विकास (रिसर्च एवं डेवलपमेंट- आर ऐंड डी) पर खर्च बढ़ता जा रहा है। पिछले दस वर्षों में यह 232 प्रतिशत बढ़ गया है। आंकड़ों से पता चलता है कि 2010 में भारत में कृषि, जीव विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, भौतिक विज्ञान, इंजीनियरी तथा भू-विज्ञान में शोधपत्रों में भारत का योगदान केवल 2.2 प्रतिशत रहा।
देश के कई वैज्ञानिक संस्थानों और राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं पर ऐसे लोगों का कब्जा है जिनका अकादमिक कार्य इस स्तर का नहीं है कि वे किसी संस्थान के निदेशक बनाए जाएं, लेकिन अपनी पहुंच के बल पर वे वैज्ञानिक अनुसंधान के मुखिया बने हुए हैं। विज्ञान की दुनिया में जोड़-घटा कर यों ही कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। विज्ञान में कुछ करने का मतलब है कि कोई नई खोज या नया आविष्कार किया जाए। लेकिन जब चुके हुए लोग राजनीतिक तिकड़म और भाई-भतीजावाद से वैज्ञानिक संस्थानों, प्रयोगशालाओं तथा केंद्रों के मुखिया होंगे तो क्या होगा? शायद इन्हीं सब कारणों से वैज्ञानिक समुदाय में कुंठा बढ़ रही है, जो त्यागपत्रों और आत्महत्या के रूप में भी समय-समय पर सामने आ चुकी है।
यह अकारण नहीं है कि जिन भारतीय वैज्ञानिकों ने नाम कमाया है, वे विदेशों में बस चुके हैं। लगभग दस लाख भारतीय वैज्ञानिक, डॉक्टर और इंजीनियर आज देश से बाहर काम कर रहे हैं। आज भी प्रतिभा पलायन से अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। चरक और सुश्रुत के बाद चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में हमारा योगदान शून्य रहा है। इसी तरह से भास्कराचार्य, आर्यभट््ट के बाद गणित व ज्योतिष में भी भारत ने कोई मौलिक अनुसंधान या खोज नहीं की है।अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में हमारी कुछ उपलब्धियां हैं। लेकिन दुनिया को बताने लायक हमने कोई नई खोज या आविष्कार नहीं किया है। वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की संख्या के हिसाब से भारत का दुनिया में तीसरा स्थान है। लेकिन सारा का सारा वैज्ञानिक साहित्य पश्चिमी देशों के वैज्ञानिकों के कार्यों से भरा पड़ा है। उसमें किसी भारतीय का नाम नहीं मिलता है। अपने देश में आज कोई रामन, खुराना क्यों नहीं है? इतने सारे वैज्ञानिक संस्थानों में लगे हुए ढेरों वैज्ञानिक किस ऊहापोह में हैं। क्या हमारे देश में वैज्ञानिक प्रगति के लिए उपयुक्त वातावरण नहीं है?
दरअसल, सात-आठ दशक पहले ऐसा नहीं था। ब्रिटिश राज में परिस्थितियां एकदम प्रतिकूल थीं। इसके बावजूद भारत ने बड़े-बड़े वैज्ञानिक पैदा किए- रामानुजम, जगदीश चंद्र बोस, चंद्रशेखर वेंकट रामन, मेघनाद साहा और सत्येंद्रनाथ बोस। इन वैज्ञानिकों ने भारत में ही काम किया था, और दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाया था। लेकिन आजादी के बाद हम एक भी अंतरराष्ट्रीय स्तर का वैज्ञानिक देश में पैदा नहीं कर सके। इस बारे में क्या कभी हमने सोचा है?देश की 1138 औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास इकाइयों में लगभग साठ हजार वैज्ञानिक कार्यरत हैं। लेकिन तकनीक के विकास में उनका योगदान कितना है? औद्योगिक जरूरतों और प्रयोगशालाओं के अनुसंधान के बीच कोई तालमेल नहीं है। वास्तव में विज्ञान और तकनीक के विकास के लिए हमारे पास धन और साधनों की उतनी कमी नहीं, जितना कि कहा जाता है। विदेशी सहायता का भी हम समुचित उपयोग नहीं कर पाते हैं। अनुसंधान और तकनीक के विकास के लिए विदेशी सहायता की नमूना-जांच के लिए भारत के नियंत्रक व लेखा परीक्षक ने दस परियोजनाएं चुनी थीं। इनमें से पांच परियोजनाएं पर्यावरण व वन मंत्रालय से और पांच परियोजनाएं गैर-पारंपरिक ऊर्जा-स्रोत मंत्रालय से संबद्ध हैं। इन परियोजनाओं का कुल परिव्यय 824.04 करोड़ रुपए था। इनमें अनुदान का उपयोग 0.81 प्रतिशत से लेकर सौ प्रतिशत के करीब हुआ। दो परियोजनाओं में उपयोग पचास प्रतिशत से भी कम रहा और दो अन्य परियोजनाओं में सहायता राशि के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे। इन परियोजनाओं के प्रारंभिक लक्ष्य की पूर्ति की समयावधि के बारे में पांच से साठ माह तक संशोधन किया गया, फिर भी चार मामलों में लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके।
विश्व बाजार के इस युग में अब उत्पादन के रहस्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार की वस्तु बन गए हैं। ज्ञान और तकनीक को अब धन अर्जित करने के स्रोत के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। लेकिन इस नए विश्व में स्वामित्वपूर्ण ज्ञान से ही संपदा अर्जित की जा सकती है। ज्ञान आधारित प्रतिस्पर्धा के युग में बौद्धिक संपदा अधिकारी नीतिगत उपकरण के रूप में उभरे हैं। किसी भी देश की आत्मनिर्भरता में विज्ञान और तकनीक की शक्ति निर्विवाद रूप में सिद्ध हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास प्रतिभावान और क्षमतावान वैज्ञानिक नहीं हैं। जहां कहीं भी हमें चुनौती मिली है और लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, वहां हमने सफलता भी प्राप्त की है। राकेट, उपग्रह, मिसाइल और परमाणु विस्फोट के क्षेत्र में हमारे वैज्ञानिकों की शानदार सफलताएं इसी बात का प्रमाण हैं।दुनिया के अन्य देशों के आर्थिक विकास का सबसे सशक्त माध्यम तकनीक बन चुकी है। औद्योगिक दृष्टि से अग्रणी देशों ने जो विकास किया है उसमें से लगभग एक तिहाई से आधा हिस्सा टेक्नोलॉजी की प्रक्रिया से आया है। आर्थिक विकास के लिए टेक्नोलॉजी के लगातार सुधार के साथ-साथ नए आविष्कार करना भी बहुत जरूरी है। जब इस तरह के आविष्कार होते हैं तो इनसे पूरी औद्योगिक व्यवस्था बदल जाती है। देश की जरूरतों के हिसाब से विज्ञान और तकनीकी अनुसंधान की प्राथमिकताएं तय की जानी चाहिए। विज्ञान व तकनीकी अनुसंधान को अफसरशाही के शिकंजे से मुक्त करा कर देश के निर्माण के लिए समयबद्ध स्पष्ट कार्यक्रम तैयार किए जाने चाहिए।
Date: 03-01-17
खेल की खातिर
इसमें सबसे ज्यादा कामयाबी ऊंचे राजनीतिक रसूख वाले लोगों को मिली, जो राज्य खेल संघों से लेकर बीसीसीआई तक के शीर्ष पदों पर कब्जा जमा कर अपने मुताबिक उसे चलाने लगे।
जाने क्यों बीसीसीआई के हटाए गए अध्यक्ष और सचिव यह समझ नहीं सके कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करना उनकी जिम्मेदारी और बाध्यता, दोनों है। दोनों ने राज्य क्रिकेट संघों का हवाला देकर सुधारों को लागू न करने का बहाना बनाए रखा। यही नहीं, कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग ठाकुर को चेतावनी देते हुए कहा था कि झूठा हलफनामा दायर करने के लिए उन्हें सजा क्यों न दी जाए! इसके अलावा, उन पर सुधार प्रक्रिया को बाधित करने का भी आरोप था। सवाल है कि आखिर अनुराग ठाकुर के अपने पद पर बने रहने की जिद और उसके लिए अदालत तक में झूठ बोलने की क्या वजह हो सकती है! दरअसल, जैसे-जैसे क्रिकेट एक लोकप्रिय खेल से अकूत पैसे के तमाशे में तब्दील होता गया है, इसके संचालन के उच्च पदों पर कब्जा जमाने की होड़ बढ़ती गई है। इसमें सबसे ज्यादा कामयाबी ऊंचे राजनीतिक रसूख वाले लोगों को मिली, जो राज्य खेल संघों से लेकर बीसीसीआई तक के शीर्ष पदों पर कब्जा जमा कर अपने मुताबिक उसे चलाने लगे।
इससे सबसे ज्यादा नुकसान क्रिकेट संघों के प्रशासनिक पहलू को हुआ। इनमें वैसे लोगों को जगह नहीं मिल सकी जो पेशेवर खिलाड़ी रहे हैं और क्रिकेट से जुड़े सारे पहलुओं को समझते हैं। इसका स्वाभाविक असर खिलाड़ियों के चयन, उनके प्रशिक्षण, खेलों के आयोजन और उनके प्रसारण के अधिकार आदि देने की स्थितियों पर पड़ा। यह कोई छिपी बात नहीं है कि जब से क्रिकेट में आइपीएल प्रतियोगिताओं की शुरुआत हुई है, उसमें खिलाड़ियों की खुली नीलामी से आगे बढ़ते हुए स्पॉट मैच फिक्सिंग तक के मामले सामने आने लगे। इन सब पर लगाम लगाने के बजाय बीसीसीआई सहित तमाम खेल संघों के पदाधिकारियों की रुचि पद पर कब्जा बनाए रखने में रही। सवाल है कि क्या क्रिकेट में हो रहे पैसे के खेल में परदे के पीछे कुछ और लोगों का हिस्सा भी बन रहा था? अगर नहीं तो आखिर किन वजहों से एक लोकप्रिय खेल को पैसे बनाने के खेल में तब्दील किया जाता रहा? सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले का संदेश साफ है कि खेल संगठनों के समूचे ढांचे में वैसे ही लोग मौजूद हों जो इसे खेल बनाए रखने के प्रति अपनी जिम्मेदारी निबाहें।
Date: 03-01-17
फैसले के मायने
सोमवार को आए सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले से हमारे जनतंत्र के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को और बल मिला है
मुंबई उच्च न्यायालय के एक फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में कहा था कि हिंदुत्व धर्म नहीं, एक जीवन शैली या जीवन जीने का तरीका है। यह उन लोगों को खूब रास आया जो हिंदुत्व का राजनीतिक इस्तेमाल करते आए हैं। सांप्रदायिकता का आरोप लगने पर अपने बचाव में वे जब-तब सुप्रीम कोर्ट के 1995 के फैसले का हवाला भी देते रहे हैं। लेकिन उस फैसले की तर्ज पर तो इस्लाम या ईसाइयत की बाबत भी कहा जा सकता है कि यह जीवन जीने का एक तरीका है। अदालत का काम किसी धर्म को परिभाषित करना नहीं, सिर्फ यह देखना है कि धर्म का गैर-कानूनी इस्तेमाल और धार्मिक आधार पर पक्षपात या भेदभाव न हो। जाने क्यों, संविधान पीठ ने इक्कीस साल पहले के उस विवादास्पद फैसले पर फिर से गौर करने से मना कर दिया। पर उसकी ताजा टिप्पणी से साफ है कि उसकी चिंता किसी धर्म को परिभाषित करने की नहीं, बल्कि चुनाव की मर्यादा की रक्षा को लेकर है। और यह बिल्कुल वाजिब रुख है। अलबत्ता चुनाव में धर्म और जाति के इस्तेमाल को रोकना आसान नहीं हो सकता। दरअसल, यह एक ऐसी चुनौती है जिससे महज कानून के दम पर नहीं, बल्कि अधिकांशत: राजनीतिक और सामाजिक जागरूकता के बल पर ही पार पाया जा सकता है।
कानून और न्यायालय तभी कार्रवाई कर सकते हैं कि जब उम्मीदवार या उसके एजेंट की तरफ से धर्म या जाति के आधार पर वोट देने की अपील करने के सबूत पाए जाएं। मगर धर्म और जाति के नाम पर होने वाले सियासी खेल बहुत सारे तरीकों से चलते रहते हैं। किसी उम्मीदवार या पार्टी-नेता का मंदिर में जाकर दर्शन-पूजन करना, धार्मिक समारोहों में हिस्सा लेना, इफ्तार की दावत देना आदि ऐसे ढेरों तरीके हैं। इसी तरह सीधे जाति के नाम पर वोट न मांग कर उस जाति के समारोह या सम्मेलन में हिस्सेदारी करके भी नेतागण, उम्मीदवार और उनके समर्थक जो ‘संदेश’ देना चाहते हैं देते रहते हैं। क्या इन सब चीजों से कानून के बल पर निपटा जा सकता है? फिर, कई बार जाति का मसला जातिवाद का नहीं होता, बल्कि कमजोर समुदायों के साथ हुई किसी ज्यादती की मुखालफत या उनकी किसी सामाजिक, शैक्षिक मांग से भी जुड़ा हो सकता है। क्या ऐसे मुद््दों को उठाना गैर-कानूनी होगा? शायद ऐसे ही सवालों की वजह से संविधान पीठ में सर्वसम्मति नहीं बन पाई होगी, और पीठ के सात में से तीन जजों ने फैसले से असहमति जताई है।
What is special about special courts?
The legislature has introduced special courts on many occasions through various laws, usually with the intention to enable quick and efficient disposal of cases. But an examination of the laws that require setting up of special courts compared to the actual numbers that have been set up reveals the extent to which reality and intent are mismatched.
In a short study by Vidhi Centre for Legal Policy, 764 Central laws enacted and amended between 1950 and 2015, excluding laws that were repealed in this period or that may have been amended after 2015, were examined to determine the frequency of their occurrence. We looked in these statutes for only mentions of ‘special’ or ‘designated’ courts or judges, that is, courts or judges established to ensure effective trial and that have powers of district or sessions courts. Forums like quasi-judicial bodies, tribunals, and commissions were excluded. It was found that only three statutes provided for special courts between 1950 and 1981, whereas between 1982 and 2015, 25 statutes mandated the establishment of such courts.
What are the reasons for this drastic change in legislative policy? The five-year period from 1982 to 1987 witnessed an unexplained spurt in the number of laws creating special courts. A similar increase was seen between 2012 and 2015. Several such courts were created in response to specific incidents. For instance, the 1992 securities scam led to the Special Court (Trial of Offences Relating to Transactions in Securities) Act, 1992. The largest number of special/designated courts were created between 1982 and 1992. However, there is no categorical rationale for these developments.
Laws interchangeably use the terms ‘set up’ or ‘designate’ with respect to special courts. Setting up a special court may require new infrastructure and facilities, whereas a designated court merely adds additional responsibilities to an existing court. In our study, of the 28 statutes enacted between 1950 and 2015, three provided for both, 15 ‘set up’ special courts, and 10 empowered the competent authority to designate a court. However, implementation of the law does not necessarily follow this distinction between setting up and designation. Despite providing for ‘setting up’ special courts, State governments have designated courts under most of the legislations. Out of the 15 statutes which specifically provided for ‘setting up’ of special courts, only one has been enabled with them by few States.
Based on the nature of legislation and primary subject matter dealt with, we divided the statutes into five clusters of economic offences, regulatory offences, law and order, social justice, and national security. The objective of special courts has been unclear. It is not very revealing whether specific legislations which provide for special courts necessarily intend quick disposal of cases. The statutes which have been recently enacted, mostly those falling under the cluster of economic offences, have provisions for special courts although older legislation, like the Scheduled Caste and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, or the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, have a huge backlog of cases waiting to be cleared.
We studied three statutes from three clusters, based on the availability of data, to observe the nature and frequency of institution of ‘special courts’: The Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act (POA), 1989; National Investigation Agency Act, 2008 (NIA Act); Prevention of Corruption Act, 1988 (POCA).
The pendency rates in courts for cases filed under POA are huge. While the national average is 84.1 per cent, States like Maharashtra and West Bengal have pegged their respective pendency rates well above the average. The number of cases being registered from these States has also been significant. However, the absence of exclusive courts in these States has been stark. On the contrary, there have been several special courts and fast track courts being set up under POCA although the total number of cases registered is nearly 1/10th of cases under POA. Under the NIA Act, in spite of mandating special courts, all the courts set up have been designated courts.
No exclusivity
From the available data, it is fairly conclusive that there is no exclusivity in ‘special courts’. Laws enacted in the last three decades have considered special courts as quick remedy for questions of delays in trial. However, a striking absence of number of ‘special courts’ set up provides a glaring contrast to such an objective. Notably, in most instances where existing courts are designated as special courts, the original intent of speedy disposal of cases seems to have been defeated. Questions of pendency have often surfaced, thereby rendering the point of efficiency of the institution moot. Absence of rationale in both selective insertion of provision for special courts and actual setting up of courts appears to have rendered the notion of special court superfluous.
Poor quality or complete absence of data remains a major concern for this study. Official websites (for instance, nodal ministries) did not always have the latest updated versions of statutes. The status of these laws is difficult to assess as information about the number of courts set up or designated under various laws is not always available.
However, this study does reveal much scope to expand the areas of enquiry for research. For instance, what is so special about special courts if they only provide an additional forum to dispose cases? Is this purpose still served if existing courts are merely designated as special courts without any new infrastructure being created? Can inferences be drawn about the state of the judicial system where special courts have been introduced by way of amendments to parent laws? Is the legislature monitoring the health of special courts and examining whether their original stated purpose continues to be served? These are questions which future studies could explore.
Sakshi is a Research Fellow at the Vidhi Centre for Legal Policy, New Delhi. Views are personal.
नजीरी फैसला
अदालत ने बोर्ड के संचालन के लिए प्रशासकों की नियुक्ति के लिए वरिष्ठ वकील फली एस नरीमन और गोपाल सुब्रमण्यम की दो सदस्यीय समिति बनाई है। प्रशासक की नियुक्ति होने तक वरिष्ठ उपाध्यक्ष और संयुक्त सचिव बोर्ड के कामकाज को देखेंगे। बीसीसीआई लगातार यह कहता रहा है कि कुछ सिफारिशें व्यावहारिक नहीं होने की वजह से लागू नहीं की जा सकती हैं। पर उसने कभी भी सिफारिशें लागू करने के मामले में सहयोगपूर्ण रवैया भी नहीं अपनाया है। अगर बीसीसीआई ने इस मामले में अड़ियल रुख नहीं अपनाया होता तो शायद अदालत से एक राज्य एक मत जैसी कुछ सिफारिशों पर छूट भी मिल सकती थी। अभी बीसीसीआई ही नहीं तमाम क्रि केट एसोसिएशनों में यह सिफारिशें लागू होना बाकी हैं, इसलिए अभी तमाम विकेट गिर सकते हैं।
अदालत ने अपने फैसले में कहा भी है कि इन सिफारिशों को नहीं मानने वालों को जाना ही होगा। बीसीसीआई की तरह ही राज्य एसोसिएशनों में भी प्रशासकों की नियुक्ति की जरूरत पड़ सकती है। बेहतर तो यही होगा कि प्रशासक की नियुक्ति के बाद वह सिफारिशें लागू कराकर जल्द-से-जल्द चुनाव कराकर नए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपें। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मुश्किल दौर में कहीं क्रि केट का नुकसान न हो। वैसे तो अभी भी अदालत ने खेल को किसी तरह से नुकसान नहीं होने दिया है और क्रि केट सीरीज के लिए जरूरी राशि निकालने की वह बीसीसीआई को अनुमति देता रहा है। इस कदम से बीसीसीआई में पारदर्शिता आना लाजिमी है। पर सवाल यह है कि सुधार सिर्फ बीसीसीआई में ही क्यों? इस दायरे में अन्य एसोसिएशनों को भी लाने की जरूरत है। भविष्य में यदि ऐसा हो सका तो भारतीय खेलों की शक्ल बदल सकती है।
Date: 03-01-17
ब्याज दर में कमी
Date: 03-01-17
चुनाव आयोग की भूमिका
उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में यकायक घटे घटनाक्रम ने आने वाले दिनों में होने वाले विधान सभा चुनाव को लेकर चुनाव पंडितों द्वारा की गई भविष्यवाणियों या कहें कि आकलनों को पटरी से उतार दिया है। हालिया घटनाक्रम में दो गुटों ने एक दूसरे को पार्टी से निकाल दिया है। मेरे पास तमाम जिज्ञासाएं मीडिया के मित्रों की तरफ से आई हैं। इस बाबत कि इन घटनाक्रमों का आने वाले चुनाव पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा। यह भी जिज्ञासा है कि तमाम नाटकीय घटनाक्रमों के बीच निर्वाचन आयोग की क्या भूमिका हो सकती है। निर्वाचन आयोग मीडिया में प्रकाशित या प्रसारित हो रहीं पार्टीगत आरोप-प्रत्यारोपों की खबरों से किसी भी सूरत में बाबस्ता नहीं है। निर्वाचन आयोग ऐसे मामलों में स्वत: संज्ञान नहीं लेता। अपने स्तर से कोईकार्रवाईनहीं करता। उसकी
भूमिका तभी आरंभ होती है, जब कोई एक पक्ष अपने किसी दावे के साथनिर्वाचन आयोग के पास पहुंचता है। किसी पक्ष के पहुंचने पर ही आयोग न्यायिक तकाजों के अनुरूप कार्यवाही आरंभ करता है। इलेक्शन सिम्बल्स (रिजव्रेशन एंड अलॉटमेंट) ऑर्डर, 1968 की धारा 15 के तहत एक पक्ष के दावे या आपत्ति के मद्देनजर दूसरे पक्ष को नोटिस जारी करता है, ताकि उसका पक्ष भी जाना जा सके। जाहिर है कि दोनों ही पक्ष स्वयं को वास्तविक पक्ष बता रहे होते हैं। दोनों पक्षों द्वारा स्वयं को वास्तविक होने का दावा करने के चलते निर्वाचन आयोग के लिए जरूरी हो जाता है कि दोनों पक्षों के तकरे को जान लिया जाए। इसलिए निर्वाचन आयोग दोनों पक्षों को तलब करता है।
उनसे अपने-अपने दावों के समर्थन में प्रमाण पेश करने को कहता है। इस बाबत दोनों पक्षों को अपने-अपने दावों के समर्थन में शपथपत्र भी पेश करने होते हैं। यहां इलेक्शन सिम्बल्स (रिजव्रेशन एंड अलॉटमेंट) ऑर्डर, 1968 की धारा 15 पर गौर करना उपयोगी रहेगा। इसके अनुसार : आयोग अपने तई प्राप्त जानकारी से संतुष्ट होने पर कि किसी मान्यताप्राप्त पार्टी में परस्पर विरोधी पक्ष या गुट उस पार्टी का हिस्सा होने का दावा करते हुए परस्पतर विरोधी दावे कर रहे हैं, तो आयोग संबद्धमामले में तमाम परिस्थितियों और उपलब्ध तयों पर गौर करते हुए और इन गुटों या पक्षों के प्रतिनिधियों या किसी भी उस व्यक्ति, जो इस मामले में अपना पक्ष रखना चाहता हो, का तर्क सुनकर फैसला देता है कि उनमें परस्पर विरोधी गुटों या पक्षों में से कौन सा पक्ष या गुट मान्यताप्राप्त पार्टी का हिस्सा है।
निर्वाचन आयोग का फैसला ऐसे सभी परस्पर विरोधी गुटों या पक्षों पर बाध्यकारी होता है। निर्वाचन आयोग दावों और प्रति दावों की जांच-परख करके तय करेगा कि किसी गुट या पक्ष का पार्टी में बहुमत है। इस मामले में पार्टी के विधायकों, विधान पार्षद और पदाधिकारियों के मद्देनजर गौर किया जाता है। हमारा अनुभव रहा है कि दोनों तरफ के गुट या पक्ष प्राय: सवाल उठा देते हैं कि दूसरे पक्ष ने अपने समर्थकों की सूची को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया है। समर्थन के लिए जाली हस्ताक्षर करा लिए गए हैं। हस्ताक्षरों की सच्चाई जान लेना निर्वाचन आयोग के लिएबेहद पेचीदा कार्य होता है। दोनों पक्षों की सुननी होती है। इस समूची प्रक्रिया में तीन से पांच महीने लग सकते हैं। तो कहना यह कि आने वाले चुनाव में क्या होना है, उसे मात्र कुछेक दिनों में तय किया जाना है। कोई न कोईअंतरिम व्यवस्था की जानी होगी। चूंकि दोनों पक्ष पार्टी के नाम तथा चुनाव चिह्न पर दावा कर रहे होंगे इसलिए हो सकता है कि आयोग की तरफ से इस बाबत फैसला फ्रीज या लंबित कर लिया जाए। इस बीच, दोनों पक्षों को अस्थायी नाम दिए जा सकते हैं जैसे कि एसपी (अला) तथा एसपी (फ्लां)।
इसके अलावा, दोनों पक्षों को अस्थायी रूप से चुनावी चिह्न भी आवंटित किया जाएगा। यह कोईनईबात नहीं है। पहले भी तमाम ऐसे मामले आए हैं, जब किसी पार्टी में टूट होने पर दो पक्षों ने स्वयं को वास्तविक पार्टी होने संबंधी दावे किए थे। इस मामले में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदाहरण भुलाया नहीं जा सकता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1969 में टूट हुई थी। और यह करके पार्टी के उस विभाजन से दो पार्टियां-कांग्रेस (ओ) तथा कांग्रेस (आई)-उभरीं। तय यह है कि कांग्रेस में 1978 में एक बार फिर से विभाजन हुआ और यह कांग्रेस (इंदिरा) तथा कांग्रेस (तिवारी) में बंट गई। 1980 के दशक में तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक दो हिस्सों में बंटी। एक का नेतृत्व एमजीआर की पत्नी जानकी कर रही थीं, तो दूसरे हिस्से का जे. जयललिता। बात में जनता दल भी इसी तरह से जद(यू) तथा जद (स) में विभाजित हुआ। ज्यादा दिन नहीं हुए जब 2012 के चुनाव से पूर्व हमें उत्तराखंड में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। उत्तराखंड क्रांति दल में विभाजन हुआ। और निर्वाचन आयोग ने पूर्व में वर्णित तरीके को अपनाते हुए अपना फैसला दिया था। आयोग दो बातों पर ध्यान देता है। पहली, पार्टी के संविधान तथा दूसरी, पार्टी में बहुमत का दावा करने वाले पक्षों की पार्टीगत ताकत। ऐसे तमाम मामले आखिर में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे।
सुप्रीम कोर्ट का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण फैसला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मामले में आया। शीर्ष अदालत ने बहुमत का परीक्षण करने संबंधी भारत निर्वाचन आयोग के आदेश की ही तस्दीक की थी। जहां तक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का मामला है, तो पार्टी संविधान और तद्नुरूप कार्रवाई महत्त्वपूर्ण तरीका होगा। बहुमत को परखने, इस तरीके की शीर्ष अदालत तस्दीक कर चुकी है, के तरीके को तो तवज्जो दी ही जानी है। चूंकि इन तमाम तरीकों या प्रक्रिया से न्यायिक तकाजे भी जुड़े हैं, इसलिए यकीनन फैसला होने में चार-पांच महीने लग सकते हैं। तब तक दोनों पक्षों या गुटों को उनकी पहचान के लिए अस्थायी व्यवस्था करते हुए कुछ नाम दिए जा सकते हैं। साथ ही, इन दोनों पक्षों या गुटों को अस्थायी चुनाव चिह्न भी आवंटित किया जाएगा। अभी तो कुछ ऐसा ही परिदृश्य उभर रहा है।
एस.वाई. कुरैशी (लेखक पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं)