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Date:03-04-21

Who’s Afraid Of Net Zero Target ?

This provides India an opportunity to pole vault to a green and just future

Chandra Bhushan , [ The writer is CEO, International Forum for Environment, Sustainability and Technology (iFOREST) ]

A storm is brewing on the climate diplomacy front that India needs to navigate carefully to avoid becoming a fall guy. The issue at hand is the pledge by countries to achieve “net zero” emission by the mid-century. Over 120 countries have already announced their intention to achieve carbon neutrality by 2050. China intends carbon neutrality before 2060, and the US is considering a 2050 pledge. Being the third-largest emitter, there is pressure on India to announce its commitment as well.

Net zero or carbon neutrality means that the amount of CO2 produced by a country is balanced by the amount removed from the atmosphere. According to the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), to limit the global temperature increase to 1.5°C, global net CO2 emissions should decline by about 45% by 2030, reaching net zero around 2050.

There is considerable scepticism around net zero in India. Many argue that net zero is not equitable and fair as it does not differentiate between developing and developed countries in sharing the burden of mitigation. Another argument is that it will limit India’s development potential. Some also criticise mid-century net zero as allowing uncontrolled emissions today while relying on uncertain technologies to offset emissions in the future. Finally, many net zero pledges are premised upon trading and offsetting emissions, allowing the rich to continue emitting and buying their way out.

There is some merit to the above scepticism. Historically, developed countries have shifted the goalposts on climate action and reneged on financial and technological promises to developing countries. However, we cannot shy away from net zero, as declaring a carbon neutrality target is inevitable for every country to meet the 1.5°C goals; the only question is when and how.

The first step for India to decide the contours of net zero is to stop reacting to terms set by developed countries. In three decades of climate negotiations, we have primarily been a reactive party, not a proactive one shaping the discussion. With net zero as well, we face a choice – either reject the idea citing equity and fairness or embrace and remould it to achieve climate goals and secure our developmental space. I strongly believe we have an opportunity to develop a fair, ambitious and effective consensus on net zero. Let me propose a five-point agenda that India can consider to set the terms for future global action.

First, net zero should be built on self-differentiation, a cornerstone of the Paris Agreement. It is a no-brainer that if the global net zero deadline is mid-century, then the developed countries’ deadline will be 2040. High-emitting emerging economies like China will have to follow soon and reach net zero before 2050. Countries like India with per capita emissions below the global average will get a little more time – until 2060.

Second, the net zero target has to be flexible. Newer disruptive technologies would allow us to decarbonise faster at a much lower cost than what can be envisioned today. Take, for example, India’s solar energy target. From a modest 20GW in 2010 (enhanced to 100GW in 2015), we are now targeting 450GW of renewables by 2030, largely from solar. That is a 15-fold ambition enhancement within a decade. Countries should therefore revisit their net zero targets every ten years to firm up their commitments.

Third, while net zero is the ultimate goal, the Nationally Determined Contributions (NDCs), due every five years, are the means to achieve the goal. IPCC is very clear; an ambitious 2030 target must accompany net zero. So, countries pledging net zero must also announce enhanced NDCs for 2030.

Fourth, net zero has to be legally binding. Less than ten countries have enacted domestic law on net zero; the rest have made pledges or policy statements. While policy pronouncement is important, compliance can only be assured through a law. This is especially necessary for the US, where climate ambition shifts quickly with change in the political landscape. If the Biden administration is serious about net zero, it should get a law through the US Congress.

Finally, and most importantly, setting a net zero target will not by itself guarantee positive and equitable social and economic outcomes. The rapid transition required in the next 2-3 decades will disrupt the economic and social fabric of fossil-fuel dependent regions. Hence, the net zero targets must be paralleled by an international framework on Just Transition.

Achieving net zero over the next 3-4 decades is very much possible for India. We are developing at a time in history when low/ no-carbon technologies will grow exponentially. A well-designed net zero plan will be an opportunity for us to pole vault to a green future. While there will be an extra cost, studies indicate that these will be modest and compensated by lower adaptation costs and reduced loss from extreme weather events. Besides, it will have enormous co-benefits in reducing air and water pollution and improving forest and soil quality, contributing to overall environmental improvement and human well-being. By announcing our net zero commitment, we will also send a clear signal that we are open to global finance and technology support for a green and just transition.

The bottom line is we are one of the most vulnerable countries to climatic disruptions. It is, therefore, in our interest that a serious effort is made globally to meet the 1.5°C goals. In this endeavour, we can either be a bystander or a leader.

Date:03-04-21

The Clean Water and Fuel Opportunity

ET Editorials

Budget 2021 talks of Swachh Bharat Mission (Urban) 2.0, and allocates Rs 1,41,000 crore for wastewater treatment and solid waste management (SWM). The Mihir Shah committee report on water reforms had brought out the startling fact that only 2% of our urban areas have both sewerage systems and sewage treatment plants. The government must draw up multi-year projects for sewage treatment via public-private partnerships (PPP), and also to boost municipal capacity to that end.

India ranks 120th among 122 countries in the water quality index, one significant reason being that we have given short shrift to investments in modern sewage systems for decades. A holistic, integrated approach is clearly required. Take, for instance, SWM. India generated 62 million tonnes of municipal solid waste in 2019, but the vast bulk of it was simply dumped at landfills without any scientific processing and treatment. Worse, given the hugely inadequate capacity in sewage treatment plants, it is par for the course for urban wastewater to simply flow into local water bodies. True, in recent years, there has, indeed, been sharp increases in budgetary outlays for the urban sector both at the Centre and in the states. But there appears to be little or no commensurate improvement in the institutional and financial capacity of local bodies that can purposefully equip them to discharge urban services in an effective and business-like manner.

Hence the need to step up investment in SWM and sewage treatment plants in the PPP mode, to tide over the inefficiencies of urban local bodies, including by way of innovative financing mechanisms such as value capture finance, so as to boost public health. Sewage treatment has synergies with plans to produce biogas and cut methane emission at scale, too.

Date:03-04-21

Police needs a makeover

Prakash Singh ,[ The writer, a retired Director General of Police, has been campaigning for police reforms.]

The scandalous chain of events in Maharashtra, that started with the placing of a Scorpio car carrying gelatin sticks in front of Mukesh Ambani’s mansion in Mumbai and continued with the deposed police commissioner’s explosive allegations against the state home minister, is taking strange twists and turns.

The Supreme Court, while disposing of the petition of the former commissioner of police, Param Bir Singh, conceded that “the matter is quite serious and affects the administration at large” but directed that the petition be preferred under Article 226 of the Constitution before the Bombay High Court as the powers thereunder are wider. Referring to its own judgment in the Prakash Singh case, the court observed that it was “only a mantra recited periodically, wherever the occasion so suits, and there has been no seriousness by all concerned to ever implement the directions enshrined in the judgment”. And now, the Bombay High Court has pulled up Param Bir Singh for not filing an FIR against the home minister. The state government has, meanwhile, ordered a judicial inquiry.

The directions of the Supreme Court and the Bombay High Court are unexceptionable. The honourable judges, however, forgot that when existing institutions fail to deliver, the common man looks up to the judiciary to address a situation. Here, the state government was, in all likelihood, the principal beneficiary of the extortion racket. The bureaucracy was complicit and the police was in the dock. It was an extraordinary situation where an intervention by the Supreme Court was perhaps called for and would have been welcomed by the people of the country. With due respect, a great opportunity was missed.

The Bombay High Court is also technically correct when it says that an FIR should have been registered in respect of the allegations. But, considering that the police comes under the home minister, was it possible for any police functionary to lodge a report against him at a police station? We are not living in an ideal world and such an action has perhaps not been taken by police anywhere in the world. The court could have easily ordered the registration of an FIR on the basis of Param Bir’s letter to the chief minister and directed its investigation to be taken up by the CBI.

As things are, what would be the upshot? The prime movers in the nexus would get away. Lesser mortals would be held accountable and punished. People will, out of a feeling of helplessness, gradually forget the incident. Life would move on — until the country is jolted again by a similar scandal.

It may not be out of place to record that the unsavoury incidents which happened in Mumbai were building up over a period of about 25 years. The petition for police reforms was filed in the Supreme Court in 1996. Soon after, the government of Maharashtra filed an affidavit on November 2, 1996, stating that none of the recommendations was feasible or acceptable. The constitution of the State Security Commission, it said, would be “inconsistent with the spirit of the Constitution of India”. The Supreme Court, notwithstanding opposition from several states, gave its historic judgment on September 22, 2006. The government of Maharashtra again filed an affidavit on January 9, 2007, stating that there were “compelling legal and practical reasons why the implementation of the directions is not feasible”. Subsequently, in 2014, it passed the Maharashtra Police (Amendment and Continuance) Act, which was not in consonance with the letter and spirit of the Court’s directions.

In 2012, Julio Ribeiro, in an article in a national daily, wrote that the home minister was virtually de facto police chief of the state and that the director-general of police “has been reduced to a non-entity and a figure head”. Contempt petitions were filed against the government of Maharashtra more than once, but the Supreme Court, for inexplicable reasons, never issued any notices.

On March 9, 2014, in Aamir Khan’s TV programme, Satyamev Jayate, Sanjay Pandey, a senior officer of Maharashtra Police, clearly said that there was organised corruption in the police where money was taken on a regular basis from restaurants, liquor shops and dance bars, and the same was shared by the police hierarchy and the politicians. The extortion racket has thus been there in Mumbai for quite some time.

In 2020, Rashmi Shukla, Commissioner Intelligence, reported to the DGP about a network of politically connected brokers who were taking bribes for manipulating lucrative assignments for officers, but no action was taken. The truth was much too inconvenient to be probed.

So, the picture that emerges — well before Param Bir Singh’s letter bomb — is that we have a state government which does not believe in police reforms, that the state has had home ministers interfering in the day-to-day functioning of police, that the bureaucracy has been complicit in the unholy transactions, that prestigious police posting was available for a price, and that there has been organised corruption in the department. All the ingredients for an explosion were already there. Not that similar malpractices are not taking place in other states. The overall picture is the same, only the shades are different.

Certain inferences could be drawn even today. One, Sachin Waze could not have been acting on his own in placing the Scorpio with explosives in front of Mukesh Ambani’s residence. He would have done this with the knowledge and approval of his senior officers whose plan, in turn, would have been approved by the political bosses. What that plan was is still a mystery. Two, the MVA government and commissioner of police got along famously and there may have been a quid pro quo — until the commissioner was thrown out. Three, the extortion racket was arguably running with the knowledge of the coalition government; their defence of the state home minister is altogether unconvincing.

What is the way ahead? A crisis can be converted into an opportunity. It is high time that the unholy nexus between the politicians, bureaucrats, police and criminals is broken, that we debar persons of criminal background from entering the assemblies and parliament, that we restructure our police, giving it functional autonomy, and build a robust criminal justice system. The stakes are very high. The democratic structure of the country itself may be hurt if we do not bring about systemic changes.

Date:03-04-21

A university is not to a corporation

C Raj Kumar , [ The writer is the founding vice-chancellor, O P Jindal Global University.]

Universities are unique social organisations. They are not corporations, nor are they think tanks, research organisations, NGOs, media organisations, government agencies or civil society organisations. Universities perform roles that may reflect some intentions and goals of these other entities, but they are sui generis and uniquely situated in the larger context of the society.

In the celebrated work, The Idea of a University, John Henry Newman observed, “…If then a practical end must be assigned to a University course, I say it is that of training good members of society… It is the education which gives [them] a clear, conscious view of their own opinions and judgements, a truth in developing them, an eloquence in expressing them, and a force in urging them…”

One of the greatest challenges that universities around the world face today is in relation to their governance. Indian universities are no exception. University governance has become complex due to the multifaceted nature of the organisation and the fact that there are social expectations from different stakeholders — faculty, staff, students, parents, accrediting bodies, government departments, regulatory agencies, international partners, and donors. It is in this context that we need to recognise the role of universities in society and how to govern them in a manner that will fulfil these expectations from a diversified set of stakeholders.

While corporations have historically played a role in creating wealth and contributing to the economic and social development of a nation, they remain focussed largely on adding value to their shareholders. The social expectations from a corporation are also limited to that objective. However, there are new forms of challenges to this paradigm in which corporations are also reimagining their wider role in the society. The Global Compact and the UN’s vision for implementing the Sustainable Development Goals (SDGs) encourage businesses to examine their larger role in society.

Corporations are founded on the principles of profitability and return on investment. This vision of a corporation shapes and impacts a large part of its decisions. The pursuit of profit and the creation of wealth for a society, including the generation of employment are legitimate and useful objectives pursued by corporations. Universities, on the other hand, are founded on the twin principle of creation of knowledge through research and its dissemination by teaching. Regardless of the public or private character of a university, they are universally expected to pursue the vision of a common good. Universities are endowed with the responsibility of providing access to education and are involved in the democratisation of knowledge. They provide opportunities for teaching, learning, and research as public service to society, especially to its youth.

Financial parameters such as turnover, EBITDA margin, sales, market-share and resource-utilisation have temporal dimensions on which the success of a business and the corporation is measured. Even in assessing the social impact of a corporate entity, quantifiable parameters such as money invested in CSR initiatives annually or the reduction in the carbon footprint define the level of success. However, universities, for the most part, drive individual-specific intangible outcomes of intellectual growth and holistic development, inspiring young people to become transformative leaders, enabling learners to embrace the real world and preparing them for careers that can help society progress. These functions cannot be measured in quarters, financial years or, for that matter, even in a few years. We need a long-term horizon to understand the pivotal role of universities in accelerating the socio-economic growth of a nation and the vision of building a knowledge society.

Universities work in the realm of ideas — ideas that can shape the future of our society and the world at large. Many such pursuits of ideas may lead to impactful outcomes only in the long term, but it is necessary to pursue those ideas. This is true not only in the case of disciplines such as STEM and medicine, but also in broader areas of humanities and social sciences.

Corporations measure sustainability in terms of profit, which requires maximising revenues and minimising costs. Marginal revenue and average productivity that can be ascribed to each employee, directly or indirectly, are important indicators of the strength of the workforce. The steadfast focus is on generating maximum possible revenues with a productive workforce that minimises costs. Universities, on the other hand, are constantly working on improving their faculty-student ratio that reflects the importance of specialised attention to students and the time at the disposal of faculty members to pursue original and impactful research. For example, two of the oldest universities in the world, Oxford and Cambridge take pride in the fact that they have a tutorial system of learning and mentoring where faculty and students engage, mostly on a one-on-one basis, discussing the written work of the student in a threadbare manner. The idea of personalised engagement with students across liberal arts colleges in the US or the different forms of faculty mentoring support systems adopted by other leading universities in the world is a natural aspiration for every good university.

Having recognised the distinctive roles played by universities and corporations, it is important for universities to reimagine their role and impact in society. We need to make universities, public or private, more committed to their stated mission, which requires a different paradigm of recognising their contributions to the society. The three ways to accomplish this are promoting excellence in teaching and research, creating favourable regulatory structures and financially empowering universities to fulfil their mission. Universities strive to improve their faculty-student ratio, establish more research centres and schools, generate more socially relevant knowledge, and provide an interdisciplinary learning environment. Universities cannot function within binding organisational structures that breach the very academic freedom and autonomy that drive them.

Corporations can provide resources through CSR initiatives and philanthropic donations for the creation and development of universities. While public universities receive government funding, private universities to a large extent depend on private, philanthropic funding. But in both cases, the dependence on financial resources should not weaken the autonomy or independence of the university. This has also been underscored in the National Education Policy 2020.

The accountability of a university is to be achieved on the basis of its own commitment and capacities to fulfil its stated mission, which in turn must be benchmarked against global standards of quality. The pursuit of excellence in teaching and research ought to be the most important objective of a university. The students remain at the centre of institutional governance and all efforts need to be taken with a view to fulfilling their goals and aspirations.

Universities are not comparable to corporations. As William Bruce Cameron observed, “Not everything that can be counted counts, and not everything that counts can be counted.”

Date:03-04-21

वित्तीय पेट की खातिर बूढ़ों का निवाला न छीनें

संपादकीय

भले ही सोशल मीडिया पर हुए देशव्यापी आक्रोश ने सरकार को लघु बचत योजना की ब्याज दरों में कटौती की घोषणा को 24 घंटों में वापस लेने को मजबूर किया हो लेकिन पिछले कुछ वर्षो से सरकार की नीयत जगजाहिर है। फैसला आज वापस हुआ है तो अगली तिमाही में फिर आ सकता है, जब पांच राज्यों के चुनाव की आंच नहीं होगी। इस नीयत का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव बुजुर्ग पर होगा जिनकी आय ब्याज दरों में लगातार कमी के कारण गिरती जा रही है, जबकि महंगाई उसके मुकाबले हर साल बढ़ रही है। दवा के दाम और स्वास्थ्य बीमे के प्रीमियम पर कोई नियंत्रण नहीं है और संयुक्त परिवारों में टूटन से बुजुर्गों पर ध्यान देने वाला केवल उनकी जमा-पूंजी पर मिलने वाला ब्याज ही है। दरअसल कम ही लोग जानते हैं कि लघु बचत योजना की तमाम योजनाओं का पैसा सरकार अपना बजटीय घाटा (डेफिसिट) कम करने के लिए इस्तेमाल करती है। चूंकि इन योजनाओं में ब्याज, बैंक दरों से अपेक्षाकृत थोड़ा अधिक होता है, (खासकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए 0.5% ज्यादा), लिहाजा सरकार को इस रकम का ब्याज देना होता है, जिसे ‘कर्ज का खर्च’ कहा जाता है। वहीं डीजल, पेट्रोल के दाम अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में गिरते हैं, तो भी उसका लाभ सरकार रख लेती है और सामान्य उपभोक्ताओं के हाथ कुछ नहीं लगता। अगर सरकार को राजस्व की इतनी जरूरत थी तो सुपर रिच टैक्स लगाने की सलाह क्यों नहीं मानी ? आर्थिक नीतियों में खामी से गरीब-अमीर के बीच खाई लगातार बढ़ रही है, ऐसे में बुजुर्गों को कम से कम सरकार अपने वित्तीय घाटा कम करने का साधन न बनाए। मध्यम वर्ग के इन करोड़ों बुजुर्गों के लिए उससे मिलने वाला ब्याज उनका निवाला ही नहीं एकमात्र जीवन-स्रोत भी होता है। सरकार भूल रही है कि निम्न ब्याज दर उन्हीं देशों में है, जहां बुजुर्गों व कमजोर वर्ग के लिए व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं।

Date:03-04-21

आरक्षण में और बढ़ोतरी अर्थव्यवस्था पर भारी

जैमिनी भगवती , (लेखक पूर्व भारतीय राजदूत एवं विश्व बैंक के ट्रेजरी प्रोफेशनल हैं)

आजादी के बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) के तहत सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े तबकों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आरंभ में आरक्षण की व्यवस्था 10 वर्ष के लिए होनी थी लेकिन हर 10 वर्ष के बाद उसे आगे बढ़ाने का सिलसिला चलता रहा। फिलहाल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को सरकारी रोजगार, सरकारी कंपनियों और शैक्षणिक संस्थानों में नौकरी तथा सीटों के मामले में 49.5 फीसदी आरक्षण प्राप्त है। जनवरी 2019 में यानी अप्रैल-मई 2019 के लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले संसद ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 फीसदी अतिरिक्त आरक्षण को मंजूरी दे दी। इसके अलावा राज्य विधानसभाओं और लोकसभा में भी अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए सीटें आरक्षित हैं।

यह संभव है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए घोषित 10 फीसदी का आरक्षण शायद कुल आरक्षण को बढ़ाकर 59.5 फीसदी नहीं करे क्योंकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अनुसूचित जाति-जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण उसका अतिव्यापन कर सकता है। बहरहाल यदि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण लागू होता है तो संभव है कि वह सन 1993 में सर्वोच्च न्यायालय के नौ न्यायाधीशों वाले पीठ के उस निर्णय का उल्लंघन कर दे जिसमें उन्होंने सभी प्रकार के आरक्षण के लिए कुल मिलाकर 50 फीसदी की सीमा तय की थी। फिलहाल 10 फीसदी अतिरिक्त आरक्षण के खिलाफ कई याचिकाएं लंबित हैं। आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण के पहले भी तमिलनाडु विधानसभा ने कुल मिलाकर 69 फीसदी आरक्षण को मंजूरी दे दी थी। अप्रैल 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले तमिलनाडु की द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (द्रमुक) ने राज्य के निवासियों के लिए 75 फीसदी आरक्षण का वादा किया है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और हरियाणा पहले ही रोजगार में स्थानीय लोगों के आरक्षण की नीतियां बना चुके हैं।

देश भर में कई याचिकाएं दायर कर 50 फीसदी के ऊपर के आरक्षण को समाप्त करने की मांग की गई है। खासतौर पर 8 फरवरी को खबर आई कि सर्वोच्च न्यायालय एक ऐसी याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है जो तमिलनाडु में 50 फीसदी से अधिक आरक्षण को चुनौती देती है। परिणामस्वरूप अब तक राज्यों में मौजूदा आरक्षण के अतिरिक्त स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण के क्रियान्वयन का कानूनी दर्जा अस्पष्ट है। ऐसे आरक्षण के स्तर के पक्ष में दलील यह है कि देश में अभी भी सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से वंचितों की तादाद बहुत अधिक है।

शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का पारदर्शी और निष्पक्ष क्रियान्वयन जटिल है जिसके चलते कई कानूनी विवाद पैदा हुए। मिसाल के तौर पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक विवादित मुद्दा यह है कि आरक्षण समूचे विश्वविद्यालय स्तर पर लागू होना चाहिए या विभागीय आधार पर। यदि आरक्षण कोटा विश्वविद्यालय स्तर पर होता है तो व्यक्तिगत विभागों में यह 50 फीसदी का स्तर पार कर सकता है। एक अन्य मुद्दा यह है कि किसे क्रीमी लेयर का हिस्सा होने के कारण अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लायक नहीं माना जाए। फिलहाल क्रीमी लेयर में वे लोग आते हैं जिनकी सालाना पारिवारिक आय 8 लाख रुपये से अधिक है। गैर पिछड़ा वर्ग के लोगों को लगता है कि यदि पिछड़ा वर्ग के लोग स्वरोजगार में हैं तो उनकी आय का आकलन आसान नहीं है। उत्तर प्रदेश और बिहार के प्रवासी श्रमिक दशकों से मुंबई, दिल्ली या बेंगलूरु में किराये के मकानों में रहते हैं। उनके लिए खुद को वहां का निवासी साबित करना मुश्किल है। परिणामस्वरूप राज्यस्तरीय आरक्षण भारतीय श्रम बाजार को आर्थिक रूप से अक्षम बना सकता है। इस दौरान जो अन्याय होगा वह तो अपनी जगह है।

मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक सर्वोच्च न्यायालय को 15 मार्च, 2021 से 50 फीसदी सीमा के मामले पर सुनवाई करनी थी। शीर्ष न्यायालय को स्पष्ट करना चाहिए कि देश में आरक्षण के अलग-अलग स्तर नहीं हो सकते और अलग-अलग राज्य ऐसे कानून नहीं बना सकते कि रोजगार वहां के निवासियों के लिए आरक्षित होंगे। समाचार पत्रों में 19 मार्च, 2021 को प्रकाशित खबरों के मुताबिक महाराष्ट्र में राज्य के विशिष्ट आरक्षण से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने चुटीले अंदाज में यह तक पूछ डाला कि क्या आजादी के बाद से कोई सामाजिक-आर्थिक प्रगति हासिल नहीं हुई?

तमाम संविधान संशोधनों, राज्य स्तरीय विधानों और न्यायालय के निर्णयों को लेकर कानूनी अनिश्चितताओं के बीच कई लोग देश में आरक्षण की नीतियों के क्रियान्वयन को लेकर भ्रमित महसूस करते हैं। यह बात शायद सबसे जानकार भारतीयों पर भी लागू होती है। केंद्र सरकार को संसद में श्वेत पत्र पेश करना चाहिए ताकि आरक्षण के क्रियान्वयन को लेकर स्पष्टता आ सके। हालांकि ऐसा होने की संभावना बहुत कम है क्योंकि आरक्षण मतदाताओं और ज्यादातर राजनीतिक दलों के लिए बहुत संवेदनशील मसला है।

भारत में आरक्षण के बारे में खुलकर बात करना बुरा माना जाता है। यदि आरक्षण में इजाफे के खिलाफ या मौजूदा स्तर का आरक्षण जारी रखने के विरोध में कुछ कहा जाए तो यह भावनात्मक दलील दी जाती है कि अनुसूचित जाति-जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ हजारों साल के भेदभाव को कुछ दशकों में पूरा नहीं किया जा सकता। यह सही है कि सदियों से देश में पिछड़े वर्ग का दमन और शोषण हुआ है। लेकिन मानव इतिहास में मजबूत लोगों द्वारा कमजोरों का शोषण आम रहा है। हालिया अतीत का एक उदाहरण है करीब दो सौ वर्ष के ब्रिटिश शासन के कारण भारतीय उपमहाद्वीप की गरीबी।

लब्बोलुआब यह कि अतिरिक्त आरक्षण शासन मानकों को शिथिल करेगा तथा केंद्र, राज्यों और नगर निकाय स्तर के प्रदर्शन पर असर पड़ेगा। शैक्षणिक संस्थान भी अप्रभावित नहीं रह सकेंगे। मिसाल के तौर पर नैशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर ऐंड सर्विस कंपनीज ने संकेत दिया है कि उससे संबद्ध कंपनियों में से 80 प्रतिशत को लगता है कि हरियाणा के नागरिकों की पक्षधर आरक्षण नीतियां उनके कारोबार और भविष्य की निवेश योजनाओं को प्रभावित करेंगी। देश की राष्ट्रीय और राज्य सरकारें न केवल आरक्षण की मदद करती हैं बल्कि अतिरिक्त आरक्षण की मांग को प्रोत्साहन देती हैं क्योंकि रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए अर्थव्यवस्था की जमीनी समझ और निरंतर तथा ईमानदारी से मेहनत करने की आवश्यकता होती है। लब्बोलुआब यह कि भारत को धीरे-धीरे हर प्रकार के आरक्षण को खत्म करने की जरूरत है और इस दौरान उन लोगों को उचित वित्तीय सहायता मुहैया कराई जानी चाहिए जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं।

Date:03-04-21

राजनीति में सिमटती महिला भागीदारी के निहितार्थ

ऋतु सारस्वत, समाजशास्त्री

हाल ही में वल्र्ड इकोनॉमिक फोरम ने महिला-पुरुष समानता को लेकर 156 देशों की रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार, सबसे ज्यादा असमानता राजनीति में दर्ज की गई है। राजनीति में महिलाओं की हिस्सेदारी मात्र 22 प्रतिशत है। विश्व भर में राजनीति में महिलाओं की भागीदारी कम होने के पीछे समाज का पितृ-सत्तात्मक ढांचा है, जो न सिर्फ महिलाओं को राजनीति में आने से हतोत्साहित करता है, बल्कि उनके लिए अनेक अड़चनें भी पैदा करता है। विभिन्न शोध बताते हैं कि लैंगिक रूढ़ियों, मनोवैज्ञानिक और पारंपरिक बाधाओं, शिक्षा प्रशिक्षण व संसाधनों में असमानता के चलते दुनिया में हर जगह राजनीति में स्त्रियों की भागीदारी सीमित है।

वर्ष 2016-18 में प्रकाशित एलिमिनेट सेक्सिज्म ऐंड हरासमेंट इन पार्लियामेंट नामक रिपोर्ट बताती है कि चुनावी भागीदारी व राजनीति में महिलाएं किसी न किसी तरह के शोषण से गुजरती हैं और उनमें से लगभग 20 प्रतिशत यौन हिंसा की शिकार होती हैं। सामाजिक पूंजी का अभाव भी पितृ-सत्तात्मक तंत्र में बने रहने के संघर्ष में यौन उत्पीड़न झेलने का बड़ा कारण है। एक अध्ययन के मुताबिक, महिला नेताओं को सोशल मीडिया में मर्दों के मुकाबले तीन गुना अधिक सेक्सिस्ट (लिंगवादी) टिप्पणियों का सामना करना पड़ता है। नवंबर से दिसंबर 2017 के बीच ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका और चिली के नेताओं को भेजे गए ट्वीट का जब अध्ययन किया गया, तब यह पाया गया, इनमें से करीब 15 प्रतिशत ट्वीट महिलाओं के शादीशुदा होने और उनके रंग-रूप पर निशाना साधने वाले थे।

राजनीति में नेतृत्व क्षमता पर अपना एकाधिकार और महिलाओं को घर की चारदीवारी के भीतर रखने की मानसिकता दुखद, पर कटु सत्य है, जबकि वास्तविकता है कि नेतृत्वशीलता कोई ऐसी चीज नहीं, जो पुरुषों या महिलाओं को विरासत में मिलती हो। यह इस बात पर निर्भर करता है कि एक सामाजिक प्राणी के तौर पर हमारा प्रशिक्षण कैसे हुआ। सामंजस्य, संवेदनशीलता और दायित्वों के प्रति गंभीरता ही नेतृत्व के स्वीकार्य तथ्य होने चाहिए, परंतु इससे इतर राजनीति विरासत और आधिपत्य का केंद्र मानी जाती रही है। महिला राजनेताओं के नेतृत्व और उनकी कार्यशैली पर प्रश्नचिह्न लगाने वाली मानसिकता इस प्रश्न का उत्तर नहीं ढूंढ़ पा रही है कि कोविड-19 की महामारी के खिलाफ लड़ाई में न्यूजीलैंड से जर्मनी तक ताइवान से लेकर नॉर्वे तक दुनिया में ऐसे कई देश हैं, जहां नेतृत्व की कमान महिलाओं के हाथ में है और इन देशों में कोरोना वायरस के खिलाफ जारी लड़ाई में रिकॉर्ड कैसे इतना उम्दा रहा है? इस वास्तविकता से इनकार नहीं किया जा सकता कि सार्वजनिक जीवन के हर दूसरे क्षेत्र की तरह राजनीति में भी महिलाओं के खिलाफ एक तरह की मजबूत नकारात्मक भावना काम करती है, जिसका सामना उनके समकक्ष पुरुषों को कभी नहीं करना पड़ता।

भारत की बात की जाए, तो भारत में राजनीति में अपना भविष्य बनाने के लिए केवल एक चौथाई महिलाएं ही इच्छुक होती हैं, जबकि तीन-चौथाई महिलाएं राजनीति में समाज के पितृ-सत्तात्मक मानदंड को सबसे बड़ी बाधा मानती हैं। महिलाओं का राजनीति में आना किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की बेहतरी और लैंगिक समानता के लिए अपरिहार्य है। जर्नल ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर ऐंड ऑर्गेनाइजेशन में प्रकाशित एक शोध में यह सामने आया कि सरकार में ज्यादा महिलाओं का होना भ्रष्टाचार को सीमित करता है। 125 देशों में हुए इस शोध से पता चलता है कि जिन देशों की संसद में महिलाएं ज्यादा हैं, वहां भ्रष्टाचार काफी कम पाया गया है। यह तय है कि राजनीति में महिलाओं के बगैर टिकाऊ विकास, मानवाधिकार और शांति खतरे में पड़ जाएगी। जरूरी है, इस विषय पर गंभीरता से विचार किया जाए।

रवांडा, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, बेल्जियम जैसे देश दर्शाते हैं कि संसद में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के लिए ‘कोटा’ जरूरी व उपयोगी उपाय है। वहीं क्यूबा, मेक्सिको, नॉर्वे, स्वीडन के मामले बताते हैं कि महिलाओं के वास्तविक सशक्तीकरण हासिल करने के लिए सुधार न केवल महत्वपूर्ण हैं, बल्कि जमीनी स्तर पर समाज में सुधार लाने और स्त्रियों के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण बदलने में भी ये मदद करते हैं।